BAB I PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak
pada
Mahkamah
Agung
sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jl.Gatot Subroto Nganjuk yang mempunyai yurisdiksi 284 Kelurahan/Desa dari 20 kecamatan, dengan luas wilayah 1 2 2 . 4 3 3 Km² dan jumlah penduduk 1.017.030 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk
Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Pengadilan
Agama Nganjuk berkantor di salah satu ruang kecil yang berada disebelah utara masjid Agung Nganjuk, kemudian pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan gedung di Jalan Bromo, Kelurahan Ploso Kabupaten Nganjuk dengan Anggaran dari Departemen Agama, dengan luas tanah kurang lebih 500 m2 yang dipergunakan untuk kantor dan ruang sidang. Pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 tahun 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Pengadilan Agama Nganjuk mendapatakan Tanah untuk digunakan sebagai Gedung Kantor dan Balai sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas kurang lebih 3540 m2, mengingat jumlah pegawai 1
yang semakin bertambah dan diperlukan tempat yang representative untuk pelayanan kepada Pencari keadilan. Pada tahun 1995 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan Anggaran dari Departemen Agama untuk Pembangunan Gedung dan balai sidang yang terletak di Jalan Gatot subroto tersebut dan bangunan tersebut diresmikan oleh Bupati Nganjuk Drs. H. Soetrisno R pada tanggal 27 Desember 1997. Pada tahun 1998 mendapatkan anggaran untuk pembangunan ruang tunggu dan bangunan untuk ruang administrasi. Dan sejak itu sampai tahun 2012 Pengadilan Agama Nganjuk tidak pernah mendapatkan anggaran dana untuk pembangunan Gedung sedangkan Gedung Pengadilan Agama Nganjuk belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B sesuai dengan buku I Mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Nganjuk ke gedung yang baru pada tahun 1998, maka gedung lama yang berada di Jalan Bromo, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk difungsikan sebagai ruang arsip, akan tetapi pada tahun 2003 karena Pengadilan Agama Nganjuk tidak mempunyai rumah dinas maka gedung lama tersebut difungsikan sebagai rumah dinas, dan sesuai dengan Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor 30/BUA/SK/III/2010 tanggal 26 maret 2010 tentang alih fungsi gedung kantor menjadi rumah dinas, karena rumah dinas keadaannya rusak parah maka pada tahun 2013
Pengadilan Agama Nganjuk
mendapatkan anggaran untuk Rehabilitasi rumah dinas yang semula hanya untuk ketua akhirnya bisa diperuntukkan untuk ketua dan wakil ketua tetapi karena terbatasnya anggaran pada tahun 2013 hanya untuk rumah dinas ketua yang sudah bisa ditempati sedangkan rumah dinas wakil Ketua masih menunggu anggaran penyelesaian dari DIPA. Status Tanah Yang ditempati Pengadilan Agama Nganjuk sejak tahun 1997 hingga hingga tahun 2013 belum bisa disertifikatkan atas nama Mahkamah Agung RI dan belum masuk kedalam asset Barang milik Negara Pengadilan Agama Nganjuk hal ini terkendala dengan surat pelepasan Hak yang seharusnya pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 tahun 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah 2
Tingkat II Nganjuk tidak ditindak lanjuti, sehingga menyulitkan proses pensertifikatan tanah. Sejak tahun 2000 Pengadilan Agama Nganjuk telah berusaha untuk pengurusan sertifikat akan tetapi belum berhasil dan pada akhir tahun 2011 Pengadilan Agama Nganjuk mengajukan Permohonan hibah kep Bupati Nganjuk dan alhamdulilah pada tahun 2013 SK Hibah
telah
ditanda
tangani
oleh
Bupati
Nganjuk
dengan
surat
nomor
:
188/391/K/411.013/2013 tanggal 01 Oktober 2013 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk. Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk Kelas IB meliputi 20 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Nganjuk 2. Kecamatan Bagor 3. Kecamatan Sukomoro 4. Kecamatan Loceret 5. Kecamatan Pace 6. Kecamatan Wilangan 7. Kecamatan Berbek 8. Kecamatan Gondang 9. Kecamatan Rejoso 10. Kecamatan Tanjunganom 11. Kecamatan Kertosono 12. Kecamatan Ngetos 13. Kecamatan Sawahan 14. Kecamatan Baron 15. Kecamatan Patianrowo 16. Kecamatan Lengkong 17. Kecamatan Prambon 18. Kecamatan Ngronggot 19. Kecamatan Jatikalen 20. Kecamatan Ngluyu 3
Kebijakan satu atap menuntut tanggung jawab dan tantangan untuk mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu perlu dilakukan perbaharuan Peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung R.I. Dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019. Untuk itu dalam rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Nganjuk tahun 20152019 diperlukan analisis dan kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2013. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel atau data perkara Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut : No
Tahun
1. 2. 3. 4. 5.
