Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2001–2002
28 317
Opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven
Nr. 2
LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 juni 2002 De vaste commissie voor Justitie1 heeft de volgende vragen over de brief van de minister van Justitie van 3 april 2002 inzake plan van aanpak oorlogsmisdrijven en reactie op het onderzoeksrapport «Evaluatie van het Nationaal Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven» (28 317, nr. 1). De minister heeft de vragen beantwoord bij brief van 18 juni 2002. Vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt. De fungerend voorzitter van de commissie, Dittrich De griffier voor deze lijst, Bregman
1
Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Van Heemst (PvdA), Dittrich (D66), Fng. Voorzitter, Kamp (VVD), Vos (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie), B. M. De Vries (VVD), Van BlerckWoerdman (VVD), De Wit (SP), Nicolaï (VVD), Arib (PvdA), Rietkerk (CDA), Halsema (GroenLinks), Albayrak (PvdA), Eurlings (CDA), Cörüz (CDA), Janssen van Raaij (LPF), Teeven (LN), Wolfsen (PvdA), J. M. De Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Schonewille (LPF), Stuger (LPF), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF). Plv. leden: Ross-van Dorp (CDA), Vacature (PvdA), Th. C. De Graaf (D66), Vacature (VVD), Azough (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Vacature (VVD), Vacature (VVD), Lazrak (SP), Vacature (VVD), Vacature (PvdA), De Pater-van der Meer (CDA), Karimi (GroenLinks), Vacature (PvdA), Aasted-Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Wiersma (LPF), Jense (LN), Vacature (PvdA), Vacature (CDA), Vacature (CDA), Van As (LPF), Zeroual (LPF), Joldersma (CDA), Eerdmans (LPF).
KST62306 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
1
1 Welke doelstellingen heeft het NOVO-team thans geformuleerd? Als doel wordt gesteld tactisch opsporingsonderzoek te verrichten naar vier clusters van personen met een geschatte doorlooptijd van circa anderhalf jaar. Voorts geldt als doel dat alle nieuwe 1F dossiers en aangiften binnen een maand adequaat worden onderzocht en beoordeeld op aanknopingspunten voor het verkrijgen van enige vorm van bewijs, alsmede samenhang met reeds aanwezige en onderzochte dossiers. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in paragraaf 8 van het plan van aanpak (TK, 2001–2002, 28 317, p. 13–15). 2 Wat is de actuele stand van zaken rondom de vestiging van het Internationaal Strafhof in Den Haag? Voor de actuele stand van zaken rondom de de vestiging van het Internationaal Strafhof in Den Haag verwijs ik u naar de Voortgangsnotitie van mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken van 4 april 2002 (TK, 2001–2002, 28 000 V, nr. 53) en de beantwoording van de vragen die de Kamer naar aanleiding van deze notitie heeft gesteld bij zijn brief van 17 mei 2002. 3 Op welke wijze archiveert en beoordeelt de Dienst Recherche Onderzoeken (DRO) beschikbare mediaberichten voor zo ver dat in het belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek naar oorlogsmisdrijven? De Dienst Recherche Onderzoeken archiveert en beoordeelt in eerste aanleg met name de onderzoeksgerelateerde mediaberichten. Archiveren vindt enerzijds plaats door digitaliseren en anderzijds door het opnemen van de relevante informatie in het onderzoeksdossier. De mediaberichten worden beoordeeld op relevantie in het kader van het opsporingsonderzoek. 4 Hoe verhouden de door de Nationale Ombudsman geconstateerde tekortkomingen bij de IND omtrent de afhandeling van 1F zaken (zoals de inachtneming van termijnen en registratie van gegevens) zich tot de doelstellingen van het onderhavige plan van aanpak voor het NOVO team en WOS? De IND streeft ernaar de beslistermijnen zo kort mogelijk te houden. Per 1 januari 2003 is een tweede 1F unit operationeel die onder meer gericht zal werken aan het wegwerken van de achterstanden, waardoor de gemiddelde behandelduur afneemt. Dit is tevens van belang omdat verkorte behandelduur een van de factoren is die de kans op succesvolle strafrechtelijke vervolging kan doen toenemen. Hierbij worden echter wel enkele kanttekeningen geplaatst. Ten eerste vereist de 1F procedure zorgvuldig en nauwgezet onderzoek door de IND, dat op gespannen voet kan komen te staan met de snelle afhandeling van het asielverzoek. Bovendien ziet het merendeel van de zaken bij de 1F unit van de IND op handelingen die in een (ver) verleden zijn geschied: de meeste van oorlogsmisdaden verdachte vreemdelingen verlaten het land van herkomst pas na een machtswisseling die hen in een andere positie plaatst. 5 Wat is in de nieuwe opzet de verhouding tussen het NOVO-team en het WOS-team anders dan die tussen OM en KLPD?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
2
