Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva
Česká důchodová reforma Bakalářská práce
Autor:
Martina Kubištová Právní administrativa v podnikatelské sféře
Vedoucí práce:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Praha
Duben, 2015
1
Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.
V Hořicích dne 30. 4. 2014
Martina Kubištová 2
Poděkování: Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce prof. JUDr. Petru Trösterovi, CSc. za cenné rady, především díky jeho přínosným přednáškám v průběhu posledního semestru studia. Taktéž děkuji celé své rodině za projevenou podporu a důvěru během celé doby mého studia na vysoké škole.
3
Anotace:
KUBIŠTOVÁ, Martina: Česká důchodová reforma [Bakalářská práce]. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. Rok obhajoby: 2015. Počet stran: 54
Bakalářská práce je zaměřena na Českou důchodovou reformu, která byla přijata a její současnou podobu, která se i nadále mění a její konečná podoba, je prozatím v nedohlednu. Mým cílem bylo analyzovat důchodovou reformu v České republice a dále pak související pojmy, jako jsou sociální politika státu, na kterou navazují slovní spojení, jako sociální zabezpečení a s ním související důchodové zabezpečení, jeho financování a následné dopady na státní rozpočet. Současně jsem se zaměřila i na průběh reforem v zahraničních státech. Ke splnění zadání jsem využila poznatky z odborné literatury zaměřující se na tuto problematiku, dále jsem sledovala vyvíjející se situaci spojenou se změnami podoby důchodové reformy tak, aby má práce obsahovala přesné a aktuální informace.
Klíčová slova: Důchodová reforma, sociální politika, reforma, pilířová struktura, financování, demografický vývoj
KUBIŠTOVÁ, Martina: Czech pension reform. [Bachelor thesis]. Banking Institute College of Banking in Prague. Department of law. Supervisor: JUDr. Petr Tröster, CSc. Year of thesis defence: 2015. Length: 54
Bachelor thesis is focused on the Czech pension reform, which was adopted and its current form, which continues to change, and its final form is so far out of sight. My goal was to analyze the pension reform in the Czech Republic, and the related concepts, such as social policy of the state, connected to a phrase such as social security and related pension scheme, its financing and its subsequent impact on the state budget. At the same time, I focused on the progress of reforms in foreign countries.
4
To fulfill the task, I used the findings from the literature focusing on this issue, as I watched the evolving situation, coupled with changes in the form of pension reform so that my work include accurate and current information.
Key words: The pension reform, social policy reform, the pillar structure, financing, demographics
5
Obsah Úvod…………………………………………………………………………………………... 7 1. Sociální politika, základní charakteristika………………………………………………….. 9 1.1. Vývojové etapy sociální politiky…………………………………………………...... 10 1.2. Základní principy sociální politiky……………………………………………........... 12 1.3. Typy sociální politiky a její funkce………………………………………….………. 14 1.4. Subjekty a objekty sociální politiky………………………………………………… 16 1.5. Cíle sociální politiky………………………………………………………………… 17 2. Sociální zabezpečení……………………………………………………………………... 18 3. Důchodové zabezpečení…………………………………………………………………. 22 3.1. Druhy financování systému důchodového zabezpečení…………………………...... 23 4. Důchodová reforma v České republice……………………………………………………. 27 4.1. Důvody reformy…………………………………………………………………….. 27 4.2. Postupný vývoj důchodové reformy………………………………………………… 28 4.3. Malá důchodová reforma……………………………………………………………. 30 5. Důchodový systém v České republice…………………………………………………….. 33 5.1. První pilíř (Pay-as-you-Go = PAYG)……………………………………………….. 33 5.2. Druhý pilíř………………………………………………………………………....... 35 5.3. Třetí pilíř…………………………………………………………………………….. 35 5.4. Aktuální podoba důchodové reformy v České republice a její změny……………… 37 6. Důchodové reformy ve světě……………………………………………………………… 39 6.1. Evropské státy………………………………………………………………………. 39 6.2. Americké státy…………………………………………………………………..…... 44 6.2. Asijské státy………………………………………………………………………… 46 Závěr…………………………………………………………………………………………. 48 Seznam použité literatury .........................................................................................................50 Právní předpisy ......................................................................................................................... 51 Elektronické dokumenty…................................................................. ...................................... 52 Seznam zkratek ......................................................................................................................... 54
6
Úvod Důchodová reforma zasahuje do života občanů skrze všechny věkové skupiny a generace obyvatel. Při jejím přijetí na začátku roku 2013 následovalo mnoho obav, rozpory a nejistota mezi občany. Její podoba se rozšířila z jednoho pilíře na tři a to následovně: státní průběžně financovaný systém, nově zavedený fondový pilíř a penzijní připojištění pro účastníky transformovaných fondů a doplňkové penzijní spoření pro zájemce od 18 let. Důchodový systém tak prošel nejvýraznějšími hospodářsko-politickými změnami za posledních pětadvacet let.
První část práce se zaměřuje na sociální politiku státu, její postupný vývoj a vymezení základních principů, které jsou nezbytně nutné pro chápání této problematiky. Postupně jsem zařadila do první části oblast sociálního a důchodového zabezpečení. Dále jsem se zaměřila na charakteristiku nejen českého penzijního systému a to od vymezení základních pojmů a principů, které jsou zde zobrazeny, postupného vývoje, a i současné podoby.
Mezi hlavní zdroj, ze kterého jsem čerpala nezbytné informace pro vytvoření této práce je odborná literatura a to především na téma Sociální politika, kde jsem čerpala informace týkající se vymezení pojmu jako takového, dále postupného vývoje jak globálně tak na území dnešní České republiky. Další část práce týkající se přímo reformy důchodového systému byla rozsáhlejší na čerpání potřebných odborných termínu a údajů. Použitá data jsou čerpána z výsledků dvou fází tzv. Bezděkových komisí. V první fázi byl vytvořen v roce 2005 Výkonný tým Expertní skupiny Vlády ČR. Ve fázi druhé v roce 2010 Poradní expertní sbor vlády ČR- PES. Mezi další zdroje zařazuji především čerpání z portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Budu pracovat s digitalizovanými prameny z databáze Automatizovaného systému právních informací (ASPI), dále se zákony a podzákonnými normami, (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev). V bakalářské práci se prolíná jak ekonomická část, kde popisuji ekonomické faktory pro vznik a vývoj reformy tak část právní kde pracuji s jednotlivými zákony a novelami. Tyto dvě roviny se budu snažit nastínit tak, aby byla zobrazena do detailu celá koncepce této problematiky. V závěrečné části práce jsem se zaměřila na vývoj důchodových reforem v ostatních státech světa, jelikož je prokazatelné, že základy důchodové reformy v České republice vycházejí ze statistik a 7
fungování vycházejí přímo ze zkušeností a podobou reforem účinných právě na těchto územích a jsou mezi sebou neustále porovnávány. Z časového pohledu tato má práce vychází hlavně z posledních deseti let, kdy reforma začala vznikat a kdy bylo slovo reforma skloňováno na všech stranách vstříc celým obyvatelstvem. Cílem této práce je zobrazit co nejaktuálnější podobu, vzhledem k tomu, že v současné době, se hlasuje o druhém pilíři důchodové reformy z důvodu podmínek jeho kompletního zrušení. Snažila jsem se zobrazit co možná nejlepší přehled reforem i v ostatních státech, aby bylo možné srovnat právě rozdíly, v jednotlivých podobách a funkčnosti. V závěru práce jsem nastínila reformy důchodových systémů jednotlivých států, rozřazených podle kontinentů. Postupně jsem popsala funkčnost těchto reforem v těchto státech, ve kterých je zřejmé, že záleží na mentalitě obyvatel, kteří jednotlivá území obydlují. Studování této problematiky mi přineslo nové poznatky, které jsem se dále snažila implementovat do jednotlivých částí bakalářské práce.
8
1. Sociální politika Pro tento pojem není vymezena přesná definice a lze jej chápat mnoha způsoby. Je ale naprosto jasné, že sociální politika je důležitou složkou veřejného života. Tímto slovním spojením se zabývá v odborné literatuře mnoho autorů, kteří si ho vysvětlují různě na základě odlišného chápání slova sociální. Tento pojem můžeme zařadit do třech rovin. V nejširším smyslu můžeme použít slovo společenský v menším rozsahu pak lze tento pojem chápat jako snahu, která postupně směřuje je zlepšování životních podmínek lidí. Jako ne příliš populární je pak vysvětlení slova sociální ve smyslu řešení nouze v určité životní situaci.
Jako společný znak však můžeme uvést, že sociální politika tvoří vždy součást vymezeného společenského celku. „Hledáme-li odpověď na otázku, co je sociální politika je vhodné vyjít od obecného vymezení politiky vůbec.“
1
Pod pojmem politika se nám vybaví více pojmů jako
například společenská činnost, která obsahuje soubor různých opatření a to nejenom státu, ale i různých subjektů, s nimiž je významně spojená společenská realita. Pro příklad zde uvedu dvě definice. První definice patří profesoru Englišovi a řadí se do počátků minulého století. Za sociální politiku považuje „praktické snažení, aby společenský celek byl vypěstěn a přetvořen co nejideálněji. Hybným pérem sociální politiky není milosrdenství, nýbrž spravedlnost a společenská účelnost“ 2 . Definici druhou už můžeme považovat za modernější, je to definice Tomešova. Sociální politika je soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo udržení a fungování svého nebo jiného (státního, obecního) sociálního systému. Toto úsilí je tedy – soustavné a zároveň cílené3.
1
1
KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007
2
ENGLIŠ, Karel, Sociální politika. Praha 1916 3 TOMEŠ, Igor, Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost, Praha: Socioklub 2001
9
1.1. Vývojové etapy sociální politiky Z globálního hlediska se sociální politika začala rozvíjet již ve středověku, kde bylo uspořádání sociálních věcí založeno na vzájemném úsilí rodu o přežití. Postupem času nabíralo další rozměr díky postupné vyspělosti obyvatelstva. Základní mezník byl utvořen ve středověku, kdy církve položily konceptní rámec pro sociální politiku na evropském území. To dalo za vznik novým spolkům, které měly za úkol pomáhat lidu z různých společenských vrstev. Výrazná změna nastala v Rakousku za vlády Marie Terezie a to díky reformě v oblasti státní správy. Později ve střední Evropě kde nejvýznamnější roli hrála rakouská monarchie, Prusko a v pozdější době také Německo, tou dobou sjednocené, došlo na přelomu 18-19. století ke zrušení nevolnictví se kterým je spjato stěhování venkovských občanů do měst, kde docházelo k postupnému vývoji průmyslu a obchodu. Do této doby stát prakticky nezasahoval do sociálních situací. Rozvojem dělnické třídy došlo ke změnám roku 1837, podle Dekretu dvorského kancléře, ten ukládal povinnost živnostníkům platit dělnické třídě obyvatel nemocenskou a stravné po dobu několika týdnů Živnostenský řád č. 227/1859 ukládal závodům, které zaměstnávaly více než dvacet osob to je dělníků za povinnost založit ústav pro podporu nemocných nebo jinak trpících členů.
V roce 1883 byl v Německu schválen Zákon o nemocenském pojištění, Bismarkův první zákon. Došlé platby byly rozděleny polovinou mezi zaměstnavatele a zaměstnance. V roce 1884 vznikl Zákon o úrazovém pojištění. Byl to na tu dobu velice důležitý zákon. Toto úrazové pojištění obsahovalo i výdaje společné s léčením, v době pracovní neschopnosti, pojištěnec pobíral dvě třetiny platu před tím, nežli se mu stal úraz. Rok 1889 se zapisuje další z nových zákonů, a je to Zákon o starobním a invalidním pojištění. Zaměstnanec měl po dosažení sedmdesáti let nárok na starobní důchod, renty a to i invalidní zejména z důvodu pracovní neschopnosti. Můžeme s jistotou tvrdit, že Bismarckova reforma byla první ucelený systém zejména zdravotního pojištění, v další míře důchodového pojištění a v neposlední řadě pojištění úrazového v Evropě. Politický cíl, byl hlavní příčinou snah tohoto člověka. Vznikaly nově
dělnické strany a získávaly na síle. Těmito reformami se měly tyto strany oslabit. Liberální přístup, který ukládá povinnost, aby se postaral každý sám o sebe, zaniká a stát se stává velice významných sociálním činitelem. Tímto byly položeny základy dnešního důchodového systému a to ve smyslu přerozdělování, jistoty a univerzálnosti.
