JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0076 Csenger Város Önkormányzata
Tartalomjegyzék
A.
Vezetői összefoglaló ........................................................................................................................ 3 I.
Bevezető ...................................................................................................................................... 3
II.
A dokumentum célja ................................................................................................................... 3
III.
Az elemzéssel érintett jogszabályok, elemzésük alátámasztása ............................................. 5
B.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ..................................... 7 I.
Önkormányzati feladatok egyértelmű meghatározása ............................................................... 8
II.
Az államigazgatási feladatok szabályozásának új rendszere ..................................................... 10
III.
A térségi feladat-ellátási rend kiterjesztése, társulási rendszer intézményének erősítése .. 12
IV.
Kötött finanszírozási rendszer /feladatfinanszírozás/ bevezetése ........................................ 15
C.
A.
2
A jogszabályi környezet felülvizsgálatának módszertana, priorizálás szempontrendszere .......... 16 I.
A priorizálási folyamat eredménye ........................................................................................... 19
II.
A kiválasztott szempontok kibontásának megvalósítási időtartama ........................................ 19
III.
A felülvizsgálat eredményeképpen elkészülő dokumentum................................................. 19
Összegzés....................................................................................................................................... 36
A. Vezetői összefoglaló I.
Bevezető
Az elmúlt években az önkormányzati világot számos változás, átszervezés érintette, mely folyamat a korábbi jogszabályi környezet felülvizsgálatát, új ágazati szintű szabályozás elfogadását, és szervezeti, állományi értelemben véve önkormányzati szinten egy új struktúra kialakítását jelentette. Az átszervezésnél az új önkormányzati rendszer kialakításakor a demokratikus működés, és a helyi önkormányzás jogának követelményrendszerét továbbra is szem előtt tartó, ugyanakkor a település-centrikusság, és széles körű autonómia fogalmait újraértelmező, a korábbi rendszer ellentmondásainak kiküszöbölése érdekében a helyi és területi közigazgatási rendszert teljesen új alapokra helyező struktúra kialakítása volt a cél. Az átalakítás
a
folyamatban
lévő
államszervezeti
reform,
és
az
állam
szerepének
átértékelése mellett történt. Ennek során a megújult gazdasági, társadalmi környezet kihívásaira történő reagálás, az államigazgatási feladatok államigazgatási szervekhez történő telepítésének szándéka, az államigazgatás újjászervezése során a területi elv alkalmazása érvényesültek kiemelt szempontokként. A Magyari program beavatkozási területei vonatkozásában a legkevésbé eredményes az eljárások
területe,
melyet
számos
tényezővel
indokolhatunk,
hiszen
a
reformok
gyakorlatba történő átültetése nem jelenti azok várt hatásainak azonnali érvényesülését. Jelen dokumentummal, illetve az annak eredményeképpen elkészülő, útmutató jellegű „segédlettel” a célunk az, hogy ezeket a negatív hatásokat minimálisra csökkentsük. II.
A dokumentum célja
Általánosságban a közigazgatás szervezetrendszerének működésére vonatkozóan a jogszabályok által egy szervezet hatáskörébe utalt feladatok ellátását, az ún. szakmai feladatok
megvalósítását,
valamint
az
adott
szerv
funkcionális,
a
mindennapi
működéshez nélkülözhetetlen feladatok megszervezését, ellátását különíthetjük el. Előzőhöz tartozhatnak többek között például az egyes hatósági ügyek, vagy a jogalkotással kapcsolatos feladatok ellátása, utóbbihoz pl. a humánpolitikai terület, az egyes gazdasági folyamatok, stb. Jelen tanulmány célja, hogy az első területhez tartozó,
3
tehát alapvetően a szakmai jellegű munkát befolyásoló, illetve az azzal kapcsolatos ügyintézést megkönnyítő dokumentum elkészítésével közelebb kerüljünk egyrészt az ügyfélközpontú közigazgatás megvalósításához, illetve annak kiteljesítéséhez, ezen keresztül pedig pozitívan befolyásoljuk a hatékonysági mutatókat. Ezáltal nemcsak az ügyfelek elégedettsége növekszik, hanem ezen keresztül az ügyintéző hatékonysága is. Azáltal, hogy egy „felhasználói” szintű dokumentum készül, egyrészt segítséget nyújtunk az ügyfelek részére, az intézményrendszerben történő eligazodásban, másrészt a jogszabályok értelmezése útján hatékonyan hozzájárulunk a mindennapi ügyintézés gördülékeny megszervezéséhez. A fentiekben jelzett változások az önkormányzatok feladatellátását, és az ott dolgozókat közvetlenül, az önkormányzatokkal napi kapcsolatban álló ügyfeleket közvetetten érintették. Jelen dokumentum további célja, hogy közérthető, átlátható rendszerbe foglalja az önkormányzati hivatalok kialakításával, ezzel párhuzamosan a járási hivatalok felállításával az egyes államigazgatási feladatokat, és hatásköröket, azok címzettjeit, és a feladatellátás új rendszerét. Ezt az ügyfeleket, és az önkormányzati alkalmazottakat leginkább jellemzően érintő két jogszabály elemzésével mutatjuk be, melyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény. A módosulások természetesen jóval szerteágazóbb területet érintenek annál, amit fent hivatkozott
két
jogszabály
lefed.
A
teljesség
igénye
nélkül:
családtámogatás,
közneveléssel együtt járó feladatok, szabálysértési ügyek, építésfelügyeleti, és egyes építésügyi hatósági feladatok, gyámhivatali ügyek, illetékekkel kapcsolatos jegyzői hatáskörök, körzetközponti okmányirodai ügyek, stb. Ezekre érintőlegesen, utalás szintjén térünk ki. Azok az ügycsoportok, melyek teljes egészében átemelésre kerültek a járási hivatalokhoz /okmányiroda, gyámhatóság/ nem kerülnek elemzésre, hiszen itt egyértelmű, hogy az ügyintézés egész menetében, és valamennyi ügycsoportban a járási hivatalt szükséges az ügyfélnek felkeresnie. A felhasználói szintű dokumentumban, melyet az ügyféltérben kívánunk elhelyezni, elsősorban azokat az ügycsoportokat elemezzük, melyek a Járási Hivatalok felállítását, és a Közös Önkormányzati Hivatal kialakítását
4
követően
átszervezésre
kerültek.
