Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2001–2002
28 275
Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, en het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, met overgangsvoorziening (Wet sociale zekerheidsrelatie Marokko)
Nr. 5
NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 april 2002 1. Inleiding Het kabinet is de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het onderhavige wetsvoorstel wordt behandeld. Het kabinet heeft met grote belangstelling kennis genomen van het verslag. Het beeld dat uit de inbreng rijst, is divers. De leden van de PvdAfractie zijn het met het kabinet eens dat controle op fraude met sociale uitkeringen in binnen- en buitenland van groot belang is, en dat daarover met het buitenland afspraken worden gemaakt met het oogmerk dat verdragsluitende partijen de afspraken nakomen. Wel vragen zij zich af of er redenen zijn om het eerder genomen besluit te heroverwegen en andere wegen te bewandelen. De leden van de VVD-fractie onderstrepen het belang van een vertrouwensbasis tussen verdragsluitende partijen. De fractieleden van D66 steunen het tot nu toe gevoerde kabinetsbeleid in dezen in grote lijnen, zij het dat de leden van deze fractie aangeven het te betreuren dat het kabinet tot deze stap heeft moeten komen. De leden van de CDA-fractie zijn met het kabinet van mening dat het Nederlandse socialezekerheidsstelsel als één geheel is te beschouwen, hetgeen in de relaties met andere landen ook tot uiting moet komen, aldus deze leden, en zij steunen de opstelling die het kabinet heeft gekozen. Ook de leden van de SGP-fractie steunen onder de gegeven omstandigheden de lijn zoals het kabinet die heeft gekozen, en dringen er op aan zo snel mogelijk met de Marokkaanse overheid tot handhavingsafspraken te komen op het gehele terrein van zowel de sociale verzekeringen als van de bijstand. De leden van de fractie van de ChristenUnie steunen eveneens het kabinet in zijn houding en bepleiten het zekerstellen van een effectieve controle van de uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw). Zij tonen begrip voor het standpunt van het kabinet dat de stap wil zetten zoals in het voorliggende wetsvoorstel is aangekondigd. De fractieleden van GroenLinks geven aan het voorstel van wet en de
KST60727 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
1
daarin aangekondigde maatregelen af te wijzen. Ook de SP-fractieleden wijzen de inhoud van het wetsvoorstel af. 2. Kabinetsbeleid Op diverse momenten in de afgelopen periode heeft de Tweede Kamer kennis kunnen nemen van de aard van het met Marokko gerezen conflict, van de voortgang van het proces om tot een oplossing te komen en van de daarbinnen overwonnen maar ook nog overgebleven hindernissen. Een en ander mondde uit in de kabinetsbrief aan uw Kamer van 8 februari 20021. Daarin kondigde het kabinet aan het op 22 juni 2000 getekende socialezekerheidsverdrag met Marokko niet ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor te leggen en tevens om zo spoedig mogelijk met Marokko opnieuw te willen onderhandelen over de export van alle uitkeringen en een sluitende controle daarop alsmede over een adequate aanpak van bijstandsfraude en dit bij verdrag vast te leggen. Ook zijn in die brief de voorbereidingen aangekondigd om het socialezekerheidsverdrag van 1972 met Marokko op te zeggen waardoor de export van nieuwe socialeverzekeringsuitkeringen naar Marokko wordt gestopt. Gelijktijdig heeft het kabinet aangegeven dat diens inzet was zodanige overeenstemming met Marokko te bereiken dat de aangekondigde stopzetting van de export van uitkeringen inclusief de kinderbijslag zou kunnen worden voorkomen. Het kabinetsbesluit is gegrondvest op de overtuiging dat er in het kader van de verificatie van zowel socialeverzekeringsuitkeringen als van bijstandsuitkeringen principieel geen verschil mag bestaan in de wijze van uitvoering daarvan. Het kabinet heeft in de bedoelde brief ook aangeduid te streven naar een goede samenwerking met de autoriteiten van Marokko, maar tevens te hechten aan een zelfstandige controlebevoegdheid voor Nederlandse uitvoeringsorganen voor het uitvoeren van rechtmatigheidstoetsen met betrekking tot verstrekte uitkeringen. In een brief van 22 maart 20022 is andermaal aangeduid dat wanneer met Marokko een verdrag kan worden gesloten dat voorziet in handhavingsafspraken op het terrein van zowel de sociale verzekeringen als de bijstand, het kabinet zijn beslissing om het verdrag op te zeggen zal heroverwegen. 3. Stand van zaken en mogelijke consequenties voor het wetsvoorstel
1
Kamerstukken II 2001/02, 17 050, nr. 227. B&GA/AB/2002/20624 jo. SV/V&V/02/22677 d.d. 22 maart 2002.