10
Předtím než se zaměříme na naše území, je třeba zmínit vývoj v Rakousku, kde vládla uherská monarchie a kde se vývoj sociální politiky také nabral nový směr a to díky nově přijatému zákonu z roku 1888 o úrazovém a nemocenském pojištění, který sice nebyl zcela propracovaný, jelikož například nezahrnoval do této problematiky rodinné příslušníky. Následující rok došlo ke změně ve formě zákonu o bratrských pokladnách, čím se legislativa veřejnoprávního pojištění dokončila.
Československo, které vzešlo z rozpadu monarchie, již mělo tyto základy také. Bylo nově vzniklé a převzalo právní předpisy v sociální oblasti od Rakouska-Uherska. Zákon 221/1924 byl nejvýznamnějším z nových právních předpisů. Pojištění zaměstnanců v případě nemoci, na stáří, či invalidity, který se tedy vztahoval převážně na dělníky. Státní zaměstnanci, ale i úředníci, byli zvýhodněni ještě lepší úpravou. Z tohoto pojištění dle zákona 221/1924 se poskytovala lékařská pomoc, léky, ošetřování v neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství a pohřebné. Nemocenská, byla poskytována nejdéle a to po dobu jednoho roku, a její výše se odvíjela na základě zařazení pojištěnce. Bylo deset platových tříd. Mateřská byla poskytována a to ve výši nemocenského pojištění a to ženám šest týdnů před narozením dítěte a šest týdnů po narození dítěte. Z pojištění invalidního a starobního se poskytoval důchod invalidní a starobní, důchody vdovský a také sirotčí. Pojistné platil z poloviny zaměstnavatel, a druhou polovinu uhradil zaměstnanec.
I Domovské obce organizovaly veřejnou chudinskou péči, budovaly starobince, chudobince, sirotčince a různé útulky, obecné kuchyně, atd. útulky. V průběhu let mezi válkami nastala hospodářská krize. Toto období nebylo příliš šťastné a je spojováno s rozbroji a nepokoji ve společnosti. Po druhé světové válce nastal zásadní zlom v oblasti sociální politiky. Většina vyspělých zemí uplatňovala svůj stát jako tzv. sociální.
Evropa byla značně vysílená. Na druhou stranu musel nastat obrat k lepšímu, což mělo za následek vytváření pracovních míst a s tím spojený rozvoj ekonomiky. Socialistické Československo sociální politiku jak je chápána v dnešní době mělo značně deformovanou. Byla omezena pouze na státní aktivity v sociální oblasti. Stát byl v této sféře monopolní a kontroloval celou oblast. Občané neměli tedy možnost utvářet životní podmínky za pomocí nestátních subjektů. 11
V naší zemi a v zemích tzv. východního bloku se uplatňoval socialistický model, kde byl jediným subjektem poskytování sociální péče stát. Občané těchto zemí byli však v rámci sociální politiky v podstatě zbaveni vlastní odpovědnosti za svůj život. V současné době už není otázkou, zda sociální stát zavést či ne, ale jak dalece má státní sociální politika zasahovat do života společnosti.
V posledních letech je stále častěji kritizována příliš rozsáhlá účast státu na sociální politice s argumenty, že tlumí ekonomickou aktivitu a že neúměrně rostou sociální výdaje, které jsou nehospodárně využívány. Z ideologického hlediska sociální problémy neexistovaly. Ve společnosti byly však tyto problémy skryté a nemohly být vyřešeny
1.2. Základní principy sociální politiky Principy jsou nedílnou součástí fungovaní sociální politiky tak, aby tento pojem mohl být v ní uplatňován. Zde si uvedeme principy, které jsou považovány za typické, určující a nejvýznamnější.
Princip sociální spravedlnosti: Jedná se o klíčový princip. „Sociální spravedlnost lze vymezit pravidly, podle nichž jsou ve společnosti rozdělovány příjmy a bohatství a také životní příležitosti a předpoklady (např. vzdělávat se, uplatnit se na trhu práce atd.), mezi jednotlivé občany, případně sociální skupiny.“4
Princip sociální solidarity: Pojem solidarita vychází ze vzájemné podpory a sounáležitosti a značně souvisí s předešlým principem. Základní kámen pokládá důležitost poznání harmonie mezi lidmi a vzájemné spolupráce. Je také zobrazením porozumění a odpovědnosti. Základem je svobodná vůle lidí, dále ochota podřízení se zájmům většího společenství.
4
KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007
12
Princip subsidiarity: Osobní odpovědnost a solidarita asi nejvíce vystihuje tento pojem, klade důraz na vzájemnou odpovědnost mezi lidmi a vzájemnou solidaritu a povinnost vzájemně si pomáhat.
Princip participace: „Naplňování principu participace je postupným, dlouhodobějším procesem, který lze ve zkratce nazvat jako přechod od člověka jako objektu převážně sociální politiky k člověku jako plnoprávnému, odpovědnému a respektovanému subjektu.“ 5 Nástroje sociální politiky mají respektovat základní principy sociální politiky a také naplňovat její cíle. Jsou to prostředky, kterými subjekt sociální politiky působí na objekt sociální tak, aby dovršil cíle, které sociální politika studuje a pozoruje. V současné době je brán zřetel na umožnění diferencovaného a adresného řešení hlavně v konkrétních sociálních situacích, aby nemohlo dojít k opakovanému zneužívání výhod.
V demokratické společnosti je základem právní řád, v jeho obsahu současně také sociálněprávní legislativa. Přímo do skupiny nástrojů sociální politiky, můžeme zařadit i sdělovací prostředky, které se mají významný vliv zejména na formování názoru a postojů široké veřejnosti k problémům, v sociální sféře. Dalším nástrojem jsou aktivity spojené se vzděláváním a dále institut poradenství. Nástrojem významného charakteru z časového hlediska je sociální doktrína. Je to směrnice dlouhodobého charakteru pro praktickou sociální politiku. Sociální doktrína vychází z teoretického poznání a dále musí odpovídat na otázky ohledně dalšího vývoje sociální politiky v budoucnu. Doktrína je postavena na základě respektování lidských a především sociálních práv, které jsou v obsahu Listiny základních práv.
Dalším nástrojem je kolektivní vyjednávání (v ČR aktuální po roce 1989). Jde o nepostradatelný nástroj krátkodobého charakteru sociální politiky. Snaží se o udržení sociálního smíru. Je to proces, ve kterém dochází mezi sociálními partnery k jednání o sociálních skutečnostech. Směřuje k udržení sociálního smíru. Výsledkem tohoto kolektivního vyjednávání jsou pak smlouvy označovány pojmem kolektivní.
5
KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007
13
1.3. Typy sociální politiky a její funkce Typy sociální politiky v odborné literatuře bývají označovány také jako modely. V konkrétních státech nacházíme různé typy sociální politiky a to hlavně díky historickému vývoji, kterým jednotlivé země prošly. Značnou roli v jednotlivých typech hraje role státu. Na základě jeho účasti v sociální sféře můžeme vymezit základní 3 typy a to Redistributivní, výkonný a reziduální. Z následujícího popisu typů je nadmíru jasné, že existence těchto typů není možná v čisté modelové podobě. Výsledkem tedy není specifický typ, ale kombinace prvků všech tří typů vlivem heterogenního charakteru sociální politiky.
Redistributivní typ, jehož základní myšlenka je posazena na vnímání sociálních potřeb obyvatel jako sociálních práv. Často je nazýván typem občanským a opírá se o roli státu, v tomto případě je tato role dominující. Tento typ se dále vyznačuje svou náročností na ekonomické zdroje státu, jelikož nám říká, že každý jednotlivec potřebuje ve společnosti zabezpečení a to jak materiální tak individuální blahobyt. Tento typ sociální politiky můžeme pozorovat například v severských zemích jako je Finsko, Švédsko, Norsko dále pak Dánsko, Nizozemsko a další západoevropské země.
Výkonný typ často pojmenováván jako korporativní si dává za cíl uspokojování sociálních potřeb a to především na základě výkonu a produktivity jednotlivce. Rozdíl mezi redistributivním a výkonným typem spočívá v roli státu. Ve výkonném typuje role státu vyšší. Nejblíže je tomuto typu Rakousko, částečně Francie a okrajově Německo. Reziduální typ se zaměřuje na rodinu, trh a jeho části a instituce. Pokud ale nastane situace, kdy tyto subjekty selžou, tak tuto roli má za úkol převzít sociální politika. Tento typ zastává skupina konzervativců, kteří se snaží najít ekonomicky nejefektivnější řešení. Sociální politika Velké Británie dále pak Japonska či USA se k tomuto typu blíží nejvíce.
Funkce sociální politiky plní řadu funkcí. Tyto atributy spolu souvisejí a vzájemně na sebe působí, jak na jednotlivce, tak i na sociální skupiny kde má za následek globální vliv na Společnost jako celek. Na jednotlivé objekty se však její vliv liší.
14
Jako hlavní funkce můžeme uvést funkci ochrannou, rozdělovací a přerozdělovací, homogenizační, stimulační a preventivní funkci. Ochranná funkce je na časové ose vedena jako nejstarší, která patří mezí stálé a stabilní prvky sociální politiky. Tato funkce má za cíl minimalizovat, nebo pokud je to možné, úplně odstranit důsledky, vzniklé v daných sociálních událostech, jako jsou například stáří a nezaměstnanost.
Rozdělovací a přerozdělovací funkce je jak nejvýznamnější funkce, tak nejsložitější. Zabývá se otázkami co, jak, komu za co, podle čeho rozdělovat. Vymezuje podíl sociálních skupin na sociálním bohatství, ale také na postavení člověka v dané společnosti. Tato funkce se realizuje prostřednictvím daní a transferů.
Homogenizační funkce postupně přechází do funkce rozdělovací a posléze přerozdělovací, a tím tedy zmírňuje sociální rozdíly a to hlavně v životních podmínkách jak jedinců, tak sociálních skupin. Projevuje se nejvíce v sociální pomoci a to skupinám obyvatelstva s nízkými příjmy.
Stimulační funkce je opatření sociální politiky. Nepřímo se promítá v celkovém prospěchu společnosti a svým působením má vliv na pracovní výkonnost a produktivitu. Díky této funkci postupně dochází ke stabilizaci a zmírnění sociálních konfliktů a dále také k udržení sociálního smíru.
Preventivní funkce, jejímž základním úkolem je předcházet škodám na životech, zdraví, chudobě, nezaměstnanosti, kriminalitě a dalších negativních jevech ve společnosti. Tato funkce usiluje o vymazání faktorů, které brání člověku se začlenit do společnosti. V současné době preventivní funkce zastává významný charakter, jelikož vyjadřuje rozsáhlou existenční prevenci zaměřenou mimo jiné na zvládání životního stylu.6
6
KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007
15
1.4. Subjekty a objekty sociální politiky Sociální politika, je realizována různými subjekty, které za ni nesou zodpovědnost před objekty. Hlavním subjektem sociální politiky, který do jisté míry vymezuje pojetí, obsah, cíle a úkoly SP v určitém časovém období, je především stát. Mimo státu funguje řada dalších subjektů, které se starají o sociální politiku. Jsou všemožně strukturovány a v obecné rovině je lze vymezit na státní a nestátní, konkrétněji na státní, na tržní a na ostatní netržní subjekty. 7 Stále důležitějšího významu nabývají i nadnárodní instituce a subjekty (např. ES, UNESCO a jeho orgány, Mezinárodní úřad práce aj.), které se snaží dosáhnout o mezinárodně uznávané právní instrumenty v oblasti sociální politiky. Subjektem jsou ti, kdo mají hlavní zájem, vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a především prostředky k určené sociální činnosti či chování, a kdo takové činnosti a chování může iniciovat a naplňovat. K subjektům sociální politiky zařazujeme: - stát a jeho orgány, a to zejména parlament, který odpovídá za uskutečňování konkrétní sociální politiky v daném čase. Dále pak ústřední i územní orgány sociálního zabezpečení, úřady práce apod., - zaměstnavatelé a firmy, kteří jsou povinni zabezpečovat opatření stanovená státem a jeho orgány (tzv. podniková sociální politiky, podnikové sociální služby), - zaměstnavatelské, zaměstnanecké a odborové orgány - regiony, obce, jejich orgány a instituce - občanské iniciativy, dobročinné organizace, apod., - církve, které zastávají významnou roli v péči o zdraví, o handicapované obyvatelstvo, v oblasti výchovné, vzdělávací, charitativní apod., - občané, rodiny 8
7
ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 2. rozš. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2004. str. 22 8
KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007. str. 48.