2010 2011 2012 2013 2014
Sisa Perkara yang lalu 353 414 483 548 606
Perkara Masuk 1957 2110 2392 2442 2593
Jumlah Perkara 2310 2524 2875 2990 3199
Perkara Di Putus 1755 2041 2327 2384 2678
Sisa Perkara sekarang 414 483 548 606 521
Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.
4
Grafik I : Peningkatan Penyelesaian Perkara / Putusan Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama Tahun 2010 – 2014. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010
2011
2012
2013
2014
Analisa data kondisi keadaan tanah atau gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk diperlukan untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk yang masih belum sesuai dengan prototype gedung kantor Peradilan dilingkungan Mahkamah Agung R.I. Karena gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk masih berdiri di atas tanah yang statusnya masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk namun pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk bersedia menghibahkan tanah tersebut sesuai dengan Berita Acara Hibah Tanah Nomor : 028/3534/411.214/2013 tinggal 10 Oktober 2013. 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Capaian reformasi birokrasi Pengadilan Agama Nganjuk dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2013 Pengadilan Agama Nganjuk mendapat peringkat 2 (dua) dalam hal Kelengkapan data Simpeg Online Peradilan Agama se Indonesia, hal tersebut membuktikan peningkatan pelaksanaan adminisrasi Kepegawaian. Kedua, Upload Putusan Pengadilan Agama Nganjuk termasuk peringkat 7 (tujuh) se Indonesia, hal ini menunjukkan adanya peningkatan publikasi putusan dan transparansi peradilan. Dari keberhasilan tersebut dapat di identifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan Pembaruan Peradilan, khususnya lima tahun kedepan. 5
Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Nganjuk A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Agama Nganjuk mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk selaku Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara. B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk dirinci dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Agama Nganjuk belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. 6
Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk dapat dilihat pada tabel 1. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk terlampir. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA masih sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal. 5. Aspek Sarana dan Prasarana a. Pegadilan Agama Nganjuk membutuhkan belanja modal guna pembangunan gedung kantor, Prosentase gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk yang masih membutuhkan pembangunan/pengembangan sebesar 50 %. b. Pengadilan Agama Nganjuk juga membutuhkan alat transportasi berupa mobil dinas karena mobil dinas yang dimiliki cuma 1 unit yang dipake oleh Ketua, sedangkan untuk operasional lainnya tidak ada. c. Personal Komputer dan Mebelair Pengadilan Agama Nganjuk jumlahnya sangat sedikit tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada sehingga dapat menghambat pelayanan publik yang prima. C. Peluang (Opportunity) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Nganjuk yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan prose berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas 7
Sumber Daya Manusia. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Hakim Pengawas Daerah maupun Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Nganjuk. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Nganjuk berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Nganjuk. D. Tantangan (Threat) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Nganjuk yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil Pengadilan Agama Nganjuk belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Nganjuk. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA masih sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.
