Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2001–2002
28 000 XI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002
Nr. 49
VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 februari 2002 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 6 februari 2002 overleg gevoerd met staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: – de brief van de staatssecretaris van VROM, d.d. 8 november 2001 inzake reactie op brief van Backoffice Huurteams Amsterdam over klachten secretariaat huurcommissies (VROM-2001-1102); – de brief van de staatssecretaris van VROM, d.d. 30 januari 2002, inzake klachten over het secretariaat huurcommissies/ brief Backoffice Huurteams Amsterdam (VROM-2002-112). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie
Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), Van Middelkoop (ChristenUnie), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Th. A. M. Meijer (CDA), voorzitter, Luchtenveld (VVD), Van Wijmen (CDA), Kortram (PvdA), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), Rietkerk (CDA), Oplaat (VVD), Van der Staaij (SGP), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Mosterd (CDA), Ten Hoopen (CDA) en Depla (PvdA). Plv. leden: Dijksma (PvdA), Stellingwerf (ChristenUnie), Valk (PvdA), Van Lente (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), Biesheuvel (CDA), Crone (PvdA), Giskes (D66), M.B. Vos (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Van den Akker (CDA), Niederer (VVD), Van ’t Riet (D66), Spoelman (PvdA), Hindriks (PvdA), SnijderHazelhoff (VVD) en Visser-van Doorn (CDA).
De heer Duivesteijn (PvdA) constateert dat de rechtspositie van de huurders in Nederland fundamenteel is aangetast vanwege het slechte functioneren van het secretariaat huurcommissies. De ingezette reorganisatie heeft alleen maar tot problemen geleid. Hoe is het mogelijk dat deze elementaire publieke voorziening niet adequaat werkt? De staatssecretaris, die verantwoordelijk is voor dit beleid, moet met goede oplossingen komen. Is het verstandig om te kiezen voor één ZBO, waarin naast de huurcommissies tevens het secretariaat zal worden ondergebracht? Zou het niet beter zijn, te kiezen voor een agentschap? De onafhankelijkheid van de huurcommissies zou gewaarborgd moeten worden in een statuut, zodat zij kunnen functioneren als geschillencommissie. Hij verwijst in dit verband naar een brief van de Huurdersfederatie Emmen waarin wordt ingegaan op de rechtsbescherming van de huurder. De brief van 30 januari 2002 van de staatssecretaris is geruststellend, maar ook verhullend, want uit de praktijk blijkt dat de situatie nog steeds niet op orde is en ernstiger is dan in deze brief beschreven wordt. Hoewel de situatie al enigszins is verbeterd sinds de problemen tijdens de mondelinge vragen in november 2001 aan de orde zijn gesteld, lijkt het zinvol om in het kader van de behandeling van de Woonwet een fundamenteel debat te voeren over de positie van de huurcommissies en dan te komen tot structurele oplossingen.
