Europese lotsverbondenheid Solidariteit onder de eurolanden is onvermijdelijk. Alleen horen we dat nu liever niet, gezien de doodse stilte over Europa. Chris Peeters laat zien hoe alleen Europese lotsverbondenheid ons een uitweg kan bieden uit een zich voortslepende financiële crisis.
chris peeters Onbegrijpelijk, dat midden in de zware economische crisis die Europa doormaakt Job Cohen in zijn Nijmeegse nieuwjaarstoespraak Europa niet noemt, de ledenraad er geen discussie aan wijdt en ook s&d er geen aandacht aan besteedt. Misschien gebeurt het stilzwijgen uit electorale overwegingen, om onze steeds eurosceptischere achterban niet in de gordijnen te jagen. Maar hoe kunnen we die scepsis ooit overwinnen als we niet voortdurend met die achterban in dialoog gaan, zeker tijdens een forse crisis? Als we niet laten zien dat we de angst en scepsis begrijpen. Als we niet uitleggen dat verdergaande Europese samenwerking nodig is om de bedreigingen die mensen voelen aan te kunnen pakken. Daarover nadenkend, terwijl ik het artikel van Marijke Linthorst las over lotsverbondenheid in het januari/februari-nummer van s&d, realiseerde ik mij weer eens dat de manier waarop je het verleden ordent in belangrijke mate bepaalt hoe je de toekomst ziet. Linthorst stelt dat de sociaal-democratie de weg is kwijtgeraakt na 1989, de val van de muur. Toen zegevierde het kapitalisme, en in de neoliberale zegetocht heeft ook de PvdA ingestemd met marktwerking op Over de auteur Chris Peeters is voormalig gemeentelijk beleidsmedewerker en is sinds 1986 actief in de PvdA Noten zie pagina 28 s & d 4 | 20 11
een aantal terreinen (de post, de zorg, de energiesector). Op die keuzes moeten we volgens Linthorst terugkomen. Ik zie de geschiedenis van de sociaal-democratische verwarring anders. In lijn daarmee denk ik dat de sociaal-democratie andere en verder reikende conclusies moet trekken dan Linthorst voorstelt. De uitdaging waar de sociaal-democratie volgens mij nu voor staat is om op de een of andere manier vorm te geven aan Europese lotsverbondenheid. het failliet van bretton woods De oorsprong van de sociaal-democratische verwarring moeten we, denk ik, in 1971 leggen. ‘The fire bell in the night came in 1971 when the U.S. suffered its first trade deficit since 1893.’1 Als reactie op dit handelstekort liet Nixon de inwisselbaarheid van dollar en goud los, waardoor de dollar in waarde kelderde. Op hetzelfde moment voerde hij importtarieven in van 10% voor producten uit Japan en Duitsland, destijds de belangrijke economieën met een groot overschot op de handelsbalans. Het naoorlogse economische Bretton Woodssysteem was failliet. Door de dalende dollar verloren de olielanden ¬ die in dollars werden betaald ¬ veel koopkracht. Een forse prijsstij-
21
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid
22
ging van olie was, in 1973, het gevolg. Door de grote invloed van de olieprijs op de economieën ontstond er een enorme vraaguitval in het hele Westen, die tot een zware recessie leidde. Sommigen2 leggen daarom het omslagpunt van de sociaal-democratische geschiedenis in 1973. In die periode manifesteren zich drie grondproblemen van de naoorlogse internationale ordening: > Er waren in Bretton Woods geen eisen gesteld aan het land (Amerika) dat de internationale reservemunt beheerde. President Nixon kon zodoende onbeperkt dollars bijdrukken om de Vietnamoorlog te financieren. Deze dollarvloed leidde in Europa al in de jaren zestig tot grote inflatieproblemen. Op de klachten antwoordde de toenmalige Amerikaanse minister van financiën Conally: ‘The dollar is our currency and your problem.’3 > Er waren in het Bretton Woods-systeem geen eisen gesteld aan landen met grote handelsbalansoverschotten, omdat Amerika dat in 1944 niet wilde. > Amerika kon niet onbeperkt exportoverschotten van andere landen opnemen zonder dat dat in eigen land tot problemen leidde.
