Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zitting 1981-1982
2
Rijksbegroting voor het jaar 1982
17100 Hoofdstuk XVII Departement v a n Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Nr. 70
VERSLAG V A N EEN M O N D E L I N G OVERLEG Vastgesteld 31 maart 1982 De vaste Commissies v o o r V o l k s g e z o n d h e i d 1 en v o o r Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 2 hebben op 17 maart 1982 m o n d e l i n g overleg g e v o e r d met de Minister v a n Volksgezondheid en M i l i e u h y g i ë n e en de Staatssecretaris v a n Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over de Centrale Wachtlijst Zwakzinnigen (CWZ) in samenhang met de planning van intramurale voorzieningen voor geestelijk gehandicapten. De notitie die de b e w i n d s l i e d e n d e s g e v r a a g d ter v o o r b e r e i d i n g van het overleg hadden toegezonden is g e d r u k t als kamerstuk 17 100, XVII, nr. 46. De c o m m i s s i e s hebben de eer hierbij over het gevoerde overleg beknopt verslag uit te b r e n g e n .
1. DE CENTRALE WACHTLIJST ZWAKZINNIGEN (CWZ)
1 Samenstelling: Haas-Berger (PvdA), voorzitter, Cornelissen (CDA), Dees (VVD), Weijers (CDA), Ginjaar-Maas (VVD), Lansink (CDA), Müller-van Ast (PvdA), Wessel-Tuinstra (D'66). Verkerk-Terpstra (VVD), Woltgens (PvdA), Andela-Baur (CDA), Borgman (CDA), Buurmeijer (PvdA), Toussaint (PvdA), Mik (D'66), ondervoorzitter, De Graaf (CDA), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Groenman (D'66), Janmaat-Abee (CDA), Van Es (PSP). 2 Vacature (CPN), Keja (VVD), Van der Sanden (CDA), Cornelissen (CDA), voorzitter, Kosto (PvdA), ondervoorzitter, Evenhuis (VVD), Worrell (PvdA), Beinema (CDA), KraaijeveldWouters (CDA), Verkerk-Terpstra (VVD), Hermans (VVD), Andela-Baur (CDA), Hennekam (CDA), Buurmeijer (PvdA), Niessen (PvdA), Nuis (D'66), Leerling (RPF), Cotterell (D'66), Willems (PSP), De Pree (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Wilbers (D'66), Ter veld (PvdA)
3 vel
De w o o r d v o e r d e r s uit de c o m m i s s i e s achtten de CWZ o p zich zelf een nuttig i n s t r u m e n t bij de a f s t e m m i n g van vraag en a a n b o d in de zwakzinnigenzorg. N i e t t e m i n w e r d e n bij het f u n c t i o n e r e n van de wachtlijsten verscheidene kanttekeningen geplaatst. Zo w e r d a l g e m e e n betreurd, dat de CWZ in een viertal provincies n o g niet of slechts gedeeltelijk w e r k t v o o r gezinsvervangende tehuizen (gvt's). W a a r o m , zo w e r d g e v r a a g d , functioneren de wachtlijsten niet overal, zal in die situatie o p korte t e r m i j n verbetering k o m e n en welke m o g e l i j k h e d e n heeft de Regering o m daarop i n v l o e d uit te oefenen? Kan tevens w o r d e n m e e g e d e e l d hoe g r o o t het aantal w a c h t e n d e n op plaatsing in een g.v.t. is in de niet d e e l n e m e n d e provincies? Het w a c h t l i j s t s y s t e e m , aldus de leden Beckers-de Bruijn (P.P.R.) en Van Es (P.S.P.) kan leiden t o t verstarring in het beleid, o m d a t m e n s e n niet o p de wachtlijst zullen w o r d e n geplaatst, v o o r w i e geen geschikt type voorziening beschikbaar is. In dat v e r b a n d zou bij plaatsing op de wachtlijst duidelijk v e r m e l d dienen te w o r d e n aan w a t v o o r soort voorziening behoefte bestaat. Het k w a m deze leden v o o r dat de wachtlijsten m o m e n t e e l vooral voorzien in de behoefte van instellingen o m op gemakkelijke wijze te kunnen voorzien in de v e r v u l l i n g van openvallende plaatsen. De opzet en het gebruik van de w a c h t l i j s t e n zullen nochtans b e h o r e n te w o r d e n bepaald door de belangen van de geestelijk g e h a n d i c a p t e n . Hebben de b e w i n d s l i e d e n overigens enig zicht o p de o m v a n g v a n de g r o e p , die niet
T w e e d e Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 h o o f d s t u k XVII, nr. 70
1
op de CWZ is geregistreerd? Het lid Van Es meende, dat de CWZ tevens het gevaar inhoudt een vertekend beeld te geven, omdat men zich bij plaatsing op de wachtlijst wat betreft de keuze van het type voorziening mede zal laten leiden door de mate van urgentie en de verwachte wachttijd per categorie voorzieningen en wellicht ook per regio. Zijn daarover gegevens beschikbaar? Dit lid vroeg zich af of het niet beter zou zijn van het idee van een landelijke CWZ af te stappen en over te gaan op provinciale wachtlijsten, waarbij de P.O.Z.'s worden betrokken. Hierdoor zou de privacy van gehandicapten en hun ouders kunnen worden vergroot, terwijl tevens meer tegemoet gekomen zou kunnen worden aan de behoeften van de ouders. Wat betreft het functioneren van de CWZ in de praktijk kenden de leden Cornelissen (C.D.A.) en Beckers-de Bruijn veel waarde toe aan de provinciale coördinatoren. Deze functionarissen zullen zich niet uitsluitend moeten bezighouden met de registratie van aanmeldingen en plaatsingsmogelijkheden en met zoals de bijlage bij de notitie het noemt «het passen van profielen van kandidaten op profielen