16
Podle odborného posouzení jsou objekty sociální politiky za prvé všichni obyvatelé určité země, jednak jisté skupiny lidí a jednotlivci, k nimž tato opatření směřují. Objekty sociální politiky zařazujeme dle potřebnosti a povahy jednotlivých opatření různé struktury – např. z hlediska věku, pohlaví, příjmů, ekonomické aktivity atd. Základem je občan (součást celku) se svými originálními vlastnostmi, schopnostmi, zájmy, potřebami, dispozicemi apod., jeho blaho a prospěch. Občan jako jedinec, jeho nezadatelná základní práva, zejména právo na lidskou důstojnost a svobodné rozvíjení osobnosti, jsou rozhodující pro vymezení cílů sociální politiky.
1.5. Cíle sociální politiky Sociální politika jako taková zasahuje a ovlivňuje sociální realitu. „ Základním cílem sociální politiky je rozvoj člověka, zdokonalování životních podmínek a zajištění rovných podmínek všem. Prosazení rovných příležitostí znamená zejména zajistit rovný přístup ke vzdělání a zdravotní péči, k možnostem získat přiměřené bydlení, garantovat minimální příjem, reagovat na sociální rizika, respektive jejich možné negativní důsledky (stáří, nemoc, invalidita) a eliminovat sociální tvrdosti, které doprovázejí fungování tržního mechanismu (například nezaměstnanost, chudoba). Zajistit důstojné životní podmínky všem občanům i těm, kteří se na ekonomických činnostech nepodílejí (nemocní, handicapovaní, staří, nemocní aj.). Každá společnost je majetkově a důchodově založena na nerovnostech. V demokratických zemích ale nelze připustit, aby se sociální původ stal nepřekonatelnou překážkou zařazení člověka do společnosti. Všem je nutno poskytnout stejné startovací podmínky. Cílem sociální politiky je odstraňovat tvrdost tržního hospodářství (např. monopolní postavení na trhu a důsledky z toho plynoucí).“9 Pokud si tedy vezmeme moderní stát, tak bez sociální politiky nemůže fungovat ani existovat. Jeho tržní ekonomika je systémem společenským a ekonomickým a tedy nemůže jinak přežít. Můžeme tedy měřit vyspělost každého státu podle úrovně jeho sociální politiky. Toto je však také spojeno s aktuální hospodářskou situací, se kterou přímo souvisí angažovanost jednotlivých vlád právě v oblasti sociální politiky. Pokud tedy není ekonomika státu stabilní, tak si samozřejmě nemůže dovolit mít dlouhodobě nastavenou sociální politiku na vysoké úrovni. Cíle sociální politiky dále naplňují také nevládní instituce. Sem můžeme zařadit církve, nadace, občanská sdružení, odbory. 9
Brychta, Oldřich. Sociální politika státu. Brno, 2010, s. 17 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí práce Ing. Eva Tomášková PhD.
17
2. Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení je důležitou součástí sociální politiky a je jejím hlavním nástrojem a dále souvisí s problematikou této práce. Aplikuje se a přímo se promítá především ke stabilizování sociálních nerovností a současně k řešení a k zabránění sociálních konfliktů a stabilizování úrovně ve společnosti. Pokud se zaměříme na sociální politiku státu, tak nalezneme i faktory působící na stát. Týkají se situace ekonomické, politické v daném státu. Ekonomická situace je patrná v oblasti financování sociálního systému. Pokud je období stagnace v ekonomice, výše sociálních výdajů se znatelně omezuje, což výrazně ovlivňuje růst nezaměstnanosti a dále to vede za vznik sociálně negativní jevů a případně dochází k prohloubení hospodářského poklesu. Sociální systém je nucen vnímat růst cen, protože to způsobuje zvyšování výdajů lidí, tak aby si udrželi stejnou životní úroveň. Inflace a nezaměstnanost, spolu souvisejí. V ekonomice je to základní determinant. Řešením, ale ne plným je valorizace sociálních dávek. Ta se provádí sledováním sociálních dávek, mezd a jejich poměru Systém sociálních dávek ovlivňuje také výše míry nezaměstnanosti. Klesání míry nezaměstnanosti vede ke snižování deficitu v důchodovém systému, snižují se tím výdaje systému. Vše je ovlivňováno aktivními obyvateli. Souhrn těchto věcí má své dopady na sociální zabezpečení a to ve všech jeho oblastech.
Společensko-politické faktory mají také svůj vliv na sociální zabezpečení. V období voleb politické postoje a názory hrají velmi důležitou roli. Politici se prostřednictvím kampaní snaží v oblasti sociálního zabezpečení získat podporu voličů. Zásadní je pak působení postupného demografického vývoje společnosti. Špatný demografický vývoj má negaci na uspořádání sociálního systému. Problém současnosti demografického vývoje je stárnutím populace, což znamená, že se současný systém založený na průběžném financování nemůže dlouho udržet. Právě tento systém sociálního zabezpečení není veden fondově, ale je zařazen mimo státní rozpočet. Naopak jak jeho příjmy, tak i výdaje jsou součástí rozpočtu. Ve vyspělých zemích Evropy došlo k rozšíření pojmu sociální bezpečnost po 2. světové válce, který ze své základní podstatě ukazuje, že je nikoliv paternalistickým, ale očekává i součinnost od účastníka sociálních systémů. 18
„Podle úmluvy Mezinárodní organizace práce o sociálním zabezpečení č. 102/1952 (publikovaná pod č. 461/1991 Sb.) zahrnuje sociální bezpečnost soubor veřejnoprávních dávek, na které má občan ze zákona právo. Sociální bezpečnost je konečný stav, sociální zabezpečení je činnost postupně směřující k určitému stavu. Rozdílné označení vychází z jiného pojetí těchto pojmů v demokratických a komunistických státech a to po 2. světové válce. Demokratické státy měly snahu, aby se každý občan cítil „sociálně bezpečně“, aby měl absolutně zaručena lidská práva. Péči a „zabezpečování“ občanů převzal v komunistických zemích jen stát.“ 10
Sociální zabezpečení využívá šest základních metod (občas jsou nazývány finančními technikami sociálního zabezpečení). Patří sem povinné spoření, soukromé pojištění, podnikové zaopatření, sociální pojištění, státní zaopatření (státní sociální podpora) a sociální pomoc.11 V dnešní době patří mezi nejdůležitější položky sociálního pojištění a zabezpečení, taktéž státní sociální podpora a neméně významná je sociální pomoc. Což znamená, že se za poslední desetiletí vyprofilovaly dva důležité základní modely sociálního zabezpečení. Můžeme je rozdělit na anglosaský a kontinentální model. Anglosaský je zaměřen na základní zabezpečení, kontinentální je spíše stavěn na pojistném principu a jsou zde i vyšší finanční hodnoty.
Sociálnímu zabezpečení v České republice, prakticky od 2. světové válce byl kladen velký důraz podmínkám. Současná doba nám přináší 3 oblasti. Sociální pojištění, které je založeno na pravidelné platbě pojistného, které si pojištěnec hradí pro pozdější předpokladatelné sociální události. „Uplatňuje se princip zásluhovosti, jedná se o systém povinný, zákon definuje osobní rozsah, věcný rozsah, způsob správy a financován., Tento systém obvykle zahrnuje pojištění v nezaměstnanosti, pojištění zdravotní, nemocenské, důchodové a úrazové. V ČR nezahrnuje systém sociálního pojištění všechny tyto složky, ale pouze veřejné zdravotní, nemocenské a základní povinné důchodové pojištění. Základním právním předpisem pro veřejné zdravotní pojištění je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,12 pro nemocenské pojištění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění13 a pro důchodové pojištění zákon č. 155/1995 10
Peková, Jitka – Pilný, Jaroslav – Jetmar, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha:ASPI, 2008, s. 380 ISBN 978-80-7357-351-5. 11
12 13
Tröster, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 3 ISBN 80-7179-856-8. ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 48/1997 Sb. ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 187/2006 Sb.
19
Sb., o důchodovém pojištění. 14 Právní úpravu financování veřejného zdravotního pojištění obsahuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 15 financování sociálního pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb.,16 o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V rámci systému se vedle pojistného na sociální zabezpečení vybírá i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, organizaci, řízení ve věcech důchodového pojištění a řízení ve věcech pojistného upravuje zákon č. 582/1991 Sb., 31 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.“17
Další je systém státní sociální podpory se zakládá na státním financování a řeší sociální události, na které se pojistit nejde a následné řešení této události, je pro občany značně obtížné. Některé dávky jsou tzv. testované na příjem, jsou to přídavky pro děti, porodné, dále pak příspěvek na bydlení, společnost a občané s vyššími příjmy tyto peněžité dávky čerpat nemůžou. Toto je oblast ve společnosti, která je výrazně postavená na principu solidarity. Základním právním předpisem je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře18. Jako třetí a poslední částí je sociální pomoc. Jde výhradně o aktivity, které využívají sociálně nejslabší občané, kteří se ocitli v sociální pasti, prakticky na úplném společenském dně (jako příklad si můžeme uvést stav nezaměstnanosti kde tento stav je dlouhodobý. Jedná se o systém nazývaný pomoc v hmotné nouzi. Ministerstvo práce sociálních věcí pracuje s tímto vysvětlením pojmu: „Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která
nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Systém bonifikuje osoby, které se aktivně a rychle snaží změnit svoji nepříznivou sociální situaci. Byl zaveden od 1. ledna 2007 a nahradil pomoc poskytovanou podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem, který upravuje pomoc v hmotné nouzi, je zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“19 14
ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 155/1995 Sb ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 592/1992 Sb. 16 ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 89/1992 Sb. 15
17
Ambrožová, Martina. Základní koncepce důchodové reformy. Brno, 2012, s. 13 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 117/1995 Sb.
18
19
Systém sociálního zabezpečení v České republice. Dostupné na:
[cit. 2011-11-02].
20
Mimo peněžitých příspěvků jsou také poskytovány i věcná plnění, tak aby průběžně nemohlo dojít ke zneužití sociálního systému. Systém je nepříspěvkový, ale na druhou stranu je refundovaný ze státního rozpočtu, dále pak z rozpočtů jednotlivých krajů a dalších subjektů: „Sociální pomoc působí ve třech systémech, jedná se o systém pomoci v hmotné nouzi, upravený zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, systém dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, upravený zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a systém sociálních služeb upravený zákonem č. 108/2006 Sb.,20 o sociálních službách.“21
20
ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 108/2006 Sb.
Ambrožová, Martina. Základní koncepce důchodové reformy. Brno, 2012, s. 13 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 21
21
3. Důchodové zabezpečení Oblast důchodového zabezpečení je nedílnou součástí oblasti sociální politiky a sociálního pojištění a jeho obsah významně zasahuje do problematiky reformy a dále se prolíná do základní pilířové struktury. Systém důchodového zabezpečení je v České republice založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb.22, o důchodovém pojištění. Dále na důchodovém spoření podle zákona č. 426/2011 Sb.23, od roku 2013 a na doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb.24, které nahradilo penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb.25 Součástí dobrovolných doplňkových systémů jsou i produkty pojišťoven komerčního typu - zejména životní pojištění. V členských státech EU poměrně časté zaměstnavatelské penzijní systémy nemají své zastoupení v České republice. Základní povinné důchodové pojištění je dávkově definované (DB) a průběžně financované (PAYGO), je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Právní úprava je stejná pro všechny účastníky pojištění. Výjimku tvoří tzv. silové rezorty (např. vojáci, hasiči, policisté, celníci). Důchod ze zmíněného základního důchodového pojištění pobírá naprostá většina obyvatel ve věku vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod. Což v součtu odpovídá více než 99% těchto lidí. Zákon č. 155/1995 Sb.26, o důchodovém pojištění nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996, avšak od té doby byla přijata další vlna změn v legislativě - většina z nich byla směřující k úpravě parametrů tak, aby byla zajištěna finanční udržitelnost důchodového systému při zachování přiměřené úrovně dávek.
ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 155/1995 Sb ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 426/2011 Sb 24 ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 427/2011 Sb 25 ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 42/1994 Sb 26 ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 155/1995 Sb 22 23
22
Druhy dávek Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody:
starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu),
invalidní,
vdovský a vdovecký,
sirotčí.
Důchod se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry což je pevně stanovená částka, která je stejná pro všechny druhy důchodů a to i bez ohledu na celkovou délku pojištění a zároveň i výši výdělku a z procentní výměry. Jsou-li navzájem splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů stejného druhu nebo na výplatu starobního důchodu, nebo invalidního důchodu, dochází k vyplacení jen jednoho důchodu, a to vyššího. Jsou-li navzájem splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu, anebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší část důchodu v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak. O platném nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou těch případů, kdy jsou příslušné k rozhodování o důchodu orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (to se týká především příslušníků ozbrojených sil a sborů)
3.1. Financování systému důchodového zabezpečení V systému financování důchodového zabezpečení je nepochybně nutné se umět správně orientovat a znát jeho specifika a to z důvodu celkového pochopení koncepce důchodové reformy, jelikož o termínech a formách financování budeme průběžně hovořit v dalších částech práce. Systém důchodového zabezpečení je financován z veřejných finančních zdrojů, a je jeho součástí. Primárním hmotně právním předpisem tohoto systému, je zákon č. 155/1995 Sb.27 O důchodovém pojištění, které vymezuje nároky z povinného základního důchodového pojištění a to pro případy jako jsou stáří, invalidita, nebo úmrtí živitele. Tento zákon byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v roce 1995 a nabyl účinnosti dne 1.
27
ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 155/1995 Sb.
23
ledna roku 1996. Tento zákon, ale prošel postupně několika novelizacemi.28
Finance vybrané z pojistného jsou zařazeny do příjmu státního rozpočtu. Finance poskytované na důchody jsou výdajovou položkou státního rozpočtu. Toto financování je upřesněno v zákoně č.218/2000Sb29 o rozpočtových pravidlech. Částka vybraného pojistného na důchodové pojištění se zařazuje na účet ve státním rozpočtu, který je k tomu přímo vymezen. Tyto peněžité prostředky se mohou využít pouze na navýšení důchodů, nebo na zaplacení záporného pojistného salda. Částka pojistného se stanovuje sazbou uváděnou v procentech z přesného vyměřeného základu. Jeho výpočet na konto sociálního zabezpečení, a dále na příspěvek státní politiku zaměstnanosti obsahuje zákon č.589/1992 Sb. 30 Sazba pojistného na důchodové pojištění je brána z vyměřovacího základu, u zaměstnavatele činí 21,5%, u zaměstnance to je 6,5% a u OSVČ a osob dobrovolně účastných na důchodovém pojištění 28%. U OSVČ, s účastí na důchodovém spoření, je snížena sazba 25% na důchodové pojištění, pro pojistné za celý rok, kdy tato účast na důchodovém spoření vznikla, stále trvá, nebo zanikla. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na spoření vznikla. Za cíl financování tohoto systému důchodového zabezpečení by mělo být, zajištění prostředků pro úhradu veškerých výdajů na tyto důchody. Do této skupiny patří jak všechny druhy důchodů, tak i další jiné výdaje. Financování důchodového zabezpečení rozdělujeme na dva systémy. Jako první je tzv. průběžné financování. Tento systém PAYG, tedy „pay-as-you-go“, (což v překladu k tématu znamená, že teď platíš občanům v důchodu ty a postupem času to bude opačně a na tvém místě bude další generace). Toto financování patří k základním systémům důchodového zabezpečení. Finanční prostředky neboli dávky se ve vymezeném období vyplácejí právě z vybraných příspěvků v daném časovém úseku. Tento systém má základy položené právě na solidaritě mezi generacemi.31 Základem průběžného financování je již zmiňovaný státní rozpočet. Takto je financován pilíř státního důchodového systému. Toto financování se provádí přímo rozpočtem státu, je označováno jako důchodové zaopatření, které bylo aktivně používáno na území České
Krebs, Vojtěch. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha:VÚPS, 2009, s. 51 ISBN 978-80-7416044-8. 29 ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 218/2000 Sb. 28
30
31
ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 589/1992 Sb
Gregorová, Zdeňka. Důchodové systémy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. s. 87-88 ISBN 80-2102003-2.
24
republiky do roku 1993, anebo na základě důchodového pojištění, kde je vytvářen zvláštní fond z účelově přímých určených plateb. Systém průběžného financovaní je doposud stabilní, ale na druhou stranu náchylný na postupný demografický vývoj a v neposlední řadě na fungovaní a působení státu v oblasti hospodaření se státními financemi. Minulé roky poukázali na skutečnost, že financování státního deficitu státními dluhopisy nezaručuje jistotu dlouhodobé udržitelnosti a deficit důchodových účtů není tímto způsobem dlouhodobě řešitelný.32 Jako další způsob financovaní, je fondový systém. Pojištěnec hradí pojistné na osobní individuální účet. Tyto peněžité prostředky jsou dále spořeny a hlavně investovány. Tento akt investování provádí výhradně správce účtu a to dle zákona, ve kterém jsou přesně vymezená pravidla. Úroky se připisují na účet, který je individuální a tím dále vzniká kapitálová rezerva. Tato rezerva je použita na vlastní financování pojištěneckých důchodů. Tento druh financování je velmi individuální. Není stavěn na principu solidarity a spíše má za vznik zvyšující se sociálních rozdílů ve společnosti. Tento systém je dále značně nestabilní a je závislý na vývoji trhů s akciemi a ekonomických výkyvů. Financování nabízí účastníkům možnost zhodnotit finanční prostředky vložené na výše zmíněný účet a dává příležitost budoucímu důchodci udržet si stávající náhradový poměr. Můžeme ho také rozdělit do dvou kategorií. Buď je dobrovolný, nebo povinný. Tento systém poskytuje možnost diverzifikace rizik v období deficitu systému důchodového zabezpečení a dává tak příležitost k odlehčení veřejných financí. V současné době se nám naskytuje zobrazení situace krize ve veřejných financích v zemích Evropské unie. V tomto stínu se naskytuje pohled na Řecko. Tento stát se není schopný bez cizí pomoci udržet a plnit své závazky a v neposlední řadě provádět veškeré nutné výdaje státu.
Na stranu druhou systém fondů tato rizika i navyšuje. Hlavním důvodem je neotestovaná stabilita tohoto systému, za znepokojující příklad si můžeme uvést například Chile, jehož výsledky nejsou moc působivé. V již zavedeném chilském systému si každý, jednotlivý zaměstnanec ukládá částku na důchod na individuální důchodový účet a může si zvolit jednu z penzijních společností, která bude jeho účet spravovat a naspořenou peněžní částku zhodnocovat. Tato reforma pojištění byla propojena s celkovým balíkem fundamentálních ekonomických reforem uplatněných v letech 1974 až 1981. Provedené reformy zásadním způsobem ovlivnily hospodářství Chile a celkově
32
Bezděk, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem).
25
celou společnost. Ve zkratce lze fondový systém shrnout do jedné věty – více rizik, více nejistoty, vysoká šance lepšího výnosu, nutnost snižování spotřeby a málo veřejnoprávních garancí a s tím spojena větší diverzifikace rizika. Příkladem další metody financování důchodového systému je uváděná virtuální kapitalizace (NDC- national defined contribution ) využívaná především ve Švédsku33. U nás tento model financování podporoval Vladimír Špidla. Je zde zachován model průběžného financování, pokud princip kapitalizace je uplatňován pro výpočet dávek. Osoba neboli účastník má přímo svůj individuální účet, kde se zobrazují příspěvky, které si sám odvádí. Dále se tyto finance zhodnocují v závislosti na základě hypotetické míry výnosnosti tohoto systému. Na tomto fiktivním účtu jsou ale tyto finance převáděny na základě PAYG systému občanům pobírajícím důchod34. Systém funguje na principu solidarity a je více zásluhový než systém průběžný. Mezi poslední významný systém financování zařazujeme metodu financování z vlastního jmění označovanou jako book reserve. Evropská komise tuto metodu považuje za riziko vzhledem k její závislosti na ekonomických cyklech a není podporována. Pokud totiž dojde k výkyvům na podnikovém trhu nelze ji zcela považovat za metodu příspěvkovou. Základem je dohoda mezi Zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec si uloží u zaměstnavatele část své mzdy, která není ovšem vůbec vedena v účetnictví, ale dochází k evidenci a je zde závazek zaměstnavatele, že tuto část odvedené mzdy uhradí vrub svého majetku.35
33
Krebs, Vojtěch. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha:VÚPS, 2009, s. 63 ISBN 978-807416-044-8. Tomeš, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. s. 363-364 ISBN 978-807367-680-3. 35 Tomeš, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. s. 364 ISBN 978-80-7367680-3. 34
26
4. Důchodová reforma v ČR 4.1. Důvody reformy a její cíle
Je hned několik důvodů, pro které bylo důležité provést reformu důchodového systému. Asi nejdůležitějším důvodem byl fakt, že demografický vývoj není tak příznivý a to díky tomu, že narozeních dětí ubývá a na druhou stranu se zvyšuje celkový počet lidí v důchodovém věku. Dochází k prodlužování průměrné délky života a zároveň se snižuje číslo aktivních obyvatel a to z ekonomického pohledu. Podle demografické prognózy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vzroste průměrný věk ze současných necelých 40 let na skoro 48 let v roce 2065, přičemž podíl osob ve věkové skupině nad 65 let bude činit více jak 30 % oproti současným necelým 14 %.36 Fenomén stárnutí působí do všech systémů (resp. oblastí) závislých na demografické struktuře obyvatel, mezi které v první řadě patří důchodový systém.37 Systém financování důchodů v České republice je nediverzifikovaný to znamená, že naprostá většina výplat pochází ze základního důchodového pojištění. Funguje zde princip solidarity.
Důležité pro zafixování finanční stability průběžně financovaného hlavního důchodového systému pojištění a zároveň také pro plné pokrytí jeho dalších závazků, je nutné pokračování v dalších parametrických úpravách tohoto pilíře, jeho postupného doplnění a další, tedy II. pilíř. V obsahu programového prohlášení vlády České republiky je konstatováno, že hlavním záměrem vlády je v nejdůležitější respektovat závěry tzv. Bezděkovy komise vztahující se k reformě důchodového systému. Jedním z nejdůležitějších cílů je navýšení diverzifikaci příjmů budoucích penzistů. Zároveň by měla nastat situace, aby byly zajištěny co nejmenší dopady na nejnáchylnější skupiny obyvatelstva. Celková podoba kapitalizačního pilíře má za úkol splňovat požadavky co největší bezpečnosti správy svěřených prostředků a zároveň z minimalizovat náklady související se získáváním nových klientů a také správou klientských
Příprava podkladů pro rozhodování o pokračování důchodové reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2007 [cit. 2012-07-03]. Dostupné z WWW: . 37 Důvody reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online].2011 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: . 36
27
prostředků na účtech. 38 Z ekonomického hlediska je důvodem finanční stabilita státní pokladny. Pokud by k reformě nedošlo tak by byl český důchodový systém stabilní pouze za předpokladu rapidního zvyšování státního dluhu, což by vedlo ke katastrofálním následkům ve fungování státu. Z hlediska společenského musíme vzít v potaz, že penzista, kterému je vyplácena finanční částka důchodu je odkázán především na stát. Naprostá většina příjmů je tvořena právě již zmíněným státním důchodem. Pokud bychom tuto situaci srovnali v evropském měřítku je tato situace neobvyklá. Tato věc představuje pro důchodce do jisté míry riziko, protože je zcela jasné, že státní důchody nebudou schopni pokrýt současnou úroveň příjmů. To znamená, že občanům v penzi nebude garantováno zachování stávající životní úrovně.
