Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 1997–1998
25 731
Agenda 2000
Nr. 3
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 3 april 1998 Met het oog op het Algemeen Overleg in de Kamer op dinsdag 7 april a.s., gaat U hierbij toe een notitie inzake de stand van zaken per eind maart 1998 m.b.t. Agenda 2000. De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, M. Patijn
KST28941 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 1998
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
1
Inleiding Met de opening van de Europese Conferentie in Londen op 12 maart, de aanstaande start van het formele toetredingsproces (30–31 maart) en de recente presentatie van concrete Commissievoorstellen met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de structuurfondsen en het financiële kader voor de periode 2000–2006, gaat het besluitvormingsproces over Agenda 2000 een volgende fase in. Die fase, gekenmerkt door concrete onderhandelingen, zal zich uitstrekken tot in 1999. Deze notitie beoogt de Tweede Kamer op de hoogte te stellen van de voortgang die tot op heden is gemaakt en de beleidsprioriteiten voor Nederland in de komende periode. Bij de Europese Raad van Luxemburg stond de uitbreiding van de Unie (en het nauw daarmee verbonden Turkse vraagstuk) centraal. Wat betreft de andere drie deelonderwerpen van Agenda 2000, te weten de Structuurfondsen, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het financiële kader, volstond de top van Luxemburg met kennisneming van de resultaten van de eerste besprekingen op ambtelijk en ministerieel niveau. Bij de Europese Raad van Cardiff zal v.w.b. Agenda 2000 ook voornamelijk sprake zijn van voortgangsrapportage. Het pakket Agenda 2000 moet de Unie een gezonde basis geven om de volgende eeuw in te gaan. Een grote uitdaging is de uitbreiding: met zes nieuwe lidstaten worden deze maand de toetredingsonderhandelingen geopend, terwijl met vijf andere landen eveneens het proces naar toetreding in gang wordt gezet. De uitbreiding maakt het extra urgent voor de Unie om de doelmatigheid van haar interne beleid op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Tegelijkertijd zal de cohesie van de EU op de proef worden gesteld. De Europese samenwerking moet op een sterk draagvlak binnen de lidstaten kunnen blijven rekenen. In de komende periode zal het erom gaan de begrippen doelmatigheid, cohesie en rechtvaardige verdeling van lasten en lusten met elkaar in overeenstemming te brengen. De vorderingen op Europees niveau tijdens de eerste maanden van het Britse Voorzitterschap zijn tweeledig: –
–
In het uitbreidingsproces wordt gestaag voortgang geboekt. De inaugurele bijeenkomst van de Europese Conferentie heeft op 12 maart plaatsgevonden. De bijeenkomsten die het begin van de toetredingsonderhandelingen markeren vonden plaats op 30 en 31 maart. De Raad heeft inmiddels teksten vastgesteld voor de Partnerschappen voor Toetreding, waarin voor de tien Midden- en Oost-Europese landen een kader wordt geschapen ter voorbereiding op het EU-lidmaatschap. Voor Cyprus geldt een eigenstandige instrumentele benadering bij toetreding. Een reeks diplomatieke inspanningen om Turkije tot deelname aan de Europese Conferentie te bewegen bleef vooralsnog vruchteloos. Ten aanzien van de overige drie deelonderwerpen is binnen de Europese Commissie veel inspanning verricht om de globale voorstellen van Agenda 2000 uit te werken in concrete voorstellen, met inachtneming van het commentaar van de eerste discussierondes met de lidstaten die in de tweede helft van 1997 plaatsvonden. Op 18 maart presenteerde de Commissie ontwerp-verordeningen voor de periode 2000–2006 inzake de structuurfondsen, de Financiële Perspectieven en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De algemene verwachting is dat de onderhandelingen over de beleidsaanpassingen en het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