was voor de nationale economische politiek van veel westerse landen, een nationaal contra cyclisch beleid was, vooral door de aangeduide systeemfouten. Het keynesianisme gaf in feite regels voor de verdeling van de opbrengst van een hogere productiviteit. Toen dat in 1944 mislukt was op internationaal niveau, was een voortdurend gevecht daarover vrijwel onvermijdelijk. Binnen een gesloten economie is in het kader van een keynesiaans beleid lotsverbondenheid logisch. Het is in ieders belang de lonen gelijk op te laten lopen met de productiviteit, om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te laten zijn bij een lage werkloosheid, met de staat als instrument om conjunctuurcycli glad te strijken. Het keynesiaanse beleid paste perfect bij het sociaal-democratische streven om na de oorlog een verzorgingsstaat op te bouwen, als praktische vertaling van de vooroorlogse radicaal antikapitalistische sentimenten. Hoe meer een economie vervlochten is met de internationale economie, hoe minder effectief een nationaal keynesiaans beleid is. De effecten van staatsstimulering lekken immers
Precies deze punten zijn ook nu weer (of nog) de belangrijkste problemen van het mondiale economische stelsel. De Amerikanen drukken onbekommerd onvoorstelbare hoeveelheden geld bij, zonder daarover iemand te raadplegen. China weigert maatregelen te nemen om zijn gigantische exportoverschot aan te pakken. Op Europees niveau weigert Duitsland dat evenzeer, en verlangt het van de andere Europese landen dat ze zich aanpassen aan het Duitse model. Amerika heeft door op de pof te consumeren zo’n reusachtige schuldenberg opgebouwd dat het land deze niet zonder enorme risico’s voor de wereldeconomie kan afbouwen. Met het einde van het Bretton Woodssysteem raakte ook het keynesiaanse beleid in grote problemen. Wat zich wreekte was dat dit beleid, dat in beginsel na de oorlog de grondslag
De Amerikanen drukken onbekommerd onvoorstelbare hoeveelheden geld bij
s & d 4 | 20 11
(groten)deels weg naar het buitenland. En het is altijd verleidelijk om de oplossing van vraaguitval in het buitenland te zoeken, door vergroting van de export. Dat kan door een hogere productiviteit, het devalueren/laag houden van de munt of door lage lonen. Nederland bijvoorbeeld heeft in de naoorlogse periode vaak de oplossing voor conjuncturele problemen gezocht in vergroting van de export naar Duitsland. Den Uyl was in Nederland de voornaamste pleitbezorger van een keynesiaanse stimuleringspolitiek ¬ en hij had de gasinkomsten om die te betalen.
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid Na de oorlog was de economie aanvankelijk weinig internationaal vervlochten. Bovendien zorgden de oorlogsvernielingen in Europa en Japan voor een enorme vraag. Maar de interna tionale handel werd steeds belangrijker. Naarmate de handel internationaler werd, ontstond er een ingewikkeld patroon waarbij nationale conjunctuurcycli en nationaal stimuleringsbeleid invloed op elkaar uitoefenden, met Amerika steeds aanwezig als de ultieme consument. Totdat dit begin jaren zeventig dus misging. Door de enorme vraaguitval als gevolg van de in 1973 sterk gestegen olieprijs raakte de westerse wereld in een diepe recessie. Het bleek lastig om die met keynesiaans beleid te bestrijden, omdat tegelijk de inflatie enorm steeg (stagflatie). Om de vraag te vergroten moet de rente laag gehouden worden, maar om de inflatie te bestrijden moet de rente juist stijgen. Bij het uit de hand lopen van de inflatie speelden de vakbewegingen een belangrijke rol. In de gespannen arbeidsmarkt van de late jaren zestig hadden zij afgedwongen dat de lonen automatisch werden aangepast aan prijsstijgingen. Dat gold dus ook voor de olieprijsstijging van 1973. Die loonsverhogingen leidden weer tot prijsstijgingen et cetera: er ontstond een loonprijsspiraal. Hier blijkt een ander probleem van het keynesianisme. In principe hoort bij dit beleid een streven naar volledige werkgelegenheid. Maar in de gespannen arbeidsmarkt die hier het resultaat van is, heeft de vakbeweging een grote onderhandelingsmacht en kan zij dus in de verleiding komen een loonstijging te vragen die boven de stijging van de productiviteit uitgaat. 4 neoliberalisme Na een periode van vertwijfeling waarin de inflatie en rente tot meer dan 10% opliepen, werd het neoliberalisme in de jaren tachtig de overheersende economische doctrine. Deze omwenteling wordt altijd aan Thatcher en Reagan toegeschreven. Maar eigenlijk was ze voorbereid door Callaghan (in Engeland) en Helmut Schmidt, die beiden niet meer geloofden in s & d 4 | 20 11
keynesiaanse stimulering als crisisrecept. 5 Kern van het neoliberalisme was bestrijding van de inflatie, gecombineerd met zo vrij mogelijke internationale markten. In mijn visie is de nadruk die toen ontstond op marktwerking, een uitvloeisel van het falen van het keynesianisme en niet van de val van het communisme.