A
dokumentumban
vizsgált,
az
önkormányzati
működés
kereteit
alapjaiban
meghatározó,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vizsgálatának célja közvetlenül az alkalmazottak, viszont közvetetten az önkormányzattal kapcsolatban állók tájékoztatását is szolgálják. Számos területen érezhető ugyanis az új törvény elfogadását követő változás /pl.: társulások megszűnése, átalakulása, intézmények átszervezése, stb./. Az elemzés elvégzését követően egy olyan dokumentumot kívánunk elkészíteni, mely a jogszabályi környezet módosulását követően, az intézményrendszerben bekövetkező változásokat követi nyomon, és ad naprakész információt az érdeklődőnek, másrészt mely egyértelműen körülhatárolja azokat az ügycsoportokat, amelyek esetében a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal, és azokat, melyek a Járási Hivatal feladat,- és hatáskörébe kerültek át. III.
Az elemzéssel érintett jogszabályok, elemzésük alátámasztása
Az elemzés elvégzése során tekintettel kell lennünk mindazon tényezőkre, melyek a jogszabályi környezet változásából, a járások kialakításával, és önkormányzati hivatalok megalakításával
kapcsolatban
a
szervezeti
átalakításból
adódóan
megváltozott
körülményeket teremtettek. A projekt szakmai koncepciója értelmében a felülvizsgálat során a projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok
listájának
felsorolása,
valamint
a
főbb
jogi
rendelkezések
érthető
összefoglalása történik, felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként. A „projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályokat” értelmezhetjük a szakmai megvalósítás során elkészült tanácsadói dokumentumok tükrében. Ezek a következők: ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata, Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly, Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása, A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése, A kidolgozott
hatékonyságnövelő
intézkedések
megvalósításának
folyamatos
nyomon
követése. Ekkor viszont olyan területeket is érintünk, /ÁROP-1.A.2 felülvizsgálata, Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly, A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése/ melyek egy ügyfél szempontjából nem feltétlenül lesznek relevánsak.
5
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok szervezetére, működésére, feladataikra, és hatásköreire vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazó jogszabály felülvizsgálatát követően új önkormányzati törvény került elfogadásra, az elemzésnek részét képezi Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
rendelkezéseinek értelmezése. A
jogszabályi
környezet
felülvizsgálata
során
az
ügyfelek
tájékoztatása,
és
jogszabályokban foglaltak közérthetőségének biztosítása alapvető szempont, azokat
a
rendelkezéseket
ügyintézés
során,
vagy
elemezzük valamely
a
dokumentumban,
önkormányzat
által
a
ezért
melyekkel
mindennapi
biztosított
szolgáltatás
igénybevétele során találkozhat az ügyfél. Az Mötv. egyéb rendelkezéseinek értelmezése a megváltozott feladat-ellátási rendre tekintettel érintőlegesen történik, hiszen ezen a területen is lehetnek az ügyfeleket érintő vonatkozású módosulások /pl. Intézményátszervezés/ A felülvizsgálat másik eleme a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény. Említésre méltó még a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az ügyfelek magas számára tekintettel. Mindhárom jogszabály a projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó tartalmú szabályozással bír. Az Mötv. rendelkezései esetében ez a feltétel kétséget kizáróan érvényesül, az Sztv. esetében pedig igazolható a projektszintű kapcsolat az „Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása” megnevezésű projektelemmel. A
projekt
során
elkészült
tanácsadói
dokumentumokra
tekintettel
célszerű
még
érintőlegesen a „Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata” elnevezésű dokumentum által érintett területeket elemezni / intézményátszervezés oldaláról
/
valamint
illeszkedésének
„A
munkatársak
felülvizsgálata,
munkaköri
átszervezése”
és
elnevezésű
szervezeti
besorolásának,
dokumentummal
érintett
feladatokkal foglalkozni. Mindkét terület azonban összefüggésben áll a fent említett közigazgatási reform megvalósítása következtében az önkormányzatoknál elvégzett
6
szervezeti és személyi állományt érintő változtatásokkal, tehát ezeknek a területeknek az elemzése az Mötv rendelkezéseinek átvilágítása útján közvetetten megtörténik.
B. Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi
CLXXXIX. törvény Az elemzés során sorra vesszük először az Mötv azon rendelkezéseit, melyek 2013. január
1.
napjával
jelentősen
megváltoztatták
az
önkormányzatok
működésének
kereteit. Amellett, hogy az önkormányzati rendszer, és az önkormányzatok működése betöltötte hivatását,
nyilvánvalóak
voltak
azok
a
visszásságok,
melyek
orvoslása
az
önkormányzatokat behatóan érintő közigazgatási reform végrehajtása során folyamatban van. Így például az elaprózódott településszerkezet, mely a széles spektrumú feladatellátási kötelezettséggel járt, vagy a települések pénzügyi- gazdasági helyzete, az adósságállomány kezelése, stb. Az új önkormányzati törvény megalkotásával a jogalkotó célja a helyi önkormányzás jogának változatlan tartalommal történő biztosítása mellett az önkormányzati autonómia szigorúbb, felügyeleti elemeket alkalmazó érvényesítése. Kiemelt
szempontként
érvényesültek
az
alábbi
területek,
melyeket
vizsgálatunk
középpontjába állítunk: a.) önkormányzati feladatok egyértelmű meghatározása b.) a térségi feladat-ellátási rend kiterjesztése c.) társulási rendszer intézményének erősítése d.) kötött finanszírozási rendszer /feladatfinanszírozás / bevezetése Tekintettel arra, hogy jelen tanulmány célja egy jogszabályszöveget közérthető módon összefoglaló, útmutató jellegű dokumentum készítése, az elemzés ennek tükrében történik. Az egyes elemzésre kerülő jogszabályrészeket követően bemutatásra kerül az az
ügyféltérben,
illetve
városi
honlapon
elhelyezésre
kerülő
útmutatásként szolgálhat az állampolgárok, ügyfelek részére.