2
De leden van de PvdA-fractie vragen zich af of het wel nodig is het verdrag op te zeggen nu Marokko kennelijk bereid zou zijn de afspraken na te komen en een verdrag te ondertekenen, en of de recente berichten in de media hierover juist zouden zijn. Ook de leden van de VVD-fractie vragen of de informatie uit de media juist is, wat precies in de brief staat, en of de Tweede Kamer een afschrift ervan zou kunnen ontvangen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen, evenals de leden van de VVD-fractie, de regering eveneens in te gaan op de laatste nieuwe ontwikkelingen (signalen waaruit zou blijken dat Marokko alsnog bereid zou zijn tot medewerking bij controles op mogelijke fraude met bijstandsuitkeringen en zou toezeggen een verdrag met Nederland te willen ondertekenen) en de betekenis hiervan voor het verdere verloop van de onderhandelingen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen voorts, wanneer Marokko op korte termijn werkelijk over gaat tot ondertekening van een verdrag met Nederland, wat de gevolgen dan zijn voor het onderhavige wetsvoorstel, meer in het bijzonder of er dan sprake zal zijn van uitstel van het wetsvoorstel of van een wijziging ervan. De leden van de fractie van D66 vragen, evenals de leden van de SGP-fractie, of een verandering in de opstelling van Marokko betekent dat het voorliggende wetsvoorstel kan worden ingetrokken. De leden van de fractie van GroenLinks vragen welke aanwijzingen de regering heeft dat opzegging van het
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
2
socialezekerheidsverdrag zal leiden tot het gewenste effect: een aanpassing van het verdrag. Het kabinet is onveranderd van mening dat het ingezette proces moet worden voortgezet. Het een halt toeroepen daaraan is mede in handen van de Marokkaanse autoriteiten en afhankelijk van het antwoord op de vraag of en hoe Nederland en Marokko tot een verdrag komen dat recht doet aan het kabinetsstandpunt zoals geformuleerd in de brief van 8 februari 2002. Het kabinet hoopt hierover nog voor 1 juli 2002 tot overeenstemming met de Marokkaanse autoriteiten te komen. In dat verband kan het kabinet meedelen dat de minister-president onlangs van zijn Marokkaanse collega een brief heeft ontvangen waarin deze aangeeft nog voor 1 juli 2002 over deze kwestie een verdrag met Nederland te willen afsluiten, en waartoe deze in zijn brief deskundigen uit Nederland naar Marokko uitnodigt. Eerst nadat een dergelijk verdrag ondertekend en geratificeerd is, vervalt in de ogen van het kabinet de noodzaak voor de opzegging van het verdrag met Marokko. Wat betreft het verzoek om een afschrift van de bedoelde brief meent het kabinet dat persoonlijk geadresseerde post tussen regeringsleiders bij hen behoort te blijven. De leden van de PvdA-fractie informeren naar de laatste stand van zaken van de besprekingen met Marokko en vragen of er vooruitgang is geboekt met het ad-hoc comité. De leden van de fractie van GroenLinks vragen naar de meest recente stand van zaken bij de controle op bezittingen in Marokko van bijstandsgerechtigden, de samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten en het zicht op het vastleggen van controleafspraken in een verdrag. De leden van de VVD-fractie vragen het kabinet eveneens aan te geven wat de laatste stand van zaken is bij zowel zelfstandige Nederlandse verificatie in het kader van de bijstand en de werkzaamheden van het ad-hoc comité, ook als het gaat om de ongeclausuleerdheid en ongelimiteerdheid ervan. De leden van de fractie van D66 vragen of er daadwerkelijk sprake is van beweging aan Marokkaanse zijde, en in hoeverre dat een daadwerkelijke garantie zou zijn dat er in de toekomst werk gemaakt zou kunnen gaan worden van handhaving. De laatste stand van de besprekingen met Marokko is aangegeven in de eerder vermelde brief aan de Tweede Kamer van 22 maart 2002, waar is aangeduid dat een Marokkaanse delegatie Nederland heeft bezocht om de meerbedoelde aangelegenheid te bespreken. Deze delegatie is naar Marokko teruggekeerd met een tekstvoorstel voor een nieuw met Marokko te sluiten verdrag. Het ad-hoc comité is inmiddels op 11 maart 2002 en 20 maart 2002 bijeen geweest. Het uit de bijeenkomst van 11 maart 2002 voortvloeiende gezamenlijke onderzoek verliep niet geheel conform de afspraken van het proces-verbaal van 8 mei 2001. Het tweede gezamenlijke onderzoek daarentegen verliep wel conform de afspraken. De gevolgde werkwijze en de samenwerking tijdens het tweede gezamenlijke onderzoek stemmen optimistisch. De leden van VVD-fractie vragen of indien de Marokkaanse regering