EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (2030 Érd, Alsó u. 1-3.) szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásban az alábbi
HATÁROZATOT hozta: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapítja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy 2006. júniusában, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat kidolgozásának lakossági egyeztetési eljárása során a Képviselő-testület 161/2006. (VI.22.) ÖK. számú határozata alapján Kérelmezőnek a településszerkezeti tervet érintő felvetéseivel érdemben nem foglalkozott azon személyes jellemzője miatt, hogy az Önkormányzatot folyamatosan foglalkoztatja, peres eljárásokat kezdeményez ellene. Az Önkormányzat fenti intézkedésével Kérelmezőt – a településszerkezeti terv kapcsán javaslattételre jogosult más személyekkel szemben – hátrányban részesítette. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás jövőbeni tanúsítását a határozat kézhezvételétől megtiltja, elrendeli továbbá a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján. A határozat ellen a közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál három példányban, írásban benyújtandó keresettel lehet kérni. Az eljárásban 2.499,-Ft azaz kétezer-négyszázkilencvenkilenc forint eljárási költséget állapított meg a Hatóság, amelyet az eljárás alá vont köteles megfizetni a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10032000-00288413 számú számlájára.
INDOKOLÁS A.A. kérelmező kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) szemben. A kérelem szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. júniusában a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat kidolgozásának 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 9. §-ában meghatározott lakossági egyeztetési eljárása során a Kérelmező által tett észrevételekkel, javaslatokkal – szemben más, szintén javaslattételre jogosult személyek észrevételeivel – érdemben nem foglalkozott. B.B. akkori polgármester a vonatkozó előterjesztésben (iktatási szám: 28894/2006.) fentieket azzal indokolta, hogy Kérelmező „folyamatosan foglalkoztatja hivatalunkat, a Közigazgatási Hivatalt, továbbá számtalan peres eljárást kezdeményezett a Polgármesteri Hivatallal szemben”. A vonatkozó határozati javaslat, majd a Képviselő-testület 161/2006. (VI.22.) ÖK. számú határozata ennek megfelelően úgy fogalmazott, hogy a Képviselő-testület Kérelmező „Szerkezeti tervet is érintő felvetéseivel érdemben nem kíván foglalkozni”. Kérelmező fentieken túl sérelmezett két, C.C. akkori jegyző által neki címzett tájékoztató levelet (iktatási szám: 5629/6-7/2006.) is, melyben a jegyző megtagadta számára közérdekű adatok szolgáltatását azzal az indokkal, hogy Kérelmező vonatkozásában már 107, illetve 108 ügyirat keletkezett, így az adatszolgáltatás aránytalan költséggel járna. Kérelmező szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata őt fentiek során hátrányos megkülönböztetésben részesítette azon, az Ebktv. által védett egyéb helyzete miatt, hogy az Önkormányzatot folyamatosan foglalkoztatja, peres eljárásokat kezdeményez ellene. A Hatóság a kérelmet az EBH/460/8/2006. számú végzéssel módosított EBH/460/5/2006. végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a rendelkezésére álló adatokból nem volt megállapítható, hogy Kérelmező az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. §-ában felsorolt védett tulajdonságok bármelyikével is rendelkezne. Kérelmező fenti számú végzések bírósági felülvizsgálata iránt keresetet terjesztett elő, mely alapján a Fővárosi Bíróság 24.Kpk.45.639/2007/6. számú végzésében a Hatóság sérelmezett végzéseit hatályon kívül helyezte, és a Hatóságot az eljárás lefolytatására utasította. A Hatóság az ítéletben foglaltaknak eleget téve hiánypótlás keretében meghallgatta Kérelmezőt, aki a Pest Megyei Bíróság 11.P.24.190/2006./9. számú, 2007. november 06. napján jogerőre emelkedett ítéletét az ügy irataihoz csatolta. Fenti számú ítéletében a Pest Megyei Bíróság megállapította, hogy Érd Város Önkormányzata megsértette A.A. egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogát ugyanazon intézkedésével, melyet Kérelmező a Hatóságnál is panasz tárgyává tett. A bíróság az Önkormányzatot a további jogsértéstől eltiltotta, és az ítélet nyilvánosságra hozatalát is elrendelte szankcióként. A Hatóság fentiek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen eljárást indított, és az eljárás alá vontat írásbeli nyilatkozattételre hívta fel. Az eljárás alá vont Önkormányzat képviseletében eljáró jelenlegi polgármester, T. Mészáros András írásbeli nyilatkozatában előadta, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évek óta folyamatosan teljesíti Kérelmező kéréseit, ami gyakorlatilag egy köztisztviselő teljes munkaidejét leköti. Az eljárás alá vont által csatolt statisztikai kimutatásból megállapítható, hogy a Kérelmező által kezdeményezett ügyek száma 2005-ben 74, 2006-ban 178, 2007-ben 127, 2008-ban a mai napig 136 volt a Polgármesteri Hivatalnál. A polgármester álláspontja szerint az Önkormányzat igyekszik minden esetben érdemben foglalkozni Kérelmező beadványaival, nem részesítették őt kedvezőtlenebb bánásmódban.