KST59760 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
1
1
De heer Poppe (SP) uit zijn bezorgdheid over de slechte rechtsbescherming van de huurders. De huurcommissies hebben mede ten gevolge van de reorganisatie een grote achterstand bij het afhandelen van klachten. De staatssecretaris heeft de afgelopen twee jaar steeds gesteld dat de problemen beperkt en beheersbaar zijn en dat er maatregelen genomen zijn om de problemen op te lossen. Die blijken in de praktijk echter nauwelijks tot resultaten te leiden. Hoe serieus neemt de staatssecretaris de problemen die in de praktijk worden gesignaleerd? De huurcommissies hebben tot drie jaar geleden gefunctioneerd als een laagdrempelig adviesorgaan om de hoek. Met het invoeren van de leges is de sloop begonnen van het fijnmazige netwerk van de huurcommissies met lokale kantoren, lokale zittingen en lokale deskundigen. De helft van de medewerkers van de huurcommissies moet weg, omdat de staatssecretaris hoopt dat er in de toekomst minder zaken komen. Het schijnt dat drie voorzitters van de in totaal negen voorzitters van de huurcommissies voor wie de termijn per 1 juli afloopt, de dag voor kerstmis een brief hebben gekregen van de staatssecretaris, waarin staat dat zij in principe niet herbenoemd worden omdat er in de toekomst te weinig werk is. De heer Poppe verzoekt de staatssecretaris deze brief, indien dit juist is, aan de Kamer te doen toekomen. Wil de staatssecretaris een integrale reactie geven op de notitie getiteld «Huurcommissies aangeschoten wild» die de Huurdersfederatie Emmen 1 februari aan de Kamer heeft gestuurd? De heer Poppe pleit ervoor de decentrale opzet van de huurcommissies in ere te herstellen, zodat de kennis van de lokale omstandigheden optimaal benut wordt bij het uitbrengen van een advies. Hij stelt voor om de secretariaten onder te brengen in de kantoren van wat voorheen het kantongerecht heette – de enkelvoudige kamer van de arrondissementsbank – omdat daar al een zekere ervaring is. De leges mogen afgeschaft worden, omdat de ervaring leert dat het meer kost om leges te innen dan dat het een bijdrage levert tot efficiënter werken. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) sluit zich aan bij de opmerkingen dat de staatssecretaris zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om het huurbeleid. Ook de voorzitters van de huurcommissies in de regio zou het vuur nader aan de schenen gelegd moeten worden. Er wordt veel over en weer gepraat, maar er verbetert weinig. De brief van de staatssecretaris van 30 januari 2002 is te bagatelliserend. Het is een goede suggestie om in het kader van de behandeling van de Woonwet een principiëlere discussie aan te gaan over het functioneren van de huurcommissies. Zij kan zich voorstellen dat toegewerkt wordt naar een centrale organisatie in de vorm van een agentschap of ZBO (zelfstandig bestuursorgaan), waarbij de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de te volgen procedures, de voorlichting en het halen van de wettelijk gestelde termijnen. De huurcommissieprocedures verlopen te bureaucratisch. Het zou een goede zaak zijn als de verschillende procedures ondergebracht worden op één formulier. Nu moeten voor bezwaren tegen huurverhoging, ernstige gebreken en servicekosten drie aparte procedures worden gestart en drie maal leges worden betaald door zowel huurder als verhuurder. Het invoeren van leges heeft overigens meer ellende gebracht dan zegen. Wat brengen deze leges daadwerkelijk op? Wat zijn de administratieve kosten die daarmee gepaard gaan? Wat betekent dit voor de secretariaten? Het draagt absoluut niet bij aan het wegwerken van achterstanden. Zou het niet beter zijn om de heffing van leges af te schaffen? De beschikbare informatie over huurcommissies is niet op een simpele manier via de internetsite van het ministerie van VROM op te vragen. Dat zou simpeler kunnen. Kan de staatssecretaris ervoor zorgen dat hierin met spoed verbetering wordt gebracht? Ook zou het goed zijn om de huurders, bijvoorbeeld bij de toelichting op het standaardformulier huurverhoging 2002, helderheid te verschaffen over de mogelijkheden van informatie via