daadwerkelijk bereid is zelfstandige Nederlandse controle in Marokko toe te staan en handhavingsafspraken in het verdrag vast te leggen, het conflict met Marokko ten einde lijkt, en of de regering die mening deelt. Het kabinet is met de VVD-fractie van mening dat dan de kwestie met Marokko inderdaad ten einde lijkt te zijn. De regering is er van overtuigd dat er dan vanuit een nieuw startpunt verder aan de reeds bestaande goede verstandhouding met Marokko verder kan worden gewerkt. De VVD-fractie is van mening dat het conflict pas is opgelost als aan drie eisen is voldaan. Ten eerste dat Nederland in de praktijk een ongeclausuleerd en ongelimiteerd zelfstandig recht op controle heeft gekregen, dus
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
3
ook bij de kadasters. Ten tweede dat er naar Nederlandse maatstaven goede afspraken feitelijk in het verdrag zullen worden overeengekomen en opgenomen. Ten derde dat Marokko dit verdrag incluis de wijzigingen inzake de toegevoegde handhavingsafspraken ook ondertekent en ratificeert. De leden van de VVD-fractie vragen te dien aanzien of de regering deze mening deelt, en of de in het wetsvoorstel geformuleerde voornemens vooralsnog door de regering zullen worden voortgezet tot aan deze drie voorwaarden door Marokko is voldaan. De regering deelt deze mening. Verwijzend naar het advies van de Raad van State over het onderhavige voorstel van wet vragen de leden van de fractie van de PvdA of er redenen zijn om het eerder genomen besluit om het verdrag op te zeggen te heroverwegen en andere wegen te bewandelen om Marokko er toe te brengen de op 8 mei 2001 gemaakte afspraken na te komen. Zoals in het nader rapport inzake dit wetsvoorstel reeds is opgemerkt is aanvankelijk getracht om tot werkbare afspraken met Marokko te komen. In de brief van 25 januari 2002 1 is de Tweede Kamer ingelicht over de diplomatieke inspanningen van de heer Wijnaendts in deze kwestie. Een verdere toelichting is te vinden in de hiervoor aangehaalde brief van 8 februari 2002. Noch het verdrag zelf, noch het Weens Verdragenverdrag voorziet in de mogelijkheid tot het opschorten van het verdrag, zodat een alternatief voor het opzeggen ervan niet aan de orde was. 4. Feiten en cijfers De leden van de PvdA vragen naar een overzicht van de geconstateerde dan wel vermoede (Abw-)fraudegevallen in 2000, 2001 en 2002. Zoals in het algemeen overleg van 14 februari 2002 reeds aangeduid is het project controle op vermogen in het buitenland materieel omstreeks december 2000 gestart en naar aanleiding van de note verbale van 23 februari 2001 van de Marokkaanse autoriteiten aan de Nederlandse ambassade te Rabat vanaf dat moment feitelijk niet verder uitgevoerd. In die relatief korte periode zijn 7 gevallen onderzocht, waarbij er in 6 gevallen sprake was van de aanwezigheid van vermogen. De hoogte van het vermogen varieerde van ca € 12.000,– tot ca € 70.000,–, en lag daarmee boven de vrijlatingsgrens die de Abw in dit verband kent (€ 9.640,–). De fraude heeft betrekking op de ten onrechte ontvangen bijstand. Van een aantal van deze gevallen is het fraudebedrag bekend, hetgeen varieert van ca € 4.500,– tot ca € 45.000,–. In een van de gevallen is aangifte gedaan bij Justitie wegens vermoeden van fraude, in andere gevallen is de uitkering beëindigd en/of vindt terugvordering plaats van de ten onrechte ontvangen bijstand. Wat betreft de periode maart 2001– februari 2002 hebben geen onderzoeken plaatsgevonden. In totaal zijn 65 aanvragen om onderzoek naar het bureau van de sociaal attaché te Rabat gegaan. De leden van de GroenLinks-fractie vragen het kabinet inzicht te geven in de aantallen personen in Nederland met een Abw-aanspraak ten aanzien wie van dusdanige vermoedens bestaan van vermogen in Marokko dat gerichte controle gewenst is. Het aantal personen van wie kan worden vermoed dat het over vermogen in Marokko beschikt kan niet met exactheid en ook niet bij benadering worden aangegeven. De tot nu toe ontvangen signalen en de daadwerkelijk onderzochte gevallen laten zien, dat het uitoefenen van een gerichte, zelfstandige controle de moeite waard is. Overigens heeft deze verificatie een dubbel effect: zij laat zien in welke gevallen er wel degelijk sprake is van fraude, maar ook in welke gevallen daar geen sprake van is. 1
Kamerstukken II, 17 050, nr. 226.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
4
