Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 1995–1996
24 635
Jaarverslag Nationale ombudsman 1995
Nr. 2
JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
7
2.1.1.1
1 2 3
7 9
2.1.1.2
12
2.1.2 2.1.2.1
5
Prestaties en problemen Het werkaanbod bij de Nationale ombudsman Het voorlichtingsbeleid van de Nationale ombudsman De ontwikkeling van de ombudsmanfunctie in het openbaar bestuur Leeswijzer
Deel I
BEELD VAN DE OVERHEID
19
1
De overheid, gezien door de Nationale ombudsman in 1995
21
4
1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2
Inleiding Veel voorkomende problemen Inleiding De zes meest voorkomende problemen Algemeen overzicht De problemen afzonderlijk Bijzondere onderwerpen De Nationale ombudsman en schadevergoeding Inleiding Algemene uitgangspunten Schadevergoeding naar aanleiding van strafvorderlijk overheidsoptreden Schadevergoeding in verband met een door de rechter vernietigde beschikking Financie¨le tegemoetkoming op grond van overwegingen van coulance Klachtbehandeling Klachtbehandeling door de politie Klachtbehandeling door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
14 15
21 22 23 23 23 25 30 30 30 31
2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
2.1.8 32 36
2.2 2.2.1
39 42 42
2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2
44
2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4
Deel II
DE NATIONALE OMBUDSMAN IN 1995
49
2
Wetgeving; ambt; bureau
51
2.1 2.1.1
Wetgeving c.a. De Wet Nationale ombudsman
51 51
61U2509 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 1996
2.1.2.2
Wijzigingen van de Wet Nationale ombudsman in 1995 Overleg over verdere aanpassingen van de Wet Nationale ombudsman; Nationale ombudsman in de Grondwet Algemene maatregelen van bestuur Buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van provincies en gemeenten Wijzigingen van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo Openbare universiteiten en hogescholen De toekomst van het Aanwijzingsbesluit Toekomstige uitbreidingen van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman Notitie van staatssecretaris Kohnstamm Overleg over aansluiting van de provincies Ontwikkelingen met betrekking tot de aansluiting van gemeenten Interne klachtbehandeling bij bestuursorganen Beheersing van de zaaksontwikkeling bij het instituut Nationale ombudsman Vervolg op toezeggingen aan de Tweede Kamer Bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Wijziging Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften Eerste Kamer Ambt Bijstellingen in de werkwijze van de Nationale ombudsman Wijziging in de inrichting van rapporten Aanpassing van de lijst van beoordelingscriteria Ontwikkeling lange-termijnvisie op het instituut van de Nationale ombudsman Ambtsdragers: nevenfuncties Het Bureau Nationale ombudsman Personeel Financie¨n Huisvesting Automatisering
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
51
51 52 52 52 54 55 56 56 60 61 63 63 66
69 70 71 71 71 73 74 75 75 75 77 78 78
3
3
3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 3.8 3.8.1 3.8.2
4
Het werk van de Nationale ombudsman in cijfers De te behandelen zaken Afgedane zaken Cijfers afgedane zaken Onderzoek uit eigen beweging Doorlooptijden verzoekschriften Afgedane zaken per gebied Het oordeel van de Nationale ombudsman Reden voor de klacht; beoordeling door de Nationale ombudsman Algemeen De beoordeling in de rapporten De reden voor de klacht in tussentijds afgedane zaken De effecten van het werk van de Nationale ombudsman in cijfers Enkele achtergrondkenmerken van de verzoekschriften Verzoekschriften ingediend via intermediairs Verzoekschriften ingedeeld naar provincie verzoeker Effecten van het werk van de Nationale ombudsman
6.3.2.3 79 79 82 82 84 85 88 90
6.3.3 6.3.3.1 6.3.3.2 6.3.3.3 6.3.3.4
92 92 93 96
6.3.3.5 6.4 6.5
100 100 102
104 105 105 107 107
4.2.12 5
Nationale ombudsman en omgeving
111
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Staten-Generaal Bestuursorganen; andere instanties Voorlichting; nieuwsmedia Voordrachten; publikaties Buitenlandse betrekkingen
111 111 111 114 116
Deel III
BEELD VAN HET IN 1995 VERRICHTE ONDERZOEK
119
4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11
6
6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.2
Beoordeling verzoekschriften op bevoegdheid en ontvankelijkheid; telefonische verzoeken om informatie Inleiding Cijfermatig overzicht van de verwerking van verzoekschriften op Afdeling I De toetsing van verzoekschriften Artikel 1a: Bevoegdheidsafbakening naar bestuursorgaan Artikel 16: Bevoegdheidsafbakening naar gedraging Inleiding Onbevoegdheid Nationale ombudsman ten aanzien van algemeen verbindende voorschriften (art. 16, onder b)
130 130 131 132
133 134 135 139
7
Politie en openbaar ministerie
141
7A
Politie
141
7A.1 7A.1.1 7A.1.2
Inleiding Algemeen; cijfers Doorwerking van het werk van de politie: circulaire van 20 januari 1995 Het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan de Nationale ombudsman Toepassing van bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering Bepalingen betreffende de verdachte Dwangmiddelen Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Overige dwangmiddelen Politieoptreden en vrijwilligheid Geweldgebruik door de politie Controlebevoegdheden Politiecellen: verblijfsomstandigheden; verzorging Legitimeren Informatie Vastleggen van informatie Signaleringen Verstrekken van informatie; meewerken aan tv-programma’s Optreden met betrekking tot aangiften en meldingen Bejegening Hulpverlening Slachtofferhulp Politieoptreden bij burenruzies Overige rapporten op het terrein van hulpverlening door de politie Politieoptreden en verkeer Aanrijdingen Wegslepen Overige rapporten op het terrein van politieoptreden en verkeer Politieoptreden en openbare orde Vreemdelingendiensten Minderjarigen Tenuitvoerlegging van vonnissen Klachtbehandeling Klachtenregeling Politiewet 1993 Klachtbehandeling door de politie/ korpsbeheerder Schadevergoeding Overige verzoekschriften op het terrein van de politie
141 141
103
Soorten effecten Actie door de overheid Op het gebied van de politie Op het gebied van Justitie Op het gebied van Binnenlandse Zaken Op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Op het gebied van Financie¨n Op het gebied van Defensie Op het gebied van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Op het gebied van Verkeer en Waterstaat Op het gebied van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Op het gebied van de waterschappen
4.2.5 4.2.6 4.2.7
128
97
7A.1.3 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Onbevoegdheid Nationale ombudsman bij openstaan van een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening (art. 16, onder c) Artikel 14: Ontvankelijkheid; discretionaire bevoegdheid Nationale ombudsman Inleiding Vormvereisten (behoudens het kenbaarheidsvereiste) en jaartermijn (art. 14, onder a) Kennelijke ongegrondheid van het verzoek (art. 14, onder b) Geen gebruik van een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening die heeft opengestaan (art. 14, onder f) Het kenbaarheidsvereiste (art. 14, onder h) Buitenwettelijke verzoekschriften Telefonische behandeling van klachten en verzoeken om informatie
108 108 109 109 109 109 109 110 110
121 121 121 124 124 126 126
7A.2 7A.2.1 7A.2.2 7A.2.2.1 7A.2.2.2 7A.3 7A.4 7A.5 7A.6 7A.7 7A.8 7A.8.1 7A.8.2 7A.8.3 7A.9 7A.10 7A.11 7A.11.1 7A.11.2 7A.11.3 7A.12 7A.12.1 7A.12.2 7A.12.3 7A.13 7A.14 7A.15 7A.16 7A.17 7A.17.1 7A.17.2 7A.18 7A.19
142 142 143 143 147 147 149 151 154 156 156 159 160 160 160 160 163 165 165 165 166 168 168 168 169 172 172 175 177 178 179 179 180 182 185
7B
Openbaar ministerie
186
7B.1
Algemeen; cijfers
186
127
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
4
7B.2 7B.3 7B.4 7B.5 7B.6 7B.7 7B.8 7B.9 7B.10 7B.11
Openbaar ministerie en het opsporingsonderzoek Inbeslagneming Inzet arrestatieteams Tenuitvoerlegging van straffen De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften Seponeren Slachtoffers van delicten Informatieverstrekking door het openbaar ministerie Administratieve organisatie van de parketten Klachtbehandeling door het openbaar ministerie
186 187 188 189 190 194 195 202 203 204
12B.1 12B.1.1 12B.1.2 12B.1.3 12B.1.4 12B.1.5 12B.1.6 12B.1.7 12B.2
Informatie Beheer Groep; OV-Studentenkaart BV Algemeen; cijfers Produktgroep Studiefinanciering Produktgroep Bezwaar, Beroep en Juridische Zaken Steunpunten Studiefinanciering OV-Studentenkaart BV Produktgroep Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld Produktgroep Uitkeringen Onderwijspersoneel Overige zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Op het terrein van onderwijs en onderzoek Dienst Omroepbijdragen
263 263 263 264 265 265 266 267
269 269 269
8
Ministerie van Algemene Zaken
206
12B.2.1 12B.2.2
9
Ministerie van Buitenlandse Zaken
207
13
Financie¨n
271
9.1 9.2 9.3 9.4
Algemeen; cijfers Ambassades en consulaten Het ministerie zelf Het Bureau Visadienst
207 207 208 210
10
Justitie
211
10A 10A.1 10A.2 10A.2.1 10A.2.2 10A.2.3
212 212 213 213 215
Ministerie van Financie¨n Cijfers Belastingdienst Inleiding Rentevergoeding; schadevergoeding Behandelingsduur Informatieverstrekking Invordering Verrekening Betalingsregelingen Kwijtschelding Gebruik van dwangmiddelen Douane Overige rapporten op het terrein van de Belastingdienst Overige rapporten op het terrein van het ministerie van Financie¨n Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Financie¨n
272 272 272 272 273 274 276 278 278 278 279 280 281
14
Ministerie van Defensie
290
10B.1 10B.2 10B.3 10B.4
Ministerie van Justitie Algemeen; cijfers Immigratie- en Naturalisatiedienst Algemeen Visa en machtigingen tot voorlopig verblijf Verzoeken om een vergunning tot verblijf of een vergunning tot vestiging en asielverzoeken Naturalisaties Overige verzoekschriften op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst Griffies van de gerechten Gevangeniswezen en TBS Raden voor de Kinderbescherming Schadevergoeding Overige rapporten op het terrein van het ministerie van Justitie Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Justitie Raden voor Rechtsbijstand Schadefonds Geweldsmisdrijven Centraal orgaan opvang asielzoekers Nederlandse orde van advocaten
13A 13A.1 13A.2 13A.2.1 13A.2.2 13A.2.3 13A.2.4 13A.2.5 13A.2.5.1 13A.2.5.2 13A.2.5.3 13A.2.5.4 13A.2.6 13A.2.7
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5
Algemeen; cijfers De Dienst Militaire Pensioenen De Koninklijke Marechaussee De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Overige zaken op het terrein van het ministerie van Defensie
290 290 290 291
11
Binnenlandse Zaken
254
11A 11A.1 11A.2 11A.3 11A.4
255 255 255 255
11B.1 11B.2
Ministerie van Binnenlandse Zaken Cijfers Binnenlandse Veiligheidsdienst Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen Overige zaken op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Binnenlandse Zaken Algemeen burgerlijk pensioenfonds Overige
12
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
259
10A.2.4 10A.2.5 10A.3 10A.4 10A.5 10A.6 10A.7 10B
217 227
13A.3 229 232 233 242 245 248 250 250 251 252 253
13B
15
11B
12A 12A.1 12A.2 12A.3 12A.4 12A.5 12B
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Cijfers Hoofddirectie Centrale Financie¨n Instellingen Velddirectie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
256 258 258 258
15A
288 289
292
295
15B.3
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Cijfers Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting Algemeen Geldelijke steun eigen woningen Individuele huursubsidie Overige zaken Directoraat-Generaal Milieubeheer Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Huurcommissies Dienst voor het kadaster en de openbare registers Overige
16
Verkeer en Waterstaat
304
16A 16A.1 16A.2 16A.3 16A.4
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Cijfers Rijksluchtvaartdienst Rijkswaterstaat Scheepvaart en Maritieme Zaken
305 305 305 305 306
15A.1 15A.2 15A.2.1 15A.2.2 15A.2.3 15A.2.4 15A.3 15B
15B.1 15B.2 260 260 260
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
282
295 295 296 296 296 296 299 300
301 301 301 302
261 261 262 263
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
5
307 307 307
21
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
352
22
Waterschappen
353
16B.1 16B.2
Vervoer Hoofddirectie Telecommunicatie en Post Rijksdienst voor het Wegverkeer Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Verkeer en Waterstaat Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Overige
309 309 310
22.1 22.2 22.2.1 22.2.2
Algemeen; cijfers Rapporten over de waterschappen Kwijtschelding Overige rapporten
353 353 353 356
17
Economische Zaken
311 DEEL IV
BIJLAGEN
359
17A 17A.1 17A.2 17B
Ministerie van Economische Zaken Cijfers Afgedane zaken Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Economische Zaken Kamers van Koophandel en Fabrieken Overige
312 312 312
1 2
Personeelsbezetting per 31 december 1995 Kamerstukken c.a. inzake de Nationale ombudsman Uitgebrachte rapporten Overzicht rapportnummers per departementaal onderwerpgebied Vermelding rapporten in vakbladen in 1995 Klachtsamenvatting en oordeel per rapport Publikaties Nationale ombudsman Publikaties van de Nationale ombudsman Publikaties over de Nationale ombudsman Toelichting op de beoordelingscriteria van de Nationale ombudsman Bestuursorganen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman; Wet Nationale ombudsman Overzicht van bestuursorganen die vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman Wet Nationale ombudsman
361
16A.5 16A.6 16A.7 16B
17B.1 17B.2 18
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
18A
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Cijfers Behandelingsduur bezwaar- en beroepschriften Overige zaken uit 1995 Zaak uit 1994 Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
18A.1 18A.2 18A.3 18A.4 18B
19
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
19A
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Cijfers Zaken op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bestuursorganen op het terrein van de sociale zekerheid Cijfers Behandelingsduur; informatieverstrekking Dienstverlening; bejegening; klachtbehandeling Rentevergoeding; schadevergoeding Wettelijke rente Rentevergoeding en schadevergoeding anderszins Overige klachten Arbeidsvoorzieningsorganisatie Cijfers Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening De Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening Inleiding Ontslagvergunningen Bemiddeling en scholing Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland
19A.1 19A.2 19B 19B.1 19B.1.1 19B.1.2 19B.1.3 19B.1.4 19B.1.4.1 19B.1.4.2 19B.1.5 19B.2 19B.2.1 19B.2.2 19B.2.3 19B.2.3.1 19B.2.3.2 19B.2.3.3 19B.3
20
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20A
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Cijfers Hiv-besmettingen bij hemofilie-patie¨nten Staatstoezicht op de Volksgezondheid Overige rapporten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Pensioen- en Uitkeringsraad Ziekenfondsraad Overige
20A.1 20A.2 20A.3 20A.4 20B 20B.1 20B.2 20B.3
314 314 314 315
316 316 316 317 319
3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 6
320
6.1
321
6.2
364 373 373 374 376 400 400 402 404
407 407 414
322 322 322 324 324 324 325 327 329 329 330 332 333 333 333 334 334 334 338 338 340
341 341 341 346 348 350 350 350 351
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
6
VOORWOORD 1
Prestaties en problemen
Prestaties Het jaar 1995 was ongekend druk voor de Nationale ombudsman. Er werden 7373 verzoekschriften ontvangen, een stijging van 25% ten opzichte van 1994 (5890). Met deze stijging werd een trend voortgezet die zich ook al in 1994 krachtig voordeed. Ten opzichte van het niveau van 1993 (met 4363 ontvangen verzoekschriften) is de instroom van verzoekschriften in 1995 gestegen met 69%. Ook het aantal telefonische contacten met het Bureau Nationale ombudsman steeg in 1995, met 23%, tot 15 029. Alles bijeen wendden 22 402 burgers zich in 1995 telefonisch of schriftelijk tot de Nationale ombudsman. Het aantal afgedane zaken steeg eveneens met 25%, van 5719 in 1994 naar 7129 in 1995. Ten opzichte van het niveau van 1993 (met 4446 afgedane zaken) is het aantal afgedane zaken in 1995 gestegen met 60%. Dergelijke totaalcijfers over het aantal afgedane zaken krijgen hun inkleuring door informatie – in deel III van dit jaarverslag – over de inhoud van het werk. Die vertoont een grote verscheidenheid. Zo waren er omvangrijke rapporten, met een aanzienlijke doorwerking in de openbaarheid, zoals: – rapport 95/54, over de tolken die worden ingezet bij het nader gehoor van asielzoekers; – rapport 95/271, over de rol van de overheid met betrekking tot het probleem van de besmetting met het hiv-virus van bloedprodukten voor hemofiliepatie¨nten; – rapport 95/340, over de medewerking door politie en openbaar ministerie aan televisieprogramma’s over hun werk (de zogenoemde «reality-tv»); – rapport 95/517, over de dood van een gedetineerde in de penitentiaire inrichting Norgerhaven. Ook de overige 615 rapporten hadden echter elk voor zich hun betekenis, door de genoegdoening, rechtvaardiging of uitleg die zij gaven of bevatten. Alle aanbevelingen uit 1995 waarop intussen al een reactie is ontvangen, zijn opgevolgd. De interventiemethode is in 1995 op ruime schaal en met succes toegepast. Deze methode is een effectief middel om relatief eenvoudige zaken snel te behandelen (zie Jaarverslag 1994, blz. 48–52). Van alle zaken die in aanmerking werden gebracht voor onderzoek is 70,7% afgedaan zonder dat het kwam tot een rapport. In de meeste gevallen gebeurde dit doordat toepassing van de interventiemethode het probleem wegnam dat aanleiding was geweest voor het indienen van de klacht. Er is hier sprake van een sterke verschuiving in de wijze van behandeling van zaken (in 1993 was het overeenkomstige percentage 20,7%, en in 1994 44%). De genoemde cijfers geven reden tot erkentelijkheid. Dat betreft in de eerste plaats de indieners van een verzoekschrift, voor het vertrouwen dat zij in de Nationale ombudsman hebben gesteld. Daarnaast betreft dat de bestuursorganen en hun medewerkers, voor de constructieve wijze waarop zij zich in de regel opstelden in het samenspel met de Nationale ombudsman. Zonder deze samenwerking zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel zaken te behandelen, op de wijze waarop dat is gebeurd. Ten slotte, maar niet het minst, de medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman. Zij hebben per slot van rekening gezamenlijk een berg verzet die groter was dan ooit tevoren, en zich zo goed als zij konden geweerd om de klagende burger zo min mogelijk de gevolgen te laten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
7
ondervinden van de druk die de sterke stijging van de instroom legde op het Bureau Nationale ombudsman. Voor die inzet verdienen zij alle lof.
Problemen De lucht is echter niet onbewolkt. Binnen de gegeven capaciteit van het Bureau Nationale ombudsman is al het mogelijke gedaan om de voortgaande forse stijging van de instroom zo goed mogelijk te verwerken. Zo is de interventiemethode op ruime schaal toegepast, op alle daarvoor in aanmerking komende zaken. Daardoor is in de wijze van afhandeling van zaken een aanzienlijke verschuiving opgetreden, met een zeer positief effect op het totaal aantal afgedane zaken. Daarnaast zijn extra inspanningen geleverd, onder meer via overwerk, om de sterke stijging van de instroom zo goed mogelijk te verwerken. Toen deze sterke stijging aanhield, moest, gegeven de beschikbare personeelsformatie, worden gekozen voor het leggen van prioriteiten, met de bijbehorende interne herschikking van capaciteit. Aldus is, al eind 1994, gekozen voor het leggen van de eerste prioriteit bij een snelle beoordeling van de binnengekomen verzoekschriften op bevoegdheid en ontvankelijkheid. Zo bleef gewaarborgd dat de indieners van verzoekschriften zo snel mogelijk – in de regel binnen enkele weken – wisten waar zij aan toe waren. Bovendien werd op die wijze snel duidelijk hoe de werkvoorraad zich ontwikkelde van de zaken die in aanmerking werden gebracht voor onderzoek. Bij de afhandeling van die categorie zaken werd vervolgens voorrang gegeven aan de zaken die konden worden afgedaan via de interventiemethode, omdat anders die methode immers haar zin zou verliezen. Ook werd de bevoegdheid tot onderzoek uit eigen beweging amper gebruikt; slechts e´e´n onderzoek werd ingesteld dat – overigens nog slechts ten dele – berustte op deze bevoegdheid. Niettegenstaande al deze maatregelen en inspanningen kon niet worden voorkomen dat er op e´e´n gebied een duidelijk knelpunt is ontstaan: bij de behandeling van die zaken die niet konden worden behandeld via de interventiemethode. Deze zaken moesten daarmee worden afgedaan via onderzoek dat leidt tot een rapport. In de regel zijn dat de meer bewerkelijke zaken. Zo is de werkvoorraad van de desbetreffende verzoekschriften die langer in behandeling waren dan zes, negen en twaalf maanden in elk van deze drie categoriee¨n in 1995 ongeveer verdubbeld. Dit heeft uiteraard een steeds sterkere negatieve doorwerking op de doorlooptijden. In deze bijzondere situatie is in een aantal zaken overgegaan tot het versturen van vertragingsberichten, met vermelding van de oorzaak van die vertraging. Dit alles is een ongewenste ontwikkeling, die beslist moet worden omgebogen. Immers, het gaat hier om een achilleshiel van het instituut van de Nationale ombudsman (zie voor nadere gegevens hoofdstuk 3, § 3.3). De toegewezen middelen vormen uiteindelijk de grens voor datgene wat de Nationale ombudsman zelf kan doen om het genoemde knelpunt op te lossen. Zeker wanneer de instroom blijft op het niveau van 1995, is oplossing van dit knelpunt dan ook alleen mogelijk wanneer ook op het punt van de capaciteit van het Bureau Nationale ombudsman passende maatregelen worden genomen. De toewijzing van personeel aan de Nationale ombudsman gebeurt al jaren op basis van een rekenmodel, met daarbij een raming van de te verwachten instroom. De begrotingstoewijzing voor 1995 was, evenals die voor 1994, gebaseerd op een geraamde instroom van 4850 zaken. Het genoemde rekenmodel is begin 1995, in nauw overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken, bijgesteld. Dit heeft geleid tot verdere aanscherping van de normen voor de verwerkingscapaciteit van het Bureau Nationale ombudsman. Met toepassing van dit bijgestelde model heeft de Nationale ombudsman op
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
8
27 februari 1995 gevraagd om extra middelen. Op dat moment werd daarbij de instroom voor 1995 geraamd op 6500 zaken. Het kabinet heeft in april 1995 besloten om het verzoek om uitbreiding te honoreren, maar vooralsnog slechts voor de helft. Dit betekent dat de toegestane personeelsformatie voor 1995 werd verhoogd met zeven formatieplaatsen ten opzichte van de formatie zoals die gold voor zowel 1993 als 1994, een toename van 10%. Dat is ook de basis voor de begroting 1996. Tegenover deze groei van 10% staat echter een instroomstijging over de afgelopen twee jaren van in totaal 69%. In een toelichting op het kabinetsbesluit heeft de minister van Binnenlandse Zaken de Nationale ombudsman bij brief van 27 april 1995 laten weten dat het kabinet zal streven naar het terugdringen van het zaaksaanbod bij de Nationale ombudsman. Dit streven verdient alle sympathie, zo heeft de Nationale ombudsman geantwoord. Echter, de ervaring heeft geleerd dat met het effectueren van zo’n voornemen, als het al succesvol is, hoe dan ook de nodige tijd is gemoeid. Vooralsnog levert deze aankondiging dan ook geen bijdrage aan het terugdringen van het zaaksaanbod bij de Nationale ombudsman, laat staan aan het oplossen van het genoemde knelpunt. De Nationale ombudsman ontkomt daarom niet aan een verzoek om verdere versterking, om hem in staat te stellen tot een verantwoorde afdoening van zaken (zie verder voor het overleg op dit punt tussen de Nationale ombudsman en de minister van Binnenlandse Zaken hoofdstuk 2, § 2.1.5). 2
Het werkaanbod bij de Nationale ombudsman
De sterke stijging van het werkaanbod vraagt nadere aandacht. Die aandacht is hoe dan ook geboden in verband met de budgettaire gevolgen van deze stijging, gezien het genoemde knelpunt. Het gaat echter om meer. Immers, het is een algemeen belang dat de overheid zo min mogelijk reden geeft tot klagen, ook bij de Nationale ombudsman. Het gaat hier om haar legitimiteit ten opzichte van de burger. Beperking van het zaaksaanbod bij de Nationale ombudsman heeft in dit verband hooguit een afgeleid belang. Overigens moet een stijging van aantallen klachten niet leiden tot schrikreacties. Wanneer in de samenleving ongenoegen bestaat over de overheid is het van groot belang, ook voor die overheid zelf, dat dit ongenoegen wordt geuit. Daarbij moet worden onderkend dat een klacht een vorm is van communicatie. Bovendien is er de – alom erkende – betekenis van klachten als gratis advies. De behandeling van klachten vervult daarom een wezenlijke functie, ook voor de zojuist genoemde legitimiteit van de overheid. Voorafgaand aan nadere aandacht voor de Nederlandse situatie kan een vergelijkend perspectief nuttig zijn. Zo is het zusterinstituut in het Verenigd Koninkrijk (dat al bestaat sinds 1967) geconfronteerd met precies dezelfde stijging van de instroom als de Nationale ombudsman: 35% in 1994, en, daaroverheen, 25% in 1995. Ook in Zweden – de bakermat van het ombudsmaninstituut – was sprake van groei in 1995 met 8% (tot het daar niet eerder gekende niveau van 5129). Tenslotte wordt hier Finland genoemd (het tweede land ter wereld waar een ombudsmaninstituut werd gevestigd), met een stijging van de instroom in 1995 van 10%. Kennelijk is er sprake van een ontwikkeling die niet uniek is voor Nederland. Hieronder zal worden ingegaan op een aantal factoren die het werkaanbod bij de Nationale ombudsman bepalen, en op mogelijkheden om dat werkaanbod te beı¨nvloeden, door klachten te voorkomen. In dat verband zal in het bijzonder worden ingegaan op de mogelijke rol van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
9
Nationale ombudsman zelf in dat opzicht, en op het voorlichtingsbeleid van de Nationale ombudsman. Daarbij moet worden onderkend dat het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman enerzijds wordt bepaald door omstandigheden aan de kant van de (potentie¨le) klager, en anderzijds aan de kant van de overheid. Bij de overheid vraagt zowel de fase van het handelen in eerste aanleg de aandacht, als die van de interne behandeling van klachten over dat handelen in eerste aanleg.
a De kant van de overheid; de feedbackfunctie van de Nationale ombudsman Wat betreft het handelen in eerste aanleg is de koninklijke weg om klachten – ook die bij de Nationale ombudsman – te voorkomen door zo te werken dat er geen reden is tot klagen. Op dat punt hebben de uitvoerende overheidsinstanties elk hun eigen verantwoordelijkheid. Welke bijdrage kan de Nationale ombudsman in dat verband leveren? Het gaat dan om de zogenaamde feedbackfunctie van de Nationale ombudsman, die kan bijdragen aan het voorkomen van klachten. De Nationale ombudsman hecht grote waarde aan een goed vervullen van deze functie. Dit kan bijdragen aan de kwaliteit van het uitvoerend overheidsoptreden, in het belang van de burger. Aan de bedoelde preventie wordt bijgedragen door aanbevelingen in de rapporten van de Nationale ombudsman, en door inzichten die overheidsinstanties zelf ontlenen aan deze rapporten en aan de interventies door de Nationale ombudsman, alsmede aan zijn jaarverslagen. Dit alles veronderstelt uiteraard wel de bereidheid om dergelijke lering te trekken. Uit ervaring is bekend dat het leren door organisaties niet vanzelf gaat. Een goed voorbeeld van het streven naar preventie is verder het initiatief tot het boek Correspondentiewijzer van Wim Danie¨ls, dat in november 1995 is verschenen in de Wijzerreeks van Sdu Uitgeverij (zie verder hoofdstuk 5). Dit boek betreft correspondentie, een veelvoorkomende vorm van contact tussen burger en overheid. Het ontsluit ervaringen van burgers, aangedragen via talloze klachten bij de Nationale ombudsman, over tekortkomingen in het schriftelijk verkeer met de overheid. Het bevat tal van suggesties, ontleend aan rapporten van de Nationale ombudsman, om soortgelijke klachten te voorkomen. Intussen is, op initiatief van de Nationale ombudsman, ook zijn werk op het brede terrein van de politie op journalistieke wijze bewerkt tot een boek, dat in mei 1996 zal verschijnen (Jeanne Doomen, Behoorlijk blauw?). Dergelijke publikaties strekken tot lering van wat fout ging, en vormen bronnen voor maatregelen om klachten te voorkomen. In dit verband moet ook worden gewezen op andere voorlichtingsinspanningen, gericht op bijzondere doelgroepen binnen de overheid, zoals een vaste column van de Nationale ombudsman voor de korpsbladen van de verschillende politiekorpsen. Als het toch komt tot het indienen van een klacht bij de overheid is het van groot belang dat de betrokken instantie zich inspant om die klacht zelf zo goed mogelijk te behandelen, zodat er voor de klager zo min mogelijk aanleiding bestaat om vervolgens nog de Nationale ombudsman te benaderen. Het hiervoor genoemde streven van het kabinet tot het terugdringen van het aantal klachten bij de Nationale ombudsman heeft geleid tot een brief, van 6 september 1995, van staatssecretaris mr. J. Kohnstamm van Binnenlandse Zaken aan alle ministers waarin wordt aangedrongen op goede voorzieningen voor interne klachtbehandeling (zie hoofdstuk 2, § 2.1.5). Zover de Nationale ombudsman weet, bevindt dit project zich nog overwegend in het stadium van intern overleg.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
10
In dit verband vraagt ook het kenbaarheidsvereiste van artikel 12, lid 2 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.) de aandacht. Dit vereiste betekent een voorrangsregel voor interne klachtbehandeling, voordat de weg naar de Nationale ombudsman openstaat. De Nationale ombudsman past dit vereiste actief toe. Gewaakt moet overigens worden voor het – via aanscherping van het kenbaarheidsvereiste – opwerpen van zodanige barrie`res voor de toegang tot de Nationale ombudsman dat sprake is van een ontmoedigingsslag voor de burger. Dat keert zich uiteindelijk tegen de overheid zelf. Ook op dit punt kan worden gewezen op bijdragen van de Nationale ombudsman aan een goede behandeling van klachten direct bij de betrokken instantie zelf, en daarmee aan het voorkomen van klachten bij de Nationale ombudsman. Zo wordt intussen algemeen erkend dat de Nationale ombudsman door zijn werk een belangrijke bijdrage heeft gegeven aan de ontwikkeling van algemene beginselen van behoorlijke klachtbehandeling, terwijl hij ook toeziet op de naleving van deze beginselen. De ook door het kabinet voorgestane codificatie van enkele van deze beginselen in de Algemene wet bestuursrecht kan verder bijdragen aan de kwaliteit van klachtbehandeling in eerste aanleg, en daarmee aan haar zogenoemde filterwerking ten opzichte van de Nationale ombudsman. Verder kan hier, als een voorbeeld uit 1995, worden gewezen op de impuls die de Nationale ombudsman in het Jaarverslag 1994 (blz. 25) heeft gegeven aan de totstandkoming van een Klachtenlijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie. De Nationale ombudsman heeft intussen al honderden klachten doorgeleid naar deze Klachtenlijn, voor directe afdoening binnen de IND zelf (zie verder hoofdstuk 10, § 10A.2.1).
b De kant van de burger; kennis over de Nationale ombudsman Het besluit van een burger om een klacht in te dienen is de resultante van verschillende factoren. Zo is er de klachtgevoeligheid van het soort contacten die hij met de overheid heeft. Daarnaast is er het punt van de bereidheid om door het indienen van een klacht uiting te geven aan ongenoegen, en dat van de bekwaamheid om dat zelf te doen, of althans om daarbij zo nodig hulp te vinden. Het is hier niet de plaats om deze en dergelijke factoren te analyseren. Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor het punt van de kennis van de burger over het bestaan van de Nationale ombudsman, als een voorziening waar hij terecht kan met bepaalde klachten over de overheid. Immers, als hij die kennis niet heeft, zal hij de Nationale ombudsman niet benaderen, ook al zou daar reden voor zijn. Verondersteld moet worden dat de sterke stijging van de instroom van zaken bij de Nationale ombudsman in belangrijke mate een gevolg is van het feit dat de naamsbekendheid van het – intussen veertien jaar oude – instituut van de Nationale ombudsman als voorziening steeds verder toeneemt. Daarnaast heeft de Nationale ombudsman kunnen vaststellen dat overheidsinstanties er steeds meer toe overgaan om, bij hun interne afdoening van klachten, betrokkenen te wijzen op de mogelijkheid zich tot de Nationale ombudsman te wenden. Hoe is het precies gesteld met de naamsbekendheid van de Nationale ombudsman? Begin 1995 heeft de Nationale ombudsman opnieuw een onderzoek laten doen naar de naamsbekendheid van de Nationale ombudsman, vergeleken met een soortgelijke meting eind 1991. Dit onderzoek volgde op een voorlichtingscampagne op radio en televisie in november en december 1994. Deze campagne, via Postbus 51, vond haar aanleiding in de uitbreiding van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman, eind 1993, tot de zelfstandige bestuursorganen. Gebleken is
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
11
dat de passieve naamsbekendheid vrijwel onveranderd is gebleven: 93%, tegenover 95% in 1991. De actieve naamsbekendheid is gestegen van 22% naar 28%. Deze zogenaamde spontane bekendheid was het grootst bij lezers van landelijke dagbladen, hoger opgeleiden en mannen. Van de respondenten wist 32% dat de Nationale ombudsman klachten over ministeries mag onderzoeken, en 11% dat hij dit mag over de politie. Het stemt tot tevredenheid dat de ontwikkeling doorgaat van de bekendheid met de Nationale ombudsman als voorziening. Een toename van de actieve naamsbekendheid van 22% naar 28% is in dit verband een duidelijke stap. Dit neemt echter niet weg dat uit de weergegeven cijfers kan worden afgeleid dat tallozen nog steeds niet actief op de hoogte zijn van het bestaan van de Nationale ombudsman, en van zijn precieze taak. Het is de Nationale ombudsman verder uit ervaring bekend dat het woord «ombudsman» voor velen onduidelijk is (zie Jaarverslag 1992, blz. 9–13). Bijzondere aandacht en extra inspanning op voorlichtingsgebied vragen zij bij wie de spontane bekendheid met de Nationale ombudsman in verhouding minder groot is. Het is niet gewaagd om te veronderstellen dat juist bij velen van hen de kans op contacten met de overheid – en daarmee op klachten – in verhouding we`l groot is. Gedacht kan worden aan contacten op terreinen als de sociale zekerheid en andere financie¨le relaties met de overheid, de arbeidsvoorziening, de politie en het vreemdelingenrecht. Overigens is er ook sprake van een tekort aan kennis bij hen die uit hoofde van hun functie beter zouden moeten weten. Zo is het de Nationale ombudsman uit een onderzoek – uitgevoerd door een stagiaire op het Bureau Nationale ombudsman – bekend dat veel leraren geschiedenis en maatschappijleer slecht op de hoogte zijn van de aard en de functie van het instituut van de Nationale ombudsman (zie hoofdstuk 5, § 5.3). Alles bijeen leiden deze gegevens tot de conclusie dat de kennis in de samenleving over de Nationale ombudsman nog allerminst het eindpunt van haar ontwikkeling heeft bereikt. Dit betekent een aansporing voor de Nationale ombudsman om zich te blijven inzetten voor het uitdragen van het instituut en zijn werk in de samenleving. Daarbij is bijzondere aandacht geboden voor hen die door opleiding en maatschappelijke positie minder gemakkelijk toegang hebben tot dit soort informatie, en voor de intermediaire kaders die in dat verband een brugfunctie vervullen. Immers, het instituut van de Nationale ombudsman is ingesteld voor de burger, en kan zijn functie alleen vervullen wanneer iedere burger die op zichzelf de Nationale ombudsman nodig heeft hem ook kent en weet te vinden. Zoals al opgemerkt, is daarmee ook een duidelijk belang van de overheid gediend. 3
Het voorlichtingsbeleid van de Nationale ombudsman
De hiervoor getrokken conclusie moet leiden tot een actief voorlichtingsbeleid van de Nationale ombudsman. Een dergelijk beleid draagt echter niet bepaald bij aan een beperking van het zaaksaanbod van de Nationale ombudsman. Gezien de capaciteitsproblemen die eerder in dit Voorwoord werden behandeld, is daarmee sprake van een dilemma. Hoe minder burgers op de hoogte zijn van de Nationale ombudsman, hoe minder klachten. Mag dan van de Nationale ombudsman worden verwacht dat hij op dit punt een effectieve bijdrage levert aan beperking van de instroom, door zijn werk te verrichten maar daar naar buiten toe zoveel mogelijk het zwijgen over te doen? Die vraag is niet geheel irree¨el, in zoverre dat de Nationale ombudsman meer dan eens uit politieke kring een geluid opving dat leek te wijzen op zo’n verwachting, en op de wens van terughoudende voorlichting. Het is overigens opmerkelijk dat
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
12
dergelijke kritische geluiden pas vallen te horen als er sprake is van mogelijke budgettaire gevolgen van een toename van de naamsbekendheid van de Nationale ombudsman. Voor zover deze geluiden zouden wijzen op een bewuste opvatting op dit punt wijst de Nationale ombudsman zo’n opvatting met kracht van de hand. Het is hoe dan ook volstrekt strijdig met de functie van het instituut in de samenleving dat de Nationale ombudsman zich niet actief zou inzetten voor het informeren van de samenleving over het bestaan van dit instituut en over zijn werk. Ook na veertien jaar blijft dit onverminderd een duidelijke opgave. Elke andere aanpak zou de Nationale ombudsman ongeloofwaardig maken. Overigens is in toenemende mate sprake van spontane belangstelling vanuit de media voor het werk van de Nationale ombudsman. Het uitdragen van het bestaan van de Nationale ombudsman als voorziening voor de burger voltrekt zich in belangrijke mate via voorlichting over concrete voorbeelden van het werk, zoals rapporten. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan «grote» zaken, waarvan het gewicht hoe dan ook nieuwswaarde betekent. Het gaat daarnaast zeker ook om de ervaringen van burgers met de overheid die geen voorpaginanieuws zijn, maar die nieuwswaarde hebben vanwege hun herkenbaarheid voor velen. Verder draagt openbaarmaking van het werk van de Nationale ombudsman er aan bij dat dit instituut invloed heeft. Aandacht van en in de nieuwsmedia is daarmee e´e´n van de voorwaarden voor de effectiviteit – en daarmee de geloofwaardigheid – van het ombudsmaninstituut als zodanig. Tenslotte draagt deze openbaarmaking er aan bij dat openbaar bestuur ook werkelijk openbaar is. Dat moge binnen de overheid soms misschien als hinderlijk worden ervaren, in een democratie is het wezenlijk. Zo blijft voor de Nationale ombudsman de conclusie overeind dat een actief voorlichtingsbeleid een wezenlijk onderdeel is van zijn taak. Daarmee is echter nog niet gezegd hoe aan dat beleid uitvoering moet worden gegeven. De Nationale ombudsman streeft op dit punt, in het belang van zijn geloofwaardigheid, naar een zekere geleidelijkheid. Opgemerkt wordt dat in de periode van ongeveer vier jaar waarin de actieve naamsbekendheid is gestegen met 6%, de instroom van klachten meer dan verdubbeld is. In de contacten met de verschillende nieuwsmedia wordt er daarom zoveel als mogelijk naar gestreefd om onbeheersbare effecten te voorkomen. Dat geldt met name de televisie, gezien haar bijzondere impact. Daardoor is «finetuning» van de voorlichting, wat betreft haar effecten, heel moeilijk. Niemand is er echter bij gebaat dat de Nationale ombudsman in zeer korte tijd zou worden overspoeld met een stroom van klachten die hij, door een tekort aan middelen, niet adequaat kan verwerken. Dit neemt niet weg dat de Nationale ombudsman ten volle openstaat voor de nieuwsmedia die hem benaderen met een verzoek om informatie, een interview of medewerking aan een programma. Geconstateerd moet worden dat het beroep dat in dit verband op de Nationale ombudsman wordt gedaan steeds meer toeneemt. In het voorlichtingsbeleid spelen overigens niet alleen de algemene nieuwsmedia een rol, maar ook vakbladen zoals die op allerlei deelterreinen en voor allerlei doelgroepen verschijnen. Wat betreft de inhoud van de voorlichting wordt gestreefd naar een evenwichtige aanpak. Dit betekent onder meer dat de voorlichting recht moet doen aan eisen van objectiviteit: zoveel als mogelijk uitdragen van de gezichtspunten van beide partijen, en van beide soorten oordelen, «niet behoorlijk» evengoed als «behoorlijk». Daarnaast wordt ernaar gestreefd om zo duidelijk mogelijk voorlichting te geven over de grenzen van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman, om zoveel mogelijk te
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
13
voorkomen dat burgers zich tot de Nationale ombudsman wenden met een verzoekschrift dat niet in aanmerking kan komen voor onderzoek. De onafhankelijkheid van de Nationale ombudsman is staatsrechtelijk op een aantal punten gewaarborgd. Elke onafhankelijkheid kent uiteraard haar grenzen. Een bijzondere grens is die van de beschikbare middelen. Het leek de Nationale ombudsman van belang om, door het voorgaande, informatie te geven over zijn voorlichtingsbeleid. Dat draagt bij aan de openbare verantwoording van dit ambt zoals die bij uitstek wordt gegeven in het jaarverslag dat, ingevolge artikel 28, lid 1 van de Wet N.o., moet worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de ministers. Het kan daarmee hopelijk ook bijdragen aan een zuivere discussie met de begrotingswetgever over de middelen die nodig zijn om de Nationale ombudsman de functie te kunnen laten vervullen die de wet aan dit instituut heeft opgedragen. 4
De ontwikkeling van de ombudsmanfunctie in het openbaar bestuur
Aan het einde van dit Voorwoord past nog een enkel woord over de ontwikkeling van de ombudsmanfunctie in het openbaar bestuur. Met instemming heeft de Nationale ombudsman kennis genomen van de opvatting van het kabinet, neergelegd in de nota van staatssecretaris Kohnstamm van 30 mei 1995 (Kamerstukken II, 1994–1995, 24 206, nr. 1), en duidelijk gesteund in de Tweede Kamer, dat het voor alle onderdelen van de overheid wezenlijk is dat burgers toegang hebben tot een onafhankelijke voorziening van klachtbehandeling, en dat op dit punt niet langer sprake kan zijn van vrijblijvendheid. Wat betreft de lagere publiekrechtelijke lichamen legt de nota de verantwoordelijkheid op dit punt bij hen zelf. Provincies en gemeenten is – evenals eerder al de waterschappen – de mogelijkheid geboden om, als zij dat wensen, in plaats van het treffen van een eigen voorziening, aansluiting te krijgen bij de bevoegdheid van de Nationale ombudsman (zie verder hoofdstuk 2, § 2.1.3). Op zichzelf zou de aanpak in de nota moeten leiden tot een dekkend geheel van voorzieningen: zelf – alleen of in regionaal verband – ingestelde ombudsmaninstituten dan wel, subsidiair, bevoegdheid van de Nationale ombudsman. De twaalf provincies hebben op dit punt een keuze bepaald, en een duidelijke beslissing genomen. Zij hebben, in het verband van het Interprovinciaal Overleg, op 28 februari 1995 gevraagd om te worden gebracht binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman heeft zich bereid verklaard om zich in te zetten voor een nieuwe taak in deze. Wat betreft de gemeenten is echter nog steeds sprake van weinig vordering. Het – nog steeds zeer bescheiden – aantal gemeenten met een eigen ombudsmanvoorziening is, voor zover de Nationale ombudsman kan overzien, in 1995 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Moet uit de onbeweeglijkheid in een brede kring van gemeenten worden afgeleid dat men aan onafhankelijke klachtbehandeling, als complement op een goede interne klachtbehandeling, door een daarvoor toegeruste instantie onvoldoende belang hecht? Of is het belang dat men, mede gezien de financie¨le consequenties, hecht aan klachtbehandeling zo gering dat men concessies aanvaardbaar acht op het punt van de onafhankelijkheid en de professionaliteit van de behandeling van klachten van de eigen burgers? Op welke wijze denkt men dit dan te kunnen uitleggen aan die burgers? Is het aanvaardbaar dat de vrijheid die decentralisatie biedt per saldo wel degelijk uitmondt in vrijblijvendheid? En hoe is dan – door wie ook – aan de burger de rechtsongelijkheid uit te leggen die bestaat zolang de ene
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
14
gemeente wel, en de andere geen ombudsmanvoorziening heeft? Zal die het achterblijven van zijn gemeente niet ervaren als een teken van zwakte, zoals het instellen van een onafhankelijke ombudsman een teken is van kracht? Het is toch niet aannemelijk dat alleen de gemeenten die we`l kiezen voor een ombudsmaninstituut hun burgers reden gaven tot klagen? Intussen is, gegeven de kaders van de nota-Kohnstamm, overleg gaande tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en een groep van – vooralsnog – vier gemeenten die aansluiting beogen bij de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. Onder hen is overigens een gemeente met een eigen gemeentelijke ombudsman. De Nationale ombudsman heeft zich bereid verklaard tot medewerking aan een project waarin ervaring kan worden opgedaan op dit terrein. Het overleg met de provincies en met de gemeenten in dit project is gevoerd op basis van het uitgangspunt in de nota-Kohnstamm dat de desbetreffende openbare lichamen, zoals dat ook geldt voor de waterschappen, zelf de kosten zullen moeten dragen die zijn verbonden aan aansluiting bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman staat daar op zichzelf buiten: de nota-Kohnstamm heeft, met het oog op de vereiste onafhankelijkheid van de Nationale ombudsman ten opzichte van de bestuursorganen binnen zijn bevoegdheid, terecht gekozen voor overleg van het ministerie van Binnenlandse Zaken met de desbetreffende openbare lichamen. Inzet van dit overleg is het verkrijgen van dekking voor de uitgaven die verband zullen houden met een taak van de Nationale ombudsman op dit gebied. Dit overleg bleek niet eenvoudig: het financie¨le risico dat is verbonden aan een open-eindemodel bleek een fors obstakel, terwijl het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare berekening veel voeten in de aarde had. Aldus lijken de kosten van besluitvorming en het bedrag dat inzet was van die besluitvorming niet in een evenwichtige verhouding tot elkaar te staan. In zo’n geval dreigen patstellingen, ten nadele van de aandacht voor het achterliggende inhoudelijke belang. Zo heeft de gemeente die zich als eerste had aangemeld voor aansluiting zich naderhand teruggetrokken. Intussen is met het IPO overeenstemming bereikt, en is ook uitzicht op een aanpak wat betreft de vier gemeenten. Wanneer in de toekomst zou worden overlegd met nieuwe gemeenten bestaat echter het risico van herhaling. Juist in deze eerste fase moet nog ervaring worden opgedaan. Een startbijdrage van de rijksoverheid (het ministerie van Binnenlandse Zaken) zou in deze fase de besluitvorming op dit punt wellicht (hebben) kunnen versoepelen. Naarmate het aantal deelnemende gemeenten groter is, zal het genoemde risico minder zwaar behoeven te wegen. Van bijzonder belang daarbij is dat dan intussen ook ervaring zal zijn verkregen, op grond waarvan betrouwbaarder prognoses mogelijk zullen zijn dan op dit moment. 5
Leeswijzer
Indeling Dit jaarverslag volgt de indeling zoals die ook in eerdere jaarverslagen gebruikelijk was. In de hoofdstukken 7 en volgende wordt elk gebied binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman afzonderlijk behandeld. De daaraan voorafgaande hoofdstukken 2 tot en met 6 betreffen achtereenvolgens: de wetgeving, het ambt en het Bureau Nationale ombudsman; cijfermatige gegevens; effecten van het werk van de Nationale ombudsman; externe contacten; het werk van Afdeling I.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
15
Hoofdstuk 1 bevat, in § 1.2, het gebruikelijke algemene overzicht, en vervolgens, in § 1.3, twee bijzondere onderwerpen: het werk van de Nationale ombudsman op het terrein van schadevergoeding, en klachtbehandeling door de politie en door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Aandachtspunten Het jaarverslag van de Nationale ombudsman pleegt te worden behandeld door de Tweede Kamer. Het is uiteraard aan de Kamer, en aan de leden van haar vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, om te bepalen aan welke onderwerpen zij aandacht wensen te besteden. Als bijdrage aan de voorbereiding daarvan volgt hieronder, ter ontsluiting van dit jaarverslag, een aantal aandachtspunten. Het gaat daarbij om enkele suggesties en aanbevelingen in dit jaarverslag, en om enkele in het verslag gesignaleerde knelpunten dan wel punten die naar het oordeel van de Nationale ombudsman anderszins aandacht of actie verdienen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de rapporten uit 1995 en de daarin gedane aanbevelingen, en de actie die daarop is gevolgd, en verdere analyses niet zijn opgenomen in dit overzicht.
A
Algemeen
1.a. Knelpunt in de capaciteit van het Bureau Nationale ombudsman (Voorwoord, § 1; hoofdstuk 3, § 3.3); b. Maatregelen van het kabinet ter beperking van het zaaksaanbod bij de Nationale ombudsman; interne klachtregelingen (Voorwoord, § 2; hoofdstuk 2, § 2.1.5); c. Voorlichtingsbeleid van de Nationale ombudsman (Voorwoord, § 3); d. Ontwikkeling van de ombudsmanfunctie in het openbaar bestuur; financieringsmodel (Voorwoord, § 4; hoofdstuk 2, § 2.1.3). 2. Prikkels ter bevordering van de voortvarendheid bij de overheid: verslagplicht inzake de werkvoorraad en de gemiddelde behandelingsduur; financie¨le prikkels (hoofdstuk 1, § 1.2.2.2 onder a.). 3. Het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo: noodzaak tot het nemen van een beslissing over de status van zelfstandige bestuursorganen van een aantal instanties; generieke aanwijzing? (hoofdstuk 2, § 2.1.2.4).
B
Bestuursorganen
1
Politie
a. Uitvoerbaarheid van de richtlijnen voor geı¨ntoxiceerde gedetineerden (hoofdstuk 7, § 7A.6); b. Wegslepen (hoofdstuk 7, § 7A.12.2): – regeling van de bevoegdheid tot wegslepen in binnensteden met ernstige parkeeroverlast; – aanpassing van de redactie van de Wegenverkeerswet 1994 (artt. 169–174) aan de Politiewet 1993; c. Wachttijden bij de vreemdelingendiensten (hoofdstuk 7, § 7A.14); d. Interne klachtbehandeling door de politie (hoofdstuk 1, § 1.3.2.1; hoofdstuk 7, § 7A.17 en § 7B.11): – verantwoordelijkheidsverdeling; – naleving van de beginselen van behoorlijke klachtbehandeling.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
16
2
Justitie
a. Regeling inzake schadevergoeding in verband met politieoptreden (hoofdstuk 1, § 1.3.1.3.c; hoofdstuk 7, § 7A.18); b. Telefonische bereikbaarheid van het Centraal Justitieel Incassobureau (hoofdstuk 7, § 7B.6); c. Slachtofferbeleid (hoofdstuk 7, § 7B.8): – bovengrens voor voegingen als beledigde partij, in verband met de praktijk van voegen ad informandum; – wettelijke regeling van de bevoegdheid tot voegen ad informandum; d. Immigratie- en Naturalisatiedienst (hoofdstuk 10, § 10A.2): – knelpunten in de uitvoeringspraktijk, zowel ten aanzien van verblijfsdocumenten als van naturalisaties; e. Wijziging van de huishoudelijke reglementen van TBS-inrichtingen (hoofdstuk 10, § 10A.4).
3
Volksgezondheid
De rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzake de behandeling van klachten over zorgaanbieders op het terrein van de gezondheidszorg (hoofdstuk 1, § 1.3.2.2).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
17
DEEL I BEELD VAN DE OVERHEID
19
1
DE OVERHEID, GEZIEN DOOR DE NATIONALE OMBUDSMAN IN 1995
1.1
Inleiding
De taak van de Nationale ombudsman betreft de overheid. Nagenoeg zijn gehele werk wordt bepaald door burgers die gebruik maken van hun recht – neergelegd in artikel 12 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.) – om de Nationale ombudsman te vragen een onderzoek in te stellen. In 1995 ontving de Nationale ombudsman 7373 verzoekschriften (1994: 5890). Binnen de grenzen die zijn neergelegd in de Wet N.o. heeft de Nationale ombudsman de plicht om aan het verzoek om onderzoek gehoor te geven. De behandeling van elk verzoekschrift begint daarom met de beantwoording van de vraag of dit valt binnen de bedoelde grenzen. Dat was het geval bij 2113 (30%) van de 7129 verzoekschriften die in 1995 werden afgedaan (1994: 1493 van 5719 = 26%). In het overgrote deel van de 5016 verzoekschriften die niet in aanmerking kwamen voor onderzoek ging het overigens wel degelijk om klachten over de overheid. In maar e´e´n van de vijf van deze 5016 verzoekschriften was een zaak aan de orde die viel buiten de overheid, terwijl het in ongeveer vier van de vijf van deze verzoekschriften wel ging om een klacht over de overheid. Toch kwam het ook in die gevallen niet tot onderzoek, omdat het verzoek om onderzoek strandde op de bepalingen in de Wet N.o. over de afbakening van bevoegdheid van de Nationale ombudsman op het terrein van de overheid als zodanig, en over de ontvankelijkheid van verzoekschriften. Het leven als burger met een klacht over de overheid is niet eenvoudig. De verdeling van de verzoekschriften die betrekking hadden op bestuursorganen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman was als volgt: ministeries 55%; zelfstandige bestuursorganen 31%; politie 12%; waterschappen 2%. In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de overheid zoals de Nationale ombudsman die in 1995 heeft ontmoet in de 2113 zaken die zijn afgedaan nadat zij in aanmerking waren gebracht voor onderzoek. In het merendeel van die zaken (1494: 70,7%) is het niet gekomen tot het uitbrengen van een rapport, en is de zaak in de regel behandeld volgens de interventiemethode. In 619 gevallen (29,3%) heeft het onderzoek geleid tot een rapport. De interventiemethode wordt met name gebruikt in naar verhouding eenvoudige zaken, waarin de klager vooral belang heeft bij een snelle oplossing van het probleem dat aanleiding was tot het indienen van de klacht. Als interventie door de Nationale ombudsman bij de betreffende instantie heeft geleid tot de door de klager gewenste duidelijkheid, of tot de door hem gewenste actie, is er voor de Nationale ombudsman in de regel geen reden meer voor verdere onderzoeksactiviteiten, en het uitbrengen van een rapport. Het gebruik van deze methode is medio 1994 geı¨ntensiveerd, zodat 1995 het eerste volle jaar was waarin met deze nieuwe aanpak is gewerkt (zie voor een toelichting op deze methode: Jaarverslag 1994, blz. 21 en 48–53). Het in dit hoofdstuk te tekenen beeld van de overheid over 1995 berust mede op de gegevens en inzichten die zijn verkregen in de interventiezaken. In § 1.2 van dit hoofdstuk wordt, zoals ook in eerdere jaren, een overzicht gegeven van veel voorkomende problemen. Dat gebeurt primair op basis van een kwantitatieve benadering: cijfermatige gegevens over de frequentie van problemen, en over de oordelen van de Nationale ombudsman. Bij zo’n benadering passen enkele duidelijke kanttekeningen vooraf.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
21
Zo moet – als steeds – worden opgemerkt dat het werk van de Nationale ombudsman een vertekend beeld geeft van de overheid. Immers, binnen de overheid bestaan grote verschillen voor wat betreft de contacten met de burger. Het risico voor een bepaalde overheidsinstantie om in beeld te komen van de Nationale ombudsman neemt toe naarmate haar contacten met de burger groter in getal en gevoeliger naar inhoud zijn. Verder moet worden gewaarschuwd tegen een benadering waarin de aantallen klachten slechts in vergelijkend perspectief worden beoordeeld. Zo kan men ertoe overgaan om het aantal klachten over een bepaalde overheidsinstantie vooral te bezien in relatie tot het aantal publiekscontacten waaruit deze klachten kunnen voortkomen. Als er al betrouwbare schattingen mogelijk zijn over dergelijke aantallen publiekscontacten, het is niet gewaagd om te veronderstellen dat het aantal klachten slechts een zeer bescheiden percentage daarvan is. Echter, de overheid is niet als een aanbieder op een markt, waar ontevreden klanten een uitweg hebben voor hun ongenoegen, door naar een ander te gaan, of misschien zelfs af te zien van een bepaald produkt. Alleen al daarom telt elke klacht, en is het woord «klant» een riskante metafoor wanneer het gaat om de burger in zijn verhouding tot de overheid. Van een vergelijkend perspectief is ook sprake wanneer men typen klachten beziet naar de frequentie waarmee zij voorkomen. Dat heeft echter het risico in zich van het miskennen van de aard van de normen die in het geding zijn, en van de ernst van hun schending. Alles bijeen vormen aantallen slechts een ingang, en behoeven zij nadere inhoudelijke beschouwing. Dat is niet alleen nodig om recht te doen aan de hiervoor genoemde kanttekeningen, maar ook met het oog op het nemen van maatregelen die moeten voorkomen dat bepaalde klachten zich weer zullen voordoen. Immers, dat laatste vraagt ook inzicht in de factoren die (kunnen) leiden tot het ontstaan van klachten. Het bestek van dit jaarverslag laat in dit overzichtshoofdstuk geen uitgebreide inhoudelijke beschouwingen toe. De Nationale ombudsman vertrouwt er echter op dat zij die dit hoofdstuk zullen lezen heel goed in staat zullen zijn om ook zelf de te presenteren gegevens in het juiste perspectief te zien. In het afsluitende gedeelte van dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op een tweetal specifieke onderwerpen. Het eerste daarvan is de vergoeding van schade die burgers kunnen lijden als gevolg van handelen of nalaten van de overheid. Aangegeven zal worden op welke wijze de Nationale ombudsman klachten op dat punt benadert en heeft behandeld (zie § 1.3.1). Daarna zal worden ingegaan op het onderwerp klachtbehandeling, meer in het bijzonder op het terrein van de politie en van de gezondheidszorg (zie § 1.3.2). 1.2
Veel voorkomende problemen
1.2.1
Inleiding
Het behoort tot de taak van de Nationale ombudsman om een oordeel te geven over overheidsgedragingen. Met het geven van een oordeel over een onderzochte gedraging wordt tegelijk een oordeel gegeven over de gegrondheid van de betreffende klacht. De centrale norm voor de beoordeling door de Nationale ombudsman – neergelegd in artikel 26, lid 1 van de Wet N.o. – is die van de behoorlijkheid. De Nationale ombudsman heeft deze norm uitgewerkt in een reeks van vereisten van behoorlijkheid (zie bijlage 5). De klachten die de Nationale ombudsman ontvangt kunnen alle worden herleid tot e´e´n of meer van deze vereisten van behoorlijkheid. In die zin leidt het gebruik van deze vereisten tot inzicht in het soort problemen dat de indieners van de klachten ondervonden in hun verkeer met de overheid.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
22
Het gebruik door de Nationale ombudsman van de lijst met behoorlijkheidsvereisten in de zaken die in aanmerking zijn gebracht voor onderzoek verschilt al naar gelang de wijze van afhandeling van de betreffende zaak. Wanneer een klacht leidt tot een onderzoek dat uitmondt in een rapport moet de Nationale ombudsman in dat rapport een oordeel geven. Dit gebeurt door toetsing van de onderzochte gedraging aan de beoordelingscriteria in de genoemde lijst. Al deze toetsingen in de 619 rapporten uit 1995 zijn samengebracht in grafiek 6a in hoofdstuk 3. Bij elkaar is in deze rapporten 1445 keer zo’n toetsing uitgevoerd. De bedoelde grafiek laat in de eerste plaats zien hoe vaak de verschillende vereisten in de toetsing aan de orde waren. Dit geeft inzicht in de problemen zoals die aan de Nationale ombudsman werden voorgelegd voor onderzoek. Daarnaast bevat de grafiek per vereiste van behoorlijkheid informatie over het oordeel van de Nationale ombudsman. Daarmee wordt zichtbaar hoe vaak de Nationale ombudsman klachten op het desbetreffende punt gegrond achtte. In 1995 is ertoe overgegaan om de lijst met behoorlijkheidsvereisten ook te hanteren in de zaken waarin het onderzoek tussentijds is bee¨indigd, zonder het uitbrengen van een rapport (zie hoofdstuk 3, § 3.2.1, tabel 2b). In het bijzonder betreft het hier afdoening via de interventiemethode. Dat is gebeurd door per klacht vast te leggen op welk vereiste van behoorlijkheid zij betrekking had. In de 1494 zaken die anderszins zijn afgedaan, heeft 1926 keer zo’n registratie plaatsgevonden. Het resultaat van deze registratie is neergelegd in grafiek 6b uit hoofdstuk 3. Zo is ook voor de verzameling van zaken die niet leidden tot een rapport inzicht verkregen in de problemen van burgers met de overheid zoals die aan de Nationale ombudsman werden voorgelegd. Het feit dat het in deze zaken niet is gekomen tot een rapport, betekent dat de Nationale ombudsman niet is toegekomen aan het geven van een oordeel. De ervaring heeft de Nationale ombudsman echter geleerd dat wanneer deze zaken wel zouden zijn afgedaan met een rapport, het oordeel in de regel «niet behoorlijk» zou hebben geluid. Hieronder, in § 1.2.2, zal worden aangegeven welke behoorlijkheidsvereisten in 1995 in verhouding het meest zijn gebruikt. Dat overzicht is primair gebaseerd op de informatie in de genoemde twee grafieken, en wordt ingekleurd door informatie die is ontleend aan de behandeling van het werk van de Nationale ombudsman op het gebied van de afzonderlijke bestuursorganen, zoals opgenomen in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. 1.2.2
De zes meest voorkomende problemen
1.2.2.1 Algemeen overzicht In de 619 rapporten uit 1995 zijn de volgende beoordelingscriteria in verhouding het meest gebruikt: a. het vereiste van redelijkheid/proportionaliteit (24,9%); b. het vereiste van actieve informatieverstrekking (16,3%); c. het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften (16,1%); d. het vereiste van voortvarendheid (9,6); e. het vereiste van correcte bejegening (7,7%); f. het vereiste van administratieve nauwkeurigheid (5,5%). Deze lijst voor 1995 omvat dezelfde criteria als die over de voorgaande jaren. De volgorde is echter veranderd. Dit is een gevolg van het feit dat het aandeel van de rapporten in de afgedane zaken die in aanmerking zijn gebracht voor onderzoek is afgenomen. Bij elkaar beslaan de zes vereisten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
23
80,4% van alle 1445 keren dat in de rapporten e´e´n van de beoordelingscriteria is gebruikt (1994: 81,8%). De aard van de 1494 zaken die anderszins zijn afgedaan, met name via de interventiemethode, brengt met zich mee dat de rij van behoorlijkheidsvereisten zoals die in deze zaken aan de orde waren op een aantal punten afwijkt van de lijst die is ontleend aan de rapporten. De volgende behoorlijkheidsvereisten waren in de 1926 registraties in deze 1494 zaken in verhouding het meest aan de orde: a. het vereiste van voortvarendheid (45%); b. het vereiste van actieve informatieverstrekking (20,6%); c. het vereiste van redelijkheid/proportionaliteit (9,4%); d. het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften (7,6%); e. het vereiste van administratieve nauwkeurigheid (5,9%); f. het vereiste van correctheid van bejegening (3,5%). Bij elkaar beslaan deze zes vereisten 92% van alle registraties in de zaken die anderszins zijn afgedaan. Wanneer de grafieken 6a en 6b worden samengevoegd, geeft dat een totaal van het aantal keren dat op e´e´n van de behoorlijkheidsvereisten is geregistreerd; dat totaal is 3371. Wanneer vervolgens de scores in de beide grafieken voor elk van de zes hiervoor genoemde vereisten worden samengevoegd, en de aldus verkregen totaalscores worden bezien in relatie tot hun aandeel binnen het totaal van de genoemde 3371 registraties, ontstaat het volgende beeld: a. het vereiste van voortvarendheid (30,1%); b. het vereiste van actieve informatieverstrekking (18,7%); c. het vereiste van redelijkheid/proportionaliteit (16,2%); d. het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften (11,2%); e. het vereiste van administratieve nauwkeurigheid (5,7%); f. het vereiste van correcte bejegening (5,3%). Bij elkaar beslaan deze scores 87,2% van het totaal van 3371 registraties. De vraag kan worden opgeworpen of de samenvoeging van beide grafieken in alle opzichten verantwoord is. Erkend moet worden dat er een verschil is tussen het inzicht dat is verkregen in de gedraging die onderwerp was van een klacht die is afgedaan via een rapport, en het inzicht bij zaken die anderszins zijn afgedaan. Uiteindelijk is echter in elk van beide gevallen sprake geweest van een poging om, via het gebruik van de lijst met behoorlijkheidsvereisten, vast te leggen op welke van deze vereisten de klacht betrekking had. Verder moet worden opgemerkt dat het samengestelde overzicht niet zozeer zijn betekenis ontleent aan het precieze percentage voor elk vereiste afzonderlijk, als wel aan het globale beeld dat uit dit overzicht oprijst, met name ook wanneer de verschillende vereisten in twee clusters worden gegroepeerd: a. de vereisten die vooral betrekking hebben op kenmerken van de administratieve procesgang in grote, min of meer bureaucratische overheidsorganisaties, bezien in relatie tot de burger. Het gaat dan om: de behandelingsduur (en het daarmee corresponderende vereiste van voortvarendheid); de openheid naar de burger (en het daarmee corresponderende vereiste van actieve informatieverstrekking); de administratieve nauwkeurigheid. Bij elkaar betreffen de vereisten op deze drie punten 54,5% van de scores in het samengestelde overzicht, ruim e´e´n van de twee klachten. b. de vereisten die veeleer betrekking hebben op de besluitvorming of het handelen in afzonderlijke gevallen: in overeenstemming met wat de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
24
redelijkheid/proportionaliteit verlangt, met algemeen verbindende voorschriften en met wat uit een oogpunt van een correcte bejegening geboden is. Bij elkaar betreft het 32,7% van de scores. Daarmee gaat het hier om omstreeks e´e´n van de drie klachten. 1.2.2.2 De problemen afzonderlijk Hieronder zullen de zes vereisten afzonderlijk worden behandeld, in de volgorde waarin zij zijn geplaatst in het samengestelde overzicht.
a. Voldoende voortvarendheid Het vereiste van voortvarendheid was vooral aan de orde in de zaken die tussentijds zijn afgedaan, zonder rapport, en doorgaans via de interventiemethode. Dat is ook begrijpelijk, omdat e´e´n van de twee situaties waarin deze methode vooral wordt toegepast de behandelingsduur betreft. Wanneer iemand, na het nodige wachten op de overheid, zich met een klacht op dit punt tot de Nationale ombudsman wendt, gaat het in de meeste gevallen om een gegronde klacht, zo heeft de ervaring de Nationale ombudsman geleerd. Het heeft dan weinig zin dat betrokkene opnieuw een aantal maanden moet wachten, voordat hij in een rapport van de Nationale ombudsman hoort of zijn klacht al dan niet gegrond is. Van veel meer belang is dan dat hij zo snel mogelijk weet waar hij aan toe is. Juist in dit soort gevallen is de interventiemethode daarom de aangewezen aanpak. Het gaat hier om een klacht die, in verhouding tot alle andere, zeer veel voorkomt: in maar liefst 45% van alle anderszins afgedane zaken. Verder was dit vereiste ook nog aan de orde in 9,6% van de oordelen in de rapporten. In 83,3% van die gevallen luidde het oordeel «niet behoorlijk». In de rij van instanties die onderwerp waren van een klacht over een lange behandelingsduur stond ook in 1995 de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie ver vooraan. Van alle 1494 zaken die werden afgedaan zonder dat het kwam tot een rapport betroffen 778 (52%) het ministerie van Justitie; vrijwel steeds betreft het hier de IND. In de helft van deze 778 zaken ging het om de behandelingsduur, met name van verzoeken om asiel, om een machtiging tot voorlopig verblijf of om naturalisatie. Het vereiste van voortvarendheid was ook geregeld aan de orde in zaken die tussentijds werden afgedaan op het terrein van de Informatie Beheer Groep (39%), van de Belastingdienst (37%) en van de bestuursorganen op het gebied van de sociale zekerheid (62%). Het is de Nationale ombudsman uit ervaring bekend dat zij die verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van overheidstaken over het algemeen grote betekenis hechten aan goede prestaties van hun organisatie op het punt van de behandelingsduur. Dat is ook volkomen terecht: het gaat hier om een achilleshiel in het contact tussen overheid en burger. De metafoor van de ambtelijke molens, die langzaam malen, is hardnekkig. Bij het functioneren van de overheid gaat het niet om molens die door hun functioneren energie opwekken. Integendeel, er is juist energie nodig, om de ambtelijke molens in het goede tempo te laten draaien. Door de automatisering zijn in de loop van de afgelopen jaren de mogelijkheden in technische zin om een vlotte behandeling te ondersteunen, en de voortgang te bewaken, sterk verbeterd. Het is van groot belang dat ook voor het overige steeds alle energie blijft gemobiliseerd die nodig is om aanvragen, verzoeken, bezwaren of andere aangelegenheden af te handelen binnen de termijnen die de wetgever heeft gesteld, of anderszins binnen een redelijke termijn. Daarop behoort een permanente druk te staan.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
25
Daaraan kan worden bijgedragen wanneer overheidsinstanties die het aangaat periodiek gegevens publiceren – bijvoorbeeld in hun jaarverslag, of in het kader van de begroting – over de ontwikkeling van de werkvoorraad en de doorlooptijden, zodat zij daar regelmatig in het openbaar op kunnen worden beoordeeld. Verder wordt in dit verband verwezen naar hetgeen in het Jaarverslag 1994 (blz. 28) is opgemerkt over financie¨le prikkels ten behoeve van een aanvaardbare behandelingsduur, door het invoeren van een aanspraak van een burger op financie¨le compensatie in het geval van onaanvaardbare vertraging, en zeker van overschrijding van wettelijke behandelingstermijnen, in zijn specifieke geval (zie voor de reactie van de kant van het kabinet: hoofdstuk 2, § 2.1.4).
b. Actieve informatieverstrekking Klachten over een tekort aan informatieverstrekking door de overheid waren in 1995 in de beide wijzen van afdoen in ongeveer gelijke mate aan de orde: in 20,6% van de zaken die zijn afgedaan zonder dat zij hebben geleid tot een rapport ging het om het vereiste van actieve informatieverstrekking, terwijl dat vereiste aan de orde was in 16,3% van alle keren dat in de rapporten e´e´n van de beoordelingscriteria werd gebruikt. In die laatstbedoelde zaken luidde het oordeel in 56,8% «niet behoorlijk». De interventiemethode wordt niet alleen veel toegepast in het geval van een klacht over een lange behandelingsduur, maar ook wanneer de klacht op enigerlei wijze betrekking heeft op een tekort aan informatieverstrekking. Tussen deze twee typen klachten bestaat samenhang: naarmate iemand langer moet wachten, neemt zijn behoefte aan informatie over de stand van de behandeling toe. In dat soort situaties is het bijzonder frustrerend wanneer pogingen om die informatie te verkrijgen op niets uitlopen, omdat de betreffende instantie niet bereikbaar is, of geen antwoord geeft. «Overheid» en «openheid» scheelt op papier maar twee letters, maar in de praktijk soms alles. In verband met deze openheid is het onder meer van belang dat overheidsinstanties telefonisch goed bereikbaar zijn. Op grond van de gegevens uit een steekproefonderzoek in augustus 1995 concludeerde de Nationale ombudsman dat de telefonische bereikbaarheid van de IND duidelijk verbeterd was (zie hoofdstuk 10, § 10A.2.5). Ook de telefonische bereikbaarheid van de Steunpunten Studiefinanciering is verbeterd (zie hoofdstuk 12, § 12B.1.4). Het Centraal Justitieel Incasso Bureau komt daarentegen nog steeds niet tegemoet aan de eis van goede telefonische toegankelijkheid, omdat het niet de financie¨le middelen heeft om het daarvoor vereiste voice-responsesysteem aan te schaffen (zie hoofdstuk 7, § 7B.6). Het vereiste van actieve informatieverstrekking betekent onder meer dat de overheid in daarvoor in aanmerking komende gevallen een behandelingsbericht en eventueel een tussenbericht moet sturen. Van de 396 keren dat dit vereiste aan de orde was in de zaken die niet leidden tot een rapport betrof 38% het verzenden van de genoemde berichten. Dit punt vraagt permanente aandacht, in het bijzonder wat betreft het sturen van een tussenbericht wanneer blijkt dat de behandelingstermijn die was aangekondigd in het behandelingsbericht niet wordt gehaald. Openbaar bestuur moet zich inspannen om open en toegankelijk te zijn. In dit verband verdient ook hier de IND nadere aandacht. Het aantal klachten bij de Nationale ombudsman over de IND was in 1994 sterk gestegen; veel klachten vonden hun oorsprong in onbereikbaarheid van deze dienst. In het Jaarverslag 1994 (blz. 25) is daarom de suggestie gedaan tot het instellen van een Klachtenlijn voor de IND. Daarmee zou
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
26
deze dienst eraan kunnen bijdragen dat problemen van burgers met de IND, zoals op het punt van de behandelingsduur en de informatieverstrekking, zoveel mogelijk direct bij de dienst zelf terechtkomen, om daar te worden behandeld. Het stemt tot tevredenheid dat die suggestie snel gehoor heeft gevonden, en dat de Klachtenlijn van de IND in juni 1995 operationeel is geworden. Niettemin ontving de Nationale ombudsman ook daarna, evenals voorheen, een groot aantal klachten over de IND. Over geheel 1995 werden op het terrein van de IND 431 zaken afgedaan via de interventiemethode, waarvan de meeste in de eerste helft van het jaar. Er werden 307 zaken ter behandeling overgedragen aan de Klachtenlijn; de Nationale ombudsman bleef hun wijze van afhandeling overigens wel bewaken. De eis van actieve informatieverstrekking aan de burger – over onder meer zijn rechten en plichten in relatie tot de overheid heeft bijzondere betekenis op het terrein van de politie, gelet op de aard van haar taken en bevoegdheden. Voorbeelden zijn: – het geven van (correcte) informatie over de reden waarom men wordt uitgenodigd op het politiebureau (95/581), of over de hoedanigheid waarin men wordt verhoord (95/113); – het wijzen van de verdachte op zijn zwijgrecht (95/482); – het geven van informatie over de vrijheid die men heeft om het politiebureau te verlaten (het geval van «sociale bewaring» in rapport 95/6). Ook het openbaar ministerie dient zich in te zetten voor actieve informatieverstrekking, bijvoorbeeld aan de verdachte over het intrekken van de dagvaarding (95/371), of aan het slachtoffer dat als beledigde partij de terechtzitting wil bijwonen (95/231). Het vereiste van actieve informatieverstrekking kan ook met zich meebrengen dat de wijze waarop de informatie wordt gegeven met bijzondere waarborgen moet worden omkleed, zoals het gebruik van aangetekende verzending. Op aanbeveling van de Nationale ombudsman heeft de staatssecretaris van Justitie besloten om bepaalde beschikkingen aan vreemdelingen voortaan aangetekend te versturen (zoals de aanzegging aan een vreemdeling om binnen een bepaalde termijn het land te verlaten; 95/367). Het vereiste van actieve informatieverstrekking betekent dat burgers aanspraak moeten kunnen maken op een actieve opstelling van de overheid waar het gaat om het verstrekken van informatie – op verzoek, en soms ook ongevraagd – die van direct belang is voor hun betrekking tot de betreffende overheidsinstantie. De medaille heeft echter ook een keerzijde, daar waar de overheid gebonden is aan een wettelijke plicht om informatie over een burger geheim te houden tegenover derden. In rapport 95/238 werd geoordeeld dat de Belastingdienst zijn wettelijke geheimhoudingsplicht had geschonden. Ook zonder een specifieke wettelijke regeling is de overheid gehouden om het grondrecht van bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren. Dat was aan de orde in het onderzoek naar de medewerking door de politie aan televisieprogramma’s over haar werk, een vorm van zogenoemde «reality-tv». De Nationale ombudsman heeft in het rapport naar aanleiding van dit onderzoek (95/430), in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorwaarden ontwikkeld voor het verlenen van dergelijke medewerking.
c. Redelijkheid/proportionaliteit De eis van redelijkheid/proportionaliteit betreft de belangenafweging
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
27
die van de overheid mag worden verwacht voordat zij komt tot een besluit, of overgaat tot handelen. Deze afweging moet redelijk en billijk zijn. De eis van redelijkheid/proportionaliteit is in 1995 vooral aan de orde geweest in zaken die hebben geleid tot een rapport. Dat ligt ook voor de hand: veelal kunnen klachten op dit punt alleen verantwoord worden behandeld langs de weg van een onderzoek waarin partijen hun zienswijze kunnen geven, en dat wordt afgesloten met een beoordeling. Die beoordeling betekent in de regel een marginale toetsing. Het vereiste van redelijkheid/proportionaliteit kwam aan de orde in maar liefst 24,9% van alle keren dat in de rapporten e´e´n van de beoordelingscriteria werd gebruikt. In 74,8% van de betreffende gevallen luidde het oordeel «behoorlijk». Het vereiste was daarnaast aan de orde in 9,4% van de registraties van de zaken die anderszins werden afgedaan. De eis van redelijkheid kan in het werk van de Nationale ombudsman enerzijds aan de orde zijn in het geval van klachten over een schriftelijke beslissing. Zo wordt in artikel 3:4, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht aan besluiten de eis gesteld dat hun eventuele nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen (het evenredigheidsbeginsel). Geregeld heeft de Nationale ombudsman te maken met klachten over besluiten waartegen geen voorziening openstaat bij de bestuursrechter. Een voorbeeld vormen besluiten tot de afgifte van een ontslagvergunning door de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA). In het geval van een klacht over zo’n besluit moet nogal eens de vraag worden beantwoord of de RDA, gelet op wat door beide partijen is aangevoerd, in redelijkheid tot de gevraagde afgifte kon komen (zie hoofdstuk 19, § 19B.2.3.2). Eenzelfde benadering is vaak aan de orde bij de beoordeling van besluiten tot afwijzing van een verzoek om schadevergoeding (zie daarvoor nader § 1.3.1). Daarnaast kan in het werk van de Nationale ombudsman de redelijkheidseis aan de orde zijn bij de afweging zoals die vooraf behoort te gaan aan een bepaald feitelijk handelen, bijvoorbeeld door de politie. Het gaat dan om de vraag of een bepaalde wijze van handelen gerechtvaardigd is gelet op het doel dat ermee werd beoogd, en of dit doel niet op een andere, minder vergaande, wijze kon worden bereikt. Wanneer het politieoptreden betreft, wordt in dit verband gesproken van de eis van proportionaliteit, respectievelijk subsidiariteit. Ook hier gaat het om een proces van besluitvorming. Dit proces vindt echter niet zijn neerslag in een schriftelijke uitkomst, maar in feitelijk handelen, bestaande uit het gebruik van bepaalde bevoegdheden. Wanneer voor het te beoordelen geval op zichzelf vast staat dat is voldaan aan de wettelijke voorwaarden waaronder een bepaalde bevoegdheid mag worden gebruikt, is daarmee nog niet de vraag beantwoord of het daadwerkelijk gebruik van die bevoegdheid, gegeven de omstandigheden van dat geval, en bezien vanuit overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit, ook aanvaardbaar is. Die – aparte – vraag kan aan de orde zijn bij de beoordeling door de Nationale ombudsman van het gebruik van bepaalde dwangmiddelen, zoals van de bevoegdheid tot aanhouden van iemand die op zichzelf terecht als verdachte is aangemerkt, of tot binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner wanneer op zichzelf aan de wettelijke vormvereisten is voldaan. Overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit kunnen ook aan de orde zijn wanneer het gaat om de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de toepassing van een bepaalde vorm van geweld (zie voor voorbeelden hoofdstuk 7, § 7A.2.2 respectievelijk § 7A.4).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
28
Soms moet overigens een voorliggende vraag worden beantwoord, namelijk of de ambtenaar die een bepaalde bevoegdheid heeft gebruikt terecht heeft geconcludeerd dat de voorwaarden waren vervuld die in de wet zijn neergelegd voor het mogen gebruiken van deze bevoegdheid. Een voorbeeld daarvan is het gebruik door de politie van een dwangmiddel als het aanleggen van handboeien, of het gebruik van geweld als zodanig. De omstandigheden waaronder de politie daartoe bevoegd is, zijn in algemeen verbindende voorschriften omschreven. Dit betekent dat de betreffende politieambtenaar pas mag overgaan tot het gebruik van de bewuste bevoegdheid nadat hij zich ervan heeft vergewist of die omstandigheden zich voordoen. Een ander voorbeeld is het besluit van een opsporingsambtenaar tot het gebruikmaken van de bevoegdheid tot het laten wegslepen van een voertuig waarmee een parkeerovertreding is begaan. Die bevoegdheid mag alleen worden gebruikt wanneer in de betreffende omstandigheden e´e´n van de belangen wordt geschonden waarop in de Wegenverkeerswet wordt gedoeld, zoals dat van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg (zie hoofdstuk 7, § 7A.12.2). In dit soort gevallen betekent de beoordeling door de Nationale ombudsman toetsing aan het hierna, onder d, te behandelen vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften.
d. Overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften Toetsing op wetmatigheid is een belangrijk aspect van de behoorlijkheidstoetsing door de Nationale ombudsman. De invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), per 1 januari 1994, heeft ertoe geleid dat het bereik van de wetmatigheidstoetsing is uitgebreid, door de codificatie van enkele voordien ongeschreven rechtsbeginselen, en met het stellen van procedurevoorschriften op punten waar die voordien niet golden. Deze ontwikkeling stelde de Nationale ombudsman voor de noodzaak na te gaan op welke wijze de lijst met behoorlijkheidsvereisten – zoals die sinds 1988 wordt gehanteerd – het best kon worden aangepast aan de Awb. Immers, deze lijst omvat naast een rubriek inzake de eis van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften een aantal andere rubrieken waarin soms sprake is van vereisten die (intussen) ook algemeen verbindend voorschrift zijn (geworden). In het bijzonder kan dan worden gewezen op wettelijke termijnbepalingen, die in de lijst van de Nationale ombudsman worden begrepen onder het vereiste van voortvarendheid. Een complicatie bij dit alles is dat het bereik van sommige van de voorschriften in de Awb, gegeven het bereik van deze wet, soms beperkter is dan dat van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. Daarnaast was er de wenselijkheid om de lijst niet zodanig te veranderen dat vergelijking met eerdere jaren onmogelijk zou worden. Een oplossing is gevonden door in de lijst onderdeel 1c (inzake vormen procedurevoorschriften) te voorzien van de toevoeging «behoudens de hierna (dat wil zeggen: in de rest van de lijst) te noemen Awb-voorschriften», en om de overige vereisten, waar van toepassing, te voorzien van verwijzingen naar de Awb. Deze aanpassing is ingevoerd per 1 januari 1996 (in bijlage 5 bij dit jaarverslag is de nieuwe lijst opgenomen; zie ook hoofdstuk 2, § 2.2.1.2). Met inachtneming van de voorgaande kanttekening kan worden opgemerkt dat het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften in de rapporten uit 1995 aan de orde was in 16,1% van de keren dat e´e´n van de beoordelingscriteria werd gebruikt. In 52,8% van deze gevallen luidde het oordeel «behoorlijk». Ongeveer e´e´n op de vier van deze gevallen betrof de politie. Het vereiste kwam daarnaast voor in 7,6% van de registraties van de zaken die anderszins werden afgedaan.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
29
Toetsing aan een voorschrift in een specifieke wettelijke regeling vereist soms tevens toetsing aan de Awb. Dat was aan de orde in rapport 95/434, over de uitzetting van een vreemdeling zonder dat daadwerkelijk was beslist op zijn aanvraag om een verblijfsvergunning. Het ging hier om artikel 32, lid 1 sub b van de Vreemdelingenwet, bezien in relatie tot artikel 6:2 van de Awb. Incidenteel zijn ook bepalingen aan de orde uit het algemene deel van de Awb, zoals artikel 2:1, in de klacht over de Sociale Verzekeringsbank inzake een vertegenwoordigingskwestie (95/604).
e. Administratieve nauwkeurigheid De eis van administratieve nauwkeurigheid was incidenteel aan de orde, zowel in de zaken die leidden tot een rapport als in de zaken die anderszins werden afgedaan. Zo werd dit vereiste gebruikt in 5,5% van alle keren dat in de rapporten e´e´n van de beoordelingscriteria werd gebruikt; in 71,3% luidde het oordeel «niet behoorlijk». Het was daarnaast aan de orde in 5,9% van de registraties van de zaken die anderszins werden afgedaan. Een tekort aan administratieve nauwkeurigheid kan ernstige gevolgen hebben, zoals de uitzetting van een vreemdeling als gevolg van een verschrijving (95/109). f. Correcte bejegening Van alle keren dat in de rapporten e´e´n van de beoordelingscriteria werd gebruikt, betrof 7,7% het vereiste van correcte bejegening. Bijna de helft van deze oordelen betrof politieklachten. Incidenteel wordt ook over andere instanties geklaagd over een niet correcte bejegening. Een voorbeeld hiervan zijn klachten over de bejegening door personeel van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (zie hoofdstuk 9, § 9.2), of door een verzekeringsgeneeskundige (zie hoofdstuk 19, § 19B.1.3). In dit soort gevallen is het overigens, bij ontbreken van getuigen, vaak niet mogelijk om de precieze toedracht van de gebeurtenis te achterhalen. Dat is anders wanneer er iets zwart op wit staat, zoals in het geval van een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (95/260). 1.3
Bijzondere onderwerpen
1.3.1
De Nationale ombudsman en schadevergoeding
1.3.1.1 Inleiding Evenals in voorgaande jaren kreeg de Nationale ombudsman ook in 1995 meer dan eens te maken met klachten van burgers die stelden schade te hebben geleden door handelen of nalaten van de overheid. Deze klachten kunnen betrekking hebben op afwijzende beslissingen op een verzoek om schadevergoeding. De Nationale ombudsman kan daarnaast ook te maken krijgen met schadevergoedingsaspecten als onderdeel van een klacht over schadeveroorzakend optreden als zodanig. Het gaat hier om een belangrijk onderwerp, dat bij een groot aantal bestuursorganen aan de orde kwam of kan komen. Dit geeft aanleiding om er in dit overzichtshoofdstuk nadere aandacht aan te besteden. Op het terrein van het bestuurlijk schadevergoedingsrecht hebben zich de laatste jaren verschillende belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Deels gaat het daarbij om ontwikkelingen in de jurisprudentie, deels om wijzigingen in de wetgeving. In dit verband moet met name worden gewezen op de inwerkingtreding van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, op 1 januari 1992, en de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht, op 1 januari 1994. Het is tegen deze achtergrond dat de Nationale ombudsman de afgelopen jaren zijn oordeelsvorming op dit gebied verder heeft ontwikkeld. Hieronder wordt op die ontwikkeling ingegaan, door de wijze te schetsen waarop de Nationale ombudsman omgaat met
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
30
klachten op dit terrein. Na het weergeven van enkele algemene uitgangspunten (in § 1.3.1.2) komen aldus aan de orde: schadevergoeding naar aanleiding van strafvorderlijk overheidsoptreden (in § 1.3.1.3), en in verband met een door de rechter vernietigde beschikking (in § 1.3.1.4), en financie¨le tegemoetkoming op grond van overwegingen van coulance (in § 1.3.1.5). Onder schadeclaims worden in dit verband ook claims begrepen die strekken tot verkrijging van een rentevergoeding. Voor een goed begrip wordt er echter op gewezen dat de heffingsrente en invorderingsrente, zoals deze voorkomen in de belastingwetgeving (zie respectievelijk artikel 30a en verder van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 28 en verder van de Invorderingswet 1990), buiten het kader van deze beschouwing zullen blijven. 1.3.1.2
Algemene uitgangspunten
a. Bevoegdheid Anders dan in situaties waarin nog een beroepsmogelijkheid bij de administratieve rechter openstaat, is de Nationale ombudsman onverkort bevoegd tot onderzoek als met betrekking tot het onderwerp van een klacht ook de burgerlijke rechter kan worden benaderd. Alleen wanneer daadwerkelijk van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is de Nationale ombudsman, op grond van artikel 16, aanhef en onder d van de Wet N.o., niet bevoegd tot onderzoek. Het gaat hierbij overigens om een tijdelijke onbevoegdheid: na bee¨indiging van de procedure bij de burgerlijke rechter «herleeft» de bevoegdheid van de Nationale ombudsman, zij het dat die bevoegdheid dan, voor zover de civiele procedure tenminste is gee¨indigd met een vonnis, een discretionaire is geworden. Immers, op grond van artikel 14, aanhef en onder g van de Wet N.o. is er geen verplichting tot onderzoek als ten aanzien van de gedraging waarover wordt geklaagd, anders dan ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening, door een rechterlijke instantie uitspraak is gedaan. Besluit de Nationale ombudsman in zo’n geval toch tot onderzoek, dan zal hij, op grond van artikel 26, lid 2 van de Wet N.o., bij zijn oordeelsvorming de rechtsgronden waarop de uitspraak van de burgerlijke rechter steunt in acht hebben te nemen. Wanneer de burgerlijke rechter niet is ingeschakeld, is de Nationale ombudsman in beginsel verplicht om klachten over het niet toekennen van schadevergoeding – en ook klachten die anderszins een schadevergoedingsaspect in zich dragen – in onderzoek te nemen, voor zover de betreffende klacht ook overigens de – in hoofdstuk 6 beschreven – toetsing op bevoegdheid heeft doorstaan. Hierbij wordt echter wel gewezen op wat hierna, onder § 1.3.1.4, wordt opgemerkt over de, overigens beperkte, taak van de administratieve rechter op dit punt. Zoals gezegd, is de Nationale ombudsman niet bevoegd tot onderzoek zolang de mogelijkheid openstaat om de gedraging waarover wordt geklaagd aan deze rechter voor te leggen.
b. Wijze van beoordeling Naast de vraag naar de bevoegdheid van de Nationale ombudsman met betrekking tot schadevergoedingskwesties is ook de vraag van belang op welke wijze de Nationale ombudsman klachten die op dit soort kwesties betrekking hebben dient te beoordelen. Al in het Jaarverslag 1988 (blz. 81–82) is aan deze vraag aandacht besteed. Zoals daar is aangegeven, stelt de Nationale ombudsman zich ten aanzien van klachten over schadevergoedingskwesties in beginsel terughoudend op. Dat hangt samen met het volgende. Meestal wordt door de betrokken verzoeker, impliciet of expliciet, een beroep gedaan op bepalingen van burgerlijk
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
31
recht, zoals bijvoorbeeld de in het Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen bepalingen over schade uit onrechtmatige daad. Het is in ons rechtssysteem voorbehouden aan de burgerlijke rechter om rechtens bindend te beslissen of een bestuursorgaan op grond van het burgerlijk recht is gehouden om schade te vergoeden (ook hier moet echter worden gewezen op wat hierna, onder § 1.3.1.4, aan de orde komt over de taak van de administratieve rechter op dit punt). In de beoordeling door de Nationale ombudsman van een afwijzende beslissing op een schadeclaim speelt de mogelijkheid om ter zake de burgerlijke rechter te benaderen een uitdrukkelijke rol. In dit verband hanteert de Nationale ombudsman veelal de volgende standaardoverweging (zoals in de hierna te bespreken rapporten 95/106 en 95/405): «In het geval van een klacht over een besluit van een bestuursorgaan tot afwijzing van een verzoek om schadevergoeding stelt de Nationale ombudsman zich terughoudend op. De burgerlijke rechter is immers bij uitsluiting bevoegd bindend te beslissen over de vraag of een bestuursorgaan is gehouden om op grond van bepalingen van burgerlijk recht schade te vergoeden. Alleen wanneer naar het oordeel van de Nationale ombudsman de aanspraak van de betrokkene op schadevergoeding, gezien de gronden waarop deze aanspraak berust, zo evident juist is dat het bestuursorgaan niet in redelijkheid tot zijn afwijzende besluit heeft kunnen komen, wordt dat besluit tot weigering van de gevraagde schadevergoeding aangemerkt als een niet behoorlijke gedraging. In de overige gevallen gaat de Nationale ombudsman ervan uit dat het in beginsel vrijstaat aan het bestuursorgaan om te betwisten, dat het gehouden is tot het vergoeden van de gestelde schade, en om zich in verband daarmee op het standpunt te stellen dat de vraag naar die gehoudenheid – eventueel – moet worden beantwoord door de burgerlijke rechter. In die gevallen zal er voor de Nationale ombudsman geen reden zijn om het besluit tot weigering van de schadevergoeding aan te merken als een niet behoorlijke gedraging.» Indien de Nationale ombudsman, op basis van de weergegeven benadering, komt tot het oordeel «niet behoorlijk» leidt dat in de regel tot de aanbeveling om het afwijzende besluit op het verzoek om schadevergoeding te heroverwegen. Indieners van een klacht over een afwijzende beslissing op een schadeclaim worden overigens al direct bij de ontvangst van hun klacht uitdrukkelijk gewezen op deze vaste benadering. Daarbij wordt hun in overweging gegeven om zich tot de burgerlijke rechter te wenden. Ziet een verzoeker af van een civiele procedure, en handhaaft hij zijn verzoek aan de Nationale ombudsman, dan wordt een onderzoek ingesteld, wanneer het verzoekschrift de hiervoor bedoelde toetsing op bevoegdheid doorstaat. 1.3.1.3
Schadevergoeding naar aanleiding van strafvorderlijk overheidsoptreden
a. Ten aanzien van de ex-verdachte Met betrekking tot het leerstuk van de schadevergoeding naar aanleiding van strafvorderlijk overheidsoptreden hebben zich de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Het gaat daarbij met name om de positie van de voormalige verdachte. Zowel in het Jaarverslag 1990 (blz. 149–151) als in het Jaarverslag 1991 (blz. 153–159) werd aandacht besteed aan de zaak die aan de orde kwam in rapport 90/386, en, na heroverweging, in het herziene rapport 91/282. De zaak betrof een spoedhuiszoeking ter inbeslagneming, waarbij schade
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
32
was toegebracht aan de eigendommen van betrokkene, de voormalige verdachte. Betrokkene klaagde er bij de Nationale ombudsman over dat de minister van Justitie had geweigerd om deze schade te vergoeden. De Nationale ombudsman oordeelde zowel in het oorspronkelijke als in het herziene rapport dat de minister niet in redelijkheid tot zijn afwijzende beslissing had kunnen komen. In deze zaak kwam het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1990 (NJ 1990, nr. 794; AB 1990, nr. 251) aan de orde. Het ging daarin om de schade die was veroorzaakt bij een politie-inval in de woning van een verdachte die, naar achteraf was gebleken, met geen van de feiten waarvan hij werd verdacht iets te maken had gehad. Volgens de Hoge Raad moest de ten tijde van het politieoptreden in beginsel aanwezige rechtvaardigingsgrond achteraf bezien als ongenoegzaam, want ongefundeerd worden aangemerkt, dit omdat de betrokkene later «onschuldig bleek aan de gerezen verdenking». Het achteraf ongefundeerd blijken van de aanvankelijke rechtvaardigingsgrond deed het politieoptreden, voor zover het schade toebracht, onrechtmatig zijn, met het gevolg dat de Staat verplicht was de door dat optreden veroorzaakte schade te vergoeden. De schade moest volgens de Hoge Raad worden aangemerkt als te zijn veroorzaakt door de schuld van de Staat, omdat de Staat met de mogelijkheid van het achteraf ongefundeerd blijken van de rechtvaardigingsgrond rekening had moeten houden. In de zaak waarin de hierboven genoemde rapporten werden uitgebracht, liet de minister weten dat het genoemde arrest van de Hoge Raad naar zijn oordeel restrictief diende te worden geı¨nterpreteerd. Alleen als achteraf ondubbelzinnig was komen vast te staan dat de verdachte onschuldig was, was er volgens de minister sprake van een ongefundeerde rechtvaardigingsgrond waardoor het optreden achteraf als onrechtmatig moest worden beschouwd. In de betreffende zaak was sprake van een sepot wegens gebrek aan bewijs. Zo’n geval was volgens de minister niet gelijk te stellen met de situatie waarin de verdachte onschuldig was gebleken. De Nationale ombudsman overwoog in rapport 91/282 dat de opvatting van de minister in strijd was met de bepaling van artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), op grond waarvan een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen. Als een verdachte door de strafrechter wordt vrijgesproken, dan is daarmee het punt gepasseerd waar zijn schuld volgens de wet kan worden bewezen. Dat geldt ook wanneer op grond van gebrek aan bewijs een beslissing tot niet-vervolging wordt genomen. Door in deze gevallen schadevergoeding te weigeren op grond van de overweging dat de onschuld aan de gerezen verdenking niet was komen vast te staan met andere woorden: dat nog steeds sprake was van vermoedelijke schuld – werd de gewezen verdachte volgens de Nationale ombudsman niet voor onschuldig gehouden. De opvatting van de minister hield volgens de Nationale ombudsman bovendien in dat de gewezen verdachte in feite werd belast met een «probatio diabolica», te weten het bewijs van feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat hij onschuldig is. Zo’n negatief bewijs is in de meeste gevallen niet of zeer moeilijk te leveren. De minister bleef in deze zaak echter bij zijn standpunt, en was niet bereid om de betrokken verzoeker, overeenkomstig de aanbeveling van de Nationale ombudsman, tegemoet te komen in het door hem geleden financie¨le nadeel.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
33
Zoals aan de orde komt in hoofdstuk 10, § 10A.6, is de Hoge Raad inmiddels in een tweetal arresten, van respectievelijk 29 april 1994 (RvdW 1994, 104 C) en 23 december 1994 (NJ 1995, 512), nader ingegaan op de omstandigheden waaronder strafvorderlijk overheidsoptreden in civielrechtelijke zin als onrechtmatig is te beschouwen. Kort gezegd (hoofdstuk 10, § 10A.6, bevat een meer uitgebreide bespreking van de genoemde arresten) heeft de Hoge Raad in het eerste arrest overwogen dat de enkele omstandigheid dat een verdachte is vrijgesproken van het feit ter zake waarvan hij voorlopige hechtenis heeft ondergaan, nog niet betekent dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan, en dat de voorlopige hechtenis derhalve onrechtmatig was. In het tweede arrest overwoog de Hoge Raad onder meer dat degene wiens onschuld niet uit het strafvorderlijke onderzoek blijkt een vordering uit onrechtmatige daad tegen de Staat voor de burgerlijke rechter zal moeten gronden op andere feiten dan het enkele gebruik van een dwangmiddel op grond van een verdenking die ongefundeerd is gebleken. In 1995 kwam een rapport (95/405) uit waarin de genoemde arresten van de Hoge Raad een rol spelen (zie hoofdstuk 10, § 10A.6). Ook dit rapport betrof een weigering van de minister van Justitie tot vergoeding van schade; de gestelde schade was onder meer het gevolg van strafvorderlijk optreden. De Nationale ombudsman concludeerde, onder verwijzing naar zijn terughoudende opstelling in schadevergoedingskwesties zoals hiervoor besproken onder § 1.3.1.2, dat, gelet op de feiten in deze zaak, de gronden waarop de aanspraak van de verzoeker op schadevergoeding berustte niet zo evident juist waren dat de minister van Justitie, gegeven de genoemde jurisprudentie van de Hoge Raad, niet in redelijkheid had kunnen weigeren om verzoeker een schadevergoeding toe te kennen. Uit dit voorbeeld blijkt het inhoudelijke belang van de rechtspraak van de burgerlijke rechter voor de beoordeling van schadevergoedingskwesties door de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman zal, gegeven zijn terughoudende benadering, een bestuursorgaan er in beginsel geen verwijt van maken dat het zijn gehoudenheid tot schadevergoeding betwist wanneer de burgerlijke rechter in een in alle opzichten vergelijkbaar geval afwijzend heeft beslist op een vordering tot schadevergoeding. Omgekeerd kunnen uitspraken van de burgerlijke rechter waarin schadevergoeding is toegekend de Nationale ombudsman onder bepaalde omstandigheden brengen tot het oordeel dat een bestuursorgaan niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot afwijzing van een verzoek om schadevergoeding (zie wat hierna, onder § 1.3.1.4, aan de orde komt over door de rechter vernietigde beschikkingen).
b. Ten aanzien van derden Niet alleen de verdachte zelf, maar ook derden kunnen schade lijden als gevolg van strafvorderlijk overheidsoptreden. Zo’n situatie was aan de orde in rapport 90/018, AB 1990, nr. 269 (zie het Jaarverslag 1990, blz. 148–149): een verhuurder had schade aan een door hem verhuurde woning geleden als gevolg van politieoptreden tegen een in de woning aanwezige persoon. Rapport 90/144 betrof een soortgelijk geval. Volgens de Nationale ombudsman was in deze gevallen sprake geweest van rechtmatig politieoptreden. De Nationale ombudsman overwoog daarbij echter dat een overheidsorgaan gehouden is om bij de beslissing op een verzoek om de schade te vergoeden die is voortgevloeid uit politieoptreden mede de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te betrekken. Met name het gelijkheidsbeginsel kan met zich meebrengen dat de overheid, ook wanneer er sprake is van rechtmatig politieoptreden, de door de burger geleden schade behoort te vergoeden. Het gelijkheidsbeginsel houdt onder meer in dat burgers in beginsel op gelijke wijze de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
34
lasten dragen die het gevolg zijn van de behartiging van het algemeen belang, tenzij het kosten betreft die naar maatschappelijke opvattingen voor risico van de individuele burger behoren te komen. Door de schade voor rekening van de betrokken verzoeker te laten, werd volgens de Nationale ombudsman inbreuk gemaakt op het gelijkheidsbeginsel. Overigens wordt ook door de burgerlijke rechter erkend dat het niet altijd aanvaardbaar is om de gevolgen van op zichzelf beschouwd gerechtvaardigd overheidshandelen voor rekening te laten van de benadeelde (zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 1991, AB 1991, 241). Ook in 1995 kreeg de Nationale ombudsman te maken met schade als gevolg van politieoptreden, geleden door een derde (zie rapport 95/106; dit rapport wordt eveneens besproken in hoofdstuk 10, § 10A.6). Anders dan in de twee hiervoor genoemde rapporten uit 1990, achtte de Nationale ombudsman in de zaak die leidde tot rapport 95/106 omstandigheden aanwezig die waren toe te rekenen aan de betrokken verzoeker. Met verwijzing naar zijn terughoudende opstelling ten aanzien van beslissingen op schadeclaims oordeelde hij dat de minister van Justitie daarom in redelijkheid had kunnen besluiten om de door verzoeker geleden schade niet te vergoeden.
c. Een wettelijke regeling? In het hiervoor, onder a, genoemde herziene rapport 91/282 deed de Nationale ombudsman niet alleen de aanbeveling om de betrokken verzoeker alsnog tegemoet te komen in het voor hem ontstane financie¨le nadeel, maar gaf hij de minister van Justitie ook in overweging wetswijziging te bevorderen teneinde te bewerkstelligen dat het verschil in behandeling zou komen te vervallen van de diverse vormen van schade die een gewezen verdachte heeft geleden in het kader van een strafzaak die eindigt zonder oplegging van straf of maatregel. Het Wetboek van Strafvordering kent immers slechts een regeling voor vergoeding van schade als gevolg van ondergane verzekering of voorlopige hechtenis. De minister liet weten dat hij nadere bestudering nodig achtte om een oordeel te kunnen geven over de mogelijkheid en wenselijkheid van de gevraagde wettelijke voorziening (zie het Jaarverslag 1991, blz. 158). In het Jaarverslag 1993 (blz. 151) en het Jaarverslag 1994 (blz. 153) is verslag gedaan van de stand van zaken op dit punt. Op 17 januari 1996 heeft de minister van Justitie de Nationale ombudsman laten weten dat zij het uit een oogpunt van beleid weliswaar wenselijk acht dat een specifieke schadevergoedingsregeling voor strafvorderlijk optreden tot stand wordt gebracht, maar dat zij geen financie¨le dekking voor de daarmee gemoeide kosten heeft gevonden. Er zal pas een wetsvoorstel kunnen worden ingediend als voor dit financieringstekort een oplossing is gevonden. De Nationale ombudsman heeft de minister op 7 februari gevraagd om nader te worden geı¨nformeerd over de raming van de uitgaven die zullen voortvloeien uit de beoogde schadevergoedingsregeling, met name voor zover deze zouden uitgaan boven het niveau van wat nu al aan schadeclaims wordt gehonoreerd, als de minister daar zelf reden voor ziet of wanneer de rechter zulks uitspreekt (zie ook hoofdstuk 7, § 7A.18, waar de hier bedoelde correspondentie wordt geciteerd). Intussen is het onbevredigend dat, hoewel ook de minister onderkent dat de gevraagde wettelijke regeling wenselijk is, deze er vooralsnog niet zal komen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
35
1.3.1.4
Schadevergoeding in verband met een door de rechter vernietigde beschikking
a. Algemeen De Nationale ombudsman krijgt meer dan eens te maken met klachten over het afwijzen van een verzoek om vergoeding van schade die voortvloeit uit het vernietigen van een beschikking door de rechter. Het gaat daarbij veelal om rechtsbijstandskosten, gemaakt ter bestrijding van die vernietigde beschikking. In sommige gevallen is er (ook) sprake van gederfde rente. De Hoge Raad heeft in verschillende arresten (bijvoorbeeld het arrest van 26 september 1986, NJ 1987, 253, en het arrest van 12 juni 1992, rolnummer 14 743, gepubliceerd in Vakstudienieuws van 23 juli 1992) bepaald dat als een overheidslichaam een beschikking neemt en handhaaft die naderhand door de rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet of met e´e´n van de algemene beginselen van bestuur, het lichaam daarmee een onrechtmatige daad begaat, en dat de schuld van dat lichaam daarmee in beginsel is gegeven. Zelfs wanneer het overheidslichaam geen enkel verwijt treft, moet worden aangenomen dat deze onrechtmatige daad in beginsel – in de terminologie van artikel 6:162 van het BW – voor rekening van het overheidslichaam komt.
b. Belastingen De staatssecretaris van Financie¨n nam aanvankelijk het standpunt in dat de werking van bedoelde arresten zich niet uitstrekte tot het terrein van de belastingheffing. Voor gedragingen van de Belastingdienst zou volgens de staatssecretaris het uitgangspunt van schuldaansprakelijkheid, en niet het in de rechtspraak ontwikkelde uitgangspunt van risico-aansprakelijkheid moeten gelden. Ook nadat het gerechtshof te ’s-Gravenhage, op 21 mei 1992 (rolnummer 90/1211, gepubliceerd in Vakstudienieuws van 23 juli 1992), de staatssecretaris op dit punt in het ongelijk had gesteld, bleef deze bij zijn standpunt. Dit leidde ertoe dat op verzoeken aan de betrokken eenheid of aan de staatssecretaris om vergoeding van de hier bedoelde schade veelal afwijzend werd beslist. In sommige van dergelijke afwijzende beslissingen werd de Nationale ombudsman om een oordeel gevraagd. De Nationale ombudsman overwoog dat, gelet op de hiervoor bedoelde jurisprudentie, de vernietigde aanslag moest worden aangemerkt als een onrechtmatige daad jegens de betrokken verzoeker, en dat daarmee de schuld – in de zin van toerekenbaarheid – van de Belastingdienst in beginsel gegeven was. Wanneer zich in een individuele zaak geen bijzondere omstandigheden voordeden die zouden moeten leiden tot de conclusie dat in die zaak schuld bij de Belastingdienst ontbrak, stelde de Nationale ombudsman vervolgens dat er een verplichting bestond om de schade te vergoeden die redelijkerwijs het gevolg was van de vernietigde aanslag (zie bijvoorbeeld de rapporten 93/073 en 93/585; zie ook het Jaarverslag 1992, blz. 284–285). Wordt deze wijze van beoordeling bezien in samenhang met het hiervoor, onder § 1.3.1.2, beschreven uitgangspunt, dan kan worden geconcludeerd dat de Nationale ombudsman de gestelde aanspraak op schadevergoeding in de hier bedoelde gevallen zo evident juist heeft geacht dat, volgens hem, niet in redelijkheid had kunnen worden gekomen tot de betwisting daarvan. Dit bracht hem er dan toe om de afwijzing van de aanspraak «niet behoorlijk» te achten. Dit oordeel leidde tot de aanbeveling om de afwijzing van het verzoek om schadevergoeding te heroverwegen. De staatssecretaris van Financie¨n hield in enkele zaken zijn reactie op de aanbevelingen aan in afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad in een aanhangige procedure over een soortgelijk geschil.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
36
In zijn arrest in deze procedure, van 1 juli 1993 (rolnummer 15 137, Vakstudienieuws 1993, blz. 2202), heeft de Hoge Raad bevestigd dat de in de hiervoor genoemde jurisprudentie ontwikkelde regel inzake vernietigde beschikkingen onverkort ook geldt voor het terrein van de belastingheffing. Sindsdien wordt schade die (redelijkerwijs) voortvloeit uit de vernietiging van belastingaanslagen in beginsel door de staatssecretaris van Financie¨n vergoed; aangehouden aanbevelingen ter zake werden alsnog opgevolgd (zie het Jaarverslag 1993, blz. 272–275). Ter zake is op 14 februari 1994 een resolutie uitgevaardigd (nr. AFZ 94 846 M). Voor zover de geleden schade bestaat uit kosten van rechtsbijstand, ziet deze resolutie overigens alleen op procedures die voor 1 januari 1994 zijn afgerond. Sinds die datum is namelijk de belastingrechter (bij uitsluiting) bevoegd om een veroordeling in de proceskosten uit te spreken (zie artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken). Eenzelfde regeling is getroffen voor de «gewone» administratieve rechtspraak (zie artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht). De regelingen voorzien echter niet in vergoeding van kosten die zijn gemaakt in de bezwaarfase (zie hoofdstuk 13, § 13A.2.2).
c. Sociale zekerheid In 1995 heeft de Nationale ombudsman ook op een ander terrein te maken gekregen met claims die verband hielden met de vernietiging van een beschikking door de rechter (zie de rapporten 95/17, 95/242, 95/243, 95/244, en 95/322; zie ook hoofdstuk 19, § 19 B.1). Het gaat hier om een aantal zaken waarin het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) een gevraagde uitkering geheel of ten dele had geweigerd, terwijl deze beslissing – meestal geruime tijd later – door de rechter was vernietigd, waarna alsnog een voor de belanghebbende positieve beslissing was genomen. De betrokken verzoekers hadden het GAK, al dan niet in combinatie met een verzoek om vergoeding van gemaakte kosten, gevraagd om een rentevergoeding. Het GAK was evenwel slechts bereid om zogeheten wettelijke rente (zie artikel 1286 van het BW (oud) en artikel 6:119 van het huidige BW) te betalen indien en voor zover daarop, na het opeisbaar worden van de uitkering, schriftelijk aanspraak was gemaakt. Het GAK stelde zich op het standpunt dat pas een opeisbaar recht op uitkering was ontstaan nadat, naar aanleiding van het oordeel van de rechter, alsnog een toekenningsbeslissing was genomen. Het GAK beriep zich in dit verband op het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 22 oktober 1987, RSV 1988, nr. 152. Het GAK was in de genoemde zaken voorts bereid om (eventuele) daadwerkelijk geleden renteschade te vergoeden, maar alleen als de aanwezigheid van deze schade door de betrokkene voldoende aannemelijk was gemaakt. Voor het overige wees het GAK de renteclaims af. In rapport 95/166, over een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank, was sprake van een vergelijkbare zaak. Dat geldt ook voor rapport 95/608, waarin een beslissing van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (Detam) aan de orde kwam (zie eveneens hoofdstuk 19, § 19.B.1). De Nationale ombudsman overwoog in deze zaken allereerst dat, nu de aanvankelijk genomen beslissing door de rechter was vernietigd, de onrechtmatigheid van deze beslissing daarmee in beginsel was gegeven. Het gevolg van deze onrechtmatige beslissing was geweest dat de belanghebbende een tijd lang zijn maandelijkse uitkering had moeten ontberen. De vordering van betrokkene tot vergoeding van de daardoor geleden schade was opeisbaar geworden op het moment van ontstaan van de schade, derhalve telkens op het moment waarop aan verzoeker ten onrechte geen uitkeringstermijn was uitbetaald (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 11 september 1992; NJ 1992, nr. 746). Vervolgens heeft de Nationale ombudsman onderscheid gemaakt tussen termijnen die voor 1 januari 1992 hadden moeten worden
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
37
uitbetaald (hiervan was sprake in alle genoemde zaken), en termijnen die op of na die datum ten onrechte niet waren uitbetaald (hiervan was sprake in de rapporten 95/17, 95/242, 95/243 en 95/608). Op termijnen die voor 1 januari 1992 hadden moeten worden uitgekeerd was, op grond van overgangsrecht, artikel 1286 van het BW (oud) van toepassing gebleven. Ingevolge deze bepaling bestaat de vergoeding van schade tengevolge van het niet tijdig uitbetalen van uitkeringstermijnen in de wettelijke interessen. In dit artikel is voorts bepaald dat indien de schuldenaar na het opeisbaar worden van een vordering schriftelijk tot betaling is aangemaand, met de mededeling dat de schuldeiser in geval van verdere vertraging aanspraak maakt op wettelijke rente, deze rente wordt berekend vanaf de dag waartegen de schuldenaar tot betaling is aangemaand. Met betrekking tot de voor 1 januari 1992 ten onrechte niet uitbetaalde termijnen was derhalve alleen wettelijke rente verschuldigd indien en voor zover aan het bedoelde aanmanings- en aanzeggingsvereiste was voldaan. Voor de vergoeding van vertragingsschade over de vanaf 1 januari 1992 ten onrechte niet uitbetaalde termijnen gold echter het regime van het huidige BW. Artikel 6:119 van het BW bepaalt dat de schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening van deze geldsom in verzuim is geweest. Het vereiste van aanmaning en van aanzegging van de wettelijke rente is vervallen. Uit artikel 6:83, sub b BW volgt dat de schuldenaar, wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad, van rechtswege in verzuim is wanneer de verbintenis niet terstond wordt nagekomen. Over de termijnen die op of na 1 januari 1992 hadden moeten worden uitbetaald, was volgens de Nationale ombudsman dan ook steeds, met ingang van genoemde datum tot aan de dag der voldoening, wettelijke rente verschuldigd.
d. De rol van de bestuursrechter Met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de mogelijkheden van de administratieve rechter om zich uit te spreken over schadevergoedingsaspecten verruimd. Het gevolg hiervan is dat, ingevolge de bevoegdheids- en ontvankelijkheidsbepalingen in de artikelen 16 en 14 van de Wet N.o. (zie hoofdstuk 6), de bemoeienis van de Nationale ombudsman met schadevergoedingskwesties zoals in deze paragraaf beschreven aan het afnemen is. Behalve het al genoemde artikel 8:75 Awb is in dit verband met name artikel 8:73 Awb van belang. Dit artikel bepaalt dat als de rechtbank – in haar hoedanigheid van administratieve rechter – een bij haar ingesteld beroep gegrond verklaart, zij, indien daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon kan veroordelen tot vergoeding van de schade die deze partij lijdt. De bewoordingen «aangewezen rechtspersoon» houden verband met het feit dat bestuursorganen – anders dan het openbare lichaam waarvan zij deel uitmaken – geen rechtssubjecten zijn naar burgerlijk recht. De bepaling geldt derhalve in het geval van beroep tegen een besluit in bestuursrechtelijke zin; schadevergoeding is alleen mogelijk als de rechter overgaat tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van dat bestreden besluit. Met de onderhavige schadevergoedingsbepaling is, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting (Tweede Kamer 1991–1992, nr. 22 495, nr. 3, blz. 148), geen wijziging van het geldende, materie¨le schadevergoedingsrecht beoogd. Waar in artikel 8:73 wordt gesproken van «gronden» voor de toekenning van schadevergoeding moet derhalve met name worden gedacht aan de gronden die door de burgerlijke rechter werden en worden gehanteerd bij de toepassing van artikel 1401 BW (oud) respectievelijk artikel 6:162 BW.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
38
Intussen hebben verschillende administratieve rechters al gebruik gemaakt van de bevoegdheid van artikel 8:73 Awb. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (ook deze heeft, krachtens artikel 21 van de Beroepswet, met artikel 8:73 Awb te maken) in, onder meer, een uitspraak van 8 november 1995, 94/1586 WZ uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij de in het BW opgenomen bepalingen inzake wettelijke rente. De Nationale ombudsman verwijst naar deze uitspraak in het hiervoor, onder c, genoemde rapport 95/608 over een gedraging van de Detam. De Centrale Raad was van mening dat de gevorderde vertragingsschade het gevolg was van het feit dat de betrokken bedrijfsvereniging niet aanstonds het besluit had genomen dat het had behoren te nemen. De vordering tot betaling van de vertragingsschade was, aldus de Centrale Raad, overeenkomstig artikel 6:83 BW zonder ingebrekestelling opeisbaar geworden vanaf het moment waarop het onrechtmatig gebleken besluit schade tot gevolg had gehad. De Centrale Raad volgt daarmee een redenering die vergelijkbaar is met die van de Nationale ombudsman in de hiervoor genoemde rapporten over het GAK, de Sociale Verzekeringsbank en de Detam. Volledigheidshalve wordt in dit verband ten slotte nog gewezen op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 28 juli 1994 (nr. AAW/WAO 1994, 336, Jurisprudentie Bestuursrecht 1994, 221). Deze uitspraak opent de deur naar beoordeling door de administratieve rechter – althans door de Centrale Raad van Beroep – van bepaalde zogeheten zuivere schadebesluiten (dat wil zeggen beslissingen van bestuursorganen die uitsluitend strekken tot het al dan niet toekennen van schadevergoeding) en heeft daarom gevolgen voor de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van dit soort besluiten. 1.3.1.5
Financie¨le tegemoetkoming op grond van overwegingen van coulance
a. Inleiding Zoals hiervoor, onder § 1.3.1.2 b, naar voren komt, beoordeelt de Nationale ombudsman beslissingen op schadeclaims in beginsel aan de hand van het burgerlijk recht. Er zijn echter ook gevallen waarin hij van oordeel is dat overwegingen van coulance nopen tot een financie¨le tegemoetkoming. De Nationale ombudsman baseert een dergelijk oordeel dan op de behoorlijkheidsnorm van artikel 26, lid 2 van de Wet N.o. In het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gesproken over «botheration», als een aanleiding tot het betalen van «compensation», die ook wel «time and trouble-payments» wordt genoemd (zie Jaarverslag 1994, blz. 32). Voor een goed begrip wordt er allereerst op gewezen dat het hier gaat om een uitzondering op de regel. Als een schadeclaim, bijvoorbeeld, is gebaseerd op de vernietiging van een beschikking door de rechter, dan is er sprake van een kwestie met een (uiteindelijk) civielrechtelijk karakter, die ook aan de hand van het burgerlijk recht dient te worden beoordeeld. Is, ondanks de rechterlijke vernietiging, de claim op basis van het burgerlijk recht toch niet (geheel) als (evident) juist te beschouwen, bijvoorbeeld omdat het maken van bepaalde adviseurskosten kennelijk niet noodzakelijk was of gelet op de regels inzake wettelijke rente, dan is er in de regel ook geen reden voor een tegemoetkoming uit coulanceoverwegingen. In de tweede plaats wordt hier opgemerkt dat de onder § 1.3.1.2 omschreven terughoudende opstelling van de Nationale ombudsman ten aanzien van beslissingen op schadeclaims niet aan de orde is bij beoordeling van de vraag of de coulance noopt tot enige tegemoetkoming. Overwegingen van coulance kunnen als zodanig immers niet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
39
leiden tot een veroordeling tot schadevergoeding door de burgerlijke rechter. Bij de beantwoording van de vraag of dergelijke overwegingen tot een financie¨le tegemoetkoming dienen te leiden, begeeft de Nationale ombudsman zich dan ook niet op het terrein van de burgerlijke rechter. Tenslotte wordt opgemerkt dat het resterende deel van deze paragraaf betrekking heeft op een vergoeding uit coulance in het geval van vertraagde afwikkeling van een aanvraag om een subsidie, uitkering of teruggave. De Nationale ombudsman heeft daarnaast ook te maken met een coulancepraktijk die het ministerie van Justitie volgt op het terrein van het slachtofferbeleid. Wanneer een slachtoffer van een delict als gevolg van een verzuim van het openbaar ministerie niet de gelegenheid heeft gehad om zich te voegen als beledigde partij in de betreffende strafzaak is de minister van Justitie, vanuit overwegingen van redelijkheid en billijkheid, bereid om een vergoeding – tot dusverre f 215 – te betalen, mits aannemelijk is dat in de betreffende zaak tot vervolging zou zijn overgegaan. Gelet op deze praktijk doet de Nationale ombudsman in daarvoor in aanmerking komende gevallen de aanbeveling tot het toekennen van deze vergoeding (zie bijvoorbeeld rapport 95/199).
b. Uitgangspunt van de Nationale ombudsman: afhankelijkheid van de burger De situaties waarin de Nationale ombudsman in de loop der jaren heeft geoordeeld dat de coulance noopte tot een financie¨le tegemoetkoming zijn van uiteenlopende aard. In het grootste deel van de gevallen waarin een tegemoetkoming op deze basis op haar plaats is geacht, was echter sprake van een – aan het betrokken bestuursorgaan verwijtbare – vertraging in de (uiteindelijke) afwikkeling van een aanvraag om subsidie, uitkering of een andersoortige financie¨le bijdrage of teruggaaf. Zo’n vertraging kan zich voordoen in het traject van de totstandkoming van de beschikking waarop de financie¨le aanspraak is gebaseerd, dan wel in het traject van de daadwerkelijke uitbetaling van de bijdrage. In dit soort situaties komt de afhankelijke positie van de burger ten opzichte van de overheid bij uitstek naar voren. De burger is voor de verkrijging van zijn bijdrage immers aangewezen op het betrokken bestuursorgaan, maar heeft in beginsel geen machtsmiddelen om een spoedige afwikkeling van zijn aanvraag af te dwingen. Wanneer het bestuursorgaan een eventueel geldende wettelijke termijn van orde overschrijdt, leidt dat niet tot enige financie¨le sanctie. Daarbij komt nog dat de gevraagde bijdrage niet zelden dient om te voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Het is deze afhankelijke positie van de burger ten opzichte van de overheid die – bezien vanuit overwegingen van behoorlijkheid – in sommige gevallen rechtvaardigt dat hem een tegemoetkoming wordt verleend. Bijna altijd wanneer in verband met vertragingen als hiervoor bedoeld, wordt gevraagd om financie¨le genoegdoening, gaat het overigens om verzoeken om een rentevergoeding. Over het algemeen is een andere vorm van schadevergoeding in deze zaken ook niet goed denkbaar. De in het BW opgenomen regels inzake wettelijke rente bieden in deze gevallen meestal geen soelaas. Dat geldt alleen al omdat er veelal gedurende een groot deel van de tijd waarin op de bijdrage is gewacht, omdat er nog geen toekenningsbeslissing is, nog geen opeisbare vordering tot uitbetaling van die bijdrage aanwezig kan worden geacht (zie het al genoemde arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 22 oktober 1987).
c. Bestuurspraktijk Inmiddels hebben verschillende bestuursorganen beleid ontwikkeld inzake het – op verzoek – vergoeden van rente bij vertraging in de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
40
uitbetaling van geldbedragen. In sommige gevallen gebeurde dat naar aanleiding van rapporten van de Nationale ombudsman. – De staatssecretaris van Financie¨n heeft het op het terrein van de belastingheffing geldende beleid neergelegd in zijn resolutie van 12 december 1990 (nr. AFZ90/8697; laatstelijk gewijzigd bij resolutie van 12 augustus 1994, nr. AFZ94/3896M; zie ook het Jaarverslag 1991, blz. 282, en het Jaarverslag 1992, blz. 279). De resolutie, die betrekking heeft op gevallen waarin geen heffings- of invorderingsrente wordt vergoed, vermeldt uitdrukkelijk dat het daarin neergelegde beleid is gebaseerd op coulance, en voortvloeit uit het streven naar een klantgerichte behandeling van belastingplichtigen. Op grond van de resolutie wordt op verzoek een rentevergoeding toegekend bij trage besluitvorming door de inspecteur – indien deze besluitvorming heeft geleid tot teruggave van belasting – en bij vertraging bij de ontvanger met betrekking tot te betalen bedragen. De vertraging moet te wijten zijn aan een verzuim van de Belastingdienst. Als rentepercentage geldt sinds 1 oktober 1992 het percentage van de heffings- en invorderingsrente (zie voor rapporten op dit terrein uit 1995 hoofdstuk 13, § 13A.2.2). – De aanpak van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is gebaseerd op de rapporten 92/753 (AB 1993, nr. 80) en 92/824 (zie het Jaarverslag 1992, blz. 346–347 en het Jaarverslag 1993, blz. 325–326), inzake vertraagde uitbetaling van subsidie. De Nationale ombudsman oordeelde daarin dat op dusdanig formalistische gronden op verzoekers’ verzoek om een rentevergoeding was beslist, dat deze beslissingen een redelijkheidstoetsing niet konden doorstaan. Hij deed in beide gevallen de aanbeveling om de genomen beslissing in heroverweging te nemen. Na een aanvankelijk besluit om de aanbevelingen niet op te volgen, besloot de minister de betrokken verzoekers uiteindelijk toch tegemoet te komen, ook al achtte hij zich daartoe rechtens niet gehouden. Hij stelde daarbij tevens enige in vergelijkbare gevallen in aanmerking te nemen uitgangspunten vast. Steeds als sprake was van een vertraging, verwijtbaar aan het ministerie, en was verzocht om een rentevergoeding binnen zes maanden nadat men de beschikking had ontvangen op grond waarvan men geld van het ministerie ontving, zou zo’n rentevergoeding worden toegekend. De vergoeding zou 6% op jaarbasis bedragen. Dit percentage is overigens naar aanleiding van rapport 94/221 (zie Jaarverslag 1994, blz. 278) verhoogd tot het percentage van de wettelijke rente. In dit verband wordt voorts nog gewezen op rapport 95/339 (zie hoofdstuk 18, § 18A.3). – Op deze plaats wordt verder nog gewezen op het in eerdere jaarverslagen besproken beleid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om bij een bepaalde mate van verwijtbare vertraging in de uitbetaling van subsidie in beginsel, en ook hier alleen op verzoek, een rentevergoeding toe te kennen (zie met name het Jaarverslag 1990, blz. 274–278, en het Jaarverslag 1991, blz. 308–311). Overigens is in deze gevallen meestal sprake van schade in de vorm van een boeterente, opgelegd door de bank die krediet heeft verleend voor de aankoop van de woning waarvoor de subsidie wordt ontvangen.
d. Zaken uit 1995 In 1995 heeft de Nationale ombudsman in vier zaken op het terrein van de sociale zekerheid de aanbeveling gedaan om, op basis van overwegingen van coulance, een rentevergoeding toe te kennen, dan wel om alsnog in te gaan op de vraag of dergelijke overwegingen tot vergoeding van rente dienden te leiden (zie ook hoofdstuk 19, § 19.B.1). In deze vier gevallen was telkens sprake van een verwijtbare vertraging in de vaststelling of uitbetaling van een uitkering. Het gaat om twee klachten over het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) (de rapporten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
41
95/47 en 95/444), een klacht over de Stichting sfb Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Bouwnijverheid (rapport 95/475), en een klacht over de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (Detam) (rapport 95/490). In twee gevallen (95/47 en 95/475) werd ter vergelijking gewezen op de resolutie van de staatssecretaris van Financie¨n van 12 december 1990. Het GAK en de Detam hebben intussen de aanbeveling opgevolgd. 1.3.2
Klachtbehandeling
Het belang van goede voorzieningen binnen overheidsorganisaties voor de behandeling van klachten over hun functioneren wordt steeds meer onderkend. De ontwikkeling van interne klachtvoorzieningen is van direct belang voor het werk van de Nationale ombudsman. Immers, met deze voorzieningen wordt op een duidelijke wijze ingespeeld op het kenbaarheidsvereiste in artikel 12, lid 2 van de Wet N.o. Een recent voorbeeld is de wijze waarop de provincies nadere aandacht hebben gegeven aan hun procedures van interne klachtbehandeling, in het licht van hun verzoek om te worden gebracht binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman (zie verder hoofdstuk 2, § 2.1.3.2). Wanneer een burger zich wendt tot de Nationale ombudsman na gebruik te hebben gemaakt van een interne klachtvoorziening, kan ook het functioneren van die voorziening onderdeel zijn van de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman. Aldus houdt de Nationale ombudsman ook een zeker toezicht op deze voorzieningen, en draagt hij bij aan het naleven en verder ontwikkelen van vereisten van behoorlijke klachtbehandeling. In dit verband wordt ook verwezen naar het verzoek van 28 juni 1995 van staatssecretaris mr. J. Kohnstamm van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, prof. mr. M. Scheltema, om advies van de commissie over een nieuwe regeling in de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de interne klachtbehandeling door bestuursorganen (zie hoofdstuk 2, § 2.1.4). In deze paragraaf zal worden ingegaan op aspecten van de klachtbehandeling door respectievelijk de politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg die in 1995 onder de aandacht kwamen van de Nationale ombudsman. 1.3.2.1 Klachtbehandeling door de politie Op het terrein van de klachtbehandeling door de politie vragen twee onderwerpen hier nadere aandacht:
a. Verdeling van verantwoordelijkheid Ingevolge artikel 61 van de Politiewet 1993 is de afdoening van klachten opgedragen aan de korpsbeheerder. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat deze verantwoordelijkheid een exclusieve is, en dat het niet de bedoeling is dat andere gezagsdragers over de politie op dit punt verantwoordelijkheid dragen. Dit ligt ook voor de hand, gezien de beheersverantwoordelijkheid zoals die nu eenmaal berust bij de korpsbeheerder. Klachtbehandeling is een wezenlijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid, en een essentieel element in het door de korpsbeheerder te voeren kwaliteitsbeleid. Van de korpsbeheerder mag dan ook worden verwacht dat hij deze verantwoordelijkheid serieus neemt. In dit verband is nadere aandacht geboden voor het vraagstuk van de afbakening van de bevoegdheid tussen de korpsbeheerder en de andere burgemeesters in zijn regio, respectievelijk de hoofdofficier van justitie. Wat betreft de overige burgemeesters, de Politiewet 1993 heeft hun de taak gegeven om klachten te ontvangen, en om eventueel onderzoek te doen naar aanleiding van de klacht. Er behoeft geen bezwaar tegen te
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
42
bestaan wanneer zij de presentatie aan de korpsbeheerder van de bevindingen van hun onderzoek vergezeld doen gaan van een voorstel aan de korpsbeheerder over de afdoening. De afdoening zelf is echter voorbehouden aan de korpsbeheerder. De korpsbeheerder kan eventueel besluiten om de bevoegdheid tot afdoening te mandateren aan hie¨rarchisch ondergeschikten binnen zijn korps, zoals de korpschef of de districtschefs. Mandatering door de korpsbeheerder aan de burgemeesters in zijn regio – die niet zijn hie¨rarchisch ondergeschikten zijn, en met hem deel uitmaken van het regionaal college – past naar het oordeel van de Nationale ombudsman echter niet in het systeem van de Politiewet. Daarom heeft hij de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Drenthe aanbevolen om te bevorderen dat de klachtenregeling van dit korps op dat punt zo wordt veranderd dat een dergelijk mandaat niet langer mogelijk is (95/619; zie hoofdstuk 7, § 7A.17). Gezien de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit standpunt over mandatering aan de overige burgemeesters moet delegatie aan die burgemeesters eveneens worden afgewezen, zo heeft de Nationale ombudsman in een rapport van begin 1996 (96/62) de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Haaglanden laten weten. De hoofdofficier van justitie draagt, ingevolge artikel 13, lid 1 van de Politiewet 1993, gezag over de politie waar het gaat om haar optreden in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Een aanzienlijk deel van de klachten over de politie betreft dergelijk justitieel politieoptreden. Dit is het terrein waar het openbaar ministerie bij uitstek deskundigheid heeft. Ingevolge artikel 64, lid 5 van de Politiewet 1993 moet van elke klacht onverwijld een afschrift worden gestuurd aan de hoofdofficier van justitie. Daarmee wordt het openbaar ministerie in staat gesteld om na te gaan of de klacht aanleiding geeft tot strafrechtelijk onderzoek tegen de desbetreffende politieambtenaar. De Nationale ombudsman acht het echter wenselijk dat de hoofdofficier van justitie ook buiten dit soort gevallen betrokkenheid heeft bij de afhandeling van klachten over de politie, voor zover het gaat om justitieel politieoptreden. Dat zou kunnen door hem voor deze klachten uitdrukkelijk een adviserende rol te geven ten opzichte van de korpsbeheerder, die de klacht vervolgens moet afdoen (rapport 95/428; zie hoofdstuk 7, § 7B.11). Het is, gelet op het voorgaande, wenselijk dat de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder voor de interne afhandeling van klachten over de politie en de betrokkenheid van de andere gezagsdragers bij de voorbereiding van de afdoening van dergelijke klachten duidelijke aandacht krijgt bij de evaluatie van de Politiewet 1993 op dit punt.
b. Naleving beginselen van behoorlijke klachtbehandeling Het hebben van een klachtenregeling garandeert nog niet voor alle gevallen een goede afhandeling van de klachten. Zoals in hoofdstuk 7, § 7A.17.2 wordt aangegeven, heeft de Nationale ombudsman in 1995 vele keren moeten oordelen dat de interne behandeling van klachten door de politie was te kort geschoten uit een oogpunt van een aantal beginselen van behoorlijke klachtbehandeling, en in strijd was geweest met termijnbepalingen in de klachtenregeling van het betreffende korps. Het betreft hier de volgende punten: – redelijke behandelingsduur; – toepassen hoor en wederhoor; – toereikende motivering van het oordeel waarmee de klacht wordt afgedaan; – recht doen aan alle aspecten van de klacht. Gezien deze ervaringen is er alle reden om voor de bedoelde beginselen en hun naleving wederom nadrukkelijk de aandacht te vragen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
43
Klachtbehandeling door de Inspectie voor de Gezondheidszorg Op het terrein van de gezondheidszorg is de Wet klachtrecht clie¨nten zorgsector (Stb. 1995, 308; hierna: de Klachtwet) van belang, die op 1 augustus 1995 in werking is getreden. Deze wet raakt onder meer de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzake de behandeling van klachten op het terrein van de gezondheidszorg. Hieronder zal eerst worden ingegaan op de inhoud van de Klachtwet op dit punt, en daarna op de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, gegeven deze wet. Immers, deze onderwerpen raken direct het werk van de Nationale ombudsman ten aanzien van de Inspectie. 1.3.2.2
a. De Wet klachtrecht clie¨nten zorgsector Voor de tot het Staatstoezicht op de Volksgezondheid behorende Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen geldt sinds 1988 een klachtenregeling. Deze is opgesteld naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (85/336) van 11 december 1985. Deze regeling, de Leidraad klachtonderzoek Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Stcrt. 1988, nr. 10), bevat een aantal voorschriften met betrekking tot de procedure die moet worden gevolgd wanneer een klacht wordt ingediend bij e´e´n van de genoemde onderdelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Deze zijn overigens per 1 januari 1995 verenigd in de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In het geval van een klacht over e´e´n van de genoemde onderdelen van het Staatstoezicht zijn de bepalingen van de Leidraad klachtonderzoek voor de Nationale ombudsman steeds een belangrijk uitgangspunt geweest voor de toetsing van de handelwijze van de betrokken inspecteur. De nieuwe Klachtwet legt de zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg een aantal verplichtingen op, waaronder het treffen van een klachtenregeling. Deze klachtenregeling dient er onder meer in te voorzien dat klachten van clie¨nten van een zorgaanbieder worden behandeld door een klachtencommissie. De klachtencommissie dient te bestaan uit ten minste drie leden, onder wie een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de zorgaanbieder. Ingevolge de Klachtwet kan worden geklaagd over «enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor een clie¨nt». In het ontwerp van de Klachtwet van 8 maart 1993 was, in artikel 3, voorzien in provinciale en grootstedelijke klachtencommissies. Deze commissies zouden fungeren als beroepsinstantie; clie¨nten die het niet eens zouden zijn met de afhandeling van hun klacht door (de klachtencommissie van) de zorgaanbieder, zouden hun klacht vervolgens kunnen voorleggen aan een provinciale of een grootstedelijke klachtencommissie. Uit de memorie van toelichting en de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel blijkt dat het in de bedoeling lag dat deze klachtencommissies zowel klachten van procedurele als klachten van inhoudelijke aard in beroep zouden behandelen. Een amendement van 8 februari 1995 van Tweede-Kamerlid Middel leidde er toe dat het voorgestelde artikel 3 kwam te vervallen, en bracht een bepaling die de zorgaanbieder verplicht om ieder jaar aan de bevoegde inspecteur een verslag te zenden met informatie over het aantal en de aard van de klachten die de klachtencommissie van de zorgaanbieder heeft behandeld. In de toelichting op het amendement was het volgende gesteld:
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
44
«De functie van de zogenaamde centrale (dat wil zeggen: de provinciale en de grootstedelijke; N.o.) klachtencommissie kan voor het grootste deel worden vervangen door een nadrukkelijker rol van de Inspectie voor de Volksgezondheid. De Inspectie kan op eigen initiatief uit hoofde van haar functie van het bewaken van de kwaliteit besluiten op grond van signalen uit de klachtencommissies in de instellingen en op grond van klachten zoals die aan de Inspectie worden gerapporteerd actie te ondernemen.» De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer opgemerkt: «Een burger kan zich altijd met een klacht tot de inspectie wenden. Als een klacht daartoe aanleiding geeft, zal de inspectie daarop zeker actie nemen. De inspectie kan dan tot het oordeel komen dat het gaat om een klacht die door de zorgaanbieder zelf opgelost kan en moet worden. In het laatste geval zal de inspectie de klager dan ook verwijzen naar de klachtbehandelingsprocedure van de zorgaanbieder.» De minister heeft op 15 maart 1995, in een toespraak voor de huisartsenvereniging in de provincie Utrecht, laten weten dat zij het wegvallen van de provinciale en de grootstedelijke klachtencommissies als beroepsinstanties betreurde. Tegelijkertijd benadrukte zij echter dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg ge´e´n beroepsinstantie is. Ditzelfde standpunt is ingenomen door de hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg. In een brief aan de minister van 7 maart 1995 stelde de hoofdinspecteur de vraag of de Leidraad klachtonderzoek moest blijven bestaan, en zo ja, in welke vorm. Hij voegde daar het volgende aan toe: «Duidelijk zal in ieder geval dienen te worden, dat de tijd waarin de inspectie verplicht was alle bij haar ingediende klachten zelf te behandelen, met de komst van de Klachtwet voorbij zal zijn en dat de inspectie zich dan kan wijden aan haar eigenlijke taak: toezicht houden op de juiste en zorgvuldige klachtbehandeling door de daartoe bij wet aangewezen klachtencommissies. Dit is evenwel iets anders dan het als hoger beroepsinstantie wederom zelf tot behandeling verplicht zijn, zoals uit het amendement Middel zou kunnen voortvloeien.»
b. De rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de toetsing door de Nationale ombudsman Gezien de wetsgeschiedenis van de Klachtwet moet worden geconcludeerd dat er op dit moment sprake is van onduidelijkheid ten aanzien van de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op het terrein van de behandeling van klachten inzake de gezondheidszorg. Enerzijds is uitgesproken dat het past binnen de toezichthoudende taak van de Inspectie om klachten te ontvangen, en daar, waar nodig, actie op te ondernemen. In dit opzicht is van belang dat klachten voor de Inspectie belangrijke signalen kunnen zijn van een mogelijk kwaliteitsprobleem in de gezondheidszorg. Anderzijds is echter uitgesproken dat de Inspectie op dat punt niet de rol heeft van beroepsinstantie ten opzichte van de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Deze kwestie is ook van praktisch belang, gezien het beslag dat een adequate klachtbehandeling legt op de capaciteit van de Inspectie. Helderheid over de rol van de Inspectie is geboden. Dat raakt allereerst de burger en de zorgaanbieders, die moeten weten wat zij al dan niet van de Inspectie kunnen verwachten, en waar zij aan toe zijn. Het raakt ook de interne verhoudingen binnen de Inspectie, waarvan de medewerkers eveneens moeten weten tot hoe ver hun taak op dit punt reikt. Tenslotte is het ook voor de Nationale ombudsman van belang dat hij duidelijkheid
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
45
heeft over het kader waarin een klacht over de Inspectie moet worden behandeld en beoordeeld. Het komt de Nationale ombudsman voor dat het in het belang is van de kwaliteit van de gezondheidszorg dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg – als toezichthoudster op die kwaliteit – ook onder de nieuwe Klachtwet een duidelijke rol behoudt wanneer het gaat om klachten over de gezondheidszorg. Ook de rechtspositie van de clie¨nten in deze sector van zorg is daarmee gebaat. Een nadere bepaling van de rol van de Inspectie zou kunnen worden gevonden in het volgende model, in hoofdlijnen: – burgers behouden het recht om zich met klachten op het terrein van de gezondheidszorg tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg te wenden. Die klachten kunnen zowel betrekking hebben op een gedraging van een zorgaanbieder als op de behandeling van een klacht over zo’n gedraging door de klachtencommissie van de betreffende zorgaanbieder; – de Inspectie is bevoegd, maar niet verplicht, om degenen die hun klacht over een zorgaanbieder nog niet hebben voorgelegd aan de betreffende klachtencommissie te verwijzen naar die commissie; – de Inspectie heeft verder de bevoegdheid om een klacht niet in behandeling te nemen wanneer zij van oordeel is dat deze klacht door de klachtencommissie adequaat is behandeld, en er geen reden is om te verwachten dat behandeling door de Inspectie zou leiden tot nieuwe feiten of tot een ander oordeel over de gegrondheid van de klacht, dan wel wanneer zij van oordeel is dat met behandeling van de klacht door de Inspectie, gelet op haar toezichthoudende taak, geen redelijk doel is gediend. Wanneer de Inspectie aldus een klacht afwijst voor behandeling, behoort zij zo’n besluit toereikend te motiveren, en daarbij recht te doen aan dat wat de klager heeft aangevoerd, en ook overigens aan de ernst van de betreffende gedraging en van de klacht. Aangenomen mag worden dat de Hoofdinspectie in staat zal zijn om voor het gebruik van de hier bedoelde discretionaire bevoegdheid beleidsregels te ontwikkelen; – wanneer de Inspectie geen gebruik maakt van haar bevoegdheid om een klacht niet in behandeling te nemen, is zij verplicht deze klacht te behandelen. Zij behoort daarbij een procedure te volgen die, onder meer ten opzichte van de klager, recht doet aan beginselen van behoorlijke klachtbehandeling. Daartoe kan worden gedacht aan de procedurevoorschriften uit de huidige Leidraad klachtonderzoek.
c. Toetsing door de Nationale ombudsman Wanneer het voorgaande model wordt bezien op zijn betekenis voor de rol van de Nationale ombudsman bij klachten over de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zal de rol van de Nationale ombudsman een tweeledige zijn. Enerzijds zal hij te maken kunnen krijgen met een klacht over een weigering door de Inspectie om, met gebruik van haar in het model aangegeven discretionaire bevoegdheid ter zake, een klacht (direct) in behandeling te nemen. In dat geval zal hij nagaan of dat besluit in redelijkheid had kunnen worden genomen, en of recht is gedaan aan het motiveringsvereiste. Anderzijds kan het gaan om een klacht over de wijze waarop de Inspectie een wel in behandeling genomen klacht heeft behandeld. In dat geval zal de Nationale ombudsman nagaan of de beginselen van behoorlijke klachtbehandeling zijn nageleefd. In dat kader zal worden beoordeeld of van de Inspectie had mogen worden verwacht dat zij eigen onderzoek had gedaan, en, zo ja, of zij dat naar behoren heeft gedaan, en verder of de Inspectie in redelijkheid kon komen tot het door haar gegeven oordeel, en of dat oordeel naar behoren is gemotiveerd. Dit oordeel zal betrekking moeten hebben op de gedraging die aanleiding was tot de klacht. Dit betekent onder meer dat wanneer de klager zich niet kon vinden in het oordeel van de interne klachtencommissie over de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
46
gedraging van de zorgaanbieder waarover hij zich had beklaagd, de Inspectie zich zelf een oordeel zal moeten vormen over deze gedraging van de zorgaanbieder. Op dit moment geldt nog de Leidraad uit 1988, terwijl de minister geen interne instructies heeft gegeven over de functie en de rol van de Inspectie op het punt van klachtbehandeling, gegeven de nieuwe Klachtwet. Zoals al opgemerkt, is het van groot belang dat zo’n instructie er spoedig komt. Tot het zover is, zal de Nationale ombudsman klachten over gedragingen van de Inspectie beoordelen op de wijze zoals dat sinds de invoering van de Leidraad steeds is gebeurd, en met inachtneming van die Leidraad. Die aanpak is ook gevolgd in een aantal zaken op dit terrein die in 1995 hebben geleid tot een rapport (zie hoofdstuk 20, § 20A.3).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
47
DEEL II DE NATIONALE OMBUDSMAN IN 1995
49
2
WETGEVING; AMBT; BUREAU
2.1
Wetgeving c.a.
2.1.1
De Wet Nationale ombudsman
2.1.1.1 Wijzigingen van de Wet Nationale ombudsman in 1995 De Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.) is in 1995 tweemaal gewijzigd. Zoals is gemeld in het Jaarverslag 1994 (blz. 39–40), bevatte de Algemene wet gelijke behandeling in artikel 30 een bepaling tot wijziging van de Wet N.o. die zich om technische redenen niet in de geldende tekst van de laatstgenoemde wet liet verwerken. Dit probleem is opgelost bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 227, tot partie¨le wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten. Bij deze wet is artikel 30 van de Algemene wet gelijke behandeling geschrapt en is artikel 1a, lid 2 van de Wet N.o. zodanig gewijzigd dat daarin nu tevens wordt bepaald dat de Wet N.o. niet van toepassing is op gedragingen van de Commissie gelijke behandeling. Deze wijziging van de Wet N.o. is in werking getreden op 15 mei 1995. Twee dagen later, op 17 mei 1995, trad de Leemtewet Awb (Wet van 26 april 1995, Stb. 250) in werking, waarbij twee kleine technische correcties in de Wet N.o. zijn aangebracht. Het betreft hier verwijzingen naar andere wetten in de artikelen 17 en 19 van de Wet N.o. De tekst van de Wet N.o. is opgenomen als bijlage 6.2 bij dit jaarverslag.