Je tedy zcela na místě reformu jako takovou zcela akceptovat, jelikož důvodů je mnoho a pokud bychom je ignorovali, tak by to mohlo mít vážné následky napříč všemi generacemi.
4.2. Postupný vývoj důchodové reformy Pojem reforma se stal velmi populárním díky politikům, kteří ho často využívají. Zejména v oblasti důchodového pojištění. Zde je snaha o reformu ne parametrickou, ale naopak systémovou. Lze ji klasifikovat jako snahu o evoluční úpravu stávajícího systému, který reaguje na přístupná data z oblasti ekonomické, sociologické a z oblasti demografického vývoje. Na druhou stranu systémové změny mají mít za vznik absolutní převrat v dosavadní systémové struktuře.
Jestliže se zaměříme na malou důchodovou reformu, která se stala účinnou 1. lednem 2013, tak se tato reforma jeví jako hybridní varianta. Dochází zde k překročení parametrických změn, avšak se ještě nejedná o systémovou fundamentální změnu. Neoliberální ideologie, především pak tlak nadnárodních společností, globálních institucí
Závěrečná zpráva poradního expertního sboru. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2010 [cit. 201207-02]. Dostupné z WWW: . 38
28
(MMF, Světová banka), médií a dále v hlavní řadě demografické proměny, to vše vedlo ke vniku, spuštění parametrických reforem sociálně-demokratické vlády. V roce 2003 byla přijata koncepce reformy veřejných financí a také dlouhodobé rozpočtové výhledy, jejichž hlavním cílem bylo dosažení úspor ve státním rozpočtu. Součástí toho byly i velký rozsah parametrických úprav základního důchodového pojištění. Úpravy měly za úkol ustálit první pilíř, který za žádných okolností neměl být oslaben opt-outem. „Změny spočívaly zejména ve zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod, v omezení možností odchodu do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, v redukci hodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění, v rozdělení samostatné výdělečné činnosti pro účely důchodového pojištění na hlavní a vedlejší, zároveň byl u OSVČ stanoven minimální základ pro pojistné bez
ohledu na hospodářské výsledky, na straně zdrojů došlo ke zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění o dva procentní body, ale současně byl snížen příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Diskutabilní je také změna spočívající ve zmírnění omezení týkajících se souběhu starobního důchodu a výdělečné činnosti. Tento první velký komplex změn se pozitivně odrazil ve finanční bilanci základního důchodového pojištění, od roku 1996 totiž výdaje na důchody převyšovaly příjmy z důchodového pojištění, v roce 2004 se bilance obrátila a příjmy převýšily výdaje.“39
Rok 2004 byl zásadním především z důvodu vzniku první Bezděkovy komise. Po následujících dvou letech zvítězila ve volbách do sněmovny pravicová strana a následně v lednu 2007 došlo k přijetí programového prohlášení vlády, které nastínil Miroslav Topolánek, které obsahovalo nejen parametrické změny v systému důchodů. První etapa se zakládala v parametrických změnách průběžného systému, druhá etapa v reformě systému důchodového připojištění a vzniku zvláštního účtu rezervy pro účely důchodové reformy, třetí v následném vytvoření nového nepovinného spořícího pilíře důchodového systému, vzniklého na eventualitě opt-out.40 Po Topolánkově sestupu přišel kabinet Jana Fischera, který dal za vznik tzv. Bezděkova komisi číslo 2.
Tato druhá komise se odlišovala od první vzniklé z roku 2005. Byla více spojena s důchodovými fondy, také více žádala opt-out a to povinný, dále byla plně navázána na neoliberální ideologii a současně bylo jejím cílem upozornit veřejnost, aktuální důchodový systém v České republice 39
Ambrožová, Martina. Základní koncepce důchodové reformy. Brno, 2012, s. 23 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Ambrožová, Martina. Základní koncepce důchodové reformy. Brno, 2012, s. 24 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 40
29
stojí před zásadním systémovým kolapsem. Tento systém se totiž díky rozsáhlým úpravám Topolánkovy vlády a postupnému snižování odvodů do systému důchodového zabezpečení a krizi v ekonomické sféře ocitl opět v deficitu. Od 1. 1. 2010 následně nabyl účinnosti soubor parametrických změn zakotvených v zákoně 306/2008 Sb.41 Znovu došlo ke zvýšení věku odchodu do penze, prodlužovalo se období pojištění nezbytné pro vznik nároku na starobní důchod, došlo k omezení náhradní doby, zrušilo se úplně období studia jako náhradní doby, zaznamenala se snaha zmírnit předčasné odchody do penze v podobě zvýšení redukce procentní výměry při předčasném odchodu do důchodu, navyšování procentní výměry starobního důchodu za období výdělečné činnosti po vzniku nároku a nové vymezení invalidity ve třech stupních. Následně započala předvolební kampaň, která se také vyznačovala tím, že reforma penzí byla součástí právě této kampaně. V následných volbách zvítězila opět pravice, tentokrát ale výraznějším způsobem, což vedlo k dalším reformním krokům. Celkovým výsledkem je tzv. malá důchodová reforma.
4.3. Malá důchodová reforma Tato reforma je nejvýraznější změnou od roku 1989. Obsah této reformy tvoří příležitost dobrovolného fondového penzijního spoření. Znamená to podobu vyvedení 3% částky sociálního pojištění a to na soukromé individuální účty občanů České republiky. Tyto účty jsou vedené u penzijních společností. Podmínkou je dodatečná vlastní platba, ta ale musí být tvořena 2% ze základu vypočteného odvodu na sociální pojištění. Vznikla zde dohoda vlády, že v oblasti mezigenerační solidarity, bude v budoucnu možné vyvést částku, která se v podobě 1%, tedy vyměřovacího základu potomků na vrub svým rodičům, kteří pobírají starobní důchod. Tato bonusová částka jim ale nebude čerpána ze mzdy a ani z jejich osobního penzijního pojištění. Jedná se tedy jen o příspěvek státu, kterým potomci mohou svým rodičům v důchodu pomoci. K tomuto úkonu stačí pouze souhlas.
V průběhu listopadového hlasování ve sněmovně v listopadu 2011 došlo k určitým změnám. Nebyl s schválen návrh na vyvedení 1% částky z uváděného vyměřovacího základu právě rodičům. V důsledku postupných změn v populační demografické struktuře, kde je počet ekonomicky aktivních obyvatel kteří přispívají do PAYG v klesající tendenci, ale zároveň se
ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 41
30
zvyšuje počet důchodců, kteří právě tyto finanční prostředky čerpají. V současné době je tento důchodový účet deficitní. Tato situace však nevznikla z důvodu výše zmíněné populační struktury, důvodem spíše bylo kumulování přebytků v 90. letech, které byly dále využívány na jiné účely, obsažených ve státním rozpočtu. Situace tedy vyžadovala další kroky vedoucí ke změně. Konkrétní změny a přesnou podobu reformy si uvedeme následovně. Pokud by nedošlo k dalším krokům směřující ke změně, je zřejmé, že se dočkáme prohloubení schodku rozpočtu. Tento jev má dále negativní vliv na celkový stav veřejných rozpočtů. V prvním pilíři nastaly parametrické úpravy, které reagovali na nález ústavního soudu ze dne 23.3.2010, s.p. zn. Pl. ÚS 8/07, tento nález zrušil ustanovení §15 zákona o důchodovém pojištění. Změna se zobrazila především na nastavení redukčních hranic a dále také na míru redukce. Další úpravy se týkají zvýšení principu zásluhovosti, který je upřednostňován na úkor principu solidarity. Dále se zde upravuje výše důchodového věku a celkové sjednocení tohoto věku jak pro muže tak ženy. Jsou zde zavedená nová pravidla. Došlo ke zpřísněný podmínek k dosažení vdovského a vdoveckého důchodu. Změna nastala také v možnosti předčasného odchodu do důchodu, kde tato možnost ztratila značně atraktivnost.
Pokračování v prodlužování rozhodného období a změn. Nejradikálnější změna, byla v rámci malé důchodové reformy a nastala vznikem tzv. druhého pilíře, který je dobrovolný, komplikovaný a nepovedený. Tuto možnost mají občané do 35 let věku, starším občanům, kteří chtěli do tohoto pilíře vstoupit, běžela 6 měsíční lhůta na rozhodnutí se, která začala běžet právě půl roku před spuštěním tohoto pilíře. Každý si ale tuto možnost musí dobře rozmyslet, jelikož toto rozhodnutí se stane definitivním a není možnost ho už změnit. Pilíř bude financován 3 procentními body z 28 % sazby pojistného, k vyvázaným 3 procentním bodům bude povinnost připočíst nejméně další 2 procentní body a to z vlastních prostředků… 42 Způsob vyplácení důchodu se také upravuje a to tak, že o tuto výplatu může osoba zažádat, až dne kdy mu bude přiznán důchod starobní z prvního pilíře. Penze starobního důchodu se bude vyplácet formou doživotní renty, nebo tato penze bude vyplácena formou pravidelné výplaty ale pouze po dobu 20 let. Je zde dále možnost sjednání pozůstalostní penze, která by následně patřila manželovi nebo pozůstalé manželce.
Ambrožová, Martina. Základní koncepce důchodové reformy. Brno, 2012, s. 27 Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 42
31
Úprava byla provedena i u 3. pilíře ta byla značně úspěšnější než ve výše zmíněném 2. pilíři. Tento pilíř se jeví jako velice funkční a zahrnul značnou část pojištěnců. I když je funkčnost velmi zřejmá, tento systém se potýká i s řadou problémů. Pokud si vezme průměrnou částku, kterou je přispíváno tedy 500Kč což je 2,8% průměrné mzdy, to vede k tomu, že řada účastníku tohoto pilíře není schopna dosáhnout na nejvyšší hranici výše státní podpory. Následkem toho je fakt, že penzijní fondy mají nízké jmění. Věk těchto účastníku se nejvíce pohybuje v rozmezí 40-59 lety. Současná doba ukazuje, že lidé tento pilíř využívají, jako výhodné spoření kde se
jim připisuje státní příspěvek. Aby ale byl účinek na správné cestě, je zapotřebí interesovanost mladší generace, tedy mladších ročníků a samozřejmě co nejnižší jednorázová čerpání.
32
5. Důchodový systém v České republice Český důchodový systém je v současnosti díky reformování sytému modelován třemi pilíři. První pilíř je povinný dávkově definovaný, průběžně financovaný. Další pilíř je dobrovolný, příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný a je součástí penzijního připojištění se státním příspěvkem. Do skupiny doplňkového dobrovolného pilíře zařazujeme také soukromé životní pojištění. Z pilíře prvního jsou poskytovány důchody starobní, invalidní a pozůstalostní (vdovské, vdovecké a sirotčí). O výši a celkovému nároku na důchod rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, ale jsou zde i případy výjimečné kdy jsou příslušné instituce ministerstva obrany, spravedlnosti a vnitra a to v případě, pokud se jedná o příslušníka ozbrojených sil a sborů. Základem této legislativy je zákon č. 582/1991 Sb. O organizaci a provádění sociálního zabezpečení43. Pokud se jedná o právní úpravu financování, ta je obsahem zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti44.
