Jeugdwerkloosheid en Vergrijzing Koen Schoors - UGent Inleiding De cijfers voor jeugdwerkloosheid in Europa stijgen. Vooral in Griekenland (59,1 %), Spanje (55,9 %), Italië (38,4 %) en Portugal (38 %) scheert de jeugdwerkloosheid zeer hoge pieken. Ook in ons land hebben 61.000 jongeren onder de 25 geen baan. Volgens Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Commissie, bedraagt de jeugdwerkloosheid in België momenteel 22,4 %. Tabel 1: Jeugdwerkloosheid in de eurozone in % (Bron Eurostat, januari 2013) Griekenland *
59,1
Spanje
55,9
Italië
38,4
Portugal
38,3
Slovakije
34,5
Cyprus
32,0
Frankrijk
26,5
Gemiddelde EUROZONE
24,0
België
22,4
Denemarken
14,5
Nederland
10,5
Oostenrijk
7,6
Duitsland
7,6
Dit is een belangrijk probleem omdat we potentieel een verloren generatie laten ontstaan, met heel wat stof voor sociaal en economisch conflict in de toekomst. Dat is vooral zo in de steden en met name in Brussel is de toestand zonder meer onrustbarend te noemen. In deze korte nota wil ik kort nagaan of er een relatie bestaat met de uitdaging van de vergrijzing. De vervanging van ouderen door jongeren door vervroegde pensionering Op het eerste zicht brengt de vergrijzing goed nieuws voor de jeugdwerkloosheid. Indien immers de leeftijdcohorte die op pensioen gaat talrijker is dan diegene die op de arbeidsmarkt kom, dan zal de jeugdwerkloosheid automatisch dalen, gewoon al door de vervangingbanen. Dit is op zich
mechanisch juist. Indien men niet vervroegd op pensioen gaat, en indien er meer mensen op pensioen gaan dan er jongeren bijkomen op de arbeidsmarkt, dan zal er zeker op korte termijn schaarste ontstaan en zal de jeugdwerkloosheid dalen. De lange termijn effecten zijn minder duidelijk, want die arbeidschaarste zal ook de lonen doen stijgen en de investeringen doen dalen, met lagere groei en minder werkgelegenheidstoename tot gevolg. Maar dat is gewoon de implicatie van een vergrijzende maatschappij, en heeft eigenlijk weinig met jeugdwerkloosheid van doen. Dat pensionering leidt tot vervangingsbanen voor jongeren heeft helaas geleid tot het idee om oudere werknemers vroeger op pensioen te gaan sturen en te vervangen door jongere werknemers als oplossing voor jeugdwerkloosheid. Dit is een kernidee geworden in het Belgische (en Europese) beleid en in het publieke debat van de jaren ‘80’ en ‘90’. Bijgevolg ging men in heel Europa, en zeker ook in België over tot de introductie van een onoverzichtelijk kluwen van systemen van vervroegde pensionering, zowel in private sector als de publieke sector. Helaas bestaat er geen economisch bewijs dat dit beleid de jeugdwerkloosheid effectief vermindert. Dit beleid is gestoeld op de onuitgesproken veronderstelling dat er een vaste hoeveelheid werk bestaat die moet verdeeld worden onder de werknemers van verschillende leeftijdgroepen In die redenering maakt elke vervroegd gepensioneerde een baan vrij voor een jongere en bewijst eigenlijk de maatschappij een dienst. Men ging, om het met een boutade te zeggen, op prepensioen uit burgerplicht. Economisch onderzoek op de Belgische casus (Jousten et al, 2010) toont helaas aan dat de steeds gullere systemen van vervroegde pensionering die we decennialang hebben opgestapeld er vooral toe geleid hebben dat mensen ingaan op de economische stimulansen en er inderdaad voor kiezen vroeger uit het arbeidsproces te stappen. Het is echter niet zo dat de participatie van de jongeren in het arbeidsproces stelselmatig stijgt naarmate dat de participatie van ouderen vermindert. Er is met andere woorden geen economisch bewijs voor de stelling dat er wat betreft arbeidplaatsen een economisch betekenisvolle substitutie plaatsgrijpt tussen vroeg gepensioneerden en jongeren. Hoe is dat mogelijk? De eerste evidente reden is dat iedere werknemer die vervroegd op pensioen gaat gedurende zijn vervroegde pensionering verandert van iemand die bijdraagt naar iemand die ontvangt. Zelfs indien er een vervangingsbaan bijkomt, leidt dit tot een bijkomende last voor de sociale zekerheid. Daardoor wegen alle vormen van vervroegde pensionering zwaar door op het budget van de sociale zekerheid. In figuur 1 kan u zien hoe daardoor de effectieve pensioenleeftijd in België systematisch daalde van meer dan 64 jaar in het begin van de jaren ‘70’ tot minder dan 59 jaar vandaag. Aangezien de sociale zekerheid in België voornamelijk wordt gefinancierd met belastingen op loon, heeft die systematische vervroeging van de pensionering mee geleid tot hogere loonlasten en dus de lagere werkgelegenheid in België. Dat ziet u geïllustreerd in figuur 2.