Overleg over verdere aanpassingen van de Wet Nationale ombudsman; Nationale ombudsman in de Grondwet Het ambtelijk overleg met de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over verdere aanpassingen van de Wet N.o., waarvan melding is gemaakt in Jaarverslag 1994 (blz. 40), is in 1995 voortgezet. In verband met de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van de bestuursorganen van provincies en gemeenten (zie hierna, § 2.1.3) wordt gewerkt aan een wijziging van de Wet N.o. die het mogelijk moet maken om deze bestuursorganen bij ministerie¨le regeling onder de werking van de Wet N.o. te brengen. Deze wetswijziging zal naar verwachting uiterlijk 1 januari 1998 in werking treden. Het ligt in het voornemen om de Wet N.o. bij deze wijziging tevens te herzien op een aantal punten die het onderwerp zijn van het genoemde ambtelijk overleg. Het gaat hierbij met name om herformulering van enkele bepalingen die in hun huidige redactie als minder adequaat worden ervaren. 2.1.1.2
Zoals al was vermeld in het begrotingshoofdstuk van Binnenlandse Zaken voor 1995 (Kamerstukken II 1994–1995, 23 900 hoofdstuk VII, nr. 2, blz. 6), is begin 1994, bij de behandeling van het wetsvoorstel Incompatibiliteiten in de Tweede Kamer, door de minister van Binnenlandse Zaken toegezegd dat een verdere verankering van de positie van de Nationale ombudsman in de Grondwet bij een eerstvolgende grondwetswijziging zal worden betrokken. Inmiddels wordt op het ministerie van Binnenlandse Zaken ambtelijk bezien hoe het ambt van de Nationale ombudsman expliciet in de Grondwet kan worden vermeld.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
51
2.1.2
Algemene maatregelen van bestuur
Buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van provincies en gemeenten Met het Besluit van 10 april 1995, Stb. 218, is een leemte gedicht in de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van buitengewoon opsporingsambtenaren. Tot 1 april 1994 vielen de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 (oud) van het Wetboek van Strafvordering (Sv) die niet in dienst waren van een bestuursorgaan waarover de Nationale ombudsman bevoegd was, doorgaans toch binnen het bevoegdheidsbereik van de Nationale ombudsman, omdat zij als onbezoldigd ambtenaar van politie deel uitmaakten van een politiekorps. Hun gedragingen als opsporingsambtenaar konden in de praktijk dan ook steeds worden toegerekend aan de beheerder van het politiekorps waaraan zij waren verbonden. Sinds de inwerkingtreding van de Politiewet 1993, op 1 april 1994, bestaan de onbezoldigd ambtenaren van politie echter niet meer en is – in het nieuwe artikel 142 Sv – de figuur van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) geı¨ntroduceerd. De BOA’s maken in beginsel geen deel uit van de politie. Als gevolg daarvan kon de Nationale ombudsman niet meer in alle gevallen gedragingen van BOA’s toerekenen aan een bestuursorgaan waarover hij bevoegd is. Dit probleem deed zich met name voor bij BOA’s die in dienst zijn van een gemeente of een provincie, zoals parkeercontroleurs, sociaal rechercheurs en milieu-inspecteurs. Deze categorie opsporingsambtenaren was daarmee in feite buiten de bevoegdheid van de Nationale ombudsman geraakt, wat nooit de bedoeling is geweest bij de desbetreffende wetswijzigingen. Bij het genoemde Besluit van 10 april 1995, in werking getreden op 26 april 1995, is dit hiaat in de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van BOA’s gerepareerd. Dit is gebeurd door aanwijzing als bestuursorganen in de zin van de Wet N.o. – met terugwerkende kracht tot 1 april 1994 – van de bestuursorganen van gemeenten en provincies, en wel uitsluitend voor zover het betreft de uitoefening van de taken die zijn opgedragen aan de voor hen werkzame BOA’s. 2.1.2.1
Wijzigingen van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo In aanvulling op wat over het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo is vermeld in het Jaarverslag 1994 (blz. 41), moet allereerst melding worden gemaakt van het Besluit van 21 december 1994, Stb. 968, waarbij de rechtspersoon als bedoeld in artikel 90b van het Algemeen militair ambtenarenreglement is toegevoegd aan de lijst van zelfstandige bestuursorganen die de bijlage vormt bij het Aanwijzingsbesluit. Daarmee is met ingang van 1 januari 1995 de nieuw opgerichte Stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet N.o. gebracht. 2.1.2.2
In 1995 hebben drie besluiten het Staatsblad bereikt waarbij de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit is gewijzigd. Het Besluit van 8 juni 1995, Stb. 340, is een verzamel-amvb, waarbij de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo op verschillende punten is geactualiseerd. Het is, behoudens e´e´n onderdeel, op 12 juli 1995 in werking getreden. Bij dit besluit zijn in de eerste plaats de benamingen gewijzigd van de twee ministeries die bij de kabinetsformatie van 1994 een nieuwe naam hebben gekregen. Ook zijn de zelfstandige bestuursorganen uit de cultuursector overgeheveld van het voormalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Verder zijn twee instellingen waarvan de statutaire naam is gewijzigd onder de nieuwe naam opgenomen: KIWA N.V. en Neder-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
52
landse onderneming voor energie en milieu B.V. (NOVEM B.V.). Met betrekking tot de Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten is een misstelling verbeterd, en in de omschrijving van het Curatorium als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Wet op de registeraccountants is tot uitdrukking gebracht dat deze instelling tevens een functie vervult voor de AccountantsAdministratieconsulenten. Aan de vermelding op de lijst van De Nederlandsche Bank N.V. is toegevoegd dat deze aanwijzing niet geldt voor de werkzaamheden van de Bank die voortvloeien uit of verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet inzake de wisselkantoren. Deze wijziging werkt terug tot 1 januari 1995. Twee groepen instellingen zijn van de lijst geschrapt omdat is vastgesteld dat hier bij nader inzien geen sprake is van zelfstandige bestuursorganen. De erkende classificatiebureaus als bedoeld in artikel 2.12 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn en de onderzoekingsbureaus als bedoeld in artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet, juncto artikel 21 van het Binnenschepenbesluit, zijn geen rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, terwijl deze instanties evenmin bevoegd zijn om eenzijdig rechtens bindende beslissingen te nemen, zodat niet gezegd kan worden dat zij met enig openbaar gezag zijn bekleed. De inwerkingtreding per 1 januari 1995 van de nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen (Osv) heeft tot een aantal wijzigingen van de lijst geleid. Deze wijzigingen werken terug tot 1 januari 1995. De Sociale Verzekeringsraad en de Gemeenschappelijke Medische Dienst zijn geschrapt. Het Gemeenschappelijk administratiekantoor en de andere administratiekantoren vallen nu onder de omschrijving van de uitvoeringsinstellingen. Van de bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzekeringsbank is de nieuwe rechtsgrondslag vermeld. Tot slot zijn in verband met de nieuwe Osv twee nieuwe namen op de lijst geplaatst: die van het College van toezicht sociale verzekeringen en van het Tijdelijk instituut voor coo¨rdinatie en afstemming. De reorganisatie van de politie heeft ook haar doorwerking gevonden in de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit. De bestuursorganen van de regio’s als bedoeld in de Politiewet 1993 en de Raad voor het Korps landelijke politiediensten (KLPD) zijn als zelfstandige bestuursorganen aan te merken, en konden daarom aan de lijst worden toegevoegd. Voor wat de politieregio’s betreft is daarmee buiten twijfel gesteld dat de Nationale ombudsman niet alleen bevoegd is ten aanzien van de korpsbeheerder – welke bevoegdheid ook kon worden gebaseerd op het bepaalde in artikel 1a, lid 1, onderdeel c van de Wet N.o., zij het dat deze tekst niet optimaal aansluit bij de huidige Politiewet –, maar ook ten aanzien van het andere bestuursorgaan van de regio: het regionaal college. In de Nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit van 8 juni 1995 is overigens aangekondigd dat de opneming in de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit van de politieregio’s en van de Raad voor het KLPD een tijdelijke zaak zal zijn, omdat te zijner tijd alle bestuursorganen die met een taak op het terrein van de politie zijn belast in de Wet N.o. zullen worden opgenomen. Dit laatste geldt echter niet voor een andere instelling op het gebied van de politie die nieuw op de lijst is gekomen: het verzelfstandigde Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie. Met terugwerkende kracht tot 1 juli 1994 is het Centraal orgaan opvang asielzoekers aangewezen als instelling waarvan de bestuursorganen onder de werking van de Wob en de Wet N.o. vallen. Met de aanwijzing van de orden van advocaten in de arrondissementen is een omissie hersteld van de oorspronkelijke bijlage bij het Aanwijzingsbesluit van 16
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
53
oktober 1993, waarop alleen de – landelijke – Nederlandse orde van advocaten als publiekrechtelijke rechtspersoon ingevolge de Advocatenwet stond vermeld. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 1995 is de Nederlandse Omroep Stichting aan de lijst toegevoegd, echter uitsluitend voor haar taken op het gebied van de programmacoo¨rdinatie en de zendtijdindeling ten behoeve van de landelijke omroep. Ook de aanwijzing van de Waarderingskamer als bedoeld in artikel 4 van de Wet waardering onroerende zaken werkt terug tot 1 januari 1995. De aanwijzing van de Dienst wegverkeer als bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994 zal pas in werking treden op het moment dat de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer een feit is. Ten slotte zijn bij het wijzigingsbesluit van 8 juni 1995 de exameninstanties als bedoeld in artikel D.2.2 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen geplaatst op de lijst die de bijlage vormt bij het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo. De tekst van het Aanwijzingsbesluit met bijlage zoals die is komen te luiden na het aanbrengen van de wijzigingen van het besluit van 8 juni 1995 en van eerdere wijzigingsbesluiten, is – bij beschikking van de minister van Justitie van 3 juli 1995 – geplaatst in Staatsblad 341 van 1995. Behalve bij de hiervoor besproken verzamel-amvb van 8 juni 1995, is de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit in 1995 tweemaal gewijzigd bij een algemene maatregel van bestuur die tot stand is gebracht in het kader van de regelgevingsoperatie tot oprichting of verzelfstandiging van de betrokken instelling. In deze amvb’s zijn, naast de aanwijzing van de bestuursorganen van deze instellingen als organen waarop de Wob en de Wet N.o. van toepassing zijn, ook nog andere zaken geregeld in verband met de oprichting of verzelfstandiging van deze instellingen. Bij het Besluit elektromagnetische compatibiliteit (14 augustus 1995, Stb. 387; in werking getreden op 25 augustus 1995) zijn de bevoegde instanties op de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit geplaatst die door de minister van Verkeer en Waterstaat – al dan niet voorlopig – zijn erkend voor het afgeven van technische verslagen of certificaten als bedoeld in artikel 12 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit. In het Besluit College van toezicht op de kansspelen van 6 december 1995, Stb. 595, is bepaald dat op de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit de vermelding van de Raad voor de Casinospelen wordt vervangen door die van het College van toezicht op de kansspelen. Deze wijziging is op 1 januari 1996 in werking getreden. In bijlage 6.1 van dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van de bestuursorganen die vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. 2.1.2.3 Openbare universiteiten en hogescholen Al op de bijlage bij het oorspronkelijke Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo van 16 oktober 1993, Stb. 535, stonden de openbare universiteiten, de Open Universiteit en de openbare hogescholen vermeld. Waar het Aanwijzingsbesluit voor het overige in werking trad op 1 november 1993, werd de inwerkingtreding voor de genoemde onderwijsinstellingen gesteld op 1 november 1995. Die uitstelperiode van twee jaar is inmiddels verstreken. De Nationale ombudsman heeft de colleges van bestuur van deze instellingen in september 1995 van informatie voorzien om hen en de medewerkers van de instellingen in staat te stellen zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Daarbij is erop gewezen dat de weg naar de Nationale
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
54
ombudsman onder meer in beginsel niet openstaat wanneer gebruik kan worden gemaakt van een procedure bij het College van beroep voor de examens of het College van beroep voor het hoger onderwijs. Rond 1 november 1995 is voorts aandacht besteed aan deze bevoegdheidsuitbreiding in de dagbladpers en in een aantal instellingsen studentenbladen. Er is in 1995 geen klacht ontvangen over het openbaar hoger onderwijs die voor onderzoek in aanmerking kwam. Dat lag overigens ook niet voor de hand, gelet op de omstandigheid dat, op grond van artikel 30 van de Wet N.o., geen klachten over deze onderwijsinstellingen in onderzoek kunnen worden genomen die betrekking hebben op gedragingen die zich voor 1 november 1995 hebben voorgedaan, terwijl met het voldoen aan het kenbaarheidsvereiste in de Wet N.o. (artikel 12, lid 2, juncto artikel 14, aanhef en onder h) doorgaans enkele maanden zijn gemoeid. 2.1.2.4 De toekomst van het Aanwijzingsbesluit In de Nota van toelichting bij het Aanwijzingsbesluit is aangegeven (Stb. 1993, 535, blz. 10) dat het nog niet mogelijk werd geacht om zelfstandige bestuursorganen als categorie aan te wijzen, omdat het begrip zelfstandig bestuursorgaan nog onvoldoende helder was omlijnd. Daarom is gekozen voor een limitatieve opsomming in een bijlage bij het besluit. Die werkwijze brengt met zich mee dat het Aanwijzingsbesluit regelmatig moet worden geactualiseerd. Zoals in het Jaarverslag 1994 (blz. 42–44) is uiteengezet, zijn daaraan nadelen verbonden. Tijdige aanwijzing van nieuw in het leven geroepen zelfstandige bestuursorganen is niet altijd verzekerd. Daarom werd de vraag opgeworpen of inmiddels niet het stadium is bereikt waarin kan worden overgegaan tot generieke aanwijzing van de zelfstandige bestuursorganen. Nieuwe zelfstandige bestuursorganen zouden dan onmiddellijk van rechtswege onder de werking van de Wob en de Wet N.o. vallen. Het zou niet meer nodig zijn regelmatig wijzigingsbesluiten tot stand te brengen, wat tot een vermindering van bestuurslasten zou leiden. Generieke aanwijzing zou overigens wel betekenen dat op het Bureau Nationale ombudsman regelmatig lastige vraagstukken moeten worden opgelost. Het is lang niet altijd duidelijk of sprake is van een bestuursorgaan en, als die vraag al bevestigend kan worden beantwoord, of dat bestuursorgaan als zelfstandig moet worden aangemerkt. Er kan nog een ander bezwaar worden aangevoerd tegen de enumeratieve aanwijzing van zelfstandige bestuursorganen zoals die in 1993 heeft plaatsgevonden. Dat betreft het gevaar van een zekere verstarring en van het vooruitschuiven van het doorhakken van lastige knopen. Bij de totstandkoming van het Aanwijzingsbesluit was het uitgangspunt dat in beginsel alle zelfstandige bestuursorganen op de enumeratieve lijst zouden worden vermeld. Aan dat uitgangspunt kon niet ten volle worden vastgehouden. Wanneer over de wenselijkheid van aanwijzing geen overeenstemming kon worden bereikt, lag het – mede als gevolg van de tijdsdruk die op een zeker moment een rol ging spelen – voor de hand om vooralsnog niet tot aanwijzing over te gaan. Aldus zijn verscheidene mogelijke zelfstandige bestuursorganen buiten beeld gebleven. Op talrijke mogelijke hiaten in de lijst van zelfstandige bestuursorganen is gewezen door de Algemene Rekenkamer in de rapportage van haar onderzoek naar Zelfstandige bestuursorganen en ministerie¨le verantwoordelijkheid, op 30 maart 1994 gepubliceerd als deel 3 van haar Verslag 1994 (Kamerstukken II 1994–1995, 24 130, nr. 3). In dit verband moet ook de aandacht worden gevestigd op het standpunt van het kabinet dat, als een terzijde, is weergegeven in een noot bij de hierna nog nader te bespreken notitie van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken mr. J. Kohnstamm
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
55
betreffende de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van mede-overheden (Kamerstukken II 1994–1995, 24 206, nr. 1, blz. 2, noot 1). Daar wordt zonder voorbehoud gesteld dat adviescolleges als bedoeld in artikel 79 van de Grondwet zijn aan te merken als bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, aangezien zij organen zijn van de rechtspersoon Staat. De daarop volgende constatering dat deze colleges «(nog) niet» onder de werking van de Wet N.o. en de Wob vallen, heeft overigens nog niet geleid tot het alsnog aanwijzen van deze colleges. Generieke aanwijzing van zelfstandige bestuursorganen zal tot gevolg hebben dat het doorhakken van knopen niet langer kan worden ontlopen. Wanneer dan de administratieve rechter in het kader van een Wob-procedure of de Nationale ombudsman in een procedure op grond van artikel 12 van de Wet N.o. wordt geconfronteerd met een zaak tegen een instantie waarvan niet duidelijk is of die moet worden aangemerkt als een zelfstandig bestuursorgaan, zal het onvermijdelijk zijn op dat punt een beslissing te nemen. Het initiatief wordt daarmee overigens wel verlegd van het bestuur naar de rechter en de Nationale ombudsman (op aangeven van een verzoekschrift). Een generieke aanwijzing van zelfstandige bestuursorganen zou voor wat de Wet N.o. betreft kunnen worden geregeld bij de eerstkomende herziening van deze wet. Aangezien die wetswijziging naar verwachting niet (veel) eerder dan 1 januari 1998 in werking kan treden (zie hiervoor, § 2.1.1.2), zou het niet goed zijn om nadere beslissingen over de status van zelfstandig bestuursorgaan van een aantal instanties daarop te laten wachten. Van de kant van het kabinet gegeven reacties op de genoemde rapportage van de Algemene Rekenkamer – waarbij onder meer is toegezegd dat een «catalogus» van zelfstandige bestuursorganen zal worden samengesteld – houden een zekere belofte in om, binnen redelijke termijn, duidelijkheid te scheppen (zie Kamerstukken II 1994–1995, 24 130, nr. 17, blz. 5). 2.1.3
Toekomstige uitbreidingen van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman
2.1.3.1 Notitie van staatssecretaris Kohnstamm Bij brief van 30 mei 1995 bood staatssecretaris van Binnenlandse Zaken mr. J. Kohnstamm, met machtiging van de ministerraad, aan de Tweede Kamer een notitie aan over de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van mede-overheden (Kamerstukken II 1994–1995, 24 206, nr. 1). Een dergelijke notitie was de Kamer al door verschillende bewindspersonen toegezegd, voor het laatst bij gelegenheid van de plenaire behandeling van het Jaarverslag 1993 van de Nationale ombudsman, op 12 oktober 1994 (zie Jaarverslag 1994, blz. 46–47). Tijdens de voorbereiding van de notitie voerde staatssecretaris Kohnstamm bestuurlijk overleg met de Nationale ombudsman.
Inhoud van de notitie In de notitie werd als beginsel uitgesproken dat behoorlijke klachtbehandeling moet worden gerekend tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het voorzien in een adequate behandeling van klachten kan daarom niet langer worden beschouwd als een vrijblijvende aangelegenheid voor het bestuur. De verantwoordelijkheid daarvoor berust echter in eerste instantie bij elk bestuursorgaan zelf, zoals het ook in de eerste plaats aan het bestuur zelf is om te bepalen op welke wijze de klachtbehandeling het best kan plaatsvinden. Wat de wijze van klachtbehandeling betreft, moet overigens onderscheid worden gemaakt tussen interne klachtbehandeling – door het bestuursorgaan zelf – en externe
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
56
klachtbehandeling door een onafhankelijke, onpartijdige en professionele instantie. Met betrekking tot de interne klachtbehandeling lijkt de tijd rijp om tot enige stroomlijning te komen. Gedacht kan worden aan het opnemen van een beperkt aantal minimumeisen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarbij zou ook een nadere formalisering kunnen worden gerealiseerd van het – nu nog vormvrije – kenbaarheidsvereiste zoals dat is neergelegd in de Wet N.o. (art. 12, lid 2 jo. art. 14, aanhef en onder h). Daardoor zou wellicht een verdere zeefwerking kunnen worden bewerkstelligd ten aanzien van de klachtenstroom richting de Nationale ombudsman. Deze klachtenstroom is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Met betrekking tot de externe klachtbehandeling werd in de notitie vastgesteld dat de Nationale ombudsman – ongeacht de eventuele aanwezigheid van een voorziening van interne klachtbehandeling – inmiddels bevoegd was voor alle bestuursorganen, behalve die van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De provincies hadden echter intussen, bij monde van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de staatssecretaris verzocht te bevorderen dat de bestuursorganen van de provincies uiterlijk per 1 januari 1996 onder de werking van de Wet N.o. zouden worden gebracht. De provincies waren bereid de kosten daarvan vooralsnog voor eigen rekening te nemen, evenals de waterschappen dat eerder hadden gedaan. Vooropgesteld dat overeenstemming zou worden bereikt over de financie¨le voorwaarden, was de staatssecretaris bereid dit verzoek van het IPO te honoreren. Gelet op dit verzoek van het IPO zou de Nationale ombudsman binnenkort in feite alleen nog niet bevoegd zijn voor de bestuursorganen van de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen, zo merkte de staatssecretaris in zijn notitie op. Voorzieningen van onafhankelijke, externe klachtbehandeling zijn nog slechts in een gering aantal gemeenten aanwezig. De kosten die zijn gemoeid met het in stand houden van een eigen zodanige voorziening vormen ongetwijfeld een reden waarom lokale ombudsmaninstituten nog slechts in een beperkt aantal gemeenten tot ontwikkeling zijn gekomen. Gemeenten in een regio zouden ook gezamenlijk een dergelijke voorziening in het leven kunnen roepen. Een andere mogelijkheid is dat een gemeente zich aansluit bij een bestaand ombudsmaninstituut in een naburige gemeente. Om gemeenten die geen mogelijkheid zien om zelfstandig of samen met andere gemeenten een eigen ombudsmanvoorziening in het leven te roepen een alternatief te bieden, zullen verzoeken van gemeenten om hun bestuursorganen onder de werking van de Wet N.o. te brengen worden gehonoreerd. Omdat gemeenten primair zelf verantwoordelijk zijn voor het treffen van een ombudsmanvoorziening, zal hun vanwege het Rijk op dit punt niets worden opgelegd. Zij krijgen echter het recht zich desgewenst aan te sluiten bij het instituut van de Nationale ombudsman. De kosten daarvan zullen door de gemeenten zelf gedragen moeten worden. Het recht voor gemeenten om op eigen verzoek onder de bevoegdheid van de Nationale ombudsman te worden gebracht zal in de Wet N.o. worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de hoofdlijnen van de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn, zowel ten aanzien van de procedures van aanmelding en aanwijzing, als voor de eventuele bee¨indiging van aanwijzingen en voor de berekening en doorberekening van de kosten die aan de aanwijzing van gemeenten zijn verbonden. Tevens zal het wettelijk mogelijk worden gemaakt om bestuursorganen van gemeenten bij ministerie¨le regeling aan te wijzen als bestuursorganen waarop de Wet N.o. van toepassing is, aldus staatssecretaris Kohnstamm.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
57
Wat de wijze van kostenberekening betreft, wordt blijkens de notitie gedacht aan een model volgens hetwelk de aangesloten gemeenten voor de aansluiting jaarlijks een basisbedrag betalen. Dit bedrag is samengesteld uit een vermenigvuldiging van de gemiddelde kostprijs per klacht met het op basis van het inwoneraantal geschatte aantal te verwachten klachten. De kostprijs per klacht zal naar alle waarschijnlijkheid neerkomen op een bedrag tussen de f 1500 en f 2000. Dit bedrag zal jaarlijks worden herzien. Wanneer een gemeente het voor een jaar geschatte aantal klachten met meer dan 10% overschrijdt, zullen – in aanvulling op het basisbedrag – de kosten van die extra klachten achteraf in rekening worden gebracht. De feitelijke uitvoering van dit kostenmodel zal in handen komen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontvangsten zullen op de begroting van dit ministerie worden verantwoord. Mede doordat gemeenschappelijke regelingen onderling zeer verschillen is nog niet duidelijk hoe de kosten van aansluiting van gemeenschappelijke regelingen bij het instituut van de Nationale ombudsman zouden moeten worden berekend en doorberekend. Nadere studie op dit punt is nodig. Daarom wordt de Tweede Kamer voorgesteld vooralsnog af te zien van het op eenzelfde wijze als voor de gemeenten openen van de mogelijkheid van aansluiting van gemeenschappelijke regelingen bij de Nationale ombudsman. De Tweede Kamer zal nader worden geı¨nformeerd zodra de genoemde studie is afgerond. Tot aan het moment waarop de voorgestelde wijziging van de Wet N.o. in werking treedt zullen, zoveel mogelijk in lijn met de in de Wet N.o. vast te leggen procedure, gemeenten die dit wensen bij amvb kunnen worden aangewezen. Daarbij is echter wel enige regie nodig, zo merkte de staatssecretaris in zijn notitie op. Verzoeken van gemeenten die voor 1 januari 1996 zouden worden ingediend, zouden per 1 juli 1996 kunnen worden gehonoreerd. Voor de periode daarna zal, in overleg met de Nationale ombudsman en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), telkens een nieuwe «inschrijfdatum» worden bepaald. De staatssecretaris deelde aan het slot van zijn notitie mee dat een wijziging van de Wet N.o. als door hem voorgesteld, indien de Tweede Kamer zich met de gekozen lijn kan verenigen, ten spoedigste in procedure zal worden gebracht.
Reactie van de Nationale ombudsman In een brief van 7 juni 1995 aan staatssecretaris Kohnstamm maakte de Nationale ombudsman enkele opmerkingen bij een paar punten uit de notitie. Allereerst werd instemming betuigd met het uitgangspunt dat behoorlijke klachtbehandeling een eis is van behoorlijk bestuur, en dat het voor het openbaar bestuur niet langer een vrijblijvende aangelegenheid is om te voorzien in een adequate wijze van omgaan met klachten van burgers. De Nationale ombudsman deelde van harte de hoop van de staatssecretaris dat de notitie een effectieve bijdrage zal zijn aan de vernieuwing van de bestuurspraktijk op dit punt, waar dat nog nodig is. Gelet op dit uitgangspunt is het een goede zaak dat wordt gestreefd naar het opnemen van een aantal minimumeisen voor interne klachtbehandeling door bestuursorganen zelf in de Awb. Het spreekt voor de Nationale ombudsman echter niet vanzelf dat dit tegelijkertijd ook een nadere formalisering zou moeten inhouden van het kenbaarheidsvereiste in de Wet N.o. Dit vereiste is nu vormvrij, en open geformuleerd, wat een flexibele toepassing mogelijk maakt. De huidige praktijk van de toepassing van het kenbaarheidsvereiste, waarvan een duidelijke filterwerking uitgaat, geeft geen reden om tot zo’n nadere formalisering
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
58
over te gaan. In ieder geval moet worden vermeden dat de Nationale ombudsman de klager om formele redenen eerst moet terugverwijzen naar de overheid in gevallen waarin niet valt te verwachten dat langs die weg nog een oplossing kan worden bereikt. Maatregelen die verdere drempels opwerpen in de toegang tot de Nationale ombudsman zullen afbreuk doen aan de functie van het instituut van de Nationale ombudsman voor burger e`n overheid. De Nationale ombudsman stelde vast dat de keuze om de lagere publiekrechtelijke lichamen zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor het treffen van een ombudsmanvoorziening een politieke is. Die keuze zal er wat de gemeenten betreft toe leiden dat er in die toekomst drie typen gemeenten zullen ontstaan, namelijk gemeenten met een – al dan niet samen met andere gemeenten – zelf in het leven geroepen ombudsmanvoorziening, gemeenten die door eigen keuze binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman zijn gebracht, en gemeenten zonder ombudsmanvoorziening. In zijn algemeenheid is die situatie voor de burger geen toonbeeld van helderheid. Bovendien levert de categorie gemeenten zonder enige ombudsmanvoorziening voor de betrokken burgers een zeer onbevredigende situatie op, wat des te sterker zal worden gevoeld naarmate het aantal gemeenten in de andere categoriee¨n groter is. Wat de beoogde stadsprovincies betreft, sluit de in de notitie gekozen benadering niet uit dat de genoemde drieslag zich zal voordoen binnen e´e´n stadsprovincie. Gelet op dit alles ziet de Nationale ombudsman met grote belangstelling uit naar de doorwerking in de bestuurspraktijk van het in de notitie opgenomen uitgangspunt dat een adequate wijze van omgaan met klachten van burgers niet langer een vrijblijvende zaak is. Ook het doorberekenen aan de betrokken openbare lichamen van de kosten van de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman noemde de Nationale ombudsman in zijn reactie een politieke keuze. Wanneer deze keuze wordt bezien in het kader van de financiering van voorzieningen van rechtsbescherming tegen de overheid meer in het algemeen, zou er op zichzelf zeker reden zijn voor een principie¨lere benadering van (de onderbouwing van) die keuze. Voor het moment volstond de Nationale ombudsman ermee te wijzen op de besluitvormingslasten van dit financieringsmodel, met name wanneer deze worden bezien in relatie tot het geringe aantal waar het hier doorgaans om zal gaan. In ieder geval moet worden voorkomen dat de principie¨le kant van de besluitvorming over een ombudsmanvoorziening wordt overschaduwd door een dispuut over raming en/of afrekening. De Nationale ombudsman had ten slotte met instemming in de notitie van de staatssecretaris gelezen dat de feitelijke uitvoering van de aan het kostenmodel verbonden werkzaamheden in handen zal komen van de minister van Binnenlandse Zaken. Hij acht het, gelet op zijn onafhankelijkheid, principieel juist dat hij ook in de toekomst voor de taken die de wetgever hem opdraagt zijn middelen uitsluitend ontvangt van de begrotingswetgever.
Kamerbehandeling; kostprijsberekening De Tweede Kamer heeft de notitie van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, tezamen met het Jaarverslag 1994 van de Nationale ombudsman, op 15 juni 1995 in de plenaire vergadering behandeld (Handelingen II 1994–1995, blz. 5237–5255). Daarbij ontving de staatssecretaris brede steun voor de hoofdlijnen van zijn notitie. De staatssecretaris zegde de Kamer toe de in overleg met de Nationale ombudsman te maken berekening van de kosten per klacht te zullen laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
59
In nauw overleg met het Bureau Nationale ombudsman heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan de hand van een gedetailleerde berekening, vastgesteld welk bedrag gemiddeld is gemoeid met de behandeling van een verzoekschrift door de Nationale ombudsman. Dit bedrag werd bepaald op f 1898. Overeenkomstig de toezegging die de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken had gedaan aan de Tweede Kamer, en overigens ook aan de VNG en het IPO, is opdracht verleend aan het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) om de gemaakte berekeningen te verifie¨ren. Dit instituut bracht in november 1995 het rapport «De kosten van een klacht» uit. Daarin werd geconcludeerd dat de kostprijsberekening op een aantal onderdelen onzekerheidsmarges bevat die elkaar niet zonder meer wegmiddelen. Het IOO becijferde – met enige kanttekeningen – dat de kostprijs kan liggen tussen f 1741 en f 1920. Op grond hiervan besloot de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken het eerder door hem berekende bedrag van f 1898 te handhaven. 2.1.3.2 Overleg over aansluiting van de provincies Bij brief van 28 februari 1995 aan staatssecretaris Kohnstamm verzocht het dagelijks bestuur van het IPO de bevoegdheid van de Nationale ombudsman uiterlijk per 1 januari 1996 uit te breiden naar de provincies. De staatssecretaris antwoordde op 8 mei 1995 dat hij dit verzoek graag zou willen honoreren, mits de daaraan verbonden financie¨le gevolgen op adequate wijze worden afgedekt. In ambtelijk overleg was gebleken dat zich op dit punt een probleem voordeed. Bij de besluitvorming binnen het IPO en in de provincies was uitgegaan van een te verwachten aantal klachten per jaar voor alle provincies gezamenlijk van 55, en van het tarief van duizend gulden per klacht dat in 1993 met de Unie van Waterschappen was overeengekomen. Dit bedrag was echter niet volledig kostendekkend. Inmiddels werd gewerkt aan een integrale kostprijsberekening, waarvan het voorlopige resultaat uitkwam op een bedrag van circa tweeduizend gulden per klacht. Om het IPO tegemoet te komen stelde de staatssecretaris voor het te verwachten aantal klachten voor het eerste jaar naar beneden bij te stellen tot 28, zodat het te betalen basisbedrag overeen zou komen met het bedrag waarop het IPO had gerekend. Zou het gerealiseerde aantal klachten hoger uitvallen dan deze raming, dan zou achteraf moeten worden bijbetaald. In een brief van 30 juni 1995 maakte het IPO met name bezwaar tegen het open-eindkarakter van de door de staatssecretaris voorgestelde regeling. Het IPO achtte enige begrotingszekerheid noodzakelijk. Nader ambtelijk en bestuurlijk overleg leidde vervolgens in december 1995 tot het resultaat dat de provincies zich vooralsnog aansluiten bij de Nationale ombudsman voor een experimentele periode van anderhalf jaar, te weten 1 juli 1996 tot en met 31 december 1997. De provincies betalen daarvoor aan het ministerie van Binnenlandse Zaken een vaste bijdrage, die voor alle twaalf provincies gezamenlijk is gebaseerd op 55 klachten per jaar tegen het op grond van nadere berekeningen vastgestelde tarief van f 1898 per klacht. Na afloop van het eerste volle jaar van de experimentele aansluiting zal, op basis van een open evaluatie van de opgedane ervaringen door een ambtelijke werkgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het IPO en het Bureau Nationale ombudsman, worden getracht een meerjarige afspraak te maken over de voorwaarden waaronder een meer structurele aansluiting vanaf 1 januari 1998 kan worden gerealiseerd. Uitgangspunt is daarbij dat de provincies vanaf die datum de werkelijke kosten gaan betalen voor de door hen gegenereerde klachten. Met dit resultaat hebben het dagelijks bestuur van het IPO en de IPO-adviescommissie Bestuur en Financie¨n op respectievelijk 20 en 21
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
60
december 1995 ingestemd. De voorwaarden waaronder de gezamenlijke provincies met ingang van 1 juli 1996 experimenteel kunnen aansluiten bij de Nationale ombudsman zijn vervolgens gezonden naar de colleges van Gedeputeerde Staten in de twaalf provincies, met het verzoek deze voorwaarden ter beoordeling voor te leggen aan Provinciale Staten. De finale behandeling van het voorstel zal dan vervolgens plaatsvinden in de vergadering van het algemeen bestuur van het IPO van 25 april 1996. Inmiddels heeft de Nationale ombudsman, op verzoek van het IPO, de provinciebesturen voorzien van een informatiepakket, waarin met name ook aandacht is besteed aan de wijze waarop een regeling voor de interne behandeling van klachten in de provincies zo kan worden ingericht dat een goede aansluiting wordt verkregen met de externe behandeling van klachten door de Nationale ombudsman.
Ontwikkelingen met betrekking tot de aansluiting van gemeenten In februari 1995 verzocht het college van Burgemeester en Wethouders van Heiloo staatssecretaris Kohnstamm om deze gemeente onder de werking van de Wet N.o. te brengen. Heiloo was daarmee de eerste gemeente die de staatssecretaris een dergelijk verzoek deed. Na de behandeling in de Tweede Kamer van de notitie van de staatssecretaris over de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van mede-overheden ondertekenden de staatssecretaris en de burgemeester van Heiloo op 11 juli 1995 in het gemeentehuis van Heiloo een intentieverklaring over de aansluiting van Heiloo bij de Nationale ombudsman, onder het voorbehoud dat nader overeenstemming zou worden bereikt over de voorwaarden van aansluiting. 2.1.3.3
Inmiddels had de gemeentesecretaris van Enschede eind november 1994 contact opgenomen met een aantal collega’s van gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners om te peilen in hoeverre er belangstelling zou bestaan voor het indienen bij staatssecretaris Kohnstamm van een gezamenlijk verzoek om, bij wijze van experiment, enkele gemeenten binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman te brengen. Dit initiatief leidde tot ambtelijk overleg van de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Nijmegen en Zaanstad met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij dit overleg werden ook betrokken de gemeente Heiloo, en de gemeenten Roermond en Voorschoten die contact hadden opgenomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een ledenbrief van de VNG van 11 juli 1995 met informatie over recente ontwikkelingen met betrekking tot de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van gemeenten. Op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken is ook het Bureau Nationale ombudsman bij dit overleg vertegenwoordigd. Tijdens het overleg bleek dat de gemeenten over het algemeen grote moeite hadden met de financie¨le voorwaarden voor aansluiting bij de Nationale ombudsman die het ministerie van Binnenlandse Zaken voorstelde. In overleg met het Bureau Nationale ombudsman had dit ministerie, onder meer op basis van gegevens in jaarverslagen van gemeentelijke ombudsmaninstituten, geraamd dat voor het eerste jaar van aansluiting per duizend inwoners van een gemeente zou moeten worden gerekend op 0,5 klacht per jaar. Voor volgende jaren zou kunnen worden uitgegaan van het gerealiseerde aantal klachten in het voorafgaande jaar. Het voorgestelde basisbedrag voor aansluiting bij de Nationale ombudsman ging uit van die raming voor het eerste jaar, en van het tarief per klacht van f 1898. Vrijwel alle betrokken gemeenten waren van mening dat die raming voor hun gemeente veel te hoog was. De gemeenten hadden voorts bezwaren tegen het feit dat het tarief per
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
61
klacht in rekening zou worden gebracht voor alle verzoekschriften die de Nationale ombudsman over een gemeente zouden bereiken, ook wanneer zo’n verzoekschrift niet zou leiden tot een onderzoek. Ook hadden zij moeite met de voorwaarde dat achteraf zou moeten worden bijbetaald wanneer een gemeente het voor een jaar geraamde aantal klachten met meer dan 10% zou overschrijden. Daardoor zou niet exact kunnen worden begroot welke kosten gemoeid zouden zijn met de aansluiting bij de Nationale ombudsman. De gemeenten waren in het bijzonder beducht voor grote aantallen klachten – bij voorbeeld van querulanten of in het kader van een protestactie, en van klagers die niet aan het kenbaarheidsvereiste hadden voldaan – die niet door de Nationale ombudsman in onderzoek zouden worden genomen, maar de betrokken gemeente, gelet op de wijze van doorberekening, wel voor hoge kosten zouden kunnen plaatsen. Van de kant van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in dit overleg benadrukt dat het bedrag van f 1898 per klacht is berekend op grond van de praktijk op het Bureau Nationale ombudsman als gemiddelde voor de behandeling van een verzoekschrift, met inbegrip van de verzoekschriften die niet voor onderzoek in aanmerking komen. Voorts is erop gewezen dat de gemeenten zelf de volledige kosten van aansluiting zullen moeten opbrengen, aangezien noch de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, noch het budget van de Nationale ombudsman ruimte bieden voor het opvangen van tegenvallers op dit gebied. In de loop van het overleg is geconcludeerd dat het wenselijk is om in een experimentele periode van beperkte duur en met een beperkt aantal gemeenten ervaring op te doen met de behandeling door de Nationale ombudsman van klachten over gemeenten, waardoor het mogelijk wordt vervolgens, op grond van praktijkgegevens, nadere afspraken te maken voor een meer definitieve aansluiting. Voor een dergelijk pilot-project zouden enigszins soepeler voorwaarden kunnen gelden. De daaraan verbonden risico’s zullen overigens – binnen de grenzen van het redelijke – door het Bureau Nationale ombudsman moeten worden opgevangen. Door de beperkte duur en omvang van het experiment wordt aangenomen dat dit risico overzienbaar is. Het pilot-project voor gemeenten zal, zo is de verwachting, – evenals de experimentele aansluiting van de provincies – op 1 juli 1996 van start gaan en duren tot en met 31 december 1997. Het laatste halfjaar van die periode zal worden gebruikt voor evaluatie van de ervaringen en voor het op basis daarvan treffen van een regeling van de voorwaarden voor een meer definitieve aansluiting. Voor wat de kosten van aansluiting tijdens het pilot-project betreft, kunnen gemeenten kiezen tussen hetzij het betalen per jaar van een vast bedrag op basis van een raming van 0,375 klacht per duizend inwoners, zonder betaling achteraf, hetzij het betalen van een jaarlijkse basisbijdrage op basis van een raming van 0,25 te verwachten klacht per duizend inwoners en, wanneer de raming met meer dan 50% zou worden overschreden, een betaling achteraf van een bedrag dat overeenkomt met het percentage waarmee het gerealiseerde aantal klachten de raming te boven ging. Evenals bij de provincies het geval is, zal geen teruggave van de betaalde vergoeding plaatsvinden indien de Nationale ombudsman minder klachten ontvangt dan geraamd. Op het moment van afsluiten van de tekst voor dit jaarverslag was het ministerie van Binnenlandse Zaken nog met vier gemeenten – Apeldoorn, Enschede, Roermond en Voorschoten – in gesprek over deelname aan het pilot-project. De besluitvorming over deze deelname was toen in die gemeenten overigens nog niet afgerond. Andere gemeenten, waaronder Heiloo, haakten vooralsnog af, vooral op grond van de financie¨le voorwaarden, en in e´e´n geval omdat de gemeenteraad de voorkeur gaf aan het handhaven van een eigen ombudsmanvoorziening.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
62
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal een concept-amvb in procedure brengen om de bevoegdheid van de Nationale ombudsman over de bestuursorganen van de provincies en de betrokken gemeenten te regelen voor de periode van 1 juli 1996 tot 1 januari 1998. Ambtelijk wordt een wijziging van de Wet N.o. voorbereid die het mogelijk moet maken om vanaf die laatstgenoemde datum bestuursorganen van provincies en gemeenten bij ministerie¨le regeling onder de werking van deze wet te brengen. 2.1.4
Interne klachtbehandeling bij bestuursorganen
Zoals hiervoor, in § 2.1.3.1, werd vermeld, heeft staatssecretaris Kohnstamm in zijn notitie van 30 mei 1995 over de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van mede-overheden tevens de gedachte ontvouwd om met betrekking tot de interne klachtbehandeling door bestuursorganen een beperkt aantal minimumeisen in de Awb op te nemen. Na de Kamerbehandeling van de notitie heeft de staatssecretaris bij brief van 28 juni 1995 aan de voorzitter van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, prof. mr. M. Scheltema, de commissie gevraagd advies uit te brengen over een dergelijke minimumregeling in de Awb. De commissie werd verzocht om in het advies in te gaan op de vraag of en in hoeverre zo’n regeling dwingend dan wel aanvullend of op onderdelen facultatief zou moeten zijn. Verder werd de commissie gevraagd in het advies aandacht te besteden aan het voorstel van de Nationale ombudsman in zijn Jaarverslag 1994 (blz. 32) om een algemene wettelijke regeling tot stand te brengen voor het, onder nader te stellen voorwaarden, toekennen van schadevergoeding/compensatie bij nader te bepalen vormen van verzuim van de overheid. De staatssecretaris achtte het wenselijk dat de commissie haar advies met enige voorrang zou uitbrengen, «mede gelet op het feit dat het kabinet van een dergelijke regeling verwacht dat deze enige zeefwerking kan bewerkstelligen met betrekking tot de (thans uitzonderlijk grote) klachtenstroom richting Nationale ombudsman». Het advies van de commissie wordt in de loop van 1996 verwacht. 2.1.5
Beheersing van de zaaksontwikkeling bij het instituut Nationale ombudsman
Het voornemen om in de Awb een minimumregeling op te nemen voor de interne behandeling van klachten van burgers door bestuursorganen kwam ook in een ander verband aan de orde. De sterke stijging van de instroom van verzoekschriften in 1994, die zich in 1995 leek voort te zetten, gaf de Nationale ombudsman aanleiding om de minister van Binnenlandse Zaken bij brief van 27 februari 1995, uitvoerig gemotiveerd en onderbouwd, te vragen om een substantie¨le verhoging van het budget voor 1995, die zou dienen door te werken in de begrotingen voor 1996 en volgende jaren. De minister van Binnenlandse Zaken liet de Nationale ombudsman daarop in een brief van 27 april 1995 weten dat het kabinet had besloten de claim van de Nationale ombudsman vooralsnog voor de helft toe te kennen. Daarbij werd aangegeven dat het kabinet van mening is dat gestreefd moet worden naar beperking van het aantal klachten. De beslissing om de claim slechts voor de helft te honoreren moest in dat licht worden gezien. De minister van Binnenlandse Zaken kondigde aan op korte termijn de mogelijkheden te zullen laten onderzoeken die moeten leiden tot vermindering van de zaaksaantallen. In vervolg hierop informeerde de minister van Binnenlandse Zaken de Nationale ombudsman nader in een brief van 13 juni 1995. De minister liet weten dat inmiddels binnen zijn ministerie was bezien welke mogelijk-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
63
heden konden worden benut voor beheersing van de zaaksaantallen. Daarover had recent kabinetsberaad plaatsgevonden. De minister stelde vast dat de ontwikkeling van de zaaksaantallen bij de Nationale ombudsman in de afgelopen jaren met een enkele golfbeweging een stijging te zien had gegeven die culmineerde in een aanmerkelijke en niet voorziene stijging in 1994. Uit de cijfers over het eerste kwartaal van 1995 bleek wederom van een forse stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 1994. De minister schreef de toename vooral toe aan de effecten van de extra publiciteit die aan het instituut Nationale ombudsman was gegeven, waaronder de postbus-51-spots op de televisie in de laatste twee maanden van 1994. Daarnaast sloot de minister niet uit dat de invoering van de nieuwe Wet op de rechtsbijstand per 1 januari 1994, waarbij de drempel van toegang tot gefinancierde rechtshulp was verhoogd, mede aan de extra zaaksontwikkeling heeft bijgedragen. Voor zover dit het geval was, zou het hier echter naar verwachting gaan om een tijdelijke groei, gegeven het kabinetsvoornemen om de eigen bijdrage beter in overeenstemming te brengen met de draagkracht in het inkomen. De uitbreiding van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman tot de zelfstandige bestuursorganen (per 1 november 1993) en de bestuursorganen van de waterschappen (per 1 januari 1994) had overigens niet bijgedragen tot de onvoorziene groei van de zaaksaantallen, aangezien het gerealiseerde klachtenaantal met betrekking tot deze bestuursorganen niet wezenlijk afweek van de verwachtingen. De stijging was veeleer toe te rekenen aan de bestuursorganen waarvoor de Nationale ombudsman van oudsher al bevoegd was. Het grootste deel van de klachten had nog steeds betrekking op de ministeries. Het kabinet was dan ook van oordeel dat een eerste stap om tot beperking van de zaaksaantallen te komen gelegen zou kunnen zijn – naast uiteraard een verbetering van de behandeling van de burgers – in verbetering van de interne klachtbehandeling op de diverse ministeries. Van een adequate interne klachtprocedure mocht immers toch de nodige zeefwerking worden verwacht met betrekking tot het aantal klachten dat uiteindelijk bij de Nationale ombudsman terecht kan komen. Overigens gold dit natuurlijk ook voor alle andere bestuursorganen die binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman vallen. Om aan de interne klachtbehandeling door bestuursorganen meer handen en voeten te geven stelde het kabinet voor in de Awb in ieder geval enkele minimumregels op te nemen die bij interne klachtbehandeling door in beginsel alle bestuursorganen in acht dienen te worden genomen. In de notitie van staatssecretaris Kohnstamm over de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien mede-overheden was dit voornemen van het kabinet nader uitgewerkt. Aan de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht zou worden gevraagd met voorrang een ontwerp voor een dergelijke interne klachtprocedure op te stellen. Overigens behoefde de invoering van een adequate interne klachtbehandeling uiteraard niet op de totstandkoming van deze wetgeving te wachten. Er is een nauwe samenhang tussen de interne klachtprocedure van bestuursorganen en het in de Wet N.o. opgenomen kenbaarheidsvereiste. De minister wees erop dat dit vereiste (nog) vormvrij is, zodat bij wijze van spreken een enkele mondelinge mededeling van de verzoeker aan een ambtenaar zou kunnen volstaan. Het leek het kabinet voor de hand te liggen dat, indien bestuursorganen worden gebonden aan enkele minimumeisen wat de interne klachtbehandeling betreft, de Nationale ombudsman – behoudens bijzondere gevallen – een klacht pas in behandeling dient te nemen wanneer de interne klachtprocedure is afgerond. Er zou dan ook, in samenhang met de voorgestelde regeling betreffende de interne klachtenprocedure, worden bezien tot welke
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
64
aanpassingen in de Wet N.o die regeling diende te leiden voor de toepassing van het kenbaarheidsvereiste. Het kabinet was van oordeel dat niet moest worden overgegaan tot invoering van een griffierecht voor de klachtenprocedure bij de Nationale ombudsman, als middel om tot beheersing van de ontwikkeling van de zaaksaantallen te komen. Wel was denkbaar om te bezien of, naast de maatregelen die zich richten op beperking van de klachtenstroom, ook nog efficiencywinst valt te behalen in de wijze waarop de klachten door de Nationale ombudsman worden behandeld. De minister van Binnenlandse Zaken schatte de mogelijkheden daartoe vooralsnog echter niet hoog in, nu de Nationale ombudsman in de afgelopen jaren op dat vlak al de nodige maatregelen had genomen. De minister stelde evenwel voor om in overleg met de Nationale ombudsman nader te bezien of er toch meer mogelijkheden bestaan. Gedacht zou kunnen worden aan ruimere toepassing van het door de Nationale ombudsman ontwikkelde interventie-instrument, aan beperking van de wettelijke verplichting voor de Nationale ombudsman om over een in onderzoek genomen klacht een rapport uit te brengen, en wellicht ook aan het opnieuw bezien van de (mogelijke) samenloop met andere procedures. De minister stelde ten slotte voor om voor 1 maart 1997 het effect van de voorgestelde maatregelen te evalueren, voor zover deze niet afhankelijk zijn van wetgeving. Tegelijkertijd zou dan ook het effect van de maatregelen gericht op efficiencywinst bij de klachtbehandeling kunnen worden gee¨valueerd en zouden de effecten daarvan op het van toepassing zijnde rekenmodel kunnen worden bezien. Bij brief van 20 juni 1995 liet de Nationale ombudsman de minister van Binnenlandse Zaken weten dat hij het uitgangspunt van het kabinet volledig deelde dat bestuursorganen zich behoren in te spannen om door een goede behandeling van burgers in eerste aanleg, en door een adequate interne aanpak van klachten eraan bij te dragen dat burgers niet worden genoodzaakt om zich te wenden tot een externe instantie als de Nationale ombudsman. In dat perspectief bezien steunde de Nationale ombudsman dan ook het voornemen om in de Awb enkele minimumeisen op te nemen voor interne klachtbehandeling door bestuursorganen. Voor wat de formalisering van het kenbaarheidsvereiste betreft, verwees de Nationale ombudsman naar zijn brief van 7 juni 1995 aan staatssecretaris Kohnstamm (zie hiervoor, § 2.1.3.1). Hij wees erop dat tijdens het kamerdebat van 15 juni 1995 was gebleken dat zijn reserves op dit punt werden gedeeld door verschillende woordvoerders. De Nationale ombudsman was het met de minister eens dat de mogelijkheden om verdere efficiencywinst te behalen in de werkwijze van het instituut Nationale ombudsman vooralsnog niet hoog moeten worden ingeschat. Niettemin bestaat voortdurend aandacht voor alles wat kan bijdragen aan de doelmatigheid van werken op het Bureau Nationale ombudsman. Randvoorwaarden daarbij zijn het onaangetast laten van de kerntaak van de Nationale ombudsman – het onderzoeken en beoordelen van gedragingen van bestuursorganen – en het handhaven van de kwaliteit van het werk, in het belang van het gezag van de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman hield de minister voor dat nog geheel onduidelijk is wat het effect zal zijn van de maatregelen die het kabinet voor ogen staan. Zo die maatregelen effect zullen hebben, zal dit effect zich in elk geval pas na verloop van tijd gaan voordoen. In de tussentijd staat het Bureau Nationale ombudsman voor de noodzaak om de huidige hoge instroom te verwerken.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
65
De hiervoor weergegeven zienswijzen van de minister van Binnenlandse Zaken en de Nationale ombudsman werden nader toegelicht in een bestuurlijk overleg op 22 juni 1995. Dit leidde niet tot overeenstemming met betrekking tot de begroting voor 1996 (zie Kamerstukken II 1995–1996, 24 400, hoofdstuk II, nr. 2, blz. 28–29). Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken mr. J. Kohnstamm vroeg in een brief van 6 september 1995 de aandacht van alle ministers voor het belang van een zorgvuldige interne klachtbehandeling op de ministeries. De staatssecretaris herinnerde eraan dat in de Ministerraad van 19 mei 1995 was gesproken over het toenemende aantal klachten bij de Nationale ombudsman, en over maatregelen om deze zaaksontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kosten te beheersen. Van een goede interne klachtbehandeling mag een belangrijke zeefwerking worden verwacht voor wat betreft het aantal klachten dat bij de Nationale ombudsman terechtkomt. De Ministerraad had ermee ingestemd om de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht te vragen om een ontwerp op te stellen voor opneming in de Awb van enkele minimumeisen met betrekking tot interne klachtprocedures. Invoering van een adequate interne klachtbehandeling behoeft echter niet te wachten op totstandkoming van deze wetgeving. In de loop van 1995 was gebleken dat het aantal klachten bij de Nationale ombudsman blijft toenemen. Het in de Wet N.o. opgenomen kenbaarheidsvereiste biedt de departementen mogelijkheden om, door een zorgvuldige interne klachtbehandeling, de stroom klachten bij de Nationale ombudsman enigszins om te buigen. De staatssecretaris verzocht de ministers om ieder voor het eigen departement en voor de daaronder ressorterende diensten de nodige maatregelen te treffen om een zorgvuldige behandeling van klachten te verzekeren. Daarbij moest worden gedacht aan schriftelijke bevestiging van ingediende klachten, het informeren van de klager over de verdere procedure, het horen van klager door niet bij de klacht betrokken personen, het stellen van termijnen voor de afdoening van klachten, en het voorzien in mogelijkheden om recht te doen aan gegronde klachten. Bij dit laatste kon worden gedacht aan het aanbieden van excuses, maar ook aan een of andere vorm van materie¨le of immaterie¨le compensatie of genoegdoening. De staatssecretaris vroeg de ministers hem voor 1 november 1995 te informeren over de door hen getroffen maatregelen. Hij wees er daarbij op dat de aangekondigde evaluatie van niet van wetgeving afhankelijke maatregelen ter beperking van het zaaksaanbod bij de Nationale ombudsman, ten minste het hele jaar 1996 zou moeten betreffen. 2.1.6
Vervolg op toezeggingen aan de Tweede Kamer
Bij de behandeling van de Jaarverslagen 1993 en 1994 van de Nationale ombudsman in de Tweede Kamer, op respectievelijk 12 oktober 1994 en 15 juni 1995, heeft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken mr. J. Kohnstamm de Kamer enkele toezeggingen gedaan. Over het vervolg dat aan twee daarvan is gegeven wordt hieronder nader ingegaan.
Doorwerking van het werk van de Nationale ombudsman naar het uitvoerend niveau bij de politie Tijdens het kamerdebat op 12 oktober 1994 naar aanleiding van het Jaarverslag 1993 van de Nationale ombudsman uitten verschillende woordvoerders hun zorg over de nog te geringe doorwerking van het werk van de Nationale ombudsman naar het politieveld, met name naar het uitvoerende niveau bij de politie. Daarvan was onder meer gebleken in het onderzoek van Jaap Timmer en Bert Niemeijer, Burger, overheid en Nationale ombudsman. Evaluatie van het Instituut Nationale ombudsman
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
66
(’s-Gravenhage, 1994). De onderzoekers stelden vast dat het leereffect van de Nationale ombudsman op de onderzochte politiekorpsen nog tamelijk gering is en incidenteel. Zij constateerden een relatief geringe bereidheid bij de onderzochte korpsen om te leren van klachten, zowel van interne klachten als van klachten via de Nationale ombudsman. De mate van erkenning van de normen van de Nationale ombudsman onder leidinggevenden is hoger dan onder uitvoerenden. Veel rapporten van de Nationale ombudsman bereiken de werkvloer van de politie niet, aldus Timmer en Niemeijer. Naar aanleiding van de opmerkingen van de kamerleden deelde staatssecretaris Kohnstamm mee (Handelingen II 1994–1995, 12 oktober 1994, blz. 366) in overleg te zijn met het ministerie van Justitie over het opstellen van een circulaire waarin de korpsbeheerders zullen worden gewezen op de door de onderzoekers gesignaleerde problemen, en waarin hun zal worden gevraagd hiervoor maatregelen te treffen. Deze toezegging is ingelost met de circulaire van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 20 januari 1995 (kenmerk EA94/U4365/475 403/595/GBJ) aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en van het Korps landelijke politiediensten. De circulaire is in afschrift toegestuurd aan de procureurs-generaal en aan de korpschefs. In deze circulaire worden enkele bevindingen van de onderzoekers Timmer en Niemeijer weergegeven op het terrein van de politie. De beide politieministers merken op dat de Nationale ombudsman een rol heeft als bewaker van de kwaliteit van de betrekkingen tussen overheid en burger, en als adviseur bij het verbeteren van die betrekkingen. Als zijn oordelen, bevindingen en aanbevelingen niet ter bestemde plaatse komen, kan van het werk van de Nationale ombudsman geen maximaal effect worden verwacht. Naar het oordeel van de beide ministers verdient het aanbeveling dat allen die direct bij een klacht betrokken zijn geweest, het rapport van de Nationale ombudsman ontvangen. Daarnaast is het aan te bevelen dat in algemene zin (de kern van) de oordelen van de Nationale ombudsman een brede verspreiding krijgen binnen het korps, al dan niet aangevuld met nadere maatregelen van de korpsleiding ter invulling van eventuele aanbevelingen van de Nationale ombudsman. De ministers verzoeken de korpsbeheerders de noodzakelijke organisatorische maatregelen te treffen om te bereiken dat de werkzaamheden van de Nationale ombudsman een maximaal effect binnen de Nederlandse politie kunnen sorteren. In de circulaire deelden de ministers verder mee dat zij, om het leereffect van de oordelen van de Nationale ombudsman te vergroten, de Bestuursraad van het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie hebben verzocht in het politieonderwijs aandacht te laten besteden aan het belang van het instituut Nationale ombudsman, en aan oordelen van de Nationale ombudsman die van belang zijn voor de taakuitoefening van de politie. Tot slot brachten de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie in deze circulaire een aanbeveling van de Nationale ombudsman uit het Jaarverslag 1993 onder de aandacht van de korpsbeheerders. Deze aanbeveling had betrekking op het informeren van burgers door de politie over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman. Naar de mening van de beide ministers is het wenselijk om bij de interne klachtafhandeling burgers er in ieder geval op te wijzen dat zij na de afronding van de klachtenprocedure bij de politie alsnog een klacht kunnen indienen bij de Nationale ombudsman. Dit is in overeenstemming
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
67
met de strekking van de Algemene wet bestuursrecht, aldus de ministers in de circulaire.
Bureaus Sociaal Raadslieden In het Jaarverslag 1994 (blz. 10–12) is de Nationale ombudsman ingegaan op de behoefte in de samenleving aan een goede eerstelijns sociaal-juridische hulpverlening. In dat kader heeft hij aandacht gevraagd voor de positie van de Bureaus Sociaal Raadslieden, die als een goed werkende, laagdrempelige eerstelijnsvoorziening («sociaal-juridische EHBO’s») onder meer een belangrijke intermediaire functie vervullen in het verkeer tussen burger en overheid. Er is alle reden een dergelijke voorziening aan te merken als een basisvoorziening. Deze bureaus staan echter onder de druk van bezuinigingen in de gemeenten die hen financieren. De Nationale ombudsman merkte op dat, voor zover de continuı¨teit en het goede functioneren van deze bureaus onvoldoende is gewaarborgd door financiering van de gemeenten, de rijksoverheid zich nadrukkelijk de vraag zou moeten stellen naar haar medeverantwoordelijkheid in deze. Tijdens de behandeling van het Jaarverslag 1994 in de Tweede Kamer werd de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken gevraagd om de bezorgdheid van Kamer op dit punt over te brengen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Staatssecretaris Kohnstamm zegde de Kamer toe om de in het kamerdebat over dit onderwerp gemaakte opmerkingen te zullen toesturen aan zijn ambtgenote van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Kamer zou een reactie tegemoet kunnen zien (Handelingen II 1994–1995, 15 juni 1995, blz. 5254–5255). Bij brief van 23 juni 1995 heeft staatssecretaris Kohnstamm de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op dit punt geı¨nformeerd. Naar aanleiding daarvan liet staatssecretaris Terpstra de Nationale ombudsman in een brief van 5 februari 1996 weten dat zij het belang van de sociaal raadslieden op gemeentelijk niveau kan onderschrijven. Verschillende malen heeft zij burgers moeten verwijzen naar een sociaal raadsman. Haars inziens onderstreept het belang en succes van de sociaal raadsman nog eens het succes van de decentralisatie van het welzijnsbeleid: problemen moeten daar opgelost worden waar dat het beste kan. Voor het uitvoerende werk op welzijnsgebied is dat de gemeente: die overheid staat het dichtst bij de burger. Op de vraag, dan wel de zorg die in de Kamer is ontstaan over de continuı¨teit van het werk van de raadslieden in de gemeenten, wegens vermeende bezuinigingen, kon de staatssecretaris vanuit de wettelijk vastgelegde scheiding van verantwoordelijkheden geen direct antwoord geven. Dat zou geheel indruisen tegen decentralisatieafspraken op welzijnsgebied tussen rijk, provincies en gemeenten, te meer daar de verantwoordelijkheid voor de Bureaus Sociaal Raadslieden in 1987 is gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. In 1989 zijn bovendien de bijbehorende geldmiddelen overgeheveld naar het Gemeentefonds. De begroting van de staatssecretaris voorziet dan ook niet in financie¨le middelen hiervoor. Het is aan de gemeenten prioriteiten te stellen binnen het uitvoerend welzijnswerk in de gemeenten, inclusief het werk van de sociaal raadslieden. Staatssecretaris Terpstra merkte op dat dit haar er natuurlijk niet van ontslaat om signalen zoals die in de Kamer naar voren komen serieus te nemen. Op haar eerstvolgend overleg met de VNG, in februari 1996, wilde zij dit onderwerp onder de aandacht brengen, en de zorg van de Kamer me`t die van haarzelf overbrengen. Ook zou zij vragen naar de inzet van de VNG op dit punt. Zij zegde de Nationale ombudsman toe hem zo spoedig mogelijk te informeren over de reactie hierop.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
68
De Nationale ombudsman beantwoordde deze brief van staatssecretaris Terpstra op 6 februari 1996. Het deed hem genoegen dat ook de staatssecretaris, mede op basis van eigen ervaringen, het belang van deze voorziening van eerstelijns sociaal-juridische hulpverlening ten volle onderschrijft. Ter voorkoming van een mogelijk misverstand merkte de Nationale ombudsman op dat ook hij zich uiteraard zeer wel bewust is van het feit dat het werk van de sociaal raadslieden ligt binnen de gemeenten. In de betreffende passage van zijn Jaarverslag 1994 (blz. 10–12) had hij er echter op gewezen dat in het werk van de sociaal raadslieden ook de nodige regelingen van de rijksoverheid aan de orde komen. Daarnaast is er het daar eveneens genoemde algemene belang van de integratie van alle burgers in de samenleving. In die zin is hij van mening dat een goed functionerend netwerk van sociaal raadslieden, met een goed bereik in alle gemeenten, zeker ook de rijksoverheid aangaat. Bezien vanuit een oogpunt van decentralisatie is het een belangwekkende vraag of er enige rol behoort te zijn voor de rijksoverheid wanneer of waar zou moeten worden vastgesteld dat aan het belang van het genoemde netwerk duidelijk afbreuk wordt gedaan als gevolg van de bezuinigingsnoodzaak waarvoor gemeenten zich gesteld zagen en zien. Gelet daarop zag de Nationale ombudsman met veel belangstelling uit naar de informatie die de staatssecretaris had toegezegd over haar overleg met de VNG op dit punt. 2.1.7
Bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juni 1994 (nrs. R01.91 1588 (AB 1995, nr. 238, blz. 669–679, m. nt. A. A. L. Beers) en R01.91 0306) over inzage van BVD-dossiers plaatsten het kabinet voor de noodzaak wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wet IVD) te overwegen. In deze uitspraken werd onder meer ingegaan op de reikwijdte van de rechtsbescherming die de burger wordt geboden met de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, alsmede met de mogelijkheid die de burger heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit de Tweede Kamer. Deze beide mogelijkheden sluiten elkaar volgens de Afdeling bestuursrechtspraak overigens wederzijds uit. In de uitspraken werd geconcludeerd dat de door de Nationale ombudsman geboden waarborg niet kan worden aangemerkt als «daadwerkelijk rechtsmiddel» (effective remedy) in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), omdat de klachtmogelijkheid bij de Nationale ombudsman niet in de Wet IVD zelf is geregeld en omdat de Nationale ombudsman niet bevoegd is tot het nemen van het bestuur bindende beslissingen. De procedure bij de genoemde kamercommissie is eveneens niet in de Wet IVD geregeld en voldoet volgens de Afdeling bestuursrechtspraak ook om andere redenen niet aan de uit het EVRM voortvloeiende eisen. De vermelde uitspraken van de Afdeling rechtspraak waren het onderwerp van een nota, die de minister van Binnenlandse Zaken, mede namens zijn ambtgenoten van Algemene Zaken, Defensie en Justitie, op 18 april 1995 aan de Tweede Kamer aanbood. In deze nota werden de reikwijdte en de consequenties van de uitspraken geanalyseerd. In de opvatting van het kabinet is de optelsom van de klachtmogelijkheden bij de regering, bij de Nationale ombudsman en bij de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – welke twee laatstgenoemde mogelijkheden elkaar overigens, anders dan de Afdeling bestuursrechtspraak meent, niet uitsluiten – we´l te beschouwen als
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
69
«effective remedy» in de zin van artikel 13 EVRM. Daarbij is van belang dat evenals de Zweedse ombudsman – het Zweedse stelsel van controle had in rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de toets der kritiek kunnen doorstaan – de Nederlandse Nationale ombudsman weliswaar geen juridisch bindende beslissingen kan geven, maar dat beider oordelen groot gezag hebben en in de praktijk plegen te worden gevolgd. Bovendien oefent de Tweede Kamer controle uit op de nakoming door het kabinet of de betrokken minister van de aanbevelingen die door de Nationale ombudsman zijn gedaan. Bij de beoordeling of sprake is van voldoende waarborgen en van een «effective remedy» is volgens het kabinet niet van belang dat de klachtmogelijkheden bij de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en bij de Nationale ombudsman niet in de Wet IVD zelf zijn geregeld. In dit verband werd onder meer opgemerkt dat de Wet N.o. voldoende «wet» is in de zin van artikel 8, tweede lid EVRM. De ministers deelden mee dat het kabinet, hoewel het op verschillende punten een ander oordeel heeft dan de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen die de Europese jurisprudentie in deze stelt, niettemin zal zoeken naar maatregelen om tegemoet te komen aan een deel van de eisen die de Afdeling bestuursrechtspraak heeft gesteld. Op andere punten wordt door het kabinet een iets andere inschatting gemaakt, en zijn de voorgenomen maatregelen dan ook van een andere strekking dan de Afdeling bestuursrechtspraak heeft bedoeld in haar beide uitspraken. Naar het oordeel van het kabinet vordert het EVRM niet dat de rechter in alle gevallen de mogelijkheid heeft een inhoudelijke controle uit te oefenen op een weigering van inzage in dossiers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Via een andere weg kunnen voldoende «safeguards» worden ingebouwd. Een mogelijkheid is om in de Wet IVD te verwijzen naar de klachtmogelijkheid bij de Nationale ombudsman. Een alternatieve oplossing zou zijn om de klachtmogelijkheid over te hevelen van de Nationale ombudsman naar een aparte instantie, al dan niet deel uitmakend van het parlement. Ook kan gedacht worden aan een inspectie, onder (gedeeltelijke) ministerie¨le verantwoordelijkheid werkzaam, die met het oog op de kwaliteitsbewaking niet alleen bij de klachtbehandeling zou kunnen worden ingeschakeld, maar ook een algemene toezichthoudende taak op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zou kunnen vervullen. Het kabinet zou de verschillende mogelijkheden nader gaan bestuderen, in overleg treden met de Tweede Kamer, en wijziging van de Wet IVD ter hand gaan nemen. Deze nota van het kabinet is op 23 mei 1995 ter sprake gekomen in de Tweede Kamer (Handelingen II 1994–1995, blz. 4728–4753). Daarbij is onder meer de vraag opgeworpen of de Nationale ombudsman, indien deze de toetsende instantie zou worden, de bevoegdheid zou moeten worden gegeven bindende uitspraken te doen. Intussen wordt een voorstel tot wijziging van de Wet IVD voorbereid. Indiening van dat wetsvoorstel zal gelegenheid bieden tot een nadere gedachtenwisseling (zie ook: T. Barkhuysen en M. L. M. Hertogh, Effectieve bescherming van mensenrechten. Rechter, ombudsman en artikel 13 EVRM, NJCM-Bulletin 20–6 (1995), blz. 751–766). 2.1.8
Wijziging Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften Eerste Kamer
Op 20 december 1995 heeft de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer een voorstel voor een nieuw Reglement (Kamerstukken I 1995–1996, nr. 160a) voor behandeling aangeboden aan de voorzitter van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
70
de Eerste Kamer. De commissie stelt onder meer voor om de bestaande verhouding tot de Nationale ombudsman in het Reglement vast te leggen. Zo is in het herziene artikel 3, aanhef en onder d, bepaald dat een onderzoek dat de commissie naar aanleiding van een verzoekschrift kan instellen zich niet uitstrekt tot de taakvervulling van de Nationale ombudsman en diens ambtenaren in hun functie als zodanig. In de toelichting is hierover opgemerkt dat de Nationale ombudsman een onafhankelijk Hoog College van Staat is. De Nationale ombudsman is aan regering noch parlement verantwoording schuldig over de inhoud van zijn oordeel of over de wijze waarop dat oordeel tot stand is gekomen. De burger die zich niet kan verenigen met het onderzoek en/of het oordeel van de Nationale ombudsman inzake zijn klacht(en), kan zich daarover uitsluitend met de Nationale ombudsman zelf verstaan. Voor de Kamer is hier geen taak weggelegd. Verder is in artikel 6 een nieuw onderdeel, f, opgenomen waarbij wordt bepaald dat de commissie geen onderzoek instelt naar een in een verzoekschrift aan de orde gestelde aangelegenheid indien de commissie blijkt dat omtrent de desbetreffende aangelegenheid al een onderzoek is ingesteld door de Nationale ombudsman, tenzij nieuwe feiten of nieuwe gezichtspunten een hernieuwd onderzoek rechtvaardigen. Zoals in de toelichting is vermeld, is het niet doelmatig om een onderzoek van de Nationale ombudsman te dupliceren. In de Wet N.o. (artikel 14, aanhef en onder e) is vastgelegd dat de Nationale ombudsman op zijn beurt niet verplicht is een onderzoek in te stellen naar aanleiding van klachten die al zijn onderzocht door de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste of Tweede Kamer. 2.2
Ambt
2.2.1
Bijstellingen in de werkwijze van de Nationale ombudsman
In het laatste kwartaal van 1995 heeft de Nationale ombudsman besloten de werkwijze op het Bureau Nationale ombudsman op twee onderdelen enigszins aan te passen. Hoewel de veranderingen pas vanaf 1 januari 1996 in praktijk worden gebracht, is het zinvol er in dit jaarverslag alvast melding van te maken. 2.2.1.1 Wijziging in de inrichting van rapporten In artikel 27, lid 1 van de Wet N.o. wordt bepaald dat de Nationale ombudsman, wanneer hij een onderzoek heeft afgesloten, een rapport opstelt waarin hij zijn bevindingen en zijn oordeel weergeeft. Ingevolge het derde lid van dit artikel kan de Nationale ombudsman, zo hij daartoe aanleiding ziet, zijn zienswijze over eventueel te nemen maatregelen bekend maken. Artikel 26, lid 1 van de Wet N.o. draagt de Nationale ombudsman op te beoordelen «of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen». De rapporten van de Nationale ombudsman kennen in beginsel een vaste indeling. Eerst wordt in een inleidende paragraaf de aanleiding tot het onderzoek uiteengezet. Tenzij het een onderzoek uit eigen beweging betreft – op grond van artikel 15 van de Wet N.o. –, bestaat die aanleiding uit de ontvangst van een verzoekschrift met een klacht van een burger. In die inleidende paragraaf («Klacht») staat de formulering van de klacht zoals die als grondslag voor het onderzoek heeft gediend. In regel volgt dan een paragraaf («Achtergrond») waarin, als service aan de lezer, de relevante juridische en andere achtergrondinformatie wordt gegeven. Daarna wordt onder het hoofd «Onderzoek» verantwoording afgelegd van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en van eventuele bijzonderheden die zich daarbij hebben voorgedaan. Dan volgt een substantieel
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
71
onderdeel van ieder rapport: de «Bevindingen», waarin de resultaten van het feitenonderzoek worden weergegeven. In het stramien zoals dat tot en met 1995 is gevolgd, komen dan de onderdelen «Overwegingen», «Oordeel» en – als daartoe aanleiding is – «Aanbeveling». In de «Overwegingen» stelde de Nationale ombudsman vast op welke feiten hij het oordeel baseerde, en gaf hij aan welke normen voor het oordeel van betekenis waren. De verbinding van normen en feiten leidde tot een gemotiveerde conclusie over de onderzochte gedraging, en daarmee over de gegrondheid van de klacht. In gevallen waarin de onderzochte gedraging uit verschillende elementen bestond, werden die elementen in de «Overwegingen» afzonderlijk behandeld, en werd per element aangegeven of de klacht op dat punt gegrond was. Onder het kopje «Oordeel» werd dan vervolgens de slotsom weergegeven, door uit te spreken of de onderzochte gedraging al dan niet «behoorlijk» was geweest. In geval van een gelede gedraging werd dat oordeel zo nodig per element van de gedraging gespecificeerd. Wanneer tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman het desbetreffende bestuursorgaan een maatregel had genomen die geheel of ten dele tegemoetkwam aan de klacht, werd het oordeel gevolgd door de opmerking dat met instemming van die maatregel was kennisgenomen. Zoals gezegd, kan het rapport in voorkomende gevallen worden afgesloten met een aanbeveling. Het oordeel dat de Nationale ombudsman moet geven (artikel 26, lid 1 Wet N.o.) laat geen ruimte voor nuances: de onderzochte gedraging is «behoorlijk», of «niet behoorlijk». Een tussenweg is er niet. Dat heeft het voordeel dat het dwingt tot een duidelijke slotsom. Met name door betrokkenen op wier gedraging een negatief oordeel betrekking heeft kan het «niet behoorlijk» echter gemakkelijk worden ervaren als een harde diskwalificatie, die niet altijd in verhouding staat tot het gewicht van de desbetreffende gedraging en normschending. Dit kon mede gebeuren doordat het behoorlijkheidsoordeel in de opbouw van het rapport niet direct was gekoppeld aan de motivering van het desbetreffende punt. De Nationale ombudsman heeft in december 1995 besloten om met ingang van 1 januari 1996 de rapporten enigszins anders in te richten. De verandering bestaat in hoofdzaak hieruit, dat in het gedeelte van het rapport dat voorheen de kop «Oordeel» droeg niet langer een slotsom wordt weergegeven in termen van behoorlijkheid, maar dat daar wordt uitgesproken of de klacht al dan niet gegrond is. Als het een «gelede» klacht betreft – dat wil zeggen een klacht over een gedraging waarin zich verschillende onderdelen laten onderscheiden die apart moeten worden beoordeeld – dan wordt per onderdeel van de klacht een uitspraak over de gegrondheid gedaan. Dit deel van het rapport draagt nu de kop «Conclusie». Daarmee wordt recht gedaan aan de verwachting van klager om duidelijk te horen of de klacht al dan niet gegrond is. De «Conclusie» wordt voorafgegaan door het gedeelte dat nu «Beoordeling» wordt genoemd. Dit gedeelte is in hoge mate vergelijkbaar met wat voorheen de «Overwegingen» waren, echter met dit belangrijke verschil dat de wettelijk plicht om uit te spreken of de gedraging al dan niet «behoorlijk» is geweest nu in dit deel van het rapport aan de orde is. Bij een gelede klacht wordt die uitspraak steeds per element van de gedraging gedaan. Een belangrijk voordeel van deze werkwijze is dat het behoorlijkheidsoordeel nu direct wordt geplaatst in het verband van het betoog waarin – aan de hand van de door de Nationale ombudsman als relevant aangemerkte feiten, en van de norm die in het geding is – de beoordeling wordt gemotiveerd. Daardoor wordt meer direct inzichtelijk gemaakt waarom de Nationale ombudsman een gedraging al dan niet «behoorlijk» acht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
72
2.2.1.2 Aanpassing van de lijst van beoordelingscriteria In het Jaarverslag 1988 (blz. 68–70) publiceerde de Nationale ombudsman de lijst met beoordelingscriteria die hij bij de beoordeling van overheidsgedragingen als checklist gebruikt. Sindsdien is steeds een toelichting op de beoordelingscriteria als bijlage in ieder jaarverslag opgenomen (zie in dit jaarverslag bijlage 5). De lijst was sinds 1988 nauwelijks gewijzigd. Zij voldeed in de praktijk goed. De omstandigheid dat zij ook als basis dient voor de vastlegging van bepaalde statistische gegevens (zie hoofdstuk 3, § 3.6), vormde een reden te meer om niet lichtvaardig tot wijziging over te gaan, omdat anders sommige statistische gegevens niet meer goed per jaar zouden kunnen worden vergeleken. Het feit dat, op 1 januari 1994, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking is getreden, deed echter allengs de noodzaak voelen de checklist met beoordelingscriteria aan een (beperkte) herziening te onderwerpen. De lijst laat zich onderverdelen in drie categoriee¨n beoordelingscriteria: regels van geschreven recht, ongeschreven rechtsnormen zoals die in rechtspraak en doctrine zijn ontwikkeld, en een derde categorie die wordt aangeduid als orie¨ntatienormen voor het bestuur. De eerste categorie betreft de wetmatigheid, de eerste en tweede categorie samen hebben betrekking op de rechtmatigheid, en de derde categorie betreft de «eigen ruimte» die de behoorlijkheidsnorm aan de Nationale ombudsman biedt. De criteria in deze derde categorie zijn alle aspecten van het begrip zorgvuldigheid (zie verder Jaarverslag 1988 (blz.68–70) en bijlage 5 van dit jaarverslag). De tweede categorie – die van de ongeschreven rechtsnormen – bestaat in hoofdzaak uit wat van oudsher wordt genoemd de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Enkele van de rechtsnormen uit deze categorie, en overigens ook enkele orie¨ntatienormen, zijn in de afgelopen jaren gecodificeerd, met name in de Awb. Daarmee zijn zij ten dele van ongeschreven rechtsnormen of orie¨ntatienormen regels van geschreven recht geworden. Dit betekent dat zij in de oorspronkelijke systematiek van de lijst van beoordelingscriteria eigenlijk van categorie zouden moeten veranderen. Daaraan kleven echter bezwaren. Niet alleen zou dan de lijst zoals die op het Bureau Nationale ombudsman wordt gebruikt zodanig moeten worden veranderd dat daardoor de vergelijkbaarheid van jaarcijfers wordt aangetast. Ook zou zich het probleem gaan voordoen dat op eenzelfde soort gedraging verschillende soorten beoordelingscriteria van toepassing zouden kunnen zijn. Dat doet zich met name voor bij specifieke wettelijke vorm- en procedurevoorschriften die kunnen worden begrepen onder een meer algemeen vereiste. Een goed voorbeeld daarvan zijn de door de Nationale ombudsman veel gehanteerde vereisten van voortvarendheid en van actieve informatieverstrekking. Voor een deel van de gedragingen waarover de Nationale ombudsman heeft te oordelen gelden ter zake van deze vereisten wettelijke voorschriften, in de Awb of in bijzondere wetgeving, bij voorbeeld met betrekking tot de behandelingstermijnen of een informatieplicht. In andere gevallen is op dit punt sprake van interne regels, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, terwijl er ook gedragingen zijn waarvoor dergelijke regels niet zijn gesteld, zodat de Nationale ombudsman ze rechtstreeks moet brengen onder e´e´n van de door hem gehanteerde beoordelingscriteria. Gelet op het voorgaande is besloten aan de indeling van de checklist zo weinig mogelijk te veranderen. Het probleem is op praktische wijze opgelost door van de rubriek vorm- en procedurevoorschriften in de categorie regels van geschreven recht desbetreffende Awb-voorschriften
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
73
uit te zonderen. De beoordelingscriteria waarop die Awb-voorschriften betrekking hebben, hebben hun oude plaats op de checklist behouden, zij het dat op die plek nu een verwijzing naar de van toepassing zijnde Awb-bepalingen is opgenomen. Voor het overige is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele kleine wijzigingen in de lijst aan te brengen. Met name zijn in de categorie orie¨ntatienormen (vereisten van zorgvuldigheid) twee nieuwe rubrieken toegevoegd waaraan in de praktijk behoefte was gebleken: «actief gevolg geven aan rechterlijke beslissingen» en «goed vervullen van zorgplicht ten aanzien van aan bestuursorgaan toevertrouwde belangen». Zoals vermeld, is de bijgestelde checklist pas per 1 januari 1996 in gebruik genomen. In bijlage 5 van dit Jaarverslag 1995 is niettemin al de bijgestelde lijst opgenomen. 2.2.2
Ontwikkeling lange-termijnvisie op het instituut van de Nationale ombudsman
Het instituut van de Nationale ombudsman is het vijftiende jaar van zijn bestaan ingegaan. Sinds de periode waarin de Wet N.o. tot stand kwam, hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in de omgeving van het instituut van de Nationale ombudsman. Een markant voorbeeld daarvan is de inwerkingtreding van de eerste twee tranches van de Awb, op 1 januari 1994. Daarnaast kan worden gewezen op de ontwikkeling van voorzieningen van interne klachtbehandeling bij overheidsinstanties. Het Bureau Nationale ombudsman heeft intussen ruime ervaring opgedaan met de uitvoering van de Wet N.o. De ontwikkelingen in de omgeving gaan door, terwijl ook de eigen organisatie van het instituut de nodige dynamiek zal blijven vragen, onder meer in verband met de toeneming van het aantal zaken en de verdere uitbreiding van het werkterrein van de Nationale ombudsman. Een en ander geeft reden tot bezinning op de toekomstige ontwikkeling – naar het jaar 2000 en verder – van het instituut van de Nationale ombudsman. Daarbij is in de eerste plaats aandacht geboden voor de plaats en functie van de Nationale ombudsman in het geheel van voorzieningen van (rechts)bescherming van de burger tegen de overheid. Het resultaat van nadenken daarover kan richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Wet Nationale ombudsman, en ook op concrete punten wijzen waarop deze wet wellicht aanpassing behoeft. In de tweede plaats komt uit de praktijk van werken met de Wet N.o. een aantal punten naar voren waarover bezinning gewenst is, met het oog op eventuele aanpassing van deze wet op specifieke onderdelen. Ee´n van deze vraagpunten betreft de vorm van het instituut als eenhoofdig ambt, bezien vanuit overwegingen van continuı¨teit. Het waren deze overwegingen die de Nationale ombudsman in de zomer van 1995 aanleiding gaven om, aan de hand van een vraagpuntennotitie, een gedachtenwisseling aan te gaan, aanvankelijk in eigen huis, en later ook met de stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze wetgevingsafdeling heeft ambtelijk de zorg voor de Wet N.o. In een later stadium werd ook prof. mr. J. B. J. M. ten Berge, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, bij het overleg betrokken. De besprekingen hebben in december 1995 geresulteerd in een opdrachtverlening van de Nationale ombudsman en CZW gezamenlijk aan de Universiteit Utrecht, meer in het bijzonder aan een onderzoeksteam van het Instituut voor Staats- en Bestuursrecht onder leiding van prof. Ten Berge, om onderzoek te verrichten dat is gericht op de beantwoording van een aantal vraagpunten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
74
die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het instituut van de Nationale ombudsman. Het onderzoek zal zich kenmerken door een projectmatige aanpak. Het zal enerzijds analytisch van aard dienen te zijn, en anderzijds moeten bijdragen tot de ontwikkeling van een visie, gebaseerd op normatieve uitgangspunten, over de plaats van het instituut Nationale ombudsman in de verhouding overheid-burger. Met het onderzoek wordt beoogd om, door middel van het gericht verzamelen van opinies en inzichten, een samenhangende visie samen te stellen op het instituut van de Nationale ombudsman, bezien in relatie tot zijn – veranderende omgeving. Deze visie zal moeten worden uitgewerkt in concrete voorstellen, die vervolgens aan een extern forum ter toetsing zullen worden voorgelegd. Het ligt in het voornemen dat het onderzoek, dat in de eerste helft van 1997 moet zijn afgerond, zal uitmonden in een publikatie. 2.2.3
Ambtsdragers: nevenfuncties
Nevenfuncties Nationale ombudsman De Nationale ombudsman bekleedt de volgende nevenfuncties (onbezoldigd): – president van het International Ombudsman Institute; – voorzitter van de Adviesraad van de gemeenschappelijke studierichting Bestuurskunde van de Erasmusuniversiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden; – voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde; – secretaris van het bestuur van het Wereld Natuur Fonds. Nevenfuncties substituut-ombudsman De substituut-ombudsman bekleedt de volgende nevenfuncties (onbezoldigd): – rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam; – rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage; – juridisch adviseur van de Stichting Kleinnood te ’s-Gravenhage. 2.3
Het Bureau Nationale ombudsman
2.3.1
Personeel
Formatie De toegewezen personeelsformatie voor 1995 bedroeg 76 plaatsen (1994: 70). De feitelijke bezetting van het Bureau Nationale ombudsman was op 31 december 1995: 90 medewerkers (zie tabel 1); het aantal medewerkers omgerekend in full-time equivalenten: 79,07 (zie tabel 2). Het verschil tussen het aantal full-time equivalenten op 31 december en het aantal voor het begrotingsjaar toegewezen formatieplaatsen vindt zijn verklaring in het feit dat pas in de loop van het begrotingsjaar 1995 middelen beschikbaar kwamen om tot uitbreiding over te gaan. Het aandeel van de personeelsformatie dat is ingezet voor de onderzoekstaak steeg, van 63% naar 66,8% op 31 december 1995. Van alle medewerkers werkte, evenals in 1994, 46,7% in deeltijd. Het aantal vrouwelijke medewerkers was 63,3% van het totaal (1994: 64,9%). In 1995 hebben twee medewerkers de dienst verlaten. In dezelfde periode zijn vijftien nieuwe medewerkers aangetrokken. Voor het grootste deel werd dat mogelijk gemaakt door een in april 1995 genomen kabinetsbesluit om de personeelsformatie zoals die was toegewezen in de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
75
begroting 1995 te verhogen met zes plaatsen. De betreffende nieuwe medewerkers stroomden binnen in de loop van de tweede helft van het jaar. Tabel 1 Aantallen mannelijke en vrouwelijke werknemers, ingedeeld naar omvang van de werktijd* man
vrouw
totaal
<100%
100%
totaal
<100%
100%
totaal
<100%
100%
totaal
Situatie per 31-12-1995 Ondersteunend Onderzoek
1 4
8 20
9 24
15 22
7 13
22 35
16 26
15 33
31 59
Totaal
5
28
33
37
20
57
42
48
90
Situatie per 31-12-1994 Ondersteunend Onderzoek
1 4
7 15
8 19
13 18
8 11
21 29
14 22
15 26
29 48
Totaal
5
22
27
31
19
50
36
41
77
* Exclusief Nationale ombudsman en substituut-ombudsman Tabel 2 Verdeling van de medewerkers (omgerekend in full-time equivalenten) over de beide hoofdcategoriee¨n, onderzoek en ondersteuning* 31-12-1995
31-12-1994
52,81 26,26 79,07
42,57 24,94 67,51
Onderzoek Ondersteuning Totaal * Exclusief Nationale ombudsman en substituut-ombudsman
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij de medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman was 5,1% (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief langdurig zieken). In 1994 bedroeg dit verzuim 4,5%. Inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof bedroeg het verzuim 7% (in 1994: 5,3%). Ouderschapsverlof en kinderopvang In 1995 hebben zes medewerkers gebruik gemaakt van de regeling voor betaald ouderschapsverlof. Voor medewerkers die daaraan behoefte hadden (9), zijn kinderopvangplaatsen gekocht in diverse gemeenten. Opleiding, vorming en loopbaanbegeleiding In 1995 is een bedrag van f 117 581 uitgetrokken voor deskundigheidsbevordering en loopbaanbegeleiding. Ten opzichte van 1994 (f 98 408) betekende dit een stijging met 19,5%. Het gaat om 1,6% van de personele uitgaven. Georganiseerd overleg Er vond negenmaal overleg plaats tussen de directeur van het Bureau Nationale ombudsman en de dienstcommissie. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren onder andere: opleiding en loopbaanbeleid; huisvesting; werkdruk, overwerk en vacaturevervulling; besteding begrotingsmiddelen; privacy-reglement voor de personeelsdossiers; aantrekken personeelsfunctionaris; werkklimaatonderzoek; positieve actie ten aanzien van minderheidsgroepen; Wet op de ondernemingsraden. In september liep de zittingsperiode van de dienstcommissie ten einde.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
76
Medio 1995, bij de start van het voorbereidingstraject om tot vervanging van de dienstcommissie te komen, bestond er nog geen formele mogelijkheid om de bevoegdheden van een ondernemingsraad bij de Nationale ombudsman, waar minder dan 100 medewerkers werkzaam zijn, gelijk te schakelen met de bevoegdheden van een zogenaamde 100+ onderneming. Het onderwerp maakte deel uit van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vakbonden op centraal niveau, waarover pas op 14 september 1995 overeenstemming werd bereikt. In samenspraak met de directeur heeft de dienstcommissie er dan ook voor gekozen nieuwe dienstcommissieverkiezingen uit te schrijven. Uiterlijk in 1997 zal een ondernemingsraad worden ingesteld. Wel is het aantal dienstcommissieleden uitgebreid, van drie naar vijf. De Nationale ombudsman en de directeur voerden e´e´n keer overleg met vertegenwoordigers van de ambtenarencentrales. De Nationale ombudsman en de directeur hadden tevens hun jaarlijkse bijeenkomst met de leden van het College van Advies inzake het overleg met de dienstcommissie. 2.3.2
Financie¨n
Voor het begrotingsjaar 1995 werd aan de Nationale ombudsman aanvankelijk, inclusief de middelen bestemd voor post-actieven en exclusief de loonbijstellingen, een budget toegekend van f 8 027 000. Uitgangspunt voor het budget 1995 was een raming, opgesteld in het voorjaar van 1994, van 4850 klachten. In 1995 werden echter in totaal 5890 verzoekschriften ontvangen. De ontwikkeling van de zaaksaantallen noodzaakte tot een bijstelling van de raming. Deze werd, bij brief van de Nationale ombudsman van 27 februari 1995, vervolgens bepaald op een instroom van 6500 klachten. Met het oog hierop verzocht de Nationale ombudsman toen voor 1995 om aanvullende middelen. Voor de onderbouwing van deze claim is gebruik gemaakt van een rekenmodel dat is ontwikkeld en bijgesteld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het rekenmodel zoals dat in februari 1995 werd gebruikt, zijn de meest recente ervaringsgegevens van de Nationale ombudsman verwerkt, wat heeft geleid tot een verdere aanscherping van de produktienormen. Het model geeft een vergaand gespecificeerd inzicht in de berekening van de benodigde personeelsformatie, en van het daarvoor vereiste budget. Toepassing van het model op een raming van 6500 klachten leidde tot een aanvullende claim van de Nationale ombudsman voor 1995 van veertien plaatsen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 27 april 1995 de Nationale ombudsman ervan in kennis gesteld dat het kabinet had besloten om deze claim slechts voor de helft structureel te honoreren. Daarbij werd aangetekend dat het kabinet zal streven naar een beperking van de instroom bij de Nationale ombudsman (zie verder hiervoor, § 2.1.5). Tevens is, tegen de achtergrond van de doelmatigheidswinst die is bereikt met het aanscherpen van de produktienormen, de vanaf 1996 te effectueren taakstelling regeerakkoord 1994 voor de Nationale ombudsman geschrapt. Deze taakstelling bedroeg f 186 000 in 1996, f 211 000 in 1997, oplopend tot f 234 000 in 1998. Verder heeft de minister van Binnenlandse Zaken de Nationale ombudsman verzocht om in oktober 1995 en in januari 1996 nadere informatie te verstrekken over de ontwikkeling van de zaaksaantallen. Op basis daarvan zou worden bezien of er reden was tot een nadere toewijzing. Zoals blijkt uit hoofdstuk 3, § 3.1, heeft de Nationale ombudsman in 1995 in totaal 7373 klachten ontvangen, een stijging van 25% ten opzichte van 1994.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
77
Inclusief de bij eerste en tweede suppletoire begroting beschikbaar gestelde middelen bedroeg het budget van de Nationale ombudsman in 1995 f 9 689 000 (1994: f 8 376 000). In 1995 is f 7 322 665 (75%) besteed aan personele uitgaven en f 2 437 987 (25%) aan materie¨le uitgaven. 2.3.3
Huisvesting
In december 1995 vertrok de Nederlandse Taalunie, tot dan medegebruiker van het pand Stadhoudersplantsoen 2, naar een pand aan het Lange Voorhout. Met de daardoor beschikbaar gekomen kantoorruimte kon aan de acute huisvestingsbehoefte – gevolg van de uitbreiding van de personeelsformatie – van het Bureau Nationale ombudsman tegemoet worden gekomen. Over de duur van de huisvesting van het Bureau Nationale ombudsman in het huidige pand – een huurpand – vindt overleg plaats met de Rijksgebouwendienst. 2.3.4
Automatisering
Het huidige automatiseringssysteem op het Bureau Nationale ombudsman is in 1988 in gebruik genomen. Dit systeem is intussen aan vervanging toe. De eerste voorbereidende stappen daartoe zijn in 1995 gezet.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
78
3
HET WERK VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN IN CIJFERS
3.1
De te behandelen zaken
De Nationale ombudsman ontving in 1995 7373 verzoekschriften. Daarmee was ten opzichte van 1994 (5890) sprake van een aanzienlijke stijging, met 1480 verzoekschriften (25%). Het aantal afgedane zaken bedroeg 7129. Ten opzichte van 1994 (5719) betekent dit eveneens een flinke toename, met 1410 verzoekschriften (25%). Tabel 1a geeft een overzicht van de aantallen te behandelen en afgehandelde verzoekschriften over 1995 en, ter vergelijking, 1994. Tabel 1a Werkvoorraad verzoekschriften Totalen in behandeling per 1 januari ontvangen te behandelen afgedaan in behandeling per 1 januari
1995
1996
1 081 + 7 373 8 454 – 7129 1 325
1994
1995
910 + 5890 6 800 – 5719 1 081
(De meeste hoofdstukken in deel III bevatten een tabel 1, met daarin onder meer de werkvoorraad per 1 januari 1995. Dit cijfer komt als regel niet geheel overeen met de in het Jaarverslag 1994 genoemde cijfers inzake de werkvoorraad per 1 januari 1995, het einde van het verslagjaar. Dat komt omdat de behandeling van de zaken die zijn binnengekomen aan het einde van een jaar niet in alle gevallen al zo ver is gevorderd dat deze zaken per 1 januari van het nieuwe jaar al zijn ingedeeld per bestuursorgaan). Met de stijging van de instroom in 1995 werd de toename voortgezet die zich in 1992 inzette en waarvan met name in 1994 krachtig sprake was, toen de instroom steeg, ten opzichte van 1993, met 35%. Vergeleken met het jaar 1993, met een instroom van 4363, is de instroom in 1994 en 1995 gestegen met in totaal 3010 zaken, een toename van 69%. Het aantal telefonische contacten met het Bureau Nationale ombudsman bedroeg 15 029 (zie hoofdstuk 6, § 6.5, tabel 9). Ook op dit punt is sprake van een toename ten opzichte van 1994 (12 210), met 23%. Over de afgelopen twee jaar steeg het aantal telefonische contacten, dat in 1993 9352 bedroeg, met 61%. Alles bijeengenomen wendden zich in 1995 22 402 burgers telefonisch of schriftelijk tot de Nationale ombudsman. Aangenomen moet worden dat de bekendheid van het instituut van de Nationale ombudsman – intussen veertien jaar oud – in de samenleving van jaar tot jaar toeneemt. Het ligt voor de hand te vermoeden dat stijging van het aantal burgers dat zich wendt tot de Nationale ombudsman voor een belangrijk deel kan worden verklaard uit deze toename van de publieksbekendheid van de Nationale ombudsman als voorziening voor de behandeling van klachten over de overheid. Het stemt tot voldoening dat het aantal afgedane zaken de stijging van de instroom voor een groot deel heeft kunnen bijhouden. Immers, stagnatie in de afhandeling van zaken is een ernstige bedreiging voor het gezag van het instituut van de Nationale ombudsman. De toegestane personeelsformatie – 70 formatieplaatsen voor de begrotingsjaren 1993 en 1994 – werd in april 1995 structureel verhoogd met 10% (zie verder hoofdstuk 2, § 2.3.1, alsmede het Voorwoord, § 1). Het rendement van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
79
deze versterking was in 1995 uiteraard nog bescheiden. De stijging van het aantal afgedane zaken vindt aldus haar belangrijkste verklaring in een andere factor: het feit dat het gebruik van de zogenaamde interventiemethode sterk verder is toegenomen, zoals hierna, in § 3.2.1 zal blijken (zie voor een beschrijving van deze methode nader het Jaarverslag 1994, blz. 48–53). Dit alles neemt niet weg dat de omstandigheden in 1995 een stijging van het aantal zaken die wachtten op behandeling onontkoombaar maakten. Zo lag de werkvoorraad te behandelen zaken op 1 januari 1996 (1325) 236 zaken hoger dan die aan het begin van 1995 (1081), een stijging van 22%. Van de in totaal 8454 te behandelen verzoekschriften uit 1995 werden 4924 in de loop van het jaar ingedeeld bij een van de bestuursorganen die, ingevolge artikel 1a, lid 1 van de Wet Nationale ombudsman (verder Wet N.o.), vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. De overige verzoekschriften hadden geen betrekking op gedragingen van de bedoelde bestuursorganen (zie hierna, § 3.2), dan wel waren nog in behandeling bij Afdeling I. Overigens leidt niet elk verzoekschrift waarvan is vastgesteld dat het gaat om een gedraging van een bestuursorgaan dat valt binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ook daadwerkelijk tot onderzoek. Dat laatste gebeurt pas indien het verzoekschrift ook de toetsing aan de bevoegdheidsbepalingen in artikel 16 en de ontvankelijkheidsbepalingen in artikel 14 van de Wet N.o. heeft doorstaan (zie hierna, § 3.2, en hoofdstuk 6). Grafiek 1b geeft een overzicht van het genoemde aantal van 4924 verzoekschriften, ingedeeld per gebied.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
80
Grafiek 1b Ontvangen verzoekschriften* per gebied
De bestuursorganen in grafiek 1b zijn te groeperen in vier categoriee¨n: – ministeries: 2732 verzoekschriften (56%; 1994: 63%)); – zelfstandige bestuursorganen en bestuursorganen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie: 1495 verzoekschriften (30%; 1994: 21%); – politie en burgemeesters: 578 verzoekschriften (12%; 1994: 14%); – waterschappen: 119 verzoekschriften (2%; 1994: 2%). Grafiek 1b en de hiervoor genoemde percentages tonen een verschuiving naar een groter aandeel van de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Binnen de categorie zbo’s betroffen de meeste klachten de volgende instellingen/sectoren: – Onderwijs: de Informatie Beheer Groep (met inbegrip van de OV-Studentenkaart BV): 531 (zie verder hoofdstuk 12, § 12B); – Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
81
– sociale zekerheid: 507 (GAK: 211; SVB: 119; bedrijfsverenigingen: 177; zie verder hoofdstuk 19, § 19B.1); – arbeidsvoorziening: 121 (zie verder hoofdstuk 19, § 19B.2). De vijf gebieden met het grootste aandeel in de ingekomen verzoekschriften in 1995 zijn: Justitie (27,4%); Financie¨n (14,4%); Sociale Zaken en Werkgelegenheid (13,3%); Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (12,4%); politie (11,5%). Veruit het grootste aandeel, en tevens de grootste stijging ten opzicht van 1994, vertoont Justitie. Het betreft hier in het bijzonder de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie. 3.2
Afgedane zaken
3.2.1
Cijfers afgedane zaken
In 1995 zijn 7129 zaken afgedaan. Grafiek 2a geeft de verdeling van het aantal afgedane zaken. Grafiek 2a Afgedane verzoekschriften
De afgedane zaken zijn te groeperen in drie categoriee¨n: a. buitenwettelijke verzoekschriften: deze hebben geen betrekking op gedragingen van bestuursorganen die, ingevolge artikel 1a, lid 1 van de wet N.o., vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. Hun aandeel daalde, van 28,7% in 1994 naar 26,1% in 1995; b. binnenwettelijke verzoekschriften die niet in onderzoek worden genomen, op grond van toetsing aan de bepalingen in artikel 16 van de Wet N.o. over de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van bepaalde gedragingen en op grond van artikel 14 over de ontvankelijkheid van de verzoeker. Ook hier was sprake van een – lichte – daling, van 45,2% in 1994 naar 44,3%; c. door onderzoek afgedaan. Hier was sprake van een stijging, van 26,1% in 1994 naar 29,7%. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de toetsing van verzoekschriften op bevoegdheid en ontvankelijkheid. Bij de behandeling van de 7129 afgedane zaken waren in verhouding belangrijke gronden voor afwijzing van een verzoek om onderzoek: – de afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman tot die van de rechter: alles bijeengenomen 12,3%;
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
82
– overschrijding van de jaartermijn, of onvolledigheid van het verzoekschrift: 8,2%; – kennelijke ongegrondheid: 6,3%; – kenbaarheidsvereiste: 5,9%; – kennelijk onvoldoende belang: 3,4%. Zeer opvallend is de verschuiving binnen de categorie van zaken die zijn afgedaan nadat zij in aanmerking waren gebracht voor onderzoek. In 70,7% (1994: 44%) van deze zaken werd het onderzoek tussentijds bee¨indigd, zonder dat een rapport werd uitgebracht, een stijging ten opzichte van 1994 van 127%. Dienovereenkomstig daalde het aandeel van de zaken die eindigden met het uitbrengen van een rapport: 29,3% (1994: 56%). Ondanks de stijging in absolute zin van het totaal aantal afgedane zaken was, gezien de genoemde verschuiving, het aantal rapporten in 1995 (619) lager dan dat in 1994 (836), een daling van 26%. In tabel 2b wordt een overzicht gegeven van de redenen die aanleiding konden geven om een zaak die in aanmerking was gebracht voor onderzoek tussentijds te bee¨indigen, zonder het uitbrengen van een rapport. Tabel 2b Reden tussentijdse bee¨indiging onderzoek Reden 1. Op initiatief verzoeker niet voortgezet; verzoeker is tevreden gesteld en beschouwt de kwestie als afgedaan 2. Op initiatief No niet voortgezet; aan klacht is voldoende tegemoet gekomen 3. Op initiatief No niet voortgezet (geschorst) zonder dat aan verzoeker is tegemoet gekomen 4. Om verzoeker moverende redenen elders in behandeling 5. Verzoeker kan via No zijn doel niet bereiken 6. Verzoeker laat niets meer van zich horen 7. Niet te achterhalen reden 8. Voor behandeling doorgegeven aan de Immigratie- en Naturalisatie Dienst
1995
251
16,8
777
52,0
56
3,7
10 63 24 6
0,7 4,2 1,6 0,4
307
20,6
1 494
100
In veruit de meeste gevallen (54,6%) waarin een onderzoek tussentijds werd bee¨indigd, was dit op initiatief van de Nationale ombudsman. Dit gebeurde nadat interventie van de Nationale ombudsman ertoe had geleid dat het probleem dat de verzoeker aanleiding had gegeven tot het indienen van de klacht was weggenomen. In de regel was daarmee ook zijn belang bij verder onderzoek vervallen. Alleen in bijzondere omstandigheden was er dan nog reden voor verder onderzoek en het uitbrengen van een rapport. Soms namen ook verzoekers zelf het initiatief: wanneer zij intussen tevreden waren gesteld, lieten zij de Nationale ombudsman weten dat zij de kwestie als afgedaan beschouwden (16,8%). In nogal wat van ook deze gevallen was de Nationale ombudsman overgegaan tot interventie, maar nog net niet toegekomen aan een besluit over het al dan niet tussentijds bee¨indigen. In de genoemde cijfers komt het belang van de interventiemethode voor het afdoen van zaken zeer duidelijk tot uitdrukking (zie voor een toelichting op deze methode: Jaarverslag 1994, blz. 48–53). Opgemerkt wordt dat ook op Afdeling I soms al direct wordt overgegaan tot interventie; in 1995 gebeurde dat in 118 zaken (zie hoofdstuk 6, § 6.3.3).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
83
Categorie 8 uit tabel 2b betreft klachten over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie die op zichzelf in aanmerking kwamen voor behandeling door de Nationale ombudsman. Op suggestie van de Nationale ombudsman in het Jaarverslag 1994 (blz. 25) heeft de IND besloten tot het instellen van een Klachtenlijn. Na de openstelling daarvan, in juni 1995, heeft de Nationale ombudsman klachten over de IND die bij hem binnenkwamen in de regel voor een directe behandeling overgedragen aan de Klachtenlijn, met bewaking van een vlotte afdoening (zie hoofdstuk 10, § 10A.2.1). Tot dan toe werden ook deze zaken afgedaan via de interventiemethode. 3.2.2.
Onderzoek uit eigen beweging
De Nationale ombudsman voltooide in 1995 twee onderzoeken die (mede) waren ingesteld uit eigen beweging, ex artikel 15 van de Wet N.o. Het betreft de rapporten: – 95/6. Het onderzoek betrof zogenoemde «sociale bewaring» van zes meisjes uit Slowakije in het hoofdbureau van politie te Rotterdam; de Nationale ombudsman beoordeelde de onderzochte gedraging als «niet behoorlijk». Het rapport bevat een aanbeveling aan de burgemeester van Rotterdam (zie hoofdstuk 7, § 7A.3); – 95/340. Het onderzoek betrof de medewerking door de politie aan televisieprogramma’s over haar eigen werk. Het vond zijn eerste aanleiding in twee klachten over de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam, en werd, op basis van artikel 15 van de Wet N.o., verbreed tot de regionale politiekorpsen Amsterdam Amstelland en Haaglanden, en de arrondissementsparketten in de drie genoemde plaatsen. De Nationale ombudsman oordeelde de onderzochte gedragingen op een aantal punten «niet behoorlijk». Het rapport bevat een aanbeveling met betrekking tot de voorwaarden die zouden moeten worden gesteld aan de genoemde medewerking (zie hoofdstuk 7, § 7A.8.3). De bevoegdheid tot onderzoek uit eigen beweging is een belangrijk onderdeel van de bevoegdheden van de Nationale ombudsman. Niettemin heeft de Nationale ombudsman tot dusverre slechts spaarzaam gebruik gemaakt van deze bevoegdheid; dat gold ook in 1995. Een belangrijke overweging van praktische aard daarbij betrof de zeer sterke toename van het aantal verzoekschriften, die de beschikbare onderzoekcapaciteit onder sterke druk zette. Zo’n situatie dwingt tot het leggen van prioriteit bij de behandeling van deze verzoekschriften. Daarnaast is een meer inhoudelijke reden gelegen in de omstandigheid dat het geregeld voorkomt dat onderzoek naar aanleiding van een specifiek verzoekschrift leidt tot informatie en inzicht die verder reiken dan de betreffende zaak. Op die manier krijgt de Nationale ombudsman ook langs de weg van onderzoeken ex artikel 12 van de Wet N.o. de mogelijkheid om aandacht te vragen voor bepaalde problemen in de praktijk van het betreffende bestuursorgaan, en om door het doen van een aanbeveling er aan bij te dragen dat deze zodanig worden aangepakt dat soortgelijke klachten voor de toekomst worden voorkomen. Een goed voorbeeld daarvan uit het werk in 1995 is het onderzoek naar de inzet van tolken bij het nader gehoor van asielzoekers, dat is uitgemond in rapport 95/54, met een uitgebreide aanbeveling (zie hoofdstuk 10, § 10A.2.3). Een enkele keer besluit de Nationale ombudsman ook om een bestuursorgaan te laten weten dat hij overweegt om een onderzoek ex artikel 15 van de Wet N.o. in te stellen, en dat hij, bij wijze van vooronderzoek, over het betreffende onderwerp graag informatie zou ontvangen. Die aankondiging in zichzelf, en het contact waartoe deze leidt, blijkt soms bij te dragen aan een proces van activiteiten die het uiteindelijk niet langer opportuun maken om daadwerkelijk tot onderzoek over te gaan. Een goed
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
84
voorbeeld van een dergelijke aanpak betreft het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), belast met advisering over en inning van kinderalimentaties (zie hoofdstuk 10, § 10A.5). Ook hier kan worden gewezen op aandacht van de Nationale ombudsman voor problemen bij de nakoming door de staat van proceskostenveroordelingen in vreemdelingenrechtelijke procedures (zie hoofdstuk 10A.2.5). 3.3
Doorlooptijden verzoekschriften
Hieronder volgen overzichten van de doorlooptijden: van alle afgedane zaken (grafiek 3a) en van de zaken die zijn afgedaan via onderzoek (grafiek 3b). Grafiek 3a Doorlooptijden alle afgedane verzoekschriften
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
85
Grafiek 3b Doorlooptijden via onderzoek afgedane verzoekschriften
Gelet op de sterke stijging van de instroom heeft de Nationale ombudsman destijds besloten om de eerste prioriteit te geven aan de beoordeling van de binnengekomen verzoekschriften op bevoegdheid en ontvankelijkheid. Doel daarvan was om de betreffende klagers zo snel mogelijk te laten weten waar zij aan toe waren: wel of geen onderzoek. Tevens werd op die manier zo snel mogelijk duidelijk hoe de werklast zich zou ontwikkelen van de zaken die in aanmerking kwamen voor onderzoek. Deze prioriteitstelling betekende dat Afdeling I steeds zodanig is versterkt met onderzoekcapaciteit afkomstig van de Afdelingen II en III dat de doorlooptijden op Afdeling I zoveel mogelijk bleven binnen de interne streefwaarde: een conclusie binnen drie tot vier weken. Het resultaat van deze aanpak is zichtbaar in grafiek 3a: 64,1% van alle afgedane verzoekschriften werd afgehandeld binnen vier weken. Dit betekent eenzelfde niveau als in 1994, ondanks het feit dat het aantal verzoekschriften in deze categorie met 877 steeg, van 3694 naar 4571. Voor zover enige overloop onvermijdelijk was, bleven de gevolgen daarvan binnen de perken: 81,7% van alle verzoekschriften werd afgedaan binnen acht weken, tegen 75,6% in 1994. In totaal 93,2% van alle verzoekschriften zijn afgedaan binnen een half jaar (1994: 89,6%). De doorlooptijden op Afdeling I komen aan de orde in hoofdstuk 6, § 6.2 (grafiek 3). Daar wordt aangegeven dat van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
86
5016 verzoekschriften die zijn afgedaan door Afdeling I 78,2% is afgedaan binnen vier weken, en 95% binnen acht weken. De hiervoor genoemde percentages zijn mede beı¨nvloed door de tweede prioriteit, namelijk een snelle afdoening van de daarvoor in aanmerking komende zaken via de interventiemethode. Dat komt met name goed tot uitdrukking in grafiek 3b: 30,7% van de zaken die in onderzoek werden genomen, werd afgedaan binnen vier weken, 50% binnen acht weken, en 77,7% binnen een half jaar. Op dat punt is er een duidelijke verschuiving ten opzichte van 1994, toen deze percentages respectievelijk 14,1%, 24,5% en 62,2% waren. Dienovereenkomstig daalde het aandeel van de zaken die veertig weken of langer in behandeling waren alvorens te worden afgedaan, van 19,9% in 1994 naar 11,9% in 1995. Bij de twee genoemde prioriteitstellingen past echter wel een kanttekening. De omvang van de personeelsformatie als geheel bleef in 1994 op het niveau van 1993, ondanks een instroomstijging in dat jaar van 35%, en groeide in 1995 met 10%, ondanks een instroomstijging in dit jaar van 25%. De toekenning van enige uitbreiding vond plaats bij brief van 27 april 1995, zodat de nieuwe medewerkers in de loop van de tweede helft van 1995 binnenkwamen. Dit betekent dat het rendement van deze versterking in 1995 nog beperkt was. De sterke stijging van de instroom in de tussentijd kon voor een deel worden opgevangen doordat een groter aantal zaken werd afgedaan via de interventiemethode. Deze is minder bewerkelijk dan onderzoek dat leidt tot een rapport, ofschoon ook zaken die worden afgedaan via de interventiemethode vragen om de nodige zorgvuldigheid, en daarmee aandacht. Aldus legde ook de toepassing van de interventiemethode, gezien het grote aantal van de desbetreffende zaken, een aanzienlijk beslag op de beschikbare capaciteit. Een onvermijdelijk gevolg van de hiervoor beschreven maatregelen en ontwikkelingen was dat er een duidelijke druk ontstond op de zaken die moesten worden afgedaan via een onderzoek dat uitmondt in een rapport. Dat wordt in de eerste plaats zichtbaar in de cijfers over de zaken die leidden tot een rapport. Duurde in 1994 in 61,1% (510 zaken) van alle rapporten de afhandeling meer dan een half jaar, in 1995 was dat in 66,4% (411 zaken). Dit is een ongewenste ontwikkeling. De bedoelde achterstand wordt daarnaast ook duidelijk zichtbaar in het aantal zaken die op 1 januari 1996 in behandeling waren, vergeleken met de stand van zaken op 1 januari 1995. Op 1 januari 1996 waren 272 zaken in behandeling ouder dan zes maanden, 132 ouder dan negen maanden en 51 ouder dan twaalf maanden. Per 1 januari 1995 waren deze cijfers respectievelijk 139, 57 en 22 zaken. Ook uit deze cijfers spreekt een ongewenste ontwikkeling, die moet worden omgebogen. Het valt niet te verwachten dat het aandeel van de zaken die worden afgehandeld via de interventiemethode nog sterk zal verschuiven, nu dit aandeel in 1995 al is gekomen op 70,7%. Intussen is voldoende ervaring opgedaan met deze methode, en met name met het bepalen van de zaken die wel en niet voor die methode in aanmerking komen. Daarmee is duidelijk geworden dat een aanzienlijk aantal zaken zich naar hun aard niet leent voor toepassing van die methode, en alleen verantwoord kan worden afgedaan via onderzoek dat uitmondt in een rapport. In de regel zijn dit – daarmee – ook de bewerkelijker zaken. Een en ander betekent dat een effectieve aanpak van de gesignaleerde achterstand mede zal moeten plaatsvinden langs de weg van uitbreiding van de onderzoekscapaciteit (zie nader het Voorwoord, § 1).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
87
3.4
Afgedane zaken per gebied
Zoals hiervoor is aangegeven, kunnen zaken die in onderzoek worden genomen op twee manieren worden afgedaan: door het uitbrengen van een rapport of anderszins, met name via de interventiemethode. Beide wijzen van afdoen komen hierna aan de orde. Grafiek 4a Aantal rapporten per gebied*
De gebieden waarop in verhouding de meeste rapporten zijn uitgebracht zijn: Sociale Zaken en Werkgelegenheid (21,3%); Politie (21,1%); Financie¨n (14,4%); Justitie (14,1%); Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (10,7%). Op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft het met name de zelfstandige bestuursorganen, in de sectoren arbeidsvoorziening (79 rapporten) en sociale zekerheid (60 rapporten). Op het terrein van Onderwijs betreft het met name de Informatie Beheer Groep (52 rapporten).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
88
Grafiek 4b Afgedaan zonder rapport per gebied*
Wat betreft de zaken die zijn afgedaan zonder rapport staat Justitie ver voorop, met een aandeel van 52,3%; het gaat hier vrijwel volledig om zaken op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst. Daarna volgen Onderwijs, in het bijzonder de Informatie Beheer Groep (15,3%), en Financie¨n, in het bijzonder de Belastingdienst (10,7%). Samen hebben deze drie gebieden in grafiek 4b een aandeel van 78,3%. In grafiek 4b komt de betekenis van de interventiemethode duidelijk tot uitdrukking, die in het bijzonder bij de IND zeer veel is toegepast. Van de 866 zaken op het terrein van Justitie die zijn afgedaan na in onderzoek te zijn genomen, is 90% anderszins afgedaan, grotendeels via de interventiemethode. Duidelijk is ook dat klachten over de zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich in verhouding minder lenen voor een afdoening anders dan via een rapport.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
89
3.5
Het oordeel van de Nationale ombudsman
Ingevolge artikel 26, lid 1 van de Wet N.o. heeft de Nationale ombudsman tot taak de onderzochte gedraging te beoordelen op behoorlijkheid. Dit gebeurt echter alleen als het komt tot een rapport. In de zaken die tussentijds worden afgedaan, via de interventiemethode, komt de Nationale ombudsman niet toe aan het geven van een oordeel. Er is echter, gezien de aard van de klachten waar het hier om gaat (zie hierna, § 3.6.3), voldoende reden om aan te nemen dat als deze zaken wel zouden hebben geleid tot het uitbrengen van een rapport, het oordeel in de regel «niet behoorlijk» zou hebben geluid. Verder wordt opgemerkt dat de Nationale ombudsman ook een oordeel geeft over de gedraging waarover wordt geklaagd in die gevallen waarin hij, op basis van artikel 14, aanhef en onder b van de Wet N.o., besluit om de klacht als «kennelijk ongegrond» niet in onderzoek te nemen. De betreffende gedraging wordt daarmee «behoorlijk» geacht. Het betreft hier 446 verzoekschriften, 6,3% van alle 7129 afgedane zaken. Met inachtneming van de voorgaande kanttekeningen wordt in grafiek 5 een overzicht gegeven van de oordelen – in termen van behoorlijkheid – in de 619 rapporten. In een aantal rapporten is meer dan e´e´n gedraging beoordeeld; aldus zijn in totaal zeven combinaties mogelijk.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
90
Grafiek 5
Het oordeel van de Nationale ombudsman
Het aandeel van de rapporten met uitsluitend het oordeel «behoorlijk» was 36% (1994: 22,2%), en met uitsluitend «niet behoorlijk» 26,3% (1994: 34,7%). De rubrieken 2, 4, 6 en 7 betreffen de 377 rapporten waarin het oordeel in zijn geheel of op een of meer onderdelen luidde «niet behoorlijk». Het betreft hier 60,9% van alle rapporten (1994: 74,6%). De rubrieken 3, 4, 5 en 6 betreft de 446 rapporten waarin het oordeel in zijn geheel of op een of meer onderdelen luidde «behoorlijk». Het betreft hier 72% van alle rapporten (1994: 61,1%). Uit de voorgaande cijfers blijkt een duidelijke verschuiving ten gunste van de oordelen «behoorlijk». Daarbij past echter de kanttekening dat de sterke toename van het gebruik van de interventiemethode in 1995 een beperking betekent voor de vergelijking van de cijfers in grafiek 5 over 1995 met die over 1994. Immers, naarmate de zaken die in 1995 zijn afgedaan via de interventiemethode meer zouden zijn afgedaan met een rapport, zou dat zonder twijfel een hoger aandeel hebben betekend van de oordelen «niet behoorlijk» in de uitgebrachte rapporten. Het gaat bij interventiezaken immers vooral om klachten over een lange behandelingsduur of een tekort aan informatieverstrekking (zie ook hierna, tabel 6b, met een percentage op dit punt van in totaal 65,6%). De ervaring van de Nationale ombudsman over een reeks van jaren heeft geleerd dat juist dat soort klachten voor het overgrote deel gegrond is. De verschuiving in de aard van de klachten die zijn afgedaan met een rapport komt ook tot uitdrukking in de hierna opgenomen grafiek 6a.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
91
3.6
Reden voor de klacht; beoordeling door de Nationale ombudsman
3.6.1
Algemeen
De Nationale ombudsman heeft tot taak de onderzochte gedraging te beoordelen op behoorlijkheid. Met het oog op die toetsing, en de motivering van het te geven oordeel, heeft de Nationale ombudsman in 1988 de behoorlijkheidsnorm van artikel 26, lid 1 van de Wet N.o. uitgewerkt in een groot aantal beoordelingscriteria. Intussen heeft de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op 1 januari 1994, de Nationale ombudsman aanleiding gegeven tot enige aanpassing van de lijst van beoordelingscriteria. In het bijzonder betreft dit de omstandigheid dat de Awb een aantal bepalingen bevat met vereisten – met name op het punt van de procedure – die destijds in de lijst zijn ondergebracht op andere plaatsen dan bij het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften. De aldus aangepaste lijst van vereisten van behoorlijkheid is opgenomen als bijlage 5 van dit jaarverslag. Omwille van de vergelijkbaarheid met eerdere jaren is ervoor gekozen om bij deze aanpassing de structuur van de lijst zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. Dit is met name gebeurd door in de lijst onderdeel 1c (inzake vorm- en procedurevoorschriften) te voorzien van de toevoeging «behoudens de hierna (dat wil zeggen: in de rest van de lijst) te noemen Awb-voorschriften», en om de overige vereisten, waar van toepassing, te voorzien van verwijzingen naar de Awb. Een en ander betekent dat de rubriek «overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften» niet meer alle algemeen verbindende voorschriften omvat die in de toetsing door de Nationale ombudsman aan de orde kunnen komen. Voor een goed begrip wordt opgemerkt dat de hiervoor bedoelde aanpassing nog niet gold voor 1995, en daarmee ook niet voor de hierna te behandelen grafiek 6a (zie nader voor deze aanpassing: hoofdstuk 2, § 2.2.1.2). Het werk van de Nationale ombudsman wordt, behalve de onderzoeken uit eigen beweging, in gang gezet door het indienen van een verzoekschrift, met een klacht over een gedraging van een overheidsinstantie. Artikel 12, lid 3 onder c van de Wet N.o. bevat de eis dat de verzoeker de reden aangeeft waarom hij bezwaar meent te moeten maken tegen de gedraging. Burgers brengen hun klachten en de redenen daarvoor op uiteenlopende wijzen onder woorden. Deze redenen zijn echter steeds te herleiden tot een of meer van de beoordelingscriteria zoals de Nationale ombudsman die heeft ontwikkeld. In die zin biedt het overzicht van beoordelingscriteria de mogelijkheid om de klachten en hun redenen op e´e´n noemer te brengen, zodat zij vergelijkbaar worden, en het maken van een overzicht mogelijk wordt. Grafiek 6a bevat een overzicht van het gebruik van de verschillende beoordelingscriteria in de 619 rapporten uit 1995. In een aantal rapporten is meer dan e´e´n beoordelingscriterium gebruikt, meestal omdat de klacht verschillende onderdelen bevatte. Dit heeft ertoe geleid dat in 1995 1445 keer e´e´n van de beoordelingscriteria is gebruikt. Per rapport is dat gemiddeld 2,3 keer (1994: 2,6 keer). In grafiek 6a wordt ook aangegeven hoe vaak het oordeel van de Nationale ombudsman «behoorlijk» en «niet behoorlijk» luidde, en hoe vaak geen oordeel kon worden gegeven. Tabel 6b bevat een vergelijkbaar overzicht, maar dan voor de 1494 zaken waarin het onderzoek tussentijds is bee¨indigd, in de regel na toepassing van de interventiemethode. Bij dit soort zaken is steeds vastgesteld wat de reden was voor de klacht, geherformuleerd in termen van het stelsel van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
92
beoordelingscriteria, zodat deze zaken onderwerp van vergelijking konden worden. Uiteraard bevat tabel 6b geen aanduiding van gegeven oordelen, nu het gaat om zaken die niet zijn gee¨indigd met een rapport. De informatie uit grafiek 6a en tabel 6b vormt de grondslag voor de beschouwing in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag over de meest voorkomende klachten in 1995. 3.6.2
De beoordeling in de rapporten
Grafiek 6a bevat een overzicht van de beoordeling door de Nationale ombudsman in de 619 rapporten uit 1995.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
93
Grafiek 6a Beoordelingscriteria per categorie en het oordeel in de rapporten*
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2 94
Er zijn twee ingangen tot de informatie in grafiek 6a:
a. De verdeling van de totaalscore over de beoordelingscriteria Het grootste aandeel in de beoordeling hebben de verschillende vereisten in rubriek 7 uit grafiek 6a, Zorgvuldigheid. Niettemin ligt dit percentage, 48,5%, duidelijk lager dan dat over de twee eerdere jaren (1994: 57,8%; 1993: 66,7%). Hier past de kanttekening dat de hiervoor al meermalen genoemde verschuiving in de afdoening van zaken in verband met de toepassing van de interventiemethode gevolgen heeft voor de vergelijkbaarheid van de informatie uit grafiek 6a met de overeenkomstige grafiek over 1994. Zoals al opgemerkt in de toelichting bij grafiek 5 in § 3.5, en zoals blijkt uit de hierna volgende tabel 6b, betreffen de klachten die leiden tot toepassing van de interventiemethode bij uitstek vereisten in de rubriek Zorgvuldigheid. Met name gaat het daarbij om klachten over een lange behandelingsduur, en het daarmee corresponderende vereiste van voortvarendheid. Afname van dit soort klachten binnen de verzameling van zaken die zijn uitgemond in een rapport wordt dan ook met name zichtbaar bij het vereiste van voortvarendheid, met een daling van een aandeel van 16,6% in 1994 naar 9,6% in 1995. Tegenover de daling op het vereiste van voortvarendheid staat een stijging op het vereiste van redelijkheid/proportionaliteit, met een aandeel van 24,9%, tegenover 16,2% in 1994. Het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften neemt in verhouding ook een belangrijke plaats in binnen de reeks van meest gebruikte beoordelingscriteria (zie voor een kanttekening bij het bereik van dit vereiste in verband met de Awb hiervoor, § 3.6.1). Aparte aandacht verdient het vereiste van actieve informatieverstrekking. Dit omvat onder meer de eis dat de correspondentie van de overheid voldoet aan bepaalde eisen: het in daarvoor in aanmerking komende gevallen versturen van een behandelingsbericht, en eventueel ook een tussenbericht. Van alle 236 keren dat in een rapport het vereiste van actieve informatieverstrekking aan de orde was, ging het in slechts 12% om het versturen van een behandelingsbericht of een tussenbericht. In 1992 was dit nog 44%, en in 1994 21%. Daar staat echter tegenover dat in de 396 keren dat dit vereiste aan de orde was in zaken die niet leidden tot een onderzoek 38% het verzenden van dit soort berichten betrof (zie hierna, § 3.6.3). De volgende zes vereisten zijn in de rapporten uit 1995 in verhouding het meest aan de orde geweest: 1. redelijkheid/proportionaliteit: 24,9%; 2. actieve informatieverstrekking: 16,3%; 3. overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften: 16,1%; 4. voortvarendheid: 9,6%; 5. correctheid van bejegening: 7,7%; 6. administratieve nauwkeurigheid: 5,5%. Bij elkaar beslaan deze zes vereisten 80,1% van alle keren dat een beoordelingscriterium werd gebruikt.
b. Het oordeel per beoordelingscriterium Grafiek 6a bevat drie kolommen voor het gegeven oordeel: «behoorlijk», «niet behoorlijk» en «geen oordeel». De hiervoor al behandelde verschuiving naar een ruimer aandeel van zaken die zijn afgedaan via de interventiemethode wordt ook zichtbaar in de cijfers over de oordelen, in die zin dat het aandeel van de oordelen «behoorlijk» is gestegen, en dat van «niet behoorlijk» gedaald, tot een 50/50 verhouding: 47,6% «behoorlijk» (1994: 39,2%), en 47,1% «niet behoorlijk» (1994: 54,4%). In 5,3% van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
95
de beoordelingssituaties kon geen oordeel worden gegeven (1994: 6,4%); dat betrof vooral het vereiste van correctheid van bejegening (25,2%). Het aandeel van het oordeel «niet behoorlijk» is een indicator van het te kort schieten van de overheid op dat punt. In die zin springt met name de totaalscore van het behoorlijkheidsoordeel op het vereiste van voortvarendheid in het oog: 83,3% «niet behoorlijk» (1994: 79%). Van de andere vijf vereisten die hiervoor zijn genoemd als meest gebruikt, valt met name op dat toetsing aan het vereiste van redelijkheid/proportionaliteit in de regel positief uitviel: 74,8% «behoorlijk» (1994: 68%). In meerderheid negatief viel de beoordeling daarentegen uit bij het gebruik van het vereiste van actieve informatieverstrekking: 56,8% «niet behoorlijk» (1994: 67,2%). Wat betreft de toetsing aan het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften moet worden opgemerkt dat toch in bijna de helft van de gevallen, 45,5%, het oordeel luidde «niet behoorlijk» (1994: 41%). 3.6.3
De reden voor de klacht in tussentijds afgedane zaken
Zoals al opgemerkt onder § 3.6.1, wordt de lijst met beoordelingscriteria ook toegepast voor het vastleggen van gegevens over zaken die tussentijds worden afgedaan. Met name gaat het daarbij om het gebruik van de interventiemethode (zie ook hiervoor, tabel 2b). Op die wijze wordt een inzicht gekregen in de redenen die aanleiding waren tot het indienen van een klacht. Het desbetreffende overzicht is opgenomen in tabel 6b. Tabel 6b Reden voor de klacht in tussentijds afgedane zaken*
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9.
Grondrechten Algemeen verbindende voorschriften Redelijkheid/proportionaliteit Rechtszekerheid Gelijkheid Motivering Zorgvuldigheid(totaal) Voortvarendheid (in behandeling; bij herstel fout) Actieve informatie-verstrekking Actieve informatie-verwerking Administratieve nauwkeurigheid Toereikendheid admin./organisatorische voorzieningen Toereikendheid fysieke voorzieningen Correctheid bejegening Respect/oog voor bescherming persoonlijke levenssfeer Overige
Totaal
Totaal
%
2 146 182 47 3 18 1 528 867 396 20 113 37 15 67 5 8
0,1 7,6 9,4 2,4 0,2 0,9 79,3 45,0 20,6 1,0 5,9 1,9 0,8 3,5 0,3 0,4
1 926
100
* De redenen zijn afgeleid uit de lijst met beoordelingscriteria zoals die wordt gebruikt in de rapporten. Bij e´e´n onderzoek kan meer dan e´e´n reden van toepassing zijn.
De interventiemethode wordt vooral toegepast in gevallen waarin de klager al lang wachtte op een reactie of een antwoord van de overheid. Vaak is hij er zelf niet in geslaagd om met de overheid contact te krijgen, of leidde contact niet tot de gewenste informatie of actie. Juist dit soort klachten leent zich goed voor toepassing van deze methode: zij zijn relatief eenvoudig van aard, terwijl de klager voor alles belang heeft bij een snel antwoord of snelle actie, zodat – bij een geslaagde interventie – de reden voor het indienen van de klacht wordt weggenomen. Zo bezien, behoeft het geen verwondering te wekken dat vier van de vijf klachten die op deze wijze zijn afgedaan betrekking hebben op vereisten van zorgvuldigheid. Daarbij staat het vereiste van voortvarendheid voorop, met een aandeel van 45%. De klachten op dit punt hebben betrekking op de lange
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
96
behandelingsduur. De tweede categorie betreft de eis van actieve informatieverstrekking, met een aandeel van 20,6%. De klachten op dit punt hebben onder meer betrekking op het uitblijven van informatie over de behandeling van een verzoek of aanvraag. Van de desbetreffende klachten heeft 38% betrekking op het niet sturen van een behandelingsbericht en met name, bij vertraging, van een tussenbericht. 3.7
De effecten van het werk van de Nationale ombudsman in cijfers
Het werk van de Nationale ombudsman kan op verschillende wijzen effect hebben. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op deze effecten. In deze paragraaf gaat het met name om cijfers op dit punt.
a. Interventie Een eerste, belangrijke vorm van effect is de actie die het betreffende bestuursorgaan onderneemt op een interventie door de Nationale ombudsman. Wanneer die interventie ertoe leidt dat het probleem dat aanleiding was voor het indienen van de klacht wordt weggenomen, bee¨indigt de Nationale ombudsman in de regel zijn onderzoek, zonder nog een rapport uit te brengen. Cijfers op dit punt zijn gegeven in de hiervoor behandelde tabel 2b. Daaruit blijkt dat bij 777 verzoekschriften de Nationale ombudsman besloot het onderzoek niet voort te zetten omdat aan de klacht voldoende was tegemoet gekomen. Het merendeel van de in tabel 2b genoemde 251 zaken waarin verzoeker tevreden was gesteld en liet weten geen verder onderzoek te willen, vond eveneens zijn oorsprong in toepassing van de interventiemethode. Aldus is in ongeveer 1000 van de 1494 binnenwettelijke zaken die in aanmerking zijn gebracht voor onderzoek en niet hebben geleid tot een rapport sprake van een effect dat positief was voor de klager. Daar komen de 118 zaken bij die al op Afdeling I via interventie zijn opgelost, zodat ze niet in onderzoek werden gegeven. b. «Met instemming» In eerdere jaarverslagen werd apart melding gemaakt van de rapporten die eindigden met de zinsnede dat met instemming was kennis genomen van een maatregel die het betreffende bestuursorgaan had getroffen tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman, doorgaans naar aanleiding van de ingediende klacht. Met deze zinsnede brengt de Nationale ombudsman tot uitdrukking dat het waardering verdient dat het betreffende bestuursorgaan zelf lering heeft getrokken uit de betreffende zaak. De uitbreiding van het gebruik van de interventiemethode heeft er mede toe geleid dat er in 1995 minder dan in eerdere jaren reden was tot het gebruik van de bedoelde zinsnede. In 1995 werd zij in 33 rapporten gebruikt, 5,3% van de 619 rapporten (1994: 6,6%). Van deze 33 rapporten betroffen 10 het ministerie van Justitie, en 7 dat van Financie¨n.
c. Aanbeveling Een belangrijke bevoegdheid van de Nationale ombudsman betreft die tot het doen van een aanbeveling (art. 27, lid 3 van de Wet N.o.). Grafiek 7a bevat een overzicht van de aanbevelingen die in 1995 zijn gedaan.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
97
Grafiek 7a Aanbevelingen per bestuursorgaan*
Grafiek 7a betreft 66 rapporten, 10,7% van het totaal aantal uitgebrachte rapporten (1994: 10,5%). Aanbevelingen kunnen betrekking hebben op een individueel belang van de betrokken klager. Dit gebeurde in 47 rapporten, 71,2% van de 66 rapporten met een aanbeveling (1994: 73,9%). Aanbevelingen kunnen ook een meer algemeen bereik hebben; dit gebeurde in 17 rapporten, 27,8% van de genoemde 66 rapporten (1994: 23,9%). In twee rapporten was sprake van een combinatie van beide typen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
98
aanbeveling. In verhouding de meeste aanbevelingen betroffen het ministerie van Financie¨n (14 rapporten) en de politie (12 rapporten). Tabel 7b bevat een overzicht van de resultaten van de aanbevelingen van de Nationale ombudsman. Tabel 7b Het resultaat van de aanbeveling* 1
2
3
4
5
totaal
aantal rapporten 1995 % 1995 gebied**
30 45,5
10 15,2
2 3,0
0 0
24 36,4
66 100
Justitie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Financie¨n Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Volksgezondheid, Welzijn en Sport Politie Informatie Beheer Groep Dienst Omroepbijdragen Gemeenschappelijk administratiekantoor Sociale Verzekeringsbank Bedrijfsver. voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen St. SfbUitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering Bouwnijverheid Pensioen- en Uitkeringsraad Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening OV-Studentenkaart B.V. Waterschappen
1
1
4
6
9
2 1
4
2 14
2
3
1 1
1
1 3
1
8
1 12
7
1
8
1
1
2
2
1
1
5
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1 1
1 1
* Stand van zaken per 1 januari 1996 ** Ee´n rapport kan betrekking hebben op meer dan e´e´n bestuursorgaan Legenda tabel 7b 1 = opvolgen aanbeveling ten behoeve van verzoeker: gevraagde actie 2 = opvolgen aanbeveling inzake algemene maatregel 3 = opvolgen gemengde aanbeveling 4 = niet opvolgen 5 = resultaat nog niet bekend
Tabel 7b bevat de gegevens uit het jaar 1995. Op 31 december 1995 was op de aanbevelingen in 42 rapporten een reactie ontvangen; deze zijn allemaal opgevolgd. Op 1 januari 1996 stonden nog 24 aanbevelingen open. Op 15 februari 1996 was intussen op 10 van deze aanbevelingen definitief gereageerd; ook deze zijn allemaal opgevolgd. Van de 88
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
99
aanbevelingen uit 1994 stonden er op 1 januari 1996 nog 2 (deels) open. Van de aanbevelingen in de overige 86 rapporten zijn er 84 opgevolgd (97,7%). Gezien deze cijfers heeft de praktijk zich in 1995 voortgezet dat aanbevelingen van de Nationale ombudsman in beginsel worden opgevolgd. Wanneer een aanbeveling van de Nationale ombudsman wordt afgewezen, en ook een eventuele nadere gedachtenwisseling met het betreffende bestuursorgaan niet tot een andere uitkomst leidt, stelt de Nationale ombudsman de zaak in handen van de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer. Ingevolge het Reglement van Orde van de Tweede Kamer is het vervolgens aan deze commissie om ter zake een standpunt te bepalen, en te besluiten of de Tweede Kamer zal worden voorgesteld de betrokken bewindspersoon uit te nodigen om alsnog gevolg te geven aan de aanbeveling. In het Jaarverslag 1994 (blz. 76) werd melding gemaakt van het besluit van de Tweede Kamer, op voorstel van de Commissie voor de Verzoekschriften, om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit te nodigen om alsnog de aanbeveling op te volgen in rapport 94/079, over een betalingsregeling die was getroffen door de Produktgroep Studiefinanciering van de Informatie Beheer Groep (zie Jaarverslag 1994, blz. 229/230). De Informatie Beheer Groep besloot vervolgens, in 1995, om de aanbeveling alsnog op te volgen. Op 11 mei 1995 stelde de Commissie voor de Verzoekschriften een verslag op naar aanleiding van een aanbeveling in rapport 94/732. Deze aanbeveling lag op het terrein van het slachtofferbeleid, en werd door de minister van Justitie afgewezen. De commissie stelde vast dat het hier een algemene aangelegenheid betrof, en vond dat er voldoende aanleiding bestond om de vaste Commissie voor Justitie in overweging te geven daarover met de minister van Justitie in overleg te treden (zie nader hoofdstuk 7, § 7B.8). In 1995 ontving de Nationale ombudsman een afwijzing van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op de aanbeveling in rapport 94/752. Het betrof de uitleg van de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen (zie Jaarverslag 1994, blz. 279). Ook na heroverweging bleef de minister bij de afwijzing. De zaak is op 7 december 1995 in handen gesteld van de Commissie voor de Verzoekschriften. 3.8
Enkele achtergrondkenmerken van de verzoekschriften
3.8.1
Verzoekschriften ingediend via intermediairs
In totaal 942 van de afgedane verzoekschriften werden ingediend via een intermediair, 13,2% van de 7129 afgedane verzoekschriften (1994: 11,5%). Het betreft hier zaken waarin een intermediair als zodanig herkenbaar was. Daarnaast komt het voor dat verzoekers zich laten bijstaan door een derde – zoals een Bureau Sociaal Raadslieden – terwijl deze de clie¨nt onder eigen naam de Nationale ombudsman laten schrijven.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
100
Grafiek 8a Afgedane verzoekschriften ingediend door een intermediair
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
101
3.8.2
Verzoekschriften ingedeeld naar provincie verzoeker
Grafiek 8b Afgedane verzoekschriften verdeeld naar provincie verzoeker
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
102
4
EFFECTEN VAN HET WERK VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN
4.1
Soorten effecten
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de effecten van het werk van de Nationale ombudsman zoals deze zich voordoen in de vorm van actie van de kant van de overheid. Van die actie kan sprake zijn in verschillende stadia:
a. tijdens de besluitvorming over het al dan niet in onderzoek nemen van de klacht Verzoekschriften die binnenkomen bij de Nationale ombudsman worden op Afdeling I beoordeeld op het punt van bevoegdheid en ontvankelijkheid (zie hoofdstuk 6). Het komt geregeld voor dat medewerkers van Afdeling I in dat kader telefonisch contact zoeken met de desbetreffende overheidsinstantie. Dat gebeurt met name wanneer de klacht betrekking heeft op de lange behandelingsduur van een verzoek/aanvraag, of anderszins op het uitblijven van actie. Telefonisch verkregen informatie over de stand van zaken is dan soms al toereikend om de indiener van de klacht tevreden te stellen. Als door deze interventie het probleem dat aanleiding vormde voor het indienen van de klacht is weggenomen, is er geen reden meer voor het instellen van onderzoek. In 1995 heeft Afdeling I op deze wijze in 118 zaken geı¨ntervenieerd. b. tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman: De Nationale ombudsman heeft in 1995 op ruime schaal zaken die in aanmerking waren gebracht voor onderzoek behandeld via de interventiemethode. Van deze methode wordt gebruik gemaakt bij klachten die hun aanleiding vonden in het feit dat de klager geen contact kon krijgen met het desbetreffende bestuursorgaan, of bij klachten waarvan behandeling geen uitstel kan dulden. Wanneer interventie door de Nationale ombudsman ertoe heeft geleid dat het probleem dat aanleiding was voor de verzoeker om de klacht in te dienen is opgelost, sluit de Nationale ombudsman in de meeste gevallen op eigen initiatief zijn behandeling af, zonder een rapport uit te brengen. Soms nemen verzoekers ook zelf het initiatief om een onderzoek tussentijds te bee¨indigen, bijvoorbeeld wanneer zij intussen tevreden waren gesteld. Dan laten zij de Nationale ombudsman weten de zaak als afgedaan te beschouwen. Het komt ook voor dat een bestuursorgaan in de loop van het onderzoek van de Nationale ombudsman aangeeft maatregelen te zullen treffen. In 1995 werd in 1494 zaken het onderzoek tussentijds bee¨indigd. In veruit de meeste gevallen (777; 54,6%) was dit op initiatief van de Nationale ombudsman; in 16,8% van de gevallen (251 zaken) was dit op verzoek van verzoeker (zie hoofdstuk 3, § 3.2, tabel 2b). Verder werd in 33 rapporten (5,3 % van het totaal aantal uitgebrachte rapporten) de zinsnede opgenomen dat de Nationale ombudsman met instemming had kennis genomen van een door een bestuursorgaan getroffen maatregel (zie ook hoofdstuk 3, § 3.7).
c. na afloop van het onderzoek van de Nationale ombudsman: De Nationale ombudsman heeft de bevoegdheid om aanbevelingen te doen. In 1995 is dat gebeurd in 66 rapporten, 10,7% van het totaal aantal van 619 uitgebrachte rapporten (1994: 88; 10,5 %). Op 42 van deze 66 aanbevelingen was aan het einde van 1995 een reactie ontvangen. Al deze 42 aanbevelingen zijn opgevolgd (zie in dit verband ook hoofdstuk 3, § 3.7, grafiek 7a en b).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
103
Zoals in hoofdstuk 3, § 3.7, is geschreven, zijn er twee soorten aanbevelingen: aanbevelingen die zijn gericht op een maatregel ten gunste van de desbetreffende verzoeker, en aanbevelingen die zijn gericht op het nemen van maatregelen met een meer structureel karakter, met als doel om soortgelijke gedragingen in de toekomst te voorkomen. Deze tweedeling geldt overigens ook voor actie die de overheid in bepaalde gevallen al onderneemt tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman. In het individuele geval biedt een bestuursorgaan bijvoorbeeld verontschuldigingen aan, doet het wat het aanvankelijk – en ten onrechte – had nagelaten, of neemt het een beslissing waarbij het tegemoetkomt aan ondervonden bezwaar of nadeel, dan wel beslist het om dit nadeel te compenseren. Daartoe biedt een bestuursorgaan soms een schadevergoeding aan. Wanneer bestuursorganen maatregelen nemen met het oog op de toekomst, ter preventie, dan kan het gaan om actie in allerlei vormen, zoals regelgeving, (nadere) instructies aan de eigen medewerkers, of het verbeteren van de publieksvoorlichting. Ook kan de overheid maatregelen nemen in de voorwaardenscheppende sfeer. Deze maatregelen betreffen dan het personeel, de organisatie of de technische voorzieningen waarmee men werkt. In 1995 waren 47 aanbevelingen (71,2%) gericht op de individuele zaak van een verzoeker, 17 (25,8%) waren algemeen/preventief van aard, en twee gemengd (zie hoofdstuk 3, § 3.7, grafiek 7a). Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het meermalen voorkomt dat verschillende burgers klagen over steeds dezelfde soort gedraging. Wanneer die gedraging aanleiding geeft tot het doen van een aanbeveling, wordt er in de regel mee volstaan die aanbeveling op te nemen in het eerste rapport dat de Nationale ombudsman over het desbetreffende soort gedraging uitbrengt, en wordt deze niet herhaald in volgende, gelijksoortige zaken. Van de 42 aanbevelingen waarop al in 1995 een reactie werd ontvangen, ging het 32 keer om een aanbeveling ten behoeve van verzoeker. In nagenoeg al deze zaken was een financieel belang aan de orde.
d. los van het onderzoek van de Nationale ombudsman: Soms komt de overheid al tot actie wanneer een burger naar de Nationale ombudsman dreigt te gaan. Daarnaast kan de overheid ook tot actie komen wanneer een burger, in het kader van het (anticiperen op het) kenbaarheidsvereiste in de Wet Nationale ombudsman (verder Wet N.o.), de klacht eerst voorlegt aan de betrokken ambtenaar of instantie. Dat vereiste is juist ook bedoeld om de overheid de gelegenheid te geven zelf een probleem met een burger op te lossen. De burger die het aangaat komt in zo’n geval niet (meer) bij de Nationale ombudsman. Als gevolg daarvan kunnen hier uiteraard geen gegevens worden verstrekt over deze vorm van actie, die duidelijk is gerelateerd aan het bestaan van de Nationale ombudsman als voorziening. Het is de Nationale ombudsman echter uit signalen van burgers bekend dat de hier bedoelde vorm van actie regelmatig voorkomt. 4.2
Actie door de overheid
Hieronder wordt, op basis van een zekere selectie, een beknopt overzicht gegeven van maatregelen die bestuursorganen in 1995 hebben genomen naar aanleiding van interventies en aanbevelingen van de Nationale ombudsman. De maatregelen zijn gegroepeerd per departementaal aandachtsgebied en daarbinnen in chronologische volgorde van de uitgekomen rapporten.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
104
In de desbetreffende hoofdstukken van deel III komen de meeste maatregelen overigens opnieuw – en vaak uitgebreider – aan de orde, maar dan binnen het kader van de behandeling van rapporten per bestuursorgaan. 4.2.1
Op het gebied van de politie
De burgemeester van Amsterdam heeft aan vier foutparkeerders de kosten van het wegslepen en bewaren van hun auto terugbetaald. De Nationale ombudsman concludeerde in deze zaken dat de Dienst Parkeerbeheer van de gemeente Amsterdam de auto’s ten onrechte had weggesleept. Het computersysteem van de politie in Almere zal zodanig worden gewijzigd dat een proces-verbaal pas op een back-upschijf wordt geplaatst na verzending aan het parket. Daartoe is besloten na een klacht van een slachtoffer van een aanrijding over het zoekraken van het proces-verbaal (rapport 94/686; met aanbeveling). De burgemeester van Rotterdam zal bevorderen dat de voorwaarden waaronder tot «sociale bewaring» mag worden overgegaan uitdrukkelijk onder de aandacht van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond worden gebracht, en dat wordt toegezien op strikte naleving van deze voorwaarden (rapport 95/6; met aanbeveling). De burgemeester van Utrecht zal ervoor zorgen dat de eigenaren die hun fiets als gevolg van een fietswrakkenactie zijn kwijtgeraakt een tegemoetkoming in de schade krijgen. Bovendien zal hij bevorderen dat in de toekomst de aankondiging van een fietswrakkenactie aan vier voorwaarden voldoet: tijdige aankondiging, aangeven van criteria, noemen van bewaartermijn en vermelden van bewaarkosten (rapport 95/068; met aanbeveling). Na tussenkomst van de Nationale ombudsman zijn in Oosterhout tussen een verzoekster en de politie afspraken gemaakt om de onderlinge communicatie te verbeteren. Verzoekster had erover geklaagd dat de politie onvoldoende optrad na meldingen over overlast door de buurman. Verzoekster heeft voortaan e´e´n vaste contactpersoon bij de politie en zal met hem afspraken maken over de meldingen en registraties van de overlast (interventie; zie ook hoofdstuk 7A.11.2). De burgemeester van Lelystad zal alsnog de schade aan de voordeur van een verzoeker vergoeden. De politie had de voordeur geforceerd terwijl ze niet bevoegd was de woning binnen te treden (rapport 95/308; met aanbeveling). 4.2.2
Op het gebied van Justitie
De minister van Justitie en de minister van Defensie hebben toegezegd de asielprocedure op Schiphol te verbeteren. Gezorgd zal worden voor goede selectie en training van de betrokken ambtenaren, voor controle door een hogere ambtenaar van een weigering tot toelating, voor het desgevraagd toestaan van contact met een advocaat, voor het kenbaar maken van weigeringsgronden in een voor de betrokkene begrijpelijke taal en voor voldoende verslaglegging. De aanbeveling om te zorgen voor ondubbelzinnige richtlijnen voor het onderkennen van een asielverzoek is niet opgevolgd. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zouden zulke richtlijnen de interpretatieruimte die nodig is bij het onderkennen van asielverzoeken
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
105
teveel inperken. De Nationale ombudsman kan zich in dit standpunt vinden (rapport 93/100; met aanbeveling). De Nationale ombudsman ontving in 1993 een klacht over het onvoldoende gemotiveerd afwijzen van een verzoek tot voeging als benadeelde partij. In 1995 zegde de minister van Justitie de Nationale ombudsman toe de richtlijnen voor het slachtofferbeleid te zullen preciseren, onder andere met betrekking tot de praktijk van het ad informandum voegen van strafzaken in het geval van minder draagkrachtige verdachten. Aan verzoeker is een tegemoetkoming van f 180.= toegekend (rapport 93/685; met aanbeveling). In 1994 kreeg de Nationale ombudsman de klacht dat in het Huis van Bewaring te Utrecht niet adequaat was gereageerd op medische klachten van een inmiddels overleden gedetineerde. De minister van Justitie liet in 1995 weten dat de Geneeskundige Inspectie met de betrokken huisartsen zal overleggen over een adequate waarnemingsregeling voor de inrichtingsarts (rapport 94/487; met aanbeveling). Het Grenshospitium te Amsterdam zal in zijn bezoekregeling een termijn opnemen waarbinnen, na een verzoek van een vreemdeling om bezoek, een afspraak met de bezoeker wordt gemaakt. Ook zal het Grenshospitium geen beperkingen meer stellen aan bezoek door de werkgroep Vluchtelingen van het Autonoom Centrum te Amsterdam (rapport 94/657; met aanbeveling). De staatssecretaris van Justitie zal de Vreemdelingencirculaire aanvullen met het vereiste dat voor het inhouden van de kosten van uitzetting de betrokken vreemdeling schriftelijke toestemming moet geven (rapport 94/788; met aanbeveling). De staatssecretaris van Justitie heeft maatregelen getroffen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de tolken die door de Immigratieen Naturalisatiedienst worden ingezet bij het nader gehoor van asielzoekers. Tot deze maatregelen behoren het treffen van een Regeling Tolken, die zal worden opgenomen in de Vreemdelingencirculaire, en het instellen van een klachtencommissie Tolken (rapport 95/54; met aanbeveling). De minister van Justitie heeft toegezegd dat de «Richtlijn informatieverstrekking en voorlichting door politie en openbaar ministerie aan de media in en over strafzaken» zal worden aangepast in de richting die de Nationale ombudsman heeft voorgesteld in zijn rapport over medewerking door de politie aan «reality tv» (95/340; met aanbeveling). De minister van Justitie heeft toegezegd vreemdelingen de aanzegging om Nederland te verlaten in het vervolg per aangetekende post te zullen versturen, en te zullen nagaan of er andere stukken van zodanig gewicht zijn dat ze ook per aangetekende post moeten worden verzonden, of persoonlijk moeten worden uitgereikt (rapport 95/367; met aanbeveling). In 1995 ontving de Nationale ombudsman van een rechtshulpverlener de klacht dat de Visadienst de ontvangst van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een visumaanvraag door een diplomatieke vertegenwoordiging pas bevestigt nadat die diplomatieke vertegenwoordiging nadere informatie over de betreffende zaak heeft gegeven. De Visadienst gaf toe dat dit in het geval van volledige en duidelijke bezwaarschriften onnodig vertragend werkte en liet weten dat de ontvangst van een bezwaarschrift inmiddels in alle gevallen onmiddellijk wordt bevestigd (interventie; zie ook hoofdstuk 10A.2.2).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
106
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden vorderde van een vrouw uit Rotterdam betaling van het bedrag van de sanctie die was opgelegd voor een verkeersovertreding (in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) plus verhogingen en inningskosten. De vrouw had echter een vrijwaringsbewijs. Na telefonisch contact met de Nationale ombudsman staakte het CJIB de invordering (interventie; zie ook hoofdstuk 7B.6). Het Centraal orgaan opvang asielzoekers zal opnieuw beslissen over de hoogte van de reiskostenvergoeding van een vrijwilliger. Deze kreeg slechts een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer, terwijl hij door het ontbreken van adequaat openbaar vervoer met de auto naar het asielzoekerscentrum moest reizen. Naar aanleiding van deze zaak zal het COA het beleid rond de reiskostenvergoedingen voor vrijwilligers met terugwerkende kracht aanpassen en uitvoeren conform de aanbevelingen van de Nationale ombudsman (rapport 95/454; met aanbeveling). 4.2.3
Op het gebied van Binnenlandse Zaken
Voor het oplossen van problemen met betalingen aan kleine bankinstellingen in de USA is de minister van Binnenlandse Zaken met de ABN/AMRO-bank overeen gekomen dat het ministerie deze betalingen voortaan overmaakt via het dichtstbijzijnde ABN/AMRO-filiaal in de USA. Op deze wijze is ook een betaling van de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringen alsnog bij een verzoeker aangekomen (interventie). 4.2.4
Op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Op aanbeveling van de Nationale ombudsman staat in de regeling «Maatregelen in het kader van de verbetering van de positie van het onderwijspersoneel (beloningsknelpunten)» nu nadrukkelijk vermeld dat men om aanspraak te maken op deze regeling een dienstverband bij een onderwijsinstelling dient te hebben op de eerste werkdag van de maand november van het betreffende jaar (rapport 95/146; met aanbeveling). De Dienst Omroepbijdragen (DOB) zal de verzegelingskosten van een televisietoestel niet invorderen. De DOB had het toestel ten onrechte laten verzegelen toen de eigenaar weigerde omroepbijdrage te betalen voor een termijn waarvoor nog geen aanmaning verzonden was (rapport 95/226; met aanbeveling). De Dienst Omroepbijdragen heeft toegezegd in voorlichtingsmateriaal algemene bekendheid te zullen geven aan het feit dat betrokkenen bij een gezichts- of gehoorstoornis onder bepaalde omstandigheden ontheffing kunnen krijgen van het betalen van de omroepbijdrage (rapport 95/257; met aanbeveling). Het kennis- en technologiecentrum voor de installatietechniek Intechnium te Woerden zal het praktijkopleidingscijfer van een examenkandidaat alsnog meetellen bij de eindbeoordeling. Ook zullen de regels rond het examen zo worden aangepast dat procedurefouten van examenkandidaten in de toekomst niet meer zullen leiden tot het buiten beschouwing laten van het praktijkopleidingscijfer (interventie). Na tussenkomst van de Nationale ombudsman heeft de Informatie Beheer Groep alsnog een aangepaste OV-Studentenkaart gestuurd naar een studente. De IBG betreurde het dat het wijzigen van de geboortedatum van de studente zo lang geduurd had, en bood de studente excuses en een schadevergoeding van f 900 aan, omdat ze ongeveer 3
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
107
maanden geen gebruik had kunnen maken van de OV-Studentenkaart (interventie). 4.2.5
Op het gebied van Financie¨n
In een aantal zaken heeft de minister van Financie¨n in 1995 op aanbeveling van de Nationale ombudsman aan betrokkenen een rentevergoeding toegekend, dan wel invorderingskosten gerestitueerd. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besloot de Belastingdienst een teruggaaf alsnog op de juiste rekening te storten. De teruggaaf was in eerste instantie gestort op de rekening van de nieuwe bewoner van het oude adres van de begunstigde. Die nieuwe bewoner had zijn rekeningnummer ingevuld op een antwoordkaart bij het teruggavebericht dat de Belastingdienst naar het oude adres had gestuurd (interventie). Ook zal de Belastingdienst teruggaven die hij in eerste instantie had gestort op de rekening van de ex-echtgenoot van de begunstigde alsnog op de juiste rekening storten. Op een formulier dat de Belastingdienst naar het oude adres van de begunstigde had gestuurd, had haar ex-echtgenoot zijn naam en rekeningnummer opgegeven, waarna de Belastingdienst zonder controle de teruggaven op dit rekeningnummer had gestort (rapport 95/208; met aanbeveling). De Belastingdienst zal in de toelichting bij het teruggaveformulier opnemen dat bij opgave van een rekeningnummer ten name van een derde geen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om automatisch ook toekomstige teruggaven op het opgegeven rekeningnummer te laten overmaken (rapport 95/221; met aanbeveling). De Dienst der Domeinen Noord zal een echtpaar alsnog in de gelegenheid stellen het perceel op Schiermonnikoog dat het in erfpacht heeft te kopen op basis van de taxatiewaarde van 1983. In 1992 werd hun het perceel aangeboden voor de taxatiewaarde van 1990. Omdat het echtpaar echter al in 1981 belangstelling voor de koop had getoond, had het perceel hun, volgens het beleid van de Dienst, voor de taxatiewaarde van 1983 moeten worden aangeboden (rapport 95/254; met aanbeveling). De minister van Financie¨n zal bevorderen dat alle eenheden van de Belastingdienst indieners van klachten op verzoek horen, tenzij de klacht kennelijk ongegrond is, of redelijkerwijs te verwachten is dat een gesprek niets toevoegt aan de reeds verstrekte informatie. Deze mogelijkheid tot horen zal via de brochure «Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst» bekend worden gemaakt. (rapport 95/498; met aanbeveling). 4.2.6
Op het gebied van Defensie
In 1993 ontving de Nationale ombudsman een klacht over de wijze waarop de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht te Hilversum een klacht had afgehandeld. Op aanbeveling van de Nationale ombudsman zal de Inspecteur-Generaal in het vervolg, als hem een individuele klacht of probleem wordt voorgelegd, de betrokkene informeren over de wijze van klachtbehandeling, de te volgen procedure en de bevoegdheden van de Inspecteur-Generaal hierbij (rapport 93/924; met aanbeveling). De minister van Defensie heeft een student die in aansluiting op zijn HEAO-opleiding een doctoraalstudie economie wilde volgen, alsnog uitstel gegeven van eerste opkomst voor de militaire dienstplicht. Hoewel dat op grond van de uitstelrichtlijnen in het algemeen niet kan, maakte de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
108
minister in dit geval een uitzondering, omdat hij de studie economie als een logisch vervolg op de HEAO-opleiding zag (interventie). 4.2.7
Op het gebied van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft alsnog beslist op een bezwaarschrift tegen het afwijzen van een huursubsidieaanvraag (rapport 95/232; met aanbeveling). De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal een huursubsidieaanvraag van een vrouw uit Gelderland alsnog in behandeling nemen, en haar in aanmerking brengen voor toepassing van de overgangstabel. Omdat de vrouw door een verhuizing vergeten was huursubsidie voor de maand juni 1992 aan te vragen, en zij daar noch door VROM noch door haar verhuurder tijdig op gewezen was, kwam zij vervolgens per 1 juli 1992 niet in aanmerking voor huursubsidie volgens de financieel voordeliger overgangstabel (rapport 95/605; met aanbeveling). 4.2.8
Op het gebied van Verkeer en Waterstaat
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft alsnog twee rijlessen vergoed aan een vrouw uit Utrecht. Haar rijexamen moest door een fout van het CBR verzet worden, waardoor zij twee extra rijlessen nodig had (interventie). De minister van Verkeer en Waterstaat zal de gemeentelijke identiteitskaart voortaan erkennen als legitimatie bij de aanvraag van een nieuwe kopie deel III van het kentekenbewijs (rapport 94/664; met aanbeveling). Van de minister van Verkeer en Waterstaat mag een verzoeker in plaats van de originelen, kopiee¨n van deel I, II en III van het kentekenbewijs opsturen naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De man moest zijn oude kentekenbewijs opsturen naar de Rijksdienst terwijl hij nog geen nieuw exemplaar had. Hij maakte daartegen bezwaar, omdat hij bij rijden zonder kentekenbewijs het risico van een bekeuring zou lopen. De minister heeft toegegeven dat dit een ree¨el probleem is, en zoekt met de Rijksdienst voor het Wegverkeer naar een oplossing (interventie). 4.2.9
Op het gebied van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft opnieuw beslist op een rente- en schadeclaim van de eigenaar van een akkerbouwbedrijf, wiens inkomenssteun te laat betaald was (rapport 95/339; met aanbeveling). 4.2.10
Op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Voor het inwinnen van informatie bij derden in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet zal de Sociale Verzekeringsbank e´e´n machtigingsformulier maken voor de meest voorkomende informatiebronnen, en aparte formulieren voor verdergaand onderzoek (rapport 94/584; met aanbeveling). Het GAK Amsterdam zal aan een in het buitenland wonende AAW/WAOuitkeringsgerechtigde, als hij via het GAK gebruikt maakt van een betalingsregeling met de Belastingdienst, de daarbij in rekening te brengen invorderingsrente vergoeden. Doordat het GAK hem in een verkeerde tariefgroep had ingedeeld, kreeg de man van de Belastingdienst
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
109
naheffingsaanslagen premie volksverzekeringen (rapport 95/376; met aanbeveling). Ook zal het GAK Amsterdam de bijlage «Een bezwaarschrift indienen», die wordt meegestuurd met beschikkingen, aanvullen met informatie over de termijn waarbinnen op een eventueel bezwaarschrift moet zijn beslist (rapport 95/379; met aanbeveling). De Nationale ombudsman ontving in 1995 een klacht over het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (RBA) Dordrecht. De RBA had het GAK om advies gevraagd over een ontslagvergunning voor een werknemer, terwijl deze zelf nog van niets wist. Op aanbeveling van de Nationale ombudsman zullen werknemers in vergelijkbare gevallen voortaan eerder worden geı¨nformeerd (rapport 95/446; met aanbeveling). 4.2.11
Op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hemofiliepatie¨nten die tussen 1982 en 1989 via bloedprodukten met het hiv-virus besmet zijn geraakt (of hun nabestaanden), krijgen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een schadevergoeding van 200.000 gulden. De Nationale ombudsman concludeerde naar aanleiding van een klacht van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatie¨nten dat de overheid in 1995 zich actiever had moeten betonen om het risico van besmetting van hemofiliepatie¨nten met het hiv-virus zoveel mogelijk uit te sluiten (rapport 95/271). Een aanvraag om woningaanpassing was zo onzorgvuldig afgehandeld dat de Ziekenfondsraad daarin aanleiding zag de met de uitvoering van de AWBZ belaste organen duidelijke informatie over dit onderwerp te verstrekken. Daarnaast zal de Ziekenfondsraad de voortgangsbewaking verbeteren en zorgdragen voor een betere leesbaarheid van standaardbrieven (interventie). 4.2.12
Op het gebied van de waterschappen
Het waterschap Schouwen-Duiveland heeft aan een vrouw uit Goes alsnog kwijtschelding verleend van de aanslag ingezetenenomslag 1994. In eerste instantie was het verzoek om kwijtschelding afgewezen omdat een crematiepolis als vermogen was aangemerkt. De Nationale ombudsman achtte dit onjuist (rapport 95/359; met aanbeveling). In 1995 ontving de Nationale ombudsman een klacht over het waterschap IJsselmonde, dat een brief waarin werd verzocht om onderhoud van de weg voor een woning niet had beantwoord. Het waterschap zegde toe de brief zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Bovendien besloot het de betreffende weg alsnog te asfalteren (interventie).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
110
5
NATIONALE OMBUDSMAN EN OMGEVING
5.1
Staten-Generaal
Op 22 maart werd het Jaarverslag 1994 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Op 23 maart ontving de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken de Nationale ombudsman voor een overleg over het Jaarverslag 1994. Dit verslag werd op 15 juni behandeld in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer, tezamen met de nota-Kohnstamm over een ombudsmanvoorziening voor provincies en gemeenten (zie daarover hoofdstuk 2, § 2.1.3). Op 23 februari werd de Commissie voor de Verzoekschriften ontvangen voor een werkbezoek. In totaal drie leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken brachten een werkbezoek aan het Bureau Nationale ombudsman. Op 17 oktober bood de Voorzitter van de Tweede Kamer een diner aan ter gelegenheid van de jaarlijkse vergadering van de Board of Directors van het International Ombudsman Institute, die in 1995 in Den Haag werd gehouden (zie hierna, onder § 5.5). 5.2
Bestuursorganen; andere instanties
Er waren vele contacten met vertegenwoordigers van bestuursorganen en andere instanties. Op 25 april vond de periodieke vergadering plaats met de contactambtenaren voor de politie, en op 26 april die met de departementale contactambtenaren. Het periodieke overleg met de gemeentelijke ombudsmannen werd gevoerd op 15 mei. De jaarlijkse bespreking met de procureurs-generaal vond plaats tijdens de vergadering van het college van procureurs-generaal van 11 oktober. Op 24 januari werd het College van Toezicht Sociale Verzekeringen ontvangen, en op 1 februari de presidenten van appe`lcolleges. Op 20 februari brachten de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsman een werkbezoek aan het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage, en op 25 oktober aan het GAK te Leiden. De Nationale ombudsman bracht op 11 en 12 juli, vergezeld van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, een werkbezoek aan de Koninklijke Luchtmacht. Op 26 januari opende de Nationale ombudsman het nieuwe gebouw van het Steunpunt van de Informatie Beheer Groep te ’s-Gravenhage. 5.3
Voorlichting; nieuwsmedia
Ee´n van de doelen van het voorlichtingsbeleid van de Nationale ombudsman is om aan het bestaan van het instituut van de Nationale ombudsman in de samenleving bekendheid te geven, waar mogelijk vergezeld van informatie over de taak van de Nationale ombudsman en de aard van zijn bevoegdheid (zie hierover ook het Voorwoord, § 3). Daarnaast wordt specifieke voorlichting gegeven over concrete activiteiten van de Nationale ombudsman. Ook in 1995 werden aldus op voorlichtingsterrein vele activiteiten ontplooid.