5. 1. První pilíř První pilíř (Pay-as-you-Go = PAYG) Upravuje ho zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších novel. Plátci do tohoto systému jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ a osoby dobrovolně účastny důchodového pojištění. Výše pojistného se vypočítává z vyměřovacího základu přesně podle sazeb pro jednotlivé osoby podle § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:
-
zaměstnavatel – 21,5% z vyměřovacího základu,
-
zaměstnanec – 6,5% z vyměřovacího základu,
-
OSVČ – 28% z vyměřovacího základu,
-
osoby dobrovolně účastné – 28% z vyměřovacího základu.45
43 44
45
ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 582/1991 Sb. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 589/1992 Sb. SKŘÍTECKÝ, Jiří. Ekonomická východiska důchodové reformy na Slovensku pro Českou republiku . Brno, 2007. Dostupné z
WWW: . Diplomová práce. Masarykova univerzita
33
Vyměřovacími základy, jak vyplývá ze zákona č. 589/1992 Sb., jsou pro:
-
zaměstnavatele – částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců,
-
zaměstnance – úhrn příjmů zahrnující všechny jeho příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zaúčtoval v případě navázání se zaměstnáním, které stanovuje účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Do vyměřovacího základu se neřadí některé příjmy, které zákon dále ve svém obsahu specifikuje.
-
zaměstnance v pracovním vztahu uzavřeném podle cizího práva úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který mu zakládá účast na nemocenském pojištění,
-
OSVČ – 50% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů na jeho dosažení, zajištění a udržení, maximálně však 486 000 Kč za rok,
-
osoby dobrovolně účastny – částka, kterou si určí, nejméně však měsíčně neomezená částka pro výpočet důchodu platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí.46 Z tohoto systému zabezpečení jsou vypláceny tyto druhy důchodů:
-
starobní důchody, popř. předčasné starobní důchody,
-
plné invalidní důchody,
-
částečné invalidní důchody,
-
vdovské a vdovecké důchody,
46
Platí od roku 2006.
34
-
sirotčí důchody.47
5. 2. Druhý pilíř Penzijní připojištění je fondově financovaná forma určitého spoření, kterou upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem48 a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Vklady vložené účastníkem, který pravidelně spoří, jsou plně podporovány příspěvky od státu až do výše 1 800 Kč za rok a jsou zde i daňové úlevy do výše 12 000 Kč ročně. Účastníkem systému tohoto pilíře může být fyzická osoba, která je starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm v jiném členském státě EU, nebo je účastna českého důchodového pojištění, nebo veřejného zdravotního pojištění nebo musí být poživatelem důchodu z českého důchodového systému.49
Slabé stránky
Silné stránky
nízké příspěvky účastníků (chybí návaznost na mzdy)
významné zakotvení životní úrovně důchodců
neefektivní podpora státu
Vysoká jistota pokrytí (univerzálnost)
neadaptování na penzi (využívání jednorázového vyrovnání místo doživotní anuity)
bezpečnost a jasnost systému
institucionální zastaralost (např. skrytý dluh ze starých plánů)
účasti jednotlivých zaměstnavatelů
5. 3. Třetí pilíř V rámci doplňkového penzijního spoření ve III. pilíři si jednotlivec spoří na vlastní důchod, aby se ve stáří o sebe dokázal postarat a byl tak schopný zajistit si své životní potřeby. Výhodou třetího pilíře je značné zhodnocení prostředků díky státním příspěvkům a možnosti zaslání příspěvků od zaměstnavatele. 47
SKŘÍTECKÝ, Jiří. Ekonomická východiska důchodové reformy na Slovensku pro Českou republiku.
Brno, 2007. Dostupné z
WWW: . Diplomová práce. Masarykova univerzita 48 ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 42/1994 Sb 49
SKŘÍTECKÝ, Jiří. Ekonomická východiska důchodové reformy na Slovensku pro Českou republiku. Brno, 2007. Dostupné z
WWW: . Diplomová práce. Masarykova univerzita
35
Do třetího pilíře můžete libovolně vstoupit, jelikož účast je dobrovolná a pokud by samotná účast v něm jeho účastníkovi nevyhovovala, může ji buď přerušit, nebo i ukončit. V tomto třetím pilíři důchodového systému, můžeme rozpoznat dříve populární penzijní připojištění a od ledna 2013 doplňkové penzijní spoření. Například k datu 31. 12. 2013 spořilo u penzijních společností ve třetím pilíři celkově 4 961 201 občanů. Do konce roku 2012 byl důchodový systém v Česku modelován pouze dvěma pilíři. První pilíř dosud tvoří státní důchody, na které musí každý člověk v ekonomicky aktivním věku odvádět procenta ze svého výdělku. Třetí pilíř byl dosud tvořen penzijním připojištěním, tedy dobrovolným vkládáním příspěvků, kterými si každý jednotlivý občan mohl spořit na důstojné stáří. K vlastním příspěvkům připisoval stát 50-150 korun navíc a dále zvýhodňoval penzijní připojištění daňovými úlevami.
Účastnické fondy ovšem nemají garanci kladného zhodnocení vložených příspěvků – je v nich možné dosáhnout vyšších, ale také i záporných výnosů. Neposkytují dále výsluhové a pozůstalostní penze. Povinně existuje konzervativní fond, penzijní společnosti zakládají další (dynamičtější) účastnické fondy. Podstatnou změnou je i to, že majetek fondu a majetek penzijní společnosti je zcela oddělen, účastnické fondy tak pracují obdobně jako klasické otevřené podílové fondy. Je zde výhoda nízkých poplatků za správu, které definuje zákon. Mezi novými účastnickými fondy je možné přestupovat. Zcela klíčovou roli tvoří volba investiční strategie.
Konzervativní fond Konzervativní účastnický fond investuje do dluhopisů s přísně stanoveným rizikem. Tato strategie nevystavuje měnovému riziku. Pokud si jednotlivec zvolí konzervativní strategii, tak tyto prostředky budou investovány převážně do dluhopisů. Strategii lze také doporučit naprostým odpůrcům rizika. Vyvážený fond Výnosy vyvážených strategií již nejsou tak stabilní a kolísají. Zisk může být vyšší než u konzervativní strategie, některé roky mohou být však značně ztrátové. Pokud dojde ke zvolení vyvážené strategie, naše prostředky budou investovány stále v naprosté většině do dluhopisů, ale třeba již z 30 procent do akcií a z určitého procenta do hotovosti i nemovitostí. Strategie je vhodná pro ty, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu a mírou investičního rizika. 36
Dynamický fond Dynamická strategie je strategií přinášející nejlepší výsledky v, ale v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto prostředky jsou velkou mírou investovány na akciových trzích a do nemovitostí. Jde o nejvíce riskantní strategii, procento zhodnocení však může dosahovat i dvouciferných hodnot.
Státní příspěvky, daňové úlevy a možná podpora od zaměstnavatele Spoření ve třetím pilíři se odlišuje od jiných spořicích produktů státní podporou – státní příspěvky a daňové úlevy. Měsíční příspěvek od státu je hlavním motivem pro většinu občanů k uzavření penzijního připojištění. Měsíční státní příspěvek se od roku 2013 pohybuje od 90 Kč po 230 Kč v závislosti na výši měsíčního vkladu.
5.4. Aktuální podoba důchodové reformy v České republice a její změny
Vláda České republiky oficiálně odsouhlasila plán týkající se zrušení takzvaného druhého pilíře stávajícího důchodového systému. Okolo 83 tisíc lidí, kteří si tuto formu spoření na penzi zvolili, dostanou možnost po zrušení druhého pilíře v roce 2016 vybrat si svou variantu. První varianta je taková, že si nechají naspořené peníze včetně důchodového pojištění vyvedeného ze státního systému poslat na bankovní účet popřípadě poštovní poukázkou, další možností je převedení do třetího pilíře, tedy do "penzijního připojištění". Návrh připravený ministerstvem práce a sociálních věcí, byl schválen 12. 11. 2014.
Tento systém totiž zvýhodňoval jen část obyvatelstva, a část dokonce znevýhodňoval. Druhý pilíř v minulém roce vyčerpal ze společného důchodového účtu 250 milionů a tento rok to má hranice dosáhnout až k 750 milionů korun. Byla tady možnost, že ke zrušení dojde dokonce až v roce 2017.
Druhý pilíř odstartovala reforma penzijního systému prosazená koaliční vládou ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Od ledna 2013 si do tohoto pilíře lidé mohli přesměrovat 3 % odvodů z 37
veřejného důchodového systému do vlastního spoření u vybraných penzijních společností, ze svého pak museli přidat částku ve výši 2 %.
Druhý pilíř měl sice za úkol z počátku postupně odčerpávat několik miliard korun ročně ze státního rozpočtu. V horizontu následujících několika málo desítek let se ale podle propočtů tehdejší koalice vlády měl zobrazovat v rozpočtu pozitivně, když by snížil onu vyplácenou sumu peněz na státní důchod. Zastánci druhého pilíře důchodového pojištění také nesouhlasili s kritiky, podle kterých byl systém výhodný jen pro vymezenou skupinu lidí, hlavně bohatých. Při spoření v řádu desítek let, by podle zastánců byl druhý pilíř výhodný pro značnou většinu lidí a navíc by také přispěl k řešení takzvanému principu zásluhovosti. První pilíř (státní důchody) plní totiž následně i po úpravách z roku 2011 stále funkci solidární. Například důchod vyšší než je částka 18 tisíc korun měsíčně pobíralo na konci roku 2013 jen necelých 15 tisíc lidí z celkového počtu 1,73 milionu, kteří dostávali starobní důchod.
Ministerstvo dalo návrh, aby od 1. ledna 2016 byly zcela zastaveny a zrušeny platby do druhého pilíře. Do konce března 2016 by vybrané penzijní společnosti měly svým klientům, kteří si zvolili formu druhého pilíře, poslat informaci o ukončení systému. Lidé tedy mají tu možnost se do konce září 2016 rozhodnout, kam chtějí zaslat tyto peníze. Ty by pak následně penzijní společnosti zaslaly do konce roku 2016.
Ministerstvo již nyní začalo připravovat legislativní znění zrušení druhého pilíře, poslanci o jeho zrušení v současné době hlasují. Návrh také připomíná možnost, že penzijní společnosti budou po státu požadovat kompenzace v řádu stamilionů korun za náklady spojené se zavedením i ukončením systému. Další změny důchodů nastanou od roku 2017.
Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL se v koaliční smlouvě vedle zrušení druhého pilíře zavázala také k dalším následujícím úpravám důchodového systému.
Důchodová komise podle této smlouvy tedy připraví úpravy zdanění práce a důchodového systému s účinností od roku 2017 tak, aby vláda byla schopna zajistit výplaty důstojných penzí, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a za stropování věku odchodu do důchodu. 38
6. REFORMY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SVĚTA
Obecně existují dva způsoby v provádění reformy. Prvním způsobem jsou reformy parametrické, kdy dochází ke změnám jednotlivých prvků důchodového systému. Při systémové reformě dochází k fundamentální změně kompletního systému. 50 Pokud se zaměříme na jednotlivé parametry České důchodové reformy, můžeme většinu z nich rozpoznat i v dalších konkrétních níže specifikovaných státech.
6.1. Evropské státy V období mezi lety 1994 až 2009 došlo k nejvýraznější reformě důchodového systému v Polsku,
Itálii, Švédsku a Německu, kde by se odhadované výlohy na systém důchodového pojištění v roce 2050 snížily až o 6% procent HDP. Kromě Německa se to týká o tří zemí, které zavedly takovýto systém, kde důchody v budoucnu závisí na odvodech do systému a také na demografické situaci v zemi.
Slovensko Systém důchodů na Slovensku obsahoval prvky solidarity již před jeho reformou a zavedením starobního důchodového spoření. Výsledkem bylo, že podprůměrně vydělávajícím občanům byl přiznán důchod, ale dostačoval jim pouze na stabilizování životního standardu bez dodatečné potřeby vytvoření úspor. Na druhé straně, občané, kteří se pohybovali na hranici vyšších příjmů věděli, že maximální částka důchodu je limitována legislativou, to znamená, že jejich důchod byl na hranici průměrně vydělávajícího občana. Pro zachování stávající životní úrovně by si museli na důchod spořit.51 Původní systém značený jako „Systém zabezpečujúci primeranú náhradu príjmu“ byl založen na principu na důchodové 50
povinného odvodu zaměstnance a zaměstnavatele. Jejich společný odvod pojištění ve výši
28% hrubé vždy obsahoval pojištění na invalidní
Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR). MPSV. Www.euroskop.cz [online]. 20. března 2008 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z WWW:
. 51
NOVYSEDLÁK, Viktor, Marek PORUBSKÝ a Rastislav GÁBIK. Analýza dlhodobej udržatel´nosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému SR. In: Inštitút finančnej politiky [online]. 2012 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=8197&documentId=7198, str.