De leden van de fracties van GroenLinks, SGP en de ChristenUnie vragen of de regering kan aangeven hoeveel belanghebbende uitkeringsgerechtigden zullen worden getroffen door het verdrag welk financieel belang hiermee gemoeid is. Geen van de huidige uitkeringsgerechtigden zal worden getroffen door de opzegging van het verdrag. De opzegging zal slechts gevolgen hebben voor rechten die ontstaan na opzegging van het verdrag. Om een beeld te geven om welke aantallen het gaat, staan hieronder de nieuwe toekenningen over 2001 vermeld: AKW ca. 200, AOW ca. 700, ANW ca. 60, WAO ca. 400. Met betrekking tot de AOW-pensioenen geldt overigens dat deze, ook na opzegging van het verdrag, op grond van de nationale wet exporteerbaar blijven tot het bedrag van het gehuwdenpensioen. Op dit moment worden op jaarbasis de volgende bedragen naar Marokko geëxporteerd.1
AKW AOW ANW WAO
Aantallen
Bedrag
9 912 4 394 1 182 2 605
€ 2,0 miljoen € 19,4 miljoen € 13,7 miljoen € 30,6 miljoen
1
Cijfers zijn recenter dan de cijfers die zijn opgenomen in het evaluatieverslag over de Wet beperking export uitkeringen (op 20 december 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
De leden van de VVD-fractie vragen naar kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de export in de andere Europese landen zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg over de evaluatie van de Wet beperking export uitkeringen op 27 maart 2002. Deze gegevens gaan als bijlage bij deze nota. 5. Vragen naar aanleiding van het advies Raad van State De leden van de PvdA-fractie vragen zich naar aanleiding van het advies van de Raad van State af of er bij de regering na kennisneming van het advies geen aarzelingen zijn om op deze weg door te gaan om te komen tot afspraken over de vermogenstoets. Zoals uiteengezet in het nader rapport kent het kabinet die aarzelingen niet. Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fracties van de PvdA, Groen Links en het CDA, over de Associatieovereenkomst met Marokko, merken wij het volgende op. In artikel 65, vierde lid, van de Associatieovereenkomst is bepaald dat werknemers ouderdoms- en overlevingspensioenen en uitkeringen wegens arbeidsongevallen of beroepsziekten vrij mogen overmaken naar Marokko tegen de koers die geldt krachtens de wetgeving van de desbetreffende lidstaat. In artikel 67, eerste lid, van de Associatieovereenkomst is bepaald dat de Associatieraad een besluit dient te nemen over de uitvoering van de beginselen van artikel 65. Zonder een dergelijk uitvoeringsbesluit kan geen beroep worden gedaan op artikel 65, vierde lid, om uitkeringen naar Marokko te exporteren. De Europese Commissie heeft wel een aanzet gedaan om tot een dergelijk uitvoeringsbesluit te komen, maar bespreking van deze zaak is niet afgerond. Vooralsnog heeft de Commissie prioriteit gegeven aan regeling van de positie van derdelanders die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden. Een
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
5
voorstel om bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71, daaronder begrepen de daarin vervatte bepalingen over export binnen de EU, op derdelanders van toepassing te doen zijn, is op 6 februari 2002 bij de Raad ingediend. Naar aanleiding van de vraag inzake de procesrisico’s kan worden opgemerkt dat deze gering zijn. Ten eerste is het bedoelde verdragsartikel, zolang de uitvoeringsregeling niet is vastgesteld, niet rechtstreeks inroepbaar. Voorts zou dit artikel, aangezien de ouderdomsuitkeringen op grond van de Nederlandse wetgeving reeds exporteerbaar zijn zonder achterliggende verdragsverplichting, in het uiterste geval slechts gevolgen kunnen hebben voor de export van nabestaandenuitkeringen en van die WAO-uitkeringen die voortvloeien uit arbeidsongeval of beroepsziekte. In antwoord op een vraag van de zijde van de fractie van de PvdA en van Groen Links merken wij op dat over de opzegging van het socialezekerheidsverdrag Nederland/Marokko geen overleg in EU-verband heeft plaatsgevonden. Noch artikel 10, noch enig ander artikel van het EG-verdrag bevat een beperking van de bevoegdheid van de EU-lid-staten om op het gebied van de sociale zekerheid een bilaterale verdragsrelatie met een derde land aan te gaan of te beëindigen. Evenmin bevat het Europees recht enige verplichting om hierover overleg te plegen met de Europese Commissie. Naar aanleiding van een hierop betrekking hebbende vraag van GroenLinks merken wij op dat geen enkele bepaling van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zich ertegen verzet dat Nederland een verdragsrelatie met een derde land beëindigt. Voor zover bedoelde leden mochten doelen op het eerste protocol bij het EVRM merken wij op dat de opzegging van het verdrag gepaard gaat met overgangsregels die ertoe strekken dat voor de datum van