Nieuwe activiteiten; publikaties In januari rapporteerde een stagiaire bij de Afdeling Voorlichting van het Bureau Nationale ombudsman over haar onderzoek naar de wijze waarop binnen het voortgezet onderwijs aandacht wordt besteed aan de Nationale ombudsman. Het onderzoek was gericht op veel gebruikte lesmethoden voor de vakken maatschappijleer en geschiedenis, op uitgevers van deze lesmethoden en op docenten die deze vakken geven. Uit het onderzoek van de lesmethoden bleek dat de Nationale
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
111
ombudsman in daarvoor in aanmerking komende lesmethoden nog nauwelijks wordt genoemd. Daar waar het instituut wel ter sprake komt, is veelal sprake van een niet juiste weergave. In het kader van dit stageonderzoek is een enqueˆte gehouden onder leraren maatschappijleer en geschiedenis. Daarbij bleek dat velen van hen slecht op de hoogte zijn van de aard en functie van het instituut van de Nationale ombudsman, en er in hun lessen nauwelijks aandacht aan besteden. Op de vraag of men het zinvol achtte om op basis van goede informatie – dit onderwerp te behandelen in de lessen werd echter volmondig «ja» geantwoord. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een verdere uitwerking in een stappenplan, dat in 1996 haar beslag moet krijgen. Als eerste resultaat van dit project in 1995 heeft de Stichting Krant in de Klas toegezegd in haar materiaal aandacht te besteden aan de Nationale ombudsman. ITT, uitgever van de Gouden Gids, benaderde de Nationale ombudsman om – om niet – deel te nemen aan een nieuw op te zetten consumentenkatern, dat in elke te vernieuwen gids zal worden opgenomen. Vanaf medio 1995 kunnen gebruikers in de regio Haarlem in de Gouden Gids algemene informatie vinden over de Nationale ombudsman. Medio 1996 zullen alle in Nederland gebruikte gidsen zijn voorzien van dit consumentenkatern, en daarmee van algemene informatie over de Nationale ombudsman. Op 17 oktober werd, op initiatief van de Nationale ombudsman, in het Institute for Social Studies in Den Haag een symposium georganiseerd over het thema «Ombudsman and Human Rights», bezien in internationaal perspectief. Het onderwerp werd behandeld door vier ombudsmannen, uit Argentinie¨, Canada, Spanje en Zambia. De Afdeling Voorlichting begeleidde dit symposium publicitair en verzorgde een publikatie (januari 1996) met daarin de uitgesproken voordrachten en een samenvatting van de discussie. Op 5 november bood de Nationale ombudsman in het KRO-televisieprogramma «Ook dat nog» aan de minister van Binnenlandse Zaken, de heer H. F. Dijkstal, het eerste exemplaar aan van de «Correspondentiewijzer. Normen van de Nationale ombudsman voor de correspondentie tussen overheid–burger». Dit boek is geschreven door Wim Danie¨ls en uitgegeven door de Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, in de «Wijzerreeks». Het kwam tot stand op initiatief van en in nauwe samenwerking met het Bureau Nationale ombudsman. Het boek is bestemd voor allen die binnen de overheid hebben te maken met correspondentie aan en van burgers. Publiciste Jeanne Doomen bereidt een publikatie voor over het werk van de Nationale ombudsman op het terrein van de politie. In 1996 zal het boek gereed zijn; het zal verschijnen bij Uitgeverij Contact. De uitbreiding van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman naar de openbare universiteiten en hogescholen, per 1 november 1995, werd publicitair en voorlichtingstechnisch begeleid. Bestaand foldermateriaal werd daartoe herzien. De publieksfolder «Fouten maken is menselijk, klagen mag» kreeg daarbij een andere titel: «Klachten over de overheid?». In 1995 werd een begin gemaakt met het aanpassen van de daarvoor in aanmerking komende publikaties van het Bureau Nationale ombudsman aan de in 1994 verder uitgewerkte huisstijl voor publikaties. De brochure «De Nationale ombudsman. Een korte schets» werd binnen de huisstijl gebracht, en verscheen aldus in een derde, gewijzigde druk, in augustus. Ook de samenvatting in het Engels van het Jaarverslag 1994 verscheen in de nieuwe huisstijl, in mei. Datzelfde gold voor de herziene publieksfolder,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
112
die in oktober verscheen. In 1996 zal de aanpassing van de huisstijl verder haar beslag krijgen.
Naamsbekendheidsonderzoek In de eerste helft van februari 1995 heeft Bureau Intomart in opdracht van de Nationale ombudsman een onderzoek uitgevoerd onder 500 Nederlanders van 15 jaar en ouder naar de bekendheid met de Nationale ombudsman en met zijn taak en werkterrein. Dit onderzoek is gedeeltelijk een vervolg op een naamsbekendheidsonderzoek dat Intomart in 1991 uitvoerde. Oogmerk van het onderzoek was mede om enig inzicht te krijgen in het effect van een voorlichtingscampagne in de zendtijd van Postbus 51, in november en december 1994 (zie Jaarverslag 1994, blz. 93). De spontane, of actieve bekendheid met het instituut van de Nationale ombudsman bleek in vergelijking met 1991 significant gestegen van 22% naar 28%. Deze spontane bekendheid van de Nationale ombudsman als landelijke instantie waar men terecht kan met klachten over overheidsinstanties is het grootst bij lezers van landelijke dagbladen, hoger opgeleiden en mannen. De totale, of passieve bekendheid is min of meer gelijk gebleven: 93%, tegenover 95% in 1991. Van de respondenten wist 32% dat de Nationale ombudsman klachten over ministeries mag onderzoeken, als een eerder ingediende klacht door een ministerie niet of niet naar tevredenheid is afgehandeld. Dit is een significante stijging in vergelijking met 1991 (24%). In 1995 wist 11% van de respondenten dat de Nationale ombudsman ook klachten over de politie in onderzoek mag nemen. Reguliere activiteiten Ook in 1995 was er veel belangstelling bij media en publiek voor het werk van de Nationale ombudsman. De Afdeling Voorlichting verstuurde vele rapporten naar persbureaus, samenwerkingsredacties van kranten, de regionale pers, redacties van vakbladen en naar de audiovisuele nieuwsmedia. Dit resulteerde in regelmatige aandacht voor het werk van de Nationale ombudsman in de schriftelijke en audiovisuele nieuwsmedia. Daarnaast groeit de stroom aanvragen om foldermateriaal gestaag. De Afdeling Voorlichting bracht dertien persberichten uit. Samenvattingen van alle rapporten werden gepubliceerd in de Staatscourant. Dagelijks stelde de Afdeling Voorlichting een knipselkrant samen voor intern gebruik, met daarin actuele berichtgeving over de Nationale ombudsman en over onderwerpen die het werkterrein van de Nationale ombudsman betroffen. Maandelijks werd een knipselkrant samengesteld, met uitsluitend berichtgeving in de geschreven pers en in vakbladen over de Nationale ombudsman en over aanverwante ombudsmaninstituten in binnen- en buitenland. Deze knipselkrant werd vooral extern verspreid. Wekelijks verzorgde de Afdeling Voorlichting een intern nieuwsbulletin. Een aantal rapporten trok in 1995 opvallend veel aandacht van de nieuwsmedia: – het rapport over de rol van de tolken in het nader gehoor tijdens de asielprocedure (rapport 95/54). Bestuursorgaan was hier de Immigratieen Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie. KRO’s Brandpunt besteedde op 19 februari uitgebreid aandacht aan dit onderwerp; – het rapport naar aanleiding van de klacht van de Nederlandse vereniging van hemofiliepatie¨nten over het optreden van de overheid in de jaren 1983–1988 rondom de besmetting van bloedprodukten met HIV (rapport 95/271). Dit rapport werd op 19 juli tijdens een persconferentie gepresenteerd, en trok bijzonder veel aandacht van alle nieuwsmedia; – het rapport van een onderzoek – deels op eigen initiatief – naar de rol van de politie bij het totstandkomen van televisieprogramma’s over haar eigen werk, de zogenoemde reality-tv (rapport 95/340). Ook dit rapport,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
113
dat werd uitgebracht op 28 augustus, trok veel aandacht van de media, en levert een duidelijke bijdrage aan de discussie over dit nieuwe fenomeen; – het rapport, uitgebracht op 22 november naar aanleiding van de klacht van de gedetineerdencommissie van de penitentiaire inrichting «Norgerhaven» in Veenhuizen over het overlijden van een medegedetineerde, en de medische zorg die aan hem was verleend (rapport 95/517). Het Jaarverslag 1994 werd op de gebruikelijke wijze gepresenteerd, met een persconferentie, op 22 maart, in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, nadat de Nationale ombudsman een eerste exemplaar van het jaarverslag had aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De samenvatting van dit jaarverslag werd in het Engels vertaald en verspreid onder buitenlandse relaties. Ook in 1995 verscheen elke zaterdag een column, over een concrete zaak, in het dagblad «De Telegraaf» en in de «Courant Nieuws van de Dag». Driemaal werd een column aangeleverd aan de Informatiekrant voor studerend Nederland, een uitgave van de Informatie Beheer Groep, die wordt verspreid onder 840 000 studenten. Aan de redactie van NOS-teletekst werd dagelijks een bericht aangeleverd, dat verscheen op pagina 512. Een uitgeverscombinatie van huis-aan-huis-bladen plaatste e´e´nmaal per twee maanden een column over de Nationale ombudsman in een aantal huis-aan-huis-bladen, met een bereik van 1 000 000 huishoudens. Elf keer verscheen een column over de Nationale ombudsman en het werk van de politie. Deze column werd aangeboden aan de korpsbladen van de 25 regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten. Deze activiteit is een reactie van de Nationale ombudsman op conclusies van de onderzoekers Timmer en Niemeijer in hun boek Burger, Overheid en Nationale ombudsman, met de resultaten van hun evaluatieonderzoek naar de effecten van het werk van de Nationale ombudsman bij verschillende bestuursorganen, waaronder de politie (zie Jaarverslag 1994, blz. 121). Met de column wordt beoogd om het werk van de Nationale ombudsman dichter bij de executieve politieambtenaar te brengen. In 1995 is deze activiteit bij de afnemers gee¨valueerd. Uit de resultaten van deze evaluatie kwam naar voren dat slechts twee korpsen de column niet tot zelden plaatsen. De inhoud vond veel waardering. Viermaal per jaar stelde de Afdeling Voorlichting, in nauwe samenspraak met de Afdelingen II en III, een overzicht samen van de in het voorgaande kwartaal ontvangen reacties van de bestuursorganen op aanbevelingen van de Nationale ombudsman. Dit kwartaaloverzicht wordt gestuurd naar de Commissie voor de Verzoekschriften en naar de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer. Het gaat tevens naar contactambtenaren en een aantal externe relaties. Veertien keer werd voldaan aan een verzoek aan het Bureau Nationale ombudsman om een lezing of een gastcollege te verzorgen over het werk van de Nationale ombudsman. De verzoeken waren afkomstig van MBOen HBO-scholen en instellingen uit het wetenschappelijk onderwijs, e`n van verschillende overheidsonderdelen die binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman vallen. Bij het verzorgen van deze inleidingen waren veertien medewerkers betrokken. 5.4
Voordrachten; publikaties
Voordrachten De Nationale ombudsman hield de voordracht «Ombudsman and his environment: a global view», als de Weir Memorial Lecture op de Faculty
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
114
of Law van de University of Alberta in Edmonton, Canada (14 september), en als keynote-speaker op de tweejaarlijkse conferentie van de British and Irish Ombudsman Association, Warwick University, Coventry, Engeland (16 november). Verder sprak de Nationale ombudsman over het werk van de Nationale ombudsman onder meer voor studenten van het Institute of Social Studies te ’s-Gravenhage, als onderdeel van de cursussen Human Rights (8 juni) en Public Administration (27 november), en op de jaarlijkse Wapendag van de Koninklijke Marechaussee, op 27 oktober in Apeldoorn. De substituut-ombudsman sprak over dit onderwerp voor docenten Bestuursprocesrecht ten behoeve van de advocatuur (2 november) en als cursus voor de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (10 november). Zij hield verder een inleiding op een werkconferentie over klachtrecht in de jeugdhulpverlening (14 september). Het onderwerp «Nationale ombudsman» is een vast onderdeel van de cursus die hulpofficieren van justitie per 1 april 1997 moeten hebben gevolgd. De cursus is een initiatief van het ministerie van Justitie en het Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum Politie (LSOP). Medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman traden in dat verband vijftien keer op als docent in deze cursus.
Publikaties Een aanzienlijk aantal rapporten van de Nationale ombudsman werd, al dan niet verkort of geannoteerd, gepubliceerd in vakbladen en jurisprudentieperiodieken/-rubrieken (zie voor een overzicht van vindplaatsen bijlage 3.2). Op 13 januari promoveerde W. Jacobs-Wessels aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Klagers en veelklagers bij de Nationale ombudsman. Het boek bevat de resultaten van een onderzoek onder klagers bij de Nationale ombudsman gedurende de eerste tien jaar van het bestaan van dit instituut. In november verscheen: Wim Danie¨ls, Correspondentiewijzer. Normen van de Nationale ombudsman voor de correspondentie overheid burger. Het boek is gebaseerd op talloze rapporten van de Nationale ombudsman over deze correspondentie, en uitgegeven door de Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, in de «Wijzerreeks». Verder verschenen: – M. Oosting, De overheid in 1994, beoordeeld door de Nationale ombudsman, in: Bestuurswetenschappen, mei/juni 1995 (jurisprudentienummer), blz. 160–178; – Marten Oosting, The National Ombudsman of the Netherlands and Human Rights, in: The Ombudsman Journal, nr. 12, 1994, blz. 1–17; – Marten Oosting, Essential Elements of Ombudsmanship, in: Linda C. Reif ed., The Ombudsman Concept. Proceedings of an International Conference on the Ombudsman Concept, held in Taipei, Taiwan, R.O.C., Edmonton, Canada, 1995, blz. 13–21; – Marten Oosting, Instituut van de Ombudsman: ook voor de Nederlandse Antillen?, in: Caraı¨bische Cadens, Liber Amicorum Edsel A. V. (Papy) Jesurun. Red. H. E. Coomans e.d., Stichting Libri Antilliani, 1995, blz. 98–103; – S.J.P. Snijder en M.J.M. Marseille, Arrestantenzorg (I) en (II), beoordeling van klachten, in: Modus, 4e jaargang 1995, nr. 2 en 3, blz. 17–20, respectievelijk blz. 17–19. Bijlage 4 bevat een overzicht van publikaties van de Nationale ombudsman sinds 1 oktober 1987, en van een aantal publikaties over (aspecten van) het werk van de Nationale ombudsman.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
115
5.5
Buitenlandse betrekkingen
Ook in 1995 waren de buitenlandse contacten talrijk. Zoals in het Jaarverslag 1994 (blz. 96/7) staat geschreven, is het instellen van een ombudsmaninstituut in tal van jonge democratiee¨n e´e´n van de maatregelen ten behoeve van het ontwikkelen van een democratische rechtsstaat. In dat licht bezien, waren er onder meer contacten met vertegenwoordigers uit voormalige communistische landen in Midden- en Oost-Europa. Het ombudsmaninstituut komt intussen voor in ongeveer 75 landen. De Nationale ombudsman vervult de functie van President van het International Ombudsman Institute (IOI), de wereldorganisatie van ombudsmaninstituten. Op zijn uitnodiging vond van 16–18 oktober in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag de jaarlijkse vergadering plaats van de Board of Directors van het IOI. De zestien leden van de Board werden op 18 oktober op Paleis Huis Ten Bosch ontvangen door H.M. de Koningin. Hun werd een diner aangeboden door de Voorzitter van de Tweede Kamer en door minister Dijkstal en staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken. De aanwezigheid van de leden van de Board of Directors werd tevens benut door het organiseren van een symposium «Ombudsman and Human Rights», op 17 oktober in het Institute of Social Studies in Den Haag (zie hiervoor, onder § 5.3). Ook in 1995 was de Nationale ombudsman editor van de Newsletter for European Ombudsmen, die drie keer verscheen.
Bezoekers Op 5 en 6 januari werden de nieuw benoemde ombudsmannen van Litouwen een college van vijf leden – voor een stagebezoek op het Bureau Nationale ombudsman ontvangen. Datzelfde gebeurde op 19 en 20 april met de nieuw benoemde Ombudsman van Slovenie¨, en zijn plaatsvervanger en een medewerker. Op 7 maart ontving de Nationale ombudsman in Amsterdam de President van Guatemala, Lic. Ramiro de Leo´n Carpio, voor een informele ontmoeting. Tot zijn onverwachte verkiezing tot president, begin juni 1993, was de heer De Leo´n de Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman) van Guatemala. De Nationale ombudsman bezocht hem daar van 12 tot 14 mei 1993. De Nationale ombudsman ontving verder onder meer de volgende buitenlandse bezoekers: – de heer Baidjnak Pandai, officier van justitie, en de heer C. Santokhi, korpschef van politie uit Suriname (12 januari); – Commissie voor Verzoekschriften, Mensenrechten en Etnische Minderheden van het Huis van Afgevaardigden van de Tsjechische Republiek (24 april); – de minister voor Staatshervorming van Letland, mevrouw Vita Terauda (26 april); – de minister van Supervisie van de Volksrepubliek China, de heer Cao Qingze en een delegatie (28 april); – de Uitvoerend Directeur van het Instituto Interamericano de Derechos Humanos in San Jose´, Costa Rica, dr. Antonio A. Canc¸ado Trindade (18 juli); – vier leden van de Board of Audit van de Republiek Korea (28 augustus). De substituut-ombudsman ontving: – Mr. Sandile Nogxina, speciaal adviseur van de minister voor Public Service and Administration van de Republiek Zuid-Afrika (21 juni);
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
116
– zes vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en het ministerie van Justitie van Israe¨l (27 juni).
Bezoeken aan het buitenland De Nationale ombudsman en de substituut-ombudsman woonden op 15 en 16 maart in Parijs, op uitnodiging van de Me´diateur de la Re´publique, de jaarlijkse bijeenkomst bij van Nationale ombudsmannen van Europa, gevolgd door een bijeenkomst op 17 maart waarvoor de Nationale Ombudsmannen uit Afrika waren uitgenodigd. De leiders van de delegaties werden ontvangen door President Mitterrand. De Nationale ombudsman bracht verder de volgende buitenlandse bezoeken: – La Paz, Bolivia, en Asuncio´n, Paraguay (van 31 maart – 7 april). In zijn hoedanigheid van President van het International Ombudsman Institute voerde hij besprekingen over de instelling van een ombudsmaninstituut in beide landen. Gesproken werd onder meer met de (vice-)president, ministers, (vice-)voorzitters van de Kamers van de volksvertegenwoordiging en de rechterlijke macht. In beide landen werden voordrachten gehouden (in La Paz onder meer op de Politieacademie), en werd opgetreden voor de televisie en voor de pers; – Nicosia, Cyprus, op uitnodiging van de Ombudsman van Cyprus, ter voorbereiding van de Round Table van de Raad van Europa met Europese Ombudsmannen in 1996 (23 juni); – Edmonton, Canada, voor een bezoek aan, en overleg op het secretariaat van het International Ombudsman Institute, en voor het houden van de Weir Memorial Lecture voor de Faculty of Law van de University of Alberta (14 en 15 september); – Luxemburg, voor het bijwonen van de bee¨diging voor het Hof van Justitie van de heer Jacob So¨derman als Europese Ombudsman (27 september); – Tenerife, Canarische eilanden, voor de eerste Tricontinentale Conferentie van Ombudsmannen, van Afrika, Amerika en Europa (7–9 november); – Coventry, Engeland, als keynote-speaker op de conferentie van de British and Irish Ombudsman Association (16/7 november). Deze vereniging omvat niet alleen de ombudsmannen uit de publieke sector, maar ook de talloze ombudsmannen uit de private sector zoals het Verenigd Koninkrijk en Ierland die kennen. De substituut-ombudsman bracht op 24 augustus, tijdens een prive´reis, in Pretoria een bezoek aan de zojuist verkozen Public Protector van de Republiek Zuid-Afrika, de heer S.A.M. Baqwa, die op 1 oktober officieel met zijn werk is begonnen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
117
DEEL III BEELD VAN HET IN 1995 VERRICHTE ONDERZOEK
119
6
BEOORDELING VERZOEKSCHRIFTEN OP BEVOEGDHEID EN ONTVANKELIJKHEID; TELEFONISCHE VERZOEKEN OM INFORMATIE
6.1
Inleiding
Niet alle verzoekschriften die de Nationale ombudsman ontvangt, leiden ook daadwerkelijk tot een onderzoek. Op Afdeling I wordt voor elk verzoekschrift afzonderlijk getoetst of de Nationale ombudsman bevoegd is tot onderzoek en of de verzoeker ontvankelijk is. De verzoeker wiens klacht niet kan leiden tot een onderzoek wordt daarvan in kennis gesteld door een brief. Daarnaast behandelt Afdeling I alle telefonische klachten en verzoeken om informatie. Een en ander betekent dat op Afdeling I het eerste – en in veel gevallen enige – contact plaatsvindt tussen de individuele burger en de Nationale ombudsman. Deze afdeling heeft daarmee een sterk gezichtsbepalende functie voor het Bureau Nationale ombudsman. Voor de verhouding tussen overheid en burger is het werk van Afdeling I daarnaast in zoverre van belang dat Afdeling I talloze malen uitleg geeft over wettelijke regelingen en over de gronden van een bepaalde beslissing of de redenen voor een bepaalde handelwijze van een overheidsinstantie. Tot een klacht, of tot onderzoek naar aanleiding van een klacht, komt het dan vaak niet meer. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het werk van Afdeling I in 1995. Paragraaf 6.2 geeft een cijfermatig overzicht van dat werk. In § 6.3 wordt ingegaan op het proces van toetsing van de verzoekschriften. Paragraaf 6.4 heeft betrekking op de zogenoemde buitenwettelijke verzoekschriften en § 6.5 gaat over de behandeling van de per telefoon ontvangen klachten en verzoeken om informatie. 6.2
Cijfermatig overzicht van de verwerking van verzoekschriften op Afdeling I
De Nationale ombudsman ontving in 1995 7373 verzoekschriften. Dit is een aanzienlijke stijging, met 1483 (25%), ten opzichte van 1994 (5890). De eerste drie maanden lag de instroom nog iets hoger dan die in de overige maanden. Dit was het gevolg van een voorlichtingscampagne op radio en televisie in de zendtijd van Postbus 51, in november en december 1994. Tabel 1 Jaarvergelijking nieuw binnengekomen verzoekschriften per maand
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal
1991
1992
1993
1994
1995
255 260 297 277 303 272 264 214 287 331 288 256
532 637 486 443 321 387 365 292 318 361 353 326
331 317 385 317 387 393 366 355 362 383 425 342
414 354 483 593 451 434 368 437 430 486 749 691
750 713 744 572 645 558 548 549 579 577 650 488
3 304
4 821
4 363
5 890
7 373
Afdeling I toetst alle nieuw binnengekomen verzoekschriften op bevoegdheid en ontvankelijkheid. Als die toetsing voor de verzoeker
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
121
positief uitvalt, wordt het verzoekschrift overgedragen aan Afdeling II of III. Alle andere verzoekschriften worden afgehandeld met een brief de zogenoemde afschrijfbrief – met uitleg, en eventueel een verwijzing. In 1995 is in 5016 gevallen een brief verstuurd met de mededeling dat en waarom de Nationale ombudsman geen onderzoek mocht of zou instellen naar aanleiding van het desbetreffende verzoekschrift. Op 1 januari 1996 had Afdeling I een werkvoorraad van 623 verzoekschriften (1 januari 1995: 559). Die – relatief lichte stijging van de werkvoorraad houdt verband met de verhoging van de instroom in 1995 ten opzichte van 1994. Overigens waren op 1 januari 1996 288 verzoekschriften uit de werkvoorraad al wel op bevoegdheid en ontvankelijkheid bezien, maar was het nog niet tot een definitieve conclusie gekomen, omdat er nog informatie ontbrak, of omdat nog niet was voldaan aan het kenbaarheidsvereiste. Zoals elk jaar, was ook in 1995 het aantal door Afdeling I behandelde telefoontjes nog veel groter dan het aantal verzoekschriften. Dat aantal bedroeg in 1995 15 029, een stijging ten opzichte van 1994 (12 210) met 2819 (23%). Tabel 2 Verdeling afgedane verzoekschriften
1.
2.
Buitenwettelijke verzoekschriften: geen onderzoek, op grond van art. 1a, lid 1 art. 1a, lid 2 Binnenwettelijke verzoekschriften: a. Geen onderzoek, op grond van art. 16 art. 14 art. 13 kennisgevingen overige (ingetrokken/non-respons) b. Via onderzoek afgedaan door Afd. II en III Totaal
1995
%
1994
%
1 861
26,1
1 644
28,7
3 155 + 2 113
44,3 29,6
2 582 1 493
45,2 26,1
7 129
100
5 719
100
1 607 254
843 1 938 13 91 + 270
De stijgende lijn uit 1994 in het aantal afgehandelde verzoekschriften heeft zich ook in 1995 voortgezet: de Nationale ombudsman handelde in totaal 7129 verzoekschriften af. In vergelijking met 1994 (5719) is dat een stijging met 25%. Deels is die stijging het resultaat van extra inspanningen van de medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman om de binnengekomen verzoekschriften zo snel en zo goed mogelijk te verwerken. Daarnaast heeft een rol gespeeld dat in 1995 voor het eerst een vol jaar intensief gebruik is gemaakt van de interventiemethode (zie Jaarverslag 1994, hoofdstuk 2, § 2.1.4). Van het totale aantal van 7129 afgedane verzoekschriften hebben er 5016 niet tot onderzoek geleid; deze zijn door Afdeling I afgehandeld. In 118 van die zaken (1994: 79) is door Afdeling I, als vorm van interventie, contact gelegd met het desbetreffende bestuursorgaan, om na te gaan of via het verkrijgen van informatie de zaak direct al tot een oplossing kon worden gebracht. Het aantal afgedane buitenwettelijke verzoekschriften (zie verder § 6.4) was 1861 (26,1% van het totale aantal afgedane verzoekschriften). Dit betekende een daling ten opzichte van 1994 (1644; 28,7%). Ee´n van de mogelijke verklaringen hiervoor ligt in de voortzetting van de dalende trend in verband met de bevoegdheidsuitbreiding van de Nationale
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
122
ombudsman tot, met name, de zelfstandige bestuursorganen, per 1 november 1993, en de waterschappen, per 1 januari 1994, en in de verdere bevoegdheidsuitbreiding naar universiteiten en hogescholen, per 1 november 1995. Verder mag worden aangenomen dat toename van de bekendheid in de samenleving met het werk van de Nationale ombudsman ook kan betekenen dat de kennis op het punt van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman toeneemt. Van de 5268 afgedane binnenwettelijke verzoekschriften leidden 3155 (59,9%) niet tot een onderzoek door Afdeling II of III (1994: 2582; 63,4%). Van deze 3155 binnenwettelijke verzoekschriften die niet leidden tot onderzoek betrof het in 61,4% (1994: 61%) e´e´n van de criteria van artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.) en in 26,7% (1994: 23,2%) van artikel 16 van de Wet N.o. Van alle 7129 in 1995 afgehandelde verzoekschriften bleef 27,2% (1994: 27,5%) buiten onderzoek op grond van toepassing van artikel 14, en 11,8% (1994: 10,5%) van artikel 16 (zie verder § 6.3). Grafiek 3
Doorlooptijden door Afdeling I afgedane verzoekschriften
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
123
Uit grafiek 3 blijkt dat de doorlooptijden van de door Afdeling I afgedane verzoekschriften ten opzicht van 1994 gemiddeld iets langer zijn geworden. In 1995 werd 78,2% (1994: 82,2%) van de door Afdeling I afgedane verzoekschriften afgedaan binnen vier weken. De oorzaak voor die lichte stijging van de doorlooptijden was gelegen in de sterke stijging van de instroom, met name in de eerste helft van 1995. Overigens was in 1995 95% van de door Afdeling I afgedane verzoekschriften behandeld binnen acht weken (1994: 93,6%). 6.3
De toetsing van verzoekschriften
In deze paragraaf wordt, mede aan de hand van verschillende zaken, beschreven op welke wijze Afdeling I de verzoekschriften toetst aan de bevoegdheids- en ontvankelijkheidsbepalingen uit de Wet N.o. Het betreft een toetsing aan respectievelijk de artikelen 1a, 16 en 14 van deze wet. 6.3.1
Artikel 1a: Bevoegdheidsafbakening naar bestuursorgaan
Artikel 1a, lid 1 Artikel 1a, lid 1, verklaart de Wet N.o. van toepassing op vier categoriee¨n bestuursorganen. Het begrip bestuursorgaan wordt gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met name in artikel 1:1, lid 1 Awb. Het tweede lid van dat artikel geeft aan welke organen, personen en colleges niet als bestuursorgaan worden aangemerkt. In de Jaarverslagen 1993 en 1994 is uitgebreid ingegaan op de uitbreiding van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman naar de bestuursorganen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de zelfstandige bestuursorganen. De lijst met dergelijke bestuursorganen, die ingevolge artikel 1a, lid 1 onder d onder de bevoegdheid van de Nationale ombudsman vallen, wordt voortdurend aangepast en bijgewerkt (zie voor deze lijst: bijlage 6.1 bij dit jaarverslag). Zo vallen de Orden van advocaten in de negentien arrondissementen per 12 juli 1995 binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. Daarentegen is het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp) per 1 januari 1996 geprivatiseerd. Het Abp is als gevolg daarvan in drie onderdelen uiteengevallen, te weten: 1. voor wat betreft pensioenen: de Stichting Pensioenfondsen Abp; 2. voor wat betreft VUT-uitkeringen: het VUT-Fonds; 3. voor wat betreft invaliditeitsuitkeringen: het Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Overheidspersoneel (FAOP). Het uitvoerend orgaan hiervoor is de per 1 januari 1996 gevormde stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO). Van voornoemde drie instellingen is slechts de USZO een bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale ombudsman. Dat betekent dat klachten over gedragingen die zijn toe te rekenen aan de Stichting Pensioenfondsen Abp en het VUT-Fonds niet door de Nationale ombudsman behandeld zullen mogen worden. Is eenmaal vastgesteld dat de betrokken instantie een bestuursorgaan is in de zin van artikel 1a van de Wet N.o., dan wordt het desbetreffende verzoekschrift «binnenwettelijk» genoemd. In alle andere gevallen is het verzoekschrift «buitenwettelijk».
Enkele voorbeelden De Nationale ombudsman achtte zich niet bevoegd om een oordeel te geven over gedragingen van de Examencommissie Staats Praktijk Diploma voor bedrijfsadministratie (hierna te noemen: de Examencommissie). De Examencommissie wordt, na overleg met de minister van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
124
Economische Zaken, benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Er is echter geen sprake van een hie¨rarchische verhouding tussen de Examencommissie en de minister, en de minister kan specifieke gedragingen van de Examencommissie niet wezenlijk beı¨nvloeden. De minister van OCW kan daarmee niet worden aangemerkt als verantwoordelijk bestuursorgaan ten aanzien van de Examencommissie, terwijl de Examencommissie evenmin is aan te merken als een bestuursorgaan werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister (artikel 1a, lid 1 onder b). De Nationale ombudsman heeft aldus geen bevoegdheid ten aanzien van de Examencommissie. Ook ten aanzien van de Beroepscommissie Stimuleringsregelingen, die in het leven is geroepen om beroepszaken te behandelen die te maken hebben met subsidieregelingen van energiebedrijven, achtte de Nationale ombudsman zich niet bevoegd. Die commissie is, net als de hiervoor genoemde Examencommissie, niet aan te merken als een bestuursorgaan in de zin van de Wet N.o. Ingevolge artikel 1a, lid 1 onder c is de Nationale ombudsman bevoegd om gedragingen van commissarissen van de Koningin en burgemeesters op behoorlijkheid te toetsen, voor zover het de uitoefening betreft van hun bij wettelijk voorschrift opgedragen taken met betrekking tot de politie. Een buurtcommissie legde de Nationale ombudsman de vraag voor of de handelwijze van een burgemeester behoorlijk was voor wat betreft de door die burgemeester uitgevoerde toetsing, of verplaatsing van een verkooppunt voor softdrugs naar de desbetreffende buurt geen gevaar zou opleveren voor de openbare orde of de veiligheid. De burgemeester had in dit geval echter niet gehandeld in zijn hoedanigheid van hoofd van de politie, maar als bestuursorgaan van de gemeente belast met de handhaving van de openbare orde. Daarmee was de Nationale ombudsman niet bevoegd om over het gevraagde een oordeel te geven.
Artikel 1a, lid 2 In het tweede lid van artikel 1a van de Wet N.o. is bepaald dat deze wet niet van toepassing is op gedragingen waarop de rechterlijke macht toeziet. Van een dergelijke gedraging is sprake wanneer: – de wetgever ten aanzien van deze gedraging een beklag- of bezwaarschriftprocedure in het leven heeft geroepen, of – het gaat om een procedurele gedraging. Een voorbeeld van een beklagprocedure is de mogelijkheid ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) voor een belanghebbende om over een beslissing van de officier van justitie om in een bepaalde zaak geen strafvervolging in te stellen schriftelijk beklag te doen bij het gerechtshof. Als procedurele gedraging kan bijvoorbeeld een vordering van de officier van justitie tot het instellen van aan gerechtelijk vooronderzoek worden aangemerkt. De rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, beslist vervolgens of die vordering wordt toegewezen of niet. De Nationale ombudsman komt daarmee in dit soort gevallen geen bevoegdheid toe. In 1995 werd daartoe geconcludeerd in 254 zaken.
Enkele voorbeelden In e´e´n van de verzoekschriften werd vermeend misbruik van (proces-) recht door een bestuursorgaan aan de orde gesteld. Echter, ook dan is sprake van rechterlijk toezicht. Betrokkene kan namelijk, gezien de jurisprudentie op het desbetreffende gebied en gezien artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter vragen om de tegenpartij niet-ontvankelijk te verklaren wegens misbruik van procesrecht, terwijl de rechter ook de mogelijkheid heeft om de desbetreffende regel eigener beweging toe te
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
125
passen. De Nationale ombudsman is daarmee niet bevoegd dergelijke kwesties te onderzoeken. Bijzondere vermelding verdient de zaak waarbij de vraag moest worden beantwoord of de Nationale ombudsman, gezien artikel 1a, lid 2 van de Wet N.o., de inhoud van een door de officier van justitie uitgebrachte dagvaarding mag onderzoeken en beoordelen. In de desbetreffende kwestie was het dochtertje van verzoekers overleden als gevolg van een aanrijding door een motorrijder, die binnen de bebouwde kom met een veel te hoge snelheid had gereden. De motorrijder werd vervolgd voor dood door schuld ex artikel 36 van de Wegenverkeerswet (oud). Verzoekers meenden echter dat de officier van justitie de dader had moeten vervolgen wegens doodslag, ex artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht. Het verschil tussen de twee delicten zit in de strafmaat: voor doodslag kan maximaal vijftien jaar gevangenisstraf worden opgelegd, en voor dood door schuld maximaal een jaar gevangenisstraf, en ontzegging van de rijbevoegdheid. Verzoekers hadden, met een beroep op artikel 12 Sv, over de telastelegging van de officier van justitie hun beklag gedaan bij het ter zake bevoegde gerechtshof. Het gerechtshof achtte verzoekers echter niet ontvankelijk in hun beklag. De motivering van het gerechtshof daarbij was dat de beklagmogelijkheid van artikel 12 slechts ziet op situaties waarin een strafbaar feit in het geheel niet wordt vervolgd, of de vervolging niet wordt voortgezet. Situaties waarbij men het niet eens is met het te laste gelegde feit, terwijl er wel vervolging plaatsvindt, vallen naar de mening van het gerechtshof buiten het bereik van de artikel 12 Sv-procedure. In het algemeen is met de artikel 12 Sv-procedure voorzien in rechterlijk toezicht op vervolgingsbeslissingen door de officier van justitie, zodat de Nationale ombudsman ter zake geen bevoegdheid toekomt. De genoemde beslissing van het gerechtshof waartegen geen rechtsmiddelen openstaan, zou een uitzondering betekenen op dat systeem, voor bepaalde klachten over de inrichting van de telastelegging. Het is de vraag of dat wenselijk is. In dit verband wordt opgemerkt dat in de literatuur zowel de striktere opvatting – zoals die van het gerechtshof in deze zaak – als de ruimere opvatting wordt verdedigd. De Nationale ombudsman achtte het, in verband met de vraag naar de afbakening van zijn bevoegdheid, van belang dat er een uitspraak van de Hoge Raad zou komen over het precieze bereik van artikel 12 Sv. Daarom heeft hij besloten om de zaak onder de aandacht te brengen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, met de vraag of deze aanleiding zag om in het belang der wet cassatie te vorderen van de genoemde beslissing van het gerechtshof. De procureur-generaal heeft deze vraag intussen bevestigend beantwoord (zie ook hoofdstuk 7, § 7B.8). 6.3.2
Artikel 16: Bevoegdheidsafbakening naar gedraging
6.3.2.1 Inleiding Als is vastgesteld dat de instantie waar verzoeker over klaagt binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman valt, moet vervolgens worden bezien of de Nationale ombudsman ten aanzien van de bewuste gedraging bevoegd is. Gezien artikel 16 van de Wet N.o. zijn er namelijk gedragingen die niet door de Nationale ombudsman onderzocht en beoordeeld mogen worden, omdat hij de bevoegdheid daartoe – tijdelijk of blijvend – niet heeft.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
126
Grafiek 4
Verdeling verzoekschriften die op grond van artikel 16 niet in onderzoek zijn genomen
Onbevoegdheid Nationale ombudsman ten aanzien van algemeen verbindende voorschriften (art. 16, onder b) Regelmatig komen verzoekschriften binnen met grieven tegen een of meer algemeen verbindende voorschriften. Ingevolge artikel 16, onder b van de Wet N.o. is de Nationale ombudsman op dit punt niet bevoegd. Het betrof hier 21,5% van alle gevallen waarin een verzoekschrift op grond van artikel 16 niet in onderzoek is genomen. 6.3.2.2
Enkele voorbeelden In 1995 kwamen in diverse verzoekschriften klachten aan de orde die verband hielden met de per 1 mei 1994 in werking getreden Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Ook de ingezetenenomslag voor alle gebruikers van – onder andere – woonruimte binnen het werkgebied van de diverse waterschappen gaf in 1995 aanleiding tot reacties. Deze ingezetenenomslag diende, ingevolge de Waterschapswet, uiterlijk per 1 januari 1995 bij de waterschappen te worden ingevoerd. Per waterschap diende een verordening te worden vastgesteld waarin is geregeld welke categoriee¨n van gebruikers een wezenlijk belang hebben bij de waterschapstaken en in hoeverre die categoriee¨n belastingplichtig zijn. Zowel de Waterschapswet als de verordeningen van de waterschappen zijn algemeen verbindende voorschriften. Dit betekent dat de Nationale ombudsman niet bevoegd is tot het instellen van een onderzoek naar deze voorschriften.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
127
Op het gebied van heffingen van de waterschappen ontving de Nationale ombudsman ook diverse verzoekschriften waarin onvrede werd geuit over de verontreinigingsheffing. Voor elke woonruimte binnen een gebied waar een waterschap werkzaam is, moet namelijk, ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO), een forfaitair, door het desbetreffende waterschap bij verordening vast te stellen, aantal vervuilingseenheden in rekening worden gebracht. Slechts voor woonruimten die door e´e´n persoon bewoond worden, is een uitzondering mogelijk. Bewoners van die woonruimten wordt e´e´n vervuilingseenheid in rekening gebracht. De meeste waterschappen hanteren voor de overige woonruimten een heffingsmaatstaf van drie vervuilingseenheden. Met name bij tweepersoonshuishoudens bestaat dan al snel de indruk dat men voor drie personen wordt aangeslagen. De heffingsmaatstaf is echter niet gebaseerd op het aantal personen dat een bepaalde woonruimte bewoont, maar op de gemiddelde woningbezetting per woonruimte in het gebied waar het waterschap werkzaam is, en kan – zoals ook in de WVO is neergelegd – op maximaal 3,5 vervuilingseenheden worden vastgesteld. Voor zover verzoekers in verband met de verontreinigingsheffing klaagden over de wettelijke grondslag daarvan, werden zij er op gewezen dat de Nationale ombudsman niet bevoegd is algemeen verbindende voorschriften op behoorlijkheid te toetsen. Verder vormden ook de invoering van de houderschapsbelasting voor motorrijtuigen op basis van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, en de veranderingen die daarmee gepaard gingen, voor veel personen aanleiding de Nationale ombudsman te benaderen.
Onbevoegdheid Nationale ombudsman bij openstaan van een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening (art. 16, onder c) De Nationale ombudsman is, gezien artikel 16, onder c van de Wet N.o., niet bevoegd een onderzoek in te stellen naar aanleiding van een verzoekschrift als dat betrekking heeft op een kwestie die in een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke procedure aan de orde is of kan komen. Deze bepaling was ook in 1995, met een aandeel van 59,5%, veruit de meest gebruikte van de toetsingscriteria van artikel 16. Veelal wordt dit artikel gebruikt als het gaat om beslissingen waartegen bezwaar of (administratief) beroep openstaat. Eindigt een dergelijke procedure in een rechterlijke uitspraak, dan is de Nationale ombudsman blijvend niet bevoegd tot onderzoek en oordeel. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld zoals bij de beklagprocedure ingevolge het Organisatiebesluit raden voor de kinderbescherming, dan staat de weg naar de Nationale ombudsman na het doorlopen van die procedure in beginsel open. Overigens is die beklagprocedure vooralsnog ook van toepassing op klachten over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), voor wat betreft zijn werkzaamheden op het gebied van de inning van kinderalimentatie.
6.3.2.3
Enkele voorbeelden Letter c van artikel 16 is in 1995 vaak gebruikt in zogenoemde «artikel J-13»-kwesties. Deze kwesties betroffen beslissingen van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp) op grond van artikel J13 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Abp-wet). In dat artikel wordt het zogenoemde inbouwpercentage bepaald voor gehuwde, gewezen mannelijke ambtenaren. Voor gehuwde gewezen vrouwelijke ambtenaren wordt echter een ander, lager inbouwpercentage gehanteerd. Met een beroep op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen ingevolge artikel 119 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-verdrag) heeft een mannelijke (gewezen) ambtenaar een beroepsprocedure aanhangig gemaakt die uiteindelijk is gee¨indigd in een
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
128
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die uitspraak werd door het Abp zodanig uitgelegd dat gewezen ambtenaren die niet voor 17 mei 1990 hadden verzocht om herziening van de inbouw in hun Abp-pensioen, daarvoor niet in aanmerking konden komen. Op voornoemde datum werd een in het kader van pensioenen belangrijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie gedaan. In het tweede protocol bij het Verdrag van Maastricht is die datum bovendien opgenomen in verband met het beroep op de rechtstreekse werking van artikel 119 van het EEG-verdrag. De zienswijze van het Abp op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep leidde ertoe dat alle verzoeken om herziening die niet voor 17 mei 1990 waren ingediend, werden afgewezen. Die afwijzingen brachten een stroom van bezwaarschriften op gang. Een deel van die bezwaarschriften kwam ook bij de Nationale ombudsman terecht, al dan niet via de Ombudsman Pensioenen. In al die gevallen heeft de Nationale ombudsman verzoekers er op moeten wijzen dat hij niet bevoegd is om een oordeel te geven over de beslissingen van het Abp, omdat het mogelijk was een en ander aan de orde te stellen in de daarvoor openstaande bezwaar- en beroepsprocedure. De Nationale ombudsman bood verzoekers overigens wel aan om het verzoekschrift door te sturen. Als dat werd geaccepteerd, verzocht de Nationale ombudsman, ingevolge artikel 13 van de Wet N.o., het Abp de brieven als bezwaarschrift te behandelen. De Nationale ombudsman ontving in 1995 ook een klacht over een APK-keuringsstation. Een dergelijk station is namelijk, gezien de tekst van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en Wet N.o. van 16 oktober 1993 (Stb. 1995, 341), een zelfstandig bestuursorgaan dat in beginsel binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman valt. De klacht betrof het feit dat het desbetreffende keuringsstation een keuringsbewijs had afgegeven, terwijl kort daarna bleek dat de reminstallatie van het bewuste voertuig niet voldeed aan de keuringseisen. Artikel 91, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) bepaalt dat tegen de afgifte van een keuringsbewijs bezwaar kan worden gemaakt dan wel administratief beroep kan worden ingesteld bij de minister van Verkeer en Waterstaat. De termijn waarbinnen dat kan gebeuren, is e´e´n jaar. Gezien die bepaling, en gezien het gestelde in artikel 16, onder c van de Wet N.o., was de Nationale ombudsman dus niet bevoegd om naar aanleiding van de klacht een onderzoek in te stellen. Overigens kan tegen een negatieve beslissing op het bezwaar- of beroepschrift door de minister van Verkeer en Waterstaat binnen zes weken (hoger) beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Verder kan tegen een beschikking tot weigering van de afgifte van een keuringsbewijs eveneens bezwaar worden gemaakt dan wel administratief beroep worden ingesteld bij de minister, en wel binnen zes weken. Ook hier bestaat de mogelijkheid van (hoger) beroep bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, binnen zes weken. Ten slotte verdient nog de klacht vermelding van een verzoeker over de weigering van een waterschap om schade te vergoeden die was ontstaan als gevolg van baggerwerkzaamheden op zijn land. Het waterschap vermeldde onder de afwijzende beslissing expliciet dat het een beschikking betrof, waartegen binnen zes weken beroep openstond bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Daarmee was de onbevoegdheid van de Nationale ombudsman, voor wat betreft het verzoek om schadevergoeding, een gegeven.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
129
6.3.3
Artikel 14: Ontvankelijkheid; discretionaire bevoegdheid Nationale ombudsman
6.3.3.1 Inleiding Als een verzoekschrift de toetsing aan artikel 1a en artikel 16 van de Wet N.o. heeft doorstaan, en de Nationale ombudsman dus bevoegd is tot het instellen van een onderzoek, bestaat er in beginsel ook een onderzoeksplicht. De verplichting tot onderzoek bestaat echter niet als e´e´n der omstandigheden zich voordoet die zijn genoemd in artikel 14 van de Wet N.o. In die gevallen kan de Nationale ombudsman – gezien de omstandigheden van het geval besluiten om af te zien van het instellen van een onderzoek. Deze discretionaire bevoegdheid wordt ten aanzien van vrijwel alle onderdelen van artikel 14 in die zin toegepast, dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat een onderzoek in beginsel wordt afgewezen als zich een omstandigheid voordoet als genoemd in artikel 14 Wet N.o. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt van deze beleidslijn afgeweken. Hierna komt een aantal zaken aan de orde waarin is besloten tot een dergelijke afwijking. Grafiek 5
Overzicht van de verzoekschriften die op grond van artikel 14 niet in onderzoek zijn genomen
Het percentage van de binnenwettelijke, niet in onderzoek genomen verzoekschriften dat op basis van toetsing aan artikel 14 niet tot onderzoek leidde (61,4%), verschilde niet noemenswaardig van dat van 1994 (61%).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
130
Bij de toetsing aan artikel 14 zijn, zoals elk jaar, de onderdelen a, b, en h het meest toegepast. Het percentage afschrijvingen op onderdeel a is niet noemenswaardig veranderd. Bij onderdeel b heeft zich een duidelijke stijging voorgedaan. Bij onderdeel h was sprake van een stijging. Deze stijging kan worden verklaard uit het feit dat de medio 1994 begonnen stringentere toetsing aan het kenbaarheidsvereiste, genoemd in artikel 14, onder h van de Wet N.o. (zie Jaarverslag 1994, blz. 112/3), in 1995 gedurende een vol jaar is toegepast. De stijging van het aandeel van onderdeel c, die zich al in 1994 voordeed, zette zich voort in 1995. Deze stijging is het directe gevolg van het feit dat ook Afdeling I gedurende het gehele jaar 1995 de interventiemethode heeft toegepast (zie ook hiervoor, § 6.2). Wanneer interventie ertoe heeft geleid dat de aanleiding voor het indienen van een klacht is weggenomen, heeft de klager in de regel zijn belang bij onderzoek verloren. In dat soort gevallen besluit de Nationale ombudsman in beginsel om het verzoekschrift af te doen op artikel 14, onder c. In 1995 was 128 keer sprake van zo’n interventie door Afdeling I. In totaal betrof toetsing aan dit onderdeel 12,4% van de keren dat een verzoekschrift op grond van artikel 14 niet in onderzoek werd genomen.
Vormvereisten (behoudens het kenbaarheidsvereiste) en jaartermijn (art. 14, onder a) In een relatief groot aantal gevallen vormt het feit dat de omstandigheid van artikel 14, onder a zich voordoet, een beletsel voor onderzoek. Het betrof hier 30,1% van de keren dat een verzoekschrift op grond van artikel 14 niet in onderzoek werd genomen. Tot de verzoekschriften die op deze grond niet tot onderzoek leiden, behoren onder meer verzoekschriften die te weinig concreet zijn, of die slechts een verzoek bevatten om informatie of advies. Ook als sprake is van overschrijding van de in de Wet N.o. opgenomen klachttermijn van een jaar wijst de Nationale ombudsman in beginsel het verzoek om onderzoek af. 6.3.3.2
Een uitzondering op het beleid inzake de jaartermijn werd gemaakt in het geval van een verzoekster die klaagde over de wijze waarop medewerkers van een regiopolitiekorps zich in het verkeer hadden gedragen. De bewuste gedraging had zich voorgedaan in oktober 1993, en verzoekster had in november 1993 de klacht bij de politie ingediend. Pas een aantal maanden later, namelijk medio 1994, bleek van welke – ernstige – aard de klachten waren die zich bij verzoekster hadden ontwikkeld als gevolg van het feit dat zij een noodstop had moeten maken om een aanrijding met de medewerkers van de regiopolitie te voorkomen. Toen correspondentie met de politie niet het door verzoekster gewenste resultaat had, wendde zij zich – via een intermediair – bij brief van 22 februari 1995 tot de Nationale ombudsman. Strikt genomen was op dat moment de klachttermijn al overschreden: zij had immers uiterlijk in november 1994, een jaar nadat zij bij het betrokken bestuursorgaan klaagde, de Nationale ombudsman dienen te schrijven. Nu verzoekster echter pas medio 1994 op de hoogte was gekomen van de ernst van de fysieke gevolgen van het «bijna-ongeluk», werd de overschrijding van de jaartermijn haar niet tegengeworpen. Een ander voorbeeld van een zaak waarin een uitzondering werd gemaakt op de jaartermijn betreft de klacht van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatie¨nten die leidde tot rapport 95/271 (zie hoofdstuk 20, § 20A.2). Overwegingen daarbij waren het feit dat de staatssecretaris van Volksgezondheid zelf destijds verzoekster naar de Nationale ombudsman had verwezen, en verder ook het algemeen belang.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
131
6.3.3.3 Kennelijke ongegrondheid van het verzoek (art. 14, onder b) Artikel 14, onder b van de Wet N.o. betreft de situatie dat de Nationale ombudsman al op voorhand, op basis van de op dat moment bekende gegevens, en dus zonder het instellen van een onderzoek ex artikel 12, lid 1 van de Wet N.o., een oordeel kan geven over de gedraging waar verzoeker over klaagt. Vaak gaat het dan om beslissingen, waarbij al op voorhand duidelijk is dat het bestuursorgaan, gezien de wettelijke regels ter zake, tot geen ander dan het genomen besluit had kunnen komen. Het betrof in 1995 23% van de keren dat een verzoekschrift op grond van artikel 14 niet in onderzoek werd genomen.
Enkele voorbeelden Voorbeelden van toepassing van artikel 14, onder b Wet N.o. – in het geval van de bedoelde beslissingen – zijn bepaalde klachten over kwijtschelding van belastingen, zowel rijksbelastingen als waterschapsbelastingen. Een ander voorbeeld van toepassing van deze bepaling, met als motivering dat het desbetreffende bestuursorgaan niet anders kon handelen dan het had gedaan, is de volgende kwestie. De Nationale ombudsman werd benaderd door een verzoeker wiens auto was gestolen en weer teruggevonden, maar die een aantal maanden daarna nog steeds niet over de auto kon beschikken. De auto was in beslag genomen toen de verdachte van de diefstal werd gearresteerd. De rechter had al uitgesproken dat de auto moest worden teruggegeven, maar dit was nog niet gebeurd op het moment dat verzoeker de Nationale ombudsman schreef. Nadat van de zijde van de Nationale ombudsman informatie was ingewonnen bij het desbetreffende arrondissementsparket bleek het volgende. De veroordeelde – degene die de auto had gestolen – was kennelijk onvindbaar, met als gevolg dat het gewezen verstekvonnis niet aan hem kon worden betekend. Zolang dat niet was gebeurd, mocht de auto, volgens de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering, niet worden teruggegeven. In dit geval kon de Nationale ombudsman dan ook niet anders dan concluderen dat de voor teruggave verantwoordelijke officier van justitie geen verwijt viel te maken; hij diende zich immers te houden aan de op het geval van toepassing zijnde regels. De officier van justitie zegde overigens wel toe om zo snel mogelijk zorg te dragen voor teruggave van de auto, wat de Nationale ombudsman aan verzoeker meedeelde. In 1995 oordeelde de Nationale ombudsman in twee gevallen waarbij sprake was van een weigering van een bestuursorgaan om over te gaan tot schadevergoeding dat de klacht kennelijk ongegrond was. In het eerste geval stelde verzoekster zich op het standpunt dat Rijkswaterstaat de schade die aan haar auto was ontstaan toen er cement op viel, moest vergoeden. Dat cement was afkomstig van werkzaamheden aan een kunstwerk dat door een gemeentelijk vervoerbedrijf werd gebouwd boven de rijksweg waar verzoekster op dat moment op reed. Aangezien de schade niet was veroorzaakt door werkzaamheden, van welke aard dan ook, van Rijkswaterstaat achtte de Nationale ombudsman onvoldoende grond aanwezig voor de stelling dat Rijkswaterstaat aansprakelijk was voor de door verzoekster gestelde schade. De klacht van verzoekster werd daarom aangemerkt als kennelijk ongegrond. In het tweede geval vorderde verzoekster van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen schadevergoeding, omdat zij meende dat dit ministerie verantwoordelijk was voor onder andere haar inkomstenderving als gevolg van het feit dat haar echtgenoot, die in dienst was van het ministerie, gedwongen was overgeplaatst, als gevolg waarvan zij werkloos was geworden. De echtgenoot had destijds tegen de gedwongen overplaatsing geprocedeerd, en blijkens het betreffende vonnis was aan hem (ook) compensatie toegekend voor het feit dat
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
132
verzoekster haar betrekking kwijtraakte. Dat bracht de Nationale ombudsman tot de conclusie dat de klacht kennelijk ongegrond was. Daarnaast was de Nationale ombudsman van oordeel dat verzoekster in de kwestie van de overplaatsing van haar echtgenoot niet als zelfstandige partij kon optreden ten opzichte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ook een klacht over het zogenoemde Suikersysteem leidde in verband met kennelijke ongegrondheid niet tot een onderzoek. Het betreft hier een door de suikerfabrikanten en het Landbouwschap ingestelde quoteringsregeling voor suikerbietentelers. De klachten van verzoekers – een groep boeren en suikertelers – betroffen onder andere de rol die het Landbouwschap had gespeeld bij de totstandkoming van het systeem, de instemming die de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan het systeem had gegeven en het bij het systeem behorende Arbitragereglement. De Nationale ombudsman oordeelde dat het Suikersysteem en de invoering van een arbitragereglement waren voorgeschreven door rechtstreeks werkend Europees recht, zodat te dien aanzien de klachten kennelijk ongegrond waren. De Nationale ombudsman zag voorts niet in waarom het niet op het terrein van het Landbouwschap zou liggen om op te treden als belangenbehartiger voor bietentelers/verkopers. Voor wat betreft de minister klaagden verzoekers erover dat hij had ingestemd met een (arbitrage)systeem dat in de ogen van verzoekers weinig rechtsbescherming biedt en de toegang tot de rechter zou beperken en bemoeilijken. De Nationale ombudsman overwoog echter dat het niet onaannemelijk was dat kwesties die, ingevolge het reglement, niet konden worden onderworpen aan arbitrage rechtstreeks kunnen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Bovendien kunnen arbitrale uitspraken worden aangevochten op grond van artikel 1064 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, eveneens bij de burgerlijke rechter. In verband daarmee vond de Nationale ombudsman het niet onjuist dat de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met het Suikersysteem had ingestemd.
Geen gebruik van een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening die heeft opengestaan (art. 14, onder f) Onderdeel f van artikel 14 van de Wet N.o. bepaalt dat de Nationale ombudsman bevoegd, maar niet verplicht is een onderzoek in te stellen als het een kwestie betreft waarin een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening heeft opengestaan, en betrokkene daarvan geen gebruik heeft gemaakt. Ook dit onderdeel wordt zeer stringent toegepast. Als verzoekers na het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn de Nationale ombudsman benaderen, is het vast beleid dat in beginsel geen onderzoek wordt ingesteld. Daarmee wordt voorkomen dat de Nationale ombudsman de betekenis van wettelijke termijnen van bezwaar en beroep zou aantasten. Een voorbeeld van een uitzondering op dat vaste beleid is de beslissing van de Nationale ombudsman om een onderzoek in te stellen naar bepaalde gedragingen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), ondanks het feit dat voor verzoekster de mogelijkheid had bestaan om over een haar onwelgevallige beslissing van de directeur van het LBIO haar beklag te doen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De directeur van het LBIO had verzoekster niet gewezen op de beklagmogelijkheid, en de termijn waarbinnen zij daarvan gebruik had kunnen maken – drie weken was verstreken op het moment dat de Nationale ombudsman haar brief ontving. Bovendien kon, gezien de overige omstandigheden in deze zaak, van verzoekster niet worden verwacht dat zij zelf op de hoogte was van de beklagprocedure en de daarbij behorende termijnen. 6.3.3.4
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
133
6.3.3.5 Het kenbaarheidsvereiste (art. 14, onder h) Sinds 1 juli 1989 is in artikel 12, lid 2 van de Wet N.o. het zogenoemde kenbaarheidsvereiste opgenomen. Toetsing aan dit vereiste is het sluitstuk van de openingstoetsing door Afdeling I. Het kenbaarheidsvereiste houdt in dat verzoeker zijn klacht in beginsel eerst moet voorleggen aan de betreffende instantie of ambtenaar, en deze de gelegenheid moet geven op de klacht te reageren. Als een reactie uitblijft, of als verzoeker niet tevreden is met het antwoord op zijn klacht, kan de klacht in aanmerking komen voor onderzoek. Voor het kenbaarheidsvereiste gelden geen specifieke vormvereisten. Sinds medio 1994 is de toetsing aan dit vereiste overigens aangescherpt (zie Jaarverslag 1994, blz. 112–114). Die aanscherping is in 1995 over een vol jaar toegepast. Dit verklaart waarom het aandeel van de verzoekschriften waarbij letter h van artikel 14 een beletsel vormde voor onderzoek in 1995 hoger was dan dat in 1994. In totaal betrof toetsing aan het kenbaarheidsvereiste 21,8% van de gevallen waarin een verzoekschrift op grond van artikel 14 niet in onderzoek werd genomen. Tabel 6 Kenbaarheidsvereiste van toepassing op verzoekschriften die zijn ontvangen in 1995 Ontvangen verzoekschriften in 1995
7 373
%
4 374
59,3
2 801
38,0
198
2,7 100%
Daarvan: 1. kenbaarheidsvereiste niet aan de orde *: 2. kenbaarheidsvereiste aan de orde: a. bij ontvangst reeds voldaan aan kenbaarheidsvereiste b. nog niet voldaan aan kenbaarheidsvereiste c. alsnog voldaan aan kenbaarheidsvereiste en in onder zoek gegeven d. alsnog voldaan aan kenbaarheidsvereiste maar niet inonderzoek gegeven (art. 14 of 16 van toepassing) e. niet voldaan aan kenbaarheidsvereiste en na drie maanden nog geen bericht van verzoeker ontvangen f. niet voldaan aan kenbaarheidsvereiste en naderhand bericht ontvangen dat verzoeker tevreden is gesteld
2 154 211
81 35 293 27
3. nog in behandeling, zodat nog niet bekend is of kenbaarheidsvereiste wel of niet aan de orde is
* Verzoek om onderzoek al afgewezen op e´e´n van de andere toetsingscriteria in de Wet N.o.
Het komt, zowel bij telefonische als schriftelijke contacten, voor dat verzoekers niet aan het kenbaarheidsvereiste wensen te voldoen. Zo was er iemand die zijn klachten absoluut niet wenste te bespreken met de regiopolitie waar hij over klaagde. Hij weigerde – in de schriftelijke contacten die plaatsvonden nadat de Nationale ombudsman hem in een brief op het kenbaarheidsvereiste had gewezen – pertinent aan het kenbaarheidsvereiste te voldoen, echter zonder daarvoor aanvaardbare redenen te geven. Om die reden besloot de Nationale ombudsman na enige maanden om het dossier te sluiten. Toepassing van het kenbaarheidsvereiste moet een redelijk doel dienen. Het kan voorkomen dat de omstandigheden in een zaak van dien aard zijn dat het verzoeker niet kan worden tegengeworpen dat hij niet aan het kenbaarheidsvereiste heeft voldaan. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een verzoeker die klaagde over de handelwijze van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De RVD had al eerder schriftelijk – naar aanleiding van een door verzoeker geschreven boek – laten weten dat de relatie tussen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
134
verzoeker en de RVD «tot het dieptepunt was gedaald», terwijl ook uit verzoekers verhaal bleek dat ernstig viel te betwijfelen of het voorleggen van de klacht aan de RVD in het kader van het kenbaarheidsvereiste zinvol zou zijn. In dit geval besloot de Nationale ombudsman dan ook om voorbij te gaan aan het gestelde in artikel 14, onder h van de Wet N.o., en direct een onderzoek in te stellen. 6.4
Buitenwettelijke verzoekschriften
Hiervoor, onder § 6.3.1, is al aangegeven dat de verzoekschriften die niet tot een onderzoek leiden omdat het bestuursorgaan waarover wordt geklaagd geen bestuursorgaan in de zin van de Wet N.o. is, worden aangemerkt als buitenwettelijke verzoekschriften. Het aantal afgehandelde buitenwettelijke verzoekschriften bedroeg, zoals al in § 6.2 aangegeven, 26,1% van alle in 1995 afgehandelde verzoekschriften. Dat percentage is ten opzichte van 1994 (28,7%) gedaald, waarmee een al eerder ingezette trend zich voortzette. De bevoegdheid van de Nationale ombudsman is per 1 november 1995 uitgebreid tot de openbare universiteiten en hogescholen en de Open Universiteit, waardoor het buitenwettelijke terrein verder is verkleind.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
135
Grafiek 7
Afgedane buitenwettelijke en niet in onderzoek genomen binnenwettelijke verzoekschriften naar onderwerp van de klacht*
Tabel 8 Afgedane buitenwettelijke verzoekschriften naar aandachtsgebied*
1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lagere overheden bijstand beleid huisvesting belastingheffing/leges vergunningen openbare nutsbedrijven diversen Sociale zekerheid uitvoering beleid beroepsrecht diversen Inhoud wettelijke regelingen Rechterlijke macht Advocatuur en notariaat Echtscheiding, alimentatie en familierecht Consumentenklachten Burenruzie en geluidsoverlast Diversen Totaal
1995
%
1994
%
637
34,0
597
36,2
36
1,9
45
2,7
108 79 66
5,8 4,2 3,5
114 58 66
6,9 3,5 4,0
3 136 1 807
0,2 7,3 0,1 43,0
19 137 3 611
1,2 8,3 0,2 37,0
1 873
100
1 650
100
134 167 18 144 117 9 48 29 1 – 6
* Ee´n verzoekschrift kan betrekking hebben op meer dan e´e´n aandachtsgebied
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
136
De buitenwettelijke verzoekschriften gaven, evenals de telefonische vragen om informatie, in grote lijnen hetzelfde beeld als dat van de voorgaande jaren. Een onderscheid viel te maken tussen: a. concrete verzoeken om informatie over allerlei onderwerpen; b. duidelijk geformuleerde klachten over personen/instanties die vielen buiten de bevoegdheid van de Nationale ombudsman; vaak kon een verwijzing worden gegeven naar bijvoorbeeld een andere klachtvoorziening; c. brieven waarin men aangaf «ten einde raad» of bij wijze van noodkreet de Nationale ombudsman te willen benaderen. Het ging dan veelal om problemen die al bij (een) andere instantie(s) aan de orde waren gesteld, zonder dat dit had geleid tot een oplossing of een voor verzoeker acceptabele uitkomst. De verzoekschriften betroffen vaak situaties waarin men het gevoel had niet rechtvaardig behandeld te zijn, of tussen wal en schip te zijn gevallen als het ging om de uitvoering van regelingen en voorzieningen. Ook werd de Nationale ombudsman benaderd door verzoekers met problemen met een financie¨le of medische – waaronder psychiatrische – achtergrond. In tal van deze zaken bleek ook in 1995 weer dat de aandacht, uitleg en raad van de Nationale ombudsman op hoge prijs werd gesteld. Ook waar geen oplossing of actie kan worden geboden, is een luisterend oor voor betrokkenen vaak van groot belang. Ook in die zin vervult het Bureau Nationale ombudsman een belangrijke functie.
Gemeenten Ook in 1995 had weer een in verhouding groot aantal van de buitenwettelijke verzoekschriften betrekking op gedragingen van gemeenten. Veel van deze klachten betroffen de heffing van gemeentelijke belastingen, met name de onroerende-zaakbelasting. Zowel de hoogte als de wijze van invordering gaven aanleiding tot klagen. In een aantal gevallen gaven verzoekers aan dat zij het verschuldigde bedrag slechts met moeite konden opbrengen, door de samenloop van enerzijds een verlaging van hun inkomen (WAO of AOW-uitkering) en anderzijds een forse belastingverhoging, die met name het gevolg was van hertaxatie van hun woning. Genoemd werden verhogingen van 60% tot 100% in e´e´n jaar, oplopend tot een veelvoud hiervan over de afgelopen paar jaren. Enkele keren werd expliciet de vrees uitgesproken dat men bij een eventuele verdere stijging in de komende jaren niet meer aan de belastingverplichtingen zou kunnen voldoen en zodoende gedwongen zou worden om het huis zelf, het object waarop de belasting betrekking heeft, te verkopen. Meer dan eens werd geklaagd over gemeenten die volgens verzoekers ten onrechte zouden overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen. Genoemd werden situaties waarbij, wegens geldgebrek, betaling weliswaar niet binnen de vervaltermijn kon worden gedaan, maar wel kort daarna plaatsvond. In die gevallen zouden, ondanks de inmiddels door de gemeente ontvangen betalingen, invorderingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door een deurwaarder in te schakelen. De hieraan verbonden kosten werden aan betrokkenen in rekening gebracht, wat door hen als een nieuwe financie¨le tegenvaller werd ervaren. In diverse brieven werd teleurstelling uitgesproken over de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen/ heffingen. In dit verband moet melding worden gemaakt van de suggestie die een gemeente in Noord-Holland deed in haar brief waarin een verzoek om kwijtschelding voor afvalstoffenheffing en rioolrecht werd afgewezen. In deze beslissing attendeerde de gemeente de verzoeker er – ten onrechte – op dat hij zich met een klacht over de afwijzing van het verzoek kon wenden tot de Nationale ombudsman.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
137
Gemeenten werden nogal eens aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van bijvoorbeeld losliggende trottoirtegels of slecht wegdek. De aanleiding om de Nationale ombudsman te benaderen was dan niet alleen de weigering om de gestelde schade te vergoeden, maar vaak ook het feit dat men verwikkeld was geraakt in een langdurige, voor verzoekers onoverzichtelijke briefwisseling met de verzekeraar van de desbetreffende gemeente. Ten slotte werden de nodige klachten ingediend over de werkwijze van gemeenten ten aanzien van de behandeling van aanvragen en van bezwaarschriften tegen genomen beslissingen, op uiteenlopend terrein. Ee´n klacht betrof de handelwijze van een (grote) gemeente om in het kader van de behandeling van bezwaarschriften de zes weken-termijn, genoemd in de Algemene wet bestuursrecht, voor alle bezwaarschriften te verlengen tot tien weken. Ook de wijze waarop gemeenten uitvoering gaven aan de Wet voorzieningen gehandicapten werd, evenals in 1994, herhaaldelijk ter sprake gebracht. Het gaat hier om mensen wier leef- en vervoersvoorzieningen afhankelijk zijn van de verstrekte vergoedingen. In brieven over dit onderwerp klonk vaak een toon van machteloosheid door.
Financie¨le aangelegenheden Veel van de in 1995 ontvangen verzoekschriften hadden financie¨le problemen als onderwerp. Het betrof dikwijls mensen die, veelal door een samenloop van omstandigheden, in een uitzichtloze situatie waren terecht gekomen, waarbij ook de bemoeienis van hulpverlenende instanties – als maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, sociale diensten, bureaus voor schuldhulpverlening – geen verbetering of uitzicht op verbetering had gebracht. De Nationale ombudsman ontving in 1995 bijvoorbeeld een brief van een gezin dat leeft van een bijstandsuitkering waarop een bedrag voor de afbetaling van oude schulden wordt ingehouden. Dat gezin had, vanwege de geringe financie¨le middelen, nog geen gasaansluiting kunnen krijgen, en ging voor het derde opeenvolgende jaar de winter in zonder verwarming en warm water. Door de bewonersvereniging van een oude wijk van een grote stad in Zuid-Holland werden, zo schreef die vereniging, met grote regelmaat klachten ontvangen van mensen met een minimuminkomen die te maken kregen met – al dan niet terechte – incassomaatregelen van deurwaarders. De aandacht van de Nationale ombudsman werd in het bijzonder gevraagd voor de gevoelens van angst en machteloosheid van betrokkenen, en voor de verdere verslechtering van hun financie¨le positie als gevolg van de extra kosten die inschakeling van de deurwaarder met zich meebracht. Een ander voorbeeld van financie¨le problematiek was dat van een man die door het faillissement van zijn bedrijf ook zijn woning, onderdeel van de bedrijfsruimte, was kwijtgeraakt, en als gevolg daarvan in een vicieuze cirkel was terecht gekomen. Hij kreeg van de gemeente geen bijstandsuitkering omdat hij geen vaste verblijfplaats had, en kon van de woningbouwvereniging geen woning huren omdat hij geen uitkering ontving. Een huurster, een alleenstaande oudere vrouw, vroeg de aandacht van de Nationale ombudsman voor het feit dat zij, als gevolg van een samenloop van hogere woonlasten, lagere inkomsten en lagere subsidie, 51% van haar inkomen (WAO-uitkering) aan wonen uitgaf. Pogingen om
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
138
de woning te ruilen, een goedkopere woning te huren of een woonkostentoeslag van de gemeente te krijgen, waren op niets uitgelopen. Zij vreesde dakloos te worden. Bij de buitenwettelijke verzoekschriften gold dat brieven nogal eens schadevergoedingskwesties betroffen. In een aantal gevallen ging het daarbij om letselschadezaken met betrekking tot de gevolgen van foutief medisch handelen. Ook vermeende fouten door advocaten, rechters en particuliere ondernemingen waren meer dan eens aanleiding om een schadevergoeding te eisen. De Nationale ombudsman ontving, naast de eerder omschreven klachten in verband met schadevergoeding, diverse andere klachten over verzekeringsmaatschappijen en met name ziektekostenverzekeraars. De brieven hadden voornamelijk betrekking op de afhandeling van claims, de hoogte van de premie of de toelating als verzekerde. Ten slotte waren ook klachten over PTT Telecom weer prominent. Die klachten hadden, evenals vorige jaren, voornamelijk betrekking op de hoogte van de telefoonrekeningen. 6.5
Telefonische behandeling van klachten en verzoeken om informatie
Tabel 9 Overzicht telefonische verzoeken om inlichtingen Verdeling naar onderwerp
1995
1994
I. Buitenwettelijk A. Overheid: 1. Gemeenten a. huisvesting b. bijstand c.a. c. heffingen/belastingen d. overige
344 413 385 1 157 2 299
2. Lagere overheden overig a. provincies b. gemeenschappelijke regelingen 3. Rechterlijke macht 4. Universiteiten/hogescholen (voor 1 nov. 1995)
58 8 66 338 34
B. Niet-overheid: Overige (o.a. consumentenzaken, verzekeringen, arbeids-, huur- e.a. civielrechtelijke kwesties)
5 354 8 091
6 316
6 938
5 894
15.029
12.210
II. Binnenwettelijk 1. 2. 3. 4. 5.
politie/openbaar ministerie Belastingdienst Ministerie van Justitie (behalve O.M.) Informatie Beheer Groep Bestuursorganen belast met uitvoering socialezekerheidswetgeving 6. Waterschappen 7. Universiteiten/hogescholen (ná 1 november 1995) 8. Overige verzoeken
1 410 902 762 937 1 028 114 6 1 779
Totaal
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
139
Veel burgers vragen telefonisch of hun klacht in aanmerking komt voor onderzoek door de Nationale ombudsman. In deze telefoongesprekken bezien de medewerkers van Afdeling I, aan de hand van de op dat moment bekende gegevens, zoveel als mogelijk of de klacht van verzoeker een bestuursorgaan betreft dat valt binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman, of de Nationale ombudsman ten aanzien van de gedraging bevoegd is, en of verzoeker ontvankelijk kan worden geacht in zijn klacht. Als dat zo is, dan wordt verzoeker gevraagd zijn klacht schriftelijk in te dienen. In de overige gevallen wijzen de medewerkers verzoeker er op dat er geen sprake kan zijn van een onderzoek door de Nationale ombudsman. Waar mogelijk verwijzen zij daarbij naar een andere instantie, of naar een te volgen procedure. Evenals in 1994 wendden veel burgers zich ook in 1995 telefonisch tot de Nationale ombudsman met een verzoek om juridisch advies of concrete juridische bijstand. De redenen voor hen om geen gebruik te maken van (gefinancierde) rechtsbijstand, door bijvoorbeeld een advocaat, liepen uiteen van het niet kunnen betalen van rechtsbijstand tot het niet hebben van vertrouwen in de reguliere rechtshulpverlening. Soms werden zij ook doorverwezen. De aard van de taak van Nationale ombudsman brengt met zich mee dat zij die bellen met een verzoek om juridische bijstand in hun verwachting op dit punt moeten worden teleurgesteld. In de vele telefonische contacten kon verder, evenals bij de schriftelijke contacten, een toename worden gesignaleerd van hulpvragen van mensen die in ernstige financie¨le problemen verkeren. Zij bevinden zich vaak in een uitzichtloze situatie, met name wanneer er geen mogelijkheid (meer) bestaat om in aanmerking te komen voor een schuldregeling. In dat laatste geval zal jarenlang sprake zijn van beslag op loon of uitkering, met alle gevolgen van dien voor het netto besteedbare inkomen van een dergelijk huishouden. De telefonische contacten geven vaak een goed beeld van wat er speelt op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving, met name als invoering daarvan leidt tot onbegrip en verontwaardiging bij betrokkenen. Een voorbeeld daarvan was de invoering van de Wet op de Identificatieplicht. Met name de aanschaf van een – in de ogen van verzoekers vaak prijzig – identiteitsbewijs werd als bijzonder belastend ervaren. Ook de invoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen leverde van zowel werkgevers als werknemers de nodige (telefonische) klachten en vragen op.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
140
7A
POLITIE
7A.1
Inleiding
7A.1.1
Algemeen; cijfers
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van de politie bevat deze paragraaf een cijfermatig overzicht (zie tabel 1). Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Tabel 1 bevat gegevens over de aantallen te behandelen en afgedane verzoekschriften. Een deel van de binnengekomen verzoekschriften is niet in onderzoek genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6). Tabel 1 Politie: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
140* 81
J
413
221
J
268 + 568 836
– 634 202
* Ee´n rapport kwam voort uit een onderzoek uit eigen beweging (95/6), en e´e´n rapport mede uit een onderzoek uit eigen beweging (95/340).
Het aantal in 1995 ontvangen verzoekschriften op het terrein van de politie (568) steeg ten opzichte van 1994 (538), met 6%. Het aantal afgedane verzoekschriften (634) lag echter wat lager dan in 1994 (679), een daling van 7%. Deze 634 zaken betroffen 12% van de 5268 binnenwettelijke verzoekschriften die in 1995 werden afgedaan. Daarmee staat de politie op de derde plaats, na het ministerie van Justitie (25%) en het ministerie van Financie¨n (14%). Van de 634 afgedane zaken werden 221 (35%) afgedaan na in onderzoek te zijn genomen. Deze 221 zaken vormen 10% van de 2113 zaken die de Nationale ombudsman in 1995 afdeed nadat ze in aanmerking waren genomen voor onderzoek. Op dit punt komt de politie op de vierde plaats, na het ministerie van Justitie (41%), de Informatie Beheer Groep (13%) en het ministerie van Financie¨n (12%). Over de politie werden 140 rapporten uitgebracht (1994: 208), 23% van de 619 rapporten uit 1995. De drie grootste regionale politiekorpsen – Amsterdam Amstelland, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond – hadden samen een aantal van 39% in de 568 ontvangen klachten, en van 36% in de afgedane zaken. Wat betreft het gebruik van de beoordelingscriteria – en daarmee de reden voor de klacht – in de 140 rapporten op het terrein van de politie, bezien in relatie tot het algemene beeld in totaalgrafiek 6a in hoofdstuk 3, ligt de score op de volgende criteria (iets) hoger: het vereiste van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften: 22,6% (tegen 16,1% in het totaal); het vereiste van correcte bejegening: 14% (tegen 7,7% in het totaal). In deze criteria, alsmede in dat van het vereiste van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
141
proportionaliteit (met een score van 22,6%), komt de eigen aard van politieoptreden duidelijk tot uitdrukking. Van alle oordelen in de 140 rapporten op het terrein van de politie luidde het oordeel in 51% «niet behoorlijk», tegen 47% voor alle 619 rapporten uit 1995. 7A.1.2
Doorwerking van het werk van de politie: circulaire van 20 januari 1995
Zoals is vermeld in hoofdstuk 2, § 2.1.6., hebben signalen over een te geringe doorwerking van het werk van de Nationale ombudsman naar het politieveld, met name naar het uitvoerende niveau bij de politie, geleid tot een circulaire van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 20 januari 1995 (kenmerk EA94/U4365/475 403/595/GBJ) aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en van het Korps landelijke politiediensten. De circulaire is in afschrift toegestuurd aan de procureurs-generaal en aan de korpschefs. In deze circulaire wijzen de beide politieministers op de rol van de Nationale ombudsman als bewaker van de kwaliteit van de betrekkingen tussen overheid en burger, en als adviseur bij het verbeteren van die betrekkingen. Als zijn oordelen, bevindingen en aanbevelingen niet ter bestemde plaatse komen, kan van het werk van de Nationale ombudsman geen maximaal effect worden verwacht, aldus de ministers. Naar hun oordeel verdient het aanbeveling dat allen die direct bij een klacht betrokken zijn geweest, het rapport van de Nationale ombudsman ontvangen. Daarnaast is het aan te bevelen dat in algemene zin (de kern van) de oordelen van de Nationale ombudsman een brede verspreiding krijgen binnen het korps, al dan niet aangevuld met nadere maatregelen van de korpsleiding ter invulling van eventuele aanbevelingen van de Nationale ombudsman. De ministers verzoeken de korpsbeheerders de noodzakelijke organisatorische maatregelen te treffen om te bereiken dat de werkzaamheden van de Nationale ombudsman een maximaal effect binnen de Nederlandse politie kunnen sorteren. In de circulaire deelden de ministers verder mee dat zij, om het leereffect van de oordelen van de Nationale ombudsman te vergroten, de Bestuursraad van het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie hebben verzocht in het politieonderwijs aandacht te laten besteden aan het belang van het instituut Nationale ombudsman, en aan oordelen van de Nationale ombudsman die van belang zijn voor de taakuitoefening van de politie. Tot slot brachten de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie in deze circulaire een aanbeveling van de Nationale ombudsman uit het Jaarverslag 1993 onder de aandacht van de korpsbeheerders. Deze aanbeveling had betrekking op het informeren van burgers door de politie over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman. Naar de mening van de beide ministers is het wenselijk om bij de interne klachtafhandeling burgers er in ieder geval op te wijzen dat zij na de afronding van de klachtenprocedure bij de politie alsnog een klacht kunnen indienen bij de Nationale ombudsman. Dit is in overeenstemming met de strekking van de Algemene wet bestuursrecht, aldus de ministers in de circulaire. 7A.1.3
Het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan de Nationale ombudsman
In rapport 95/617 komt de informatieverstrekking aan de Nationale ombudsman door de politie aan de orde. Dit rapport betreft een klacht over het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost. Verzoekster klaagde erover dat ambtenaren van dit korps in haar woning een huiszoeking ter
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
142
inbeslagneming hadden verricht, zonder dat er sprake was van een redelijk vermoeden dat daar wapens en/of munitie aanwezig waren. In het kader van het onderzoek naar deze klacht verzocht de Nationale ombudsman de beheerder van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost om informatie te verstrekken. Deze deelde daarop mee dat het politieoptreden gebaseerd was geweest op vertrouwelijke CID-informatie. Volgens de korpsbeheerder was het op grond van de Wet politieregisters niet toegestaan om de desbetreffende informatie aan de Nationale ombudsman te verstrekken. De korpsbeheerder werd er vervolgens op gewezen dat het gesloten systeem van de Wet politieregisters onder meer inhoudt dat buiten de in die wet geregelde gevallen alleen verstrekkingen kunnen worden gedaan indien de geheimhoudingsplicht wordt doorbroken ingevolge het bepaalde in een wet in formele zin. Dit is blijkens de Memorie van Toelichting op de Wet politieregisters bijvoorbeeld het geval bij de informeringsplicht krachtens de Wet Nationale ombudsman. Een en ander houdt in dat de korpsbeheerder een verzoek van de Nationale ombudsman om inlichtingen dient te honoreren, ook wanneer het gaat om CID-informatie. De korpsbeheerder verstrekte vervolgens de gevraagde informatie alsnog, voor zover die van belang was voor het desbetreffende onderzoek. Hij deed daarbij voor een deel van de informatie een beroep op vertrouwelijkheid. Dit beroep werd door de Nationale ombudsman gehonoreerd. 7A.2
Toepassing van bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering
7A.2.1
Bepalingen betreffende de verdachte
In 1995 bracht de Nationale ombudsman elf rapporten uit over toepassing van bepalingen betreffende de verdachten zoals neergelegd in de artikelen 27, 28 en 29 van het Wetboek van Strafvordering (verder Sv). In drie gevallen luidde het oordeel «behoorlijk» en in zeven gevallen luidde het oordeel «niet behoorlijk». Ee´nmaal werd geen oordeel gegeven.
a. Het aanmerken als verdachte Op grond van artikel 27 Sv wordt voordat de vervolging is aangevangen, als verdachte aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. In 1995 bracht de Nationale ombudsman zeven rapporten uit over dit onderwerp. In twee gevallen luidde het oordeel «behoorlijk» en in vijf gevallen «niet behoorlijk». In rapport 95/502 kwam het volgende aan de orde. De toenmalige gemeentepolitie te Enschede had verzoeker aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging op grond van de volgende omstandigheden. In de buurt van een tankstation waar verzoeker zich bevond had een openlijke geweldpleging plaatsgevonden in een winkelbedrijf. Ee´n van de medewerksters van het winkelbedrijf had twee auto’s aangewezen die bij de geweldpleging betrokken waren geweest. Zij had verder niet gezegd waaraan zij deze auto’s herkende, of op welke manier deze auto’s bij de geweldpleging betrokken waren geweest. Een ambtenaar van de gemeentepolitie te Enschede herkende de auto waarin verzoeker bij het tankstation instapte als e´e´n van de twee auto’s waarop de medewerkster van het winkelbedrijf hem had geattendeerd. Nadat de politieambtenaar verzoeker had gevraagd naar diens rijbewijs, en deze desondanks wilde wegrijden, werd verzoeker aangehouden. De politieambtenaar beschikte voorafgaand aan de aanhouding niet over een nadere omschrijving van het uiterlijk van de personen die
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
143
betrokken waren geweest bij de openlijke geweldpleging. Het enige dat hij wist, was dat het «buitenlandse jongeren» betrof. De Nationale ombudsman oordeelde dat de genoemde omstandigheden – een combinatie van een auto die, niet nader omschreven, was aangewezen als een auto die bij de openlijke geweldpleging betrokken was geweest, en een uiterlijk van verzoeker als «buitenlandse jongere» – naar objectieve maatstaven gemeten onvoldoende grondslag boden om verzoeker aan te merken als verdachte van de openlijke geweldpleging die kort daarvoor had plaatsgevonden. De klacht was gegrond. Rapport 95/115 (zie ook § 7A.7) betrof een klacht over de gemeentepolitie te Rotterdam. Het volgende deed zich voor. Verzoeker reed in september 1993 met zijn motor in het centrum van Rotterdam. Verzoekster zat achterop. Voor hen reed een niet als zodanig herkenbare politieauto, met daarin twee in burger geklede politieambtenaren. Op een gegeven moment maakte verzoeker een beweging of geluid tegen een auto die achter hem reed. Toen vervolgens een in burger geklede politieambtenaar uit wilde stappen om verzoeker aan te spreken op zijn rijgedrag, maakte verzoeker zich onmiddellijk met zijn motor via het trottoir uit de voeten. De politieambtenaren zetten daarop een achtervolging in, en slaagden er even later in om verzoekers in te halen, waarna tot aanhouding werd overgegaan. Verzoeker wist op het moment dat hij werd gedwongen te stoppen nog niet dat hij te maken had met de politie. Hij verklaarde dat hij zich bedreigd had gevoeld; hij dacht te maken te hebben met twee agressieve burgers die hem te pakken wilden nemen. De Nationale ombudsman stelde vast dat de betrokken ambtenaren verzoekers hadden aangehouden omdat zij hen ervan verdachten dat zij zojuist een gewapende overval/beroving hadden gepleegd. De ambtenaren waren tot die conclusie gekomen omdat verzoekers met hun motor er onmiddellijk vandoor waren gegaan toen e´e´n van hen aanstalten had gemaakt om uit te stappen, en omdat het hun bekend was dat het vaker was voorgekomen dat roofovervallen waren gepleegd waarbij de daders er met een motor vandoor waren gegaan. De Nationale ombudsman oordeelde dat er onvoldoende reden was geweest om verzoekers aan te merken als verdachten van een overval of beroving. Hierbij overwoog hij dat dit wellicht anders was geweest wanneer de betrokken politieambtenaren via de politieradio hadden vernomen dat kort tevoren in de nabijheid, en al dan niet met gebruik van een motor, een overval/beroving was gepleegd. Van een dergelijke melding was echter niet gebleken. In dit verband achtte de Nationale ombudsman het opmerkelijk dat wel contact was opgenomen met de meldkamer om te vragen of er een (andere) politieauto in de buurt was, terwijl niet uitdrukkelijk was gevraagd of er inmiddels een melding van een overval/beroving was binnengekomen. Rapport 95/167 betrof een geval waarin ambtenaren van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland verzoekers hadden aangemerkt als verdachten van een gewapende bankoverval. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam naar voren dat de verdenking uitsluitend gebaseerd was geweest op het feit dat huidskleur en aantal van verzoekers correspondeerden met die van de vermoedelijke daders. De Nationale ombudsman overwoog dat die omstandigheden op zichzelf echter zodanig weinig specifiek waren, dat daaruit geen redelijk vermoeden van schuld kon voortvloeien. Rapport 95/335, dat ook wordt besproken in § 7A.2.2.2, ging over de klacht van een verzoeker dat de (toenmalige) rijkspolitie te Valkenisse en te Veere in 1991 ten onrechte strafvorderlijk was opgetreden tegen hem en kampeerders op zijn kampeerplaats in Oostkapelle, omdat hij zonder de vereiste vergunning of vrijstelling een kampeerplaats zou houden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
144
Verzoeker stelde zich op het standpunt dat hij beschikte over vrijstellingen als bedoeld in de Kampeerwet. In 1991 had de politie tegen verzoeker elf keer proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Kampeerwet. Ook was een aantal kampeerders geverbaliseerd. Dit gebeurde op basis van een in het driehoeksoverleg – bestaande uit de burgemeester van Domburg, de hoofdofficier van justitie te Middelburg en de Zeeuwse districtscommandant van de rijkspolitie – vastgesteld beleid. Gelet op onherroepelijke uitspraken van de arrondissementsrechtbank te Middelburg was het voor de Nationale ombudsman een gegeven dat verzoeker geen strafbaar feit had gepleegd in zeven van de elf gevallen waarin tegen hem in 1991 proces-verbaal was opgemaakt. Dit betekende dat de politie in zeven gevallen een proces-verbaal had opgemaakt zonder dat, achteraf bezien, verzoeker een strafbaar feit had gepleegd. De Nationale ombudsman overwoog echter dat de afloop van de strafzaken niet zonder meer doorslaggevend was voor de beoordeling van de vraag of de politie onjuist had gehandeld. Een verwijt aan de politie zou slechts dan gerechtvaardigd zijn wanneer de politie ten tijde van het aanzeggen van proces-verbaal wist of had moeten weten dat er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake was van strafbaar handelen aan de kant van verzoeker en de kampeerders. In de gegeven omstandigheden was dit niet het geval geweest. In dit verband was van belang dat in het driehoeksoverleg het standpunt was ingenomen dat verzoeker in 1991 niet beschikte over een vrijstelling ingevolge de Kampeerwet, en dat hij daarom in overtreding was als hij kampeerders toeliet op zijn terrein. Gegeven de gezagsverhoudingen waarbinnen de politie werkzaam is, dienden de betreffende politieambtenaren in beginsel uitvoering te geven aan het in de driehoek vastgestelde beleid. Voor het optreden van de politie tegen verzoeker in het kader van de opsporing van strafbare feiten was in het bijzonder van betekenis dat de hoofdofficier van justitie – drager van het bevoegd gezag over de politie wanneer zij optreedt in strafvorderlijk kader – het in de driehoek vastgestelde beleid mede had bepaald. Het lag dan ook niet op de weg van de politie om de juistheid van dat beleid nog nader te toetsen. Verder kon niet worden gezegd dat het ten tijde van het optreden van de politie zonder meer duidelijk was dat verzoeker beschikte over vrijstellingen ingevolge de Kampeerwet. Het had daarom bepaald te ver gevoerd om aan de politie de eis te stellen dat zij met betrekking tot de vraag of verzoeker beschikte over vrijstellingen zou zijn ingegaan tegen de opvatting van de driehoek. De klacht van verzoeker dat de politie ten onrechte tegen hem was opgetreden, was niet gegrond.
b. Het verhoor van de verdachte Artikel 29 Sv bepaalt onder meer dat de ambtenaar die van een verdachte een verhoor afneemt zich onthoudt van alles wat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. Ook bepaalt dit artikel dat de verdachte niet tot antwoorden is verplicht. De verdachte moet voor het begin van het verhoor worden gewezen op zijn zwijgrecht (de cautie). In 1995 verschenen op dit terrein vijf rapporten. In e´e´n geval luidde het oordeel «behoorlijk», en in drie gevallen luidde het oordeel «niet behoorlijk». In e´e´n geval kon geen oordeel worden gegeven. De zaak die leidde tot rapport 95/113 (zie ook § 7A.9, § 7B.3 en § 7B.7) betrof een klacht over de (toenmalige) gemeentepolitie te Spijkenisse en het Regionaal Recherchebijstandsteam Zuid-West-Nederland, formatie Spijkenisse, dat op verzoek van de gemeentepolitie te Spijkenisse was belast met het opsporingsonderzoek naar aanleiding van het aantreffen van het stoffelijk overschot van verzoekers echtgenote. De politie had verzoeker gehoord als getuige in het opsporingsonderzoek naar de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
145
niet-natuurlijke dood van zijn echtgenote. De Nationale ombudsman overwoog dat op het moment dat de politie verzoeker hoorde als getuige er voldoende grond bestond om enigerlei betrokkenheid te vermoeden van verzoeker bij moord dan wel doodslag op zijn echtgenote, en om hem in die zin aan te merken als verdachte. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de betrokken politieambtenaren ook daadwerkelijk rekening hadden gehouden met de mogelijkheid dat verzoeker betrokken was geweest bij de dood van zijn echtgenote. De Nationale ombudsman oordeelde daarom dat de politieambtenaren verzoeker tijdig duidelijkheid hadden moeten geven over de hoedanigheid waarin zij hem beschouwden, namelijk materieel als verdachte. Daarbij hadden zij hem, voorafgaande aan het verhoor, de mededeling moeten doen dat hij niet tot antwoorden was verplicht (de cautie). Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek overigens dat de betrokken politieambtenaren wel degelijk hadden overwogen om verzoeker de cautie te geven, maar daarvan hadden afgezien uit menselijk oogpunt. Deze gevoeligheid voor de positie van verzoeker als nabestaande verdiende naar de mening van de Nationale ombudsman beslist begrip en waardering. Dit nam echter niet weg dat de betrokken politieambtenaren niet de juiste afweging hadden gemaakt door te besluiten om verzoeker te verhoren zonder hem de cautie te geven. Zij hadden niet mogen blijven staan bij het begrip voor verzoeker in zijn hoedanigheid van nabestaande, maar hadden ook de bescherming moeten onderkennen die het strafprocesrecht aan een verdachte biedt. Aan het belang van dat laatste hadden zij de doorslag behoren te geven. In de uitleg die zij daarbij hadden moeten geven, hadden zij kunnen ingaan op het dilemma waarin zij verkeerden, en aldus hadden zij ook kunnen laten blijken van hun gevoelens van meeleven. In zoverre was de klacht van verzoeker dat hij was gehoord als getuige gegrond. Overigens kwam later vast te staan dat verzoekers echtgenote zich had gesuı¨cideerd. Rapport 95/428 (AB 1995, nr. 597, m.n. PJS, zie ook § 7A.17 en § 7B.11) betrof onder meer de klacht dat leden van het Regionaal Recherchebijstandsteam Utrecht tijdens het verhoor van verzoekster onvoldoende de vertaling van haar verklaringen hadden gecontroleerd en dat zij de tolk zelfstandig zijn gang hadden laten gaan bij het verhoor. De Nationale ombudsman overwoog in deze zaak dat de werkzaamheden van een tolk tijdens een strafrechtelijk onderzoek zich strikt dienen te beperken tot het vertalen van wat over en weer wordt gezegd. Een tolk dient zich daarbij onpartijdig, objectief en ook overigens zorgvuldig op te stellen. De vertaalwerkzaamheden dienen vragen en antwoorden stap voor stap precies te volgen. Voorts overwoog de Nationale ombudsman dat de tolk zich op geen enkele wijze dient te gedragen als was hij iemand met een eigen verantwoordelijkheid voor het opsporingsonderzoek, die zelfstandig de loop van (een deel van) het verhoor bepaalt. De politieambtenaren die bij een verhoor van een verdachte gebruik maken van de diensten van een tolk, dienen er actief op toe te zien dat de tolk binnen de hiervoor aangegeven grenzen van zijn werkzaamheden blijft, en op geen enkele wijze overgaat tot het mee-verhoren van een verdachte, of de schijn daartoe wekt. Verder dient de politie, door middel van bijvoorbeeld het stellen van controlevragen of het laten teruglezen en vertalen van vragen en antwoorden, bij de verdachte te controleren of een en ander goed is begrepen en vertaald. Uit de bandopnamen die van verzoeksters verhoor waren gemaakt, bleek dat de tolk de gelegenheid had gekregen om zelfstandig een deel van het verhoor uit te voeren. Uit de bandopname bleek niet dat de politieambtenaren expliciet controle hadden uitgeoefend op de juistheid van de vertalingen. De klacht was gegrond.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
146
Rapport 95/482 (zie ook § 7A.6) verscheen naar aanleiding van een klacht over de (toenmalige) gemeentepolitie te Almelo. Verzoeker klaagde er onder meer over dat hij niet in vrijheid verklaringen had kunnen afleggen. Hij gaf aan dat hij tijdens zijn verhoor had gezegd dat hij gebruik wilde maken van zijn beroepsgeheim. Uit het onderzoek bleek dat de politie aan verzoeker tijdens zijn verhoor had meegedeeld dat hij geen recht kon laten gelden op een beroepsgeheim, omdat hem dat niet toekwam. Artikel 218 Sv, dat een verschoningsrecht toekent aan personen die een beroepsgeheim hebben, was niet van toepassing omdat verzoeker werd verhoord als verdachte en niet als getuige. Verdachten zijn echter niet tot antwoorden verplicht (art. 29 Sv). De Nationale ombudsman vond dan ook dat de politie verzoeker, toen hij een beroep deed op een verschoningsrecht, tijdens het verhoor (nogmaals) had moeten wijzen op zijn zwijgrecht als verdachte, in plaats van hem mee te delen dat hij geen verschoningsrecht had. De politie had zich voorts moeten realiseren dat verzoeker door die mededeling in de – onjuiste – veronderstelling zou kunnen worden gebracht dat hij verplicht was te antwoorden. De Nationale ombudsman concludeerde dat door de gedane mededeling op ongeoorloofde wijze druk op verzoeker was uitgeoefend om verklaringen af te leggen. De klacht was gegrond.
c. De bijstand van een raadsman In 1995 verscheen e´e´n rapport (95/428, zie ook hiervoor onder b) over dit onderwerp. In deze zaak klaagde verzoekster, een verdachte van moord, er onder meer over dat ambtenaren van het Regionaal Recherchebijstandsteam Utrecht haar vertrouwen in haar advocaat hadden geschokt door bepaalde uitlatingen over hem te doen. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport dat het binnen een juiste taakopvatting van politieambtenaren past als zij er in de loop van een opsporingsonderzoek op letten of een verdachte in voldoende mate is verzekerd van juridische bijstand. Wanneer zij vermoeden dat sprake kan zijn van onvoldoende bijstand, dienen zij zich in elk geval op de hoogte te stellen van de feitelijke gang van zaken wat betreft het bezoek van de raadsman. Wordt hun vermoeden bevestigd, dan staat het hun vervolgens vrij om de verdachte te vragen of deze meer contact wil met zijn raadsman. Zij hebben zich echter in elk geval te onthouden van het maken van welke opmerking ook naar de verdachte over de aard en inhoud van de bijstand, dan wel over de persoon van de raadsman. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam naar voren dat een politieambtenaar tegenover verzoekster zijn bevreemding had uitgesproken dat zij zo weinig werd bezocht door haar raadsman. Omdat de politieambtenaren niet waren nagegaan hoe vaak de raadsman verzoekster had bezocht, oordeelde de Nationale ombudsman dat bedoelde uitspraak niet had mogen worden gemaakt. Voorts bleek uit het onderzoek dat een van de politieambtenaren tegen verzoekster had gezegd: «Wat is dat voor een advocaat, hij kan zelfs geen tolk regelen.» De Nationale ombudsman achtte een dergelijke opmerking ongepast. 7A.2.2
Dwangmiddelen
7A.2.2.1 Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Zeventien van de in 1995 uitgebrachte rapporten hadden (mede) betrekking op de wijze waarop de politie vrijheidsbenemende dwangmiddelen had toegepast. Veertien van deze rapporten gingen over de dwangmiddelen staande houden en aanhouden. In acht gevallen luidde het oordeel «behoorlijk» en in zes gevallen «niet behoorlijk». In twee rapporten kwam de vraag aan de orde of een verdachte bij de aanhouding over de reden van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
147
aanhouding was geı¨nformeerd. Ee´nmaal luidde het oordeel op dit punt «behoorlijk», en e´e´nmaal «niet behoorlijk». De Nationale ombudsman bracht in 1995 negen rapporten uit over de voorgeleiding en/of inverzekeringstelling van een verdachte. In zes gevallen luidde het oordeel «behoorlijk» en in drie gevallen «niet behoorlijk». In de zaak die uitmondde in rapport 95/239 klaagde verzoeker er onder meer over dat de rijkspolitie te Zeeland hem ’s nachts had ingesloten, ondanks zijn aanbod om de volgende dag voor het verhoor naar het politiebureau te komen. De politie had verzoeker op 4 december 1993 omstreeks 20.20 uur in zijn woning aangehouden wegens verdenking van mishandeling. Na de aanhouding verrichtte de politie nog dezelfde avond, tot omstreeks 23.00 uur, een aantal onderzoekshandelingen, waaronder het horen van de aangever en getuigen. Op dat moment was verzoeker nog niet verhoord. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam niet vast te staan dat verzoeker het aanbod had gedaan om de volgende dag vrijwillig naar het politiebureau te komen. De Nationale ombudsman overwoog onder meer dat de onderzoekshandelingen mede konden worden gezien als voorbereiding op het verhoor, en dat het in een opsporingsonderzoek geen ongebruikelijke gang van zaken is dat een verdachte niet meteen na zijn aanhouding wordt verhoord. Omdat niet was te voorzien of het verhoor van verzoeker zou uitlopen tot in de voor de nachtrust van een verdachte bestemde tijd, tussen 24.00 en 9.00 uur, kon de politie in de gegeven omstandigheden besluiten om verzoeker de volgende dag te verhoren, ook al zou hij het aanbod hebben gedaan om de volgende dag vrijwillig naar het bureau te komen. De klacht was niet gegrond. In de zaak die leidde tot rapport 95/269 (zie ook § 7A.17) kwam het volgende aan de orde. Verzoeker had op de openbare weg in de gemeente Zaanstad op de rugleuning van een ijzeren bankje gezeten, waarbij hij zijn voeten had geplaatst op het zitgedeelte van de bank. Ambtenaren van de regiopolitie Zaanstreek-Waterland zagen dit en verzochten verzoeker de bank op de gebruikelijke wijze te gebruiken. Aanvankelijk voldeed verzoeker hieraan, maar nadat de politieambtenaren waren verdwenen, ging hij weer op de rugleuning van de bank zitten. Hierop hield de politie, weer ter plaatse gekomen, hem aan. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport dat de politie op zichzelf bevoegd was om verzoeker aan te houden, omdat zij hem op heterdaad had betrapt bij het plegen van een in de plaatselijke verordening van de gemeente Zaanstad strafbaar gesteld feit. Dat de politie van deze, voor de burger ingrijpende, bevoegdheid gebruik had gemaakt, achtte de Nationale ombudsman echter niet juist. Hierbij werd overwogen dat het slechts een klein vergrijp betrof, en dat de politie had kunnen volstaan met het opnemen van de persoonsgegevens en het aanzeggen van een proces-verbaal; de aanhouding en overbrenging naar het politiebureau konden aan het opsporingsonderzoek niets bijdragen. Voor zover de politie met de aanhouding had beoogd om een voorbeeld te stellen voor overige aanwezigen merkte de Nationale ombudsman op dat de bevoegdheid tot aanhouding daarvoor niet is bestemd. Rapport 95/528 werd uitgebracht (mede) naar aanleiding van een klacht dat een ambtenaar van de gemeentepolitie te Amsterdam verzoeker had aangehouden op verdenking van mishandeling van die politieambtenaar. Verzoeker was in een warenhuis verwikkeld geraakt in een vechtpartij met een man. Een politieambtenaar, die op dat moment geen dienst had en vrijetijdskleding droeg, was toevallig ter plaatse. De ambtenaar trachtte in te grijpen en pakte verzoeker van achter vast. Verzoeker onttrok zich aan deze omklemming en gaf de politieambtenaar een vuistslag. De politie-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
148
ambtenaar maakte zich pas hierna als zodanig bekend en hield verzoeker aan wegens mishandeling van hem. De Nationale ombudsman overwoog dat de politieambtenaar in redelijkheid had kunnen besluiten om in te grijpen. Hij deed dit echter zonder waarschuwing of toelichting, en liep aldus het risico dat hij zelf bij het handgemeen werd betrokken. Volgens de Nationale ombudsman had de ambtenaar er beter aan gedaan om te beginnen met een waarschuwing, of tevoren bekend te maken dat hij politieambtenaar was. Nu dit niet was gebeurd, kon het verzoeker niet worden verweten dat hij zich tegen de omklemming had verweerd en een vuistslag had gegeven. De politieambtenaar had dit kunnen verwachten. De Nationale ombudsman oordeelde dat het, voor zover die vuistslag in redelijkheid kon worden aangemerkt als mishandeling, en de politieambtenaar op grond daarvan bevoegd was geweest om over te gaan tot aanhouding, het in dit geval minder juist was geweest om gebruik te maken van die bevoegdheid, gelet op de tekortkomingen in de gedraging van de politieambtenaar zelf. De klacht was gegrond. 7A.2.2.2
Overige dwangmiddelen
a. Binnentreden en huiszoeking Het onderwerp binnentreden en huiszoeking kwam in 1995 in acht rapporten aan de orde. In drie gevallen luidde het oordeel «behoorlijk», en in drie gevallen «niet behoorlijk». In twee gevallen werd geen oordeel gegeven. Ingevolge artikel 12, lid 1 van de Grondwet is binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. Op 1 oktober 1994 is de Algemene wet op het binnentreden (wet van 22 juni 1994, Stb. 572) in werking getreden. Als gevolg daarvan zijn onder meer de artikelen 120 tot en met 123 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) vervallen en is een aantal artikelen van genoemd wetboek gewijzigd. Ten aanzien van klachten die betrekking hadden op gedragingen van voor de datum van inwerkingtreding van de Algemene wet op het binnentreden stelde de Nationale ombudsman, uit een oogpunt van behoorlijkheid, de eis dat politieambtenaren voorafgaande aan het betreden van een woning, indien mogelijk, de bewoner uitdrukkelijk om toestemming vroegen. Deze norm is inmiddels ook neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden. In de zaak die is beschreven in rapport 95/157 klaagde verzoekster er onder meer over dat een tweetal ambtenaren van de sociale recherche van de gemeente Groningen op 15 juni 1993 haar woning was binnengetreden zonder haar daarvoor toestemming te vragen en zonder haar het doel van het binnentreden mee te delen. De onderzochte gedraging had betrekking op een gedraging van voor de datum van inwerkingtreding van de Algemene wet op het binnentreden. Verzoekster had geen bezwaar gemaakt tegen het binnentreden, zodat niet behoefde te worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor binnentreden tegen de wil van de bewoner. Niet kwam vast te staan of verzoekster toestemming had gegeven tot het binnentreden en of e´e´n van de rechercheurs het doel van het binnentreden had meegedeeld. Daarom kon op deze punten geen oordeel worden gegeven. De gemeentepolitie te Groningen had de sociale recherche in deze zaak assistentie verleend. Ten overvloede merkte de Nationale ombudsman hierover op dat deze assistentie op geen enkele wijze schriftelijk was vastgelegd en dat dit vanuit een oogpunt van controle achteraf niet juist was.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
149
In de zaak die leidde tot rapport 95/164 had de gemeentepolitie te ’s-Gravenhage een team van negen politieambtenaren ingezet om verzoeker aan te houden en huiszoeking te verrichten. Met de inzet van dit team wilde de politie de aanhouding en de huiszoeking zo efficie¨nt mogelijk laten verlopen. De Nationale ombudsman overwoog dat de politie daarbij in de gegeven omstandigheden uit het oog had verloren dat het gebruik van dwangmiddelen zo min mogelijk belastend dient te zijn voor de betrokkenen en dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die een aanhouding in een woning toch al met zich meebrengt door het bewuste optreden onnodig groot was geweest. Het betreden van de woning met een dergelijk groot aantal politieambtenaren achtte de Nationale ombudsman in dit geval niet juist. Rapport 95/335 (zie ook hiervoor, § 7A.2.1, onder a) ging (mede) over de klacht dat de rijkspolitie te Valkenisse en te Veere tenten waarin kampeerders lagen te slapen waren binnengetreden. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport dat een tent een afsluitbare plaats is die de gebruiker tijdelijk dient als zijn verblijfplaats en waarin deze de nacht pleegt door te brengen. Gelet hierop, en bezien tegen de achtergrond van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals neergelegd in artikel 10 van de Grondwet, dient een tent die in gebruik is, of redelijkerwijs in gebruik mag worden geacht, te worden aangemerkt als een woning. Volgens de Nationale ombudsman betekent dit dat het binnentreden in een tent tegen de wil van de bewoner alleen geoorloofd is in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald.
b. Handboeien en fouilleren Het gebruik van handboeien door de politie kwam in 1995 in negen rapporten aan de orde. In zes van deze gevallen luidde het oordeel «behoorlijk», en in drie gevallen «niet behoorlijk». In vijf rapporten gaf de Nationale ombudsman een oordeel over fouilleren. De gedraging was in twee van deze gevallen «behoorlijk» en in drie gevallen «niet behoorlijk». Rapport 95/27 betrof (mede) de klacht dat de gemeentepolitie te Enschede verzoekster enige tijd aan handen en voeten geboeid had achtergelaten in een ophoudkamer op het politiebureau. Verzoekster had zich verzet toen zij in een ophoudruimte op het politiebureau werd gezet. Nadat zij een aantal malen tegen de deur in de ophoudkamer had geschopt, waren om haar polsen en enkels boeien aangelegd. Na enkele minuten waren de boeien weer afgedaan. Volgens een betrokken ambtenaar was verzoekster tijdens het verblijf op het politiebureau volkomen doorgedraaid en was met haar geen land te bezeilen geweest. De Nationale ombudsman oordeelde dat het gebruik van dit dwangmiddel, gelet op het gedrag van verzoekster en gelet op de zeer beperkte tijd gedurende welke zij aan handen en enkels was geboeid, in dit geval niet disproportioneel was geweest. De klacht was niet gegrond. In de zaak die leidde tot rapport 95/154 bleek uit het onderzoek van de Nationale ombudsman dat de spoorwegpolitie te Amsterdam verzoeker met e´e´n hand had vastgeketend aan een ring in de cel waarin hij was ingesloten nadat hij, volgens de lezing van de politie, een aantal malen tegen de celdeur had geschopt. Verzoeker had hierover niet geklaagd. De handelwijze van de politie gaf de Nationale ombudsman echter aanleiding om ten overvloede op te merken dat in dit geval in redelijkheid niet had kunnen worden overgegaan tot het boeien van verzoeker, aangezien geen veiligheidsrisico’s in het geding waren geweest. In de rapporten 95/554 (zie ook § 7A.4) en 95/555 kwam naar voren dat de (toenmalige) gemeentepolitie te Arnhem verzoekers, voorafgaande aan
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
150
hun insluiting in een politiecel, aan hun lichaam had onderzocht. De Nationale ombudsman oordeelde dat deze handelwijze niet juist was geweest, onder meer omdat een veiligheidsfouillering die aan een insluiting in een politiecel kan voorafgaan, is beperkt tot een onderzoek aan de kleding van in te sluiten arrestanten, en niet voorziet in een onderzoek aan het lichaam. Ook bestond er geen bevoegdheid op grond van de Opiumwet om verzoekers te onderwerpen aan een dergelijk onderzoek.
c. In beslag nemen In 1995 verschenen drie rapporten over het onderwerp in beslag nemen. Het oordeel luidde e´e´nmaal «behoorlijk» en tweemaal «niet behoorlijk». Rapport 95/489 ging over het teruggeven van in beslag genomen goederen, waarvan de verdachte afstand had gedaan, aan de eigenaar. In deze zaak had de toenmalige gemeentepolitie te Almere twee horloges, die na een inbraak in verzoekers woning in beslag waren genomen bij de verdachte, afgegeven aan de rijkspolitie te Weesp. Op dat moment wist de gemeentepolitie te Almere echter al dat deze horloges aan verzoeker toebehoorden. De Nationale ombudsman overwoog dat de politie zorgvuldig dient om te gaan met goederen die aan anderen toebehoren en dat zij in beslag genomen goederen, waarvan de verdachte afstand heeft gedaan, zo spoedig mogelijk behoort terug te geven aan de eigenaar. De Nationale ombudsman achtte de handelwijze van de gemeentepolitie te Almere in strijd met de vereiste zorgvuldigheid, omdat de horloges niet zo spoedig mogelijk na de afstandsverklaring waren teruggegeven aan verzoeker. 7A.3
Politieoptreden en vrijwilligheid
In 1995 verschenen vijf rapporten over gevallen waarin de politie een beroep deed op de vrijwillige medewerking van een burger in het kader van een door haar ingesteld onderzoek, dan wel in het kader van haar hulpverleningstaak uitging van vrijwilligheid. Ee´nmaal luidde het oordeel «behoorlijk» en viermaal «niet behoorlijk». Ee´n van deze rapporten (rapport 95/6, AB 1995, nr. 247) betrof een onderzoek dat de Nationale ombudsman uit eigen beweging instelde naar aanleiding van een krantebericht (zie ook § 7A.14). Het onderzoek had betrekking op de insluiting van zes meisjes uit Slowakije door de gemeentepolitie te Rotterdam in zogenaamde sociale cellen van het hoofdbureau van politie te Rotterdam, zonder dat er sprake was van een beslissing tot vrijheidsbeneming op grond van het Wetboek van Strafvordering of de Vreemdelingenwet. De meisjes, van wie er vier minderjarig waren, waren het slachtoffer van vrouwenhandel. Hun verblijf op het hoofdbureau van politie had tussen de tien en vijftien dagen geduurd. De «sociale cellen» waren gesitueerd op de arrestantenafdeling van het politiebureau. Het voor deze cellen geldende regiem was gelijk aan het regiem dat gold voor hen die waren ingesloten in de reguliere politiecellen; de deur van de «sociale cel» werd altijd afgesloten. De minister van Justitie en de politie te Rotterdam spraken in verband met het verblijf van de meisjes van «sociale bewaring». De basis voor het verblijf van de meisjes in de «sociale cellen» kon slechts worden gevonden in het kader van de hulpverleningstaak van de politie. De Nationale ombudsman overwoog dat de politie in een geval van hulpverlening zoals dit zich er in beginsel van moet vergewissen of er op dat moment niet een meer geschikte vorm van hulpverlening beschikbaar is. Ook mag van de politie worden verwacht dat zij zich in zo’n geval inspant om, voor zover nodig, na haar (eerste) optreden zo snel mogelijk
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
151
te zoeken naar passende alternatieven. Onder bepaalde omstandigheden kan het passend zijn dat de politie in het kader van haar hulpverleningstaak onderdak verleent op het politiebureau. Voor zover het onderdak wordt verleend in het cellencomplex moet dit worden gezien als een noodmaatregel, omdat in de regel in zo’n geval feitelijk sprake is van een situatie van vrijheidsbeneming. Alle inspanning behoort er dan ook op te zijn gericht om aan die situatie zo snel mogelijk een einde te maken. Nadrukkelijk moet worden gewaarborgd dat betrokkenen vrijwillig op het politiebureau verblijven. De instemming van betrokkene met zijn of haar verblijf doet er niet aan af dat de politie in dit soort situaties zo snel mogelijk naar alternatieven behoort te zoeken. In deze zaak was de Nationale ombudsman van oordeel dat de politie, gezien haar hulpverleningstaak, op zichzelf terecht tot optreden was overgegaan. Niet was echter gebleken dat de desbetreffende politieambtenaren, na het aantreffen van de meisjes, waren nagegaan of voor hen op dat moment een andere, en meer geschikte vorm van opvang beschikbaar was dan in de «sociale cellen». Ook wanneer er echter van zou worden uitgegaan dat sprake was van een acute noodsituatie, zodanig dat aan een eerste opvang in deze cellen niet viel te ontkomen, had mogen worden verwacht dat de politie zo snel mogelijk na de insluiting van de meisjes zou zijn nagegaan of een alternatief onderdak beschikbaar was. De Nationale ombudsman kwam tot de conclusie dat de politie, daar waar zij had nagelaten om zelfs maar enig contact op te nemen met een opvanginstelling of andere hulpverlenende instanties, ernstig was te kort geschoten in de zorgplicht die uit haar hulpverleningstaak voortvloeit. Een eventuele instemming van de meisjes met hun insluiting deed aan deze conclusie niet af. Ook bij instemming van betrokkenen draagt «sociale bewaring» immers het karakter van een noodvoorziening. Volgens de Nationale ombudsman ontsloeg de eventuele instemming van de betrokken meisjes de gemeentepolitie te Rotterdam dan ook geenszins van de verplichting om te zoeken naar een voor betrokkenen minder belastend alternatief. Ten aanzien van het punt van de vrijwilligheid overwoog de Nationale ombudsman, onverminderd het gegeven oordeel over de toelaatbaarheid van de «sociale bewaring», nog het volgende. Geen sprake was geweest van een uitdrukkelijk verzoek van de meisjes om onderdak op het politiebureau. Tijdens hun insluiting waren de meisjes niet voorzien van rechtsbijstand, dan wel van enige andere vorm van hulpverlening van buiten de politie. Voor zover de meisjes hadden gevraagd om bij elkaar te blijven, kon dat niet worden gezien als een verzoek om op het politiebureau te verblijven. Ook was de meisjes geen alternatief geboden voor de insluiting op het politiebureau, zodat het ervoor werd gehouden dat de meisjes niet bewust waren geweest van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen hun insluiting. De Nationale ombudsman oordeelde dat onder deze omstandigheden niet van vrijwilligheid kon worden gesproken. Het was dan ook niet juist geweest dat de gemeentepolitie te Rotterdam, op grond van het feit dat geen van de meisjes bezwaar had gemaakt tegen de insluiting, had aangenomen dat zij vrijwillig op het politiebureau verbleven. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam overigens ook naar voren dat de politie zich bij de beslissing tot het in «sociale bewaring» plaatsen van de meisjes tenminste mede had laten leiden door de belangen van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek tegen de verdachten van vrouwenhandel waarbij de meisjes waren betrokken. Justitie wilde de meisjes namelijk laten horen door de rechter-commissaris. Voor een dergelijke benadering bestond geen wettelijke grondslag. Uit een oogpunt van zuiverheid van motieven had de politie ervoor moeten waken dat haar optreden in het kader van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
152
hulpverleningstaak, in het belang van de betrokken meisjes, op deze wijze ten onrechte mede werd bepaald door een eigen, justitieel belang. Dit alles gaf aanleiding om aan het rapport een aanbeveling aan de burgemeester van Rotterdam (in zijn hoedanigheid van beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond) te verbinden. Hem werd in overweging gegeven om een aantal maatregelen te nemen met betrekking tot «sociale bewaring». Deze maatregelen betreffen enerzijds het onder de aandacht brengen van de voorwaarden waaronder tot «sociale bewaring» mag worden overgegaan, en anderzijds het bevorderen van toezicht op een strikte naleving van deze voorwaarden. De korpsbeheerder liet in zijn reactie van 8 juni 1995 op de aanbeveling weten dat hem wat betreft de instructie aan het politiepersoneel een tweetal acties voor ogen stond. In de eerste plaats was het rapport van de Nationale ombudsman besproken in het werkoverleg van de betrokken eenheden. Daarnaast was hij voornemens om een (vernieuwd) dienstvoorschrift met betrekking tot «sociale bewaring» op te nemen, waarin nadrukkelijk rekening zou worden gehouden met de overwegingen van de Nationale ombudsman. De reactie van de korpsbeheerder gaf de Nationale ombudsman aanleiding om hem op 20 juni 1995 onder meer het volgende mee te delen: «Ik constateer dat u instemt met de gedane aanbeveling voor zover deze betrekking heeft op het onder de aandacht brengen van het politiepersoneel van de voorwaarden waaronder tot «sociale bewaring» kan worden overgegaan. Te zijner tijd ontvang ik graag een afschrift van het (vernieuwde) dienstvoorschrift. In uw reactie heb ik echter geen voorstellen aangetroffen voor maatregelen die het toezicht bevorderen op een strikte naleving van de voorwaarden voor «sociale bewaring». Ik stel het op prijs om uw reactie op dit punt (...) van u te ontvangen.» De korpsbeheerder liet vervolgens bij brief van 5 juli 1995 onder meer het volgende weten: «Ik heb u in mijn bovengenoemde brief van 8 juni 1995 laten weten dat ik uw aanbeveling overneem m.b.t. de voorwaarden waaronder sociale bewaring is toegestaan. Ik heb ook aangegeven op welke wijze ik bevorder dat zulks in het korps daadwerkelijk wordt overgenomen, nl. door het onder de aandacht brengen van uw aanbeveling onder het betrokken politiepersoneel en door het opnemen van (de inhoud van) uw aanbeveling in de geldende dienstvoorschriften. U deelt nu mee dat ik in mijn brief niet ben ingegaan op de vraag hoe ik het toezicht zal bevorderen op de naleving van bovenstaande. Het opnemen in de dienstvoorschriften en het aanspreken van het betrokken politiepersoneel betekent dat ervoor wordt zorggedragen dat de gestelde voorschriften worden nageleefd. (...).» De zaak die leidde tot rapport 95/581 betrof een klacht over de gemeentepolitie te ’s-Gravenhage. Naar aanleiding van een signalering in het opsporingsregister verzocht de gemeentepolitie te ’s-Gravenhage verzoeker mee te gaan naar een politiebureau. Volgens de politie was verzoeker vrijwillig meegegaan. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam naar voren dat verzoeker aan de politie had gevraagd of hij niet op een later tijdstip naar het politiebureau kon komen, omdat hij een afspraak had met zijn huisarts. De Nationale ombudsman overwoog dat de politie op basis van de signalering in het opsporingsregister ervan mocht uitgaan dat aan
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
153
verzoeker een vonnis moest worden betekend. Het verzoek om mee te gaan naar het politiebureau achtte de Nationale ombudsman op zichzelf terecht. Gelet op de mededeling van verzoeker dat hij naar de huisarts moest, had de politie echter aan hem moeten laten weten dat hij niet verplicht was om (direct) gevolg te geven aan het verzoek om mee te gaan naar het politiebureau. Omdat uit het onderzoek niet was gebleken dat deze informatie was gegeven, werd het ervoor gehouden dat verzoeker, gelet op zijn afspraak met de huisarts, niet vrijwillig was meegegaan, maar zich verplicht had gevoeld om direct aan het verzoek van de politie gevolg te geven. De Nationale ombudsman oordeelde dat de handelwijze van de politie in strijd was geweest met de «Richtlijnen van het openbaar ministerie betreffende de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen in strafzaken, de tenuitvoerlegging van arrestatiebevelen en signaleringen in het opsporingsregister» van 1 oktober 1985, zoals die van toepassing waren ten tijde van het onderhavige politieoptreden. In deze richtlijnen is bepaald dat bij het aantreffen van een persoon die in het opsporingsregister staat gesignaleerd omdat hem een gerechtelijke mededeling moet worden gedaan, betrokkene, indien de inhoud van de mededeling moet worden opgevraagd, wordt uitgenodigd daar op te wachten, maar dat de betrokkene daartoe niet kan worden verplicht. Voorts bleek uit het onderzoek dat verzoeker enige tijd op het politiebureau ingesloten was geweest in een ophoudruimte die niet van binnenuit was te openen. Op grond van deze omstandigheid achtte de Nationale ombudsman het niet aannemelijk dat verzoeker uit eigen wil had meegewerkt aan het politieoptreden. Ook deze handelwijze was in strijd met bovengenoemde richtlijnen. Daarnaast concludeerde de Nationale ombudsman dat aan de insluiting van verzoeker geen wettelijke bepaling ten grondslag had gelegen. Daarmee was deze insluiting in strijd met artikel 15 van de Grondwet, waarin is bepaald dat buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen. De klacht was gegrond. 7A.4
Geweldgebruik door de politie
Over het gebruik van geweld door de politie bracht de Nationale ombudsman in 1995 25 rapporten uit. In twaalf gevallen luidde het oordeel «behoorlijk», in zeven gevallen «niet behoorlijk». Driemaal kon over de onderzochte gedraging geen oordeel worden gegeven. In twee gevallen luidde het oordeel deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk». Ee´nmaal luidde het oordeel deels «behoorlijk» deels «niet behoorlijk» en kon deels geen oordeel worden gegeven. Het gebruik van de wapenstok kwam in twee rapporten aan de orde. Het oordeel luidde in beide gevallen «behoorlijk». Ee´nmaal oordeelde de Nationale ombudsman over het gebruik van een vuurwapen. Het oordeel luidde «niet behoorlijk». Eveneens in e´e´n rapport kwam de inzet van een arrestatieteam (vanaf 1 april 1994 aangeduid als: aanhoudings- en ondersteuningseenheid) aan de orde. De Nationale ombudsman oordeelde in dit geval dat de onderzochte gedraging deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk» was, terwijl deels geen oordeel kon worden gegeven. Voor de wijze waarop de minister van Justitie nadere invulling heeft gegeven aan de aanbeveling van de Nationale ombudsman in het rapport 92/487 (zie het Jaarverslag 1992, blz. 133 e.v. en blz. 168 e.v., alsmede het Jaarverslag 1993, blz. 133 en blz. 172) ten aanzien van de registratie van de inzet van aanhoudings- en ondersteuningseenheden en de (registratie van) toestemming binnen het openbaar ministerie voor de inzet van dergelijke eenheden, wordt verwezen naar § 7B.4.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
154
Rapport 95/24, waarin de inzet van politiepaarden aan de orde kwam, betrof onder meer een klacht over het optreden van de gemeentepolitie te Rotterdam voor het begin van een voetbalwedstrijd op 7 februari 1993. Verzoeker klaagde erover dat een politieambtenaar zijn zoon met een paard opzij had geduwd tijdens het «vegen» – het vrijmaken van het voorplein van het stadion van voetbalsupporters – bij het Feijenoordstadion. Het vegen van het voorplein van het Feijenoordstadion is in Rotterdam een gebruikelijke procedure. De bedoeling hiervan is dat de aanwezige supporters zich verwijderen bij het naderen van de politieambtenaren te paard. De Nationale ombudsman achtte het aannemelijk dat verzoekers zoon, die bekend was met de procedure van het vegen, voldoende de gelegenheid had gehad om zich bij het naderen van de agenten te paard te verwijderen. Omdat de zoon daar geen, althans niet tijdig, gebruik van had gemaakt, had hij er rekening mee moeten houden dat hij door een paard kon worden geraakt. De betrokken ambtenaar kon daarvan geen verwijt worden gemaakt. De klacht was op dit punt niet gegrond. Rapport 95/202 betrof een klacht van een vrouw die van een ambtenaar van de gemeentepolitie te Ede een klap in haar gezicht had gekregen. Dit gebeurde nadat verzoekster kort daarvoor de zonnebril van het hoofd van een politieambtenaar had getrokken en hysterisch was gaan gillen en schelden. De politieambtenaar had met zijn vlakke hand een tik in het gezicht van verzoekster gegeven om haar te kalmeren. Omdat verzoekster niet rustig werd, hield de politie verzoekster vervolgens aan wegens belemmering van ambtshandelingen en vernieling. Verzoekster werd geboeid overgebracht naar het politiebureau. Op grond van door verzoekster overgelegde verklaringen van haar huisarts en fysiotherapeut kwam naar voren dat er sprake was geweest van een forse klap. De politieambtenaar achtte het juist dat hij de tik had gegeven. Volgens hem zouden andere middelen om verzoekster te kalmeren harder zijn uitgevallen. De Nationale ombudsman volgde het standpunt van de politieambtenaar niet. Volgens de Nationale ombudsman had verzoekster, nadat bleek dat zij onhandelbaar was, meteen kunnen worden aangehouden en geboeid. Bij zo’n aanpak was het niet nodig geweest om haar een klap in het gezicht te geven. De conclusie luidde dan ook dat was gehandeld in strijd met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De klacht was gegrond. Rapport 95/229 werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht dat de gemeentepolitie te Utrecht geweld had gebruikt bij verzoekers aanhouding. Omdat verzoeker zich verzette tegen de aanhouding rechtvaardigde dit naar het oordeel van de Nationale ombudsman het omleggen van handboeien. Nadat verzoeker was geboeid, pakte de politie verzoeker echter nog bij zijn haar en sleepte zij hem over de grond. Deze vorm van geweldgebruik achtte de Nationale ombudsman, zeker gezien het feit dat verzoeker al was geboeid, disproportioneel. Weliswaar had verzoeker nog verzet geboden, maar niet was gebleken dat het verzet zodanig was dat er geen andere manier was geweest om hem mee te nemen. Op dit punt was de klacht gegrond. Het rapport 95/554 (zie ook in § 7A.2.2.2) betrof (mede) een klacht over het gebruik van geweld tijdens de insluiting van verzoeker in een ophoudkamer van een politiebureau. De betrokken politieambtenaren van de gemeentepolitie te Arnhem erkenden dat zij verzoeker enkele malen op het hoofd hadden geslagen. Zij hadden hierbij leren handschoenen gedragen. De politieambtenaren gaven als reden voor het toegepaste geweld aan dat verzoeker zich uiterst recalcitrant en hinderlijk had
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
155
gedragen en dat hij tot kalmte moest worden gemaand. Omdat mondelinge pogingen daartoe niet het gewenste effect sorteerden, hadden de politieambtenaren besloten om verzoeker enkele klappen te geven, om hem zo tot rust te brengen. Voorts brachten de politieambtenaren naar voren dat de deur van de ophoudruimte niet bestand was tegen de trappen die verzoeker tegen deze deur had gegeven en dat zijn luidruchtige gedrag het de dienstdoende politieambtenaren onmogelijk had gemaakt om hun werk te verrichten. De Nationale ombudsman achtte het aannemelijk dat verzoeker, gelet op een doktersverklaring die hij had overgelegd, niet alleen op het hoofd, maar ook op andere lichaamsdelen was geslagen. Hij keurde de handelwijze van de betrokken politieambtenaren af. De redenen die de politieambtenaren naar voren hadden gebracht, vond de Nationale ombudsman onvoldoende om het toegepaste geweld te rechtvaardigen. In dit verband wees hij onder meer op de mogelijkheid om verzoeker onder te brengen in een cel, waarin hij geen hinder kon veroorzaken. De klacht was gegrond. 7A.5
Controlebevoegdheden
Op het terrein van het gebruik van controlebevoegdheden verscheen in 1995 e´e´n rapport. Dit rapport (95/116) werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht dat de gemeentepolitie te Hilversum verzoeker had gevraagd om zijn verblijfsvergunning te tonen, zonder dat daarvoor aanleiding was en in het bijzijn van anderen. De politie, die had bemiddeld in een civiel geschil tussen verzoeker en een autoverkoper, wilde op een gegeven moment verzoekers identiteit weten. Omdat de politie het vermoeden had met een vreemdeling te maken te hebben, vroeg zij naar verzoekers verblijfspapieren. De politie maakte daarbij gebruik van de controlebevoegdheid ingevolge artikel 19, lid 1 van de Vreemdelingenwet. De Nationale ombudsman overwoog dat het op zichzelf juist is dat politieambtenaren, wanneer zij bemiddelend optreden, dit schriftelijk vastleggen, in bijvoorbeeld een mutatie in een dag- en nachtrapport. In dat kader is de vraag naar de identiteit van betrokkene(n), bijvoorbeeld aan de hand van enig document, gerechtvaardigd. Geen noodzaak bestaat er dan echter om gebruik te maken van enige controlebevoegdheid; de vrijwilligheid van betrokkenen behoort uitgangspunt te zijn. Omdat de politie gebruik had gemaakt van de controlebevoegdheid op grond van de Vreemdelingenwet en zij niet de weg van de vrijwillige medewerking had bewandeld, keurde de Nationale ombudsman de handelwijze van de politie al op die grond af. Het oordeel in dit rapport luidde dan ook «niet behoorlijk». 7A.6
Politiecellen: verblijfsomstandigheden; verzorging
a. Naleving richtlijnen voor ingesloten geı¨ntoxiceerden In verband met een beklagprocedure bij het gerechtshof te Arnhem schortte de Nationale ombudsman op 2 februari 1994 een onderzoek op dat op 22 oktober 1993 was ingesteld naar aanleiding van een klacht over de omstandigheden waaronder een arrestant in een cel van de (toenmalige) gemeentepolitie te Arnhem was overleden. Bij beschikking van 12 december 1994 besliste het gerechtshof dat het beklag tegen het niet vervolgen van de betrokken ambtenaren van de gemeentepolitie te Arnhem niet gegrond was. Het gerechtshof concludeerde echter wel dat de politie ernstig te kort was geschoten in de zorg voor de betrokken arrestant. Gelet op de beschikking van het gerechtshof te Arnhem besloot de Nationale ombudsman op 6 januari 1995 het verzoek tot heropening van het onderzoek van de Nationale ombudsman niet te honoreren. Wel deelde de Nationale ombudsman de bezorgdheid die verzoekers, als
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
156
nabestaanden, naar voren hadden gebracht met betrekking tot de wijze waarop de richtlijnen werden nageleefd met betrekking tot de zorg voor ingesloten geı¨ntoxiceerden. De betrokkene was in de cel overleden ten gevolge van drugsgebruik; hij was onvoldoende frequent gecontroleerd, en er was geen arts geraadpleegd. Voordat het onderzoek was opgeschort, had de minister van Justitie de Nationale ombudsman laten weten dat de hoofdofficier van justitie te Arnhem de korpschef van de gemeentepolitie te Arnhem had verzocht om maatregelen te treffen om het naleven van de richtlijnen in de toekomst te waarborgen. De korpschef had meegedeeld dat hij alle wachtcommandanten van het korps erop had gewezen dat ingevolge de richtlijnen iedere geı¨ntoxiceerde in beginsel dient te worden onderzocht door een arts, en dat de toestand van de geı¨ntoxiceerde ieder half uur dient te worden gecontroleerd. De Nationale ombudsman verzocht de minister van Justitie en de burgemeester van Arnhem, laatstgenoemde in diens hoedanigheid van beheerder van het regionale politiekorps Gelderland Midden, of inmiddels kon worden gegarandeerd dat de van toepassing zijnde richtlijnen werden nageleefd. Naar aanleiding van de reacties van beide bestuursorganen deelde de Nationale ombudsman de minister van Justitie bij brief van 4 mei 1995 mee dat hij met instemming had kennis genomen van de inspanningen die de hoofdofficier van justitie te Arnhem had gepleegd om de naleving van de richtlijnen in zijn arrondissement te bevorderen. De Nationale ombudsman gaf aan dat het ambtsbericht ter zake van de hoofdofficier van justitie niettemin ook reden vormde tot bezorgdheid, met name waar de hoofdofficier meedeelde dat van een stipte naleving van de richtlijnen nog steeds geen sprake was, en waar hij gewag maakte van «de alom gevoelde slechte uitvoerbaarheid van de regeling». Voorts deelde de Nationale ombudsman de minister mee dat uit de reactie van de beheerder van het regionale politiekorps Gelderland Midden bleek dat de korpsleiding het belang van de richtlijnen onderkende en de naleving ervan bevorderde, maar dat ook de korpsbeheerder niet kon garanderen dat de richtlijnen adequaat werden nageleefd. De Nationale ombudsman legde de minister van Justitie in de brief van 4 mei 1995 ook de vraag voor of de richtlijnen, zoals die per 1 april 1994 zijn vervat in hoofdstuk 6, paragraaf 4 van de (nieuwe) Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewone opsporingsambtenaar in voldoende mate uitvoerbaar zijn, en strikt worden nageleefd, met name op het punt van het raadplegen van de arts en de controle van de ingeslotene. De minister antwoordde op 27 juni 1995. Zij deelde onder meer mee dat de regeling weliswaar veel vergt van de uitvoerenden, maar dat de regeling op dat punt niet afwijkt van vele andere regelingen, en dan ook niet om die reden als niet goed uitvoerbaar kan worden aangemerkt. Voorts deelde de minister mee dat het betreurenswaardige feit dat de richtlijnen in het onderhavige geval niet juist waren nageleefd, niet zonder meer tot het oordeel leidde dat van een structurele veronachtzaming sprake was, terwijl haar daarover ook geen andere berichten hadden bereikt. De minister gaf aan dat ten aanzien van de Ambtsinstructie, anders dan ten aanzien van de Politiewet 1993, niet is voorzien in een evaluatie. Wel zou de naleving van de regeling voor geı¨ntoxiceerden aan de orde kunnen komen bij de evaluatie van de registratie van sterfgevallen en suı¨cidepogingen in politiecellen. De minister kondigde aan dat zij dan – zo nodig – maatregelen zou treffen. De Nationale ombudsman berichtte de minister van Justitie op 7 juli 1995 dat haar brief van 27 juni 1995 nog niet alle zorg had weggenomen,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
157
onder meer omdat zij nog niet had verklaard waarom de hoofdofficier van justitie te Arnhem had gesproken van «de alom gevoelde slechte uitvoerbaarheid van de regeling». Niettemin sloot de Nationale ombudsman de correspondentie over dit onderwerp af.
b. Uitgebrachte rapporten In 1995 bracht de Nationale ombudsman zes rapporten uit over de verblijfsomstandigheden of de verzorging van ingeslotenen in een politiecel. In twee gevallen luidde het oordeel «behoorlijk» en in drie gevallen «niet behoorlijk». In e´e´n geval was de onderzochte gedraging deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk». In rapport 95/75 oordeelde de Nationale ombudsman dat het niet juist was geweest dat ambtenaren van de voormalige rijkspolitie te Oosterwolde het onwel worden van een man, die was opgehouden op het politiebureau, hadden aangemerkt als simulatie. Het was de ambtenaren bekend dat deze man leed aan suikerziekte. Volgens de Nationale ombudsman misten zij de medische deskundigheid om te beoordelen of er sprake was geweest van daadwerkelijk onwel worden, dan wel van simulatie. Het was dan ook niet juist dat geen arts was geraadpleegd. Rapport 95/245 betrof (mede) de klacht dat de regiopolitie Hollands Midden verzoeker had ingesloten in een politiecel waar een te lage temperatuur heerste. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport dat het behoort tot de vereisten van een adequate verzorging van personen die van hun vrijheid zijn beroofd dat de temperatuur in de ruimtes waarin betrokkenen worden ingesloten voldoende op peil is. Is de desbetreffende cel door omstandigheden te koud, dan dient de politie tenminste de ingeslotenen direct bij de insluiting bescherming tegen de koude aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een deken. De temperatuur in de cel waarin verzoeker was ingesloten, was lager dan voor een verblijfsruimte gebruikelijk is en van een verblijfplaats mag worden verwacht. Pas nadat verzoeker daar om had gevraagd, en pas nadat geruime tijd was verstreken, had de politie aan verzoeker zijn jas gegeven, als bescherming tegen de kou. De klacht was op dit punt gegrond. Tot slot wordt hier rapport 95/482 (zie ook § 7A.2.1) besproken. Verzoeker klaagde erover dat hij gedurende een gedeelte van zijn inverzekeringstelling ingesloten was geweest in een ruimte die niet voldeed aan de gestelde eisen. Verzoeker verbleef gedurende zijn inverzekeringstelling in het bureau van de gemeentepolitie te Almelo, dat op dat moment tijdelijk was ondergebracht in een voormalig bankgebouw. In een voormalige kluis waren vier ruimtes voor arrestanten gebouwd. In zon ruimte, van 1,5 bij 2,5 meter, bevond zich alleen een tafel en een stoel. Een raam ontbrak en er was geen directe verwarming aanwezig. Uit het onderzoek bleek dat verzoeker niet gedurende de hele periode van zijn inverzekeringstelling, die drie dagen had geduurd, in e´e´n van de ruimtes van de voormalige kluis ingesloten was geweest, maar dat hij daar slechts had verbleven in afwachting van verhoren elders. Verzoeker had er nooit de nacht doorgebracht. Op grond van het Besluit van de minister van Justitie van 20 augustus 1952 (zoals gewijzigd bij het Besluit van 30 september 1959) moet een lokaal waarin een in verzekering gestelde wordt ingesloten minimaal een afmeting hebben van 2.50 bij 2.20 m., en zijn voorzien van een tafel, stoel, brits, closet en doorgeefluik. Verder moet het lokaal verwarmd kunnen worden, en er moet voldoende daglicht kunnen toetreden. De Nationale ombudsman overwoog dat verzoekers stelling op zichzelf juist was dat de ruimte in de voormalige bankkluis op een aantal punten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
158
niet aan de eisen voldeed. De huisvesting van het politiebureau in het voormalig bankgebouw was echter een tijdelijke toestand, veroorzaakt door een verbouwing van het eigenlijke politiebureau. Volgens de Nationale ombudsman was in zekere zin dan ook sprake van een overmachtssituatie. Verder achtte de Nationale ombudsman van belang dat verzoeker niet gedurende de hele periode van zijn inverzekeringstelling in deze ruimte ingesloten was geweest. Aangezien het vereiste van de aanwezigheid van een brits met name betrekking heeft op een nachtverblijf en niet was gebleken dat het nodig was geweest dat verzoeker ook overdag over een brits beschikte, kon de gemeentepolitie te Almelo op dat punt geen verwijt worden gemaakt. Ten aanzien van de afmeting van de ruimte was het verschil met de voorgeschreven afmeting verklaarbaar nu in de ruimte waarin verzoeker was ingesloten geen brits was. Wat betreft het ontbreken van closet en doorgeefluik achtte de Nationale ombudsman het van belang dat verzoeker niet had geklaagd over een tekort aan verzorging. Ten aanzien van het ontbreken van een (directe) verwarming kwam uit het onderzoek naar voren dat in de ruimte een kamertemperatuur heerste. Wat betreft het ontbreken van een raam was van belang dat verzoeker nooit een volle dag in de ruimte had verbleven. De Nationale ombudsman kwam in deze zaak tot de conclusie dat de ruimte waarin verzoeker had verbleven weliswaar niet op alle punten voldeed aan de eisen, maar dat de hierboven genoemde feiten en omstandigheden dat voor het grootste deel konden verklaren e`n rechtvaardigen. De klacht was niet gegrond. 7A.7
Legitimeren
Artikel 2 van de op 1 april 1994 in werking getreden Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar luidt als volgt: «De ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is verstrekt: a. bij optreden in burgerkleding ongevraagd, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken, en b. bij optreden in uniform, op verzoek daartoe.» In 1995 verschenen vier rapporten over legitimeren door de politie. In e´e´n geval luidde het oordeel «behoorlijk» en in drie gevallen «niet behoorlijk». In de zaak die leidde tot rapport 95/115 (zie § 7A.2 voor een meer uitvoerige bespreking van deze zaak) maakten verzoekers er bezwaar tegen dat in burger geklede ambtenaren van de gemeentepolitie te Rotterdam, die hen hadden aangehouden, zich op geen enkel moment hadden gelegitimeerd of anderszins hadden duidelijk gemaakt dat zij van de politie waren. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport dat politieambtenaren, wanneer zij optreden in burgerkleding en daarbij gebruik maken van een «gewone auto» (zoals in het onderhavige geval was gebeurd), dienen te beseffen dat burgers niet weten dat zij met de politie van doen hebben. Gelet hierop dienen politieambtenaren zich te realiseren dat politieoptreden in zo’n geval reacties kan teweegbrengen, die zich niet zouden voordoen wanneer wel bekend zou zijn dat het gaat om optreden van de politie. Het is dan ook zaak dat politieambtenaren in dergelijke gevallen, zodra dit mogelijk is, ondubbelzinnig kenbaar maken dat zij politieambtenaren zijn. In dit geval oordeelde de Nationale ombudsman dat in elk geval e´e´n van de betrokken politieambtenaren zodra dit mogelijk was op duidelijke wijze zijn politie-legitimatiebewijs had
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
159
moeten tonen. Niet was gebleken dat hiervoor geen gelegenheid was geweest. Op dit punt was onjuist gehandeld. 7A.8
Informatie
7A.8.1
Vastleggen van informatie
Over het vastleggen van informatie verschenen in 1995 zes rapporten. De Nationale ombudsman sprak in deze rapporten tweemaal het oordeel «behoorlijk» uit, en driemaal het oordeel «niet behoorlijk», en kwam e´e´nmaal tot het oordeel dat een deel van de onderzochte gedraging «behoorlijk» was, terwijl over een ander deel geen oordeel kon worden gegeven. Evenals in 1994 (zie het Jaarverslag 1994, blz. 131) zijn in het genoemde aantal van zes niet de rapporten begrepen die zijn uitgebracht naar aanleiding van klachten over de wijze waarop de politie gegevens over een verkeersongeval had geregistreerd. Ook in dit verslag komen deze rapporten aan de orde in de paragraaf Politieoptreden en verkeer (§ 7A.12). In de rapporten 95/554 en 95/555 (ook genoemd in § 7A.2.2.2) zag de Nationale ombudsman aanleiding tot het opnemen van een overweging ten overvloede op het punt van het vastleggen van informatie. In beide gevallen had de klacht die aan het rapport ten grondslag lag (mede) betrekking op een onderzoek aan het lichaam door de (toenmalige) gemeentepolitie te Arnhem. Los van het feit dat het in die zaak onjuist was om tot lichaamsvisitatie over te gaan, was het eveneens onjuist dat de politieambtenaren geen rapport hadden opgemaakt met betrekking tot het uitvoeren van het onderzoek aan het lichaam. 7A.8.2
Signaleringen
Naar aanleiding van klachten over signaleringen in het opsporingsregister bracht de Nationale ombudsman in 1995 twee rapporten uit. In e´e´n geval luidde het oordeel «behoorlijk», terwijl in het andere geval het oordeel «niet behoorlijk» luidde. Vermeldenswaard is rapport 95/334, dat ook aan de orde komt in § 7B.2 en in hoofdstuk 10, § 10A.4. De aanleiding tot dit rapport vormde onder meer de klacht van verzoekster dat zij op 10 september 1993 op Schiphol was aangehouden, hoewel het landelijke telexbericht waarin de toenmalige Dienst Luchtvaart van de rijkspolitie had verzocht om haar opsporing, aanhouding en voorgeleiding al dateerde van 26 juni 1991 en de politie in de tussenliggende periode niet had geprobeerd om haar op haar woonadres aan te treffen. De Nationale ombudsman achtte niettemin de aanhouding van verzoekster op grond van de tegen haar gerezen verdenking terecht. Daaraan deed niet af dat de signalering ruim twee jaar eerder had plaatsgevonden en dat in de tussentijd geen activiteiten waren ondernomen ter opsporing van verzoekster. 7A.8.3
Verstrekken van informatie; meewerken aan tv-programma’s
In 1995 verschenen elf rapporten over het verstrekken van informatie. Achtmaal sprak de Nationale ombudsman het oordeel «behoorlijk» uit, in twee gevallen luidde het oordeel «niet behoorlijk», en e´e´nmaal werd geen oordeel gegeven. Het onderzoek dat uitmondde in rapport 95/340 (AB 1995, nr. 570, m.n. PJS) verdient op deze plaats een meer uitgebreide bespreking.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
160
Het onderzoek vond zijn eerste aanleiding in twee klachten over de wijze waarop de toenmalige gemeentepolitie te Rotterdam medewerking had verleend aan het televisieprogramma «Surveillance». Onder meer om de twee klachten in een breder kader te kunnen plaatsen en gezien het feit dat in verschillende nieuwsmedia aandacht was besteed aan de televisieserie «Bureau Bijlmer», besloot de Nationale ombudsman om het onderzoek naar aanleiding van de twee klachten te verbreden, met een onderzoek uit eigen beweging. Zo werd dit onderzoek gericht op de wijze waarop, en met name de voorwaarden waaronder, de gemeentepolitie te Rotterdam, de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de regiopolitie Haaglanden, alsmede de arrondissementsparketten te respectievelijk Rotterdam, Amsterdam en ’s-Gravenhage, medewerking hadden verleend aan het tot stand komen van televisieprogramma’s waarbij de privacy in het geding was of kon komen van hen die werden betrokken in opsporingsonderzoek of andere activiteiten van de politie. Het ging om de televisieprogramma’s «Surveillance» (NCRV), «Bureau Bijlmer» (TROS) en «de Nacht» (Veronica). In deze programma’s werden beelden vertoond van werkelijk politieoptreden, dat niet in sce`ne was gezet; in dit verband wordt wel gesproken van «reality tv». Deze programma’s bevatten geen actueel nieuws; aan hun totstandkoming was een ruime tijd van voorbereiding voorafgegaan. De programma’s konden tot stand komen door de actieve medewerking van de politie. Voorts bleek uit het onderzoek dat de politie de makers van de programma’s de gelegenheid had geboden om gedurende een bepaalde tijd werkzaamheden van de politie te volgen en er opnamen van te maken. De Nationale ombudsman concludeerde in zijn rapport dat er uiteenlopende belangen in het geding zijn wanneer de politie besluit om mee te werken aan televisieprogramma’s over haar werkzaamheden. Enerzijds is er het belang van openheid. De Nationale ombudsman overwoog in dit verband dat het in een democratische samenleving van essentieel belang is dat overheidsinstanties hun werk zoveel als mogelijk vervullen in openheid naar de samenleving. Anderzijds zijn er belangen die dwingen tot een zekere geslotenheid. Het betreft hier met name het grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals dat is neergelegd in artikel 10, lid 1 van de Grondwet, en in artikel 8, lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Uit de aard van haar taken vloeit voort dat de politie bij uitstek beschikt over informatie waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is. De Nationale ombudsman overwoog dat de politie zich ziet gesteld voor de noodzaak tot het afwegen van het belang van het betrachten van openheid enerzijds en, onder meer, dat van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer anderzijds, wanneer zij met het oog op berichtgeving over haar werk door de nieuwsmedia wordt benaderd met een verzoek om informatie. In dit verband merkte de Nationale ombudsman op dat de politie van geval tot geval moet beoordelen of en in hoeverre een eventuele schending van de persoonlijke levenssfeer nog wel, dan wel niet meer aanvaardbaar is, en, in verband daarmee, of en in hoeverre het belang van openheid een dergelijke schending kan rechtvaardigen. De noodzaak tot belangenafweging zal in de regel betekenen dat wanneer de politie besluit om medewerking te geven aan een televisieprogramma over haar werk, aan die medewerking voorwaarden zal verbinden. De Nationale ombudsman concludeerde voorts dat de richtlijnen die in 1992 zijn vastgesteld voor informatieverstrekking en voorlichting door politie en openbaar ministerie aan de media in en over strafzaken (Stcrt. 1992, 86) niet direct zijn toegesneden op de medewerking door de politie aan televisieprogramma’s over haar werk. Deze richtlijnen hebben bovendien alleen betrekking op strafzaken, terwijl in de bedoelde
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
161
televisieprogramma’s ook de andere politietaken – hulpverlening en handhaving van de openbare orde – aan de orde kunnen komen. De Nationale ombudsman stelde in rapport 95/340 een lijst op met voorwaarden die de politie zou behoren te hanteren wanneer haar wordt gevraagd om medewerking aan televisieprogramma’s over haar werk, en tijdens de voorbereiding van die programma’s. De Nationale ombudsman gebruikte deze lijst tevens als toetsingskader bij de beoordeling van de onderzochte gedragingen. De bovengenoemde voorwaarden hebben betrekking op: – de aard van het programma; – de informatie die aan betrokkenen, de betrokken politieambtenaren inbegrepen, moet worden verstrekt; – de informatieverstrekking in de uitzending; – de controle voorafgaande aan de uitzending; – de afspraken met de producent; – het informeren van de korpschef, de korpsbeheerder en eventuele andere burgemeesters; – de betrokkenheid van het openbaar ministerie. Ee´n van de voorwaarden die de Nationale ombudsman formuleerde, is dat alle personen van wie opnamen worden gemaakt zoveel mogelijk vooraf schriftelijk dienen te worden geı¨nformeerd over het feit dat er van hen opnamen worden gemaakt, en over het televisieprogramma waarvoor deze opnamen bestemd zijn. Ook behoren betrokkenen er over te worden geı¨nformeerd dat zij bezwaar kunnen maken tegen het uitzenden van gemaakte opnamen, voor zover zij in en door die uitzending op enigerlei wijze herkenbaar zullen zijn. Ten aanzien van de betrokkenheid van het openbaar ministerie stelde de Nationale ombudsman als voorwaarde dat de politie het openbaar ministerie tijdig tevoren moet benaderen, en om instemming moet vragen voor het geven van een positief antwoord op het verzoek om medewerking te verlenen. Voorts zal het openbaar ministerie met de politie duidelijke afspraken moeten maken ten aanzien van het vooraf beoordelen van de uit te zenden opnamen. Uit het onderzoek bleek dat door de drie onderzochte korpsen op verschillende wijze was meegewerkt aan de televisieprogramma’s over hun werk. Ook de voorwaarden waaronder medewerking was verleend, varieerden per korps. De Nationale ombudsman concludeerde dat de betrokken drie korpsen wat betreft de onderzochte drie televisieprogramma’s in een aantal opzichten waren te kort geschoten uit een oogpunt van e´e´n of meer van de voorwaarden die de Nationale ombudsman had geformuleerd. Omdat het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage, zoals uit het onderzoek was gebleken, geen betrokkenheid had bij de onderzochte gedraging bleef dit parket buiten de beoordeling door de Nationale ombudsman. Ten aanzien van de arrondissementsparketten te Rotterdam en Amsterdam concludeerde de Nationale ombudsman dat de onderzochte gedragingen op een aantal punten niet hadden voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Ten aanzien van de klachten van verzoekers bleek uit het onderzoek onder meer dat van hen opnamen waren gemaakt tijdens een verhoor door de gemeentepolitie Rotterdam zonder dat zij dit wisten. Beide verzoekers waren herkenbaar in beeld geweest in een uitzending van het programma «Surveillance». De Nationale ombudsman overwoog onder meer dat het niet juist was geweest dat verzoekers niet op de hoogte waren gebracht van het feit dat van hen opnamen zouden worden en zijn gemaakt. Daardoor hadden zij ook geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het uitzenden van de opnamen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
162
De Nationale ombudsman verbond aan het rapport 95/340 een aanbeveling, omdat in de in dit onderzoek betrokken gevallen niet altijd of niet geheel was gehandeld in overeenstemming met in het bijzonder de eisen die verband houden met het belang van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer. De beheerders van de regionale politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, en de minister van Justitie werd in overweging gegeven om de totstandkoming, zo mogelijk ook in landelijk verband, van richtlijnen voor het verlenen van medewerking door de politie aan televisieprogramma’s waarin werkzaamheden van de politie in beeld worden gebracht te bevorderen, dan wel de bestaande richtlijnen met het oog op dit onderwerp aan te passen of uit te breiden, en vervolgens toe te zien op een goede naleving van deze richtlijnen door hun korps, respectievelijk de arrondissementsparketten. De minister van Justitie liet in reactie op de aanbeveling op 4 december 1995 weten dat de aanbeveling zal worden meegenomen in de al in gang gezette heroverweging van de «Richtlijn informatieverstrekking en voorlichting door politie en openbaar ministerie aan de media in en over strafzaken». De richtlijn zal worden aangepast in de door de Nationale ombudsman voorgestelde richting. Naar verwachting zal de herziene richtlijn medio 1996 in werking treden. De Nationale ombudsman nam met instemming hiervan kennis. De korpsbeheerder van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond liet bij brief van 21 december 1995 in reactie op de aanbeveling weten dat in overleg met het openbaar ministerie en de politie inmiddels wordt gewerkt aan nadere regels ter zake. Zodra die regels definitief zijn opgesteld en formeel zijn vastgesteld, wat naar verwachting binnen afzienbare tijd het geval zal zijn, zullen de bedoelde richtlijnen worden toegezonden aan de Nationale ombudsman. De reacties van de andere twee betrokken korpsbeheerders waren, in grote lijn, gelijkluidend. Op 25 januari 1996 zond de minister van Binnenlandse Zaken de Nationale ombudsman een afschrift van de brief die hij, mede naar aanleiding van het rapport 95/340, had verzonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De minister van Binnenlandse Zaken deelde in deze brief mee dat hij met zijn ambtgenote van Justitie zal bezien of het zinvol is richtlijnen te ontwerpen voor het door de politie actief meewerken aan televisieprogramma’s en daarbij de uitgangspunten van het rapport van de Nationale ombudsman te betrekken. Ook was hij voornemens om tijdens het eerstvolgende overleg met de korpsbeheerders te spreken over de wenselijkheid van totstandkoming van landelijke richtlijnen. 7A.9
Optreden met betrekking tot aangiften en meldingen
De jaren 1993 en 1994 vertoonden een opvallende stijging van het aantal rapporten dat was uitgebracht over politieoptreden naar aanleiding van aangiften en meldingen. In 1993 werden 49 rapporten over dit onderwerp uitgebracht, meer dan een verdubbeling van het aantal van 1992 (20 rapporten). In 1994 zette deze stijging zich voort: in dat jaar verschenen 55 rapporten over dit onderwerp. Mede gezien het feit dat in 26 van deze gevallen het oordeel «niet behoorlijk» werd uitgesproken, bleef dit onderwerp duidelijk aandacht vragen. Hoewel het wellicht voorbarig is om te spreken van een kentering, is in elk geval opmerkelijk dat in 1995 het aantal uitgebrachte rapporten over dit onderwerp is gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Van de 33 rapporten die in 1995 over dit onderwerp werden uitgebracht, luidde het oordeel in vijftien gevallen «behoorlijk», in twaalf gevallen «niet behoorlijk» en in drie gevallen deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk».