Megjegyezte továbbá, hogy a bíróság több ítéletében is jogerősen megállapította, hogy Kérelmező közérdekű adatokkal kapcsolatos kérelmei nem voltak megalapozottak. A Hatóság a kérelemben foglaltak, az eljárás alá vont nyilatkozata, a Pest Megyei Bíróság hivatkozott ítélete, valamint az egyéb okirati bizonyítékok értékelését követően az alábbiak szerint állapította meg, hogy a kérelem alapos. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 8. §-a alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetés valósul meg, ha valakit, vagy valamely csoportot ún. védett tulajdonsága (nem, faj, bőrszín, nemzetiség, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás, politikai vagy más vélemény stb.) miatt részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. Az Ebktv. 4. § b) pontja értelmében az egyenlő bánásmód követelményét a helyi és kisebbségi önkormányzatok, valamint ezek szervei jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani. Az Ebktv. 19. § (1) és (2) bekezdése szerint az eljárás során a sérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, és hogy annak elszenvedésekor rendelkezett az Ebktv-ben felsorolt védett tulajdonságok valamelyikével. Az eljárás alá vont felet terheli annak bizonyítása, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. A Hatóság jelen ügyben Kérelmező védett tulajdonságaként értékelte azt a szorosan személyhez fűződő jellemzőjét, hogy beadványaival, valamint az általa kezdeményezett peres eljárásokkal folyamatosan foglalkoztatja a Polgármesteri Hivatalt. A Hatóság fenti tulajdonságot az Ebktv. 8. § t) pontja szerinti egyéb helyzetként fogadta el. Kérelmező okirati bizonyítékokkal valószínűsítette azt az őt ért hátrányt, hogy 2006. júniusában, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat kidolgozásának lakossági egyeztetési eljárása során az eljárás alá vont Önkormányzat képviselő-testülete Kérelmezőnek a településszerkezeti tervet érintő felvetéseivel érdemben nem foglalkozott. Fentieket a Kérelmező által csatolt 161/2006. (VI.22.) ÖK. számú határozat egyértelműen kimondta, az ún. védett tulajdonságot, mint indokot pedig a polgármester 28894/2006. számú vonatkozó előterjesztése tartalmazta. A korábbi jegyző 5629/6-7/2006.iktatási számú tájékoztató levele is alátámasztotta az Önkormányzat Kérelmezővel szembeni hátrányosan megkülönböztető bánásmódját, amikor közérdekű adatok szolgáltatását tagadta meg azzal az indokkal, hogy Kérelmező vonatkozásában már rendkívül nagy számú ügyirat keletkezett a hivatalban. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141. §-a értelmében panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A 143. § (2) bekezdése szerint a panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt.