Het plan van aanpak voorziet niet in een andere verhouding tussen het NOVO-team en het WOS-team, dan die tussen het KLPD en het OM waarvan zij deel uitmaken. Wel is er voor gekozen om het gezag over alle onderdelen van de Dienst Recherche Onderzoeken bij het Landelijk Parket te leggen. Dat betekent dat het gezag over het NOVO-team verhuist van het parket Arnhem naar het Landelijk Parket. 6 De onderzoekers constateren dat de WOS en het NOVO-team enigszins tegenstrijdige doelstellingen hebben. Grof gesteld, wil de WOS enkel waterdichte zaken om de kans op veroordeling zo hoog mogelijk te maken, terwijl het NOVO-team zo veel mogelijk proces verbalen en vervolgingen wil. Zal dit niet een blijvend probleem zijn in de afwerking van de 1F zaken, gezien het feit dat de leiding langs dezelfde lijnen is opgesplitst, het OM en de KLPD. Zal dit de voortgang niet belemmeren? Het is evident dat succesvolle opsporing en vervolging gebaat zijn bij een eenduidige taakopvatting van politie en Justitie. Inmiddels zijn gemeenschappelijk concrete doelstellingen en de gewenste werkwijze bepaald. Dit is verwerkt in het plan van aanpak. Hoeveel verdachten uiteindelijk voor de rechter kunnen worden gebracht, is afhankelijk van wat de vier onderzoeken aan bewijs opleveren. Daarbij is het geenszins zo dat het OM op voorhand ieder procesrisico wil uitsluiten. Echter, het OM moet ingevolge het Wetboek van Strafvordering ook waken voor lichtvaardige vervolging. Waar in een zaak naar het oordeel van het OM onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is, mag het een dergelijke zaak niet voor de rechter brengen. Ook de opsporingsinstanties zijn aan deze en andere regels van het Wetboek van Strafvordering gebonden. Een tegenstelling als in de vraag gesuggereerd, bestaat dan ook niet. 7 Voor welke landen waar oorlogsmisdadigers vandaan komen wordt, behalve Afghanistan, binnen het KLPD uitgebreide kennis opgedaan? Op dit moment is landenkennis binnen het KLPD slechts beperkt aanwezig. Het aantrekken van andersoortige expertise zoals historici, politicologen en antropologen, alsmede uitbouw van de samenwerking met (non)-gouvernementele organisaties, strekt ertoe die kennis te ontsluiten. Het opbouwen van landenkennis zal sterk worden gestuurd door de behoefte in individuele opsporingsonderzoeken. 8 Is er een computerprogramma/database voor de uitwisseling van informatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, de IND, het KLPD. het OM, de BVD en de MID? Zo neen, denkt de minister niet dat de informatieoverdracht tussen de verschillende instanties met zo’n computerprogramma sneller en beter zou kunnen verlopen? Er zijn vooralsnog geen plannen om tot een gemeenschappelijke database te komen. De verschillende in de vraag genoemde instanties verzamelen informatie die typisch gericht is op de uitoefening van hun eigen taak; en wettelijke regelingen inzake de omgang met persoonsgegevens (met name de Wet op de politieregisters en de Wet bescherming persoonsgegevens) stellen beperkingen aan het uitwisselen van informatie. Het maken van zo’n database is om die reden, zo al noodzakelijk, een zeer complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het plan van aanpak voorziet wel in nauwere samenwerking tussen de genoemde organisaties, waarbij door middel van contactpersonen informatie kan worden overgedragen. De inschatting is dat het gewenste effect van betere informatie-
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
3
uitwisseling langs deze weg efficiënter zal kunnen worden bereikt dan via pogingen een gemeenschappelijke database op te zetten. 9 De minister bericht dat de mogelijkheden om via internationale rechtshulp bewijs te vergaren beperkt zijn. Kan de minister in dit verband aangeven welke rol hij weggelegd ziet voor Nederlandse ambtenaren in het buitenland en het ministerie van Buitenlandse zaken om informatie over oorlogsmisdrijven te verstrekken en het tot stand brengen van effectieve vervolging van oorlogsmisdadigers? In de brieven van de Minister van Justitie mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 1999 en 12 april 2000 (TK, 1999– 2000, 26 262, nr. 6 en nr. 8) is deze kwestie uitvoerig aan de orde geweest. Aanvullend daarop kan worden opgemerkt dat Nederlandse ambtenaren in het buitenland en medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse zaken belast zijn met het verzamelen en controleren van informatie ten behoeve van asielaanvragen in Nederland. Zij maken daartoe gebruik van uitgebreide netwerken in de landen waarin zij zijn gestationeerd. Deze netwerken zijn waardevol voor het vergaren van informatie over oorlogsmisdrijven en staan eveneens ten dienste van het NOVO-team. Daarnaast spelen de ambtenaren een belangrijke rol bij het leggen van contacten met de autoriteiten en het begeleiden van door het NOVO-team ingediende rechtshulpverzoeken. 10 Wat is de omvang van de huidige werkvoorraad 1F-zaken? De voorraad potentiële 1F zaken bij de IND, genoemd in het plan van aanpak voor het NOVO-team, bedroeg 1330 zaken. De voorraad bestaat inmiddels uit 1300 zaken. Bij het KLPD zijn per 29 mei 218 1F dossiers met betrekking tot Afghanistan aanwezig waarvan er 212 beoordeeld zijn, en 16 1F dossiers met betrekking tot overige landen waarvan er 7 beoordeeld zijn. 11 Welke problemen voorziet de minister in de toekomst voor de opsporingsteams al dan niet op basis van de bevindingen van de onderzoekers en op welke manier denkt hij deze problemen aan te pakken? De meeste actiepunten uit het plan van aanpak zien op de door de onderzoekers geconstateerde tekortkomingen. Voor de toekomst is vooral de continuïteit van het opsporingsteam een zorg. Deskundigheid berust niet alleen op opleiding, maar voor een belangrijk deel ook op ervaring. Dit probleem wordt aangepakt door opgedane kennis en deskundigheid beter te documenteren en door gericht personeelsbeleid. 