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
163
In e´e´n zaak werd geen oordeel gegeven, en in twee rapporten kwam de Nationale ombudsman tot deels «behoorlijk» en deels geen oordeel. De meeste rapporten op dit terrein hadden – evenals de voorgaande jaren – betrekking op klachten over het niet, niet juist of niet volledig opnemen van een aangifte en over het niet of onvoldoende reageren op meldingen. In het onderzoek dat leidde tot rapport 95/440 was onder meer sprake van een klacht over de gemeentepolitie te Heerlen. Verzoeker maakte er bezwaar tegen dat de politie had geweigerd om hem een afschrift te verstrekken van de aangifte van mishandeling die de gemeentepolitie te Nijmegen jegens hem zou hebben gepleegd. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de betrokken ambtenaar van de politie te Heerlen een fictieve aangifte had opgenomen, omdat verzoeker op hem een zeer verwarde indruk had gemaakt. Verzoeker had deze fictieve aangifte ondertekend en had vervolgens het bureau verlaten. Gelet op wat gedurende dit onderzoek van de Nationale ombudsman was gebleken, was voldoende aannemelijk dat verzoeker op het moment dat hij aangifte van mishandeling wenste te doen een zeer verwarde indruk had gemaakt. De Nationale ombudsman overwoog dat onder dergelijke omstandigheden van een politieambtenaar niet kan worden verlangd dat hij de aangifte ook daadwerkelijk opneemt. Hieruit volgde dat in dit geval aan verzoeker ook geen afschrift van een aangifte behoefde te worden verstrekt. De klacht was niet gegrond. Van een andere orde is de zaak in rapport 95/113 (zie ook § 7A.2, § 7B.3 en § 7B.7). Dit rapport werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht van een man te Spijkenisse wiens echtgenote – naar later bleek – door zelfdoding om het leven was gekomen. De vrouw had ’s nachts, na een ruzie met haar echtgenoot, in overspannen toestand de echtelijke woning verlaten. De daaropvolgende dag was zij niet teruggekeerd, waarna de man omstreeks 10.30 uur telefonisch aan de politie te Spijkenisse doorgaf dat zijn vrouw werd vermist. Hij verstrekte daarbij gegevens over het signalement en de kleding van zijn echtgenote. De politie vroeg verzoeker in dit gesprek om thuis te wachten, om telefonisch bereikbaar te zijn. Omstreeks 10.45 uur die dag werd verzoeker uitgenodigd om naar het politiebureau te komen om aangifte te doen van vermissing van zijn echtgenote. De politie was er op dat moment echter al van op de hoogte dat verzoekers echtgenote was overleden. De Nationale ombudsman noemde het dan ook niet juist dat verzoeker desondanks werd uitgenodigd om aangifte te komen doen van vermissing van zijn echtgenote. Toen verzoeker zich om 11.00 uur aan het politiebureau te Spijkenisse vervoegde, werd hem niet verteld dat zijn – inmiddels overleden – echtgenote was gevonden, maar werd met hem een «min of meer informatief» gesprek gevoerd. Daarin werd onder meer ingegaan op de omstandigheden waaronder verzoekers echtgenote het huis had verlaten en op de wijze waarop zij was gekleed. Het accent in dit gesprek lag op het verkrijgen van informatie omtrent de vermissing. Dit gebeurde echter op een tijdstip waarop het de politie al enige tijd bekend was dat verzoekers vrouw dood was aangetroffen. De Nationale ombudsman achtte het om die reden niet juist dat de politie op dat moment met verzoeker slechts heeft gesproken over een vermissing, en van hem een verklaring heeft opgenomen onder die noemer. Ook op dit punt werd de klacht gegrond geacht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
164
7A.10
Bejegening
In 1994 bracht de Nationale ombudsman 42 rapporten uit met betrekking tot klachten over de wijze van bejegening door politieambtenaren. In 1995 was het aantal rapporten dat (mede) betrekking had op dit onderwerp aanzienlijk lager, namelijk 21. In zes van deze zaken luidde het oordeel «behoorlijk», in twee zaken «niet behoorlijk». In e´e´n zaak werd geen oordeel gegeven, in vijf zaken luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In drie gevallen kon over een deel van de gedraging geen oordeel worden gegeven, terwijl de gedraging op een ander deel «behoorlijk» werd geacht. Eveneens in drie gevallen werd de gedraging deels als «niet behoorlijk» gekwalificeerd, terwijl over een ander deel geen oordeel werd gegeven. In e´e´n geval kon over een deel van de gedraging geen oordeel worden gegeven, werd een ander deel als «behoorlijk» en weer een ander deel als «niet behoorlijk» aangemerkt. Evenals in 1994 hadden de klachten op dit terrein in 1995 vooral betrekking op de wijze waarop de politie burgers te woord had gestaan. In het merendeel van de gevallen werd geklaagd over opmerkingen die de politie zou hebben gemaakt. Ee´n zaak wordt ter illustratie nader genoemd, te weten rapport 95/15, uitgebracht naar aanleiding van een klacht over de (toenmalige) gemeentepolitie te Rotterdam. Op 5 november 1992 dineerde verzoekster met een vriendin in een horeca-gelegenheid te Rotterdam. Zij verliet het restaurant zonder te betalen. Personeel van het restaurant liep haar achterna, waarna op straat een worsteling ontstond tussen verzoekster en een medewerker van het restaurant. Verzoekster had die avond last van diarree. Als gevolg van de commotie en de worsteling met de restaurantmedewerker liet zij haar ontlasting lopen. Verzoekster werd door inmiddels gewaarschuwde ambtenaren van de gemeentepolitie te Rotterdam aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Eendrachtsplein te Rotterdam. Zij klaagde er onder meer over dat de politieambtenaren tijdens en na haar aanhouding voortdurend luidkeels denigrerende en beledigende opmerkingen over en tegen haar hadden gemaakt. Zo zouden de ambtenaren die haar hadden aangehouden onder meer voortdurend hebben geroepen: «Gatverdamme, wat stinkt dat wijf!». Nadat zij in de cel was ingesloten, was er tijdens de controles steeds gezegd: «Gatverdamme, wat stinkt het hier!». Verzoeksters lezing op dit punt werd niet weersproken door de politie. In de reactie van de zijde van de politie op de klacht werd ervan uitgegaan dat politieambtenaren hadden gezegd dat verzoekster stonk. Ook werd er in de reactie op de klacht melding van gemaakt dat politieambtenaren in de kamer naast de fouilleerkamer luidkeels hadden geroepen dat verzoekster haar ontlasting had laten lopen. De Nationale ombudsman concludeerde dat de door verzoekster aangegeven opmerkingen, dan wel opmerkingen van gelijke aard en strekking, waren gemaakt. Dat was niet juist, aldus de Nationale ombudsman. Dergelijke opmerkingen passen niet in professioneel politieoptreden. De betrokken politieambtenaren hadden dit soort opmerkingen dan ook achterwege behoren te laten. 7A.11
Hulpverlening
7A.11.1
Slachtofferhulp
In 1995 bracht de Nationale ombudsman e´e´n rapport (95/41) uit waarin
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
165
hulpverlening door de politie aan slachtoffers van strafbare feiten het onderwerp vormde. Het oordeel luidde «behoorlijk». Op deze plaats wordt gewezen op de landelijke inwerkingtreding van de Wet Slachtofferzorg (ook wel bekend onder de naam Wet Terwee). Deze wet is per 1 april 1993 in werking getreden in de (proef)arrondissementen Dordrecht en ’s-Hertogenbosch, en werd met ingang van 1 april 1995 voor het gehele land van kracht. De wet is bedoeld om de positie van het slachtoffer in het strafrecht te versterken. Ter nadere uitvoering van deze wet stelde het College van ProcureursGeneraal in zijn vergadering van 22 maart 1995 de «Richtlijn slachtofferzorg bij landelijke inwerkingtreding Wet-Terwee» (Stcrt. 1995, 65) vast. Ook deze richtlijn trad op 1 april 1995 in werking. In deze richtlijn zijn de werkwijzen van de politie en het openbaar ministerie beschreven met betrekking tot de drie onderdelen van slachtofferzorg: correcte bejegening, informatieverstrekking en schadebemiddeling. De richtlijn geeft een puntsgewijs overzicht van de taken van de politie en het openbaar ministerie, voorafgegaan door een korte toelichting, waarin de relatie met de Wet-Terwee, de reikwijdte van de richtlijn en de relatie met andere richtlijnen wordt aangegeven. Bij de invoering van de richtlijn tekende de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal in een brief aan de hoofdofficieren van justitie aan dat slachtofferzorg allereerst een onderwerp is dat vorm krijgt in nauw overleg tussen de politie, het openbaar ministerie en de overige bij slachtofferzorg betrokken organisaties in het arrondissement, zoals de bureaus slachtofferhulp, de reclassering en de kinderbescherming. De ervaring in de proef-arrondissementen had uitgewezen dat er enige tijd overheen gaat voordat de samenwerking op een voldoende niveau komt en haar vruchten gaat afwerpen. Het jaar 1995 werd daarom door het College van Procureurs-Generaal gezien als een aanloopjaar, waarin naar verwachting nog niet de volledige werklast op de organisaties zou drukken, en gezamenlijk zou worden geı¨nvesteerd in de verbetering van de resultaten. De hulpverlening aan slachtoffers door het openbaar ministerie komt uitgebreid aan de orde in § 7B.8. 7A.11.2
Politieoptreden bij burenruzies
Net als in voorgaande jaren diende de Nationale ombudsman zich ook in 1995 een aantal malen uit te spreken over de wijze waarop de politie was opgetreden bij conflicten die hun oorsprong vonden in problemen van verzoekers met hun buren. Er verschenen hierover vijf rapporten. De Nationale ombudsman kwam in drie van deze zaken tot het oordeel «behoorlijk» en e´e´nmaal tot het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Ee´nmaal concludeerde de Nationale ombudsman dat deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk» was gehandeld, terwijl over een ander deel van de onderzochte gedraging geen oordeel werd gegeven. De Nationale ombudsman neemt als uitgangspunt dat in het geval van burenruzies het accent van politieoptreden zoveel mogelijk dient te liggen op bemiddeling, preventie en hulpverlening. Als het conflict na herhaalde bemiddelingspogingen toch escaleert en er sprake is van het plegen van strafbare feiten, althans van een naar objectieve maatstaven gemeten redelijk vermoeden daarvan, behoort het tot de taak van de politie om repressief op te treden en naar aanleiding van een door e´e´n van de partijen gedane aangifte een behoorlijk onderzoek in te stellen. De politie mag betrokkenen naar een bemiddelaar verwijzen als bemiddelingspogingen geen resultaat opleveren. Zij mag echter niet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
166
weigeren om op te treden wanneer om assistentie wordt gevraagd als een (ernstig) strafbaar feit wordt gepleegd. Voor inzicht in het soort zaken op dit gebied waarover de Nationale ombudsman zich de laatste jaren heeft uitgesproken, wordt verwezen naar eerdere jaarverslagen. Op deze plaats worden enkele klachten besproken die niet tot een rapport hebben geleid, maar die op andere wijze, via de interventiemethode, zijn afgedaan. Verzoekster, die in Den Helder woont, stelde in haar verzoekschrift aan de Nationale ombudsman onder meer dat de politie in haar woonplaats niet adequaat was opgetreden naar aanleiding van haar meldingen van burengerucht. Medewerkers van de Nationale ombudsman voerden op 14 maart 1995 een gesprek met verzoekster naar aanleiding van haar klacht. In dit gesprek gaf verzoekster een toelichting op de situatie met haar buren en de rol van de politie hierin. Ook gaf verzoekster aan welke verwachtingen zij ten opzichte van de politie had. De medewerkers van de Nationale ombudsman gaven verzoekster allereerst een algemene toelichting op het werk van de politie en de prioriteiten die de politie binnen haar werkzaamheden dient aan te brengen. Daarnaast wezen zij verzoekster op de mogelijkheden en beperkingen die de politie in dergelijke kwesties heeft. Tot slot werd met verzoekster ook een aantal concrete afspraken gemaakt. Zo werd onder meer afgesproken dat een medewerker van de Nationale ombudsman het geautomatiseerde informatiesysteem (BPS) van de politie te Den Helder zou inzien, en aan verzoekster zou melden of er mutaties in dit systeem voorkwamen met betrekking tot de situatie tussen verzoekster en haar buren. Na inzage werd aan verzoekster een korte en zakelijke weergave gezonden van een aantal van de (grote hoeveelheid) mutaties die (mede) op deze situatie betrekking hadden. Ook maakte de medewerker van de Nationale ombudsman de afspraak met de politie dat zij zou (blijven) reageren op verzoeksters meldingen, voor zover die zouden passen binnen de prioriteitenstelling van de politie te Den Helder. Nadat bovengenoemde afspraken schriftelijk aan verzoekster waren bevestigd, kon het dossier inzake deze klacht worden gesloten. Ook een verzoekster uit Oosterhout had onenigheid met haar buurman en was niet tevreden over de wijze waarop de politie – in dit geval regiopolitie Midden- en West Brabant, district Oosterhout – was opgetreden in verband met dit conflict. Verzoekster verweet de politie partijdigheid en inadequaat optreden. In het gesprek dat medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman met haar voerden, kwam tot uitdrukking dat verzoekster vooral zich niet serieus genomen voelde door de politie. Naar aanleiding van het gesprek met verzoekster werd contact opgenomen met de teamchef van de politie te Oosterhout. Deze liet weten dat de politie op de hoogte was van de problemen die speelden tussen verzoekster en haar buurman. De teamchef benadrukte dat deze problemen zeer serieus werden genomen. De politie was echter niet in alle situaties in staat om daadwerkelijk op te treden tegen de meldingen van overlast. In overleg met de teamchef werd de afspraak gemaakt om de communicatie tussen verzoekster en de politie te verbeteren. Er werd e´e´n contactpersoon aangewezen, om te voorkomen dat verzoekster steeds met een andere politiefunctionaris werd geconfronteerd. Deze persoon zou op korte termijn een gesprek met verzoekster hebben, om tot afspraken te komen over de meldingen en registraties van overlast. De toezeggingen van de politie werden aan verzoekster meegedeeld, waarna zij aan de Nationale ombudsman te kennen gaf dat zij had
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
167
besloten om haar klacht in te trekken. Nu er geen reden bestond voor de Nationale ombudsman om het onderzoek desondanks voort te zetten, werd het onderzoek bee¨indigd. 7A.11.3
Overige rapporten op het terrein van hulpverlening door de politie
De Nationale ombudsman bracht op het terrein van hulpverlening door de politie nog twee rapporten uit, die geen betrekking hebben op de in de voorgaande twee paragrafen besproken onderwerpen. In beide zaken was het oordeel «behoorlijk». Rapport 95/366 betrof een klacht van een huisarts te Amsterdam dat een tweetal ambtenaren van de (toenmalige) gemeentepolitie te Amsterdam en een tweetal ambtenaren van de (toenmalige) rijkspolitie hem hadden verhinderd eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer van een verkeersongeval. Ten aanzien van het verlenen van eerste hulp merkte de Nationale ombudsman in algemene zin op dat een arts de beroepsplicht heeft om zich bij een ongeval te vergewissen van de situatie, en in noodsituaties en bij calamiteiten – zo veel als mogelijk – eerste hulp te verlenen. Bij het verlenen van medische hulp aan een slachtoffer behoort diens toestemming voorop te staan. Hulpverlening door een arts zonder toestemming van het slachtoffer moet alleen toelaatbaar worden geacht in die gevallen waarin het slachtoffer niet in staat is om zelf zijn wil kenbaar te maken. Met betrekking tot de hulp die in het onderhavige geval aan het slachtoffer was geboden, was uit het onderzoek van de Nationale ombudsman het volgende gebleken. De betrokken ambtenaar van de rijkspolitie had het slachtoffer direct na zijn aankomst op de plaats van het ongeval gevraagd naar diens lichamelijke toestand. Hoewel het slachtoffer daarop liet weten dat het goed ging en dat hij geen ambulance nodig had, had de politieambtenaar voor de zekerheid toch een ambulance laten oproepen. Vlak na de aankomst van de rijkspolitie arriveerde verzoeker op de plaats van het ongeval. Hij wilde het slachtoffer onderzoeken. De persoon die als slachtoffer bij dit ongeval was betrokken, gaf echter duidelijk aan dat hij geen hulp nodig had van verzoeker. Hoewel verzoeker volhardde in zijn wens om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer was het naar het oordeel van de Nationale ombudsman niet onjuist dat de politie dit – in afwachting van de komst van de opgeroepen ambulance – verhinderde. Het slachtoffer had immers duidelijk gemaakt geen hulp nodig te hebben, terwijl voorts geen sprake was van een noodsituatie. De klacht was niet gegrond. 7A.12
Politieoptreden en verkeer
7A.12.1
Aanrijdingen
In de Jaarverslagen 1987 en 1993 heeft de Nationale ombudsman de minister van Justitie in overweging gegeven om de Richtlijn verbaliseringsbeleid bij aanrijdingen aan te passen. In het Jaarverslag 1994 (blz. 140) meldde de Nationale ombudsman dat de minister van Justitie de voorzitter van de verkeerscommissie van het openbaar ministerie (VCOM) had verzocht om een voorstel tot herziening van de richtlijn te formuleren en deze in lijn te brengen met de door de procureurs-generaal in 1993 vastgestelde uitgangspunten van verkeersbeleid. Ee´n en ander heeft er intussen toe geleid dat de (uit 1972 stammende) Richtlijn verbaliseringsbeleid bij aanrijdingen op 1 juli 1995 is vervangen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
168
Op die datum trad de Richtlijn verbaliseringsbeleid bij verkeersongevallen (Stcrt 1995, 122) in werking. Op het gebied van de registratie van verkeersongevallen zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Om die reden is ervoor gekozen om de oude regeling slechts te actualiseren en niet fundamenteel te herzien. Dat zal pas gebeuren als het in september 1994 van start gegane «Projectenprogramma Registratie Verkeersongevallen» is afgerond. De bedoeling van dit programma is dat naast de politie ook andere organisaties (zoals verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen) informatie gaan leveren ten behoeve van de registratie van verkeersongevallen. De invoering van de nieuwe werkwijze is gepland in 1997. De richtlijn die op 1 juli 1995 van kracht is geworden, heeft een globaal karakter. Binnen de arrondissementen dient het verbaliseringsbeleid bij verkeersongevallen nader te worden uitgewerkt. Bij het opstellen van de nieuwe richtlijn is overigens rekening gehouden met de aandachtspunten die de Nationale ombudsman in het Jaarverslag 1993 (blz. 138) heeft genoemd. Eveneens op 1 juli 1995 trad de Richtlijn strafvorderings- en transactiebeleid bij verkeersongevallen in werking (Stcrt 1995, 123). Deze richtlijn is vastgesteld om bij verkeersongevallen te komen tot een meer uniform strafvorderings- en transactiebeleid. De Nationale ombudsman bracht in 1995 zes rapporten uit waarin het optreden van de politie naar aanleiding van aanrijdingen ter sprake kwam. In twee gevallen kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel «behoorlijk», in drie gevallen tot het oordeel «niet behoorlijk» en in e´e´n geval tot een deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Rapport 95/413 werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht over de (toenmalige) rijkspolitie te Urk. Verzoeker was op 13 december 1993 als bestuurder van een personenauto betrokken bij een aanrijding in de gemeente Urk. Naar aanleiding van deze aanrijding maakten twee politieambtenaren een registratieformulier op. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport dat de politie zich in het algemeen bij het invullen van het registratieformulier dient te beperken tot een weergave van de geconstateerde feiten. Eventuele conclusies dienen te zijn gebaseerd op onomstotelijk vaststaande feiten, dan wel op een bijzondere wetenschap van degene die het formulier invult. Politieambtenaren dienen zich er van bewust te zijn dat het registratieformulier tevens een civielrechtelijk doel dient of kan dienen. In genoemd rapport kwam de Nationale ombudsman tot de conclusie dat in het registratieformulier een lezing van de aanrijding was opgenomen die niet onomstotelijk vast stond. Verzoeker was daarmee, ten opzichte van zijn wederpartij, in een nadeliger civielrechtelijke positie geplaatst met betrekking tot de mogelijkheid om zijn schade vergoed te krijgen. Op dit punt was naar het oordeel van de Nationale ombudsman niet met de vereiste zorgvuldigheid gehandeld. De gedraging van de rijkspolitie te Urk werd als niet behoorlijk aangemerkt. 7A.12.2
Wegslepen
In 1995 bracht de Nationale ombudsman dertien rapporten uit waarin het wegslepen van auto’s aan de orde was. Achtmaal luidde het oordeel «behoorlijk» en viermaal «niet behoorlijk». In e´e´n geval werd de gedraging aangemerkt als deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In het Jaarverslag 1994 (blz. 141–143) is uitgebreid aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder, naar het oordeel van de Nationale ombudsman, mag worden overgegaan tot het wegslepen van foutief geparkeerde auto’s. In aanvulling op en onder verwijzing naar hetgeen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
169
daar is opgemerkt, is met betrekking tot de ontwikkelingen op dit terrein het volgende van belang. De bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen was tot 1 januari 1995 geregeld in artikel 43a van de toenmalige Wegenverkeerswet. Sinds die datum is deze bevoegdheid geregeld in de artikelen 170 tot en met 173 van de Wegenverkeerswet 1994. Artikel 43a, lid 1 bepaalde dat indien de opsporingsambtenaar van oordeel was dat het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer dan wel het vrijhouden van invalidenparkeerplaatsen de verwijdering van een voertuig noodzakelijk maakte, de burgemeester bevoegd was dat voertuig te laten wegslepen. Dit is nu geregeld in artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994. Artikel 43a, lid 16 bepaalde dat de burgemeester, na overleg met de officier van justitie, de opsporingsambtenaren aanwijzingen diende te geven over de wijze van uitoefening van de in artikel 43a, lid 1 bedoelde bevoegdheid. Dit is nu neergelegd in artikel 173, lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994. Van de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen mag in een gemeente alleen gebruik worden gemaakt als de burgemeester van die gemeente op grond van het Besluit wegslepen voertuigen (Besluit van 12 augustus 1978, Stb. 458, laatstelijk gewijzigd 16 november 1994, Stb. 815) de bovengenoemde aanwijzingen heeft gegeven en bekend heeft gemaakt (de zogenaamde wegsleepregeling). Overigens worden in de Wegenverkeerswet 1994 in de artikelen 169–174 op verschillende plaatsen bevoegdheden gegeven en werkzaamheden opgedragen aan ambtenaren van rijks- of gemeentepolitie. De Wegenverkeerswet 1994 is in werking getreden na de inwerkingtreding van de Politiewet 1993, op 1 april 1994. Met de Politiewet 1993 is het onderscheid tussen rijks- en gemeentepolitie komen te vervallen. De Nationale ombudsman moet daarom aannemen dat waar in de Wegenverkeerswet nog wordt gesproken van ambtenaren van rijkspolitie of van gemeentepolitie moet worden gelezen ambtenaren van politie zoals genoemd in artikel 3 van de Politiewet 1993. Intussen zou het passend zijn als de Wegenverkeerswet op dit punt in overeenstemming zou worden gebracht met de Politiewet 1993. Eveneens in het Jaarverslag 1994 (blz. 142–143) werd verslag gedaan van de briefwisseling tussen de minister van Verkeer en Waterstaat (mede namens haar ambtgenoot van Justitie) en de Nationale ombudsman naar aanleiding van rapport 94/516. Dit rapport werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht van een verzoeker dat zijn auto was weggesleept. Tijdens het onderzoek naar aanleiding van deze klacht werd namens de burgemeester van Amsterdam onder meer naar voren gebracht dat als met een voertuig in gebied A (dit omvat onder meer de binnenstad) van die gemeente een parkeerovertreding wordt begaan, dit voertuig zonder meer kan worden weggesleept. Namens de burgemeester werd in dit verband naar voren gebracht dat elke parkeerovertreding in gebied A een situatie oplevert waardoor de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht. De Nationale ombudsman overwoog dat het enkele feit van een parkeerovertreding onvoldoende is als grondslag voor het gebruik van de bevoegdheid tot wegslepen. Overigens toonde de Nationale ombudsman wel begrip voor de handelwijze van de burgemeester van Amsterdam om iedere in gebied A fout geparkeerde auto wegsleepwaardig te achten. In gebied A is immers sprake van een ernstig parkeerprobleem. Van de burgemeester en zijn opsporingsambtenaren mag echter worden verwacht dat zij de wet in acht nemen. Van de wetgever mag daar tegenover worden verwacht dat hij zich voldoende bewust is van de problemen waarmee de instanties worden geconfronteerd die zijn belast met de handhaving van de desbetreffende wettelijke voorschriften. Dit gaf de Nationale ombudsman aanleiding om dit rapport ter kennis te brengen van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie, met de vraag
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
170
of zij reden zagen de tekst van het toenmalige artikel 43a, lid 1 van de Wegenverkeerswet bij te stellen in verband met de spanning tussen de toen geldende redactie en de kennelijke – en alleszins begrijpelijke – wens van het Amsterdamse bevoegd gezag om met kracht op te treden tegen parkeerovertredingen in gebied A. Op 28 november 1994 reageerde de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens de minister van Justitie, met een brief waarin zij onder meer wees op wetsvoorstel 23 491 van 17 november 1993 tot wijziging van de Wegenverkeerswet (wijziging wegsleepregeling). Ook deelde zij mee dat zij en haar collega van Justitie met de gemeenten in overleg zouden treden in verband met deze problematiek. In een brief van 18 januari 1995 verzocht de Nationale ombudsman de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie om hem periodiek op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op dit terrein. Aan dit verzoek voldeed de minister van Verkeer en Waterstaat – mede namens de minister van Justitie – bij brief van 10 augustus 1995. De minister deelde het volgende mee: «In mijn brief van 28 november 1994 (zie Jaarverslag 1994, blz. 143; N.o.) gaf ik aan met de gemeenten een gesprek te zullen starten over de vraag hoe het wegslepen als bijzondere vorm van bestuursdwang een plaats zou kunnen krijgen in het instrumentarium voor een gebiedsomvattend gereguleerd parkeren in het kader van een sturend verkeers- en vervoerbeleid. In de afgelopen periode is tussen de betrokken departementen en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten informeel besproken op welke wijze dit vraagstuk het beste kan worden aangepakt. Overeengekomen is daartoe een werkgroep in het leven te roepen, die naar verwachting in september van dit jaar van start zal kunnen gaan. Dezer dagen zijn de gemeenten daartoe meer officieel uitgenodigd. Naast de gemeenten zullen de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, alsmede de Verkeerscommissie van het Openbaar Ministerie aan de werkgroep deelnemen. De werkgroep zal worden gevraagd na te gaan of het – naast hetgeen reeds is opgenomen in het u bekende wetsvoorstel tot aanpassing van de wegsleepregeling en uitgaande van de geformuleerde opdracht – mogelijk en wenselijk is te komen tot een verdergaande aanpassing van de wegenverkeersrechtelijke wegsleepregeling en binnen een jaar mij van haar bevindingen op de hoogte te stellen.» In alle gevallen waarin de Nationale ombudsman in 1995 kwam tot het oordeel dat het wegslepen in een bepaald geval als «niet behoorlijk» diende te worden gekwalificeerd, zag hij aanleiding tot het doen van de aanbeveling om de in dat geval betaalde wegsleep- en bewaarkosten aan de verzoeker terug te betalen. In de meeste gevallen waarin de Nationale ombudsman tot de aanbeveling kwam om de betaalde wegsleep- en bewaarkosten terug te betalen betrof het rapporten over de Dienst Parkeerbeheer te Amsterdam (onder andere rapport 95/356, AB 1995, nr. 587, m.n. PJS). In deze zaken ontving de Nationale ombudsman van de zijde van de burgemeester van Amsterdam het bericht dat diens antwoord op de vraag of de aanbeveling zou worden opgevolgd afhankelijk werd gesteld van de uitkomst van een bij de kantonrechter lopende civiele procedure. Op 24 januari 1996 werd namens de burgemeester telefonisch bericht dat de desbetreffende aanbeveling in bedoelde zaken werd opgevolgd. Wat betreft de toerekening van gedragingen van de Dienst Parkeerbeheer te Amsterdam wordt het volgende opgemerkt (een en ander kan
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
171
overigens ook gelden voor andere gemeentelijke wegsleepdiensten). Ten aanzien van gedragingen van ambtenaren van de Dienst Parkeerbeheer te Amsterdam voor 1 april 1994 (de datum waarop de Politiewet 1993 in werking is getreden), voor zover verricht als onbezoldigd ambtenaar van gemeentepolitie, wordt de burgemeester van Amsterdam als bestuursorgaan aangemerkt. Immers, deze ambtenaren ontleenden hun opsporingsbevoegdheid aan hun aanstelling als onbezoldigd opsporingsambtenaar van gemeentepolitie, en de burgemeester van Amsterdam was tot 1 april 1994 beheerder van het korps van gemeentepolitie te Amsterdam. Met de inwerkingtreding van de Politiewet 1993 op 1 april 1994 is de hoedanigheid van onbezoldigd ambtenaar van politie en van bijzonder opsporingsambtenaar echter opgehouden te bestaan. In het nieuwe artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering is de figuur van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) geı¨ntroduceerd. Ook zij vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman (zie hoofdstuk 2, § 2.1.2.1). Tot de groep van BOA’s behoren onder meer de parkeercontroleurs van de gemeente Amsterdam. Deze ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Amsterdam. Zij maken geen deel meer uit van een politiekorps. In het geval van de Dienst Parkeerbeheer te Amsterdam wordt dan ook het college van burgemeester en wethouders als verantwoordelijk bestuursorgaan aangemerkt wanneer het gaat om gedragingen na 1 april 1994. Dit was in 1995 in vier zaken het geval. In de zaak die leidde tot rapport 95/417 werd een aanbeveling tot het terugbetalen van betaalde wegsleep- en bewaarkosten gedaan aan de burgemeester van Breda. De Nationale ombudsman concludeerde in dit rapport dat in dit geval geen individuele beoordeling had plaatsgevonden of de auto van verzoekster wegsleepwaardig was, maar dat het enkele feit dat een parkeerovertreding was gepleegd in de binnenstad van Breda de grond was geweest voor het besluit tot wegslepen. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de burgemeester van Breda de politie en de parkeercontroleurs op 26 november 1993 de aanwijzing had gegeven om alle fout geparkeerde auto’s in de binnenstad weg te slepen. Omdat in verzoeksters geval niet op de juiste wijze toepassing was gegeven aan artikel 43a van de toenmalige Wegenverkeerswet, werd de burgemeester de aanbeveling gedaan om de door verzoekster betaalde wegsleep- en bewaarkosten te restitueren. Daar was aan het eind van 1995 nog niet op gereageerd. 7A.12.3
Overige rapporten op het terrein van politieoptreden en verkeer
In 1995 verschenen er – naast de rapporten die betrekking hadden op aanrijdingen en wegslepen – nog vier rapporten die (onder meer) politieoptreden en verkeer tot onderwerp hadden. De Nationale ombudsman oordeelde in deze gevallen e´e´nmaal dat het optreden «behoorlijk» was, e´e´n keer luidde het oordeel «niet behoorlijk», terwijl e´e´n keer geen oordeel werd gegeven. In e´e´n zaak werd over een deel van de gedraging geen oordeel uitgesproken, en werd een deel «behoorlijk» en een deel «niet behoorlijk» geacht. 7A.13
Politieoptreden en openbare orde
In 1995 bracht de Nationale ombudsman zes rapporten uit die (onder meer) betrekking hadden op het optreden van de politie in het kader van het handhaven van de openbare orde. Het oordeel luidde driemaal «behoorlijk», tweemaal «niet behoorlijk» en e´e´nmaal werd geen oordeel gegeven.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
172
Het onderzoek dat leidde tot rapport 95/62 (zie ook § 7B.11) werd ingesteld naar aanleiding van een klacht van een verzoeker uit Bedum over het optreden van twee ambtenaren van de (toenmalige) rijkspolitie te Bedum jegens zijn zoon. Op 20 november 1993 vond er tijdens de intocht van Sinterklaas in de woonplaats van verzoeker een woordenwisseling plaats tussen verzoekers zoon en twee politieambtenaren. Hierbij liet e´e´n van de twee politieambtenaren zich tegenover verzoekers zoon ontvallen dat hij zich niet als een «mongool» moest gedragen. De Nationale ombudsman achtte dit niet juist. Hij overwoog hierbij dat politieambtenaren zich vanuit een oogpunt van dienstbetoon correct dienen op te stellen tegenover burgers. Hierin past het tonen van de nodige zelfbeheersing en het optreden met tact. De Nationale ombudsman meende dat de verklaring van de politieambtenaar dat verzoekers zoon hem zat te jennen zijn handelwijze mogelijk verklaarde, maar niet kon rechtvaardigen. Omdat verzoekers zoon een liedje met een denigrerende tekst zong – wat hij zelf overigens ontkende – en e´e´n van de politieambtenaren uitschold, gelastten de beide politieambtenaren ter handhaving van de openbare orde verzoekers zoon mee te gaan naar het politiebureau. Ingevolge artikel 28 van de Politiewet van 1957 (per 1 april 1994 artikel 2 van de Politiewet 1993) heeft de politie tot taak om, in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels, te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. Voor het antwoord op de vraag of de politie in een concreet geval bevoegd is om op te treden in het kader van de handhaving van de openbare orde is bepalend of dit optreden in dat geval naar redelijk inzicht van de betrokken politieambtenaren vereist was. Voor het overige moet dat optreden in overeenstemming zijn met de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. In dit geval achtte de Nationale ombudsman de handelwijze van de politieambtenaren niet behoorlijk. Al zou verzoekers zoon het gewraakte liedje hebben gezongen, dan nog hadden de politieambtenaren niet in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat dit liedje politieoptreden in het kader van de handhaving van de openbare orde rechtvaardigde, zelfs niet wanneer daarbij werd betrokken dat verzoekers zoon de politieambtenaar uitschold. Het incident was van dien aard dat de politieambtenaren hadden kunnen volstaan met een minder ingrijpende wijze van optreden, voor zover het gedrag van verzoekers zoon al reden had kunnen geven tot optreden. In de zaak die leidde tot rapport 95/303 werd een optreden van de (toenmalige) gemeentepolitie te ’s-Gravenhage teneinde de rechtsorde te handhaven als we`l behoorlijk aangemerkt. Het betrof in deze zaak een klacht van een groep verzoekers die het onjuist vond dat de politie op 6 februari 1994 sympathisanten de toegang had geweigerd tot het pand dat zij die dag hadden gekraakt. Daardoor konden deze sympathisanten, die barricade-materiaal bij zich hadden ter verdediging van het pand tegen de omwonenden, zich niet voegen bij de krakers die zich al in het pand bevonden. Onder verwijzing naar de gevaarlijke bouwkundige situatie van het gekraakte pand en omdat geenszins viel uit te sluiten dat het toelaten tot het pand van de sympathisanten en barricade-materiaal zou hebben geleid tot een verdere escalatie van de al bestaande gespannen situatie, achtte de Nationale ombudsman het in deze zaak niet onjuist dat – mede gelet op artikel 28 van de Politiewet van 1957 (artikel 2 van de Politiewet 1993) – de sympathisanten de toegang tot het pand was geweigerd.
Openbare orde en vrijheid van nieuwsgaring Vermelding verdient rapport 95/187 (AB 1995, 392, m.n. PJS). Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een klacht van de Stichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
173
Algemeen Nederlands Persbureau ANP te ’s-Gravenhage over de behandeling van een journalist op 12 april 1994 door de Utrechtse politie bij rellen in verband met installatie van leden van de politieke partij Centrum Democraten als lid van de gemeenteraad van Utrecht. In dit rapport staat de vrijheid van nieuwsgaring voor de media centraal. Deze vrijheid wordt onder meer expliciet omschreven in het tweede lid van artikel 19 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Volgens het derde lid van dit artikel kunnen aan bovengenoemd recht beperkingen worden gesteld, onder meer in het belang van de openbare orde. In de «Leidraad over de positie van de pers bij politieoptreden» (opgesteld in 1980 en herzien in 1988) hebben de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie een uiteenzetting gegeven over de grondrechten waarop vertegenwoordigers van de pers zich kunnen beroepen, en over de bevoegdheden van de politie om deze rechten te beperken. In de Leidraad wordt enerzijds aangegeven dat een journalist bij onder meer protestacties en demonstraties niet wordt aangehouden, als hij zich als zodanig kan legitimeren en zich onthoudt van daden die niet geacht kunnen worden samen te hangen met zijn beroepsuitoefening. Anderzijds kan een journalist zich niet verzetten tegen ordemaatregelen die worden getroffen tegen alle aanwezigen ter plaatse. Om zich te legitimeren beschikt de journalist over een genummerd perslegitimatiebewijs en een daaraan gekoppeld persherkenningsteken. Dit persherkenningsteken dient te worden gedragen in situaties waarbij sprake is van grootschalig politieoptreden. De Nationale ombudsman stelde in dit rapport dat, gelet op de belangrijke functie van de nieuwsmedia in een democratische samenleving, de overheid vertegenwoordigers van de media niet onnodig dient te belemmeren in hun werk. Dit houdt onder meer in dat de politie, wanneer zij het nodig acht om ter handhaving van de openbare orde een weggedeelte af te sluiten voor het publiek, bijvoorbeeld door het opstellen van een ME-kordon, in beginsel wel toegang behoort te verlenen aan journalisten. Er kan alleen dan sprake zijn van een toereikende reden om ook journalisten de toegang te ontzeggen, indien toelating onaanvaardbare hinder of risico’s zou meebrengen. In deze zaak achtte de Nationale ombudsman de afsluiting van de omgeving van het stadhuis voor het publiek op zichzelf geen toereikende reden om ook journalisten tegen te houden. De politie van Utrecht had verder geen bijzondere omstandigheden of argumenten aangevoerd op grond waarvan het doorlaten van de fotojournalist het politieoptreden op onaanvaardbare wijze zou hebben gehinderd. De Nationale ombudsman concludeerde daarom dat de politie in dit geval geen toereikende reden had om de – als zodanig herkenbare – fotojournalist te beletten zich achter het kordon te begeven. Rapport 95/187 is onder de aandacht gebracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, met het verzoek te bezien of aanleiding bestond tot wijziging van de «Leidraad over de positie van de pers bij politieoptreden», of tot het opnieuw onder de aandacht brengen van de afspraken in de Leidraad van politie en openbaar ministerie. De ministers gaven in reactie daarop aan dat de Leidraad naar hun mening geen aanpassing behoefde. Voorts lieten zij weten dat de genoemde afspraken op verschillende wijzen herhaaldelijk onder de aandacht waren gebracht. Zij deelden ten slotte mee dat het reguliere overleg met vertegenwoordigende organisaties van de nieuwsmedia weer was hervat. In dat overleg kwam ook de onderhavige problematiek aan de orde.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
174
7A.14
Vreemdelingendiensten
Algemeen Twaalf van de in 1995 verschenen rapporten hadden (deels) betrekking op vreemdelingendiensten. In die rapporten luidde het oordeel ten aanzien van de gedragingen van de vreemdelingendiensten in twee gevallen «behoorlijk», in e´e´n geval deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk», en in de overige negen gevallen «niet behoorlijk». Zes keer had een rapport mede betrekking op een klacht over een gebrek aan voortvarendheid of administratieve zorgvuldigheid. Een vijftal klachten had betrekking op vreemdelingenbewaring of uitzetting. Ee´nmaal betrof het een bejegeningsklacht. Daarnaast vormde het indienen van een verzoekschrift met betrekking tot een gedraging van een vreemdelingendienst in veertien gevallen aanleiding om de daarin vervatte klacht te behandelen volgens de methode van de interventie. Deze klachten betroffen in hoofdzaak een gebrek aan voortvarendheid. Interventie Met de vreemdelingendiensten in een aantal grote steden is overleg gevoerd om klachten over gedragingen van die diensten in voorkomende gevallen te behandelen door middel van interventie. Daartoe zijn werkafspraken gemaakt, die vergelijkbaar zijn met de hierover gemaakte afspraken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze afspraken houden in dat de Nationale ombudsman een bij hem ingediende klacht voorlegt aan de desbetreffende vreemdelingendienst, met het verzoek om te bezien of op korte termijn een oplossing kan worden gevonden voor het probleem dat aanleiding vormde tot het indienen van de klacht. Is dat het geval, dan sluit de Nationale ombudsman het onderzoek af zonder rapport. Op deze manier is geı¨ntervenieerd naar aanleiding van een aantal klachten over de vreemdelingendienst te Amsterdam (negen keer), de vreemdelingendienst te Rotterdam (drie keer), en de vreemdelingendienst te ’s-Gravenhage (twee keer). De interventies met betrekking tot de vreemdelingendienst te Rotterdam leidden in twee gevallen niet tot directe afhandeling. De desbetreffende klachten werden alsnog in onderzoek genomen. Wachttijden Het functioneren van de vreemdelingendiensten in 1995, met name in de grote steden, vormde reden tot zorg. Uit onderzoeken naar aanleiding van klachten over zowel verschillende vreemdelingendiensten, als over de IND, kwam het beeld naar voren dat de vreemdelingendiensten in voorkomende gevallen hadden te kampen met capaciteitsproblemen, en mede daardoor met werkachterstanden. Een en ander kon leiden tot negatieve effecten in de sfeer van de publiekscontacten, en had daarnaast soms ernstige gevolgen voor de behandelingstermijnen van aanvragen. De praktische problemen werden onder meer zichtbaar doordat zich op gezette tijden lange rijen wachtenden vormden voor de loketten van de vreemdelingendiensten in de grote steden. Vreemdelingen dienden dan al zeer vroeg in de ochtend in de rij te gaan staan, om die dag nog aan de beurt te komen voor het maken van een afspraak. Die afspraak zelf vond dan pas enkele weken of zelfs maanden later plaats. Een dergelijke zaak, met betrekking tot de vreemdelingendienst te ’s-Gravenhage van het regionale politiekorps Haaglanden, is ook aan de Nationale ombudsman ter beoordeling voorgelegd (rapport 95/395). De betrokken verzoekster meldde zich om 7.40 uur bij de vreemdelingendienst om een vergunning tot verblijf aan te vragen. Zij kreeg een
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
175
volgnummer aangereikt, waarmee zij om 15.00 uur aan de beurt was. Zij werd toen geregistreerd en zij kreeg een afspraak voor drie maanden later. De Nationale ombudsman overwoog hierover dat een wachttijd van zeven uur vanuit een oogpunt van dienstverlening onaanvaardbaar is. Voorts overwoog hij dat begrip kon worden opgebracht voor de moeilijke situatie waarvoor de betrokken vreemdelingendienst zich geplaatst zag, in verband met het grote clie¨ntenaanbod, maar dat daarmee niet kon worden gerechtvaardigd dat verzoekster haar aanvraag pas drie maanden later daadwerkelijk kon indienen. Tijdens een werkbezoek op 3 oktober 1995 van medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman aan de vreemdelingendienst te Amsterdam bleek onder meer dat daar sprake was van achterstand in de verwerking van aanvragen om een machtiging tot voorlopig verblijf, en daarnaast van een grote achterstand in de verwerking van de verlengingen van verblijfsvergunningen. Medewerkers van deze vreemdelingendienst gaven tijdens het werkbezoek aan dat als gevolg van de werkdruk, en ook als gevolg van tijdelijke automatiseringsproblemen, het behandelen van klachten en het beantwoorden van verzoeken om informatie onder druk waren komen te staan.
Uitzetting voor desbetreffend kort geding In e´e´n van de rapporten met betrekking tot uitzetting, 95/109, kwam de klacht aan de orde dat de IND was overgegaan tot uitzetting van een vreemdeling naar Nigeria nog voordat het kort geding had gediend dat tegen die uitzetting was aangespannen. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de betrokkene was uitgezet als gevolg van een vergissing. Een medewerker van de IND had de vreemdelingendienst te Schiphol telefonisch meegedeeld dat een bepaalde vreemdeling kon worden uitgezet. De betrokken ambtenaar plaatste naar aanleiding daarvan abusievelijk een aantekening bij verzoekers naam, die met dezelfde letter begon als de naam van de door de IND bedoelde vreemdeling. De Nationale ombudsman overwoog dat mondelinge overdracht van de betreffende informatie het risico heeft dat deze informatie niet goed aankomt. Hij nam er dan ook met instemming kennis van dat de IND en de vreemdelingendienst te Schiphol de afspraak hadden gemaakt dat berichtgeving over het uitzetten van een vreemdeling alleen nog schriftelijk zou plaatsvinden. Presentatie op locatie Rapport 95/316 betreft eveneens een uitzettingskwestie. Het rapport behandelt de klacht van een afgewezen Rwandese asielzoekster dat de vreemdelingendienst te Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker, ter verkrijging van een laissez-passer om haar te kunnen uitzetten, in het kantoor van de vreemdelingendienst een ontmoeting had gearrangeerd tussen haar en de eerste secretaris van de Rwandese ambassade te Brussel. Zij had daar met name bezwaar tegen omdat dit kantoor was gevestigd in het gebouw waarin ook het asielzoekerscentrum te Stevensbeek was gevestigd, zodat de Rwandese autoriteiten door de ontmoeting bekend konden raken met het gegeven dat zij in Nederland een asielverzoek had ingediend. De Nationale ombudsman overwoog dat de Nederlandse overheid waar mogelijk dient te voorkomen dat een uitgeprocedeerde asielzoeker bij terugkeer in het land van herkomst nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat hij in Nederland bescherming heeft gezocht. Dit betekent dat de Nederlandse overheid zich dient te onthouden van het geven van informatie aan de autoriteiten van het land van herkomst op grond waarvan bekend kan raken dat de betrokkene in Nederland asiel heeft aangevraagd. Om die reden worden daarover bijvoorbeeld geen aantekeningen gemaakt in reisdocumenten van asielzoekers. Om dezelfde
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
176
reden dient de presentatie van een asielzoeker aan de autoriteiten van het land van herkomst met de nodige zorgvuldigheid te gebeuren. De vreemdelingendienst had het de eerste secretaris dan ook niet mogen toestaan om verzoekster – in afwijking van de gebruikelijke presentatie op ambassade of consulaat – te ontmoeten in het gebouw waar het asielzoekerscentrum was gevestigd.
Vreemdelingenbewaring als sanctie Rapport 95/120 had betrekking op een klacht over vreemdelingenbewaring. Naar aanleiding van het onderzoek stelde de Nationale ombudsman onder meer vast dat de vreemdelingendienst van de gemeentepolitie te ’s-Gravenhage de betrokken verzoeker had voorgehouden dat hij in vreemdelingenbewaring zou worden gesteld als hij zou weigeren om een bepaald document te ondertekenen. Toen de betrokkene volhardde, stelde de vreemdelingendienst hem daadwerkelijk in bewaring. Uit het onderzoek bleek voorts dat geen sprake kon zijn geweest van een gegronde vrees dat verzoeker zou trachten zich te onttrekken aan uitzetting. De Nationale ombudsman concludeerde dat moest worden aangenomen dat de inbewaringstelling uitsluitend was toegepast als sanctie op het niet-ondertekenen van het document. De klacht was gegrond. Sociale cellen Vermelding verdient de opstelling van de vreemdelingendienst te Rotterdam in de zaak betreffende zes Slowaakse jonge vrouwen, die in «sociale bewaring» werden genomen (rapport 95/6; zie voor een meer uitgebreide bespreking § 7A.3). In februari 1994 verzochten rechercheurs van de gemeentepolitie te Rotterdam, die de vrouwenhandel onderzochten waarvan de Slowaakse vrouwen vermoedelijk het slachtoffer waren, bij herhaling aan de vreemdelingendienst of de vrouwen in het kader van de vreemdelingenbewaring ter beschikking konden worden gehouden in afwachting van hun verhoor door de rechter-commissaris. De Nationale ombudsman overwoog dat de vreemdelingendienst terecht had volhard in de weigering om op dat verzoek in te gaan, aangezien vreemdelingenbewaring ingevolge de Vreemdelingencirculaire 1994 uitsluitend in dienst staat van een voorgenomen uitzetting. Van mogelijke slachtoffers van vrouwenhandel wordt de eventuele uitzetting, ingevolge het beleid op dat punt, juist opgeschort. 7A.15
Minderjarigen
In 1995 werden vier rapporten uitgebracht waarin (mede) sprake was van politieoptreden jegens minderjarigen. Het oordeel luidde in e´e´n geval «niet behoorlijk» en in twee gevallen deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In e´e´n geval werd de gedraging als deels «behoorlijk» aangemerkt en kon over een ander deel geen oordeel worden gegeven. Twee rapporten verdienen in dit verband nadere aandacht. In de eerste plaats betreft dit rapport 95/6, (AB 1995, nr. 247) waarin de insluiting aan de orde kwam van minderjarige meisjes in «sociale cellen» van het hoofdbureau van politie te Rotterdam. Voor de bespreking van dit rapport wordt verwezen naar § 7A.3. Rapport 95/522 werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht over de handelwijze van de toenmalige gemeentepolitie te Landgraaf jegens verzoekers twaalfjarige zoon. De zoon was een aantal keren door de politie gehoord in het kader van een onderzoek naar brandstichting bij een manege. In genoemd rapport zijn met name twee overwegingen ten overvloede het vermelden waard. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam onder meer naar voren dat twee politieambtenaren
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
177
verzoekers zoon op 24 september 1993 hadden gehoord als getuige. Dit gebeurde na de melding op 23 september 1993 van de directeur van de school van verzoekers zoon. De directeur had aan de politie meegedeeld dat de zoon aan een medeleerling had verteld dat iemand brand op de manege had gesticht. Verzoekers zoon is zwakbegaafd, en zat op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. De Nationale ombudsman overwoog in dit verband ten overvloede dat het op zichzelf begrijpelijk was dat de politie, gelet op de informatie van de directeur van de school, verzoekers zoon als getuige wilde horen. In het gesprek van de politieambtenaren met de directeur van de school was ook gesproken over de aard van de school en het soort leerlingen. Hierbij had de directeur uiteengezet dat het om moeilijk opvoedbare, labiele kinderen ging. Hoewel de directeur van de school geen bezwaar had tegen een gesprek met verzoekers zoon, was de Nationale ombudsman van oordeel dat het onder deze omstandigheden zorgvuldiger was geweest als de politie de ouders vooraf had geı¨nformeerd dat zij hun zoon als getuige wilde horen. Dit was ten onrechte niet gebeurd, zeker nu het verhoor van de zoon pas plaatsvond op 24 september 1993, een dag na het gesprek met de directeur op 23 september 1993. Naar aanleiding van een verhoor dat op 1 oktober 1993 van verzoekers zoon als verdachte van brandstichting was afgenomen, merkte de Nationale ombudsman het volgende op. De behandelend officier van justitie had voor dit verhoor van de zoon aan de politie meegedeeld dat het verhoor met de uiterste zorgvuldigheid diende te gebeuren. Bij de gemeentepolitie te Landgraaf bestond een speciale recherche-afdeling voor jeugd- en zedenzaken. De politie was er tevens van op de hoogte dat de twaalfjarige zoon op een school zat voor moeilijk opvoedbare, labiele kinderen. Onder bovengenoemde omstandigheden had het voor de hand gelegen dat de politie voorafgaande aan het verhoor van verzoekers zoon in overleg was getreden met de afdeling voor jeugd- en zedenzaken, om te overleggen of een rechercheur van deze afdeling bij het verhoor moest worden betrokken. Het was niet juist dat dit niet was gebeurd. 7A.16
Tenuitvoerlegging van vonnissen
In 1995 bracht de Nationale ombudsman e´e´n rapport uit (rapport 95/510) dat betrekking had op de tenuitvoerlegging van een vonnis. Het oordeel in deze zaak luidde «behoorlijk». Verzoeker, die stelde dat hij op 26 mei 1994 een gratieverzoek had ingediend ter zake van een hem opgelegde geldboete, klaagde erover dat ambtenaren van de basiseenheid Smallingerland en Opsterland (regiopolitie Friesland) hem in de nacht van 20 op 21 juni 1994 hadden aangehouden. De indiening van een verzoek om gratie schort de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel die nog niet is aangevangen op, zodra het openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging is belast daarmee bekend is gemaakt. In het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam naar voren dat het verzoekschrift om gratie, dat verzoeker op 26 mei 1994 had ingediend bij de afdeling Gratie van het ministerie van Justitie, onvoldoende gegevens bevatte om het verzoek in behandeling te nemen. Na verstrekking van aanvullende gegevens zond de afdeling Gratie het gratieverzoek op 16 juni 1994 door naar het arrondissementsparket te Leeuwarden, alwaar het op 20 juni 1994 als ingekomen werd geregistreerd. Bovendien bleek uit het onderzoek van de Nationale ombudsman dat verzoekers aanhouding niet in de nacht van 20 op 21 juni 1994, maar al op 17 juni 1994 had plaatsgevonden, derhalve drie dagen voor de ontvangst van het gratieverzoek op het parket. De Nationale ombudsman concludeerde dat de regiopolitie Friesland op 17 juni 1994 niet via het arrondissementsparket op de hoogte kon zijn van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
178
het gratieverzoek. De politie had dan ook geen reden om niet over te gaan tot de tenuitvoerlegging van het arrestatiebevel. Ook uit de informatie die verzoeker op 17 juni 1994 aan de bij de aanhouding betrokken politieambtenaren had verstrekt, was niet afdoende gebleken dat verzoeker een gratieverzoek had ingediend. Gelet hierop kon de regiopolitie Friesland in redelijkheid besluiten om op 17 juni 1994 tot de aanhouding van verzoeker over te gaan. De klacht was niet gegrond. 7A.17
Klachtbehandeling
7A.17.1
Klachtenregeling Politiewet 1993
Ingevolge artikel 61 van de Politiewet 1993 dient elk regionaal politiekorps te beschikken over een door het regionale college vastgelegde regeling voor de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van politieambtenaren van het korps. Eind 1995 bleek e´e´n korps nog niet te beschikken over een dergelijke wettelijk voorgeschreven regeling: het regionale politiekorps LimburgNoord. In het Jaarverslag 1994 (blz. 148–149) is aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid voor de afdoening van klachten. In enkele conceptklachtenregelingen van regionale politiekorpsen die waren voorgelegd aan de Nationale ombudsman was voorzien in de mogelijkheid dat de korpsbeheerder de bevoegdheid tot afdoening van politieklachten mandateert aan de burgemeesters in de desbetreffende regio. De Nationale ombudsman merkte hierover in zijn brief van 25 februari 1994 aan de regiokorpsen op dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een ingediende klacht ingevolge artikel 61 van de Politiewet 1993 is toegekend aan de korpsbeheerder. Deze bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd. Mandatering van de afdoening van klachten is op zichzelf wel denkbaar, aangezien de bevoegdheid tot afdoening dan blijft berusten bij de korpsbeheerder. De Nationale ombudsman wees er in zijn brief echter op dat de mandaatgever zijn verantwoordelijkheid voor en zijn zeggenschap over de bevoegdheidsuitoefening slechts ten volle kan waarmaken in geval van mandatering aan een hie¨rarchisch ondergeschikte. Een mandaat aan de regionale burgemeesters achtte hij daarom niet passend. Bovendien gaf de Nationale ombudsman aan dat zo’n mandaat niet in overeenstemming is met de wetsgeschiedenis met betrekking tot hoofdstuk X van de Politiewet. Voor zover er behoefte aan zou bestaan om de burgemeesters een rol te geven bij de klachtafdoening zou die rol slechts kunnen bestaan in het doen van een voorstel voor afdoening. De mandatering van de klachtafdoening kwam in 1995 aan de orde in rapport 95/619, dat is uitgebracht naar aanleiding van een klacht over de weigering van de regiopolitie Drenthe om een aangifte op te nemen. In dit rapport werden overwegingen ten overvloede gewijd aan de mandatering van de klachtafdoening. Uit nadere informatie van de korpsbeheerder was gebleken dat zij de afdoening van klachten over politieoptreden had gemandateerd aan de burgemeester van de gemeente waar de gedraging waarover werd geklaagd had plaatsgevonden. De Nationale ombudsman overwoog, onder verwijzing naar de hiervoor vermelde passage in het Jaarverslag 1994, dat hij geen ruimte ziet voor een dergelijk afdoeningsmandaat. Aan het rapport verbond hij dan ook de aanbeveling aan de korpsbeheerder om het mandaatbesluit te (doen) heroverwegen. Op het moment van afsluiting van dit jaarverslag was nog geen reactie van de korpsbeheerder ontvangen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
179
De positie van de (hoofd)officier van justitie bij de behandeling van klachten over politieoptreden komt aan de orde in rapport 95/428 (AB 1995, 597, m.n. PJS). Dit rapport wordt behandeld in § 7.B.11; het komt ook aan de orde in § 7A.2.1, onder b. Het rapport bevat een aanbeveling waarin onder meer wordt gesproken over een mogelijke wijziging van de Politiewet 1993 op het punt van de positie van de (hoofd)officier van justitie ten aanzien van de behandeling van klachten over politieoptreden. Het onderwerp klachtbehandeling, onder meer door de politie, komt ook aan de orde in hoofdstuk 1, § 1.3.2. 7A.17.2
Klachtbehandeling door de politie/korpsbeheerder
In 1995 verschenen 44 (1994: 67) rapporten die (mede) betrekking hebben op de behandeling door de politie of de korpsbeheerder van klachten over politieoptreden. In vijf (1994: 18) gevallen luidde het oordeel «behoorlijk», in 31 (1994: 30) rapporten «niet behoorlijk», en in zeven (1994: 13) gevallen deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In e´e´n zaak luidde het oordeel deels «niet behoorlijk» en kon over een onderdeel van de klacht geen oordeel worden gegeven. In vergelijking met 1994 is het aantal keren dat als oordeel «niet behoorlijk» is uitgesproken sterk toegenomen. Een twintigtal klachten over de klachtbehandeling bij de politie werd door middel van interventie opgelost. In veel gevallen betrof dit klachten over de lange behandelingsduur van de ingediende klacht.
Beginselen van behoorlijke klachtbehandeling Een nadere beschouwing van de rapporten uit 1995 leert dat de meeste klachten – en tekortkomingen – betrekking hebben op de volgende beginselen van behoorlijke klachtbehandeling: – behandelingsduur: negentien keer werd er (mede) over geklaagd dat de politie of de korpsbeheerder de ingediende klacht niet of niet tijdig had afgedaan. De klacht hierover werd zeventien keer gegrond geacht en e´e´n keer niet gegrond. In e´e´n geval werd de klacht deels gegrond geacht en werd deels geen oordeel gegeven. Voorbeelden van een te lange behandelingsduur, die voorts in strijd was met de geldende klachtenregeling, zijn te vinden in de rapporten 95/614, 95/615 en 95/616. In de klachtenregeling van de regiopolitie Midden en West Brabant is een afdoeningstermijn voorgeschreven van zes, dan wel tien weken. De totale behandelingstermijn varieerde in deze gevallen echter van acht tot negen maanden. De Nationale ombudsman overwoog in deze rapporten dat de door de korpsbeheerder naar voren gebrachte onwennigheid van de politie met de nieuwe klachtenregeling een overschrijding van die voorgeschreven termijnen weliswaar tot op zekere hoogte kon verklaren, maar deze uiteindelijk niet kon rechtvaardigen; – hoor en wederhoor: in dertien zaken was het verwijt (mede) dat het beginsel van hoor en wederhoor niet of niet juist was toegepast. Het oordeel van de Nationale ombudsman luidde op dit punt elf keer «niet behoorlijk» en twee keer «behoorlijk»; – motivering: dertienmaal werd er (mede) over geklaagd dat de beslissing op de klacht niet, onvoldoende of onjuist was gemotiveerd. Tien keer was het oordeel hierover «niet behoorlijk», drie keer «behoorlijk»; – omvang onderzoek: in tien rapporten kwam (mede) de vraag aan de orde of tijdens het onderzoek en in de beslissing op de klacht was ingegaan op alle naar voren gebrachte klachtonderdelen. Acht keer werd de gedraging «niet behoorlijk» geacht, e´e´n keer «behoorlijk», en e´e´n keer deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk».
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
180
Enkele rapporten In de zaak die leidde tot rapport 95/119 (AB 1995, 320, m.n. PJS) klaagde een verzoekster er onder meer over dat in het kader van de behandeling van haar klacht geen disciplinaire maatregelen waren genomen tegen de betrokken politieambtenaar. De Nationale ombudsman overwoog dat het nemen van disciplinaire maatregelen jegens politieambtenaren een bevoegdheid is die aan de korpsbeheerder toekomt. Wanneer de Nationale ombudsman naar aanleiding van een desbetreffende klacht een oordeel moet geven over het niet-nemen van (disciplinaire) maatregelen, stelt hij zich terughoudend op. Alleen wanneer een beslissing om geen maatregelen tegen een politieambtenaar te nemen evident onjuist moet worden geacht, zal dat voor de Nationale ombudsman een reden kunnen zijn om de desbetreffende klacht gegrond te verklaren. In dit geval was niet gebleken van feiten of omstandigheden die ertoe hadden moeten leiden dat tegen de betrokken politieambtenaar (disciplinaire) maatregelen werden genomen. De klacht was daarom niet gegrond. Aan het rapport 95/385 voegde de Nationale ombudsman ten overvloede de volgende overweging toe. Wanneer een klacht wordt ingediend over een bepaald politieoptreden, terwijl datzelfde politieoptreden kan leiden of heeft geleid tot strafvervolging van de klager, ligt het in de rede dat bij de afdoening van de klacht wordt nagegaan in hoeverre rekening moet worden gehouden met een eventuele rechterlijke uitspraak. In dit geval had de burgemeester van Amstelveen een klacht ongegrond verklaard, onder verwijzing naar een gelijkluidend advies van de Commissie voor de politieklachten Amsterdam-Amstelland. In een al eerder gewezen vonnis van de politierechter te Amsterdam was het politieoptreden waarover werd geklaagd echter onrechtmatig verklaard, middels een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie. De Nationale ombudsman achtte het oordeel van de burgemeester over de klacht dan ook niet juist. Het onderzoek van de Commissie voor de politieklachten was onvolledig geweest, omdat geen rekening was gehouden met de rechterlijke uitspraak. De burgemeester was, door zijn oordeel zonder meer te baseren op de resultaten van dat onvolledige onderzoek, te kort geschoten in de onderbouwing van dat oordeel. In rapport 95/476 was een zaak aan de orde waarin een verzoekster erover had geklaagd dat de regiopolitie Limburg-Noord had verzuimd wederhoor toe te passen in het kader van de behandeling van haar klacht. Verzoekster had een klacht ingediend over de wijze waarop de politie had gereageerd op een incident, waarbij haar zoon door een of meer taxichauffeurs was mishandeld. Haar zoon had van deze mishandeling aangifte gedaan. De korpsbeheerder deelde mee dat van wederhoor was afgezien in het belang van het strafrechtelijk onderzoek. De Nationale ombudsman overwoog dat voor zover een strafvorderlijk belang in de weg stond aan het direct voorleggen aan verzoekster van de onderzoeksresultaten die van belang waren voor de klacht, het klachtonderzoek had moeten worden opgeschort tot het moment waarop het strafrechtelijk onderzoek zou zijn bee¨indigd. Door verzoekster geen gelegenheid tot wederhoor te geven, had de politie niet met de vereiste zorgvuldigheid gehandeld. In de klachtenregeling van het regionale politiekorps ZaanstreekWaterland is de mogelijkheid van informele bemiddeling opgenomen. Een klager kan tegen deze informele bemiddeling bezwaar maken; in dat geval vindt de klachtbehandeling plaats door de Klachtencommissie en de afdoening door de korpsbeheerder. Wordt de weg van de informele bemiddeling gevolgd, dan voorziet de klachtenregeling erin dat de klager de gelegenheid krijgt zijn klacht mondeling toe te lichten en is er, in
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
181
verband met wederhoor, de mogelijkheid van een direct contact tussen klager en klachtbemiddelaar. De Nationale ombudsman overwoog dat het, bezien vanuit de beginselen van behoorlijke klachtbehandeling, in de rede ligt dat wanneer de bemiddeling wordt overgeslagen in verband met het bezwaar van de klager, en de klacht daardoor direct in de fase komt van de formele afdoening, zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de vorenomschreven bepalingen omtrent hoor en wederhoor bij de bemiddeling. De klager dient aldus in beginsel voldoende gelegenheid te krijgen om zijn lezing naar voren te brengen ten overstaan van een rapporteur of de Klachtencommissie. Voorts behoort hij in het kader van wederhoor waar nodig de gelegenheid te krijgen om te reageren op de lezing van de politie. Het is de taak van de korpsbeheerder, verantwoordelijk voor de afdoening van de klacht, om erop toe te zien dat aan deze vereisten van behoorlijke klachtbehandeling is voldaan voordat de klacht wordt afgedaan. In dit geval had verzoeker ervoor gekozen om de fase van informele bemiddeling over te slaan. Tijdens de procedure van de formele afdoening was hij echter op geen enkele wijze in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen. De korpsbeheerder had vervolgens, na advies van de Klachtencommissie, de klacht afgedaan. De Nationale ombudsman vond deze gang van zaken niet juist. De klacht was dan ook gegrond (rapport 95/269; zie ook § 7.A.2.2.1). 7A.18
Schadevergoeding
Algemeen In het Jaarverslag 1994 (zie blz. 152) werd melding gemaakt van de al enkele jaren lopende discussie tussen de Nationale ombudsman en de minister van Justitie over de vraag in welke gevallen een schadevergoeding is verschuldigd naar aanleiding van strafvorderlijk politieoptreden. Opgemerkt werd dat de minister van Justitie de Nationale ombudsman in een brief van 13 september 1994 had geı¨nformeerd over de activiteiten op haar departement ten aanzien van het cree¨ren van een specifieke regeling voor schadevergoeding na strafvorderlijk optreden. Op 21 oktober 1994 liet de Nationale ombudsman de minister weten dat hij met belangstelling had kennisgenomen van de ontwikkelingen op dit terrein. Met name stelde hij het op prijs te vernemen dat de minister de Tweede Kamer had bericht dat de actievere en ruimere toepassing van dwangmiddelen aanleiding bood om de regelgeving voor de toekenning van schadevergoeding na strafvorderlijk optreden aan te passen, en dat de minister de vraag naar de wenselijkheid van een zodanige schadevergoedingsregeling inmiddels in beginsel positief beantwoordde. De Nationale ombudsman liet de minister weten graag op de hoogte te worden gehouden van de verdere ontwikkelingen rond deze problematiek en van de voortgang van het onderzoek naar de alternatieven waarmee vorm zal worden gegeven aan de regelgeving voor de toekenning van schadevergoeding. De minister van Justitie liet de Nationale ombudsman vervolgens bij brief van 17 januari 1996 het volgende weten: «Eerder gaf ik te kennen in beginsel positief te staan tegenover een specifieke schadevergoedingsregeling na strafvorderlijk optreden. Daarbij heb ik aangegeven dat de vorm waarin een dergelijke regeling zou moeten worden gegoten nog onderwerp van studie was binnen mijn departement. Naar aanleiding van onderzoek naar de financie¨le consequenties van een dergelijke regeling is inmiddels de verwachting gerezen dat daarmee aanzienlijke kosten gemoeid zullen zijn. Vooralsnog is zonder succes gezocht naar een dekking van deze kostenpost. Hoewel ik onveranderd meen dat het vanuit een oogpunt van beleid wenselijk zou zijn de bedoelde voorziening te cree¨ren, zal eerst een
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
182
oplossing voor dit financieringstekort gevonden moeten worden, alvorens tot indiening van een wetsvoorstel kan worden overgegaan. Een en ander neemt uiteraard niet weg dat burgers zich met een claim tot het departement kunnen blijven wenden wanneer zij menen dat zij voor schadevergoeding in aanmerking komen.» De Nationale ombudsman heeft de minister op 7 februari 1996 gevraagd om nader te worden geı¨nformeerd over de raming van de uitgaven die zullen voortvloeien uit de beoogde schadevergoedingsregeling, met name voor zover deze zouden uitgaan boven het niveau van wat nu al aan schadeclaims wordt gehonoreerd, als de minister daar zelf reden voor ziet of wanneer de rechter zulks uitspreekt. In hoofdstuk 1, § 1.3.1, wordt in breder kader ingegaan op het werk van de Nationale ombudsman met betrekking tot schadevergoeding.
Rapporten Van de in 1995 over de politie uitgebrachte rapporten hadden er veertien (onder meer) betrekking op de behandeling van verzoeken om schadevergoeding door de korpsbeheerder en de politie (1994: 10). Het oordeel luidde in tien gevallen «behoorlijk» en in vier gevallen «niet behoorlijk». Wat betreft de rapporten die zijn uitgebracht naar aanleiding van klachten over het afwijzen van schadeclaims in verband met strafvorderlijk politieoptreden door de minister van Justitie wordt verwezen naar hoofdstuk 10, § 10A.6. In de zaak die leidde tot rapport 95/81 had verzoeker geklaagd over de wijze waarop ambtenaren van de (toenmalige) rijkspolitie te Goeree Overflakkee zich tegenover hem hadden gedragen nadat hij voor het afleggen van een blaastest was meegegaan naar het politiebureau. Verzoeker had er met name bezwaar tegen dat de ambtenaren het hem niet hadden toegestaan om zijn auto – een Rolls Royce met een nieuwwaarde van ongeveer f 400 000 – veilig te stellen, terwijl zij evenmin bereid waren geweest om zelf de auto veilig te stellen. Als reden voerden zij aan dat de waarde van de auto hoger was dan het bedrag waarvoor de rijkspolitie was verzekerd. Verzoeker was daardoor gedwongen zijn auto ’s nachts te laten staan op een onverlichte voorrangsweg. Verzoeker bracht naar voren dat als gevolg van deze wijze van parkeren schade was ontstaan aan zijn auto, en klaagde erover dat de rijkspolitie had geweigerd om deze schade te vergoeden. Verzoeker stelde dat de schade aan zijn auto bestond uit een aantal putjes en krassen op de linkervoorzijde van de auto. De Nationale ombudsman achtte het argument dat de politieambtenaren hadden aangevoerd om de auto niet te verplaatsen niet valide. In een geval als dit, wanneer iemand als bestuurder van een auto is aangehouden en niet meer mag rijden, rust op de politie, uit hoofde van zaakwaarneming, een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot (het veilig stellen van) de auto. De omstandigheid dat de waarde van verzoekers auto hoger was dan het bedrag waarvoor de rijkspolitie was verzekerd, deed daaraan niet af. Zij betekende immers niet meer dan dat de verzekeringsmaatschappij een eventuele schade niet (geheel) aan de politie zou uitkeren, waardoor de politie die schade (gedeeltelijk) zelf zou moeten dragen. De lezingen over wat er na het afnemen van de blaastest met de auto was gebeurd, liepen uiteen. De verklaringen over de plaats waar de auto van verzoeker was achtergelaten waren tegenstrijdig, en er waren geen feiten of omstandigheden die de ene lezing aannemelijker maakten dan de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
183
andere. Over de vraag of de auto na de staandehouding nog was verplaatst, en zo ja, waar de auto was achtergelaten, kon daarom geen oordeel worden gegeven. Daarmee kon evenmin worden beoordeeld of de politie had gehandeld in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die zij had uit hoofde van zaakwaarneming. Niet was duidelijk geworden of de door verzoeker gestelde schade aan zijn auto al dan niet al aanwezig was op het moment dat hij werd staande gehouden, dan wel of die schade, voor zover zij er toen nog niet was, een direct gevolg was van de wijze waarop de auto was achtergelaten. In die omstandigheden kon niet worden gezegd dat de gronden waarop verzoekers aanspraak berustte zo evident juist waren, dat de politie in redelijkheid niet had kunnen komen tot de afwijzing van het verzoek om schadevergoeding. Op dit punt was verzoekers klacht niet gegrond. In de vier rapporten waarin de Nationale ombudsman tot het oordeel «niet behoorlijk» kwam, zag hij aanleiding om het betrokken bestuursorgaan de aanbeveling te doen om de geleden schade te vergoeden, of om een afwijzende beslissing om schade te vergoeden in heroverweging te nemen. In (herzien) openbaar rapport 95/68 (AB 1995, nr. 330, m.n. PJS) werd de burgemeester van Utrecht, in zijn hoedanigheid van beheerder van het regionale politiekorps Utrecht, onder meer in overweging gegeven om verzoekers de schade te vergoeden die zij hadden geleden ten gevolge van de vernietiging van hun fietsen die de politie op 19 november 1992 bij een zogenaamde fietswrakkenactie had meegenomen. Ingevolge de Algemene Politieverordening van de gemeente Utrecht is het verboden om een fietswrak op de weg te hebben of te plaatsen. Op grond van de oude Gemeentewet (die op deze zaak nog van toepassing was) was het gemeentebestuur bevoegd om door middel van bestuursdwang uitvoering te geven aan onder meer de gemeentelijke verordeningen. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam naar voren dat de wijze waarop de toenmalige gemeentepolitie te Utrecht de bestuursdwang had uitgeoefend de toets der kritiek niet kon doorstaan. Zo bleek dat de politie onvoldoende uitwerking had gegeven aan de wettelijke waarschuwingsplicht (belanghebbenden dienen tevoren schriftelijk te worden gewaarschuwd dat bestuursdwang zal worden toegepast). In de publikaties die in een regionaal dagblad en een wijkblad waren verschenen, was nagelaten om aan te geven onder welke omstandigheden een fiets als fietswrak zou worden aangemerkt. Ook was in de publikaties niet opgenomen dat de mee te nemen fietswrakken na een bepaalde termijn zouden worden vernietigd. Verder bleek dat de politie de tijdens de actie meegenomen fietswrakken direct ter vernietiging had aangeboden en geen redelijke bewaartermijn in acht had genomen. Ook dit was onjuist. Een gevolg van het onmiddellijk vernietigen was dat het achteraf niet meer mogelijk was om te beoordelen of de politie de meegenomen fietsen al dan niet terecht als wrak had aangemerkt. Op grond van dit alles oordeelde de Nationale ombudsman dat van de politie had mogen worden verwacht dat zij verzoekers, die van mening waren dat de politie hun meegenomen fietsen ten onrechte als wrak had bestempeld, een redelijke vergoeding had betaald voor de vernietigde fietsen. De weigering om enige schadevergoeding te betalen was dan ook onjuist. Naar aanleiding van de aanbeveling van de Nationale ombudsman om alsnog een schadevergoeding toe te kennen, liet de korpsbeheerder van de regiopolitie Utrecht weten dat was overgegaan tot schadeloosstelling van verzoekers. Ook in rapport 95/206 richtte de Nationale ombudsman een aanbeveling tot de burgemeester van Utrecht, in diens hoedanigheid van beheerder
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
184
van het regionale politiekorps Utrecht. In dit rapport werd de burgemeester in overweging gegeven om een besluit om een schadeclaim af te wijzen te heroverwegen. De politie was van mening dat zij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor eventuele schade omdat tegenover verzoekers was gehandeld conform de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, en wees het verzoek om schadevergoeding af. In het onderzoek dat uitmondde in dit rapport concludeerde de Nationale ombudsman echter dat de politie verzoekers had aangehouden zonder dat zij daartoe op grond van het Wetboek van Strafvordering bevoegd was. Het was dus niet juist om de schadeclaim van verzoekers op de genoemde grond af te wijzen. Ook hier liet de burgemeester van Utrecht weten dat de aanbeveling zou worden opgevolgd. Rapport 95/308 werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht dat de (toenmalige) gemeentepolitie te Lelystad had geweigerd aan verzoeker de schade aan zijn voordeur te vergoeden die was ontstaan bij het binnentreden door de politie. De Nationale ombudsman stelde vast dat de politie in deze zaak niet bevoegd was geweest om de woning van verzoeker binnen te treden, terwijl dat optreden bovendien disproportioneel was geweest. Hij gaf de burgemeester van Lelystad daarom in overweging om het besluit tot afwijzing van het verzoek om schadevergoeding te heroverwegen. De burgemeester liet in een brief van 9 oktober 1995 weten de aanbeveling op te volgen. Tot slot deed de Nationale ombudsman in rapport 95/469 de aanbeveling waarmee de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Gooi en Vechtstreek in overweging werd gegeven om te bevorderen verzoekster bepaalde kosten te vergoeden. Het betrof hier kosten (telefoon-, porti- en reiskosten) die zij had gemaakt in verband met haar klacht over het functioneren van de politie. De Nationale ombudsman overwoog dat het hier om kosten ging die in beginsel naar maatschappelijke opvattingen voor rekening van de burger moeten blijven. Gelet echter op de opeenstapeling van fouten waarvan in dit geval sprake was geweest, was er volgens de Nationale ombudsman voldoende reden om verzoeksters schadeclaim ruimhartig te beoordelen. Op 20 december 1995 berichtte de korpsbeheerder dat zij had besloten de aanbeveling over te nemen. Zij had dit op 13 november 1995 aan verzoekster meegedeeld, en het desbetreffende bedrag was inmiddels overgemaakt op verzoeksters bankrekening. 7A.19
Overige verzoekschriften op het terrein van de politie
Ook in 1995 verscheen een aantal rapporten over gedragingen van de politie die (ten dele) niet op e´e´n van de hiervoor besproken onderwerpen betrekking hadden. Van deze zestien rapporten kwam de Nationale ombudsman vijf keer tot het oordeel «behoorlijk», terwijl hij zevenmaal het oordeel «niet behoorlijk» uitsprak. Drie keer was hij van mening dat een gedraging deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» was en e´e´n keer was een gedraging deels «behoorlijk» en werd over een deel van de onderzochte gedraging geen oordeel gegeven.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
185
7B
OPENBAAR MINISTERIE
7B.1
Algemeen; cijfers
Gezien de inhoudelijke samenhang tussen de taken van het openbaar ministerie en die van de politie wordt het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van het openbaar ministerie behandeld in dit hoofdstuk, direct na het gedeelte over de politie. Ter inleiding op het verslag over dit werk bevat deze paragraaf een cijfermatig overzicht (zie tabel 1). Opgemerkt wordt dat deze cijfers ook zijn opgenomen in de totaalcijfers over het ministerie van Justitie (hoofdstuk 10A). Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Tabel 1 bevat gegevens over de aantallen te behandelen en afgedane verzoekschriften. Een deel van de binnengekomen verzoekschriften is niet in onderzoek genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6). Tabel 1 Openbaar ministerie: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
33 12
J
97
45
J
53 + 134 187
– 142 45
Het aantal in 1995 ontvangen verzoekschriften (134) steeg ten opzichte van 1994 (117), met 15%. Het aantal afgedane verzoekschriften (142) lag iets lager dan dat over 1994 (158). Van de 142 afgedane verzoekschriften werden 45 (32%) afgedaan na in aanmerking te zijn genomen voor onderzoek. Er werden 33 rapporten uitgebracht (1994: 58). In 73% van de keren dat een gedraging werd beoordeeld, luidde het oordeel «niet behoorlijk». In 21% van de gegeven oordelen was het vereiste aan de orde van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften, in 23% dat van actieve informatieverstrekking, in 15% dat van voortvarendheid en in 11% dat van administratieve nauwkeurigheid. 7B.2
Openbaar ministerie en het opsporingsonderzoek
In 1995 verschenen twee rapporten die (mede) betrekking hadden op de wijze waarop het openbaar ministerie was opgetreden in het kader van een opsporingsonderzoek van de politie. Ee´n keer werd geoordeeld dat de gedraging «niet behoorlijk» was en e´e´nmaal luidde het oordeel «behoorlijk». In rapport 95/113 kwam de tekst aan de orde die het arrondissementsparket te Rotterdam gebruikte in de kennisgeving van niet verdere vervolging. In de kennisgeving van niet verdere vervolging van 28 oktober 1993 die aan verzoeker was betekend, stond het volgende opgenomen: «Door deze kennisgeving wordt het bevel tot voorlopige hechtenis van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
186
rechtswege opgeheven». Verzoeker had echter geen voorlopige hechtenis ondergaan. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam naar voren dat deze tekst een standaardtekst was, die een uitvloeisel was van wat is bepaald in artikel 70, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. Hierin staat dat door de kennisgeving van niet verdere vervolging van rechtswege elk bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven en dat daarvan in de kennisgeving melding moet worden gemaakt. De Nationale ombudsman overwoog dat de kennisgeving van 28 oktober 1993 aan verzoeker een feitelijke onjuistheid bevatte. Dit getuigde niet van de vereiste administratieve nauwkeurigheid. Met instemming nam hij ervan kennis dat de tekst van de kennisgeving van niet verdere vervolging op het parket te Rotterdam inmiddels was aangepast, in die zin dat in de tekst de woorden «voor zover deze (de voorlopige hechtenis; N.o.) is toegepast» waren opgenomen. De zaak die leidde tot rapport 95/334 (zie ook § 7A.8.2) betrof een verzoekster die ten tijde van haar aanhouding in verwachting was. Zij klaagde onder meer over de wijze waarop zij tijdens haar detentie was behandeld, bezien in het licht van haar medische toestand. Voor de bespreking van dit rapport wordt verwezen naar hoofdstuk 10, § 10A.4. 7B.3
Inbeslagneming
De Nationale ombudsman bracht in 1995 drie rapporten uit die betrekking hadden op de handelwijze van het openbaar ministerie bij de teruggave van in beslag genomen goederen. Tweemaal luidde het oordeel «niet behoorlijk» en e´e´nmaal deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Ingevolge artikel 118, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) geeft het openbaar ministerie een in beslag genomen voorwerp terug aan degene bij wie het in beslag is genomen, zodra het belang van de strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave. In de zaak die leidde tot rapport 95/453 was in 1984 bij verzoeker een groot aantal goederen in beslag genomen. Het gerechtshof te Arnhem wees op 8 november 1985 arrest in de strafzaak en verklaarde zich daarbij niet in staat tot het geven van een last tot teruggave van de in beslag genomen goederen. Vanaf dat moment was het openbaar ministerie verantwoordelijk voor de afwikkeling van het beslag. Verzoeker beklaagde zich er onder meer over dat het arrondissementsparket te Zwolle op 3 maart 1993 zijn verzoeken (van onder meer 20 juni 1990 en 27 januari 1993) had afgewezen om tot uitbetaling over te gaan van de waarde van zijn spullen, die inmiddels (in 1987) door de Inspectie der Domeinen waren verkocht. In artikel 119, lid 3 Sv staat, voor zover hier van belang, dat de bewaarder van de in beslag genomen goederen de goederen ter beschikking van de rechthebbende moet houden totdat sedert de inbeslagneming drie jaren zijn verstreken. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam naar voren dat het arrondissementsparket al enige maanden voor het verstrijken van de termijn van drie jaren ervan op de hoogte was dat verzoeker teruggave wenste van zijn in beslag genomen goederen. De Nationale ombudsman overwoog dat het parket ten onrechte had verzuimd hierop in te gaan en dat de spullen van verzoeker ten onrechte waren verkocht. Dit had voor het openbaar ministerie aanleiding moeten zijn om al het mogelijke te doen om de kwestie naar behoren af te wikkelen. Het was onjuist dat dit niet was gebeurd. Het openbaar ministerie had de verzoeken van verzoeker om uitbetaling in elk geval moeten aanmerken als een schadeclaim, voor zover niet direct kon worden vastgesteld wat de opbrengst van de verkoop van de goederen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
187
was geweest, en deze schadeclaim ingevolge interne instructies – moeten doorzenden aan het ministerie van Justitie. 7B.4
Inzet arrestatieteams
De inzet van arrestatieteams werd uitgebreid besproken in het Jaarverslag 1992 (blz. 168 e.v.), onder meer naar aanleiding van rapport 92/487. In dit rapport deed de Nationale ombudsman de aanbeveling aan de minister van Justitie om te bezien of verdere normstelling met betrekking tot de inzet van arrestatieteams noodzakelijk was, opdat de voorwaarden waaronder dergelijke teams mogen optreden op juiste wijze zouden worden nageleefd. De kritiek van de Nationale ombudsman in rapport 92/487 betrof met name dat niet duidelijk was aan welke functionaris op het parket moest worden gevraagd om toestemming om een arrestatieteam in te zetten, en het ontbreken van een goede registratie op dit punt. De minister van Justitie liet weten dat de aanbeveling werd opgevolgd en dat er in verband met de reorganisatie van de politie werd gewerkt aan nieuwe regelgeving op het gebied van arrestatieteams (Jaarverslag 1992, blz. 172–174). Op 19 mei 1995 berichtte de minister van Justitie aan de Nationale ombudsman dat de aanbeveling bij rapport 92/487 inmiddels was uitgewerkt in een circulaire van 19 mei 1995 (kenmerk 497 062/595/WD). In deze circulaire is onder meer vastgelegd dat, nu het gaat om een zwaarwegende beslissing die verstrekkende gevolgen kan hebben, in beginsel de hoofdofficier van justitie, en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, toestemming moet verlenen tot de inzet van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid (de nieuwe benaming van een arrestatieteam). Omdat het kan voorkomen dat beiden niet aanwezig zijn, of anderszins niet in de gelegenheid zijn om de toestemming te verlenen, wijst iedere hoofdofficier van justitie op zijn parket maximaal twee officieren van justitie eerste klasse aan, die eveneens toestemming kunnen geven. Maximaal twee, omdat de kring zo beperkt mogelijk dient te worden gehouden. Daarnaast is in de desbetreffende circulaire opgenomen dat, teneinde de controle te vergemakkelijken op de correctheid van de beslissing van het openbaar ministerie om een aanhoudings- en ondersteuningseenheid in te zetten, een adequate registratie noodzakelijk wordt geacht. In een dergelijke registratie dienen tenminste de volgende gegevens te worden vastgelegd: a. het aanvragende politiekorps; b. de gegevens van de aanhoudings- en ondersteuningseenheid; c. de naam van de verdachte; d. de motivering van het verzoek (basis dreiging vuurwapengeweld); e. omschrijving van de gebeurtenis; f. naam politieambtenaar aan wie de toestemming wordt meegedeeld; g. naam officier van justitie die de toestemming heeft verleend; h. naam behandelend officier van justitie; i. vermelding bijstandsverzoek ex artikel 56 van de Politiewet; j. toestemming en machtiging meevoeren automatisch vuurwapen; k. afloop inzet aanhoudings- en ondersteuningseenheid. De minister had als bijlage een voorbeeld van een registratieformulier bijgevoegd. De Nationale ombudsman berichtte de minister van Justitie op 13 juni 1995 met instemming te hebben kennis genomen van de wijze waarop de aanbeveling bij rapport 92/487 was uitgewerkt in de circulaire van 19 mei 1995. Overigens zijn in 1995 geen rapporten over dit onderwerp uitgebracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
188
7B.5
Tenuitvoerlegging van straffen
Ingevolge artikel 553 Sv is het openbaar ministerie belast met de tenuitvoerlegging van straffen. In 1995 verschenen drie rapporten die betrekking hadden op de wijze waarop het openbaar ministerie een straf ten uitvoer had gelegd. Ee´nmaal luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk», en tweemaal «behoorlijk». In de zaak die leidde tot rapport 95/26 was verzoeker door de kantonrechter te Eindhoven bij verstek veroordeeld tot de betaling van een geldboete van f 600, bij niet tijdige betaling te vervangen door twaalf dagen hechtenis. Omdat verzoeker niet betaalde, vaardigde het arrondissementsparket te ’s-Hertogenbosch op 17 maart 1992 een arrestatiebevel uit. Verzoeker werd op 22 december 1993 gearresteerd. Op diezelfde dag betaalde hij de boete, die inmiddels door wettelijke verhogingen tot f 750 was opgelopen. In diezelfde periode ontving hij een acceptgirokaart dat hij f 600 moest betalen ter zake van het vonnis van de kantonrechter. Op 13 januari 1994 ontving hij een acceptgirokaart met de mededeling dat hij f 625 diende over te maken en in april 1994 kreeg hij bericht dat een arrestatiebevel was uitgevaardigd en dat hij f 750 moest betalen. Verzoeker klaagde er allereerst over dat het parket te ’s-Hertogenbosch hem geen kennisgeving van het vonnis had gezonden, voordat tot executiemaatregelen was overgegaan. Op grond van het bepaalde in artikel 398, sub 14, juncto artikel 366 Sv behoeft echter geen kennisgeving van een verstekvonnis van een kantonrechter plaats te vinden wanneer de verdachte tot een geldboete is veroordeeld. Op dit punt was de klacht daarom niet gegrond. Daarnaast klaagde verzoeker erover dat bij hem verwarring was ontstaan doordat hij in een bepaalde periode een aantal betalingsverzoeken had ontvangen, waarin sprake was van verschillende bedragen. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat deze verwarring was veroorzaakt doordat de politie abusievelijk aan het parket had bericht dat het (eerste) arrestatiebevel was geretourneerd aan het parket. Het parket had het arrestatiebevel niet kunnen vinden en daarom aan het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten te Leeuwarden (COG) opdracht gegeven de incasso van de boete te herstarten. Vervolgens hadden twee executietrajecten naast elkaar gelopen, omdat het uitvaardigen van arrestatiebevelen gebeurde door de parketten en het zenden van acceptgirokaarten door het COG (dat sinds 1 juli 1992 overigens ook de arrestatiebevelen centraal uitvaardigt en inmiddels is opgegaan in het Centraal Justitieel Incasso Bureau). De Nationale ombudsman was van oordeel dat het niet aan het parket kon worden verweten dat de incasso van de geldboete was herstart. Hij achtte het echter in strijd met de vereiste administratieve nauwkeurigheid dat het parket geen nader onderzoek had ingesteld naar aanleiding van het bericht van de politie dat de boete inmiddels (op 22 december 1993) was betaald en het daarmee in strijd zijnde bericht dat de door verzoeker te betalen boete bij het COG nog openstond. Gelet op de tegenstrijdigheid tussen deze berichten had het op de weg van het parket gelegen om nader te onderzoeken welke van deze berichten juist was, en had het de (tweede) incasso-procedure moeten opschorten. Met instemming nam de Nationale ombudsman ervan kennis dat de minister van Justitie zich bereid had verklaard een bedrag van f 150 aan verzoeker te retourneren. Eveneens werd met instemming kennis genomen van de mededeling dat de executie van boetevonnissen nu centraal is geregeld. De tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf kwam aan de orde in rapport 95/373. Verzoeker klaagde erover dat het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage was overgegaan tot de tenuitvoerlegging van een
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
189
gevangenisstraf die aan zijn zoon was opgelegd. Zijn zoon was daarvoor op 5 september 1994 vanuit een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst in het huis van bewaring «De Blokhuispoort» te Leeuwarden. Voor de bespreking van dit rapport wordt verwezen naar hoofdstuk 10, § 10A.4, waar ook het vervolg aan de orde komt naar aanleiding van de aanbeveling in rapport 94/483, over een soortgelijke zaak. 7B.6
De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
In deze paragraaf over de uitvoering van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV; ook Wet Mulder) worden niet alleen de rapporten en interventies besproken met betrekking tot de gedragingen van het openbaar ministerie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden. Evenals in eerdere jaarverslagen wordt op deze plaats ook aandacht besteed aan rapporten en interventies die voor wat betreft de uitvoering van de WAHV (mede) betrekking hebben op gedragingen van griffies van kantongerechten en het ministerie van Justitie. In 1995 bracht de Nationale ombudsman vijf rapporten uit die betrekking hadden op de uitvoering van de WAHV (1994: 17). Twee rapporten betroffen een gedraging van een arrondissementsparket, e´e´n rapport een gedraging van alleen het CJIB, e´e´n rapport een gedraging van het ministerie van Justitie en het vijfde rapport betrof een gedraging van zowel het CJIB en het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage, als de griffie van het kantongerecht te Alphen aan de Rijn. Over het openbaar ministerie luidde het oordeel in twee gevallen «niet behoorlijk» en in e´e´n geval deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Met betrekking tot het CJIB was het oordeel twee keer deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Het oordeel over de gedraging van de griffie van het kantongerecht was «behoorlijk», terwijl het oordeel over de gedraging van het ministerie van Justitie deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» luidde.
Telefonische toegankelijkheid In de Jaarverslagen 1993 en 1994 is aandacht besteed aan het feit dat het CJIB geen telefoonnummer op de WAHV-beschikking vermeldt. In rapport 93/879 nam de Nationale ombudsman met instemming ervan kennis dat de minister van Justitie op 9 september 1993 het CJIB had verzocht om het telefoonnummer van het CJIB op de beschikkingen en aanmaningen te vermelden. De minister van Justitie kwam hier in een brief van 10 mei 1994 op terug. Het vermelden van het telefoonnummer zou stapsgewijs worden ingevoerd. Voor deze methode was gekozen om te voorkomen dat het CJIB, door overbelasting, structureel telefonisch onbereikbaar zou worden. Voorlopig zou het telefoonnummer alleen op de aanmaningen worden vermeld. In rapport 95/25 (AB 1995, nr. 217) kwam het niet vermelden van het telefoonnummer van het CJIB op de beschikking wederom aan de orde. De minister van Justitie liet in het kader van dit onderzoek weten dat het geen aanbeveling verdient om het telefoonnummer op de beschikking te vermelden. De minister vroeg aandacht voor het feit dat het CJIB betrokkenen in de regel zal moeten teleurstellen in de verwachtingen die worden gewekt door vermelding van een telefoonnummer. Het CJIB kan in de meeste gevallen geen antwoord geven op vragen die betrekking hebben op de opgelegde sanctie. Het CJIB deelde nog mee dat intussen, via een proef met het vermelden van het telefoonnummer op de eerste en tweede aanmaning, enig inzicht was verkregen in de te verwachten stijging van het aantal telefoontjes als het nummer op alle beschikkingen zou worden vermeld. Het nieuwe gebouw,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
190
dat het CJIB eind augustus 1994 betrok, had een telefooncentrale met een aanzienlijk grotere capaciteit dan voorheen. De Nationale ombudsman overwoog in rapport 95/25 dat wat de minister van Justitie en het CJIB naar voren hadden gebracht op zichzelf voldoende kan rechtvaardigen dat in de situatie zoals die bestond ten tijde van het ontstaan van verzoekers klacht geen telefoonnummer werd vermeld op de beschikkingen van het CJIB. In zoverre was de klacht niet gegrond. Verder overwoog de Nationale ombudsman dat het begrijpelijk is dat bij hen die een WAHV-sanctie ontvangen behoefte kan ontstaan aan het verkrijgen van inlichtingen. Het ligt evenzeer voor de hand dat betrokkenen in deze tijd daarbij veelal in eerste instantie aan de telefoon zullen denken: een snel medium, waarvan het gebruik voor velen een lagere drempel zal hebben dan het schrijven van een brief. Er had dan ook mogen worden verwacht dat op de beschikking op enigerlei wijze, via een standaardformulering, was uitgelegd dat en waarom vragen over het opleggen van de betreffende sanctie niet telefonisch konden worden beantwoord. Nu op dat punt elke uitleg ontbrak, schoot de tekst op de beschikking van het CJIB te kort uit een oogpunt van het vereiste van actieve informatieverstrekking. In zoverre was de klacht wel gegrond. De Nationale ombudsman merkte op dat de minister van Justitie met haar ambtsbericht in deze zaak geheel was teruggekomen op het ondubbelzinnige standpunt dat haar voorganger op 9 september 1993 had ingenomen, nadat de minister overigens al op 10 mei 1994 een stap had teruggedaan. Een dergelijke gang van zaken verdiende volgens de Nationale ombudsman geen bewondering, nu niet was aangegeven dat de omstandigheden sindsdien zodanig waren veranderd dat daarin een rechtvaardiging kon worden gevonden voor deze koerswijziging. De Nationale ombudsman overwoog tenslotte dat hij goede nota had genomen van de mededeling van de minister van Justitie dat nog beraad zou plaatsvinden over de informatieverstrekking op de beschikkingen en aanmaningen, en dat in dat verband ook het punt van het vermelden van het telefoonnummer van het CJIB aan de orde zou komen. Volgens de Nationale ombudsman lag een dergelijke aanpak ook voor de hand, zeker nu het CJIB intussen was verhuisd, en daardoor beschikte over ruimere mogelijkheden. De Nationale ombudsman sprak daarbij de verwachting uit dat in de besluitvorming geen afbreuk zal worden gedaan aan het belang van goede toegankelijkheid van het CJIB voor de burger, en van de daarbij behorende actieve informatieverstrekking aan die burger. Voorkomen moet worden dat de overheid bij de uitvoering van een wet – de WAHV – die de nodige reacties oproept op enigerlei wijze de indruk wekt zich te willen afsluiten voor burgers met vragen over die uitvoering. Bij brief van 30 maart 1995 verzocht de Nationale ombudsman de minister van Justitie hem op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de besluitvorming. De directeur van het CJIB berichtte de Nationale ombudsman bij brief van 18 januari 1996 dat het vermelden van een telefoonnummer op alle beschikkingen uitvoeringsproblemen tot gevolg zal hebben bij de telefoonunit van het CJIB. Vermelding van het telefoonnummer zou ertoe leiden dat wegens overbelasting bellers het CJIB niet kunnen bereiken. Daarom was ervoor gekozen om burgers zoveel mogelijk uit te nodigen tot schriftelijke communicatie. Hiertoe zou de tekst van de toelichting op de achterzijde van de WAHV-beschikkingen vanaf ongeveer eind februari 1996 worden gewijzigd. In het onderdeel «Correspondentie» wordt uitgelegd dat bezwaren tegen de sanctie als zodanig moeten worden ingediend bij de officier van justitie respectievelijk het kantongerecht en dat over de betaling van de sanctie kan worden gecorrespondeerd met het CJIB. Het CJIB zal ervoor zorgen alle brieven binnen een week tot veertien
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
191
dagen te beantwoorden of binnen die termijn een ontvangstbevestiging te verzenden. Verder deelde de directeur van het CJIB mee dat het CJIB naar wegen zal blijven zoeken om telefonisch voor iedereen beschikbaar te zijn. Uit onderzoek was gebleken dat de capaciteit van de telefoonunit kan worden verhoogd door middel van een zogenaamd voice-responsesysteem. Door de invoering van zo’n systeem zou de vermelding van het telefoonnummer op beschikkingen mogelijk worden. Het CJIB beschikte echter niet over de middelen om een dergelijk systeem te financieren. De Nationale ombudsman liet de directeur van het CJIB weten dat hij op zichzelf begrip had voor de uitvoeringsproblemen zoals die zouden ontstaan wanneer op dit moment zou worden overgegaan tot vermelding van het telefoonnummer van het CJIB op WAHV-beschikkingen. Hij wees er echter op dat dit argument intussen al geruime tijd wordt gebruikt, en dat terwijl bekend is dat tegen vermelding van het telefoonnummer geen bezwaren meer zouden bestaan wanneer het CJIB zou kunnen beschikken over een voice-responsesysteem. De Nationale ombudsman gaf aan het te betreuren dat het CJIB financieel geen mogelijkheid heeft gekregen om zo’n systeem te financieren. Zo wordt afbreuk gedaan aan een ook door het CJIB zelf nagestreefd niveau van dienstverlening. Zolang in deze situatie communicatie van burgers met het CJIB vooral schriftelijk moet verlopen, is het terecht dat het CJIB zich sterk maakt voor een snelle en ook overigens adequate beantwoording van brieven.
Overige zaken: rapporten Rapport 95/7 ging onder meer over de beslissingstermijn van de officier van justitie op het beroep dat verzoeker had ingesteld tegen twee hem opgelegde administratieve sancties krachtens de WAHV. De officier van justitie te ’s-Gravenhage besliste in dit geval pas op 6 december 1994 op het beroepschrift, dat verzoeker op 15 februari 1993 had ingediend. De Nationale ombudsman achtte deze termijn van bijna 22 maanden veel te lang. Een lange afhandelingstermijn van een WAHV-beroepschrift lag mede ten grondslag aan een verzoek om schadevergoeding, dat een verzoeker uit Soest had ingediend bij het ministerie van Justitie. De officier van justitie te Utrecht had de WAHV-beschikking vernietigd bijna twee jaar nadat verzoeker het beroepschrift had ingediend. De officier van justitie overwoog daarbij dat er gelet op de inmiddels verstreken termijn, sprake was van schending van een beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoeker verzocht het ministerie van Justitie vervolgens om vergoeding van onder meer de wettelijke rente over de boete, die hij al had betaald toen hij beroep instelde. Over onder meer de afwijzing van dit verzoek door het ministerie van Justitie klaagde hij bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman achtte in rapport 95/603 verzoekers klacht op dit punt gegrond. Verzoeker had de boete betaald terwijl de betalingsverplichting als gevolg van het instellen van beroep was opgeschort. De standaardtoelichting bij de acceptgiro, zoals het CJIB die in 1992 aan verzoeker had verzonden, had echter ten onrechte niet de mededeling bevat dat door het indienen van een beroepschrift de uiterste betalingstermijn wordt opgeschort (zie hierover ook het Jaarverslag 1993, blz. 183 en het Jaarverslag 1994, blz. 161). Omdat verzoeker de boete onverschuldigd had betaald doordat het CJIB destijds in de informatievoorziening was te kort geschoten, was het volgens de Nationale ombudsman niet juist dat het ministerie van Justitie niet al in eerste instantie een rentevergoeding had aangeboden. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman bood de minister van Justitie alsnog een rentevergoeding aan.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
192
In de zaak die leidde tot rapport 95/607 klaagde een verzoeker die als advocaat namens een clie¨nt beroep had ingesteld tegen een WAHV-beschikking erover dat het arrondissementsparket te Breda van zijn clie¨nt een schriftelijke machtiging had verlangd. Zonder de machtiging zou het beroep niet ontvankelijk dan wel ongegrond worden verklaard. Ingevolge het tweede lid van artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. Volgens de Nationale ombudsman heeft de wetgever, mede blijkens de wetsgeschiedenis, er uitdrukkelijk voor gekozen om bestuursorganen de mogelijkheid te geven om ook van advocaten en procureurs een machtiging te verlangen wanneer zij zich namens een clie¨nt tot het betrokken orgaan wenden. Alleen wanneer er sprake is van een beroep bij de (bestuurssector van de) arrondissementsrechtbank mag van advocaten en procureurs geen machtiging worden verlangd (art. 8:24 Awb). Het arrondissementsparket te Breda kon er dan ook geen verwijt van worden gemaakt dat het verzoekers clie¨nt had gevraagd om een machtiging over te leggen. De Nationale ombudsman achtte de klacht niet gegrond.
Interventies Voorts zijn in 1995 negen klachten afgehandeld door middel van interventie. De klachten betroffen verschillende gedragingen van zowel griffies van kantongerechten, arrondissementsparketten als van het CJIB. In drie van de negen gevallen ging het om klachten over het uitblijven van de terugbetaling van de zekerheidstelling nadat de kantonrechter het beroep van betrokkenen gegrond had verklaard. Door tussenkomst van het CJIB werd aan verzoekers alsnog de zekerheidstelling terugbetaald. Ee´n interventie betrof het volgende. Op 22 juli 1992 was aan verzoekster uit Rotterdam een WAHV-boete opgelegd. Ondanks het feit dat zij in het bezit was van een vrijwaringsbewijs en het CJIB volgens verzoekster hiervan op de hoogte was, had de kantonrechter op 13 januari 1995 de vordering toegewezen van de officier van justitie om te worden gemachtigd tot het toepassen van dwangmiddelen. Telefonisch contact tussen het Bureau Nationale ombudsman en het CJIB leidde ertoe dat het CJIB besloot de invordering van de sanctie plus de verhogingen en inningskosten te staken. Naar aanleiding van een klacht van een verzoeker uit Vianen nam een medewerker van het Bureau Nationale ombudsman op 17 maart 1995 contact op met het arrondissementsparket te Leeuwarden. Uit de stukken die de verzoeker had overgelegd bleek dat dit parket de beslissing op een WAHV-beroep niet naar een gemachtigde stuurde. In rapport 94/727 (zie ook het Jaarverslag 1994, blz. 167–168) vond de Nationale ombudsman deze handelwijze «niet behoorlijk», omdat dit in strijd is met artikel 6:17 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij brief van 30 december 1994 had de minister van Justitie de Nationale ombudsman bericht dat het geautomatiseerde systeem voor de afhandeling van de WAHV nog niet voorzag in de toezending van de stukken aan de gemachtigde. Het systeem zou hiervoor worden aangepast; totdat deze aanpassing operationeel zou zijn, diende het openbaar ministerie de gemachtigde handmatig te informeren. Volgens de minister van Justitie waren de parketten hier in 1994 nadrukkelijk op gewezen. Uit het contact tussen het openbaar ministerie te Leeuwarden en de Nationale ombudsman bleek dat het rapport van de Nationale ombudsman en de informatie van de minister van Justitie op 17 maart 1995 niet bekend waren op het arrondissementsparket. Een medewerker van het parket liet daarop telefonisch weten de inhoud van het rapport bekend te zullen maken.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
193
7B.7
Seponeren
Op grond van artikel 167, lid 2 Sv en, in het geval dat een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgevonden, op grond van artikel 242, lid 2 Sv, kan de officier van justitie, op gronden aan het algemeen belang ontleend, van (verdere) vervolging afzien. In deze artikelen is het zogenoemde opportuniteitsbeginsel neergelegd. De Nationale ombudsman bracht in 1995 drie rapporten uit over dit onderwerp. Twee van die rapporten hadden betrekking op de termijn waarbinnen een officier van justitie een verdachte erover had geı¨nformeerd dat de strafzaak tegen hem was geseponeerd. Ee´nmaal (rapport 95/371, zie ook § 7B.9) luidde het oordeel op dit punt «niet behoorlijk» en e´e´nmaal (rapport 95/482) «behoorlijk». De Nationale ombudsman stelt zich op het standpunt dat het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat verdachten – zeker in het geval van verdenking van een misdrijf – binnen een redelijke termijn in kennis worden gesteld van een genomen sepotbeslissing. Hij betrok dit standpunt onder meer in de rapporten 88/297 en 94/546. Naar aanleiding van rapport 88/297 is het automatiseringssysteem van het openbaar ministerie, COMPAS, intussen zodanig aangepast dat automatisch een sepotbericht wordt verzonden, tenzij bewust voor het tegendeel wordt gekozen. Voor een uitgebreide bespreking van rapport 94/546 en de reactie van de minister van Justitie op de aan dit rapport verbonden aanbeveling, wordt verwezen naar het Jaarverslag 1994, blz. 168–170. De officier van justitie dient bij elke sepotbeslissing het motief – de sepotgrond – aan te geven. Hiertoe zijn sepotcodes ontwikkeld. Het zogenoemde technisch sepot, waarbij de verwachting bestaat dat een vervolging niet tot een veroordeling zal leiden, kent zes gronden en dus zes codes. De Nationale ombudsman bracht in 1995 e´e´n rapport uit dat betrekking had op de gekozen sepotcode. Het oordeel luidde «niet behoorlijk». In deze zaak (rapport 95/113, zie ook § 7A.2.1, onder b en § 7A.9) klaagde verzoeker er onder meer over dat de officier van justitie te Rotterdam had besloten om hem niet strafrechtelijk te vervolgen in verband met de dood van zijn echtgenote, omdat er onvoldoende aanwijzing van zijn schuld was. Verzoeker was echter van mening dat hij ten onrechte als verdachte was aangemerkt, wat een andere sepotcode oplevert. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de politie, na overleg met de patholoog-anatoom van het Gerechtelijk Laboratorium, al eerder tot de conclusie was gekomen dat verzoekers echtgenote door zelfdoding om het leven was gekomen. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de officier van justitie, alvorens deze sepotbeslissing te nemen, aanwezig was geweest bij een briefing waarbij werd besloten om het onderzoek naar moord stop te zetten, omdat was komen vast te staan dat het een zelfdoding betrof. In het proces-verbaal van bevindingen van de technische recherche was verder geconcludeerd dat verzoekers echtgenote niet door derden om het leven was gebracht. De Nationale ombudsman overwoog dat de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van het onderzoek naar het overlijden ligt bij het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie was op zichzelf niet gebonden aan de conclusie van de politie, maar had hier een eigen verantwoordelijkheid. Gezien echter het feit dat de officier van justitie aanwezig was geweest bij de briefing en gelet op de conclusie van de technische recherche, had mogen worden verwacht dat het openbaar ministerie, alvorens zelf zijn eindconclusie te bepalen, contact had opgenomen met de betrokken patholoog-anatoom, met de expliciete vraag of deze de genoemde conclusie al dan niet kon delen. Niet was gebleken dat deze nadere
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
194
stappen waren gezet. In zoverre was het openbaar ministerie te kort geschoten. 7B.8
Slachtoffers van delicten
Slachtofferbeleid en draagkracht verdachte Naar aanleiding van de rapporten 93/685 (AB 1993, nr. 576) en 94/732 is een discussie gevoerd tussen de Nationale ombudsman en de minister van Justitie. In het Jaarverslag 1993 (blz. 175–177) en het Jaarverslag 1994 (blz. 170–178) besteedde de Nationale ombudsman hieraan al uitgebreid aandacht. Beide zaken hebben betrekking op het door het openbaar ministerie gevoerde slachtofferbeleid. In de Richtlijnen slachtofferhulp is bepaald dat bij elke beslissing van de officier van justitie inzake de vervolging van een strafbaar feit waarbij schade is toegebracht de vergoeding van de schade door de dader een centrale rol dient te spelen, wanneer het slachtoffer daar om heeft verzocht. In rapport 93/685 is aan de orde of de draagkracht van de verdachte een rol mag spelen bij de beslissing om een bepaald strafbaar feit al dan niet in de tenlastelegging op te nemen. De Nationale ombudsman nam hierbij het standpunt in dat de draagkracht van de dader bij de bedoelde beslissing geen rol mag spelen. De Nationale ombudsman deed de aanbeveling om de richtlijnen slachtofferhulp overeenkomstig dit standpunt aan te passen. De laatste brief van de minister van Justitie die werd besproken in het Jaarverslag 1994 inzake de rapporten 93/685 en 94/732, dateerde van 30 januari 1995. De minister van Justitie schreef daarin onder meer met betrekking tot het hierboven genoemde punt: «Bij een realistische inschatting van feitelijke mogelijkheden om via een strafproces schade te verhalen, speelt de inschatting van de draagkracht van de verdachte wel degelijk een rol. Het openbaar ministerie dient natuurlijk te vermijden, dat bij benadeelden nodeloos onvervulbare verwachtingen gaan ontstaan. Dat doet evenwel niet af aan de vrijheid van de benadeelde om er zelf over te beslissen, of hij schadevergoeding wil vorderen, en of hij daar concreet wat aan kan hebben. Er is ter zake geen reden voor de overheid en zijn organen om benadeelden te bevoogden. Zulke redenen zijn er ook dan niet, als die benadeelden hun eigen belangen mogelijk weinig zakelijk zouden inschatten en behartigen. Voor het al dan niet tenlasteleggen van strafbare feiten is de vermoedelijke draagkracht van de verdachte derhalve geen relevant gegeven.» De Nationale ombudsman antwoordde de minister van Justitie op 14 februari 1995 als volgt: «In de Overwegingen in rapport 93/685, en in de correspondentie daarna (...) heb ik mij op het standpunt gesteld dat, wat betreft de positie van het slachtoffer, de draagkracht van de verdachte geen criterium mag zijn bij het nemen van het besluit om bepaalde strafbare feiten al dan niet ten laste te leggen. Uit uw brief van 30 januari 1995 concludeer ik dat u thans dit standpunt deelt. Daarvan heb ik met instemming kennis genomen. Ik zou het, gezien de aanbeveling in dit rapport, op prijs stellen om nog van u te mogen horen op welke wijze u het openbaar ministerie van uw herziene zienswijze in kennis zult stellen.» De minister van Justitie reageerde op 27 april 1995 als volgt op het verzoek van de Nationale ombudsman van 14 februari 1995:
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
195
«U heeft in uw reactie verzocht te vernemen op welke wijze het openbaar ministerie in kennis wordt gesteld van het standpunt dat bij de beslissing om strafbare feiten al dan niet in de tenlastelegging op te nemen de vermoedelijke draagkracht van de verdachte geen relevant gegeven is. Telefonisch is reeds enige tijd geleden aan uw stafmedewerker (...) kenbaar gemaakt dat het openbaar ministerie hierover geı¨nformeerd zou worden middels een begeleidend schrijven bij de nieuwe richtlijn slachtofferzorg, die op dat moment nog in voorbereiding was. Deze richtlijn is inmiddels per 1 april 1995 in werking getreden gelijktijdig met de landelijk inwerkingtreding van de wet Terwee. De richtlijn is bij brief van 23 maart 1995 van de Voorzitter van het College van ProcureursGeneraal (...) aan het openbaar ministerie aangeboden.» In de brief van 23 maart 1995 van de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, waarnaar de minister van Justitie in haar brief van 27 april 1995 verwees, staat het volgende opgenomen: «(...) indien het slachtoffer de wens heeft geuit zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces, mag de draagkracht van de verdachte op zichzelf geen aanleiding zijn om de zaak niet ten laste te leggen. Dit is ook conform een rapport van de Nationale ombudsman. Wel zijn ten aanzien van de afweging welke zaken al dan niet ten laste te leggen de volgende, ook door de Nationale ombudsman aanvaarde weegfactoren van belang: proceseconomie, representativiteit van de ten laste te leggen feiten en de bewijsbaarheid daarvan.»
Spanning tussen slachtofferbeleid en doelmatigheid De zaak die leidde tot rapport 94/732 betrof de klacht van een verzoeker dat hij zich niet als beledigde partij had kunnen voegen, omdat het feit waarvan hij aangifte had gedaan ad informandum aan de rechter was voorgelegd. In de desbetreffende strafzaak was sprake van iemand die werd verdacht van zeventien strafbare feiten. In zes ervan had zich een slachtoffer gemeld. Er werden vijf zaken opgenomen in de tenlastelegging, zodat verzoeker als enige van de zes slachtoffers werd teleurgesteld in zijn wens om zich te voegen als beledigde partij. De Nationale ombudsman had kritiek op de betreffende belangenafweging door de officier van justitie. Hij oordeelde dat niet viel in te zien waarom niet ook het zesde feit in de tenlastelegging had kunnen worden opgenomen (zie nader Jaarverslag 1994, blz. 173). Het slachtoffer van een misdrijf kan zich in een strafzaak voegen als beledigde partij. Deze mogelijkheid wordt echter aan het slachtoffer onthouden wanneer de officier van justitie het feit waarvan betrokkene het slachtoffer is geworden niet in de tenlastelegging opneemt, maar ad informandum aan de rechter voorlegt. Het voegen ad informandum gebeurt vanuit overwegingen van doelmatigheid. Hier bestaat derhalve een spanningsveld tussen enerzijds het belang van een goede uitvoering van het slachtofferbeleid en anderzijds overwegingen van doelmatigheid. De Nationale ombudsman noemde in rapport 94/732 als mogelijke oplossing van deze spanning een verruiming van het Wetboek van Strafvordering, zodanig dat ook bij ad informandum gevoegde zaken het slachtoffer zou kunnen worden ontvangen in zijn vordering tot schadevergoeding. Hij deed een aanbeveling van deze strekking aan de minister van Justitie, alsmede de aanbeveling om aan verzoeker een vergoeding van f 215 toe te kennen. Dit is de gebruikelijke vergoeding die de minister toekent aan slachtoffers van strafbare feiten die door nalatigheid van het openbaar ministerie zich niet hebben kunnen voegen als benadeelde partij.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
196
Vervolgens ontstond een briefwisseling tussen de minister van Justitie en de Nationale ombudsman (zie het Jaarverslag 1994 blz. 174–178), die resulteerde in de conclusie van de Nationale ombudsman dat de minister niet voornemens was de aanbevelingen bij het rapport 94/732 op te volgen. Hij bracht daarom het rapport en de daarover gevoerde correspondentie volgens de gebruikelijke procedure ter kennis van de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer. Op 11 mei 1995 stelde de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer een verslag op naar aanleiding van rapport 94/732. In dit verslag (Tweede Kamer, vergaderjaar 1994–1995, 23 9543, nr. 99) staat het volgende opgenomen: «overwegende, dat de Nationale ombudsman van mening is dat het Openbaar Ministerie in onderhavige aangelegenheid (rapport 94/732; N.o.) aan het belang van proceseconomie (ondermeer om de werklast van het Openbaar Ministerie en van de strafrechter te beperken) ten onrechte meer gewicht heeft toegekend dan aan het belang van het slachtoffer (het verkrijgen van een mogelijkheid tot schadevergoeding); (...) dat de minister aanvoert dat het algemeen uitgangspunt, neergelegd in de zogenoemde wet-Terwee (Kamerstukken 21 345), is dat weliswaar het strafproces met behoud van het primair strafrechtelijk karakter daarvan zoveel mogelijk wordt benut om schade van direct betrokkenen vastgesteld en zo mogelijk vergoed te krijgen, doch dat civielrechtelijke belangen die in strijd komen met strafrechtelijke en strafvorderlijke belangen, het belang van proceseconomie daaronder begrepen, niet voor behartiging in strafrechtelijk verband in aanmerking komen; dat de minister de gedragslijn bij veel gerechten om, in verband met de werkdruk, ten hoogste vijf feiten in een tenlastelegging op te nemen, begrijpelijk en billijk acht; dat de minister voorts aanvoert dat niets een benadeelde belet om ter verkrijging van schadevergoeding de civielrechtelijke weg te bewandelen; (...) dat de minister voorts geen aanleiding ziet verruiming van het Wetboek van Strafrecht (...) andermaal in overweging te nemen, nu die mogelijkheid nog betrekkelijk recentelijk is overwogen bij de totstandkoming van de wet-Terwee; dat de Nationale ombudsman het wenselijk acht dat in ieder geval het voegen-ad informandum wettelijk wordt geregeld, nu kennelijk in de praktijk sprake is van een gedragslijn die, consequent doorgevoerd, categorisch uitsluit dat in een strafproces tegen een verdachte van meer dan vijf feiten meer dan vijf slachtoffers worden ontvangen in hun vordering tot schadevergoeding, van oordeel, dat voldoende aanleiding bestaat om, daar dit een algemene aangelegenheid betreft, de vaste commissie voor Justitie in overweging te geven met de minister van Justitie in overleg te treden over het beleid inzake het voegen-ad informandum, mede in het licht van de overwegingen van de Nationale ombudsman»
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
197
De Tweede Kamer verklaarde op 15 juni 1995 zich te kunnen verenigen met het oordeel en de daaraan ten grondslag liggen overwegingen in het verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften van 11 mei 1995. De vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer verzocht de minister op 3 juli 1995 om te reageren op het verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften. De minister van Justitie reageerde bij brief van 10 oktober 1995 als volgt op dit verzoek: «De verhouding tussen proces-economische overwegingen enerzijds en slachtofferzorg als nagestreefd met de zogenaamde Wet Terwee en de in verband daarmee door het college van Procureurs-Generaal uitgevaardigde nieuwe richtlijn slachtofferzorg anderzijds, betreft een algemene aangelegenheid. Dat geldt eveneens voor de door de Nationale ombudsman bepleite gedachte om alsnog – bij de wet Terwee is daar uiteindelijk van afgezien – de voeging als benadeelde partij in ad-informandum zaken wettelijk te regelen. Voor wat betreft de verhouding tussen strafrechtelijke proceseconomische redenen enerzijds en aandacht voor de civielrechtelijke belangen van benadeelden anderzijds, moge ik in de eerste plaats verwijzen naar de in het Jaarverslag 1994 van de Nationale ombudsman aangehaalde brief van 30 januari 1995 (...) (Jaarverslag 1994, blz. 174–176; N.o). De Wet Terwee en de nieuwe richtlijn slachtofferzorg dragen wezenlijk bij aan een verbetering van de civielrechtelijke positie van strafrechtelijk benadeelden. Terecht is aan die verbetering grote waarde gehecht. Er was onvoldoende aandacht voor de persoon van het slachtoffer en het strafproces werd onvoldoende civielrechtelijk benut, in aanmerking genomen wat dat naar verwachting aan extra-inspanningen zou meebrengen. Dat neemt echter niet weg, dat het strafproces in de eerste plaats een strafrechtelijke aangelegenheid is en blijft. Binnen het kader van zo’n proces worden veelal een beperkt aantal (niet meer dan drie tot vijf) feiten ten laste gelegd. Uitzonderingen zijn denkbaar, maar dan moeten er wel dringende strafrechtelijke belangen op het spel staan. De zittingscapaciteit in veel gerechten staat onder druk. Het is van groot belang om daar efficie¨nt mee om te gaan. Dat belang zal in het algemeen zwaarder hebben te wegen dan het belang van nog een benadeelde om zijn claim via het strafproces geldend te maken. In dat verband moet mede in aanmerking genomen worden, dat enerzijds de mogelijkheid om langs civielrechtelijke weg verhaal te zoeken gewoon open blijft staan, en dat anderzijds de kwade kans bestaat, vooral als er veel claims zijn, dat de verhaalbaarheid tegenvalt. Voor het strafproces in het algemeen is echter vooral een probleem, dat uit het standpunt van de Nationale ombudsman geen begrenzing van het aantal te laste te leggen feiten valt af te leiden. In de concrete zaak waren dat er misschien zes, maar het hadden er best meer kunnen zijn zonder dat van enig wezenlijk verschil sprake zou zijn geweest bij de beoordeling van wat dient te worden te laste gelegd. Het ontbreken van een min of meer vaste, algemene praktijk ter zake bergt bovendien het risico in zich, dat in feite tussen arrondissementen zich gemakkelijk meer ongelijkheid zou kunnen gaan manifesteren. Dat zou een onnodige en tevens ongewenste ontwikkeling zijn. Het tweede door de Nationale ombudsman aangesneden onderwerp van algemene strekking betreft zijn suggestie in de zaak met rapportnummer 94/732 om alsnog het Wetboek van Strafrecht zo te verruimen, dat ook bij ad informandum gevoegde zaken het slachtoffer kan worden ontvangen in zijn vordering tot schadevergoeding. In de eerste plaats is bij de beoordeling van die suggestie van belang, dat tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Terwee in 1990–1991 (...) expliciet is afgezien van de aanvankelijk daarin onder bepaalde omstandigheden geopende
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
198
mogelijkheid tot voeging als benadeelde partij in ad informandum-zaken. Zoiets sluit heroverweging natuurlijk niet uit, maar noopt tot prudentie. In dat verband is van gewicht, dat reeds in het Rapport van de Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces (Rapport Commissie Terwee), welk rapport in zo belangrijke mate aan de Wet Terwee ten grondslag ligt, is overwogen, of de benadeelde partij in een ad informandum-zaak de mogelijkheid dient te worden geboden om zich met zijn vordering in het strafproces te voegen. De commissie heeft die vraag toen al met al negatief beantwoord in verband met de daaraan verbonden ernstige bezwaren van vooral strafprocessuele aard (Rapport Commissie Terwee, blz. 43 en 44). In de reeds gememoreerde brief van 30 januari 1995 werd als argument genoemd tegen het openen van de mogelijkheid om in een ad informandum-zaak op simpele wijze een civielrechtelijke vordering geldend te maken, dat er in een ad informandum gevoegde zaak niet dezelfde mate van zekerheid is, dat verdachte schuldig is aan dat feit, als met betrekking tot een feit waarvoor hij is veroordeeld. Laatstbedoelde is immers compleet, met alle rechtswaarborgen behandeld, hetgeen tezamen met het verhoudingsgewijs simpele karakter van de civielrechtelijke vordering de vereenvoudigde afdoening van deze laatste in het kader van de strafprocedure rechtvaardigt.» De minister ging vervolgens in op het karakter van de ad informandumvoeging en de daaraan te verbinden gevolgen. Zij besloot met de mededeling dat het naar haar oordeel terecht was geweest dat tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Terwee de daarin oorspronkelijk voorgestelde mogelijkheid tot voeging als benadeelde partij ook in ad informandum zaken niet was gehandhaafd. De vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer besloot, gelet op de inhoud van de reactie van de minister van Justitie, om de niet-opgevolgde aanbevelingen te betrekken in een op 19 oktober 1995 te houden overleg van de commissie met de minister over de laatste ontwikkelingen rondom de uitvoering van regelgeving naar aanleiding van de wet Terwee. Uit het verslag dat naar aanleiding van dit overleg is opgemaakt (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 23 000, nr. 5), blijkt dat de commissie aandacht heeft besteed aan deze kwestie. Opgemerkt werd dat er, naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman, was geconstateerd dat er ten aanzien van de ad informandum gevoegde zaken problemen zijn wat betreft de positie van het slachtoffer. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Terwee was afgesproken, dat als een zaak duidelijk genoeg was, het bewijs was geleverd en het slachtoffer te kennen had gegeven zich te willen voegen, die zaak apart te laste moest worden gelegd. Blijkens het verslag antwoordde de minister hierop dat de voeging ad informandum een moeilijke zaak is. Gangbaar was dat zaken te laste worden gelegd en dat andere zaken ter informatie worden gevoegd. Omstreeks 1989 had de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken dat voeging ad informandum niet toelaat dat een slachtoffer zich als civiele partij stelt. De minister zette uiteen waarom niet was besloten tot een wettelijke regeling in deze. De proceseconomie vergde dat niet meer dan vijf a` zes feiten ten laste worden gelegd. De officier van justitie moet dat met verstand doen, rekening houdend met de omvang van de zaken en met civiele partijen. Zijn er bijvoorbeeld 25 mensen die zich civiele partij willen stellen, dan zal de officier daar om proceseconomische redenen uit moeten kiezen. De Nationale ombudsman had zich ook in die geest uitgesproken, aldus de minister.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
199
Er is reden om hier een balans op te maken van de hiervoor weergegeven discussie. Daarin waren drie onderwerpen aan de orde: a. de aanbeveling, in rapport 94/732, om verzoeker een vergoeding van f 215 toe te kennen omdat hij zich, naar het oordeel van de Nationale ombudsman, ten onrechte niet had kunnen voegen als beledigde partij, bezien in verband met de door de minister gehanteerde bovengrens. Geconstateerd moet worden dat de minister van Justitie in zoverre de positie van het slachtoffer ondergeschikt maakt aan de doelmatigheid van het strafproces dat zij, praktisch gesproken, voor het voegen als beledigde partij, een limiet toelaatbaar acht van vijf zaken. Zijn er eventueel meer dan vijf slachtoffers die zich willen voegen, dan komen die voor een dichte deur: hun zaken moeten ad informandum worden gevoegd. Dit laatste betekent dat zij zich niet kunnen voegen als beledigde partij, en voor hun vordering zijn aangewezen op de minder eenvoudige weg van een civiele procedure. Overigens heeft de minister in het overleg met de vaste Commissie voor Justitie van 19 oktober 1995 gesproken van vijf a` zes feiten. Dit heeft er echter niet toe mogen leiden dat alsnog de aanbeveling werd gevolgd voor wat betreft verzoeker, die in de bewuste zaak het zesde slachtoffer was dat te kennen had gegeven zich te willen voegen als beledigde partij. De Nationale ombudsman acht dit een teleurstellende en onbevredigende afloop. De vaste Commissie voor Justitie heeft in het feit dat de minister sprak van vijf a` zes feiten kennelijk geen aanleiding gezien om de minister uit te nodigen de aanbeveling inzake verzoeker alsnog op te volgen. Evenmin heeft de commissie zich expliciet uitgesproken over de wijze waarop de minister, door het hanteren van de bewuste bovengrens, de verhouding benadert tussen het belang van het slachtoffer en dat van de doelmatigheid van het strafproces. In zoverre moet de conclusie luiden dat kennelijk, bij meer dan vijf slachtoffers die zich willen voegen als beledigde partij, in beginsel de doelmatigheid prevaleert, zodat er dan geen ruimte is voor verdere belangenafweging. Het ligt dan echter tenminste in de rede dat die duidelijke restrictie voor wat betreft het slachtofferbeleid ook duidelijk wordt uitgedragen in de voorlichting over dat beleid, zodat valse verwachtingen in deze bij (mogelijke) slachtoffers worden voorkomen. Op dat punt past een aanbeveling tot aanpassing van het voorlichtingsmateriaal voor slachtoffers. b. de aanbeveling in rapport 94/732 om een verruiming te overwegen van het Wetboek van Strafvordering, zodanig dat de mogelijkheid wordt geopend dat ook bij ad informandum gevoegde zaken het slachtoffer kan worden ontvangen in zijn vordering tot schadevergoeding. Een dergelijke verruiming zou een uitweg betekenen uit het onder a genoemde dilemma. Immers, er zou dan geen afbreuk worden gedaan aan de hiervoor bedoelde doelmatigheid, terwijl toch de belangen van het slachtoffer in zijn hoedanigheid van beledigde partij, voor zover er meer dan vijf slachtoffers zijn, worden gediend. Ook na kennisneming van de argumenten van de minister ziet de Nationale ombudsman niet goed in waarom niet, voor nader te bepalen gevallen, tot deze verruiming zou kunnen worden overgegaan. De vaste Commissie voor Justitie heeft kennelijk geen aanleiding gezien om de minister uit te nodigen tot een andere benadering. Wellicht zal een evaluatie van de ervaringen met de Wet-Terwee de komende jaren op dit punt nader inzicht bieden. c. de aanbeveling in de brief van de Nationale ombudsman aan de minister van Justitie van 14 februari 1995 (zie Jaarverslag 1994, blz. 178), om de praktijk van het voegen ad informandum, in elk geval wat betreft de relatie tot het slachtofferbeleid, wettelijk te regelen. De Nationale ombudsman heeft er in zijn brief onder meer op gewezen dat het de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
200
aandacht trekt dat – op het overigens zozeer gereguleerde terrein van de strafvordering – een expliciete wettelijke regeling voor het voegen ad informandum geheel ontbreekt, terwijl het toch gaat om een handelwijze die in de praktijk op ruime schaal wordt toegepast en waaraan het openbaar ministerie kennelijk ook veel betekenis hecht. Opgemerkt wordt dat dit onderwerp een wijder bereik heeft dan het terrein van het slachtofferbeleid. De minister is in haar brief van 10 oktober 1995 aan de vaste Commissie voor Justitie niet op deze aanbeveling ingegaan, terwijl (daarmee) dit punt evenmin aan de orde is geweest in het overleg tussen minister en commissie van 19 oktober 1995. Een dergelijke gang van zaken is niet bevredigend. Voor zover de minister niet zou voelen voor het voorstel van de Nationale ombudsman, mag tenminste worden verwacht dat zij haar argumenten op dit punt laat weten. Er is daarom reden de bewuste aanbeveling hier te herhalen.
In 1995 verschenen rapporten In 1995 bracht de Nationale ombudsman twee rapporten uit op het terrein van de hulpverlening door het openbaar ministerie aan slachtoffers van misdrijven. In beide gevallen luidde het oordeel «niet behoorlijk». In de zaak die leidde tot rapport 95/199 klaagde verzoekster over de wijze waarop het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage had gehandeld, nadat het parket op 25 januari 1993 was meegedeeld dat haar echtgenoot zich als beledigde partij wilde stellen in een strafzaak. De Nationale ombudsman concludeerde dat het parket in verschillende opzichten had gehandeld in strijd met de vereiste administratieve nauwkeurigheid ten opzichte van verzoeksters echtgenoot. Zo was het parket een toezegging niet nagekomen, waren rappelbrieven niet inhoudelijk beantwoord en had het parket verzuimd de politie te rappelleren. De officier van justitie had vervolgens besloten om de zaak niet meer te vervolgen, omdat de zaak niet binnen twee jaren nadat het feit had plaatsgevonden op de zitting was aangebracht. De vervolging zou dan afstuiten op het beginsel van undue delay (dit beginsel leidt ertoe dat de officier van justitie niet ontvankelijk wordt verklaard wanneer hij op het moment van het aanbrengen van de zaak een redelijke termijn heeft overschreden). Aan verzoeksters echtgenoot was de mogelijkheid ontnomen om zich als beledigde partij te stellen. Dit betekende dat hij, gegeven het verzuim van het openbaar ministerie, in aanmerking zou komen voor de in deze situaties gebruikelijke vergoeding van f 215. Verzoeksters echtgenoot had over de beslissing om niet tot vervolging over te gaan, echter beklag gedaan bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage, op grond van het bepaalde in artikel 12 Sv. Gelet hierop deed de Nationale ombudsman de minister van Justitie de aanbeveling om de echtgenoot van verzoekster een tegemoetkoming toe te kennen van f 215, in het geval dat het gerechtshof het beklag ex artikel 12 Sv zou afwijzen in verband met schending van het beginsel van undue delay. De minister van Justitie berichtte de Nationale ombudsman op 19 juni 1995 deze aanbeveling te zullen opvolgen. Het slachtofferbeleid brengt voor het openbaar ministerie de verplichting met zich mee om het slachtoffer dat te kennen heeft gegeven zich te willen voegen als beledigde partij in de strafzaak tegen de verdachte mededeling te doen van de plaats, de datum en het tijdstip van de zitting, eventueel met oproeping als beledigde partij. Dit punt kwam aan de orde in rapport 95/231. Verzoekster had te kennen gegeven zich als beledigde partij te willen voegen in de strafzaak tegen haar echtgenoot. Uit het onderzoek bleek dat, ondanks de toezegging van het arrondissementsparket te Maastricht dat aan verzoekster een «kennisge-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
201
ving beledigde partij» zou worden gezonden, verzoekster geen bericht had ontvangen wanneer de terechtzitting zou plaatsvinden. Als gevolg hiervan was aan verzoekster de mogelijkheid onthouden de strafzitting bij te wonen en zich als beledigde partij in het strafproces te voegen. Het standpunt van de minister van Justitie dat verzoekster door het verzuim van het parket niet in haar belang was geschaad, omdat de verdachte was vrijgesproken, miskende volgens de Nationale ombudsman dat het belang van het slachtoffer bij informatie verder reikte dan de mogelijkheid om tijdens de zitting een vordering in te dienen. Dit belang omvat ook het hebben van de mogelijkheid om de berechting bij te wonen, ongeacht de inhoud van de uitspraak van de strafrechter.
De beklagmogelijkheid ex artikel 12 Sv Tegen een beslissing van de officier van justitie om een strafbaar feit niet te vervolgen staat, ex artikel 12 Sv, de mogelijkheid open van beklag bij het gerechtshof. Daarmee ziet de rechter toe op zo’n beslissing, zodat de Nationale ombudsman, ingevolge artikel 1a, lid 2 van de Wet N.o., ter zake niet bevoegd is. De vraag is of deze beklagmogelijkheid slechts openstaat wanneer een verdachte in het geheel niet wordt vervolgd, dan wel ook wanneer de belanghebbende zich niet kan vinden in een keuze van de officier van justitie ten aanzien van de inrichting van de tenlastelegging. In de literatuur op dit punt van het bereik van de beklagmogelijkheid ex artikel 12 Sv worden beide genoemde opvattingen aangetroffen. In 1995 ontving de Nationale ombudsman een klacht van de ouders wier kind was overleden als gevolg van een aanrijding door een motorrijder die, in de bebouwde kom, met zeer hoge snelheid uit de bocht was gevlogen. De officier van justitie had de verdachte gedagvaard wegens dood door schuld, op grond van artikel 36 van de Wegenverkeerswet. Het verzoek van de ouders om (tevens) te dagvaarden wegens doodslag, op grond van artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht, werd afgewezen. Toen de ouders tegen dat besluit hun beklag deden bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage werden zij, bij beschikking van 16 februari 1995, niet ontvankelijk verklaard. Het gerechtshof besliste dat, nu er werd vervolgd, de situatie als bedoeld in artikel 12, lid 1 Sv zich niet voordeed. Deze beslissing is van direct gevolg voor de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. De opvatting van het gerechtshof impliceert namelijk dat de rechter niet toeziet op de keuze van de officier van justitie ten aanzien van de inrichting van de tenlastelegging, zodat de Nationale ombudsman op dit punt bevoegd is. Gelet op het wettelijke systeem van rechterlijk toezicht op beslissingen van de officier van justitie ten aanzien van vervolging, zoals neergelegd in artikel 12 Sv, is het echter de vraag of enige bevoegdheid van de Nationale ombudsman in deze wenselijk is. Een en ander gaf de Nationale ombudsman aanleiding om de bewuste beschikking van het gerechtshof te ’s-Gravenhage, waartegen geen rechtsmiddelen openstaan, onder de aandacht te brengen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, met de vraag de Nationale ombudsman te laten weten of hij aanleiding zag in het belang der wet een vordering in te stellen ten aanzien van de genoemde beschikking. De procureur-generaal heeft deze vraag intussen bevestigend beantwoord (zie voor deze zaak ook hoofdstuk 6, § 6.3.1). 7B.9
Informatieverstrekking door het openbaar ministerie
Op het terrein van de informatieverstrekking door het openbaar ministerie verschenen in 1995 zeven rapporten. Vijfmaal luidde het oordeel «niet behoorlijk», e´e´nmaal deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» en e´e´nmaal «behoorlijk». Daarnaast leidde interventie door medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman in twee gevallen tot
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
202
een voor de betrokken verzoekers gunstige uitkomst, waarna het onderzoek naar aanleiding van deze klachten werd bee¨indigd. Op de eerste plaats wordt in deze paragraaf gewezen op rapport 95/340 (AB 1995, nr. 570, m.n. PJS) dat onder meer gaat over de rol van arrondissementsparketten bij het tot stand komen van televisieprogramma’s over de politie. Voor de bespreking van dit rapport wordt verwezen naar § 7A.8.3. Rapport 95/371 betrof onder meer de klacht dat het arrondissementsparket te Amsterdam verzoeker te laat erover had geı¨nformeerd dat de aan hem gerichte dagvaarding was ingetrokken. Verzoeker hoorde dit pas vlak voor de terechtzitting, terwijl het aannemelijk was dat de officier van justitie de dagvaarding al enige tijd daarvoor had ingetrokken. De Nationale ombudsman overwoog dat het ontvangen van een dagvaarding voor een verdachte een ingrijpende gebeurtenis is, en dat daarom op het openbaar ministerie de verplichting rust om het eventuele intrekken van een dagvaarding zo snel mogelijk aan een verdachte mee te delen. In de zaak die leidde tot rapport 95/375 had de burgerlijke stand te Amsterdam twee geboorteakten opgemaakt naar aanleiding van de geboorte van verzoeker in 1945. Zowel de grootmoeder van verzoeker als het pleeggezin waarin hij kort na zijn geboorte was opgenomen, had aangifte van zijn geboorte gedaan. Verzoeker kwam er in 1992 achter dat hij eigenlijk een andere identiteit bezat, en wendde zich tot het bevolkingsregister te Amsterdam voor informatie. Een ambtenaar van de burgerlijke stand verzocht vervolgens het openbaar ministerie te Amsterdam om een onderzoek in te stellen naar een mogelijke verduistering van staat (een strafbaar feit), gepleegd door het pleeggezin van verzoeker. Een parketsecretaris bij het parket antwoordde dat de termijn voor vervolging van dit feit was verjaard, en dat de enige mogelijkheid die verzoeker nog restte het indienen was van een verzoek tot wijziging van zijn geslachtsnaam. Dit was echter niet juist. Artikel 29 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft als correctiemogelijkheid voor zo’n situatie de doorhaling van e´e´n van de akten in het register van de burgerlijke stand. De Nationale ombudsman was van oordeel dat de parketsecretaris deze informatie ten onrechte niet had opgenomen in zijn antwoord aan de burgerlijke stand. Hij achtte dit in strijd met het vereiste van actieve informatieverstrekking. 7B.10
Administratieve organisatie van de parketten
De Nationale ombudsman bracht in 1995 zeventien rapporten uit die (mede) betrekking hadden op de administratieve organisatie van de parketten. Daarnaast leidde interventie door medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman in tien gevallen tot een voor de betrokken verzoekers gunstige uitkomst, waarna het onderzoek naar aanleiding van deze klachten werd bee¨indigd zonder dat een rapport werd uitgebracht. De meeste van deze klachten (zes) hadden betrekking op het niet of niet tijdig beantwoorden van brieven. In de zeventien rapporten luidde het oordeel dertienmaal «niet behoorlijk», in twee gevallen deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» en in twee gevallen «behoorlijk». De meeste rapporten gingen ook hier over het niet of niet tijdig beantwoorden van brieven. In de andere zaken kwam onder andere de weinig voortvarende wijze aan de orde waarmee was gehandeld. Ter illustratie wordt hier kort aandacht besteed aan rapport 95/183. Deze zaak betrof de inschrijving van een proces-verbaal van een aanrijding bij
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
203
het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage. Het desbetreffende proces-verbaal werd pas zes weken na de inzending door de politie ingeschreven. De Nationale ombudsman overwoog dat het inschrijven van een proces-verbaal bij het parket een administratieve handeling is die zo spoedig mogelijk na binnenkomst van het desbetreffende stuk moet gebeuren. De verklaring van de minister van Justitie dat het tijdsverloop van zes weken was te wijten aan personele onderbezetting achtte de Nationale ombudsman geen rechtvaardiging voor de opgetreden vertraging. Met instemming nam de Nationale ombudsman ervan kennis dat het parket te ’s-Gravenhage zijn werkwijze had gewijzigd, in die zin dat zo snel mogelijk een afschrift van het proces-verbaal van een aanrijding, voorzien van het parketnummer, wordt gezonden aan de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren (NVVA). Voordien zond het parket een proces-verbaal pas naar de NVVA nadat een inhoudelijke beoordeling van de zaak had plaatsgevonden. 7B.11
Klachtbehandeling door het openbaar ministerie
Op het terrein van de klachtbehandeling door het openbaar ministerie bracht de Nationale ombudsman in 1995 negen rapporten uit. In zes rapporten luidde het oordeel «niet behoorlijk» en in twee rapporten «behoorlijk». In e´e´n rapport was de beoordeling deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Twee rapporten verdienen een nadere bespreking. Beide rapporten behandelen de specifieke positie van de (hoofd)officier van justitie bij de behandeling van klachten over politieoptreden. In rapport 95/62 (zie ook § 7A.13) wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop de hoofdofficier van justitie te Groningen een klacht heeft behandeld over een optreden van de toenmalige rijkspolitie te Bedum in het kader van de handhaving van de openbare orde. De hoofdofficier deelde verzoeker in reactie op zijn klacht mee dat de politie wat betreft de handhaving van de openbare orde onder het gezag staat van de burgemeester. Volgens de Nationale ombudsman had hij met dat antwoord moeten volstaan, en verzoeker moeten verwijzen naar de burgemeester van Bedum. De hoofdofficier van justitie gaf echter zelf zijn mening over het voorval. De Nationale ombudsman overwoog dat de hoofdofficier daarmee de indruk heeft kunnen wekken dat hij, ondanks zijn formele voorbehoud, toch de rol op zich nam van klachtbehandelaar. Die rol kwam hem echter niet toe, nu het politieoptreden niet had plaatsgevonden onder zijn gezag, terwijl hij evenmin beheersverantwoordelijkheid heeft over de rijkspolitie. Ingevolge artikel 13, lid 1 van de Politiewet 1993 staat de politie onder het gezag van de officier van justitie wanneer zij optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Aan deze gezagsrelatie dient ook betekenis te worden toegekend voor de behandeling van klachten over dergelijk justitieel politieoptreden, in zoverre dat bij die behandeling de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor dergelijk politieoptreden toereikend tot uitdrukking behoort te komen, zulks in goede afstemming met de verantwoordelijkheid die de korpsbeheerder op dit punt heeft. Dit overwoog de Nationale ombudsman in rapport 95/428 (AB 1995, nr. 597, m.n. PJS, zie ook § 7A.2.1, onder b). Verzoekster had bij de hoofdofficier van justitie te Utrecht geklaagd over de wijze waarop een aantal politieverhoren had plaatsgevonden. Volgens de Nationale ombudsman kon de hoofdofficier op goede gronden het standpunt innemen dat de klacht diende te worden afgedaan door de burgemeester van Nieuwegein. Deze was immers op grond van zijn beheersverantwoordelijkheid als korpsbeheerder van de toenmalige gemeente-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
204
politie te Nieuwegein de eerst-aangewezene. De hoofdofficier had recht kunnen doen aan zijn verantwoordelijkheid voor het justitieel politieoptreden door zich een oordeel te vormen over de strafvorderlijke aspecten van de klacht en de burgemeester, bij wijze van advies, op de hoogte te stellen van dit oordeel. De hoofdofficier had zich echter beperkt tot een toetsing op eventuele strafbare feiten en zich van een verder oordeel of advies onthouden. De Nationale ombudsman achtte de klacht op dit punt gegrond. Ingevolge artikel 64, lid 5 van de Politiewet 1993 moet van elke klacht onverwijld een afschrift worden gestuurd aan de hoofdofficier van justitie. Daarmee wordt het openbaar ministerie in staat gesteld om na te gaan of de klacht aanleiding geeft tot strafrechtelijk onderzoek tegen de desbetreffende politieambtenaar. De Nationale ombudsman acht het echter wenselijk dat het openbaar ministerie ook buiten dit soort gevallen betrokkenheid heeft bij de behandeling van klachten over de politie, voor zover het gaat om justitieel politieoptreden. In rapport 95/428 zijn daarom enkele overwegingen ten overvloede opgenomen over de rol van de officier van justitie bij klachten over justitieel politieoptreden, gelet op de Politiewet 1993. In deze wet is bepaald dat de korpsbeheerder bij uitsluiting verantwoordelijk is voor de afdoening van klachten over politieoptreden. Dit riep bij de Nationale ombudsman de vraag op hoe de verantwoordelijkheid van de officier van justitie, als gezagsdrager over justitieel politieoptreden, tot uitdrukking kan komen in de procedure voor de behandeling van klachten over dergelijk politieoptreden. Daarbij is van belang dat de officier van justitie bij uitstek de deskundigheid heeft om dergelijk optreden te beoordelen. Dit bracht de Nationale ombudsman tot de conclusie dat behoort te worden gestreefd naar een zodanige procedure, dat de verantwoordelijkheid en deskundigheid van de officier van justitie daarin voldoende tot uitdrukking komt, met handhaving van de wettelijke verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder voor de klachtafdoening. Volgens de Nationale ombudsman kan in een procedure van klachtbehandeling over politieoptreden recht worden gedaan aan de gezagsrelatie tussen de officier van justitie en de politie wanneer de korpsbeheerder de (hoofd)officier van justitie in kennis stelt van een klacht die (mede) betrekking heeft op justitieel politieoptreden, en daarbij de (hoofd)officier in gelegenheid stelt om, wanneer deze daartoe aanleiding ziet, hem ten behoeve van de afdoening te adviseren. Deze procedure mag niet vrijblijvend zijn: de korpsbeheerder moet er op kunnen rekenen dat de officier van justitie in de betreffende zaken zijn oordeel kenbaar maakt. De korpsbeheerder moet zich verplicht achten om in die gevallen waarin hij aanleiding zou zien om bij de afdoening af te wijken van het oordeel van de officier van justitie ten aanzien van strafvorderlijke aspecten van een klacht, zijn afdoeningsbesluit op dat punt deugdelijk te motiveren. De Nationale ombudsman deed de minister van Justitie dan ook de aanbeveling om, in overleg met haar ambtgenoot van Binnenlandse Zaken, na te gaan of zij reden ziet om de voorgaande zienswijze tot uitdrukking te brengen in de Politiewet 1993, of om deze anderszins te laten doorwerken in de praktijk van de klachtbehandeling over politieoptreden. Op het moment dat dit jaarverslag werd afgesloten was nog geen reactie op deze aanbeveling ontvangen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
205
8
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
In 1995 werden zes verzoekschriften ontvangen die betrekking hadden op het terrein van het ministerie van Algemene Zaken. Tabel 1 Ministerie van Algemene Zaken: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
1 +6 7 5 – –
–5 2
In twee zaken werd besloten tot het instellen van onderzoek. De eerste zaak betrof een klacht over een gedraging van de voormalige Inlichtingendienst Buitenland. De andere zaak betrof een gedraging van de Rijksvoorlichtingsdienst. Aan het eind van 1995 waren de rapporten in deze zaken nog niet uitgebracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
206
9
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
9.1
Algemeen; cijfers
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevat deze paragraaf een cijfermatig overzicht (zie tabel 1). Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Tabel 1 bevat gegevens over de aantallen te behandelen en afgedane verzoekschriften. Een deel van de binnengekomen verzoekschriften is niet in onderzoek genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6). Tabel 1 Ministerie van Buitenlandse Zaken: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
10 15
J
36
25
J
18 + 70 88
– 61 27
Het aantal in 1995 ontvangen verzoekschriften (70) steeg ten opzichte van 1994 (49), met 43%. Ook het aantal afgedane zaken (61) steeg ten opzichte van 1994 (54). Van de 61 afgedane zaken werden 25 (41%) afgedaan na in aanmerking te zijn genomen voor onderzoek. Er werden tien rapporten uitgebracht (1994: 15). Van de vijftien zaken waarin het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd, betroffen acht de toepassing van de interventiemethode naar aanleiding van een klacht over de afgifte van een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf (zie § 9.2). In 50% van de uitgebrachte rapporten luidde het oordeel geheel of voor een deel «behoorlijk». Opvallend was dat in vijf rapporten over onderdelen van de gedraging geen oordeel kon worden gegeven, omdat de feiten niet eenduidig konden worden vastgesteld. Het betrof hier 28% van de te geven oordelen; het overeenkomstige cijfer in de totaalgrafiek 6a in hoofdstuk 3 is 5,3%. In de 25 zaken die werden afgedaan na in aanmerking te zijn genomen voor onderzoek waren met name aspecten van zorgvuldigheid aan de orde, zowel in de rapporten: 69% (met name de eis van actieve informatieverstrekking: 28%) als in de tussentijds afgedane zaken: 76% (met name de eis van voortvarendheid: 46%). 9.2
Ambassades en consulaten
Negen rapporten zijn uitgebracht naar aanleiding van klachten over een gedraging van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. De klachten betroffen onder meer de ambassade te Paramaribo (95/314; zie hierna, § 9.3), de ambassade te Manilla (95/309; het niet afdoende legaliseren van documenten, benodigd voor een huwelijk van een Filippijnse in Nederland), de ambassade te Londen (95/240; het niet tijdig oproepen voor de Tweede Kamerverkiezingen van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
207
maart 1994), de ambassade te Colombo (95/190; het verstrekken van een Benelux-visum zonder duidelijke geldigheidsduur), en de honorair Consul-Generaal te Amman en de ambassadeur te Damascus (95/30; het verlenen van bijstand aan een Nederlander in Jordanie¨ in verband met het verzoek van Irak aan Jordanie¨ om de betrokkene uit te leveren). Twee rapporten hadden mede betrekking op bejegeningsklachten: rapport 95/609 (het Nederlandse consulaat te Karachi in Pakistan), en rapport 95/582 (de Nederlandse ambassade te Lagos in Nigeria). Aan het einde van het verslagjaar waren nog twintig klachten over ambassades en consulaten in onderzoek. Zestien van deze klachten waren in 1995 ingediend.