8
5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
9
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1 VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nganjuk. Visi Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu :“ Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung. ”
2.2 MISI Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Nganjuk melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 10
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas seharihari di Pengadilan Agama Nganjuk.
2.3 TUJUAN STRATEGIS Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : 11
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Nganjuk yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Nganjuk. 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
2.4 SASARAN STRATEGIS Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : No. 1
2
3
4
Uraian / Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
Target 2014 606 (80 %)
Realisasi Capaian 2014 2014% 521 100 % (83 %)
Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu
2593 (80 %)
2678 (100 %)
100 %
Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu
15 (80 %)
20 (100 %)
100 %
20 (80 %)
17 (85 %)
85 %
Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu
12
5
6
7
8
9
10
11
Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu
Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian perkara peningkatan perkara yang diselesaikan dengan yang diselesaikan cara sidang di luar gedung dengan cara sidang di dan diputus tepat waktu luar gedung yang diputus Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian putusan / peningkatan penetapan secara tepat penyelesaian putusan waktu yang di unggah ke / penetapan secara website tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya peningkatan Prosentase kualitas pelayanan meja peningkatan informasi pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Terwujudnya peningkatan Prosetase penyelesaian minutasi peningkatan kualitas berkas perkara tepat dan kwantitas waktu minutasi berkas perkara Terwujudnya peningkatan Prosentase administrasi penerimaan peningkatan perkara yang efektif, penyelesaian efesien dan akuntabel adminitrasi / registrasi penerimaan perkara Terwujudnya persidangan Prosentase perkara secara sederhana, persidangan perkara tepat waktu, dan secara sederhana, tranparan tepat waktu, tranparan dan akuntabel
13
0
0
0%
0
0
0%
2678 (80 %)
2664 (99 %)
100 %
2593 (100 %)
2593 (100 %)
100 %
2593 (80 %)
2678 (100 %)
100 %
2500 (80 %)
2593 (100 %)
100 %
2593 (100 %)
2593 (100 %)
100 %
12
13
Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu
14
Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
15
Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi
16 17
18
19
Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat
Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
2678 (100 %)
2678 (100%)
100 %
Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak Prosentase peningkatan pelayanan mediasi Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
2678 (100 %)
2678 (100 %)
100 %
2300 (100 %)
2301 (100 %)
100 %
2300 (90 %)
2000 (80 %)
86 %
10 %
11 %
100 %
2667 (100 %)
2667 (100 %)
100 %
Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti
1 (1 %)
0 (0 %)
0%
Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti
10 (10 %)
4 (4 %)
40 %
14
2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : No.
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
1
Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu
2
3
4
Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
5
Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu
Penjelesan
Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan Prosentase Prosentase perkara yang penyelesaian diselesaiakan perkara masuk tepat waktu yang diputus pada tahun berjalan Prosentase Prosentase peningkatan penyelesaian perkara yang perkara yang diselesaikan diputus dalam jangka maksimal 5 waktu 5 bulan bulan dengan secara tepat perkara yang waktu putus tahun berjalan Prosentase Prosentase peningkatan antara jumlah perkara miskin pemohon dan terpinggirkan prodeo dengan yang diselesaiakan jumlah tepat waktu pemohon prodeo yang dilayani Prosentase Prosentase peningkatan antara jumlah perkara miskin pemohon dan terpinggirkan posbakum yang dengan jumlah mendapatkan pemohon layanan posyakum posbakum yang 15
Penanggung Jawab Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Tahunan
Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua, Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
yang diselesaiakan dilayani tepat waktu 6
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu
7
Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
8
9
10
Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus
Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya Prosentase peningkatan kualitas peningkatan pelayanan meja pemberian informasi pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Terwujudnya Prosetase peningkatan peningkatan penyelesaian minutasi kualitas dan berkas perkara tepat kwantitas waktu minutasi berkas perkara Terwujudnya Prosentase peningkatan peningkatan administrasi penerimaan penyelesaian perkara yang efektif, adminitrasi / efesien dan akuntabel registrasi penerimaan perkara
16
Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi Prosentase Perkara yang diminutasi dengan perkara putus Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/re gistrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti Kasir, dan Bendahara Pengeluaran Ketua, wakil Ketua, Majelis Hakim Panitera dan Panitera Pengganti Ketua dan PPID
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohona n
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11
Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan
Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
12
Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel
13
Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu
Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu
14
Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
15
Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai
Prosentase peningkatan penyerahan akta 17
Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang diputus