39
a pozůstalostní důchod (8% hrubé mzdy) a na starobní důchod (20% hrubé mzdy). Pojištění mezi zaměstnance a zaměstnavatele bylo rozděleno takto:
-
zaměstnanec – 6,4 %,
-
zaměstnavatel – 21,6 %.
Vedle povinného pojištění měli a i po reformě mají lidé možnost účastnit se doplňkového důchodového pojištění a to na základě dobrovolného principu. To umožňuje spoření na osobních důchodových účtech. Účty spravují jednotlivé pojišťovny a připisují na ně zhodnocení dle svého hospodaření. Na spořené částky si mohou spořící občané realizovat daňové úlevy formou odpočtu od daňového základu až do výše 10% hrubé mzdy, nejvýše však 24 000 Sk
(rok 2003).
Zaměstnavatel mohl přispíváním na účet spořící osoby realizovat úlevu až do výše 3% hrubé mzdy spořící osoby. Z tohoto připojištění byly vypláceny starobní, invalidní, pozůstalostní a výsluhové důchody. Jednorázový výběr této naspořené částky byl možný pouze v případě ukončení pobytu ve Slovenské republice, ztrátě zaměstnání z organizačních důvodů či v situaci, že by měsíční doplňkový důchod byl menší než 100 Sk.52 Mimo toho měl každý jednotlivý občan Slovenské republiky možnost využívat nejrůznějších forem spoření a pojištění. Šlo především o produkty kapitálového a investičního životního pojištění.
Německo Německý důchodový systém pojištění byl uveden v roce 1957 a od této doby je parametricky postupně upravován. Základ systému tvoří právě první pilíř, ale podporovány a postupně rozvíjeny jsou i druhý a třetí pilíř. V roce 1999 vykazovaly příjmy z druhého pilíře důchodového pojištění 6 % z hodnoty důchodů. Třetí pilíř není tak populární a využívá ho jen menšina Němců. Finanční
52
SKŘÍTECKÝ, Jiří. Ekonomická východiska důchodové reformy na Slovensku pro Českou republiku. Brno, 2007. str. 21. Dostupné z WWW: . Diplomová práce. Masarykova univerzita.
40
částka vyplácené penze je založena na bodovém systému. Tyto body získává
účastník za roční účast na důchodovém systému a pohybují se ve výši průměrného příspěvku do systému. Průběžně financovaný systém v Německu je velmi „štědrý“. Účastníci prvního pilíře, kteří odpracovali minimálně 35 a více let mají tu možnost, odchodu do důchodu v 63 letech a pro účastníky s minimální účastí v systému je tento věk 65 let. Je tu a varianta pozdějšího odchodu do důchodu. Cíl německé vlády je postupné navyšování důchodového věku až na 67 let. Výše odvodů na důchodové pojištění z hrubých příjmů byla v minulosti poměrně nízká, ale od roku 2001 se také postupně zvyšuje. V roce 2030 by celkově měla tvořit 26 % (tj. 11 % zaměstnavatel, 11 % zaměstnanec, 4 % příspěvek zaměstnance do druhého pilíře). Dále by ale nemělo dojít ke zvyšování příspěvků. Očekávané je také navyšování výdajů z veřejných rozpočtů na 14,9 % v roce 2050. Čistý náhradový poměr (Čistý náhradový poměr porovnává čistou mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu s důchodem) bude v Německu postupně stoupat ze 76,1 % v roce 2001 na 83,6 % v roce 2050.53 Německý důchodový systém obsahuje také záchrannou síť. Všichni občané, kteří jsou starší 65 let a pobírají důchod, který je menší než minimum stanovené zákonem mají v rámci této záchranné sítě právo na vyrovnání svých penzí a to na životní minimum.54
Polsko V Polsku nastala důchodová reforma v roce 1999. Všichni důchodci, kteří pobírali důchod již před touto reformou, však budou účastni v důchodovém systému platném ještě před reformou. Reformovaný systém se dále nevztahuje například na zemědělce, kteří budou nuceni také využívat systém před reformou. Pro všechny občany byla zcela zrušena možnost odejít do předčasného důchodu. V rámci prvního pilíře je zaveden příspěvkově definovaný PAYG jako základ budoucích penzí. Druhá část prvního pilíře dává možnost investování části mzdy do soukromých fondů, které mají nad sebou státní dozor. Druhý a třetí pilíř Poláci nezačali využívat v očekávané míře. V roce 2004 došlo tedy k doplnění reformy o další
53
ZAPLETAL, Jan. Penzijní reforma (nejen) v Česku. FinExpert [online]. 22. 5. 2007 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z WWW: . 54 PRACNÝ, Jakub. Důchodová reforma a optimalizační modely. Praha, 2011. Dostupné z WWW: . Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 20.
41
opatření. Došlo ke zjednodušen přechodu mezi jednotlivými fondy a zvýhodnění nepovinných investic do kompletně soukromých fondů. Současná hodnota aktiv v rámci druhého a třetího pilíře není zcela určená, odhadem se může pohybovat okolo 6 – 7 % HDP. Zatížení veřejných rozpočtů v roce 2008 byla 10,8 % HDP, v roce 2030 by mělo být 9,6 % HDP a v roce 2050 9,7 % HDP. Čistý náhradový poměr, by se měl pohybovat na úrovni 60
%.55 V současném smíšeném penzijním systému, si občané uloží 7,3 % svých příjmů do soukromých penzijních fondů a 12,29 % dále přispívají na sociální pojištění. Polská vláda však ve snaze vyrovnat deficit v sociálním pojištění snížila příspěvky do soukromých fondů na 2,3 % a zbylých 5 % posílá do státního sociálního pojištění. Podle odhadů by nově reformovaný penzijní systém, který začal fungovat v dubnu 2011, mohl vládě vytvořit úspory ve výši 1,2 % HDP.56
Švédsko Ve Švédském důchodovém systému došlo k reformě v roce 1999. Tato reforma se vztahovala hlavně na občany mladší 45 let. Nový systém vznikl na struktuře tří pilířů. V rámci prvního jsou vypláceny 3 složky: - garantovaná penze (základní) pro každého, podmínkou je žít ve Švédsku 40 let a být starší 65 let. Tato složka je kompletně financována ze státního rozpočtu, příspěvkově definovaná penze, která je financovaná z hrubých mezd. Odvod z těchto hrubých mezd občanů činí celkově 18,5 %. K financování druhé složky se odvádí 16 %, zbývající 2,5 % jsou transportována do třetí složky prvního pilíře, - soukromé virtuální účty.57 Druhý pilíř je také tvořen soukromým penzijním spořením. Využívá ho okolo 90 % ZAPLETAL, Jan. Penzijní reforma (nejen) v Česku. FinExpert [online]. 22. 5. 2007 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z WWW: . 55
56
Polská důchodová reforma je radikální. Presseurop [online]. 25. 1. 2011 [cit. 2012-04- 14]. Dostupné z WWW: 57 Virtuální proto, že reálně žádné úspory neexistují. Jedná se pouze o přehled o tom, kolik by měl zaměstnanec naspořeno, kdyby skutečně spořil
42
zaměstnanců a úhrady do tohoto druhu spoření se pohybuje okolo 2 – 5 % hrubé mzdy. Úhrady provádí zaměstnavatel na základě kolektivní smlouvy. Většinou jde o zaměstnavatelské fondy.
Třetí pilíř je zamýšlen v podobě záchranné sítě pro zaměstnance s nízkými příjmy. Tento pilíř garantuje dorovnání penze do výše životního minima pro všechny, kteří mají trvalý pobyt ve Švédsku po dobu alespoň tří let. Osoby s trvalým pobytem alespoň 40 let mají garantovanou penzi ve výši 36 % průměrné mzdy. Tento pilíř je velmi podporován daňovými úlevami a je plně soukromý. Věk odchodu do důchodu je flexibilní 61 – 70 let (v rámci garantované penze 65 let). Možnost odchodu do předčasného důchodu neexistuje, pozdější odchod do důchodu je ale umožněn. Dle plánovaného modelu by čistý náhradový poměr měl postupně klesat (2007 74,6 %, 2030 68,9 %, 2050 63,5 %). Proto je pro obyvatele Švédska začlenění do třetího pilíře důležité.58
Itálie Italský penzijní systém prošel reformou hned dvakrát. První reforma důchodového systému proběhla v roce 1995 (s účinností od 1996). Tento reformovaný systém je založen na bázi jednotlivých účtů a je velmi podobný důchodovým systémům v Lotyšsku, Polsku a Švédsku.
Razantní změna nastala hlavně v prvním pilíři, kdy se původní dávkově definované důchody kompletně změnily na příspěvkové. Italové také přistoupili k markantnímu zvýšení důchodového věku. Věk odchodu do penze je nastaven u mužů na 65 let, u žen je tato hranice stanovena na 60 let. Možnost odchodu do předčasného důchodu je akceptovatelná pouze u náročných povolání, jako je například hornictví.59
Vyplácená částka důchodu odráží výši zaplacených příspěvků do systému. Toto je možné zavést i v rámci průběžného financovaného systému a to díky zavedení individuálních účtů, které mají možnost vést si záznamy pro jednotlivé osoby o tom, jakou celkovou finanční částku do systému zaplatili. Příspěvky přivedené do systému jsou na těchto individuálních účtech
ZAPLETAL, Jan. Penzijní reforma (nejen) v Česku. FinExpert [online]. 22. 5. 2007 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z WWW: . 58
59
ZAPLETAL, Jan. Penzijní reforma (nejen) v Česku. FinExpert [online]. 22. 5. 2007 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z WWW:
43
navyšovány o 5letý průměr růstu HDP až do doby nástupu do důchodu. Důchodový systém pojištění v Itálii, obsahuje i záchranou sociální síť, podobně jako v předchozích státech, která je garantována všem občanům kteří dovršili 65 let. Přináší tím jistotu důchodu ve výši alespoň 17 % průměrné mzdy.
Výše odvodů z hrubé mzdy je 32,07 % z toho zaměstnavatel hradí 23,18 % a zaměstnanec 8,89 %. Čistý náhradový poměr (Náhradový poměr je podíl průměrného starobního důchodu a průměrné hrubé mzdy, který určuje průměrné snížení příjmů občana po odchodu do důchodu.) by se měl postupně dosáhnout až na 94,2 %.60 Reformy důchodového systému, postupně probíhají ve většině členských zemí Evropské Unie. Ve většině evropských států dnes již funguje, nebo se začíná zavádět tzv. třípilířový systém. Postupné vyhodnocování dopadů tohoto systému v ostatních státech by celkově mohlo vést k optimalizaci v nastavení důchodového systému v České republice.
6.2. Americké státy
USA Americký systém důchodového pojištění se skládá z průběžného systému, zaměstnaneckých penzijních fondů a dále také ze soukromého spoření. Státem vyplácená částka penze vychází z průběžného systému. Výše důchodu je pak přímo závislá na výši příjmů v produktivním věku, tento věk je v rozmezí 21let do 62let. Z produktivní věku, pak bude vyřazeno 5 let, kdy osoba pobírala nejnižší příjmy za toto období.
Záchrannou sítí v oblasti důchodového systému tvoří nařízení vlády na vyplacení částky až 6 144 dolarů ročně osobám starším 65 let, které jsou bez disponibilního důchodového nebo odlišného příjmu, což odpovídá celkově 21 % průměrné mzdy. Tento příjem je přiznáván i osobám v invalidním důchodu mladším 65 let. Některé státy (Kalifornie, Nevada, New York, Washington, …) umožňují v rámci záchranné sítě ještě jiné finanční prostředky svým obyvatelům. 60
PRACNÝ, Jakub. Důchodová reforma a optimalizační modely. Praha, 2011. str. 21. Dostupné z WWW: . Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v
Praze
44
Velké množství zaměstnaneckých penzijních systémů v rámci Spojených států je zakládána na systému zaměstnaneckých benefitů. Tyto benefity představují bázi miniaturních důchodových systémů, kde každý zaměstnanec má právo na stejnou výši důchodu, navýšenou o určitou částku podle výše jeho platu a navýšenou o další částku podle výše zaplacených příspěvků do systému. Účast na zaměstnaneckých penzijních systémech je zcela dobrovolná a neurčuje minimální dobu účasti v systému.