Uitreiking machtiging tot voorlopig verblijf na interventie In de hiernavolgende zaak kon de Nationale ombudsman er via de methode van interventie naar aanleiding van een verzoekschrift toe bijdragen dat een oplossing werd bereikt voor het probleem waar de klacht betrekking op had. De betrokken verzoeker klaagde erover dat de Nederlandse ambassade te Paramaribo zijn partner niet in het bezit had gesteld van een machtiging tot voorlopig verblijf, hoewel de staatssecretaris van Justitie hem – in tweede instantie – een verblijfsvergunning had verleend. Nadat de kwestie was voorgelegd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken liet dit ministerie weten dat de ambassade de partner op 15 maart 1995 had uitgenodigd om de machtiging in ontvangst te nemen, maar dat de partner eind april 1995 nog niet had gereageerd. Daarbij werd opgemerkt dat de post in Suriname niet gegarandeerd binnen een maand wordt bezorgd. De Nationale ombudsman leidde deze informatie door aan verzoeker. Toen de partner zich daarop, naar verzoeker aangaf, op 10 en 18 mei 1995 meldde, werd hij weggestuurd door de portier van de ambassade. Na tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon de partner zich eind mei 1995 opnieuw melden bij de ambassade om de machtiging af te halen. Daarbij werd hem overigens ten onrechte gevraagd een ticket over te leggen. Op 13 juni 1995 kwam de partner aan op Schiphol. De Koninklijke Marechaussee liet hem echter niet toe in Nederland, omdat zijn paspoort als gevolg van de eerder gevoerde procedure nog een verwijderingsstempel bevatte. Nadat ook deze onduidelijkheid, na contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken, was opgelost, en verzoeker zich met zijn partner kon verenigen, sloot de Nationale ombudsman de zaak af. 9.3
Het ministerie zelf
Drie van de hiervoor in § 9.2 al genoemde rapporten hadden ook betrekking op het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf. Ten aanzien van de gedragingen van het departement luidde het oordeel in die rapporten tweemaal «behoorlijk», en e´e´nmaal deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk».
Ex-Junglecommando Ee´n van de rapporten (95/314) had betrekking op een klacht van een «uitgeprocedeerde» Surinaamse asielzoeker, die in Nederland bescherming zocht omdat hij zich als voormalig lid van het Junglecommando in Suriname bedreigd voelde. Verzoeker klaagde er onder meer over dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade te Paramaribo bij het onderzoek naar het bestaan van risico’s die mogelijk waren verbonden aan zijn onvrijwillige terugkeer naar Suriname niet de vraag hadden betrokken of de Surinaamse autoriteiten in staat waren hem een adequate bescherming te bieden tegen mogelijke
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
208
wraakacties van derden, maar alleen waren nagegaan of hij van de kant van de Surinaamse overheid enige actie had te vrezen. De Nationale ombudsman overwoog dat het onderzoek van het ministerie zich wel degelijk mede had gericht op de aard van de risico’s van mogelijke acties van derden tegen verzoeker. Dit was onder meer gebleken uit de informatie die was verstrekt aan verzoekers intermediair door de directeur van het mensenrechtenbureau Moiwana ’86. Dit bureau was door de ambassade geraadpleegd als gezaghebbende Surinaamse mensenrechtenorganisatie. De klacht was op dit punt niet gegrond. Verzoeker klaagde er verder over dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de resultaten van het onderzoek op onjuiste en onvolledige wijze ter kennis had gebracht van de (toenmalige) directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie, met name door slechts – telefonisch – de conclusie van het onderzoek mee te delen dat geen bezwaar bestond tegen uitzetting, en daarbij niet het advies van de mensenrechtenorganisatie Moiwana ’86 te vermelden, dat volgens verzoeker tegen uitzetting pleitte. De Nationale ombudsman overwoog op dit punt dat een onderzoek naar de vraag of uitzetting van een uitgeprocedeerde Surinaamse asielzoeker onaanvaardbare risico’s meebrengt, bij uitstek tot het terrein behoort van de minister van Buitenlandse Zaken. Aangezien de staatssecretaris van Justitie bij een besluit tot uitzetting wat betreft het aspect van eventuele risico’s in redelijkheid moet kunnen afgaan op de op dit punt getrokken conclusie van de minister van Buitenlandse Zaken, kon het ministerie van Buitenlandse Zaken in redelijkheid volstaan met het (telefonisch) meedelen van die conclusie. Verder wordt hier verwezen naar de bespreking in hoofdstuk 10, § 10A.2.5, van rapport 95/459 over de telefonische bereikbaarheid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In het kader van dit onderzoek werd door een medewerker van het Bureau Nationale ombudsman in de periode 14 augustus 1995 tot en met 17 augustus 1995 ook, negenmaal, het informatienummer voor zakenvisa van het Bureau Vreemdelingenzaken van de Directie Algemene Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken gebeld. Viermaal kwam geen contact met een ambtenaar tot stand. Bij geen van de vijf keren dat wel contact werd verkregen werd spontaan de naam genoemd door de betrokken medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij brief van 31 augustus 1995 werd de minister van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld van deze resultaten. De Nationale ombudsman gaf aan dat de resultaten, hoe beperkt ook het empirische draagvlak, niet wezen op een goede telefonische bereikbaarheid. Hij verzocht de minister aan te geven of hij deze conclusie deelde en welke maatregelen hij dacht te nemen om een en ander te verbeteren. Bij brief van 2 oktober 1995 deelde de minister van Buitenlandse Zaken onder meer mee dat de visumafdeling van het Bureau Vreemdelingenzaken alleen ’s ochtends telefonisch voor verzoeken om informatie bereikbaar is. Deze interne regeling was volgens de minister noodzakelijk met het oog op de organisatie van werkzaamheden; er zou niet meer op visumaanvragen kunnen worden beslist wanneer men de gehele dag telefonisch bereikbaar zou zijn. Verder gaf de minister aan dat de medewerkers van de betrokken afdeling hun naam vermelden bij een telefoongesprek. De medewerkers vermelden daar als regel ook de naam van het bureau bij. Hij achtte het niet uitgesloten dat door de snelheid en de hoeveelheid van deze verstrekte informatie, slechts het laatste gedeelte (de naam van het bureau) werd verstaan door degene die opbelde. De minister gaf tot slot aan dat al eerder een onderzoek was ingesteld naar het optimaliseren van de telefonische bereikbaarheid van de betrokken afdeling. Dit onderzoek was op dat moment nog gaande. Er werd naar
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
209
gestreefd door middel van een aantal technische voorzieningen de telefonische bereikbaarheid te optimaliseren. 9.4
Het Bureau Visadienst
Over het bureau Visadienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie, verscheen in 1995 e´e´n rapport (95/136). Zie voor een bespreking van dit rapport hoofdstuk 10, § 10A.2.2. (Gedragingen van het bureau Visadienst worden aangemerkt als een gedraging van de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken gezamenlijk).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
210
10
JUSTITIE
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Justitie begint onderdeel 10A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 10B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
211
10A
MINISTERIE VAN JUSTITIE
10A.1
Algemeen; cijfers
Indeling Hoofdstuk 10A betreft het werk van de Nationale ombudsman met betrekking tot gedragingen van het ministerie van Justitie. Gedragingen van de politie, ook voor zover ressorterend onder het ministerie van Justitie, worden echter behandeld in hoofdstuk 7A, en die van het openbaar ministerie in hoofdstuk 7B. In hoofdstuk 7B (§ 7B.6) komen ook gedragingen van het Centraal Justitieel Incassobureau aan de orde. Tabel 1 Ministerie van Justitie: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
88 778
J
462
866
J
211 + 1 310 1 521
–1 328 193
Het aantal ontvangen verzoekschriften bedroeg 1310. Dit betekent een aanzienlijke stijging ten opzichte van 1994 (794), met 65%. De 1310 verzoekschriften vormen 18% van alle 7373 verzoekschriften die de Nationale ombudsman in 1995 ontving. Ook het aantal afgedane zaken (1328) steeg sterk ten opzichte van 1994 (875), met 52%. Deze 1328 zaken bedroegen 25% van alle 5268 verzoekschriften die werden afgedaan na in aanmerking te zijn genomen voor onderzoek. Daarmee staat het ministerie van Justitie ver bovenaan ten opzichte van alle andere bestuursorganen, op afstand gevolgd door het ministerie van Financie¨n (14%). Van de 1328 zaken werden 866 (65%) afgedaan na in aanmerking te zijn genomen voor onderzoek; dit is 41% van alle zaken die de Nationale ombudsman afdeed nadat zij in aanmerking waren genomen voor onderzoek. Ook hiermee staat het ministerie van Justitie duidelijk op de eerste plaats, op verre afstand gevolgd door de Informatie Beheer Groep, met 13%. Er was verder sprake van een ingrijpende verschuiving in de wijze van afdoen: van de 866 zaken werden 88 afgedaan door het uitbrengen van een rapport (1994: 209), terwijl 778 zaken in aanmerking werden genomen voor onderzoek, maar niet leidden tot een rapport (1994: 316). De genoemde cijfers hebben in het bijzonder betrekking op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zoals hierna, in § 10A.2.1, wordt aangegeven, werden op het terrein van de IND in totaal 760 zaken afgedaan die in aanmerking waren genomen voor onderzoek: 22 met een rapport, 431 via de interventiemethode, en 307 door directe doorgeleiding naar de Klachtenlijn van de IND. In 1994 werden op het terrein van de IND 299 zaken afgedaan na in aanmerking te zijn genomen voor onderzoek, voor het grootste deel via de interventiemethode (de Klachtenlijn werd pas ingesteld in juni 1995). Aldus was in 1995 wat betreft de IND sprake van een toename met 461 zaken, een groei van 154%. In 67% van de 88 rapporten luidde het oordeel op een of meer onderdelen «niet behoorlijk». Van alle oordelen betrof 64% vereisten van zorgvuldigheid, met name dat van voortvarendheid (17%) en van actieve informatieverstrekking (26%). Diezelfde punten waren bij uitstek ook aan de orde in de zaken die anderszins werden afgedaan. De reden voor de klacht had in 89% van die zaken betrekking op aspecten van zorgvul-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
212
digheid, met name de eis van voortvarendheid (51%) en die van actieve informatieverstrekking (29%). 10A.2
Immigratie- en Naturalisatiedienst
10A.2.1
Algemeen
Knelpunten in de uitvoeringspraktijk In het Jaarverslag 1994 (blz. 189) werd de conclusie getrokken dat het beeld over het functioneren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zoals de Nationale ombudsman dat over dat jaar had verkregen op basis van de binnengekomen klachten, niet positief was. Gesteld werd verder dat moest worden afgewacht in hoeverre de reorganisatie en de verdere personeelsuitbreiding in 1995 zouden leiden tot een gunstiger beeld. In dit verband wordt allereerst gewezen op het verschijnen van een drietal publikaties in 1995 over het vreemdelingenbeleid en zijn uitvoering. Het betreft rapporten van de Algemene Rekenkamer, het bureau Berenschot en het bureau Regioplan Onderzoek, Advies en Informatie BV. De Algemene Rekenkamer concludeerde in zijn rapport «Asielbeleid», van 29 september 1995, onder meer dat de sinds eind 1994 getroffen en voorziene maatregelen onvoldoende waarborgen dat de IND asielverzoeken in 1995 en daarna op efficie¨nte wijze, en binnen de gestelde termijnen kan afhandelen. Bureau Berenschot concludeerde in zijn rapport, van 30 oktober 1995, dat eveneens het asielbeleid betrof, onder meer dat dit beleid wat betreft de instroom en de opvang van asielzoekers succesvol was, maar onder meer wat betreft de doorlooptijden nog niet. Ten aanzien van de IND deed Bureau Berenschot in dat verband onder meer de aanbeveling meer vast personeel in dienst te nemen, hun duidelijke werkinstructies te geven, en te werken met ordelijke dossierstromen. In zijn «Evaluatie herziene Vreemdelingenwet», van oktober 1995, stelde Regioplan onder meer dat het aantal vreemdelingenrechtelijke procedures nog steeds zeer groot was, ondanks de herzieningen die juist vanuit dat oogpunt waren doorgevoerd in de vreemdelingenwetgeving. Als e´e´n van de oorzaken daarvoor noemde Regioplan het feit dat de uitvoering van het beleid al lange tijd onder druk staat. Een lange behandelingsduur en termijnoverschrijdingen leveren extra problemen op, omdat die aanleiding zijn tot veelvuldige verzoeken om informatie en het aankondigen en uitvoeren van acties van de betrokken vreemdelingen en hun rechtshulpverleners om de zaak in beweging te krijgen. Deze initiatieven brengen een grote extra werkdruk mee, en verstoren gemakkelijk het logistieke proces. Daarnaast was Regioplan van mening dat de kwaliteit van de beslissingen te wensen had overgelaten. Onder invloed van de werkdruk was de tendens ontstaan om snel (afwijzende) besluiten te nemen, en de zaak pas goed inhoudelijk te beoordelen nadat een rechtsmiddel is aangewend. De inhoud van de klachten over de IND die de Nationale ombudsman in 1995 heeft behandeld, kwam overeen met de bevindingen in de bovengenoemde publikaties. Een groot deel ervan betrof de lange duur van procedures, zowel in eerste aanleg als in bezwaar, administratief beroep of herziening. Daarnaast werd er veelvuldig over geklaagd dat schriftelijke of telefonische verzoeken om informatie, ingegeven door het uitblijven van bericht, evenmin (adequaat) werden beantwoord (zie hierna voor de desbetreffende cijfers). Wat betreft de tendens om de inhoudelijke beoordeling van een verzoek te verschuiven naar de fase waarin al een
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
213
rechtsmiddel is ingediend, wordt onder meer verwezen naar de bespreking hierna, in § 10A.2.3, van de rapporten 95/315 en 95/434. Een voorbeeld van een klacht over ontoereikend reageren op verzoeken om informatie in verband met het uitblijven van bericht is te vinden in rapport 95/409, dat wordt besproken in § 10A.2.5. Voor de stand van zaken in de behandelingspraktijk van naturalisatieverzoeken wordt verwezen naar § 10A.2.4, en met name naar wat daar is weergegeven met betrekking tot de correspondentie over de zogenoemde «Task Force» van de IND.
Cijfers Onder meer in de hiervoor genoemde publikaties is aangegeven dat het aantal asielverzoeken in 1995 ten opzichte van 1994 sterk is gedaald, terwijl ook het aantal verzoeken om verblijfsvergunningen is afgenomen. Niettegenstaande deze daling is het aantal door de Nationale ombudsman behandelde verzoekschriften over gedragingen van de IND in 1995 juist sterk toegenomen. In 1995 zijn in totaal 453 klachten over de IND afgedaan na in aanmerking te zijn genomen voor onderzoek (1994: 299). Het leeuwedeel (95%) daarvan werd afgedaan via de interventiemethode: 431 zaken (1994: 241), terwijl 22 zaken werden afgedaan met het uitbrengen van een rapport (1994: 58). Bij dit aantal van 453 zelf afgedane klachten komen nog de 307 klachten die bij de Nationale ombudsman werden ingediend, en vervolgens direct doorgeleid naar de nieuwe klachtenlijn van de IND (zie hierna). Negentien klachten werden alsnog ingetrokken. Acht keer werd een klacht, na behandeling volgens de interventieprocedure, alsnog in onderzoek genomen. In het grootste deel van de 22 rapporten was de klacht gegrond. In slechts drie rapporten luidde het oordeel «behoorlijk», waarbij in e´e´n geval over een deel van de gedraging geen oordeel kon worden gegeven. In vijftien rapporten was het oordeel echter «niet behoorlijk», waarbij eveneens in e´e´n geval over een deel van de gedraging geen oordeel kon worden gegeven. In vier rapporten luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Zoals al opgemerkt, is het overgrote deel van de verzoekschriften afgedaan via de methode van de interventie. Niet uitgesloten moet worden geacht dat met name rechtshulpverleners in voorkomende gevallen besluiten om een verzoekschrift in te dienen als zij daarmee willen bevorderen dat een oplossing wordt bereikt in de desbetreffende kwestie. Dit neemt niet weg dat het overgrote deel van de verzoekschriften naar aanleiding waarvan is geı¨ntervenieerd betrekking had op een gegronde klacht. De IND heeft althans in bijna alle gevallen in de interventie aanleiding gezien tot het treffen van een maatregel. De genoemde cijfers leiden, alles bijeengenomen, tot de conclusie dat ook in 1995 sprake was van ernstige problemen in de uitvoeringspraktijk van het vreemdelingenbeleid. Van de verbetering waarnaar het Jaarverslag 1994 uitzag, is in 1995 geenszins gebleken. In feite is de aard van de problemen die de Nationale ombudsman in 1995 aantrof niet wezenlijk anders dan die in eerdere jaren. Deze problemen werden echter nog veel vaker dan voorheen onder zijn aandacht gebracht. De hiervoor geschetste situatie geeft allereerst reden tot bezorgdheid, gezien de belangen van de vele betrokken vreemdelingen. De situatie verdient echter ook aandacht, omdat het ministerie van Justitie bij tal van gelegenheden maatregelen ter verbetering heeft aangekondigd, en bij herhaling heeft meegedeeld dat de problemen binnen afzienbare tijd tot het verleden zouden gaan behoren. Die ervaring leidt tot een zekere
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
214
scepsis in het geval nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Uiteindelijk is hier de geloofwaardigheid van de overheid in het geding (zie in dit verband onder meer ook de brief van de Nationale ombudsman van 28 november 1995 aan de staatssecretaris van Justitie, die hierna wordt besproken in § 10A.2.4 Naturalisaties).
Klachtenlijn In het Jaarverslag 1994 (blz. 25) bepleitte de Nationale ombudsman de instelling van een klachtentelefoon bij de IND. Dit pleidooi heeft snel gehoor gevonden. Nadat onder meer met medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman overleg had plaatsgevonden, is de Klachtenlijn van de IND op 15 juni 1995 in werking gesteld (telefoonnummer: 070 – 3646665). De IND heeft daarmee een goede mogelijkheid geschapen om klachten binnen de eigen organisatie te behandelen, en aldus recht te doen aan het beginsel dat elke overheidsinstantie als eerste ervoor verantwoordelijk is om naar aanleiding van klachten over haar optreden te zoeken naar oplossingen. Met de openstelling van een klachtentelefoon werd tegemoet gekomen aan de wens van de Nationale ombudsman om de behandeling van de aanzienlijke stroom klachten die (mede) hun oorsprong vonden in onbereikbaarheid van, of niet reageren door de IND althans in eerste instantie in handen te leggen van de IND zelf. De Klachtenlijn leidt binnengekomen klachten in beginsel door naar het desbetreffende IND-district. Als afhandeling binnen het district niet tot resultaat leidt, wordt de klacht centraal behandeld. Overigens worden ook klachten die via e´e´n van de tien opengestelde informatielijnen bij de IND-districten binnenkomen, behandeld op districtsniveau. De Nationale ombudsman kwam met de IND overeen dat klachten over de IND die ook na de instelling van de Klachtenlijn nog bij de Nationale ombudsman zouden worden ingediend, en die, als ontvankelijke klacht, in beginsel in aanmerking zouden komen om te worden afgedaan via de interventiemethode, ter behandeling zouden worden doorgeleid naar de IND zelf, ook al was ten aanzien van die klachten voldaan aan het kenbaarheidsvereiste. Overeengekomen werd dat de IND de klachten zou afdoen binnen een termijn van tien werkdagen. De Nationale ombudsman hield toezicht op die termijn. De IND informeerde de Nationale ombudsman over de inhoud van de schriftelijke afdoeningsbrieven aan de verzoekers. Op deze wijze was gewaarborgd dat verzoekers door de Nationale ombudsman niet tekort werden gedaan. Bovendien bleef te allen tijde de mogelijkheid open dat de Nationale ombudsman (alsnog) zou besluiten tot het instellen van een (verder) onderzoek. Tien van die klachten werden alsnog in behandeling genomen nadat de betrokkenen zich opnieuw tot de Nationale ombudsman hadden gewend. Naar een drietal van die klachten werd een onderzoek ingesteld. De overige zeven klachten werden behandeld volgens de interventieprocedure. Daarnaast werden na de inwerkingstelling van de Klachtenlijn ook nog dertien klachten direct afgedaan volgens de interventieprocedure, bijvoorbeeld omdat de desbetreffende klacht behalve op de IND ook betrekking had op een diplomatieke post of een vreemdelingendienst. Nadat de IND aanvankelijk terughoudend was geweest met het publiceren van het telefoonnummer van de Klachtenlijn, is inmiddels aan het telefoonnummer ruimere bekendheid gegeven. Ook daarna bleven velen zich echter direct wenden tot de Nationale ombudsman. 10A.2.2
Visa en machtigingen tot voorlopig verblijf
In 1995 werden 76 klachten over de behandeling van aanvragen om visa
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
215
en machtigingen tot voorlopig verblijf afgedaan door middel van interventie. Zestien klachten betroffen de lange behandelingsduur van visumaanvragen, en 56 klachten gingen over de behandelingsduur van aanvragen om een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), of van bezwaarschriften tegen de afwijzing van die aanvragen. In zestien gevallen werd tegelijkertijd geklaagd over het niet-beantwoorden van brieven. Voorts werden 43 klachten over visa en machtigingen tot voorlopig verblijf doorgeleid naar de Klachtenlijn van de IND. Over het bureau Visadienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat is ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie, verscheen in 1995 e´e´n rapport (95/136). Een gedraging over het bureau Visadienst wordt toegerekend aan de minister van Justitie en van Buitenlandse Zaken gezamenlijk. De klacht die tot dat rapport leidde betrof de wijze waarop medewerkers van de dienst een vrouw tegemoet waren getreden die een visum wilde verkrijgen voor haar in het voormalig Joegoslavie¨ verblijvende schoonmoeder, zodat die haar zieke zoon in Nederland kon bezoeken. De onderzochte gedraging was «behoorlijk», behoudens op e´e´n onderdeel, waarover geen oordeel werd gegeven. Alles bijeengenomen, zijn in 1995 op dit terrein 77 zaken afgehandeld (1994: 34).
Ontvangstbevestiging Een van de gevallen waarin een klacht over het bureau Visadienst is behandeld volgens de interventieprocedure betrof het volgende. Een rechtshulpverlener klaagde erover dat het bureau Visadienst de ontvangst van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een visumaanvraag door een diplomatieke vertegenwoordiging pas bevestigt nadat die diplomatieke vertegenwoordiging over de afwijzende beslissing nadere informatie heeft verstrekt aan het bureau Visadienst. Deze klacht is voorgelegd aan het bureau Visadienst. Het bureau Visadienst liet daarop weten dat bezwaarschriften tegen afwijzende beslissingen van diplomatieke vertegenwoordigingen op visumaanvragen worden behandeld door het bureau Visadienst. De bezwaarschriften inzake de afwijzingen van mvv-aanvragen en inzake de afwijzende beslissingen op visumaanvragen die het bureau Visadienst zelf heeft genomen, worden districtsgewijs behandeld door de IND. Het ministerie van Buitenlandse Zaken behandelt de bezwaarschriften tegen de afwijzende beslissingen die het ministerie zelf neemt. Het bureau Visadienst bevestigde de praktijk dat de desbetreffende diplomatieke vertegenwoordiging om nadere informatie werd verzocht, en dat pas na ontvangst van die informatie de ontvangst van het bezwaarschrift werd bevestigd. De reden voor deze werkwijze was gelegen in het feit dat het bureau Visadienst de zaken niet kende, en dat de bezwaarschriften vaak onvolledig waren. De Visadienst onderkende dat de gang van zaken onnodig vertragend werkte in die gevallen waarin een volledig en duidelijk bezwaarschrift was ingediend. Het bureau Visadienst liet weten dat inmiddels was overgegaan tot een andere werkwijze, waarbij de ontvangst van een bezwaarschrift in alle gevallen onmiddellijk wordt bevestigd. Wanneer nodig wordt in de ontvangstbevestiging vermeld dat is verzocht om aanvullende informatie. Verzoeker deelde de Nationale ombudsman mee dat hij zich kon vinden in de reactie van het bureau Visadienst. De Nationale ombudsman sloot de zaak daarop af. Telefonische bereikbaarheid In het Jaarverslag 1991 (blz. 218 en 219) is meegedeeld dat een onderzoek was ingesteld naar aanleiding van een klacht over de telefonische bereikbaarheid van de Visadienst. De Nationale ombudsman had in
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
216
het desbetreffende rapport (91/575) geconcludeerd dat de Visadienst telefonisch zo goed als onbereikbaar was. In reactie op dat rapport had de toenmalige staatssecretaris van Justitie laten weten te verwachten dat de telefonische bereikbaarheid van de Visadienst vanaf november 1991 zou voldoen aan de te stellen eisen van dienstverlening. In de periode van 14 tot 17 augustus 1995 werd een onderzoek uitgevoerd naar de telefonische bereikbaarheid van de IND (rapport 95/459). Uit dit onderzoek bleek dat die bereikbaarheid op dat moment zeer goed was (zie voor de bespreking van het desbetreffende rapport § 10A.2.5). In het kader van dat onderzoek werd onder meer ook nagegaan in hoeverre de Visadienst telefonisch bereikbaar was. Het informatienummer van de Visadienst voor familiebezoek en toerisme werd negen keer gebeld. Zes keer kwam geen contact met een ambtenaar tot stand. Bij geen van de drie keren dat contact tot stand kwam, werd spontaan de naam genoemd. Bij brief van 31 augustus 1995 werd de staatssecretaris van Justitie, onder verwijzing naar rapport 91/575, geı¨nformeerd over de resultaten, en verzocht om aan te geven of zij de conclusie deelde dat de uitkomsten, hoe beperkt ook het empirisch draagvlak, niet wezen op een goede telefonische bereikbaarheid. De staatssecretaris reageerde bij brief van 12 oktober 1995. Zij gaf aan dat de Visadienst na oktober 1991 de beschikking had gekregen over een meer geavanceerde telefooncentrale, en dat de bereikbaarheidsduur was verlengd van tweee¨neenhalf uur tot vijf uur per dag. De staatssecretaris liet weten dat de bereikbaarheid als gevolg van die maatregelen in het algemeen goed was gebleken. In de periode van 14 tot 17 augustus 1995 was de bezetting echter laag geweest in verband met vakantie en ziekteverzuim van medewerkers. De staatssecretaris deelde mee dat medewerkers, conform de desbetreffende IND-richtlijn, bij het beantwoorden van de telefoon uit eigen beweging hun naam dienen te noemen. Zij gaf aan dat de medewerkers nogmaals waren gewezen op de richtlijn. Ten slotte liet zij weten dat alle IND-medewerkers een interne cursus zouden volgen met betrekking tot telefonische bereikbaarheid. In deze cursus zou expliciet worden aangegeven dat bij het opnemen van de telefoon de naam dient te worden genoemd. 10A.2.3
Verzoeken om een vergunning tot verblijf of een vergunning tot vestiging en asielverzoeken
Algemeen Op het terrein van de behandeling van verzoeken om een vergunning tot verblijf of tot vestiging en van asielverzoeken verschenen in 1995 twintig rapporten. Zeven daarvan hadden betrekking op de duur of de zorgvuldigheid van de procedure. In vier rapporten kwamen omstandigheden aan de orde rond de uitzetting van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Een drietal rapporten had betrekking op de uitoefening van vreemdelingenrechtelijke bevoegdheden. Ten slotte kwam in zeven rapporten het nader gehoor aan de orde dat wordt afgenomen van asielzoekenden in het kader van de behandeling van hun asielverzoek. In twee rapporten luidde het oordeel «behoorlijk». Dertien keer was het oordeel «niet behoorlijk». In vier gevallen luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Ee´n keer was het oordeel deels «niet behoorlijk», terwijl over het resterende deel geen oordeel kon worden gegeven. Daarnaast werden 243 verzoekschriften behandeld volgens de interventieprocedure. Van de desbetreffende klachten hadden 118
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
217
betrekking op de behandeling van asielverzoeken, en 125 op de behandeling van verzoeken om een vergunning tot verblijf. In 115 gevallen was sprake van klachten over de lange behandelingsduur van verzoeken in eerste aanleg, en 95 keer werd geklaagd over de behandelingsduur van verzoeken om herziening, van bezwaarschriften of van ingesteld administratief beroep. In honderd gevallen werd tevens geklaagd over het niet beantwoorden van brieven, en zes keer betrof de klacht het feit dat toezeggingen niet waren nagekomen. Na de inwerkingtreding van de Klachtenlijn van de IND, op 15 juni 1995, werden 159 klachten op dit terrein daarheen doorgeleid. Alles bijeen is – met 22 rapporten, 243 interventiezaken en 159 doorgeleidingen naar de klachtenlijn – sprake van een uitzonderlijk sterke stijging ten opzichte van 1994, toen op dit terrein in totaal 108 zaken werden afgehandeld (24 rapporten en 84 interventies).
Het «tolken-rapport» Op 13 februari 1995 verscheen rapport 95/54, over het functioneren van tolken tijdens het nader gehoor in de asielprocedure. De Nationale ombudsman had ter zake een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de klacht van een rechtshulpverlener dat het ministerie van Justitie onvoldoende toezicht hield op het functioneren van de tolken. Verzoeker klaagde onder meer over de selectie, de instructie en de controle van de tolken. Hij stelde dat tolken tijdens nadere gehoren soms sturend optraden en asielzoekers onder druk zetten. Ook stelde hij dat tolken in voorkomende gevallen uitlatingen van asielzoekers bewust onjuist weergaven, of zelfs fingeerden. Ten slotte klaagde hij er nog over dat de deskundigheid van tolken soms tekortschoot. In het rapport overwoog de Nationale ombudsman onder meer dat het nader gehoor van wezenlijk belang is voor de beslissing op een asielverzoek. Wanneer tijdens een nader gehoor een beroep moet worden gedaan op de diensten van een tolk, dienen daaraan dan ook kwaliteitseisen te worden gesteld. Gewaarborgd dient te zijn dat de vertaling van vragen en antwoorden correct gebeurt, en dat de tolk zijn taak ook anderszins op zorgvuldige wijze vervult. Voorkomen dient te worden dat de keuze van een bepaalde persoon als tolk, of de werkwijze van een tolk, aan een goede communicatie tussen contactambtenaar en asielzoeker in de weg staat, aldus de Nationale ombudsman. Daarbij is met name van belang dat de tolk voldoet aan de kwaliteitseisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid. De Nationale ombudsman overwoog voorts dat het ministerie van Justitie verantwoordelijk is voor een zorgvuldige afhandeling van verzoeken om toelating als vluchteling. Die verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de keuze van tolken die worden ingezet bij een nader gehoor. In dit verband merkte de Nationale ombudsman op dat er begrip voor kan worden opgebracht dat het ministerie van Justitie, als gevolg van de grote toestroom van asielzoekenden en de deels beperkte beschikbaarheid van geschikte tolken, niet in alle omstandigheden kan garanderen dat aan de kwaliteitseisen – met name wat betreft de deskundigheid – wordt voldaan. Wel mag op dit punt van het ministerie een maximale inzet worden verlangd, met name waar het gaat om de selectie, de instructie en de controle van tolken. Ten aanzien van de selectie overwoog de Nationale ombudsman dat, zoals uit het onderzoek naar voren was gekomen, aspirant-tolken wel werden beoordeeld op hun beheersing van de Nederlandse taal, maar niet op de beheersing van de desbetreffende vreemde taal. Specifieke
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
218
opleidingseisen op dit punt werden niet gesteld. Ook de vereiste houding van onpartijdigheid en betrouwbaarheid werd niet getoetst. Zo kwamen bijvoorbeeld de politieke en godsdienstige achtergrond, en de eventuele familieverbanden van de betrokkenen tijdens de selectiegesprekken niet aan de orde. De Nationale ombudsman concludeerde dat de selectieprocedure onvoldoende waarborgen bevatte om de kwaliteit van het tolkenbestand te garanderen. De instructie van de tolken bestond uit het doen van een aantal mededelingen over de onpartijdige en professionele houding die de tolken dienen aan te nemen tijdens hun werkzaamheden. De Nationale ombudsman overwoog dat aan een dergelijke instructie weinig betekenis toekwam wat betreft het waarborgen dat alle tolken voldoen aan de genoemde kwaliteitseisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid. Voor zover bij de selectie van tolken noodgedwongen concessies zouden zijn gedaan op het punt van de kwaliteitseisen, was er in elk geval geen garantie dat eventuele tekortkomingen werden gerepareerd via instructie naderhand. Ten aanzien van de controle op het werk van de tolken overwoog de Nationale ombudsman, dat voor zover al sprake is van enig daadwerkelijk toezicht op de tolk door de contactambtenaar tijdens het nader gehoor, niet was gewaarborgd dat daardoor eventuele tekortkomingen werden gesignaleerd, terwijl ook de praktijk van de controle achteraf – onder meer gegeven het feit dat niet was voorzien in een klachtenregeling – het steeds en tijdig onderkennen van eventuele tekortkomingen niet garandeerde. De Nationale ombudsman deed de minister van Justitie de aanbeveling om maatregelen te nemen die de kwaliteit van de tolken die worden ingezet bij het nader gehoor van asielzoekers beter konden garanderen dan op dat moment het geval was. Hij noemde daarbij de volgende uitgangspunten, die voortvloeiden uit de bevindingen van het onderzoek: Ten aanzien van de selectie van tolken: a. het vastleggen van kwaliteitscriteria op het punt van deskundigheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid waaraan tolken die worden ingezet bij het nader gehoor moeten voldoen; b. het operationaliseren van deze kwaliteitseisen voor de selectie van tolken; c. het opstellen van richtlijnen voor het afnemen van een selectiegesprek, zowel ten aanzien van de eisen waaraan degenen moeten voldoen die deze gesprekken voeren, als van de wijze waarop deze gesprekken moeten worden gevoerd; d. het invoeren van een test voor de beheersing zowel van de Nederlandse taal als van de desbetreffende vreemde taal; e. voor zover in een vreemde taal opleidingen kunnen worden gevolgd: het voor zoveel nodig eisen dat de aspirant-tolk die heeft gevolgd; f. het stellen van de voorwaarde dat de aspirant-tolk een eed of gelofte aflegt; g. het systematisch verzamelen, en vervolgens registreren van die gegevens van de in te zetten tolken, die voor het inzetten van hen bij nadere gehoren van bepaalde asielzoekers problematisch kunnen zijn. Ten aanzien van de instructie van tolken: a. het vaststellen van inhoudelijke richtlijnen voor de instructie aan tolken, gelet op de kwaliteitscriteria deskundigheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid; b. het voorschrijven dat die instructie niet wordt gegeven in het sollicitatiegesprek, maar in aparte bijeenkomsten, in elk geval direct na de selectie, en vervolgens periodiek;
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
219
c. het verzorgen van training van tolken op het punt van de onpartijdigheid van houding tijdens het nader gehoor, kennis van de asielprocedure, en communicatieve vaardigheden; d. het invoeren van periodieke, individuele functioneringsgesprekken met alle tolken, waarbij eventuele klachten over hen met hen worden besproken. Ten aanzien van de controle van tolken: a. het uitwerken van nadere instructies voor contactambtenaren wat betreft hun controle op de tolk tijdens het nader gehoor; b. het bevorderen dat het commentaar van de asielzoeker en/of zijn hulpverlener op de tolk tijdens het nader gehoor als zodanig herkenbaar wordt opgenomen in het rapport van nader gehoor; c. het invoeren van een klachtregeling; d. het waarborgen dat klachten en commentaar van de asielzoeker of zijn hulpverlener in de verschillende fasen van de asielprocedure worden besproken met de desbetreffende tolk; e. het waarborgen dat dergelijke klachten/commentaren waar nodig leiden tot het treffen van maatregelen. De Nationale ombudsman gaf aan dat was afgezien van de aanbeveling om van de nadere gehoren bandopnamen te maken, gezien de vergaande financie¨le en organisatorische consequenties daarvan, en ook in verband met het mogelijk bedreigende effect op de asielzoeker dat van het maken van een bandopname kan uitgaan. Wanneer het opvolgen van de aanbeveling niet zou leiden tot het gewenste resultaat, zou het registreren van de nadere gehoren op band alsnog aan de orde kunnen komen. De staatssecretaris van Justitie reageerde bij brief van 20 februari 1995 op de aanbeveling. Zij deelde mee dat zij de aanbevelingen in het rapport ter harte nam, en zij sprak de hoop uit de uitwerking ervan in de loop van 1995 te kunnen realiseren. Voorts deelde de staatssecretaris mee dat zij een werkgroep had belast met het doen van voorstellen om te komen tot het waarborgen van de kwaliteit van tolken. Zij gaf aan dat deze voorstellen onderwerp van beraad waren binnen het ministerie van Justitie. De staatssecretaris liet weten dat zij voornemens was de voorstellen, voor zover die betrekking hadden op de tolkencentra, ook te bespreken met de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. De staatssecretaris deelde mee dat zij de Nationale ombudsman zo spoedig mogelijk over de uitkomsten daarvan zou berichten. Naar aanleiding van het rapport stelde de Tweede Kamerfractie van GroenLinks de staatssecretaris van Justitie op 21 februari 1995 onder meer de vraag of zij voornemens was de nadere gehoren op band te laten registreren, zodat controle of het verkrijgen van een second opinion mogelijk zou zijn. De staatssecretaris gaf in antwoord daarop aan dat zij dit voornemen niet had, onder meer met het oog op de bezwaren die ook de Nationale ombudsman op dit punt had genoemd. Voorts deelde de staatssecretaris mee dat de op 15 februari 1995 vastgestelde «Regeling Tolken IND» haars inziens de nodige elementen bevatte om een objectieve, deskundige werkwijze van tolken te garanderen. In deze regeling waren de aanbevelingen verwerkt van de werkgroep die was belast met het doen van voorstellen om de kwaliteit van tolken te waarborgen. Nadat op 30 maart 1995 ambtelijk overleg had plaatsgevonden naar aanleiding van de aanbeveling, en na herhaald rappel, gaf de staatssecretaris van Justitie op 23 augustus 1995 een nadere reactie op de aanbeveling. Zij deelde allereerst mee dat de Regeling Tolken IND inmiddels in de vorm van een brochure was uitgebracht. Zij voegde een exemplaar bij. Daaruit bleek dat de Regeling onder meer normen bevat voor de toelating
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
220
en selectie van tolken, alsook een gedragscode voor tolken en voor contactambtenaren. Voorts gaf de staatssecretaris aan dat was overwogen om voor het vertalen van nadere gehoren gebruik te gaan maken van de bestaande tolkencentra, die een subsidierelatie hebben met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Overleg met de tolkencentra hierover had geresulteerd in een plan van aanpak, waarin samenwerking tussen IND en tolkencentra langs twee sporen werd weergegeven. In het plan kwam allereerst de ondersteuning van de tolkencentra aan de orde bij de werving, selectie en mogelijke kwaliteitsbevordering van tolken. Voorts voorzag het plan in het daadwerkelijk verrichten van tolkendiensten door de tolkencentra, in plaats van door de «IND-tolken». De staatssecretaris gaf aan dat de realisering van het laatste nog op bezwaren stuitte, die onder meer samenhingen met de binnen de tolkencentra gehanteerde tariefstructuur. Zij deelde mee dat er daarom voor was gekozen om met voortvarendheid te werken aan het eerste spoor, en om het tweede spoor nader te onderzoeken. Daarover zou de Nationale ombudsman nader worden bericht. Verder ging de staatssecretaris uitvoerig in op de stand van zaken in de realisering van de reeks van aandachtspunten die in de aanbeveling in rapport 95/54 aan de minister van Justitie waren opgenomen. De staatssecretaris gaf aan op welke punten maatregelen waren getroffen of in voorbereiding waren, en op welke punten dat (nog) niet het geval was. Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Justitie van 23 augustus 1995, vroeg de Nationale ombudsman de staatssecretaris bij brief van 16 oktober 1995 om vo´o´r het eind van het jaar 1995 te worden geı¨nformeerd over de verdere invulling van de aanbeveling. Daarnaast verzocht hij te worden geı¨nformeerd over de exacte status van de Regeling Tolken IND, waarin volgens de staatssecretaris de opvolging van de aanbeveling ten dele haar beslag had gekregen. Verder plaatste de Nationale ombudsman op een reeks van punten met betrekking tot de selectie, instructie en controle van tolken opmerkingen bij de genomen of voorgenomen maatregelen. Verzocht werd om die opmerkingen te betrekken bij de verdere uitvoering van de aanbeveling. De staatssecretaris reageerde bij brief van 28 november 1995. Zij kondigde aan dat de Regeling Tolken vo´o´r maart 1996 zou worden opgenomen in de Vreemdelingencirculaire. Voorts ging zij uitvoerig in op de nadere invulling van de aanbeveling, waarbij zij aangaf welke knelpunten een realisering op korte termijn nog bemoeilijkten. De staatssecretaris kondigde in dat verband onder meer de volgende maatregelen aan: – het onderzoeken vo´o´r 31 december 1995 of de deskundigheid van aspirant-tolken kon worden getoetst door deskundigen; – het verzoeken vo´o´r medio december 1995 aan de tolken uit het bestand om persoonsgegevens en opleidingsinformatie toe te zenden; – het registreren, vanaf uiterlijk 1 februari 1996, van achtergronden en etniciteit van tolken, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn met het oog op de te waarborgen neutraliteit; – vo´o´r februari 1996 afronden van een onderzoek naar de mogelijkheden om tolken uit het bestand te toetsen aan de kwaliteitseisen uit de Regeling tolken; – het vanaf 1 januari 1996 afnemen van eed of gelofte bij nieuwe tolken, en bij tolken in het bestand bij gelegenheid van een functioneringsgesprek; – het opstellen, voor eind 1995, van richtlijnen voor het afnemen van een selectiegesprek voor tolken;
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
221
– het invoeren van een instructiegesprek vanaf 1 januari 1996; – het vaststellen, zo mogelijk vo´o´r eind februari 1996, van vereisten voor tolk-trainingen; – het voeren van functioneringsgesprekken met alle ingezette tolken in de eerste helft van 1996; – het opnemen in de lay-out van het vanaf 15 december 1995 te hanteren standaard-rapport nader gehoor van een vaste rubriek voor commentaar op het functioneren van tolk en/of contactambtenaar tijdens het gehoor; – het vaststellen en zo mogelijk in januari 1996, publiceren van een regeling voor de behandeling van klachten over tolken, en een regeling van de werkwijze van de desbetreffende Klachtencommissie. Bij brief van 27 december 1995 rapporteerde de IND nader over de voortgang in de opvolging van de aanbeveling tot dan toe. Meegedeeld werd onder meer dat de tolkencentra bereid waren om namens de IND de taal- en tolkvaardigheid van tolken te testen. Voorts was het bureau Advies voor Opleiding en Beroep (AOB) bereid gevonden overgelegde tolkendiploma’s te waarderen. Meegedeeld werd dat hierover in januari 1996 concrete afspraken zouden worden gemaakt met tolkencentra en AOB. Ook werd meegedeeld dat de BVD zich beraadde op de wijze waarop kon worden gerapporteerd over de door deze dienst achterhaalde antecedenten van een tolk. Tenslotte liet de Klachtencommissie Tolken van de IND de Nationale ombudsman bij brief van 9 februari 1996 weten dat het reglement van de Klachtencommissie was gepubliceerd in de Staatscourant en per 15 februari 1996 in werking zou treden.
Overige zaken betreffende het nader gehoor Het hiervoor besproken rapport 95/54 had met name betrekking op het functioneren van tolken. Zijdelings kwamen in dat rapport ook aspecten van het functioneren van de contactambtenaren van de IND aan de orde. Op 15 december 1995 nam de Nationale ombudsman een klacht in onderzoek die betrekking had op het functioneren van de contactambtenaren van de IND in het kader van de asielprocedure. De staatssecretaris van Justitie werd de klacht voorgelegd dat de IND onvoldoende toeziet op de contactambtenaren. Verzoeker, de rechtshulpverlener die ook de klacht had ingediend over het functioneren van de tolken, klaagde er onder meer over dat contactambtenaren asielzoekers onvoldoende informeren, hen op ongeoorloofde wijze onder druk zetten, en hun onvoldoende de gelegenheid bieden het vluchtrelaas toe te lichten. Ook had verzoeker er bezwaar tegen dat contactambtenaren de juistheid van de vertaling door de tolk onvoldoende controleren, en dat zij niet ingaan op klachten van asielzoekers over tolken. Het onderzoek naar aanleiding van deze klacht zal in 1996 worden afgerond. Wel was in 1995 het onderzoek voltooid naar aanleiding van een klacht over de wijze waarop e´e´n, met name genoemde, contactambtenaar van de IND een nader gehoor had afgenomen. Dit onderzoek leidde tot rapport 95/364. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport onder meer dat het nader gehoor in de asielprocedure enerzijds dient om de asielzoeker in de gelegenheid te stellen om zijn asielverzoek te onderbouwen, en anderzijds de Nederlandse Staat de gelegenheid biedt om na te gaan of terecht een beroep wordt gedaan op het Vluchtelingenverdrag. Om een nader gehoor op een juiste wijze te kunnen afnemen, dient een contactambtenaar dan ook in staat te zijn om, op correcte wijze en met gevoel voor de kwetsbare positie van asielzoekers, door het stellen van gerichte vragen zoveel
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
222
mogelijk informatie te verkrijgen. Verder moet een contactambtenaar het gehoor afbreken als de dienstdoende tolk de woorden van contactambtenaar of asielzoeker niet juist en volledig kan vertalen. In het onderhavige geval was komen vast te staan dat de contactambtenaar zijn woorden tijdens het nader gehoor kracht had bijgezet door op tafel te slaan. De Nationale ombudsman oordeelde dat daarmee de grenzen waren overschreden waarbinnen een nader gehoor dient te worden afgenomen, en dat aldus niet was gehandeld met de vereiste professionele houding. Rapport 95/107 betreft onder meer de klacht dat de IND had geweigerd om informatie te verschaffen over de identiteit van de tolk die was ingezet bij twee nadere gehoren in 1992. De Nationale ombudsman overwoog hierover dat het gebruik van een anonieme tolk alleen bij wijze van uitzondering toelaatbaar kan worden geacht. Voorwaarde daarbij is dat de identiteit van de tolk achteraf wel is na te gaan, wat van belang is wanneer een klacht wordt ingediend. Aan die voorwaarde was in het onderhavige geval voldaan, aangezien was gebleken dat het ministerie van Justitie steeds kon nagaan welke tolk was ingezet bij een bepaald nader gehoor. De Nationale ombudsman overwoog verder dat er in dit geval, onder meer uit veiligheidsoverwegingen, goede redenen waren geweest om de betrokken tolk anonimiteit toe te zeggen. Het was dan ook niet onjuist dat de naam van de tolk niet was vermeld in de rapporten van de nadere gehoren, en dat was geweigerd om de naam van de tolk in een later stadium aan verzoekers gemachtigde mee te delen. In rapport 95/315 kwam een klacht van een rechtshulpverlener aan de orde met betrekking tot de wijze waarop de IND, district Zuid-Oost, uitvoering had gegeven aan het recht van asielzoekers om schriftelijk aanvullingen of correcties in te zenden op het rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van hun nader gehoor. De Nationale ombudsman stelde vast dat de IND in meer dan een enkel geval op onjuiste wijze uitvoering had gegeven aan dat recht, bijvoorbeeld door het verslag van het gehoor uit te reiken op een moment dat de reactietermijn al geheel of gedeeltelijk was verstreken. De Nationale ombudsman overwoog dat, voor zover deze gang van zaken ertoe had geleid dat tijdig ingezonden aanvullingen of correcties niet waren betrokken bij de besluitvorming in eerste aanleg op het asielverzoek, was gehandeld in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur dat een beslissing pas wordt genomen na een zorgvuldig onderzoek van de feiten en de af te wegen belangen, zoals dit is vastgelegd in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het argument van de staatssecretaris dat een en ander wel in een door de asielzoeker aan te spannen bezwaar- of beroepsprocedure aan bod kon komen, deed daaraan volgens de Nationale ombudsman niet af. Nadat rapport 95/315 op 15 augustus 1995 was uitgebracht, deelde verzoeker bij brief van 16 oktober 1995 mee dat de IND wederom in een aantal gevallen tijdig ingezonden correcties of aanvullingen op rapporten van nader gehoor niet had betrokken bij de besluitvorming in eerste aanleg op asielverzoeken. Op 10 november 1995 werd de minister van Justitie van deze brief in kennis gesteld. Haar werd verzocht op de inhoud te reageren, en daarbij voor zover nodig te betrekken wat over dit onderwerp was overwogen in het genoemde rapport. De staatssecretaris reageerde bij brief van 8 januari 1996. Zij deelde mee dat overleg met verzoeker over diens brief van 16 oktober 1995, en het naar aanleiding daarvan ingestelde onderzoek naar de gevallen waarin het door verzoeker gesignaleerde probleem zich had voorgedaan, had geleid tot de (verbeterde) inbedding van enkele, gedeeltelijk al aanwezige,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
223
controlemomenten met betrekking tot het verwerken van aanvullingen en correcties op rapporten van nader gehoor. Ee´n van de maatregelen hield bijvoorbeeld in dat de concipie¨nt van beschikkingen, wanneer zich in het dossier geen aanvullingen of correcties bevinden, het postscherm raadpleegt van INDIS, het informatiesysteem van de IND. Verzoeker had zich tevreden betoond met de doorgevoerde verbeteringen, aldus de staatssecretaris. Ook in rapport 95/207 overwoog de Nationale ombudsman dat de IND ten onrechte niet direct nadat het rapport van het nader gehoor beschikbaar was gekomen, verzoeker en zijn rechtshulpverlener daarvan een exemplaar had gestuurd. Doordat pas een afschrift werd verstrekt nadat de reactietermijn was verstreken, kon verzoekers rechtshulpverlener niet tijdig aanvullingen of correcties inzenden.
Uitzetting na bezwaar Op 2 januari 1995 werd aan de IND, in het kader van de interventiemethode, een klacht voorgelegd over de wijze waarop de IND was opgetreden naar aanleiding van het bezwaarschrift dat verzoeker had ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek om een verblijfsvergunning. In reactie op het verzoek om te bezien of op korte termijn tot een oplossing kon worden gekomen, deelde de IND onder meer mee dat verzoeker bij brief van 6 januari 1995 te kennen was gegeven dat hij de beslissing op zijn bezwaarschrift niet mocht afwachten in Nederland. Verder deelde de IND mee dat de staatssecretaris van Justitie op 10 januari 1995 – afwijzend – had beslist op het bezwaarschrift. Deze informatie vormde aanleiding om alsnog een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek leidde tot rapport 95/434. Tijdens het onderzoek deelde de minister van Justitie mee dat in het onderhavige geval was gehandeld overeenkomstig de gebruikelijke praktijk, dat het indienen van een bezwaarschrift aanleiding vormt om te bezien of de betrokkene kan worden uitgezet. Deze praktijk was gebaseerd op artikel 32, lid 1 sub b van de Vreemdelingenwet. Hierin wordt onder meer bepaald dat een vreemdeling de beslissing op een bezwaarschrift tegen de weigering om hem toe te laten in Nederland mag afwachten als aannemelijk is dat het bezwaar een redelijke kans heeft. De Nationale ombudsman merkte op dat deze bepaling kennelijk zo werd toegepast, dat ook het indienen van een bezwaarschrift tegen een fictieve weigering de IND activeert om een besluit te nemen over uitzetting van de betrokkene, waarbij alleen van uitzetting wordt afgezien als het bezwaar een redelijke kans heeft. De Nationale ombudsman overwoog in dit verband echter dat artikel 32, lid 1 sub b van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk de situatie betreft dat daadwerkelijk – negatief – is beslist op een aanvraag. De minister van Justitie had op dit punt tijdens het onderzoek meegedeeld dat haars inziens ook een fictieve weigering dient te worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 32, lid 1 sub b van de Vreemdelingenwet, en wel op grond van het bepaalde in artikel 6:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Nationale ombudsman overwoog op dit punt echter dat artikel 6:2 van de Awb een bepaling van rechtsbescherming is. Een toepassing van deze bepaling voor een ander doel achtte hij strijdig met de strekking van de bepaling. De IND paste artikel 32, lid 1 sub b van de Vreemdelingenwet toe zonder dat daadwerkelijk was beslist op de aanvraag, door op de voet van artikel 6:2 van de Awb uit te gaan van de fictie dat er wel expliciet op de aanvraag is beslist. De Nationale ombudsman was van oordeel dat daarmee artikel 6:2 van de Awb wordt toegepast voor een doel waarvoor
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
224
deze bepaling niet is gegeven. Een dergelijke uitleg betekende in dit geval bovendien dat de IND, na al niet tijdig te hebben beslist op de aanvraag, zich bovendien de ruimte verschafte om in het geheel niet te beslissen, terwijl verzoeker juist gebruik maakte van het recht om op te komen tegen het uitblijven van een beslissing. De Nationale ombudsman concludeerde daarom dat de opvatting van de minister van Justitie dat artikel 32, lid 1 sub b van de Vreemdelingenwet een wettelijke basis biedt voor het nemen van een uitzettingsbesluit ook wanneer een bezwaarschrift is ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit, niet juist is. In het rapport werd de minister van Justitie aanbevolen te bevorderen dat een eventueel besluit tot uitzetting van een vreemdeling, als bedoeld in artikel 32, lid 1 onder b van de Vreemdelingenwet, niet wordt genomen dan nadat daaraan een expliciet besluit op diens aanvraag om een verblijfsvergunning is voorafgegaan. De staatssecretaris van Justitie heeft de Nationale ombudsman op 6 februari 1996 in reactie daarop laten weten: «Ik blijf van mening dat de systematiek van de Vreemdelingenwet er niet toe dwingt een ree¨le beschikking op een aanvraag om een vergunning tot verblijf te nemen alvorens tot uitzetting besloten wordt. In deze systematiek past, zoals ik u heb bericht in mijn reactie op de klacht van de heer (...), dat de indiener van een bezwaarschrift snel toegang krijgt tot de rechter. De rechter kan dan de inhoudelijke argumenten van partijen beoordelen. Niettemin acht ik het bij nadere beoordeling van de tot nu toe gehanteerde werkwijze correcter om de inhoudelijke motieven in een beschikking kenbaar te maken alvorens tot uitzetting te besluiten. Dit geldt ook de gevallen waarin een aanvraag om toelating als vluchteling is ingediend en waarin er in redelijkheid geen twijfel over kan bestaan dat geen gevaar voor vervolging bestaat (art. 32, lid 1, aanhef en onder a, Vw). Waar het gaat om de behandeling van zaken waarin een bezwaarschrift is ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit heb ik de medewerkers van de IND als volgt geı¨nstrueerd: – wat betreft het bepalen van uitzetting geldt als algemene regel dat het niet achterwege laten van de uitzetting slechts is toegestaan indien op enig moment in de procedure een ree¨le beschikking is genomen; – het bezwaarschrift dient zo spoedig mogelijk inhoudelijk te worden behandeld. Er wordt dus zoveel mogelijk een inhoudelijke beslissing genomen op het ingediende bezwaarschrift. Art. 6:12 Awb beoogt immers de aanvrager een middel in handen te geven om de procedure te versnellen. Nu van art. 32, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bij fictieve weigeringen in het algemeen geen gebruik meer zal worden gemaakt, geldt in deze zaken in beginsel de hoorplicht van de Algemene wet bestuursrecht. Van het horen kan slechts worden afgezien indien art. 7:3 Awb van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het bezwaarschrift kennelijk ongegrond is. In dat geval zal op korte termijn een ree¨le beschikking op het bezwaarschrift dienen te worden genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan volgens de gebruikelijke regels beroep worden aangetekend bij de rechter.»
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
225
Verder heeft de staatssecretaris intussen besloten de betrokken vreemdeling in het bezit te stellen van een vergunning tot verblijf.
Redelijke termijn voor vertrek Rapport 95/108 betrof de klacht dat de staatssecretaris van Justitie verzoeker bij de afwijzing van zijn verzoek om een verblijfsvergunning had aangezegd om het land te verlaten binnen 24 uur. Uit het onderzoek naar aanleiding van de klacht was niet gebleken dat er zwaarwegende belangen in de sfeer van de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid aan de orde waren geweest, op grond waarvan verzoeker Nederland onmiddellijk had dienen te verlaten. In hoofdstuk A6 5.1.4 van de Vreemdelingencirculaire 1994 worden persoonlijke omstandigheden uitdrukkelijk genoemd als leidraad voor het bepalen van een redelijke termijn. Verzoeker verbleef op het moment van de aanzegging vier jaar in Nederland. Hij had een opleiding gevolgd, stond ingeschreven voor een vervolgopleiding elektrotechniek en beschikte over zelfstandige woonruimte. De Nationale ombudsman was van oordeel dat verzoeker met het vaststellen van de vertrektermijn op 24 uur geen redelijke termijn was gegund in de zin van artikel 24 van de Vreemdelingenwet. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman konden daaraan de argumenten van de staatssecretaris van Justitie niet afdoen dat verzoeker op onregelmatige wijze had getracht verblijf in Nederland af te dwingen, en dat verzoeker er al vanaf november 1993 rekening mee had moeten houden dat hij mogelijk niet in Nederland zou mogen blijven. De klacht was gegrond. Aanzegging per aangetekende post Rapport 95/367 betrof onder meer de klacht dat de IND de aanzegging dat verzoekster Nederland binnen 24 uur moest verlaten niet per aangetekende post aan haar gemachtigde had verzonden. De gemachtigde stelde dat hij de aanzegging niet had ontvangen, en daarom geen voorlopige voorziening had kunnen vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage. Algemeen uitgangspunt is dat het niet te bestemder plaatse aankomen van brieven van bestuursorganen die niet aangetekend of met bericht van ontvangst zijn verstuurd, in beginsel voor risico komt van de afzender. In dit geval was niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan het risico niet bij de IND, als afzender, zou moeten berusten. De klacht was gegrond. De kwestie vormde aanleiding tot de aanbeveling aan de minister van Justitie om te bevorderen dat een aanzegging aan een vreemdeling om Nederland te verlaten, behalve wanneer binnen een te stellen termijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd, voor zover deze niet in persoon wordt uitgereikt, in beginsel per aangetekende post of met bericht van ontvangst wordt verstuurd aan de vreemdeling of zijn gemachtigde. De minister werd voorts in overweging gegeven na te gaan of ook andere stukken op het terrein van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in aanmerking komen om te worden verzonden per aangetekende post of met bericht van ontvangst, dan wel om in persoon te worden uitgereikt. De staatssecretaris van Justitie reageerde bij brief van 20 december 1995. Zij deelde mee dat zij het eerste deel van de aanbeveling overnam. Zij was voornemens om in de Vreemdelingencirculaire te doen opnemen dat de brief waarin wordt bekend gemaakt dat aan een bezwaarschrift schorsende werking wordt onthouden, aangetekend dient te worden verzonden, als uitreiking in persoon niet mogelijk is. Ten aanzien van het tweede deel van de aanbeveling deelde de staatssecretaris mee dat zij voornemens was ook in de Vreemdelingen-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
226
circulaire te doen opnemen dat beschikkingen in bezwaar dienen te worden uitgereikt of te worden verzonden per aangetekende post, als de beschikking niet in overeenstemming is met de door de betrokken vreemdeling ingediende aanvraag, en als daarbij uitzetting dreigt. De staatssecretaris liet verder weten nog te zullen bezien of andere brieven eveneens voor deze procedure in aanmerking komen. Zij verwachtte dat de gewijzigde procedure kan worden ingevoerd per 1 juli 1996.
Onterechte verwijzing naar de vreemdelingendienst Tot slot van deze paragraaf wordt nog rapport 95/526 besproken. Verzoeker klaagde erover dat de IND hem met zijn verzoek tot opheffing van de aan zijn verblijfsvergunning verbonden beperking had doorverwezen naar de vreemdelingendienst te Amsterdam. Verzoeker behoorde echter tot een groep van «gedoogde» vreemdelingen, met een verblijfsvergunning met de beperking «voor het verrichten van arbeid in loondienst». Ten aanzien van deze vreemdelingen geldt dat zij zich met een verzoek tot opheffing van de bedoelde beperking rechtstreeks kunnen wenden tot de IND. Volgens het gebruikelijke beleid geeft de IND de desbetreffende korpschef vervolgens de bijzondere aanwijzing dat de beperking kan vervallen. De betrokken medewerker van de IND was daarvan echter niet op de hoogte geweest. Als gevolg daarvan was verzoeker in dit geval eerst verwezen naar de vreemdelingendienst, en was pas later de bijzondere aanwijzing gegeven. Daarmee was onnodig vertraging veroorzaakt. De Nationale ombudsman achtte de klacht dan ook gegrond. 10A.2.4
Naturalisaties
Algemeen Over de behandeling van naturalisatieverzoeken is in 1995 geen enkel rapport uitgebracht. Wel is naar aanleiding van 112 verzoekschriften met klachten op dit gebied geı¨ntervenieerd. De desbetreffende klachten hadden 105 keer betrekking op de lange duur van het in behandeling nemen of van de behandeling zelf van naturalisatieverzoeken of van bezwaarschriften tegen afwijzende beslissingen daarop. In 23 gevallen had de klacht tevens betrekking op het niet beantwoorden van brieven. Verder werden 109 klachten over naturalisaties doorgeleid naar de Klachtenlijn van de IND. Alles bijeengenomen is – met 112 interventies en 109 doorgeleidingen naar de Klachtenlijn – sprake van een aanzienlijk aantal gevallen waarin de Nationale ombudsman werd benaderd. Ter vergelijking wordt opgemerkt dat in 1994 op dit terrein 156 zaken werden afgehandeld (28 rapporten en 128 interventies). Task force; knelpunten Zoals onder meer blijkt uit de eerdere jaarverslagen van de Nationale ombudsman verloopt binnen de IND (ook) de afhandeling van naturalisatieverzoeken al geruime tijd problematisch, ondanks verschillende achtereenvolgende maatregelen en reorganisaties. In het Jaarverslag 1994 (blz. 197) werd, met een citaat uit rapport 94/642, geconstateerd dat, alle toezeggingen van de staatssecretaris van Justitie om knelpunten op te lossen ten spijt, nog steeds niet sprake was van het daadwerkelijk verminderen van de problemen, maar dat er slechts een verschuiving had plaatsgevonden in de aard van de problematiek. Zo werd in het genoemde rapport gesignaleerd dat de reorganisatie die ertoe had geleid dat naturalisatieverzoeken vanaf 7 juni 1994 in de IND-districten werden afgehandeld, onder meer tot gevolg had gehad dat dossiers betreffende naturalisatieverzoeken niet konden worden gelokaliseerd, en derhalve niet werden behandeld. Hoewel de IND de Nationale
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
227
ombudsman op 5 augustus 1994 had laten weten dat dit probleem was opgelost, bleek daarvan op 20 september 1994 nog geenszins sprake te zijn. Naar aanleiding van rapport 94/642 en van berichten in de nieuwsmedia na het uitbrengen van het rapport over het slechte functioneren van de IND, liet de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie de Nationale ombudsman op 7 oktober 1994 weten dat de achterstanden bij de behandeling van naturalisatieverzoeken per 1 oktober 1994 volledig waren weggewerkt. De Nationale ombudsman liet het ministerie van Justitie daarop echter weten dat hem nog steeds klachten bereikten over de trage afhandeling van naturalisatieverzoeken, en over het zoekraken van dossiers. In het Jaarverslag 1994 is ook vermeld dat de staatssecretaris van Justitie, bij brief van 5 december 1994, de Nationale ombudsman had meegedeeld dat nog niet alle dossiers met onafgewerkte naturalisatieverzoeken waren getraceerd. Het betrof zaken van vo´o´r 1 maart 1993, die ten onrechte waren gearchiveerd op het ministerie van Justitie. De staatssecretaris kondigde aan dat maatregelen waren getroffen om die zaken boven water te halen. Zij doelde daarmee onder meer op de «Task Force», die was ingezet om alle dossiers met betrekking tot naturalisatieverzoeken die niet op de juiste locatie waren aangetroffen, op te sporen. Bij brief van 2 februari 1995 deelde de staatssecretaris van Justitie de Nationale ombudsman mee dat de Task Force de taak had volbracht om alle onjuist gelokaliseerde naturalisatiedossiers te traceren. Zij gaf aan dat de daarmee samenhangende administratieve herstelwerkzaamheden naar verwachting in maart 1995 zouden worden voltooid. De staatssecretaris deelde voorts mee dat de Task Force ook zou worden ingezet voor het wegwerken van achterstanden in de behandeling van «deelvoorraden» van dossiers die nog dienden te worden behandeld volgens de oude procedure (dit betreft de procedure volgens welke naturalisatieverzoeken tot 1 januari 1996 werden afgehandeld). Op de vraag van de Nationale ombudsman van 28 februari 1995 om nader te worden geı¨nformeerd over de voortgang in de behandeling van die deelvoorraden, deelde de staatssecretaris op 31 juli 1995 onder meer mee dat de administratieve correctie van alle (5085) alsnog getraceerde dossiers was voltooid, en dat de Task Force daarnaast met de verwerking van 1126 dossiers een aanzienlijke bres had geslagen in «klachtgevoelige voorraden». De staatssecretaris concludeerde dat de Task Force zijn doelstelling had gerealiseerd. Om die reden was de Task Force ontbonden. Ook deelde de staatssecretaris nog mee dat inmiddels structurele maatregelen waren getroffen om het aantal klachten te minimaliseren. De Nationale ombudsman vroeg daarop de staatssecretaris van Justitie op 22 augustus 1995 of uit haar brief kon worden afgeleid dat het aantal nog niet afgehandelde naturalisatieverzoeken van vo´o´r maart 1993 (5085– 1126 =) 3859 bedroeg. Ook wees hij de staatssecretaris er in die brief op dat het aantal klachten dat hem tot dan toe in 1995 had bereikt over de behandeling van naturalisatieverzoeken niet wees op de minimalisering van het aantal klachten, ten behoeve waarvan de staatssecretaris maatregelen had aangekondigd. De Nationale ombudsman verzocht de staatssecretaris aan te geven op welke maatregelen zij in dit verband had gedoeld, en wanneer die maatregelen waren getroffen. De staatssecretaris antwoordde bij brief van 16 oktober 1995. Zij deelde mee dat de bedoelde 5085 zaken dossiers betroffen die onafgewerkt in het centrale archief van het ministerie van Justitie waren beland. De
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
228
opsporing en administratieve correctie daarvan waren afgerond. Het merendeel van die zaken kon daarmee direct worden afgesloten, omdat in deze zaken al een beslissing was genomen. Een klein deel ervan was ter verdere afdoening in de actuele werkvoorraad geplaatst. De staatssecretaris deelde verder mee dat het bij de 1126 zaken waarmee «een bres was geslagen in klachtgevoelige voorraden» ging om dossiers uit de voorraad «beslisklaar oude procedure». De staatssecretaris gaf aan dat het aantal te behandelen naturalisatieverzoeken van vo´o´r maart 1993 op dat moment (medio oktober 1995) nog 4530 bedroeg. Zij gaf aan dat zij er persoonlijk op zou toezien dat deze 4530 zaken zouden worden afgehandeld vo´o´r 1 januari 1996. Voorts deelde de staatssecretaris mee dat de maatregelen waarop zij in haar brief van 31 juli 1995 had gedoeld, bestonden uit de invoering van een nieuwe naturalisatieprocedure en de verbetering van het voorlichtingsmateriaal. Ten slotte deelde de staatssecretaris mee dat het aantal te behandelen naturalisatieverzoeken aan het eind van 1995 naar verwachting 5600 zou bedragen. Zij gaf aan dat de capaciteit van de IND ontoereikend was om alle zaken binnen de wettelijke termijn van een jaar af te handelen. Wel sprak zij de verwachting uit dat het aantal te behandelen naturalisatieverzoeken dat ouder was dan e´e´n jaar in de loop van 1996 zou dalen. Op 28 november 1995 verzocht de Nationale ombudsman de staatssecretaris van Justitie nader aan te geven hoeveel van de naar verwachting 5600 zaken die eind 1995 nog wachtten op behandeling dateerden van vo´o´r de maximale wettelijke afhandelingstermijn van een jaar, en wanneer naar verwachting de gehele werkvoorraad naturalisatieverzoeken zou zijn teruggebracht binnen de grens van e´e´n jaar. Ter toelichting op dit verzoek deelde de Nationale ombudsman mee dat hij graag zou delen in het optimisme van de staatssecretaris ten aanzien van de ontwikkeling in de behandeling van naturalisatieverzoeken, zoals dat sprak uit de brief van de staatssecretaris van 16 oktober 1995, maar dat de staatssecretaris en haar ambtsvoorganger over die ontwikkeling bij herhaling verwachtingen hadden uitgesproken waarop nadien moest worden teruggekomen. Ter ondersteuning van zijn reserve op dit punt voegde de Nationale ombudsman bij zijn brief een uitgebreid overzicht van toezeggingen en andere mededelingen met betrekking tot naturalisaties aan de Tweede Kamer en aan de Nationale ombudsman in de periode begin 1993–najaar 1995, waaruit bleek van dit steeds weer terugkomen op eerdere uitspraken. Overigens blijkt deze gang van zaken ook uit de hierboven geschetste correspondentie tussen de Nationale ombudsman en de staatssecretaris sinds het najaar 1994. De staatssecretaris van Justitie antwoordde bij brief van 22 januari 1996. Zij deelde onder meer mee dat 4220 van de 4530 naturalisatieverzoeken die dateerden van vo´o´r 1 maart 1993 waren afgehandeld, en dat in de resterende 310 zaken was verzocht om meer informatie van de betrokkenen om ook in die gevallen een besluit te kunnen nemen. De staatssecretaris deelde voorts mee dat de werkvoorraad naturalisatieverzoeken per 1 januari 1996 nog bijna 40 000 bedroeg. Daarvan dateerden 14 830 verzoeken van vo´o´r 1 januari 1995. De staatssecretaris gaf aan dat op 1 januari 1997 de situatie kon zijn bereikt waarin de werkvoorraad geen naturalisatieverzoeken meer bevatte van ouder dan een jaar. 10A.2.5
Overige verzoekschriften op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
In 1995 verscheen over de IND nog een tweetal rapporten, die beide onder meer betrekking hadden op aspecten van de informatie-uitwisseling
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
229
tussen de IND en burgers. Rapport 95/459 bevat onder meer de resultaten van een steekproefonderzoek naar de toegankelijkheid van de telefonische informatielijnen van de IND. Rapport 95/409 betrof onder meer een klacht over de wijze waarop de IND in een concreet geval was omgegaan met standaardzinnen in ontvangstbevestigingen. In beide rapporten luidde het oordeel (ten aanzien van de bedoelde klachtonderdelen) «niet behoorlijk».
Bereikbaarheid informatielijn Ten behoeve van de zogenoemde informatielijn heeft de IND landelijk de beschikking over tien telefoonnummers. Met de informatielijn kan het publiek de IND bereiken, om te worden geı¨nformeerd over de stand van zaken in de behandeling van verzoeken en dergelijke. Naar aanleiding van een klacht die de Nationale ombudsman op 22 september 1994 ontving van een rechtshulpverlener dat de informatielijn van de IND door overbezetting vaak erg moeilijk bereikbaar was, werd naar de bereikbaarheid van de informatielijn een onderzoek ingesteld. De resultaten daarvan zijn weergegeven in rapport 95/459. Tijdens het onderzoek liet de staatssecretaris van Justitie bij brief van 11 april 1995 weten dat per 1 juli 1995 organisatorische en technische maatregelen zouden worden getroffen met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid. In verband met die toezegging hebben medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman in de periode 14 tot en met 17 augustus 1995 85 keren gebeld met de informatielijn, verdeeld over de tien telefoonnummers. In 95% van die gevallen werd binnen drie minuten contact verkregen met een medewerker van de IND. De Nationale ombudsman overwoog in het rapport dat de telefonische bereikbaarheid van de IND ten tijde van het indienen van de klacht inderdaad te wensen had overgelaten, en dat de klacht in zoverre gegrond was. Op grond van de resultaten van het genoemde steekproefonderzoek leek echter de conclusie gerechtvaardigd dat de IND op de goede weg was met de maatregelen die per 1 juli 1995 waren genomen met het oog op de verbetering van de telefonische bereikbaarheid. De Nationale ombudsman overwoog verder, ten overvloede, dat uit het steekproefonderzoek eveneens naar voren was gekomen dat slechts 21% van de IND-medewerkers die de telefoon hadden opgenomen, uit eigen beweging hun naam hadden genoemd. Hij was van oordeel dat van medewerkers van een overheidsdienst mag worden verwacht dat zij in ieder geval de gebruikelijke maatschappelijke beleefdheid in acht nemen, en dat daaronder in beginsel ook het noemen van de naam tijdens een telefoongesprek moet worden begrepen. Hij gaf aan dat een nadere inspanning gewenst was om de IND-medewerkers op dit punt te instrueren.
Standaard-ontvangstbevestigingen De klacht die leidde tot rapport 95/409 betrof onder meer de wijze waarop de IND in voorkomende gevallen gebruik had gemaakt van standaard-ontvangstbevestigingen. De aanleiding tot het indienen van de klacht was het volgende. Nadat verzoeksters raadsman op 27 april 1994 een bezwaarschrift had ingediend tegen de afwijzing van verzoeksters aanvraag om een verblijfsvergunning, duurde het tot 29 juli 1995 alvorens daar op was beslist. Daarmee was de wettelijke beslistermijn van zes weken met een jaar overschreden. De ontvangst van het bezwaarschrift werd bevestigd op 11 januari 1995, dat is ruim acht maanden na indiening. In de ontvangstbevestiging werd meegedeeld dat gebruik zou worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslissing op het bezwaar te verdagen, zodat zou moeten worden beslist binnen veertien weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De Nationale ombudsman overwoog dat deze standaardreactie op dat moment niet ter zake was, aangezien de beslistermijn al
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
230
ruimschoots was verstreken, en de bevoegdheid om de beslissing te verdagen al lang niet meer kon worden ingeroepen. Toen de raadsman de IND erop wees dat de beslistermijn van veertien weken al was verlopen in augustus 1994, en het verzoek deed om te worden geı¨nformeerd over de werkelijke beslistermijn, volstond de IND op 2 februari 1995 in zijn reactie met de standaardpassage dat de desbetreffende brief zou worden «betrokken bij de besluitvorming». De Nationale ombudsman overwoog dat dit niet alleen onjuist was, maar gelet op wat was vooraf gegaan ook ergerniswekkend. De Nationale ombudsman achtte het verder teleurstellend dat de staatssecretaris in haar reactie op de klacht niet had erkend dat ten onrechte twee keer was gereageerd met standaard-passages, maar daarentegen had aangegeven dat verzoeksters raadsman de bedoeling van de desbetreffende passages niet had begrepen. De Nationale ombudsman overwoog dat de staatssecretaris daarmee de raadsman onrecht had gedaan, door niet te onderkennen dat in de ontvangstbevestiging van 11 januari 1995 ten onrechte was gesuggereerd dat zij nog veertien weken de tijd had om te beslissen op het bezwaarschrift. De klacht was gegrond.
Proceskostenvergoedingen Medio 1995 had de Nationale ombudsman een aantal klachten bereikt van rechtshulpverleners met betrekking tot de nakoming door de Staat van betalingsverplichtingen die voortvloeien uit proceskostenveroordelingen in vreemdelingenprocedures. De betrokken rechtshulpverleners klaagden erover dat de IND niet in staat was geweest om binnen een redelijke termijn gevolg te geven aan rechterlijke uitspraken op dit punt. Zij deelden mee dat zij pas een reactie hadden ontvangen nadat zij incassomaatregelen hadden getroffen. Met betrekking tot dit onderwerp kwam uit berichten in de nieuwsmedia naar voren dat e´e´n van de betrokkenen zich genoodzaakt had gevoeld om in het kader van proceskostenveroordelingen beslag te laten leggen op de girorekening van de IND. Bij brief van 27 juni 1995 deelde de Nationale ombudsman de staatssecretaris van Justitie mee dat de genoemde klachten in aanmerking kwamen voor onderzoek. Hij kondigde aan dat in elk geval naar aanleiding van de desbetreffende verzoekschriften contact zou worden opgenomen met de IND, met het verzoek of in die zaken een oplossing in het vooruitzicht kon worden gesteld. Daarnaast liet de Nationale ombudsman weten dat hij overwoog om, met gebruikmaking van de bevoegdheid van artikel 15 van de Wet N.o., uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de achtergronden van de onderhavige problematiek. In dit verband verzocht hij de staatssecretaris om aan te geven of maatregelen waren genomen, of zouden worden genomen, die voldoende waarborgden dat op voortvarende wijze gevolg zou worden gegeven aan proceskostenveroordelingen in vreemdelingenrechtelijke procedures. De staatssecretaris antwoordde bij brief van 14 juli 1995. Zij deelde mee dat ook zij van mening was dat verschuldigde betalingen binnen een redelijke termijn dienen te worden verricht. Zij gaf aan een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van de factuur een redelijke betalingstermijn te achten. Voorts liet zij weten dat al voordat op 13 juni 1995 executoriaal beslag was gelegd op de tegoeden van de IND, was onderkend dat de wijze van betalen door de IND van proceskostenveroordelingen niet in alle gevallen voldeed aan het genoemde uitgangspunt. Zij deelde mee dat de betalingsprocedure was doorgelicht, en dat deze naar aanleiding daarvan op een aantal punten was verbeterd. De staatssecretaris liet weten dat zij een «voorlopige werkinstructie facturen proceskosten» had doen uitgaan waarin deze punten waren opgenomen, alsook het uitgangspunt dat dient te worden betaald binnen dertig dagen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
231
De Nationale ombudsman nam met instemming kennis van de genomen maatregelen. Bij brief van 31 augustus 1995 deelde hij de staatssecretaris mee dat geen klachten meer waren ontvangen over dit onderwerp, zodat er niet langer aanleiding was tot het instellen van een onderzoek uit eigen beweging. 10A.3
Griffies van de gerechten
In 1995 zijn vijf rapporten uitgebracht waarin een oordeel is gegeven over (mede) een gedraging van griffies van de gerechten. Drie keer werd de gedraging «behoorlijk» geacht, e´e´n keer «niet behoorlijk» en in het laatste geval luidde het oordeel over de gedraging deels «niet behoorlijk» en deels «behoorlijk». Daarnaast kwam in vier zaken door middel van interventie een oplossing voor de klacht tot stand. Het onderzoek naar aanleiding van die klachten werd vervolgens bee¨indigd. Ee´n rapport betrof een klacht over een gedraging van een griffie in een zaak betreffende de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). Voor een bespreking daarvan wordt verwezen naar hoofdstuk 7, § 7B.6. Hieronder zal op twee andere rapporten nader worden ingegaan. In de zaak die is weergegeven in rapport 95/457 was de verzoeker door de arrondissementsrechtbank te Breda veroordeeld om onder meer een bedrag van f 1080 te betalen aan deskundigenkosten. Omdat het hem niet duidelijk was waarom hij deze kosten moest betalen, verzocht hij de griffie van genoemde rechtbank om hem een afschrift van de nota van de deskundige toe te sturen. De griffie weigerde dat echter. Zij deelde verzoeker mee dat er geen discussie meer mogelijk was over het feit dat hij deze kosten was verschuldigd, nu hij veroordeeld was om deze kosten te betalen en er tegen het vonnis geen rechtsmiddel meer openstond. De Nationale ombudsman overwoog dat niet viel in te zien waarom de griffie verzoeker geen kopie van de nota van de deskundige had kunnen verstrekken. Het feit dat verzoeker was veroordeeld tot het betalen van genoemde kosten en de omstandigheid dat hij tegen het vonnis geen rechtsmiddel meer kon aanwenden, behoefden er niet toe te leiden dat aan hem geen afschrift werd verstrekt. De griffie had naar het oordeel van de Nationale ombudsman onvoldoende oog gehad voor het belang van verzoeker om op een toereikende manier te worden geı¨nformeerd over de door hem te betalen kosten. In het Jaarverslag 1994 is rapport 94/462 besproken. Die zaak betrof een klacht van een advocaat dat de griffies van de kantongerechten te Amsterdam, Alkmaar en Haarlem hem, in strijd met het bepaalde in artikel 118, lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), niet tijdig in kennis hadden gesteld van op rolzittingen genomen beslissingen. In een circulaire van 20 januari 1994, kenmerk 422 131/894, inzake het verzenden van rolberichten heeft de minister van Justitie aan de directeuren gerechtelijke ondersteuning (DGO) en de hoofden van de kantongerechtorganisatie in de arrondissementen onder meer bericht dat de indruk bestond dat het voorkwam dat de onverwijlde toezending van stukken als bedoeld in artikel 118, lid 2 Rv door griffies niet dan wel pas na verloop van enige tijd plaatsvond. De minister wees erop dat onverwijld betekende: onmiddellijk. Het leek de minister redelijk wanneer betrokkenen twee dagen na de rolzitting op de hoogte waren gesteld van de afloop van de zaak op de rol. In 1995 heeft dezelfde verzoeker nogmaals een dergelijke klacht aan de Nationale ombudsman voorgelegd, nu over de griffies van de kantongerechten te Groningen, Utrecht en Haarlem. In hun ambtsberichten in
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
232
verband met de door de Nationale ombudsman in onderzoek genomen klacht merkten de DGO te Groningen en het hoofd gerechtelijke organisatie te Utrecht op dat het, wat betreft hun eigen griffies, een incident betrof. Normaliter verzond men in Groningen steeds uiterlijk twee werkdagen na de rolzitting een rolbericht. Het hoofd gerechtelijke organisatie te Haarlem gaf in zijn ambtsbericht van 17 februari 1995 aan dat het verzenden van rolberichten uiterlijk twee dagen na de rolzitting bij de griffie te Haarlem nog niet haalbaar was. Op 1 februari 1995 was de periode tussen de rolzitting en het verzenden van rolberichten vijf werkdagen. Er werd naar gestreefd deze termijn nog verder terug te dringen. Daarvoor waren echter organisatorische aanpassingen nodig, die op dat moment tot achterstanden op andere werkgebieden zouden leiden. In 1995 zou er een doorlichting van de werkprocessen bij het kantongerecht te Haarlem plaatsvinden. Daarin zou zeker worden meegenomen dat rolberichten tijdig moeten worden verzonden. De minister van Justitie gaf in haar reactie op de klacht aan dat zij het betreurde dat de verzending van rolberichten nog niet vlekkeloos verliep en dat verzoeker daar wederom mee werd geconfronteerd. Zij bood hem daarvoor haar excuses aan. Naar de mening van de minister bleek uit de ambtsberichten van de DGO’s de intentie om volgens de richtlijn uit de circulaire van 20 januari 1994 te werken. Daarom zag zij ervan af om de DGO’s nogmaals op de circulaire te wijzen. In rapport 95/588 concludeerde de Nationale ombudsman dat de betrokken griffies in strijd hadden gehandeld met het bepaalde in artikel 118, lid 2, Rv door niet (tijdig) rolberichten aan verzoeker te sturen. Met instemming werd ervan kennisgenomen dat de minister van Justitie verzoeker haar excuses voor de gang van zaken had aangeboden. 10A.4
Gevangeniswezen en TBS
Algemeen Over het gevangeniswezen verschenen in 1995 zes rapporten. In twee van die rapporten luidde het oordeel «behoorlijk». Twee keer was het oordeel «niet behoorlijk». In het laatste tweetal rapporten werd tot het oordeel gekomen dat de gedraging deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk» was, waarbij in e´e´n van die gevallen over het resterende deel van de gedraging geen oordeel kon worden gegeven. In het Jaarverslag 1994 (blz. 200 en verder) was vermeld dat de Nationale ombudsman in 1994 een viertal klachten in onderzoek had genomen die betrekking hadden op het overlijden van een gedetineerde. Twee van die onderzoeken hadden geleid tot het uitbrengen van een rapport in 1994: rapport 94/483 (Huis van bewaring Leeuwarden I), en rapport 94/487 (Huis van bewaring te Utrecht). Aan beide rapporten waren aanbevelingen verbonden. Over de resterende twee gevallen is in 1995 rapport uitgebracht. Hieronder wordt eerst de stand van zaken in de opvolging van de genoemde aanbevelingen weergegeven; vervolgens komen de beide in 1995 verschenen rapporten aan de orde. In het Jaarverslag 1994 (blz. 200) sprak de Nationale ombudsman zijn bezorgdheid uit over de medische verzorging van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen. Dit gaf de minister van Justitie aanleiding tot het instellen, op 7 april 1995, van een werkgroep, onder voorzitterschap van de voormalig secretaris-generaal van Justitie, mr. G. van Dinter. De werkgroep had tot taak de medische zorg in penitentiaire inrichtingen door te lichten, waarbij in het bijzonder aandacht diende te worden besteed aan de organisatie van de medische zorg. Zij bracht op 20 september 1995 haar rapport uit. Dit rapport bevestigde dat er reden was tot het nemen van maatregelen. De werkgroep deed daartoe een aantal
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
233
aanbevelingen. De minister zal naar verwachting eind februari 1996 op deze maatregelen reageren.
Aanbevelingen In rapport 94/483 gaf de Nationale ombudsman de minister van Justitie in overweging de totstandkoming te bevorderen van een richtlijn dat niet wordt overgegaan tot aanhouding ter tenuitvoerlegging van een strafvonnis bij patie¨nten die verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis zonder dat daarover tevoren overleg is gevoerd met de medische staf van dat ziekenhuis en met de executie-officier van justitie of de hoofdofficier van justitie. Voorts werd de minister in overweging gegeven maatregelen te treffen die de deskundigheid van personeel in penitentiaire inrichtingen op het punt van het onderkennen van suı¨cide-risico en van het omgaan met de desbetreffende gedetineerden kunnen bevorderen. Bij brief van 4 november 1994 deelde de minister van Justitie mee het eerste deel van de aanbeveling over te nemen. Ten aanzien van het tweede deel van de aanbeveling deelde de minister mee dat naar aanleiding van het rapport een bijeenkomst zou worden gehouden tussen verschillende deskundige ambtenaren van het ministerie van Justitie en de vijf ressortspsychologen, waar de vraag aan de orde zou komen of de deskundigheid van penitentiair inrichtingswerkers (PIW’ers) op dit terrein dient te worden bevorderd, en zo ja, op welke wijze dat zou moeten gebeuren. Ten slotte deelde de minister mee dat werd overwogen om suı¨cide-meldingen op gestandaardiseerde wijze te onderzoeken. In rapport 94/487 was de minister van Justitie in overweging gegeven de totstandkoming te bevorderen van een toereikende regeling voor de waarneming van de inrichtingsarts van het huis van bewaring te Utrecht op de uren dat deze niet in de inrichting aanwezig is, zodanig dat alleen artsen die wonen in, of in de directe omgeving van de gemeente Utrecht worden belast met deze waarneming. In reactie op de aanbeveling had de minister meegedeeld de aanbeveling te willen overnemen. De minister had er daarbij echter op gewezen dat de uitvoering werd bemoeilijkt door de zeer geringe bereidheid van huisartsen hiertoe. Zij had laten weten dat het overleg hierover in het betrokken district zou worden voortgezet. De minister van Justitie informeerde de Nationale ombudsman bij brief van 12 januari 1996 over de actuele stand van zaken in de uitvoering van bovengenoemde aanbevelingen. Zij deelde onder meer mee dat de aangekondigde orie¨nterende bijeenkomst van de vijf ressortspsychologen, de plaatsvervangend geneeskundig inspecteur en de psychologisch adviseur bij de Dienst Justitie¨le Inrichtingen had plaatsgevonden. De ressortspsychologen en de psychologisch adviseur waren de mening toegedaan dat PIW’ers in het algemeen voldoende alert zijn om signalen bij een dreigende suı¨cide van een gedetineerde op te vangen, en dat zij in het algemeen adequaat met deze signalen weten om te gaan. Zij achtten de aandacht die in de opleiding wordt gegeven aan de onderhavige problematiek echter summier. De minister deelde in dit verband mee dat de genoemde werkgroep-Van Dinter zich op dit punt, conform de mening ter zake van de ressortspsychologen, op het standpunt had gesteld dat alle functionarissen binnen de inrichting verantwoordelijkheid dragen voor de zorg aan gedetineerden, alsook dat PIW’ers een belangrijke rol hebben bij het onderkennen van suı¨cide-signalen. Met het oog hierop had de werkgroep gerichte training en kennisoverdracht aanbevolen. De minister deelde verder mee dat de wijze waarop uitvoering kon worden gegeven aan deze aanbeveling, alsook aan de aanbevelingen van de werkgroep met betrekking tot het treffen van goede waarnemingsregelingen voor inrichtingsartsen, werd onderzocht door een ambtelijke werkgroep, die daarover eind februari 1996 aan haar zou rapporteren. De
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
234
minister zegde ten slotte toe dat zij de Nationale ombudsman zou informeren over de besluitvorming ter zake.
Huis van bewaring «De Blokhuispoort» te Leeuwarden (II) Rapport 95/373 betrof, evenals rapport 94/483, een klacht over een gedraging van het huis van bewaring «De Blokhuispoort» te Leeuwarden, en had daarnaast betrekking op een gedraging van het arrondissementsparket te ’s-Gravenhage. Verzoeker, wiens zoon zich op 13 september 1994 had gesuı¨cideerd in het huis van bewaring te Leeuwarden, klaagde er in de eerste plaats over dat het arrondissementsparket was overgegaan tot de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf die zijn zoon was opgelegd. Zijn zoon was daartoe vanuit een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst in het huis van bewaring te Leeuwarden. In rapport 94/483 had de Nationale ombudsman overwogen dat het openbaar ministerie niet mag overgaan tot de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf ten aanzien van een persoon die als patie¨nt verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis zonder dat daarover tevoren overleg is gevoerd met de medische staf van dat ziekenhuis, en met de executie-officier van justitie of de hoofdofficier van justitie. Daarbij dient van geval tot geval te worden beoordeeld of de betrokkene in staat is om direct de vrijheidsstraf te ondergaan in een penitentiaire inrichting. In dit geval was deze gedragslijn niet geheel gevolgd, omdat voorafgaande aan de plaatsing van verzoekers zoon geen overleg had plaatsgevonden met de executieofficier van justitie of de hoofdofficier van justitie. Wel had de districtspsychiater, nadat de behandelend psychiater van het psychiatrisch ziekenhuis waarin verzoekers zoon verbleef met hem overleg had gevoerd, contact opgenomen met de officier van justitie. In overleg met de districtspsychiater had de officier van justitie daarop besloten dat de opgelegde straf ten uitvoer kon worden gelegd in het huis van bewaring te Leeuwarden. De Nationale ombudsman overwoog dat het arrondissementsparket aldus nadrukkelijk was nagegaan of verzoekers zoon in staat was om aansluitend aan zijn verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis een gevangenisstraf te ondergaan. De behandelend psychiater had verzoekers zoon detentiegeschikt verklaard. Met name om die reden kon het arrondissementsparket in redelijkheid besluiten om tot de tenuitvoerlegging over te gaan. De Nationale ombudsman overwoog dat niet kon worden gezegd dat het arrondissementsparket in onvoldoende mate had gehandeld overeenkomstig de in zijn eerdere rapport geformuleerde gedragslijn. Hij achtte de klacht op dit punt niet gegrond. Hij merkte daarbij op dat de Nationale ombudsman niet bevoegd is om zich uit te laten over de medische conclusie van de behandelend psychiater ten aanzien van de detentiegeschiktheid van verzoekers zoon. Verzoeker klaagde er voorts over dat het personeel van het huis van bewaring onvoldoende zorg had besteed aan zijn zoon, en niet adequaat had gereageerd op signalen op grond waarvan volgens verzoeker ernstig rekening moest worden gehouden met de mogelijkheid dat zijn zoon een suı¨cidepoging zou doen. De Nationale ombudsman overwoog op dit punt onder meer dat verzoekers zoon tijdens zijn detentie onder de aandacht was geweest van verpleegkundigen, inrichtingsarts, inrichtingspsycholoog en een psychiater, en dat mede op grond daarvan niet kon worden geconcludeerd dat de (medische) zorg die aan verzoekers zoon was besteed onvoldoende was geweest. Voorts overwoog de Nationale ombudsman dat de dienstdoende penitentiaire inrichtingswerkers en de plaatsvervangend waarnemend directeur adequaat hadden gereageerd op het gedrag van verzoekers zoon, met name door tijdig de hulp in te roepen van de inrichtingsarts en diens plaatsvervanger. De Nationale
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
235
ombudsman concludeerde dat, ook omdat verzoekers zoon er op geen enkele moment blijk van had gegeven dat hij voornemens was om een suı¨cidepoging te doen, alle betrokkenen ten aanzien van verzoekers zoon datgene hadden gedaan wat van hen in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht. De klacht was ook op dit punt niet gegrond. Ten slotte zij nog vermeld dat verzoekers klacht ook wat betreft de wijze waarop hij van het overlijden van zijn zoon in kennis was gesteld, en wat betreft andere aspecten van de geboden nazorg, niet gegrond werd geacht.
Gevangenis «Norgerhaven» te Veenhuizen In het Jaarverslag 1994 (blz. 200) werd al vermeld dat de Nationale ombudsman een onderzoek had ingesteld naar aanleiding van een klacht van de gedetineerdencommissie van de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen, met betrekking tot de zorg die was verleend aan een gedetineerde die op 26 september 1994 in de gevangenis Norgerhaven was overleden. Op 20 december 1994 maakte het openbaar ministerie te Assen bekend dat een gerechtelijk vooronderzoek werd gevorderd tegen de inrichtingsarts van de gevangenis Norgerhaven, wegens het vermoeden van dood door schuld. Naar aanleiding daarvan schortte de Nationale ombudsman het onderzoek op. De rechter-commissaris in strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Assen sloot het gerechtelijk vooronderzoek op 18 mei 1995. Op 8 augustus 1995 werd een kennisgeving van niet verdere vervolging uitgereikt aan de inrichtingsarts. Daarop zette de Nationale ombudsman het onderzoek naar aanleiding van de klacht van de gedetineerdencommissie voort. Het onderzoek leidde tot rapport 95/517. Uit het onderzoek kwam onder meer het volgende naar voren. De betrokken gedetineerde overleed aan een vorm van tuberculose. Deze ziekte was tijdens zijn detentie echter niet onderkend. Toen hij medio augustus 1994 pijnklachten kreeg in rug en benen, en herhaaldelijk vroeg om doorverwijzing naar een specialist, kreeg hij slechts pijnstillers en krukken, en werd hij doorverwezen naar de fysiotherapeut. De waarnemend inrichtingsarts vatte de klachten niet als ernstig op, mede omdat hij van de verpleegkundigen van de medische dienst had vernomen dat de betrokkene een druggebruiker was. Na een korte opleving verslechterde de toestand van de betrokkene vanaf medio september 1994 snel. Gedurende de laatste week voor zijn overlijden kwam hij zijn bed niet meer uit, at hij niet meer, en liet hij zijn urine lopen. De piw’ers drongen er bij herhaling op aan dat hij zou worden opgenomen in een ziekenhuis. De inrichtingsarts zag daarvoor echter geen indicatie, en de directie ging op diens oordeel af. De Nationale ombudsman is niet bevoegd medisch handelen te toetsen. Het handelen van de inrichtingsarts, de waarnemend inrichtingsarts, en het onder de verantwoordelijkheid van de inrichtingsarts verrichte medische handelen van de verpleegkundigen viel dan ook buiten het onderzoek. In dit verband kan worden vermeld dat de medisch deskundige, die een medisch deskundigenadvies heeft opgesteld in het kader van het bovengenoemde gerechtelijk vooronderzoek, onder meer van oordeel was dat, mede gelet op de voorgeschiedenis van de betrokkene, op de meest voor de hand liggende manier was gereageerd op diens symptomen. In het rapport oordeelde de Nationale ombudsman dat naast de inrichtingsarts ook de directie van een penitentiaire inrichting op het punt van de medische zorg een zekere eigen verantwoordelijkheid heeft. De directeur dient erop toe te zien dat de medische dienst naar behoren functioneert. Ten aanzien van het onderhavige geval overwoog de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
236
Nationale ombudsman dat de toestand van de betrokkene vlak voor het weekend waarna hij overleed zodanig was, dat de directie in actie had moeten komen om een ziekenhuisopname te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door daarover te overleggen met de inrichtingsarts, of diens plaatsvervanger. Door af te gaan op de mededeling van e´e´n der verpleegkundigen dat de arts geen indicatie had gezien voor ziekenhuisopname, heeft de directie haar verantwoordelijkheid op dit punt niet voldoende onderkend. Daarnaast heeft de directie ten onrechte nagelaten om te zorgen voor enig medisch toezicht gedurende het weekend. De Nationale ombudsman was van oordeel dat de directie is te kort geschoten in het nemen van haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van medische zorgverlening. Lange tijd ging het inrichtingspersoneel ervan uit dat de betrokkene, net als tijdens eerdere detenties, druggebruiker was. Hij werd daarop echter pas op 20 september – een maand nadat de klachten zich hadden gemanifesteerd, en zes dagen voor zijn overlijden – gecontroleerd door middel van een urine-onderzoek. Hij was toen overigens al zodanig verzwakt dat het afnemen van urine bijna onmogelijk was geworden. Uit de resultaten van het urine-onderzoek bleek echter dat de betrokkene in de voorafgaande periode geen drugs had gebruikt. Pas toen werd duidelijk dat van een medisch probleem sprake was. De Nationale ombudsman overwoog op dit punt dat, gelet op de aard en de duur van de klachten, zowel van de piw’ers als van de verpleegkundigen had mogen worden verwacht dat al eerder tot een controle op drugsgebruik zou zijn besloten, zodat duidelijkheid was verkregen, in het belang van een adequate verzorging en een eventuele behandeling. Er ontstond onenigheid over de verzorging van de betrokken gedetineerde. Hoewel hij met name in de laatste week zeer dringend verzorging behoefde – hij lag met kleren aan in zijn bed, dat doorweekt was van de urine, waardoor de atmosfeer in zijn cel bijna ondraaglijk was – schoven de verpleegkundigen en de piw’ers de verantwoordelijkheid daarvoor af naar elkaar. De gevangenis Norgerhaven kent geen ziekenboeg, die overigens ontbreekt in vrijwel alle penitentiaire inrichtingen in Nederland. In dat licht is het van extra belang dat op ondubbelzinnige wijze is geregeld wie verantwoordelijk is voor de feitelijke verzorging van zieke gedetineerden, die (nog) niet naar een ziekenhuis hoeven te worden overgebracht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat geen sprake is van een duidelijke toebedeling van de verzorgingstaak aan een of meer geledingen van het inrichtingspersoneel. In de landelijk vastgestelde functieomschrijvingen van piw’ers en verpleegkundigen is deze taak in elk geval niet opgenomen. De Nationale ombudsman overwoog dat elk van de betrokken geledingen niettemin de verantwoordelijkheid heeft om in voorkomende gevallen, voor zover nodig in onderlinge samenwerking, de vereiste zorg te verlenen, of erop toe te zien dat die wordt verleend. In deze zaak is dat niet gebeurd. De verpleegkundigen waren van oordeel dat de piw’ers hun verantwoordelijkheid ten onrechte niet namen. De piw’ers daarentegen wilden de verantwoordelijkheid niet nemen omdat zij van oordeel waren dat de verzorging in wezen een medische aangelegenheid betrof. Door deze onenigheid, die mede kon ontstaan doordat de verhoudingen tussen de piw’ers van de afdeling en de verpleegkundigen al waren verstoord, moest de betrokkene de noodzakelijke verzorging ontberen. De Nationale ombudsman oordeelde dat beide geledingen op dit punt ernstig te kort zijn geschoten. Ten aanzien van de inrichtingsarts overwoog de Nationale ombudsman dat deze, toen hij werd geconfronteerd met de zorgwekkende toestand van de betrokkene, en met de fricties die er kennelijk bestonden over
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
237
diens verzorging, ten onrechte niet heeft ingegrepen, bijvoorbeeld door over dit probleem in overleg te treden met de directie.Ten aanzien van de directie overwoog de Nationale ombudsman, naast wat al hiervoor is opgemerkt, dat deze in de laatste week voor het overlijden van de betrokkene onmiskenbare signalen had ontvangen over diens toenemend onhoudbare verzorgingstoestand. De directie had daarop slechts gereageerd door hem op de vrijdag vo´o´r zijn overlijden persoonlijk te douchen en zijn bed te verschonen. Nagelaten was echter om al eerder maatregelen te treffen, en om ook na die enkele ingreep gedurende het weekend verzorging te regelen. De Nationale ombudsman overwoog verder ook dat de directie meer in het algemeen had moeten zorgen voor een duidelijke toebedeling van de taak van het verzorgen van zieke gedetineerden. Gezien het ontbreken van een ziekenboeg en het bijbehorende regime, had de directie op dit punt een extra verantwoordelijkheid. De Nationale ombudsman deed een aanbeveling aan de minister van Justitie. Haar werd in overweging gegeven, voor zoveel nodig, te bevorderen dat voor elke penitentiaire inrichting te allen tijde passende accommodatie, met een daarbij behorend verzorgingsregime, beschikbaar is voor de verzorging van zieke gedetineerden voor wie plaatsing in een ziekenhuis (nog) niet is geı¨ndiceerd. De minister werd verder aanbevolen om de taakomschrijvingen van de betrokken geledingen van het personeel van de penitentiaire inrichtingen, mede in hun onderlinge samenhang, zodanig te doen vaststellen dat een adequate verzorging van zieke gedetineerden is gewaarborgd. Ten slotte werd de minister aanbevolen om te bevorderen dat wordt gewaarborgd dat door of vanwege de leiding van de penitentiaire inrichtingen voldoende toezicht wordt uitgeoefend op de kwaliteit van de verzorging van zieke gedetineerden door het personeel van de inrichting. In haar eerder genoemde brief van 12 januari 1996 over de stand van zaken in de uitvoering van aanbevelingen op het terrein van het gevangeniswezen, deelde de minister van Justitie mee dat zij op de aanbevelingen in dit rapport zou reageren op het moment dat zij de Nationale ombudsman zou informeren over de besluitvorming naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van de ambtelijke werkgroep naar de wijze van uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Van Dinter. Tot slot wordt op deze plaats nog verwezen naar de bespreking in hoofdstuk 7, § 7A.6 van de correspondentie tussen de Nationale ombudsman en de minister van Justitie naar aanleiding van het overlijden van een ingesloten arrestant in een politiecel. In deze correspondentie kwam de naleving aan de orde van de instructies voor politieambtenaren ten aanzien van de behandeling van geı¨ntoxiceerde ingeslotenen. Naast de hiervoor genoemde onderzoeken naar aanleiding van sterfgevallen behoeft rapport 95/334 nog bespreking.
Bevalling tijdens voorlopige hechtenis Rapport 95/334 betreft een klacht van een vrouw die bij aankomst vanuit Suriname op Schiphol werd aangehouden op verdenking van overtreding van bepalingen van de Opiumwet, en die vervolgens 27 dagen in preventieve hechtenis heeft doorgebracht. Op het moment van aanhouding, op 10 september 1993, was zij vergevorderd zwanger. Vlak voor de schorsing van haar gevangenhouding, op 7 oktober 1993, beviel zij, ongeveer anderhalve maand te vroeg. Tijdens de periode van haar detentie was sprake van herhaalde medische problemen van verzoekster, die samenhingen met haar zwangerschap, dan wel daarvoor mogelijk complicaties vormden. Naast haar korte verblijf in politiecellen op Schiphol en in Haarlem, en haar vierdaags verblijf in de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen te Breda, was verzoekster in verband met haar
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
238
medische klachten ook opgenomen geweest in een drietal verschillende ziekenhuizen. Daarnaast verbleef zij nog in een tweetal andere ziekenhuizen in verband met de zwangerschap en de bevalling. Zij is aldus gedurende haar detentie vijftien keer verplaatst. In haar verzoekschrift klaagde verzoekster erover dat de detentie en de vele verplaatsingen in het licht van haar medische toestand onevenredig belastend waren geweest. De Nationale ombudsman overwoog ten aanzien van de detentie als zodanig dat een bevel tot inbewaringstelling was gegeven door de rechter-commissaris, en dat een bevel tot gevangenhouding was gegeven door de raadkamer van de arrondissementsrechtbank te Haarlem. Daarmee moest als vaststaand worden aangenomen dat verzoeksters voorlopige hechtenis vanuit strafvorderlijk oogpunt gerechtvaardigd was. Bovendien diende ervan te worden uitgegaan dat de rechter-commissaris en de raadkamer van de rechtbank bij hun desbetreffende beslissingen ook verzoeksters persoonlijke omstandigheden in aanmerking hadden genomen, voor zover die door verzoekster of haar advocaat waren aangevoerd. De Nationale ombudsman overwoog dat ook het openbaar ministerie een zekere eigen verantwoordelijkheid heeft om het strafvorderlijk belang af te wegen tegen eventuele andere belangen, en dat een dergelijke belangenafweging er in voorkomende gevallen toe kan leiden dat het openbaar ministerie het strafvorderlijk belang niet ten volle laat prevaleren, en zelf initiatieven neemt om de voorlopige hechtenis te schorsen. De Nationale ombudsman was van oordeel dat er in dit geval, gegeven de rechterlijke beslissingen, en mede gelet op de verantwoordelijkheid die de advocaat heeft om op dit punt de nodige stappen te ondernemen, geen reden was om de officier van justitie op dit punt een verwijt te maken. Ten aanzien van de verplaatsingen overwoog de Nationale ombudsman dat adequaat was gereageerd op het ontstaan van medische problemen bij verzoekster, door haar steeds wanneer dat nodig was onder medische behandeling te plaatsen. Uitgangspunt is dat voorlopige hechtenis, zeker wanneer – zoals in dit geval – beperkingen zijn opgelegd, wordt ondergaan in een huis van bewaring of, wanneer medische zorg is vereist, in het Penitentiair Ziekenhuis te ’s-Gravenhage. Dit uitgangspunt bracht mee dat verzoekster vanuit een gewoon ziekenhuis werd overgeplaatst naar het Penitentiair Ziekenhuis, en van daaruit naar het huis van bewaring, zodra dat door de behandelende artsen verantwoord werd geacht. In dit verband merkte de Nationale ombudsman op dat hij niet bevoegd is te oordelen over medische beslissingen. De Nationale ombudsman was van oordeel dat de officier van justitie, op wiens vordering de voorlopige hechtenis was bevolen, ook op dit punt een zekere verantwoordelijk had, maar dat hem, gegeven de rechterlijke beslissingen en de beslissingen van de verantwoordelijke artsen, en de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat, ook op dit punt geen verwijt kon worden gemaakt. De Nationale ombudsman sprak er zijn begrip over uit dat verzoekster blijk had gegeven van groot ongenoegen over wat haar was overkomen in de periode dat zij zich in voorlopige hechtenis bevond. Zij heeft immers – naar achteraf aannemelijk is geworden zonder dat haar een strafrechtelijk verwijt kon worden gemaakt – de laatste periode van haar zwangerschap moeten doorbrengen in zeer moeilijke omstandigheden, terwijl ook de bevalling in detentie heeft moeten plaatsvinden. De Nationale ombudsman overwoog dat de geschetste gang van zaken, hoe betreurenswaardig deze ook is geweest, niet kan afdoen aan het feit dat de officier van justitie geen verwijt kan worden gemaakt. Hij achtte de klacht in zoverre dan ook niet gegrond.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
239
De Nationale ombudsman achtte de klacht wel gegrond wat betreft het nalaten door de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen te Breda om een arts te raadplegen toen verzoekster daar in het weekend vo´o´r haar bevalling herhaaldelijk om vroeg. Hij overwoog verder dat de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen verzoekster ten onrechte niet in de gelegenheid had gesteld om telefonisch haar familie in kennis te stellen van het feit dat zij naar een ziekenhuis werd overgebracht in verband met haar aanstaande bevalling. Ten slotte achtte hij de klacht eveneens gegrond wat betreft het feit dat verzoekster haar overplaatsing in verband met haar bevalling vanuit de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen naar het Penitentiair Ziekenhuis te ’s-Gravenhage geboeid had moeten ondergaan.
Raadsman op sokken Niet alle klachten betreffende het gevangeniswezen zijn van dezelfde aard als hiervoor weergegeven. In rapport 95/79 behandelde de Nationale ombudsman het volgende geval. Verzoeker, een advocaat, bezocht het huis van bewaring te Haarlem om een clie¨nt te bezoeken. Toen hij door een detectiepoort bij de ingang liep, ging er een alarmsignaal af. Omdat dit signaal vermoedelijk afkomstig was van een metalen voorwerp in een van verzoekers schoenen, verzocht een medewerkster van het huis van bewaring verzoeker om zijn schoenen uit te trekken en deze te plaatsen in een doorlichtingsapparaat. Verzoeker was echter van mening dat «zulk soort impertinente verzoeken aan een raadsman in het kader van een beoogd bezoek aan een clie¨nt niet kunnen en mogen worden gesteld». Hij weigerde dan ook aan het verzoek te voldoen. Toen hij vervolgens voor de keus werd gesteld om alsnog aan het verzoek te voldoen of de inrichting te verlaten, koos hij voor het laatste, en diende een klacht in. De Nationale ombudsman oordeelde dat het verzoek om de schoenen in het detectieapparaat te plaatsen terecht, conform de geldende instructie, was gedaan, omdat alleen op die manier kon worden vastgesteld welk metalen voorwerp zich daarin bevond. Hij achtte het verder niet onredelijk dat deze werkwijze werd gehanteerd jegens elke bezoeker, ongeacht diens status. De klacht was niet gegrond.
Rappelsysteem strafonderbreking Tot slot verdient hier rapport 95/8 vermelding. Daarin nam de Nationale ombudsman met instemming kennis van het instellen van een rappelsysteem voor de afhandeling van verzoeken om strafonderbreking bij het ministerie van Justitie en bij het parket van de procureur-generaal bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. De betrokken verzoeker had erover geklaagd dat hij pas nadat de studiebijeenkomst had plaatsgevonden, voor het bijwonen waarvan hij om strafonderbreking had verzocht, was geı¨nformeerd over de afwijzing van zijn verzoek. De Nationale ombudsman achtte de klacht gegrond. Interventies Tot slot van deze paragraaf worden nog drie van de in 1995 binnengekomen klachten op het terrein van het gevangeniswezen besproken die niet hebben geleid tot het uitbrengen van een rapport, maar die wel aanleiding vormden tot interventie. Bezoekregeling In de eerste zaak klaagde een advocaat erover dat de penitentiaire inrichting Nieuw-Vosseveld te Vught het hem een aantal keren moeilijk had gemaakt bij het bezoeken van clie¨nten in de inrichting. Tijdens het onderzoek naar aanleiding van die klacht bleek dat de penitentiaire inrichting en de advocaat niet van mening verschilden over de feiten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
240
waarover was geklaagd, maar wel over de waardering daarvan. Verdere navraag wees uit dat aan de klacht met name irritaties ten grondslag hadden gelegen ten aanzien van de kenbaarheid van de bezoekregeling. De Nationale ombudsman verzocht de penitentiaire inrichting daarop om procedureregels op schrift te stellen met betrekking tot het bezoek van advocaten aan gedetineerden die in de inrichting verblijven, en om die regeling te geven aan de betrokken verzoeker. Deze gaf te kennen dat daarmee voldoende aan zijn bezwaren tegemoet was gekomen. De Nationale ombudsman sloot de zaak vervolgens af.
TBS-passant In een tweede zaak vroeg de moeder van een tot TBS veroordeelde, die in afwachting van plaatsing in een psychiatrische inrichting als zogenoemde passant verbleef in een huis van bewaring, om haar klacht in onderzoek te nemen met betrekking tot de lange wachttijd van haar zoon vanaf het eindigen van zijn vrijheidsstraf tot aan de aanvang van de tenuitvoerlegging van de TBS. Kort nadat deze klacht was voorgelegd aan het ministerie van Justitie, werd besloten de betrokkene te plaatsen in de psychiatrische inrichting Bloemendaal. Om die reden werd de klacht ingetrokken, waarop het onderzoek werd gestaakt. TBS-proefverlof Een derde zaak betrof een klacht over het uitblijven van een beslissing op het verzoek om een meerdaags onbegeleid verlof te verlenen aan de betrokken verzoeker, een tot TBS veroordeelde die werd behandeld in een TBS-kliniek. De klacht werd voorgelegd aan de afdeling Individuele TBS-zaken van het ministerie van Justitie, met de vraag of in deze zaak een oplossing kon worden bereikt. In antwoord daarop deelde de afdeling onder meer mee dat het verzoek om verlof, dat was ingediend door de inrichting waarin verzoeker verbleef, onderdeel uitmaakte van het behandelplan van de inrichting, gericht op het verkrijgen van inzicht in de factoren die hadden geleid tot het strafbare feit waarvoor verzoeker TBS was opgelegd. Naar aanleiding van het verzoek was een onderzoek ingesteld, onder meer naar de eventuele risico’s die inwilliging zou kunnen meebrengen. In dat kader werd frequent overleg gevoerd met de inrichting. Het hoofd van de afdeling Individuele TBS-zaken deelde mee dat een dergelijk onderzoek enige tijd pleegt te duren. De beslistermijn week volgens hem niet af van die voor andere soortgelijke zaken. Naar aanleiding daarvan deelde de Nationale ombudsman verzoeker mee dat het zowel in zijn belang was als in het belang van de samenleving dat de beslissing op het verzoek van de behandelende kliniek zorgvuldig tot stand kwam, waarbij de risico’s die de inwilliging van een dergelijk verzoek met zich meebrengt zo verantwoord mogelijk konden worden ingeschat. De Nationale ombudsman merkte daarbij op dat het niet zo kon zijn dat door tussenkomst van de Nationale ombudsman de beslissing werd bespoedigd in die zin, dat een verantwoorde weging van die risico’s niet zou (hebben) kunnen plaatsvinden. De zaak werd daarmee afgesloten. Huishoudelijke reglementen TBS-inrichtingen In het Jaarverslag 1994 (blz. 208/209) werd over de stand van zaken in de uitvoering van de aanbeveling in het rapport 90/125 onder meer meegedeeld dat de minister van Justitie de Nationale ombudsman bij brief van 13 februari 1994 had laten weten dat was besloten om wijziging van de huishoudelijke reglementen van de rijks-TBS-inrichtingen aan te houden, onder meer in verband met het verloop van de behandeling van de in voorbereiding zijnde Beginselenwet voor de verpleging van ter beschikking gestelden. Tegen het eind van 1995 verzocht de Nationale ombudsman de minister van Justitie hem te informeren over de actuele stand van zaken. Daarop
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
241
deelde de minister van Justitie bij brief van 12 januari 1996 mee dat zij onlangs bij de voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer had aangedrongen op een voortvarende behandeling van het genoemde wetsvoorstel, dit naar aanleiding van het besluit van de commissie om de behandeling aan te houden in afwachting van de resultaten van de evaluatie van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. De minister deelde daarbij mee dat zij de kwestie van de aanpassing van de huishoudelijke reglementen opnieuw zou bezien wanneer de commissie niet zou besluiten om op korte termijn over te gaan tot behandeling van het wetsvoorstel. Al met al is nog steeds geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling. Onder verwijzing naar het hierover gestelde in het Jaarverslag 1994 valt het nog steeds te betreuren dat de aanpassing van de verouderde bepalingen in de huishoudelijke reglementen destijds niet direct met spoed ter hand is genomen. 10A.5
Raden voor de Kinderbescherming
Op 18 juli 1995 is het wetsvoorstel voor de omvorming van de negentien Raden voor de Kinderbescherming tot e´e´n Raad ingediend bij de Tweede Kamer (Tweede Kamer 1994–1995, 24 257 nrs. 1–2). De oorspronkelijk voorziene inwerkingtreding van dit wetsvoorstel was 1 januari 1996. In een nota van wijziging van 16 november 1995 (Tweede Kamer 1995–1996 24 257, nr. 7) stelde de staatssecretaris van Justitie onder meer voor om de datum van inwerkingtreding te wijzigen, omdat het niet ree¨el was te verwachten dat dit wetsvoorstel vo´o´r 1 januari 1996 kracht van wet zou hebben gekregen. Als datum van inwerkingtreding is nu de dag gekozen na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst. Vooruitlopend op de beoogde wettelijke omvorming is in 1995 de organisatie van de negentien Raden voor de Kinderbescherming al ingrijpend gewijzigd. Conform het wetsvoorstel bestaat er nu nog maar e´e´n Raad voor de Kinderbescherming, waarvan het landelijk bureau is gevestigd te Utrecht. Onder het landelijk bureau functioneren vijf directies. Deze directies bestrijken ieder een hofressort. Onder de directies vallen in totaal 40 werkeenheden, die zijn belast met de dagelijkse uitvoering van de taak van de Raad. De voormalige colleges van de Raden voor de Kinderbescherming, die per 1 november 1993 als zelfstandig bestuursorgaan binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman zijn gebracht, leiden intussen een slapend bestaan. Bij de inwerkingtreding van bovengenoemde wet worden de colleges opgeheven. De reorganisatie brengt geen verandering in de bevoegdheid van de Nationale ombudsman op dit terrein. Gedragingen van de bureaus en medewerkers van de oude Raden werden toegerekend aan de minister van Justitie als bestuursorgaan. In de nieuwe opzet worden gedragingen van de Raad en zijn medewerkers eveneens toegerekend aan de minister van Justitie. In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de behandeling van klachten, anders dan betrekking hebbend op de uitvoering van een alternatieve sanctie, bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld. Een en ander is nader uitgewerkt in een ontwerp-Besluit klachtbehandeling Raad voor de Kinderbescherming, dat was gevoegd bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit brengen geen grote veranderingen aan op het punt van de behandeling van klachten. Voorgesteld wordt om de zes huidige klachtencommissies om te vormen tot vijf klachtencommissies, e´e´n voor elk hofressort.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
242
De huidige klachtvoorziening is opgenomen in het nog van kracht zijnde Organisatiebesluit Raden voor de Kinderbescherming 1982. De Nationale ombudsman merkt die klachtvoorziening aan als een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening als bedoeld in artikel 16 onder c van de Wet N.o. Zolang van een dergelijke voorziening gebruik kan worden gemaakt, is de Nationale ombudsman niet bevoegd om een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de klacht. Pas nadat de betrokken klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan, kan worden bezien welke reden de Nationale ombudsman nog heeft om een onderzoek in te stellen. In 1995 werd e´e´n rapport (95/307; Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 1995, blz. 234) uitgebracht over een gedraging van een Raad voor de Kinderbescherming. In de zaak die is behandeld in dit rapport deed zich het volgende voor. Verzoekers dochter was voor de tweede keer van huis weggelopen en had zich tot het JAC gewend. Het JAC had de betrokken Raad voor de Kinderbescherming (de Raad te ’s-Gravenhage) daarvan op de hoogte gesteld. De Raad verzocht vervolgens verzoeker om medewerking aan een onderzoek naar de problemen tussen hem en zijn dochter. Verzoeker weigerde echter die medewerking. Hij stelde zich op het standpunt dat hem de verblijfplaats van zijn dochter moest worden meegedeeld, en dat het JAC zich schuldig had gemaakt aan het onttrekken van een minderjarige aan het boven haar gestelde gezag. De Raad stelde uiteindelijk een rapport op zonder de medewerking van verzoeker. In zijn verzoekschrift aan de Nationale ombudsman klaagde verzoeker onder meer erover dat de Raad hem op aantal punten niet dan wel onvoldoende had geı¨nformeerd, alsmede over de wijze waarop de Raad het rapport in deze zaak had opgesteld. De Nationale ombudsman overwoog dat de Raad wat betreft de informatieverstrekking aan verzoeker slechts op e´e´n punt was te kort geschoten: de Raad had verzoeker erover moeten informeren dat het JAC aan zijn dochter hulp verleende. De klachten van verzoeker over de informatieverstrekking op andere onderdelen achtte de Nationale ombudsman echter niet gegrond. Daarbij overwoog hij dat verzoeker het in hoofdzaak aan zichzelf te wijten had dat hij niet volledig kon worden geı¨nformeerd, nu hij had geweigerd mee te werken aan het onderzoek en niet was ingegaan op uitnodigingen van de Raad voor een gesprek. Verder stelde de Nationale ombudsman vast dat in het rapport dat de Raad had opgesteld een duidelijke vraagstelling ontbrak. Het zogenoemde Normenrapport, dat de normen bevat waaraan de Raad moet voldoen bij het uitvoeren van onderzoeken en het rapporteren daarover, schrijft voor dat rapporten dienen te beginnen met een vraagstelling. Op dit punt had de Raad niet juist gehandeld.
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen In het Jaarverslag 1994 (blz. 212–214) is aandacht besteed aan de klachten die de Nationale ombudsman dat jaar hadden bereikt over het functioneren van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Gouda. Dit bureau wordt op basis van de wet van 23 maart 1995, Stb. 198 (Wet LBIO) per 1 januari 1997 een zelfstandig bestuursorgaan. Het LBIO is belast met de advisering over, en de inning van kinderalimentaties. Deze taak heeft het bureau per 1 maart 1994 overgenomen van de negentien Raden voor de Kinderbescherming. Daarnaast is het bureau sinds 1 mei 1995 belast met de inning van de ouderbijdragen die zijn verschuldigd op grond van de Wet op de Jeugdhulpverlening. Deze taak is aan het bureau overgedragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor een bespreking van de rapporten op dat terrein wordt verwezen naar hoofdstuk 20, § 20A.4. Het LBIO is tot dusverre nog formeel een onderdeel van de Raad voor de Kinderbescherming te ’s-Gravenhage. Bij de inwerkingtreding van het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
243
wetsvoorstel voor e´e´n Raad voor de Kinderbescherming zal het LBIO tijdelijk een onderdeel worden van de landelijke Raad, tot 1 januari 1997, de datum waarop de wet LBIO in werking treedt (Nota van wijziging 16 november 1995, Tweede Kamer 1995–1996, 24 257, nr. 7). Klachten over het LBIO moeten tot dusverre eerst aan de Raad te ’s-Gravenhage worden voorgelegd. Immers, de klachtvoorziening uit het Organisatiebesluit Raden voor de Kinderbescherming 1982 moet worden beschouwd als een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening, die de Nationale ombudsman onbevoegd maakt om een onderzoek in te stellen zolang deze voorziening openstaat. Verzoekers die zich met een klacht over het LBIO tot de Nationale ombudsman richten, krijgen dan ook in het algemeen het advies om eerst van de bestaande beklagregeling gebruik te maken. De Nationale ombudsman heeft echter ook de mogelijkheid om een onderzoek uit eigen beweging, op grond van artikel 15 van de Wet N.o., in te stellen naar gedragingen van het LBIO. Daarvoor zou een reden kunnen zijn bij het vermoeden van structurele knelpunten. In het Jaarverslag 1994 is aangegeven dat de Nationale ombudsman eind 1994, naar aanleiding van het feit dat hem vele klachten bereikten over het LBIO, had besloten tot een vooronderzoek, met het oog op een eventueel in te stellen onderzoek uit eigen beweging naar het functioneren van het LBIO. Nadien, bij brief van 10 januari 1995, liet de Nationale ombudsman de staatssecretaris van Justitie echter weten dat hij vooralsnog afzag van het instellen van een dergelijk onderzoek, omdat was gebleken dat het LBIO op vele punten bezig was om een oplossing te vinden voor de knelpunten waarmee het in 1994 was geconfronteerd. In april 1995 zou worden bezien – mede aan de hand van de in het eerste kwartaal van 1995 ontvangen klachten – of er reden was om alsnog een onderzoek uit eigen beweging in te stellen. In vervolg daarop brachten drie medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman op 12 april 1995 een werkbezoek aan het LBIO te Gouda.Tijdens dit werkbezoek gaf de plaatsvervangend directeur van het LBIO een toelichting op de inmiddels aangepaste werkwijze van het LBIO. De directeur gaf toen ook aan dat de telefonische bereikbaarheid van het LBIO op korte termijn (eind mei 1995) zou verbeteren door de installatie van een nieuwe telefooncentrale. Vervolgens deelde de Nationale ombudsman de staatssecretaris van Justitie bij brief van 19 mei 1995 mee dat hem in de periode 1 januari 1995 tot 3 mei 1995 31 klachten hadden bereikt over het LBIO. Niettemin zag de Nationale ombudsman ook op dat moment geen reden om over te gaan tot het instellen van een onderzoek uit eigen beweging. Op grond van het werkbezoek was namelijk de positieve indruk bevestigd dat het LBIO aanzienlijke vorderingen had gemaakt bij de aanpak van de problemen waarvoor het zich zag gesteld. Punten van zorg voor de Nationale ombudsman (en ook voor de directie van het LBIO) bleven echter de telefonische bereikbaarheid van het LBIO en het verminderen van de werkvoorraad. De Nationale ombudsman benadrukte dat de aanwezigheid van een technisch goed toegeruste en door deskundig personeel bediende telefooncentrale uitermate belangrijk is voor een goede communicatie tussen het LBIO en de alimentatiegerechtigden en -plichtigen. Tot slot liet de Nationale ombudsman de staatssecretaris weten dat hij omstreeks juli 1995 – aan de hand van de dan ontvangen klachten en de stand van zaken bij het LBIO – opnieuw zou bezien in hoeverre er op dat moment reden was om een onderzoek uit eigen beweging in te stellen. In een brief van 29 augustus 1995 deelde Nationale ombudsman de staatssecretaris van Justitie vervolgens mee dat een inventarisatie was
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
244
gemaakt van de klachten over het LBIO die hem hadden bereikt in de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 juli 1995. In totaal werden over deze periode 46 klachten ontvangen: 40 op het gebied van de kinderalimentatie en zes op het gebied van de jeugdhulpverlening. Op grond van deze cijfers constateerde de Nationale ombudsman dat het aantal klachten weliswaar afnam, maar dat zich nog wel problemen bleven voordoen. Deze lagen met name in de sfeer van de (schriftelijke) communicatie tussen het LBIO en de alimentatieplichtigen en -gerechtigden. Dat nam echter niet weg dat de inspanningen van het LBIO om de knelpunten uit de startperiode aan te pakken duidelijk resultaat leken te hebben. Gelet daarop zag de Nationale ombudsman vooralsnog geen reden voor het instellen van een onderzoek uit eigen beweging. De Nationale ombudsman nam zich voor om de ontwikkelingen bij het LBIO en diens activiteiten de komende periode op de voet te volgen. Tussen 1 augustus 1995 en 31 december 1995 ontving de Nationale ombudsman nog elf klachten over het LBIO op het gebied van de kinderalimentatie. Daarmee ligt het totale aantal klachten over kinderalimentatie in 1995 hoger dan dat over 1994 (51 tegenover 42). Niettemin kan worden geconcludeerd dat het aantal klachten sinds medio 1995 duidelijk afneemt: 40 klachten over de eerste zeven maanden van 1995, gevolgd door elf in de laatste vijf maanden. 10A.6
Schadevergoeding
Vier keer was een weigering van de minister van Justitie om een schadevergoeding toe te kennen onderwerp van het verzoekschrift. In die zaken luidde het oordeel drie keer «behoorlijk» en e´e´n keer werd de gedraging deels «niet behoorlijk», deels «behoorlijk» geoordeeld. Voor het onderwerp «schadevergoeding» na politieoptreden wordt ook verwezen naar hoofdstuk 7, § 7A.18. Daar is de stand van zaken weergegeven in de sinds enkele jaren lopende discussie tussen de Nationale ombudsman en de minister van Justitie over de vraag in welke gevallen schadevergoeding is verschuldigd na politieoptreden. Voor een meer algemene beschouwing over de wijze waarop de Nationale ombudsman klachten beoordeelt over het niet vergoeden van schade door een bestuursorgaan wordt verwezen naar hoofdstuk 1, § 1.3.1. Op twee van de vier rapporten die betrekking hadden op een besluit van de minister van Justitie tot afwijzing van schadevergoeding zal hieronder nader worden ingegaan. In de zaak die leidde tot rapport 95/106 had verzoeker door middel van een bemiddelingsbureau zijn woning verhuurd aan een zekere B. Deze verhuurde de woning onmiddellijk door aan R., een persoon met criminele antecedenten. R. stond bij politie bekend als vuurwapengevaarlijk. Op 21 juli 1993 werd R. in de woning aangehouden door leden van het interregionale arrestatieteam Noord-Oost. Bij dit politieoptreden werd schade toegebracht aan de voordeurpui van verzoekers woning. Verzoeker verzocht het betrokken politiekorps de schade aan zijn woning te vergoeden. De politie zond zijn verzoek ter behandeling door aan het ministerie van Justitie, die de schadeclaim op 10 maart 1994 afwees. De minister achtte het politieoptreden rechtmatig, en gaf verzoeker in overweging om te trachten de schade te verhalen op de huurder. In reactie op de bij de Nationale ombudsman ingediende klacht gaf de minister aan dat wanneer een verhuurder/eigenaar een zaak tegen een tegenprestatie aanbiedt, hij daarmee het (bedrijfs)risico op zich neemt dat schade ontstaat aan de zaak. Daarbij kwam, aldus de minister, dat verzoeker, voordat het onderhavige politieoptreden plaatsvond, ervan op
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
245
de hoogte was dat R. de bijzondere aandacht van politie en justitie genoot. In het rapport overwoog de Nationale ombudsman dat het politieoptreden rechtmatig was geweest. In een dergelijk geval kan niettemin het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengen dat schade die is veroorzaakt door het rechtmatige politieoptreden – en daarmee door optreden in het algemeen belang – ten laste behoort te komen van de gemeenschap. Dit betekent dat de overheid in beginsel dergelijke schade behoort te vergoeden, tenzij er reden is om deze kosten voor rekening en risico te laten blijven van betrokkene(n). In verband met dit laatste was naar het oordeel van de Nationale ombudsman van belang of er sprake was van aan verzoeker toe te rekenen omstandigheden. Meer in het bijzonder was daarbij van belang of verzoeker op de hoogte was van het feit dat hij zijn woning verhuurde aan iemand met een criminele achtergrond en of hij deze situatie had geaccepteerd. De Nationale ombudsman stelde vast dat verzoeker kort na de ingang van de huurovereenkomst ervan op de hoogte was gekomen dat niet B. maar R. in de woning verbleef. Verzoeker had vervolgens geaccepteerd dat R. de huur betaalde. Ongeveer een jaar na het begin van de huurovereenkomst raakte verzoeker op de hoogte van de criminele activiteiten van R. Verzoeker had daarna echter niet meteen de huur opgezegd of andere maatregelen genomen. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman had hij daarmee het niet-denkbeeldige risico genomen dat hij zou worden geconfronteerd met de situatie dat R. als verdachte zou worden aangehouden, en dat diens aanhouding zou leiden tot schade in of aan de door hem aan R. verhuurde woning. Dit risico diende voor rekening te blijven van verzoeker, nu deze niet direct het nodige had gedaan om aan de risicovolle situatie een einde te maken. De Nationale ombudsman concludeerde daarom dat er geen reden was om de door het politieoptreden toegebrachte schade ten laste te laten komen van de gemeenschap. Aldus bezien kon de minister van Justitie in redelijkheid besluiten om de door verzoeker geleden schade niet te vergoeden. De klacht was niet gegrond. Op 29 april 1994 (RvdW 1994, 104 C) en 23 december 1994 (NJ 1995, 512) wees de Hoge Raad twee arresten die van groot belang zijn voor het vraagstuk van de mogelijkheid van schadevergoeding na strafvorderlijk overheidsoptreden. In het eerstgenoemde arrest overwoog de Hoge Raad onder meer dat voorlopige hechtenis onrechtmatig is als zij is ondergaan ingevolge een bevel dat is verleend in strijd met de wet dan wel met veronachtzaming van fundamentele vereisten, zoals het horen van de verdachte waar dat is voorgeschreven. Buiten deze gevallen is voorlopige hechtenis in beginsel rechtmatig, omdat zij wordt gerechtvaardigd door het bestaan van verdenking, dat wil zeggen dat uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. Dat is slechts anders als achteraf uit het strafdossier – uit de einduitspraak of anderszins – blijkt dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan. De enkele omstandigheid dat de verdachte is vrijgesproken van het feit ter zake waarvan hij voorlopige hechtenis heeft ondergaan, is daartoe echter onvoldoende. In dat geval blijkt immers in de regel niet uit de – veelal niet nader gemotiveerde – einduitspraak dat de verdachte het feit niet heeft begaan, maar slechts dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij het feit heeft begaan. Dit laatste geldt volgens de Hoge Raad ook voor andere in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde gevallen waarin de strafzaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel. Ook in die gevallen kan in de regel niet worden gezegd dat uit het strafdossier
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
246
blijkt dat de (voormalige) verdachte het feit ter zake waarvan hij voorlopige hechtenis heeft ondergaan, niet heeft gepleegd. In het tweede hierboven genoemde arrest overwoog de Hoge Raad, naast wat hiervoor werd vermeld, dat de beoordeling van het recht op schadevergoeding van degene van wie niet in het kader van de strafzaak is komen vast te staan dat hij onschuldig is, in beginsel gebeurt door de daartoe in het Wetboek van Strafvordering aangewezen rechter. Als in dat wetboek voor wat betreft een bepaald dwangmiddel niet een rechter is aangewezen, bestaat er geen recht op vergoeding ter zake van het enkele gebruik van dat dwangmiddel, indien dit gebruik ten tijde daarvan door een verdenking werd gerechtvaardigd. Een en ander betekent volgens de Hoge Raad dat degene wiens onschuld niet uit het strafvorderlijk onderzoek blijkt een vordering uit onrechtmatige daad tegen de Staat voor de burgerlijke rechter zal moeten gronden op andere feiten dan het enkele gebruik van een dwangmiddel op grond van een verdenking die achteraf ongefundeerd is gebleken. De overwegingen van de Hoge Raad in bovengenoemde arresten speelden een rol in de overwegingen van de Nationale ombudsman in het rapport (95/405) over de tweede hier te bespreken schadevergoedingskwestie. De betrokkene in die zaak was in 1991 twee keer een aantal dagen gedetineerd geweest. De eerste keer betrof dat een inbewaringstelling van 1 tot en met 5 februari 1991 ingevolge de Faillissementswet, op grond van een beschikking van de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch van 31 januari 1991. De curator in het faillissement van verzoekers bedrijf had om de inbewaringstelling van verzoeker verzocht omdat hij sterke aanwijzingen had dat verzoeker voornemens was het land te verlaten. Bij beschikking van 5 februari 1991 gelastte de rechtbank de opheffing van de inbewaringstelling van verzoeker, omdat de gronden die tot de inbewaringstelling hadden geleid niet meer in die mate aanwezig waren om de inbewaringstelling te handhaven. De tweede vrijheidsbeneming gebeurde in strafvorderlijk kader. Op grond van verdenking van het plegen van bedrieglijke bankbreuk was verzoeker van 5 tot en met 7 juni 1991 in verzekering gesteld geweest. Later seponeerde de betrokken officier van justitie de strafzaak tegen verzoeker. Verzoeker was van mening dat hij twee keer ten onrechte gedetineerd was geweest, en verlangde hiervoor een schadevergoeding van de minister van Justitie. De minister stelde zich in haar afwijzende brief aan verzoeker, en later ook in haar reactie op de bij de Nationale ombudsman ingediende klacht, op het standpunt dat het overheidsoptreden in dit geval rechtmatig was geweest. De bewaring en de inverzekeringstelling waren gerechtvaardigd geweest door het bestaan van een verdenking, terwijl verder niet was gebleken dat het bevel tot bewaring was gegeven in strijd met de wet of met veronachtzaming van fundamentele vereisten. Ook achteraf kon volgens de minister niet worden gezegd dat de verdenking ten onrechte had bestaan. In rapport 95/405 overwoog de Nationale ombudsman allereerst dat het in de rede lag om bij de beoordeling van andere vormen van vrijheidsbeneming dan vrijheidsbeneming in strafvorderlijk kader aansluiting te zoeken bij de criteria zoals de Hoge Raad die had gegeven in de bovengenoemde arresten voor strafvorderlijke vrijheidsbeneming. De Nationale ombudsman stelde vast dat het bevel tot inbewaringstelling was gegeven in overeenstemming met de Faillissementswet en met inachtneming van de desbetreffende vormvereisten. Daarmee was deze vrijheidsbeneming niet onrechtmatig. Ook op het punt van de inverzekeringstelling stelde de Nationale ombudsman vast dat niet was gebleken dat het desbetreffende bevel was gegeven in strijd met de wet of met veronachtzaming van fundamentele vereisten. Verzoeker had daartoe ook niets aangevoerd. De
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
247
Nationale ombudsman concludeerde daarom dat de gronden waarop de aanspraak van verzoeker op schadevergoeding berustte niet zo evident juist waren dat de minister van Justitie, gegeven de genoemde jurisprudentie van de Hoge Raad, niet in redelijkheid had kunnen weigeren om verzoeker een schadevergoeding toe te kennen. De klacht was niet gegrond. 10A.7
Overige rapporten op het terrein van het ministerie van Justitie
De negen overige rapporten op het terrein van het ministerie van Justitie hadden betrekking op uiteenlopende onderwerpen. Vijf keer werd de gedraging «niet behoorlijk» geacht, e´e´n keer «behoorlijk» en twee keer was de gedraging deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk». Een keer was de gedraging op e´e´n punt «niet behoorlijk» terwijl op een ander punt geen oordeel kon worden gegeven. Naast de rapporten kon in elf gevallen een klacht via interventie worden afgedaan. Nadat in die zaken een medewerker van het Bureau Nationale ombudsman telefonisch contact had opgenomen met het ministerie van Justitie, stelde het ministerie op korte termijn een oplossing voor de klacht in het vooruitzicht. Omdat daarmee het belang voor de betrokken verzoeker bij een onderzoek van de Nationale ombudsman kwam te vervallen, bee¨indigde de Nationale ombudsman het onderzoek.