2
toekomstige financiële kader van de Unie zich zullen uitstrekken tot in de periode van het Duitse Voorzitterschap (eerste helft 1999), zo niet verder. Uitbreiding
Stand van zaken In Agenda 2000 presenteerde de Commissie een strategie voor de uitbreiding van de Unie en adviezen over de toetredingsperspectieven van de tien Midden- en Oost-Europese landen. De Europese Raad van Luxemburg nam de Commissievoorstellen inzake de uitbreiding in grote lijnen over. Overeenstemming werd bereikt over een «inclusieve» benadering van het toetredingsproces, waarbij recht wordt gedaan aan het toetredingsperspectief van de elf kandidaatlidstaten, doch tegelijkertijd is vastgelegd dat de onderhandelingen in eerste instantie beginnen met de zes door de Commissie voorgestelde kandidaatlidstaten. Het toetredingsproces is op 30 maart gestart met een bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Vijftien plus Elf (d.w.z. de tien Midden- en Oost-Europese landen en Cyprus). Op 31 maart werd vervolgens het startschot gegeven voor de individuele intergouvernementele conferenties met Polen, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Estland, Slovenië en Cyprus. Op 12 maart vond de eerste bijeenkomst van de Europese Conferentie plaats. De Conferentie moet een multilateraal forum zijn voor politiek overleg met het oog op een verdere intensivering van de samenwerking op terreinen als het Gemeenschappelijk en Veiligheidsbeleid, Justitie en Binnenlandse Zaken en andere zaken van gemeenschappelijk belang, met name economie en regionale samenwerking. De Conferentie zal eenmaal per jaar op het niveau van staatshoofden/regeringsleiders bijeenkomen, en eenmaal per jaar op het niveau van Ministers van Buitenlandse Zaken. Uitgenodigd zijn de Europese landen die voor toetreding in aanmerking wensen te komen en de waarden en interne en externe doelstellingen van de Unie delen. Doordat Turkije niet deelnam aan de inaugurele zitting van de Conferentie droeg zij een hoofdzakelijk ceremonieel karakter. Naar aanleiding van een suggestie van Bondskanselier Kohl zal het Britse Voorzitterschap een bijeenkomst beleggen van experts uit de 25 bij de Europese Conferentie betrokken landen om met de Europese Commissie de problemen te bezien verbonden met georganiseerde criminaliteit en illegale drugshandel. Binnen een jaar zal deze groep aanbevelingen voorleggen aan de Europese Conferentie. Buiten de formele bijeenkomst ging de aandacht vooral uit naar de vraag hoe later deze maand met het verdeelde Cyprus moet worden onderhandeld. Het Voorzitterschap is voornemens kort na de Europese Raad van Cardiff een bijeenkomst van de Europese Conferentie te organiseren op het niveau van de Ministers van Buitenlandse Zaken. De Partnerschappen voor Toetreding, die op 16 maart door de Raad werden goedgekeurd, bieden voor iedere kandidaat-lidstaat een kader waarin een programma wordt vastgelegd om het «acquis communautaire» geleidelijk over te nemen. Inzake de opzet van de pre-accessie steun, die erop gericht zal zijn de kandidaatlidstaten te ondersteunen bij de geleidelijke implementatie van het acquis communautaire, presenteerde de Commissie op 18 maart ontwerpteksten. Naast de voortzetting van het bestaande Phareprogramma, zullen de pre-accessiemiddelen twee nieuwe instrumenten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
3
omvatten, gericht op respectievelijk de landbouwsector en op de structuurfondsen.