van open plaatsen in voorzieningen», maar zullen zich ook tot taak moeten rekenen leemten in de beschikbaarheid van voorzieningen en in de zorg te signaleren en het overleg over mogelijke oplossingen te bevorderen. Ook zouden deze functionarissen een ombudsfunctie kunnen vervullen bij conflicten aangaande de plaatsing. Kunnen de bewindslieden hun visie daarop uiteenzetten? Een bijzonder aspect van het praktische functioneren van de CWZ, dat vele leden aanroerden, was de plaatsing van geestelijk gehandicapten met gedragsstoornissen. Met name de leden Müller-van Ast (P.v.d.A.), VerkerkTerpstra (V.V.D.) en Beckers-de Bruijn benadrukten dat de plaatsing van geestelijk gehandicapten die tot deze categorie behoren grote moeilijkheden oplevert. Zij achtten die onaanvaardbaar en pleitten voor maatregelen waardoor op de instellingen een grotere druk zou worden gelegd om moeilijk plaatsbaren op te nemen. Het lid Cornelissen was van mening, dat het vraagstuk dat zich hier klaarblijkelijk aandient oplosbaar is door een goed overleg met de instellingen. Het lid Beckers-de Bruijn vroeg in dit verband nog de aandacht van de Minister voor de overeenstemming die in Utrecht over de opvang van deze groep is bereikt en die medio 1981 heeft geresulteerd in een aanvrage om erkenning. Zijn er voor zover de Minister bekend meer van dergelijke initiatieven en hoe is of wordt harerzijds daarop gereageerd? Wat betreft de indeling van de CWZ in urgentiecategorieën wezen de leden Verkerk-Terpstra en Cotterell (D'66) op de vermindering van het nut van dit onderscheid als gevolg van de huidige lengte van de wachttijden. Kunnen de urgentiecategorieën in wezen wel als homogene groepen worden beschouwd, zo vroeg het laatstgenoemde lid, gezien de diversiteit van redenen die tot de indeling in een bepaalde categorie kunnen leiden? Bestaat bovendien niet de kans dat door de lange wachttijden de indeling in een bepaalde urgentiecategorie niet meer correct is? Worden in de onderscheiden provincies uniforme indicatienormen gehanteerd voor de bepaling van de mate van urgentie, zo vroeg het lid Verkerk-Terpstra. Zo niet, zullen deze normen geharmoniseerd kunnen worden? Het lid Cornelissen vroeg of de bewindslieden de indruk hebben, dat de instellingen in hun opnamebeleid voldoende rekening houden met de urgentieclassificatie. De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne beaamde, dat de CWZ een goed hulpmiddel is bij de plaatsing van geestelijk gehandicapten. De wachtlijsten zijn tot stand gebracht, aldus de Minister, vanuit een behoefte die zich bij de betrokkenen bij plaatsing aandiende. Voorheen moesten de ouders of verzorgers van een geestelijk gehandicapte zelf op zoek naar openvallende plaatsen in instellingen. Nu worden zij geholpen door een gecentraliseerde registratie van plaatsingsmogelijkheden. De profilering die bij die registratie wordt aangebracht dient het belang van
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
2
een goede onderlinge afstemming tussen de pupil en de instelling. De indeling in urgentiecategorieën berust op afspraken tussen degenen die bij plaatsing betrokken zijn. De methode van indicering die daarbij wordt gevolgd vertoont per provincie verschillen. Het is gewenst, dat deze indicatienormen worden geharmoniseerd. De CWZ is een stelsel dat berust op vrijwilligheid, zo zei de bewindsvrouwe. Zo kan het voorkomen, dat niet in alle provincies wordt meegewerkt. Op dit moment bestaat er geen mogelijkheid om deelname aan de CWZ verplicht te stellen. Overwogen zal worden of een optimale deelname aan het stelsel verkregen kan worden door de eis tot medewerking op te nemen in de erkenningsvoorwaarden. De Minister verklaarde, dat er inderdaad problemen zijn rond de plaatsing van licht zwakzinnigen met gedragsstoornissen. Momenteel buigt zich een commissie over dit vraagstuk en de rapportage die daaruit zal voortvloeien zal spoedig aan de commissies kunnen worden overgelegd. Helaas is tot op dit ogenblik voor deze groep van geestelijk gehandicapten nauwelijks een oplossing te vinden. Het behoortonmiskenbaartotdetaak van de rijksoverheid de richting aan te geven waarin een oplossing kan worden gezocht. Het is niet ondenkbaar, dat mogelijke oplossingen enigerlei aantasting zullen inhouden van de autonomie van besturen van instellingen, die in de regel in vrijheid hun opnamebeleid bepalen. Wellicht ook zijn er in verband met de beoogde vermindering van het aantal geestelijk gehandicapten in de instellingen plaatsen te vinden waar men zich in het bijzonder op deze categorie wil toeleggen. Zouden instellingen daartoe bereid worden gevonden, dat ligt het in de rede, dat een vorm van speciale erkenning wordt gegeven, gelet op bij voorbeeld de extra-personeelsbehoefte die deze instellingen dan zouden hebben. Aan de oprichting van rijksinstellingen voor deze groep van geestelijk gehandicapten wordt momenteel niet gedacht, al kan niet worden ontkend, dat in het verleden rijksinrichtingen op andere plaatsen in de residentiële hulpverlening