Enkele rapporten In het onderzoek dat leidde tot rapport 95/19 bleek dat de directie Migratie van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid gegevens over de strafrechtelijke veroordelingen van verzoekster uit 1965 en 1966 had verstrekt aan het consulaat-generaal van de Verenigde Staten van Amerika. Verzoekster had bij dat consulaat een immigratievisum aangevraagd. Zij stelde dat de verstrekking van genoemde gegevens ertoe had geleid dat het consulaat-generaal haar verzoek om een immigratievisum had afgewezen. De Nationale ombudsman stelde vast dat de Centrale Justitie¨le Documentatiedienst te Almelo (CJD), die ressorteert onder het ministerie van Justitie, de bewuste gegevens ten onrechte nog niet uit de justitie¨le documentatie had verwijderd. Ingevolge artikel 7 van het Besluit registratie justitie¨le gegevens hadden die gegevens verwijderd moeten worden, nu het ging om veroordelingen van meer dan twintig jaar geleden. In zijn ambtsbericht aan de minister van Justitie gaf de directeur van de CJD aan dat het lang had geduurd voordat het geautomatiseerde register van de CJD was aangepast aan de wettelijke bewaartermijn van justitie¨le gegevens. De Nationale ombudsman overwoog dat weliswaar voor bepaalde aanloopproblemen begrip kan worden opgebracht, maar dat die problemen niet kunnen rechtvaardigen dat een wettelijke plicht ten opzichte van een belanghebbende burger niet wordt nageleefd. De klacht was dan ook gegrond. Van een wel bijzonder lange behandelingsduur van een verzoek van een burger aan het ministerie van Justitie was sprake in de zaak die leidde tot rapport 95/20. Verzoeker diende op 11 september 1991 bij het ministerie van Justitie een aanvraag in voor een ontheffing op grond van artikel 4 van de Wet wapens en munitie. De beslissing op de aanvraag werd pas ruim 3 jaar later – op 6 oktober 1995 – aan verzoeker toegezonden. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman werd de behandelingsduur tot juni 1993 slechts gedeeltelijk verklaard en gerechtvaardigd door het feit dat een reactie was uitgebleven op het verzoek om inlichtingen dat de minister van Justitie had gedaan aan de federatie van Oosterse gevechtssporten. Voor de periode na juni 1993 was in het geheel
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
248
niet gebleken van feiten of omstandigheden die de behandelingstermijn konden verklaren of rechtvaardigen. Uit het onderzoek bleek verder dat de behandelend ambtenaar bij het ministerie van Justitie telefonisch moeilijk bereikbaar was, en dat hij de toezeggingen die hij had gedaan in de gesprekken met verzoeker niet was nagekomen. De Nationale ombudsman achtte een en ander niet juist. Dit gold in dit geval nog te meer omdat de betrokken ambtenaar verzoeker niet tussentijds uit eigen beweging op de hoogte had gehouden van de stand van zaken in de behandeling van de aanvraag, toen bleek dat deze veel langer ging duren dan zich aanvankelijk liet aanzien. De kwestie die leidde tot rapport 95/201 (AB 1995, 402, m.n. PJS; zie ook Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 1995, blz. 232) betreft de behandeling door het ministerie van Justitie van een verzoek tot naamswijziging. Verzoeker wenste de achternaam van zijn moeder toe te voegen aan zijn eigen achternaam. Tussen verzoeker en ministerie ontstond vervolgens een misverstand over de strekking van het verzoek. Het ministerie vatte dit verzoek namelijk op als een verzoek tot wijziging van de achternaam van verzoeker in die van zijn moeder. Als gevolg daarvan werd verzoekers achternaam bij koninklijk besluit wettelijk gewijzigd in die van zijn moeder. De Nationale ombudsman overwoog dat het viel te betreuren dat het bewuste misverstand was ontstaan. Dit had achterwege kunnen blijven als betrokkenen – zowel verzoeker als het ministerie – zich op bepaalde momenten alerter hadden opgesteld. De minister van Justitie deed tijdens het onderzoek de toezegging om, bij wijze van uitzondering, een verzoek van verzoeker om zijn oorspronkelijke naam terug te krijgen met positief gevolg te behandelen. De Nationale ombudsman nam daarvan met instemming kennis.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
249
10B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN JUSTITIE
10B.1
Raden voor Rechtsbijstand
In 1995 werden op het terrein van de Raden voor Rechtsbijstand 25 verzoekschriften ontvangen. Daarvan werden zestien in aanmerking gebracht voor onderzoek. Van deze zestien werden vier zaken afgedaan met het uitbrengen van een rapport, terwijl in twaalf zaken het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd. In de vier rapporten werd e´e´n keer geoordeeld dat de gedraging van de Raad «niet behoorlijk» was, en twee keer deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In het vierde geval was de gedraging deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk» terwijl over e´e´n aspect geen oordeel kon worden gegeven. Op 15 februari 1995 werden afspraken gemaakt tussen de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Gravenhage en het Bureau Nationale ombudsman over het toepassen van de interventiemethode in de daarvoor in aanmerking komende zaken. De Raad zegde daarbij toe deze werkwijze aan de overige Raden te zullen voorleggen. Op 14 maart 1995 stemden ook de overige Raden in met deze werkwijze. In 1995 kon in twaalf zaken door middel van interventie een oplossing voor de klacht worden bereikt. De Nationale ombudsman bee¨indigde in die gevallen het onderzoek omdat verzoeker geen belang meer had bij voortzetting daarvan. Van het totaal aantal van zestien verzoekschriften dat de Nationale ombudsman op dit terrein in onderzoek nam, was tien keer een gedraging van de Raad voor de Rechtsbijstand te ’s-Gravenhage aan de orde en vier keer een gedraging van de Raad te Amsterdam. De verzoekers, veelal advocaten, klaagden onder meer over de lange behandelingsduur bij de betrokken Raad van ingediende bezwaarschriften, het uitblijven van een beslissing op een toevoegingsaanvraag alsmede het uitblijven van een beslissing op een ingediende declaratie. Bij e´e´n zaak zal hier, bij wijze van illustratie, worden stilgestaan. In het onderzoek dat leidde tot rapport 95/496 was een verzoek om kostenvergoeding aan de orde. Een advocaat klaagde erover dat de Raad voor Rechtsbijstand te Leeuwarden niet de kosten wilde vergoeden die hij had gemaakt voor het alsnog verkrijgen van een toevoeging voor zijn clie¨nt. Het bureau voor rechtshulp had een eerdere toevoegingsaanvraag afgewezen. Verzoeker had tegen die afwijzing de tussenkomst ingeroepen van de president van de arrondissementsrechtbank te Groningen. Bij beschikking van 6 september 1993 vernietigde de fungerend president de afwijzende beschikking van het bureau voor rechtshulp. Hij gelastte de Raad voor rechtsbijstand i.o., die inmiddels met het afgeven van toevoegingen was belast, om verzoeker alsnog een toevoeging te verstrekken. Verzoeker verzocht vervolgens de Raad om een vergoeding van de kosten die het gevolg waren van de vernietigde beschikking. Het ging verzoeker daarbij met name om de kosten die hij had gemaakt in het kader van de door hem gevoerde tussenkomstprocedure. Verzoeker beriep zich in het onderzoek van de Nationale ombudsman op jurisprudentie, onder meer op het arrest Velsen/De Waard (HR 17 november 1989, NJ 1990, 746). In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat, wanneer een besluit van een overheidslichaam door de administratieve rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet, ook kosten van juridische bijstand deel kunnen uitmaken van de wegens onrechtmatige daad te vergoeden
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
250
schade, indien zowel het inroepen van die bijstand als de kosten daarvan redelijk zijn. In latere jurisprudentie (onder meer Van Gog/Nederweert, HR 31 mei 1991, NJ 1993, 112, en Staat/Boulogne, HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113) bepaalde de Hoge Raad dat indien een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking te nemen en te handhaven die naderhand door de administratieve rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet of een der algemene beginselen van behoorlijk bestuur, daarmee de schuld van het overheidslichaam in beginsel is gegeven. Zelfs wanneer het overheidslichaam geen enkel verwijt treft, moet worden aangenomen dat deze onrechtmatige daad in beginsel voor rekening van het overheidslichaam komt. In deze zaak was de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden van 4 juli 1957, Stb. 233, (WROM, ingetrokken per 1 januari 1994) nog van toepassing. Op grond van het bepaalde in artikel 22, lid 1 WROM kon een belanghebbende binnen dertig dagen de tussenkomst van de president van de arrondissementsrechtbank inroepen tegen toevoegingsbeslissingen van het bureau voor rechtshulp (het voormalige bureau van consultatie). In zijn arrest van 6 april 1990 (NJ 1991, 34) beperkte de Hoge Raad de reikwijdte van het begrip belanghebbende in artikel 22, lid 1 WROM tot degene die zich tot het bureau van consultatie had gewend met het verzoek om rechtsbijstand. De Nationale ombudsman overwoog dat de president van de arrondissementsrechtbank optredend in een tussenkomst-procedure ex artikel 22, lid 1 WROM geen administratieve rechter is. Niettemin is er in een dergelijke procedure sprake van een zodanige verwantschap met een administratieve rechtsgang, dat de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad over de schadevergoedingsplicht van een overheidslichaam voor door de rechter vernietigde beschikkingen ook van toepassing is te achten op zaken als de onderhavige. De aanvankelijke beslissing van het bureau voor rechtshulp tot weigering van de gevraagde toevoeging moest derhalve, gegeven de latere vernietiging daarvan door de president, worden aangemerkt als onrechtmatig handelen. Dit onrechtmatige handelen betrof in dit geval echter uitsluitend de belanghebbende, in dit geval verzoekers clie¨nt die van de tussenkomst-procedure gebruik had gemaakt. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman verruimde verzoeker het begrip belanghebbende uit artikel 22, lid 1 WROM ten onrechte tot ook de raadsman. De klacht was niet gegrond. 10B.2
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Op het terrein van het Schadefonds Geweldsmisdrijven werd in 1995 e´e´n rapport (95/386) uitgebracht. Twee andere verzoekschriften kwamen niet in aanmerking voor onderzoek. De Nationale ombudsman dient bij zijn onderzoek naar klachten op dit terrein allereerst vast te stellen aan welk bestuursorgaan de gedraging dient te worden toegerekend. Per 1 november 1993 is de Commissie tot beheer van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als zelfstandig bestuursorgaan onder de bevoegdheid van de Nationale ombudsman gebracht. Ten aanzien van een gedraging van het secretariaat van het Schadefonds wordt echter de minister van Justitie aangemerkt als bestuursorgaan. Rapport 95/386 betrof de volgende situatie. Op 25 mei 1993 had de raadsman van verzoekers zoon, die slachtoffer was geworden van een mishandeling, een aanvraag ingediend om een uitkering bij het Schadefonds. Ten tijde van het afsluiten van het onderzoek door de Nationale ombudsman, eind juli 1995, was de behandeling van het verzoek nog niet voltooid. De Nationale ombudsman achtte deze termijn van twee jaar en
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
251
twee maanden te lang. Overwogen werd dat enig begrip kon worden opgebracht voor de vertraging in de behandeling omdat het Schadefonds in 1993 en 1994 was geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal aanvragen. Een zo lange behandelingsduur als die waarvan hier sprake was, kon echter niet worden gerechtvaardigd door de aangevoerde werkdruk, te meer omdat niet was gebleken dat het hier ging om een zaak van meer dan de gebruikelijke ingewikkeldheid. De klacht was gegrond. De Nationale ombudsman concludeerde ten slotte dat de klacht alleen betrekking had op het secretariaat van het Schadefonds, nu was gebleken dat het verzoek nog niet was voorgelegd aan de Commissie tot beheer van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De gedraging op dit punt werd dan ook aangemerkt als een gedraging van de minister van Justitie. Ten aanzien van de Commissie tot beheer van Schadefonds miste de klacht feitelijke grondslag. 10B.3
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Op grond van de Wet van 19 mei 1994, Stb. 422, in werking getreden op 1 juli 1994, is als zelfstandig bestuursorgaan ingesteld het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op het terrein van het COA werden twaalf verzoekschriften ontvangen. Acht daarvan kwamen niet in aanmerking voor onderzoek. De Nationale ombudsman bracht in 1995 twee rapporten uit die betrekking hadden op het COA. Rapport 95/454 had betrekking op de situatie van vo´o´r 1 juli 1994, toen het COA nog een onderdeel was van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Dit rapport betrof de hoogte van de vergoeding aan verzoeker voor het reizen per auto van zijn woning in Tynaarlo naar het asielzoekerscentrum (AZC) te Zuidlaren, een afstand van ongeveer zes kilometer. Verzoeker, die in de maanden januari tot en met april 1994, als vrijwilliger (docent Nederlands) in het AZC werkzaam was geweest, meende dat hij recht had op een vergoeding van de werkelijke kosten, aangezien adequaat openbaar vervoer ontbrak. Volgens de directeur voldeed het centrum echter aan de gestelde criteria ten aanzien van de bereikbaarheid met openbaar vervoer en kon verzoeker derhalve slechts aanspraak maken op een vergoeding op basis van openbaar vervoer. De Nationale ombudsman volgde verzoeker in zijn standpunt. Tussen het einde van zijn lestijd en het vertrek van de eerste bus daarna naar Tynaarlo lag bijna een uur. Bovendien lag de dichtstbijzijnde halte van de betreffende buslijn op ongeveer 800 meter van verzoekers huis. Voorts overwoog de Nationale ombudsman dat geheel was voorbij gegaan aan het feit dat verzoeker vrijwilliger was, die zijn activiteiten zelf om niet verrichtte. Een opstelling als in deze zaak was niet bepaald stimulerend in de richting van hen die zich als vrijwilliger inzetten voor het algemeen belang, in dit geval het bijdragen aan een goede opvang van asielzoekers. Het rapport gaf aanleiding de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overweging te geven om te bevorderen dat verzoekers reiskosten werden vergoed op basis van de werkelijke kosten. De minister liet weten dat deze aanbeveling zou worden opgevolgd. Het COA deelde de Nationale ombudsman op 26 januari 1996 mee dat het beleid inzake de reiskostenvergoeding voor vrijwilligers met terugwerkende kracht zal worden aangepast en uitgevoerd, gelet op het rapport van de Nationale ombudsman. In de andere zaak klaagde verzoeker erover dat de directie van het COA te Rijswijk zijn brief van 1 december 1994 niet voortvarend en adequaat had beantwoord. In die brief had verzoeker bij de directie van het COA een klacht ingediend over de handelwijze van de directeur van het Asielzoekerscentrum (AZC) te Schimmert jegens hem. Het COA beantwoordde
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
252
verzoekers brief pas op 20 januari 1995. De redenen hiervoor waren, aldus het COA, de drukte in de maanden december 1994 en januari 1995 en de veronderstelling dat de directie van het AZC voor de verdere afhandeling van de klacht zou zorgdragen. In rapport 95/277 overwoog de Nationale ombudsman dat deze omstandigheden geen rechtvaardiging vormden voor de gevolgde handelwijze. Op het moment dat het COA aannam dat de directie van het AZC de afhandeling van verzoekers klacht voor haar rekening zou nemen, had het COA dit aan verzoeker moeten laten weten. Daarnaast bracht het vereiste van zorgvuldigheid mee dat aan verzoeker, ondanks de drukte in december en januari, een behandelingsbericht had moeten worden gezonden. De klacht was gegrond. 10B.4
Nederlandse orde van advocaten
Er werd e´e´n verzoekschrift ontvangen met betrekking tot een gedraging van de Nederlandse orde van advocaten. De zaak kwam niet in aanmerking voor onderzoek.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
253
11
BINNENLANDSE ZAKEN
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Binnenlandse Zaken begint onderdeel 11A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 11B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
254
11A
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
11A.1
Cijfers
Tabel 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
7 24
J
J
17 + 118 135
101
– 132
31
3
Het aantal in 1995 ontvangen verzoekschriften op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken (118) daalde ten opzichte van 1994 (133), met 11%. Ook het aantal afgedane zaken (132) daalde enigszins ten opzichte van 1994 (145). Van de 132 afgedane zaken werden 31 zaken (23%) afgedaan die in aanmerking waren gebracht voor onderzoek. Er werden zeven rapporten uitgebracht (1994: 23). In dit verband moet worden opgemerkt dat het Algemeen burgerlijk pensioenfonds sinds 1 november 1993 als zelfstandig bestuursorgaan valt binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman, zodat ook de rapporten op dit terrein intussen niet langer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen. 11A.2
Binnenlandse Veiligheidsdienst
In 1995 bracht de Nationale ombudsman e´e´n rapport uit over de Binnenlandse Veiligheidsdienst (95/278). In dit rapport was een door de BVD uitgevoerd veiligheidsonderzoek aan de orde. Het veiligheidsonderzoek had betrekking op een medewerkster van een ministerie die sinds 1 juni 1990 een vertrouwensfunctie bekleedde. Op grond van de uitkomsten van dit veiligheidsonderzoek had de leiding van dit ministerie deze medewerkster meegedeeld dat zij niet kon worden gehandhaafd in deze vertrouwensfunctie. Met behulp van het ministerie verkreeg zij een functie bij een andere instantie. Zij zag af van de mogelijkheid om door middel van het indienen van een formeel bezwaar de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek te laten toetsen door de Adviescommissie inzake de veiligheidsonderzoeken. In haar verzoekschrift aan de Nationale ombudsman was haar voornaamste bezwaar de wijze waarop het veiligheidsonderzoek was uitgevoerd, waardoor zij niet de mogelijkheid zou hebben gehad tot het geven van een weerwoord. De Nationale ombudsman kwam tot het oordeel dat de onderzochte gedraging «behoorlijk» was. Verzoekster had namelijk in een gesprek met een ambtenaar van de BVD voldoende gelegenheid gehad haar visie te geven over haar contacten met een met name genoemde Libie¨r. De Nationale ombudsman merkte hierbij op dat de BVD ook tegenover verzoekster was gehouden om de gegevens die uit het veiligheidsonderzoek waren verkregen geheim te houden. 11A.3
Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen
Met ingang van 1 januari 1996 is de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO), onder meer in het kader van de invoering voor overheidswerknemers van een WAO-conforme regeling, opgegaan in een nieuwe uitvoeringsorganisatie: de stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO). In 1995 hadden twee rapporten betrekking op de DUO (1994: 15). In
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
255
beide rapporten, waarin de behandelingsduur aan de orde was, kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel dat de klacht gegrond was. Ee´n van deze twee rapporten betrof de behandelingsduur van een door verzoeker ingediend bezwaarschrift. Tweee¨ntwintig in onderzoek genomen verzoekschriften op het terrein van de DUO hebben in 1995 niet geleid tot een rapport van de Nationale ombudsman. In acht zaken is het onderzoek bee¨indigd op initiatief van de desbetreffende verzoeker. In de meeste van deze acht zaken was de reden daarvoor dat de klacht inmiddels, door de tussenkomst van de Nationale ombudsman, was opgelost. In veertien zaken is het onderzoek op initiatief van de Nationale ombudsman bee¨indigd, omdat ook in deze zaken door interventie van de kant van de Nationale ombudsman de klacht was opgelost en er daarna geen belang meer was dat voortzetting van het onderzoek rechtvaardigde. In deze 22 verzoekschriften was zeven keer de betaling van een uitkering aan de orde, zes keer de behandeling van een aanvraag om een uitkering en twee keer de behandeling van een bezwaarschrift. 11A.4
Overige zaken op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Drie rapporten hadden betrekking op het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf. Rapport 95/321 betrof het geval van een verzoekster die zich keerde tegen een in de desbetreffende gemeente niet onweersproken bouwplan. Zij verzocht de Kroon, door tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken, om op grond van artikel 268 van de Gemeentewet over te gaan tot spontane schorsing en vernietiging van enkele besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad van die gemeente met betrekking tot de realisering van dit bouwplan. Verzoekster had van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken bericht gekregen dat het desbetreffende verzoek voor verdere behandeling was overgedragen aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken wees verzoekster daarbij er op dat het ministerie van Binnenlandse Zaken pas opnieuw formeel in de procedure zou worden betrokken, wanneer de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aanleiding zag om e´e´n of meer van de desbetreffende besluiten voor te dragen voor schorsing en/of vernietiging. Verzoekster had daarna van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vernomen dat er geen aanleiding was voor schorsing of vernietiging van de desbetreffende besluiten. In haar verzoekschrift aan de Nationale ombudsman gaf verzoekster aan dat de minister van Binnenlandse Zaken zelf een reactie had moeten geven op haar verzoek om de desbetreffende besluiten van het gemeentebestuur voor te dragen voor vernietiging. De Nationale ombudsman was het met die stellingname niet eens. Hij overwoog dat uit artikel 278, lid 1 van de Gemeentewet weliswaar volgt dat de minister van Binnenlandse Zaken een eigen verantwoordelijkheid toekomt bij vernietigingsbesluiten, maar, waar van toepassing, naast de rol van de minister die het aangaat. Nu de minister die het aanging geen reden zag voor vernietiging was er, gezien de bestendige praktijk op dit punt, voor de minister van Binnenlandse Zaken geen aanleiding voor nadere actie. Op dit punt was de informatie van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan verzoekster ook duidelijk geweest. Rapport 95/084 had betrekking op het voorkeursbeleid voor vrouwen en allochtonen bij werving en selectie van politiepersoneel. Al eerder heeft de Nationale ombudsman over het voorkeursbeleid bij de werving en selectie van overheidspersoneel rapporten uitgebracht (89/827 en 90/726). In deze rapporten werd het voorkeursbeleid op zichzelf aanvaardbaar geacht. Dit gebeurde ook in het rapport 95/084: «De strekking van het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
256
discriminatieverbod, dat onder andere is neergelegd in artikel 1 van de Grondwet (...) is dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en ongelijke gevallen naar de mate van hun ongelijkheid. Het aandeel binnen de rijksdienst van vrouwen en van hen die vallen in de categorie etnische minderheden is niet gelijk aan dat binnen de bevolking als geheel. Een beleid dat is gericht op het wegwerken van die ongelijkheid is dan ook op zichzelf niet in strijd met de (strekking van de) vermelde bepalingen.» Voorts werd in twee gevallen het onderzoek tussentijds door de Nationale ombudsman bee¨indigd omdat door het ministerie aan de klachten tegemoet was gekomen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
257
11B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN BINNENLANDSE ZAKEN
11B.1
Algemeen burgerlijk pensioenfonds
Privatisering Per 1 januari 1996 is het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp) geprivatiseerd. Deze privatisering is geregeld in de Wet privatisering Abp (wet van 21 december 1995, Stb. 639). De nieuwe Stichting pensioenfondsen Abp regelt de toekenning van ouderdoms- en nabestaandenpensioenen. De toekenning van vut-uitkeringen wordt daarentegen geregeld door het in het leven geroepen, aparte VUT-Fonds voor overheidspersoneel, terwijl het Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Overheidspersoneel (FAOP) de zorg heeft voor de toekenning van de invaliditeitspensioenen. Alleen voor het FAOP, die de uitvoering van de regeling heeft ondergebracht in de stichting USZO (zie hiervoor, onder § 11A.3), zal de Nationale ombudsman de bevoegdheid tot het instellen van onderzoek behouden. Voor het overige betekent de privatisering het einde van zijn bevoegdheid. Cijfers In 1995 werden 143 verzoekschriften ontvangen met betrekking tot het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp). Op grond van toetsing op bevoegdheid (artikel 16 van de Wet N.o.) en ontvankelijkheid (artikel 14 van de Wet N.o.) kwamen 127 daarvan niet in aanmerking voor onderzoek. Er werden zes rapporten uitgebracht. In drie van deze rapporten was het oordeel van de Nationale ombudsman dat de gedraging «niet behoorlijk» was, in twee rapporten was de gedraging deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» en in e´e´n zaak was de gedraging «behoorlijk». Naast deze zes rapporten waren er veertien verzoekschriften over het Abp die niet leidden tot een rapport. Twee keer werd een onderzoek op initiatief van verzoeker bee¨indigd, de andere twaalf keer op initiatief van de Nationale ombudsman, omdat door interventie de klacht was opgelost en er geen belang meer was dat voortzetting van het onderzoek rechtvaardigde. De klachten hadden betrekking op de behandelingsduur van pensioenaanvragen en bezwaarschriften alsmede op de informatieverstrekking. Bij de zaken waarin het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd, was vier keer de behandelingsduur van een pensioenaanvraag aan de orde, en twee keer die van een bezwaarschrift. Een voorbeeld Rapport 95/427 betrof een geval waarin het ging om een onjuiste pensioenopgave van het Abp aan verzoeker. Op 30 mei 1994 had het Abp aan verzoeker opgegeven dat hij op 1 april 1995 een ouderdomspensioen kon verwachten van f 1860,11 per maand. Verzoeker ontving van het Abp vanaf 1 april 1995 echter een pensioen van f 1155,22 per maand. Het Abp had bij het verstrekken van de informatie aan verzoeker over het pensioen dat hij op 1 april 1995 mocht verwachten, aangenomen dat verzoeker recht zou hebben op een AOW-uitkering voor een gehuwde met een volledige toeslag. Dit bleek niet het geval te zijn en het Abp had, anders dan gebruikelijk was, nagelaten om verzoeker bij de opgave van 30 mei 1994 er op te wijzen van welke veronderstellingen was uitgegaan bij de berekening van zijn pensioen. De Nationale ombudsman achtte de klacht van verzoeker daarom gegrond. 11B.2
Overige
Er werd e´e´n verzoekschrift ontvangen met betrekking tot de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. Dit kwam niet in aanmerking voor onderzoek.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
258
12
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen begint onderdeel 12A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 12B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
259
12A
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
12A.1
Cijfers
Tabel 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
8 5
J
41
13
J
11 + 50 61
– 54 7
In 1995 werden op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 50 verzoekschriften ontvangen. Er zijn 54 verzoekschriften afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Op het terrein van het ministerie van OCW verschenen acht rapporten (1994: 10), terwijl in vijf zaken het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd (1994: 3). 12A.2
Hoofddirectie Centrale Financie¨n Instellingen
Drie rapporten betroffen (mede) een gedraging van de Hoofddirectie Centrale Financie¨n Instellingen (CFI), de uitvoeringsinstantie die een taak heeft op het terrein van de bekostiging van onderwijsinstellingen. In e´e´n zaak werd het oordeel «behoorlijk» uitgesproken, eenmaal deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» en eenmaal «niet behoorlijk». Twee rapporten worden hier besproken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen houdt werkgevers en werknemers op de hoogte van de ontwikkelingen op onderwijsgebied via het frequent verschijnende publikatieblad «Uitleg». Bij publikaties in dit blad wordt in de regel opgave gedaan van het telefoonnummer en de afdeling waar nadere informatie kan worden verkregen. In rapport 95/080 kwam de weigering van de CFI aan de orde om in te gaan op het bij herhaling gedane voorstel van een schoolbestuur om in een persoonlijk overleg een al maanden durend meningsverschil over de berekening van de formatie (subsidie) uit de wereld te helpen. Ondanks de publikatie over dit onderwerp in «Uitleg» en herhaalde contacten met de CFI was het betrokkene lange tijd onduidelijk waar zij op kon rekenen. Volgens de minister diende, om redenen van fysieke en praktische aard, in het algemeen te worden volstaan met een telefonische afdoening en was alleen in bijzondere, complexe gevallen plaats voor een schriftelijke afhandeling of een gesprek met een bestuur. De Nationale ombudsman achtte een dergelijke handelwijze in het algemeen aanvaardbaar, maar oordeelde dat in dit geval, gezien het moeizame verloop van de schriftelijke en telefonische contacten, het beleggen van een gesprek een voor beide partijen efficie¨nte bijdrage had kunnen zijn om tot een oplossing te komen. Rapport 95/146 betreft de klacht van een onderwijzeres aan wie de CFI op 31 oktober 1994 bericht had gestuurd dat zij voldeed aan de voorwaarden voor een uitkering krachtens de regeling «Maatregelen in het kader van de verbetering van de positie van onderwijspersoneel», zodat zij in aanmerking kwam voor uitbetaling van de uitkering. Volgens verzoekster was door deze beslissing bij haar een verwachting gewekt. Naar haar later uit informatie van haar school bleek, voldeed zij echter niet aan de voorwaarde dat zij op de eerste werkdag van november 1994 in het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
260
onderwijs werkzaam moest zijn. Zij had namelijk al per 1 augustus 1994 ontslag genomen. De Nationale ombudsman oordeelde dat verzoekster niet in haar standpunt kon worden gevolgd. Zij had al voordat zij haar aanvraag indiende kennis kunnen nemen van de inhoud van de regeling. Het bestaan van een dienstverband op de eerste werkdag van de maand november was geen nieuwe, aanvullende voorwaarde, maar een uitbetalingsvoorwaarde die al vanaf het moment van inwerkingtreding van de regeling een essentieel onderdeel uitmaakte van die regeling. De betrokken onderwijzeres voldeed wel aan de voorwaarden om te worden aangemerkt als «zittende studerende», maar zij kwam niet in aanmerking voor uitbetaling van de uitkering, omdat zij op de eerste werkdag van november 1994 geen dienstverband had bij een onderwijsinstelling. De Nationale ombudsman merkte in dit verband op dat de in de beschikking gebruikte formulering onvolledig was, nu niet expliciet was gewezen op de essentie¨le voorwaarde van het bezitten van een dienstverband op de eerste werkdag van de maand november. De gang van zaken gaf aanleiding tot het doen van de aanbeveling om in mededelingen over de toekenning van een uitkering krachtens bedoelde regeling voortaan op te nemen dat, wil men aanspraak hebben op uitbetaling van die uitkering, ook moet zijn voldaan aan het vereiste van het hebben van een onderwijsbetrekking op de eerste werkdag van de maand november van het betreffende jaar. Deze aanbeveling is opgevolgd. 12A.3
Velddirectie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Vermeldenswaard vanwege het meer dan individuele belang van de zaak is rapport 95/188. Het betrof de klacht van een vormingswerker die gebruik wenste te maken van de zijns inziens ook voor hem bestaande mogelijkheid van een ontslag met recht op wachtgeld voor 55+-ers in verband met de fusie, per 1 augustus 1994, van het vormingsinstituut waaraan hij was verbonden. De regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Velddirectie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) van 16 juli 1993 voorzag in een dergelijke mogelijkheid in het geval van een fusie van zelfstandige vormingsinstituten per 1 augustus 1993. De continuering van deze regeling was onderwerp van een geschil waarover de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (de Commissie Albeda) op 27 april 1994 uitspraak heeft gedaan. Het oordeel van de commissie hield, kortweg, in dat onder voorwaarden de regeling tot 1 augustus 1996 in stand kon blijven. Verzoeker klaagde erover dat het ministerie zijn werkgever erover had geı¨nformeerd dat een fusie van vormingsinstituten per 1 augustus 1994 niettemin geen grond was voor ontslag met recht op een uitkering. De Nationale ombudsman oordeelde de klacht van verzoeker hierover niet gegrond, omdat de minister kon worden gevolgd in zijn standpunt dat de 55+-regeling geen toepassing vindt in geval van fusie van vormingsinstituten per of na 1 augustus 1994. Door de invoering van een nieuw bekostigingssysteem – een lump-sumfinanciering in plaats van een declaratiebekostiging – kon de werkgever immers uit het toegekende budget voorzien in de eventuele kosten van een vervroegde uittreding. 12A.4
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
In rapport 95/284 ging het om de vraag of de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort voldoende actie had ondernomen tegen graafwerkzaamheden die op het oude kerkhof te Heeze werden uitgevoerd. Dit kerkhof is met het oog op de bescherming en het behoud van in de bodem aanwezige en vermoedelijk uit de 16e eeuw daterende fundamenten van een kerk aangewezen als archeologisch
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
261
monument in de zin van de Monumentenwet 1988. Zonder vergunning van de minister is het verboden om een dergelijk monument te verstoren of te wijzigen. De klacht op dit punt werd niet gegrond geacht, omdat onvoldoende aannemelijk was dat deze graafwerkzaamheden de fundamenten hadden aangetast. Verder betrof de klacht dat de ROB voor het beschermde deel van het kerkhof geen beheersvoorschrift had opgesteld. Een dergelijk voorschrift geeft regels voor het gebruik van een monument. De Nationale ombudsman oordeelde onder meer dat de ROB in dit geval onvoldoende voortvarend was geweest met het vaststellen van een beheersvoorschrift. Hoewel de fundamenten redelijk beschermd lagen, was het de ROB bekend dat het kerkhof nog in gebruik was als begraafplaats en dat daar zonder overleg met de ROB graafwerkzaamheden waren uitgevoerd. In reactie op de aanbeveling om op korte termijn een beheersvoorschrift vast te stellen, deelde de minister mee dat hij deze aanbeveling nog voor 1 januari 1996 zou opvolgen. 12A.5
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Het onderzoek dat leidde tot rapport 95/321 richtte zich tegen zowel de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (thans de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), de minister van Binnenlandse Zaken (zie § 11A.4) als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. De klacht betrof onder meer de behandeling van een verzoekschrift waarin verzoekster de Kroon vroeg om, op grond van artikel 268 van de Gemeentewet, over te gaan tot spontane schorsing en vernietiging van enkele besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders en van de Raad van haar gemeente in verband met de aankoop van een in de binnenstad gelegen complex, de nieuwbouw op dit terrein en de verlening van sloopvergunningen voor enkele tot dit complex behorende panden. Dit aan de minister van Binnenlandse Zaken gezonden verzoekschrift werd op 26 april 1994 doorgezonden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ; tot 22 augustus 1994 ressorterend onder de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur). Verzoeksters klacht hield onder meer in dat de RDMZ haar, ondanks haar verzoek, niet de gelegenheid had gegeven om haar verzoekschrift mondeling toe te lichten en geen inzicht had gegeven in het verloop en de resultaten van het onderzoek. De Nationale ombudsman overwoog dat het instrument van spontane schorsing en vernietiging deel uitmaakt van het stelsel van toezicht van de centrale overheid op de lagere overheden. Het dient naar zijn functie principieel te worden onderscheiden van de rechtsmiddelen die burgers ten dienste staan tegen besluiten van de desbetreffende overheid. De burger die verzoekt om spontane schorsing en/of vernietiging kan niet worden beschouwd als partij in de procedure. Hij is, hoezeer hij dat zelf wellicht anders zal ervaren, (slechts) degene die een mogelijk voor schorsing of vernietiging in aanmerking komend besluit onder de aandacht brengt van de Kroon. Zijn belangen bij een eventuele schorsing of vernietiging kunnen bij de beoordeling van het bewuste besluit in beginsel geen rol spelen. Hieruit volgt dat degene die een verzoek indient tot spontane schorsing of vernietiging er geen aanspraak op kan maken om in de procedure te worden betrokken, bijvoorbeeld om te worden gehoord, ook niet in het geval daar om is gevraagd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
262
12B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
12B.1
Informatie Beheer Groep; OV-Studentenkaart BV
12B.1.1
Algemeen; cijfers
De Informatie Beheer Groep (IBG) en de OV-Studentenkaart BV zijn afzonderlijk aangewezen als bestuursorganen die vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. Aangezien de OV-Studentenkaart BV alleen nog de lopende zaken met betrekking tot de OV-Studentenkaart tot en met 31 oktober 1994 afhandelt, worden beide instanties hieronder samen behandeld. Tabel 1 Informatie Beheer Groep (incl. OV-Studentenkaart BV): algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
52 221
J
283
273
J
75 + 531 606
– 556 50
In 1995 zijn op het terrein van de IBG en de OV-Studentenkaart BV in totaal 531 verzoekschriften ontvangen. Daarmee staat dit terrein op de vierde plaats, na het ministerie van Justitie (1310), het ministerie van Financie¨n (736) en de politie (634). Het aantal afgedane zaken bedroeg 556, 11% van de 5268 binnenwettelijke zaken die in 1995 werden afgedaan. Ook op dit punt staat de IBG op de vierde plaats. Van de 556 zaken werden 273 (49%) afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek (1994: 193). Er verschenen 52 rapporten (1994: 102), 37 over de IBG (1994: 51) en vijftien over de OV-Studentenkaart BV (1994: 11). Via interventie werden 221 zaken afgedaan (1994: 91). Van de zaken die, na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek, niet leidden tot een rapport had de klacht in 44% betrekking op de behandelingsduur. Van de verschillende produktgroepen sprong in 1995 met name de Produktgroep Uitkeringen Onderwijspersoneel in het oog, met een sterke stijging van het aantal afgedane verzoekschriften. De interventiemethode wordt positief gewaardeerd, zowel van de zijde van verzoekers als van de zijde van de IBG/OV-Studentenkaart BV. Interventies varie¨ren overigens van karakter. Soms is een eenvoudig telefoontje naar de IBG te Groningen of de OV-Studentenkaart BV te Rotterdam voldoende om de problemen op te lossen. In andere gevallen wordt door het Bureau Nationale ombudsman intensief onderzoek gedaan en telefonisch overleg gevoerd met verzoeker en de IBG, waarna de kwestie tot een oplossing komt, naar tevredenheid van partijen.
12B.1.2
Produktgroep Studiefinanciering
Op het gebied van de Produktgroep Studiefinanciering deden zich in 1995 weinig nieuwe ontwikkelingen voor. Er werden zeventien rapporten uitgebracht (waarvan veertien over de afdeling Innen van deze produktgroep) en er vonden 83 interventies plaats (waarvan 52 over de afdeling Innen). Zeven keer luidde het oordeel «behoorlijk», vijf keer deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk», en vijf keer «niet behoorlijk». Belangrijke constatering op het gebied van het innen van schulden is
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
263
dat het aantal klachten over de inning van schulden via de deurwaarder daalt. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de IBG – op aanbeveling van de Nationale ombudsman – sinds medio 1994 in plaats van e´e´n aanmaning twee aanmaningen verzendt alvorens tot dwanginvordering over te gaan. Anderzijds is van belang dat sinds medio 1995 de mogelijkheid bestaat om teveel uitbetaalde studiefinanciering te laten optellen bij de «reguliere» studieschuld. De schuld valt dan in zijn geheel onder het reguliere afbetalingsregime, inclusief de mogelijkheid tot draagkrachtmeting. De deurwaarder komt er in die gevallen vrijwel niet meer aan te pas. De klachten over dwanginvordering die in 1995 werden afgedaan hebben ook vrijwel altijd betrekking op kwesties uit 1994 en eerder. De aard van deze zaken verschilt niet van de zaken die in het Jaarverslag 1994 (blz. 227–230) werden besproken. Ten aanzien van schadevergoedingszaken wordt – omdat er evenmin wezenlijk nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied – eveneens verwezen naar het Jaarverslag 1994 (blz. 230). Verder wordt, voor een meer algemene beschouwing over het werk van de Nationale ombudsman op het terrein van schadevergoeding, verwezen naar hoofdstuk 1, § 1.3.1. De discussie rond de in eerste instantie niet opgevolgde aanbeveling in rapport 94/079 (zie Jaarverslag 1994, blz. 229) werd in 1995 afgerond: de IBG volgde de aanbeveling alsnog op, na uitnodiging daartoe van de Tweede Kamer. In 1995 werden vier aanbevelingen gedaan om aan verzoekers de in rekening gebrachte invorderingskosten en rente (geheel of gedeeltelijk) kwijt te schelden. De IBG volgde deze aanbevelingen alle vier op. Een aanbeveling om vanuit overwegingen van coulance wettelijke rente te vergoeden (rapport 95/422) werd ook opgevolgd. Het betrof hier wettelijke rente als gevolg van het niet stopzetten van de dwanginvordering. De Nationale ombudsman achtte het gebruikmaken van de invorderingsbevoegdheid in dit geval in strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid, en daarmee met de behoorlijkheid. 12B.1.3
Produktgroep Bezwaar, Beroep en Juridische Zaken
Ten aanzien van de Produktgroep Bezwaar, Beroep en Juridische Zaken (BBJ) waren er evenmin wezenlijk nieuwe ontwikkelingen: de klachten betroffen steeds de behandelingsduur van bezwaarschriften dan wel het uitblijven van andere beslissingen. In de meeste gevallen werd kort na het openen van het onderzoek van de Nationale ombudsman alsnog op het desbetreffende bezwaarschrift beslist. Het onderzoek werd vervolgens stopgezet (17 gevallen). In de drie rapporten betrof het steeds ook een gedraging van de Produktgroep Studiefinanciering. Ee´n keer luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» en twee keer «niet behoorlijk». Vermeldenswaard is rapport 95/38. De Produktgroep BBJ had pas vijf maanden na daartoe te zijn uitgenodigd door het College van beroep studiefinanciering (Cvbs) het verweerschrift en de relevante stukken aan het Cvbs verstrekt. Als verklaring voor deze termijn voerde de Produktgroep BBJ aan dat beroepszaken in veel gevallen toch nog circa anderhalf jaar bij het Cvbs bleven liggen voordat behandeling plaatsvond. De Nationale ombudsman achtte het inderdaad praktisch gezien van weinig betekenis om in de door de Produktgroep BBJ bedoelde gevallen snel verweerschriften en stukken aan het Cvbs te zenden. De Produktgroep BBJ was echter niettemin verplicht zich te houden aan de in artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht gegeven termijn voor het indienen van een verweerschrift en stukken. Die termijn was in dit geval overschreden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
264
12B.1.4
Steunpunten Studiefinanciering
Vanaf 1 januari 1995 zijn alle Steunpunten Studiefinanciering volledig onderdeel geworden van de IBG. De Nationale ombudsman opende ter gelegenheid van deze ontwikkeling het nieuwe Steunpunt Den Haag, op 26 januari 1995. Hij sprak daarbij onder meer de wens uit dat de Steunpunten meer bevoegdheid zouden krijgen zaken direct zelf af te doen. Daarnaast wees hij nog op de noodzaak van een goede (telefonische) bereikbaarheid. Begin 1995 werd een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen bij de IBG te Groningen. Vanaf die tijd vindt al het telefoonverkeer met de Steunpunten plaats via deze centrale. Tevens is in Groningen een Centrale Telefoonkamer (CTK) ingericht, waar bij piekbelasting tientallen medewerkers kunnen worden ingezet. Medewerkers van de Nationale ombudsman brachten in 1995 een bezoek aan de CTK, alsmede aan het Steunpunt IBG te Groningen. De telefonische bereikbaarheid van de IBG, via de Steunpunten en/of de Centrale telefoonkamer, is met de ingebruikname van de nieuwe centrale verbeterd. Vanaf die tijd is het aantal klachten hierover gering. Onder normale omstandigheden is een bereikbaarheid van 80% nu standaard. Alleen bij extreme piekbelasting (enkele malen per jaar) dan wel bij incidentele storingen kunnen nog wachttijden optreden, die overigens direct aan de betrokkene worden gemeld. Het systeem wordt nog steeds verbeterd. Ook wordt de reactie van de studerenden op controle-acties nu in beeld gebracht, en wordt daarmee bij de volgende actie rekening gehouden (bijvoorbeeld verspreide verzending van controleformulieren en/of een langere inzendtermijn van die formulieren). De ontwikkeling op dit punt stemt tot tevredenheid. De tien onderzochte klachten met betrekking tot Steunpunten betroffen incidentele problemen, zoals de inrichting van een Steunpunt (dat bleek juist te gaan verhuizen) en het al dan niet verschaffen van onjuiste informatie. Acht keer werd geı¨ntervenieerd. In de twee rapporten die betrekking hadden op de steunpunten werd e´e´n keer geen oordeel gegeven en luidde het oordeel e´e´nmaal deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». De IBG liet de Nationale ombudsman in 1995 weten dat in 1996 de medio 1995 door de IBG ingezette lijn van het toedelen van meer bevoegdheden aan de Steunpunten zal worden doorgezet. 12B.1.5
OV-Studentenkaart BV
In het Jaarverslag 1994 (blz. 233) merkte de Nationale ombudsman op dat de behandeling van klachten over de OV-Studentenkaart BV (BV) naar verwachting een aflopende zaak zou zijn. Vanaf 1 november 1994 was immers de afhandeling van de week/weekend-OV-Studentenkaart in handen gesteld van de IBG ze`lf, met bezwaar- en beroepsmogelijkheid bij de IBG, respectievelijk het College van beroep studiefinanciering. In totaal bracht de Nationale ombudsman op dit gebied in 1995 toch nog vijftien rapporten uit (twaalf keer luidde het oordeel «behoorlijk» en drie keer deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk») en vonden 31 interventies plaats. In januari 1995 startte de BV namelijk de invordering in verband met onterecht kaartbezit in 1991 (Niet-Rechthebbendheid in het Verleden; NRV 1991). Het betrof hier steeds studerenden die in een bepaalde periode in 1991 geen recht hadden gehad op studiefinanciering, maar die wel de OV-Studentenkaart in bezit hadden gehad. In de meeste gevallen had een controle bij de Belastingdienst in 1994 geleid tot intrekking van studie-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
265
financiering. Na afloop van bezwaar-/beroepsprocedures had de OV-Studentenkaart BV, vanaf januari 1995, deze vorderingen ingesteld; het betrof enkele tienduizenden zaken, in partijen van circa vijfduizend per keer. Deze actie leidde tot vele klachten. De Nationale ombudsman was het niet eens met het door verzoekers steeds ingenomen standpunt dat de BV niet nog in 1995 een vordering kon instellen met betrekking tot kaartbezit in 1991. Ingevolge artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek was de vordering namelijk nog niet verjaard: dat zou pas vijf jaar na het bekend worden van het onterecht kaartbezit het geval zijn. In de meeste gevallen was pas na de belastingcontrole in 1993/1994 vastgesteld dat in de betreffende periode in 1991 geen recht bestond op studiefinanciering. Daarnaast wees de Nationale ombudsman nog op de herzieningstermijn van vijf jaar van artikel 55, lid 1 onder a van de Wet op de studiefinanciering. We`l bleek in sommige gevallen (bijvoorbeeld rapport 95/311) dat het onterecht kaartbezit niet was te wijten aan schuld of nalatigheid van de betrokkene. Verzoeker had in dit geval de OV-Studentenkaart eind juni 1991 ingeleverd, rekening houdend met een vrijlatingsbedrag eigen inkomsten (het «vrij» te verdienen bedrag dat nog niet leidt tot korting op de studiefinanciering) gebaseerd op twaalf maanden studie in 1991. Toen hij in september 1991 onverwacht toch een baan kreeg, werd het vrijlatingsbedrag gebaseerd op acht maanden studie en verviel met terugwerkende kracht alsnog de studiefinanciering over juni 1991, en daarmee het recht op de OV-Studentenkaart. De Nationale ombudsman vond in dit geval dat verzoeker dit niet had kunnen voorzien. De te late inlevering was daarmee niet aan zijn schuld of nalatigheid te wijten. In het genoemde geval volgde de BV de aanbeveling op om de vordering ingevolge het toen geldende artikel 9, lid 3 van de Algemene Voorwaarden OV-Studentenkaart te verlagen naar het «lage» tarief van f 61. In een aantal gevallen bleek het anders inzetten van het vrijlatingsbedrag (van maandbasis naar jaarbasis of vice versa) te kunnen leiden tot het alsnog ontstaan van recht op studiefinanciering in de betreffende periode. De IBG kende dan, op verzoek van de Nationale ombudsman, de studiefinanciering toe, vervolgens trok de BV de vordering in, waarna het onderzoek kon worden bee¨indigd. De OV-Studentenkaart BV zal de komende jaren nog NRV-vorderingen blijven instellen wegens onterecht kaartbezit in de periode tot 1 november 1994. 12.B.1.6
Produktgroep Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld
Over de Produktgroep Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld (TSL) werden vijf rapporten uitgebracht. Drie keer luidde het oordeel in deze rapporten «behoorlijk», e´e´n keer deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» en e´e´n keer «niet behoorlijk». Er vonden zes interventies plaats. Vermeldenswaard zijn met name de rapporten 95/433 en 95/461, waarin de Nationale ombudsman constateerde dat de Produktgroep TSL een verzoek om verlegging peiljaar voor de Tegemoetkoming Studiekosten en een verzoek om kwijtschelding van het lesgeld zonder verder bericht buiten behandeling had gelaten toen betrokkenen niet hadden gereageerd op een verzoek om nadere gegevens te verstrekken. Betrokkenen stelden echter dit verzoek nooit te hebben ontvangen. De Nationale ombudsman achtte het zonder nader bericht buiten behandeling laten van de genoemde verzoeken «niet behoorlijk» en deed de aanbeveling om de verzoeken alsnog in behandeling te nemen. De Produktgroep TSL volgde de aanbevelingen op.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
266
12B.1.7
Produktgroep Uitkeringen Onderwijspersoneel
Over de Produktgroep Uitkeringen Onderwijspersoneel (UO) werd in 1995 een in verhouding groot aantal verzoekschriften in behandeling genomen. In totaal werden 87 verzoekschriften (1994: 48) afgehandeld. Van dit aantal werden er elf door middel van een rapport afgedaan. Drie keer luidde het oordeel in deze rapporten «behoorlijk», zes keer deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» en drie keer «niet behoorlijk». In de overige 76 gevallen was daarvoor geen aanleiding, omdat betrokkenen alsnog tegemoet werden gekomen en er daarna geen sprake meer was van omstandigheden die noopten tot verder onderzoek. De klachten hadden vrijwel alle betrekking op de nadelige gevolgen van de verhoogde werkdruk waarmee de Produktgroep UO in de tweede helft van 1994 en het grootste deel van 1995 te kampen heeft gehad. Daarvoor is een aantal oorzaken aan te wijzen, die uitvoerig aan de orde zijn gekomen in rapport 95/148. Een exemplaar van dit rapport werd, waar van toepassing, steeds ter illustratie toegezonden wanneer onderzoek werd afgesloten zonder een rapport. De in rapport 95/148 weergegeven oorzaken van de problemen bij de Produktgroep UO betroffen in de eerste plaats de grote toename van het aantal nieuwe aanvragen om een ontslag- of ziekte-uitkering (40% hoger dan voor 1995 was geraamd). Tevens speelden de ingrijpende veranderingen in de regelgeving een rol, onder meer de invoering van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BWOO), per 1 maart 1994, en de diverse wijzigingen en vernieuwingen in het geautomatiseerde systeem voor de verwerking van gegevens van uitkeringsgerechtigden, met als direct gevolg een toename van correspondentie en telefoongesprekken. Ook de invloed van de voorbereidingen voor de samenvoeging van de Produktgroep UO met onder meer de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, per 1 januari 1996, deed zich gelden. In verband hiermee gold lang een vacaturestop, zodat pas in september 1995 meer personeel kon worden ingezet om de werkbelasting te verminderen. De gevolgen van de werkdruk en daarmee gepaard gaande problemen bij de Produktgroep UO zijn terug te vinden in de aard van de ontvangen klachten: het niet of veel te laat – pas na maanden – reageren op brieven, fouten bij de berekening van uitkeringen, en de nasleep daarvan (terugvordering/verrekening). Een bijzondere complicatie vormde daarbij de jaarlijkse piekbelasting die optreedt in de stroom van aanvragen om een ontslaguitkering die bij de Produktgroep UO worden ingediend. Deze piek is in feite het directe gevolg van de omstandigheid dat onderwijsinstellingen hun personeelsformatie voor het nieuwe schooljaar plegen vast te stellen in de maanden die voorafgaan aan de zomervakantie. Degenen die als gevolg daarvan met ingang van het nieuwe schooljaar, per 1 augustus, hun baan geheel of gedeeltelijk verliezen, dienen in groten getale al in de maanden juni en juli een aanvraag om een ontslaguitkering in bij de Produktgroep UO. Een en ander vergt van de Produktgroep UO een bijzondere inspanning om een beslissing ten aanzien van het recht op uitkering te nemen binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken na ontvangst van de aanvraag. De Produktgroep UO hanteert daarbij als uitgangspunt dat een voorschot op de uitkering kan worden verleend wanneer de termijn van zes weken na de indiening van een aanvraag is verstreken en ten minste het recht op uitkering is vastgesteld. Dat de Produktgroep UO daar niet in alle gevallen in is geslaagd, blijkt uit de in de maanden september en volgende door de Nationale ombudsman ontvangen klachten. Deze hadden met name betrekking op het te lang uitblijven van een beslissing en/of een (voorschot)betaling, als gevolg waarvan betrokkenen zonder inkomsten zaten. Na interventie via het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
267
Bureau Nationale ombudsman kwam in deze gevallen in het algemeen een voorschotbetaling dan wel de betaling van de definitieve uitkering tot stand. Met ingang van 1 januari 1996 worden de uitkeringsregelingen die van toepassing zijn op het personeel dat werkzaam is in het onderwijs uitgevoerd door de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO), gevestigd te Heerlen. Deze organisatie is ontstaan uit een samenvoeging van de Produktgroep UO, de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, delen van de Dienst Sociale Zekerheid Militairen van het ministerie van Defensie en de afdelingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en invaliditeitspensioen van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. Afzonderlijke bespreking verdienen nog de volgende twee rapporten. In rapport 95/333 ging het om onder meer een klacht over het feit dat de Produktgroep UO verzoeker bij herhaling brieven had gezonden die niet waren ondertekend. Het ging niet om standaardbrieven, maar om brieven met standaardteksten waarin de ontbrekende gegevens worden ingevuld. In verband met een vergelijkbare aangelegenheid die zich enige jaren geleden bij de Belastingdienst heeft voorgedaan (rapport 90/128), deelde de staatssecretaris van Financie¨n in die zaak in reactie op de door de Nationale ombudsman gedane aanbeveling mee dat in brieven die niet kunnen worden ondertekend voortaan de volgende tekst zou worden opgenomen: «Deze beschikking (of anderszins) is automatisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.» In reactie op de aanbeveling van een dergelijke strekking deelde de IBG mee dat de daarvoor noodzakelijke aanpassing van het geautomatiseerde systeem niet meer in 1995 kon worden gerealiseerd. Omdat de werkzaamheden vanaf 1 januari 1996 worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de USZO, verzocht de Nationale ombudsman de IBG om de aanbeveling in te brengen in het overleg inzake de overgang van de Produktgroep UO naar USZO. Rapport 95/535 betreft de klacht van een uitkeringsgerechtigde dat de Produktgroep UO, districtskantoor Leeuwarden, zijn bemiddeling als leraar had geblokkeerd door het Punt Personeelsvoorziening Onderwijs (PPO; een onderdeel van de arbeidsvoorzieningsorganisatie) in de regio mee te delen dat hij door het GAK was afgekeurd voor de functie van leraar. De IBG is echter op grond van de Wet persoonsregistraties (WPR) en het daarop gebaseerde WPR-reglement bevoegd om zonder toestemming van de uitkeringsgenietende aan arbeidsongeschiktheid gerelateerde gegevens die zijn opgenomen in de persoonsregistratie van de Produktgroep UO aan het PPO te verstrekken. Het gegeven van verzoekers arbeidsongeschiktheid is niet opgenomen in deze registratie, maar staat in zodanig nauw verband met de wel in deze registratie opgenomen gegevens, dat het verstrekken van informatie in dit geval moest worden beschouwd als het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie. Op grond van de WPR kan de IBG gegevens uit de persoonsregistratie verstrekken aan instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover nodig in verband met hun taakuitoefening en wanneer de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad. De arbeidsvoorzieningsorganisatie (waar de PPO’s deel van uit maken) heeft, ingevolge de Arbeidsvoorzieningswet, onder meer tot taak een doelmatige en rechtvaardige aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen, waarvoor kennis nodig is van de daadwerkelijke beschikbaarheid van arbeidskrachten. Voor het PPO was het voor de uitvoering van zijn taak en voor het vormen van een oordeel over verzoekers bemiddelbaarheid dan ook van belang om te weten dat het GAK verzoeker niet bemiddelbaar achtte. Aangezien verder niet was gebleken dat verzoekers privacy door de gegevensverstrekking onevenredig was geschaad, concludeerde de Nationale ombudsman dat de IBG
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
268
het PPO kon meedelen dat verzoeker volgens het GAK niet meer bemiddelbaar was als leraar. 12B.2
Overige zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
12B.2.1
Op het terrein van onderwijs en onderzoek
Sinds 1 november 1995 vallen ook de openbare instellingen voor hoger onderwijs binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. Op dit terrein werd e´e´n klacht ontvangen, over een instelling voor hoger onderwijs; deze kwam niet in aanmerking voor onderzoek. Drie klachten werden ontvangen over de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuur-wetenschappelijk onderzoek (TNO). Daarvan kwamen twee niet in aanmerking voor onderzoek; e´e´n is nog in behandeling. Over nog twee andere zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd een klacht afgehandeld. Rapport 95/141 betreft de klacht van een onderwijzeres afkomstig uit Portugal, die er over klaagde dat het Instituut voor toetsontwikkeling (Cito) te Arnhem haar onvoldoende informatie had gegeven over een onkostenvergoeding voor een met goed gevolg afgelegd examen in de Nederlandse taal. Volgens het Cito was echter steeds voldoende duidelijk gemaakt dat de toekenning van een vergoeding onderdeel was van een wetsvoorstel dat nog moest worden goedgekeurd. Het voorstel werd niet aangenomen, zodat verzoekster geen vergoeding kreeg. Volgens de Nationale ombudsman kon verzoekster aan de verstrekte informatie niet een gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat zij na het slagen voor het examen in aanmerking zou komen voor een vergoeding. De tweede klacht betrof het opleidingsinstituut Intechnium te Woerden, dat volgens verzoeker aan zijn zoon, toen deze zich meldde voor een theorie-tentamen, te verstaan had gegeven dat het door hem behaalde praktijkopleidingscijfer bij de beoordeling van zijn examen buiten beschouwing zou blijven. De reden hiervoor was dat verzoekers zoon in plaats van een kopie het originele formulier over de praktijkopleiding had meegenomen. Verzoeker stelde dat zijn zoon door de mededeling van Intechnium in zijn concentratie was gestoord en dat daardoor zijn theorie-examen negatief was beı¨nvloed. Verzoeker trok zijn klacht in nadat Intechnium had aangeboden het praktijkopleidingscijfer alsnog in de uitslag te betrekken. Verder waren maatregelen voor de toekomst aangekondigd. Tenslotte had Intechnium toegezegd dat, ondanks het verstrijken van de daarvoor gestelde termijn, tegen het (nog steeds onvoldoende) examenresultaat bezwaar en beroep kon worden aangetekend. 12B.2.2
Dienst Omroepbijdragen
In 1995 werden 25 verzoekschriften ontvangen over gedragingen van de Dienst Omroepbijdragen (DOB). Dertien daarvan kwamen niet in aanmerking voor onderzoek. Er werden tien rapporten (1994: 5) uitgebracht. In zeven daarvan was het oordeel «behoorlijk» en in drie rapporten deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Drie klachten werden gedurende het onderzoek ingetrokken, omdat de verzoekers tussentijds tevreden waren gesteld. In twee van deze drie gevallen betaalde de DOB na interventie door de Nationale ombudsman een deel van de omroepbijdrage aan de verzoekers terug, in e´e´n geval bood de DOB verontschuldigingen aan voor een ten onrechte verstuurde aanmaning. Verder bee¨indigde de Nationale ombudsman een onderzoek, omdat de DOB
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
269
inmiddels voldoende informatie had verstrekt en verontschuldigingen had aangeboden voor de late beantwoording van brieven. Rapport 95/226 betrof een klacht over de verzegeling van de aanwezige toestellen. Verzoeker klaagde er onder meer over dat twee controlefunctionarissen, ter voorkoming van verzegeling, f 63 en f 92 aan omroepbijdrage van hem vorderden, terwijl hij voor dat laatste bedrag niet was aangemaand. Tot verzegeling mag volgens artikel 121 van de Mediawet pas worden overgegaan als voor de verschuldigde omroepbijdrage is aangemaand. Nu verzoeker had aangeboden de f 63 te betalen, had de DOB volgens de Nationale ombudsman niet mogen overgaan tot verzegeling. De DOB had immers zonder voorafgaande aanmaning geen betaling van f 92 mogen verlangen ter voorkoming van de verzegeling. Dit leidde tot de aanbeveling aan de DOB de aan verzoeker in rekening gebrachte f 80 aan verzegelingskosten niet in te vorderen. De DOB volgde deze aanbeveling op. De rapporten 95/252 en 95/257 betreffen het feit dat betrokkenen met een gezichts- en/of gehoorstoornis onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor ontheffing van het betalen van de omroepbijdrage. In beide gevallen willigde de DOB het verzoek om ontheffing in vanaf het moment waarop het verzoek was ingediend, terwijl de verzoekers de ontheffing op een eerder tijdstip wilden laten ingaan, omdat hun handicap al langer bestond. Volgens de Nationale ombudsman weigerde de DOB in beide gevallen terecht de ontheffing te laten ingaan met terugwerkende kracht, omdat artikel 44 van de Mediawet daartoe geen ruimte laat. In rapport 95/257 overwoog de Nationale ombudsman dat het uit een oogpunt van actieve informatieverstrekking echter aanbeveling verdient dat de DOB in zijn voorlichtingsmateriaal algemene bekendheid geeft aan het feit dat betrokkenen in het geval van een gezichts- en/of gehoorstoornis, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking kunnen komen voor ontheffing van het betalen van de omroepbijdrage. De DOB verklaarde zich bereid de aanbeveling op te volgen. In de rapporten 95/596 en 95/597 werd erover geklaagd dat bewoners van een gezinsvervangend tehuis werden aangeslagen voor de omroepbijdrage A wegens een televisietoestel in hun slaapkamer, terwijl er voor het toestel in de gemeenschappelijke huiskamer al omroepbijdrage werd betaald. Zoals de Nationale ombudsman al eerder had uitgesproken (zie Jaarverslag 1994, blz. 299), oordeelde hij, met de DOB, ook in deze gevallen dat het begrip «gezin» in artikel 114, lid 4, onder a, van de Mediawet niet zo ruim kan worden uitgelegd, dat meer dan twee duurzaam samenwonenden met een gemeenschappelijke huishouding onder deze bepaling moeten worden begrepen. Hij achtte de klachten dan ook ongegrond.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
270
13
FINANCIËN
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Financie¨n begint onderdeel 13A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in onderdeel 13B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
271
13A
MINISTERIE VAN FINANCIËN
13A.1
Cijfers
Tabel 1 Ministerie van Financie¨n: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
96 162
J
478
258
J
116 + 708 824
– 736 88
Het aantal ontvangen verzoekschriften (708) steeg ten opzichte van 1994 (583), met 21%. Ook het aantal afgehandelde verzoekschriften (736) steeg ten opzichte van 1994 (622), met 18%. Deze 736 zaken vormen 14% van de 5268 binnenwettelijke verzoekschriften die in 1995 werden afgedaan. Daarmee staat het ministerie van Financie¨n op de tweede plaats, na het ministerie van Justitie (25%). Van de 736 zaken werden 258 (35%) afgedaan nadat zij in aanmerking waren gebracht voor onderzoek, 12% van de 2113 afgedane zaken die in 1995 in aanmerking waren gebracht voor onderzoek. Daarmee staat het ministerie van Financie¨n op de derde plaats, na het ministerie van Justitie (41%) en de Informatie Beheer Groep (13%). Er werden 96 rapporten uitgebracht (1994: 118). In 162 zaken werd het onderzoek tussentijds bee¨indigd (1994: 59), in de regel na toepassing van de interventiemethode. Uit dit cijfer blijkt dat deze methode in 1995 ook op het terrein van het ministerie van Financie¨n een belangrijke plaats is gaan innemen in het werk van de Nationale ombudsman; het betreft hier met name de Belastingdienst. In 60% van de uitgebrachte rapporten luidde het oordeel op e´e´n of meer onderdelen «behoorlijk». Van de beoordelingscriteria die werden gebruikt, verdient met name vermelding het aandeel in de scores van vereisten van: zorgvuldigheid: 45% (met name het vereiste van actieve informatieverstrekking (17%) en van administratieve nauwkeurigheid (9%)); redelijkheid van belangenafweging: 31%; overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften: 15%. In de zaken die anderszins werden afgedaan hadden de redenen voor het verzoekschrift eveneens vooral betrekking op vereisten van zorgvuldigheid: 65% (met name het vereiste van voortvarendheid: 37%), en van redelijkheid van belangenafweging: 24%. 13A.2
Belastingdienst
13A.2.1
Inleiding
De klachten over de Belastingdienst die in verhouding het meest voorkwamen, betroffen de behandelingsduur van aangiften, bezwaarschriften, verzoekschriften en overige correspondentie. Het algemene beeld op dit punt over het jaar 1995 wijkt niet af van dat over het jaar 1994. De in 1994 ingezette daling van het aantal klachten op dit terrein – die in het Jaarverslag 1994 (blz. 239) mede werd toegeschreven aan een meer op de eisen van de Algemene wet bestuursrecht afgestemde werkwijze – heeft zich overigens doorgezet. Wel heeft de invoering, per 1 april 1995, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 op dit vlak voor de nodige problemen gezorgd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
272
Ook in 1995 werd een aanzienlijk deel van de klachten over de Belastingdienst opgelost door interventie van de Nationale ombudsman: 162 van de 258 (63%). Bijna e´e´nderde van deze 162 klachten had betrekking op de behandelingsduur in de desbetreffende zaak. Toepassing van de interventiemethode leidde er veelal toe dat de ingediende klacht op voor de verzoeker bevredigende wijze werd opgelost, waarna er voor de Nationale ombudsman geen reden was voor verder onderzoek. Het samenspel met de Belastingdienst op dit punt loopt goed. 13A.2.2
Rentevergoeding; schadevergoeding
In 1995 hadden achttien rapporten (1994: 11) op het terrein van de Belastingdienst geheel of gedeeltelijk betrekking op beslissingen omtrent rentevergoeding of schadevergoeding. Daarnaast werd in drie van dergelijke zaken (1994: 5) het onderzoek tussentijds bee¨indigd omdat de Belastingdienst de betrokken verzoeker alsnog geheel of ten dele tegemoet was gekomen. Voor een meer algemene beschouwing van het werk van de Nationale ombudsman met betrekking tot schadevergoeding wordt verwezen naar hoofdstuk 1, § 1.3.1.
Schadevergoeding Van de achttien rapporten hadden dertien zaken (1994: 4) betrekking op vergoeding van schade. In twaalf daarvan luidde het oordeel op dat punt «behoorlijk», terwijl in e´e´n geval het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk» werd gegeven. Op 1 januari 1994 is artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken in werking getreden. Dit artikel verklaart de belastingrechter bij uitsluiting bevoegd om een partij te veroordelen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling van het beroep bij deze rechter redelijkerwijs heeft moeten maken. De Nationale ombudsman kreeg in 1995 dan ook nog maar weinig te maken met de problematiek van de vergoeding van in de beroepsfase gemaakte proceskosten. De genoemde bepaling geldt echter niet voor de fase van bezwaar. Vijf door de Nationale ombudsman behandelde schadevergoedingszaken hadden (mede) betrekking op weigeringen om in deze fase gemaakte adviseurskosten te vergoeden. Een voorbeeld van zo’n zaak is rapport 95/550. Daarin is gewezen op de uitdrukkelijke keuze van de wetgever – zoals blijkt uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot (onder meer) het genoemde wetsartikel – om met betrekking tot de bezwaarfase geen wettelijke proceskostenregeling te cree¨ren. Gelet op die keuze acht de Nationale ombudsman het aanvaardbaar dat in de bezwaarfase gemaakte kosten in beginsel voor rekening van de betrokkene blijven, en dat zij, voor zover zij althans redelijk zijn te achten, alleen dan worden vergoed wanneer sprake is van een ernstig verzuim van de Belastingdienst. In geen van de genoemde vijf gevallen constateerde de Nationale ombudsman zo’n verzuim. In enkele zaken (95/577 en 95/326; VN 1995, afl. 41) oordeelde hij bovendien dat het probleem op relatief eenvoudige wijze, zonder de inschakeling van een belastingadviseur, had kunnen worden opgelost. In alle gevallen waarin (mede) werd geklaagd over het niet vergoeden van in de bezwaarfase gemaakte kosten werd op dat punt derhalve het oordeel «behoorlijk» uitgesproken. Aparte vermelding verdient nog rapport 95/219 (VN 1995, afl. 34). Door verzoeker waren diverse procedures tegen de Belastingdienst gevoerd. Deze waren alle afgerond voor 1 januari 1994, zodat artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken geen rol speelde. Verzoeker had de beroepszaken deels gewonnen en deels verloren. Hij had bij de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
273
staatssecretaris van Financie¨n een hoge vergoeding voor adviseurskosten (f 112.925,78 + f 6.076,36) geclaimd. De staatssecretaris had slechts een relatief klein deel van dit bedrag toegekend. Volgens hem hield het grootste deel van kosten waarvoor een vergoeding werd geclaimd geen rechtstreeks verband met de door verzoeker gewonnen procedure. De Nationale ombudsman stelde de staatssecretaris op de meeste punten in het gelijk. Hij was echter wel van oordeel dat de kosten die verzoeker had gemaakt voor het verkrijgen van een actuarieel advies ten onrechte geheel waren toegerekend aan aspecten waarop verzoeker door de belastingrechter in het ongelijk was gesteld. Op dit punt kon de beslissing van de staatssecretaris niet worden gedragen door de daaraan ten grondslag liggende motivering. Aan de staatssecretaris werd de aanbeveling gedaan om zijn beslissing op de schadeclaim op dit punt in heroverweging te nemen. Volgens de Nationale ombudsman mocht daarbij wel van verzoeker worden verlangd dat hij zijn schade op dit punt nader zou aantonen. De staatssecretaris liet weten bereid te zijn om de kosten voor actuarieel advies alsnog te vergoeden, voor zover tot de door de Nationale ombudsman bedoelde aanvullende bewijsvoering zou worden overgegaan.
Rentevergoeding Vijf rapporten (1994: 7) hadden (mede) betrekking op het geheel of ten dele weigeren van een rentevergoeding. In de rapporten 95/032 (VN 1995, afl. 8), 95/249 (VN 1995, afl. 37) en 95/348 (VN 1995, afl. 44) achtte de Nationale ombudsman het weigeren van zo’n vergoeding – gelet op de resolutie van 12 december 1990 (AFZ90 8697) inzake vergoeding van coulancerente – ten dele onjuist, en werd de aanbeveling gedaan om alsnog een gedeeltelijke vergoeding toe te kennen. Alle drie de aanbevelingen werden door de staatssecretaris opgevolgd. Rapport 95/052 (VN 1995, afl. 17) betrof een verzoek om rentevergoeding in verband met de (ambtshalve) vermindering van enkele belastingaanslagen. Tot die vermindering was besloten hangende een beroepsprocedure tegen e´e´n van die aanslagen, waarna het beroepschrift door verzoekster was ingetrokken. Verzoekster had de aanslagen al in een eerder stadium voldaan, en stelde aldus renteverlies te hebben geleden. Wat betreft de periode tot aan de intrekking van het beroepschrift overwoog de Nationale ombudsman dat in deze zaak alleen sprake zou zijn van een verzuim van de Belastingdienst wanneer de Belastingdienst aanvankelijk geen pleitbaar standpunt zou hebben ingenomen. Volgens de Nationale ombudsman was er echter geen reden voor die conclusie. Van belang daarbij was onder meer dat de Belastingdienst had laten weten dat het bee¨indigen van de gerechtelijke procedure om praktische redenen was gebeurd. In zoverre achtte de Nationale ombudsman geen gronden voor een rentevergoeding aanwezig. De periode vanaf de intrekking van het beroepschrift tot aan de totstandkoming van de verminderingsbeschikkingen had volgens de Nationale ombudsman echter te lang geduurd. Het ging om een periode van ruim een half jaar. Volgens de Nationale ombudsman had de vermindering binnen twee maanden moeten plaatsvinden. In zoverre achtte hij een rentevergoeding wel op zijn plaats. Zijn daartoe strekkende aanbeveling werd door de staatssecretaris opgevolgd. 13A.2.3
Behandelingsduur
In 1995 is ten aanzien van de meeste klachten over de behandelingsduur van aangiften, van correspondentie over belastingheffing en van bezwaarschriften gekozen voor toepassing van de interventiemethode. Dit heeft ertoe geresulteerd dat 49 onderzoeken naar klachten of klachtonderdelen over behandelingsduur tussentijds konden
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
274
worden bee¨indigd. Daarnaast zijn op dit terrein veertien rapporten (1994: ongeveer 30) verschenen. Net als in 1994 (zie Jaarverslag 1994, blz. 242) bleek een aantal keren de wisseling van competentie tussen verschillende eenheden de reden van de lange behandelingsduur te zijn. Ook werden voor de lange behandelingsduur vaak redenen aangegeven van interne, organisatorische aard. De laatstgenoemde omstandigheid deed zich met name voor bij de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting (verder: Cbm). Bij het Cbm hebben zich in 1995 diverse problemen voorgedaan als gevolg van de invoering van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, per 1 april 1995. De belangrijkste wijziging met betrekking tot de inning van motorrijtuigenbelasting ten opzichte van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 is dat degene die voorkomt in het kentekenregister in beginsel belastingplichtig is voor de motorrijtuigenbelasting. De koppeling van de gegevens uit het kentekenregister – dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer bijhoudt – met de gegevensbestanden van het Cbm is minder vlot verlopen dan was verwacht. Hierdoor ontstond een aanzienlijke vertraging in de behandeling van verzoek- en bezwaarschriften en brieven. Volgens informatie van het Cbm van eind september 1995 bedroeg de achterstand toen enige tienduizenden te behandelen brieven. Ondanks extra inspanningen was de achterstand eind december 1995 nog niet zodanig ingelopen dat het aantal te behandelen bezwaarschriften was teruggebracht tot de normale werkvoorraad, van ongeveer 10.000 bezwaarschriften. De Nationale ombudsman ontving een zestiental klachten die hun aanleiding vonden in de ontstane achterstand. Een voorbeeld hiervan was de klacht van een gemeentelijke dienst sociale werkvoorziening. Deze dienst beschikte over veertien bedrijfsauto’s. Vanaf begin mei 1995 ontving deze dienst een aantal onjuist te naam gestelde en geadresseerde acceptgiroformulieren voor de betaling van motorrijtuigenbelasting. Op bezwaarschriften die daarover bij het Cbm werden ingediend, werd niet gereageerd. Uit het door de Nationale ombudsman ingestelde onderzoek bleek dat de kentekens van de auto’s deels op naam stonden van de gemeente en deels op naam van een aan de dienst gelieerde stichting. Deze rechtspersonen hadden ieder een eigen fiscaal nummer, met een daarbij behorend – van elkaar afwijkend – adres. Nadat de desbetreffende kentekennummers waren gekoppeld aan de daarbij horende fiscale nummers, ontstond bij de aanmaak van een deel van de acceptgiroformulieren een onjuiste tenaamstelling en adressering. De daarover ingediende bezwaarschriften nam het Cbm door de achterstand niet tijdig in behandeling. Door middel van interventie kon e´e´n en ander worden rechtgezet. Het Cbm heeft meegedeeld dat met voorrang wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen die ontstaan als gevolg van genoemde koppeling. Interventie werd ook met succes toegepast bij dertien andere ontvangen klachten op dit terrein. Bezwaarschriften dienen, zoals is vastgelegd in de resolutie van de staatssecretaris van Financie¨n van 5 september 1990, in beginsel binnen drie maanden te worden afgedaan. Een langere behandelingsduur kan onder omstandigheden worden gerechtvaardigd. Rapport 95/460 betrof een zaak waarin de Nationale ombudsman geen rechtvaardigingsgrond zag voor een overschrijding van de behandeltermijn van een bezwaarschrift. Een op 4 maart 1991 ingediend bezwaarschrift inzake de aanslag inkomstenbelasting 1989 was in dit geval door de Belastingdienst aangehouden in afwachting van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
275
vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting 1989 van de echtgenoot van verzoekster. Op het moment dat verzoekster de klacht bij de Nationale ombudsman indiende (15 november 1994) was het bezwaarschrift nog niet afgehandeld. De Nationale ombudsman overwoog dat het bezwaarschrift ten onrechte was aangehouden. Bovendien waren, in strijd met de resolutie van de staatssecretaris van Financie¨n van 5 september 1990, verzoekster noch haar gemachtigde op de hoogte gesteld van het feit dat het bezwaarschrift was aangehouden, en van de reden daarvoor. In de zaak die leidde tot rapport 95/548 deden zich naar het oordeel van de Nationale ombudsman wel omstandigheden voor die een langere afhandelingsduur rechtvaardigden. In dit geval had de Belastingdienst in verband met een doelgroepbenadering tijd nodig gehad om een inventarisatie uit te voeren van met verzoekers zaak vergelijkbare gevallen. Tevens had de Belastingdienst tijd nodig gehad om overleg te voeren, en om inzicht te verkrijgen in niet-fiscale wetgeving met betrekking tot de achtergrond waartegen verzoekers zaak zich afspeelde. Gezien de aard van de problematiek achtte de Nationale ombudsman de klacht over de termijn voor de afhandeling van verzoekers bezwaarschriften niet gegrond. Het willen afwachten van de uitspraak van een gerechtelijke procedure over een met de klacht samenhangend belastinggeschil vormde in rapport 95/320 (VN 1995, afl. 41) naar het oordeel van de Nationale ombudsman eveneens een rechtvaardiging voor het uitblijven van een beslissing door de Belastingdienst over het opleggen van een voorlopige negatieve aanslag. Daarbij speelde mee dat de Belastingdienst, nadat het betrokken gerechtshof zich niet bevoegd had verklaard om over het voorgelegde geschil uitspraak te doen, vervolgens voortvarend te werk was gegaan. 13A.2.4
Informatieverstrekking
In 1995 heeft de Nationale ombudsman op het werkterrein van de Belastingdienst vijftien rapporten (1994: 20) uitgebracht naar aanleiding van klachten die verband hielden met informatieverstrekking. Daarnaast zijn zes onderzoeken naar klachten die betrekking hadden op informatieverstrekking tussentijds bee¨indigd. In een aantal gevallen gebeurde dit omdat uit telefonisch ingewonnen informatie was gebleken dat de Belastingdienst de klacht zonder meer terecht achtte, en zich bereid toonde om aan de bezwaren van verzoekers tegemoet te komen. In twee van de bee¨indigde zaken bleek uit navraag door de Nationale ombudsman dat, anders dan verzoekers van mening waren, de informatie die de Belastingdienst had verstrekt wel volledig was. Op grond daarvan vond de Nationale ombudsman voortzetting van het onderzoek niet zinvol. De Belastingdienst mag er niet te snel van uitgaan dat het aan de hand van door hem verstrekte informatie voor een belastingplichtige duidelijk is welke verplichtingen hij heeft ten opzichte van de Belastingdienst. In de zaak die leidde tot rapport 95/443 had de Belastingdienst een herhaald verzoek om informatie over de uitstaande fiscale verplichtingen niet beantwoord. De Belastingdienst had het niet nodig geacht om verzoeker te antwoorden omdat deze op de hoogte kon zijn van zijn openstaande verplichtingen door middel van berichten die de Belastingdienst hem had toegezonden over afzonderlijke belastingaangiften en -aanslagen. Volgens de Nationale ombudsman had de Belastingdienst echter niet mogen voorbijgaan aan verzoekers herhaalde vraag om informatie. Door dat toch te doen, was de Belastingdienst er ten onrechte van uitgegaan dat voor verzoeker alles duidelijk kon zijn.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
276
In rapport 95/415 (VN 1995, afl. 52) kwam aan de orde waaraan een deugdelijke motivering moet voldoen. Het betrof hier de motivering van een beslissing op een bezwaarschrift. De Nationale ombudsman overwoog dat de motivering niet alleen juiste informatie dient te bevatten, maar dat deze ook volledig moet zijn. Aan beide vereisten was volgens de Nationale ombudsman in dit geval niet voldaan. In deze zaak werd ook ingegaan op de informatieverstrekking over de klachtbehandeling door de Belastingdienst. Verzoeker had een klacht ingediend bij de Belastingdienst in verband met de afhandeling van zijn bezwaarschrift. De Nationale ombudsman oordeelde dat de Belastingdienst ten onrechte had verzuimd in de brief waarin een antwoord werd gegeven op de klacht aan te geven tot wie of welke instantie verzoeker zich kon wenden als hij het niet eens was met de afhandeling van de klacht. Dat verzoeker via de aan hem verstrekte folder «Klachtenregeling Belastingdienst» op de hoogte kon zijn van de bewuste informatie, achtte de Nationale ombudsman geen rechtvaardiging voor dit verzuim.
De positie van derden Van de klachten op het terrein van de informatieverstrekking die hebben geleid tot een rapport hadden er vier betrekking op de positie van derden in verband met het verstrekken van informatie. Ingevolge artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het Voorschrift Informatieverstrekking 1993 is het verboden om informatie over belastingplichtigen te verstrekken aan derden, tenzij het gaat om informatie die nodig is voor de uitvoering van de belastingwetgeving door de Belastingdienst. Rapport 95/238 (VN 1995, afl. 35) betrof een zaak waarin de Belastingdienst gegevens die waren ontleend aan de aangifte inkomstenbelasting over 1992 van verzoekster had verstrekt aan een detectivebureau dat was ingehuurd door de ex-echtgenoot van verzoekster. De Nationale ombudsman overwoog in dit rapport dat deze handelwijze van de Belastingdienst in strijd was met diens wettelijke geheimhoudingsplicht, nu de informatieverstrekking niet noodzakelijk was voor de uitvoering van de belastingwetgeving. Het onderzoek dat uitmondde in rapport 95/467 (VN 1995, afl. 55) betrof onder meer de klacht van verzoeker dat de Belastingdienst bij zijn opdrachtgevers dusdanig specifiek informeerde naar het contract dat met hem was afgesloten, dat verzoeker daardoor opdrachten kwijtraakte. De Nationale ombudsman vond deze klacht niet gegrond. Artikel 47 en 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bieden de Belastingdienst de ruimte om onderzoek bij derden te verrichten over de belastingheffing bij een belastingplichtige. Deze ruimte werd in dit geval benut, en daarbij was naar het oordeel van de Nationale ombudsman niet gebleken dat de Belastingdienst onzorgvuldig of onnodig belastend voor verzoeker te werk was gegaan. In de zaak die leidde tot rapport 95/186 (VN 1995, afl. 29) had verzoeker aan de minister van Financie¨n verzocht om de Belastingdienst FIOD ontheffing te verlenen van zijn geheimhoudingsplicht. Verzoeker wenste van de FIOD informatie over zijn ex-werkgever. Hij wilde deze informatie gebruiken in een civiele procedure waarin hij met deze werkgever was verwikkeld. De Nationale ombudsman oordeelde dat het beleid van de staatssecretaris om geen gebruik te maken van de ontheffingsbevoegdheid in gevallen waarin om informatie wordt gevraagd ten behoeve van een civiele procedure op zichzelf niet als onhoudbaar kan worden beschouwd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
277
13A.2.5
Invordering
13A.2.5.1 Verrekening Met betrekking tot verrekening onderzocht de Nationale ombudsman in 1995 zes klachten. In e´e´n geval werd het onderzoek op initiatief van de Nationale ombudsman niet voortgezet omdat de Belastingdienst de Nationale ombudsman liet weten dat de verrekening waarover werd geklaagd ongedaan zou worden gemaakt. In de overige gevallen werd wel een rapport uitgebracht. In de zaak die leidde tot rapport 95/251 (VN 1995, afl. 37) erkende de Belastingdienst dat ten onrechte was verrekend, en werd de verrekening alsnog ongedaan gemaakt. De Nationale ombudsman achtte de klacht gegrond. In rapport 95/382 (VN 1995, afl. 47) kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel dat de klacht niet gegrond was aangezien de Belastingdienst de foutieve afboeking al had rechtgezet ruim voordat verzoeker zijn klacht kenbaar maakte bij de Nationale ombudsman. In de Leidraad Invordering 1990 (art. 26, paragraaf 8, punt 1) is bepaald dat de ontvanger, wanneer hij tot de conclusie komt dat de belastingschuldige niet voor kwijtschelding in aanmerking komt maar dat niettemin voortzetting van de invordering niet gewenst is, de belastingschuldige kan mededelen dat hij niet verder zal worden bemoeilijkt voor de nog openstaande belastingschuld, al dan niet onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat eventuele teruggaven/verminderingen niet worden uitgekeerd, maar worden verrekend met de buiten invordering gelaten schuld. In rapport 95/133 (VN 1995, afl. 20) was de Nationale ombudsman van oordeel dat, nu niet was gebleken van een mededeling aan verzoekers die kon worden opgevat als een toezegging dat de vordering was vervallen, de Belastingdienst tot verrekening mocht overgaan. Rapport 95/174 betrof een klacht over het feit dat de Belastingdienst bleef bij zijn standpunt dat belastingteruggaven mochten worden verrekend met aanslagen waarvoor volgens verzoeker tegen finale kwijting een afkoopsom was betaald. Naar de mening van de Belastingdienst was echter geen sprake geweest van finale kwijting, maar van een afspraak dat verzoeker – na betaling van een deel van de belastingschuld – voor de nog openstaande belastingschuld niet verder zou worden bemoeilijkt. Dit hield volgens de Belastingdienst niet in dat eventuele teruggaven niet zouden kunnen worden verrekend met de nog openstaande belastingschuld uit de desbetreffende aanslagen. De Nationale ombudsman stelde vast dat was gebleken dat de Belastingdienst aan verzoeker alleen had medegedeeld dat hij voor de nog openstaande belastingschuld niet verder zou worden bemoeilijkt. Niet was gebleken dat daaraan de voorwaarde was verbonden van verrekening van eventueel later opkomende belastingteruggaven. Daarom oordeelde hij het niet juist dat de Belastingdienst tot verrekening was overgegaan. Volgens de Leidraad Invordering 1990 is verrekening alleen toegestaan als deze voorwaarde uitdrukkelijk is gesteld. Ook rapport 95/462 betrof een klacht over een verrekening met later opgekomen belastingschulden. In deze zaak erkende de Belastingdienst dat niet juist was gehandeld, omdat met verzoeker was afgesproken dat niet zou worden overgegaan tot verrekening met later opkomende belastingschulden. De Nationale ombudsman achtte de klacht gegrond. 13A.2.5.2 Betalingsregelingen Op het gebied van betalingsregelingen handelde de Nationale
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
278
ombudsman in 1995 twaalf klachten af (1994: 10). In e´e´n geval werd het onderzoek op wens van verzoekster niet voortgezet. In zeven gevallen werd het onderzoek op initiatief van de Nationale ombudsman niet voortgezet aangezien de Belastingdienst alsnog aan de bezwaren van verzoekers tegemoet kwam. In de overige vier gevallen werd het onderzoek afgesloten met een rapport. In drie van deze rapporten kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel dat de klacht niet gegrond was. Het betrof hier alle klachten afkomstig van zelfstandige ondernemers. In rapport 95/023 (VN 1995, afl. 12) oordeelde de Nationale ombudsman dat, nu verzoekster regelmatig achterstand had bij de betaling van belastingschuld en zij (opnieuw) een (veel) te hoog bedrag voor prive´uitgaven had opgenomen terwijl de totale belastingschuld was toegenomen, de Belastingdienst in redelijkheid tot de conclusie kon komen dat de noodzakelijke medewerking bij verzoekster ontbrak, en dat daarom verdere uitstelverlening diende te worden afgewezen. In rapport 95/248 (VN 1995, afl. 37) kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel dat de Belastingdienst, gelet op het feit dat verzoekers belastingschuld voortvloeide uit ambtshalve aanslagen die waren opgelegd ten gevolge van het feit dat verzoeker de vereiste aangiften niet had ingediend – zodat voor deze aanslagen geen kwijtschelding werd verleend, van verzoeker kon verlangen dat het bedrag thans ineens werd betaald. In rapport 95/462 oordeelde de Nationale ombudsman het juist dat de Belastingdienst de door en namens verzoekers gedane voorstellen met betrekking tot een betalingsregeling afwees, nu ook de raadsman van verzoekers had aangegeven dat zij niet in staat waren om de lopende betalingsverplichtingen te voldoen. De stelling van verzoekers dat de opbrengst van een executoriale verkoop niet zou opwegen tegen de daarmee voor de fiscus gemoeide kosten, zodat ook de fiscus baat zou hebben bij een betalingsregeling, kon aan de juistheid van de beslissing van de Belastingdienst niet afdoen. 13A.2.5.3 Kwijtschelding In 1995 werden door de Nationale ombudsman twaalf klachten (1994: 13) afgedaan die betrekking hadden op de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding. In drie gevallen werd het onderzoek op initiatief van de Nationale ombudsman niet voortgezet aangezien tijdens het onderzoek bleek dat de beslissing van de Belastingdienst in overeenstemming was met de Invorderingswet 1990 en de daarop gebaseerde Leidraad Invordering 1990. In drie andere gevallen werd het onderzoek op initiatief van de Nationale ombudsman tussentijds bee¨indigd, respectievelijk omdat verzoeker niet meer reageerde, omdat de klacht al in behandeling was bij de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer en omdat de Belastingdienst verzoeker – die slechtziend was – bereid bleek een sterk uitvergroot kwijtscheldingsformulier toe te zenden. In vijf van de zes uitgebrachte rapporten luidde het oordeel van de Nationale ombudsman «behoorlijk», aangezien de beslissing van de Belastingdienst in overeenstemming was met de Invorderingswet 1990 en de daarop gebaseerde Leidraad Invordering 1990. Rapport 95/267 (VN 1995, afl. 40) betrof een klacht van een verzoeker die bij de Directie Particulieren Utrecht beroep had ingesteld tegen de afwijzende beslissing op zijn verzoek om kwijtschelding van een tweetal aanslagen. Deze aanslagen waren een gevolg van het feit dat de Belastingdienst had geconstateerd dat op verzoekers uitkeringen te weinig loonbelasting was ingehouden. Het verzoek om kwijtschelding en het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
279
hiertegen ingestelde beroep werden afgewezen, met als motivering dat verzoeker ten gevolge van een onjuiste tariefgroepindeling een financieel voordeel had genoten, dat het nadeel dat de fiscus hiermede had belopen werd rechtgetrokken door de vaststelling van de desbetreffende aanslagen, en dat het vast beleid was dat dergelijke aanslagen niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. De Nationale ombudsman oordeelde de klacht gegrond. Hij overwoog daarbij dat in de Leidraad Invordering 1990 is bepaald dat een niet juist ingevulde loonbelastingverklaring reden kan zijn voor de afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek, maar dat hiervan in dit geval geen sprake was. Verzoeker had namelijk de door hem bij de inhoudingsplichtige ingediende loonbelastingverklaring ingevuld naar een voor de loonbelasting juiste indeling in tariefgroep III, maar het feit dat desondanks te weinig loonbelasting op verzoekers uitkeringen was ingehouden was een gevolg van een verzuim van de inhoudingsplichtige. De beslissing van de Belastingdienst berustte derhalve niet op een motivering die deze beslissing kon dragen. De minister van Financie¨n werd in overweging gegeven te bevorderen dat de Belastingdienst een nieuwe beslissing nam. Deze aanbeveling werd opgevolgd. 13A.2.5.4 Gebruik van dwangmiddelen De Nationale ombudsman deed in 1995 achttien klachten (1994: 21) af over de wijze waarop de Belastingdienst gebruik had gemaakt van de aan hem ten dienste staande dwangmiddelen. In negen gevallen werd het onderzoek op initiatief van de Nationale ombudsman niet voortgezet aangezien de Belastingdienst de zaak alsnog tot een bevredigende oplossing bracht. Om dezelfde reden werd in drie gevallen het onderzoek op initiatief van verzoekers bee¨indigd. In de zes uitgebrachte rapporten luidde het oordeel van de Nationale ombudsman driemaal «behoorlijk» en driemaal «niet behoorlijk». Rapport 95/011 (VN 1995, afl. 15) betrof onder meer een klacht over het feit dat de Belastingdienst een auto waarop beslag was gelegd executoriaal had verkocht voordat de staatssecretaris van Financie¨n had beslist op een verzoek om opheffing van het beslag. In de Leidraad Invordering 1990 wordt bepaald dat tijdens een nog lopend verzoek onherroepelijke invorderingsmaatregelen alleen mogen worden genomen na voorafgaande machtiging van het ministerie. De Nationale ombudsman achtte de klacht dan ook gegrond. Ook verzoeksters klacht dat de Belastingdienst de zaken die zich in de desbetreffende auto hadden bevonden en waarvan bij de inbeslagneming door de gemeentepolitie een inventarislijst was opgesteld nog niet aan haar had geretourneerd, werd gegrond bevonden. Deze zaken konden overigens niet meer worden geretourneerd, omdat zij voor de executoriale verkoop waren verdwenen, of waren meeverkocht met de beslagen auto. Rapport 95/103 had onder meer betrekking op een klacht over het feit dat de Belastingdienst op 14 juli 1994 aan verzoeker een dwangbevel had laten betekenen in verband met een restantschuld van de aan hem met dagtekening 27 oktober 1992 opgelegde naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting, terwijl de Belastingdienst verzoeker pas bij brief van 15 juli 1994 had meegedeeld dat er in verband met de in rekening gebrachte rente nog een restantschuld was. Ook in dit geval was de Nationale ombudsman van oordeel dat de Belastingdienst zich niet behoorlijk ten opzichte van verzoeker had gedragen. Hij overwoog daarbij dat, nu de ontvanger het bedrag van de invorderingsrente pas bij brief van 15 juli 1994 aan verzoeker had kenbaar gemaakt, het voor verzoeker feitelijk onmogelijk was geweest om zijn schuld voor 14 juli 1994 volledig te betalen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
280
In de zaak die leidde tot rapport 95/275 was sprake van beslaglegging op roerende zaken die zich bevonden in verzoekers woning. De beslaglegging had betrekking op een aanslag motorrijtuigenbelasting die aan e´e´n van de vorige bewoners van de woning was opgelegd. Omdat ten tijde van de beslaglegging geen van de bewoners van de woning thuis was, vond de inventarisatie van de in beslag genomen zaken plaats doordat de belastingdeurwaarder de roerende zaken opnam door de ramen van de woning. De deurwaarder maakte van de beslaglegging een proces-verbaal op en liet dit in een enveloppe achter. De Nationale ombudsman was van oordeel dat het feit dat niemand op het adres werd aangetroffen voor de deurwaarder aanleiding had moeten zijn om – in overeenstemming met het bepaalde in de Leidraad Invordering 1990 en de Instructie Invordering 1990 – de desbetreffende belastingschuldige uit te nodigen om op een bepaald tijdstip op zijn woonadres aanwezig te zijn, dan wel contact op te nemen met de ontvanger. De deurwaarder had dan ook niet direct tot beslaglegging behoren over te gaan. Tenslotte werd in 1995 een reactie ontvangen op de in 1994 in rapport 94/815 (VN 1995, afl. 10) gedane aanbeveling om aan verzoeker de kosten terug te betalen die in rekening waren gebracht in verband met de invordering van een belastingaanslag. De aanbeveling werd opgevolgd.
13A.2.6
Douane
In 1995 heeft de Nationale ombudsman drie klachten afgehandeld over gedragingen van de Belastingdienst/Douane. In twee zaken werd een rapport uitgebracht, in de derde zaak werd de klacht tijdens het onderzoek ingetrokken. Alle drie de zaken betroffen het uitvoeren van controles op het reizigersverkeer op Schiphol door de Belastingdienst/Douane, district Hoofddorp. In het rapport 94/281 ging het erom dat een ambtenaar van de Belastingdienst/Douane de neef van verzoekster naar zijn reisbescheiden had gevraagd terwijl zijn paspoort vlak daarvoor door de Koninklijke Marechaussee was gecontroleerd. Daarnaast had genoemde ambtenaar de schoenen van de neef van verzoekster aan een onderzoek onderworpen. Verzoekster meende dat de douane zich had schuldig gemaakt aan willekeur, en dat de selectie van de reizigers die in aanmerking kwamen voor controle alleen had plaatsgevonden op grond van huidskleur. De Nationale ombudsman overwoog ten aanzien van het opvragen van de reisbescheiden dat de douanewetgeving geen bepalingen bevat over een verplichting van reizigers om, behalve hun plaats- en/of vervoerbewijs (dat zij we`l verplicht zijn te tonen), ook hun paspoort te tonen aan douane-ambtenaren. Dit betekent dat een douane-ambtenaar buiten zijn bevoegdheden treedt wanneer hij een reiziger vraagt om zijn reisbescheiden te tonen, nu daaronder in het algemeen niet alleen het plaats- of vervoerbewijs, maar ook het paspoort worden verstaan. De Nationale ombudsman oordeelde dan ook dat de desbetreffende douane-ambtenaar «niet behoorlijk» handelde door de neef van verzoekster te vragen naar zijn reisbescheiden, in plaats van naar zijn plaats- of vervoerbewijs. Het onderzoek aan de schoenen was volgens de Belastingdienst/Douane gebeurd omdat de (17-jarige) jongen in kwestie voldeed aan het profiel waarmee douane-ambtenaren werken bij het controleren van de reizigers. Deze controle is onder meer gericht op het onderscheppen van drugs. Bepalende elementen uit het profiel zijn kleding («drugs worden vaak in schoenzolen vervoerd»), en leeftijd («vaak worden jongeren als drugskoerier gebruikt»). De neef van verzoekster was 17 jaar en droeg grote opvallende sportschoenen. De Nationale ombudsman oordeelde daarom
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
281
dat de douane-ambtenaar niet kon worden verweten de schoenen van de neef van verzoekster te hebben onderzocht. Verder overwoog de Nationale ombudsman dat, gezien bovengenoemd profiel – waarbij naast de elementen kleding en leeftijd ook de plaats van herkomst van de betrokken reiziger (in dit geval Sint-Maarten) een rol speelt – het niet onbegrijpelijk was dat de douane-ambtenaar de neef van verzoekster had geselecteerd voor het uitvoeren van een controle. Ook in rapport 95/498 was het selecteren van reizigers voor het uitvoeren van een controle en het vragen naar de reisbescheiden (in dit geval expliciet naar het paspoort) aan de orde. Verzoeksters klacht betrof de wijze waarop de Belastingdienst/Douane haar klacht had behandeld. Verzoekster meende dat de Belastingdienst niet zorgvuldig had gehandeld door na te laten haar in het kader van de klachtbehandeling te horen. De Belastingdienst voerde aan dat indieners van klachten alleen worden gehoord als de Belastingdienst dat nodig acht, of als de klager heeft aangegeven gehoord te willen worden. Verzoekster ging ervan uit dat zij hoe dan ook zou worden gehoord. De Nationale ombudsman oordeelde dat hier sprake was van een misverstand. Vervolgens overwoog hij dat, indien een bestuursorgaan als uitgangspunt hanteert dat de indiener van een klacht wordt gehoord als deze de wens daartoe heeft geuit, het desbetreffende bestuursorgaan de betrokkene over die mogelijkheid behoort te informeren. Nu de Belastingdienst in dit geval verzoekster niet had geı¨nformeerd over de mogelijkheid om te worden gehoord, was er sprake van een niet-behoorlijke gedraging. De Nationale ombudsman deed de aanbeveling om het uitgangspunt dat indieners van klachten worden gehoord wanneer zij de wens daartoe te kennen hebben gegeven nog eens onder de aandacht te brengen van de eenheden van de Belastingdienst, en om over deze praktijk adequate informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door middel van een aanpassing van de brochure «Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst». Aan het einde van het verslagjaar was op deze aanbeveling nog niet gereageerd. In een zaak die niet leidde tot een rapport spitste de klacht zich toe op de wijze waarop een ambtenaar van de Belastingdienst/Douane, district Hoofddorp, verzoeker had behandeld tijdens het onderzoek aan zijn bagage. Het ging daarbij volgens verzoeker onder meer om onnodig kwetsende en provocerende uitlatingen. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman gaven verzoeker en de betrokken ambtenaar aan bereid te zijn tot het voeren van een gesprek onder leiding van de substituut-ombudsman, om zodoende nader tot elkaar te komen. Het gesprek leidde tot meer wederzijds begrip, en verzoeker liet uiteindelijk weten dat zijn conflict met de Belastingdienst/Douane voldoende was uitgepraat. De Nationale ombudsman beschouwde de zaak daarmee als afgedaan. 13A.2.7
Overige rapporten op het terrein van de Belastingdienst
Belastingteruggaaf Ook in 1995 deed de Nationale ombudsman weer een aantal klachten af dat de Belastingdienst een belastingteruggaaf op een ander rekeningnummer had gestort dan het rekeningnummer waarop de betrokken belastingplichtige de teruggaaf had gewenst. Twee klachten leidden tot een rapport, terwijl in zes gevallen het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd omdat verzoekers tevreden waren gesteld, of de Nationale ombudsman geen aanleiding zag om het onderzoek voort te zetten. In eerdere jaren ontving de Nationale ombudsman nogal eens klachten over het feit dat de Belastingdienst belastingteruggaven had gestort op een ander rekeningnummer dan dat waarop de belastingplichtige dit had
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
282
gewenst. Inmiddels wordt, naar aanleiding van een aanbeveling van de Nationale ombudsman in rapport 94/473, de belastingplichtige in de toelichting bij het aangiftebiljet inkomstenbelasting 1994 er op gewezen dat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst steeds over het juiste rekeningnummer beschikt. Het lijkt er op dat deze informatie haar vruchten afwerpt. In 1995 kwam de Nationale ombudsman namelijk nog maar in een enkel geval de situatie tegen dat de belastingplichtige zijn wijziging van het rekeningnummer niet aan de Belastingdienst had doorgegeven. Vermelding verdient rapport 95/208 (VN 1995, afl. 35). De Belastingdienst verzocht verzoekster met het daarvoor bestemde formulier om aan te geven op welke rekening haar teruggave premieheffing over 1989 kon worden gestort. Dit formulier werd gezonden aan het adres waarop verzoekster op dat moment was ingeschreven. Zij woonde daar echter niet meer, maar had dit noch aan de Belastingdienst noch aan de gemeente doorgegeven. Dat het formulier aan voornoemd adres werd verzonden, was dan ook correct. Verzoeksters ex-echtgenoot woonde op bedoeld adres. Hij vulde het formulier in, en gaf het op zijn naam gestelde rekeningnummer op als het nummer waarop, tot nader schriftelijk bericht, de teruggaven konden worden overgemaakt. Dit leidde er toe dat de teruggaven over 1989 en 1991 werden overgemaakt op dit rekeningnummer. De Nationale ombudsman achtte dit laatste niet juist. Hij constateerde dat het aan verzoekster gezonden formulier was ingevuld en ondertekend door haar ex-echtgenoot, waarbij deze duidelijk had aangegeven dat het bankrekeningnummer op zijn naam stond. Het formulier was niet mede ondertekend door verzoekster, terwijl ook geen machtiging was bijgevoegd en evenmin uit het formulier of anderszins bleek dat verzoekster instemde met betaling op het opgegeven rekeningnummer. Uitbetaling op het door de ex-echtgenoot van verzoekster opgegeven rekeningnummer hield dan ook het risico in dat die uitbetaling niet ter beschikking zou komen van verzoekster. Dit risico diende voor rekening te komen van de Belastingdienst, mede omdat de Belastingdienst in gevallen als deze (teruggave onder f 1000 op een bankrekening) geen enkele controle uitvoert. De Nationale ombudsman deed de aanbeveling om over te gaan tot hernieuwde uitbetaling van de beide teruggaven op het door verzoekster gewenste rekeningnummer. De aanbeveling werd opgevolgd. In een soortgelijk geval – dat overigens niet leidde tot een rapport – was het volgende aan de orde. In maart 1994 diende verzoeker bij de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting 1993 (een zogenaamd T-biljet) in. Omdat hij op korte termijn ging verhuizen, vulde hij op de aangifte zijn nieuwe adres in. De Belastingdienst zond verzoeker in juli 1994 het bericht dat hij recht had op een teruggaaf van f 1027, en vroeg hem via een kaart zijn bank- of gironummer daarvoor op te geven. Dit bericht werd echter naar het oude adres van verzoeker gezonden, waar inmiddels iemand anders woonde. De nieuwe bewoner zond het bericht niet door, maar vulde op de kaart de naam van verzoeker en zijn eigen gironummer in. Hij gaf daarbij aan dat voortaan alle teruggaven voor verzoeker op dit gironummer konden worden gestort. Hij ondertekende de kaart met de naam van verzoeker en stuurde het terug naar de Belastingdienst. Op 2 augustus 1994 stortte de Belastingdienst het bedrag van de teruggaaf op de aangegeven girorekening. In november 1994 informeerde verzoeker naar de hem toekomende teruggaaf. Hem werd meegedeeld dat de teruggaaf al op 2 augustus 1994 was gestort. Hierop zond verzoeker, op 13 november 1994, de Belastingdienst een brief waarin hij aangaf nooit enig bericht inzake de teruggaaf te hebben ontvangen. Tevens gaf hij aan dat de girorekening waarop de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
283
teruggaaf was gestort niet van hem was. Hij verzocht de Belastingdienst de teruggaaf alsnog op zijn rekening te storten. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat de gedane betaling correct was, omdat hij bij het overschrijven daarvan «in verschoonbare dwaling had verkeerd». Hij liet weten dat betaling alleen kon plaatsvinden indien de nieuwe bewoner van verzoekers oude adres het aan hem betaalde bedrag zou restitueren. Deze was daartoe echter niet bereid. Naar aanleiding van de door verzoeker bij de Nationale ombudsman ingediende klacht liet de Belastingdienst weten het bedrag van de belastingteruggaaf alsnog op de rekening van verzoeker te zullen storten. Met betrekking tot de verwerking van het door een belastingplichtige opgegeven rekeningnummer waarop (toekomstige) teruggaven kunnen worden overgemaakt, is ook rapport 95/221 (VN 1995, afl. 35) van belang. Wanneer een rekeningnummer ten name van een derde wordt opgegeven, kan dit niet zonder meer worden opgenomen in het geautomatiseerde bestand van rekeningnummers ten behoeve van toekomstige teruggaven voor de vennootschapsbelasting. In een dergelijk geval moet steeds opnieuw een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel worden verstrekt, omdat de derde of de rechthebbende (een vennootschap) op de teruggaaf sinds de laatste opgave in andere handen kan zijn overgegaan. Hiermee wil de Belastingdienst voorkomen dat een teruggaaf op een door de rechthebbende van die teruggaaf niet gewenst rekeningnummer wordt gestort. De Nationale ombudsman deed de aanbeveling om in de toelichting bij het teruggaafformulier op te nemen dat bij opgave van een rekeningnummer ten name van een derde geen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om automatisch tevens toekomstige teruggaven op het opgegeven rekeningnummer te laten overmaken. De aanbeveling werd opgevolgd.
Ambtshalve vermindering aanslagen Meer dan in voorgaande jaren ontving de Nationale ombudsman in 1995 klachten over een afwijzende beslissing op een verzoek om ambtshalve vermindering van een belastingaanslag. De Nationale ombudsman bracht in 1995 op dit gebied twaalf rapporten uit (1994: 4). Hij achtte de klacht in negen van deze rapporten niet gegrond. Negen van de uitgebrachte rapporten betroffen hetzelfde onderwerp: de fiscale verwerking van een subsidie die was verstrekt op grond van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984. Zij hadden betrekking op verzoeken om alsnog de verstrekte subsidie voor de ene helft te rekenen tot het inkomen van verzoeker en voor de andere helft tot het inkomen van de huwelijkspartner. In alle gevallen was de subsidie geheel tot het inkomen van verzoeker gerekend, dit ondanks jurisprudentie van na´ het onherroepelijk worden van de aanslag. Artikel 65, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen voorziet in de mogelijkheid om een onjuiste aanslag ambtshalve te verminderen. Het is vast beleid van de Belastingdienst (Resolutie van de staatssecretaris van Financie¨n van 25 maart 1991) dat geen ambtshalve vermindering wordt verleend als de aanslag onherroepelijk is komen vast te staan en er nadien nieuwe jurisprudentie is gevormd waarin een toepassing van de belastingwet ligt besloten die voor de belanghebbende gunstiger is dan de bij de heffing van de belasting gevolgde toepassing. Dit kan slechts anders zijn indien de beslissing om de aanslag niet te verminderen in strijd zou zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een dergelijke situatie doet zich onder meer voor wanneer bij de belastingplichtige – bijvoorbeeld door een toezegging van de Belastingdienst of een resolutie van de staatssecretaris – het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de aanslag zal worden verminderd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
284
In zeven van de bedoelde negen rapporten achtte de Nationale ombudsman laatstgenoemde situatie niet aanwezig of niet aannemelijk, en daarmee de klacht niet gegrond. In twee zaken met betrekking tot verzoeken om ambtshalve vermindering in verband met de subsidies op grond van de genoemde Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 achtte de Nationale ombudsman de klacht echter wel gegrond. In rapport 95/224 ging de Nationale ombudsman in op het aanvankelijk door de staatssecretaris, in zijn resolutie van 27 juli 1993, ingenomen standpunt met betrekking tot de groep van belanghebbenden aan wie een toezegging diende te worden gedaan dat ambtshalve vermindering zou worden verleend wanneer het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad in een toen nog lopende procedure daartoe aanleiding zou geven. De Nationale ombudsman overwoog dat dit standpunt niet in overeenstemming was met het huwelijksgoederenrecht. Intussen had de staatssecretaris dit onjuiste standpunt met zijn resolutie van 28 maart 1994 al herzien. In overeenstemming met het aanvankelijk ingenomen onjuiste standpunt werd echter aan verzoeker – ten onrechte – niet de bovenstaande toezegging gedaan. De Nationale ombudsman achtte dit niet juist. Hij oordeelde dat het verzoek tot ambtshalve vermindering ten onrechte was afgewezen, en deed de aanbeveling de aanslag alsnog ambtshalve aan te passen. De staatssecretaris van Financie¨n liet op 23 januari weten dat hem achteraf was gebleken dat de resolutie van 27 juli 1993 niet voor iedereen voldoende duidelijk was. Mede daarom had hij besloten om de aanbeveling op te volgen. In rapport 95/408 overwoog de Nationale ombudsman dat het aannemelijk was dat wel sprake was van een bijzondere omstandigheid die de Belastingdienst aanleiding had moeten geven om verzoekers aanslag ambtshalve te verminderen. Hij deed de aanbeveling de aanslag alsnog ambtshalve aan te passen. Ook deze aanbeveling werd opgevolgd. Rapport 95/438 (VN 1995, afl. 52) betrof een klacht over de staatssecretaris van Financie¨n die een verzoek om vermindering van de aan verzoeker opgelegde aanslag inkomstenbelasting 1989 had afgewezen. Verzoeker ontving in 1989 een bedrag terug aan teveel betaalde premies volksverzekeringen over de jaren 1987 en 1988, die in 1988 waren betaald. Bij zijn aangifte 1989 maakte verzoeker een fout: hij saldeerde de terugontvangen premies met de in dat jaar ingehouden en op de aanslag betaalde premies, terwijl hij dit achterwege had mogen laten, aangezien de betaling van de premies hem geen belastingvoordeel had opgeleverd. De Belastingdienst nam deze fout bij de aanslagregeling over, zodat sprake was van een onjuiste – op een te hoog bedrag vastgestelde – aanslag inkomstenbelasting 1989. Deze fout werkte door in een nadien door verzoeker ingediend verzoek om toepassing van de middelingsregeling voor de jaren 1987 tot en met 1989. Verzoeker, die de fout pas na toepassing van de middelingsregeling had geconstateerd, verzocht de staatssecretaris van Financie¨n om de aanslag 1989 ambtshalve te verminderen, onder gelijktijdige herziening van het berekende middelingsvoordeel. De staatssecretaris wees dit verzoek af, omdat de in 1988 in mindering gebrachte premies door de middeling tot minder verschuldigde inkomstenbelasting hadden geleid. De Nationale ombudsman achtte de klacht gegrond. Hij overwoog daarbij dat bij de beantwoording van de vraag of een gemaakte fout aanleiding moest geven tot (ambtshalve) herstel – en dus aanpassing van de aanslag latere gebeurtenissen in beginsel geen rol mogen spelen. Inwilliging van het verzoek zou verzoeker in dit geval niet me´e´r opleveren dan datgene waarop hij ook recht zou hebben gehad wanneer hij bij de aangifte over 1989 niet een fout had gemaakt. De Nationale ombudsman
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
285
deed dan ook de aanbeveling te bevorderen dat de aan verzoeker opgelegde aanslag inkomstenbelasting 1989 alsnog werd verminderd, waarbij rekening diende te worden gehouden met de invloed van het veranderde belastbare inkomen op het over het tijdvak 1987 tot en met 1989 berekende middelingsvoordeel. Op de aanbeveling was bij het afsluiten van dit jaarverslag nog niet gereageerd.
Adressering Stukken die de Belastingdienst verzendt aan belastingplichtigen bevatten veelal financie¨le gegevens over individuele personen. De vertrouwelijkheid van die gegevens dient zo goed mogelijk gewaarborgd te zijn. Een inadequate adressering van poststukken was in 1995 tien keer onderwerp van onderzoek door de Nationale ombudsman. Bijna al deze klachten werden afgedaan via de interventiemethode. Vermelding verdient in dit verband rapport 95/558, waarin aan de orde kwam dat de betrokken eenheid van de Belastingdienst mededelingen van adreswijziging, die van belastingplichtigen werden ontvangen, had weggegooid. De Nationale ombudsman oordeelde dat dit niet valt te rijmen met de inspanning die van de Belastingdienst mag worden verwacht in het streven naar een juiste adressering, te meer nu de bij de Belastingdienst gebruikte systemen en automatiseringsprogramma’s de mogelijkheid bieden om ook adreswijzigingen die rechtstreeks van belastingplichtigen worden ontvangen te verwerken in het adresbestand, vooruitlopend op de formele mededeling van adreswijziging door de gemeente, uit de gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie. De Nationale ombudsman heeft dan ook met instemming kennisgenomen van de mededeling van de betrokken eenheid dat voortaan in het automatiseringsbestand Beheer van Relaties een van de Gemeentelijke Basisadministratie afwijkend adres wordt ingevoerd zodra dat aan de Belastingdienst bekend wordt, vooruitlopend op de wijziging van dit adres in de Gemeentelijke Basisadministratie.
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Drie verzoekschriften die betrekking hadden op de handelwijze van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) kwamen niet in aanmerking voor onderzoek, op grond van toetsing aan artikel 14 en artikel 16 van de Wet Nationale ombudsman. De gedragingen waarover werd geklaagd betroffen de met de FIOD gevoerde correspondentie over een in 1992 door de FIOD bij verzoeker uitgevoerd onderzoek, het door de FIOD niet reageren op een brief waarin werd geklaagd over de wijze waarop het fraudeteam van de FIOD bij een inval in verzoeksters woning tegen haar en haar kinderen was opgetreden, alsmede het feit dat de FIOD een verzoeker verdacht van belastingfraude. Een klacht die in 1995 werd ontvangen en die wel tot onderzoek leidde, betrof de inbeslagneming door de FIOD van diverse administratieve bescheiden zonder dat daarvoor volgens verzoeker een reden werd opgegeven. Dit onderzoek was aan het einde van 1995 nog niet afgerond. Overige zaken Vermeldenswaard zijn nog de volgende twee rapporten. Gelijkheidsbeginsel Rapport 95/132 (VN 1995, afl. 24) betrof een vermeende ongelijke behandeling van medewerkers van de Belastingdienst (in dit geval de Belastingdienst/Ondernemingen Leiden) ten opzichte van andere belastingplichtigen. De ongelijke behandeling zou betreffen: 1. het kenmerken van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting/ vermogensbelasting van belastingambtenaren en hun partners;
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
286
2. het feit dat belastingambtenaren en hun partners niet in aanmerking worden gebracht voor administratieve of versnelde aanslagregeling; 3. het feit dat de aangiften van belastingambtenaren en hun partners waarbij is gevraagd om afhandeling bij voorrang niet worden afgedaan op volgorde van binnenkomst, maar verspreid over de gehele voorrangsperiode. De Nationale ombudsman achtte de klacht niet gegrond. Hij constateerde dat de aangiften van belastingambtenaren en hun partners ingevolge een instructie van de staatssecretaris – en op aanbeveling van de Algemene Rekenkamer – worden afgedaan via een bijzondere procedure. Het ten behoeve hiervan identificeren van de desbetreffende aangiften met een fictief nummer dient een redelijk doel. Toekenning van dit nummer geeft slechts aan dat betrokkene of zijn/haar partner werkzaam is bij de Belastingdienst. Daarom valt niet in te zien dat betrokkenen daarvan enig nadeel ondervinden, dan wel daardoor op enige wijze worden gestigmatiseerd. Verder overwoog de Nationale ombudsman dat verzoekster niet had gesteld, terwijl er evenmin anderszins reden was om aan te nemen, dat de administratieve afdoening van een – juist en volledig ingevuld – aangiftebiljet leidt tot een ander resultaat dan afdoening op de traditionele wijze door een aanslagregelend ambtenaar. Ook was niet gebleken dat de traditionele wijze van afdoening ertoe leidt dat die afdoening aanzienlijk langer duurt dan de administratieve afdoening. Tenslotte overwoog de Nationale ombudsman dat de voorrangsregeling geen recht geeft op afhandeling voor een eerdere datum dan 1 november (intussen 1 oktober) van het desbetreffende kalenderjaar. Daarom valt niet in te zien dat betrokkenen door de gespreide afdoening (binnen de voorrangsperiode) van de desbetreffende aangiften – die een bevoordeling van deze groep beoogt te voorkomen – zouden worden benadeeld ten opzichte van andere belastingplichtigen. Automatisering Rapport 95/541 betrof de situatie dat verzoeker een nadere voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 ontving die hoger was dan de oorspronkelijke voorlopige aanslag over hetzelfde jaar, nadat deze laatste op zijn gemotiveerd verzoek kort daarvoor was verminderd. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat het bij de Belastingdienst in gebruik genomen automatiseringsprogramma IBS (Inkomstenbelastingsysteem) automatisch een nadere voorlopige aanslag over het jaar X produceert wanneer op de aangifte over het jaar X-1 een hoger belastbaar inkomen is ingevuld dan het inkomen waarnaar de voorlopige aanslag over het jaar X is opgelegd. Die nadere voorlopige aanslag wordt dan opgelegd naar hetzelfde belastbare inkomen als is opgegeven over het jaar X-1. Dit gebeurt ook wanneer op de voorlopige aanslag over het jaar X al een vermindering is gevraagd en verleend. Tijdens het onderzoek bleek overigens dat dit automatisme niet altijd behoort op te treden. Als de vraag in het aangiftebiljet over het jaar X-1 met betrekking tot de verwachting of het belastbaar inkomen over het jaar X een belangrijke wijziging zal ondergaan met «ja» wordt beantwoord (bijvoorbeeld in verband met een teruggang in inkomen), behoort niet automatisch een nadere voorlopige aanslag te worden opgelegd. In het rapport is de aanbeveling opgenomen om maatregelen te nemen om te voorkomen dat na een recent verleende vermindering automatisch een hogere nadere voorlopige aanslag kan worden opgelegd die de vermindering weer ongedaan maakt. Bij het afsluiten van dit jaarverslag was nog geen reactie op deze aanbeveling ontvangen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
287
13A.3
Overige rapporten op het terrein van het ministerie van Financie¨n
Domeinen Rapport 95/254 (AB 1995, nr. 453) betrof een klacht over de Dienst der Domeinen. Deze had verzoekster en haar echtgenoot in 1992 een aan hen in erfpacht uitgegeven perceel op Schiermonnikoog te koop aangeboden voor de prijs van f 50 875. Deze prijs was gebaseerd op de taxatiewaarde in 1990. Verzoekster en haar echtgenoot achtten deze prijs te hoog. Zij wezen er in dit verband op dat zij de Dienst in 1981, en nogmaals in 1982, hadden verzocht of de mogelijkheid bestond om dit perceel te kopen. Naar aanleiding van deze verzoeken was hun meegedeeld dat gronden op Schiermonnikoog die anders dan eeuwigdurend in erfpacht waren gegeven niet werden verkocht. De Nationale ombudsman kwam, op basis van het door de Dienst der Domeinen geformuleerde beleid met betrekking tot opgewekt vertrouwen (zie rapport 92/931; Jaarverslag 1992, blz. 301), tot het oordeel dat verzoekster en haar echtgenoot behoorden tot de categorie van personen die, op grond van het naar aanleiding van voornoemd rapport ontwikkelde beleid, in aanmerking kwamen voor koop op basis van de in 1983 vastgestelde waarde. De minister van Financie¨n werd dan ook in overweging gegeven om verzoekster en haar echtgenoot in de gelegenheid te stellen het aan hen in erfpacht gegeven perceel te kopen op basis van de taxatiewaarde van 1983. De aanbeveling werd opgevolgd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
288
13B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN FINANCIËN
Er werd e´e´n verzoekschrift ontvangen met betrekking tot een gedraging van De Nederlandsche Bank NV. Deze kwam niet in aanmerking voor onderzoek.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
289
14
MINISTERIE VAN DEFENSIE
14.1
Algemeen; cijfers
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van het ministerie van Defensie bevat deze paragraaf een cijfermatig overzicht (zie tabel 1). Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6). Tabel 1 Ministerie van Defensie: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
12 11
J
80
23
J
25 + 89 114
– 103 11
Het aantal ontvangen verzoekschriften bedroeg 89 (1994: 97), het aantal afgedane zaken 103 (1994: 106). Van de afgedane zaken werden 23 (22%) afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Er werden twaalf rapporten uitgebracht (1994: 24). 14.2
De Dienst Militaire Pensioenen
In 1995 werden drie rapporten uitgebracht naar aanleiding van klachten over de Dienst Militaire Pensioenen te Kerkrade (DMP). De DMP is, naast de Dienst Sociale Zekerheid Militairen, met ingang van 1 juli 1994 ontstaan uit de per die datum opgeheven Dienst Zorg Postaktieve Militairen. In twee rapporten luidde het oordeel van de Nationale ombudsman «behoorlijk», in e´e´n rapport werd de onderzochte gedraging «niet behoorlijk» geoordeeld. Twee andere klachten over de DMP werden door middel van interventie afgedaan. Beide keren werd het onderzoek door de Nationale ombudsman tussentijds bee¨indigd omdat de betrokken verzoekers inmiddels in voldoende mate waren tegemoet gekomen door de DMP. Het ging daarbij om het alsnog verstrekken van gevraagde inlichtingen en het alsnog beantwoorden van brieven van verzoeker aan de DMP. 14.3
De Koninklijke Marechaussee
Drie rapporten hadden geheel of gedeeltelijk betrekking op de Koninklijke Marechaussee. De oordelen over de onderzochte gedragingen van de Koninklijke Marechaussee in de drie rapporten luidden respectievelijk «behoorlijk», deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk» en «niet behoorlijk».
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
290
De Nationale ombudsman heeft in 1995 op het terrein van de Koninklijke Marechaussee geen interventies verricht.
Misbruik van de bevoegdheid als opsporingsambtenaar Aandacht verdient rapport 95/150 (Verkeersrecht 1995, afl. 9, nr. 151). De verzoekster in kwestie veroorzaakte op 1 juli 1994 met haar personenauto schade aan de personenauto van W. Verzoekster zorgde ervoor een bericht achter te laten voor W., met de mededeling dat zij de afwikkeling van de schade verder met hem zou afhandelen. W. deed van het verkeersongeval geen aangifte bij de politie. Van het ongeval is dan ook geen proces-verbaal opgemaakt. W. was als opsporingsambtenaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee; bij het verkeersongeval was hij echter als particulier betrokken. W. ging niet akkoord met het door verzoekster voorgestelde bedrag aan reparatiekosten en nam contact op met de verzekeringsmaatschappij van verzoekster. Tevens stuurde hij de verzekeringsmaatschappij een aanrijdingsformulier toe, waarop hij, behalve zijn eigen gegevens, ook de gegevens van verzoekster en haar echtgenoot, de gegevens over haar auto, haar rijbewijs en haar verzekeringsmaatschappij vermeldde. De gegevens met betrekking tot verzoekster had W., via het computernetwerk dat hij uit hoofde van zijn functie als opsporingsambtenaar kon raadplegen, rechtstreeks opgevraagd bij het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Artikel 10, lid 1, van de Regeling vaststelling privacyreglement kentekenregister (Regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 18 oktober 1993, nr. RV 160 864, Stcrt. 204) bepaalt echter dat de aanvraag van een particulier tot het verstrekken van gegevens schriftelijk geschiedt bij de beheerder van het kentekenregister. Volgens lid 5, onder a, van artikel 10 worden aan particulieren de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt als degene op wie deze gegevens betrekking hebben daartoe geen toestemming verleent of heeft verleend. In afwijking van het bepaalde in lid 5, onder a, worden, op grond van lid 6, de gevraagde persoonsgegevens verstrekt zonder toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben als het motorrijtuig waarop de aanvraag betrekking heeft, blijkens het proces-verbaal, opgemaakt door een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, is betrokken bij een verkeersongeval waarbij aan de aanvrager schade is toegebracht. De Nationale ombudsman overwoog dat W. door zijn handelwijze, namelijk het rechtstreeks via het computernetwerk bij de RDW opvragen van de door hem gewenste informatie, misbruik had gemaakt van zijn positie als opsporingsambtenaar. De informatie die hij zo had verkregen zou hem als particulier in dit geval niet zijn verstrekt zonder toestemming van verzoekster; immers, van het ongeval was geen proces-verbaal opgemaakt. De Nationale ombudsman achtte de klacht op dit punt dan ook gegrond. Ook het tweede onderdeel van de klacht van verzoekster, die het ongegrond verklaren door de Commandant van de Koninklijke Marechaussee van haar eerder aldaar ingediende klacht over de handelwijze van W. betrof, achtte de Nationale ombudsman gegrond. 14.4
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
In 1995 is e´e´n klacht over de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht te Hilversum (IGK) afgehandeld. De Nationale ombudsman achtte de klacht – over de afwijzing van een verzoek om vergoeding van gemaakte reiskosten – niet gegrond (95/163).
Informatieverstrekking bij verzoek om bemiddeling of onderzoek In het Jaarverslag 1993 (blz. 294) en het Jaarverslag 1994 (blz. 255) werd al melding gemaakt van rapport 93/924 van 9 december 1993. De
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
291
Nationale ombudsman deed in dit rapport de minister van Defensie de aanbeveling te bevorderen dat de IGK, wanneer hij een verzoek ontvangt tot individuele bemiddeling of onderzoek en hij besluit tot e´e´n van beide over te gaan, de betrokkene informeert over het gevolg dat aan diens verzoek zal worden gegeven (bemiddeling of onderzoek), over de procedure die daarbij zal worden gevolgd, en over de bevoegdheden van de IGK in dat verband. De minister van Defensie liet de Nationale ombudsman per brief van 6 april 1995 weten dat de aanbeveling werd opgevolgd. De brief luidde, voor zover hier van belang, als volgt: «Er is een informatieblad door de IGK opgesteld waarin de te volgen procedure en de bevoegdheden van de IGK bij individuele verzoeken om bemiddeling respectievelijk om een onderzoek in te stellen, zijn beschreven. Uit het blad blijkt dat een verzoek om bemiddeling mondeling/ telefonisch of schriftelijk kan worden ingediend. Een verzoek om een onderzoek in te stellen kan slechts schriftelijk aan de IGK worden gericht. Na ontvangst van een schriftelijk individueel verzoek zal de IGK schriftelijk aan verzoeker berichten of het verzoek wordt opgevat als een verzoek om bemiddeling of een verzoek om een onderzoek in te stellen, onder bijvoeging van een exemplaar van het informatie-blad. Het informatie-blad zal ook worden uitgereikt aan diegenen die in een gesprek (niet telefonisch) met de IGK een verzoek om bemiddeling doen. Wanneer een verzoek om bemiddeling telefonisch wordt gedaan, zal telefonisch informatie over de door de IGK te volgen procedure bij bemiddeling worden gegeven, en over de bevoegdheden van de IGK in dat verband«. 14.5
Overige zaken op het terrein van het ministerie van Defensie
Voor het overige werden er nog vijf rapporten uitgebracht op het terrein van het ministerie van Defensie. Het oordeel van de Nationale ombudsman in deze rapporten luidde drie keer «behoorlijk», e´e´n keer «niet behoorlijk» en e´e´n keer werd de onderzochte gedraging voor een deel «niet behoorlijk» geacht, terwijl over het andere deel geen oordeel werd gegeven. Voorts werden er nog acht klachten over het ministerie van Defensie afgedaan door middel van interventie. Zeven keer werd het onderzoek door de Nationale ombudsman tussentijds bee¨indigd omdat het ministerie de desbetreffende verzoekers inmiddels in voldoende mate was tegemoet gekomen. De meeste van de deze klachten hadden betrekking op een inhoudelijk onvoldoende of onvoldoende voortvarende informatieverstrekking van de zijde van het ministerie. De betrokken verzoekers werden dan, na tussenkomst van de Nationale ombudsman, alsnog geı¨nformeerd. In e´e´n geval werd het onderzoek opgeschort omdat de Nationale ombudsman, na een eerste wisseling van stukken, een mogelijkheid zag voor verzoekster om in overleg te treden met het ministerie van Defensie. De Nationale ombudsman heeft verzoekster dan ook dienovereenkomstig geadviseerd.
Beroep op gelijkheidsbeginsel De klacht die leidde tot rapport 95/223 werd ingediend door een voormalig beroepsmilitair. Deze was op 31 januari 1992 ontslagen omdat hij was veroordeeld wegens het plegen van diefstallen. De man verzocht de minister van Defensie per brief van 21 juli 1994 om hem opnieuw als beroepsmilitair aan te stellen. Hij beriep zich daarbij op het feit dat een collega van hem, die wegens het plegen van soortgelijke strafbare feiten was ontslagen, weer opnieuw was aangesteld. De minister wees het verzoek af. Volgens verzoeker was de weigering om hem opnieuw aan te
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
292
stellen in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De Nationale ombudsman was het niet met hem eens. Van belang hierbij was dat de collega opnieuw was aangesteld nadat over hem relevante prive´-omstandigheden bekend waren geworden die ten tijde van het nemen van de ontslagbeslissing niet bekend waren. Deze persoonlijke omstandigheden verschilden van die van verzoeker, terwijl bovendien de prive´omstandigheden van verzoeker ten tijde van het nemen van het ontslagbesluit al wel bekend waren. De persoonlijke omstandigheden van verzoeker waren naar het oordeel van de minister niet zo bijzonder dat zij hadden moeten leiden tot een hernieuwde aanstelling van verzoeker. De Nationale ombudsman overwoog dat uit dit oordeel van de minister van Defensie kon worden afgeleid dat de minister de prive´-omstandigheden van verzoeker kennelijk minder zwaarwegend had geacht dan die van zijn collega. Gezien de informatie uit de personeelsdossiers van verzoeker en de collega, die de minister aan de Nationale ombudsman had verstrekt, was het volgens de Nationale ombudsman aanvaardbaar dat de minister tot het standpunt was gekomen dat er geen sprake was van gelijke gevallen, zodanig dat ook verzoeker in aanmerking had moeten komen voor een hernieuwde aanstelling. Ten slotte overwoog de Nationale ombudsman dat de vraag in hoeverre het besluit tot hernieuwde aanstelling van de collega gerechtvaardigd was in het midden kon blijven. Ook wanneer dit besluit niet juist zou zijn, kon een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet slagen, aangezien de toepassing daarvan in beginsel niet met zich meebrengt dat een onjuiste beslissing in een ander geval moet worden herhaald. De Nationale ombudsman achtte de weigering van de minister van Defensie om verzoeker opnieuw aan te stellen dan ook «behoorlijk».
Veteranenpas In het Jaarverslag 1994 (blz. 258–260) werd rapport 94/759 beschreven, over de klacht van een Poolse veteraan die in 1994 actief had deelgenomen aan de bevrijding van Nederland. Hij vestigde zich na de oorlog in Nederland en verkreeg in 1952 de Nederlandse nationaliteit. In 1993 verzocht hij de Stichting Dienstverlening Veteranen om hem een veteranenpas te verstrekken. De pas geeft recht op een aantal faciliteiten, zoals het gratis reizen per openbaar vervoer naar bepaalde herdenkingen. Zijn verzoek werd afgewezen. Vervolgens wendde verzoeker zich tot de minister van Defensie, die echter liet weten de beslissing van de Stichting Dienstverlening Veteranen te onderschrijven. De minister van Defensie motiveerde de afwijzing met het argument dat het veteranenbeleid exclusief is gericht op de Nederlandse krijgsmacht. De Nationale ombudsman overwoog dat de beslissing van de minister op zich juist was, nu verzoeker niet viel binnen de in het veteranenbeleid gehanteerde definitie van veteraan, omdat hij destijds geen Nederlander was. Aangezien een getrouwe toepassing van het veteranenbeleid ten aanzien van verzoeker in haar uitkomst echter niet bevredigde, deed de Nationale ombudsman de minister de aanbeveling het besluit tot afwijzing van de veteranenpas voor verzoeker te heroverwegen, door te onderzoeken of er een weg was om verzoeker alsnog in aanmerking te brengen voor deze pas. Na een aanvankelijke afwijzende reactie, en daarop gevolgde correspondentie tussen de Nationale ombudsman en de minister van Defensie, liet de minister de Nationale ombudsman per brief van 27 april 1995 weten dat hij de aanbeveling zou opvolgen. De minister lichtte zijn beslissing als volgt toe: «ik [heb] besloten vast te houden aan het standpunt, dat het veteranenbeleid van Defensie slechts van toepassing is op personen die behoren tot de vastomschreven doelgroep (...) Daarenboven zal echter een opening worden gecree¨erd om een beperkte groep anderen dan de tot de doelgroep behorende personen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
293
gebruik te laten maken van een aantal faciliteiten die deel uitmaken van het veteranenbeleid. Ik denk dan met name aan het ter beschikking stellen van een veteranenpas, waarmee zij dan deelgenoot worden gemaakt van de daaraan gekoppelde faciliteiten, zoals, onder andere, reisfaciliteiten en mogelijkheden tot het bezoeken van reünies en herdenkingen. Vooralsnog worden voor deze voorzieningen in aanmerking gebracht: Alle gewezen militairen, ∗ die, in geallieerd verband, actief hebben deelgenomen aan de bevrijding van het Koninkrijk, ∗ die zich daarna in Nederland hebben gevestigd en ∗ die zich hebben laten naturaliseren tot Nederlands staatsburger. De overweging hierbij is met name geweest dat Defensie erkent dat ex-militairen zoals (verzoeker; N.o.), als (Poolse) geallieerden grote verdiensten hebben gehad bij de bevrijding van Nederland en dat zij in de omstandigheden verkeren dat zij geen beroep kunnen doen op de facetten van een mogelijk veteranenbeleid in hun geboorteland.«
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
294
15A
MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
15A.1
Cijfers
Tabel 1 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1. niet in onderzoek 2. onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
11 31
J
92
42
J
17 + 125 142
– 134 8
In 1995 werden 125 verzoekschriften ontvangen op het terrein van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vrijwel evenveel als in 1994 (128). Het aantal afgedane zaken bedroeg 134 (1994: 128). Van deze 134 zaken werden 42 (31%) afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Er werden elf rapporten uitgebracht (1994: 16), terwijl in 31 zaken het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd (1994: 9).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
295
15A.2
DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE VOLKSHUISVESTING
15A.2.1
Algemeen
De Nationale ombudsman bracht in 1995 op het terrein van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting (DGVH) tien rapporten uit (1994: 13). In 1995 werden 30 zaken die in onderzoek waren genomen tussentijds afgedaan (1994: 7). In de tien rapporten die de Nationale ombudsman in 1995 heeft uitgebracht, kwam hij vier keer tot het oordeel «niet behoorlijk» en drie keer tot het oordeel «behoorlijk». In de overige drie gevallen was het oordeel over de gedraging deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In drie rapporten werd een aanbeveling gedaan. In 25 van de 30 zaken die tussentijds werden afgedaan, kwam de zaak tijdens het onderzoek tot een oplossing, of werd een toezegging gedaan dat de zaak op zeer korte termijn zou worden opgelost. In de overige gevallen werd het onderzoek onder meer niet voortgezet omdat verzoekers hun klacht om persoonlijke redenen introkken, of tijdens het onderzoek niets meer van zich lieten horen. 15A.2.2
Geldelijke steun eigen woningen
De Nationale ombudsman bracht in 1995 e´e´n rapport, 95/345, uit dat betrekking had op de uitvoering van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 (BGSEW). Vijf zaken op dit gebied werden tussentijds afgehandeld. In een van de zaken die tussentijds werden afgedaan, klaagde verzoeker over het uitblijven van een beslissing van het DGVH op zijn aanvraag om overdracht van een rijksbijdrage op grond van de BGSEW. De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer achtte de klacht gegrond. Enerzijds had de aanvraag onvoldoende aandacht gekregen, anderzijds was het uitblijven van de beslissing een gevolg van het niet goed functioneren van het geautomatiseerde systeem. De staatssecretaris deelde voorts mee dat de aanvraag inmiddels was afgehandeld en dat ook de systeemtechnische problemen waren opgelost. Hij liet verder weten dat de kwaliteit van het werk een aandachtspunt binnen het DGVH vormde. De overige vier zaken hadden onder meer betrekking op invordering en behandelingsduur. 15A.2.3
Individuele huursubsidie
De Nationale ombudsman bracht in 1995 zeven rapporten uit naar aanleiding van klachten over de uitvoering van de Wet individuele huursubsidie (WIHS). In drie van deze rapporten deed hij een aanbeveling. Dertien zaken op dit terrein werden tussentijds afgedaan. De zaken die tussentijds werden afgedaan hadden betrekking op behandelingsduur van onder meer bezwaarschriften, het uitblijven van een zogenaamde inkomenstoets, kwijtscheldingsverzoeken, afhandeling van een verzoek om een betalingsregeling en het niet beantwoorden van een brief.
Indiening aanvraag Een wijziging van de Wet individuele huursubsidie per 1 juli 1992 betekende voor bepaalde groepen huurders (alleenstaanden en jongeren) een verlaging van de huursubsidie met ingang van het subsidietijdvak 1 juli 1992–1 juli 1993. Om het nadelige effect van deze verlaging te verzachten, werd een aantal overgangsbepalingen opgenomen. Zo kon een huurder aan wie over het tijdvak 1 juli 1991–1 juli 1992 huursubsidie was toegekend voor een woning waar hij op 30 juni 1992 nog in woonde,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
296
zolang hij aan de voorwaarden voor toekenning bleef voldoen, voor de tijdvakken tot en met 30 juni 1996 in aanmerking komen voor huursubsidie op basis van een overgangstabel. Door het toepassen van deze overgangstabel wordt het nadelige effect over enkele jaren gespreid. De huurders zijn over de wijzigingen in de Wet individuele huursubsidie geı¨nformeerd via de bij het aanvraagformulier voor het subsidietijdvak 1992–1993 verstrekte brochure «HUURSUBSIDIE 1992–1993». In deze brochure wordt er op gewezen dat het voor de toepassing van de (gunstiger) overgangstabel van belang is of over de maand juni 1992 huursubsidie is toegekend, en dat voor het tijdvak 1992–1993 de subsidieaanvraag vo´o´r januari 1993 moest zijn ingediend. Een dergelijke aanwijzing is ook opgenomen in de aanvraagformulieren voor de tijdvakken 1991–1992 en 1992–1993. Rapport 95/605 betrof een klacht van een verzoekster die vanaf 1989 huursubsidie had ontvangen. Ook over het tijdvak 1 juli 1991–1 juli 1992 was aan haar huursubsidie toegekend. Per 1 juni 1992 betrok zij echter een nieuwe huurwoning. Kort daarvoor, op 25 mei 1992, had zij een aanvraag ingediend om huursubsidie voor het tijdvak 1 juli 1992–1 juli 1993. Zij vermeldde daarbij dat zij haar nieuwe woning per 1 juni 1992 had betrokken. Bij ambtshalve beschikking van 4 augustus 1992 liet het DGVH (Hoofdafdeling Individuele Subsidie¨ring (HIS)) verzoekster weten dat de toegekende subsidie voor het tijdvak 1991–1992 op 31 mei 1992 werd bee¨indigd. Voorts deelde het DGVH verzoekster mee dat de subsidie over de periode 1 april tot 1 juni 1992 in augustus 1992 op haar bankrekening zou worden overgemaakt. Verzoekster diende binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn geen aanvraag in om alsnog voor de maand juni 1992 voor haar nieuwe woning huursubsidie te krijgen. Zij deed dit pas bij brieven van 2 en 19 december 1994. Het DGVH wees deze verzoeken af, in verband met de overschrijding van de wettelijke indieningstermijn. Tijdens het onderzoek door de Nationale ombudsman liet de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer weten dat een overschrijding van deze termijn slechts wordt toegestaan als de aanvrager daar geen verwijt van kan worden gemaakt. Daarvan is naar zijn oordeel sprake in geval van zwaarwegende omstandigheden in verband met overlijden of ernstige ziekte, dan wel van fouten van de zijde van de gemeente of de verhuurder. De Nationale ombudsman overwoog dat voor de beantwoording van de vraag of het verzoekster inderdaad te verwijten was dat zij de aanvraag om huursubsidie over de maand juni 1992 te laat had ingediend een groot aantal feiten en omstandigheden van belang was, waarop hij vervolgens inging. In samenhang bezien, brachten deze de Nationale ombudsman tot de conclusie dat verzoekster niet het verwijt kon worden gemaakt dat zij niet tijdig huursubsidie had aangevraagd voor de maand juni 1992. Het aanzienlijke financie¨le nadeel dat verzoekster nu liep, stond naar het oordeel van de Nationale ombudsman in geen verhouding tot het ongemak voor het DGVH dat zich zou voordoen wanneer verzoekster alsnog de gelegenheid zou krijgen een aanvraag in te dienen. Het DGVH had verzoeksters aanvragen om huursubsidie over de maand juni 1992 dan ook niet in redelijkheid kunnen afwijzen. De Nationale ombudsman deed de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de aanbeveling om verzoekster alsnog in de gelegenheid te stellen huursubsidie aan te vragen over juni 1992 en om haar, bij toekenning daarvan, in aanmerking te brengen voor toepassing van de overgangstabel. Deze aanbeveling werd opgevolgd.
Uitblijven beslissing Rapport 95/232 ging over het feit dat het DGVH (HIS) geen beslissing nam op het bezwaarschrift van verzoekster tegen een afwijzende beschikking op haar aanvraag om individuele huursubsidie over het
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
297
tijdvak van 1 juli 1993 tot 1 juli 1994. De reden daarvoor was dat het DGVH geen beslissing wenste te nemen zonder dat de huurcommissie (in verzoeksters ressort) een verklaring had verstrekt inzake de maximaal redelijk te achten huurprijs van de door verzoekster gehuurde woonruimte. De huurcommissie weigerde echter een nieuw rapport hierover op te stellen, omdat dit al in 1992 was gebeurd. De Nationale ombudsman wees de opstelling van het DGVH af. Artikel 12 van de WIHS laat de eigen verantwoordelijkheid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het nemen van een besluit op een aanvraag om huursubsidie onverlet. Daarbij komt dat het DGVH op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht is een beslissing te nemen op een bezwaarschrift. De Nationale ombudsman gaf de minister dan ook in overweging te bevorderen dat alsnog een beschikking op verzoeksters bezwaarschrift zou worden genomen. Deze aanbeveling is opgevolgd.
Terugvordering en kwijtschelding In rapport 95/458 ging het om een zaak waarin verzoekster een verzoek om kwijtschelding van teveel betaalde huursubsidie had ingediend nadat de vordering al in handen was gesteld van een deurwaarder. Op respectievelijk een verzoek tot terugbetaling, een herinnering, een aanmaning en een mededeling dat de vordering in handen van een deurwaarder zou worden gesteld, had zij niet gereageerd. De Nationale ombudsman oordeelde dat het door het DGVH gevoerde incassobeleid inzake teveel ontvangen huursubsidie te billijken was. Dit beleid houdt in dat een verzoek om kwijtschelding niet meer in behandeling wordt genomen wanneer de vordering intussen in handen is gesteld van een deurwaarder en de betrokkene, die voorafgaand aan de overdracht van de vordering aan de deurwaarder ruimschoots in de gelegenheid is geweest om een verzoek om kwijtschelding in te dienen, van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. Een verzoek om kwijtschelding dat wordt ingediend voordat de vordering ter incasso is overgedragen aan de deurwaarder wordt we`l inhoudelijk beoordeeld door het DGVH. In dit geval had het DGVH conform dit beleid gehandeld. Er was geen sprake geweest van bijzondere feiten of omstandigheden op grond waarvan het voor verzoekster onmogelijk was geweest om in een eerder stadium contact op te nemen met het DGVH. Een andere zaak, die identiek was aan de hierboven genoemde zaak, werd tussentijds afgedaan, onder verwijzing naar rapport 95/458. In de zaak die is behandeld in rapport 95/574 was het DGVH (HIS) bereid een betalingsregeling te treffen met verzoeker voor de aflossing van teveel betaalde huursubsidie. Verzoeker stelde dat het maandelijks af te lossen bedrag te hoog was, omdat hij particuliere schulden had. Hij weigerde echter om, naast brieven van particuliere schuldeisers, verdergaande inzage in zijn financie¨le bescheiden te verlenen. Het DGVH was, conform het ontwikkelde kwijtscheldingsbeleid, niet bereid de voorgestelde betalingsregeling te wijzigen. De Nationale ombudsman was van oordeel dat het DGVH van verzoeker kon verlangen dat hij aantoonde dat de particuliere schulden bestonden en dat hij deze daadwerkelijk aan het aflossen was, door bijvoorbeeld het overleggen van giro- of bankafschriften. Nu verzoeker verdergaande inzage in zijn financie¨le bescheiden weigerde, behoefde het DGVH geen rekening te houden met de particuliere schulden. De betalingsregeling was, naar het oordeel van de Nationale ombudsman, overigens alleszins redelijk. In de zaak die leidde tot rapport 95/583 vorderde het DGVH (HIS) in 1987 van verzoeker een bedrag terug aan teveel betaalde huursubsidie. In 1988 deed de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) van verzoekers woonplaats het DGVH in het kader van een schuldsanering het voorstel tot betaling
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
298
van 40% van deze vordering. Het DGVH liet op 30 januari 1989 weten dat het akkoord ging met dit voorstel. Het DGVH verzocht de GSD om betaling binnen acht weken. Er volgde geen betaling. Desondanks verstrekte het DGVH verzoeker eind 1989 en 1990 overzichten waaruit bleek dat de schuld, ten bedrage van 40% van de oorspronkelijke schuld, werd gehandhaafd. Uit een brief van 10 augustus 1993 bleek daarentegen dat het DGVH zich op het standpunt stelde dat verzoeker de gehele oorspronkelijke vordering verschuldigd was. Het DGVH had verzoeker echter niet meegedeeld dat de gedeeltelijke kwijtschelding zou vervallen wanneer hij niet zou betalen. Volgens de Nationale ombudsman kon verzoeker dan ook niet weten dat zijn oorspronkelijke schuld zou herleven. Uit de hem door het DGVH toegestuurde overzichten bleek veeleer het tegendeel. Omdat het DGVH bij verzoeker gedurende een langere periode de indruk had laten bestaan dat slechts 40% van de oorspronkelijke vordering verschuldigd was, was naar het oordeel van de Nationale ombudsman bij verzoeker de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat de gedeeltelijke kwijtschelding onvoorwaardelijk was verleend. Het was dan ook niet juist dat het ministerie pas na enige jaren is overgegaan tot het invorderen van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag. De Nationale ombudsman deed in deze zaak de aanbeveling te bevorderen dat met betrekking tot het in 1989 aan verzoeker kwijtgescholden bedrag geen invordering plaats zou vinden, dan wel, voor zover die invordering al had plaatsgevonden, dat het betreffende bedrag aan verzoeker zou worden terugbetaald. Op het moment waarop dit jaarverslag werd afgesloten was nog geen reactie op deze aanbeveling ontvangen. 15A.2.4
Overige zaken
In 1995 bracht de Nationale ombudsman nog twee andere rapporten uit op het gebied van het DGVH. In rapport 95/421 was de volgende situatie aan de orde. Naar aanleiding van een klacht die verzoeker had ingediend bij de officier van justitie te Zwolle stelde de inspectie Volkshuisvesting Noord Holland/Flevoland te Haarlem een onderzoek in naar de handelwijze van verzoekers toenmalige werkgeefster, een woningbouwcorporatie. Tijdens dat onderzoek verzocht verzoeker een medewerker van de inspectie niet bij zijn werkgeefster bekend te maken dat hij degene was geweest die de informatie had verstrekt die de aanzet had gegeven tot het onderzoek. In de loop van het onderzoek liet verzoeker de inspectie weten dat hij niet langer werkzaam was bij zijn werkgeefster. Hij deelde tevens mee dat handhaving van zijn anonimiteit geen zwaarwegend punt meer vormde, maar dat hij het op prijs zou stellen dat zijn naam niet zou worden genoemd. De Nationale ombudsman overwoog dat verzoekers wens om anoniem te blijven had moeten worden gehonoreerd. De inspectie had echter, zonder dat daartoe een noodzaak bestond, aan de woningbouwcorporatie meegedeeld dat het onderzoek was ingesteld naar aanleiding van een klacht van een ex-werknemer. Daarmee had de inspectie niet met de vereiste zorgvuldigheid gehandeld met betrekking tot verzoekers wens tot handhaving van diens anonimiteit. Immers, door deze mededeling koesterde de werkgeefster, gezien de aard van het onderzoek, direct de juiste vermoedens omtrent de identiteit van degene die de klacht had ingediend. Verder werden nog elf andere zaken tussentijds afgedaan. Ee´n daarvan verdient hier vermelding. Het DGVH had een bezwaarschrift van verzoeker afgehandeld als een gewone brief. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman erkende de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer dat het DGVH op dit punt onjuist had gehandeld. Aan verzoeker had moeten worden meegedeeld dat er geen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
299
hoorzitting had plaatsgevonden omdat zijn bezwaarschrift kennelijk ongegrond werd geacht. Tevens had in die brief moeten worden vermeld dat er een beroepsmogelijkheid voor verzoeker bestond. De staatssecretaris zegde toe dat in de toekomst bij de afhandeling van bezwaarschriften belanghebbenden op de beroepsmogelijkheid zouden worden gewezen. De overige zaken hadden veelal betrekking op het niet tijdig beantwoorden van brieven en het niet tijdig beslissen op bezwaarschriften. 15A.3
Directoraat-Generaal Milieubeheer
De Nationale ombudsman handelde in 1995 twee klachten af over het Directoraat-Generaal Milieubeheer. Een van deze klachten richtte zich tegen de directie Geluid en Verkeer. Naar aanleiding van deze klacht bracht de Nationale ombudsman rapport 95/302 uit. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan (een samenwerkingsverband van) gemeenten op aanvraag een bijdrage verlenen in de kosten voor de voorbereiding, de begeleiding en het toezicht op de uitvoering van maatregelen die geluidbelasting wegens verkeerslawaai kunnen terugbrengen (Regeling saneringsprogramma verkeerslawaai). Aan verzoekers woning zouden in dit kader geluidwerende voorzieningen worden aangebracht. Het was verzoeker gedurende het gehele traject niet duidelijk geworden wie wat moest doen en wie waarvoor verantwoordelijk was. Verzoeker klaagde er in dat verband over dat de betrokken directie te weinig toezicht had uitgeoefend op de uitvoering van het saneringsproject. De Nationale ombudsman oordeelde dat het verstrekken van een budget voor de uitvoering van een dergelijk saneringsproject niet automatisch inhoudt dat het ministerie zich ook met de inhoud van de saneringsmaatregelen moet bezighouden. De verantwoordelijkheid van het ministerie reikt niet verder dan toezicht te houden op de besteding van het budget. Een verwijzing van verzoeker door de betrokken directie naar de gemeente, als de verantwoordelijke instantie, was daarom niet onjuist, ook al kon deze gemeente niet de gewenste duidelijkheid verschaffen. De andere klacht, die niet leidde tot een rapport, betrof een gedraging van de Regionale Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de Hygie¨ne van het Milieu voor Noord-Brabant te Eindhoven. De klacht hield in dat de betrokken inspectie weigerde in te gaan op verzoeksters wens om naar aanleiding van een inmiddels weer opgeheven beslag op een aantal in haar bedrijf aanwezige vrieskisten een gesprek te voeren, met als doel om problemen in de toekomst te voorkomen. Door interventie van de Nationale ombudsman vond dit gesprek uiteindelijk plaats, waarna verzoekster haar klacht introk.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
300
15B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
15B.1
Huurcommissies
Zoals ook in het Jaarverslag 1994 (blz. 265) al werd vermeld, was de Nationale ombudsman tot 1 november 1993 uitsluitend bevoegd tot onderzoek naar gedragingen van de secretarissen en de overige medewerkers van de secretariaten van de huurcommissies. Hun gedragingen worden aangemerkt als gedragingen van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanaf 1 november 1993 is daar de bevoegdheid bijgekomen om klachten te onderzoeken over gedragingen van de huurcommissies zelf. In 1995 werden veertien verzoekschriften op dit terrein ontvangen. Negen daarvan kwamen niet in aanmerking voor onderzoek. Vier andere verzoekschriften werden tussentijds afgedaan. Drie daarvan hadden betrekking op de handelwijze van, respectievelijk, de huurcommissies te Rijswijk, te Arnhem en te Rotterdam. Deze klachten betroffen, respectievelijk, het uitblijven van een uitspraak inzake een geschil over een huurverhoging, de behandelingsduur van een verzoek om huuraanpassing en het uitblijven van een beslissing op een bezwaarschrift. Het vierde verzoekschrift betrof de handelwijze van het secretariaat van de huurcommissie te Rotterdam. De verzoeker klaagde erover dat hij geen afschrift had ontvangen van een uitspraak van de huurcommissie waar hij om had verzocht. Dit bleek wel verzonden, maar door verzoeker niet ontvangen te zijn. Niet e´e´n van deze vier gevallen heeft geleid tot een rapport. Na interventie door de Nationale ombudsman werden drie onderzoeken bee¨indigd op initiatief van de Nationale ombudsman. Aan de klachten was voldoende tegemoet gekomen, of er was naar behoren gereageerd door de betrokken instantie. Ee´n onderzoek werd bee¨indigd op initiatief van de betrokken verzoeker, die tevreden was gesteld en de kwestie daarom als afgedaan beschouwde. 15B.2
Dienst voor het kadaster en de openbare registers
De Nationale ombudsman ontving in 1995 elf verzoekschriften op het terrein van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Deze dienst is onder meer belast met het houden van openbare registers die een weergave bevatten van de rechtstoestand van onroerende zaken, zoals die blijkt uit de in de openbare registers ingeschreven akten. Vijf van deze elf verzoekschriften kwamen niet in aanmerking voor onderzoek. In vier andere zaken werd een rapport uitgebracht. In e´e´n rapport (95/046) luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In de overige drie rapporten luidde het oordeel «behoorlijk». De rapporten 95/046 en 95/551 betreffen klachten over de ontoereikende wijze waarop het Kadaster te Breda, respectievelijk Eindhoven, reageerde op klachtbrieven van verzoekers over de meting van hun perceel grond. Rapport 95/346 betreft de klacht dat het Kadaster te Middelburg weigerde het resultaat van een meting op verzoek van koper en verkoper van een perceel te wijzigen. Rapport 95/463 betreft de klachten dat het Kadaster te Groningen ten onrechte de gegevens van een voorlopige meting heeft gehanteerd en heeft geweigerd om nog een definitieve meting te verrichten. Hoewel verzoekers hun problemen op uiteenlopende wijzen bij de Nationale ombudsman naar voren brachten, kwamen de klachten alle
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
301
voort uit onvrede met de in de kadastrale registratie opgenomen gegevens betreffende de grenzen en daarmee betreffende de oppervlakten van de percelen van verzoekers na een aanwijzing aan of meting door het Kadaster. Steeds betrof de kern van de zaak een eigendomsconflict. In de rapporten 95/046, 95/346 en 95/463 ging het om de overdracht van nieuw gevormde percelen, waarvan de grenzen na de inschrijving van de overdrachtsakten in de openbare registers door de belanghebbenden dienden te worden aangewezen in het bijzijn van een landmeter van het Kadaster. Het waren de kopers van de opgemeten percelen die zich met een klacht tot de Nationale ombudsman wendden. In rapport (95/551) ging het om een verzoek aan het Kadaster van de zoon van de eigenaars van een perceel om de kadastraal bekende grens tussen hun perceel en het naastliggende perceel uit te zetten. De oordelen van de Nationale ombudsman in deze vier zaken waren steeds gebaseerd op het uitgangspunt dat het Kadaster ten aanzien van het houden van de registers en het houden en bijhouden van het kadaster een grotendeels lijdelijke functie heeft. Het Kadaster dient bij metingen uit te gaan van de in de openbare registers ingeschreven stukken en van de aanwijzingen van partijen. De werkelijke rechtstoestand kan afwijken van hetgeen in de openbare registers is vermeld. Een inschrijving in de openbare registers biedt dan ook geen garantie voor de juistheid van het ingeschreven feit. Aan de inschrijving kan ook geen wettelijk vermoeden van juistheid worden ontleend. Zoals ook in vorige jaarverslagen is aangegeven, fungeert het Kadaster, ingeval er sprake is van een eigendomsconflict, niet als beslissende instantie. Het Kadaster zelf wijst betrokken partijen dan ook vaak op de mogelijkheid van het voeren van een eigendomsprocedure bij de burgerlijke rechter. Deze kan een oordeel uitspreken over de werkelijke eigendomsgrens. 15B.3
Overige
KIWA N.V. Het onderzoek naar een klacht over KIWA N.V. te Rijswijk leidde tot rapport 95/258. Begin 1994 bood de gemeente waar verzoekers wonen haar inwoners de mogelijkheid om, in het kader van de Actie Tankslag, ondergrondse tanks met overheidssubsidie te laten saneren. Volgens verzoekers waren niet alle werkzaamheden die ter sanering van hun ondergrondse olietank waren uitgevoerd door een door KIWA gecertificeerd en ingeschakeld saneringsbedrijf, volgens de eisen uitgevoerd; zij veronderstelden dat olie was achtergebleven in het leidingwerk. Verzoekers verweten KIWA dat het in eerste instantie onvoldoende actie had ondernomen naar aanleiding van hun klacht, door deze na ontvangst ter behandeling over te dragen aan het bedrijf waarover verzoekers hadden geklaagd. Zij klaagden er bovendien over dat KIWA zich slechts bereid had getoond zelf een onderzoek in te stellen indien verzoekers ermee zouden instemmen dat de kosten van het onderzoek voor rekening zouden komen van de in het ongelijk gestelde partij. De Nationale ombudsman oordeelde dat KIWA niet onjuist had gehandeld door verzoekers klacht in eerste instantie voor te leggen aan het betrokken saneringsbedrijf. Deze handelwijze was gebaseerd op het KIWA-Reglement voor Procescertificatie, waarin het uitgangspunt ligt besloten dat KIWA toezicht houdt op de klachtafhandeling. De klacht over het feit dat KIWA aan een eigen onderzoek de voorwaarde had verbonden dat verzoekers zouden instemmen met declaratie van de kosten «op basis van ongelijk», achtte de Nationale ombudsman evenmin gegrond. Ook dit punt vindt zijn uitgangspunt in de eerdergenoemde regeling. Wel dient – zoals ook door KIWA in reactie op de klacht werd aangegeven – in ernstig
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
302
lijkende gevallen inmenging van KIWA plaats te vinden onafhankelijk van de betalingsbereidheid van een klager. Voorts kunnen er redenen zijn om het aan een klager in rekening te brengen bedrag (achteraf) te matigen. In dit geval was er geen aanleiding om op voorhand van de gestelde voorwaarde af te zien.
Overige Ee´n verzoekschrift betrof de Stichting bureau architectenregister; het kwam niet in aanmerking voor onderzoek.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
303
16
VERKEER EN WATERSTAAT
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Verkeer en Waterstaat begint onderdeel 16A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 16B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
304
16A
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
16A.1
Cijfers
Tabel 1
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: algemeen overzicht verzoekschriften
In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
14 26
J
70
40
J
24 + 105 129
– 110 19
Het aantal in 1995 ontvangen verzoekschriften (105) steeg ten opzichte van 1994 (84), met 25%. Ook het aantal afgedane verzoekschriften (110) steeg ten opzichte van 1994 (92), met 20%. Van de 110 afgedane zaken werden 40 (36%) afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Er werden 14 rapporten uitgebracht (1994: 18), terwijl in 26 zaken het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd (1994: 5). 16A.2
Rijksluchtvaartdienst
De Nationale ombudsman bracht in 1995 geen rapporten uit over de Rijksluchtvaartdienst (RLD). In twee zaken werd het onderzoek tussentijds bee¨indigd. Het betrof in beide gevallen het uitblijven van een antwoord van de RLD op brieven van verzoekers. Nadat de brieven waren beantwoord, zag de Nationale ombudsman geen aanleiding het onderzoek voort te zetten. 16A.3
Rijkswaterstaat
De Nationale ombudsman bracht in 1995 zeven rapporten (1994: 2) uit op het terrein van Rijkswaterstaat (RWS). In zes rapporten luidde het oordeel «behoorlijk». In e´e´n rapport (95/436) was het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In het verzoekschrift dat leidde tot rapport 95/436 klaagden de bewoners van vijf naburige woningen te Zoeterwoude erover dat de directie Zuid-Holland van RWS te Rotterdam was teruggekomen op de toezegging in 1994/1995 een geluidscherm in de nabijheid van hun woningen te plaatsen. De plaatsing van het geluidscherm is vervolgens gepland voor 1998. In het onderzoek bracht de minister naar voren dat het geluidscherm was gepland in verband met de geprojecteerde verbreding van de rijksweg A4 en dat de gemeente Leidschendam in 1990 haar medewerking aan dat project had opgeschort, waardoor er drie jaar vertraging was ontstaan. De minister stelde dat de (in 1989 gedane) toezegging in die zin gestand zou worden gedaan, dat het tijdstip van de uitvoering was veranderd, maar dat het geluidscherm zou worden aangebracht voordat extra geluidhinder als gevolg van de verbreding van de rijksweg zou optreden. Verder wees de minister erop dat de ontwikkeling van het verkeer ter plekke had geleid tot een saneringssituatie, die echter viel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De saneringssituatie en de geluidoverlast, veroorzaakt door de geplande verbreding van de A4, zouden geı¨ntegreerd worden aangepakt door de plaatsing van het geluidscherm. Onder de verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat viel echter uitsluitend de geluidoverlast die het gevolg
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
305
was/zou zijn van de verbreding van de A4. Volgens de Nationale ombudsman was het RWS niet te verwijten dat de aan verzoekers gedane toezegging niet was nagekomen. Hij achtte de klacht op dat punt ongegrond. Hij was echter van oordeel dat RWS had moeten onderkennen dat verzoekers ook geheel los van de verbreding van de A4 belang hadden bij plaatsing van het geluidscherm. RWS had betrokkenen daarom, zodra duidelijk was dat zich een meer dan normale vertraging in de planning voordeed, eigener beweging op de hoogte moeten stellen, bijvoorbeeld door verspreiding van een informatiebulletin.