Nederlandse inzet Afgemeten aan de beleidsuitgangspunten met betrekking tot de uitbreiding die de regering in het najaar van 1997 formuleerde, kan de voortgang van de Unie op dit vlak – met uitzondering van het vraagstuk van het toetredingsperspectief op termijn voor Turkije – in het algemeen positief beoordeeld worden. Drie aspecten van dit proces hebben thans en in de komende periode de bijzondere aandacht: de implementatie van de Partnerschappen voor Toetreding, de relatie met Turkije en de kwestie Cyprus. Nederland heeft in de discussie over de Partnerschappen voor toetreding gepleit voor meer specificiteit ten aanzien van de prioriteitenstelling, de fasering van de werkzaamheden en conditionaliteit. Nederland heeft tevens de noodzaak benadrukt van «monitoring» van de voortgang in het proces, waarbij ook de lidstaten nadrukkelijk dienen te zijn betrokken. Deze «monitoring» zal vooral geschieden in het Phare-comité en de bilaterale Associatie-comités. Bij de monitoring zal naar mening van de regering niet alleen aandacht dienen te worden besteed aan overname van het acquis communautaire, maar evenzeer aan het «acquis» op Justitie- en Politiegebied, «institution-building», «good governance» en «rule of law». Met betrekking tot Turkije steunt de regering de Europese Strategie voor Turkije die de Commissie begin maart presenteerde. De Unie moet met nadruk een opening bieden voor Turkije om alsnog aan de Europese Conferentie deel te gaan nemen. Voorts zal Nederland blijven aandringen op volledige nakoming van de financiële steunverlening die de EU in 1995 aan Turkije heeft toegezegd. Een kwetsbare schakel in het uitbreidingsproces is Cyprus. Het voortduren van het conflict op Cyprus staat naar mening van de regering vooralsnog in de weg van een duidelijk perspectief op daadwerkelijke toetreding van Cyprus tot de Unie. De huidige situatie waarin het onderhandelingsproces stil ligt, en geen uitzicht bestaat op deelname van de Turks-Cyprioten aan de onderhandelingsdelegatie, is in dit kader weinig hoopgevend. Tijdens de recente informele bijeenkomst van de EU Ministers van Buitenlandse Zaken is het niet mogelijk gebleken een duidelijk signaal terzake uit te laten gaan. Na de formele start van de toetredingsonderhandelingen zal nadere politieke beoordeling moeten plaatsvinden over de Cypriotische delegatiesamenstelling en over de eventuele lange termijn perspectieven op toetreding indien geen wezenlijke verandering komt in de huidige situatie. Structuurfondsen
Stand van zaken De structuurfondsen vormen ook in de komende periode na het GLB de grootste kostenpost op de EU-begroting. De Commissie stelde in Agenda 2000 voor de totale uitgaven vast te pinnen op het niveau van 1999, 0,46% EU-BNP per jaar. Daarmee zou de totale enveloppe voor de periode 2000–2006 op 287 mrd ecu (prijzen 1999) uitkomen. Daarvan zou 219 miljard voor de structuurfondsen voor de huidige EU-15 worden uitgetrokken, 21 miljard voor de cohesiefondsen en 47 miljard voor de nieuwe lidstaten. De Commissie stelde voor een grotere thematische en geogra-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
4
fische concentratie na te streven. Het aantal doelstellingen wordt tot drie teruggebracht. Voor de drie nieuwe doelstellingen zouden de volgende omschrijvingen van toepassing zijn: regio’s met een gemiddelde welvaart kleiner dan 75% van het EU-gemiddelde (D1), regio’s met een noodzaak voor sociaal-economische herstructurering (D2) en horizontale maatregelen gericht op «human resources» en werkgelegenheid (D3). De Communautaire initiatieven worden afgeslankt. Circa tweederde van de middelen wordt door de Commissie toebedeeld aan doelstelling 1, zodat voor D2, D3 en de communautaire initiatieven slechts een derde van de fondsen zou overblijven. Belangrijk is het voorstel van de Commissie om de ontvangsten per lidstaat te begrenzen op 4% van het nationale BBP. In de verordeningen die op 18 maart door de Commissie werden gepresenteerd vertoonden geen grote verrassingen ten opzicht van de globale voorstellen die in juli 1997 in de Agenda 2000 waren opgenomen. Besluitvorming inzake de ontwerp-verordeningen zal waarschijnlijk in de loop van 1999 plaatsvinden. De indicatieve verdeling van de Structuurfondsen over de lid-staten zal waarschijnlijk ook in de loop van 1999 worden goedgekeurd.