wel eens het laatste redmiddel zijn gebleken. In antwoord op nadere vragen van de leden Müller-van Ast en VerkerkTerpstra - waarin sterke twijfel doorklonk over de mogelijkheid het vraagstuk op basis van overleg met het particulier initiatief op te lossen en waarin althans de eerstgenoemde expliciet pleitte voor het vinden van een oplossing via de erkenningsnormen - , voegde de Minister daaraan toe er vertrouwen in te hebben dat er inderdaad instellingen te vinden zullen zijn die zich aan de «moeilijke gevallen» willen wijden. Het is van belang dat over het profiel van de instelling optimale duidelijkheid bestaat - wellicht bieden de erkenningsnormen daartoe mogelijkheden - . Past een geestelijk gehandicapte naar algemener oordeel redelijkerwijze in het profiel van een instelling, dan zal plaatsing door het bestuur niet met een beroep op dat profiel afgewezen mogen worden. Een dergelijk beleid van het bestuur zou als oneigenlijk gebruik van bevoegdheden moeten worden gekwalificeerd en ontoelaatbaar zijn. Het bestuur zal daarop door de inspectie kunnen worden aangesproken, terwijl ook de provincies hierin een taak wordt toegedacht. In het uiterste geval kan worden gedreigd met intrekking van de erkenning. De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zei te betreuren, dat de deelname aan de CWZ tot op heden nog niet algemeen is. De vier provincies waarin de CWZ voor g.v.t's niet, respectievelijk slechts gedeeltelijk functioneert (Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland) blijken in het algemeen hun gebrek aan medewerking te baseren op privacy-overwegingen. De bewindsman verklaarde zich bereid nog eens een departementale rondgang langs de genoemde provincies te laten maken, ten einde het belang van de CWZ te onderstrepen en een grotere medewerking aan het stelsel tot stand te brengen. Tevens kan worden overwogen of de erkenningsvoorwaarden voor g.v.t.'s in dit opzicht mogelijkheden bieden.
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
3
2. DE NOODOPERATIE '81 Door alle woordvoerders werd vastgesteld, dat de wachtlijsten tot een onaanvaardbare omvang zijn gegroeid. Het plan van de Regering om voor 1984 een kleine 2000 extra plaatsen te scheppen is daarom dringend noodzakelijk. Nu al staat echter vast, dat ook na volledige uitvoering van de noodoperatie de wachtlijsten nog immer onaanvaardbaar groot zullen zijn. In wezen, zo constateerde het lid Cornelissen, zouden reeds in dit stadium plannen moeten worden ontwikkeld die een vervolg op deze operatie vormen. Het lid Cotterell sprak van de noodzaak om minstens het dubbele resultaat te boeken vergeleken bij wat in de noodoperatie wordt beoogd. Voor zover de operatie capaciteitsuitbreiding van de g.v.t's zoekt in het benutten van leegstaande panden zoals hotels en kinderbeschermingsinstituten ontmoette zij in de commissies weinig waardering. Algemeen werd gewaarschuwd voor het gebruik van ongeschikte en grootschalige voorzieningen, waarmee de klok jaren terug zou worden gezet. Het lid Müller-van Ast lanceerde een plan voor de noodzakelijk geachte uitbreiding van het aantal g.v.t.'s, waarvoor algemeen vanuit de commissies veel waardering werd geuit. (De nota waarin dit plan is vervat is als bijlage aan dit verslag toegevoegd). De leidende gedachte in dit plan is om voor de uitbreiding van de g.v.t.-capaciteit gebruik te maken van leegstaande premiekoop- en huurwoningen. Met het zelfstandig wonen van geestelijk gehandicapten in de wijken zijn, aldus dit lid, reeds tal van goede ervaringen opgedaan, waarop zou kunnen worden voortgebouwd. Bovendien zou deze wijze van huisvesting van geestelijk gehandicapten ook een aanmerkelijke kostenbesparing inhouden. In dit verband rijst tevens de vraag of reeds een studie is gemaakt van de suggestie van het NOZ om een aantal woonvoorzieningen (bij voorbeeld een aantal aaneengesloten premiewoningen) te combineren tot één verstrekking krachtens de AWBZ. Het lid Verkerk-Terpstra opperde om met het oog op het verwerven van voldoende premiehuurwoningen ook te denken aan het benutten van de zogenaamde 5%-regeling, volgens welke het Rijk 5% van de gesubsidieerde huurwoningen voor bepaalde doeleinden kan claimen. De uitbreiding van het aantal sociowoningen en fasehuizen ondervond veel instemming bij de commissieleden, zij het dat men niet vermocht in te zien waarom deze uitbreiding een tijdelijk karakter zou moeten dragen. De leden Cornelissen en Verkerk-Terpstra wezen er op dat sociowoningen ook buiten het terrein van de instelling gerealiseerd kunnen worden, mits voldoende begeleiding is gewaarborgd. Het lid Van Es pleitte voor een loskoppeling van sociowoningen en fasehuizen van de bestaande grootschalige instellingen, zowel in organisatorisch/financiële als in ruimtelijke zin. Wat betreft de fasehuizen signaleerde het lid Verkerk-Terpstra het structurele probleem dat deze huizen weliswaar tot doel hebben de geestelijk gehandicapten uit de inrichtingen rijp te maken voor bewoning van een g.v.t., doch door hun