12 Kan de minister aangeven in hoeverre Nederland in samenwerking met andere Europese landen kan voldoen om gestructureerd internationaal onderzoek naar oorlogsmisdrijven te verrichten en waar de huidige knelpunten liggen? Ziet de minister in dit verband mogelijkheden om financiële ondersteuning te vragen bij de VN en de Europese Commissie of het betrekken van de diensten van Europol? Kan inzicht gegeven worden in hoe succesvol andere Europese landen zijn bij het opsporen, vervolgen en daadwerkelijk berechten van oorlogsmisdadigers? Voor zover het eerste deel van deze vraag betrekking heeft op de aanbeveling van de onderzoekers de vervolging van internationale misdrijven, begaan in één land, te concentreren in één staat, zij verwezen naar de
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
4
kanttekeningen die in het plan van aanpak, op p. 5 en 6, onder punt 4.2m bij die aanbeveling zijn gemaakt. Voor zover het de versterking van de coördinatie bij opsporing en vervolging van verdachten van oorlogsmisdrijven tussen de lid-staten betreft, zij gewezen op het Europees netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, dat op voorstel van Nederland tot stand zal worden gebracht (zie in dit verband ook de antwoorden op de vragen 25, 26 en 29). Voornaamste knelpunt blijft dat internationale rechtshulp met landen waarin de oorlogsmisdrijven plaatsvonden veelal niet mogelijk is. Het antwoord op het tweede gedeelte van de vraag is ontkennend. Gezien de benarde financiële situatie van de Verenigde Naties ligt een verzoek om financiële steun vanuit Nederland alleen op praktische gronden al niet erg in de rede, nog daargelaten of de nationale opsporing en vervolging van verdachten van oorlogsmisdrijven is aan te merken als een specifieke VN-aangelegenheid. Financiële ondersteuning door de Commissie ligt eveneens minder voor de hand, gezien het feit dat de opsporing en vervolging van verdachten van oorlogsmisdrijven geen zaak van de EU als zodanig is maar één die primair tot de verantwoordelijkheid van haar lid-staten behoort. Europol heeft overigens geen taak op dit punt. Voor het antwoord op de derde vraag zij verwezen naar hoofdstuk 5 van het onderzoeksrappport, waarin de ervaringen van België, Canada, Duitsland, Denemarken en Italië op dit vlak, alsmede die van de ad-hoc tribunalen voor voormalig Joegoslavië en Ruanda uitvoerig zijn beschreven en geanalyseerd. 13 Aan welke condities met name is niet voldaan om de voorwaarden te scheppen voor kansrijk onderzoek (bladzijde 3)? Het plan van aanpak voorziet in een betere vervulling van alle besproken condities. Daarmee is de basis aanwezig voor kansrijke opsporing en vervolging, al moet worden gewaakt – zo leert ook de internationale vergelijking uit het evaluatierapport – voor te hoge verwachtingen. De omstandigheden waaronder het bewijs van oorlogsmisdrijven moet worden geleverd, blijven lastig. 14 Kan de minister nader ingaan op de voorziene bewijsproblemen rondom individuele command responsibility? Problemen worden vooral voorzien ten aanzien van het leveren van het strafrechtelijk bewijs van zodanige omstandigheden dat daaruit geconcludeerd kan worden dat degene die leiding geeft, heeft nagelaten te voorkomen dat zijn ondergeschikten strafbare feiten pleegden, terwijl hij wel de mogelijkheden daartoe had. 15 Wat doet de minister op dit moment om voor de Nederlandse situatie een no safe haven policy te voorkomen? In hoeveel zaken stelt het openbaar ministerie strafvervolging in waar sprake was van een afwijzing van het asielverzoek op grond van artikel 1F Vluchtelingenverdrag? Binnen de asielprocedure wordt getoetst aan artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, de zogenaamde exclusion clause. Als artikel 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is, wordt de vreemdeling uitgesloten van de werking van het Vluchtelingenverdrag en van overige vormen van vreemdelingenrechtelijke bescherming. Dit leidt ertoe dat de opvang
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
5
wordt beëindigd en dat de vreemdeling is uitgesloten van door de overheid gefinancierde faciliteiten. Tevens rust op de vreemdeling de rechtsplicht Nederland te verlaten. Het OM heeft op dit moment nog geen strafvervolging kunnen instellen in een zogenoemde 1F-zaak. Zoals vermeld in het plan van aanpak is inmiddels wel een tactisch opsporingsonderzoek gestart in twee clusters van 1F-zaken (totaal 16 dossiers). 