Figuur 1: De evolutie van de effectieve pensioenleeftijd in België (Bron: Peersman en Schoors, 2012).
Figuur 2 Lasten op arbeid en werkgelegenheidsgraad (Bron: Peersman en Schoors, 2012).
Figuur 2 illustreert de relatie tussen hoger loonlasten en lagere werkgelegenheidsgraad. Die hogere loonlasten leiden er namelijk toe dat er nog steeds bepaalde arbeidsprocessen uit België verdwijnen via outsourcing, dat een aantal activiteiten gewoon niet meer in België plaatsvinden (tenzij ze in het zwart kunnen gebeuren) en dat bedrijven stelselmatig kiezen voor erg kapitaalintensieve productieprocessen wanneer dat mogelijk is. De vervroegde pensionering draag er met andere woorden toe bij dat, via het kanaal van hogere loonkosten, de totale tewerkstelling minder stijgt dan anders het geval zou zijn. Daardoor leidt meer vervroegde pensionering niet automatisch tot substantieel meer banen voor jongeren. Het is een les die we ondertussen geleerd hebben. We moeten echt hopen niet meer dezelfde fout te maken. Been there, done that, fell flat on our face. De echte oorzaken van de jeugdwerkloosheid Daar komt bovenop dat de tewerkstelling van jongeren specifiek wordt gehinderd door een aantal factoren waar iets oudere werknemers, door hun ervaring, minder door geremd worden. De grootste drijvers van jeugdwerkloosheid zijn immers een gebrek aan professionele trainingen die direct aansluiten bij de werkvloer, een mismatch tussen studiekeuze en de vraag van de arbeidsmarkt, de werkloosheidsuitkering (na wachttijd) in combinatie met de blijvende mogelijkheid te genieten van gezinsgoederen, en tot slot tewerkstellingsregulering. Al die factoren spelen nog sterker mee in tijden van recessie, waarin de vraag naar kapitaal en arbeid sowieso op een laag pitje brandt, zoals nu al bijna vijf jaar het geval is. Indien we de jeugdwerkloosheid willen verminderen lijkt het dus niet aangewezen om voor de zoveelste keer ons heil te zoeken in de herverdeling van jobs tussen generaties. Dat is een pad waarin geen heil te vinden valt. We moeten integendeel nadenken over hoe we werkgelegenheid in het algemeen kunnen verhogen hoe we de specifieke toetredingsbarrières voor jongeren kunnen verlagen. Lagere loonlasten De verhoging van de werkgelegenheid in het algemeen zou zeker gebaat zijn met een economische heropleving, maar dit valt buiten het bestek van deze bijdrage. Wat wel binnen het bestek van deze bijdrage valt is een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere delen van de belastingsbasis. Dit zou in het algemeen de werkgelegenheid doen stijgen en daardoor zowel de jeugdwerkloosheid doen dalen als de vergrijzing betaalbaar maken. De discussie gaat er nu vooral over hoe die daling van de loonlasten gefinancierd moet worden, maar eigenlijk kan je die discussie eenvoudig ontmijnen. Leg bij wet vast dat de komende tien jaar elke nieuwe besparing voor een derde wordt geherinvesteerd in de vorm van lagere loonlasten en dat elke bijkomende belasting wordt
gecompenseerd met minstens een derde loonlastendaling. Zo vermijd je de steriele discussie over alternatieve financiering. Het doet er niet meer toe. Alle bronnen van financiering zijn goed. Is er een fiscale amnestie die 600 miljoen opbrengt? 200 miljoen loonlastenverlaging! Verhoogt de milieubelasting met 450 miljoen? 