geringe omvang (veel kleiner dan de instelling en ook nog kleiner dan het g.v.t.) de overgang dermate groot maken dat onnodige moeilijkheden ontstaan. Het lid Cornelissen vroeg het oordeel van de bewindslieden over de suggestie van het Sociaal Pedagogisch Centrum Gouda om in de toekomst fasehuizen te bouwen als g.v.t., zodat zij na de eerste opvang van de geestelijk gehandicapten uit de intramurale sfeer zonder kapitaalsvernietiging kunnen dienen als permanente huisvestingsvoorziening. Het lid Beckers-de Bruijn meende, dat de plaatsingsnood in de instellingen verlicht zou kunnen worden door de circa 10% van de bewoners die direct naar een g.v.t. zouden kunnen niet eerst langs een fasehuis te sluizen. De indruk bestaat, dat deze gang van zaken wordt belemmerd door de financiële barrières tussen de beide betrokken departementen. Als dat zo is, dan zouden deze ten spoedigste dienen te worden doorbroken.
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
4
Over de financiering van de noodoperatie bleek in de commissie veel onduidelijkheid te heersen. Allerwegen werd de vraag gesteld voor welk deel van de operatie de financiering rond is en op welke wijze financiële middelen voor de voltooiing van de operatie worden gevonden door herschikking van prioriteiten, zoals in de notitie aangekondigd. Kunnen de bewindslieden reeds meedelen, zo vroeg het lid Müller-van Ast, wanneer en waar de 75 arbeidsplaatsen die in het kader van het werkgelegenheidsplan voor de noodoperatie zijn bestemd zullen worden gerealiseerd? De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zette uiteen, dat de noodoperatie '81 niet de pretentie heeft om de wachtlijstproblematiek ineens op te lossen. Zij beoogt de grootste nood te lenigen en is dientengevolge ook primair gericht op de plaatsing van de circa 2000 thuisverblijvende geestelijk gehandicapten met urgentie I. De overige 2000 reeds in instellingen verblijvende geestelijk gehandicapten worden daarmee niet uit het oog verloren maar voor hen is de nood in het algemeen minder hoog. Het tot stand brengen van de noodoperatie is, aldus de Minister, het uitvloeisel van een intensieve samenwerking tussen de beide departementen, die op verschillende wijze (AWBZ en Tijdelijke Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstverlening) bij de financiering van een deel van de voorzieningen voor geestelijk gehandicapten zijn betrokken. Beoogd wordt een effectieve aanval op de CWZ, waarbij in beginsel alle oplossingen, die niet strijdig zijn met de algemene richting van het beleid, zijn te overwegen. In dat kader past, zo zei de bewindsvrouwe, veel waardering voor het plan van de P.v.d.A.-fractie om extra huisvestingsmogelijkheden te zoeken in leegstaande premiekoop- en huurwoningen. De realisatie van deze gedachte zal zeker onder ogen worden gezien. Overigens lijkt de stelling, dat het plan tot een kostenbesparing zou leiden, niet geheel juist, omdat geen rekening lijkt te zijn gehouden met de kosten van dagopvang van de geestelijk gehandicapten die op de beoogde wijze zouden worden gehuisvest. Wat betreft de sociowoningen merkte de Minister op, dat deze ook buiten het terrein van de instellingen tot stand komen. Bij voorkeur worden voor sociowoningen en fasehuizen leegkomende woningen gebruikt. In het land functioneert in dit verband al een dertigtal projecten. In het algemeen blijkt de bereidheid bij de gemeenten om aan de totstandkoming van dergelijke projecten mee te werken groot te zijn, hetgeen een beroep op de 5%-regeling onnodig maakt. De financiering van de noodoperatie '81 is, aldus de Minister, voor het jaar 1982 zeker gesteld. De terbeschikkingstelling van de gelden in het kader van het werkgelegenheidsplan mag daarbij als een meevaller worden beschouwd, waarmee in de notitie nog geen rekening was gehouden. In het kabinet bestaat de politieke bereidheid om de financiering van de voltooiing van de noodoperatie in 1983 te waarborgen, zodat de besluitvorming dienaangaande met vertrouwen tegemoet mag worden gezien. De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk benadrukte, dat het geenszins de bedoeling is om de capaciteitsuitbreiding voor g.v.t.'s te realiseren in ongeschikte gebouwen. De gebouwen die in de notitie zijn genoemd dienen slechts als voorbeeld om aan te geven dat in beginsel alle bruikbare ideeën welkom zijn. Beoogd wordt om in de bestaande g.v.t.'s meer plaatsen te scheppen en daarbij dependances tot stand te brengen, bij voorbeeld door gebruik te maken van woningwetwoningen. Deze gedachte van de P.v.d.A.-fractie past volledig in de opzet van de noodoperatie. Overigens zijn er nu al ruim 10 g.v.t.'s in gewone woningwetwoningen. Naar aanleiding van nadere opmerkingen van de leden Müller-van Ast en Beckers-de Bruijn voegde de bewindsman daaraan toe, dat hij voornemens was met Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening contact op te nemen om in samenspraak met dat departement de mogelijkheid van het «clusterwonen voor geestelijk gehandicapten» nader te bezien.