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
2
het web. Waarom kunnen huurders niet online een verzoekschrift indienen, inclusief automatische incasso van de leges? De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat voor 100 tot 200 zaken een extern bureau is ingeschakeld. Om welke zaken gaat het hier? Waarom kan het secretariaat die niet zelf oplossen? Wat kost deze uitbesteding? Onder punt 4 van de brief staat dat maatregelen worden genomen om het management te versterken. Is dit nodig? Waarom gaan de medewerkers van het secretariaat niet gewoon aan het werk om de stapels dossiers te verwerken? Een centraal probleem is dat er geen straffen staan op het falen van verhuurders. Alle maatregelen die door de staatssecretaris zijn voorgesteld, vormen geen oplossing voor de zogenoemde overload van de huurcommissies. Deze werklast wordt evenmin teruggebracht door het onzalige legessysteem. De hoofdoorzaak is dat slecht verhuurgedrag niet effectief wordt afgestraft. Malafide verhuurders krijgen hooguit te horen dat zij de regels dienen te respecteren en dat zij te hoog vastgestelde huurprijzen en servicekosten moeten terugbetalen aan de verhuurder. Mevrouw Van Gent stelt voor om de verhuurders die de hand hebben gelicht met de regels een straf op te leggen, bijvoorbeeld een verdubbeling van de terugbetaling van de te veel ontvangen huur. Mevrouw Van Gent stelt tot slot dat een nieuwe ronde huurverhogingen niet mag leiden tot een nog groter stuwmeer van onafgehandelde zaken. Welke maatregelen neemt de staatssecretaris om dit te voorkomen? De heer Weekers (VVD) is ontevreden over de chaos die is ontstaan door de reorganisatie van het secretariaat van de huurcommissies, maar steunt de doelstellingen daarachter van meer eenduidigheid, meer kwaliteit, meer efficiency en meer klantvriendelijkheid. Dat proces moet, met deze doelstellingen voor ogen, worden voortgezet. Hij betreurt het dat er tot nu toe zo veel fout is gelopen in het proces, maar heeft er alle vertrouwen in dat de staatssecretaris, gezien de maatregelen die hij in zijn brief van 30 januari voorstelt, het verdere proces gesmeerd wil laten verlopen. Is de staatssecretaris bereid de Kamer periodiek te informeren over de voortgang van het proces? Op welke termijn zullen de gesignaleerde problemen zijn opgelost? Moet het aantal zaken dat wordt uitbesteed aan een extern bureau niet worden verhoogd om de achterstanden weg te werken? De heer Weekers sluit zich aan bij de opmerkingen dat er over de structurele maatregelen die genomen moeten worden om de situatie te verbeteren voor de langere termijn een principieel debat moet worden gevoerd. In dat kader kan bijvoorbeeld aan de orde zijn dat de huurcommissies volledig los van de overheid opereren. Gedacht kan worden aan een alternatieve geschillenbeslechting, zoals is voorgesteld door de Huurdersfederatie Emmen. Het gaat er immers om dat er voor de huurder en de verhuurder een toegankelijke, adequate voorziening komt om geschillen voor te leggen buiten de rechter om. Daarbij moet vooropgesteld worden dat de gang naar de rechter altijd open moet blijven staan. Die alternatieve geschillenbeslechting moet deskundig en onafhankelijk zijn. Tegen deze achtergrond is de vorming van een ZBO of van een agentschap geen goede optie. Tevens is het van belang dat er sprake is van een integrale aanpak. Het valt aan de burger niet uit te leggen dat hij voor bepaalde onderdelen bij de huurcommissie moet zijn en voor andere onderdelen bij de kantonrechter. Een andere invalshoek is om de geschillenbeslechting te koppelen aan de arrondissementsrechtbanken, aangezien de kantonrechter zich sowieso over huurzaken ontfermt. Dat betekent dat het volledig in handen van justitie wordt gelegd. Is de staatssecretaris bereid, ter voorbereiding van een dergelijk principieel debat, de Kamer een notitie te sturen waarin deze suggesties verder zijn uitgewerkt?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