7
dokumentum,
mely
I.
Önkormányzati feladatok egyértelmű meghatározása
Az önkormányzati feladatok meghatározása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szabályozás I. fejezetében rögzített rendelkezéseket. A jogszabály újítását, és a megváltozott
társadalmi,
gazdasági
helyzethez
történő
igazodás
igényét,
és
a
globalizálódó világ kihívásaival szembeni helytállás igényét találhatjuk abban, hogy az öngondoskodás, az önfenntartás követelménye megjelenik a törvényben. A helyi önkormányzás kollektív jogához ezentúl az egyént terhelő kötelezettségek társulnak, úgymint a közösségre háruló terhek enyhítési kötelezettsége, képességekhez, és lehetőségekhez mérten a közösségi feladat-ellátási kötelezettség, a közösségre háruló terhek öngondoskodás útján történő enyhítési kötelezettsége. A szabályozás újító jellegét mutatja, hogy a magánjogban már meglévő, kiforrott tartalommal, és jogértelmezési gyakorlattal rendelkező fogalmakat,
/ úgymint a
jóhiszemű joggyakorlás követelménye, a kölcsönös együttműködés elve, a társadalmi rendeltetésüknek
megfelelő
joggyakorlás
követelménye
/
honosít
meg
közjogi
viszonyokat szabályozó területen. Fenti szabályozás ugyan közvetlenül nem érinti a szélesebb értelemben vett ügyfélkört, és nincs helye feltétlenül egy „útmutató” jellegű dokumentumban, ám a szabályozás újszerű, a megváltozott viszonyokra reagáló, egész törvényen végigvonuló jellegének érzékeltetése érdekében említésre méltó. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározását a jogszabály 10- 18.§-ig terjedő szakaszai szabályozzák. A szabályozás jellemzője, hogy az önkormányzati kötelező feladat- és hatáskör megállapítása során differenciál, a teljesítőképességre, lakosságszámra, összefoglalóan az eltérő képességekre tekintettel. Garanciális jelleggel kimondja, hogy a hatáskör telepítéssel egyidejűleg rendelkezni szükséges annak ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi, és gazdasági feltételekről. A szabályozás lehetővé teszi, hogy egy nagyobb teljesítőképességű, és lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező önkormányzati feladatot más települési önkormányzat önállóan, vagy akár társulásos formában átvállalhasson. Ennek feltétele, hogy a feladat ellátását lakossági igényekkel tudják alátámasztani, gazdaságosabban, és
8
legalább ugyanolyan szakmai színvonalon, többlet állami támogatás igénybevétele nélkül történjen a feladat átvállalás. Nem szűnik meg ugyanakkor a feladat eredeti címzettjének ellátási
felelőssége,
amennyiben
a
feladat
ellátásával
felhagy
az
azt
átvállaló
önkormányzat, ebben az esetben ugyanis a feladat eredeti címzettjének ellátási kötelezettsége feléled. Ez garanciális jelentőségű szabályozás, biztosítva az ellátási kötelezettség folyamatos teljesítését. Az önkormányzati feladatok ellátásáról a jogszabály a 12-16.§- okban rendelkezik. Nem találunk tételes feladat-és hatáskör telepítést. Ez az ágazati jogszabályokban lefektetett szabályokban
található
meg.
A
helyi
közbiztonsággal
kapcsolatos
önkormányzati
feladatok meghatározása ez alól kivétel, hiszen arra tételes szabályozást találhatunk az önkormányzati törvényben. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok vonatkozásában a nyelvtani értelmezés szerint helyi önkormányzati feladatként nevesítettek nem taxatív felsorolást jelentenek.
1
1
Ezt erősíti az a szabály is, miszerint törvény a helyi közügyek,
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8.3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
9
valamint
a
helyben
biztosítható
közfeladatok
körében
ellátandó
más
helyi
önkormányzati feladatot is megállapíthat. A megváltozott társadalmi, gazdasági körülményekre történő reagálást mutatja, hogy a feladatok felsorolását követően, elkülönült szakaszban rendelkezik a jogszabály a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatban az önkormányzatot terhelő kötelezettségekről, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonásáról. Megjelenik, új szabályként az Európai Unió, illetve egyéb nemzetközi szervezetek felé fennálló kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatban
az önkormányzatok jogsértő
mulasztása esetére a Kormány beavatkozási lehetősége.
II.
Az államigazgatási feladatok szabályozásának új rendszere
Az önkormányzatok szervezetét, feladat- és hatásköreit legmeghatározóbb módon az államigazgatási feladat-és hatáskörök átszervezése, illetve azok járási hivatalokhoz történő átadása jelentette. Az Mötv. jelenlegi szabályozási rendszere tartalmaz ugyan az államigazgatási feladat-és hatáskörökre vonatkozó szabályozást, miszerint törvény, vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző, valamint közös önkormányzati hivatal ügyintézője számára államigazgatási hatáskört állapít meg, ám az egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kirajzolódnak az önkormányzati hivatalok és járási hivatalok felállításával kapcsolatban az átszervezés tartalmi elemei.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 18/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási hivatal ágazati szakigazgatási szerveket nevesíti a
gyámhivatali a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,
a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására,
(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
10
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági, az egyes jogszabályokban
meghatározott
építésügyi
hatósági, és
a
kulturális
örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására,
állat-
egészségügyi
és
élelmiszer-ellenőrzési,
élelmiszer-biztonsági,
élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési feladatok ellátására,
a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,
a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására,
a járási nép-egészségügyi intézet a nép-egészségügyi feladatok ellátására kijelölt szervekként.
Fentiek
értelmében
a
kormányrendeletben
meghatározottak
szerint
az
eddig
önkormányzatok által ellátott államigazgatási ügycsoportok államigazgatási szervekhez történő telepítése történik meg. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény kimondja, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona, vagyoni értékű joga, mely az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítja, 2013. január 1. napjától állami ingyenes használatba kerül.
Az alábbi ábra szemlélteti azokat az ügycsoportokat, melyek az átszervezést követően a járási hivatalokhoz kerültek át, illetve azokat, melyek továbbra is jegyzői hatáskörben maradtak.
