Digitální Česko z pohledu zákazníků Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista
charakter řešené problematiky • problematika, kterou řeší Digitální Česko, je velmi „multistakeholder“ • týká se: • státu a státních orgánů • samosprávy (kraje, města, obce) • privátních subjektů (operátoři, provideři, investoři, …..) • zákazníků (spotřebitelů, uživatelů, účastníků) • akademické sféry • ………. (celé společnosti)
• měla by se diskutovat a řešit jako dialog všech zainteresovaných stran • problém se zákazníky : • kdo je reprezentuje? kdo bojuje za jejich zájmy?
• otázka gesce: • měla by být nadresortní • pomůže Rada vlády?
Opatření č. 1: Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu přebírají koordinační roli v problematice Digitální agendy. Nedílnou součástí této koordinace je i konzultační mechanismus se všemi relevantními subjekty a odbornou veřejností, jež mohou být konkrétním opatřením dotčeny.
co zajímá zákazníky? • kromě cen a dostupnosti služeb elektronických komunikací? Také např. • jakou kvalitu má služba, kterou si kupují a za kterou platí • např. rozdíl mezi objednanou rychlostí a rychlostí skutečně dosahovanou • co (a jak) ovlivňuje fungování poskytované služby • otázka objemových limitů a jejich počítání • již dnes (někteří) operátoři rozlišují různé druhy provozu
• co a jak může poskytovatel omezovat či úplně blokovat? • spadá pod širší problém síťové neutrality • trend: dochází k „osamostatnění“ hlasu a instant messagingu • vyvolá to snahy o blokování VOIP a IM služeb?
postoj Digitálního Česka a ČTÚ • není to černobílé, posouzení nechává na ČTÚ: • konstatuje: • Používání řízení provozu v sítích elektronických komunikací může mít jak pozitivní, tak i negativní dopady na kvalitu poskytovaných služeb. • Proto je a bude nutné, aby Český telekomunikační úřad …. aktivně posuzoval, co bude považováno za přiměřené a odůvodněné řízení provozu, zejména s přihlédnutím k evropskému regulačnímu přístupu. Opatření č. 7: Český telekomunikační úřad …. vydá obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu a dále vhodné měřicí prostředky a vyhodnocovací postupy pro určení, zda poskytovatel přístupu k internetu dodržuje stanovené požadavky na kvalitu.
• otázka kvality/minimální rychlosti: • ČTÚ řešil již dříve (2012), po providerech požaduje zveřejnění minimální garantované rychlosti • příklad: T-Mobile (ADSL a VDSL) V případě úspěšného připojení Účastníka poskytuje TMobile Účastníkům vzhledem k výše uvedeným z jeho strany neovlivnitelným faktorům v závislosti na používané technologii následující minimální garantované rychlosti: • ADSL: 5,12 kbit/s stahování dat, 2,56 kbit/s odesílání dat • VDSL: 204,8 kbit/s stahování dat, 15,36 kbit/s odesílání dat
• příklad: O2 • O2 zaručuje Účastníkovi minimální rychlost odpovídající 80 % rychlosti nejnižšího rychlostního profilu uvedeného v Ceníku ….
co zajímá zákazníky? • otázka blokování • obvykle (nesprávně) redukovaná na blokování WWW stránek • zda někdo může rozhodovat o tom, kam se smí „dostat“ a kam nikoli
• blokování může být vynucováno: • kvůli vymáhání práv duševního vlastnictví • otázka: jsou práva IPR nadřazena právům uživatelů, jejich svobodě atd.? • celý složitý komplex otázek a problémů
• kvůli ochraně dětí/mladistvých před (pro ně) nevhodným obsahem • otázka: kdo se má o tuto ochranu starat? Rodiče, nebo stát/provideři? • kvůli nelegálnímu/nevhodnému obsahu • propagace a šíření nesnášenlivosti, terorismu, …… • otázka: kdo a jak bude posuzovat? Nebezpečí cenzury .....
• z technických důvodů • jako ochrana před místy, které útočí, přetěžují, šíří malware, klamou a podvádí atd. • otázka: kdo a podle čeho bude hodnotit míru ohrožení? Nebezpečí zneužití ….
postoj Digitálního Česka • k blokování obecně, opatření č. 12: Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám.