Věk odchodu do důchodu je v USA stanoven od 65 do 67 let. Osoba má ale dále možnost pokračovat v pracovním poměru i po dovršení důchodového věku. Odměnou je pak pro důchodce zvýšení penzijního příspěvku, a to za každý odpracovaný rok o osm procent nad důchodový rámec. Vyšší hodnoty příspěvku nabízejí v Evropě pouze Portugalsko a Švýcarsko.61
Kanada
Tří pilířová struktura probíhá také v Kanadě. Jako první částí je systém financovaný se stálou hodnotou výplaty. Je to hlavní pilíř a zastává roli záchranné sítě, pro obyvatelstvo s nejnižšími příjmy. Druhý pilíř je nastaven na průběžném financování a důchodová výše dávek je závislá na výdělcích tedy předdůchodových příjmech pojištěnce. Poslední, třetí pilíř je sestaven soukromě kapitálově financovaným systém. Je zcela dobrovolný. Trvalým pobytem na území Kanady je podmíněn první pilíř, a to po dobu 10let placení daní. Důchody jsou vypláceny měsíčně, ženám i mužům, kdo dosáhne 65let. Pilíř nazvaný „ Canada
Pension Plan,“ tedy pilíř druhý, pokrývá riziko invalidity, stáří a smrti. Je to systém financovaný hybridně a je dávkově definovaný. K výplatě dávek stačí účastníkovi pouze jeden rok účasti v tomto pilíři.
61
PRACNÝ, Jakub. Důchodová reforma a optimalizační modely. Praha, 2011. str. 22 – 23. Dostupné z WWW: . Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v
Praze
45
Soukromým pilířem je třetí, poslední pilíř, kapitálově financovaný systém s účastí dobrovolnou. Účastníků je zhruba 40% obyvatelstva. Stanovena je pevně minimální hodnota míry výnosu z naspořených financí na úrovni 1,3 %.62
6.3. Asijské státy Japonsko Japonský penzijní systém zobrazuje také 3 pilíře, jako tomu bylo ve státech již zmíněných. První pilíř obsahuje průběžně financovaným systémem s nástupem odchodu do důchodu v 65 letech. Podmínkou pro splnění je účast v tomto systému nejméně 25 let. Aby osoba dosáhla plné výše výplaty, musí přispívat do japonského důchodového systému alespoň 40 let. Druhý pilíř tohoto systému je tvořen dalším průběžně financovaným systémem, který na rozdíl od prvního pilíře bere v potaz výši zaplacených příspěvků do systému. Třetí pilíř tvoří státem neregulované a nekontrolované zaměstnanecké penzijní fondy, ve kterých spoří více jak 90 % občanů Japonska. Většina těchto fondů je financována na základě alokovaných zdrojů v rámci firem a to za účelem jejich pozdější výplaty ve formě důchodu. Tyto důchody jsou nejčastěji vypláceny formou jednorázové peněžní výplaty. Přibližně 35 % občanů se také účastní penzijních plánů financovaných zaměstnavatelem na základě možnosti odpisu těchto prostředků z daně z příjmu. Důchod z těchto plánů je vyplácen po dosažení 65 let.63
Rusko Díky reformě z roku 2002 byl zaveden třípilířový model důchodového pojištění také v Rusku. Základní důchod je poskytován v rámci prvního pilíře. Je nezávislý na výši příspěvků do systému a je především určen k zajištění minimální životní úrovně obyvatel. Náhradový poměr
62
HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Možnost převodu („přenechání“) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009. vyd. [cit. 2012-05-12].str. 14 – 16. Dostupné z WWW: . 63 PRACNÝ, Jakub. Důchodová reforma a optimalizační modely. Praha, 2011. str. 22. Dostupné z WWW: . Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze
46
základního důchodového pojištění postupně klesá. Druhý pilíř je příspěvkově definovaný povinný fondový systém.
Současný systém se potácí se dvěma hlavními nedostatky. Prvním je nízká motivace k práci (nízký věk odchodu do důchodu). Možnost předčasného odchodu do penze je využívána a to v nadměrné míře, tedy je velice populární. Systém dále nerespektuje měnící se průměrnou délku života a důchodový věk tak zůstává nezměněn (55 let pro ženy a 60 let pro muže).64
64
HAUNER, David. Macroeconomic Effects of Pension Reform in Russia. International monetary fund [online]. 2008 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z WWW:< www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08201.pdf>
47
Závěr Cílem mé bakalářské práce bylo přímo popsat základy systému sociálního zabezpečení, jeho aktuální stav, dále i návrhy penzijních reforem za posledních 10 let. Na stranu druhou jsem se snažila okrajově uvést své myšlenky na dané téma. Data využitá v této práci jsou z ověřených zdrojů a to jak v knižní tak v elektronické podobě. Musela jsem využít i prameny staršího data vydání vzhledem k tomu že reforma je již účinná a fakta mimo druhého pilíře jsou prakticky neměnná. Patřím do skupiny obyvatel, kteří i přes většinu rizik, které samozřejmě nejvíce plynou z demografického vývoje, který se nevyvíjí zcela optimisticky, a současně nejsou ani příznivé ekonomické vyhlídky, přes to si myslím, že není nutnost provádět fundamentální změny v důchodovém systému. Stabilita systému je z mého pohledu na prvním místě. Dávám přednost parametrickým změnám, které spočívají ve zvýšení odchodu do důchodu k určité hranici, od které by byl odchod do důchodu závislý na dobrovolném rozhodnutí jednotlivých obyvatel. Podmínkou by bylo, že pokud se osoba rozhodne jít do důchodu později, nastala by situace zlepšení náhradového poměru. Za další bych zvolila delší intervaly v oblasti valorizace, soustředěné ne na průměrnou mzdu, ale na fixaci spotřebitelského koše. Všechny popsané změny by měli projít propočítáním v matematických modelech, aby byla možnost vytvořit různé varianty. V současné situaci, která probíhá na našem území je nutno uvést fakt, že důchodová generace a dále také generace před penzí je tou poslední, která dosáhne na hranici 40-43% s ohledem na hrubou průměrnou mzdu. Náhradový systém je v této podobě velice sympatický, ale není udržitelný s ohledem na veřejné prostředky. Pokud nedojde například k technologickému vývoji, který by sebou přinesl zvýšení životní úrovně, pak za dané situace se nebude možné obejít bez spoření z vlastních prostředků. Aktuální podoba důchodové reformy sebou nese řadu rozporů a nespokojenosti, avšak podle mého názoru jde tím správným směrem. Z této reformy je možné rozpoznat snahu o odlehčení veřejným rozpočtům právě v jejich zodpovědnosti za financování těchto důchodů.
Při koncovém zhodnocení výsledků jsem zjistila, že nový důchodový systém České republiky je podobný tomu slovenskému, ale zároveň je také přísnější. Předně jde důchodový věk, který se postupně navýšil až na 66 let a 8 měsíců, což je o téměř 5 let více než na Slovensku. Náhradový poměr je v České republice nižší, tzn., že lidé, kteří odcházejí ze stávajícího 48
zaměstnání do důchodu, jistě pocítí radikální změnu v příjmech. Ve srovnání s dalšími zeměmi světa je český i slovenský náhradový poměr průměrný. V nedávné době a v blízké budoucnosti dojde k mnoha zásadním změnám v rámci systému důchodového pojištění. Mnohá opatření, která byla přijata, jsou koncipována na základě dlouhodobých prognóz, a je tedy nezbytné tato opatření příslušně upravovat na základě pravidelně prováděných postupných porovnání prognóz se skutečností.
Česká republika měla při nastiňování důchodové reformy možnost čerpat informace ze zkušeností Slovenské republiky. Cílem reformy je především snaha o dlouhodobou finanční udržitelnost systému, čímž stát občanům zajistí stabilitu a zároveň možnost podílet se na výši svého důchodu.
Toto téma se pro mě stalo v průběhu psaní této bakalářské práce velmi zajímavým. Pro příklad by bylo dobré uvést, že patřím do skupiny obyvatel, jejíž odchod do důchodu, je směřován k roku 2059. Věřím, že tato práce splnila svůj účel a přinesla další pohled na tuto problematiku jak z hlediska České republiky tak globálního charakteru.
49
Seznam použité literatury Bibliografie: 1. AMBROŽOVÁ, M. Základní koncepce důchodové reformy. Brno, 2012. Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
2. BEZDĚK, V. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem). I. díl. Praha: Česká národní banka, 2000.
3. Bezděk, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem). I. díl. Praha: Česká národní banka, 2000. s. 13
4. BRYCHTA, O. Sociální politika státu. Brno, 2010. Bakalářská práce obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí práce Ing. Eva Tomáškova PhD. 5. ENGLIŠ, Karel, Sociální politika. Praha 1916
6. Gregorová, Zdeňka. Důchodové systémy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. s. 8788 ISBN 80-210- 2003-2. 7. KREBS, V a kolektiv. Sociální politika. Praha:ASPI, 2005 8. Krebs, Vojtěch. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha:VÚPS, 2009, s. 51 ISBN 978-80-7416-044-8. 9. Peková, Jitka – Pilný, Jaroslav – Jetmar, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha:ASPI, 2008, s. 380 ISBN 978-80-7357-351-5.
10. Tomeš, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. s. 363364 ISBN 978-80-7367-680-3.
11. Tröster, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 3 ISBN 807179-856-8. 50
Právní předpisy: ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 48/1997 Sb. ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 187/2006 Sb. ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 155/1995 Sb. ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 592/1992 Sb ASPI – Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 89/1992 Sb ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 117/1995 Sb. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 108/2006 Sb. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 155/1995 Sb. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 218/2000 Sb. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 589/1992 Sb. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 582/1991 Sb. ASPI - Automatizovaný systém právních informací, zákon č. 589/1992 Sb.
51
Elektronické dokumenty: článek na webovém portálu
1.
Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR). MPSV. Www.euroskop.cz [online]. 20. března 2008 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z WWW: .
2.
HAUNER, David. Macroeconomic Effects of Pension Reform in Russia. International monetary
fund
[online].
2008
[cit.
2012-05-12].
Dostupné
z
WWW:<
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08201.pdf>
3.
HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Možnost převodu („přenechání“) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009. vyd. [cit. 2012-05-12].str. 14 – 16. DostupnézWWW.
4.
Polská důchodová reforma je radikální. Presseurop [online]. 25.1.2011 [cit. 2012-0414]. Dostupné z WWW: .
5.
PRACNÝ, Jakub. Důchodová reforma a optimalizační modely. Praha, 2011. str. 22 – 23. Dostupné z WWW: . Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze
6.
Příprava podkladů pro rozhodování o pokračování důchodové reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2007 [cit. 2012-07-03]. Dostupné z WWW: .
7.
Důvody reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online].2011 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: .
8.
SKŘÍTECKÝ, Jiří. Ekonomická východiska důchodové reformy na Slovensku pro Českou republiku. Brno, 2007. Dostupné z WWW: . Diplomová práce. Masarykova univerzita 52
9.
Systém sociálního zabezpečení v České republice. Dostupné na: [cit. 2011-11-02].
10.
ZAPLETAL, Jan. Penzijní reforma (nejen) v Česku. FinExpert [online]. 22. 5. 2007 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z WWW: .
11.
Závěrečná zpráva poradního expertního sboru. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online].
2010
[cit.
2012-07-02].
.
53
Dostupné
z
WWW:
Seznam zkratek: ČR
Česká republika
DPH
Daň z přidané hodnoty
EU
Evropská Unie
HDP
Hrubý domácí produkt
ASPI
Automatizovaný systém právních informací
SSSR
Svaz sovětských socialistických republik
OSSZ
(Okresní) správa sociálního zabezpečení
OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná
PAYG
Systém průběžného financování
PES
Poradní expertní sbor
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČSR
Československá republika
PP
Penzijní připojištění
MF
Ministerstvo financí
54