11
•
hagyatéki eljárás
• birtokvédelmi ügyek • adóigazgatás és adóvégrehajtás • anyakönyvi ügyintézés • egyes építésügyi igazgatási feladatok járásszékhely település Jegyzője esetében / első fokú építési hatósági eljárások ( I. fokú építési, bontási, használatbevételi, fennmaradási engedélyezési eljárások ) • kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos ügyek • belterületi parlagfűmentesítés • gyermekvédelmi támogatások • szociális ellátások, melyek helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötöttek • helyi állattartás szabályozása • iparigazgatás • egyes gyámügyek/ óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása/ • egyes szociális igazgatási ügyek / ápolási díj megállapítása (méltányossági alapon), közgyógyellátás megállapítása ( méltányossági alapon ), aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás
Jegyzőnél maradó ügycsoportok
• okmányirodai feladatok / lakcímnyilvántartás, személyazonosító okmányok kibocsátása, gépjármű-nyilvántartás, útlevél igazgatás / • egyes gyám - és gyermekvédelmi ügyek / védelembevétel, iskoláztatási támogatás / • egyes szociális ügyek / épolási díj megállapítása alanyi jogon, közgyógyellátás megállapítása alanyi, normatív jogon, időskorúak járadéka / • köznevelési feladatok • vállalkozói tevékenység engedélyezése • egyes állategészségügyi feladatok • kijelölt járási hivatalok esetében építésfelügyeleti hatósági eljárás, egyes építésügyi hatósági feladatok / összeférhetetlenség esetén / • menedékjogi ügyek • szabálysértési feladatok
Járási hivatalhoz kerülő ügycsoportok
III.
A
térségi
feladat-ellátási
rend
kiterjesztése,
társulási
rendszer
intézményének erősítése Az
önkormányzatok
működését
jelentős
mértékben
befolyásolta,
az
intézményi
struktúra átalakításán, illetve a korábbiakban jellemző, az egyes feladat ellátásokat biztosító
szervezeti
formák
átszervezésén
keresztül
a
megváltozott
jogszabályi
környezet. Csenger Város Önkormányzat vonatkozásában ez a következőket jelentette: 1./ Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása, illetve a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában a korábbi polgármesteri hivatalok megszűnése, helyettük kirendeltségek működtetése.
12
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény önkormányzati feladat,
és
hatáskör
átszervezésre
reflektáló
szakaszai
rendelkeznek
a
közös
önkormányzati hivatalok létrehozásának kérdéseiről. Közös önkormányzati hivatalt hozhatnak létre az egy járáson belül található községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma
legfeljebb
kétezer
fő,
és
területüket
legfeljebb
egy
település
közigazgatási területe választja el egymástól, oly módon, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
Az új szabályozás bevezetése Csenger Város, és a környező Települések önkormányzatai esetében egy széles körű együttműködésen alapuló költségvetési szerv létrehozását, és a költségvetési szervbe 7 Település egykori Polgármesteri Hivatalának beintegrálását jelentette.
2
Jogelődök: Csengeri Polgármesteri Hivatal , Csengersima-SzamosbecsKözségek Körjegyzősége, Pátyod-Szamosangyalos Körjegyzősége,
Komlódtótfalu Községek
Átszervezést követően kirendeltségekként működő szervezeti egységek: Csengersima, Csengerújfalu, Szamosbecs, Szamosangyalos, Komlóstótfelu, Szamostatárfalva Községek területén működnek.
Ura és Csengerújfalu Köszégi Önkormányzatok Képviselő- testületeinek Körjegyzősége
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal
A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv.ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Csenger, Csengerújfalu, Csengersima, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu települések vonatkozásában a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás szerint.
2
A Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás, munkaszervezeti feladatait, és Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodásából eredő feladatokat is.
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Települések: Csenger Város, és Csengerújfalu, Csengersima, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu Községek.
13
c./ Társulási megállapodások felülvizsgálata, ami szervezeti értelemben az alábbi területeken éreztette hatását: Az Mötv. 146.§ (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül az önkormányzatoknak felül kellett vizsgálniuk a törvény hatálybalépése előtt megkötött
társulási
megállapodásaikat,
és
azokat
a
megváltozott
jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő tartalommal volt szükséges módosítaniuk. a.)
Csenger Többcélú Kistérségi Társulás- társulási megállapodásának felülvizsgálata
megtörtént, ám tekintettel arra, hogy a jogszabályi változásokat megelőzően is jogi személyiségű társulás formájában működött, ezen társulás esetében a felülvizsgálat a társulási megállapodás aktualizálását, az egyéb jogszabályi, módosuló rendelkezések átvezetését jelentette. Az óvodai nevelési feladatok ellátására korábban létrejött társulási megállapodás felülvizsgálata is szükségessé vált. Csenger Mikrotérségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás-
társulási
önkormányzatok
megállapodás
társulásairól
és
felülvizsgálata
történt,
együttműködéséről
mely
szóló
során
1997.
évi
a
helyi
CXXXV.
törvényrendelkezéseinek megfelelő, intézményfenntartó társulás társulási megállapodása megszűntetésre került. Ezt követően az óvodai nevelési feladatok létrehozása érdekében jogi személyiségű társulás létrehozása történt, Csenger Mikro- Térségi Óvodai Társulás elnevezéssel. Az új társulás Csenger Város, és Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu, Csengerújfalu Községek közigazgatási területére kiterjedően látja el feladatait.