• ale současně říká: • Nikdo jistě nepochybuje, že by šíření dětské pornografie mělo být sankcionováno. Svobodný projev a svoboda sama budou však nevyhnutelnými obětmi výstavby „cenzurní“ infrastruktury, nutné pro blokování internetu. V této souvislosti se může jevit akceptovatelná samoregulace poskytovatelů připojení k internetu, kteří by blokovali přístup k internetovým stránkám obsahujícím tak zjevně společensky nebezpečný obsah, jako je právě dětská pornografie • to již vyznívá dosti odlišně
• názor: • celé je to nesmírně komplikovaný problém s mnoha aspekty a souvislostmi, který nemá žádné jednoduché řešení. Je třeba o všem přemýšlet, diskutovat … a vyvarovat se laciných řešení • Digitální Česko se celého problému dotklo jen okrajově • neměl by být podceňován !!!
co zajímá zákazníky? • otázka odpovědnosti a odpojování od Internetu • může být někdo trestán odpojením od Internetu? • ve stylu francouzské digitální gilotiny • HADOPI, 3x a dost …..
• kdo má nést odpovědnost za aktivity uživatelů na Internetu? • oni sami (i když mohou být anonymní)? • ten, kdo jim připojení poskytl či jen umožnil? • co třeba veřejné Wi-Fi (ale i soukromé Wi-Fi)
• trend (motivovaný snahou vymáhat IPR, např. skrze smlouvu ACTA): • prosadit odpovědnost 3. stran • tedy providerů/poskytovatelů připojení • oni by byli odpovědní za aktivity svých zákazníků, kvůli tomu by museli aktivně monitoroval jejich aktivity, potřebovali by znát jejich identitu
• zatím se podařilo odvrátit • ale další pokusy určitě přijdou ….
postoj Digitálního Česka • vnímá potřebu změn celé oblasti IPR • Opatření 11: Ministerstvo kultury ustaví a povede Pracovní skupinu pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí
• vnímá potřebu celkové vyváženosti, když konstatuje, že: • Česká republika nesmí podlehnout tlaku na účelovou změnu právní úpravy ve prospěch určité skupiny podnikatelů na úkor spotřebitelů, jejichž zájem je často ignorován a v konečném důsledku jsou považováni za potencionální podvodníky. • Česká republika musí zvažovat při přijímání opatření na ochranu držitelů autorských práv, zda bude zajištěna spravedlivá rovnováha mezi ochranou autorského práva na straně jedné a svobodou podnikání, právem na ochranu osobních údajů a svobodou přijímat a rozšiřovat informace na straně druhé.
• ale: prvním deklarovaným cílem je • „zvýšení právní jistoty autorů a dalších nositelů práv ohledně respektování jejich osobnostních a zejména majetkových práv při užívání předmětů ochrany v internetovém prostředí“
• názor: • v celé oblasti IPR nejsme tak úplně „vlastními pány“, jsme vázáni předpisy Unie
problém rozdělených kompetencí • gesce v oblastech, spadajících do Digitální agendy EU, je v ČR rozdělena mezi MPO a MV • a na řešení některých problémů panují různé názory
• například • zavádění IPv6 ve veřejné správě: • Digitální Česko: je potřeba řešit hned • Opatření č. 8: nadále prosazovat plnění povinností vyplývající z usnesení vlády č. 727 ze dne 8. června 2009
• Strategický rámec rozvoje veřejné správy a eGovernmentu 2014+ • Většina veřejné správy, i rezort MV, je již v několikaletém skluzu v plnění tohoto úkolu. Zajištění přístupu k internetovým stránkám a veřejně dostupným službám eGovernment internetovým protokolem verze 6 bude zahájeno po dokončení projektu „Vybudování centrálního místa služeb“ (CMS II), které je plánováno na konec roku 2013.
neřešený problém: digitální kontinuita • Digitální Česko (ani Strategický rámec ….) neřeší jeden významný úkol:
• jak zajistit digitální kontinuitu elektronických dokumentů • o co jde? • možnost využití elektronických dokumentů se s postupem času mění • přestává být možné ověřit jejich autenticitu (platnost podpisu) • existují technická (i legislativní) řešení, jak el. dokumenty uchovat v použitelné podobě i po delší době
• podstata problému: nepanuje konsensus o tom, jaké řešení volit • možnosti: 1. technické řešení dle standardů: použití el. podpisů ve formátech LTV (Long Term Validation) a pak průběžná aktivní péče (opakované přidávání časových razítek) 2. spoléhání se na tzv. vyvratitelnou domněnku pravosti (§69a/5), podle které není aktivní péče nutná (stačí jen jednorázově podepsat a opatřit 1x čas. razítkem) 3. využití „digitálních stop“ (auditních stop): spoléhat se na stopy, které po sobě zanechávají elektronické dokumenty vzhledem k tomu, kolik elektronických dokumentů je již v oběhu, a jak jsou staré, jde o velmi naléhavý problém pro celou společnost (veřejnou i privátní sféru, občany, ….)
děkuji za pozornost
Jiří Peterka http://jiri.peterka.cz http://www.earchiv.cz http://www.bajecnysvet.cz http://www.muzeuminternetu.cz