Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2003–2004
20 454
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen
25 839
Tegoeden Tweede Wereldoorlog
Nr. 68
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2004 Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oorlogsgetroffenen op 4 februari 2004 (20 454/ 25 839, nr. 67) heb ik toegezegd u nader schriftelijk te informeren over een aantal van de daar besproken onderwerpen en door mij te nemen acties. Met deze brief voldoe ik graag aan deze toezegging. Duits fonds voor ex-dwangarbeiders
Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
Met mijn brief van 21 januari 2004 (Kamerstukken II 2003–2004, 20 454, nr. 66) heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken rond het door Duitsland opgezette fonds «Herinnering, Verantwoording en Toekomst» voor de schadeloosstelling van ex-dwangarbeiders. Ik heb aangegeven waarom de afhandeling van de aanvragen langer duurt dan aanvankelijk door de IOM in Genève werd voorzien. Tijdens het Algemeen Overleg op 4 februari 2004 heb ik toegezegd dat ik de IOM mijn hulp wil aanbieden om de procedure te versnellen en de communicatie te verbeteren. Met mijn brief van 10 maart 2004 (bijlage 1a)1 heb ik de IOM aangeboden op mijn kosten extra mankracht vanuit Nederland in te zetten om daarmee de behandeling van de aanvragen te versnellen. Verder heb ik aangeboden om aan de Nederlandse ex-dwangarbeiders die nog wachten op uitsluitsel op hun aanvraag een brief te sturen waarin wordt uitgelegd waarom de procedure langer duurt dan aanvankelijk was voorzien en wanneer zij wel uitsluitsel kunnen verwachten. De IOM heeft mij laten weten dat zij het aanbod zeer op prijs heeft gesteld, maar voegt eraan toe dat de inzet van extra mankracht niet de oplossing is om de procedure te versnellen. Die inzet is niet te voegen in het strakke tijdschema dat de IOM en de Duitse stichting zichzelf hebben opgelegd. De resterende Nederlandse aanvragen zijn bovendien inmiddels administratief verwerkt en ter beoordeling overgedragen aan de Duitse stichting. Verder vreest de IOM dat een brief van mijn ministerie bij de betrokkenen tot verwarring zou kunnen leiden. De IOM heeft daarom voorgesteld een gezamenlijk persbericht uit te laten gaan (bijlage 1b)1. Aan dit voorstel is vervolgens in overleg met de IOM
KST77277 0304tkkst20454-68 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 20 454 en 25 839, nr. 68
1
1
een andere invulling gegeven. Een persbericht is een vrij onnauwkeurig middel, waarmee je niet iedereen bereikt die je wilt bereiken. In plaats daarvan heb ik een inlegvel gemaakt dat is toegevoegd aan het contactblad van Stichting 1940–1945, waarin wordt ingegaan op de vragen die onder betrokkenen leven (bijlage 1c)1. Het najaarsnummer van het blad Aanspraak van de PUR wordt een special over de ex-dwangarbeiders. Daarin zal geactualiseerde informatie worden opgenomen. Beide bladen worden breed verspreid onder ex-dwangarbeiders. Op dit moment wachten nog 1102 ex-dwangarbeiders op een beslissing op hun aanvraag. IOM Genève verwacht dat deze claims dit jaar afgehandeld zullen zijn. De betaling voor iedere ex-dwangarbeider uit het Duitse fonds vindt in twee tranches plaats. De tweede betalingsronde zal naar verwachting in het voorjaar van 2005 plaatsvinden. Vanwege bezwaar- en beroepsprocedures zal de regeling naar verwachting in 2006 afgerond kunnen worden. Indische gemeenschap Met mijn brief van 27 januari 2004 (Reactie op VWS-03-528) heb ik u geïnformeerd over het standpunt van het kabinet aangaande de invulling van het onderzoeksprogramma «Van Indië tot Indonesië; de herschikking van de Indonesische samenleving». Van de zijde van het Indisch Platform is aangegeven dat onderzoek naar het naoorlogs rechtsherstel onlosmakelijk verbonden is met de bersiap-periode. Voor het kabinet bestond echter geen aanleiding de onderzoeksopdracht aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te herzien, aangezien een onderzoek naar geleden schade tijdens de bersiap-periode geen onderdeel vormt van het beleid rond het naoorlogs rechtsherstel. Tijdens het Algemeen Overleg op 4 februari heb ik