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohona n a. Prosentase Panitera, jumlah Panmud penyampaian Hukum dan salinan Panitera putusan Pegganti dengan perkara yang diputus. b. Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan Prosentase akta Panitera, cerai yang Panmud diterbitka Hukum dan dengan jumlah Panitera putusan cerai Pegganti gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan. Prosentase akta Panitera, cerai yang Wakil diserahkan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Buku kontrol penyampa ian salinan putusan
Buku kontrol penyampa ian akta cerai
Laporan Bulanan dan
secara cepat dan tepat waktu
cerai kepada para pihak
16
Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi
Prosentase peningkatan pelayanan mediasi
17
Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat
Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
18
Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat
Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti
19
18
dengan pemohon akta cerai Prosentase mediasi yang dilayani dengan perkara yang seharusnyadim ediasi Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus Prosentase penyelesaian eksekusi yang telah dilaksanakan
dan Panmud Hukum Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua, Panitera, Jurusita/Jur usita Pengganti
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Prosentase pengadulan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk
Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengawasa, Panitera, Panmud Hukum
Laporan Pengadua n Masyarak at
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK 2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten 3. Penyederhanaan Proses Berperkara 4. Penguatan Akses pada Keadilan B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut : 1. Modernisasi manajemen perkara; 2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara; 3. Penataan ulang proses manajemen perkara. C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis
19
pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan
oleh Litbang: Pertama, fungsi Litbang dalam
pengembangan
dan
pembangunan
substansi
mendukung
hukum untuk
fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi
mendukung
Litbang dalam
mendukungpengembangandan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. Akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi 2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi. 3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi 4. Remunerasi berbasis kompetensi 5. Pola karir berbasis kompetensi. E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi
dan
mengembangkan Pegawai
profesional, “Sistem
Pengadilan
yang
maka
Pendidikan Berkualitas
Respectable Judicial training Center (JTC) } “.
20
Mahkamah
dan dan
Pelatihan
Agung
RI. akan
Profesi Hakim dan
Terhormat
{ Qualified and
Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi : 1. Kelembagaan (institusional); 2. Sarana dan prasarana yang diperlukan; 3. Sumber Daya Manusia; 4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan; 5. Pemanfaatan hasil diklat; 6. Anggaran diklat; serta 7. Kegiatan
pendukung
lainnya
(misalnya
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan). Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan {
Continuing
Judicial
Education
(CJE)
}.
Terdapat beberapa prinsip yang
harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu : 1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat; 2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan. F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
1985 Tentang Mahkamah
a gung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud
telah
mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan; b. Mengkaji
peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
kemandirian anggaran badan peradilan; c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan; d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan. Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi: 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan; b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja; c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah; d. Restrukturisasi program dan kegiatan; e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan; f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM; 2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN; b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja; c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja; 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan
dengan
pelatihan
di
bidang
pengelolaan keuangan,
diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan
kuasa
pengguna
anggaran,
pelatihan pejabat pembuat
komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan; b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan; c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan; d. Implementasi peraturan Peradilan;
teknis tentang kemandirian anggaran Badan
e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja; f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja. G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset; 2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai; 3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset; 4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset; 5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset; 6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu; 7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi; 8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas
dan rumah jabatan; 9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif; 10. Mahkamah
Agung
akan
menyempurnakan
SIMAK
BMN
karena
memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu. H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini : a. Peningkatan terhadap
kualitas
putusan,
semua informasi
yaitu
yang
dengan
relevan
penyediaan
dari
dalam
akses
dan
luar
akses
atas
pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya; b. Peningkatan
sistem
administrasi
pengadilan,
meliputi
aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian; c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer; d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja; e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut : 1. Tahap
I,
selama
5
(lima)
tahun
pertama.