Létrehozása
szervezeti,
és
jogi
értelemben
is
módosulást
jelent,
a
korábbiakhoz képest. Tekintettel arra, hogy egy jogi személyiségű társulás biztosítja a feladat
ellátását,
szükséges
volt
a
társulás
működéséhez
szükséges
feltételek
megteremtése. Az átalakítás érintette a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalt is, hiszen a társulás munkaszervezeti feladatait feladat ellátási megállapodás alapján a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Szervezeti értelemben a módosulást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény is indokolta, hiszen míg korábban az óvodai, és iskolai nevelés biztosítása önkormányzati feladat volt, a köznevelési feladatokat biztosító intézmények állami fenntartásba kerülésével az óvodai nevelési feladatok ellátása maradt az önkormányzatok feladatai között. Az átszervezés több intézményt érintően történt. Míg korábban a többcélú intézményként működő, az óvodai nevelési
14
feladatokat, valamint a közművelődési, közgyűjteményi, és egyéb feladatokat is ellátó „Petőfi Sándor” ÁMK intézménye integráltan biztosította az óvodai nevelési, és az iskolai oktatási
feladatokat,
a
módosulást
követően
a
megszüntetésre
kerülő
integrált
intézményből az óvodai nevelési feladatok kiemelésre kerültek. Az újonnan létrejövő jogi személyiségű társulás által létrehozott költségvetési intézmény, a Riskó Ignác Óvoda biztosítja az óvodai nevelési feladatok ellátását, Csenger székhellyel, egy csengeri, és egy szamosbecsi telephellyel. Az óvodai feladatok ellátására létrehozott új intézmény megalapításával párhuzamosan megtörtént a Csengeri Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének átszervezése is. A korábbi integrált intézményként működő ÁMK megszűntetésével ugyanis az óvodai / jogutód: Csenger Mikro- térségi Óvodai Társulás által fenntartott Riskó Ignác óvoda / feladatok kiszervezése, és a nevelési feladatok államosítása mellett gondoskodni kellett a korábbi intézmény által ellátott egyéb feladatok további, folyamatos megszervezéséről is. Ezt a Csengeri Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének átszervezésével, és az ÁMK által korábban ellátott, óvodai, és köznevelési feladatok kiszervezését követően maradt egyéb feladatok - többek között a bölcsődei ellátás, művelődési, közgyűjteményi, múzeumi tevékenységek ellátása, diák-és tömegsport, közművelődési és egyéb kötelező vagy nem kötelező önkormányzati feladatok - integrálásával biztosítottuk.
IV.
Kötött finanszírozási rendszer /feladatfinanszírozás/ bevezetése
Jelentős változást jelentett az önkormányzatok működésében, a finanszírozás terén véghezvitt reform. 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt az önkormányzati
finanszírozás
is
alapjaiban
változott
meg.
Jelentős
változás
ettől
kezdődően, hogy a kötelező feladatok ellátására a központi költségvetés nem normatív alapú támogatást biztosít, hanem felhasználási kötöttség mellett általános működési illetve ágazati feladatokhoz rendelt támogatásokat. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátására a központi költségvetés feladatalapú támogatást biztosít, ami azt jelenti, hogy minden központi forrás kötött felhasználású (feladatfinanszírozás), év végén elszámolási kötelezettség terheli. Ez mindenképpen egy fegyelmezett, költséghatékony gazdálkodás
15
bevezetését igényli, mely területen a pénzügyi fegyelem megfelelő ellenőrző, és kontrollrendszerrel kerül kiegészítésre.
C. A
jogszabályi
környezet
felülvizsgálatának
módszertana,
priorizálás szempontrendszere Fentiekben vázolt körülmények, és tényezők azok, melyek az elmúlt évben jelentősen megváltoztatták az önkormányzatok által ellátandó feladatok körét, struktúráját. Az alábbiakban azokat a szempontokat vesszük sorra, melyek szükségesek ahhoz, hogy a feladat- ellátást befolyásoló körülmények közül kiválaszthassuk azokat, melyeken keresztül - jelen tanulmány céljának megfelelően - biztosítani tudjuk az ügyfeleket, és ügyintézőket leginkább érintő változások rendszerbe foglalását, és áttekinthetőbbé tételét. A felülvizsgálat módszertana során egy olyan priorizálási rendszert alkalmazunk, melyben meghatározunk az adott problémakörrel kapcsolatban olyan szempontokat, melyeknek
teljesülnie
kell
ahhoz,
hogy
az
adott
problémával
foglalkozzunk.
A
szempontokat 1-től 5-ig terjedő skálán terjedő pontszámmal értékeljük, és azokkal a problémákkal kapcsolatban dolgozunk ki megoldási javaslatot, melyek elérték legalább az összesítés során a 8-as pontszámot. Nagyon
fontos
a
szempontrendszert sajátosságaihoz,
piorizálás kialakítani,
annak
módszertanának mely
szervezeti,
és
alkalmazása
illeszkedik személyzeti
az
során
alkalmazás
feltételeihez.
egy
olyan
területének
Azáltal,
hogy
a
dokumentum eredményeképpen elkészül egy, elsősorban az ügyfelek tájékozódását, és jogkövető
magatartás
elősegítését
biztosító
dokumentum,
közelebb
kerülünk
az
ügyfélközpontú, hatékony közigazgatás követelményének érvényesítéséhez.
A priorizálási szempontok a következők:
Az
intézkedés
eredményessége:
Az
adott
intézkedés
bevezetésével,
alkalmazásával közérthetővé válik az elemzett jogszabályok szövege.
Mennyire tudja szolgálni az adott intézkedés bevezetése az ügyfélközpontú közigazgatást: Az elemzések eredményeképpen elkészülő, a szélesebb értelemben
16
vett ügyfeleket megcélzó tájékoztató jellegű dokumentum hatékony segítséget nyújthat az ügyintézés gördülékenységével kapcsolatban.
A jogszabályban meghatározott, önkormányzatok mindennapi feladat- ellátását befolyásoló szabályok közérthető formában történő közzététele javítja- e a feladat-ellátás hatékonyságát?
A jogszabályban meghatározott, önkormányzatok mindennapi feladat- ellátását befolyásoló szabályok közérthető formában történő közzététele javítja- e az ügyfél elégedettséget, és növeli- e a jogkövető magatartást?
Képesek vagyunk- e hatni az adott problémára szervezeti szinten?
A priorizálás során az egyes szempontokat 1-től 5-ig terjedő skálán értéklejük. Az értékelés során azokkal a szempontokkal foglalkozunk, melyek az összesítés során legalább 8 pontot elértek. Problémák:
Az
elmúlt
évben
bekövetkezett,
és
több
területen
hatását
kifejtő
jogszabályváltozás következtében nehézkessé vált az intézményrendszerben történő eligazodás.