Schadevergoeding Enkele rapporten over RWS betroffen (mede) de behandeling van verzoeken om schadevergoeding. De Nationale ombudsman heeft de afwijzingen van schadeclaims, overeenkomstig zijn beleid in dergelijke zaken, op een terughoudende wijze getoetst: hij merkt de afwijzing van een schadeclaim alleen aan als een niet behoorlijke gedraging, indien de aanspraak van betrokkene, gezien de gronden waarop deze aanspraak berust, zo evident juist is dat het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot de afwijzing heeft kunnen komen. In hoofdstuk 1, § 1.3.1, wordt nader ingegaan op het werk van de Nationale ombudsman met betrekking tot schadevergoeding. De Nationale ombudsman oordeelde tweemaal dat het behoorlijk was van RWS, Directie Flevoland te Lelystad een verzoek om schadevergoeding dat was ingediend wegens schade aan een auto door opspattende steenslag af te wijzen (rapporten 95/323 en 95/445). Rapport 95/195 behandelt de klacht over de sollicitatieprocedure voor een functie bij de Adviesraad Verkeer en Vervoer van RWS te Rotterdam. Ten tijde van de sollicitatieprocedure woonde de sollicitant in Niger. Hij was van mening dat RWS hem op kosten had gejaagd door hem uit te nodigen voor een gesprek, hoewel op voorhand duidelijk had kunnen zijn dat zijn sollicitatie kansloos was. De Nationale ombudsman was het daar niet mee eens. Hij oordeelde dat de sollicitatieprocedure correct was verlopen. Volgens de Nationale ombudsman was het dan ook «behoorlijk» dat RWS de schadeclaim van de man slechts gedeeltelijk (alleen een vergoeding van telefoonkosten) heeft gehonoreerd. In vijf gevallen heeft de Nationale ombudsman een onderzoek ingesteld naar gedragingen van RWS, maar aanleiding gezien om dat onderzoek – nadat RWS de nodige actie had ondernomen – te bee¨indigen zonder een rapport uit te brengen. Het ging daarbij bijna uitsluitend om klachten over het uitblijven van een antwoord op brieven. 16A.4
Scheepvaart en Maritieme Zaken
In 1995 werd e´e´n klacht afgehandeld over het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM). Het betrof hier de weigering van DGSM om over te gaan tot erkenning van een Italiaans vaarbewijs. De minister liet in reactie op de klacht weten dat een in 1992 uitgevoerd onderzoek er helaas niet toe had geleid dat contact met de Italiaanse autoriteiten was opgenomen om te komen tot een (algemene) erkenning van het Italiaanse vaarbewijs. Zij zou alsnog stappen ondernemen om tot zo’n erkenningsregeling te komen. Omdat de totstandkoming van een dergelijke regeling een tijdrovende zaak is, zegde de minister toe te onderzoeken of er andere mogelijkheden waren om te komen tot een oplossing van verzoekers probleem. Verzoeker trok hierop zijn klacht in, waarna de Nationale ombudsman besloot het onderzoek te bee¨indigen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
306
16A.5
Vervoer
Ook een klacht van een vrachtwagenchauffeur over de handelwijze van de Rijksverkeersinspectie, Unit West te Rotterdam, leidde niet tot een rapport. De verzoeker was het er niet mee eens dat hij en zijn collega na het opleggen van een rijverbod wegens overschrijding van de maximaal toegestane rijtijd, waren weggebracht naar een terrein waar geen enkele voorziening was. Beiden hadden daar acht uren verplicht rust gehouden zonder eten, drinken en zonder toiletgelegenheid. De minister achtte de klacht gegrond. Zij voegde daar aan toe dat de directeur van de Rijksverkeersinspectie er in zijn dienst aandacht voor had gevraagd dat bij controles in het kader van de Rijtijdenwet niet alleen voldoende rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van voldoende voorzieningen voor chauffeurs, maar dat ook tijdens de uitvoering van de controle daadwerkelijk wordt gecontroleerd of voldoende voorzieningen beschikbaar zijn en dat, zo dit niet het geval is, wordt gezocht naar een andere oplossing. De Nationale ombudsman zag daarop geen aanleiding het onderzoek voort te zetten. 16A.6
Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
Rapport 95/480 betrof het onderzoek van de Nationale ombudsman naar aanleiding van de klacht van een gemeentelijke instelling over de directie Operationele Zaken van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (HDTP). De HDTP had de gemeentelijke instelling (een bureau sociale recherche) voor 1995 de jaarlijkse vergoeding voor de verleende radiozendmachtiging ten behoeve van een mobilofooninstallatie in rekening gebracht, hoewel de instelling op 2 januari 1995 telefonisch en op 3 januari 1995 schriftelijk had laten weten dat zij sinds 1 januari 1995 geen zendinrichting meer had en dat de zendmachtiging kon worden ingetrokken. De Nationale ombudsman was van oordeel dat de HDTP in redelijkheid kon besluiten de kosten in rekening te brengen aan de gemeentelijke instelling. Op grond van het Besluit radio-elektrische inrichtingen zijn de vergoedingen per periode van twaalf maanden verschuldigd en dienen zij per vooruitbetaling te worden betaald. Op 1 januari 1995 kon de HDTP er nog niet van op de hoogte zijn dat verzoeker geen gebruik meer maakte van de radio-zendinrichting. Overigens wees de minister er in haar reactie nog op dat, op grond van een bepaling van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, ook voor een gedemonteerde mobilofooninstallatie een machtiging is vereist en dat blijkens de gevoerde correspondentie een dergelijke installatie bij verzoeker aanwezig was. Rapport 95/480 was het enige rapport dat de Nationale ombudsman in 1995 uitbracht over de HDTP. Overigens kreeg de directie Operationele Zaken (DOZ) van de HDTP met ingang van 1 januari 1996 een nieuwe naam: Rijksdienst voor Radiotelecommunicatie (RDR). 16A.7
Rijksdienst voor het Wegverkeer
De Nationale ombudsman bracht zes rapporten uit over de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Vier maal luidde het oordeel dat de gedraging «behoorlijk» was, en twee maal deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Rapport 95/260 betrof de klacht van een man die tot tweemaal toe bericht had ontvangen van de RDW dat voor zijn auto geen geldige verzekering was geregistreerd, hoewel hij naar zijn zeggen nooit onverzekerd had rondgereden. Voorts betrof de klacht een voor verzoeker beledigende en onaanvaardbare passage in de brief die de RDW hem in antwoord op zijn klacht had toegezonden. In zijn klachtbrief had verzoeker
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
307
de RDW de «Rijksdienst voor wanorde» genoemd. Ook had hij de volgende opmerking geplaatst: «wellicht kunt u onze minister van Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de bij uw dienst werkende analfabeten met ontwikkelingsgeld een cursus bijscholing in lezen te geven». Het hoofd van het bureau Handhaving van de RDW antwoordde verzoeker onder meer dat de geciteerde opmerkingen meer zeiden over verzoeker dan over de ambtenaren van het bureau. Voorts schreef hij: «Ik veronderstel (maar ik geef toe dat dat gevaarlijk is voor iemand die, als analfabeet, deel uitmaakt van de rijksdienst voor wanorde),...» Verzoeker wendde zich daarop tot de Nationale ombudsman. Tijdens het onderzoek stelde de Nationale ombudsman vast dat de RDW geen verwijt was te maken ten aanzien het niet geregistreerd zijn van verzoekers verzekering. Wat betreft de beantwoording van verzoekers klachtbrief overwoog de Nationale ombudsman: «Verzoekers brief (...) aan de RDW was cynisch, en zonder meer beledigend voor de betrokken medewerkers van de RDW. Het hoofd van de betrokken afdeling van de RDW heeft verzoeker met bijna gelijke munt terugbetaald door hem op sarcastische wijze van repliek te dienen. Het is begrijpelijk dat het betrokken hoofd onaangenaam was getroffen door de toonzetting van verzoekers brief. Toch had hij zich, vanuit een oogpunt van professionaliteit, ertoe moeten beperken verzoeker op zakelijke wijze duidelijk te maken hoe de feiten lagen en hoe het systeem van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen werkt. Op basis daarvan had verzoeker dan zelf de conclusie kunnen trekken dat zijn beledigende opmerkingen aan het adres van de RDW misplaatst waren.» De Nationale ombudsman oordeelde dat de toonzetting van de brief van de RDW «niet behoorlijk» was. Een klacht rond het versturen van de delen I, II en kopie deel III van een kentekenbewijs leidde tot rapport 95/135. De RDW sloot alleen bij het eerste verzoek om toezending van deze delen een retourenveloppe bij. Betrokkene achtte dit niet juist. De Nationale ombudsman merkte in zijn rapport hierover op dat verzoeker er kennelijk van uitgaat dat bij een (herhaald) verzoek van een bestuursorgaan om toezending van stukken altijd een (gefrankeerde) enveloppe moet worden bijgevoegd. Volgens de Nationale ombudsman kan een dergelijke eis alleen worden gesteld wanneer de toezending uitsluitend het belang van het bestuursorgaan dient. Daarvan was in dit geval echter geen sprake. Voorts nam de Nationale ombudsman met instemming kennis van de mededeling van de RDW dat de mogelijkheid zou worden nagegaan om in de standaardbrief waarin wordt verzocht om toezending van de delen I, II en kopie deel III van het kentekenbewijs, op te nemen dat het risico voor het niet aankomen van de stukken voor rekening van de verzender komt, indien deze stukken niet aangetekend of met bericht van ontvangst worden verstuurd. De RDW liet in januari 1996 weten dat zodra de voorraad oude standaardbrieven op was, de tekst in de nieuwe standaardbrief zou worden opgenomen. De Nationale ombudsman bee¨indigde in twaalf zaken tussentijds een onderzoek dat was ingesteld naar gedragingen van de RDW. Het ging in die gevallen veelal om problemen rond kentekens en kentekenbewijzen. Op basis van de door de RDW verstrekte informatie of ondernomen actie werd in acht gevallen het onderzoek op initiatief van de Nationale ombudsman bee¨indigd. In vier gevallen trok de betrokkene zelf zijn klacht in.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
308
16B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN VERKEER EN WATERSTAAT
16B.1
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
De Nationale ombudsman heeft in 1995 31 verzoekschriften ontvangen op het terrein van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Daarvan kwamen 23 niet in aanmerking voor onderzoek. Er werden zeven rapporten uitgebracht (1994: 6). In die rapporten oordeelde de Nationale ombudsman driemaal dat de gedraging «behoorlijk» was, en tweemaal «niet behoorlijk». Tweemaal was de Nationale ombudsman van mening dat de onderzochte gedraging op enkele punten «behoorlijk» en op enkele andere punten «niet behoorlijk» was, waarbij hij zich e´e´nmaal op een punt van een oordeel onthield. In vijf andere zaken werd het onderzoek tussentijds bee¨indigd.
Rijvaardigheid In rapport 95/022 ging het om de wijze waarop het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) was opgetreden ten aanzien van verzoeker nadat was geconstateerd dat hij de ziekte epilepsie had. In het onderzoek bleek onder meer dat het CBR verzoeker had geschreven dat hij zijn rijbewijs binnen zes weken kon inleveren bij de gemeentesecretarie van zijn woonplaats. Zou hij dat niet doen, dan zou het CBR zich «helaas» genoodzaakt zien een vordering op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet in te stellen (dat wil zeggen: te vorderen dat hij zich zou onderwerpen aan een onderzoek naar zijn rijvaardigheid, dan wel zijn geschiktheid om motorrijtuigen te besturen). Daarmee heeft het CBR ten onrechte bij verzoeker de indruk gewekt dat verzoeker een vordering op grond van genoemd artikel kon voorkomen. Dit was e´e´n van de punten waarop de Nationale ombudsman de gedraging van het CBR «niet behoorlijk» achtte. De Nationale ombudsman nam er met instemming kennis van dat het CBR heeft meegedeeld de standaardformulering die in de brief aan verzoeker was gebruikt aan te passen. Inschrijving in het bestand van rijscholen In rapport 95/477 is de klacht van een rijschoolhouder aan de orde. Hij ontving van het CBR een brief met de mededeling dat met ingang van 1 maart 1995 zou worden overgegaan tot een nieuwe en betere registratie van alle ingeschreven en nog in te schrijven rijscholen. Om opnieuw geregistreerd te worden, diende verzoeker een overeenkomst met het CBR aan te gaan. Hij moest daarvoor een inschrijvingsformulier en een inschrijvingsovereenkomst ingevuld retourneren. De inschrijvingsovereenkomst bevatte enkele voorwaarden die niet van kracht waren onder de oude inschrijvingsregeling. Zo was er sprake van de invoering van een verplichte jaarlijkse bijdrage van f 50. De rijschoolhouder ging niet akkoord met de inschrijvingsovereenkomst: hij wilde ingeschreven blijven volgens de oude regeling. De Nationale ombudsman overwoog onder meer het volgende. Blijkens de overwegingen ter inleiding van de (nieuwe) overeenkomst, beoogde het CBR een nauwere samenwerking met de rijscholen en moest het nieuwe inschrijvingsregister in dat verband worden gezien. Gezien het feit dat het CBR door de minister van Verkeer en Waterstaat is gemachtigd tot het afgeven van theoriecertificaten, bewijzen van rijvaardigheid en verklaringen met betrekking tot de geestelijke en lichamelijke gesteldheid, en gelet op de omstandigheid dat die taak nader is uitgewerkt in de statuten van het CBR, kan er geen bezwaar tegen bestaan dat de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen het CBR en de rijscholen met dat doel worden vastgelegd. Naar de mening van het CBR voldeed de bestaande inschrijvingsregeling niet meer, omdat deze zo ruim was dat
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
309
het CBR geen greep had op de uitvoering ervan. Ook was volgens het CBR een vervuiling van het bestand ontstaan. Daarnaast had het CBR behoefte aan helderheid in de relatie tussen de rijscholen en het CBR. Voorts was het volgens het CBR voor het behoud van de informatieverstrekking op het huidige niveau van belang dat de rijschoolhouders een kleine eigen bijdrage zouden betalen. De Nationale ombudsman was van oordeel dat deze argumenten de verandering van de inschrijvingsvoorwaarden rechtvaardigden. Hij voegde daaraan toe dat het CBR in beginsel hoe dan ook de vrijheid heeft om tot verandering van de inschrijvingsregeling over te gaan, voor zover de nieuwe structuur past binnen de taak van het CBR en er, voor zover noodzakelijk, een adequate overgangsregeling is vastgesteld. Volgens de Nationale ombudsman pasten de nieuwe voorwaarden die in de inschrijvingsovereenkomst waren opgenomen, in samenhang bezien, binnen het oogmerk van een nauwere samenwerking met de rijscholen. Hij achtte de voorwaarden ook overigens redelijk. Daarbij was van belang dat die voorwaarden tot stand waren gekomen op basis van overleg met belanghebbende organisaties, waaronder de Algemene Bond van Autoen Motorrijschoolhouders, terwijl in een adequate overgangsregeling was voorzien. Tevens is meegewogen dat rijschoolhouders die niet met het CBR wensen samen te werken op de voet van de nieuwe voorwaarden niet de vrijheid wordt ontnomen om kandidaten op te leiden voor het CBR-rijexamen. Dat hun uitgangspositie wellicht ongunstiger is dan die van we`l geregistreerde rijscholen, is het gevolg van hun eigen keuze om geen registratie aan te gaan, en niet onaanvaardbaar nu de registratie geen onredelijke voorwaarden bevat. De Nationale ombudsman kwam dan ook tot de conclusie dat de klacht niet gegrond was. 16B.2
Overige
Ee´n klacht werd ontvangen over de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer, e´e´n over een APK-keuringsstation en e´e´n over de Stichting VAM. Geen van deze zaken kwam in aanmerking voor onderzoek.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
310
17
ECONOMISCHE ZAKEN
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Economische Zaken begint onderdeel 17A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 17B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
311
17A
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
17A.1
Cijfers
Tabel 1
Ministerie van Economische zaken: algemeen overzicht verzoekschriften
In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
2 3
J
7
5
J
2 + 12 14
– 12 2
Het aantal in 1995 ontvangen verzoekschriften op het terrein van het ministerie van Economische Zaken bedroeg 12 (1994: 24). Het aantal afgedane zaken was eveneens 12 (1994: 29). Van de twaalf afgedane zaken werden vijf afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Daarvan leidden twee tot een rapport. 17.A.2
Afgedane zaken
In 1995 bracht de Nationale ombudsman twee rapporten uit over het ministerie van Economische Zaken. In het ene rapport luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk», in het andere rapport «niet behoorlijk». Rapport 95/253 betrof een klacht over het Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen (CBS). Verzoeker, die de bezitter was van een tot kampeerauto omgebouwde brandweerwagen, klaagde erover dat het CBS hem een enqueˆteformulier «goederenvervoer over de weg» had gezonden. De Nationale ombudsman overwoog dat het niet aan het CBS was te wijten dat dit was gebeurd. Het CBS had namelijk uit het bestand van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een aantal houders van kentekens van bedrijfsvoertuigen geselecteerd. De auto van verzoeker kwam ten tijde van deze selectie in het bestand van de RDW voor. De Nationale ombudsman achtte deze klacht niet gegrond. Hij was echter van oordeel dat het «niet behoorlijk» was dat het CBS verzoeker in een brief er aan had herinnerd dat hij het enqueˆteformulier nog niet had ingevuld, terwijl verzoeker het CBS eerder schriftelijk had laten weten niet aan de enqueˆte te zullen deelnemen. Rapport 95/488 werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht over een gedraging van Senter, vestiging Zwolle. Senter is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en heeft onder meer tot taak om programma’s van het ministerie uit te voeren. Het gaat om programma’s die tot vernieuwing aanzetten om zo de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. De klacht die leidde tot voormeld rapport betrof de behandelingsduur van verzoekers bezwaarschrift van 3 juli 1994, inzake een beschikking op grond van de Subsidieregeling energiebesparing in bestaande gebouwen. Pas op 2 maart 1995 werd hierop een beslissing genomen. Ingevolge artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht had het bezwaarschrift van verzoeker echter binnen tien weken moeten worden afgedaan. Deze termijn is een zogenoemde termijn van orde. Overschrijding heeft geen directe rechtsgevolgen voor de instantie die deze termijn overschrijdt. Termijnen in het bestuursprocesrecht zijn voor de belanghebbende
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
312
doorgaans fatale termijnen. Uit een oogpunt van na te streven gelijkheid tussen overheid en burger in dezen behoort een termijn van orde daarom eenzelfde betekenis te hebben voor het bestuursorgaan dat het aangaat. De Nationale ombudsman achtte het niet juist dat Senter niet binnen een termijn van tien weken op het bezwaarschrift had beslist. Daarnaast werden in 1995 drie verzoekschriften die betrekking hadden op het ministerie van Economische Zaken afgedaan zonder dat een rapport werd uitgebracht. Twee van deze zaken hadden betrekking op de behandelingsduur van een bezwaarschrift. Na interventie door de Nationale ombudsman werd op de desbetreffende bezwaarschriften alsnog een beslissing genomen. Het onderzoek werd vervolgens bee¨indigd. De derde klacht betrof de weigering van de staatssecretaris van Economische Zaken om de door verzoeker gestelde financie¨le schade te vergoeden. Verzoeker stelde onder meer schade te hebben geleden doordat de staatssecretaris het verzoek had afgewezen tot wijziging van de tenaamstelling en de einddatum van een opdracht die was verstrekt aan een inmiddels failliete onderneming. Verzoeker was van mening dat het ministerie eerder de verwachting had gewekt dat het verzoek zou worden gehonoreerd. De Nationale ombudsman besloot het onderzoek naar aanleiding van deze klacht niet voort te zetten onder meer omdat hij van mening was dat verzoeker de door hem – in het kader van de opdracht gemaakte kosten – had moeten declareren bij de curator van de failliete onderneming en niet bij het ministerie en dat het ministerie bij verzoeker geen valse verwachtingen had gewekt.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
313
17B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN ECONOMISCHE ZAKEN
17B.1
Kamers van Koophandel en Fabrieken
In 1995 werden vier verzoekschriften ontvangen met betrekking tot e´e´n van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Uit 1994 waren nog drie zaken in behandeling op 1 januari 1995. Zes verzoekschriften kwamen niet in aanmerking voor onderzoek. Er werd e´e´n rapport uitgebracht; dit betrof een klacht over de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. In deze zaak – die leidde tot rapport 95/73 – klaagde verzoeker erover dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam niet had willen voldoen aan zijn verzoek om de verstrekking van gegevens over zijn bedrijf aan derden (ten behoeve van zogenoemde direct-mailing) te staken. In artikel 30, lid 3 van de Handelsregisterwet staat opgenomen dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor zover mogelijk aan een ieder op diens verzoek overzichten geeft van ingeschreven ondernemingen, welke per onderneming e´e´n of meer van de in het handelsregister met betrekking daartoe ingeschreven gegevens bevatten. Verzoeker leidde uit de woorden «voor zover mogelijk» in deze bepaling af, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam de vrijheid had om de verstrekking van deze gegevens te weigeren. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam stelde zich echter op het standpunt dat van een zodanige vrijheid, op basis van dit artikellid, geen sprake was. De Nationale ombudsman overwoog dat de woorden «voor zover mogelijk» in artikel 30, lid 3 van de Handelsregisterwet betrekking hebben op eventuele technische of praktische beperkingen in de – feitelijke – mogelijkheden tot gegevensverstrekking. Dit stond uitdrukkelijk opgenomen in de Nota naar aanleiding van het Eindverslag bij het wetsvoorstel inzake dit artikellid. De formulering van het artikellid is zodanig dat er, behoudens de aanwezigheid van feitelijke beletselen als hiervoor bedoeld, een gehoudenheid bestaat om aan verzoeken om gegevensverstrekking te voldoen. De Nationale ombudsman overwoog voorts dat de bepaling in de «Algemene voorwaarden ter zake adressenverstrekking van ondernemingen van de N.V. Databank Kamers van Koophandel en Fabrieken» dat het de Databank vrijstaat om verzoeken om gegevensverstrekking te accepteren of af te wijzen, een dwingende wetsbepaling als artikel 30 van de Handelsregisterwet niet opzij kan zetten. De klacht werd niet gegrond geacht. Met instemming werd kennisgenomen van de mededeling dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onderzoek gaat verrichten naar de mogelijkheid om bij de verstrekking van adresgegevens aan te geven welke bedrijven geen direct-mail wensen te ontvangen. 17B.2
Overige
Er werd e´e´n verzoekschrift ontvangen met betrekking tot het Examenbureau van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, en e´e´n over de Octrooiraad. Geen van beide kwam in aanmerking voor onderzoek.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
314
18
LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij begint onderdeel 18A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 18B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
315
18A
MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
18A.1
Cijfers
Tabel 1
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: algemeen overzicht verzoekschriften
In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
4 4
J
34
8
J
12 + 36 48
– 42 6
In 1995 werden 36 verzoekschriften ontvangen op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1994: 48). Het aantal afgedane zaken bedroeg 42 (1994: 60). Van deze 42 zaken werden acht afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Daarvan leidden vier tot een rapport (1994: 20). 18A.2
Behandelingsduur bezwaar- en beroepschriften
In 1993 heeft de Nationale ombudsman op eigen initiatief een onderzoek gedaan naar de behandeling van bezwaar- en beroepschriften door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de periode 1 januari 1992 tot 1 april 1993. In het Jaarverslag 1993 (blz. 322–323) is ingegaan op het resultaat van dit onderzoek, zoals dat is neergelegd in rapport 93/805 (AB 1994, nr. 211), en op de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de aanbevelingen in dit rapport. In het Jaarverslag 1994 (blz. 277–278) is de brief van de minister van 4 januari 1995 aan de Nationale ombudsman opgenomen waarin de minister de uitkomsten weergaf van een onderzoek dat hij naar aanleiding van de aanbevelingen had laten instellen. De minister deelde mede dat de uitvoeringsorganisatie van zijn ministerie zou wijzigen in die zin dat er vijf regionale kantoren zouden komen, die belast zouden worden met de uitvoering van een groot deel van de LNV-regelgeving. De afhandeling van bezwaarschriften tegen beslissingen die afkomstig zijn van de regionale eenheden zou, aldus de minister, worden gedecentraliseerd, en op het niveau van die eenheden worden ondergebracht. Op 21 november 1995 liet de minister onder meer het volgende weten: «Zoals ik U in mijn brief van 25 januari 1994 (...) heb bericht, wordt er alles aan gedaan om ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend vanaf 1 januari 1994 binnen de termijnen van de Awb te beslissen. Uiteraard betekent dit dat minder capaciteit beschikbaar is om op reeds langer in behandeling zijnde bezwaarschriften te beslissen. (...) ...hebt U mij nog gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe werkwijze, aangekondigd in mijn brief aan U van 4 januari 1995. Ik kan U daaromtrent mededelen dat de afhandeling van bezwaarschriften met ingang van 1 januari 1996 decentraal zal plaatsvinden ter plekke van de regionale eenheid, wanneer de primaire beslissing is genomen door een regionale eenheid. De organisatie van de regionale eenheden is hierop afgestemd. Voor een deel is de personele bezetting hiervoor inmiddels gerealiseerd; voor een deel vindt thans werving plaats.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
316
Deze reorganisatie houdt tevens in dat het Bureau bezwaarschriften en geschillen wordt verkleind per 1 januari 1996. Teneinde de per die datum nog bestaande werkvoorraad te kunnen wegwerken heb ik besloten gedurende het gehele jaar 1996 een tijdelijke extra bezetting toe te staan voor de Afdeling rechtsbescherming. De verwachting is dat daarmee in de loop van 1996 de oude werkvoorraden kunnen worden weggewerkt.» In 1995 had geen (1994: 8) van de uitgebrachte rapporten op het werkterrein van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betrekking op de behandelingsduur van bezwaar- en beroepschriften. 18A.3
Overige zaken uit 1995
Op het werkterrein van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij werden in 1995 de volgende vier rapporten uitgebracht.
Opsporingsmethode; informatieverstrekking over inhoud tips In rapport 95/139 was de volgende situatie aan de orde. De Inspectie West-Nederland van de Algemene Inspectiedienst te Alphen aan den Rijn (hierna: AID) ontving, onafhankelijk van elkaar, twee tips die inhielden dat in de woning van verzoeker dieren werden opgezet en dat zich daar preparaten bevonden. Een opsporingsambtenaar van de AID bezocht in gezelschap van twee politieambtenaren verzoekers woning. Zij waren daarbij voorzien van een schriftelijke last tot binnentreden van verzoekers woning ter inbeslagneming van voorwerpen. Toen verzoeker niet thuis bleek te zijn, betraden zij daarop zijn woning. In de woning trof de opsporingsambtenaar van de AID potjes met kleine zoogdieren op sterk water aan en enig ander materiaal, dat verband zou kunnen houden met het conserveren en prepareren van dieren. Twee en een halve week later bezocht de opsporingsambtenaar verzoeker onaangekondigd op zijn werk en hoorde hem daar. De Nationale ombudsman oordeelde dat het resultaat van het onderzoek in verzoekers woning niet zodanig was dat daarop zonder meer een verhoor van verzoeker op diens werkadres moest volgen. Daardoor werd onnodig het risico gelopen dat verzoekers werkgever op de hoogte kwam van de tegen verzoeker bestaande verdenking. Ook bezocht de opsporingsambtenaar drie weken na het verhoor van verzoeker de woning van verzoekers vriendin. Hij merkte de alleen thuis zijnde dochter van de vriendin aan als verdachte, hoorde haar en keek met haar toestemming rond in de woning. De Nationale ombudsman oordeelde dat het onjuist was om drie weken na het verhoor van verzoeker de woning van de vriendin te bezoeken en daarbij de dochter van de vriendin als verdachte aan te merken en te horen. Voor een dergelijke handelwijze was onvoldoende aanleiding geweest. Bovendien plaatste de Nationale ombudsman uit onderzoektechnisch oogpunt vraagtekens bij het instellen van een onderzoek in de woning van de vriendin, drie weken na het verhoor van verzoeker. Verzoeker klaagde er ook over dat de AID hem niet wilde informeren over de inhoud van de tips, ook niet toen was vastgesteld dat er geen sprake was van enig strafbaar feit. De Nationale ombudsman oordeelde dat uitgangspunt moet zijn dat aan een verdachte inzicht wordt gegeven in de informatie waarover wordt beschikt, tenzij het belang van het opsporingsonderzoek of andere, bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. Toen het opsporingsonderzoek eenmaal bee¨indigd was en er geen sprake bleek te zijn van andere, bijzondere omstandigheden, had verzoeker over de inhoud van de tips moeten worden geı¨nformeerd. Teldatum varkens moet gebruikelijke bezetting weergeven Artikel 3, lid 2 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen biedt de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
317
mogelijkheid voor de verplichte opgaaf van het aantal varkens een tweede teldatum te hanteren, naast de in de wet genoemde datum van 31 december 1986, wanneer de bezetting op 31 december 1986 geen getrouw beeld zou geven van de gebruikelijke bezetting. De tweede datum moet dan zo gekozen worden dat de bezetting op die datum wel overeenkomt met de gebruikelijke bezetting. De Nationale ombudsman billijkte in rapport 95/227 de weigering van de minister om als teldatum 20 oktober 1986 te accepteren, de datum waarop in 1986 het hoogste aantal varkens aanwezig was. Uit de door betrokkene overgelegde stukken bleek niet dat het aantal varkens dat op die datum aanwezig was, ook de voor dat jaar gebruikelijke bezetting was.
Rentevergoeding en vergoeding van accountantskosten In 1995 is e´e´n rapport uitgebracht naar aanleiding van een klacht over rentevergoeding. De klacht zag op de handelwijze van de DirecteurGeneraal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij het bepalen van de ingangsdatum en de berekeningswijze van een rentevergoeding in verband met de late uitbetaling van bedragen aan inkomenssteun in de akkerbouw. In bedoeld rapport (95/339) werd tevens een oordeel gegeven over de vergoeding van accountantskosten. Verzoekers aanvraag om toekenning in het kader van de Beschikking tijdelijke inkomenssteun in de akkerbouw werd pas na bezwaar toegewezen. De Nationale ombudsman oordeelde dat het niet juist was om de rente pas te laten ingaan op het moment dat verzoekers bezwaar afgehandeld had behoren te zijn. Verzoekers aanvraag voldeed aan alle op het moment van indienen daaraan te stellen eisen. De Nationale ombudsman oordeelde dat voor de bepaling van wat een aanvaardbare ingangsdatum is voor de rentevergoeding aanknoping kan worden gezocht bij wat intussen is bepaald in de Algemene wet bestuursrecht, nu de Beschikking tijdelijke inkomenssteun in de akkerbouw geen termijnen kent. In dit geval diende te worden uitgegaan van de in artikel 4:13, lid 2 Awb genoemde termijn van maximaal acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij deze termijn moest in verzoekers geval nog een maand worden opgeteld. Die periode was namelijk gemoeid geweest met het verkrijgen van aanvullende informatie van verzoeker. De Nationale ombudsman kwam verder tot het oordeel dat, gelet op het bepaalde in artikel 119, lid 2 van het huidige Burgerlijk Wetboek, voor een deel van de vergoeding rente op rente moest worden betaald. Hij merkte tenslotte op dat de gemaakte accountantskosten, mede gelet op de complexiteit van de zaak, voor vergoeding in aanmerking kwamen voor zover zij aantoonbaar betrekking hadden op het vragen van de rentevergoeding. De minister heeft de aanbeveling van de Nationale ombudsman over de renteberekening en de vergoeding van de accountantskosten opgevolgd. In hoofdstuk 1, § 1.3.1, wordt meer uitgebreid ingegaan op het werk van de Nationale ombudsman met betrekking tot schadevergoeding, alsmede rentevergoeding.
Informatieverstrekking aan woonarkbewoner over uitgifte in erfpacht van ligplaatsgebied In rapport 95/365 oordeelde de Nationale ombudsman dat Staatsbosbeheer, Regio Holland-Utrecht, te Zeist zich had kunnen en moeten realiseren dat de belangen van vergunninghouders in het geding zouden kunnen zijn bij de uitgifte in erfpacht van het gebied waarin hun woonarken lagen. Staatsbosbeheer had hen daarom tijdig tevoren moeten inlichten. Verzoeker had een vergunning om met zijn woonark in het gebied te liggen. Die vergunning was in 1977 afgegeven. Hij ontving in april 1994 bericht van Staatsbosbeheer dat het gebied al in februari 1994 in erfpacht was uitgegeven aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmo-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
318
numenten in Nederland (verder VBN) en dat hij zich voortaan voor kwesties over zijn vergunning moest wenden tot deze vereniging. Verzoeker had de dag voor de ontvangst van dit bericht zijn woonark verkocht. De verkoop van de woonark ging niet door toen bleek dat de VBN niet bereid was aan de koper een vergunning met dezelfde voorwaarden te verlenen als die welke verzoeker had. De Nationale ombudsman wees erop dat het passend was geweest wanneer Staatsbosbeheer de belangen van de betrokken vergunninghouders in het overleg met de VBN aan de orde zou hebben gesteld. Daarbij had eventueel kunnen worden gesproken over een overgangsfase. Vier verzoekschriften op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben niet geleid tot een rapport omdat het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd. In alle gevallen vond bee¨indiging plaats op initiatief van de Nationale ombudsman. In e´e´n geval klaagde verzoeker erover dat niet op zijn bezwaarschrift werd beslist, ondanks een uitdrukkelijke toezegging dat dit binnen vier weken zou gebeuren. Tijdens het onderzoek bleek dat er al was beslist, maar dat was verzuimd verzoeker een afschrift van de beslissing te sturen. Nadat dit was rechtgezet, werd het onderzoek bee¨indigd. In het tweede geval klaagde verzoeker erover dat administratiekosten niet volledig waren vergoed en dat niet werd gereageerd op twee brieven waarin werd verzocht de administratiekosten alsnog volledig te vergoeden. Het onderzoek werd bee¨indigd toen de minister duidelijk maakte dat de vergoeding van de administratiekosten geheel in overeenstemming was met de gedane toezegging en dat op de twee brieven verschillende malen telefonisch was gereageerd. Het derde onderzoek werd bee¨indigd na de toezegging van de minister dat het antwoord op het verzoek om vergoeding van rente en kosten zeer binnenkort zou komen. Verzoeker had erover geklaagd dat dit antwoord uitbleef, ondanks herhaalde telefonische en schriftelijke rappels. Ook in de vierde zaak had de klacht betrekking op het uitblijven van antwoord op een verzoek om rentevergoeding, in dit geval over een ontvangen ooipremie. Dit onderzoek werd bee¨indigd na de schriftelijke toezegging van de minister aan verzoeker dat de gevraagde rentevergoeding zou worden toegekend. 18A.4
Zaak uit 1994
Uitleg wettelijke bepaling In 1995 reageerde de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op de aanbeveling van de Nationale ombudsman in rapport 94/752 (Jaarverslag 1994, blz. 279). De minister had het standpunt ingenomen dat splitsing van een onderneming, die op twee locaties werd uitgeoefend, in twee afzonderlijke ondernemingen inhoudt dat sprake is van vestiging van nieuwe ondernemingen in de zin van de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen. Ingevolge de bepalingen van de Interimwet was vestiging van nieuwe ondernemingen niet toegestaan. Verder had de minister het standpunt ingenomen dat het in het kader van de Interimwet niet mogelijk was om per afzonderlijk bedrijf of bedrijfsonderdeel van een onderneming een referentiehoeveelheid vast te stellen. De Nationale ombudsman had, op basis van zijn uitleg van het begrip «vestigen» in de Interimwet, de zienswijze van de minister gekritiseerd, en de minister aanbevolen beide standpunten te herzien. Ook na herhaalde correspondentie, met uitwisseling van argumenten, bleef de afwijzing van de aanbeveling overeind. De Nationale ombudsman liet de minister vervolgens weten diens argumenten niet te onderschrijven en legde de zaak op 7 december 1995 voor aan de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
319
18B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
Raad van Beroep van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en pootgoed van landbouwgewassen Rapport 95/414 betrof een klacht over de Raad van Beroep van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) te Ede. De Raad van Beroep had het beroep van verzoekster tegen een vijftal beslissingen van de voormalige Stichting Keuringsdienst Friesland-Groningen van de NAK ongegrond verklaard. De Nationale ombudsman oordeelde dat het niet juist was dat de Raad van Beroep had nagelaten kennis te nemen van de aanwijzingen, circulaires en dergelijke, die over het onderwerp van het geschil (het afkeuren van pootaardappelen bij de zogenaamde nacontrole) waren verschenen, en dat het nodig was van deze stukken kennis te nemen om de argumenten van verzoekster op hun waarde te kunnen schatten. Dat geen van beide partijen uit eigen beweging exemplaren van de betreffende teksten aan de Raad van Beroep had overgelegd, was geen rechtvaardiging voor diens handelwijze. Nu verzoekster uitdrukkelijk mededelingen had gedaan over het algemeen beleid van de Keuringsdienst, had de Raad van Beroep zelf de nodige initiatieven dienen te ontplooien om inzage te verkrijgen in de schriftelijke weergave, voor zover aanwezig, van dat beleid. In een andere procedure over hetzelfde onderwerp had de Raad van Beroep op een aantal punten wel om aanvullende inlichtingen gevraagd. De daardoor verkregen informatie had een directe rol gespeeld bij de beslissing om da`t beroep – in tegenstelling dus tot dat van verzoekster – gedeeltelijk gegrond te verklaren. De Nationale ombudsman oordeelde dat het in de rede had gelegen als de Raad van Beroep in het geval van verzoekster op (ongeveer) dezelfde punten om aanvullende inlichtingen zou hebben gevraagd. Overige Er werden twee verzoekschriften ontvangen met betrekking tot e´e´n van de Landinrichtingscommissies. Deze kwamen niet in aanmerking voor onderzoek.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
320
19
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begint onderdeel 19A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 19B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
321
19A
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
19A.1
Cijfers
Tabel 1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
3 3
J
34
6
J
10 + 31 41
– 40 1
In 1995 werden 31 verzoekschriften ontvangen op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1994: 56). Het aantal afgedane zaken bedroeg 40 (1994: 61). Van deze 40 zaken werden zes afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Daarvan leidden drie tot een rapport (1994: 6). 19A.2
Zaken op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In rapport 95/176 kwam de wijze aan de orde waarop de Dienst voor Inspectie en Informatie (Inspectiedienst SZW), Regio Midden-Nederland, te Nieuwegein een inspectie had uitgevoerd. De inspectie had plaatsgevonden bij verzoekers voormalige werkgever, naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Verzoeker was van mening dat een ladder die zijn werkgever aan hem had verstrekt ondeugdelijk was. Als gevolg van die ondeugdelijkheid was hij van de ladder gevallen. De Nationale ombudsman overwoog onder meer dat het op de weg van de bij de inspectie betrokken inspecteur had gelegen om aan de werkgever van verzoeker vragen te stellen over het gebruik en de veiligheid van de gebruikte ladder. Voorts had bij andere werknemers navraag moeten worden gedaan naar de veiligheidsmaatregelen die golden ten tijde van het ongeval van verzoeker. Door dit na te laten, heeft de inspecteur onvoldoende oog gehad voor het belang van verzoeker bij een zorgvuldig onderzoek. Rapport 95/381 betrof een klacht over de directie Gezondheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verzoekster, een apotheek, klaagde erover dat de directie had geweigerd om haar beleid ter uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen, in die zin dat de door verzoekster vervaardigde losse oogdouche (een oogspoelfles) werd aangemerkt als een oogspoelvoorziening die voldeed aan de ingevolge die wet te stellen eisen. De Nationale ombudsman overwoog in deze zaak dat de directie Gezondheid zich, gelet op de daarvoor aangevoerde argumenten, in redelijkheid op het standpunt kon stellen dat de oogspoelfles niet in aanmerking kwam om te worden beschouwd als een doelmatig middel (zoals bedoeld in artikel 174, lid 1 van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen 1938), in die zin dat de oogspoelfles gelijkwaardig kon worden geacht aan de vaste oogdouche. Het was dan ook niet onredelijk dat de directie Gezondheid vasthield aan het uitgangspunt van plaatsing van vaste oogdouches als een doelmatige voorziening, en slechts bij uitzondering – in werksituaties waar geen stromend water beschikbaar is –
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
322
oogspoelflessen als vervangend middel wilde toestaan. De Nationale ombudsman achtte de klacht niet gegrond. Twee klachten over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leidden niet tot een rapport. Beide hadden betrekking op het uitblijven van een reactie op een brief. De brieven van verzoekers werden alsnog beantwoord.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
323
19B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
19B.1
Bestuursorganen op het terrein van de sociale zekerheid
19B.1.1
Cijfers
Tabel 1 Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van de sociale zekerheid: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
58 67
J
397
125
J
76 + 504 580
– 522 58
Het aantal in 1995 ontvangen verzoekschriften over een van de bestuursorganen op het terrein van de sociale zekerheid (504) steeg sterk ten opzichte van 1994 (349), met 44%. Daarvan betroffen 211 het GAK, 138 de bedrijfsverenigingen (waarvan 45 de bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen), en 119 de Sociale Verzekeringsbank. Uit deze cijfers komt naar voren dat de uitbreiding van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman tot onder meer ook dit terrein, per 1 november 1993, intussen duidelijk zichtbaar is geworden. Ook het aantal afgedane zaken (522) steeg ten opzichte van 1994 (333), met 57%. Deze 522 zaken vormen 10% van de 5268 binnenwettelijke verzoekschriften die in 1995 werden afgedaan. Daarmee staat deze sector op de vijfde plaats, na het ministerie van Justitie (25%), het ministerie van Financie¨n (14%), de politie (12%) en de Informatie Beheer Groep (11%). Van de 522 afgedane zaken werden 125 zaken (24%) afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Van de 125 afgedane zaken leidden 58 tot een rapport (1994: 28). Over het Gemeenschappelijk Administratiekantoor bracht de Nationale ombudsman naar aanleiding van 33 klachten een rapport uit. De klachten richtten zich tegen gedragingen van het hoofdkantoor van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam dan wel van e´e´n van de districtskantoren in het land. Zeven rapporten hadden betrekking op de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (Detam). Over de Stichting sfb Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering Bouwnijverheid bracht de Nationale ombudsman vijf rapporten uit. Twee rapporten verschenen over de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. Over het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan werden drie rapporten uitgebracht. De Nationale ombudsman bracht tenslotte zeven rapporten uit over de Sociale Verzekeringsbank en e´e´n rapport over het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. In de rapporten werden de volgende beoordelingscriteria in verhouding het meest gebruikt: de eis van redelijkheid/proportionaliteit (24%); de eis van actieve informatieverstrekking (23%); de eis van voortvarendheid (13%) en de eis van overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften (12%). In 67 gevallen (1994: 30) werd de klacht, na in onderzoek te zijn genomen, afgehandeld zonder dat een rapport werd uitgebracht. Van deze
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
324
klachten had 62% betrekking op de behandelingsduur, en 15% op informatieverstrekking. Ruim de helft van de 68 klachten had betrekking op het Gemeenschappelijk Administratiekantoor. In 45 gevallen besloot de Nationale ombudsman zelf tot stopzetting van het onderzoek omdat interventie door de Nationale ombudsman tot een positief resultaat had geleid, bijvoorbeeld tot een toezegging om een aanvraag op korte termijn af te handelen. Om die reden werd het uitbrengen van een rapport niet nodig geacht. Twintig keer werd het onderzoek gestaakt nadat verzoeker de klacht introk, omdat daarop inmiddels op een bevredigende wijze was gereageerd. In twee gevallen werd het onderzoek gestaakt omdat verzoeker met de klacht een doel nastreefde dat hij via de Nationale ombudsman niet kon bereiken. Ee´nmaal werd een onderzoek bee¨indigd omdat de verzoeker niet meer reageerde op brieven van de Nationale ombudsman. 19B.1.2
Behandelingsduur; informatieverstrekking
Zeventien rapporten betroffen (mede) klachten over een lange behandelingsduur. Op e´e´n na achtte de Nationale ombudsman alle klachten op dit punt gegrond. Ruim de helft van de rapporten over behandelingsduur had betrekking op het Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Voor zover het bestuursorgaan oorzaken aangaf voor de lange behandelingsduur achtte de Nationale ombudsman deze niet toereikend als rechtvaardiging; de opgegeven oorzaken waren veelal van interne aard. Elf rapporten hadden (mede) betrekking op informatieverstrekking. Zes van deze rapporten betroffen het GAK. Ongeveer de helft van de klachten over informatieverstrekking achtte de Nationale ombudsman gegrond.
Gemeenschappelijk Administratiekantoor Het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten (Amvb van 28 december 1993, Stb. 779, in werking getreden op 1 januari 1994) bepaalt dat een beschikking op een uitkeringsaanvraag moet worden gegeven binnen dertien weken na de ontvangst van de aanvraag. In tien gevallen heeft de Nationale ombudsman moeten constateren dat het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (verder GAK) niet in staat was geweest om deze termijn in acht te nemen. In alle gevallen leidde dat tot het oordeel «niet behoorlijk». Rapport 95/360 werd uitgebracht naar aanleiding van een klacht over de weinig voortvarende handelwijze van het GAK in een hoger beroepsprocedure. Verzoekster, wier arbeidsongeschiktheidsuitkering werd verlaagd, had tegen deze beslissing met succes beroep ingesteld bij de arrondissementsrechtbank. Vervolgens liet het GAK haar weten dat de betrokken bedrijfsvereniging nog zou bezien of zij hoger beroep zou instellen tegen de uitspraak van de rechtbank. In de tussentijd diende het GAK, ter bewaring van zijn rechten, een voorlopig hoger beroepschrift in bij de Centrale Raad van Beroep, waarin de gronden van het beroep nog niet waren vermeld. Verzoekster klaagde erover dat het vervolgens nog ruim driee¨neenhalve maand duurde voordat het GAK de gronden van het hoger beroep aanvulde. De Nationale ombudsman wees op de eigen verantwoordelijkheid van elk der procespartijen voor een correct verloop van een beroepsprocedure. Hij merkte op dat het voor de uitkeringsgerechtigde, die voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van een loonvervangende uitkering, van groot belang is dat hij zo spoedig mogelijk definitieve duidelijkheid krijgt over zijn eventuele aanspraken op een dergelijke uitkering. Daarom mag met name in gevallen als deze, waarin de hoogte van een uitkering in het geding is, van het bestuursorgaan dat zelf beroep heeft ingesteld,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
325
worden verwacht dat het voortvarend handelt. Dat was in het beoordeelde geval onvoldoende gebeurd. In rapport 95/379 constateerde de Nationale ombudsman dat de bijlage «EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENEN» die door het GAK wordt meegezonden bij beslissingen, niet de termijn vermeldde waarbinnen het GAK op een bezwaarschrift moet beslissen. Deze termijn bedraagt dertien weken, met de mogelijkheid van verdaging voor ten hoogste vier weken. De Nationale ombudsman gaf het GAK in overweging deze bijlage op dit punt aan te vullen. Het GAK liet weten de aanbeveling te zullen opvolgen.
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen Rapport 95/441 betrof een klacht over de duur van de behandeling door de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (verder Detam) van een aanvraag voor een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Verzoeker, die een eigen bedrijf had maar door een zeer ernstige ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was geworden, diende zijn aanvraag bij de Detam in op 7 juni 1994. Ingevolge het hierboven al genoemde Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten dient een beschikking op een aanvraag voor een AAW-uitkering in beginsel te worden gegeven binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. De beschikking van de Detam was gedateerd op 13 juli 1995, dat wil zeggen ruim dertien maanden na de aanvraag. Deze vertraging was onder meer veroorzaakt door het feit dat de Detam pas definitief op de aanvraag wilde beslissen na ontvangst van de definitieve winstcijfers van het bedrijf van verzoeker over 1994. Volgens de Detam leidden de voorlopige winstcijfers over 1994, ingevolge artikel 33 AAW, tot een korting op de uitkering. De Nationale ombudsman volgde de Detam niet in haar standpunt. Artikel 33 AAW ziet op de uitbetaling van de uitkering van iemand wiens recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering al is vastgesteld. Ook in gevallen als in dit rapport aan de orde moet een beslissing op een aanvraag worden genomen binnen de in het Besluit beslistermijnen genoemde termijn van dertien weken. Vervolgens kan aan de orde komen of er reden is voor toepassing van artikel 33 AAW. Bij het nemen van de beslissing op de aanvraag zullen de laatste op dat moment bekende winstcijfers tot uitgangspunt moeten worden genomen. Daarop kan worden teruggekomen zodra de definitieve inkomensgegevens zijn ontvangen. Betrokkene moet hiervan in de toelichting op de beschikking op de hoogte worden gesteld. Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen Rapport 95/377 ging over een verzoekster die medisch herkeurd was bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (verder BVG). Verzoekster klaagde erover dat de BVG haar, ondanks haar verzoek, niet duidelijk had gemaakt op basis van welke bevindingen haar belastbaarheid was vastgesteld in het kader van de medische herbeoordeling met betrekking tot haar recht op een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Verzoekster had een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de BVG over het naar aanleiding van de herkeuring opgestelde rapport. Er ontstond een briefwisseling en er vond een gesprek plaats tussen verzoekster en de BVG. Ook hierna had verzoekster echter nog vragen ten aanzien van de vaststelling van de belastbaarheid. In een brief uitte zij kritiek op het feit dat zij nog steeds geen schriftelijke uitleg had gekregen; zij wenste geen gesprek meer. De BVG antwoordde haar dat alleen een gesprek mogelijk was om uitleg te krijgen. Deze handelwijze van de BVG was niet juist: de BVG had verzoekster tegemoet moeten komen in haar
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
326
wens om schriftelijk te worden geı¨nformeerd. Immers, de BVG zou zich in de intussen door verzoekster aangespannen beroepsprocedure ook schriftelijk moeten verantwoorden over de aan haar beslissing ten grondslag liggende belastbaarheid.
Fonds Voorheffing Pensioenverzekering Rapport 95/130 betrof informatieverstrekking door het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (verder FVP). Verzoeker klaagde erover dat hij vanaf het begin van zijn werkloosheid, eind november 1993, tot op het moment waarop hij zich tot de Nationale ombudsman wendde (eind september 1994) van het FVP geen duidelijkheid had gekregen over de vraag of hij in aanmerking kwam voor voortzetting van zijn pensioenopbouw gedurende zijn werkloosheid. In de Bijdrageregelen FVP is geregeld wanneer een werkloze werknemer recht heeft op een bijdrage van het FVP in de voortzetting van zijn pensioenopbouw. Het FVP wilde halverwege 1993 deze Bijdrageregelen aanpassen. In verband daarmee werd besloten om per 1 oktober 1993 aan werknemers die vanaf die datum werkloos werden geen nieuwe rechten meer toe te kennen op basis van de bestaande Bijdrageregelen, maar vanaf deze datum met terugwerkende kracht de aangepaste regeling te laten gelden. De aangepaste regeling werd vastgesteld op 23 september 1994. Het FVP had zich op een aantal manieren ingespannen om betrokkenen zo goed mogelijk voor te lichten over de stand van zaken. De Nationale ombudsman achtte de voorlichting van het FVP inhoudelijk gezien toereikend. Uit het voorlichtingsmateriaal bleek duidelijk dat de wijziging geen betrekking zou hebben op de aanspraken als zodanig van de betrokken werknemers. Bovendien werden de betrokken werknemers via het informatieblad gewezen op de mogelijkheid om zich met vragen te wenden tot het FVP. De informatieverstrekking was echter niet voldoende voor wat betreft het tijdsverloop van het aanpassingsproces: uit de brief van het FVP aan verzoeker in juli 1994 viel niet af te leiden op welk moment de aangepaste regeling naar verwachting in werking zou treden, terwijl deze datum toen al wel bekend kon worden verondersteld. In de FVP-Nieuwsbrief van augustus 1994 werd immers meegedeeld dat de nieuwe Bijdrageregelen op 1 januari 1995 zouden worden ingevoerd. Ook voor zover de klacht zich richtte op het feit dat het lang duurde voordat verzoeker een aanvraag kon indienen en voordat daarop een besluit zou worden genomen, oordeelde de Nationale ombudsman dat verzoeker terecht klaagde. Weliswaar kon het FVP worden gevolgd waar het wees op het belang van een goede voorbereiding van nieuwe regelgeving, maar dit kon de lange duur van het aanpassen van de Bijdrageregelen niet ten volle rechtvaardigen. 19B.1.3
Dienstverlening; bejegening; klachtbehandeling
Gemeenschappelijk Administratiekantoor Ee´n van de klachten die de Nationale ombudsman in 1995 afhandelde, betrof de weigering van het GAK om een vaste contactpersoon toe te wijzen aan een verzoeker die geen vast dienstverband had en regelmatig aanspraak moest maken op een werkloosheidsuitkering (rapport 95/347). Verzoeker stelde dat hij door deze weigering gedwongen was om zijn situatie steeds opnieuw uit te leggen aan verschillende GAK-medewerkers, en dat daardoor afstemmingsproblemen ontstonden. In reactie op de klacht liet het GAK weten dat het de afhandeling van aanvragen voor een werkloosheidsuitkering heeft ingericht op basis van specialisatie. Voor ieder stadium van de behandeling van de aanvraag is een vaste groep medewerkers aangewezen. Het GAK werkt in geen enkel stadium van het werkproces met vaste contactpersonen. Toewijzing van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
327
zaken vindt achtereenvolgens plaats op basis van specialisatie/onderwerp en beschikbaarheid. Temeer nu niet was gebleken dat de werkwijze van het GAK ertoe had geleid dat verzoeker onjuist was behandeld, achtte de Nationale ombudsman geen redenen aanwezig om van het GAK te verlangen om voor verzoeker een uitzondering te maken. De Nationale ombudsman achtte de klacht niet gegrond. Rapport 95/524 had onder meer betrekking op een klacht over het feit dat de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD; de GMD is na 1 juni 1994 opgehouden te bestaan en zijn taken zijn overgegaan naar de bedrijfsverenigingen) verzoekster had ingeschreven als werkzoekende bij het arbeidsbureau. De bedrijfsvereniging had verzoeksters AAW-uitkering bee¨indigd, maar verzoekster achtte zichzelf onverminderd arbeidsongeschikt en had om die reden bezwaar tegen de inschrijving als werkzoekende. Het GAK liet de Nationale ombudsman weten dat de GMD allen die voor hun recht op een WW-, IOAW- of RWW-uitkering afhankelijk waren van die inschrijving, eigener beweging inschreef, om hun recht op uitkering veilig te stellen. De Nationale ombudsman achtte deze handelwijze van de GMD uit een oogpunt van dienstverlening niet onjuist. Daarbij achtte hij van belang dat er voor de betrokkenen aanzienlijke financie¨le belangen op het spel staan, en dat ieder zijn inschrijving desgewenst zelf kan bee¨indigen. Slechts wanneer verzoekster vooraf kenbaar zou hebben gemaakt dat zij geen prijs stelde op inschrijving zou deze inschrijving niet op haar plaats zijn. Nu daarvan geen sprake was, oordeelde de Nationale ombudsman deze klacht niet gegrond.
Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan In rapport 95/416 ging het om een klacht over de bejegening van een verzoekster en haar echtgenoot door een verzekeringsgeneeskundige van het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan (verder GUO). Ook werd geklaagd over de wijze waarop het GUO de namens verzoekster ingediende klacht had afgehandeld. Over de gestelde onheuse bejegening door de verzekeringsgeneeskundige tijdens een gesprek met verzoekster en haar echtgenoot gaf de Nationale ombudsman geen oordeel, omdat de verklaringen van verzoekster en de verzekeringsgeneeskundige tegenstrijdig waren en niet was gebleken van feiten of omstandigheden die de verklaring van de een aannemelijker maakten dan die van de ander. Tijdens het klachtonderzoek door het GUO was de verzekeringsgeneeskundige gehoord, waarna de klacht was afgedaan door middel van een brief aan verzoekster. Het GUO had echter, voordat de klacht werd afgedaan, eerst de verklaring van de verzekeringsgeneeskundige moeten voorleggen aan verzoekster, zodat zij daar op had kunnen reageren. Op die manier zou zijn voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. Bovendien werd in de brief niet aangegeven waarom de visie van de verzekeringsgeneeskundige op wat tijdens het gesprek was voorgevallen meer aannemelijk zou zijn dan de visie van verzoekster. Deze conclusie kon niet volgen uit de gegevens die uit het klachtonderzoek naar voren waren gekomen. De klacht van verzoekster was daarom door het GUO niet met de vereiste objectiviteit behandeld. Sociale Verzekeringsbank Rapport 95/266 betrof onder meer een klacht van een verzoekster dat de SVB haar in verband met de uitbetaling van de kinderbijslag ertoe verplichtte om elk kwartaal een informatieformulier in te vullen, ondanks de verplichting die op grond van de Kinderbijslagwet al bestaat om uit eigen beweging inlichtingen te verstrekken. In de Memorie van Toelichting bij de wet van 14 december 1991, Stb.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
328
669 (invoering mutatiesysteem) staat dat de SVB een aantal controlemaatregelen kent, waaronder de periodieke controle van een aantal mutatiegevoelige categoriee¨n. Voor de categorie waartoe verzoekster behoorde (degenen die zijn verzekerd op grond van het feit dat zij zijn onderworpen aan loonbelasting ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid) is daarbij aangegeven dat bij deze categorie jaarlijks moet worden gecontroleerd of betrokkenen (nog) verzekerd zijn. De SVB deelde mee ervoor te hebben gekozen om in plaats van jaarlijks ieder kwartaal te controleren, omdat een jaarlijkse controle niet voldoende was gebleken. Aangezien de SVB verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van de kinderbijslagbetalingen, achtte de Nationale ombudsman deze handelwijze redelijk. De plicht van kinderbijslaggerechtigden om uit eigen beweging inlichtingen aan de SVB te verstrekken, stond daaraan niet in de weg. 19B.1.4
Rentevergoeding; schadevergoeding
Veertien van de rapporten uit 1995 op het gebied van de zelfstandige bestuursorganen op het terrein van de sociale zekerheid vonden hun aanleiding in klachten over de weigering tot betaling van een vergoeding van rente of schade. Negen daarvan betroffen klachten over het GAK, twee over de Detam, twee over het SFB en e´e´n over de SVB. Het ging steeds om schade die was geleden doordat uitkeringen om de een of andere reden niet tijdig betaalbaar waren gesteld. In hoofdstuk 1, § 1.3.1, wordt uitgebreid ingegaan op het werk van de Nationale ombudsman op het terrein van schadevergoeding. 19B.1.4.1
Wettelijke rente
Acht van de veertien rapporten op het gebied van rentevergoeding en schadevergoeding hadden (gedeeltelijk) betrekking op de weigering om wettelijke rente te vergoeden over een nabetaalde uitkering nadat de oorspronkelijke (gedeeltelijk) afwijzende beslissing van het desbetreffende bestuursorgaan was vernietigd door de rechter. De oorspronkelijke beslissingen moesten daardoor, ingevolge vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, als onrechtmatig worden aangemerkt, waarna alsnog een toewijzing van de uitkering volgde. In bedoelde rapporten werd een aantal keren de aanbeveling gedaan tot vergoeding van wettelijke rente. Wanneer het ging om uitkeringstermijnen die al voor 1 januari 1992 – de datum van inwerkingtreding van het thans geldende Burgerlijk Wetboek verschuldigd waren, was er slechts aanleiding om een dergelijke aanbeveling te doen voor zover de betrokkene de uitkeringsinstantie tijdig had aangemaand, en daarbij aanspraak had gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente. Na de genoemde datum is echter het wettelijk vereiste van ingebrekestelling voor verbintenissen die voortvloeien uit onrechtmatige daad vervallen. Dit betekent dat over uitkeringstermijnen die na 1 januari 1992 opeisbaar waren geworden naar het oordeel van de Nationale ombudsman van rechtswege een aanspraak bestond op vergoeding van de wettelijke rente. Daartoe is dan ook steeds een aanbeveling gedaan, voor de eerste keer aan het GAK, in rapport 95/017.
Gemeenschappelijk Administratiekantoor In eerste instantie heeft het GAK afwijzend gereageerd op de aanbeveling in rapport 95/017. Het GAK bestreed het standpunt van de Nationale ombudsman dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de bedrijfsvereniging, en derhalve van schadeplichtigheid, vanaf het moment waarop de later door de rechter vernietigde beslissing werd genomen. In een reactie van 19 mei 1995 wees het GAK erop dat een uitkering pas opeisbaar wordt door het nemen van een toekenningsbeslissing, in dit geval de nieuw genomen beslissing. Het GAK stelde zich op het standpunt
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
329
dat de wettelijke rente over de nabetaalde uitkeringstermijnen pas verschuldigd is vanaf het – aldus bepaalde – moment van het opeisbaar worden van de uitkering. Verder merkte het GAK op dat deze zelfde kwestie inmiddels onderwerp was van een aantal bij verschillende rechterlijke colleges aanhangige procedures. Het GAK verzocht in de gelegenheid te worden gesteld om deze uitspraken af te wachten en om op basis daarvan een definitief standpunt in te nemen ten aanzien van de aanbevelingen van de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman stemde hiermee in. Bij het afsluiten van dit jaarverslag had het GAK nog geen definitief standpunt bepaald.
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen Rapport 95/608 behandelt een klacht ten aanzien van de weigering van de Detam om over te gaan tot vergoeding van de wettelijke rente over een nabetaling die eveneens het gevolg was van een rechterlijke uitspraak. Nog tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman liet de Detam weten dat haar standpunt, dat in dergelijke gevallen pas wettelijke rente verschuldigd kon zijn vanaf het moment dat een – nieuwe – toekenningsbeschikking was genomen, in heroverweging was genomen. Aanleiding hiervoor was een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 8 november 1995, waarin de Raad uitmaakte dat de verschuldigdheid van wettelijke rente over een nabetaling niet afhankelijk is van het moment waarop een toekenningsbeslissing wordt genomen, maar van het moment waarop onrechtmatig is gehandeld. Dat is het moment waarop de later vernietigde beslissing werd genomen. Vooruitlopend op een definitieve standpuntbepaling ter zake liet de Detam weten verzoeker de wettelijke rente te zullen vergoeden. De Nationale ombudsman nam hiervan met instemming kennis. 19B.1.4.2
Rentevergoeding en schadevergoeding anderszins
Gemeenschappelijk Administratiekantoor Hiervoor kwam al naar voren dat over voor 1 januari 1992 verschuldigde uitkeringstermijnen slechts aanspraak kan worden gemaakt op wettelijke rente wanneer de betrokkene de uitkeringsinstantie tijdig had aangemaand. Wanneer betrokkene dat had nagelaten, maar er wel sprake was van onrechtmatig handelen door de betrokken bedrijfsvereniging, stelde het GAK zich, namens de bedrijfsvereniging, op het standpunt dat er aanleiding was tot vergoeding van de gederfde rente, mits aannemelijk werd gemaakt dat er werkelijk renteverlies was geleden. Verschillende keren klaagden verzoekers over het feit dat het GAK van hen bewijs van de rentederving verlangde. Het standpunt van de Nationale ombudsman hieromtrent blijkt uit onder meer rapport 95/242. Daarin oordeelde de Nationale ombudsman dat het niet onjuist is dat het GAK van verzoeker in kwestie verlangde dat hij aannemelijk maakte dat de door hem opgevoerde schade – het ging om renteverlies – was veroorzaakt door het onrechtmatig handelen van de bedrijfsvereniging. De Nationale ombudsman achtte het de taak van het GAK om concreet aan te geven welke bewijsstukken het van verzoeker verlangde. In dit verband wees hij erop dat van verzoeker niet kon worden gee¨ist dat hij zou aantonen dat hij renteschade had geleden, maar dat het voldoende moest worden geacht dat hij dat aannemelijk maakte. Rapport 95/444 beschrijft een geval waarin het GAK meer dan acht maanden nodig had om tot een beslissing op een uitkeringsverzoek te komen. De Nationale ombudsman paste in deze zaak het hierboven al genoemde Besluit beslistermijnen naar analogie toe op de periode voor 1 januari 1994. Hij overwoog dat de daarin gestelde termijn van dertien weken ook voor de periode voor die datum kon gelden als een redelijke termijn. De Nationale ombudsman gaf het GAK in overweging om
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
330
verzoekster uit coulance-overwegingen een rentevergoeding over deze periode te geven. Het GAK volgde deze aanbeveling op. In rapport 95/047 kwam de Nationale ombudsman tot de conclusie dat verzoeker als gevolg van een fout van het GAK anderhalve maand ten onrechte geen inkomsten had gehad. Ook in dat geval achtte de Nationale ombudsman het niet redelijk wanneer de daaruit voortvloeiende renteschade voor rekening van verzoeker zou blijven en deed hij de aanbeveling tot vergoeding van deze renteschade. Het GAK ging daartoe over. De rapporten 95/376 en 95/610 betreffen klachten van twee in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigden. Zij klaagden erover dat het GAK aan de Belastingdienst in eerste instantie een onjuiste opgave had gedaan van de tariefgroep waarin zij moesten worden ingedeeld. Dit had ertoe geleid dat de Belastingdienst hun, na correctie van de tariefgroepindeling, een navorderingsaanslag had opgelegd. De Nationale ombudsman oordeelde dat er sprake was van een fout die uitsluitend aan het GAK kon worden toegerekend, en dat het niet juist was om de financie¨le gevolgen daarvan voor rekening van verzoekers te laten. In rapport 95/376 deed de Nationale ombudsman het GAK de aanbeveling om aan verzoeker en allen die zich in een soortgelijke situatie bevonden, wanneer zij met de Belastingdienst een betalingsregeling zouden treffen, de daarbij verschuldigde invorderingsrente te vergoeden. Het GAK deelde de Nationale ombudsman mede deze aanbeveling te zullen opvolgen.
Stichting sfb Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering Bouwnijverheid Ook als er uit de bepalingen van het Burgerlijk wetboek voor een bestuursorgaan niet de (juridische) verplichting zou voortvloeien om een burger (wettelijke) rente te betalen, kan er toch anderszins een reden zijn waarom dat bestuursorgaan de betrokkene tegemoet behoort te komen, zo volgt uit rapport 95/475. Hierin oordeelde de Nationale ombudsman dat, ook al bestond er voor de Stichting sfb Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering Bouwnijverheid (verder SFB) geen plicht op grond van het Burgerlijk Wetboek om wettelijke rente te vergoeden, de SFB toch had moeten onderzoeken of verzoeker uit overwegingen van coulance voor een vergoeding in aanmerking diende te komen. De Nationale ombudsman overwoog hiertoe, onder verwijzing naar de resolutie van de staatssecretaris van Financie¨n van 12 december 1990 (nr. AFZ90/8697), dat aan het SFB in ieder geval viel te verwijten dat het na zijn beslissing om verzoekers uitkering op grond van de Werkloosheidswet te herberekenen nog tien maanden had geduurd voordat de aan verzoeker toekomende nabetaling aan hem werd overgemaakt. Daarnaast had de SFB verzoekers verzoek om vergoeding van de «buitengerechtelijke incassokosten» moeten beschouwen als een verzoek om vergoeding van de kosten van de door verzoeker ingeroepen rechtskundige bijstand, en het verzoek als zodanig moeten behandelen. De Nationale ombudsman deed de SFB de aanbeveling om opnieuw te beslissen op verzoekers verzoek om rente- en schadevergoeding. Bij het afronden van dit jaarverslag was op de aanbeveling nog geen reactie ontvangen. Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen In rapport 95/490 vormde een klacht over de weigering van de Detam om een rentevergoeding toe te kennen over een te laat toegekende en uitbetaalde overlijdensuitkering voor de Nationale ombudsman aanleiding om een aanbeveling te doen. Weliswaar was de Detam niet verplicht om wettelijke rente te vergoeden, omdat zij niet door verzoeker in gebreke was gesteld zoals voorgeschreven in artikel 6:82, lid 1 Burgerlijk Wetboek. Het was echter niet redelijk om het verzoek om rentevergoeding op deze grond te weigeren, nu de Detam verantwoordelijk moest worden geacht voor de overschrijding van de wettelijke beslistermijn. De Nationale ombudsman overwoog dat degene die in een afhankelijke positie verkeert
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
331
ten opzichte van een bestuursorgaan ervan moeten kunnen uitgaan dat dit bestuursorgaan de hem opgedragen taken naar behoren uitvoert. Als het bestuursorgaan dit niet doet, is het niet juist om het daaruit voortvloeiende nadeel voor rekening van de betrokkene te laten. De Nationale ombudsman deed de Detam de aanbeveling om met verzoeker in overleg te treden over een redelijke rentevergoeding over het tijdvak waarmee zij de termijn van beslissing over de toekenning van de overlijdensuitkering en de uitbetaling daarvan had overschreden. De aanbeveling werd opgevolgd.
College van toezicht sociale verzekeringen Over het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) werden vier verzoekschriften ontvangen. Drie kwamen niet in aanmerking voor onderzoek, en in e´e´n zaak werd het onderzoek tussentijds bee¨indigd. 19B.1.5
Overige klachten
Sociale Verzekeringsbank Rapport 95/604 betrof een klacht van de directeur van de Dutch Retirement Consulting Agency (DRCA), een adviesbureau dat in de Verenigde Staten van Amerika (USA) en Canada wonende Nederlanders die recht hebben op een AOW-uitkering helpt met het aanvragen van een AOW-uitkering. Hij klaagde erover dat de Sociale Verzekeringsbank (verder SVB) niet bereid was om (volledige) medewerking te verlenen aan het adviesbureau als bemiddelaar van in de USA en Canada wonende AOW-gerechtigden. Met name de vertegenwoordiging door de DRCA van AOW-gerechtigden in de USA en Canada in het betalingsverkeer tussen de SVB en de uitkeringsgerechtigden stuitte bij de SVB op bezwaren. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman kon echter geen van de door de SVB aangevoerde argumenten haar weigering om de DRCA als vertegenwoordiger te aanvaarden, rechtvaardigen. Uitgangspunt van de toetsing door de Nationale ombudsman was het wettelijke recht, ingevolge artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht, op vertegenwoordiging in het verkeer met bestuursorganen. Verder was de wijze waarop de SVB uitvoering had gegeven aan haar besluit om de DRCA niet langer als vertegenwoordiger te accepteren niet in overeenstemming met de vereiste zorgvuldigheid. De Nationale ombudsman deed de SVB de aanbeveling om terug te komen op haar besluit de DRCA niet langer te aanvaarden als vertegenwoordiger in het betalingsverkeer met de SVB en aldus niet langer uitvoering te geven aan de aan haar verstrekte machtigingen tot betaling van de AOW-uitkering aan betrokkenen via de DRCA. De aanbeveling werd opgevolgd. Stichting sfb Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering Bouwnijverheid Enkele klachten hadden betrekking op het verzenden van poststukken. In rapport 95/412 behandelde de Nationale ombudsman een klacht over de SFB. De SFB had verzoekster, een advocaat, geen beslissing betreffende het recht van haar clie¨nt op een WAO-uitkering toegezonden, ondanks haar verzoek daartoe. Ook had de SFB geweigerd om een nieuwe beslissing af te geven nadat verzoekster te kennen had gegeven de betreffende beslissing niet te hebben ontvangen. Uit het dossier van de clie¨nt van verzoekster bij de SFB was niet op te maken dat een kopie van de beslissing over het recht op een WAO-uitkering van haar clie¨nt naar verzoekster was gestuurd. Omdat dit wel in het dossier moet worden vermeld, achtte de Nationale ombudsman het aannemelijk dat er geen kopie naar verzoekster was gestuurd, wat niet juist was. De tijdige ontvangst van de beslissing door de clie¨nt van verzoekster was echter wel aannemelijk, terwijl de clie¨nt tegen de beslissing desondanks geen beroep had ingesteld. Daarom behoefde de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
332
SFB niet tegemoet te komen aan het verzoek van verzoekster om een nieuwe beslissing te nemen, zo oordeelde de Nationale ombudsman. 19B.2
Arbeidsvoorzieningsorganisatie
19B.2.1
Cijfers
Tabel 1 Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van de arbeidsvoorzieningsorganisatie: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
79 10
J
56
89
J
55 + 121 176
– 145 31
In 1995 werden 121 verzoekschriften ontvangen op het terrein van de arbeidsvoorzieningsorganisatie, precies evenveel als in 1994. Er werden 145 zaken afgedaan, een stijging ten opzichte van 1994 (109) met 33%. Van deze 145 zaken werden 89 (61%) afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Er verschenen 79 rapporten (1994: 79). In 59% van de 79 rapporten luidde het oordeel «behoorlijk». Wat betreft de gebruikte beoordelingscriteria was het vereiste van redelijkheid/ proportionaliteit in verhouding het meeste aan de orde (32%). Ook het motiveringsvereiste (22%) en het vereiste van actieve informatieverstrekking (16%) werden nogal eens gebruikt. Met name op deze drie punten komt de aard van het werk van de Nationale ombudsman op dit terrein duidelijk naar voren: de meeste rapporten betreffen de toetsing van besluiten voor wat betreft de afgifte van een ontslagvergunning. 19B.2.2
Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
Aan het hoofd van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie staat het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). In 1995 bracht de Nationale ombudsman twee rapporten uit over gedragingen van het CBA. In rapport 95/293 ging het om een klacht van een werkgeefster dat het CBA bij de behandeling van haar aanvraag om een vergunning voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten onvoldoende had aangegeven welke stukken bij de aanvraag ontbraken, en dat het CBA om informatie had gevraagd die niet uitdrukkelijk was voorgeschreven. De Nationale ombudsman overwoog dat zowel complete als incomplete aanvragen met voortvarendheid dienen te worden afgehandeld. Wordt een aanvraag als incompleet aangemerkt, dan dient de aanvrager binnen een redelijke termijn (volledig) op de hoogte te worden gesteld van de daarin voorkomende gebreken. Het CBA had dat in dit geval ten onrechte nagelaten. De Nationale ombudsman gaf het CBA in overweging om in de Regeling aanvraag vergunning voor ter beschikking stellen van arbeidskrachten 1994 de bepaling op te nemen dat de aanvrager binnen een maand na indiening van de aanvraag mededeling wordt gedaan van het ontbreken van de vereiste gegevens en stukken, onder vermelding van een termijn waarbinnen deze de ontbrekende gegevens en stukken alsnog kan overleggen. Het CBA liet weten deze aanbeveling te zullen opvolgen. Daarnaast overwoog de Nationale ombudsman in dit rapport dat het CBA gerechtigd is om, naast de voorgeschreven bescheiden, nog andere voor de aanvraag relevante gegevens op te vragen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
333
In de zaak die leidde tot rapport 95/418 had het CBA aangekondigd dat de afhandeling van een beroepschrift geruime tijd in beslag zou nemen. De Nationale ombudsman merkte op dat de termijn voor afhandeling van een beroepschrift een zogenoemde termijn van orde is. Voor belanghebbenden zijn termijnen in het bestuursprocesrecht doorgaans echter fatale termijnen. Uit een oogpunt van na te streven gelijkheid tussen overheid en burger behoort een termijn van orde in feite eenzelfde betekenis te hebben voor het bestuursorgaan dat het aangaat. Drie bij de Nationale ombudsman over het CBA ingediende klachten werden tijdens het onderzoek ingetrokken, omdat het CBA in alle drie de gevallen klager alsnog had uitgenodigd voor een hoorzitting. 19B.2.3
De Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening
19B.2.3.1 Inleiding In 1995 bracht de Nationale ombudsman 77 rapporten uit naar aanleiding van klachten over gedragingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van e´e´n van de 28 Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA’s). In 1994 waren dat er 79. Ee´n in onderzoek genomen klacht over een ontslagbesluit leidde niet tot een rapport (zie 19B.2.3.2). In e´e´n rapport, 95/446, deed de Nationale ombudsman een aanbeveling. 19B.2.3.2
Ontslagvergunningen
Inleiding De Nationale ombudsman bracht in 1995 69 rapporten (1994: 73, 1993: 42) uit die betrekking hebben op ontslagbesluiten, genomen door of namens regionale directeuren voor de Arbeidsvoorziening (RDA’s). De Nationale ombudsman kwam in 29 van deze rapporten tot het oordeel «behoorlijk», en in vijftien tot het oordeel «niet behoorlijk». In 23 rapporten was het oordeel over de onderzochte gedraging(en) deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In twee rapporten was het oordeel deels «behoorlijk», en werd deels «geen oordeel» gegeven over de onderzochte gedraging(en). Ee´n klacht over een ontslagbesluit werd ingetrokken, omdat de betrokkene via de Nationale ombudsman haar doel niet kon bereiken. Zij wilde dat de RDA de door haar werkgever ingediende aanvraag voor een ontslagvergunning opnieuw in behandeling nam, omdat in de gevoerde ontslagprocedure de RDA het door haar verzonden verweerschrift niet had ontvangen. Motivering In 23 zaken werd geklaagd over de motivering van het ontslagbesluit. In zestien van deze rapporten kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel «niet behoorlijk». In vijf rapporten was het oordeel «behoorlijk» en in de overige twee rapporten deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». De rapporten 95/112 en 95/064 betreffen twee zaken waarin de RDA Noord-Oost Brabant in het ontslagbesluit had vermeld dat het ontslagbesluit zo spoedig mogelijk zou worden gemotiveerd. De motivering werd vervolgens bijna een maand later verzonden. De Nationale ombudsman overwoog in beide gevallen dat het onder de gegeven omstandigheden niet onjuist was dat de RDA ervoor had gekozen om het ontslagbesluit zonder de bijbehorende motivering ter kennis van betrokkenen te brengen. De termijn die de RDA vervolgens nodig had om de motivering te verstrekken – bijna een maand – achtte de Nationale ombudsman echter te lang.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
334
Hoor en wederhoor In veertien rapporten komt de wijze waarop de RDA het beginsel van hoor en wederhoor had toegepast aan de orde. De Nationale ombudsman kwam op dit punt zes keer tot het oordeel «behoorlijk» en zeven keer tot het oordeel «niet behoorlijk». In e´e´n zaak was het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». Ontslaggronden Evenals in 1994 heeft het merendeel (40) van de rapporten uit 1995 over ontslagbesluiten betrekking op aanvragen voor een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen. Van de overige rapporten gaan er twintig over aanvragen voor een ontslagvergunning in verband met ongeschiktheid voor de functie, waarvan in negen gevallen deze ongeschiktheid het gevolg was van ziekte of gebreken, en zeven als gevolg van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. In e´e´n zaak voerde de werkgever als ontslaggrond «verwijtbare nalatigheid» aan. Ontslag om bedrijfseconomische redenen In het Jaarverslag 1994 (blz. 291-2) zijn met name zaken besproken die gingen over aanvragen voor een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen. Allereerst dient door de werkgever aannemelijk te worden gemaakt dat uit bedrijfseconomisch oogpunt een of meer arbeidsplaatsen dienen te vervallen. De RDA dient in dergelijke zaken verder te toetsen of de werknemer die door de werkgever voor ontslag is voorgedragen wel degene is die (als eerste) voor ontslag in aanmerking komt. De werkgever dient per bedrijfsvestiging en per categorie uitwisselbare functies de werknemers met het kortste dienstverband het eerste voor ontslag in aanmerking te brengen (het ancie¨nniteitsbeginsel). In de zaak die leidde tot rapport 95/009 legde de werknemer het begrip uitwisselbaarheid te ruim uit. Hij voerde aan dat er binnen de bedrijfsvestiging andere functies waren waarvoor hij in aanmerking kwam. Voor de uitwisselbaarheid van functies is evenwel niet van belang welke functie de met ontslag bedreigde werknemer zou willen, of gezien de (soms lagere) eisen zou kunnen uitoefenen. Relevant is of er een of meer soortgelijke, gelijkwaardige functies binnen het bedrijf zijn als de functie van de betreffende werknemer (zie ook rapport 95/424). De rapporten 95/028 en 95/029 betroffen ontslagvergunningen waarbij de RDA het «relatief korte dienstverband» van de betrokken werknemers liet meewegen. De Nationale ombudsman wees er op dat het er voor de toepassing van het ancie¨nniteitsbeginsel niet om gaat of iemand kort of lang in dienst is, maar of hij korter of langer in dienst is dan collega’s met een uitwisselbare functie. In de ontslagvergunning die in rapport 95/064 aan de orde kwam, overwoog de RDA dat het ancie¨nniteitsbeginsel geen absoluut criterium is en dat het een werkgever vrij staat om zich bij de keuze die hij daarbij moet maken mede door ander criteria te laten leiden. De Nationale ombudsman gaf aan dat de RDA niet in dit standpunt kon worden gevolgd. Het Delegatiebesluit 1993 schrijft bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen toepassing van het ancie¨nniteitsbeginsel dwingend voor. De enige twee gronden voor afwijking van het ancie¨nniteitsbeginsel worden in het Delegatiebesluit 1993 (artikel 9, leden 4 en 5) genoemd. Het staat de RDA niet vrij de toepassing van dit beginsel om andere, hem moverende redenen achterwege te laten. In drie rapporten (95/100, 95/310 en 95/534) kwam de vraag aan de orde in hoeverre de RDA rekening dient te houden met tussen de werkgever en de werknemer in de CAO of een sociaal plan gemaakte afspraken. De Nationale ombudsman overwoog dat de RDA, veelal in het kader van de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
335
door hem te verrichten redelijkheidstoets, rekening heeft te houden met onderling tussen partijen gemaakte afspraken. Daarbij moet echter uitsluitend worden gedacht aan afspraken die ten opzichte van het Delegatiebesluit 1993 een aanvullend karakter hebben. Dat besluit behoudt immers zijn gelding, ongeacht wat partijen zijn overeengekomen.
Ontslag in verband met ongeschiktheid voor de functie, al dan niet ontstaan door ziekte of gebreken Het Delegatiebesluit 1993 (artikel 10, lid 1) bepaalt dat de RDA, indien de werkgever als grond voor de bee¨indiging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, slechts toestemming tot bee¨indiging van de arbeidsverhouding met de betrokken werknemer kan verlenen als aan de volgende vier vereisten is voldaan. In de eerste plaats dient de werkgever de ongeschiktheid aannemelijk te hebben gemaakt. De werkgever kan de ongeschiktheid bij voorbeeld aannemelijk maken door stukken over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken werknemer de afgesproken omzet niet haalt (rapporten 95/544 en 95/561) of meer fouten maakt dan gemiddeld (rapport 95/402), of door aan te voeren dat veelvuldig klachten binnenkomen over de betrokken werknemer (rapport 95/149). In al deze zaken kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel dat de RDA in redelijkheid tot de conclusie kon komen dat de werkgever de ongeschiktheid van de betrokken werknemer voldoende had aangetoond. In de zaak die leidde tot rapport 95/361 had de werknemer verschillende malen al dan niet impliciet gesteld dat, voor zover hij niet aan de gestelde functie-eisen kon voldoen, dit niet aan hem lag maar aan de werkomstandigheden dan wel de werkgeefster. De Nationale ombudsman achtte het niet juist dat de RDA de vraag in hoeverre de aan de werknemer gestelde eisen redelijk waren buiten beschouwing had gelaten. De Nationale ombudsman merkte op dat de RDA – marginaal – had moeten toetsen in hoeverre de gestelde eisen redelijk waren. In rapport 95/504 gaf de Nationale ombudsman aan dat het Delegatiebesluit 1993 niet verlangt dat het onvoldoende functioneren zich al vanaf het begin van het dienstverband heeft voorgedaan. Vervolgens dient de RDA te toetsen of de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren. Uit de rapporten van de Nationale ombudsman blijkt dat de werkgever hiertoe verslagen van (functionerings)gesprekken, beoordelingsformulieren en dergelijke dient over te leggen, waaruit moet blijken dat het onvoldoende functioneren met de betrokken werknemer is besproken. De RDA dient te beoordelen of de gesprekken daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Kan niet worden vastgesteld of een bepaald gesprek heeft plaatsgevonden, dan kan de RDA het niet meewegen in de beantwoording van de vraag of werkgeefster in voldoende mate heeft getracht verbetering te brengen in verzoekers functioneren (rapport 95/561). Ook het feit dat de betrokken werknemer e´e´n of meer keren is overgeplaatst naar andere afdelingen/functies kan bij de beoordeling van dit punt een rol spelen (rapporten 95/152 en 95/162). Verder dient aannemelijk te zijn dat het disfunctioneren van de werknemer niet is toe te schrijven aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever. De werkgever zal in beginsel niet meer kunnen doen dan stellen dat dit niet het geval is. De RDA zal dit punt dan ook alleen nader dienen te onderzoeken in het geval dat de werknemer aanvoert dat zijn disfunctioneren is toe te schrijven aan
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
336
onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever. Slechts in e´e´n rapport (95/162) kwam dit punt aan de orde. Tot slot moet zijn vastgesteld dat de ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer. In de zaak die leidde tot rapport 95/162 voerde de werknemer aan dat hij een neusoperatie had ondergaan, waardoor hij twee en een halve maand thuis was geweest. Hij gaf echter niet aan dat dit iets te maken had met zijn functioneren. De Nationale ombudsman overwoog daarom dat wat de werknemer op dit punt had gesteld voor de RDA geen aanleiding behoefde te zijn om een nader onderzoek in te stellen. Wanneer het verzoek om toestemming tot bee¨indiging van de arbeidsverhouding een gehandicapte werknemer in de zin van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) betreft, moet de RDA, alvorens een beslissing te nemen, het advies inwinnen van de bedrijfsvereniging waarbij de werkgever is aangesloten. De RDA dient ook altijd het advies van de bedrijfsvereniging in te winnen wanneer de werkgever als grond voor de bee¨indiging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer ten gevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, en derhalve ongeschikt is voor zijn functie. Ingevolge artikel 11 van het Delegatiebesluit 1993 kan de RDA op deze grond slechts een ontslagvergunning verlenen indien de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen zes maanden geen herstel zal optreden. Verder dient de werkgever aannemelijk te hebben gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor de werknemer als passend kan worden beschouwd. Over dit laatste punt dient de RDA het advies van de bedrijfsvereniging in te winnen. Rapport 95/446 betreft een zaak waarin de RDA de betrokken werknemer pas na de ontvangst van het advies van de bedrijfsvereniging had geı¨nformeerd over het feit dat zijn werkgever een ontslagvergunning voor hem had aangevraagd en dat hij hierover de bedrijfsvereniging om advies had gevraagd. De betrokken werknemer had daardoor van de bedrijfsvereniging moeten vernemen dat zijn werkgever voor hem een ontslagvergunning had aangevraagd, en bovendien had hij zich daardoor aan een medisch onderzoek moeten onderwerpen zonder te weten waartoe dit diende. Tijdens het onderzoek door de Nationale ombudsman bleek dat het niet om een incident ging, maar dat de betrokken RDA altijd zo handelde. De Nationale ombudsman keurde deze praktijk af. Hij gaf aan dat een bestuursorgaan belanghebbenden actief behoort te informeren over het verloop van een procedure die hen rechtstreeks raakt. De RDA had de werknemer uiterlijk op de dag van de adviesaanvraag aan de bedrijfsvereniging op de hoogte moeten stellen van het verzoek om een ontslagvergunning en de adviesaanvraag aan de bedrijfsvereniging. De Nationale ombudsman gaf het betrokken RBA dan ook in overweging te bevorderen dat de RDA in voorkomende gevallen op deze wijze zou handelen. Verder verzocht de Nationale ombudsman aan het CBA om deze aanbeveling onder de aandacht van de overige RBA’s te brengen. In reactie op de aanbeveling liet het RBA weten dat deze werd opgevolgd. Het CBA deelde mee dat het de overige RBA’s had verzocht om (zonodig) de bestaande procedure aan te passen overeenkomstig de in het rapport vervatte aanbeveling. In een aantal rapporten komt de vraag aan de orde of de RDA de werknemer in de gelegenheid moet stellen om te reageren op het advies
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
337
van de bedrijfsvereniging. De Nationale ombudsman is van oordeel dat dit, gezien het bepaalde in artikel 4:8, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht, in beginsel inderdaad dient te gebeuren. Ingevolge dit artikellid dient een bestuursorgaan, voordat het een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, die belanghebbende in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen indien de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen en die gegevens niet door de belanghebbende zelf zijn verstrekt. Naar aanleiding van rapport 95/056, waarin deze vraag aan de orde komt in verband met een verzoek om toestemming tot bee¨indiging van een arbeidsverhouding om bedrijfseconomische redenen voor een gehandicapte werknemer in de zin van de Wet arbeid gehandicapte werknemers, verzocht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de RDA’s om – voor zover nodig – de ontslagpraktijk aan te passen in die zin, dat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een termijn van zeven dagen zijn zienswijze over de conclusies van de bedrijfsvereniging naar voren te brengen. 19B.2.3.3 Bemiddeling en scholing In 1995 bracht de Nationale ombudsman acht rapporten uit over bemiddeling en scholing. De klachten die leidden tot de acht rapporten betroffen de door een arbeidsbureau verrichte inspanningen om verzoekers aan het werk te helpen (rapporten 95/053 en 95/273), de plaatsing in een andere opleiding dan de opleiding waarvoor verzoeker in eerste instantie was toegelaten en de grievende toonzetting van de brieven waarin klachten hierover door een RBA waren afgehandeld (rapport 95/570), de weigering om op een getuigschrift een vakspecialisatie aan te tekenen (rapport 95/533), de weigering om te bemiddelen (rapport 95/529), de wijze waarop een Arbeidsbureau was omgegaan met de bezwaren tegen het intrekken van een banenpoolindicatie (rapport 95/290), het feit en de wijze waarop een Centrum Vakopleiding was teruggekomen op een toezegging dat verzoeker was toegelaten tot een cursus (rapport 95/172) en de verstrekking van onjuiste informatie over vacatures (rapport 95/071). Met uitzondering van de rapporten 95/172 en 95/570 kwam de Nationale ombudsman steeds tot het oordeel «behoorlijk». In rapport 95/172 luidde het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk», en in rapport 95/570 «niet behoorlijk». 19B.3
Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland
Voor zover het de grafische sector betreft heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming tot bee¨indiging van arbeidsverhoudingen, als bedoeld in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, overgedragen aan het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland. In 1995 werden op dit terrein drie verzoekschriften ontvangen. De Nationale ombudsman bracht in 1995 twee rapporten uit over gedragingen van het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland. In rapport 95/065 overwoog de Nationale ombudsman dat het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland niet met de vereiste zorgvuldigheid had gehandeld, omdat de brief waarin verzoekster uitdrukkelijk had verzocht om een inhoudelijke behandeling van haar ontslagaanvraag bij het Centraal Bureau in het ongerede was geraakt. Het gevolg hiervan was dat de ontslagbeslissing was genomen zonder dat daarbij de opmerkingen waren betrokken die verzoekster in de brief had
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
338
gemaakt, en zonder dat zij in de gelegenheid was geweest nader mondeling verweer te voeren. In de zaak die leidde tot rapport 95/514 overwoog de Nationale ombudsman, evenals in het eerdere rapport 94/730, dat het onjuist is dat het Centraal Bureau na het voltooien van het onderzoek de afgifte van de ontslagvergunning opschort tot het moment dat de werkgever meedeelt dat de betrokken werknemer weer arbeidsgeschikt is, en dan zonder nader onderzoek overgaat tot verlening van de ontslagvergunning. Als gevolg van deze handelwijze is het namelijk mogelijk dat een verleende ontslagvergunning niet meer aansluit bij de omstandigheden waarin van die vergunning gebruik wordt gemaakt. In rapport 94/730 had de Nationale ombudsman het Centraal Bureau in overweging gegeven om zijn werkpraktijk op dit punt te harmoniseren met die van de RDA’s. De RDA’s verstrekken bij ziekte van de werknemer de vergunning direct na afloop van de ontslagprocedure, met een maximale geldigheidsduur van twee maanden. Na afloop van die termijn dient de werkgever eventueel opnieuw een aanvraag in te dienen, waarna opnieuw een toetsing van de ontslaggrond(en) plaatsvindt. Het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland liet weten dat deze aanbeveling werd opgevolgd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
339
20
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
Ter inleiding op het verslag van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begint onderdeel 20A van dit hoofdstuk met een aantal cijfers. Ook in de paragrafen van onderdeel 20B worden cijfers genoemd. Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
340
20A
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
20A.1
Cijfers
Tabel 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
10 7
J
53
17
J
7 + 72 79
– 70 9
In 1995 werden 72 verzoekschriften ontvangen op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994: 63). Er werden 70 zaken afgedaan (1994: 72). Van deze 72 zaken werden zeventien afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Daarvan leidden tien tot een rapport (1994: 20). 20A.2
Hiv-besmettingen bij hemofilie-patie¨nten
Inleiding Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patie¨nten onderzocht de Nationale ombudsman de opstelling van de Nederlandse overheid, en met name van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (thans: Volksgezondheid, Welzijn en Sport), in de periode 1982 tot 1989 met betrekking tot de bescherming van hemofilie-patie¨nten tegen het risico van besmetting met het aids-virus via bloedprodukten. Verzoekster was naar de Nationale ombudsman verwezen door de toenmalige staatssecretaris voor Volksgezondheid. Zij klaagde in het algemeen over de opstelling van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, na de berichtgeving, medio 1982, over de ontdekking van een nieuw via bloed en bloedprodukten overdraagbaar virus, later genoemd het aids-virus, en na signalen uit het veld over risico’s van besmetting met het aids-virus van mensen met hemofilie. Deze algemene klachtformulering werd nader omlijnd in vijf meer specifieke klachtonderdelen. Het onderzoek leidde tot rapport 95/271 (NJCM-Bulletin 20–8 (1995), m.n. A. Hendriks). In het uitvoerige rapport (228 blz.) wordt een reconstructie gegeven van de relevante gebeurtenissen in de periode 1977–1989. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen behandeld die als kader en achtergrond dienden voor het onderzoek van de Nationale ombudsman, zoals onder meer een schets van het wettelijk kader, een uitleg over de ziekte hemofilie en de behandeling daarvan en een beschrijving van het hiv en de ziekte aids. Ook werd gekeken naar de situatie in een aantal andere landen, en naar de wijze waarop de betrokkenen, in Nederland en in een aantal andere landen, financieel tegemoet worden gekomen. Ten behoeve van dit onderzoek benoemde de Nationale ombudsman een in de Verenigde Staten van Amerika wonende deskundige, die door beide partijen daartoe was voorgesteld. Bevindingen Uit de bevindingen van het onderzoek bleek onder meer het volgende. In verband met het ontbreken van voldoende Nederlands donorbloed werden (in ieder geval) vanaf 1977 (niet-hittebehandelde) factor VIII-preparaten – een stollingspreparaat – uit de Verenigde Staten van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
341
Amerika geı¨mporteerd. In de zomer van 1981 kwamen de eerste berichten uit de Verenigde Staten van een nieuwe ziekte, die later bekend zou worden als aids. Vanaf begin 1983 werd het vermoeden steeds sterker dat de veroorzaker van de ziekte hoogstwaarschijnlijk een virus was. Het duurde echter tot eind 1983/begin 1984 voordat men vrijwel zeker was van een virale oorzaak, en er voldoende wetenschappelijke bewijzen waren voor de overdracht van het virus via bloedprodukten. In 1985 kwam een test beschikbaar om bloeddonaties te onderzoeken op de aanwezigheid van hiv-antistoffen. Het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB) voerde deze test in april 1985 in. De bloedbanken deden dit in juni 1985. Wat betreft de bereiding van stollingspreparaten verschenen in de loop van 1983 en 1984 publikaties over de (mogelijke) effectiviteit van hittebehandeling voor de inactivatie van het aids-virus. Eind 1984/begin 1985 was voldoende aangetoond dat verhitting een effectieve methode vormde voor het onschadelijk maken van het virus. Het CLB besloot in augustus 1984 om over te gaan op hittebehandeling van bloedprodukten. In juni 1985 begon het CLB met de levering van hittebehandeld factor VIII-concentraat (voor hemofilie A), in juli 1985 met hittebehandeld PPBS (voor hemofilie B) en in december 1985 met hittebehandeld cryoprecipitaat (voor hemofilie A). In mei 1983 introduceerde het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Hyland een hittebehandeld factor VIII-preparaat. Het preparaat Factorate van de eveneens Amerikaanse firma Armour onderging vanaf juni 1983 hittebehandeling. Begin 1986 kwam overleg op gang over de vaststelling van bereidingsvoorschriften voor factor VIII-preparaten. Dit overleg leidde in juni 1986 tot vaststelling van het zogenoemde Norm Registratie Document (NRD). Ondanks het feit dat toen consensus werd bereikt over de inwerkingtreding van het NRD per 18 juni 1987, trad het NRD pas op 1 januari 1988 in werking. Vanaf die datum waren ook de bloedbanken die cryoprecipitaat produceerden verplicht tot hittebehandeling van die produkten.
Rol van de overheid Voordat kon worden overgegaan tot beoordeling van de vijf klachtonderdelen diende de Nationale ombudsman vast te stellen wat in deze de rol was van de overheid, en meer in het bijzonder de rol van de voor de volksgezondheid verantwoordelijke minister/staatssecretaris. Deze rol werd naar het oordeel van de Nationale ombudsman in belangrijke mate bepaald door de structuur van «het veld», en de wijze waarop en de mate waarin de actoren in «het veld» hun taken uitoefenden. Wat betreft de zorg voor hemofilie-patie¨nten betekende dit een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en de actoren in «het veld». Daarnaast had de overheid ook een eigen verantwoordelijkheid, die voortvloeide uit het feit dat haar een aantal instrumenten ter beschikking stond die althans voor een deel exclusief door haar konden worden toegepast. Voor de wijze waarop de overheid e´e´n of meer van deze instrumenten diende in te zetten, was onder meer de ernst van de betreffende bedreiging van de volksgezondheid van belang en de mate waarin was verzekerd dat «het veld» voldoende tijdig, en adequaat zou reageren op die bedreiging. In het geval van een ziekte met een epidemiologisch karakter, zoals de ziekte aids, was hoe dan ook een actieve opstelling van de overheid vereist. Verder waren voor de beoordeling van de rol van de overheid in deze zaak enige bijzondere omstandigheden van belang. Deze omstandigheden waren gelegen in het feit dat er in Nederland onvoldoende bloedplasma beschikbaar was om volledig in de binnenlandse behoefte te kunnen voorzien. Verder bestond er onvrede over de organisatie van de bloedtransfusie, en ten slotte bleek bij discussie over de mogelijke uitsluiting als donor van personen uit risicogroepen dat homoseksuele mannen uitsluiting beschouwden als vorm van discriminatie. Ten slotte was voor
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
342
de beoordeling van belang dat alleen een blik door de bril van destijds kan leiden tot een passend oordeel. Bij het vormen van dat oordeel moest daarom steeds worden gereconstrueerd welke soort kennis op welk moment, naar achteraf in redelijkheid moest worden aangenomen, voor de overheid beschikbaar was. Vervolgens moest worden nagegaan wat, gegeven die kennis en de overige omstandigheden van het betreffende moment, en gelet op wat hierboven aan de orde is gekomen, in redelijkheid van de overheid mocht worden verwacht.
Oordeel over de klachtonderdelen a. Het eerste klachtonderdeel betreft nalatigheid van het ministerie in het (tijdig) verzamelen van informatie in het veld over de via bloedprodukten opgetreden besmettingen met het aids-virus, en in het formuleren van een op die informatie gebaseerd beleid. Ten aanzien van het verzamelen van informatie in het veld bleek dat al begin 1982 vanuit de Nederlandse Vereniging van HemofilieBehandelaren (NVHB) i.o. onderzoek naar mogelijke hiv-besmettingen bij hemofilie-patie¨nten was geı¨nitieerd, zodat de overheid ervan kon afzien zelf dergelijk onderzoek te verrichten. Ook bleek uit het onderzoek van de Nationale ombudsman dat de overheid tijdig en goed van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte was. Wat betreft het formuleren van een beleid stelde verzoekster zich op het standpunt dat de overheid op basis van de verzamelde informatie in de periode 1983–1985 twee keer in actie had moeten komen. De eerste keer betrof het met name besmettingen door het gebruik van niet-hittebehandelde Amerikaanse produkten. De Nationale ombudsman overweegt hier, en later uitgebreider bij het tweede klachtonderdeel, dat de overheid een actieve bijdrage leverde aan het zoeken naar oplossingen voor de bestaande problematiek. Aangezien «het veld» echter zijn verantwoordelijkheid nam en behandelaren en patie¨nten tijdig werd geadviseerd om over te stappen op Nederlandse stollingsprodukten, bestond er voor de overheid onvoldoende aanleiding om op dit punt zelf het voortouw te nemen. De tweede keer ging het om het formuleren van beleid op basis van de informatie over hiv-besmettingen als gevolg van niet-hittebehandelde Nederlandse produkten. In dat verband overweegt de Nationale ombudsman dat eind 1984/begin 1985 voldoende was aangetoond dat hittebehandeling van bloedprodukten een effectieve methode vormde voor het onschadelijk maken van het aids-virus. Amerikaanse factor VIII-concentraten ondergingen op dat moment al een hittebehandeling. Verder waren er eind 1984 signalen gegeven dat er niet op kon worden vertrouwd dat plasma van Nederlandse donors vrij zou zijn van het aids-virus. Een en ander had eind 1984/begin 1985, vooruitlopend op de invoering van de aids-test en de introductie van hittebehandeling, aanleiding moeten zijn voor een indringende discussie over de vraag of het verantwoord was om hemofilie-patie¨nten te (blijven) behandelen met niet-hittebehandelde produkten. Niet is gebleken dat een dergelijke discussie is gevoerd, en dat «het veld» de waarschuwende signalen voldoende oppakte. Daarom had de overheid eind 1984/begin 1985 de vraag naar de aanvaardbaarheid van het risico van het gebruik van niet-hittebehandelde Nederlandse bloedprodukten, en daarmee van de eventuele wenselijkheid van een tijdelijke overstap van Nederlandse bloedprodukten naar (hittebehandelde) buitenlandse produkten, op duidelijke wijze en in breed verband aan de orde moeten stellen, zo er al geen reden was geweest om, ter uitsluiting van elk risico, elk gebruik van niet-hittebehandelde bloedprodukten te verbieden. b. Het tweede klachtonderdeel betreft het uitblijven, eind 1982/begin 1983, van een importverbod door het ministerie voor (niethittebehandelde) Amerikaanse bloedprodukten.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
343
Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is naar voren gekomen dat begin 1983 kon worden aangenomen dat het gebruik van factor VIII-concentraat een groter risico op overdracht van aids met zich bracht dan het gebruik van cryoprecipitaat. Het feit dat in Amerika werd betaald voor bloeddonaties en het feit dat de ziekte aids juist in Amerika veel voorkwam, maakte het waarschijnlijk dat (niet-hittebehandelde) Amerikaanse factor VIII-concentraten meer kans op besmetting gaven dan (niet-hittebehandelde) Nederlandse produkten. In februari 1983 maakte de overheid het voornemen bekend om een invoerverbod voor buitenlandse stollingspreparaten af te kondigen. Dit voornemen getuigde van alertheid van de kant van de overheid. Verzoekster en de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Behandelaren i.o. lieten de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur echter direct weten dat zij eerst hierover overleg wensten. Vervolgens betoogde verzoekster schriftelijk dat en waarom zij een importstop op dat moment niet gewenst achtte. Daarbij wees verzoekster erop dat de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Behandelaren i.o. inmiddels had geadviseerd om geen buitenlands concentraat meer te gebruiken. Gelet op het voorgaande, en met name op het feit dat de NVHB i.o. al een richtlijn had uitgevaardigd waaruit bleek dat de behandelaren in 1983 voldoende op de hoogte waren van de risico’s die waren verbonden aan het gebruik van buitenlandse concentraten, acht de Nationale ombudsman het begrijpelijk dat de overheid op dat moment niet is overgegaan tot een importstop. c. Het derde klachtonderdeel betreft nalatigheid van het ministerie op het punt van het (tijdig) geven van dwingende aanwijzingen voor overschakeling door Nederlandse producenten naar hittebehandelde stollingsprodukten. Begin 1986 kwam het overleg door «het veld» over het opstellen van bereidingsvoorschriften voor factor VIII-preparaten op gang. Dit overleg leidde in juni 1986 tot de opstelling door het Rijks Controle Laboratorium van het zogenaamde Norm Registratie Document (NRD). In dit document werd virusreductie, te realiseren door hittebehandeling, verplicht gesteld. De betrokkenen bereikten tevens consensus over een gewenningsperiode van e´e´n jaar, tot juni 1987; het NRD zou per 18 juni 1987 in werking moeten treden. Gelet daarop, en gezien het feit dat al eind 1984/begin 1985 de effectiviteit van hittebehandeling genoegzaam was aangetoond, rijst de vraag of de overheid het er – ter uitsluiting van elk risico – niet toe had moeten leiden dat de bloedbanken op een veel eerder moment voor de keuze zouden zijn gesteld tussen hittebehandeling van cryoprecipitaat of het (tijdelijke) staken van de produktie van cryoprecipitaat. Wat daarvan ook zij, in elk geval valt het het ministerie te verwijten dat het, door gebrek aan voortvarendheid bij de vaststelling van het NRD, de feitelijke inwerkingtreding van het NRD – nu die pas plaatsvond op 1 januari 1988 – met een half jaar heeft vertraagd. Wat betreft de preparaten voor de behandeling van hemofilie B, is uit het onderzoek gebleken dat het CLB met ingang van 22 juli 1985 hittebehandeld PPBS ging leveren. Aangezien het CLB de enige producent van dit preparaat was, kon de overheid besluiten om ervan af te zien om ook voor dergelijke preparaten hittebehandeling dwingend voor te schrijven. d. Het vierde klachtonderdeel betreft nalatigheid van het ministerie met betrekking tot het tijdstip, begin 1988, waarop het heeft besloten tot het uit de markt halen van hittebehandelde factor VIII-produkten van Armour, waarvan het Academisch Medisch Centrum al begin 1986 had bekend gemaakt dat zij hadden geleid tot besmetting met het aids-virus. De Nationale ombudsman overweegt naar aanleiding van dit klachtonderdeel, dat de overheid, om invulling te kunnen geven aan haar verantwoordelijkheid op het terrein van de volksgezondheid, inzicht
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
344
diende te hebben in de ontwikkelingen op dit terrein, en op de hoogte moest zijn van gebeurtenissen die aanleiding konden geven tot een gericht optreden. De overheid diende in dat verband actief de kennis die de wetenschap opleverde te verzamelen en te interpreteren. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is gebleken dat het ministerie niet op de hoogte was van de in The Lancet gemelde seroconversie na het gebruik van het Armour-produkt, noch van een resume´ met betrekking tot deze seroconversie. Daarvan kan het ministerie een verwijt worden gemaakt. Op grond van de gemelde seroconversie had het ministerie namelijk moeten nagaan of het Armour-produkt nog op de markt was, en zo ja, of er aanleiding bestond om het uit de markt te halen. Verder is uit het onderzoek gebleken dat er vanaf juni 1983 gedurende langere tijd onzekerheid heeft bestaan over de klinische effectiviteit van het door de Nederlandse importeur Tramedico B.V. geı¨mporteerde factor VIII-preparaat. Gelet op het feit dat er voor het preparaat nog geen invoervergunning was verleend, was er, gezien de toezichthoudende taak van de minister, aanleiding geweest om de invoer van het preparaat (tijdelijk) te verbieden. e. Het vijfde klachtonderdeel betreft de volgens verzoekster tekortschietende inspanningen van het ministerie op het punt van tijdige en adequate voorlichting aan artsen, hemofilie-patie¨nten en donors. Wat betreft de voorlichting aan artsen, onder wie hemofiliebehandelaren, overweegt de Nationale ombudsman dat deze zich primair via de gebruikelijke professionele kanalen van ontwikkelingen op hun vakgebied op de hoogte konden houden. Er is echter aanleiding voor initiatieven van de zijde van de overheid om beroepsbeoefenaren te informeren wanneer sprake is van acute situaties, of wanneer er twijfel bestaat of behandelaren via de gebruikelijke kanalen tijdig kunnen worden bereikt. De Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid heeft zich met betrekking tot de aids-problematiek een aantal keren per circulaire rechtstreeks tot de beroepsbeoefenaren gericht. Daarbij is niet gebleken van situaties waarin de overheid informatieverstrekking aan beroepsbeoefenaren ten onrechte achterwege heeft gelaten. Wat betreft de voorlichting aan patie¨nten heeft de minister zich terecht op het standpunt gesteld dat het op de weg ligt van behandelaren om hun patie¨nten te informeren. Door overigens de voorlichtingsactiviteiten van verzoekster te subsidie¨ren, leverde de overheid op indirecte wijze een bijdrage aan de voorlichting van hemofilie-patie¨nten. Met betrekking tot de voorlichting aan donors heeft de minister er terecht op gewezen dat deze activiteit op de weg ligt van de bloedbanken. Overigens heeft de overheid wat betreft deze voorlichting adequaat gehandeld, enerzijds door actief betrokken te zijn bij de inspanningen die erop waren gericht om personen uit risico-groepen ertoe over te halen af te zien van het geven van bloed, en anderzijds door subsidie te verlenen voor deze voorlichting.
Slotbeschouwing In zijn slotbeschouwing overweegt de Nationale ombudsman dat de rol van de overheid in beginsel aanvullend is op wat «het veld» onderneemt. Er zijn in deze zaak echter situaties/momenten geweest waarin van de overheid, in verband met het uitblijven van acties vanuit «het veld», initiatieven hadden mogen worden verwacht. Op grond van het onderzoek moet worden geconcludeerd dat de overheid niet in alle opzichten aan deze eis heeft voldaan. Ten aanzien van enkele van verzoeksters klachten was sprake van een overheid die achter de feiten/ontwikkelingen aanliep of niet voldoende op de hoogte was van de stand van zaken, dan wel die zich te lijdelijk heeft opgesteld. De vraag naar een eventueel oorzakelijk verband tussen de tekortkomingen van de Nederlandse overheid tot 1 januari 1988 en bepaalde
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
345
gevallen van hiv-besmetting van hemofilie-patie¨nten in die periode valt buiten het onderzoek naar aanleiding van de klacht van verzoekster. Datzelfde geldt voor de vraag of, ongeacht de kwestie van een eventuele gehoudenheid van de overheid tot schadevergoeding in individuele gevallen van hiv-besmetting, de overheid de gevolgen van de risico’s zoals hemofilie-patie¨nten die destijds liepen mede zou behoren te dragen, en op dat punt wellicht meer zou moeten doen dan intussen is gebeurd. Het antwoord op die vraag vereist een politieke beoordeling, aldus de Nationale ombudsman aan het eind van het rapport. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft al direct na het verschijnen van het rapport uitgesproken dat de overheid inderdaad een ruimere tegemoetkoming zou moeten geven dan de f 25 000 die tot dan gold. Zij heeft de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patie¨nten inmiddels laten weten dat een financie¨le regeling tot stand is gekomen waarbij de overheid aan iedere hiv-geı¨nfecteerde hemofiliepatie¨nt f 200 000 uitkeert. Deze vergoeding komt boven op het genoemde bedrag van f 25 000 dat de overheid uitkeert aan hemofilie-patie¨nten met de diagnose aids, of aan hun nabestaanden, en dat is bedoeld als een (partie¨le) tegemoetkoming in de onkosten die betrokkenen ondervinden in verband met hun ziekte. 20A.3
Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Per 1 januari 1995 zijn de onder het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ressorterende Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid, de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid en de Inspectie voor de Geneesmiddelen geı¨ntegreerd. De nieuwe benaming is: Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 1995 leidden zeven klachten over het Staatstoezicht op de Volksgezondheid tot een rapport (1994: 7). In twee van deze zaken kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel «niet behoorlijk» en in twee andere gevallen tot het oordeel deels «behoorlijk», deels «niet behoorlijk». In de drie overige gevallen luidde het oordeel «behoorlijk», deels «geen oordeel», deels «niet behoorlijk» en deels «geen oordeel», deels «niet behoorlijk», deels «behoorlijk». In twee andere zaken werd het onderzoek tussentijds op initiatief van de Nationale ombudsman bee¨indigd. In het ene geval liet verzoeker tijdens het onderzoek niets meer van zich horen, in het andere geval ontving de betrokkene alsnog een antwoord op zijn brief.
Klachtbehandeling Op 1 augustus 1995 is de Wet klachtrecht clie¨nten zorgsector in werking getreden. Gezien de wetsgeschiedenis van deze wet is er thans geen volstrekte duidelijkheid ten aanzien van de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op het terrein van de behandeling van klachten over de gezondheidszorg. In hoofdstuk 1, § 1.3.2, wordt nader op deze kwestie ingegaan, en wordt een model geschetst voor een mogelijke rol van de Inspectie op dit terrein. Vijf van de zeven rapporten over het Staatstoezicht op de Volksgezondheid betroffen de klachtbehandeling door een tot het Staatstoezicht behorende inspectie. De voorschriften die een zorgvuldige klachtbehandeling door de inspecties waarborgen zijn opgenomen in de «Leidraad klachtonderzoek Staatstoezicht op de Volksgezondheid» (Stcrt. 1988, nr. 10). In de Leidraad klachtonderzoek is bepaald in welke gevallen een klacht in behandeling wordt genomen. Verder geeft de Leidraad klachtonderzoek voorschriften met betrekking tot de door de inspecteur te volgen procedure bij een onderzoek naar aanleiding van een klacht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
346
In de zaak die leidde tot rapport 95/481 wees de Inspecteur voor de Gezondheidszorg voor Utrecht en Flevoland te Zeist erop dat de bevoegdheden en taken van een Inspecteur voor de Gezondheidszorg in gevallen waarin hem wordt gevraagd om een oordeel te geven over de wijze waarop een klacht door een gezondheidsinstelling is afgehandeld niet helder en eenduidig zijn. In de toelichting op de Leidraad klachtonderzoek is evenwel aangegeven dat de klacht in beginsel eerst wordt onderzocht door een klachtencommissie, voordat eventueel de inspecteur de klacht verder onderzoekt, en verder dat de klager zich tot de inspecteur kan wenden met het verzoek het klachtonderzoek voort te zetten, mede op basis van de gegevens die het onderzoek door de klachtencommissie heeft opgeleverd. In zoverre kon de inspecteur dan ook niet worden gevolgd in zijn standpunt dat de bevoegdheden en taken van de inspecteur in het geval dat hem wordt verzocht om een oordeel te geven over de wijze van klachtafhandeling door een klachtencommissie niet helder en eenduidig zijn. Verder overwoog de Nationale ombudsman in dit rapport onder meer dat de klacht van verzoeker dat de inspecteur onvoldoende gebruik had gemaakt van zijn (onderzoeks)bevoegdheden weliswaar ongegrond was, maar dat het onjuist was dat de inspecteur zijn beslissing om af te zien van onderzoek had gebaseerd op andere gronden dan op de kennelijke ongegrondheid van verzoekers klacht. Rapport 95/532 betrof onder meer het feit dat de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Limburg te Maastricht, na de afhandeling van verzoeksters klacht door een interne klachtencommissie, zelf geen onderzoek had verricht. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat de Inspectie kon volstaan met een marginale toetsing van de gevolgde klachtenprocedure van de instelling. Daarmee kwam de Inspectie niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht en was zij volgens hem niet gehouden tot het uitvoeren van een vergelijkend dossieronderzoek en het horen van getuigen. De Nationale ombudsman oordeelde dat de uitleg die de inspecteur had gegeven over de reikwijdte van de taak van de Inspectie met betrekking tot klachtbehandeling te beperkt was. Klachtbehandeling maakt immers een wezenlijk onderdeel uit van de taak van de Inspectie om toezicht te houden op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Klachten fungeren daarbij als een mogelijk signaal over die kwaliteit. Wanneer een inspecteur ertoe overgaat om een klacht te behandelen, dan moet de klager er op kunnen rekenen dat die klachtbehandeling adequaat is. De Leidraad klachtonderzoek is daarvoor het uitgangspunt. Op grond van de Leidraad klachtonderzoek dient de inspecteur toezicht te houden op de procedure van klachtonderzoek in eerste aanleg, en de wijze te beoordelen waarop de klacht in eerste aanleg is afgedaan. Dit laatste betekent in de eerste plaats dat de inspecteur moet beoordelen of er voldoende onderzoek is verricht. Criterium in dat verband is of alles is gedaan wat mogelijk en nodig is om, gelet op de gebeurtenis waarop de klacht zich richt en op de inhoud van de klacht, vast te stellen wat er is gebeurd, als een toereikende grondslag voor het te geven oordeel. In dat verband zijn onder meer van belang de mate van onpartijdigheid van de klachtbehandelaar in eerste aanleg en de grondigheid waarmee het onderzoek is verricht. In de tweede plaats zal de inspecteur het in eerste aanleg gegeven oordeel dienen te toetsen. Die toetsing zal een marginale zijn. In deze zaak had de kritiek van verzoekster, die met name betrekking had op de onjuiste weergave door de klachtencommissie van de medische gegevens van haar moeder, voor de inspecteur reden moeten zijn om de medische dossiers aan eigen, nader onderzoek te onderwerpen.
Toestemming In de zaak die leidde tot rapport 95/225 klaagde verzoeker erover dat de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid voor
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
347
Noord-Holland te Haarlem verzoeker te kennen had gegeven dat hersenobductie al mogelijk is als e´e´n van de kinderen van de overledene daarin heeft toegestemd. Volgens de Inspectie was deze mededeling in overeenstemming met de betreffende bepaling van de Wet op de lijkbezorging. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de wetsgeschiedenis met betrekking tot deze bepaling op zijn minst reden gaf om te betwijfelen of, bij aanwezigheid van meerdere, direct bereikbare meerderjarige kinderen, al op basis van de toestemming van e´e´n van hen tot sectie of transplantatie kon worden overgegaan. De Inspectie had derhalve niet juist gehandeld door bedoelde – stellige – mededeling te doen. De Nationale ombudsman achtte de opmerking van de Inspectie dat het verpleeghuis waar de vader van verzoeker was opgenomen met het vragen van toestemming aan alle kinderen op zichzelf zorgvuldig had gehandeld niet onjuist.
Onderzoek Rapport 95/539 betrof de wijze waarop de toenmalige Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Overijssel en Flevoland – naar aanleiding van een verzoek van de hoofdofficier van justitie te Almelo een onderzoek had ingesteld naar aanleiding van het niet natuurlijk overlijden van het dochtertje van verzoekster. Volgens verzoekster had de Inspecteur wat de behandelend artsen op schrift hadden gesteld zonder meer voor juist aangenomen, en had hij ten onrechte de gemaakte CT-scans niet door een deskundige laten beoordelen. De Nationale ombudsman overwoog onder meer dat de inspecteur, die in zo’n geval wordt ingeschakeld als medisch deskundige, in elk geval, ter voorlichting aan het openbaar ministerie, een onderbouwd oordeel moet geven over de vraag of er medisch gezien verantwoord is gehandeld. Dit veronderstelt een toereikend onderzoek. Het is vervolgens aan het openbaar ministerie om, op basis van dit deskundigenoordeel, te besluiten of er reden is voor het nemen van strafrechtelijke stappen. Verder wees de Nationale ombudsman erop dat voor de omvang en intensiteit van de onderzoeksinspanningen van de inspecteur in een geval als dit tenminste van belang zijn de ernst van de gebeurtenis en de vraag in hoeverre de inspecteur zelf de specifieke deskundigheid heeft om het beschikbare materiaal te beoordelen. In deze zaak miste de inspecteur die specifieke deskundigheid. Gelet hierop had hij deskundigen moeten raadplegen op het gebied van de cerebrale traumatologie en van CT-scans. Daarnaast had van hem mogen worden verwacht dat hij tenminste de betrokken medici had gehoord, zo niet ook de ouders. De Nationale ombudsman achtte de klacht gegrond. 20A.4
Overige rapporten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De overige twee rapporten die in 1995 werden uitgebracht op het terrein het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betroffen de directie Jeugdbeleid van het ministerie (rapport 95/520) en de Centrale Opvang Asielzoekers te Rijswijk (rapport 95/454). De Centrale Opvang Asielzoekers was tot 1 juli 1994 een onderdeel van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Als opvolger is, per 1 juli 1994, opgericht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van Justitie. Voor een bespreking van rapport 95/454 wordt verwezen naar § 10B.3.
Directie Jeugdbeleid In de zaak die leidde tot rapport 95/520 klaagde verzoekster erover dat de directie Jeugdbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een deurwaarder had ingeschakeld voor de inning van ouderbijdragen inzake de uitplaatsingen van haar zoon. De Nationale
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
348
ombudsman overwoog in deze zaak dat het op zichzelf niet waarschijnlijk was dat verzoekster, ondanks de doorzending van haar post naar haar nieuwe adres en de aangepaste adressering, behalve de laatste aanmaning, geen andere poststukken van het ministerie had ontvangen. Verzoekster had zich echter pas na ontvangst van de laatste aanmaning tot het ministerie gewend met de mededeling dat het gevorderde bedrag haars inziens te hoog was. Verzoekster gaf vervolgens geen gehoor aan het verzoek/de sommatie van het ministerie om binnen veertien dagen uiteen te zetten waarom het bedrag volgens haar te hoog was. Gelet daarop, en op het feit dat verzoekster er al bijna vier jaar van op de hoogte was dat zij een ouderbijdrage was verschuldigd, terwijl zij uit eigen beweging nog geen betaling had verricht, kon het ministerie de vordering in redelijkheid ter incasso overdragen aan de deurwaarder. In vier zaken naar aanleiding van klachten over gedragingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen werd het onderzoek tussentijds bee¨indigd. In alle gevallen werd een voor verzoeker bevredigend resultaat bereikt.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
349
20B
ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN OP HET TERREIN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
20B.1
Pensioen- en Uitkeringsraad
In 1995 werden 29 verzoekschriften ontvangen over gedragingen van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). In 24 zaken kwam het verzoekschrift niet in aanmerking voor onderzoek. Er werden zes rapporten (1994: drie) uitgebracht. In vijf rapporten luidde het oordeel «niet behoorlijk», in e´e´n rapport «behoorlijk». Drie klachten leidden niet tot een rapport, omdat de verzoekers tussentijds tevreden waren gesteld. In de zaak die leidde tot rapport 95/486 klaagde verzoeker erover dat hij zijn WUV-uitkering pas in 1993 van de PUR had ontvangen, in plaats van in 1992. Verzoeker stelt hierdoor schade te hebben geleden, door het mislopen van subsidie voor zijn koopwoning en de individuele huursubsidie. De PUR wees echter een schadeclaim af, omdat hij meende dat hem geen verwijt trof over de te late uitbetaling. De PUR maakte eind november 1992 een bruto-bedrag aan achterstallige WUV-uitkering over aan het GAK, ter verrekening met door verzoeker te veel ontvangen uitkering van het GAK. Het GAK kon deze betaling niet verwerken, en stortte het bedrag in januari 1993 terug aan de PUR. In september 1992 had de PUR echter met het GAK afgesproken dat een netto-bedrag zou worden gestort rond 22 oktober 1992. Bij een storting rond die datum had verzoeker zijn WUV-uitkering in 1992 kunnen ontvangen, ook als het GAK de betaling bij een bruto-storting niet had kunnen verwerken, omdat er dan voldoende tijd was geweest om dit nog in 1992 recht te zetten. De Nationale ombudsman oordeelde dat de PUR aldus verwijtbaar had gehandeld en zich had moeten afvragen of dit handelen diende te leiden tot een schadevergoeding. Dat dit niet is gebeurd, gaf aanleiding de aanbeveling in het rapport op te nemen dat de PUR opnieuw, met inachtneming van het rapport, op de schadeclaim beslist. De PUR berichtte in reactie daarop alsnog een beslissing te zullen nemen over de schadeclaim. 20B.2
Ziekenfondsraad
Over de Ziekenfondsraad (ZFR) werden in 1995 veertien verzoekschriften ontvangen. Negen kwamen niet in aanmerking voor onderzoek. Er werden twee rapporten (95/194 en 95/474) uitgebracht. In beide rapporten werd de klacht gegrond geacht. Rapport (95/194) betrof een klacht over de behandelingsduur van een door verzoekster gevraagd advies inzake een door haar in te stellen beroep in het kader van de AWBZ. Dit advies werd door de ZFR zeven maanden na het verzoek verstrekt, terwijl dit volgens de AWBZ moet gebeuren binnen acht weken. Hoewel de termijn van acht weken een termijn van orde is, dient deze termijn, ten behoeve van de rechtszekerheid van betrokkene, met kracht te worden nagestreefd. Dat de Ziekenfondsraad een streeftermijn van zes maanden hanteert, vindt de Nationale ombudsman dan ook onjuist. De klacht werd gegrond verklaard. De klacht dat de ZFR begin 1995, buiten verzoekers medeweten en zonder zijn toestemming, inkomensgegevens van hem had opgevraagd bij de Pensioen- en Uitkeringsraad, en deze gegevens had doorgegeven aan het ziekenfonds van verzoeker leidde tot rapport 95/474. Het ziekenfonds had op grond van deze gegevens een volgens verzoeker onjuist premiebedrag vastgesteld.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
350
De ZFR had de inkomensgegevens bij de Pensioen- en Uitkeringsraad opgevraagd in het kader van een poging om de verstandhouding tussen verzoeker en zijn ziekenfonds te herstellen. Verzoeker had namelijk regelmatig onenigheid met zijn ziekenfonds over wijzigingen in de hoogte van zijn ziekenfondspremie. Deze wijzigingen waren het gevolg van wisselingen in de hoogte van zijn uitkering ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945. De ZFR had bij zijn bemiddelingspoging de inkomensgegevens van verzoeker nodig om hem een duidelijke uitleg te kunnen geven over de oorzaak van de herhaaldelijke wijzigingen van zijn ziekenfondspremie. Voor het opvragen hiervan had de ZFR verzoeker echter tevoren expliciet om toestemming moeten vragen, nu er voor de Pensioen- en Uitkeringsraad geen wettelijke plicht bestond om de desbetreffende gegevens aan de ZFR te verstrekken. Zonder deze toestemming hadden deze gegevens ook niet ter beschikking van het ziekenfonds mogen worden gesteld. De Nationale ombudsman achtte de klacht gegrond. Drie klachten over de Ziekenfondsraad werden gedurende het onderzoek ingetrokken. Ee´n van deze zaken gaf de Ziekenfondsraad aanleiding tot het nemen van een aantal structurele maatregelen op het gebied van de behandeling van aanvragen voor woningaanpassing, zoals verbetering van de voortgangsbewaking, aandacht voor de leesbaarheid van standaardbrieven en het verstrekken van informatie over de subsidieregeling woningaanpassing aan de met de uitvoering van de AWBZ belaste organen. 20B.3
Overige
Er werd e´e´n verzoekschrift ontvangen over de Commissie voor Gebiedsaanwijzing; dit kwam niet in aanmerking voor onderzoek. Dat gold ook voor de klacht over het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
351
21
PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE
Ter inleiding op het verslag over het werk van de Nationale ombudsman in 1995 ten aanzien van de bestuursorganen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bevat deze paragraaf een cijfermatig overzicht (zie tabel 1). Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6). Tabel 1 Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
2 + 12 14 13 – –
–
– 13 1
In 1995 werden twaalf verzoekschriften ontvangen die betrekking hadden op een bestuursorgaan op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (1994: 8). Er werden dertien zaken afgedaan; geen daarvan kwam in aanmerking voor onderzoek. Van de twaalf ontvangen verzoekschriften betrof e´e´n verzoekschrift de Sociaal-Economische Raad, e´e´n het Produktschap voor Siergewassen, vier een hoofdbedrijfsschap (waarvan drie het Hoofdbedrijfsschap Ambachten) en de overige zes een bedrijfsschap.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
352
22
WATERSCHAPPEN
22.1
Algemeen; cijfers
Ter inleiding op het verslag over het werk van de Nationale ombudsman in 1995 op het terrein van de bestuursorganen van de waterschappen bevat deze paragraaf een cijfermatig overzicht (zie tabel 1). Voor een meer algemeen kwantitatief overzicht van het werk van de Nationale ombudsman in 1995 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 bevat een algemeen beeld van de overheid in 1995, gebaseerd op de gegevens in hoofdstuk 3 en in de hoofdstukken in deel III van dit jaarverslag. Opgemerkt wordt dat een deel van de binnengekomen verzoekschriften niet in onderzoek is genomen, op grond van toetsing aan artikel 16 en artikel 14 van de Wet Nationale ombudsman (Wet N.o.). Deze bepalingen betreffen respectievelijk een nadere afbakening van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (zie voor deze toetsing nader hoofdstuk 6). Tabel 1 Waterschappen: algemeen overzicht verzoekschriften In behandeling per 01/01/95 Ontvangen in 1995 Te behandelen Afgedaan 1) niet in onderzoek 2) onderzoek a. rapport b. tussentijds bee¨indigd In behandeling per 01/01/96
13 11
J
105
24
J
23 + 119 142
– 129 13
In 1995 werden 119 verzoekschriften ontvangen met betrekking tot een bestuursorgaan van een van de waterschappen, een stijging ten opzichte van 1994 (64) met 86%. Schappen waarover vijf of meer verzoekschriften werden ontvangen waren: het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden in Dordrecht (dertien), het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier in Edam (tien), het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden (zes), het Waterschap Peel en Maasvallei te Venlo (vijf). Er werden 129 verzoekschriften afgedaan, eveneens een stijging ten opzichte van 1994 (54), met 139%. Van deze 129 verzoekschriften werden 24 (19%) afgedaan na in aanmerking te zijn gebracht voor onderzoek. Daarvan leidden dertien tot een rapport (1994: 3), terwijl in elf zaken het onderzoek tussentijds werd bee¨indigd (1994: 2), in de regel via de interventiemethode. In de dertien rapporten werd zeven keer het oordeel «behoorlijk» gegeven, en e´e´n keer «niet behoorlijk». In de overige vijf zaken was het oordeel deels «behoorlijk» en deels «niet behoorlijk». Van de 105 zaken die niet in aanmerking kwamen voor onderzoek betrof het 36 keer een verzoek dat werd aangemerkt als kennelijk ongegrond (artikel 14, aanhef en onder b van de Wet N.o.). Veelal waren het kwijtscheldingskwesties, waarin het waterschap had beslist conform de ter zake geldende regels. 22.2
Rapporten over de waterschappen
22.2.1
Kwijtschelding
Meer dan de helft van de door de Nationale ombudsman op het terrein van de bestuursorganen van de waterschappen uitgebrachte rapporten, te weten zeven rapporten, had betrekking op verzoeken om kwijtschelding.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
353
Op grond van het bepaalde in artikel 144, lid 2, van de Waterschapswet zijn – behalve voor zover het desbetreffende waterschap of hoogheemraadschap bij afzonderlijk besluit van het algemeen bestuur afwijkende regels heeft vastgesteld – op het punt van het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding de op voet van artikel 26 van de Invorderingswet 1990 vastgestelde en door de Belastingdienst gehanteerde kwijtscheldingsregels (Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990) van toepassing. Opgemerkt wordt dat de Nationale ombudsman, op grond van het bepaalde in artikel 16 onder b van de Wet Nationale ombudsman, niet bevoegd is ten aanzien van deze regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) een onderzoek in te stellen. Wel mag de Nationale ombudsman toetsen of de regelgeving op correcte wijze is toegepast. Rapport 95/359 gaat over de weigering van het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Duiveland te Zierikzee om aan de, in een verzorgingstehuis verblijvende, moeder van verzoeker kwijtschelding te verlenen van de aanslag ingezetenenomslag 1994. Verzoekers moeder was ouder dan 65 jaar. Van de Gemeentelijke Sociale Dienst ontving zij iedere maand een uitkering van f 376,41. Verder had zij een bedrag van ongeveer f 2500 op haar bankrekening staan, en had zij een depositofonds geopend bij een uitvaartverzekeraar ten bedrage van f 5000. Voor personen van 65 jaar en ouder geldt een vrijgesteld vermogen van f 5000. Bij de vaststelling van het vermogen van verzoekers moeder had het dagelijks bestuur van het waterschap rekening gehouden met de waarde van het deposito-fonds; daarom was het verzoek om kwijtschelding afgewezen. Het dagelijks bestuur beriep zich erop dat bij de vermogensbepaling een gelijke behandeling van belastingplichtigen het uitgangspunt is. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt naar de wijze waarop een belastingplichtige gelden voor een uitvaartverzekering heeft gereserveerd. De Nationale ombudsman overwoog dat het bedrag dat zich in het deposito-fonds bevindt na het overlijden van verzoekers moeder wordt uitbetaald aan haar nabestaanden. Een tussentijdse uit- of terugbetaling is niet mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals emigratie of vermissing van degene voor wie de storting heeft plaatsgehad. Gelet hierop concludeerde de Nationale ombudsman dat het voor verzoekers moeder niet mogelijk is om het bedrag dat zich in het deposito-fonds bevindt tussentijds te gelde te maken. Daarmee bestaat er een wezenlijk onderscheid tussen een dergelijk deposito-fonds enerzijds, en de wijze waarop belastingplichtigen hun vermogen hebben vastgelegd in bijvoorbeeld een huis anderzijds. Niet is gebleken dat het waterschap bij de beslissing op het verzoek om kwijtschelding heeft onderkend dat dit deposito-fonds niet tussentijds te gelde kan worden gemaakt. Aldus bezien kan het besluit tot afwijzing van het verzoek om kwijtschelding niet worden gedragen door de motivering die aan die afwijzing ten grondslag ligt. Dit was voor de Nationale ombudsman aanleiding het dagelijks bestuur van het waterschap aan te bevelen om opnieuw te beslissen op het door verzoeker namens zijn moeder ingediende verzoek tot kwijtschelding van het bedrag dat verschuldigd is op de aanslag ingezetenenomslag 1994. Het dagelijks bestuur van het waterschap SchouwenDuiveland liet de Nationale ombudsman op 13 december 1995 weten de aanbeveling te hebben opgevolgd en aan verzoekers moeder alsnog kwijtschelding te hebben verleend. In de overige zes rapporten die betrekking hadden op het afwijzen van verzoeken om kwijtschelding kwam de Nationale ombudsman tot het oordeel dat het dagelijks bestuur van het desbetreffende waterschap de regelgeving met betrekking tot kwijtschelding juist had toegepast.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
354
Van deze zes rapporten zijn de volgende drie nog het vermelden waard. In het rapport 95/059 was het verzenden van een aanmaning door het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden te Dordrecht naar het oordeel van de Nationale ombudsman terecht. Het zuiveringschap stuurde verzoekster met dagtekening 28 februari 1994 de aanslag verontreinigingsheffing woonruimte over 1994. De vervaldagen van de aanslag waren 31 maart en 31 mei 1994. In de bijsluiter die het zuiveringschap met de aanslag meestuurde staat dat wanneer op de vervaldagen de aanslag nog niet is voldaan een aanmaning wordt verzonden. Het zuiveringschap wijst er in de bijsluiter tevens op dat belanghebbenden een verzoek tot kwijtschelding kunnen indienen. Tijdens de behandeling van een dergelijk verzoek worden invorderingsmaatregelen opgeschort. Verzoekster diende echter geen verzoek tot kwijtschelding in, maar zij verzocht het zuiveringschap bij brieven van 11 en 22 april en 16 mei 1994 een passage uit de brochure «Kwijtschelding van de verontreinigingsheffing» over het bezit van een personenauto in relatie tot kwijtschelding nader toe te lichten. De Nationale ombudsman was van oordeel dat het zuiveringschap zich terecht op het standpunt had gesteld dat correspondentie over kwijtschelding de betalingstermijnen ongewijzigd laat, en dat de invorderingsmaatregelen dan ook niet behoefden te worden opgeschort. Rapport 95/066 had betrekking op een klacht van verzoeker dat het hoogheemraadschap West-Brabant te Breda bij de vaststelling van zijn betalingscapaciteit geen rekening had gehouden met de huurlasten van een door hem gehuurde garage/berging. Ingevolge artikel 15, sub b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt voor een huurwoning als netto-woonlasten in aanmerking genomen de huurprijs zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet individuele huursubsidie. In laatstgenoemd artikel is bepaald dat bij de huurprijs het aan een huurder in rekening gebrachte bedrag voor een tot de woning behorende garage of bedrijfsruimte niet in aanmerking wordt genomen. De Nationale ombudsman oordeelde dat het hoogheemraadschap bij de berekening van verzoekers betalingscapaciteit de huurlasten van de garage/berging terecht buiten beschouwing had gelaten. In het verzoekschrift dat leidde tot rapport 95/451 klaagde verzoekster erover dat het zuiveringschap Limburg te Roermond ten onrechte had volhard in de weigering om kwijtschelding te verlenen van de aanslag verontreinigingsheffing oppervlaktewateren 1994, omdat niet voldoende gegevens waren verstrekt. Volgens verzoekster had als gevolg hiervan geen inhoudelijke beoordeling van het verzoek plaatsgevonden en was naar haar mening ten onrechte geen kwijtschelding verleend. Ingevolge de bepaling van artikel 8, lid 1 onder a van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een verzoek om kwijtschelding afgewezen als de voor de beoordeling van het verzoek benodigde gegevens niet, onjuist, onvolledig of niet op het daarvoor bestemde formulier zijn verstrekt. Volgens de Nationale ombudsman kon het dagelijks bestuur van het zuiveringschap Limburg op grond van dit artikel in redelijkheid afwijzend beslissen op het bezwaarschrift van verzoekster. Van bijzondere omstandigheden die aanleiding hadden moeten geven tot een andersluidende beslissing, is niet gebleken. Behalve de zeven door de Nationale ombudsman op het terrein van de kwijtschelding uitgebrachte rapporten, werden op dit terrein drie klachten tussentijds afgedaan. In e´e´n zaak werd door het zuiveringschap Limburg te Roermond aan verzoeker alsnog kwijtschelding verleend. Nadat verzoeker de Nationale ombudsman had laten weten tevreden te zijn over het bereikte resultaat, werd het onderzoek door de Nationale ombudsman bee¨indigd. In een andere zaak bleek de Nationale ombudsman tijdens zijn
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
355
onderzoek dat verzoeker niet alle voor de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek benodigde gegevens aan het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden te Dordrecht had verstrekt. De Nationale ombudsman adviseerde verzoeker daarom een nieuw verzoek tot kwijtschelding bij het zuiveringschap in te dienen. In de derde zaak, over hetzelfde zuiveringschap, liet verzoekster de Nationale ombudsman tijdens het onderzoek weten geen prijs te stellen op voortzetting van het onderzoek, zodat dit werd bee¨indigd. 22.2.2
Overige rapporten
Rapport 95/197 betrof een klacht over een gedraging van het polderdistrict Betuwe te Elst. Verzoeker klaagde erover dat de dijkstoel van het polderdistrict het bedrag van de retributie voor het gebruik van een gedeelte van een dijkhelling met 400%, van f 10 naar f 50 per jaar, had verhoogd, zonder daarvoor een genoegzame reden aan te voeren. De dijkstoel verwees naar een bepaling die volgens hem was opgenomen in de aan verzoeker verleende ontheffing. Volgens de dijkstoel houdt deze bepaling in dat de door verzoeker te betalen retributie eens per drie jaar kan worden herzien, wanneer de ontwikkeling van de lonen en prijzen daartoe aanleiding geeft. Verzoeker was het met deze verhoging niet eens. Volgens hem waren de prijzen en lonen over de betreffende drie jaar niet met 400% gestegen. Onderzoek door de Nationale ombudsman wees uit dat er in de aan verzoeker verleende ontheffing niet een bepaling was opgenomen op grond waarvan het polderdistrict gerechtigd is om eens in de drie jaren de retributie te herzien wanneer de ontwikkeling van het loon- en prijspeil daartoe aanleiding geeft. De reden waarom het Polderdistrict tot een verhoging van de retributie was overgegaan, is daarentegen gelegen in het feit dat de perceptiekosten niet in verhouding stonden tot de hoogte van de retributie. De Nationale ombudsman oordeelde dat het Polderdistrict niet juist heeft gehandeld door een beroep te doen op een tussen partijen niet bestaande en ook niet overeengekomen bepaling en uit dien hoofde de retributie heeft verhoogd. Ten overvloede merkte de Nationale ombudsman echter op dat voor zover verzoeker klaagt over de hoogte als zodanig van de door hem te betalen retributie, ad f 50, niet kan worden gesteld dat dit bedrag, ongeacht de samenstelling ervan, mede bezien in relatie tot het voordeel dat verzoeker geniet bij het gebruik van het buitentalud, zo buitensporig hoog is dat het Polderdistrict in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot de beslissing om de retributie op f 50 vast te stellen. In de zaak die leidde tot rapport 95/358 stelde verzoeker schade te hebben geleden aan zijn woning als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd door het waterschap Groot-Haarlemmermeer te Hoofddorp. Verzoeker woont in een huis dat ligt aan een sloot die wordt beheerd door dit waterschap. In het najaar van 1993 bracht het waterschap een duiker aan onder een weg, dichtbij verzoekers huis. In mei 1994 constateerde verzoeker scheurvorming in de gevel van zijn huis. Dit meldde hij vervolgens aan het waterschap. Het waterschap legde verzoekers claim voor aan de verzekeringsmaatschappij van het waterschap, die daarop een expertisebureau inschakelde. Dit bureau concludeerde dat er geen redenen aanwezig waren om verzoekers claim te honoreren. Verzoeker was het niet eens met de afwijzing om zijn schade te vergoeden. De Nationale ombudsman kon verzoeker hierin niet volgen. Hij overwoog dat verzoeker de conclusie van het expertisebureau dat de scheurvorming al voor het begin van de plaatsing van de duiker aanwezig was, niet beargumenteerd had bestreden. Evenmin had verzoeker steekhoudende argumenten naar voren gebracht tegen de conclusie dat de invloed van de slootwaterstand-fluctuaties op de grondwaterstand nihil
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
356
is geweest. Dat verzoeker in verband met de kosten afzag van een contra-expertise was een omstandigheid die voor zijn rekening moest blijven. Het was verzoeker die stelde dat het waterschap schade had veroorzaakt, zodat op hem ook de plicht rustte om dit te bewijzen of aannemelijk te maken. Gezien het voorgaande, en uitgaande van de benadering die de Nationale ombudsman in schadevergoedingszaken volgens vast beleid volgt, oordeelde de Nationale ombudsman dat de gronden waarop verzoekers aanspraak berustte niet zo evident juist waren dat het waterschap niet in redelijkheid de schadeclaim heeft kunnen afwijzen. Daarnaast werden acht klachten tussentijds afgedaan. Vier daarvan hadden betrekking op het uitblijven van een inhoudelijke reactie. In twee van deze zaken werden de brieven, nadat de Nationale ombudsman de klacht in behandeling had genomen, alsnog inhoudelijk beantwoord. Ee´n van deze twee zaken betrof de klacht dat het waterschap IJsselmonde te Barendrecht niet inhoudelijk had gereageerd op een brief waarin verzoekster verzocht om onderhoud van de weg die voor haar woning loopt. Naar aanleiding van deze klacht werd verzoeksters brief alsnog beantwoord en deelde het waterschap mee dat de weg voor het huis van verzoekster in 1996 alsnog van een asfaltlaag zal worden voorzien. In een andere zaak bleek uit onderzoek dat het desbetreffende waterschap de brief van verzoeker wel had beantwoord, maar dat verzoeker deze brief niet had ontvangen. De overige vier klachten hadden betrekking op onder meer vragen van verzoekers over nieuwe heffingen, het niet tijdig verstrekken van informatie, en het niet nakomen van een toezegging om tot restitutie over te gaan. Nadat de Nationale ombudsman deze klachten in behandeling had genomen, werden de vragen alsnog beantwoord, werd de informatie alsnog verstrekt en werd alsnog tot restitutie overgegaan.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
357
DEEL IV. BIJLAGEN
359
BIJLAGE 1
PERSONEELSBEZETTING PER 31 DECEMBER 1995 Algemene leiding Nationale ombudsman Substituut-ombudsman Directeur
mr. drs. M. Oosting mw. mr. L. de Bruin mr. T. W. van der Krogt
Stafmedewerkers:
H. J. Koops mr. G. P. C. Janssen
Secretariaat:
mw. Th. M. van Alphen-Haverkort mw. M. C. van Gorkum mw. G. Zuidema
Voorlichting en bibliotheek Hoofd Medewerker Voorlichting Bibliothecaris Medewerker bibliotheek Adm. medewerker bibliotheek en Voorlichting
mw. M. Th. M. Struik mw. drs. J. D. E. van den Broek J. B. C. Baeke J. de Kroon mw. M. Groot
Informatievoorziening en central administratie Hoofd Medewerkers:
R. Hof mw. J. E. Fuld mw. L. J. Richter G. N. Slagboom mw. J. H. Swint-Lindhout
Facilitaire dienst Hoofd Medewerkers:
A. P. Luijben mw. M. Maggan (gedetacheerd) mw. B. M. E. Plugge
Financie¨le en personele zaken Medewerker
H. J. Heijdra
Onderzoeksafdelingen:
Afdeling I Afdelingshoofd Plv. afdelingshoofd Onderzoek:
mr. B. Rigutto mr. S. Pfeifer mr. A. P. Bangoer mw. mr. E. C. M. ten Berge mw. mr. E. L. M. Boot mw. mr. J. M. van den Boschvan Os mr. A. W. de Bruin mw. mr. I. H. Derks mw. drs. M. F. Hess mw. mr. Th. H. Keijzer mw. mr. L. A. Kool T. Korteland
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
361
mr. J. A. Prins mr. R. Sabai mw. mr. D. N. G. Woei-A-Tsoi mw. J. D. van Wijk Secretariaat:
mw. M. A. W. B. Boerop mw. G. H. M. van der Elsen mw. C. C. van Weers-Pietjouˆ
Afdeling II Afdelingshoofd Plv. afdelingshoofd Onderzoek:
Secretariaat:
mr. H. J. I. M. de Rooij (fungerend) mw. mr. M. J. M. Marseille mw. mr. drs. K. Th. van Barneveld mw. mr. J. de Bruijn mw. mr. O. G. M. X. Dinger mr. B. J. Duinhof mr. J. Dunweg mr. M. A. L. A. M. van der Heijden mw. mr. J. A. M. J. Janssen mr. H. M. J. van Kasteren mr. P. P. van der Neut mw. mr. J. Nieuwenhuys mr. R. J. Salters mw. mr. R. A. M. L. Schleijpen mw. mr. M. A. Smit mr. S. J. P. Snijder mr. P. J. M. Steultjens mw. mr. M. J. Stolwerk mw. E. J. M. Veeken mw. mr. B. J. Vegter mw. mr. H. G. van Wermeskerken mw. Th. J. M. van Eijk mw. W. Hiemstra mw. M. J. E. Koster-Douma mw. D. L. Massa-Jacobs mw. S. Nasierkhan-Niamat
Afdeling III Afdelingshoofd (plv. directeur) Plv. afdelingshoofd Onderzoek:
mr. H. J. I. M. de Rooij mr. H. Dijkgraaf mw. mr. N. M. van den AkkerBliek mr. T. A. Bakker mr. R. A. T. Beemster mw. mr. W. F. Bolsenbroek mw. mr. drs. S. M. Borkent mw. mr. M. C. Breet mr. L. H. Bruins mw. mr. J. Dekker mw. mr. B. J. van de Griend mw. mr. drs. P. E. G. M. Hoekx mw. mr. H. Koldewee mr. drs. G. J. M. Mense mr. B. S. Ockhuysen (gedetacheerd)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
362
mw. mr. D. A. Oomen P. P. F. Schets mw. mr. J. Siemons mr. A. C. M. Spetgens mw. mr. S. Tammes mw. mr. M. Timmer mw. mr. P. G. J. van der Vlis K. G. A. Vrijhof mw. mr. M. Winkel Secretariaat:
mw. H. J. M. Dulfer-Wollaars mw. A. Jansen mw. S. C. Martens mw. A. H. Toet-Rog
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
363
BIJLAGE 2
KAMERSTUKKEN C.A. INZAKE DE NATIONALE OMBUDSMAN Deze bijlage bevat een overzicht van de kamerstukken c.a. over de Nationale ombudsman die in 1995 zijn verschenen. Wanneer een onderwerp uit 1995 al in een daaraan voorafgaand jaar voor het eerst aan de orde kwam worden ook de eerdere nummers vermeld. Een overzicht van parlementaire stukken uit voorgaande jaren is te vinden in de desbetreffende bijlage bij de vorige jaarverslagen.
1. Wet Nationale ombudsman 23 780 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 1 Koninklijke boodschap nr. 2 Voorstel van wet (5 juli 1994) nr. 3 Memorie van toelichting (Correcties op artikel 17, eerste lid en artikel 19, vierde lid van de Wet Nationale ombudsman) nr. 4 Nota van verbetering (ontvangen 18 augustus 1994) nr. 5 Nota van Wijziging (ontvangen 5 oktober 1994) nr. 6 Tweede nota van wijziging (ontvangen 1 november 1994) nr. 7 Verslag (vastgesteld 20 december 1994) nr. 8 Nota naar aanleiding van het verslag (ontvangen 18 januari 1995) nr. 9 Derde nota van wijziging Eerste Kamer der Staten-Generaal 220 Gewijzigd voorstel van wet (1 maart 1995) 220a Eindverslag van de Vaste commissie voor Justitie (11 april 1995) Staatsblad 1995, nr. 250 Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) (Hoofdstuk 3, Artikel IV bevat correcties op artikel 17, eerste lid en artikel 19, vierde lid van de Wet Nationale ombudsman.) 23 855 Partie¨le wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten (Leemtewet) Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 1 Koninklijke boodschap nr. 2 Voorstel van wet (2 september 1994) nr. 3 Memorie van toelichting nr. 4 Nota van verbetering (ontvangen 22 september 1994)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
364
nr. 5 nr. 6 nr. 7
nr. 8 nr. 9 nr. 10
Verslag (vastgesteld 25 november 1994) Nota naar aanleiding van het verslag (ontvangen 2 februari 1995) Nota van wijziging (ontvangen 2 februari 1995) (Voorstel tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman: In artikel 1a, tweede lid, vervalt de punt aan het eind van de volzin en wordt de zinsnede toegevoegd: noch op gedragingen van de Commissie gelijke behandeling als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling.) Gewijzigd voorstel van wet (13 februari 1995) Tweede nota van verbetering (ontvangen 23 februari 1995) Derde nota van verbetering (ontvangen 10 maart 1995)
Eerste Kamer der Staten-Generaal 233 Nader gewijzigd voorstel van wet (17 maart 1995) 233a Eindverslag van de Vaste commissie voor Justitie (28 maart 1995) Staatsblad 1995, nr. 227 Wet van 12 april 1995 tot partie¨le wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel, de Wegenverkeerswet en enkele andere wetten (Leemtewet) (Artikel XXVI bevat de volgende wijziging van de Wet Nationale ombudsman: In artikel 1a, tweede lid, vervalt de punt aan het eind van de volzin en wordt de zinsnede toegevoegd: noch op gedragingen van de Commissie gelijke behandeling als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling.)
2. Aanwijzing van bestuursorganen ex art. 1a, lid 1, onderdeel d van de Wet Nationale ombudsman Staatsblad 1994, nr. 968 Besluit van 21 december 1994, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en enige andere besluiten in het kader van de invoering van een ziektekostenverzekering voor militairen (In het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo wordt in de bijlage onder F (Ministerie van Defensie) een nieuw onderdeel toegevoegd, luidend: 2. Rechtspersoon als bedoeld in artikel 90b van het Algemeen militair ambtenarenreglement) Staatsblad 1995, nr. 218 Besluit van 10 april 1995, houdende aanwijzing op grond van de Wet Nationale ombudsman van bestuursorganen van gemeenten en provincies voor de gedragingen van buitengewoon opsporingsambtenaren Staatsblad 1995, nr. 340 Besluit van 8 juni 1995, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
365
Staatsblad 1995, nr. 341 Beschikking van de minister van Justitie van 3 juli 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 8 juni 1995, Stb. 340 Staatsblad 1995, nr. 387 Besluit van 14 augustus 1995, houdende regels over elektromagnetische comptabiliteit van elektrische en elektronische apparaten (In het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo wordt in de bijlage in deel H (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) na onderdeel 50 een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 51. Bevoegde instanties als bedoeld in artikel 1, onder e, van het Besluit elektromagnetische comptabiliteit) Staatsblad 1995, nr. 595 Besluit van 6 december 1995, houdende vaststelling van het Besluit College van toezicht op de kansspelen 23 938 Regeling van de organisatie belast met de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen en met de vaststelling en inning van ouderbijdragen voor jeugdhulpverlening (Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 1 Koninklijke boodschap nr. 2 Voorstel van wet (15 oktober 1994) nr. 3 Memorie van toelichting nr. 4 Nota van verbetering (ontvangen 1 november 1994) nr. 5 Verslag (vastgesteld 14 december 1994) nr. 6 Nota naar aanleiding van het verslag (ontvangen 25 januari 1995) nr. 7 Nota van wijziging (ontvangen 25 januari 1995) Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994/1995, 52ste vergadering, 23 februari 1995 blz. 3289 (zonder stemming aangenomen) Eerste Kamer der Staten-Generaal 222 Gewijzigd voorstel van wet (d.d. 1 maart 1995) 222A Eindverslag van de Vaste commissie voor Justitie (vastgesteld 7 maart 1995) Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1994/1995, 23ste vergadering, 21 maart 1995 blz. 925–926 (zonder stemming aangenomen) Staatsblad 1995, nr. 198 Wet van 23 maart 1995, houdende regeling van de organisatie belast met de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen en met de vaststelling en inning van ouderbijdragen voor jeugdhulpverlening (Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) (Wet treedt in werking 1 januari 1997)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
366
(De directie, dan wel de Raad van Toezicht van het LBIO treden op als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale ombudsman bij klachten over gedragingen van de dependance Gouda van de Raad voor de kinderbescherming of de daar gedetacheerde werkeenheid van het ministerie van VWS die reeds in behandeling zijn bij de Nationale ombudsman, dan wel binnen de jaartermijn vallen van artikel 12 van de Wet Nationale ombudsman.)
3. Uitbreiding van de bevoegdheden van de Nationale ombudsman 24 206 Bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van mede-overheden Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 1 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (30 mei 1995) (Notitie betreffende de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van mede-overheden. Toegezegd op 12 oktober 1994 bij de plenaire behandeling van het Jaarverslag 1993 van de Nationale ombudsman.) Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994/1995, 88ste vergadering, 15 juni 1995 blz. 5237–5255 (zonder stemming voor kennisgeving aangenomen)
4. De jaarverslagen van de Nationale ombudsman 24 125 Jaarverslag van de Nationale ombudsman 1994 nr. 1 Brief van de Nationale ombudsman aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (22 maart 1995) nr. 2 Jaarverslag 1994 Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994/1995, 88ste vergadering, 15 juni 1995 blz. 5237–5255 (zonder stemming voor kennisgeving aangenomen)
5. De rijksbegroting 24 400 Rijksbegroting voor het jaar 1996 Hoofdstuk II Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 1–3 Begroting van uitgaven en ontvangsten (19 september 1995) nr. 4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (vastgesteld 29 september 1995) (Vragen van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de daarop door de regering gegeven antwoorden) Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1995/1996, 8ste vergadering, 4 oktober 1995, blz. 476 (begroting aangenomen) Eerste Kamer der Staten-Generaal nr. 53 Eindverslag van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat (vastgesteld 24 oktober 1995)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
367
Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1995/1996, 12de vergadering, 12 december 1995, blz. 405 (begroting aangenomen) Staatsblad 1996, nr. 30 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1996 Hoofdstuk III tot en met XVI Tweede Kamer der Staten-Generaal Hoofdstuk III nr. 3
Ministerie van Algemene Zaken Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 12: Overzicht inzake de Nationale ombudsman)
Hoofdstuk IV nr. 3
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 9: Overzicht aanbevelingen Nationale ombudsman)
Hoofdstuk V nr. 3
Ministerie van Buitenlandse Zaken Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 38: Het overzicht aanbevelingen Nationale ombudsman)
Hoofdstuk VI nr. 3
Ministerie van Justitie Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 41–42: Overzicht aanbevelingen Nationale ombudsman)
Hoofdstuk VII nr. 3
Ministerie van Binnenlandse Zaken Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 60: Aanbevelingen Nationale ombudsman)
Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nr. 3 Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 47–53: Reacties op aanbevelingen van de Nationale ombudsman) Hoofdstuk IXB Ministerie van Financie¨n nr. 3 Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 51: Aanbevelingen Nationale ombudsman) Hoofdstuk X nr. 3
Ministerie van Defensie Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 25–28: Overzicht van aanbevelingen van de Nationale ombudsman)
Hoofdstuk XI
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 44: Aanbevelingen van de Nationale ombudsman)
nr. 3
Hoofdstuk XII Ministerie van Verkeer en Waterstaat nr. 2 Memorie van toelichting (blz. 63: Nationale ombudsman) nr. 3 Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 46: De bijlage inzake aanbevelingen Nationale ombudsman)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
368
Hoofdstuk XIII Ministerie van Economische Zaken nr. 3 Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 56: Aanbevelingen van de Nationale ombudsman) Hoofdstuk XIV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nr. 3 Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 20: Overzicht aanbevelingen Nationale ombudsman) Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nr. 3 Bijlagen bij de Memorie van toelichting (blz. 16: Nationale ombudsman) Hoofdstuk XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nr. 3 Bijlagen bij de Memorie van Toelichting (blz. 23: Aanbevelingen Nationale ombudsman) 23 900 Rijksbegroting voor het jaar 1995 Hoofdstuk III tot en met XVI Tweede Kamer der Staten-Generaal Hoofdstuk VI Ministerie van Justitie nr. 16 Brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (14 februari 1995) (Brief ter informering omtrent de resultaten van de evaluatie van het pilot-project naturalisatie. Het project is mede opgezet naar aanleiding van klachten bij de Nationale ombudsman over de lange behandelingsduur van naturalisatieverzoeken en de slechte bereikbaarheid van de Naturalisatieafdeling.) nr. 34 Brief van de minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (28 augustus 1995) (Brief naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij het gebruik van HIV-besmette bloedprodukten.) Hoofdstuk X Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nr. 78 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (28 augustus 1995) (Brief naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij het gebruik van HIV-besmette bloedprodukten.)