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
5
De financiële mogelijkheden hebben, aldus de Staatssecretaris het getal van 400 te realiseren g.v.t.-plaatsen in 1982 bepaald. Over de financiering van de noodoperatie in 1983 moet nog worden beslist, maar wat CRM betreft zal die naar verwachting kunnen worden veilig gesteld door voor de kwantiteitsvergroting, beoogd met de noodoperatie, de kwaliteitsverbetering, te realiseren in de volume- en richtlijnverruiming die in deze sector is voorzien, in te leveren. Kwantiteit derhalve in ruil voor verdere verbetering van de kwaliteit, hetgeen het voordeel biedt dat een structurele financiering voor de komende jaren is gevonden. Het lid Müller-van Ast bestreed de opvatting van de Minister dat haar plan geen kostenbesparing zou inhouden. Berekeningen van de Nationale Woningraad en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wijzen wel degelijk in die richting. In nieuwe woningbouwprojecten zou er volgens dit lid tevens naar moeten worden gestreefd groepjes woningen te bestemmen voor bewoning door geestelijk gehandicapten. De bouwkosten van deze woningen zijn in de premieregeling meegenomen, terwijl de meerkosten door VRO en de kosten van begeleiding door de AWBZ zouden kunnen worden gedragen. Bereidheid tot medewerking aan dit soort projecten bij woningbouwcorporaties en gemeenten is eralleszins, alleen bij beleggers blijken wel aarzelingen te bestaan. Deze zouden kunnen worden weggenomen door beleggers de nodige zekerheid te bieden door de desbetreffende woningen als project te koppelen en krachtens de AWBZ te erkennen. Eventueel huren geestelijk gehandicapten zelfs zelfstandig gezamenlijk een woning. De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verklaarde het P.v.d.A.-plan positief te beoordelen. In het algemeen bieden de wettelijke kaders daartoe mogelijkheden, op één onderdeel na, nl. het persoonlijk huren van een woning door geestelijk gehandicapten voor rekening van de AWBZ. Dat is een probleem dat om een oplossing vraagt, welke allerminst eenvoudig is en een aanpassing zou vergen van de AWBZ en de TVMD, die qua financierings- en erkenningenmethodiek aanzienlijke verschillen vertonen. Nochtans bestaat de bereidheid om zich op deze kwestie diepgaand te beraden.
3.