Nederlandse inzet In de voorbije periode is het beleid van Nederland met name gericht geweest op het beïnvloeden van de op 18 maart a.s. door de Commissie gepresenteerde ontwerp-verordeningen. Het is immers van belang dat reeds bij de vaststelling van de ontwerp-verordeningen de criteria op een voor Nederland gunstige wijze worden geformuleerd. Daarbij heeft Nederland ervoor geijverd dat voldoende elementen zouden worden opgenomen die aan de specifieke Nederlandse situatie (o.m. lage participatie, relatief hoge langdurige werkloosheid, grote steden problematiek) tegemoetkomen. In dit verband zij verwezen naar het hier bijgevoegde aide memoire dat door Nederland aan de Commissie is voorgelegd. Voorts is ervoor geijverd dat doelstelling 3-gelden kunnen worden ingezet voor de overgangsgebieden onder Doelstelling 1 en 2. Ook heeft Nederland gepleit voor meer flexibiliteit bij de onderverdeling van D-2 fondsen tussen stedelijke, landelijke, industriële gebieden en visserij gebieden. Uit de gepresenteerde ontwerp-verordeningen blijkt dat de Commissie aan bovengenoemde Nederlandse wensen in zekere mate is tegemoet gekomen. In dit verband kan worden genoemd de mogelijkheid om vanaf 2000 ook D-3 gelden in de D-2 overgangsgebieden in te zetten; voorts is thans ook sprake van meer flexibiliteit bij de onderverdeling van D-2 gelden over de verschillende gebieden. Ook is bij de stedelijke gebieden het harde werkloosheidscriterium aangevuld met een verwijzing inzake het niveau van «inactiviteit». Niet is gelukt het netto arbeidsparticipatiecriterium ten algemene in te voeren. Voor het overige is slechts in beperkte mate rekening gehouden met de Nederlandse verlangens. Nu treedt een nieuwe, formele, onderhandelingsfase in werking. In Brussel zullen dan de officiële besprekingen over de ontwerpverordeningen beginnen. Besluitvorming terzake vindt bij unanimiteit plaats. De uiteindelijke verdeling van de fondsen zal eerst in 1999 zijn beslag krijgen. In de tussenliggende periode zal Nederland op allerlei niveaus een grote en gecoördineerde inspanning moeten verrichten om een adequate inzet van de structuurfondsen in Nederland zeker te stellen. Naast het algemene streven naar een vergroting van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid, waaraan met de voorgestelde thematische en geografische concentratie in ieder geval in zekere mate wordt
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
5
voldaan, kent Nederland een tweevoudige inzet ten aanzien van de Structuurfondsen. Ten eerste dient in het kader van de budgetdiscipline en de vermindering van de bruto-afdrachten een algemene versobering van de Structuurfondsen verwezenlijkt worden. Dit houdt onder meer in dat naar Nederlandse mening het voorgestelde totaal-bedrag, nl. 287 miljard ECU (prijzen 1999), naar beneden bijgesteld moet worden. Voorts zou het voor D1 gereserveerde bedrag, nl. circa 143 miljard ECU, verlaagd dienen te worden, ten gunste van D2 en D3. Het tweede element betreft het zeker stellen van een passende inzet van de Structuurfondsen 2000–2006 in Nederland. In dit kader zal in de huidige fase opnieuw door Nederland moeten gestreefd naar bijstelling van de door de Commissie voorgestelde criteria. In de huidige periode (1994– 1999) heeft Nederland het relatief lage aandeel van 2,6 miljard ECU (prijzen 1994) toebedeeld gekregen. Hoewel thans geenszins sprake is van onderhandelingen over totaalbedragen per lidstaat, benadrukt de regering dat zij toekenning van eenzelfde bedrag voor de periode 2000–2006 volstrekt onvoldoende acht. T.a.v. de zgn. cohesie-fondsen ligt het niet voor de hand deze in de huidige vorm voort te zetten, omdat deze indertijd mede zijn ingesteld als extra ondersteuning van lidstaten bij het implementeren van de convergentiecriteria van de EMU. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Stand van zaken De kern van de Commissievoorstellen in Agenda 2000 inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een verdere neerwaartse bijstelling van de Europese landbouwprijzen richting wereldmarktniveau. Er zijn zeker vier redenen voor een dergelijke prijsaanpassing. In de eerste plaats dreigt voor verschillende produkten weer een overschotsituatie te ontstaan. In de tweede plaats zal de Europese landbouw in toenemende mate voor de wereldmarkt moeten gaan produceren, aangezien de Europese afzetmarkt niet veel meer zal groeien. In de derde plaats zal bij een volgende ronde van besprekingen over handelsliberalisaties in WTO-verband het Europese landbouwbeleid opnieuw onder druk komen te staan. Tenslotte zou een ongewijzigd landbouwbeleid het uitbreidingsproces ernstig bemoeilijken. In de globale voorstellen in juli 1997 stelde de Commissie voor de interventieprijzen voor rundvlees, granen en zuivel met respectievelijk 30, 20 en 10% te verlagen. Het inkomensverlies voor de producenten zou gedeeltelijk worden gecompenseerd door directe inkomenssteun. Ook de «mediterrane» marktordeningen (tabak, wijn en olijfolie) zouden worden hervormd, al deed de Commissie voor deze produkten in Agenda 2000 nog geen voorstellen. Daarnaast werd voorgesteld het plattelands- en structuurbeleid te intensiveren en voortaan te financieren uit EOGFL-Garantie. De Commissie ging uit van handhaving van het landbouwrichtsnoer. Doordat dit richtsnoer meegroeit met het EU-BNP blijkt onder het richtsnoer een marge te blijven ontstaan in de periode tot 2006, ondanks de toename van de kosten van het GLB i.v.m. de inkomenssteun en de uitbreiding. Uit de op 18 maart gepresenteerde ontwerpverordeningen blijkt een aantal bijstellingen ten opzichte van de oorspronkelijke globale voorstellen, terwijl de Commissie wel erin geslaagd is de totale financiële intensiteit van de GLB-voorstellen niet te laten toenemen. Belangrijk is de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
6
verlaging van de zuivelprijs met ongeveer 15% in plaats van 10%. Voorts blijkt de Commissie het totale melkquotum in stappen met 2% te willen verruimen, waarbij die verruiming voor de helft ten goede zou moeten komen aan jonge boeren, en voor de helft aan boeren in berg- en arctische gebieden. Een en ander komt neer op een gedifferentieerde verhoging van de quota al naar gelang de lidstaat. De inkomenscompensaties voor zuivel zijn in de jongste voorstellen gekoppeld aan de productiehoeveelheden en niet meer aan het aantal dieren. In de ontwerpverordening voor rundvlees wordt nu ook gedeeltelijk voorzien in inkomenssteun gerelateerd aan de totale productieomvang. In de voorstellen voor de akkerbouwsector springt in het oog dat de Commissie afziet van de afschaffing van de snijmaispremie. De ontwerpteksten voor de olijfoliesector en de tabakssector beogen ook in deze sectoren de marktwerking een grotere rol te laten spelen. Het uitgavenniveau voor deze cultures neemt niet toe. Een voorstel voor de wijnbouw volgt later dit voorjaar. De concrete voorstellen voor het plattelands- en structuurbeleid wijzen uit dat niet zo zeer sprake zal zijn van een werkelijk nieuw beleid, doch eerder van een samenvoeging van de verschillende typen beleid in één kaderverordening, een versterking van de rol van de Commissie bij de inrichting van het beleid en de onderbrenging van de financiële lasten onder het landbouwrichtsnoer.
Nederlandse inzet In de afgelopen periode heeft Nederland, zowel in de discussies in de Landbouw Raad als in directe contacten met de Commissie, de lijn uitgedragen dat het de algemene oplossingsrichting -prijsverlagingen richting wereldmarktniveau, gecompenseerd door inkomenssteun- van de Commissie ondersteunt, doch een aantal zorgen heeft, met name met betrekking tot de omvang en verdeling van de directe inkomenssteun.Op een aantal belangrijke punten zijn de Commissievoorstellen in gunstige zin bijgesteld. Zo is de productiegebonden steun voor zuivel in lijn met de Nederlandse wensen, en gaan ook de voorstellen inzake de inkomenssteun in de rundvleessector in de goede richting. Ook het behoud van de snijmaispremie is positief. In de huidige gedaante betekenen de voorstellen echter nog steeds een forse verslechtering voor de Nederlandse netto-positie. In de formele onderhandelingen die thans aanvangen zal Nederland zich richten op een strakkere algemene begrotingsdiscipline. Daartoe zouden of de Financiële Perspectieven beneden het landbouwrichtsnoer moeten worden vastgesteld danwel zou, als alternatief, de basis van het landbouwrichtsnoer eenmalig moeten verlaagd tot het niveau van de werkelijke landbouwuitgaven van 1999. In zijn algemeenheid is de Nederlandse inzet dat Nederlandse producenten op gelijke wijze moeten worden behandeld als die in andere lidstaten. Zo zal Nederland zich tegen de gedifferentieerde verhoging van de melkquota verzetten. De verhoging dient voor alle lidstaten gelijk te zijn. Nederland verwelkomt de voorstellen van de Commissie die lidstaten de mogelijkheid bieden om de inkomenssteun gedeeltelijk te koppelen aan onder meer tegenprestaties op het vlak van natuur- en milieu. Nederland blijft kritisch over de voorstellen voor het plattelands- en structuurbeleid, die slecht lijken te stroken met het subsidiariteitsbeginsel. Financieel kader