16 Volgens de onderzoekers kan het gebrek aan vervolging niet verklaard worden uit belemmeringen in de Nederlandse wetgeving. Dat betekent dat er zaken ten onrechte niet vervolgd zijn. Worden al deze zaken opnieuw actief onderzocht op het moment dat het NOVO-team beter functioneert? Zo neen, waarom niet? Uit het ontbreken van belemmeringen in de Nederlandse wetgeving mag niet worden geconcludeerd dat het rondkrijgen van strafrechtelijk bewijs een eenvoudige zaak is. De onderzoekers waarschuwen ook tegen te hoge verwachtingen. Zelfs bij een ideaal opgezette opsporing en vervolging zal het niet altijd tot vervolging of zelfs veroordeling kunnen komen. In de door het NOVO-team in de periode van 1998 tot en met juli 2001 onderzochte zaken is er geen sprake van dat ten onrechte geen vervolging werd ingesteld. De zaken werden opgelegd wegens gebrek aan bewijs. Herbeoordeling van deze zaken is derhalve niet aan de orde. 17 Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden van het team scherper aan doelstellingen behoren te worden verbonden (bladzijde 4) Hoe moet dat worden afgezet tegen de huidige praktijk? In het verleden waren de algemene doelstellingen niet geoperationaliseerd. Thans wordt de beoordelingstermijn van nieuwe 1F-dossiers op een maand gesteld. Dat bleek in de afgelopen maanden, waarin met de nieuwe werkwijze is geëxperimenteerd, haalbaar te zijn. Voorts lopen er thans twee tactische onderzoeken naar clusters van 1F-dossiers. Dat is verhoogd naar vier onderzoeken, waarvoor de formatie wordt uitgebreid. 18 Waar verblijven de personen naar wie onderzoek naar oorlogsmisdrijven op grond van 1F-dossiers gedaan wordt of tegen wie aangifte gedaan wordt? Wordt er rekening gehouden met het feit dat zij mogelijk gevluchte slachtoffers van deze misdrijven tegen kunnen komen? Een asielzoeker die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven verblijft in de reguliere opvang tot er een onherroepelijke beslissing is genomen in het kader van het 1F onderzoek. Als besloten wordt artikel 1F toe te passen, is de vreemdeling uitgesloten van het Vluchtelingenverdrag en van overige vormen van bescherming en wordt hem aangezegd Nederland te verlaten. Vier weken na de definitieve beschikking bestaat er voor de vreemdeling geen recht meer op opvang. In de regel is bij plaatsing in een opvangcentrum voorshands niet uit te sluiten dat oorlogsmisdadigers en slachtoffers in dezelfde voorziening worden opgevangen. Het COA kan in deze situatie op verzoek van de vreemdeling overgaan tot herplaatsing van hemzelf danwel van de verdachte. 19 Is informatie verkregen van getuigen via het toetsen van hypothesen, voldoende bewijsmateriaal om een verdachte te veroordelen? Zo neen,
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
6
welk ander bewijs is vereist om tot een daadwerkelijke veroordeling te komen? Om in een strafzaak tot een veroordeling te komen, zijn alle ingevolge het Wetboek van Strafvordering toegelaten wettige bewijsmiddelen bruikbaar. Tot dusver wordt internationaal gezien veelvuldig van getuigenbewijs gebruik gemaakt. Op termijn kan mogelijk ook documentenbewijs een belangrijke rol gaan spelen. In het plan van aanpak wordt beschreven dat ongeacht de specifieke bewijsmiddelen het essentieel is voor het opsporingsonderzoek de context waarin het oorlogsmisdrijf is gepleegd goed te kennen. Dat geeft richting aan het speuren naar bewijsstukken alsook bij het toetsen van tot dusver opgedane kennis en vermoedens bij het horen van getuigen en verdachten. Ten overvloede vermelden wij overigens dat een strafrechtelijke veroordeling niet vereist is om te komen tot een afwijzing van een asielverzoek op grond van artikel 1F. 20 Welke bevoegdheden krijgen de deskundigen die als Bijzonder Opsporingsambtenaar aan het rechercheteam zullen worden verbonden? Vereist deze status een speciale cursus zo ja welke? De buitengewoon opsporingsambtenaar, verbonden aan het rechercheteam, krijgt nagenoeg dezelfde opsporingsbevoegdheid als de algemeen opsporingsambtenaar. De buitengewoon opsporingsambtenaar krijgt in beginsel een interne cursus aangeboden die wordt afgesloten met een toets. 21 Waarom is de ontsluiting van informatie – zoals hechte samenwerking met de IND en gebruikmaking van een technisch hulpmiddel als Zylab – niet eerder op gang gekomen? De prioriteit lag voor het NOVO-team bij de verbetering van de interne werkprocessen. De mogelijkheden tot verbetering van de samenwerking met de IND zijn als actiepunten benoemd in het plan van aanpak. 22 Hoe denkt de minister de documentatiefunctie in te vullen zodat voor de verschillende diensten gemakkelijk informatie ontsloten kan worden? Welke bronnen liggen ten grondslag aan dit archief? De documentatiefunctie zal zich in eerste aanleg richten op het gestructureerd digitaliseren en archiveren van beschikbare informatie. De bronnen die ten grondslag liggen aan dit archief zijn relevante literatuur, open bronnen informatie zoals mediaberichten, internet, maar ook beschikbare informatie vanuit min of meer professionele archieven die inmiddels zijn gelokaliseerd met betrekking tot Afghanistan. In deze archieven is documentatie, video- en foto materiaal aanwezig over Afghanistan in de periode 1978–1992. Dit materiaal kan mogelijk een bijdrage leveren aan het onderzoek als zogenaamd documentenbewijs. 23 Hoe kan de samenwerking tussen de IND en het NOVO-team worden verbeterd? Kan de minister de huidige werkdruk bij de IND betrekken bij de beantwoording van deze vraag? Er is regulier contact tussen de IND, het WOS-team en het NOVO-team. De samenwerking tussen de IND en het NOVO-team, die onder andere is gericht op kennisopbouw, wordt verbeterd door betere informatie-
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
7