ALGEMENE BELEIDSASPECTEN
Vrijwel alle woordvoerders vroegen de Minister inlichtingen over de stand van zaken in de uitvoering van motie 19 en drongen aan op het betrachten van de grootst mogelijke voortvarendheid bij die uitvoering. Het lid Cornelissen merkte in dit verband op, dat de uitvoering van de motie de psychische druk op de betrokkenen bij plaatsing en de druk op de voorzieningen aanmerkelijk zal kunnen verminderen. Inmiddels, zo stelde zij met genoegen vast, komt de gezinsbegeleiding al een stukje op gang. De leden Müller-van Ast en Beckers-de Bruijn informeerden in dit verband of de verdere financiering van de projecten gezinsbegeleiding, waarin tot nu toe is voorzien door het Nederlands Comité Kinderpostzegels, inmiddels is veiliggesteld. Het lid Müller-van Ast vroeg of het feit, dat de bewindslieden aankondigen een voorlopig standpunt te zullen bepalen over de in mei 1982 verwachte planningsnota van de Stuurgroep Planning Zwakzinnigenzorg, betekent dat in de planning van voorzieningen vooruitgelopen zou worden op de tegen het einde van dit jaar toegezegde algemene beleidsnota over de geestelijk gehandicapten. Het lijkt toch ondenkbaar, dat over de planning beslissingen zouden worden genomen alvorens de fundamentele gedachtenwisseling over de richting van het beleid heeft plaats gevonden? Het lid Cornelissen stelde de vraag of in de planningsnota rekening zal worden gehouden met
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
6
de onder meer door de Federatie van Ouderverenigingen verwachte toename van het aantal ernstig geestelijk gehandicapten. Het lid VerkerkTerpstra was van mening, dat aan het nieuwe beleid een onderzoek naar de reële behoefte aan voorzieningen ten grondslag dient te liggen. De beoogde verschuiving in het beleid van intramurale naar extramurale voorzieningen ondervond instemming bij vele leden. De leden Verkerk-Terpstra en Cornelissen spraken de hoop uit deze verschuiving spoedig geconcretiseerd te zullen zien in de ophanden zijnde beleidsnota. Het lid Van Es pleitte voor een feller beleid met betrekking tot g.v.t.'s, boerderij-projecten en projecten voor begeleid kamerwonen. Wat betreft de intramurale voorzieningen zal, aldus dit lid, het streven gericht moeten blijven op kleinschaligheid. Kleinschaligheid zou ook wenselijk zijn met betrekking tot de beheersvorm van voorzieningen. De leden Cotterell en Van Es wezen erop, dat de op zich zelf gewenste doorstroming voor geestelijk gehandicapten naar zelfstandiger woonvormen ertoe kan leiden, dat de relatief zwaarder gehandicapten een groter percentage van de bewoners van de instellingen zullen gaan uitmaken. Enerzijds zullen wellicht de besturen van de instellingen huiverig tegenover deze ontwikkeling staan en haar althans niet sterk stimuleren, anderzijds zullen uit deze ontwikkeling gerechtvaardigde verzoeken om personeelsuitbreiding kunnen voortvloeien. Wordt daarmee in het beleid adequaat rekening gehouden? Het lid Beckers-de Bruijn vroeg zich af - enigszins buiten de orde van het overleg - , of gegeven de werkgelegenheidssituatie in het algemeen en de positie van de sociale werkplaatsen in het bijzonder in de normen voor een g.v.t. nog onverminderd kan worden uitgegaan van dagopvang voor de bewoners. Dit klemt te meer wanneer het aantal oudere bewoners van een g.v.t. zal toenemen. Ligt het niet in de rede zich op deze kwestie te beraden en tot aanpassing van de regels en van de daarmee verband houdende personeelsnormen over te gaan? Het lid Verkerk-Terpstra wees er eveneens op dat de verwachte veroudering van de populatie in de g.v.t.'s de behoefte zal doen voelen aan grotere personeelsformaties. Wellicht zou dit probleem op te lossen zijn door in de toekomst de woonvoorziening op zich tot onderwerp van een basispremie te maken en daarenboven individueel toegesneden pakketten voorzieningen te verschaffen betaald uit de sociale verzekeringen. De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne deelde mee, dat de nota van de Stuurgroep Planning Zwakzinnigenzorg voorzien van een voorlopig Regeringsstandpunt aan de provincies en het College voor Ziekenhuisvoorzieningen zal worden voorgelegd en vervolgens een van de belangrijke bouwstenen zal vormen van de tegen het einde van dit jaar toegezegde beleidsnota. In die nota zal ook een beleidsaanzet worden gegeven tot een wenselijk geoordeelde verschuiving in de geestelijk gehandicaptenzorg van de intramurale naar de extramurale sector. De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk onderschreef de noodzaak tot kleinschaligheid. Verschillende nieuwe ontwikkelingen, zoals boerderijprojecten, begeleid kamerwonen en dependances bij g.v.t.'s, spelen daarop in. In hoeverre kleinschaligheid ook te verwezenlijken is in de beheersvorm is moeilijk in algemene zin te beantwoorden en zal onder meer worden bepaald door de vraag waar de kritische grens ligt tussen de personeelsbezetting in relatie tot de kosten. Over de projecten gezinsbegeleiding merkte de bewindsman op, dat zoals bekend dit jaar een einde komt aan de financiering door het Nederlands Comité Kinderpostzegels. Tot op dit moment is nog geen oplossing gevonden voor een nieuwe financieringsvorm. De Staatssecretaris gaf ten slotte te kennen, dat men zich inderdaad kan afvragen of onder de huidige omstandigheden de koppeling van een g.v.t.