A Pest Megyei Bíróság hivatkozott számú ítélete kimondta, hogy az Önkormányzat megsértette Kérelmező egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogát, amikor a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elfogadásáról döntő képviselő-testületi ülésre készült előterjesztésében a polgármester azt javasolta, hogy az alperes észrevételeivel azért ne foglalkozzanak, mert folyamatosan foglalkoztatja a polgármesteri hivatalt, a közigazgatási hivatalt, és számtalan peres eljárást kezdeményezett a polgármesteri hivatallal szemben. Ezt követően pedig a képviselő-testület az észrevételeket érdemben nem vizsgálta. Az ítélet szerint az ügyben az eljárás alá vont sem vitatta Kérelmező azon állítását, hogy az adott kérdésben Kérelmező által tett észrevételekkel a polgármester javaslatának megfelelően a képviselő-testület nem foglalkozott. Kérelmezőnek fenti hátrányt szorosan személyhez fűződő helyzetével (a polgármesteri hivatalt folyamatosan beadványokkal, peres eljárásokkal foglalkoztató személy) összefüggésben kellett elszenvednie, a településszerkezeti terv kapcsán javaslattételre jogosult más személyekkel szemben, akik az Önkormányzatot nem foglalkoztatják rendszeres kérelmekkel, bejelentésekkel, eljárásokkal. A bíróság ítéletének indokolásában kifejtette, hogy az Önkormányzatnak kötelessége lett volna az Étv. alapján a sérelmezett egyeztetési eljárása során Kérelmező észrevételeinek érdemi vizsgálata, majd a vizsgálat eredményétől függően azok elfogadása vagy elvetése. Az összehasonlítható csoportot pedig tárgyi ügyben azon javaslattevők képezik, akiknek az észrevételeivel az Önkormányzat bizonyíthatóan érdemben foglalkozott eljárása során. A bíróság egyértelműen amellett foglalt állást továbbá eljárásának eredményeként, hogy Kérelmező hivatkozott védett tulajdonsága az észrevételek érdemi elbírálás nélküli mellőzésének az adott üggyel összefüggő, ésszerű indokát nem képezhette, miként az a felvetés sem, hogy az eljárás elhúzódását kívánták elkerülni, hiszen az eljárás alá vont valamennyi más észrevétellel foglalkozott, csak Kérelmezőével nem. A bíróság ítéletében foglalt fenti megállapítások figyelembe vételének jelentőségét az Ebktv. 15/A. §-ának (4) bekezdése adja, mely arról rendelkezik, hogy a Hatóság eljárása során, ugyanazon törvénysértés esetén a bíróság határozatának kézhezvételét követően az abban megállapított tényállast alapul véve jár el. Miután Kérelmező hiánypótlása révén a Hatóság tudomást szerzett arról, hogy a Pest Megyei Bíróság ugyanezen törvénysértés miatt benyújtott kereset alapján megállapította az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét, a vonatkozó ítéletben foglalt tényállást eljárásának lefolytatásakor, valamint jelen határozatának meghozatalakor alapul vette. Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy az Önkormányzat Kérelmező jogszerűen tett javaslatainak figyelmen kívül hagyását elrendelő intézkedése révén, a jegyző elutasító tartalmú tájékoztatása által megerősítetten a Polgármesteri Hivatalt folyamatosan beadványokkal foglalkoztató, ellene bírósági eljárásokat kezdeményező Kérelmezővel szemben az egyenlő bánásmód követelményét megsértette. A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a Hatóság azt állapította meg, hogy jelen esetben azok megelőző, visszatartó hatásának eléréséhez elegendő a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltása. Határozatomat az Ebktv. 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg.
Az eljárás során felmerült eljárási költséget az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése alapján az eljárás alá vont viseli. A határozat elleni fellebbezést az Ebktv. 17. § (1) bekezdése zárja ki. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Ebktv. 17. § (3) bekezdése, valamint a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (3) bekezdése és 109. § (2) bekezdése biztosítja. Budapest, 2008. május 7. Dr. Demeter Judit Elnök A határozatot kapják: 1. A.A. kérelmező 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 3. Irattár 4. Gazdasági Iroda
___________________________________________________________________________ 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.: (1) 336-7901 Fax.: (1) 336-7445