voorziening over en weer en door een aanspreekpunt bij de IND voor het KLPD en voor het KLPD bij de IND aan te stellen. Aan de werkdruk van de IND wordt gewerkt: er komt een tweede 1F unit, die gaat werken aan het gericht afhandelen van de achterstanden. 24 Zal binnen de KLPD voldoende ruimte en gelegenheid bestaan om als volwaardige en min of meer zelfstandige eenheid te functioneren? De Dienst Recherche Onderzoeken (DRO) legt zich toe op een achttal resultaatgebieden. De opsporing van oorlogsmisdrijven is een van de acht resultaatgebieden. Aan ieder resultaatgebied is in de dagelijkse praktijk een vaste kern van rechercheurs uit de verschillende units toegewezen. Als dat nodig is, kan in overleg tussen het Openbaar Ministerie en de Dienst worden afgesproken dat er onderling bijstand wordt verleend. Op deze wijze wordt bereikt dat de vaste kern aan rechercheurs expertise kan ontwikkelen op een resultaatgebied, maar dat bij onvoorziene omstandigheden gevolg kan worden gegeven aan de prioriteitstelling door het Openbaar Ministerie. Voorts zoekt het KLPD/DRO bij de werving en selectie naar medewerkers die ambiëren voor langere tijd aan het onderwerp verbonden te zijn. Dat laatste wordt gestimuleerd door in medewerkers te investeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van specifieke opleidingen. Zo wordt bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met de Stichting Politie Vormingscentrum en de Nederlandse Politie Academie, voor de rechercheurs een op maat gesneden cursus «oorlogsmisdrijven» ontwikkeld. Deze cursus richt zich op specifieke (inter-)nationale wetgeving, landenkennis, cultuurkennis en conflictkennis. Omdat op dit moment een belangrijk deel van het werk zich concentreert op oorlogsmisdrijven die zijn begaan in Afghanistan in de periode van het communistisch regime 1978–1992, is de inhoud van deze cursus hierop toegesneden. Voorts wordt bijzondere aandacht gegeven aan een goede begeleiding van de individuele medewerker door middel van planning van een persoonlijke loopbaanontwikkeling. En ten slotte wordt de aandacht voor oorlogsmisdrijven nadrukkelijk verankerd in de resultaatafspraken met het Landelijk Parket. 25 Welke concrete afspraken zullen worden gemaakt in EU-verband ten aanzien van de informatie die door de aanspreekpunten oorlogsmisdrijven over en weer zullen worden geleverd? Het besluit inzake de aanspreekpunten voorziet in het instellen van een netwerk van aanspreekpunten, zodat die onderling in concrete gevallen gericht informatie kunnen vragen en uitwisselen. Als dat netwerk eenmaal gecreëerd is, is het aan de direct betrokkenen om van geval tot geval concrete afspraken te maken over de informatie die zij over en weer leveren. 26 Hoe staan de landen binnen de EU tegenover het initiatief van Nederland om te komen tot de instelling van een aanspreekpunt per lidstaat? Wanneer zou dit gerealiseerd kunnen zijn? De landen binnen de EU staan positief tegenover het initiatief van Nederland om te komen tot de instelling van een aanspreekpunt per lidstaat, wat mag blijken uit het feit dat, zoals de Minister van Justitie de Kamer bij brief van 7 mei 2002 (kamerstukken II, 2001–2002, 23 490, nr. 235, p. 5) heeft laten weten, in het Comité van permanente vertegenwoordigers inmiddels overeenstemming over het Nederlandse voorstel is bereikt. Zodra het voorstel, na finalisering van de tekst door de juristen-linguïsten,
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
8
door de Raad is aanvaard, hebben de lidstaten volgens artikel 4 van het voorstel een jaar de tijd om een aanspreekpunt aan te wijzen. 27 Hoe denkt de minister te komen tot een betere internationale samenwerking en welke termijn hanteert hij hiervoor? Ziet de minister naast het aanspreekpunt per lidstaat mogelijkheden om reguliere landenrapportages in te stellen, zodat er een actuele stroom van informatie beschikbaar komt? De genoemde internationale samenwerking heeft onder meer tot doel te komen tot een zo goed mogelijke informatiepositie. Deze dient te worden bereikt langs de wegen als genoemd op pagina’s 5 en 6 van het plan van aanpak. Daarbij wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals vermeld op pagina 30 van het evaluatierapport. Op de pagina’s 5 en 6 van het plan van aanpak is ook aangegeven dat via non-gouvernementele organisaties belangrijke informatie zal kunnen worden ontsloten (netwerkvorming). Daarnaast zullen ook andere informatiebronnen, zoals archieven, worden benut. Tot slot zal gestimuleerd worden dat mensen vrijwillig informatie verschaffen en zal de bereikbaarheid en toegankelijkheid worden verbeterd in de vorm van een aanspreekpunt bij het Openbaar Ministerie. Wellicht zal in de toekomst op basis van het in onderzoek nemen van »situaties» door het Internationaal Strafhof meer gericht eigen onderzoek kunnen worden verricht ten aanzien van personen afkomstig uit dergelijke «situaties». 28 Hoe wordt de toegang voor het NOVO-team tot de informatie en bronnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken verbeterd? Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uit hoofde van zijn bestuurlijke taak inzake asiel- en migratiezaken veel informatie beschikbaar over oorlogsmisdrijven. Inmiddels zijn schriftelijke afspraken gemaakt over intensivering van samenwerking en uitwisseling van informatie. Op basis van de gemaakte afspraken wordt er in de opsporingsonderzoeken concreet samengewerkt en informatie uitgewisseld. Uit hoofde van zijn algemene rapportagetaken heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken veel informatie beschikbaar waaruit bij gericht onderzoek wellicht in voorkomende gevallen aanwijzingen voor oorlogsmisdrijven zouden kunnen worden gedestilleerd. 