6. Kwartaaloverzichten Nationale ombudsman In 1995 heeft de Nationale ombudsman aan de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer en de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer, op de navolgende data, openbare kwartaaloverzichten gestuurd met daarin de reacties die van de bestuursorganen werden ontvangen op aanbevelingen in de rapporten. Eerste kwartaal : 13 april 1995 Tweede kwartaal : 6 juli 1995 Derde kwartaal : 12 oktober 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
369
Vierde kwartaal: 15 januari 1996 Deze overzichten hebben geen nummering vanwege de Tweede Kamer.
7. Kamervragen Aanhangsel van de Handelingen 1994/1995, nr. 554 Vragen van het lid Sipkes (GL) over tolken in vreemdelingenprocedures en Antwoord van staatssecretaris Schmitz (Justitie) (resp. ingezonden 21 februari 1995 en ontvangen 14 maart 1995) Aanhangsel van de Handelingen 1994/1995, nr. 558 Vragen van het lid Bogaard (AOV) over de procedure bij vermeende AOW-fraude en Antwoord van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (De staatssecretaris verwijst in zijn antwoord op de vraag hoe een zorgvuldige afweging kan worden gegarandeerd naar de mogelijkheid een klacht over de afhandeling door de Sociale Verzekeringsbank bij de Nationale ombudsman in te dienen.) (resp. ingezonden 24 februari 1995 en ontvangen 17 maart 1995) Aanhangsel van de Handelingen 1994/1995, nr. 910 Vragen van het lid Bogaard (AOV) over de WAO-herkeuringen en Antwoord van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (De staatssecretaris verwijst in zijn antwoord naar de mogelijkheid een klacht over het optreden van een bedrijfsvereniging bij de Nationale ombudsman in te dienen.) (resp. ingezonden 17 mei 1995 en ontvangen 13 juni 1995) Aanhangsel van de Handelingen 1994/1995, nr. 958 Vragen van het lid Sipkes (GL) over het functioneren van de Immigratieen Naturalisatiedienst en Antwoord van Staatssecretaris Schmitz (Justitie) (De staatssecretaris vermeldt in haar antwoord op de vraag wanneer de aangekondigde klachtentelefoon operationeel zal worden, dat de klachtenlijn is opgezet na overleg met de Nationale ombudsman.) (resp. ingezonden 1 juni 1995 en ontvangen 26 juni 1995) Aanhangsel van de Handelingen 1994/1995, nr. 1014 1995/1996, nr. 165 Vragen van de leden Dittrich en van Boxtel (beiden D66) over de medische verzorging van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen en Antwoord van minister Sorgdrager (Justitie) en Nader antwoord van minister Dijkstal a.i. (Justitie) (Vragen gesteld naar aanleiding van de bezorgdheid uitgesproken door de Nationale ombudsman in zijn Jaarverslag 1994.) (resp. ingezonden 13 juni 1995 en ontvangen 12 juli 1995 en 31 oktober 1995) Aanhangsel van de Handelingen 1995/1996, nr. 162 Vragen van het lid Bakker (D66) over het CBA en Antwoord van minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
370
(Vragen naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman over de lange duur van de behandeling van een beroepschrift bij het CBA.) (resp. ingezonden 10 oktober 1995 en ontvangen 31 oktober 1995)
8. Diverse kamerstukken 19 637 Vreemdelingenbeleid Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 132 Brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (11 juli 1995) (Aanbiedingsbrief bij het jaarverslag 1994 van de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND), waarin melding wordt gemaakt van het feit dat per 15 juni 1995, op aanbeveling van de Nationale ombudsman, bij de IND een klachtentelefoon in het leven is geroepen.) nr. 135 Brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (8 september 1995) (N.a.v. vragen van de leden Sipkes (GL) en Verhagen (CDA) over het functioneren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.) 22 036 Verwijdering en vernietiging van dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 6 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (18 april 1995) (Nota met een analyse van de reikwijdte en consequenties van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 16 juni 1994 over inzage van BVD-dossiers. Hierin wordt tevens ingegaan op de controlemogelijkheden van de Nationale ombudsman terzake, mede in het licht van het EVRM.) nr. 8 Rapport (2 juni 1995) (Rapport over het verzamelen, het verwijderen, het bewaren en het vernietigen van gegevens bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, opgesteld op verzoek en ten behoeve van de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.) Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994/1995, 79ste vergadering, 23 mei 1995, blz. 4728–4753 22 999 Gevangeniswezen Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 32 Brief van de minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (30 november 1995) (Brief naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman inzake het overlijden van een gedetineerde op 26 september 1994 in de Penitentiaire Inrichting Norgerhaven (rapport 95/517), waarin de minister de feitelijke gang
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
371
van zaken uiteenzet en mededeling doet over de maatregelen die sindsdien zijn genomen.) 23 000 Slachtofferbeleid Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 5 Verslag van een algemeen overleg (vastgesteld 10 november 1995) (Verslag van een overleg van de Vaste commissie voor Justitie met de minister van Justitie op 19 oktober 1995. In dit stuk wordt gerefereerd aan de uitspraak van de Nationale ombudsman (rapport 94/732; zie ook stuk 23 954, nr. 99) ten aanzien van ad informandum gevoegde zaken en de positie van het slachtoffer in het strafproces.) 23 954 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften Tweede Kamer der Staten-Generaal nr. 61 Brief van de staatssecretaris van Defensie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (17 februari 1995) (Brief naar aanleiding van het verzoek van de Vaste commissie voor Defensie met betrekking tot het verslag van de Vaste commissie voor de Verzoekschriften (23 954, nr. 29) naar aanleiding van een openbaar rapport van de Nationale ombudsman, met betrekking tot het handelen van de minister van Defensie (rapport 94/390). Besluit van de staatssecretaris om de aanbeveling van de Nationale ombudsman inzake het studie-uitstelbeleid niet over te nemen.) nr. 82 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (4 mei 1995) (Brief naar aanleiding van het verslag van de Vaste commissie voor de Verzoekschriften (23 954, nr. 28) naar aanleiding van een openbaar rapport van de Nationale ombudsman, met betrekking tot het handelen van de Informatiseringsbank (rapport 94/079). Besluit van de minister om de aanbeveling van de Nationale ombudsman in die zin op te volgen dat de kosten die met het uitvaardigen en betekenen van het dwangbevel gepaard zijn gegaan, niet langer voor rekening van de desbetreffende verzoekster worden gebracht.) nr. 99 Verslag naar aanleiding van een openbaar rapport van de Nationale ombudsman, met betrekking tot het handelen van het openbaar ministerie (11 mei 1995) (Voorstel het rapport van de Nationale ombudsman (rapport 94/732) inzake het niet ingaan op het verzoek van een adressant tot voeging als beledigde partij, teneinde een titel te verkrijgen tot schadevergoeding, en de tussen deze en de minister van Justitie daaromtrent gevoerde correspondentie in handen te stellen van de Vaste commissie voor Justitie.)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
372
BIJLAGE 3
UITGEBRACHTE RAPPORTEN 3.1
Overzicht rapportnummers per departementaal onderwerpgebied
Politie
1, 6, 13, 14, 15, 18, 24, 27, 36, 37, 41, 43, 48, 57, 62, 63, 68, 69, 78, 81, 84, 92, 102, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 126, 147, 156, 157, 159, 164, 167, 169, 183, 187, 191, 202, 206, 212, 218, 228, 229, 239, 245, 256, 259, 261, 263, 265, 269, 270, 291, 294, 303, 304, 307, 308, 312, 316, 329, 330, 331, 334, 335, 337, 340, 342, 343, 344, 355, 356, 357, 366, 369, 370, 371, 384, 385, 395, 396, 406, 407, 410, 411, 417, 428, 429, 440, 449, 465, 468, 469, 471, 472, 476, 478, 482, 485, 489, 493, 497, 502, 510, 518, 519, 521, 522, 525, 527, 528, 530, 537, 538, 543, 546, 552, 554, 555, 556, 560, 562, 565, 569, 571, 580, 581, 585, 586, 587, 591, 592, 593, 598, 601, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Buitenlandse Zaken
30, 136, 175, 190, 237, 240, 309, 314, 582, 609
Justitie
4, 7, 8, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 35, 37, 41, 48, 54, 62, 67, 75, 77, 79, 81, 106, 107, 108, 109, 113, 120, 123, 126, 129, 136, 154, 165, 170, 183, 189, 191, 199, 200, 201, 207, 211, 231, 239, 268, 272, 277, 307, 313, 314, 315, 316, 328, 334, 336, 340, 343, 364, 367, 368, 371, 373, 375, 386, 396, 405, 409, 413, 428, 434, 453, 457, 459, 473, 479, 482, 487, 489, 496, 510, 517, 525, 526, 553, 559, 569, 587, 588, 590, 603, 607, 612, 617
Binnenlandse Zaken
72, 84, 89, 213, 274, 278, 321, 353, 427, 500, 573
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
5, 16, 38, 61, 80, 85, 91, 93, 94, 125, 141, 143, 146, 148, 153, 161, 168, 177, 180, 188, 196, 198, 226, 230, 236, 246, 250, 252, 255, 257, 262, 264, 279, 282, 284, 288, 289, 300, 311, 321, 324, 325, 327, 332, 333, 349, 351, 388, 397, 399, 400, 404, 419, 422, 425, 433, 439, 442, 455, 461, 491, 508, 515, 523, 535, 596, 597, 606
Financie¨n
2, 10, 11, 23, 32, 40, 49, 50, 52, 58, 74, 83, 103, 105, 122, 132, 133, 137, 138, 145, 155, 158, 174, 179, 181, 184, 186, 192, 193, 203, 204, 205, 208, 219, 221, 222, 224, 238, 241, 247, 248, 249, 251, 254, 267, 275, 281, 292, 297, 306, 317, 318, 320, 326, 348, 352, 378, 382, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 403, 408, 415, 423, 432, 438, 443, 460, 462, 467, 498, 501, 503, 507, 509, 513, 516, 536, 541, 542, 548, 550, 558, 566, 572, 577, 578, 595, 600, 610
Defensie
51, 60, 97, 150, 163, 210, 223, 233, 301, 338, 350, 369
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
46, 232, 234, 258, 302, 345, 346, 421, 437, 458, 463, 551, 564, 574, 583, 605
Verkeer en Waterstaat
22, 39, 135, 182, 195, 209, 220, 260, 280, 287, 323, 362, 383, 420, 436, 445, 477, 480, 505, 563, 584
Economische Zaken
73, 253, 488
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
139, 227, 339, 365, 414
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(ministerie) 19, 65, 176, 381, 514 (sociale zekerheid) 17, 31, 47, 86, 99, 127, 130, 134, 151, 160, 166, 171, 178, 185, 214, 217, 242, 243, 244, 266, 276, 285, 295, 298, 299, 305, 319, 322, 347, 360, 376, 377, 378, 379, 412, 416, 431, 435, 441, 444, 447, 452, 464, 475, 483, 484, 490, 506, 524, 545, 547, 579, 589, 604, 608, 610, 613 (arbeidsvoorziening) 3, 9, 12, 21, 28, 29, 33, 34, 42, 44, 45, 53, 55, 56, 64, 70, 71, 76, 82, 87, 88, 90, 95, 98, 100, 101, 104, 112, 118, 124, 128, 131, 142, 144, 149, 152, 162, 172, 215, 235, 273, 283, 290, 293, 310, 341, 361, 363, 374, 401, 402, 418, 424, 446, 450, 456, 466, 470, 492, 495, 499, 504, 511, 512, 529, 531, 533, 534, 540, 544, 561, 567, 568, 570, 575, 576, 594, 599, 602
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
373
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
173, 194, 225, 271, 286, 296, 380, 426, 430, 448, 454, 474, 481, 486, 520, 532, 539, 549
Waterschappen
59, 66, 96, 140, 197, 216, 354, 358, 359, 372, 451, 494, 557
3.2
Vermelding van rapporten in vakbladen verschenen in 1995
overzicht van 1 januari 1995 tot en met 15 februari 1996
Politie en openbaar ministerie 94/695 AB 1995, nr. 18, blz. 36–40 94/812 AB 1995, nr. 223, blz. 614–627 95/006 AB 1995, nr. 247, blz. 704–714 95/068 AB 1995, nr. 330, blz. 935–940 (m.n. PJS) 95/119 AB 1995, nr. 320, blz. 902–908 (m.n. PJS) 95/187 AB 1995, nr. 392, blz. 1115–1124 (m.n. PJS) 95/340 AB 1995, nr. 570, blz. 1717–1730 (m.n. PJS) 95/356 AB 1995, nr. 587, blz. 1776–1780 (m.n. PJS) 95/428 AB 1995, nr. 597, blz. 1809–1816 (m.n. PJS) Tweemaal per jaar worden in de rubriek Nationale ombudsman van het tijdschrift Delikt en Delinkwent diverse rapporten op het terrein van de politie en het openbaar ministerie besproken. In 1995 werden deze besprekingen gepubliceerd in aflevering 3 (maart 1995), blz. 265–276 en in aflevering 8 (oktober 1995), blz. 884–893. Ministeries
Justitie (met uitzondering van politie en openbaar ministerie) 94/777 AB 1995, nr. 110, blz. 312–320 95/025 AB 1995, nr. 217, blz. 595–600 95/201 AB 1995, nr. 402, blz. 1157–1164 (m.n. PJS) 95/517 AB 1996, nr. 32, blz. 105–112 (m.n. PJS) Financie¨n 94/763 94/780 94/781 94/809 94/815 95/002 95/011 95/023 95/032 95/040 95/052 95/074 95/083 95/122 95/132 95/133 95/138 95/155 95/158 95/186 95/192 95/193 95/203
Vakstudienieuws 1995, afl. 8, blz. 783–784 * Vakstudienieuws 1995, afl. 1, blz. 102–104 * Vakstudienieuws 1995, afl. 1, blz. 104–105 * Vakstudienieuws 1995, afl. 4, blz. 453–455 * Vakstudienieuws 1995, afl. 10, blz. 998–1001 * Vakstudienieuws 1995, afl. 13, blz. 1193–1194 * Vakstudienieuws 1995, afl. 15, blz. 1355–1358 * Vakstudienieuws 1995, afl. 12, blz. 1138–1139 * Vakstudienieuws 1995, afl. 8, blz. 784–787 * Vakstudienieuws 1995, afl. 19, blz. 1588–1590 * Vakstudienieuws 1995, afl. 17, blz. 1445–1447 * Vakstudienieuws 1995, afl. 14, blz. 1270–1271 * Vakstudienieuws 1995, afl. 18, blz. 1496–1498 * Vakstudienieuws 1995, afl. 20, blz. 1640–1642 * Vakstudienieuws 1995, afl. 24, blz. 1933–1936 * Vakstudienieuws 1995, afl. 20, blz. 1639–1640 * Vakstudienieuws 1995, afl. 22, blz. 1788–1790 * Vakstudienieuws 1995, afl. 22, blz. 1787–1788 * Vakstudienieuws 1995, afl. 22, blz. 1790–1792 * Vakstudienieuws 1995, afl. 29, blz. 2266–2267 * Vakstudienieuws 1995, afl. 29, blz. 2264–2265 * Vakstudienieuws 1995, afl. 29, blz. 2263–2264 * Vakstudienieuws 1995, afl. 30, blz. 2351–2353 *
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
374
95/208 95/219 95/221 95/222 95/238 95/248 95/249 95/251 95/254 95/267 95/318 95/320 95/326 95/348 95/352 95/378 95/382 95/415 95/438 95/467 95/498 95/513 95/548 95/610
Vakstudienieuws 1995, afl. 35, blz. 2712–2714 * Vakstudienieuws 1995, afl. 34, blz. 2590–2595 * Vakstudienieuws 1995, afl. 35, blz. 2714–2716 * Vakstudienieuws 1995, afl. 34, blz. 2595–2599 * Vakstudienieuws 1995, afl. 35, blz. 2716–2717 * Vakstudienieuws 1995, afl. 37, blz. 2851–2854 * Vakstudienieuws 1995, afl. 37, blz. 2849–2851 * Vakstudienieuws 1995, afl. 37, blz. 2848–2849 * AB 1995, nr. 453, blz. 1318–1324 (m.n. PJS) Vakstudienieuws 1995, afl. 40, blz. 3124–3142 * Vakstudienieuws 1995, afl. 41, blz. 3186–3188 * Vakstudienieuws 1995, afl. 41, blz. 3185–3186 * Vakstudienieuws 1995, afl. 41, blz. 3182–3185 * Vakstudienieuws 1995, afl. 44, blz. 3469–3471 * Vakstudienieuws 1995, afl. 44, blz. 3468–3469 * Vakstudienieuws 1995, afl. 46, blz. 3615–3617 * Vakstudienieuws 1995, afl. 47, blz. 3673–3675 * Vakstudienieuws 1995, afl. 52, blz. 4093–4095 * Vakstudienieuws 1995, afl. 52, blz. 4091–4093 * Vakstudienieuws 1995, afl. 55, blz. 4366–4367 * AB 1996, nr. 18, blz. 57–60 (m.n. PJS) Vakstudienieuws 1996, afl. 5, blz. 505–506 * Vakstudienieuws 1996, afl. 8, blz. 709–710 * Vakstudienieuws 1996, afl. 5, blz. 502–505 *
In de tijdschriften Fiscaal up-to-date en Infobulletin FIOD worden regelmatig samenvattingen gepubliceerd van rapporten van de Nationale ombudsman over gedragingen van de belastingdienst.
Defensie 95/150
Verkeersrecht 1995, afl. 9, nr. 151, blz. 287–288
Verkeer en Waterstaat 94/818 AB 1995, nr. 154, blz. 436–440 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 94/589 AB 1995, nr. 698, blz. 1876–1882 Zelfstandige bestuursorganen
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 95/495 AB 1996, nr. 24, blz. 70–80 (m.n. PJS) Gemeenschappelijk Administratiekantoor 95/610 Vakstudienieuws 1996, afl. 5, blz. 502–505 * annotator PJS = P. J. Stolk ∗ = gedeeltelijke weergave of samenvatting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
375
3.3. OVERZICHT UITGEBRACHTE RAPPORTEN 1995 In dit overzicht worden per rapport achtereenvolgens vermeld: het nummer van het rapport; gegevens (zoals het betreffende onderdeel) over het bestuursorgaan waarover het verzoekschrift is ingediend; een aanduiding van de inhoud van het verzoekschrift in trefwoorden; de code van het oordeel van de Nationale ombudsman, waarbij vermeld of de Nationale ombudsman een aanbeveling heeft gedaan en/of zijn instemming heeft betuigd. De rapporten zijn ingedeeld volgens het werkgebied van de ministeries. In het overzicht worden de volgende codes en afkortingen gebruikt:
het oordeel b= nb = go = b,nb = b,go = nb,go = b,nb,go =
behoorlijk niet behoorlijk geen oordeel deels behoorlijk, deels niet behoorlijk deels behoorlijk, deels geen oordeel deels niet behoorlijk, deels geen oordeel deels behoorlijk, deels niet behoorlijk, deels geen oordeel
∗ = met aanbeveling # = met instemming
algemeen arr. parket gempo hovj hvb kg ovj pg pi pv rb rbt regpo rijpo staatssec
arrondissementsparket gemeentepolitie hoofdofficier van justitie huis van bewaring kantongerecht officier van justitie procureur-generaal penitentiaire inrichting proces-verbaal rechtbank recherche bijstandsteam regiopolitie rijkspolitie staatssecretaris
ministeries AZ BIZA BUIZA DEF EZ FIN JUST LNV OCW SOZAWE V&W VROM VWS
Algemene Zaken Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Defensie Economische Zaken Financie¨n Justitie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verkeer en Waterstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
376
AZ BIZA
Algemene Zaken Binnenlandse Zaken
BD BD/Cba BD/DO BD/GO BD/O BD/P BVD CBM CBS CFI CJD CJIB COA DGM DGVH DUO GIV GIGV IGZ IND KMar RBB RDW
Belastingdienst Belastingdienst/Centrale betalingsadministratie Belastingdienst/Directie Ondernemingen Belastingdienst/Grote Ondernemingen Belastingdienst/Ondernemingen Belastingdienst/Particulieren Binnenlandse Veiligheidsdienst Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting Centraal Bureau voor de Statistiek Centrale Financie¨n Instellingen Centrale Justitie¨le Documentatiedienst Centraal Justitieel Incasso Bureau Centraal orgaan opvang asielzoekers Directoraat-Generaal Milieubeheer Directoraat-Generaal Volkshuisvesting Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Immigratie- en Naturalisatiedienst Koninklijke Marechaussee Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst Rijksdienst voor het Wegverkeer
zelfstandige bestuursorganen Abp BVG CBA CBR ETAM DMP DOB GAK GMD GUO IBG IBG/SF IBG/BBJ IBG/TSL IBG/UO KvK NAK OVBV PUR RBA RDA ROB RvdK SFB SVB
Algemeen burgerlijk pensioenfonds Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen Dienst Militaire Pensioenen Dienst Omroepbijdragen Gemeenschappelijk Administratiekantoor Gemeenschappelijke Medische Dienst Vereniging Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan Informatie Beheer Groep produktgroep Studiefinanciering produktgroep Bezwaar, Beroep en Juridische Zaken produktgroep Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld produktgroep Uitkeringen Onderwijspersoneel Kamer van Koophandel Nederlandse Algemene Keuringsdienst OV-Studentenkaart BV Pensioen- en Uitkeringsraad Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Raad voor de Kinderbescherming Stichting sfb Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering Bouwnijverheid Sociale Verzekeringsbank
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
377
Politie nr.
min/zbo
klacht
oordeel
001 006
gempo Rotterdam gempo Rotterdam
b *nb
013 014 015
gempo Den Haag gempo Leeuwarden gempo Rotterdam
024
gempo Rotterdam
027
Rijksrecherche arr.parket Rotterdam gempo Enschede
036
rijpo Havelte
onterecht wegslepen van auto onderzoek ex. art. 15 WNo: toepassen van sociale bewaring onterecht wegslepen van auto trage afwikkeling aangifte denigrerende opmerkingen, geweld, klachtbehandeling geweld, onnodig aanhouden supporter bij wedstrijd Feijenoord/Utrecht geen inzage geven in rapport geen toezending afschrift pv gempo Rotterdam provocerende uitlatingen, disproportionele aanhouding, geweld, boeien, klachtbehandeling onvoldoende actie bij het opsporen van een gestolen veulen weigeren schadevergoeding fouten bij behandelen aanvraag verblijfsvergunning niet voortvarend behandelen herzieningsverzoek negeren belangen slachtoffer negeren belangen slachtoffer negeren belangen slachtoffer heffen van f 500 leges voor vestigingsvergunning behandelingsduur doorzenden pv wegens brandstichting in Voorthuizen tegenstrijdige informatie door parket en HALTbureau onvoldoende zorg gedragen voor inventaris uitgezette vreemdeling, onvoldoende onderzoek naar verdwijnen inventaris, weigeren schadevergoeding in ruzie jongen uitmaken voor mongool, geweld, bedreiging, onnodig vasthouden op bureau niet horen van getuigen bij klachtbehandeling onjuiste informatie over diensttijdgratificatie weghalen en vernietigen fietswrakken, weigeren schadevergoeding, onvoldoende aankondigen van fietswrakkenactie partijdig behandelen aanrijding tussen fietser en auto hardhandig in politiebus duwen terwijl arrestant onwel was, geen arts waarschuwen, geen medicijnen verstrekken voor suikerziekte geen arts waarschuwen, geen medicijnen verstrekken voor suikerziekte weigering opnemen aangifte, niet beantwoorden brief weigering veiligstellen auto na alcoholtest, afwijzing schadevergoeding, slechte informatieverstrekking, weigering gesprek districtschef klachtbehandeling positieve discriminatie in selectieprocedure
037 041
043 048
politie Drenthe gempo Amsterdam IND gempo Winschoten rijpo Oude Pekela gempo Ter Apel politie Den Haag politie Gelderland Midden arr.parket Arnhem
057
gempo Amsterdam
062
rijpo Bedum
063 068
ovj Groningen gempo Dordrecht gempo Utrecht
069
gempo Monster
075
rijpo Oosterwolde
078
parketpolitie Leeuwarden rijpo Nieuw-Ginneken
081
rijpo Goeree Overflakkee
092 102
ovj Rotterdam politie RotterdamRijnmond politie Velsen gempo Helmond
110
gempo Delft
111
Burgemeester Rotterdam RBT Spijkenisse gempo Spijkenisse
084
113
arr.parket Rotterdam 114
gempo Den Bosch politie Brabant-Noord
onnodig gebruik van geweld partijdige opstelling bij burenruzie, bezwaar tegen opmerkingen eis tot bee¨indiging vrijwilligerswerk Bureau Slachtofferhulp vanwege crimineel verleden partner weigering schadevergoeding na optreden gemeentepolitie optreden van politie na overlijden van echtgenote, laten afleggen van verklaring en horen als getuige terwijl verdacht van moord en doodslag, schade na binnentreding woning, slordigheid in opsporingsonderzoek, informatieverstrekking, ontkennen telefoontap niet melden verrichte sectie, onjuiste tekst in kennisgeving zoekraken archief klachtbehandeling
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
b nb nb b,nb,go b nb b,go,nb b b nb nb b,nb b,nb b,go #nb nb b b,nb,go
nb nb nb *nb
nb b,nb
nb #nb b,nb,go
nb b b b,go b
b nb,b,go
#nb nb nb
378
115
gempo Rotterdam
116
gempo Hilversum
117
politie Utrecht/ Vreemdelingendienst politie Brabant Zuid Oost gempo Enschede
119 121 167
187
regpo Noord en Oost Gelderland regpo Haaglanden regpo Haaglanden JUST/arr. parket Den Haag regpo Utrecht
191
gempo Tiel
202
JUST/ovj Arnhem gempo Ede
212
gempo Groningen
218 228
burgemeester Groningen rijpo Rucphen gempo Rotterdam
229
gempo Utrecht
239
rijpo Borssele
169 183
JUST/arr.parket Middelburg regpo Zeeland 245
regpo Hollands Midden
256
gempo Leiden
259
burgemeester van Leiden gempo Hellevoetsluis
rijpo Brielle 261 263
rijpo Ermelo gempo Zaanstad
265
burgemeester Zaanstad regpo Haaglanden
269
270 291
regpo Zaanstreek Waterland korpsbeheerder regpo Haaglanden
294
regpo Noord-HollandNoord gempo Maastricht
303
gempo Den Haag
aanhouding zonder gegronde reden, gebruik geweld, niet legitimeren zonder aanleiding eisen verblijfsvergunning te tonen behandelingsduur aanvraag verblijfsvergunning klachtbehandeling inzake politieoptreden tegen zoon klachtbehandeling na weigeren opname van aangifte, onbereikbaarheid, behandelingsduur aanhouden zonder gegronde verdenking (bankoverval) weigeren opnemen aangifte inzake vernieling taxi trage verwerking proces-verbaal na aanrijding
onterecht aanhouden van fotojournalist met politieperskaart onvoldoende actie en weigeren opnemen aangifte bij burenruzie klachtbehandeling optreden bij aanhouding, gebruik disproportioneel geweld bejegening bij aanhouding, behandeling op bureau, in bewaring stellen in psychiatrische kliniek klachtbehandeling betichten van ’dementie’ tegenover derde trage afhandeling pv na snelheidsovertreding met lease-auto optreden bij aanhouding, disproportioneel geweld, fout in pv verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden, onnodig aanhouden en insluiten in afwachting van verhoor, niet beantwoorden van brief die bij arrondissementsparket Middelburg is afgegeven geen maatregelen nemen om escalatie in buurtconflict te voorkomen geen maatregelen nemen om escalatie in buurtconflict te voorkomen wijze van aanhouden (na diefstal van bonsaiboompjes), bejegening op bureau (te koud, geen voedsel), meenemen en beschadigen van auto aanhouden zonder gegronde reden (van minderjarige jongen); disproportioneel optreden; niet informeren van de ouders over de verblijfplaats pas na zeven maanden toezenden van beslissing op bezwaarschrift pas na weken laten weten dat gestolen auto is teruggevonden, niet ingaan op schadevergoedingsverzoek verzoeker niet laten weten dat auto naar sloop zou worden gebracht onnodig gebruiken van geweld bij arrestatie journalist buiten afzetting houden ondanks legitimatie met politieperskaart niet toepassen van hoor/wederhoor bij klachtbehandeling bejegening minderjarige zoon inzake vermeende fietsdiefstal, klachtbehandeling bejegening omtrent verkeerd zitten op straatmeubilair klachtbehandeling weigering van ambtenaar naam op te geven, klachtbehandeling bejegening na conflict met NS-conducteur, innemen plaatsbewijs, te lang vasthouden op politiebureau behandeling na mishandeling bij concert, niet opnemen aangifte, zoekraken persoonsgegevens, bejegening bieden van te weinig bescherming tegen omwonenden bij kraakactie, maken van onheuse opmerkingen, weigering toegang te verlenen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb,b nb nb nb,b nb,b,go nb nb nb
nb b,nb,go nb b,nb b,go b,nb b b b,nb b,nb,go
b b,nb b,nb,go
b,nb
nb b,nb
nb b,nb,go nb nb nb,b nb,b nb nb nb,b b
nb,b
379
304 307
gempo Voorburg RvdK gempo Katwijk
308
gempo Lelystad
312
gempo Alkmaar
316
rijpo Den Bosch JUST/IND Parkeerbeheer Amsterdam regpo Midden/West Brabant regpo Brabant Noord Rijpo Dienst Luchtvaart JUST/ovj Haarlem JUST/PI Vrouwen Breda Rijpo Valkenisse en Veere
329 330 331 334
335
336 337 340
Spoorwegpolitie Amsterdam gempo Den Haag
342
gempo Rotterdam, regpo Amsterdam en Haaglanden, arr.parket Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gempo Emmen
343
IND
344 355 356 357 369 370 371
384 385 395 396
regpo AmsterdamAmstelland regpo RotterdamRijnmond Parkeerbeheer Amsterdam Parkeerbeheer Amsterdam Parkeerbeheer Amsterdam gempo Bussum DEF/KMar regpo Midden- en W-Brabant gempo Adam JUST/arr.parket A’dam regpo R’damRijnmond burgemeester Amstelveen regpo Haaglanden regpo Midden- en W-Brabant burgemeester Tilburg
407
JUST/ovj Breda regpo GelderlandZuid rijpo Brabant-Noord
410
gempo Almere
406
onzorgvuldige afhandeling van aanrijding onjuiste handelwijze rond ondertoezichtstelling dochter optreden nadat dochter huis verliet, slechte informatieverstrekking forceren voordeur zonder correcte last tot binnentreden, weigeren schadevergoeding diverse malen weigeren om aangifte tegen zus op te nemen handelwijze rond uitzetting Rwandese asielzoekster geen reactie op verzoek om opschorten uitzetting onterecht wegslepen van auto op grond van art 43a Wegenverkeerswet afhandeling verzoek om toestemming tot werken bij beveiligingsbedrijf opnemen in opsporingsregister, klachtafhandeling behandeling zwangere vrouw na verdenking drugssmokkel
nb,b nb,b nb,b *nb nb nb nb b nb,b nb b b nb
ten onrechte optreden op kampeerplaats tegen beheerder en kampeerders, dreiging met ontruiming, onheuse bejegening kampeerders op hardhandige wijze verwijderen uit de trein aanhouden met fysiek geweld, niet toestaan telefoongesprek, weigeren aanklacht op te nemen medewerking door politie aan reality-TV (n.a.v. twee individuele klachten en een art. 15-onderzoek)
weigeren schadevergoeding na aanrijding, afhandeling brief uitblijven kennisgeving inzake vergunning tot verblijf
nb,b
nb,b nb,b *nb
nb,b nb,b nb
innemen onderdelen bromfiets, onder dwang tekenen afstandsverklaring, klachtbehandeling auto ten onrechte weggesleept
*nb
auto ten onrechte weggesleept
*nb
auto ten onrechte weggesleept
b
onvoldoende actie na vernieling tuinplanten
b b b
optreden na meldingen over berg zand van buurman voor garage onvoldoende onderzoek naar identiteit verdachte onjuiste handelwijze onjuiste behandeling klacht over behandeling tijdens inverzekeringstelling klacht over optreden gemeentepolitie ongegrond verklaard te lange wachttijd bij aanvraag verblijfsvergunning, afhandeling klacht niet juist bij aanhouding op hardhandige wijze handboeien aangelegd klacht ongegrond verklaard en geen duidelijkheid verschaft over resultaten onderzoek onzorgvuldige correspondentie wijze van optreden naar aanleiding van klachten over (geluids)-overlast buren, geen reactie op brief informatie aan derden verstrekt over aanhouding zoon, onjuiste afhandeling klacht onjuiste opmerkingen, geweigerd klacht in ontvangst te nemen, geweigerd intermediair toe te laten bij gesprek, verslag gesprek zoekgeraakt
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb,b
nb #nb nb nb b,nb b b,nb nb b,nb b b,nb
380
411 413 417 428
429 440 449 465
regpo Flevoland gempo Deventer rijpo Urk parkeerbeheer Breda RBT Utrecht burgemeester Nieuwegein hovj Utrecht Parkeerbeheer Amsterdam gempo Nijmegen gempo Heerlen gempo Amsterdam regpo Hollands Midden
468
gempo Hilversum
469
472
regpo Gooi en Vechtstreek Parkeerbeheer Amsterdam regpo Brabant ZO
476
regpo Limburg-Noord
478 482
485 489
regpo Haaglanden gempo Almelo JUST/arr.parket Almelo regpo Flevoland gempo Almere
493
burgemeester Almere hovj Zwolle regpo Utrecht
471
497 502
510
518
Dienst Parkeerbeheer A’dam gempo Enschede regpo Twente regpo Friesland JUST/arr.parket Leeuwarden regpo Noord-Holland Noord
519
gempo Utrecht
521
regpo Gelderland Midden
522 525
527
gempo Landgraaf regpo A’damAmstelland JUST/arr.parket A’dam gempo Den Haag
528
gempo A’dam
530
burgemeester A’dam gempo Venlo
klachtafhandeling plaats aanrijding in rapport onjuist weergegeven op registratieformulier aanrijding lezing e´e´n partij als feitelijke toedracht aangemerkt auto ten onrechte weggesleept wijze van optreden tijdens verhoor onvoldoende onderzoek ingesteld naar aanleiding van klacht auto ten onrechte weggesleept wijze van optreden na aanhouding wijze van behandeling bij aangifte klap op linkeroor gegeven wijze van aanhouding n.a.v. weigering tot betalen verhoging te laat betaalde boete, niet reageren op klacht geen sporenonderzoek uitgevoerd n.a.v. vernieling auto afwijzen schadeclaim n.a.v. handelwijze politie na tasjesroof auto ten onrechte laten wegslepen niet tijdig en adequaat opgetreden n.a.v. meldingen over hinder door in buurt verspreide geruchten over pedofilie door klager, ten onrechte aan derden informatie verstrekt over strafrechtelijk verleden t.a.v. pedofilie verzuimd wederhoor toe te passen in het kader van een klacht over politie-optreden, klacht ongegrond verklaard na lijkvinding te laat aangifte gedaan van overlijden optreden en handelwijze na inverzekeringstelling trage afwikkeling strafzaak wijze van afhandeling klacht na inbraak in beslag genomen horloges niet zo spoedig mogelijk terug gegeven, laat geı¨nformeerd over ontvreemden horloges; proces-verbaal laat verzonden wijze van afhandeling klacht niet ingegaan op klacht sollicitatie door vacaturestop niet verder in behandeling genomen ten onrechte auto laten wegslepen zonder voldoende grond aangehouden op verdenking van geweldpleging schadevergoeding geweigerd aanhouding ondanks gratieverzoek registratie ontvangst gratieverzoek niet aan politie doorgegeven per brief laten weten niet meer te reageren op meldingen van verzoeker over overlast van naburig cafe´ onvoldoende onderzoek gedaan n.a.v. aangifte overval, of verzuimd verzoeker van resultaten op de hoogte te stellen, klachtafhandeling aan bankinstelling meegedeeld dat verzoeker bekend staat als notoire querulant, die zonder scrupules van mensen geld tracht los te weken onheuse bejegening zoon niet gereageerd op brieven met klachten over gedrag buren
nb b nb *nb b,nb nb *nb *nb b b b b,nb
b *b,nb b b
b,nb
nb b,nb,go b,nb nb nb
b,nb b b,nb *b,nb nb b b b nb
b,nb
b
b,go nb nb
niet verhinderd dat vennoten zaken uit kantoorpand VOF hebben verwijderd aangehouden op verdenking van mishandeling politieambtenaar klacht hierover ongegrond verklaard toedracht aanrijding onjuist weergegeven in rapport
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
b nb nb b
381
537
gempo Den Haag
552
regpo Haaglanden sociaal rechercheur dienst Sociale Zaken en Welzijn Maastricht Dienst Parkeerbeheer A’dam Dienst Parkeerbeheer A’dam regpo Middelharnis
554
gempo Arnhem
555
burgemeester Arnhem gempo Arnhem
538
543 546
burgemeester Arnhem 556 560
burgemeester Arnhem gempo Nijmegen
562
gempo Zwolle regpo IJsselland
565
gempo Apeldoorn
569
gempo Rotterdam
571 580
JUST/arr.parket Rotterdam regpo Haaglanden regpo Brabant ZO
581
gempo Den Haag
585
regpo AmsterdamAmstelland regpo Limburg-Zuid
586 587
591
592 593 598 601 611 614
gempo Vlissingen JUST/arr.parket Middelburg regpo Zeeland
regpo RotterdamRijnmond regpo Zuid-Holland Zuid regpo Haaglanden burgemeester Leiden Dienst Parkeerbeheer A’dam gempo Roosendaal burgemeester Tilburg
615
gempo Roosendaal burgemeester Tilburg
616
gempo Roosendaal burgemeester Tilburg
b
onheuse bejegening dochter en schoonzoon door vreemdelingenpolitie, wijze waarop verzoeker telefonisch te woord is gestaan wijze van klachtbehandeling in strijd met werkelijkheid gerapporteerd
b b,go
auto ten onrechte weggesleept
b
auto ten onrechte weggesleept, geweigerd schade te vergoeden onvoldoende gevolg gegeven aan aangifte van mishandeling zoon na aanhouding zonder reden geslagen en onderworpen aan lichaamsvisitatie advies om betrokken politieambtenaren disciplinaire straf te geven niet opgevolgd geweld gebruikt en gedwongen fouillering aan lichaam te ondergaan afgeweken van advies om betrokken ambtenaren waarschuwing of disciplinaire straf te geven, niet onpartijdig opgesteld wijze van afhandeling klacht
b
onvoldoende onderzoek gedaan naar toedracht dodelijk ongeval, onvoldoende antwoord gegeven op vragen over omstandigheden ongeval na melding niet opgetreden tegen dronken autorijdende vriendin na melding niet bij huis gewacht tot vriendin met auto thuis kwam, vriendin geı¨nformeerd over verzoeksters meldingen aanhouding met overmacht aan politiemensen, intimiderend optreden tegen echtgenote en dochter, tegen dochter buitenproportioneel geweld gebruikt bejegening na aanhouding op verdenking van diefstal geen reactie op klachtbrief
nb,b nb nb nb,go b,nb
nb b
b b
b
b,nb,go nb
optreden na aanhouding nauwelijks optreden tegen hinderlijk geparkeerde auto’s bij uitrit woonerf verzoeker in verband met een signalering meegenomen naar bureau en pas na ongeveer 4 uur wachten laten gaan klacht niet afgehandeld
b,nb nb
verzoekster in rapport in kwaad daglicht gesteld, geweigerd aangifte van diefstal op te nemen tijdelijk ingetrokken rijbewijs kwijtgeraakt
b,go
niet gereageerd op melding dat jachtgezelschap zich op een terrein bevond waarvoor het geen vergunning had onjuiste behandeling klachten nagelaten actie te ondernemen op meldingen over geluidsoverlast, niet gereageerd op klachtbrief wijze van afhandeling klacht over politieoptreden nog niet beslist op ingediende klachten over politieoptreden auto ten onrechte weggesleept door politiehond in been gebeten pas na 9 mnd reactie op klacht, verzoek om schadevergoeding afgewezen door politiehond in been gebeten pas na 9 mnd reactie op klacht, verzoek om schadevergoeding afgewezen door politiehond in arm gebeten pas na ruim 8 mnd reactie op klacht, verzoek om schadevergoeding afgewezen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb
nb
nb b b
nb b,nb nb nb b b b,nb b b,nb go b,nb
382
617
regpo Brabant ZO
JUST/hovj Den Bosch
618
regpo MW Brabant
619
regpo Drenthe
huiszoeking ter inbeslagneming verricht zonder redelijk vermoeden dat wapens of munitie aanwezig waren geen inzicht gegeven in feiten en omstandigheden die vermoeden van munitie of wapens in huis verzoeker konden rechtvaardigen onvoldoende actie ondernomen om gestolen scooter en dieven op te sporen geweigerd aangifte van smaad en schending van ambtsgeheim op te nemen
b
nb
b *nb
Buitenlandse Zaken nr.
min/zbo
klacht
030
onvoldoende steun Nederlandse autoriteiten bij arrestatie in Irak
175 190
Hon. consul-generaal Amman ambassadeur Damascus minister consulaat Istanbul ambassade Colombo
237
Consulaat Managua
240
ambassade Londen
309
ambassade Manilla
minister 314
IND
582 609
ambassade Paramaribo ambassade Lagos consulaat Karachi
oordeel b,go b
niet doorzenden van afgewezen visumaanvraag verstrekking van visum met foutieve geldigheidsduur onjuiste info over het recht op een verblijfsvergunning in Nederland te laat toesturen van verkiezingsoproep (verzoeker woont in Londen) verstrekken foute informatie over documenten om in Nederland te trouwen, behandelingsduur documenten weinig actieve houding inzake legalisering documenten niet toezenden schriftelijke bevestiging besluit, klachtbehandeling wijze van onderzoek risico’s bij onvrijwillige terugkeer Paramaribo behandeling visumaanvraag Nigeriaanse vriendin onheuse bejegening naar aanleiding van een verzoek om een lijst van Nederlandse universiteiten
b b,go nb nb b nb,b,go
nb,b nb b b,go nb,go
Justitie nr.
min/zbo
klacht
oordeel
004 007
arr.parket Zwolle arr.parket Den Haag
#nb nb
008
minister
019
SOZAWE/Directie Migratie CJD
niet adequaat reageren op brief niet beslissen op WAHV-beroep, zoekraken beroepschrift, klachtbehandeling te laat meedelen afwijzing verzoek om strafonderbreking verstrekken van informatie aan consulaat VS niet verwijderen gegevens uit justitie¨le documentatie klachtbehandeling
nb
020
Dir. Staats- en Strafrecht Directie Politie
024
gempo Rotterdam
025
Rijksrecherche arr.parket Rotterdam ovj Utrecht/CJIB
026
arr.parket Den Bosch
035 037
PI Heerhugowaard gempo Amsterdam IND regpo Gelderland Midden arr.parket Arnhem
048
trage behandeling vergunningaanvraag, telefonische bereikbaarheid, klachtbehandeling geweld, onnodig aanhouden supporter bij wedstrijd Feijenoord/Utrecht geen inzage in rapport geen toezending afschrift pv gempo Rotterdam geen telefoonnummer op een transactie en een beschikking arrestatiebevel voor vervangende hechtenis zonder voorafgaande aanmaning of kennisgeving bejegening bezoeker door bewaarder en portier fouten bij behandelen aanvraag verblijfsvergunning niet voortvarend behandelen herzieningsverzoek behandelingsduur doorzenden pv wegens brandstichting in Voorthuizen tegenstrijdige info door parket en HALT-bureau
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
#nb nb
nb nb b,nb,go b nb b,nb #b,nb b,nb,go nb nb nb b
383
054
IND
062
rijpo Bedum
067
ovj Groningen minister
075
rijpo Oosterwolde
077
parketpolitie Leeuwarden arr.parket Den Haag
079
hvb Haarlem
081
rijpo Goeree Overflakkee
106
ovj Rotterdam minister
107
IND
108
IND
109 113
IND Schiphol RBT Spijkenisse gempo Spijkenisse
arr.parket Rotterdam 123
arr.parket Arnhem
170 183
191
arr. parket Alkmaar regpo Haaglanden arr. parket Den Haag Raad voor Rechtsbijstand gemeentepolitie Tiel
199
ovj Arnhem arr. parket Den Haag
189
200 201 207 211
arr. parket Leeuwarden minister IND arr. parket Arnhem
231
arr. parket Maastricht
239
rijpo Borsele
arr.parket Middelburg regpo Zeeland 268
IND
272
IND
277
COA
301
KMar Schiphol KMar Den Haag
selectie, instructie en controle van tolken tijdens het nader gehoor in het kader van de asielprocedure in ruzie jongen uitmaken voor mongool, geweld, bedreiging, onnodig vasthouden op bureau niet horen van getuigen bij klachtbehandeling niet beantwoorden brieven inzake bezwaar tegen oprichten BV hardhandig in politiebus gooien terwijl arrestant onwel was, geen arts waarschuwen, geen medicijnen verstrekken voor suikerziekte geen arts waarschuwen, geen medicijnen verstrekken voor suikerziekte behandelingsduur brief over toezending processtukken, behandelingsduur restitutie f 3210 plicht schoenen in doorlichtingsapparaat te plaatsen, eis tot vergoeding reiskosten weigering veiligstellen auto na alcoholtest, afwijzing schadevergoeding, slechte informatieverstrekking, weigering gesprek districtschef klachtbehandeling afwijzen schadevergoeding na binnentreden politie in verhuurde woning weigeren naamsvermelding tolk ondanks bezwaar tegen functioneren eis tot onmiddellijk vertrek na afwijzing verblijfsvergunning verwijdering terwijl kort geding was aangespannen optreden van politie na overlijden van echtgenote, laten afleggen van verklaring en horen als getuige terwijl verdacht van moord en doodslag, schade na binnentreding woning, slordigheid in opsporingsonderzoek, informatieverstrekking, ontkennen telefoontap niet melden verrichte sectie, onjuiste tekst in kennisgeving binnentreden zonder toestemming en legitimatie, gebruik van geweld in woning en bij aanhouding uitblijven reactie op brief inzake aangifte trage verwerking proces-verbaal na aanrijding
*nb nb nb nb,go b,nb
nb nb b b,nb,go
nb b b nb nb nb,b,go
#nb nb,b,go nb nb
uitblijven inhoudelijk antwoord op brieven
nb
onvoldoende actie en weigeren opnemen aangifte bij burenruzie, klachtbehandeling niet informeren over het verloop van strafprocedure, waardoor verzoeker zich niet kon voegen als beledigde partij, niet inhoudelijk reageren op brieven uitblijven reactie op klachtbrief
b,nb,go
foutief wijzigen geslachtsnaam niet toesturen afschrift van nader gehoor niet beantwoorden brief over afdoening aangifte ontucht niet toesturen formulier voor voeging als beledigde partij verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden, onnodig aanhouden en insluiten in afwachting van verhoor, niet beantwoorden van brief die bij arrondissementsparket Middelburg is afgegeven geen maatregelen nemen om escalatie in buurtconflict te voorkomen geen maatregelen nemen om escalatie in buurtconflict te voorkomen niet informeren raadsman over datum nader gehoor van asielzoeker niet schriftelijk inlichten raadsvrouw inzake het onthouden van schorsende werken aan beroepschrift brieven niet voldoende voortvarend en niet adequaat beantwoord behandeling door ambtenaar bij paspoortcontrole klachtbehandeling
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb *b,nb
nb #b,nb nb nb nb b,nb,go
b b,nb nb b nb nb nb,b
384
307
RvdK gempo Katwijk
313
arr.parket Zutphen
314
IND
315
BUIZA/ambassade Paramaribo IND
316
364
rijpo Den Bosch IND griffie rb Roermond Rijpo Dienst Luchtvaart ovj Haarlem PI Vrouwen Breda gempo Rotterdam, regpo Amsterdam en Haaglanden,arr.parket Rotterdam, Amsterdam en Den Haag IND regpo AmsterdamAmstelland IND
366
rijpo, gempo A’dam
367
burgemeester A’dam IND
368
CJIB
328 334
340
343
arr. parket Den Haag griffie kg Alphen a/d Rijn 371 373
gempo Adam arr.parket A’dam arr.parket Den Haag, hvb Leeuwarden
375
arr.parket A’dam
386
secr. Schadefonds Geweldsmisdrijven arr.parket Leeuwarden regpo Midden- en W-Brabant burgemeester Tilburg
396
405
ovj Breda minister
409
IND
428
RBT Utrecht burgemeester Nieuwegein hovj Utrecht
onjuiste handelwijze rond ondertoezichtstelling dochter optreden nadat dochter huis verliet, slechte informatieverstrekking laat reageren op brieven, onjuiste informatie geven, niet reageren op verzoek tot teruggave brommer niet toezenden schriftelijke bevestiging besluit, klachtbehandeling wijze van onderzoek risico’s bij onvrijwillige terugkeer Paramaribo uitvoering van recht om aanvullingen te geven op verslag nader gehoor handelwijze rond uitzetting Rwandese asielzoekster geen reactie op verzoek om opschorten uitzetting weigering tot verlenen van enige dienst behandeling zwangere vrouw na verdenking drugssmokkel
medewerking door politie aan reality-TV (n.a.v. twee individuele klachten en een art. 15-onderzoek)
nb,b nb,b nb nb b nb nb nb b b b nb *nb
uitblijven kennisgeving inzake vergunning tot verblijf
nb,b nb
agressief optreden contactambtenaar, ontkennen klacht daarover, geen reactie op brief verhinderen verlenen eerste hulp, agressieve bejegening, onderscheid gemaakt naar ras en/of huidskleur niet afhandelen klacht aanzegging binnen 24 uur Nederland te verlaten niet per aangetekende post verzonden, ondanks aanvraag voorlopige voorziening Nederland uitgezet ondanks instellen beroep aanmaning voor administratieve sanctie, niet gereageerd op klacht CJIB niet of onjuist geı¨nformeerd over instellen beroep
b,nb
onvoldoende onderzoek naar identiteit verdachte onjuiste handelwijze zoon onterecht van psychiatrisch ziekenhuis overgeplaatst naar huis van bewaring; onvoldoende zorg verleend en onvoldoende rekening gehouden met mogelijkheid suı¨cidepoging, onheuse bejegening onvolledige informatie verstrekt m.b.t. onterecht opgenomen geboorteakte in bevolkingsregister geweigerd kosten advocaat te vergoeden geen beslissing genomen over verzoek zoon om uitkering
bij aanhouding op hardhandige wijze handboeien aangelegd klacht ongegrond verklaard en geen duidelijkheid verschaft over resultaten onderzoek onzorgvuldige correspondentie afwijzing verzoek om schadevergoeding n.a.v. onterechte detentie termijn beslissing op bezwaarschrift overschreden, late bevestiging ontvangst bezwaarschrift, late reactie op brief, onvoldoende informatie in ontvangstbevestigingen wijze van optreden tijdens verhoor onvoldoende onderzoek ingesteld naar aanleiding van klacht
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
b
nb *nb
b,nb b,nb
nb #nb b
b,nb
nb
b b,nb nb b nb
b,nb nb *nb
385
434
IND
453
arr.parket Zwolle
457
griffie arr.rechtbank Breda minister
459
IND
473
OM
479
secr. Adviescie. Awb
482 487
gempo Almelo arr.parket Almelo IND
489
gempo Almere
517
burgemeester Almere hovj Zwolle Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden regpo Friesland arr.parket Leeuwarden pi Norgerhaven
526
IND
553 559
Raad voor Rechtsbijstand A’dam IND
569
gempo Rotterdam
588
arr.parket Rotterdam griffie kg Groningen
590
griffie kg Utrecht griffie kg Haarlem arr.parket Zwolle
496 510
afd. Int. Rechtshulp 603 607 612
617
dir. staats- en strafrecht arr.parket Breda griffie arr.parket Utrecht
regpo Brabant ZO
hovj Den Bosch
onjuiste wijze van behandelen van verzoek om verblijfsvergunning en bezwaarschrift wijze van behandeling verzoeken om te worden ingelicht over de afwikkeling van een beslag geweigerd een afschrift te verstrekken van een nota
*nb
hierover ingediende klacht doorgezonden naar griffie rechtbank telefonisch gedane toezeggingen over onder meer de behandelingstermijn van asielverzoeken niet nagekomen, geen reactie op faxberichten, telefonische informatielijnen door overbezetting moeilijk bereikbaar, medewerkers IND weigeren hun naam te noemen in beslag genomen bedrag f 615,- onvoldoende voortvarend teruggegeven, in reactie op klacht hierop onvoldoende ingegaan niet tijdig geı¨nformeerd over overschrijding termijn advies op bezwaarschrift optreden en handelwijze na inverzekeringstelling trage afwikkeling strafzaak nader gehoor ondanks protesten afgenomen in Franse taal, brief niet beantwoord na inbraak in beslag genomen horloges niet zo spoedig mogelijk terug, laat geı¨nformeerd over ontvreemden horloges, proces-verbaal laat verzonden wijze van afhandeling klacht niet ingegaan op klacht verzoek om vergoeding kosten afgewezen
b
aanhouding ondanks gratieverzoek registratie ontvangst gratieverzoek niet aan politie doorgegeven onvoldoende zorg geboden aan in inrichting overleden gedetineerde verzoek laat doorverwezen, waardoor behandelingsduur onnodig wordt vertraagd drie aanvragen voor vergoeding rechtsbijstand te traag afgehandeld trage en onzorgvuldige afhandeling van asielaanvraag en aanvraag vergunning tot verblijf bejegening na aanhouding op verdenking van diefstal geen reactie op klachtbrief te laat rolbericht toegezonden van rolzitting, niet gereageerd op verzoek om uitleg over late toezending geen rolbericht gezonden van rolzitting geen rolbericht toegezonden van eerste rolzitting proces-verbaal van verhoor op trage en onzorgvuldige wijze doorgezonden aan het Ministerie van Justitie proces-verbaal te laat aan Duitse justitie doorgezonden afwijzend beslist op verzoek om schadevergoeding wijze van afhandeling beroep niet voldaan aan verzoek om toezending huwelijkse voorwaarden, in tegenstelling tot andere arrondissementsrechtbanken vooraf om betaling vragen voor toezenden van akten van huwelijkse voorwaarden huiszoeking ter inbeslagneming verricht zonder redelijk vermoeden dat wapens of munitie aanwezig waren geen inzicht gegeven in feiten en omstandigheden die vermoeden van munitie of wapens in huis verzoeker konden rechtvaardigen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb nb
nb
b,nb
nb b,nb,go b,nb b,nb nb
b,nb b b,nb b b *nb nb b,nb nb b,nb,go nb #b,nb
#nb #nb b,nb
nb b,nb b,nb b,nb
b
nb
386
Binnenlandse Zaken nr.
min/zbo
klacht
072
DUO
278
BVD
321
353
OCW/minister minister Monumentenzorg Abp
427 500
Abp DUO
behandelen bezwaarschrift tegen hoogte wachtgelduitkering handelwijze rond veiligheidsonderzoek i.v.m. vertrouwensfunctie werkzaamheden in strijd met Monumentenwet onjuiste behandeling en afhandeling van verzoekschrift tot vaststellen deel Haarlem tot beschermd stadsgezicht onvoldoende informatie verstrekt over ontstaan van knip in pensioen onjuiste opgave over hoogte pensioen verstrekt te laat voorgedragen voor medisch onderzoek i.v.m. ziekte onvoldoende voortvarend gehandeld na verzoek om geneeskundig onderzoek geen uitsluitsel gegeven over toekenning invaliditeitspensioen, ambtenaarschap als wachtgelder tijdens ziekte bee¨indigd, geen reactie op brieven behandelingsduur brief
RBB Abp
573
Abp
oordeel nb b nb,b nb,b b nb,b #b nb nb nb b,nb
nb
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nr.
min/zbo
klacht
005
IBG/SF
016
Steunpunten IBG/SF
038 061 080
IBG/BBJ IBG/SF CFI
085 091 094 125
IBG/SF DOB IBG/UO IBG/SF
168 177 180
OVBV OVBV IBG/Steunpunt
188
minister
196 198
IBG/SF OVBV
226
DOB
230 236
IBG/TSL IBG/TSL
246
IBG/SF
250
IBG/SF
252
DOB
255
IBG/UO
257
DOB
262
OVBV
264
minister
niet verrekenen vordering, adreswijziging niet verwerkt niet verstrekken van informatie dwangbevel zonder voorafgaande aanmaningen, onterechte invordering niet reageren op beroepschrift (Cvbs) behandelingsduur bezwaarschrift weigering persoonlijk gesprek inzake financiering van net gefuseerde scholen beslaglegging bijstandsuitkering i.v.m. studieschuld onterechte aanmaning, behandelingsduur brief terugvordering zonder specificatie dwangbevel zonder inlichten over bestaan van schuld, geen reactie op verzoek draagkrachtmeting invorderen OV-kaart wegens onterecht bezit invorderen OV-kaart wegens onterecht bezit nalaten van melding over hervonden OV-kaart aan IBG onmogelijkheid om vervroegd uit te treden ondanks regeling daartoe in geval van fusies onterecht terugvorderen van studielening volharden in vordering wegens onterecht bezit OV-kaart invorderen zonder aanmaning, verzegelen tv-toestel dwangbevel zonder aanmaning invorderen lesgeld terwijl maar 2 wkn op proef onderwijs is gevolgd onvoldoende informatie over omzetting van basisbeurs in rentedragende lening in rekening brengen van deurwaarderskosten, terwijl het dwangbevel niet juist is betekend weigeren ontheffing met terugwerkende kracht voor omroepbijdrage niet voortvarend en pas na vele herberekeningen informeren over de hoogte van een vordering weigering om met terugwerkende kracht ontheffing te verlenen van het betalen van de omroepbijdrage ten onrechte invorderen van geldbedrag wegens onterecht bezit OV-kaart uitblijven correctie op onjuistheden in brief van CEVO inzake examen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
oordeel b,nb b,nb,go #b,nb #nb #b,nb,go nb *nb b,nb b,nb b b b go b b b *b,nb b b b *nb b b,nb *b b b
387
279
IBG
282 284
OVBV IBG/UO Groningen ROB
288
OVBV
289
IBG/SF
300 311 321
324 325 327
DOB OVBV minister BIZA/minister Monumentenzorg OVBV OVBV DOB
332
IBG/UO
333
IBG/UO
349
IBG
351 388
DOB Zwijndrecht IBG/SF
397
IBG/SF
399
OVBV
400
OVBV
404
IBG/SF
419
IBG/SF
422
IBG/BBJ
425
IBG/UO
433
IBG/TSL
439
IBG/SF
442
IBG/SF
455
OVBV
461
IBG/TSL
491
IBG/SF
508
DOB
515
IBG/UO
523
OVBV
533 535
Centrum Vakopleiding Techniek Apeldoorn IBG/UO
596
DOB
afwijzing schadevergoeding na te laat ontvangen OV-kaart onduidelijkheid en traagheid bij afwikkelen bezwaar zoekraken aanvraagformulier ontslaguitkering ontbreken beheersvoorschrift beschermd kerkhof, verrichten van werkzaamheden in strijd met monumentenwet invordering wegens onterecht kaartbezit, uitblijven motivering volharden in invordering en leggen van loonbeslag in afwachting van uitspraak college van beroep weigering om van vordering af te zien volharden in vordering wegens onterecht kaartbezit onjuiste behandeling en afhandeling van verzoekschrift tot vaststellen deel Haarlem tot beschermd stadsgezicht volharden in vordering wegens onterecht kaartbezit volharden in vordering wegens onterecht kaartbezit verrekening omroepbijdrage met vermeende schuld onvolledig dossier, slechte informatieverstrekking over ontslaggrond niet uitkeren van toegekende ziekte-uitkering, onterechte verrekeningen, foute administratieve afhandeling onjuist verrekenen van neveninkomsten met uitkering onheus optreden, ten onrechte verzegelen invorderings- en betekeningskosten van twee dwangbevelen onterecht voor eigen rekening onterecht dwanginvordering van achterstallige termijnen studieschuld handhaving vordering f 3.277,- wegens onterecht kaartbezit in 1991 handhaving vordering f 331,25 wegens onterecht kaartbezit in aug. 1991 onterecht volharding in rekening brengen rente en kosten i.v.m. dwanginvordering studieschuld onterecht dwangbevel laten betekenen voor achterstallige studieschuld niet bereid wettelijke rente te vergoeden, ondanks rappelbrieven geen beslissing genomen op bezwaarschrift niet juist omgegaan met aanvraag werkloosheidsuitkering niet ingegaan op verzoek peiljaar t.b.v. tegemoetkoming studiekosten te verleggen, ten onrechte volhard in dwanginvordering lesgeld onterecht invorderingskosten en rente in rekening blijven brengen geen kwijtschelding c.q. draagkrachtmeting met terugwerkende kracht volhard in vordering f 331,25 wegens onterecht kaartbezit in juni 1991 ondanks verzoek om kwijtschelding dwangbevel betekend zonder aanmaning overgegaan tot dwanginvordering kortlopende studieschuld inbreuk op persoonlijke levenssfeer door veelvuldige controles geen nadere informatie over toekenning aanvullende uitkering volharden in vordering van f 662,50 wegens onterecht kaartbezit weigering om vakspecialisatie Werktuigbouwkunde op getuigschrift aan te tekenen bemiddeling als leraar geblokkeerd door aan PPO mee te delen dat verzoeker door GAK als leraar was afgekeurd nota toegezonden voor omroepbijdrage A voor televisie in slaapkamer in gezinsvervangend tehuis
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb nb,b b nb,b
nb,b *nb,b b *nb,b nb,b b nb,b b b #b nb nb,b,go
b b,nb #nb b b b b b *nb
b,nb *b,nb
*nb b b *nb b b nb b b b
b
388
597
DOB
606
OVBV
weigering om betaalde omroepbijdrage A voor televisie in slaapkamer in gezinsvervangend tehuis te restitueren volhard in vordering f 1.656,25 wegens onterecht kaartbezit
b
b
Financie¨n nr.
min/zbo
klacht
oordeel
002 010 011
staatssec staatssec BD/DO Z. Breda
vergoeding adviseurskosten weigeren terugbetalen rente afwijzen bezwaar tegen inbeslagneming auto, ten onrechte beschuldigd van samenspanning, weigering verder brieven te beantwoorden afwijzen verzoek opheffing beslag verkoop auto voor beslissing staatssecretaris, niet teruggeven inventaris niet beantwoorden van brieven over inventaris auto weigering uitstel betaling/betalingsregeling restitutie omzetbelasting, adressering aanslag inkomstenbelasting, klachtbehandeling controle zonder opgaaf van redenen weigeren vergoeding invorderingsrente en kosten, onjuiste beweringen in brief uitoefenen pressie om compromis te sluiten, niet nakomen van compromis, behandelingsduur bezwaarschriften weigeren rentevergoeding ten onrechte verwachting wekken dat een kavel aan verzoeker zou worden verkocht weigeren schadevergoeding na storting teruggave op verkeerd bankrekeningnummer onvoldoende informatieverstrekking vordering op rente achteraf niet vermelden soort brandstof auto afwijzen kwijtscheldingsverzoek weigering kostenvergoeding na foute toezending aangiftebiljet ontkennen van toezegging tot finale kwijting weigeren schadeloosstelling na aankoop auto zonder kenteken uitblijven reactie op brief inzake vermindering aanslagen afwijzen beroepschrift over afwijzing verzoek tot kwijtschelding afwijzen schadevergoeding na weigering ontheffing geheimhoudingsplicht belastingambtenaren afwijzen gevraagde restitutie teveel ingehouden loonbelasting gebruik onjuiste gegevens bij belastingaanslag weigeren navorderingsaanslag ambtshalve te verminderen weigeren het besluit geen kwijtschelding te verlenen te herzien wijze van reageren op brief, bejegening door inspecteur storting belastingteruggave op rekening ex-echtgenoot, weigering bedrag opnieuw op juiste rekening te storten
b b b,nb
staatssec BD/O Den Haag
023 032
BD/P Den Haag BD/O Rotterdam BD/O Den Bosch
040 049
BD/P Eindhoven staatssec
050
BD/O Rijswijk
052 058
BD/DO Z. Breda Domeinen
074
BD/O/Rotterdam II
083 103 105 122
BD/O Amsterdam I BD/P Eindhoven CBM BD/P Utrecht staatssec
174 179
BD/O/Utrecht Domeinen Apeldoorn
181
BD/P/Rotterdam
184
BD/O
186
staatssec
192
staatssec
193 203
BD/P/O/Amstelveen BD/P/O/Hilversum
204
staatssec
205
BD/P/Rijswijk
208
BD/CBA
213
BD/P/O/Amstelveen Abp
219 221
staatssec BD/Cba
222
BD/O/Emmen en BD/DO Nrd. Zwolle
224
BD/P/Hoogeveen
afwijzen voorstel tot betalingsregeling, beantwoording brief afwijzen verzoek tot vergoeding advieskosten herhaald toezenden formulier voor opgave bankrekening executoriale verkoop goederen ondanks aanbod om schuld te voldoen, en negeren betekeningstermijn weigeren ambtshalve vermindering aanslag inkomstenbelasting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
b b,nb nb b *b,nb b,nb b b,nb
*b,nb b b b #nb b b b nb b b,nb b b b b,nb b b nb,b *b,nb
nb b,nb *b,nb *b,nb b
*nb
389
238
BD/P/O/Haarlem
241 247 248
Domeinen Meppel BD/O/Utrecht BD/O/Roermond BD/DO Z. Breda
249
staatssec
251
BD-Registratie/ Successie
254
Domeinen Noord
267
BD/P/Utrecht
275
BD/P/Heerenveen
281
BD/douane Hoofddorp
292 306
BD/P/O/Buitenl/ Heerlen BD/P/Den Haag
317
Domeinen West
318 320
348
BD/O/Utrecht BD/P/Middelburg BD/P/Rotterdam staatssec BD/G/O/Maastricht BD/GO/Den Haag
352
BD/P/O/Zaandam
378
BDP Rijswijk
382
SVB Amstelveen BD/O Den Haag
389
BD/P Heerlen
390
BD/P Oss
391
BD/P Leeuwarden
392
BD/P/O Alkmaar
393
BD/P Oss
394
BD/P Harderwijk
398
BD/O Apeldoorn
403
BD/P Hoogeveen
408
BD/P/O Zaandam
326
informatie verstrekken aan particulier detective van ex-echtgenoot intrekken ligplaatsvergunning voor visbootje weigeren kwijtschelding van belastingschuld wijze van beslaglegging en executie personenauto afwijzen compromis voor afbetaling belastingschuld afwijzen verzoek om rentevergoeding, niet reageren op klacht ten onrechte aanslag opgelegd en daarvoor aanmaning gestuurd en ten slotte ambtshalve verrekend met een teruggave aanvankelijk niet willen verkopen van een stuk grond in erfpacht en dit tien jaar later wel willen voor een veel hoger bedrag, niet reageren op brieven weigering kwijtschelding aanslag inkomstenbelasting/premies 92 en 93 beslaglegging op inboedel zonder adres te verifie¨ren verzoek douanier Schiphol om paspoort te tonen, controle van schoenen op drugs, selectie verdachte personen op huidskleur weigering tot vergoeding van proceskosten vragen stellen deurwaarder aan tienjarige dochter inzake aanslag broer toekennen van oevergronden aan Staat terwijl perceel in eigendom is toepassen van versnelde inning belastingschuld niet opleggen van voorlopige negatieve aanslag onvolledige informatieverstrekking afwijzen kostenvergoeding na onterechte aanslag late reactie op brief weigeren rentevergoeding na vertraagd afgeven carryback-beschikking niet inhoudelijk reageren op brieven, blijven toezenden formulier niet gewezen op mogelijkheid indeling in andere tariefgroep voorlopige belastingaanslagen naar te hoog belastbaar inkomen/vermogen vastgesteld, verrekeningen afgeboekt zonder daarin voldoende inzicht te geven, verzoek tot vergoeding kosten bijstand accountant afgewezen weigering tot verlenen vermindering voor aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen over 1992 weigering tot verlenen vermindering voor aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1992 weigering tot verlenen vermindering voor aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1992 weigering tot verlenen vermindering voor aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1992 weigering tot verlenen vermindering voor aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1992 weigering tot verlenen vermindering voor aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1992 weigering tot medewerking aan uitvoering van gemaakte afspraak tot sanering fiscale schulden ten onrechte nader bewijsmateriaal gevraagd i.v.m. aangifte inkomstenbelasting, onjuiste benadering in telefoongesprek, niet beantwoorden brief weigering tot verlenen vermindering voor aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb b b b b *nb,go #nb
*nb
b nb nb,b
b nb,b b b b,go go b,nb nb *b,nb nb b
b
b
b
b
b
b
b
b b,nb
*nb
390
415
BD/P/ Leiden
423
staatssec
432
staatssec
438
staatssec
443
BD/P/O Breda
460
BD/P/O Haarlem
462
BD/O Rotterdam
467
BD/O Winterswijk
498
Belastingdienst/ Douane
501
staatssec
503
BD/P Rotterdam
507
BD/P/O Breda
509
BD/O Den Haag
513
BD/O Rijswijk
516
BD/CBM Apeldoorn
BD/P/O Roosendaal 536
BD/O Lelystad
541
BD/P/O Breda
542
BD/P Hengelo
548
BD/O Utrecht
550 558
BD/P/O Haarlem BD/P Hengelo
566
BD/O Enschede
verzoek om te worden gehoord niet ingewilligd, onvoldoende informatie over gronden voor standpunt en onvoldoende ingegaan op aangevoerde argumenten, bij afhandeling klacht geen aanspreekpersoon aangegeven schadevergoeding aangeboden die niet in verhouding staat tot gemaakte kosten weigering gemaakte kosten voor indienen bezwaarschrift te vergoeden verzoek om vermindering aanslag inkomstenbelasting afgewezen wijze van informeren over uitstaande fiscale verplichtingen ondanks indienen gecorrigeerde aangiften vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting opgelegd, ondanks ingediende bezwaarschriften tegen aanslagen aangemaand tot betaling, niet gereageerd op bezwaarschrift, en ingediende klachten wijze van opstelling bij invordering openstaande belastingschuld, afspraken over verrekening geschonden vertraging afdoening bezwaarschrift en aangifte inkomstenbelasting, onduidelijke informatieverstrekking, uitvoeren controles waardoor verzoeker opdrachten verliest behandeling bij controle op luchthaven Schiphol, in kader van Hoofddorp klachtbehandeling niet gehoord verzoek afgewezen om t.a.v. belastbaarheid stakingswinst onderneming hardheidsclausule toe te passen onzorgvuldige behandeling van aangiften inkomstenbelasting, behandelingstermijn van verzoek om toepassing uitsmeerregeling standpunt dat verzoeker zijn activiteiten niet als ondernemer maar in dienstbetrekking uitvoerde eerder aan opdrachtgever dan aan verzoeker meegedeeld verzoek om uitstel betaling belastingschuld afgewezen behandeling bezwaarschrift tegen navorderingsaanslag inkomstenbelasting overgedragen aan Belastingdienst Rotterdam, zonder verzoeker daarvan op de hoogte te stellen geen schriftelijke reactie op bezwaarschriften, drie verschillende betalingsverzoeken toegestuurd, niet (adequaat) gereageerd op doorgegeven mutatie, toezegging om duidelijkheid te verschaffen niet nagekomen, ten onrechte aanslag met boete toegezonden, ten onrechte f 65,- in rekening gebracht terzake van navorderingsaanslag f 130,- in rekening gebracht verzoek om uitstel van betaling belastingaanslagen afgewezen onzorgvuldig en onbegrijpelijk gehandeld bij opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting 1995 mededeling gewijzigd rekeningnummer niet verwerkt of doorgegeven nog geen uitspraak gedaan op bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 1988 tot en met 1990 verzoek om vergoeding adviseurskosten afgewezen verzonden adreswijziging weggegooid, vasthouden aan voorlopige aanslag, weigering kopie voorlopige aanslag te verstrekken, niet behoorlijk te woord gestaan weigering teveel betaald belastinggeld terug te betalen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
nb
b b *nb nb b,nb
b,nb
b,nb
*b,nb
b
b,nb
b
b b,nb
b,nb
b b *b,nb,go
b,nb b
b #b,nb,go
b
391
572
BD/CBM Apeldoorn
BD/P/O Breda
577 578
BD/CBM Apeldoorn staatssec
595
BD/P Rotterdam
600
BD/P/O Alkmaar
610
GAK Amsterdam
BD/P/O buitenland
geen reactie op wijzigingsformulier en brief over overschrijven motorrijtuigenbelasting naar nieuwe auto, niet tijdig doorgegeven aan Belastingdienst dat bedrag naheffingsaanslag zou worden verminderd dwangbevel betekend zonder rekening te houden met al gedane betaling, bij afwezigheid verzoeker beslag gelegd op auto verzoek om kostenvergoeding afgewezen schadevergoeding voor onjuiste vermelding adres Italiaanse Belastingdienst geweigerd verzoek om voortzetting verleende uitstel van betaling afgewezen correspondentie over ingediende aangiften inkomstenbelasting aan administrateur gestuurd niet geı¨nformeerd over wijziging in inhouding loonbelasting op arbeidsongeschiktheidsuitkering en over consequenties invoering beslagwet, schadeclaim m.b.t. 3 naheffingsaanslagen inkomstenbelasting afgewezen, verwezen naar Sociale Verzekeringsraad terwijl die werd opgeheven aangiftebiljetten niet verstuurd en ten onrechte aangemaand
b,nb,go
#b,nb
b b b b b,nb
nb
Defensie nr.
min/zbo
klacht
051 060
DMP Centraal archievendepot/ Sectie militaire gesch. Koninklijke Landmacht Bur. Soc. Med. onderzoek minister
behandelingsduur aanvraag pensioen zoekmaken filatelistisch bijzondere en historische postzegels
nb nb
niet beantwoorden brief, telefonische bejegening door arbeidsdeskundige weigeren van nieuwe aanstelling na veroordeling tot diefstal weigeren herkeuring militaire dienst afwijzing verzoek om herkeuring
nb,go
210 223 233 338
350 369
Dir Dienstplichtzaken Centrale herkeuringsdienst voor de dienstplicht DMP Kerkrade gempo Bussum KMar
weigeren eenmalige uitkering in verband met overlijden onvoldoende actie na vernieling tuinplanten
oordeel
b b b
b b b
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nr.
min/zbo
klacht
046
Kadaster Breda
232
DGVH
234
DGVH
258
KIWA NV
302
DGM
345
DGVH
346
Kadaster Middelburg
421
Insp. Volkshuisvesting Haarlem DGVH
weigeren begrenzing perceel aan te passen op verzoek van e´e´n partij uitblijven besluit over bezwaarschrift inzake huursubsidie weigeren uitbetalen in verleden toegekende subsidie niet adequaat behandelen van het verzoek om de sanering van een ondergrondse olietank (actie Tankslag) te controleren te weinig toezicht houden bij aanbrengen geluidswering aan woning uitblijven beslissing op verzoek tot bijdrage eigen woning weigering om resultaat van meting van perceel te wijzigen afspraak om naam niet te noemen geschonden, in brief niet ingegaan op klacht laat gereageerd op bezwaarschrift, twee brieven onjuist geadresseerd, geen reactie op twee brieven, afspraken niet nagekomen
437
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
oordeel b,nb *nb b b
b nb b nb b,nb
392
458
DGVH
463
Kadaster Groningen
551
Kadaster Eindhoven
564
DGVH
574
DGVH
583
DGVH
605
DGVH
verzoek om kwijtschelding schuld wegens teveel ontvangen huursubsidie afgewezen omdat het te laat zou zijn ingediend ondanks herhaalde verzoeken niet bereid om een nieuwe meting van een perceel te verrichten ontoereikend geantwoord op vragen over uitzetting grens tussen twee percelen reactie op bezwaar tegen betekening van twee dwangbevelen i.v.m. terugvordering huursubsidie voorgestelde betalingsregeling voor terugbetalen teveel ontvangen huursubsidie afgewezen, medegedeeld dat verdere correspondentie hierover niet meer in behandeling zou worden genomen gezien omstandigheden ten onrechte vordering verrekend met toegekende huursubsidie weigering om bij toe te kennen huursubsidie de overgangstabel toe te passen
b
b b b,nb b
*b,nb *nb
Verkeer en Waterstaat nr.
min/zbo
klacht
oordeel
022
CBR
#b,nb
039 182 195
RWS Utrecht CBR Arnhem RWS/AVV Rotterdam
209
RDW
220
CBR
260
RDW
280
CBR
287 297
RDW CBR
323
RWS Lelystad
362
RDW
383
RDW
420
RWS
436
RWS
445 477
RWS CBR
505
RWS Limburg
563 584
CBR CBR Arnhem CBR Rijswijk
afwijzen herkeuring in verband met epilepsie, klachtbehandeling niet voortvarend reageren op klacht over golfslag klachtbehandeling over CBR-examinator uitnodigen voor sollicitatiegesprek terwijl afwijzingsgrond al bekend was (gebrek aan ervaring), weigeren schadevergoeding (vliegticket) weigering restitutie transactie wegens onverzekerd rijden weigeren vergoeding van onnodige kosten voor eigen verklaring ten onrechte betichten van onverzekerd rijden, beledigingen in brief afwijzing rijtest in eigen auto, uitblijven van herkansingsexamen niet doorvoeren adreswijziging toezenden verzoek tot bijbetaling en vervolgaangifte voor personenauto vergoeden van schade aan auto door steenslag bij werkzaamheden ten onrechte bekeurd voor ontbreken APK-bewijs, niet geı¨nformeerd over daaropvolgend onderzoek, noch sanctie ongedaan gemaakt weigering tot afhandelen aanvraag omwisselen rijbewijs strookje grond dat grenst aan complex verzoeker aan buren verpacht en later verkocht zonder verzoeker daarover te informeren toezegging tot plaatsing geluidscherm in 1994/1995 niet nagekomen wijze van reactie op ingediende schadeclaim ten onrechte oude inschrijvingsregeling rijscholen vervangen door nieuwe overeenkomst ondanks afspraak door wegwerkzaamheden huis onbereikbaar gemaakt, geweigerd schade te vergoeden weigering examengeld te restitueren afwijzende beslissing op klachten over examinator genomen verzoek om beslissing te herzien afgewezen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
b nb b
b b b,nb nb nb,b b b b
b b
b,nb b b b
b b,nb,go nb
393
Economische zaken nr.
min/zbo
klacht
oordeel
073
KvK Amsterdam
#b
253
CBS
488
Senter Zwolle
afwijzen verzoek om adres uit Handelsregister niet aan derden te verstrekken ten behoeve van direct mail ten onrechte en herhaald toezenden van enqueˆteformulier, niet reageren op verzoek om uitleg late beslissing op bezwaarschrift
b,nb nb
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nr.
min/zbo
klacht
227
minister
339
DG
365
Staatsbosbeheer Zeist Raad van Beroep NAK Ede
weigeren andere teldatum te hanteren voor registratie mestquotum, uitblijven van toelichting weigeren rentevergoeding en accountantskosten na late betaling inkomenssteun akkerbouw niet geı¨nformeerd over uitgeven terrein in erfpacht en geen rekening gehouden met belangen ongegrondverklaring beroep tegen vijf beslissingen om pootgoed af te keuren
414
oordeel b *nb,b nb nb
Sociale Zaken en Werkgelegenheid nr.
min/zbo
klacht
003
RDA Rotterdam
009
RDA Sittard
012 019
RDA Bergen op Zoom Directie Migratie JUST/CJD
ontslagvergunning – ancie¨nniteit, hoor/wederhoor, motivering ontslagvergunning – ancie¨nniteit, verweer, motivering ontslagvergunning – verweer, motivering verstrekken van informatie aan consulaat VS niet verwijderen gegevens uit justitie¨le documentatie klachtbehandeling
021 028
JUST/Dir. Staats- en Strafrecht RDA Alphen ad Rijn RDA Tilburg
029
RDA Tilburg
031
GAK Rijswijk
033 034 042 044
RDA Nijmegen RDA Hengelo RDA Alphen ad Rijn RDA Haarlem
045 047
RDA Breda GAK Venlo
053 055
arbeidsbureau Rotterdam RDA Harderwijk
056
RDA Utrecht
064
RDA Den Bosch
070
RDA Alphen a/d Rijn
071 076
arbeidsbureau Zwolle RDA Alkmaar
082
RDA Bergen op Zoom
ontslagvergunning – verweer fouten bij ontslag, geen antwoord op schriftelijke vragen fouten bij ontslag, geen antwoord op schriftelijke vragen lakse behandeling WW-aanvraag, geen voorschotten ontslagvergunning – verweer, ancie¨nniteit ontslagvergunning – verweer, motivering ontslagvergunning – ancie¨nniteit, motivering ontslagvergunning – ancie¨nniteit, zwakke marktpositie, feestdagen ontslagvergunning – ancie¨nniteit, motivering maar deels vergoeden kosten door late uitkering WW onvoldoende ingespannen om verzoeker aan werk te helpen ontslagvergunning – onjuiste ontslaggrond, procedurefout, geen inhoudelijke reactie werkgever op verweer, functie niet vervallen ontslagvergunning – ten onrechte niet aangemerkt als gehandicapt, geen afschrift verstrekt van advies GMD ontslagvergunning – redelijkheid, ancie¨nniteit, hoor en wederhoor ontslagvergunning – ten onrechte aanvoeren verstoorde werkrelatie, onvoldoende motivering verstrekken onjuiste informatie over vacatures ontslagvergunning – onvoldoende onderzoek, geen rekening gehouden met slechte positie van verzoeker op de arbeidsmarkt bezwaar tegen overweging in ontslagvergunning, uitblijven reactie op brieven
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
oordeel nb b,nb b,nb nb nb nb b nb nb nb b b nb b nb *b,nb b b
nb
b,nb nb b b
b,nb
394
086 087
GAK Apeldoorn/ Hilversum RDA Amsterdam
088
RDA Eindhoven
095 098 100
RDA Rijswijk RDA Leiden RDA Groningen
101
RDA Roosendaal
104
RDA Eindhoven
112
RDA Den Bosch
118
RDA Apeldoorn
124
RDA Rijnmond/ Rotterdam SVB Dordrecht GAK Roermond
166 171
172
173 176
GAK Venlo RBA/Centrale Vakopleiding voor Technische beroepen PUR
185
Dienst Inspectie en Informatie GAK/ Opsporingsdienst Apeldoorn SVB Amsterdam
214
Detam
215
RDA Hoogeveen
217
GAK
235
RDA Den Bosch
242 243 244 266
GAK Amsterdam GAK Amsterdam GAK Amsterdam SVB Maastricht
273
arbeidsbureau Sittard
274
RBB
276
DETAM
283
RDA Maastricht
285 290 293
GAK Breda arbeidsbureau Hengelo CBA Rijswijk
295
GAK
296 298
PUR GAK Apeldoorn
299
SVB Leeuwarden
178
behandelingsduur aanvraag uitkering, vijf medische keuringen ontslagvergunning – onvoldoende onderzoek en motivering ontslagvergunning – onvoldoende onderzoek en motivering ontslagvergunning – motivering ontslagvergunning – verweer, motivering ontslagvergunning – geen toetsing ancie¨nniteitsbeginsel ontslagvergunning – onvoldoende onderzoek passend werk, geen recent GMD-rapport ontslagvergunning – motivering, informatieverstrekking nalaten toezenden ontslagvergunning aan gemachtigde ontslagvergunning – onjuiste motivering, onjuiste toepassing ancie¨nniteitsbeginsel, late toezending motivering ontslagvergunning – negeren verweer binnen afwikkelingstermijn ontslagvergunning – geen afweging van belangen, strijdigheid met Delegatiebesluit 1993 afwijzing verzoek om vergoeding wettelijke rente onjuiste informatieverstrekking inzake financie¨le gevolgen ontslag klachtbehandeling intrekken toelating tot cursus, niet beantwoorden van brief uitblijven reactie op verzoek tot vergoeding van behandelingen onvolledige rapportage na inspectie inzake arbeidsongeschiktheid wijze van verhoor inzake fraudeonderzoek, bezwaar tegen opmaken proces verbaal mede tegen zoon, afhandeling klacht verplichting jaarlijks levensbewijs te overleggen, niet accepteren door manager bank gewaarmerkt levensbewijs bejegening tijdens gesprek met verzekeringsdeskundige, klachtbehandeling ontslagvergunning – onvoldoende onderzoek naar overuren beantwoording brief over vorderingen AWW van moeder ontslagvergunning – ten onrechte advies OR overgenomen eisen dat verzoeker renteverlies aantoont eisen dat verzoeker renteverlies aantoont weigeren rentevergoeding (te laat) toezenden informatieformulier aanvraag kinderbijslag te weinig actieve houding bij wederinpassing in werkproces verstrekking medische gegevens aan derden, niet corrigeren dossier opleggen boetenota na te laat insturen jaaropgaven loon ontslagvergunning – subjectieve werkwijze, ondeugdelijke motivering tijdstip waarop WW-uitkering wordt uitbetaald handelwijze rond bezwaar tegen intrekken banenpool-indicatie onnodige vertraging in aanvraag beschikbaar stellen arbeidskrachten herhaald verzoek om rekeningnummer, laat storten van bedrag uitblijven reactie op brief uitblijven afhandeling van verzoek om uitkering Toeslagenwet wijze waarop aow-fraude bij bejaarde schoonouders is onderzocht
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
b,nb b b b b b nb b,nb
b,nb
b b,nb b b b b,nb
nb nb b
b
b,nb,go b b,nb b *b,nb *b,nb b b b b b nb,b #b b nb,b nb,b nb nb nb
395
305
SVB Amstelveen
310 319
RDA Zwolle GAK Amsterdam
322
GAK Amsterdam
341
RDA Bergen op Zoom
347
GAK Venlo
360
GAK Leiden
361 363
RDA Utrecht RDA Hilversum
374 376
RDA Breda GAK Amsterdam
377
BVG Zeist
379
GAK Alkmaar
380
PUR Leiden
381
Directie Gezondheid
401
RBA Rotterdam
402
RDA Deventer
412
SFB Rotterdam
418
CBA Rijswijk
424
RDA Hengelo
426 430
PUR Leiden PUR Leiden
431
Detam Utrecht
435 441 444
GAK Dordrecht Detam Utrecht GAK Apeldoorn
446
RDA Dordrecht
447 450
GAK Amsterdam RDA Alkmaar
452
GAK Amsterdam
456 464
RDA Gouda GAK Amsterdam
466
RDA Hilversum
470
RDA Amsterdam
474
Ziekenfondsraad
niet bekendmaken dat aanvraagformulier niet op postkantoor verkrijgbaar is, foute informatie in informatiefolder verlenen ontslagvergunning onjuiste weergave naam, uitblijven reactie op verzoek wijziging slechts gedeeltelijk toewijzen schadeclaim na vernietiging besluit ontslagvergunning – toekenning van vergunning na eerdere weigering niet accepteren loonverdelingsverklaringen, niet aanwijzen vaste contactpersoon te lang gewacht met indienen van gronden voor hoger beroep bij CRB tegen vermindering arbeidsongeschiktheidspercentage ontslagvergunning in strijd met redelijkheid ten onrechte ontslagvergunning verleend, geen gelegenheid geboden te reageren op GMD-advies onterecht ontslagvergunning verleend ten onrechte niet bereid invorderingsrente te vergoeden onvoldoende antwoord op vragen over medische herbeoordeling i.v.m. WAO-uitkering geen reactie op bezwaarschrift inzake afwijzing aanvraag werkloosheidsuitkering onvoldoende aandacht voor verzoek bij correspondentie rekening te houden met periode nationale herdenking weigering tot aanpassing beleid uitvoering Arbowet opdat losse oogdouche wordt toegestaan onheuse bejegening tijdens comparitie in kader van ontslagprocedure onterecht ontslagvergunning verleend, geen verslag ontvangen van gesprek tussen arbeidsbureau en werkgeefster geen beslissing betreffende het recht op een WAOuitkering toegezonden, geweigerd een nieuwe beslissing af te geven geen termijn gegeven waarbinnen op beroepschrift beslist zou worden, lange behandelingsduur onterecht ontslagvergunning afgegeven, ancie¨nniteitsbeginsel niet juist toegepast, onvoldoende rekening gehouden met zwakke positie op arbeidsmarkt ingehouden loonbelasting niet gerestitueerd in correspondentie over inkomsten als zelfstandige naast uitkering niet zakelijk en onbevooroordeeld bejegend nog geen nieuw besluit genomen over arbeidsongeschiktheid onheuse bejegening in twee telefoongesprekken behandelingsduur aanvraag AAW-uitkering weigering vergoeden wettelijke rente over te laat uitbetaald ziekengeld voor werknemers GAK om advies gevraagd over aanvraag ontslagvergunning alvorens werknemer te informeren wijze van afhandeling klachten ten onrechte ontslagvergunning verleend, onvoldoende onderzoek verricht in ontslagprocedure, ontslagvergunning niet goed gemotiveerd onterecht conclusies getrokken over zwart werken, klacht hierover afgewezen ten onrechte ontslagvergunning afgegeven suggestieve vraag gesteld, tegenstrijdige informatie gegeven en grievende opmerkingen gemaakt onjuiste beslissingen n.a.v. ontslagaanvragen 5 werknemers bij ontslagaanvraag niet voldaan aan onderzoeksplicht zonder toestemming betrokkene inkomensgegevens opgevraagd bij PUR, klacht hierover niet correct afgehandeld
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
#b
b,go nb,b *nb,b b b #nb
nb b,nb b *nb nb *nb nb
b b,nb b
b,nb
nb b,nb
nb b
nb b #nb *nb *nb b,nb b
b b,nb b b,nb b nb
396
475
SFB Amsterdam
483
GAK Amsterdam
484
GAK Amsterdam
486 492
PUR Leiden RDA Alkmaar
495 499 504
RDA Middelburg RDA Maastricht RDA Eindhoven
506 511
SFB Amsterdam RDA Deventer
512
RDA Utrecht
514
Centraal Bureau grafische bedrijven
524
GAK Breda
529 531
Arbeidsbureau A’dam Centrum RDA Hoogeveen
534
RDA Assen
540
RDA Den Bosch
544
RDA Rotterdam
545
GAK Breda
547
SFB
561
RDA Deventer
567
RDA Haarlem
568
RDA Amsterdam
570 575
Centrum Vakopl. Den Haag RDA Helmond
576
RDA Rotterdam
579 589 594
Detam Utrecht GAK Leiden RDA Bergen op Zoom
599
RDA Assen
nabetaling te laat uitbetaald, klacht niet juist afgehandeld, rentevergoeding geweigerd en verzoek om vergoeding incassokosten niet volledig gehonoreerd, brief niet beantwoord afwijzing verzoek om vergoeding rente i.v.m. nabetaling leeftijdsdiscriminatie bij afwijzen sollicitatie, brieven onvoldoende beantwoord verzoek om schadevergoeding afgewezen afwijzen aanvraag ontslagvergunningen voor twee werknemers afgifte ontslagvergunning onterecht ten onrechte ontslagvergunning afgegeven i.v.m. onjuiste motivering ontslagaanvraag ten onrechte ontslagvergunning afgegeven lange behandelingsduur uitbetaling vakantiezegels ancie¨nniteitsbeginsel niet juist toegepast bij ontslagvergunning in ontslagvergunningsprocedure gemachtigde niet benaderd toen reactie op ontslagaanvraag uitbleef, geen gelegenheid gegeven te reageren op advies bedrijfsvereniging, niet meegewogen of werkgeefster een redelijk belang had bij voorgenomen ontslag ontslagvergunning verleend op basis van ontoereikende motivering en afgegeven zonder nader onderzoek n.a.v. herstelmelding werkgeefster, in reactie op brieven meegedeeld dat over totstandkoming besluit ontslagvergunning niet werd gecorrespondeerd trage, onjuiste en onzorgvuldige wijze van handelen rond intrekking AAW-uitkering geweigerd verzoeker te bemiddelen voor vacature jongerenorganisatie ontslagvergunning verleend terwijl economische noodzaak ontslag onvoldoende aannemelijk is gemaakt ontslagvergunning verleend ondanks onjuiste en ontoereikende motivering bij verlenen ontslagvergunning ancie¨nniteitsbeginsel niet juist toegepast ten onrechte ontslagvergunning verleend en klachtbrief hierover onvoldoende toereikend en te laat beantwoord niet correcte bejegening door verzekeringsgeneeskundige, klacht hierover ongegrond verklaard en verzoek om andere arts afgewezen geweigerd rente te vergoeden over later toegekende ziektewetuitkering ten onrechte ontslagvergunning verleend, te laat geı¨nformeerd opstelling RDA tijdens ontslagvergunningsprocedure werkgeefster niet gevraagd om overlegging financie¨le gegevens ter onderbouwing ontslagaanvraag, ancie¨nniteitsbeginsel niet toegepast niet toegelaten voor cursus RBA Rijswijk, wijze van afhandeling klachten ontslagvergunning verleend terwijl bedrijfseconomische noodzaak onvoldoende aannemelijk was gemaakt, strijdig met ancie¨nniteitsbeginsel, beslissing onvoldoende gemotiveerd op grond van regelmatig ziekteverzuim ontslagvergunning verleend klacht ongegrond verklaard op onjuiste grond afgewezen voor functie ten onrechte ontslagvergunning verleend, niet geı¨nformeerd over inwinnen advies bij GMD, advies niet aan verzoeker voorgelegd ontslagvergunningen verleend voor 18 medewerkers zonder dat op aangevoerd verweer is ingegaan
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
*b,nb
*b,nb b,nb *nb nb b,nb nb b nb b b,nb
b,nb
b,nb,go b,go b
b,nb b b,nb
b
b b,nb b b
b,nb b,nb
nb b b nb
nb
397
602
RDA Apeldoorn
604 608
SVB, kantoor Buitenland Detam Utrecht
610
GAK Amsterdam
613
FIN/BD/P/O buitenland GUO Gouda en BVG Rijswijk
ten onrechte ontslagvergunning afgegeven: onvoldoende gemotiveerd en ten onrechte voorbijgegaan aan verweer weigert medewerking aan bemiddelaar van in Amerika en Canada wonende AOW-gerechtigden geweigerd wettelijke rente te vergoeden over nabetaling WAO-uitkering niet geı¨nformeerd over wijziging in inhouding loonbelasting op arbeidsongeschiktheidsuitkering en over consequenties invoering beslagwet, schadeclaim m.b.t. 3 naheffingsaanslagen inkomstenbelasting afgewezen, verwezen naar Sociale Verzekeringsraad terwijl die werd opgeheven aangiftebiljetten niet verstuurd en ten onrechte aangemaand onvoldoende geı¨nformeerd over ziektewetuitkeringen die verzoeker heeft ontvangen en over schuld van ca. f 13 000,- aan GUO wegens ten onrechte ontvangen uitkering, nog niet beslist op aanvraag AAW/WAO-uitkering
b,nb
*nb #b,nb b,nb
nb nb, b,nb,go
Volksgezondheid, Welzijn en Sport nr.
min/zbo
klacht
oordeel
194 225
Ziekenfondsraad GIGV NH
nb b,nb,go
271
minister
286
IGZ Haarlem
416
448
verzekeringsgeneeskundige GUO Tilburg GUO Zoetermeer GIV Den Bosch
uitblijven verplicht advies procedure besluit tot hersenobductie vader, informatieverstrekking nalatige houding overheid in de bescherming van hemofiliepatie¨nten tegen besmetting met HIV niet serieus nemen klacht inzake kakkerlakkenplaag in tehuis onheus bejegend,
nb nb
454
COA Rijswijk
481
IGZ Zeist
520
Directie Jeugdbeleid
532 539
GIV Limburg GIV Zwolle
549
GIGV Arnhem
onjuiste afhandeling klacht tegen huisarts gerichte klacht van dochter overleden patie¨nte onvoldoende zorgvuldig behandeld te lage reiskostenvergoeding verstrekt aan vrijwilliger onjuiste afhandeling klacht over werkwijze klachtencommissie ziekenhuis deurwaarder ingeschakeld voor de inning van ouderbijdragen inzake uithuisplaatsing zoon, en vervolgens niet bereid de deurwaarderskosten voor eigen rekening te nemen wijze afhandeling klacht over verpleeghuis wijze van onderzoek naar toedracht overlijden dochtertje wijze van klachtbehandeling
nb,b b go
*nb b,nb b
b,nb nb nb
Waterschappen nr.
min/zbo
klacht
059
Zuiveringschap Dordrecht Hoogheemraadschap Breda
ten onrechte in rekening brengen van aanmaningskosten aanslag verontreinigingsheffing geen rekening gehouden met huurlasten bij het bepalen van de hoogte van de verontreinigingsheffing oppervlaktewater bezwaar tegen verontreinigingsheffing
066
096 197 216 354 358 359
Hoogheemraadschap Alkmaar Polderdistrict Betuwe Waterschap Walcheren Waterschap Goes Waterschap Hoofddorp Waterschap Schouwen-Duivel.
zonder gegronde reden verhogen retributie voor gebruik dijkhelling afwijzing verzoek tot kwijtschelding ten onrechte afwijzen verzoek om kwijtschelding, heimelijk informatie inwinnen bij advocaat niet vergoeden schade veroorzaakt aan woning (scheuren) door plaatsing duiker ten onrechte crematiepolis als vermogen aangemerkt
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
oordeel b b
b b,nb b b,nb b,nb *nb
398
372 451 494 557
hoogheemraadschap Breda Zuiveringschap Roermond Waterschap Boxtel DB Zuiveringschap Dordrecht
onterecht geweigerd betekeningskosten dwangbevel te restitueren volhardt in weigering kwijtschelden aanslag verontreinigingsheffing oppervlaktewateren 1994 gang van zaken tijdens sollicitatiegesprekken, afhandeling sollicitatie, afhandeling klacht hierover bij berekening betalingscapaciteit geen rekening gehouden met normbedrag
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
b b b,nb b
399
BIJLAGE 4
PUBLIKATIES NATIONALE OMBUDSMAN 4.1
Publikaties van de Nationale ombudsman
4.1.1
Jaarverslagen
De jaarverslagen van de Nationale ombudsman voorafgaand aan 1995 Verslag voorbereiding en invoering Jaarverslag 1982 Jaarverslag 1983 Jaarverslag 1984 Jaarverslag 1985 Jaarverslag 1986 Jaarverslag 1987 Jaarverslag 1988 Jaarverslag 1989 Jaarverslag 1990 Jaarverslag 1991 Jaarverslag 1992 Jaarverslag 1993 Jaarverslag 1994 4.1.2
( 6 april 1982) (26 april 1983) (17 mei 1984) ( 9 mei 1985) (12 mei 1986) (17 maart 1987) ( 1 maart 1988) (20 maart 1989) (26 maart 1990) (21 maart 1991) (25 maart 1992) (24 maart 1993) (23 maart 1994) (22 maart 1995)
TK 17 364 TK 17 875 TK 18 358 TK 18 965 TK 19 525 TK 19 900 TK 20 424 TK 21 075 TK 21 478 TK 22 016 TK 22 550 TK 23 050 TK 23 655 TK 24 125
Artikelen c.a.
Overzicht van de publikaties verband houdend met (aspecten van) het werk van de Nationale ombudsman van de hand van M. Oosting, verschenen sinds zijn ambtsaanvaarding (1 oktober 1987):
1988 – De doorwerking van rechtsbescherming op het openbaar bestuur, in: Bestuurswetenschappen (themanummer over ontwikkelingen in de rechtsbescherming), 1988, nr. 6, blz. 389–404. 1989 – De last van het recht: recht als opdracht en als obstakel, in: J. W. M. Engels e.a. (red.), De rechtsstaat herdacht, Zwolle, 1989, blz. 171–183; – Het oordeel van de Nationale ombudsman, in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, juni 1989, blz. 165–174; – De uitvoering van overheidstaken, gezien door de Nationale ombudsman, in: Bestuur, maandblad voor overheidskunde, juni 1989, blz. 187–193; – Hoe behoort u te ontvangen? Over invordering en behoorlijkheidsnormen (voordracht symposium Koninklijke Broederschap van Ontvangers van ’s Rijks Belastingen – 23 november 1989). 1990 – Klachten over het rechtsbedrijf, in: Nederlands Juristenblad, jrg. 1990, afl. 19, blz. 689–693; – De overheid beoordeeld door de Nationale ombudsman, in: Bestuurswetenschappen (jurisprudentienummer), 1990, nr. 3, blz. 169–182; – Kwaliteit van de overheid (Nieuwenhoflezing IV, Rijksuniversiteit Limburg), Deventer, 1990. 1991 – De overheid in 1990, beoordeeld door de Nationale ombudsman, in: Bestuurswetenschappen (jurisprudentienummer), 1991, nr. 3, blz. 161–173; – Het bestuur zal handhaven. Over de aanvaardbaarheid van gedogen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
400
als vorm van beleidsvoering door de overheid, in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, februari 1991, blz. 41–53; – De uitvoering van beleid en de kwaliteit van de overheid, in: H. D. Tjeenk Willink e.a., Bestuurlijke vernieuwing en de Partij van de Arbeid als bestuurderspartij, Wiardi Beckman Stichting en Stichting Vormingswerk PvdA, Amsterdam, 1991, blz. 39–48.
1992 – The Ombudsman and Human Rights. Observations based on the experience of the National Ombudsman of the Netherlands, International Ombudsman Institute, Occasional Paper 46, Edmonton, Alberta (Canada), February 1992; – De Nationale ombudsman; een korte schets (eigen uitgave Bureau Nationale ombudsman), ’s-Gravenhage, 1992, 1993 (tweede herziene druk) en 1995 (derde herziene druk); – De Nationale ombudsman na tien jaar, in: Effecten van het werk van de ombudsman (eigen uitgave Bureau Nationale ombudsman), ’s-Gravenhage, 1992; – Wat verwacht de burger van de overheid? (voordracht Voorjaarscongres Vereniging van Gemeentesecretarissen; Grensverlegging: een verkenning langs de grenzen van bestuurlijke vernieuwing; 20 maart 1992); – Wat voert de uitvoerende macht uit als zij uitvoert?, in: C. Sas en M. Herweijer, Uitvoering van beleid. Blinde vlek bij bestuurders of hobby van onderzoekers? Platform Beleidsanalyse; Werkgroep Ex Post Evaluatie, Den Haag, 1992, blz. 37–43; – Klagen over de politie. Een model voor klachtbehandeling, in: Delikt en Delinkwent, nr. 22, mei 1992, blz. 413–438; – Goed nieuws is ook nieuws. De Nationale ombudsman op zoek naar de fabelachtige overheid, in: Bestuurskunde (themanummer De fabelachtige overheid), 1992, 3., blz. 155–165; – De overheid in 1991, beoordeeld door de Nationale ombudsman, in: Bestuurswetenschappen (jurisprudentienummer), 1992, nr. 6, blz. 480–499; – Hoe vrij staat klagen? Over klachtrecht en tuchtrecht: we`l te onderscheiden (voordracht symposium Raad voor het Vrije Beroep «Klagen staat vrij»; 15 juni 1992). 1993 – De Algemene wet bestuursrecht en de Nationale ombudsman, in: J. L. Boxum e.a. (red.), Aantrekkelijke gedachten. Beschouwingen over de Algemene wet bestuursrecht, Deventer, 1993, blz. 403–423; – Capita selecta. Een reactie, in: J. M. Polak e.a., Rondom de Nationale ombudsman. Tien jaar ervaring met het instituut, Prof. mr. B. M. Teldersstichting, geschrift 78, ’s-Gravenhage, 1993, blz. 37–57; – Wie beschermt tegen de beschermers? Over Nationale ombudsman en rechterlijke (on)macht, in: U. W. Bentinck e.a. (red.), Kabaal in Holland (Liber amicorum B. J. Asscher), Arnhem, 1993, blz. 40–43; – De bewegende Belastingdienst: enkele impressies, in: Liber Amicorum C. Boersma, ’s-Gravenhage, 1993, blz. 118–121; – De overheid in 1992, beoordeeld door de Nationale ombudsman, in: Bestuurswetenschappen, (jurisprudentienummer), 1993, nr. 3, blz. 157–173; – Investigation and assessment by the Ombudsman: Criteria for dealing properly with complaints, in: Report Fifth International Ombudsman Conference, Vienna, October 1992, uitg. Österreichische Volksanwaltschaft, Wien, 1993, blz. 19–24. 1994 – Stellingen, in: J. J. Wiarda, H. G. Lubberdink en C. J. van Dijk (red.), Bestuur, burger en rechtspraak, Alphen aan den Rijn, 1994, blz. 141–145;
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
401
– Nationale ombudsman en grondrechten, in: NJCM-Bulletin (Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten), jaargang 19–2, maart 1994, blz 98–114; – De overheid in 1993, beoordeeld door de Nationale ombudsman, in: Bestuurswetenschappen, juli/augustus 1994 (jurisprudentienummer), blz. 277–303. – Rechten voor de plichtigen. In: Weekblad voor fiscaal recht 1994, afl. 6123, blz. 1513–1514.
1995 – De overheid in 1994, beoordeeld door de Nationale ombudsman, in: Bestuurswetenschappen, mei/juni 1995 (jurisprudentienummer), blz. 160–178; – The National Ombudsman of the Netherlands and Human Rights, in: The Ombudsman Journal, nr. 12, 1994, blz. 1–17; – Essential Elements of Ombudsmanship, in: Linda C. Reif ed., The Ombudsman Concept. Proceedings of an International Conference on the Ombudsman Concept, held in Taipei, Taiwan, R.O.C., Edmonton, Canada, 1995, blz. 13–21; – Instituut van de Ombudsman: ook voor de Nederlandse Antillen?, in: Caraı¨bische Cadens, Liber Amicorum Edsel A. V. (Papy) Jesurun. Red. H. E. Coomans e.a., Stichting Libri Antilliani, 1995, blz. 98–103. Voorts verschenen: – N. A. M. Schipper, Omgaan met klachten, in: Trema XV, afl. 8, oktober 1992, blz. 357–365. – S. J. P. Snijder en M. J. M. Marseille, Arrestantenzorg (I) en (II), beoordeling van klachten, in: Modus, 4e jaargang 1995, nr. 2 en 3, blz. 17–20, respectievelijk 17–19. 4.2
Publikaties over de Nationale ombudsman
De afgelopen twaalf jaar verschenen de volgende publikaties in boekvorm over (aspecten van) het werk van de Nationale ombudsman (chronologisch gerangschikt): – H. H. Kirchheiner, De Nationale ombudsman in democratisch perspectief, IJmuiden, 1984; – E. M. H. Hirsch Ballin, Beginselen van klachtprocesrecht en de Wet Nationale ombudsman, Deventer, 1986; – E. Helder, Ombudsman en administratieve rechtsbescherming, diss. Enschede, 1989; – P. J. Stolk, De Nationale ombudsman, Zwolle, 1991 (tweede herziene druk); – J. B. J. M. ten Berge, E. Daalder en J. Naeye´, De Nationale ombudsman, VAR-reeks 106, Alphen aan den Rijn, 1991; – J. B. J. M. ten Berge, M. P. Gerrits-Janssens en P. J. Stolk, Vereisten van behoorlijkheid. Een analyse na tien jaar Nationale ombudsman, Zwolle, 1992; – J. Naeye´, Nationale ombudsman en politie. Jaarboek 1991, Arnhem, 1992; – J. R. Smit, Nationale ombudsman en fiscaliteit, Deventer, 1992; – J. M. Polak e.a., Rondom de Nationale ombudsman. Tien jaar ervaring met het instituut. Prof. mr. B. M. Teldersstichting, Geschrift 78, ’s-Gravenhage, 1993; – M.P. Gerrits-Janssens, Behoorlijke klachtbehandeling. Contouren van een geharmoniseerd klachtprocesrecht (diss. Utrecht), Zwolle, 1994; – Jaap Timmer en Bert Niemeijer, Burger, overheid en Nationale ombudsman. Evaluatie van het instituut Nationale ombudsman, ’s-Gravenhage, 1994;
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
402
– W. Jacobs-Wessels, Klagers en veelklagers bij de Nationale ombudsman (diss. Universiteit van Amsterdam), Arnhem, 1994. – W. Danie¨ls, Correspondentiewijzer. Normen van de Nationale ombudsman voor de correspondentie overheid-burger, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, «Wijzerreeks», 1995.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
403
BIJLAGE 5
DE BEOORDELINGSCRITERIA In het Jaarverslag 1988 (blz. 68–70) is de Nationale ombudsman ingegaan op het systeem van beoordelingscriteria dat hij in 1988 heeft ontwikkeld met het oog op de toetsing van de onderzochte gedraging aan de behoorlijkheidsnorm in artikel 26, eerste lid van de Wet N.o. De desbetreffende lijst van beoordelingscriteria is sindsdien nauwelijks gewijzigd. Met name de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op 1 januari 1994, heeft intussen echter geleid tot een beperkte herziening van de lijst. De bijgestelde checklist wordt gebruikt sinds 1 januari 1996. Deze nieuwe lijst is hieronder weergegeven (zie nader voor deze lijst: hoofdstuk 1, § 1.2.1 en § 1.2.2.2.d, hoofdstuk 2, § 2.2.1.2, en hoofdstuk 3, § 3.6).
LIJST VAN BEOORDELINGSCRITERIA 1. Overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften (d.w.z. alle algemeen werkende regels niet zijnde beleidsregels of andere interne instructies): a. aa. ab. b. c.
mensenrechten/grondrechten: in de grondwet vastgelegd in internationale verdragen vastgelegd bevoegdheidsvoorschriften vorm- en procedurevoorschriften (behoudens de hierna te noemen Awb-voorschriften) d. inhoudelijke voorschriften
2. Geen misbruik van bevoegdheid (het zogenoemde verbod van de´tournement de pouvoir; zie art. 3:3 Awb) 3. Belangenafweging/redelijkheid
3.1. t.a.v. besluiten (d.w.z. alles wat niet feitelijk handelen is): a. belangenafweging (zie art. 3:4, lid 1 Awb) b. evenredigheid (zie art. 3:4, lid 2 Awb)
3.2. t.a.v. feitelijk handelen: evenredigheid/proportionaliteit 4. Rechtszekerheid/vertrouwen a. b. c. d.
honoreren van gedane toezeggingen honoreren van gewekte gerechtvaardigde verwachtingen/vertrouwen rechtszekerheid anderszins actief gevolg geven aan rechterlijke beslissingen (zie bij voorbeeld daartoe strekkende bepalingen in hoofdstuk 8 Awb)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
404
5. Gelijkheid (voor zover niet vallend onder 1a) 6. Motivering (juistheid, toereikendheid en kenbaarheid; zie onder meer artt. 3:27, 4:16 – 4:20, 7:12, 7:26 Awb) 7. Zorgvuldigheid
A. t.a.v. de procesgang: 7. 1. voortvarendheid a. o.g.v. wettelijk of intern termijnvoorschrift (zie onder meer artt. 4:13, 4:14, 7:10, 7:24 Awb) b. anderszins (bij voorbeeld redelijke termijn/tijdig herstel gesignaleerde fout)
7. 2. administratieve nauwkeurigheid 7. 3. actieve/adequate informatieverstrekking: a. b. c. d.
behandelingsbericht (zie onder meer artt. 3:17.2, 6:14.1 Awb) tussenbericht (zie onder meer art. 7:24.6 Awb) tijdige mededeling van besluit tot niet (inhoudelijke) beantwoording informatieverstrekking over rechten/plichten van de burger (zie onder meer artt. 3:41 – 3:45 Awb) e. informatieverstrekking anderszins (bij voorbeeld onjuiste informatie/geen antwoord op gestelde vraag, zie onder meer artt. 7:4, 7:9 Awb)
7. 4. actieve opstelling: a. horen (zie onder meer art. 7:2 Awb) b. actieve informatieverwerving anderszins (bij voorbeeld toereikend onderzoek; zie onder meer artt. 3:2, 3:9 Awb) c. vastlegging verkregen informatie (zie onder meer art. 7:7 Awb) d. hoor en wederhoor
B. t.a.v. aanwezigheid voorzieningen op het vlak van de organisatie: 7. 5. voorzieningen ten behoeve van registratie: a. ontvangst-/verblijfsregistratie b. voortgangsbewaking
7. 6. voorzieningen ten behoeve van coo¨rdinatie/afstemming 7. 7. voorzieningen ter bescherming van de privacy 7. 8. voorzieningen ter bevordering onpartijdigheid 7. 9. voorzieningen ter bevordering hulpvaardigheid t.o.v. burgers 7.10. toegankelijkheid a. fysieke toegankelijkheid b. telefonische bereikbaarheid
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
405
7.11. adequate verblijfs- en bewaaromstandigheden C. t.a.v. houding/gedrag actor(es) 7.12. correcte bejegening: a. betonen van respect voor de menselijke waardigheid/integriteit van de burger (in het algemeen) b. betrachten van wat in het algemeen vanuit overwegingen van fatsoen mag worden verlangd (voor zover niet vallend onder e´e´n van de andere subcriteria van 7.) c. achterwege laten van onbetamelijke opmerkingen (bij voorbeeld discriminerende opmerkingen/«uitschelden») d. tonen van de vereiste zelfbeheersing/sociale vaardigheden/ professionaliteit
7.13. respecteren privacy (voor zover niet vallend onder 1a: grondrechten; zie onder meer ook art. 2:5 Awb) 7.14. onbevooroordeeldheid (zie ook art. 2:4 Awb) 7.15. open oog voor positie/belangen van burgers/inlevingsvermogen/actieve en hulpvaardige opstelling 7.16. goed vervullen van zorgplicht t.a.v. aan bestuursorganen toevertrouwde belangen 8. Overige eisen van behoorlijkheid
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
406
BIJLAGE 6
BESTUURSORGANEN BINNEN DE BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN; WET NATIONALE OMBUDSMAN 6.1
Overzicht van bestuursorganen die vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman
1.
Bestuursorganen aangewezen in de Wet Nationale ombudsman
In art. 1a, lid 1, onderdelen a tot en met c van de Wet Nationale ombudsman zijn de volgende bestuursorganen rechtstreeks aangewezen als bestuursorganen in de zin van de Wet Nationale ombudsman: a. de ministers; b. bestuursorganen die onder verantwoordelijkheid van de ministers werkzaam zijn; c. de commissarissen van de Koningin en de burgemeesters, voor zover het betreft de uitoefening van hun bij wettelijk voorschrift opgedragen taken met betrekking tot de politie. Praktisch gezien betekent deze bepaling dat alle ministeries, alsmede de politie, vallen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman. Tot een ministerie behoren alle dienstonderdelen – waar ook in het land werkzaam – die vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende minister.
2.
Bestuursorganen aangewezen bij algemene maatregel van bestuur ex art. 1a, lid 1, onderdeel d van de Wet Nationale ombudsman
I. De bestuursorganen van de waterschappen, daaronder begrepen de (hoog)heemraadschappen, polderdistricten, dijkschappen, wegschappen en zuiveringsschappen (algemene maatregel van bestuur van 1 september 1993, Stb. 488; gewijzigd bij besluit van 16 december 1993, Stb. 683; in werking getreden op 1 januari 1994). II. De bestuursorganen van gemeenten en provincies voor zover het betreft de uitoefening van de taken die zijn opgedragen aan de voor hen werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in art. 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering (algemene maatregel van bestuur van 10 april 1995, Stb. 218, in werking getreden op 26 april 1995 en terugwerkend tot 1 april 1994). III. De bestuursorganen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (algemene maatregel van bestuur van 16 oktober 1993, Stb. 1995, 341; in werking getreden op 1 november 1993; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 december 1995, Stb. 595): – de Sociaal Economische Raad; – de hoofdproduktschappen en de produktschappen; – de hoofdbedrijfsschappen en de bedrijfsschappen; – de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf – de gemeenschappelijke secretariaten P.G.F./P.V.S. en P.P.E./P.V.V. IV. De zelfstandige bestuursorganen In beginsel alle zelfstandige bestuursorganen zijn gebracht binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman, door plaatsing op de lijst behorende bij de algemene maatregel van bestuur van 16 oktober 1993, Stb. 1995, 341 (Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo; in werking getreden op 1 november 1993; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 december 1995, Stb. 595). Die bestuursorganen, dan wel de instellingen waarvan zij deel
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
407
uitmaken, worden hieronder vermeld, gerangschikt naar de ministeries op wier terrein zij een of meer taken vervullen. A op het terrein van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1. Stichting Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) B op het terrein van het ministerie van Justitie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Raden voor rechtsbijstand Commissie tot beheer van het schadefonds geweldsmisdrijven College van toezicht op de kansspelen Raden voor de Kinderbescherming Centraal orgaan opvang asielzoekers Nederlandse orde van advocaten Regio’s als bedoeld in art. 21 van de Politiewet 1993 Raad voor het Korps landelijke politiediensten Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie Orden van advocaten in het arrondissement
C op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp) Dienst geneeskundige verzorging politie Kiesraad Spoorwegpensioenfonds Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Stichting arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid Nederlands bureau brandweerexamens
D op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Open Universiteit Openbare universiteiten Openbare hogescholen Koninklijke Bibliotheek (KB) Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) Landelijke organen van het leerlingwezen en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Centrale commissie vaststelling examenopgaven en beoordelingsnormen Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) OV-Studentenkaart BV Informatie Beheer Groep Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Vervangingsfonds als bedoeld in art. 1 van het Besluit vervangingsfonds Commissariaat voor de Media Bedrijfsfonds voor de Pers Dienst Omroepbijdragen (DOB) Nederlandse Filmkeuring Rechtspersonen als bedoeld in art. 9 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid:
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
408
– Stichting Nederlands literair produktie- en vertalingenfonds – Stichting Fonds voor de Letteren – Fonds voor de Scheppende Toonkunst – Stichting Fonds voor beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst – Mondriaan Stichting – Stimuleringsfonds voor architectuur – Fonds voor de Podiumkunsten – Stichting Nederlands Fonds voor de Film 22. Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepprodukties 23. Nederlandse Omroep Stichting, voor zover belast met programmacoo¨rdinatie en zendtijdindeling E op het terrein van het ministerie van Financie¨n 1. 2. 3. 4.
De Nederlandsche Bank N.V., met uitzondering van bepaalde taken Stichting Effectenvernieuwingsbureau Verzekeringskamer, met uitzondering van bepaalde taken Stichting toezicht effectenverkeer, met uitzondering van bepaalde taken 5. Waarderingskamer F op het terrein van het ministerie van Defensie 1. Nederlandsche Marineraad 2. Stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht G op het terrein van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Huurcommissies Reconstructie-commissie Midden-Delfland Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting Stichting bureau architectenregister KIWA N.V. Aangewezen instanties als bedoeld in art. 6 van de Wet geluidhinder Dienst voor het kadaster en de openbare registers
H op het terrein van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 1. Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) 2. Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) 3. Luchtverkeersbeveiligings-organisatie (LVB-organisatie) 4. Nederlandse loodsencorporatie 5. Regionale loodsencorporaties 6. Instellingen belast met de afgifte van vaarbewijzen: – Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart – Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 7. Houders van een erkenning voor de periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (zgn. APK-keuringsstations) 8. Havenbeheerders als bedoeld in art. 12 van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 9. Havenbeheerders als bedoeld in art. 7 van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen 10. Havenbeheerders als bedoeld in art. 7 van het Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
409
11. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in art. 1, onderdeel a. van het Voorschriftenbesluit registerloodsen 12. Facilitair bedrijf Loodswezen B.V. 13. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in art. 1, eerste lid, onderdeel a. van het Loodsplichtbesluit 14. Commissie als bedoeld in art. 3 van de Binnenvaartrampenwet 15. Raad voor de Luchtvaart 16. Spoorwegongevallenraad 17. Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de aan dat Bureau verbonden geneeskundige en de deskundige als bedoeld in art. 109 van het Wegenverkeersreglement 18. Commissie voor de zeevisvaartexamens 19. Commissie voor de stuurliedenexamens 20. Commissie voor de examens van scheepswerktuigkundigen 21. Schoolcommissies voor de examens in de schooltoetsvakken voor zeevaartdiploma’s 22. Instellingen belast met het afnemen van de examens voor vaarbewijzen: – Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart – Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB – Koninklijk Nederlands Watersport Verbond – Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club – Nederlandse Waterski Bond – Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen 23. Instantie aangewezen tot het afnemen van de examens voor en de afgifte van het radardiploma binnenvaart (Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart) 24. Instantie aangewezen tot het afnemen van de examens voor en de afgifte van het radardiploma voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen (Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart) 25. Instantie aangewezen tot het afnemen van de examens voor en de afgifte van het radardiploma voor de Rijn (Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart) 26. Commissie voor de landelijke loodsenexamens 27. Commissies voor de regionale loodsenexamens 28. Commissie van beroep voor de loodsenexamens 29. Examencommissie certificaatloodsen 30. Instantie(s) belast met de afgifte van vakdiploma’s als bedoeld in art. 15, aanhef en onder a, van het Besluit vervoer binnenvaart 31. Stichting Bureau Examens voor het beroepsvervoer 32. Stichting Bureau Examens voor het Beroepspersonenvervoer over de weg 33. Commissie van Advies omtrent de geschiktheid als scheepsbevrachter 34. Stichting Innovam, opleidingsinstituut voor het motorvoertuig-, tweewieler- en aanverwant bedrijf 35. Instituut als bedoeld in art. 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 36. Commissie van beroep als bedoeld in art. 3 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 37. Keuringsartsen voor de vaarbewijzen 38. Geneeskundigen als bedoeld in art. 31 van het Schepelingenbesluit 39. In het Schepenbesluit 1965 en in de bijlagen van dat besluit bedoelde erkende particuliere onderzoekingsbureaus, gemachtigde particuliere bureaus, erkende deskundigen, bevoegde personen, deskundigen, erkende instellingen, keuringsstations en scheidsrechters 40. Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart als bedoeld in art. 3 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
410
41. Dienst wegverkeer (met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet waarbij de Rijksdienst voor het Wegverkeer wordt verzelfstandigd) 42. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in art. 2 van het Besluit Reglement Rijnschipperspatenten (Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart) 43. Exameninstanties als bedoeld in art. D.2.2 van het Besluit radioelektrische inrichtingen 44. Erkende, dan wel door houders van een erkenning gemachtigde installateurs en reparateurs van tachografen als bedoeld in het Rijtijdenbesluit en in de Regeling typegoedkeuring en installatievoorschriften tachograaf internationale Rijnvaart 45. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in art. 3 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1983 (o.a. Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart) 46. Instanties als bedoeld in de artt. 5 en 9 van de Scheepvaartverkeerswet, art. 51 van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de artt. 5.02, 5.03, 5.04, 5.08 en 5.09 van het Binnenvaartpolitiereglement 47. Rijkshavenmeester Westerschelde 48. Bevoegde autoriteit bedoeld in art. 1, onderdeel i. van het Scheepvaartreglement Eemsmonding 49. Havenschap Vlissingen 50. Havenschap Terneuzen 51. Bevoegde instanties als bedoeld in art. 1, onder e, van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit I op het terrein van het ministerie van Economische Zaken 1. Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten 2. Examenbureau van de Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten 3. Kamers van Koophandel en Fabrieken 4. Octrooiraad 5. IJkwezen BV 6. Centrale Commissie voor de Statistiek 7. Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIvRA) 8. Examenbureau van het NIvRA 9. Curatorium voor registeraccountants en AccountantsAdministratieconsulenten 10. Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart 11. Nederlandse onderneming voor energie en milieu B.V. (NOVEM) 12. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Nederland 13. Waarborg Platina, Goud en Zilver NV 14. Bureau voor de industrie¨le eigendom J op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Centrale Landinrichtingscommissie Landinrichtingscommissies Grondkamers Jachtfonds Kamer voor de Binnenvisserij Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij Erkende stamboekverenigingen voor paarden Commissies van Beroep zoals bedoeld in art. 19 van de Paardenwet 1939 9. Rijkscommissie voor de Keuring van Niet-Stamboekhengsten
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
411
10. Commissie Beheer Landbouwgronden 11. Keuringsinstellingen als bedoeld in art. 87 van de Zaaizaaden Plantgoedwet: – Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen – Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groenteen Bloemzaden – Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen – Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen 12. Raad voor het Kwekersrecht 13. Commissies en instellingen als bedoeld in art. 73 van de Zaaizaaden Plantgoedwet: – Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen – Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen – Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen – Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Siergewassen – Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Bosbouwgewassen 14. Rechtspersonen als bedoeld in art. 8 van de Landbouwkwaliteitswet: – Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole – Stichting Internationale Scharrelvlees Controle – Nederlands Eiercontrolebureau – Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) – Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit – Stichting Skal – Stichting Bloembollenkeuringsdienst 15. Stichting Landelijke Mestbank 16. Stichting Borgstellingsfonds voor de landbouw 17. Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij 18. Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw 19. Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing 20. Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen ’74 21. Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonie¨n K op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
College van toezicht sociale verzekeringen Tijdelijk instituut voor coo¨rdinatie en afstemming Bedrijfsverenigingen Uitvoeringsinstellingen als bedoeld in art. 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen: – Gak Nederland B.V. – Uitvoeringsinstelling GUO B.V. – SFB Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering N.V. – Uitvoeringsinstelling BVG/Detam B.V. Cadans (Vervallen) Arbeidsvoorzieningsorganisatie (CBA en RBA’s) Sociale Verzekeringsbank (SVB) Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
412
10. Diensten, instellingen, onderzoeksbureaus en ondernemingen als bedoeld in art. 5 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen: – N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA) – Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek (Liftinstituut) – Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) – instellingen e.d., bevoegd tot het keuren en certificeren van containers (t.w. Lloyd’s Register of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, American Bureau of Shipping, Germanischer Lloyd, Registro Italiano Navale en Nippon Kaiji Kyokai) – Stichting ABOMA – Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) 11. Stichting Keboma 12. Herkeuringscommissie Arbeidsomstandighedenwet 13. Stichtingen als bedoeld in art. 30a van de Wet Sociale Werkvoorziening L op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
(Vervallen) (Vervallen) (Vervallen) College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Commissies voor Gebiedsaanwijzing Ziekenfondsraad Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) Praeventiefonds Commissie ex art. 14 van het Sera- en Vaccinsbesluit (Vervallen) Keuringsraad voor de aanprijzing van Geneesmiddelen (Vervallen) Pensioen- en Uitkeringsraad Commissie Algemene Oorlogsongevallenregelingen Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen Centraal College voor Bevolkingsonderzoek op Tuberculose (Vervallen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
413
6.2 Wet Nationale ombudsman Wet van 4 februari 1981 (Stb. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 april 1995 (Stb. 250) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er behoefte bestaat aan een bijzondere voorziening tot onderzoek van de wijze waarop de overheid zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de burger heeft gedragen en dat het in verband hiermede wenselijk is over te gaan tot de instelling van het ambt van Nationale ombudsman en tot wijziging van een aantal wetten; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ARTIKEL I. WET NATIONALE OMBUDSMAN1) BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1
1
) De tekst van de Wet Nationale ombudsman zoals deze luidde na de wijziging bij de wet van 21 juni 1989 (Stb. 233) is integraal geplaatst in Staatsblad 1989, 235. 2 )Het begrip «bestuursorgaan» wordt in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt gedefinieerd: «1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 2. De volgende organen, personen en colleges worden niet als bestuursorgaan aangemerkt: a. de wetgevende macht; b. de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal; c. onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast; d. de Raad van State en zijn afdelingen; e. de Algemene Rekenkamer; f. de Nationale ombudsman en de substituutombudsmannen; g. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen, de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, alsmede de commissies uit het midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen. 3. Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover het orgaan, de persoon of het college besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van een niet voor het leven benoemde ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden.»
Deze wet verstaat onder: a. ombudsman: de Nationale ombudsman, bedoeld in artikel 2; b. ambtenaar: een ambtenaar, een gewezen ambtenaar, een persoon met wie door een bestuursorgaan een arbeidsovereenkomst is gesloten naar burgerlijk recht, ook na bee¨indiging van de arbeidsovereenkomst, en een dienstplichtig militair, ook na het einde van de dienstplicht. Artikel 1a 1. Deze wet is van toepassing op gedragingen van de volgende bestuursorganen2): a. Onze Ministers; b. bestuursorganen die onder verantwoordelijkheid van Onze Ministers werkzaam zijn; c. commissarissen van de Koningin en burgemeesters, voor zover het betreft de uitoefening van hun bij wettelijk voorschrift opgedragen taken met betrekking tot de politie; d. andere bestuursorganen, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. 2. In afwijking van het eerste lid is deze wet niet van toepassing op gedragingen waarop de rechterlijke macht toeziet noch op gedragingen van Commissie gelijke behandeling als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling. 3. Een gedraging van een ambtenaar, verricht in de uitoefening van zijn functie, wordt aangemerkt als een gedraging van het bestuursorgaan waarbij hij in dienst is. HOOFDSTUK I. DE NATIONALE OMBUDSMAN Artikel 2 1. Er is een Nationale ombudsman. 2. De ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
414
Rekenkamer maken daartoe in gezamenlijk overleg een aanbeveling op, die de namen van ten minste drie personen bevat. 3. De benoeming geschiedt voor de duur van zes jaren. 4. Indien de Tweede Kamer voornemens is de ombudsman opnieuw te benoemen, kan zij bepalen dat het tweede lid, tweede volzin, buiten toepassing blijft. 5. Indien blijkt dat de Tweede Kamer niet tijdig tot de benoeming van een nieuwe ombudsman zal kunnen komen, voorziet de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk in de waarneming van het ambt van ombudsman. Artikel 10, vijfde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 3 1. De Tweede Kamer ontslaat de ombudsman met ingang van de eerstvolgende maand na die waarin hij de vijfenzestigjarige leeftijd bereikt. 2. De Tweede Kamer ontslaat de ombudsman voorts: a. op zijn verzoek; b. wanneer hij uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen; c. bij de aanvaarding van een ambt of betrekking bij deze wet onverenigbaar verklaard met het ambt van ombudsman; d. bij het verlies van het Nederlanderschap; e. wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; f. wanneer hij ingevolge onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surse´ance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld; g. wanneer hij naar het oordeel van de Tweede Kamer door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem te stellen vertrouwen. Artikel 4 1. De Tweede Kamer stelt de ombudsman op non-activiteit ingeval: a. hij zich in voorlopige hechtenis bevindt; b. hij bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; c. hij onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surse´ance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld ingevolge een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak. 2. De Tweede Kamer kan de ombudsman op non-activiteit stellen, indien tegen hem een gerechtelijk vooronderzoek ter zake van misdrijf wordt ingesteld of indien er een ander ernstig vermoeden is voor het bestaan van feiten of omstandigheden die tot ontslag, anders dan op gronden vermeld in artikel 3, tweede lid onder b, zouden kunnen leiden. 3. In het geval, bedoeld in het tweede lid, eindigt de non-activiteit na drie maanden. De Tweede Kamer kan de maatregel echter telkens voor ten hoogste drie maanden verlengen. 4. De Tweede Kamer bee¨indigt de non-activiteit zodra de grond voor de maatregel is vervallen. 5. De Tweede Kamer kan bij de beslissing waarbij de ombudsman op non-activiteit wordt gesteld, bepalen dat tijdens de duur van de non-activiteit geen salaris of slechts een gedeelte van het salaris zal worden genoten, in het laatste geval onder aanwijzing van het gedeelte dat zal worden genoten. 6. Indien de non-activiteit anders dan door ontslag is gee¨indigd, kan de Tweede Kamer beslissen, dat het niet genoten salaris alsnog geheel of
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
415
gedeeltelijk zal worden uitbetaald, in het laatste geval onder aanwijzing van het gedeelte dat zal worden uitbetaald. Artikel 5 1. De ombudsman kan niet bekleden: a. het lidmaatschap van publiekrechtelijke colleges waarvoor de keuze geschiedt bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen; b. een openbare betrekking waaraan een vaste beloning of toelage is verbonden; c. het lidmaatschap van vaste colleges van advies en bijstand aan de Regering; d. het beroep of ambt van advocaat, procureur of notaris. 2. De ombudsman vervult geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn ambt of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Artikel 6 De bepalingen van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (wet van 10 december 1969, Stb. 594) zijn van overeenkomstige toepassing op de ombudsman, met dien verstande dat deze wordt gelijkgesteld met een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, doch de verrekening van de inkomsten plaatsvindt overeenkomstig artikel 9 van die wet. Artikel 7 Wij regelen bij algemene maatregel van bestuur de aanspraken in geval van ziekte, alsmede de overige rechten en verplichtingen van de ombudsman die deel uitmaken van zijn rechtspositie, voor zover niet bij de wet geregeld. Artikel 8 Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de ombudsman in de handen van de Voorzitter der Tweede Kamer af: a. de eed of verklaring en belofte dat hij tot het verkrijgen van zijn benoeming rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of onder welk voorwendsel ook, aan iemand iets heeft gegeven of beloofd, alsmede dat hij om iets in zijn ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk van iemand enig geschenk of enige belofte heeft aangenomen of zal aannemen; b. de eed of belofte van trouw aan de Grondwet. Artikel 9 1. De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de ombudsman zo nodig een of meer personen tot substituut-ombudsman. De ombudsman maakt daartoe een aanbeveling op, die de namen van ten minste drie personen bevat. 2. De benoeming van een substituut-ombudsman geschiedt voor de duur van de ambtstermijn van de ombudsman op wiens verzoek hij is benoemd. De Tweede Kamer kan op voordracht van de nieuwe ombudsman de ambtstermijn van een substituut-ombudsman verlengen voor de duur van ten hoogste zes maanden. 3. Indien de Tweede Kamer voornemens is een substituut-ombudsman opnieuw te benoemen, kan zij bepalen dat het eerste lid, tweede volzin, buiten toepassing blijft.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
416
4. De artikelen 3 tot en met 8, 18 tot en met 24 en 27, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een substituut-ombudsman. 5. De ombudsman regelt de werkzaamheden van een substituutombudsman. 6. De ombudsman kan de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 25, 26, 27, eerste tot en met vierde lid, en 28, derde lid, overdragen aan een substituut-ombudsman. De ombudsman kan voor de uitoefening van die bevoegdheden richtlijnen vaststellen. Artikel 10 1. De ombudsman regelt zijn vervanging door een substituutombudsman, voor het geval dat hij tijdelijk niet in staat is zijn ambt te vervullen. 2. Indien geen substituut-ombudsman aanwezig of beschikbaar is, voorziet de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk in de vervanging van de ombudsman. In dat geval eindigt de vervanging wanneer de ombudsman weer in staat is zijn ambt te vervullen of, indien de ombudsman op non-activiteit is gesteld, op het tijdstip dat de non-activiteit eindigt. 3. Indien de ombudsman overlijdt of ingevolge artikel 3 wordt ontslagen, blijven de substituut-ombudsmannen, in afwijking van het bepaalde in artikel 9, tweede lid, eerste volzin, in functie tot het tijdstip waarop een nieuwe ombudsman in functie is getreden. De Tweede Kamer voorziet in dat geval zo spoedig mogelijk in de waarneming van het ambt van ombudsman door een substituut-ombudsman. 4. Indien geen substituut-ombudsman aanwezig of beschikbaar is, voorziet de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk in de waarneming van het ambt van ombudsman. 5. De waarneming eindigt van rechtswege op het tijdstip waarop een nieuwe ombudsman in functie is getreden. 6. Op degene die krachtens het tweede of het vierde lid de ombudsman vervangt of het ambt van ombudsman waarneemt, zijn de artikelen 2, tweede lid, tweede volzin, derde en vierde lid, 3, eerste lid, 6 en 9 van deze wet, en artikel F 2, vierde lid, onderdeel e, van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) niet van toepassing. 7. Indien de in het zesde lid bedoelde vervanger respectievelijk waarnemer een betrekking of lidmaatschap als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen b en c, bekleedt of gaat bekleden, is hij voor de duur van de vervanging respectievelijk de waarneming in die betrekking of dat lidmaatschap van rechtswege op non-activiteit gesteld. Artikel 11 1. Te zijner ondersteuning beschikt de ombudsman over een bureau. 2. De tot het bureau behorende personen worden door Ons op voordracht van de ombudsman benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen. 3. Wij bepalen in welke gevallen tot het bureau behorende personen door de ombudsman worden benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen. HOOFDSTUK II. HET ONDERZOEK Artikel 12 1. Een ieder heeft het recht de ombudsman schriftelijk te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen, tenzij sedertdien meer dan een jaar is verstreken. Indien binnen een jaar nadat de gedraging plaatsvond die gedraging aan
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
417
het oordeel van een rechterlijke instantie, dan wel ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening aan het oordeel van een andere instantie is onderworpen, eindigt de termijn een jaar na de datum waarop in die procedure een uitspraak is gedaan waartegen geen beroep meer openstaat, of de procedure op een andere wijze is gee¨indigd. 2. De verzoeker stelt alvorens het in het eerste lid bedoelde verzoek te doen, het betrokken bestuursorgaan, de betrokken instelling of dienst die, of het betrokken bedrijf dat onder verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzaam is, dan wel de betrokken ambtenaar in kennis van zijn bezwaar tegen de gedraging en in de gelegenheid zijn of haar zienswijze daarop te geven. Indien binnen een jaar nadat deze gedraging plaatsvond deze inkennisstelling heeft plaatsgevonden, eindigt de in het eerste lid bedoelde termijn een jaar na deze inkennisstelling. 3. Het verzoekschrift dient te bevatten: a. de naam en het adres van de verzoeker; b. zo duidelijk mogelijk, een omschrijving van de gedraging waarop het verzoekschrift betrekking heeft en mededeling wie zich aldus heeft gedragen en jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden; c. de reden waarom de verzoeker meent bezwaar te moeten maken tegen de gedraging; d. de wijze waarop en aan wie de in het tweede lid bedoelde inkennisstelling heeft plaatsgevonden en, indien de daar bedoelde zienswijze is gegeven, een omschrijving daarvan. 4. Tenzij artikel 16 van toepassing is, is de ombudsman bevoegd en, tenzij artikel 14 van toepassing is, ook verplicht aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid gevolg te geven. Artikel 13 Indien naar het oordeel van de ombudsman ten aanzien van de in het verzoekschrift bedoelde gedraging voor de verzoeker een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening openstaat, verwijst hij hem onverwijld naar de bevoegde instantie en draagt hij het verzoekschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, aan die instantie over. Voor de toepassing van de regeling waarop de openstaande voorziening berust, wordt het verzoekschrift beschouwd als te voldoen aan de in die regeling voorkomende bepalingen met betrekking tot de wijze van indiening en adressering en wordt voorts het tijdstip, waarop het verzoekschrift door de ombudsman is ontvangen, beschouwd als het tijdstip waarop de zaak bij de in die regeling bedoelde instantie aanhangig is gemaakt. Deze instantie stelt de verzoeker in de gelegenheid, binnen dertig dagen nadat zij hiervan mededeling heeft gedaan, zijn verzoekschrift overeenkomstig de voor die voorziening geldende regels aan te vullen of te wijzigen en voor zover nodig het voor behandeling verschuldigde recht te voldoen. Artikel 14 De ombudsman is niet verplicht een onderzoek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, in te stellen of voort te zetten, indien: a. het verzoekschrift te laat is ingediend of niet voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 12, derde lid; b. het verzoek kennelijk ongegrond is; c. het belang van de verzoeker of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is; d. de verzoeker een ander is dan degene jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden; e. een verzoekschrift, dezelfde gedraging betreffende, bij hem, dan wel bij een tot de behandeling van verzoekschriften bevoegde commissies uit de Eerste of Tweede Kamer of uit de verenigde vergadering der Staten-
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
418
Generaal, in behandeling is of – behoudens indien een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid bekend is geworden en zulks tot een ander oordeel over de bedoelde gedraging zou hebben kunnen leiden door hem is afgedaan of daarover door de betrokken commissie haar conclusie op een verzoekschrift aan de Eerste of Tweede Kamer dan wel de verenigde vergadering der Staten-Generaal is voorgesteld; f. ten aanzien van de gedraging voor de verzoeker een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening heeft opengestaan en hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt; g. ten aanzien van de gedraging anders dan ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening door een rechterlijke instantie uitspraak is gedaan; h. het betrokken bestuursorgaan, de betrokken instelling of dienst die, of het betrokken bedrijf dat onder verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzaam is, dan wel de betrokken ambtenaar, niet door de verzoeker of degene jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden in kennis is gesteld van het bezwaar tegen de gedraging en niet in de gelegenheid is gesteld zijn of haar zienswijze daarop te geven; i. en zolang ten aanzien van een gedraging van het bestuursorgaan die nauw samenhangt met het onderwerp van het verzoekschrift een procedure aanhangig is bij een rechterlijke instantie, dan wel ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening bij een andere instantie. Artikel 15 Tenzij artikel 16 van toepassing is, is de ombudsman bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. Artikel 16 De ombudsman is niet bevoegd een onderzoek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, of artikel 15 in te stellen of voort te zetten: a. indien de aangelegenheid behoort tot het algemeen regeringsbeleid, daaronder begrepen het algemeen beleid ter handhaving van de rechtsorde, of tot het algemeen beleid van het betrokken bestuursorgaan; b. betreffende algemeen verbindende voorschriften; c. zolang ten aanzien van de gedraging een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening openstaat, tenzij artikel 6:12 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, of ingevolge een zodanige voorziening een procedure aanhangig is; d. zolang ten aanzien van de gedraging anders dan ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening een procedure bij een rechterlijke instantie aanhangig is, dan wel beroep openstaat tegen een uitspraak die in een zodanige procedure is gedaan; e. indien ten aanzien van de gedraging ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening door een rechterlijke instantie uitspraak is gedaan; f. in aangelegenheden betreffende belastingen en andere heffingen, indien ten aanzien van de gedraging een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening heeft opengestaan. Artikel 17 1. Indien de ombudsman op grond van artikel 14 of artikel 16 geen gevolg geeft aan een verzoek tot het instellen van een onderzoek, dan wel het onderzoek niet voortzet, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijke mededeling aan de verzoeker onder vermelding van de redenen. In het geval dat hij een onderzoek niet voortzet doet hij de
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
419
hiervoor bedoelde mededeling tevens aan het betrokken bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de betrokken ambtenaar. Met het oog op het bepaalde in het derde lid neemt hij daarbij artikel 19, vierde lid, laatste volzin, van deze wet en het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, in acht. 2. Indien de ombudsman op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel h, geen gevolg geeft aan een verzoek tot onderzoek, dan wel het onderzoek niet voortzet, wijst hij verzoeker tevens op de mogelijkheid het betrokken bestuursorgaan, de betrokken instelling of dienst die, of het betrokken bedrijf dat onder verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzaam is, dan wel de betrokken ambtenaar, alsnog van zijn bezwaar tegen de gedraging in kennis te stellen en in de gelegenheid te stellen zijn of haar zienswijze daarop te geven. 3. De ombudsman geeft aan een ieder die daarom verzoekt, afschrift of uittreksel van de mededeling, bedoeld in het eerste lid. Met betrekking tot de daarvoor in rekening te brengen vergoedingen en met betrekking tot de kosteloze verstrekking is het bepaalde bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Stb. 1960, 541) van overeenkomstige toepassing. Tevens legt hij een zodanige mededeling ter inzage op een door hem daarvoor aan te wijzen plaats. Artikel 18 1. De ombudsman stelt het bestuursorgaan en degene, op wiens gedraging het onderzoek betrekking heeft, alsmede in het geval, bedoeld in artikel 12, eerste lid, de verzoeker in de gelegenheid schriftelijk dan wel mondeling en al dan niet in elkaars tegenwoordigheid – een en ander ter beoordeling van de ombudsman hun standpunt toe te lichten. 2. De betrokkenen kunnen zich doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman. De ombudsman kan weigeren bepaalde personen die van het verlenen van rechtsgeleerde hulp hun beroep maken en niet advocaat of procureur zijn, als vertegenwoordiger toe te laten. Artikel 19 1. De ombudsman is bevoegd het bestuursorgaan en degene, op wiens gedraging het onderzoek betrekking heeft, getuigen, alsmede in het geval, bedoeld in artikel 12, eerste lid, de verzoeker op te roepen. De opgeroepene is verplicht aan de ombudsman de inlichtingen te verstrekken die deze ten behoeve van een onderzoek behoeft en daartoe voor hem te verschijnen. Gelijke verplichtingen rusten op ieder college, met dien verstande dat het college bepaalt wie zijner leden aan de verplichtingen zal voldoen, tenzij de oproeping e´e´n of meer bepaalde leden aanwijst. De opgeroepenen – behoudens de getuigen kunnen zich doen bijstaan door een raadsman. 2. De verplichting om voor de ombudsman te verschijnen geldt niet voor Onze Ministers. Wanneer een minister zelf niet verschijnt, laat hij zich vertegenwoordigen. 3. Inlichtingen die betrekking hebben op het beleid, gevoerd onder de verantwoordelijkheid van een minister of een ander bestuursorgaan kan de ombudsman bij de daarbij betrokken ambtenaren slechts inwinnen door tussenkomst van de minister onderscheidenlijk dat orgaan. 4. De ingevolge het eerste lid opgeroepen personen kunnen zich van het verstrekken van inlichtingen verschonen wegens ambts- of beroepsgeheim, doch alleen voor zover betreft hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd. Ambtenaren kunnen zich slechts met verwijzing naar de hun ingevolge de Ambtenarenwet onderscheidenlijk de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Politiewet opgelegde geheimhoudingsplicht verschonen voor zover het verstrekken van de verlangde inlichtingen in strijd is met enige andere wettelijke bepaling tot
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
420
geheimhouding of met het belang van de Staat. De ombudsman kan ter staving van het beroep op het verschoningsrecht overlegging vragen van een bijzondere schriftelijke last van het orgaan, welks tussenkomst voor het verstrekken van inlichtingen in het derde lid is voorgeschreven. Dit orgaan kan bepalen, dat de geheimhoudingsplicht slechts wordt opgeheven met betrekking tot het verschaffen van inlichtingen aan de ombudsman onder de voorwaarde dat het geheime karakter daarvan wordt gehandhaafd. 5. Het orgaan door welks tussenkomst de inlichtingen worden ingewonnen, kan zich bij het horen van de ambtenaren doen vertegenwoordigen. Artikel 20 1. De ombudsman is bevoegd ten dienste van het onderzoek werkzaamheden aan deskundigen op te dragen. Hij is voorts bevoegd in het belang van het onderzoek deskundigen en tolken op te roepen. Zij die als deskundige of als tolk zijn opgeroepen, zijn verplicht voor de ombudsman te verschijnen en hun diensten als zodanig te verlenen. 2. Op deskundigen, tevens ambtenaren, zijn het derde, vierde en vijfde lid van artikel 19 van overeenkomstige toepassing. 3. De tolken en deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun ter zake van hun dienstverlening ter kennis komt. Artikel 21 1. Oproepingen ingevolge de artikelen 19 en 20 geschieden bij aangetekende brief. 2. De ombudsman kan bevelen, dat personen die, hoewel wettelijk opgeroepen, niet zijn verschenen, door de openbare macht voor hem worden gebracht om aan hun verplichtingen te voldoen. Artikel 22 1. De ombudsman kan bevelen, dat getuigen niet zullen worden gehoord en tolken niet tot de uitoefening van hun taak zullen worden toegelaten dan na het afleggen van eed of belofte. 2. Zij leggen in dat geval in handen van de ombudsman de eed of belofte af; indien zij worden gehoord als getuige: dat zij zullen zeggen de gehele waarheid en niets dan de waarheid; de tolken: dat zij hun plichten als tolk met nauwgezetheid zullen vervullen. 3. De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten. Artikel 23 1. De ingevolge deze wet opgeroepenen ontvangen desverlangd voor reis- en verblijfkosten alsmede wegens tijdverzuim en daarmede verband houdende noodzakelijke kosten, vergoeding uit ’s Rijks kas overeenkomstig het bij en krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken bepaalde. 2. Voor zover bij algemene maatregel van bestuur niet anders is bepaald, ontvangen de in het eerste lid bedoelde personen die in openbare dienst zijn geen vergoeding als bedoeld in het eerste lid, indien zij zijn opgeroepen in verband met hun taak als zodanig. 3. De ombudsman begroot de ingevolge dit artikel verschuldigde vergoeding.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
421
Artikel 24 1. Aan de ombudsman worden op diens schriftelijk verzoek ten behoeve van een onderzoek bescheiden, gebezigd bij de vervulling van de overheidstaak in de aangelegenheid waarop het onderzoek betrekking heeft, al dan niet in afschrift, overgelegd. Artikel 19, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 2. De ombudsman kan, voor zover dit naar zijn oordeel ten behoeve van het onderzoek is vereist, zonder toestemming, met uitzondering van woningen, alle plaatsen betreden waar het bestuursorgaan, wiens gedraging onderzocht wordt, zijn taak verricht. Voor het betreden van woningen is toestemming van de bewoner vereist. 3. Onze Ministers kunnen aan de ombudsman het betreden van bepaalde plaatsen verbieden, indien dit naar hun oordeel de veiligheid van de staat zou schaden. Artikel 25 1. De ombudsman deelt, alvorens het onderzoek te bee¨indigen, zijn bevindingen schriftelijk mede aan het betrokken bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de ambtenaar wiens gedraging voorwerp van onderzoek is geweest, alsmede, in het in artikel 12, eerste lid, bedoelde geval aan de verzoeker. 2. De ombudsman stelt het bestuursorgaan, de ambtenaar en de verzoeker in de gelegenheid zich binnen een door hem te stellen termijn omtrent de bevindingen te uiten. Artikel 26 1. De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen. 2. Indien ten aanzien van de gedraging waarop het onderzoek van de ombudsman betrekking heeft anders dan ingevolge een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening door een rechterlijke instantie uitspraak is gedaan, neemt de ombudsman de rechtsgronden waarop die uitspraak steunt of mede steunt, in acht. Artikel 27 1. Wanneer een onderzoek is afgesloten, stelt de ombudsman een rapport op, waarin hij zijn bevindingen en zijn oordeel weergeeft. Met het oog op het bepaalde in het vierde lid neemt hij daarbij artikel 19, vierde lid, laatste volzin van deze wet en het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, in acht. 2. De ombudsman zendt zijn rapport aan het betrokken bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de ambtenaar wiens gedraging voorwerp van onderzoek is geweest. Indien het onderzoek berustte op een verzoekschrift als bedoeld in artikel 12, zendt hij zijn rapport tevens aan de verzoeker. 3. Zo hij daartoe aanleiding ziet, kan de ombudsman aan het betrokken orgaan zijn zienswijze over eventueel te nemen maatregelen bekendmaken. 4. De ombudsman geeft aan een ieder die daarom verzoekt afschrift of uittreksel van een rapport als bedoeld in het eerste lid. Met betrekking tot de daarvoor in rekening te brengen vergoedingen en met betrekking tot kosteloze verstrekking is het bepaalde bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing. Tevens legt hij een zodanig rapport ter inzage op een door hem daarvoor aan te wijzen plaats. 5. Voor het overige is de ombudsman verplicht tot geheimhouding van
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
422
hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taak is bekend geworden, voor zover dat uit de aard der zaak volgt. Artikel 28 1. De ombudsman zendt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan Onze Ministers. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de ombudsman bij het verslag gegevens kan voegen, slechts ter vertrouwelijke kennisneming door de leden van de Staten-Generaal en Onze Ministers. 2. Hij draagt er zorg voor dat het verslag openbaar wordt gemaakt en algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. 3. De ombudsman kan ook dadelijk na het afsluiten van een onderzoek de beide Kamers der Staten-Generaal inlichten omtrent zijn bevindingen en oordeel, zo dikwijls hij de eerdere kennisneming daarvan voor de Kamers van belang acht of e´e´n der Kamers dit verzoekt. HOOFDSTUK III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Artikel 29 De voordrachten voor door Ons te nemen besluiten ter uitvoering van deze wet worden Ons gedaan door Onze Minister van Binnenlandse Zaken. Artikel 30 Artikel 12 vindt geen toepassing ten aanzien van gedragingen van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen organen, bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, die hebben plaatsgevonden voordat die algemene maatregel van bestuur in werking is getreden. Artikel 31 Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Nationale ombudsman.
(Artt. II t/m XV: wijziging van diverse wetten en een bepaling over de inwerkingtreding; hier niet opgenomen.)
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 635, nrs. 1–2
423