toegezegd de ontstane impasse tussen het Indisch Platform en VWS nader te onderzoeken. Ik heb geconstateerd dat mijn correspondentie met het Indisch Platform consistent is geweest en dat daarmee niet de verwachting kan zijn gewekt dat onderzoek naar individueel geleden schade tijdens de bersiap-periode onderdeel zou kunnen uitmaken van het breed historisch onderzoek. Op 15 april en 6 mei 2004 hebben gesprekken plaatsgevonden met het Indisch Platform met het doel de wederzijdse standpunten nader te verduidelijken en de impasse op te heffen. In dit verband is tevens overleg gevoerd met het NIOD over de exacte invulling van het deelonderzoek naar schade en rechtsherstel. Lopende het onderzoek van het NIOD naar materiële schade en rechtsherstel heeft de complexiteit van dit onderwerp zich pas ten volle geopenbaard. Het onderzoek omvat drie verschillende onderzoeksterreinen: materiële schadevergoeding, rechtsherstel en restitutie. Een gedegen analyse van deze onderwerpen is pas mogelijk wanneer de vooroorlogse periode, de Tweede Wereldoorlog en de periode van het NederlandsIndonesische conflict worden beschreven. Voor een goed begrip van de problematiek van schadevergoeding en rechtsherstel, is het dus noodzakelijk om de gehele periode van het conflict, van de Japanse capitulatie in augustus 1945 tot aan de soevereiniteitsoverdracht in december 1949, te beschrijven. Er is geen wetenschappelijke reden aan te voeren om over de bersiap-periode afzonderlijk studie te verrichten, die los staat van de daaraan voorafgaande en de daaropvolgende periode.
1
Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
Verdieping van de beschrijving en analyse van de bersiap-periode binnen het onderzoek naar schade en rechtsherstel is wel mogelijk, maar vereist ontginning van nieuw bronnenmateriaal. Dit bronnenmateriaal is lopende
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 20 454 en 25 839, nr. 68
2
het onderzoek ontsloten en wordt nu op juiste waarde geschat door het in het onderzoek te betrekken. Voor zover het beschikbare materiaal het toelaat zal de revolutietijd in het NIOD-rapport worden opgenomen. Het onderzoeksprogramma «Van Indië tot Indonesië» beoogt een beschrijving te geven in de sociale en economische gevolgen van de Japanse bezetting en de daarop volgende Bersiap en revolutietijd, alsmede het dekolonisatieproces voor de verschillende bevolkingsgroepen en verschillende regio’s. Doel van het onderzoek is het invullen van leemten in de geschiedschrijving over Nederlands-Indië. Om aan deze doelstelling te kunnen blijven voldoen, is met het Indisch Platform gesproken over verdieping van het deelonderzoek naar schade en rechtsherstel. Op grond van de door het NIOD verstrekte informatie heb ik in overleg met het Indisch Platform besloten de onderzoeksperiode van de deelstudie «Schade en rechtsherstel» te verlengen, zodat uitgebreider aandacht kan worden besteed aan de bersiap-periode. Conform de oorspronkelijke opdrachtverstrekking aan het NIOD zou de deelstudie in september 2004 afgerond moeten zijn. Het Indisch Platform kan zich vinden in de noodzakelijke latere oplevering van de deelstudie in de zomer van 2005. Voor de duur van de verlenging en de hiermee gepaard gaande kosten, zal ik het NIOD een aanvullende onderzoeksopdracht verstrekken. Herinneringscentra Het voornemen van Nationaal Monument Kamp Vught om entreegeld te heffen riep bij u de vraag op naar mijn standpunt ten aanzien van het heffen van entreegelden en de toegankelijkheid van een nationaal monument. Om mijn standpunt te bepalen heb ik overlegd met Nationaal Monument Kamp Vught, maar ook met Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp Amersfoort en het Indisch Huis. Mijn uitgangspunt is dat het heffen van entreegelden onwenselijk is. Met name voor de toegang tot de terreinen van de voormalige kampen en de herdenkingsplaatsen daarop, het eigenlijke monument. Toegang tot die plekken van herinnering is van bijzonder belang voor de oorlogsgetroffenen en nabestaanden en moet dus gratis zijn. Maar ook voor andere geïnteresseerden in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog mag entreegeld geen