Sasarannya
adalah
optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan
informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi; 2. Tahap
II,
selama
10
(sepuluh)
tahun
kedua.
Sasarannya
adalah
terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan; 3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya
proses
peradilan
dengan
para pemangku
kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system). I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Penguatan Organiasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu : 1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan 2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan 3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan 4. Peningkatan
Akuntabilitas
&
Kualitas
Pelayanan
Pengaduan
bagi
Masyarakat 5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan pengadilan
transparansi
melalui
pemberian
akses
informasi
diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi
kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah : 1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan; 3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung; 4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif
atas
Pelaksanaan
Pelayanan
Informasi; 5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala
upaya
pembaruan
peradilan
agama
yang
dilakukan harus
mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Penyederhanaan Proses Berperkara 2. Penguatan Akses pada Keadilan. B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama,
oleh
karena
itu
diharapkan
seluruh pimpinan peradilan agama
mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.
C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan
dan
pembangunan
substansi
hukum untuk mendukung
fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, ungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi. 2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi 3. Remunerasi berbasis kompetensi 4. Pola karir berbasis kompetensi. E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan
akan
menyelenggarakan
Bimbingan Teknis Yustisial dan
Administrasi,
Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia,
terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung
RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }”. F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi: 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja; b. Analisis terhadap baseline
dalam rangka
implementasi kerangka
pengeluaran jangka menengah; c.
Restrukturisasi program dan kegiatan;
d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan; e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM; 2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN; b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja; c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja; 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran; 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a. Implementasi
peraturan
teknis
tentang
kemandirian
anggaran Badan
Peradilan; b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentan transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja; c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Penertiban aset; 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset; 3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu; 4. Melakukan sertifikasi tanah; 5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan; 6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset. 7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur, antara lain : a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 9 (sembilan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu : Biaya
Jumlah
PA. Banyuwangi
Vol (M2) 4000
3.000.000
12.000.000.000
2
PA. Blitar
4000
3.000.000
12.000.000.000
3
PA. Bojonegoro
4000
3.000.000
12.000.000.000
4
PA. Bondowoso
4000
3.000.000
12.000.000.000
5
PA. Gresik
4000
3.000.000
12.000.000.000
6
PA. Pasuruan
4000
3.000.000
12.000.000.000
7
PA. Sidoarjo
4000
3.000.000
12.000.000.000
8
PA. Surabaya
5000
3.000.000
15.000.000.000
9
PA. Trenggalek
4000
3.000.000
12.000.000.000
No
Satuan Kerja
1
Jumlah 111.000.000.000
b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu : No
Satuan Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PTA Surabaya PA. Banyuwangi PA. Blitar PA. Bojonegoro PA. Bondowoso PA. Gresik PA. Pasuruan PA. Sidoarjo PA. Surabaya PA. Trenggalek PA. Bawean PA. Kangean PA. Kab. Kediri PA. Kediri PA. Kab. Madiun PA. Nganjuk PA. Ngawi PA. Sampang PA.Tuban
c. Menyelenggarakan
Vol (M2) 5000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Belanja
Biaya
Jumlah
4.000.000 20.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 5.000.000 15.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 Jumlah 205.000.000.000 Modal
Pengadaan
Fasilitas
Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu : No
Satuan Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
PTA Surabaya PA. Bangil PA. Bangkalan PA. Banyuwangi PA. Bawean PA. Blitar PA. Bojonegoro PA. Bondowoso
Vol (Unit) 40 40 40 40 40 40 40 40
Biaya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Jumlah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PA. Gresik PA. Jember PA. Jombang PA. Kangean PA. Kab. Kediri PA. Kodya Kediri PA. Kraksaan PA. Kab. Madiun PA. Kodya Madiun PA. Kab. Malang PA. Nganjuk PA. Lumajang PA. Mojokerto PA. Magetan PA. Malang PA. Nganjuk PA. Ngawi PA. Pacitan PA. Pamekasan PA. Pasuruan PA. Ponorogo PA. Probolinggo PA. Sampang PA. Sidoarjo PA. Situbondo PA. Sumenep PA. Surabaya PA. Tulungagung PA. Trenggalek PA. Tuban