opzegging individueel bestaande rechten worden geëerbiedigd. Alleen al om die reden is bedoeld protocol thans niet aan de orde. Naar aanleiding van de vraag van leden van de VVD-fractie over de voorlopige toepassing van het verdrag, merken wij op dat voor deze voorlopige toepassing gekozen is teneinde de in Nederland woonachtige personen van Marokkaanse afkomst niet de dupe te doen zijn van de tijdsperiode die nu eenmaal gelegen is tussen de datum van ondertekening van het verdrag, en de afronding van de parlementaire procedures die in de beide landen dienen te worden doorlopen teneinde het verdrag bindend te doen zijn. Zonder deze voorlopige toepassing zou immers het recht op kinderbijslag voor in Marokko woonachtige kinderen reeds met ingang van 1 januari 2000 zijn komen te vervallen. Wij zijn het niet met bedoelde leden eens, waar zij stellen dat na 1 januari 2000 de export van AKW- en WAZ-uitkeringen zonder vigerende rechtsgrondslag zou hebben plaatsgevonden. Deze rechtsgrondslag was gelegen in artikel 7b, tweede lid AKW/art.7a, tweede lid WAZ jo. artikel IV van het op 22 juli 2000 met Marokko gesloten socialezekerheidsverdrag. Het kabinet heeft Marokko in kennis gesteld van zijn voornemen om geen partij te worden bij het verdrag en de voorlopige toepassing ervan met ingang van 2 juli 2002 te beëindigen. Hiermee komt de eerdergenoemde rechtsgrond te ontvallen aan de betaling van kinderbijslag voor in Marokko woonachtige kinderen, voor zover het recht op kinderbijslag betreft over kwartalen, gelegen na die datum. De voortzetting van de uitbetaling van kinderbijslag ten behoeve van in Marokko woonachtige kinderen na 1 juli 2002 vloeit niet voort uit de voorlopige toepassing van dit Wijzigingsverdrag van 2000, maar uitsluitend uit artikel 2 van het thans voorliggende wetsontwerp.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
6
Naar aanleiding van de vraag, hoe in de toekomst om te gaan met de voorlopige toepassing van socialezekerheidsverdragen, merkt het kabinet op dat de wenselijkheid hiertoe per verdrag zal worden beoordeeld. De leden van de fractie van D66 vragen waarom de voorlopige toepassing beperkt blijft tot de exportbepaling. Betekent dit dat het beginsel dat controle en handhaving leidend zijn boven export, wordt verlaten? Dat is niet het geval. Met de voorlopige toepassing van de exportbepaling in de handhavingsverdragen die in het kader van de Wet beperking export uitkeringen worden gesloten, wordt slechts beoogd om belanghebbenden zo spoedig mogelijk te laten profiteren van het feit dat met de desbetreffende landen handhavingsverdragen zijn gesloten. Voor de export van hun uitkering hoeven zij dan niet te wachten tot de formele inwerkingtreding van deze verdragen, die soms lange tijd kan vergen. Op de vraag hoe andere Europese landen omgaan met voorlopige toepassing van een exportbepaling, kan worden geantwoord dat Europese landen doorgaans niet de koppeling kennen tussen export en handhavingsmogelijkheden. Van de zijde van de fractie van D66 zijn enkele vragen gesteld in relatie tot de voorlopige toepassing van het verdrag met Marokko uit 2000, het Weens Verdragenverdrag, artikel 91 Grondwet en artikel 15 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. In antwoord hierop merken wij op dat krachtens artikel 25 van het Weens Verdragenverdrag een verdrag voorlopig wordt toegepast indien het verdrag zulks bepaalt. Deze verplichting tot voorlopige toepassing eindigt, zodra een verdragsluitende staat de andere verdragsluitende staat in kennis stelt van zijn voornemen geen partij te worden bij het verdrag. Artikel 15 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking van verdragen voorziet er in dat een verdrag voorlopig wordt toegepast voorafgaande aan de inwerkingtreding van dat verdrag, indien het belang van het Koninkrijk dit vordert. In casu was er geen sprake van een voorlopige toepassing in afwijking van de wet, waar het tweede lid van artikel 15 op doelt. Aan het in artikel 15, derde lid, neergelegde vereiste van bekendmaking is voldaan middels de bekendmakingen op grond van artikel 7b, zesde lid, AKW en artikel 7a, zevende lid, WAZ. Het parlement is ingevolge artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet geïnformeerd bij brief van 7 juli 2000. De leden van de fractie van de PvdA vragen het kabinet om alsnog in te gaan op de door de Raad van State bedoelde neveneffecten genoemd onder de punten 5 en 6 van het advies. Deze leden wensen in het bijzonder te vernemen of particulieren te maken zullen hebben met dubbele premieheffing en het niet erkennen van de in de