A jogszabályi változások következtében az ügyfelek számára nehezen követhető az ügyintézés menete, és az eljáró hatóság megjelölése
Szükséges
a
napi
ügyintézést
megkönnyítő,
jogszabályi
rendelkezéseket
összefoglaló dokumentum, mely közérthető módon segíti az egyes ügyfelet az ügyintézés során
A megváltozott feladat- ellátási rend következtében kialakult feladat,- és hatáskör módosulások következtében a jogkövető magatartás elősegítése érdekében szükség lehet a jogi keretek egyértelműen meghatározó dokumentumokra
17
Eredmény hatásközérthetővé válikProbléma rövid neve
e az elemzett jogszabályok
Javítja-e az ügyfél Ügyfélközpontú közigazgatás
Feladat-ellátás
elégedettséget, és
hatékonyságát
növeli-e a
növeli-e
jogkövető
szövege
magatartást
Képesek vagyunk- e hatni az adott problémára szervezeti szinten
Az elmúlt évben bekövetkezett, és több területen hatását
kifejtő
jogszabályváltozás
következtében
nehézkessé vált az intézményrendszerben történő
3
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
eligazodás A jogszabályi változások következtében az ügyfelek számára nehezen követhető az ügyintézés menete, és az eljáró hatóság megjelölése Szükséges
a
jogszabályi
napi
ügyintézést
rendelkezéseket
megkönnyítő, összefoglaló
dokumentum, mely közérthető módon segíti az egyes ügyfelet az ügyintézés során A megváltozott feladat- ellátási rend következtében kialakult
feladat,-
és
hatáskör
módosulások
következtében a jogkövető magatartás elősegítése érdekében szükség lehet a jogi keretek egyértelműen meghatározó dokumentumokra.
18
I.
A priorizálási folyamat eredménye
A fentiekben részletezett problémakör vizsgálata során megállapítható, hogy valamennyi érintett felvetés érdemes arra, hogy megoldása érdekében intézkedéseket dolgozzunk ki. A priorizálás során az összességében 8 pontot elérő kérdéskört határoztuk meg, mint kibontásra
érdemes
problémakör.
Ennek
a
kritériumnak
valamennyi
fentiekben
meghatározott felvetés eleget tesz. A megoldási lehetőségeket tekintve olyan típusú dokumentum készítése a cél, mely biztosítja a priorizálási szempontokként meghatározott követelmények teljesülését. Olyan, akár ügyintézői, de leginkább ügyfél oldalon felhasználható dokumentumot, amely mely eleget tesz az alábbiakban meghatározott kritériumoknak. Magában foglalja a következőket:
Közérthetővé válik az elemzett jogszabályok szövege.
Az ügyfélközpontú közigazgatás követelményét előmozdító megoldás születik
A szabályok közérthető formában történő közzététele javítja a feladat-ellátás hatékonyságát
II.
Javul az ügyfél elégedettség, és növekszik a jogkövető magatartás
Szervezeti szinten reagálunk a felmerülő igényekre. A kiválasztott szempontok kibontásának megvalósítási időtartama
A tanulmányban jogszabályi környezet felülvizsgálata a cél, a vizsgálat jellegére tekintettel nem javasolt a megvalósítás időtartamának szakaszos, vagy hosszabb időintervallumot igénybevevő módú meghatározása. A felülvizsgálat eredményeképpen elkészülő eredménytermék azonnali felhasználása javasolt. III.
A felülvizsgálat eredményeképpen elkészülő dokumentum
Amennyiben megvizsgáljuk a priorizálás módszertanának meghatározása során a kezelést igénylő problémákat, általánosságban megállapíthatjuk, hogy valamennyire jellemző, átfogóan a „jó közigazgatás” megteremtésére, kiterjesztésére vonatkozó igény. A
dokumentum
Székhelytelepülése,
alkalmazási és
annak
területe:
Csengeri
valamennyi
Közös
Kirendeltsége.
Önkormányzati Az
alkalmazás
Hivatal során
figyelemmel kell lennünk arra a követelményre, hogy az érintett jogszabályok közérthető
19
módon történő közzétételére kerüljön sor. Ennek megfelelően, egy, a hétköznapi ember számára érthető, ügyintézését megkönnyítő, eligazító, segítő jellegű dokumentumot hozunk létre.
20
Intézményi struktúra felépítését ábrázoló dokumentum Csenger Város Önkormányzat Intézményrendszere "Petőfi Sándor" Könyvtári Közművelődési és Intézményfenntartó Központ Az Intézmény fenntartója: Csenger Város Önkormányzata Milyen feladatokat lát el?
Az intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása,
helyi önkormányzati társulási megállapodások alapján kötelező, vagy nem kötelező önkormányzati feladatok, közszolgáltatások ellátása,
szociális és gyermekjóléti ellátás biztosítása a bölcsődei ellátás tekintetében,
művelődési, közgyűjteményi, múzeumi tevékenységek ellátása, diák-és tömegsport, közművelődési és egyéb kötelező vagy nem kötelező önkormányzati feladatok ellátása, a fenntartó és a Csengeri Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodások alapján
települési könyvtári ellátás biztosítása
Milyen telephelyei vannak az Intézménynek?
Étterem-konyha
/4765 Csenger, Ady E. u. 25-27./
Városi Sportcentrum
/4765 Csenger, Hunyadi u./
Művelődési központ és Könyvtár
/4765 Csenger, Ady E. u. 7-11./
Helytörténeti Kiállítás
/4765 Csenger, Hősök tere 5./
Roma Nemzetiségi Közösségi Ház /4765 Csenger, Arany János út 34/a./
Bölcsőde
/4765 Csenger, Riskó I. u. 1./
Milyen ügyekben keresheti fel az Intézményt?