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah
200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 7.600.000.000
d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu : No 1 2 3
Satuan Kerja PTA Surabaya PA. Bangil PA. Bangkalan
Vol (Unit) 20 20 20
Biaya 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Jumlah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PA. Banyuwangi PA. Bawean PA. Blitar PA. Bojonegoro PA. Bondowoso PA. Gresik PA. Jember PA. Jombang PA. Kangean PA. Kab. Kediri PA. Kodya Kediri PA. Kraksaan PA. Kab. Madiun PA. Kodya Madiun PA. Kab. Malang PA. Nganjuk PA. Lumajang PA. Mojokerto PA. Magetan PA. Malang PA. Nganjuk PA. Ngawi PA. Pacitan PA. Pamekasan PA. Pasuruan PA. Ponorogo PA. Probolinggo PA. Sampang PA. Sidoarjo PA. Situbondo PA. Sumenep PA. Surabaya PA. Tulungagung PA. Trenggalek PA. Tuban
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah
200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 7.600.000.000
H. Arahan Pembaruan Teknologi informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama
sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi
Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA seJawa Timur, aplikasi SIADPA/SIADPTA, dll dan melaksakanakan integrasi data dan informasi. I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Pembaruan
Sistem
Pengawasan
Pengadilan
Tinggi
Agama
Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu : 1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan; 2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan; 3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat. J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan pengadilan
transparansi
melalui
pemberian
akses
informasi
diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi
kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA NGANJUK Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2010-2014 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : 1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “ Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Mengaktifkan Upaya Mediasi 2. Penyederhanaan Proses Berperkara 3. Penguatan Akses Transparansi dan keadilan
2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas system pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan. 3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. 4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manuasia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Pengadilan Agama Nganjuk akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Penilaian kinerja berbasis kompetensi. 2. Remunerasi berbasis kompetensi. 3. Pola karir berbasis kompetensi. 5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan professional, maka Pengadilan Agama Nganjuk selalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi- orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama.
6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan
pembaruan
pengelolaan
anggaran
untuk
menuju
kemandirian
pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi : 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja. b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah. c. Restrukturisasi program dan kegiatan. d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan. e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM. f. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN.
Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
Evaluasi SOP penerimaan dan belanja
Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
Edukasi
anggaran
menuju
independensi
anggaran
Peradilan
Agama
dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran. 2. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan. b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang- undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja. c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, pengadilan Agama Nganjuk akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut : 1. Penertiban asset. 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan asset. 3. Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu. 4. Melakukan sertifikasi tanah. 5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. 6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan. 8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Nganjuk, aplikasi SIADPA, dan lain- lain dan melaksanakan integrasi data dan informasi. 9. Arahan Pembaharuan Sistem Pengawasan Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Nganjuk difokuskan pada 5 (lima) bidang pengawasan, yaitu : 1. Bidang perkara gugatan. 2. Bidang perkara permohonan. 3. Bidang administrasi perkara (pola bindalmin). 4. Bidang kinerja pelayanan public (umum). 5. Bidang administrasi umum. 10. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. 2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan serta pelayanan kepada masyarakat.
BAB IV PENUTUP Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019 ini dapat disusun. Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Agama Nganjuk. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Nganjuk, 02 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Drs. H. ADNAN QOHAR, S.H.,M.H. NIP. 19581221 198703 1 002