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
7
als w o o n v o o r z i e n i n g aan dagbesteding buitenshuis v o l l e d i g blijft te realiseren. Zoals bekend ligt een adviesaanvrage bij de Ziekenfondsraad, w a a r i n onder meer aandacht w o r d t gevraagd v o o r de in dit v e r b a n d relevante conjuncturele p r o b l e m e n . Zou de eis van dagbesteding buiten de w o o n v o o r z i e n i n g w o r d e n verlaten, dan zou o n m i s k e n b a a r een grens w o r d e n overschreden. Over enkele maanden zal de Ziekenfondsraad advies uitbrengen. In dat advies zal ook aandacht w o r d e n geschonken aan de h a n d h a v i n g van oudere geestelijk gehandicapten in g.v.t.'s. De voorzitter van de vaste C o m m i s s i e v o o r Volksgezondheid, Haas-Berger De voorzitter van de vaste C o m m i s s i e v o o r Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Cornelissen De griffier van de vaste C o m m i s s i e v o o r Volksgezondheid, Witteveen
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
8
NOTITIE «BEGELEID WONEN» Aanleiding tot deze notitie zijn 2 gegevenheden nl.: 1. de onaanvaardbare aantallen wachtenden op de Centrale Wachtlijst Zwakzinnigenzorg op plaatsing; 2. de leegstand van vele honderden premiehuur- en/of premiekoopwoningen. Uitgangspunt voor het beleid is dat wonen door gehandicapten (welke handicap dan ook) zoveel mogelijk moet plaatsvinden in gewone woningen indien niet persé een uithuisplaatsing noodzakelijk is. Huisvesting gehandicapten zou onderdeel gemeentelijk huisvestingsbeleid moeten zijn en VRO-beleid. Het recht op zelfstandig wonen met de nodige voorziening en/of begeleiding is in principe erkend en voor lichamelijk gehandicapten door de «Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten» ook mogelijk gemaakt. Dit alles nog afgezien van het feit dat ook het beleid er op is gericht om te komen tot kleinschaliger voorzieningen waardoor een menswaardiger bestaan mogelijk is. Financieel gezien zal het duidelijk zijn dat een intramurale plaats van rond f250 per dag zeer ongunstig afsteekt bij een zelfstandige woonvorm, waarbij een technisch bouwkundige aanpassing en/of begeleiding is inbegrepen. Volgens F.O. Min. Vomil 1982 blz. 33 zijn exploitatiekosten per verpleegdag (na verwerking ombuigingen) in instellingen: 1981 f173
1982 188
1983 208
1984 229
1985 253
Veel gehandicapten wonen nog ten onrechte in een «dure» verpleegvoorziening, hetgeen geen «wonen» doch verpleging en verzorging inhoudt, welke voor een groot aantal gehandicapten min of meer overbodig is en dus financieel gezien onnodig. De exploitatiekosten per verpleegdag bij begeleid wonen liggen binnen een bandbreedte van f 40-f 100 per verpleegdag. Voor geestelijk gehandicapten zijn reeds een aantal projecten «begeleid wonen» gerealiseerd, maar de vraag is groeiende en de knelpunten niet altijd allemaal even snel oplosbaar, noch organisatorisch, noch financieel. De opvatting dat geestelijk gehandicapten die over een grote mate van zelfredzaamheid beschikken meer dan tot nu toe zelfstandig kunnen wonen neemt ook internationaal toe. In oktober 1981 heeft de Europese Conf. Habitat te Brussel aanbevelingen gedaan naar de Europese Gemeenschap die er op neerkomen dat ook geestelijk gehandicapten recht hebben in de «gewone» samenleving te leven, ook de zwaarst gehandicapten, in een gewoon huis, mannen en vrouwen samen. Vanuit de gehandicapten-organisaties wordt reeds langer gepleit voor andere voorzieningen naast de bestaande. De fractie van de P.v.d.A. deelt de mening dat het bestaand aanbod nog te veel wordt ervaren als een vaststaand gegeven, waardoor de indruk ontstaat dat organisatie en structuur belangrijker zijn dan het zich aanpassen aan nieuwe behoeften en ontwikkelingen. Het kan niet zo zijn dat de structuur bepalend is, hoewel heel begrijpelijk doordat de vele geboden voorzieningen passen in de AWBZ "financiering. Toch moeten de voorzieningen meer aansluiten op wat wordt gevraagd, te meer daar de huidige verscheidenheid in aanbod grote tekorten vertoont, die langzamerhand tot een noodsituatie hebben geleid. In maart 1981 zond de Landelijke Commissie Centrale Wachtlijst een brief naar Regering en parlement waarin wordt uiteengezet dat sprake is van een noodtoestand. De wachtlijst kent 4 urgentiegraden: urgentie 1 = plaatsing binnen 1 maand gewenst urgentie 2 = plaatsing binnen 6 maanden gewenst urgentie 3 = plaatsing binnen 2 jaar gewenst urgentie 4 = tijdstip nog niet te bepalen.
