Tweede Kamer der Staten "Generaal
Zitting 1975-1976
13 623
Heffing van een recht bij oprichting en statutenwijziging van naamloze en besloten vennootschappen
Nr. 5
MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 30 januari 1976 Naar aanleiding van de in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen merkt de ondergetekende het volgende op. De tot de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. behorende leden vragen zich af of het met het afgeven van verklaringen van geen bezwaar gemoeide werk een retributie rechtvaardigt. Zij stellen dat het daarbij onder meer een rol speelt of de verrichte arbeid zich primair richt op het algemene belang of op bepaalde categorieën in de samenleving, die door het werk worden gebaat. De ondergetekende wil voorop stellen dat het werk aan de verklaringen van geen bezwaar noch uitsluitend in het belang van de gehele gemeenschap wordt ver richt, noch uitsluitend in het belang van groepen in de gemeenschap, die met dit werk worden gebaat Het is een mengeling van beide. Het streven te voorkomen dat zwendelaars een n.v. of b.v. oprichten, draagt vooral het stempel van het algemene belang, al blijkt meer dan eens dat de mede-op richters erkentelijk zijn wanneer het departement een oprichting wegens het verleden van een oprichter wil tegenhouden. Het belang van bepaalde groepen, aandeelhouders en bestuurders, is daarentegen duidelijk het grootst bij het toezicht op de inhoud der statuten. Daarbij wordt toegezien dat de inrichting van de vennootschap duidelijk is en dat de wezenlijke belangen van de aandeelhouders en van anderen die aan de statuten rechten ontlenen, wor den geëerbiedigd. De ondergetekende heeft de indruk dat in Nederland zelden, minder dan elders, over de geldigheid of uitleg van statutaire bepalin gen wordt geprocedeerd, en dat zulks althans ten dele aan het departemen tale toezicht te danken is. J. M. M. Maeijer, stelt in «Naamloze vennootschap en besloten vennootschap», hoofdstuk Ma, blz. 12: «(Fouten in de akte van oprichting kunnen tijdig worden ontdekt en gecorrigeerd. Aldus wordt de rechtszekerheid bevorderd». Ook het toezicht op de wettigheid van besluiten tot statutenwijziging dient in de eerste plaats het belang van aan deelhouders en andere bij de vennootschap betrokkenen. Overigens, het is mede wegens de beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van aandeelhouders, waartoe het zaken doen in de vorm van een n.v. of b.v. leidt, dat het toezicht wordt uitgeoefend. Het publiek bepaalt uit overwegingen van eigen belang in welke mate het van deze overheidsdienst gebruik wenst te maken. Om deze redenen dient het werk aan de afgifte van verklaringen van geen bezwaar hoofdzakelijk het belang van bepaalde groepen in de samenleving. Dit werk rechtvaardigt de heffing van een vergoeding.
2 vel
Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 623, nr. 5
1
Gevraagd wordt verder of de ondergetekende het mogelijk acht dat de invoering van deze retributie ertoe zal leiden dat bepaalde materiële wijzigingen niet meer bij statutenwijziging zullen worden geconstateerd. De wet laat toe dat aandeelhouders over de uitoefening van hun rechten als aandeelhouder afspraken maken en dat die in feite de zelfde gevolgen kunnen hebben als een statutenwijziging. Draagt een aandeelhouder zijn aandelen aan een nieuwe aandeelhouder over, dan is de nieuwe aandeelhouder niet aan die afspraken gebonden. Zulke afspraken zijn niet ongeldig en leiden voor zover bekend niet vaker tot ongewenste gevolgen dan afspraken op andere gebieden. De voorgestelde heffing zal slechts een bescheiden verhoging van de kosten van statutenwijziging betekenen. De kosten van de vergadering in vennootschappen met gespreid aandelenbezit, de kosten van adviezen van deskundigen en de kosten van de notariële akte van