29 Op welke wijze wordt voorzien in coördinatie tussen de op Nederlands initiatief bepleite aanspreekpunten per lidstaat? Voor de coördinatie tussen de aanspreekpunten geldt, net als voor het maken van concrete afspraken als bedoeld in vraag 25, dat dit van geval tot geval kan variëren. Het (ontwerp-)besluit voorziet zelf niet in coördinatie, maar creëert slechts een kader waarbinnen de uitvoerende autoriteiten hun onderzoeken van geval tot geval kunnen coördineren. 30 Wanneer moet het (dit jaar op te stellen) voorlichtingsplan om mensen te stimuleren vrijwillig informatie te verschaffen, in werking treden? Het voorlichtingsplan moet eind dit jaar gereed zijn, waarna het aansluitend in uitvoering zal worden genomen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
9
31 Hoe denkt de minister mensen te stimuleren om vrijwillig informatie te verschaffen over oorlogsmisdaden en oorlogsmisdadigers? Kan de minister aangeven hoe hij denkt over de mogelijkheid om aan slachtoffers van een verdachte oorlogsmisdadiger die in Nederland berecht wordt een verblijfsvergunning te verlenen? Onbekenheid met een strafrechtelijke procedure in Nederland, alsmede onvoldoende vertrouwen in de daarbij betrokken autoriteiten, kan reden zijn voor slachtoffers en andere getuigen om niet vrijwillig met informatie naar voren te komen. Het plan van aanpak beoogt daarom ook een betere herkenbaarheid en toegankelijkheid van het opsporings- en vervolgingsteam. Waar het gaat om het bevorderen van vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat volstaat het inrichten van een informatiepunt niet. Dat geldt mutatis mutandis ook voor het antwoord op de vraag wat het precies betekent om medewerking aan een strafrechtelijke procedure in ons land te verlenen. Daarvoor is actieve voorlichting geboden, met name toegespitst op in Nederland verblijvende gemeenschappen uit (voormalige) oorlogsgebieden. In overleg met vertegenwoordigers uit die gemeenschappen alsook hulpverleningsinstanties zal worden bekeken wat er op dit vlak nodig en mogelijk is. Een slachtoffer van een oorlogsmisdrijf kan in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel. 32 Op welke wijze voorziet de minister dat in asielprocedures relevante informatie over vermeende oorlogsmisdaden gebruikt wordt? Ziet de minister daarin de noodzaak, afhankelijk van de omstandigheden, asielzoekers die als getuigen beschikbaar moeten zijn een status te verlenen? Krachtens de Vreemdelingencirculaire (Vc C3/10.15) wordt in zaken van vreemdelingen die een asielverzoek hebben ingediend en die kunnen getuigen over in het land van herkomst begane oorlogsmisdrijven en/of misdrijven tegen de menselijkheid, de vreemdeling door de IND om toestemming gevraagd het dossier door te zenden naar de officier van Justitie die is belast met de vervolging van oorlogsmisdadigers. De mogelijkheid om asielzoekers die als getuigen, al dan niet ook zijnde slachtoffer, voor het strafrechtelijk onderzoek beschikbaar moeten zijn een tijdelijke status te gaan verlenen (indien hun niet reeds op grond van hun asielrelaas een verblijfsvergunning is verleend), wordt momenteel nader onderzocht. Daarbij wordt opgemerkt dat een eventuele status faciliterend doch niet belonend zal kunnen zijn voor mogelijke getuigen. 33 Op welke manier wordt er nu in de opsporingsonderzoeken concreet samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken? Is inmiddels ervaring opgedaan met het doen van aangiften van strafbare feiten door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van artikel 162 van het wetboek van Strafvordering? De samenwerking tussen het NOVO-team en het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de afgelopen maanden geintensiveerd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken levert op verzoek informatie die het uit hoofde van zijn asiel- en migratietaken heeft vergaard aan het NOVO-team, ondersteunt het team bij de indiening en afwikkeling van rechtshulpverzoeken aan het buitenland en stelt zijn netwerken ter beschikking aan het team. Bij het OM zijn geen aangiften van ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnengekomen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
10
34 Wordt de typologie van het Joegoslavië Tribunaal ook gebruikt voor het Internationaal Strafhof? Dat het Internationaal Strafhof bij de structurering van zijn rechercheproces dezelfde typologie zal gaan gebruiken als het Joegoslaviëtribunaal is op zich wel voorstelbaar, maar het betreft een beslissing die uiteindelijk door het Strafhof zelf zal moeten worden genomen. 35 Wordt in de «chain of command»-strategie ook gekeken of er in het buitenland personen met dezelfde achtergrond / werkzaamheden onderzocht zijn? Het zoeken naar personen die in deze «chain of command» strategie als getuigen of verdachten aangemerkt zouden kunnen worden, vindt plaats op nationaal en internationaal niveau. In relatie tot de opsporingsonderzoeken wordt met relevante internationale opsporingspartners overleg gepleegd over personen die als getuige of verdachte van belang kunnen zijn in de «chain of command» strategie. 