21
gyermeke iskolai étkeztetésével kapcsolatos kérdések / számlabefizetés, fizetési kedvezmények érvényesítése /
tanórán kívüli sportolási lehetőségekről történő tájékoztatás
városi televízió működésével kapcsolatos kérdések / hirdetés feladás, stb./
bölcsődés
korú
gyermekek
felvételével,
intézményi
elhelyezésével
kapcsolatos kérdések
szabadidős
programok
megszervezésével
kapcsolatos
kérdések
terembérlet,- igénylés, stb. /
22
nemzetiségi közösségi ház igénybevételének feltételeiről tájékozódás
/
Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Az Intézmény fenntartója: Csenger Többcélú Kistérségi Társulás Milyen feladatokat lát el?
szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali ellátás - idősek klubja fogyatékkal élők nappali ellátása ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása családsegítés támogató szolgáltatás ápolást, gondozást nyújtó ellátás - Idősek Otthona. gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat.
Milyen telephelyei vannak az Intézménynek Csenger Településen?
Idősek Otthona
/4765 Csenger, Ady E. u. 22/
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
/4765 Csenger, Ady E. u. 5/
„TÁMASZ-PONT” Fogyatékos Személyek Klubja /4765 Csenger, Tisza u. 20./
Milyen ügyekben keresheti fel az Intézményt?
szociális alap,- és szakosított szolgáltatások, az intézmény által ellátott feladatok igénylése esetén amennyiben az Ön családjában van szociális ellátásra szoruló családtag / pl.: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás igénylése esetén /
23
amennyiben az Ön családjában olyan krízishelyzet adódik, melyben igényli képzett szakemberek segítségét / családsegítés / amennyiben az Ön családjában fogyatékkal élő személy nappali ellátásáról / étkeztetés, napközbeni foglalkozás, reggeli intézménybe, és hazaszállítás / szeretne gondoskodni amennyiben
gyermekjóléti
családgondozást,
védelembe
szolgáltatást vet
szeretne
családok
igénybe
gondozását,
venni,
pl.:
utógondozást,
veszélyeztetettség feltárását amennyiben egyéni gondozást kíván igénybe venni, úgymint: mentális gondozás / pszichológus /, vagy egyéni ügyeinek intézéséhez kíván segítséget kérni
24
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Az Intézmény fenntartója: Csenger Város Önkormányzat Milyen feladatokat lát el?
önkormányzatok működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, és végrehajtása
helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
adó-, vám- és jövedéki igazgatás
átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
állampolgársági ügyek
szociális szolgáltatások igazgatása
egészségügy igazgatása
lakáspolitika igazgatása
építésügy igazgatása
oktatás igazgatása
kultúra igazgatása
Milyen telephelyei vannak az Intézménynek?
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengersimai Kirendeltsége 4743 Csengersima Kossuth u. 60.
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Szamosbecsi Kirendeltsége 4745 Szamosbecs Petőfi u. 6.
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Szamosangyalosi Kirendeltsége 4767 Szamosangyalos Rákóczi u. 44/A.
25
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Szamostatárfalvai Kirendeltsége 4746 Szamostatárfalva Ady Endre u. 65.
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Komlódtótfalui Kirendeltsége 4765 Komlódtótfalu Kisfaludy u. 30.
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltsége 4764 Csengerújfalu Kossuth u. 102.
Milyen ügyekben keresheti fel az Intézményt?
hagyatéki eljárás
birtokvédelmi ügyek
adóigazgatás és adóvégrehajtás
anyakönyvi ügyintézés
egyes építésügyi igazgatási feladatok járásszékhely település Jegyzője esetében / első fokú építési hatósági eljárások ( I. fokú építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárások )
kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos ügyek
belterületi parlagfű mentesítés
gyermekvédelmi támogatások
szociális ellátások, melyek helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötöttek
helyi állattartás szabályozása
iparigazgatás
egyes gyámügyek/ óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény /
egyes szociális igazgatási ügyek / ápolási díj megállapítása (méltányossági alapon), közgyógyellátás megállapítása (méltányossági alapon), aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás
településfejlesztési, településrendezési ügyek
településüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek, úgymint köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás, a helyi közutak és tartozékainak kialakításával, és fenntartásával kapcsolatos
26
ügyek, közparkok és egyéb közterületek kialakításával, és fenntartásával kapcsolatos ügyek, gépjárművek parkolásával kapcsolatos ügyek
egészségügyi
alapellátással,
az
egészséges
életmód
segítését
célzó
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügycsoportok
környezet-egészségüggyel
kapcsolatban,
mint
pl.:
köztisztaság,
települési
környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás
lakás- és helyiséggazdálkodás
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
helyi közfoglalkoztatás
gazdaságszervezéssel kapcsolatos ügyek,
a turizmussal kapcsolatos feladatok, sport,- és ifjúságügyek
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosításával kapcsolatos ügyek / ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is /
27
nemzetiségi ügyek
a település közbiztonságának biztosításával kapcsolatos ügyek
helyi közösségi közlekedés, hulladékgazdálkodás
Riskó Ignác Óvoda Az Intézmény fenntartója: Csenger Mikro- térségi Óvodai Társulás Milyen feladatokat lát el?
óvodai
nevelés,
továbbá
az
ezekkel
összefüggő
szolgáltató
tevékenység Milyen telephelyei vannak az Intézménynek Csenger településen?
I. számú Óvoda 4765 Csenger, Honvéd u. 22.
II. számú Óvoda 4765 Csenger, Riskó I. u. 1.
Milyen ügyekben keresheti fel az Intézményt?
28
gyermeke óvodai elhelyezésével kapcsolatban
kedvezményes étkeztetés igénybevételének lehetősége esetén
és
igazgatási
Jogszabályi környezet változását bemutató dokumentum
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012.
évi
XCIII.
törvény
elfogadását
követően
jelentősen
megváltozott,
és
átrendeződött a feladat- ellátás addigi rendje. Milyen esetben keresheti Ön fel a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalt? Amennyiben Ön az alábbi ügycsoportokban kíván eljárni: •
hagyatéki eljárás
•
birtokvédelmi ügyek
•
adóigazgatás és adóvégrehajtás
•
anyakönyvi ügyintézés
•
egyes építésügyi igazgatási feladatok járásszékhely település Jegyzője esetében / első fokú építési hatósági eljárások ( I. fokú építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárások )
•
kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos ügyek
•
belterületi parlagfű mentesítés
•
gyermekvédelmi támogatások
•
helyi állattartás szabályozása
•
iparigazgatás
•
egyes gyámügyek/ óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása /
•
egyes szociális igazgatási ügyek / ápolási díj megállapítása (méltányossági alapon), közgyógyellátás megállapítása (méltányossági alapon), aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás
Milyen esetekben keresheti fel Ön a Csengeri Járási Hivatalt?