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
9
Per 30 september 1980 waren er 8667 wachtenden waarvan 3991 met urgentie 1 of 2, die als het ware klaar staan om geplaatst te worden óf in een inrichting óf in een gezinsvervangend tehuis. Volgens opgave Min. Vomil op 31 maart 1982 is dit laatste aantal inmiddels gestegen tot 4092. Omdat voor een ieder duidelijk is dat op korte termijn voor deze problematiek oplossingen moeten worden gevonden heeft de Stuurgroep planning zwakzinnigenzorg van CRM/Vomil een «noodplan» voorgesteld. Voor de mensen die zeer dringend een plaats nodig hebben denkt men dan aan het gebruik maken van de volgende mogelijkheden: gebruik maken van logeerfaciliteiten in g.v.t.'s', vrijkomende kinderbeschermingstehuizen, leegstaande hotels, kleine kloosters of anderszins geschikte panden, door het aantal dependances voor g.v.t.'s uit te breiden waar dit ook beleidsmatig verantwoord is en door huur of koop van geschikte woningen. Ook in de begroting 1982 Vomil wordt gesproken van huisvesting geestelijk gehandicapten in sociowoningen (woningen met binding aan een instelling). Delen van dit noodplan vinden wij onaanvaardbaar; met name het «opbergen» van mensen in leegstaande hotels of kloosters strookt niet met de opvatting dat zij zoveel mogelijk in de gewone samenleving moeten kunnen participeren. Wij komen tot een andere oplossing van de noodtoestand nl. het verhuren of verkopen van leegstaande woningen in de premiesfeer2. Volgens opgave van het CBS per 1-10-1981 is de leegstand toegenomen met 8000 woningen in de nieuwbouw van 1700 tot 16 800 woningen en in totaal zijn er 112 800 leegstaande woningen. Het leeg blijven staan van deze woningen kost de gemeenschap schatten geld, hetgeen onnodig is als men huisvesting zoekt voor mensen die in een noodsituatie verkeren en waarvoor maatregelen dringend nodig zijn. De Nationale Woning Raad heeft meegedeeld dat de bereidheid van corporaties waaraan wordt gevraagd mee te werken aan de huisvesting van geestelijk gehandicapten, gespreid door de buurten óf in de omgeving van een instelling voor begeleiding in het algemeen zeker aanwezig is en er zijn al vele voorbeelden van. Vraagstukken die nog om een praktische oplossing vragen zijn o.a.: - het huurcontract (met wie/instelling?) - de aanpassing en/of begeleiding - de voorlichting aan buren/omgeving - bijzondere exploitatielasten - de besluitvorming-procedures. Al deze min of meer technische problemen zijn oplosbaar. Het Nationale Orgaan Zwakzinnigenzorg heeft de suggestie gedaan om een aantal woonvoorzieningen voor geestelijk gehandicapten te combineren tot 1 verstrekking krachtens de AWBZ, waarvan de Regering tijdens het MO op 26 maart 1981 met de Kamercommissie Gehandicaptenbeleid heeft gezegd dit een waardevolle gedachte te vinden en de bestudering alleszins waard. Probleem bij de AWBZ-erkenning is dat voorziening daaruit betaald meer in de sfeer van de gezondheidszorg komt - niet in het wonen - waardoor de centrale functie van het wonen niet meer primair staat. Namens de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid, Ina Müller-van Ast
' (Gezinsvervangend tehuis) Voor een kostenspecifikatie: zie Annex 1
2
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
10
Annex 1 Berekening exploitatielasten premiekoop-woning: Premiekoop
A:
maximale stichtingskosten: hypotheekrente: 13% rentelasten: 1e jaarlijkse bijdrage netto lasten 1e jaar netto lasten per bewoner:
142000
18460 10 900 7 560 1890
resp.1 52 000 (Noord Holland, ZuidHolland, Utrecht, locatiesubs. gemeenten) resp. resp. resp. resp.
19 10 8 2
760 900 860 215
per jaar per jaar per jaar
Kanttekeningen: 1. er is uitgegaan van de m a x i m a l e stichtingskosten voor een p r e m i e k o o p A - w o n i n g . Bij lagere stichtingskosten zijn de rentelasten vanzelfsprekend eveneens lager; 2. verder is uitgegaan van de bereidheid van VRO de jaarlijkse bijdrage aan de stichting c.q. instelling te verstrekken die de w o n i n g e n in e i g e n d o m verwerft; 3. er is verondersteld dat deze instellingen/stichtingen geen gebruik kunnen maken van het fiscale rente-aftrek v o o r d e e l dat w e l geldt v o o r natuurlijke personen (als deze v e r o n d e r s t e l l i n g niet klopt, pakken de berekeningen nog gunstiger uit); 4. er is verondersteld dat VRO bereid is bij de t o e k e n n i n g van de jaarlijkse bijdrage uit te gaan van de laagste i n k o m e n s c a t e g o r i e en dus van de hoogste bijdrage; 5. er is uitgegaan van vier bewoners per w o n i n g . Premiekoop
B:
maximale stichtingskosten: hypotheekrente: 13% rentelasten: minimale 1e jaarlijkse bijdrage netto lasten 1e jaar: netto lasten per bewoner
177 000 23 2 20 4
010 700 800 200
resp. resp. resp. resp. resp.
187 000 24 2 22 5
310 700 110 525 per jaar
Kanttekeningen: 1. er is uitgegaan van de m a x i m a l e stichtingskosten v o o r een p r e m i e k o o p B w o n i n g . Bij lagere stichtingskosten zijn niet alleen de rentelasten lager, maar w o r d t de jaarlijkse bijdrage hoger (met een m a x i m u m van 5500 g l d . in het 1e jaar); 2. i d e m ; 3. i d e m ; 4. niet van toepassing (de hoogte van de p r e m i e is gekoppeld aan de stichtingskosten); 5. er is uitgegaan van g e m i d d e l d 4 b e w o n e r s per w o n i n g .
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 70
11