36 Welke problemen voorziet de minister in het feit dat de Verenigde Staten het Internationaal Strafhof niet erkennen en dus niet hun medewerking hieraan zullen verlenen? Of en op welke wijze het Strafhof problemen zal ondervinden van het feit dat de Verenigde Staten het Strafhof niet erkennen en daaraan geen medewerking zullen verlenen, valt niet te voorspellen. Wel kan worden aangenomen dat de consequenties van de Amerikaanse houding van geval tot geval verschillend zullen zijn. Het besluit van de VS heeft geen directe gevolgen voor de voorbereiding van het Hof. Daarbij zijn immers formeel alleen de verdragspartijen betrokken. Ook financieel zijn er geen onmiddellijke gevolgen; de begroting van het Hof wordt gedragen door de verdragspartijen. Toch is het vanzelfsprekend zo, dat de participatie van de VS zeer ten goede zou komen aan het functioneren van het Hof. De regering hoopt derhalve dat de VS het belsluit om niet mee te doen aan het Hof zullen heroverwegen. 37 Kan de minister aangeven in hoeverre de kans bestaat dat er in de toekomst een verschil zal ontstaan tussen de strafmaat voor personen veroordeeld onder de huidige wetgeving en personen veroordeeld onder de WIM voor hetzelfde misdrijf? Zo ja, hoe groot kunnen de verschillen zijn? Wat betreft de strafmaat brengt de WIM geen grote wijzigingen in de situatie onder de huidige wetgeving voor dezelfde misdrijven. Uitzondering daarop is het misdrijf foltering. Daarvoor kent de Uitvoeringswet folteringverdrag (behalve in gevallen van foltering, de dood ten gevolge hebbende) een maximumstraf van vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, terwijl de WIM beoogt in alle gevallen van foltering, ook wanneer zij geen dodelijk gevolg hebben gehad, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van twintig jaren mogelijk te maken. Voor dit misdrijf is het derhalve mogelijk dat er als gevolg van de invoering van de WIM in de toekomst een verschil in strafmaat ontstaat. 38 Is er nog een kans dat één van de zes niet afgelegde 1F-dossiers tot een proces leidt?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
11
Ja. Op zich is het ontbreken van samenhang van deze zes 1F-dossiers met andere dossiers geen blokkade voor verder tactisch opsporingsonderzoek. De in het plan van aanpak gekozen strategie om vier clusters van 1F-dossiers nader te onderzoeken heeft op de korte termijn evenwel meer kans van slagen. 39 In hoeverre is te garanderen dat de KLPD met betrekking tot het ISH uitsluitend voor de Nederlandse strafvordering actief zal zijn en niet ingezet zal worden voor buitenlandse zaken? Het Nederlandse recht voorziet niet in een bevoegdheidsgrondslag voor extra-territoriale opsporingshandelingen verricht door Nederlandse opsporingsambtenaren. Zo Nederlandse politiemensen dan ook al zouden worden uitgeleend aan het Strafhof voor het verrichten van opsporingshandelingen in het buitenland, zal dat derhalve dienen te geschieden onder gezag en verantwoordelijkheid van het Strafhof en binnen de grenzen van de bevoegdheden die het Strafhof heeft. Voor een uitvoeriger beschouwing over de mogelijke inzet van het NOVO-team ten behoeve van het Strafhof zij verwezen naar de nota naar aanleiding van het verslag over de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof onder punt 5 (TK, 2001– 2002, 28 098, R 1704, nr. 6). 40 Waarom bestaat er bij de IND een voorraad van ruim 1330 1F-dossiers en is het aantal zaken bij het NOVO-team veel lager? De voorraad bij de IND betreft «potentiële» 1F-dossiers. In deze dossiers dient de 1F unit van de IND een nader onderzoek in te stellen om te beoordelen of artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van toepassing is op betrokkenen. Dit is in ongeveer 70 procent van de dossiers het geval. Pas wanneer daadwerkelijk tot toepassing van artikel 1F is beschikt, worden deze zaken gemeld bij het OM. Het OM toetst of Nederland in deze zaken rechtsmacht heeft en er sprake is van een verdachte. Door deze OM toets vallen wederom een aantal zaken af. De resterende zaken worden vervolgens doorgestuurd naar het NOVO-team. 41 Welke criteria hanteert de IND om te bepalen dat er sprake is van een 1F-dossier? Een indicatie dat artikel 1F mogelijk van toepassing is, vormen in ieder geval verklaringen van betrokkene of informatie uit andere bron. Voorts is iedere functie waarbij er ernstige redenen zijn om ter veronderstellen dat betrokkene in verband kan worden gebracht met betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten, in beginsel een indicatie dat artikel 1F van toepassing kan zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan functies bij een onderdeel van een regerings- of overheidsorgaan, bijvoorbeeld voor een onderdeel van het leger, de veiligheidsdienst of de politie. Tevens vormt grond voor ernstige redenen om te veronderstellen dat betrokkene in verband kan worden gebracht met IF-handelingen een functie bij een terroristische organisatie die volgens gezaghebbende en vrij toegankelijke rapportages op systematische wijze en/of op grote schaal misdrijven als bedoeld in artikel 1F heeft gepleegd in de periode dat betrokkene daar werkzaam was. 42 Wat is de reden dat in ten hoogste 70% van de potentiële 1F-dossiers tot toepassing van artikel 1F wordt beschikt? Oordeelt de IND te snel dat er sprake is van een 1F-dossier?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