3
Mevrouw Van ’t Riet (D66) verzoekt de staatssecretaris om alle voorstellen die gedaan zijn in het kader van de verzelfstandiging van de geschillenbeslechting bij conflicten tussen huurders en verhuurders op een rij te zetten en daarbij aan te geven wat mogelijk is. Ook zij is voorstander van het voeren van een principiële discussie over de toekomst van de geschillenbeslechting door de huurcommissies. Zij stelt voor dat de staatssecretaris zo snel mogelijk met de voorzitters van de huurcommissies overleg gaat voeren over de toekomstperspectieven en op basis daarvan een voorstel aan de Kamer formuleert. Zij is voorstander van afschaffing van het heffen van leges, omdat het alleen maar bureaucratisering in de hand werkt. Het kost meer dan het opbrengt. Verder vindt mevrouw Van ’t Riet het schandalig dat het beoogde nieuwe automatiseringssysteem niet functioneert. Dat is een enorme kostenpost. Is het nog steeds de bedoeling om met het nieuwe systeem te gaan werken of kijkt men uit naar een ander systeem? Het gebeurt bij de overheid te vaak dat men de verkeerde software of apparatuur aanschaft. Daar moet zorgvuldiger mee omgegaan worden. Dat geldt ook voor de telefonische bereikbaarheid, één van de basisvoorzieningen die men aan de burger moet bieden. Het is geen goede zaak dat een callcenter moet worden ingehuurd. Wat wordt bedoeld met het inzetten van aanjaagteams? Voorts is er een kostenpost voor een aanzienlijke uitbreiding van het personeel. Dat is vreemd, want de werklast van de huurcommissies is de afgelopen vijf jaar met 60% gereduceerd. Hoe verhoudt het een zich tot het ander? Voorts vindt zij het geen optie om zaken uit te besteden aan een extern bureau. De heer Biesheuvel (CDA) vindt niet dat de staatssecretaris de problemen onderschat in zijn brief van 30 januari. Het is duidelijk dat de staatssecretaris zich nog steeds zorgen maakt. Het is zaak om nu tot een oplossing van de knelpunten te komen, zodat de principiële discussie over de toekomst van de geschillenbeslechting door huurcommissies niet vertroebeld wordt. Hij suggereert om de geschillenbeslechting onafhankelijk te laten plaatsvinden en deze niet op te hangen aan rechtbanken. De discussie daarover moet echter op een ander moment gevoerd worden. Maakt de staatssecretaris wel voldoende gebruik van de deskundigheid van de voorzitters van de huurcommissies? De voorzitters zijn zeer betrokken en willen ook graag komen tot een oplossing van de knelpunten. Het zou namelijk niet goed zijn als er een nieuw stuwmeer aan onopgeloste zaken ontstaat. Dan is het systeem beslist niet meer geloofwaardig. Het invoeren van legesheffing is indertijd door de Kamer geaccordeerd, onder het voorbehoud dat leges gerestitueerd worden wanneer klager in het gelijk wordt gesteld. Nu zijn er veel problemen ontstaan doordat huurders die leges al betaald hebben voordat het secretariaat een acceptgirokaart heeft verstuurd. De klacht wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Dat druist in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid. De heer Biesheuvel kan zich vinden in de acht maatregelen die de staatssecretaris heeft voorgesteld in zijn brief van 30 januari 2002. Sommige zaken komen hierdoor in een hogere versnelling. Dit mag er echter niet toe leiden dat de kwaliteit van de uitspraken achteruit gaat. Is het mogelijk dat er meer menskracht wordt ingezet, wellicht bij de diensten van het ministerie van VROM, om het stuwmeer aan zaken op zo kort mogelijke termijn weg te krijgen? Alles overziende is het jammer dat het centralisatieproces, dat ook door de Kamer is geaccordeerd, zo schoksgewijs verlopen is en dat er nog steeds twee systemen door elkaar lopen. Als pas met een nieuw automatiseringssysteem gestart wordt wanneer het stuwmeer is weggewerkt, is de kans groot dat aanloopproblemen weer tot een nieuw stuwmeer leiden. Waarom kunnen de verschillende processen niet parallel lopen? Is de staatssecretaris bereid de Kamer regelmatig te