andere staat opgebouwde rechten. De Raad van State wijst er in zijn advies onder meer op dat door opzegging van het verdrag ook Nederlandse belangen kunnen worden geschaad, waarbij de door de leden van de PvdA-fractie aangehaalde voorbeelden worden genoemd. In het nader rapport wordt hierover opgemerkt dat in de praktijk de Nederlandse belangen niet worden geschaad omdat het niveau van het Marokkaanse socialezekerheidsstelsel aanzienlijk onder het Nederlandse niveau ligt. In dit verband wil het kabinet nog eens benadrukken dat het socialezekerheidsverdrag met Marokko feitelijk uitsluitend de belangen van Marokkaanse onderdanen dient. Omdat het Marokkaanse socialezekerheidsstelsel wat betreft zowel het aantal personen dat gedekt wordt als de hoogte van de uitkeringen, beperkt is, zal de opzegging van het verdrag geen Nederlandse belangen treffen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
7
6. Stilzwijgende of uitdrukkelijke goedkeuring De leden van de PvdA-fractie wensen te vernemen waarom het kabinet in eerste instantie het voornemen tot opzegging van het verdrag niet uitdrukkelijk aan de Staten-Generaal heeft willen voorleggen. De noodzaak tot het afronden van het proces van opzeggen van het verdrag van 1972 nog voor 1 juli 2002 vormde de aanleiding voor deze aanvankelijke keuze. De brede parlementaire steun die uit het Algemeen overleg met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op 14 februari 2002 bleek, en die ook nu weer uit de schriftelijke inbreng is te destilleren, ondersteunt deze handelwijze. 7. Effecten opzegging verdrag De leden van de fracties van de PvdA en SP vragen of de opzegging van het verdrag niet leidt tot het tegendeel van wat wordt beoogd. Op grond van het overgangsrecht van het verdrag wordt de uitbetaling van bestaande socialezekerheidsuitkeringen gecontinueerd, zonder dat daar handhavingsmogelijkheden tegenover staan, zoals de leden van de fractie van de VVD constateren. Ook handhavingsmogelijkheden in Marokko met betrekking tot de Abw zullen in dat geval niet worden gerealiseerd. Bij zijn besluit om het socialezekerheidsverdrag uit 1972 op te zeggen diende het kabinet het overgangsrecht van het verdrag uit 1972 om bestaande uitkeringsrechten te eerbiedigen, als uitgangspunt te nemen. Omdat op grond van het overgangsrecht van het verdrag uit 1972 bestaande kinderbijslagrechten niet worden geëerbiedigd, heeft het kabinet ervoor gekozen om hiervoor – in lijn met het overgangsrecht – een aparte wettelijke voorziening te treffen. Het kabinet heeft zich gerealiseerd dat op deze wijze alle reeds verworven socialeverzekeringsaanspraken van personen die in Marokko wonen worden voortgezet, waarbij de handhavingsinstrumenten van het Wijzigingsverdrag 2000 niet kunnen worden ingezet. Dit betekent echter niet dat deze keuze voor een volledige eerbiedigende werking ook in toekomstige verdragen moet worden voortgezet. Het kabinet is van mening, zoals ook de leden van de CDA-fractie lijken voor te staan, dat in de toekomst het uitgangspunt van het overgangsrecht in de socialezekerheidsverdragen dient te zijn dat geen uitkeringen worden geëxporteerd zonder handhavingsmogelijkheden. De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de gevolgen van de opzegging van het verdrag voor de remigratie naar Marokko. Ook vragen zij of uitkeringsgerechtigden naar aanleiding van een eventuele opzegging naar Nederland zullen vertrekken. De leden van de fractie van de SGP vragen voorts of voor personen die in de toekomst naar Marokko vertrekken is verzekerd dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikken. Wat betreft de laatste vraag kan worden opgemerkt dat indien een in Nederland wonende uitkeringsgerechtigde na opzegging van het verdrag naar Marokko vertrekt, hij in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Remigratiewet als hij aan de in die wet gestelde voorwaarden voldoet. Hij zal in dat geval een op het Marokkaanse kostenniveau toegesneden uitkering ontvangen. Wat betreft de omgekeerde situatie moet worden geconstateerd dat het ontvangen van een Nederlandse socialezekerheidsuitkering op zich zelf geen grond is voor toelating in Nederland. Het opzeggen van het socialezekerheidsverdrag zal naar verwachting dus geen (of geringe) effecten hebben op het migratiepatroon tussen Marokko en Nederland.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
8