29
Amennyiben Ön az alábbi ügycsoportokban kíván eljárni: •
okmányirodai feladatok / lakcímnyilvántartás, személyazonosító okmányok kibocsátása, gépjármű-nyilvántartás, útlevél igazgatás /
•
egyes gyám - és gyermekvédelmi ügyek / védelembevétel, iskoláztatási támogatás /
•
egyes szociális ügyek / ápolási díj megállapítása alanyi jogon, közgyógyellátás megállapítása alanyi, normatív jogon, időskorúak járadéka /
•
köznevelési feladatok
•
vállalkozói tevékenység engedélyezése
•
egyes állategészségügyi feladatok
•
kijelölt járási hivatalok esetében építésfelügyeleti hatósági eljárás, egyes építésügyi hatósági feladatok / összeférhetetlenség esetén /
•
menedékjogi ügyek
•
szabálysértési feladatok
Melyek azok a szociális ellátások, melyek igénybevétele esetén a Csengeri Közös
Önkormányzati
Hivatalhoz
fordulhat,
és
melyek
igénybevételi feltételei?
Szociális rászoruktságtól függő pénzbeli ellátások •Aktív korúak ellátása •Önkormányzati segély •Tanulmányi támogatás
Természetben nyújtott szociális ellátások •Önkormányzati segély •Méltányossági közgyógyellátás
30
ezen
ellátások
Mely esetekben igényelheti Ön a Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat? Ön
jogosult
pénzbeli
önkormányzati
segély
megállapítása
érdekében
kérelmet
benyújtani, abban az esetben, ha -
önmaga, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon
nem
tud
gondoskodni -
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával
való
kapcsolattartásához,
a
gyermek
családba
való
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni továbbá, ha Ön: -
bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
-
nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása)
Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha Ön: -
egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy
-
megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.
31
1.Pénzbeli önkormányzati segély: -
Amennyiben
létfenntartása
veszélyeztetve
van,
vagy
rendkívüli
élethelyzet esetén -
Amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkor
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének
150
%-át,
egyedülálló esetén 200 %- át
Ki dönt a kérelemről? Csenger Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága Mennyi az összege? Egy alkalommal adható összege maximum 10 000,- Ft
2.Rendkívüli gyógyszersegély: -
Családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkor öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %- át, valamint
-
az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át,
-
a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem részesül közgyógyellátásban
Ki dönt a kérelemről?
32
Csenger Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága
3. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás:
-
A segély összege a bemutatott számla összegének 10%-a, de legfeljebb 15 000,- Ft.
Ki dönt a kérelemről? Polgármester
4.Tanulmányi támogatás -
csengeri lakos igényelheti, amennyiben gyermeke felsősokú oktatási intézmény hallgatója, és a család anyagi helyzetére tekintettel a tanulmányok folytatása veszélyezteti a család megélhetését
Előnyben részesül a kérelem elbírálásakor az a szülő, aki -
tartósan fogyatékos gyermeket nevel
-
rokkant nyugdíjas
-
gyermekét egyedül neveli
Mennyi az összege? 10 hónapra megállapítva maximum havi 10 000,- Ft
33
Ki dönt a kérelmekről? Polgármester
Mely esetekben igényelheti Ön a Szociális rászorultságtól függő természetbeli ellátásokat? Ön jogosult természetbeli önkormányzati segély megállapítása érdekében kérelmet benyújtani, abban az esetben, ha -
önmaga, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon
nem
tud
gondoskodni -
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával
való
kapcsolattartásához,
a
gyermek
családba
való
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni továbbá, ha Ön: -
bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
-
nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása)
Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha Ön: -
egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy
34
-
megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.
1.Természetbeli önkormányzati segély -
tartósan vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek,
-
a családban élők egy főre eső jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetében annak 150%-át.
Milyen formában adható? -
élelmiszer
-
ruhanemű
-
gyógyszer
Ki dönt a kérelmekről? Szociális és Egészségügyi Bizottság
2. Méltányossági közgyógyellátás -
egy főre számított havi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át, egyedül élők esetében annak 250 %át nem haladja meg, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás
35
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri, vagy meghaladja. Ki dönt a kérelmekről? Jegyző
A. Összegzés Csenger Város Önkormányzat szervezetfejlesztésére vonatkozó projektjének szerves részét képezi az olyan megoldások kidolgozása, melyek mind a munkatársak, mind az egyéb
érintettek,
pl.:
ügyfelek
oldalán
pozitív
eredményeket
feltételeznek.
Az
Önkormányzatnak a megváltozott jogszabályi környezet, és feladat- ellátási rend mellett kiemelten fontos azoknak a feltételeknek a megteremtése, melyek biztosítják a munkavégzés
zökkenőmentességét,
és
folyamatosságát.
Jelen
tanulmány
célja
elsősorban egy az ügyfelek mindennapi ügyintézését megkönnyítő, a jogszabályok, és ügycsoportok között megfelelő eligazodást, biztosító dokumentum késztése, mely közérthetően közvetíti a jogszabályi rendelkezéseket. Célja emellett – közvetetten – az ügyintézők munkájának hatékonyabbá tétele, hiszen azáltal, hogy egyfajta szűrőt építünk az ügyintézés induló folyamatába, el tudjuk kerülni a felesleges duplikációkat, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az ügyintéző valóban hasznosan tölthesse ki munkaidejét. Az ügyintézést megkönnyítő, Intézményi struktúra felépítését ábrázoló dokumentumot, a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal, és Járási Hivatal közötti feladatmegosztást ábrázoló dokumentumot, valamint a szociális ellátások igénybevételének legfontosabb szabályait
tartalmazó
dokumentumot
a
városi
honlapon,
a
Csengeri
Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélterében, és az önkormányzati Intézményekben helyezzük el, így a megfelelő társadalmasítás útján biztosítottá válhatnak fentiekben meghatározott célok.
36