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
4
rapporteren over de voortgang van het proces? Hoe karakteriseert de staatssecretaris de huidige situatie? Antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris licht de verschillende redenen toe waarom besloten is over te gaan tot een reorganisatie van het secretariaat van de huurcommissies, zoals een dalende werklast, de verschillende werkwijzes tussen de huurcommissies en een doelmatige besteding van overheidsgelden. Wellicht is er sprake geweest van een te optimistische inschatting van het tempo waarin het proces zou verlopen. De voortgang van het in de steigers zetten van het nieuwe automatiseringssysteem, dat onlosmakelijk is verbonden met de nieuwe werkwijze, is te optimistisch ingeschat. Bovendien werd twee weken voor de verhuisdatum meegedeeld dat de oplevering van het nieuwe kantoor met twee maanden vertraagd was. Dit was niet te voorzien. Daar komt bij de hausse aan zaken die halverwege 2001 is ontstaan en die ook niet te voorspellen was. De structuur van de huurcommissies is zeer hybride. Momenteel zijn er 69 ZBO’s en er was sprake van 11 secretariaten. De staatssecretaris is verantwoordelijk voor de facilitering van de huurcommissies en in algemene zin voor de kwaliteit van de geschillenbeslechting, maar hij is, gegeven de ZBO-structuur, niet verantwoordelijk voor individuele uitspraken of voor de planning van het aantal zittingen. Wat dat betreft hebben de voorzitters van de huurcommissies een belangrijke stem in het kapittel op basis van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Dat roept een deel van de spanning op. De staatssecretaris is niet in de positie om de voorzitters het vuur nader aan de schenen te leggen. Gegeven de wenselijke onafhankelijkheid zou dat geen goede zaak zijn. De geschillenbeslechting dient onafhankelijk te zijn. Wel is het zaak om af te komen van de hybride structuur, omdat deze het functioneren van de huurcommissies niet ten goede komt. In de afgelopen periode heeft een intensief contact plaatsgevonden met de voorzitters, waarin de kortetermijnproblematiek en de oplossingsrichtingen aan de orde zijn gesteld. Dat heeft tot een aantal duidelijke werkafspraken met de voorzitters geleid waaruit de maatregelen die in de brief van 30 januari zijn aangegeven voortvloeien. De staatssecretaris zegt toe een notitie te sturen aan de Kamer over de toekomst van de huurgeschillensystematiek, mede naar aanleiding van de brief van de Huurdersfederatie Emmen. Daarin zullen een aantal oplossingsrichtingen worden aangegeven, met voor- en nadelen, zodat de Kamer in de gelegenheid is om daarover nog in 2002 een fundamentele discussie over de lange termijn te voeren. Hij zal daarin ook de gedachte van de vorming van een agentschap meenemen. Voor de korte termijn blijft het streven echter gericht op het wegwerken van de werkvoorraden, langs de wegen die in de brief van 30 januari zijn aangegeven. Dat proces mag niet belast worden met de discussie over de lange termijn. Het realiseren van het wegwerken van die achterstanden is namelijk niet gediend met een zeer fundamentele discussie over dat systeem. Ook de staatssecretaris heeft twijfels over de effectiviteit van het huidige systeem van legesheffing. Hij stelt voor, de evaluatie van IHH 1 – de Integrale herziening van de huurwetgeving, waarbij dit onderwerp meegenomen zal worden – af te wachten die in de zomer zal zijn afgerond, op basis waarvan voorstellen aan de Kamer zullen worden gedaan. Hij sluit niet uit dat er ook op het punt van de legesheffing nadere voorstellen zullen worden gedaan. Tevens kan hierbij het punt van het samenvoegen van de formulieren worden meegenomen. De staatssecretaris wil niet nader ingaan op de vraag naar de herbenoeming van drie voorzitters van de huurcommissies, omdat het een personele aangelegenheid betreft. Hij stelt alleen dat hier de ontwikkeling van de werklast een rol speelt. De drie betrokkenen hebben een ordebrief gekregen, waarin is duidelijk gemaakt dat de staatssecretaris bereid is om