Naar aanleiding van een vraag van de leden van de PvdA-fractie over terugwerkende kracht van export, merkt het kabinet op dat als na de opzegging van het verdrag een nieuw verdrag zou worden gesloten de export van socialeverzekeringsuitkeringen wordt hervat. Dit geschiedt echter niet met terugwerkende kracht. 8. Legitimatie opzeggen verdrag De GroenLinks-fractieleden vragen hoe de regering het duperen van een groep mensen moreel kan rechtvaardigen tegen de achtergrond dat zij geen partij zijn in het conflict met de Marokkaanse overheid. Naast een herhaalde verwijzing naar de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer van 8 februari 2001 hecht het kabinet er aan hier op te merken dat bij het beslissen over het opzeggen van het verdrag uit 1972 met Marokko het uitgangspunt is geweest dat de bestaande rechten zouden worden geëerbiedigd. Dat betekent dat alleen nieuwe gevallen onder de vigeur van het wetsvoorstel zullen komen te vallen. De leden van de GroenLinks-fractie vragen op welke basis de inzet van het pressiemiddel van het opzeggen van het verdrag te legitimeren is. Hiervoor is in paragraaf 2 van deze nota uiteengezet waarom het kabinet heeft gekozen tot opzegging van het meerbedoelde verdrag. 9. Zelfstandige controlebevoegdheid De leden van de VVD-fractie vragen of zij het goed zien dat zelfs in het geval zelfstandige Nederlandse verificatie in het kader van de bijstand met het ad-hoc comité in de praktijk weer mogelijk wordt maar van Marokkaanse zijde niettemin ten finale toch geweigerd zou worden een en ander in het verdrag vast te leggen op een door Nederland gewenste wijze, het kabinet opzegging van het verdrag uit 1972 en het blijven opschorten van de voorlopige werking van het Wijzigingsverdrag 2000 nog steeds opportuun en noodzakelijk vindt. Ja, overigens heeft het kabinet niet de indruk dat de Marokkaanse autoriteiten zo’n situatie nastreven. 10. Relatie sociale verzekeringen en bijstand in het kader van de handhaving De leden van de SP-fractie stellen de vraag, evenals de leden van de ChristenUnie-fractie met een gelijksoortige vraag, waarom het niet relevant zou zijn dat een probleem dat buiten het socialezekerheidsverdrag ligt, wordt afgewenteld op belanghebbenden bij het verdrag. Eerder al heeft het kabinet beargumenteerd dat een integrale benadering van de sociale zekerheid met zich meebrengt dat naar het oordeel van het kabinet geen onderscheid mag bestaan tussen de Abw en de sociale verzekeringen waar het gaat om de rechtmatigheidscontrole van de uitkeringen. De vraag van de geachte leden is derhalve zeer relevant alsook het vraagstuk waarmee het kabinet zich geconfronteerd ziet en de integrale oplossing die het kabinet daarbij voor ogen heeft. Dit betekent echter niet, zoals de leden van de PvdA-fractie vragen, dat zou moeten worden overwogen om het socialezekerheidsverdrag niet op te zeggen en dat verder zou moeten worden gegaan met een verdrag uitsluitend over de controle in het kader van de bijstandswet. Zoals hiervoor aangehaald is het kabinet immers van mening dat een integrale benadering van de sociale zekerheid met zich meebrengt dat geen onderscheid mag bestaan tussen de Abw en de sociale verzekeringen waar het gaat om de rechtmatigheidscontrole van de uitkeringen. Daarenboven is tijdens het Algemeen overleg op 14 februari 2002 over Marokko en de export van uitkeringen nogmaals onderstreept dat het
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
9
kabinet het niet juist acht dat Nederland aan de ene kant een verdrag sluit over de handhaving van een bepaald soort uitkeringen die wezenlijk deel uitmaken van de Nederlandse sociale zekerheid en gelijktijdig daarvan zou afzien als het gaat om handhaving van een ander soort uitkeringen die eveneens een wezenlijk deel uitmaken van diezelfde sociale zekerheid. De leden van een aantal fracties – PvdA, GroenLinks en SP – vragen waarom niet reeds tijdens de onderhandelingen over het Wijzigingsverdrag 2000 de uitbreiding van de controlemogelijkheden met bevoegdheden ten aanzien van de Abw aan de orde is gesteld. Waarom is, met andere woorden, reeds toentertijd niet gewerkt vanuit de integrale benadering van de sociale zekerheid, dus met inbegrip van bijstand. Het Wijzigingsverdrag 2000 is tot stand gekomen als gevolg van de Wet beperking export uitkeringen, die de export van socialeverzekeringsuitkeringen afhankelijk stelt van verdragsrechtelijke handhavingshavingsafspraken. De Wet beperking export uitkeringen is niet van toepassing op de Abw. Problemen rond de het vermogensonderzoek in verband met de bijstandswet doen zich pas voor vanaf het begin van 2001, dus na ondertekening van het Wijzigingsverdrag 2000. Tijdens de onderhandelingen over dit verdrag was een uitbreiding van het socialezekerheidsverdrag met bevoegdheden op het terrein van de