statutenwijziging bedra gen thans reeds zoveel meer dan het voorgestelde recht, dat het niet aannemelijk is dat de heffing van het recht meer vennootschappen zal weerhouden van het wijzigen van haar statuten dan thans. De ondergetekende verwacht van de beperkte kostenverhoging dan ook geen doorslaggevende in vloed op de beslissing al dan niet tot statutenwijziging over te gaan. Het voorgestelde bedrag van de heffing berustte op een benadering van de kosten van het departementale toezicht en op een vergelijking met het recht dat van 1950 tot 1972 is geheven voor het verkrijgen van Koninklijke goedkeuring bij oprichting van verenigingen. In 1950 is dit op f 100 bepaald. Het is wegens de naderende afschaffing niet verhoogd, maar vergelijking van het kostenpeil van 1950 en dat van thans leert, dat beide tarieven in de zelfde orde van grootte vallen. De becijfering bij benadering van de kosten van het departementale toezicht is als volgt. Het aantal manjaren dat aan het toezicht wordt besteed, met inbegrip van registratie, archiefwerk, antecedentenonderzoeken e.d. is ± 34 per jaar. De kosten van een manjaar bedragen door de bank genomen f 600 000 aan salaris, pensioenbijdrage en overige sociale lasten, en f 20 000 aan kantoorkosten en beslag op centrale afdelingen van het ministerie, zoals de algemene leiding en de afdeling personeelszaken. De kosten van 34 manjaren af 80 000 zijn f 2 720 000. Bij 18 000 zaken per jaar is dit f 151,11 per zaak. In het feit dat dit bedrag lager is dan de aanvankelijke ruwere schatting van de kosten, ziet de ondergetekende aanleiding bij nota van wijzigingen voor te stellen de heffing op f 150 te bepalen. Over de vraag of een eenvormig tarief ongeacht de grootte van de n.v. of b.v. wordt voorgesteld omdat het niet mogelijk is gebleken om een hanteerbare vorm te vinden om in enigszins verantwoorde mate de hoeveelheid door het departement verrichte arbeid te meten, merkt de ondergetekende het volgende op. In de vorige ali nea blijkt dat het aan het departementale toezicht verbonden werk wel valt te meten. Dat een eenvormig tarief wordt voorgesteld berust hierop, dat de meeste aanvragen de zelfde hoeveelheid werk vergen en slechts een klein deel hiervan afwijkt. Welke zaken meer of minder werk vereisen, is meestal niet van tevoren te bepalen; de grootte van de vennootschap speelt hierbij geen rol. Het hangt vaak af van omstandigheden die eerst bij de behandeling blijken. Zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt, is er geen aanmerkelijk verschil tussen het bij oprichting en het bij statutenwijziging verrichte werk. Bij oprichting en het bij statutenwijziging verrichtte werk. Bij statutenwijziging is het bij voorbeeld soms afhankelijk van het indienen van bezwaren. Het enkele feit dat iemand bezwaren indient, rechtvaardigt echter niet dat de vennootschap in een hoger tarief valt, terwijl de ondergetekende het evenmin juist acht een recht te heffen van degene die bezwaar maakt. Er is kortom geen goede maatstaf te vinden voor schakering in het tarief. Gevraagd wordt waarom de betaling van het recht als voorwaarde voor de afgifte van de verklaring van geen bezwaar wordt gesteld, in plaats van de heffing als simpele betalingsplicht aan het afgeven van deze verklaring te verbinden. De ondergetekende heeft deze keus naar het voorbeeld van de
Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 623, nr. 5
7