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
5
in alle zorgvuldigheid, met inachtname van de werklastontwikkeling, te zoeken naar oplossingen. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de voorzitters en met de drie betrokkenen. De internetsite van het ministerie zal aangepast worden, zodat de informatie over huurcommissies beter toegankelijk is voor de burger. Versterking van het management lost niet altijd alle problemen op, maar het is wel van belang dat er op een goede manier leiding wordt gegeven. De staatssecretaris is bereid om de Kamer periodiek – twee- of driemaandelijks – op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. Voorts stelt de staatssecretaris dat de voorzitters van de huurcommissies de centralisatie nooit hebben toegejuicht. Zij stemden er echter mee in, omdat er oplossingen moesten komen voor de situatie die was ontstaan. Het is het streven om voor de afdoeningstermijn van zaken de wettelijke termijn van vier maanden te halen met de mogelijkheid van een verlenging met twee maanden. Een kortere termijn is niet haalbaar, want sommige zaken zijn zo gecompliceerd dat zij niet in een korter tijdsbestek kunnen worden afgedaan. Cruciaal bij het wegwerken van de voorraden is een voldoende onderzoekscapaciteit en zittingscapaciteit. Uiteraard zal de kwaliteit van de uitspraken gewaarborgd zijn. Met de voorzitters is afgesproken om in de loop van dit jaar een aantal kwaliteitscriteria te benoemen, waaraan in een open gesprek tussen apparaat en voorzitters nadere aandacht zal worden gegeven. Nadere gedachtewisseling De heer Duivesteijn (PvdA) vindt dat Kamer en regering te laconiek omgaan met deze reorganisatie, die tot gevolg heeft dat de rechtspositie van de huurders in het geding is. De chaos bij de huurcommissies is onder verantwoordelijkheid van deze staatssecretaris tot stand gekomen. Hij noemt de argumentatie van de staatssecretaris op verschillende punten dun. Er valt heel goed te leven met een hybride structuur. De posities van de huurcommissie en van de voorzitter kunnen in een onafhankelijk statuut geregeld zijn. Hij blijft tegen een ZBO-structuur. Op welke manier wordt de Kamer hierbij betrokken? Op welke termijn stuurt de staatssecretaris de toegezegde notitie? De heer Poppe (SP) is het ermee eens dat de staatssecretaris voor honderd procent politiek verantwoordelijk is voor de chaos die bij de huurcommissies is ontstaan. De oplossingen die de staatssecretaris aanbiedt, zijn noodvoorzieningen om de chaos niet groter te laten worden. Het zijn feitelijk geen verbeteringen. De fundamentele discussie over de toekomst van de geschillenbeslechting door de huurcommissies moet dan ook niet in een later stadium gevoerd worden. Hij blijft op het standpunt dat centralisering en uniformering van de huurcommissies geen toegevoegde waarde heeft als het gaat om de kwaliteit van de rechtsbescherming van de huurders. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) vreest voor nieuwe problemen bij een volgende ronde van huurverhogingen. De staatssecretaris is niet ingegaan op de suggestie dat huurcommissies malafide verhuurders straffen kunnen opleggen, bijvoorbeeld door de verhuurders een verdubbeling van de te veel betaalde huur terug te laten betalen aan de huurders. Zij vindt dat voor de nieuwe ronde van huurverhogingen duidelijk moet zijn wat de plannen zijn voor het heffen van leges. Is de staatssecretaris bereid om zich extra in te zetten voor een verbetering van de situatie van huurders? De heer Weekers (VVD) vindt dat de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan het wegwerken van de achterstanden die bij de huurcommissies zijn ontstaan. Hij steunt het plan van aanpak met acht maatre-
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
6