Stand van zaken De voorstellen in Agenda 2000 voor de nieuwe Financiële Perspectieven
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
7
voor de periode 2000–2006 gingen ervan uit dat het Eigen Middelenbesluit niet zal worden gewijzigd. Dat betekent onder meer dat het EM-plafond van 1,27% van het EU-BNP gehandhaafd blijft. De verwachting van de Commissie is dat op basis van de verwachte groei van het BNP, de gehanteerde begrotingsdiscipline van de laatste jaren en de voorziene kosten voor de beleidshervormingen, voldoende financiële middelen binnen het EM-plafond beschikbaar zijn voor de uitbreiding. De Commissie stelde tevens voor de huidige systematiek van de Eigen Middelen te continueren. Voor de andere bestedingscategorieën dan de Structuurfondsen en het GLB, die hierboven reeds aan de orde kwamen, stelde de Commissie een stijging in relatie met het EU-BNP voor. De inhoudelijke prioriteiten liggen in het verlengde van de huidige. De ontwerp-verordening met de uitgewerkte Financiële Perspectieven voor 2000–2006 volgt getrouw de hoofdlijnen van Agenda 2000. Zoals door de Europese Raad van Luxemburg werd geconcludeerd, wordt de systematiek van «dubbele programmering» toegepast, zodat de kosten van de uitbreiding duidelijk identificeerbaar zijn.
Nederlandse inzet Nederland heeft in de voorbije periode duidelijk door laten klinken dat een verdere verslechtering van de Nederlandse netto-positie voor Nederland niet aanvaardbaar is. Daarbij heeft de regering duidelijk aangegeven dat het punt niet is dat Nederland netto-betaler is; dit kan een logische consequentie zijn van het feit dat de Unie vanuit het oogpunt van solidariteit een structuur- en cohesiebeleid voert. Het gaat er veeleer om dat de lastenverdeling in de Unie in een juiste verhouding moet staan met de relatieve welvaartsverdeling. Landen in een vergelijkbare positie moeten een vergelijkbare behandeling krijgen. Nederland zet hierbij in op de volgende punten: 1) Nederland houdt onverkort vast aan een stringente begrotingsdiscipline in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure, alsmede het handhaven van een ruime marge tussen het EM-plafond en de nieuwe Financiële Perspectieven. 2) Voorts zet Nederland zich in voor een meer evenwichtige verdeling van de budgettaire consequenties van Agenda 2000 door de invoering van een generiek-correctiemechanisme (netto-begrenzer), hetgeen tevens afschaffing van de aparte compensatieregeling voor het Verenigd Koninkrijk impliceert. Het feit dat uitsluitend voor het Verenigd Koninkrijk een compensatieregeling op de netto-afdrachten van kracht is, is naar oordeel van de regering een structurele weeffout in het financiële stelsel van de Unie. Nederland stelt het eenzijdige en discriminatoire karakter van deze compensatieregeling dan ook aan de kaak. Daarbij zal Nederland herinneren aan de afspraak van Fontainebleau dat elke lidstaat die een buitensporige begrotingslast draagt naar de maatstaf van zijn relatieve welvaart te zijner tijd voor compensatie in aanmerking kan komen. Verwijzend naar die afspraak heeft de Minister van Financiën onlangs de Commissie per brief gevraagd zijn medewerking te verlenen aan een grondige discussie over de mogelijkheden van de invoering van een generiek correctiesysteem. De Kamer ontving een copie van deze brief met bijlage d.d. 9 maart jl.. In concreto zal dit thema, dat ook door Duitsland, Zweden en Oostenrijk aan de orde is gesteld, eerst najaar 1998
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
8
aan de orde zijn, wanneer de Commissie dient te rapporteren over het Eigen Middelen stelsel. 3) Ten slotte zet Nederland zich in voor aanpassing van de uitgaven in een voor Nederland gunstige zin, meer in het bijzonder op het vlak van het GLB en de Structuurfondsen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 731, nr. 3
9