Č. j.: VZ/S 125/03-152/4542/03-Kr
V Brně dne 2. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.8.2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Petrem Laušmanem, generálním ředitelem, učiněných v obchodní veřejné soutěži na dodávku „4 ks Univerzální nosič nářadí“, vyhlášené podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. v Obchodním věstníku č. 50/01 dne 12.12.2001 pod zn. 139437-50/01 rozhodl takto: Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace závažně porušil ustanovení § 38 odst. 4 v návaznosti na § 2e posl. cit. zákona, neboť z další účasti na veřejné zakázce nevyloučil uchazeče L S M Česká republika, spol. s r. o., Sazečská 8/560, 108 00 Praha 10, který před podpisem smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady podle § 2c odst. 2 téhož zákona, a uzavřel s ním smlouvu o plnění veřejné zakázky. Za zjištěné závažné porušení posl. cit. zákona o zadávání veřejných zakázek se zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši 20 000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro
VZ S125/03-152/4542/03-Kr
ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 1250315001. Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „orgán dohledu“), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, si na základě výsledků kontroly provedené zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Petrem Laušmanem, generálním ředitelem (dále jen „zadavatel“), vyžádal od zadavatele materiály pořízené při pořádání obchodní veřejné soutěže „4 ks Univerzální nosič nářadí“ (dále jen „soutěž“) vyhlášené podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen „zákon“), v Obchodním věstníku č. 50/01 dne 12.12.2001 pod zn. 139437-50/01. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.1.2002 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel dvě nabídky a že žádná z nich nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.2.2002 vyplývá, že po posouzení nabídek podle § 34 zákona nebyla komisí pro posouzení a hodnocení nabídek navržena zadavateli k vyřazení žádná nabídka. Z uvedené zprávy dále vyplývá, že komise stanovila pořadí nabídek uchazečů, které zadavatel neakceptoval a o výběru nejvhodnější nabídky rozhodl rozdílným způsobem, a to následovně: 1. L S M Česká republika, spol. s. r. o., Praha, 2. Croy, s. r. o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník. Zadavatel své rozhodnutí odlišné od pořadí nabídek podle hodnocení komise písemně zdůvodnil. Uchazeč CROY, s. r. o. podal zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel uvedeným námitkám nevyhověl a uchazeč CROY, s. r. o. podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Orgán dohledu uvedený návrh rozhodnutím č. j. S 025/-R/02 245/140/OŠ ze dne 23.4.2002 zamítl. Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky vyžádané základě výsledků kontroly (konané ve dnech 6.11.2002 až 8.11.2002) získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda úkony a postupy zadavatele po nabytí právní moci výše cit. rozhodnutí orgánu dohledu byly učiněny v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu, jehož jediným účastníkem je podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem č. j. VZ/S 125/03-152/3343/03-Kr ze dne 31.7.2003. V tomto dopisu orgán dohledu uvedl svá zjištění, získaná při kontrole předložené dokumentace. Tato zjištění se týkala nedoložení
2
VZ S125/03-152/4542/03-Kr
dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky. Současně orgán dohledu stanovil lhůtu, ve které se zadavatel mohl vyjádřit k podkladu pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 12.8.2003 v němž mj. uvádí, že odvoláním uchazeče Croy, s. r. o. byl „proces nákupu“ pozdržen o několik měsíců. Uchazeč (L S M Česká republika, spol. s r. o. – pozn. orgánu dohledu) měl zřejmě již připraveny doklady potřebné k doložení před sepsáním smlouvy a odvoláním došlo k jejich „zestárnutí“. Útvar odpovědný za agendu spojenou s vyřizováním veřejné zakázky si nepovšiml starších dat kvalifikačních předpokladů uchazeče před podpisem smlouvy. Dále zadavatel uvádí, že si je vědom že došlo k porušení zákona, ale uvedené porušení nemělo vliv na výsledek veřejné zakázky a nezpůsobilo žádnou škodu. Nabídka uchazeče LSM Česká republika, spol. s r. o. byla nejlevnější. Jmenovaný uchazeč spolupracuje se zadavatelem několik let a dokládá své nabídky platnými kvalifikačními předpoklady. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal na základě ustanovení § 57 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky závažně porušil zákon. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle ust. § 2c odst. 2 zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady takto: -
podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů, podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců, podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců.