gelen en vindt het een goede zaak dat de staatssecretaris de Kamer periodiek zal rapporteren, opdat zij de vinger aan de pols kan houden. Wat stelt de staatssecretaris zich vervolgens als doel wanneer dat alles op de rails staat? De heer Weekers deelt de opvatting dat de hybride structuur moet worden afgeschaft, maar twijfelt eraan of dan gekozen moet worden voor de ZBO-vorm. Het is van belang dat de discussie hierover gevoerd wordt in het kader van de fundamentele discussie over de langere termijn. Mevrouw Van ’t Riet (D66) stemt in met de acht maatregelen die de staatssecretaris in zijn brief heeft voorgesteld. Ook zij vindt dat de discussie over ZBO-vorming gevoerd moet worden in het kader van de fundamentele discussie over de langere termijn. De heer Biesheuvel (CDA) vindt het van belang dat de staatssecretaris sinds november 2001 intensief overleg voert met de voorzitters van de huurcommissies. De periodieke rapportage die de staatssecretaris heeft toegezegd legt de Kamer ook een verplichting op, namelijk om te controleren of de acht maatregelen die de staatssecretaris heeft voorgesteld, zullen leiden tot verbetering van de huidige situatie. De fundamentele discussie en de maatregelen op de korte termijn mogen niet door elkaar lopen. Dat laat echter onverlet dat de voorbereidingen voor die fundamentele discussie nu wel in gang gezet moet worden, bijvoorbeeld door niet te wachten met de start van het nieuwe automatiseringssysteem. De staatssecretaris maakt bezwaar tegen het verwijt dat hij te laconiek blijft onder de situatie die is ontstaan bij de huurcommissies. De brief van 30 januari bewijst het tegendeel. Er is een buitengewoon intensief traject gevolgd om tot de acht voorgestelde maatregelen te komen. Daarover is onder andere contact geweest met de Woonbond en met Aedes, omdat er ook bij die organisaties draagvlak voor deze werkwijze moet zijn. De staatssecretaris zegt toe dat omstreeks de zomer voorstellen aan de Kamer op tafel zullen liggen, zodat op een afgewogen manier van gedachten gewisseld kan worden over de toekomst van de geschillenbeslechting. Zijn voorstel zal zijn om toe te werken naar een ZBO-structuur en daarbij opties voor het vervolg aan te geven. Alle modellen die door de Kamer naar voren zijn gebracht en ook de modellen die door de Huurdersfederatie Emmen zijn genoemd, zullen bij die discussie worden betrokken. Het is niet te voorspellen welke effecten de nieuwe ronde huurverhogingen zal hebben. In de effecten van de nieuwe huurronde per 1 juli 2002 zitten nog wat onzekerheden, en daardoor bijvoorbeeld over de benodigde capaciteit aan zittingen. In de brief van 30 januari is een prognose aangegeven voor het wegwerken van de achterstanden en het moment waarop de normale situatie wordt bereikt. Bij het vinden van de oplossingsrichtingen is nadrukkelijk getracht prioriteit te geven aan het afdoen van die zaken die de partijen, huurders en verhuurders, het meest treft. Vanuit die prioriteitstelling is gekomen tot de voorgestelde maatregelen. Daar is dus terdege rekening mee gehouden. Het is niet de bedoeling dat er met de nieuwe automatisering gewacht wordt totdat de achterstanden zijn weggewerkt. De personele capaciteit die nodig is om die achterstanden weg te werken, zou ook in belangrijke mate ingezet moeten worden om het automatiseringssysteem full swing op gang te brengen. Om die reden is de zaak op een laag pitje gezet. Er worden wel voorbereidende stappen gezet. Omstreeks de zomer zal serieus bekeken worden hoe het automatiseringssysteem in de nieuwe vorm in gang kan worden gezet, want er is onmiskenbaar samenhang met het doelmatig kunnen functioneren van de organisatie. Naar aanleiding van de suggestie om malafide verhuurders straffen op te
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
7
leggen, wijst de staatssecretaris op het instrument van de onderhoudsprocedure. Daarnaast is er geen wettelijke grondslag om straffen op te leggen. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Th. A. M. Meijer De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Brandsema
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 000 XI, nr. 49
8