bijstandswet dus nog niet aan de orde. 11. Overig In antwoord op de desbetreffende vragen van de leden van de fractie van GroenLinks merkt het kabinet op dat zich met betrekking tot de handhaving onder het Wijzigingsverdrag 2000 van de sociale verzekeringen die onder de Wet beperking export uitkeringen vallen geen problemen voordoen. Vanuit die optiek is er geen reden het verdrag uit 1972 op te zeggen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of handhavingsproblemen uitsluitend in de relatie met Marokko liggen. Problemen zouden zich ook voordoen ten aanzien van de Verenigde Staten. Als gevolg van de verschillende rechtsstelsels in de verschillende landen kunnen zich ook in andere landen problemen voordoen. In die gevallen wordt in samenwerking met de autoriteiten naar specifieke oplossingen gezocht. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, worden ongehuwd samenwonenden niet geregistreerd. Met medeweten en goedvinden van de Amerikaanse autoriteiten verricht de Sociale Verzekeringsbank ter plaatse buitendienst-onderzoek. Indien echter de houding van de autoriteiten er toe zou leiden dat dergelijke oplossingen niet mogelijk zijn zou herziening van de verdragsrechtelijke relatie aan de orde zijn. De leden van de D66-fractie zien nogmaals graag een opsomming van de acties die de Nederlandse regering heeft ondernomen om tot een oplossing te komen en de redenen waarom het niet mogelijk was om tot een diplomatieke oplossing te komen. Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de tekst van de reeds eerder aangehaalde brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 8 februari 2002. Deze bevat onder meer een bijlage met daarin het overzicht van het procesverloop van juli 2000 tot februari 2002. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
10
Bijlage
Onderstaand worden de exportmogelijkheden weergegeven die bestaan in enkele Europese landen op grond van de in die landen vigerende nationale wetgeving. Daarbij moet worden aangetekend dat de genoemde landen veelal verdragen hebben afgesloten op grond waarvan export mogelijk is voor zover de nationale wetgeving daar niet in voorziet. Verenigd Koninkrijk Ouderdom en overlijden Invaliditeit en moederschap Overige uitkeringen Frankrijk Ouderdom en overlijden Invaliditeit (risque sociale) Arbeidsongeval en beroepsziekte
Duitsland Ouderdom, invaliditeit en overlijden
Ziekte en medische verstrekkingen Arbeidsongeval en beroepsziekte Werkloosheid Kinderbijslag Denemarken Ziekte en moederschap Ouderdom en invaliditeit
Arbeidsongevallen Kinderbijslag Zwitserland Ouderdom, invaliditeit en overlijden
Arbeidsongevallen en beroepsziekte Ziekte en werkloosheid Kinderbijslag
Luxemburg Kinderbijslag Overige uitkeringen Oostenrijk Ouderdom, invaliditeit en overlijden
Kinderbijslag
Export mogelijk, zij het dat de uitkeringen niet meer worden aangepast aan prijsindexcijfer Export mogelijk gedurende ten hoogste 26 weken Soms export mogelijk gedurende ten hoogste 26 weken
Export mogelijk Export in principe niet mogelijk. Bij vertrek wordt afkoopsom van 3 maanden uitgekeerd Export in principe niet mogelijk. Vreemdelingen kunnen exporteren als: • zij terugkeren naar het land van herkomst • en als in dat land administratieve controle en medische keuringen mogelijk zijn
Export onder voorwaarden mogelijk: • Duitse onderdanen kunnen volledige uitkering exporteren • niet Duitsers 70% van de uitkering Indien export niet mogelijk, kan premierestitutie plaatsvinden Geen export mogelijk, tenzij medische verstrekkingen niet in Duitsland voor handen zijn Export mogelijk Export niet mogelijk, tenzij werkloze feitelijk beschikbaar is voor de Duitse arbeidsmarkt Export niet mogelijk
In beginsel geen export mogelijk Export alleen mogelijk voor Deense onderdanen: • Na 10 jaar wonen in DK kan een toegekend pensioen naar buitenland worden meegenomen • Na 30 jaar wonen in DK kan pensioen ook buiten DK worden toegekend Onbeperkte export Geen export mogelijk
Indien premiegefinancierd: • export mogelijk voor Zwitserse onderdanen • niet Zwitserse onderdanen kunnen ingelegde premies gerestitueerd krijgen Niet-premiegefinancierde uitkeringen kunnen niet geëxporteerd worden Export mogelijk Geen export mogelijk Kantonnale wetgeving. Als export mogelijk is, dan is hoogte aangepast aan kosten van levensonderhoud van het woonland van de kinderen.
Geen export mogelijk Export mogelijk
Uitvoeringsorgaan heeft bevoegdheid pensioen buiten Oostenrijk uit te betalen. Feitelijk bestaat geen exportbeperking Geen export mogelijk
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 275, nr. 5
11