Vzhledem k tomu, že smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 15.5.2002 měly být předloženy před uzavřením smlouvy následující doklady: -
výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů t. j. max. datovaný dne 14.2.2002 avšak předložen výpis z obchodní rejstříku ze dne 15.1.2002
-
výpis z Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců t. j. max. datovaný dne 15.12.2001avšak předložen výpis z Rejstříku trestů ze dne 4.12.2001,
-
potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven ne starším než šest měsíců t. j. max. datované dne 15.12.2001 – avšak předloženy následující potvrzení : potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 12.3.2001, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 12.3.2001, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky ze dne 16.3.2001, Oborové zdravotní pojišťovny
3
VZ S125/03-152/4542/03-Kr
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne 26.4.2001, Revírní bratrské pokladny v Ostravě ze dne 26.4.2001, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda ze dne 26.4.2001, Vojenské zdravotní pojišťovny ze dne 26.4.2001, Hutnické zdravotnické pojišťovny ze dne 30.4.2001, České národní zdravotní pojišťovny ze dne 30.4.2001 a Zdravotní pojišťovny METAL –Aliance ze dne 2.5.2001. Doklady předložené zadavatelem nelze tedy považovat za doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče před podpisem smlouvy, ke kterému došlo dne 15.5.2001, neboť nesplňují zákonem stanovenou podmínku stáří. Podle § 38 odst. 4 zákona je zadavatel povinen vybraného uchazeče vyzvat k předložení dokladů podle § 2c. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření smlouvy, musí ho zadavatel vyloučit ze soutěže a vyzvat dalšího v pořadí. Zadavatel nedodržel postup výslovně stanovený zákonem, když uchazeče L S M Česká republika, spol. s r. o. nevyloučil ze soutěže, ale naopak s ním dne 15.5.2002 uzavřel smlouvu, přestože uchazeč před podpisem smlouvy nesplnil povinnost prokázat kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem. V této souvislosti orgán dohledu zdůrazňuje, že prokázání kvalifikačních předpokladů je jedním ze základních předpokladů, které opravňují uchazeče k účasti na veřejné zakázce (doložení kvalifikačních předpokladů uchazeče před podpisem smlouvy příslušnými výpisy a potvrzeními příslušných orgánů má sloužit k tomu, aby na plnění zakázek hrazených z veřejných prostředků nebyli vybíráni uchazeči, za kterými má stát pohledávky). Zákon proto ukládá zadavateli před uzavřením smlouvy zjišťovat kvalifikaci uchazečů (viz § 2a odst. 2 zákona). Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 38 odst. 4 v návaznosti § 2e zákona, neboť z další účasti na veřejné zakázce nevyloučil uchazeče L S M Česká republika, spol. s r. o., Sazečská 8/560, 108 00 Praha 10, který před podpisem smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady podle § 2c odst. 2 zákona, a uzavřel s ním smlouvu na plnění veřejné zakázky. Orgán dohledu se vzhledem ke zjištěnému závažnému porušení zákona musel zabývat otázkou uložení pokuty. Podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, může orgán dohledu uložit zadavateli za zjištěné závažné či opětovné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Celkový peněžitý závazek, který zadavateli vznikl ze zadání veřejné zakázky činí 14 542 400,- Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (1% z ceny, kterou zadavatel uhradil za plnění veřejné zakázky) tedy činí 145 424,- Kč. Orgán dohledu v rámci správního uvážení ohledně výše pokuty konstatuje, že tato musí být stanovena dle stupně závažnosti porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Nevyloučením uchazeče, který před podpisem smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady, byl nepochybně naplněn zákonný znak závažného porušení, neboť prokázání kvalifikačních předpokladů je jedním ze základních předpokladů, které opravňují uchazeče k účasti na veřejné zakázce, resp. její realizaci (doložení kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy má sloužit k tomu, aby na plnění zakázek hrazených z veřejných prostředků nebyli vybíráni uchazeči, za kterými má stát pohledávky). Z hlediska přiměřenosti sankce vzal orgán dohledu v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel si je vědom, že došlo k porušení zákona. Argument zadavatele, že uchazeč L S M Česká republika, spol. s r. o. měl připraveny doklady potřebné k doložení kvalifikačních předpokladů před sepsáním smlouvy, ale „odvoláním došlo k jejich zestárnutí“ - správní řízení VZ S 025/02 z roku 2002 viz výše
4
VZ S125/03-152/4542/03-Kr
(pozn. orgánu dohledu), nelze akceptovat, neboť potvrzení příslušných orgánů o absenci nedoplatků dle § 2b odst. 1 písm. f) zákona ani k datu převzetí rozhodnutí o výběru (28.2.2002) svým stářím neodpovídaly požadavkům uvedeným v § 2c odst. 2 zákona. Orgán dohledu je tedy vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona nucen přistoupit k uložení pokuty. Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu uložil zadavateli pokutu v dolní polovině zákonem stanovené sazby, tedy ve výši 20 000,- Kč. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení (o porušení zákona se orgán dohledu dověděl z vlastní kontrolní činnosti v listopadu 2002 a k porušení zákona došlo v době uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky tj. v květnu 2002). Orgán dohledu posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a na základě zjištěných a uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel
Obdrží: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zast. Ing. Petrem Laušmanem
5