belemmering vormen om de locaties te bezoeken. De kernfunctie van de herinneringscentra is immers het instandhouden van de herinnering aan de schending van de mensenrechten op de locatie. De voormalige kampen vormen meer dan de historische locatie met specifieke herdenkingsplaatsen. Ze hebben een bezoekerscentrum en een eigen museale ruimte. Die museale ruimte is nuttig om de locatie en de gebeurtenissen in de juiste context te plaatsten. Ik zie daaraan gekoppeld een belangrijke rol voor de herinneringscentra op het gebied van jeugdvoorlichting. Projectsubsidies in het kader van mijn jeugdvoorlichtingsbeleid (kunnen) worden aangewend om daaraan invulling te geven. Ik vind het acceptabel als een bestuur besluit een bijdrage te vragen voor de toegang tot de museale ruimte op het voormalige kampterrein. Die situatie is vergelijkbaar met musea, die evenzeer entreegeld moeten heffen om de kosten voor tentoonstellingen en aanvullende activiteiten te dekken.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 20 454 en 25 839, nr. 68
3
Nationaal museum en jeugdvoorlichting De door u tijdens het Algemeen Overleg geuite wens voor het oprichten van een nationaal historisch museum heb ik overgebracht aan mijn ambtgenoot van OCW. Mijn brief en de reactie daarop is als bijlage bij deze brief gevoegd (bijlage 2a en 2b)1. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om het belang van samenwerking tussen de beide ministeries te benadrukken. Tot mijn beleidsterrein behoort immers niet alleen de zorg voor oorlogsgetroffen uit de Tweede Wereldoorlog, maar evenzeer (jeugd)educatie over en onderzoek naar deze periode in onze geschiedenis. Het uitgangspunt voor de jeugdeducatie is, om op basis van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, bewustwordingsprocessen op gang te brengen over de betekenis van grondrechten en van fundamentele waarden en normen in het verkeer tussen staten, tussen overheid en burgers en tussen burgers onderling. Het is uit dat oogpunt van maatschappelijk belang dat kennis over het thema wordt bijgebracht. Niet alleen als onderdeel van het curriculum, maar ook op zichtbare, al dan niet historische, plekken waar men zich kan verdiepen. Het volgen van de ontwikkelingen bij musea en archiefinstellingen en rond de aanpak van de educatie over dit thema is daarbij van belang. Door een vertaling van dit beleid naar concrete activiteiten zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het historisch bewustzijn. OCW is met mij van mening dat waar nodig en mogelijk samenwerking moet (blijven) plaatsvinden om invulling te geven aan het beleid. Gezamenlijk wordt bekeken hoe de activiteiten van VWS en OCW bij elkaar aansluiting kunnen vinden. Territorialiteitseis Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 In overeenstemming met de door mij tijdens het AO van 4 februari 2004 gedane toezegging ben ik met de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) in overleg getreden over de beleidsmatige invulling die de Raad geeft aan de anti-hardheidsbepaling in de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo) op het punt van de in deze wet in artikel 3, zesde lid, gestelde territorialiteitseis. De Raadskamer Wubo heeft naar aanleiding van dit overleg mij onlangs een uitgewerkt beleidsvoorstel voorgelegd waarin de toepassing van de anti-hardheidsbepaling in de Wubo nader geëxpliciteerd wordt. Dit voorstel richt zich op het stellen van voorwaarden welke liggen op het gebied van verbondenheid met de Nederlandse samenleving in de vorm van het nu nog bezitten van de Nederlandse nationaliteit, emigratie naar het buitenland via een verblijf in Nederland en op het financieel in behoeftige omstandigheden verkeren. Op de achtergrond speelt nog het volgende. De rechterlijke instantie op het terrein van de oorlogsgetroffenen, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), beraadt zich momenteel op een uitspraak in een beroepszaak waarin de mogelijke strijdigheid van het territorialiteitsvereiste in artikel 3, zesde lid, van de Wubo met communautaire regelgeving aan de orde is gesteld. De CRvB heeft aangegeven dat het mogelijk is dat zij de zaak eerst voor een prejudiciële beslissing aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal voorleggen voordat zij een uitspraak doet. De uitkomst van deze beroepszaak kan van invloed zijn op het beleid ten aanzien van de toepassing van de anti-hardheidsbepaling op het punt van de territorialiteit. 1
Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 20 454 en 25 839, nr. 68
4
Slachtoffers van de hongerwinter De inmiddels opgeheven Vereniging ter behartiging van de belangen van Burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (VEBO) was van mening dat de hongerwinter het gevolg is geweest van een verzetsdaad, te weten de spoorwegstaking, waarmee het spoorwegpersoneel in het najaar van 1944 gevolg gaf aan een oproep van de Nederlandse regering in Londen. Diegenen, die heden ten dage ernstige fysieke en lichamelijke gevolgen ondervinden van de hongerwinter zouden volgens de VEBO in aanmerking moeten komen voor een buitengewoon pensioen op basis van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp). De VEBO verwijst hiervoor naar artikel 2, tweede en derde lid, van het Koninklijk Besluit van 8 juli 1978 (Stb. 422), het zogeheten «GelijkstellingsKb». In deze artikelleden worden de volgende doelgroepen van de Wbp genoemd: (1) zij, die binnen Europa, in verband met het verzet van derden, vrijheidsberoving hebben ondergaan dan wel door de vijand zijn mishandeld of ter dood gebracht en (2) zij, die binnen Europa, in verband met het verzet van derden, lichamelijk letsel hebben bekomen dan wel het leven hebben verloren. In combinatie daarmee wijst de VEBO op de anti-hardheidsbepaling in het voornoemde besluit luidende: «De Raad kan met personen, die behoren tot de artikel 2 omschreven categorieën, gelijkstellen degenen, wier omstandigheden tijdens de oorlogsjaren 1940–1945 een zodanige overeenkomst vertonen met die van personen behorende tot eerder bedoelde categorieën, dat het niet van toepassing verklaren van het besluit een klaarblijkelijke hardheid zou zijn». De Raadskamer wetten buitengewoon pensioen van de PUR heeft de eerste proefaanvraag van een buitengewoon pensioen op basis van het meegemaakt hebben van de hongerwinter afgewezen en het hiertegen door de individuele aanvrager ingediende bezwaar ongegrond verklaard. Het vervolgens ingediende beroep bij de CRvB is ongegrond verklaard. De CRvB heeft in zijn uitspraak geoordeeld dat zowel de spoorwegstaking als de hongerwinter geen verzet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wbp opleveren. Van verzet in het kader van de spoorwegstaking kan in een individueel geval sprake zijn indien die persoon een initiërende of leidinggevende rol heeft gespeeld. Ten aanzien van de hongerwinter overweegt de CRvB dat deze een gevolg is van algemene oorlogsomstandigheden. Aangezien de door de aanvrager genoemde oorlogsomstandigheden niet voldoen aan het vereiste van verzet, is gelijkstelling op grond van het GelijkstellingsKb en de toepassing van de anti-hardheidsbepaling niet mogelijk. Uitvoerbaarheid wetten voor oorlogsgetroffenen Ik heb u toegezegd een analyse uit te zullen voeren naar de uitvoerbaarheid van de wetten voor oorlogsgetroffen. Een breed scala aan onderwerpen zal daarbij aan bod komen, zoals de houdbaarheid van de causaliteitseis, de vraag of voorlichting aan potentiële doelgroepen gegeven moet worden en de continuïteit van de uitvoering van de wetten. Ik ben gestart met het consulteren van betrokkenen en anderszins deskundigen. In samenwerking met de PUR en Stichting Pelita wordt een steekproef gehouden onder hun cliënten om zicht te krijgen op hun ervaringen rond de uitvoering van de wetten. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in de rapportage van de analyse, die u na het zomerreces tegemoet kunt zien.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 20 454 en 25 839, nr. 68
5
Voor alle onderwerpen op het terrein van de Tweede Wereldoorlog geldt vanzelfsprekend dat ik u zal blijven informeren over de ontwikkelingen. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C. I. J. M. Ross-van Dorp
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 20 454 en 25 839, nr. 68
6