12
Voor ieder dossier geldt dat bij gebleken 1F indicaties, het dossier wordt doorgestuurd naar de 1F unit van de IND. Reden daarvoor is gelegen in de aard van deze zaken die met zich brengt dat in deze zaken in de regel nader onderzoek is vereist, al dan niet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het licht van de bewijslast die is vereist om tot toepassing van art. 1F te komen, is bovendien doorgaans een aanvullend nader gehoor nodig door een gespecialiseerde medewerker. Dit is in overeenstemming met het gestelde in de brief van de Staatssecretaris van Justitie van 28 november 1997 aan uw Kamer (TK, 1997–1998, 19 637, nr. 295). 43 Kan de minister garanderen dat alle nieuwe 1F-dossiers en aangiften binnen 1 maand adequaat zullen worden onderzocht en beoordeeld? Ja. Het plan van aanpak voorziet in uitbreiding van formatie, waarmee de werkwijze om binnen een maand een quick scan uit te voeren alsmede naar samenhang met reeds aanwezige en onderzochte dossiers te zoeken, kan worden gerealiseerd. 44 Is de tweede Officier van Justitie inmiddels aangesteld? Ja, per 1 juni 2002. 45 Hoeveel budget komt er bij het KLPD beschikbaar voor het incidenteel inhuren van vooral wetenschappelijke deskundigheid? Op jaarbasis is bij de Dienst Recherche Onderzoeken van het KLPD € 40 000 beschikbaar voor het inhuren van externe deskundigheid. 46 Wanneer zijn er genoeg resultaten van opsporingsonderzoeken geboekt om te concluderen wat haalbaar is ten aanzien van de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers? De verwachting is dat hierover na circa drie jaar op grond van ervaringen met de nieuwe aanpak onderbouwde uitspraken kunnen worden gedaan. Naar verwachting zullen de eerste vier tactische onderzoeken naar de clusters van 1F-dossiers na ongeveer anderhalf jaar zijn afgerond. Dat zal meer zicht geven op de noodzakelijke doorlooptijd en inzet van middelen, alsmede wat dit aan mogelijkheden tot vervolging biedt. In de volgende periode kan dan ervaring worden opgedaan met de vervolging, alsmede een tweede groep tactische onderzoeken. Mede hierom is een nieuwe externe evaluatie over drie jaar gepland. 47 Is de minister van mening dat de omvang van het opsporingsprojectteam, ook na uitbreiding, wel in verhouding staat tot de hoeveelheid te behandelen zaken? De minister geeft aan dat met de nieuwe formatie niet alle clusters onderzocht kunnen worden en dat het niet reëel zou zijn om de organisatie nog meer uit te breiden. Tevens wil de minister drie jaar wachten op de resultaten van dit plan van aanpak. Slechts als deze succesvol zijn, wil de minister uitbreiden. Echter, wanneer nu reeds meer mensen op de verschillende clusters worden gezet, kunnen meerdere zaken tegelijk worden onderzocht, met meer kans op succes. Bovendien heeft Nederland sinds 1995 te maken met een onderbezet opsporingsteam, dus degelijke uitbreiding heeft al te lang op zich laten wachten en dient nu aan de orde te zijn. Te meer met het oog op de internationale geloofwaardigheid van Nederland met betrekking tot het daadwerkelijk
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
13
opsporen en vervolgen van oorlogsmisdadigers, nu ook het kabinet naar aanleiding van het NIOD-rapport zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Ook als uiteindelijk voor een andere aanpak wordt besloten, omdat het voorliggende plan van aanpak niet blijkt te voldoen, is de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit op dat moment reeds verzekerd. Ziet de minister om deze redenen kans om in de komende drie jaren meer mensen voor het team te werven en op te leiden? Zo neen, waarom niet? Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat een verdere uitbreiding van de formatie geboden is. De voorziene uitbreiding biedt ruimte voor het aantrekken van andersoortige expertise, het uitbouwen van netwerken en het draaien van een viertal forse opsporingsonderzoeken. Deze manier van werken moet zich bewijzen. Deskundigheid en ervaring moeten worden opgebouwd en nieuwe wegen verkend. Afhankelijk van welke mogelijkheden zich voordoen, kan aan verdere groei worden gedacht. De onderzoekers waarschuwen in dit verband wel voor het formuleren van te hoge ambities. Zelfs bij een optimaal ingericht opsporings- en vervolgingsteam moet blijken of het werkelijk tot veroordelingen bij de rechter kan komen. Naar verwachting kunnen hier over drie jaar onderbouwde uitspraken over worden gedaan. Dan staat ook een nieuw extern evaluatieonderzoek gepland (zie ook vraag 46). Om er voor te zorgen dat er tijdig wordt gereageerd op de verschillende ervaringen van het opsporings- en vervolgingsteam, zal de implementatie van dit plan van aanpak worden gevolgd door een begeleidingscommissie. Mocht tussentijds blijken dat er meer mogelijk dan zich thans laat aanzien, dan kan dit via de reguliere kanalen onder mijn aandacht worden gebracht. 48 Wanneer verwacht de minister dat de formaties van het NOVO-team en het WOS-team op volle sterkte zullen zijn? Er is inmiddels een begin gemaakt met de werving en selectie. Het streven en de verwachting is dat het WOS-team en NOVO-team op 1 januari 2003 volledig op sterkte zijn.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 317, nr. 2
14