regeling bij naturalisatie gedaan omdat zo de inning wordt vereenvoudigd en veel ambtelijk werk wordt bespaard. Bezwaar wordt gemaakt dat de voorgestelde machtiging om het recht bij algemene maatregel van bestuur te verhogen, slechts in de toelichting aan geldontwaarding wordt gekoppeld, en niet in de wet zelf. Als voorbeeld voor het voorstel heeft de naar strekking gelijke bepaling van artikel 1, tweede lid van de Wet tarieven in burgerlijke zaken gediend. Om aan de wens van deze fracties tegemoet te komen is de ondergetekende bereid in de wet de woor den «in verband met het loorv en prijspeil» in te lassen. Aan deze maatstaf geeft de ondergetekende de voorkeur, omdat de kosten van het toezicht zijn samengesteld uit een groot bestanddeel loonkosten en voor het overige uit kantoorkosten. Nu in de wet het verband met het loon- en prijspeil wordt vastgelegd, kan worden afgezien van het stellen van een maximum waartoe het bedrag mag worden verhoogd. Een en ander vindt zijn beslag in de nota van wijzigingen (artikel II). De tot de P.v.d.A. behorende leden vragen een nadere motivering waarom geen verschillend recht wordt geheven bij oprichting en statutenwijziging. Bij de voorbereiding van dit wetsontwerp is zulks overwogen. Met het oog daarop is vergeleken hoeveel werk voor een oprichting en hoeveei voor een statutenwijziging wordt verricht. Gebleken is toen, dat er in het algemeen geen groot verschil is tussen de hoeveelheid werk die een oprichting of die een statutenwijziging vergt. Weliswaar vergen oprichtingen wegens het daaraan verbonden antecedentenonderzoek veel meer administratief werk, daar staat tegenover dat statutenwijzigingen naar verhouding veel meer rechtsvragen oproepen. Het toezicht op het in acht nemen van de wettelijke en statutaire regels bij het oproepen tot de vergadering en bij de besluitvor ming vraagt nauwkeurig nazoekwerk. Vaak blijken ook gewijzigde bepalingen niet goed aan te sluiten op andere, oudere bepalingen in de statuten. Om redenen die slechts in de loop van de gegroeide verhoudingen in de vennoot schap hun verklaring vinden, worden vaak uiterst ingewikkelde regelingen opgenomen waarvan de toetsing aan de wet meer arbeid vereist dan een oprichting. Bij de statutenwijzigingen waarbij vennootschappen de mede zeggenschap bij de benoeming van commissarissen invoeren, rijzen vele vragen over de toepassing van de medezeggenschap. De ambtelijke leiding besteedt dan ook veel meer tijd aan de beoordeling van statutenwijziging dan aan het toezicht op oprichtingen, ondanks het feit dat minder dan een kwart van alle zaken statutenwijzigingen zijn. Het verschil in werkzaamheden is dus niet genoeg om een verschil in tarief bij oprichting en bij statutenwijzi ging te rechtvaardigen. «Kan de Minister tevens meedelen, waarom er geen verschillend recht wordt geheven naar rato van het maatschappelijk kapitaal?» vraagt de P.v.d.A. fractie verder. Verschillen in de hoogte van het maatschappelijk kapitaal blijken geen invloed te hebben op de omvang van het met het toezicht gemoeide werk. Daarom komt het heffen van een verschillend recht naar gelang van de hoogte van het aandelenkapitaal niet in aanmerking. De S.G.P. fractie heeft gevraagd of de ondergetekende dan wel een ande re Minister het initiatief tot dit wetsontwerp heeft genomen. Het wetsontwerp is een regeringsontwerp, dat is ingediend onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie Naar aanleiding van de vragen van tot de K V P., A R P . en C.H.U behoren de leden heeft de ondergetekende hierboven reeds uiteengezet waarom zijn bemoeienis met oprichting en statutenwijziging van naamloze en besloten vennootschappen vooral het belang van de aanvragers van de verklaring van geen bezwaar dient, al zijn er ook algemene belangen mee gemoeid. De bemoeienissen die het departementale toezicht met zich meebrengt zijn algemeen bekend en zijn in de memorie van toelichting nog eens opge somd. Er is reden te verwachten dat het werk omvangrijker en moeilijker zal worden. De invoering van boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal lei den tot extra werk. En daarna volgt de invoering van voorschriften die voort vloeien uit de nieuwe richtlijnen van de Europese Gemeenschappen.
Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 623, nr. 5
3
De indruk dat de hoeveelheid werk per aangevraagde verklaring van geen bezwaar sedert 1971 is afgenomen, is juist. Deze vermindering betreft overigens alleen de inhoud van de statuten. Het gebruik van modelacten heeft arbeidsbesparend gewerkt. Hoewel het vrijstaat om van elk model naar believen af te wijken, mits de afwijking wordt meegedeeld, wordt vaak met weinig afwijkingen volstaan, in welk geval het toezicht per acte minder tijd vergt dan voorheen. De verklaringen van sommige notarissen omtrent de persoon zijn weliswaar van betekenis voor het onderzoek, maar leiden niet tot een belangrijke vermindering van het werk. De opbrengst van het recht wordt op f 2700 per jaar geschat; de kosten op f 2 720 000 (= 34 manjaren a f 80 000). De heffing heeft niet het karakter van een belasting. Het wetsontwerp tot verlaging van de kapitaalbelasting houdt geen verband met het indienen van dit wetsontwerp. Opgemerkt zij nog dat met de verlaging van de kapitaalbelasting f 30 000 000 gemoeid is, een bedrag in een heel andere orde van grootte dan deze heffing. Gevraagd wordt of de ondergetekende het redelijk acht voor alle, ook geringe, statutenwijzigingen het zelfde tarief te rekenen. Het is buitengewoon moeilijk een grens te bepalen waaronder een statutenwijziging als gering moet worden beschouwd. Noch het aantal ermee gemoeide regels in de akte noch de aard van de gewijzigde bepaling geven een aanwijzing over de te verwachten hoeveelheid werk van de bemoeienis met de aanvraag. Eerst achteraf kan men vaststellen dat het werk is mee- of tegengevallen. Maar het zou tot willekeur leiden, wanneer eerst na de beoordeling van de aanvraag door de behandelende ambtenaar op grond van zijn inzicht in de moeilijkheidsgraad het tarief zou moeten worden vastgesteld. Hoewel er uiteraard goede argumenten zijn voor schakering in het tarief naar gelang van de hoeveelheid met de aanvraag gemoeide werkzaamheden, verdient bij gebreke van een duidelijk kenmerk van de eenvoudige zaken, een eenheidstarief de voorkeur. De ondergetekende deelt niet de vrees voor een achteruitgang van de rechtszekerheid. Zoals hiervoor in antwoord op een soortgelijke vraag van de fracties der K.V.P., A.R.P. en C.H.U. is uiteengezet, zijn afspraken tussen aandeelhouders over de uitoefening van hun rechten niet ongeldig. De leden van de S.G.P.-f ractie vergelijken de voorgestelde heffing met het recht dat het kadaster bij overdracht van onroerend goed heft. De ondergetekende wijst op het belangrijke verschil tussen afspraken tussen aandeelhouders, die in de regel geldig zijn, een overdracht van onroerend goed zonder overschrijving in de openbare registers, die niet rechtsgeldig is. Over het wetsontwerp zijn geen andere adviezen ingewonnen dan van de Raad van State. Over de brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal die namens het hoofdbestuur van de Koninklijke Notariële Broederschap is gezonden, wil de ondergetekende gaarne zijn standpunt geven. Dat met het afgeven van de verklaring van geen bezwaar ook het algemene belang in zekere mate gemoeid is, wil niet zeggen dat voor deze arbeid ten dienste van de oprichters geen recht behoort te worden geheven. In de brief wordt met een verwijzing naar de departementale richtlijnen gesteld dat het departementale toezicht uitgeoefend wordt met het oog op de bescherming van anderen dan de oprichters. Bij het onderzoek van de antecedenten van de bij een oprichting betrokkenen staat het belang van derden inderdaad voorop. Zoals in de inleiding op de richtlijnen staat, dient al het andere werk echter in de eerste plaats de belangen van de oprichters en andere nauw bij de vennootschap betrokkenen. Bij het toezicht dat de statuten niet in strijd zijn met de goede zeden en de openbare orde, wordt vooral nagegaan dat de inrichting van de vennootschap duidelijk is en dat de fundamentele belangen van de deelnemers in de vennootschap worden geëer biedigd in de statuten. Uiteraard is het ook vooral in het belang van de betrokkenen dat de statuten geen bepaling in strijd met de wet bevatten. Ver
Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 623, nr. 5
■1
moedelijk bespaart dit processen. Aanvragen om een verklaring van geen bezwaar worden overigens slechts ingediend wanneer de aanvragers dit in hun eigen belang achten. Op de met het toezicht gemoeide kosten is hierboven reeds ingegaan. De vrees voor achteruitgang van de rechtszekerheid wordt in de brief toegespitst op de gevolgen van de handelingen van een naamloze of besloten vennootschap in strijd met haar statutaire doel. De brief noemt het geval dat de vennootschap een ander doel dan het statutaire doel gaat nastreven zonder statutenwijziging, en dat daardoor in het vervolg handelingen die buiten het statutaire doel zijn verricht, vaker nietig zullen blijken. Dit geeft de ondergetekende aanleiding nog eens te wijzen op de wijziging in 1971 van artikel 36h van het Wetboek van Koophandel. Deze bepaling is toen aangepast aan de eerste Europese vennootschapsrechtelijke richtlijn. Artikel 36h maakt thans aan de n.v. of b.v. nog slechts een beroep op doeloverschrijding mogelijk indien zij aantoont dat de wederpartij wist dat het doel werd overschreden of dat de wederpartij van die overschrijding niet onkundig kon zijn. De wederpartij zelf mag zich nooit op de doeloverschrijding beroepen. Dit betekent, dat handelingen buiten het statutaire doel nog slechts nietig verklaard kunnen worden wanneer de wederpartij te kwader trouw is, dit in tegenstelling tot voor 1971 toen de n.v. zich altijd op haar in het handelsregister liggende statuten kon beroepen. In gevallen van doeloverschrijding zal degene die te goeder trouw was dus niet meer door een onverwachte nietigheid van zijn handelingen worden verrast, en juist deze mogelijkheid leidde vroeger tot rechtsonzekerheid ten aanzien van handelingen die buiten het statutaire doel vielen, een rechtsonzekerheid die thans niet meer is te duchten. Wanneer dit wetsontwerp wordt aangenomen, verandert dit niet. Nalatigheid in de aanpassing van het statutaire doel aan de werkzaamheden van de vennootschap zal na aanvaarding van dit wetsontwerp immers evenmin als thans tot rechtsonzekerheid leiden. Hieruit volgt dat van dit wetsontwerp geen gevaar voor de rechtszekerheid te duchten is. Overigens zij herhaald dat de voorgestelde heffing slechts een klein gedeelte van de kosten van statutenwijziging uitmaakt, wanneer men deze heffing met de notariële tarieven, kosten van deskundigen en vergaderkosten vergelijkt. Het hoofdbestuur schrijft: «Ten onrechte zou kunnen worden gesteld dat de heffing van het recht bij afgifte van de verklaring van geen bezwaar geen kostenverhoging voor de oprichters betekent, nu ook een wetsontwerp tot verlaging van de kapitaalbelasting bij oprichting van vennootschappen, van 2 naar 1 % , is ingediend». Daargelaten door wie dit zou kunnen worden gesteld, de ondergetekende stelt het niet. Arf/7ce/ /// Gevraagd wordt of artikel III in de voorgestelde vorm ertoe kan leiden dat het wetsontwerp met terugwerkende kracht in werking treedt. Ook indien terugwerkende kracht wordt verleend, valt de dag van inwerkingtreding van een wet nooit voor de dag waarop de inwerkingtreding in het Staatsblad bekend gemaakt is. Ingevolge het tweede lid van artikel III wordt geen recht geheven van verzoeken die op of voor de dag van inwerkingtreding zijn ingeko men. Uit deze bepaling blijkt dat aan deze wet geen terugwerkende kracht verleend kan worden. Zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt, is het voorstel in lid 1 van artikel III tot een ruime machtiging aan de Kroon om de inwerkingtreding te regelen, gedaan wegens de onzekerheid op welke dag boek 2 B.W. in werking zal treden. De Minister van Justitie, A.A.M, van Agt
Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 623, nr. 5
5