150 miljoen loonlastenverlaging! Het zal geen drastische verandering zijn en bij elke begroting en elke begrotingscontrole gaat het over relatief kleine getallen. Maar de overheid is log als een tankerschip. Zulke mastodonten doe je niet zomaar om de as draaien. Je geeft nu een tikje aan het stuur en tien kilometer later vaart het schip echt een andere richting uit. Toetredingsbarrières en een mogelijke rol voor oudere werknemers Een interessante en niet bestudeerde vraag is of ouderen misschien een rol kunnen spelen in het slechten van die toetredingsbarrières die jongeren weghouden van de arbeidsmarkt. Om ouderen langer aan het werk te houden, moet de anciënniteit op de schop, moeten de vervroegde pensioneringsmogelijkheden teruggeschroefd worden, moet demotie (minder hard werken voor minder geld) en normale carrièrekeuze worden, maar moeten vooral de bedrijven ook hun arbeidsprocessen re-engineeren. Wat we nu eigenlijk doen is arbeid behandelen als een verbruikbare grondstof. We nemen mensen aan die onmiddellijk kunnen renderen. Liever geen jongeren dus, maar een beetje ervaring. We laten die dan zo veel en zo hard mogelijk werken. En als ze opgebrand zijn, dan gooien we ze weg in de sociale zekerheid of de prepensionering. Het is niet echt een duurzaam model. Wat we nodig hebben is een volledig andere manier om na te denken over carrières. Arbeid is geen verbruikbare grondstof maar kapitaal, dat moet onderhouden worden en waarin geïnvesteerd moet worden. Deze manier van kijken impliceert andere carrièrepaden, waarbij men kan versnellen, maar ook vertragen, en zelfs helemaal van richting veranderen. Misschien kunnen we zelfs twee vliegen in een slag slaan. Jongeren hebben dikwijls weinig of geen ervaring met welk werkveld dan ook. Stages zouden daarbij kunnen helpen, maar het idee van stage lopen staat in veel opleidingen nog geparkeerd op een zijvakje. Bovendien is het ook dikwijls zo dat er een mismatch is tussen diploma en wat de arbeidsmarkt vraagt. Laat ik daarom twee eenvoudige ideeën lanceren. Bouw met het onderwijs en het werkveld een nieuw onderwijsconcept waarbij stages sterk gepromoot, zo niet verplicht worden, en oudere werknemers binnen bedrijven/organisaties jongeren begeleiden bij hun stage. Die ouderen kennen immers hun weg binnen het bedrijf en hebben een pak ervaring die ze door kunnen geven. En de jongeren hebben ook altijd iets te bieden wat nuttig kan zijn voor bedrijf of organisatie, mits ze de juiste begeleiding krijgen. Dit creëert zowel nuttige banen
voor oudere werknemers en verhoogt de kansen op werk voor de jongeren. Het omgekeerde van vervroegde pensionering dus. Voorzie daarnaast binnen het bedrijf of op sectorniveau opleidingen om het probleem van de mismatch op te vangen. We zien nu reeds voorkomen dat (te) vroeg gepensioneerde werknemers opnieuw node aangeworven worden in een ander statuut om te zorgen voor interne opleiding. Zij hebben immers een enorme rijkdom aan kennis en ervaring die ze aan de jongeren kunnen en wensen door te geven. Daarom stel ik voor te proberen komen tot een systeem waarbij oudere werknemers binnen bedrijven verantwoordelijk worden voor een belangrijk deel van de opleiding van jongeren, waarbij ze nuttige kennis en ervaring op vlak van techniek, know-how, relaties, markt en organisatie van het bedrijf kunnen doorgeven in plaats van ze gewoon te vernietigen door hun vervroegde pensionering. Ze creëer je nuttige banen voor ouderen die het bedrijfsleven ten goede komen en de carrièrekansen van jongeren verbeteren, omdat de mismatch tussen opleiding en vereiste kennis voor een deel wordt opgelost.
Bronnen Alain Jousten, Mathieu Lefèbre, Sergio Perelman en Pierre Pestiau, 2010, “The Effects of Early Retirement on Youth Unemployment: The case of Belgium”, in Jonathan Gruber and David A. Wise, editors, Social Security Programs and Retirement around the World, the Relationship to Youth Unemployment, 2010, NBER, The University of Chicago Press. Peersman, Gert en Koen Schoors, 2012, “De Perfecte Storm. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken.”, Borgerhoff & Lamberigts.