Het akkoord van Wassenaar in 1982 bezegelde het einde van het sociaal-democratische pleidooi voor een keynesiaans beleid De vrije markt was ook noodzakelijk; immers niet alleen de handel, maar ook het bedrijfsleven werd steeds mondialer. 6 De neoliberale goeroe Milton Friedman stelde dat een te lage werkloosheid de inflatie bevordert vanwege de hoge looneisen die hiermee samengaan. Logisch dat Reagan en Thatcher (de onderhandelingsmacht van) de vakbeweging beknotten. De explosief gestegen werkloosheid holde die macht nog verder uit. De sociaal-democratie had geen alternatief voor het neoliberalisme, en paste zich aan. Zo ontstond de filosofie van de Derde Weg. In de kern wilde die de laaggeschoolde banen die verloren gingen door de verschuiving van veel productie naar opkomende landen als Korea en Taiwan, met hulp van scholings- en innovatieprogramma’s vervangen door hoger geschoolde banen. Kok kreeg het krediet de aartsvader van de Derde Weg te zijn en met reden: het akkoord van Wassenaar in 1982 bezegelde het einde van het sociaal-democratische pleidooi voor een keynesiaans beleid in Nederland. Lage lonen en innovatie moesten zorgen voor meer banen door export. In de jaren die daarop volgen ontstaat er een spanning tussen de mensen die mee kunnen komen in de wereldwijde concurrentiestrijd en de mensen met angst voor globalisering. Vooral
23
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid
24
degenen met weinig scholing zijn de dupe. Hun banen verdwijnen in snel tempo naar landen met lage lonen. Als ze een nieuwe baan vinden, is die vaak slechter betaald. Het is begrijpelijk dat de arbeidersklasse zich door de sociaal-democraten verraden voelt. Dat is op zich geen verwijt aan de sociaal-democratie: er wás geen alternatief beschikbaar voor het neoliberalisme. Het tegengaan van globaliserende krachten in Nederland was geen reële optie. Overigens is het wel twijfelachtig of het nodig was akkoord te gaan met zo’n grote toename van de inkomensongelijkheid. Ook het neoliberale beleid bood geen duurzame oplossing voor de dieper liggende problemen van de internationale ordening. De neoliberale wereldorde is in 2008 met een grote knal ineengestort. Vaak wordt de crisis van 2008 geweten aan de excessen van het financiële systeem. Dat was echter ¬ net als bij de oliecrisis ¬ slechts de trigger die een inherent instabiel systeem dat aan het omvallen was, een extra duw omlaag gaf. De groeiende onevenwichtigheden in de mondiale economie resulteerden in steeds meer Amerikaanse schulden. Die schulden werden steeds riskanter. Toen ook de laagste inkomens in Amerika gestimuleerd werden om voor de aankoop van een huis een hypotheek af te sluiten die ze alleen bij uitzonderlijk gunstige economische omstandigheden konden betalen, was het kleinste zuchtje tegenwind voldoende om het kaartenhuis ineen te laten storten. De vrije, ongereguleerde markt heeft geen oplossing opgeleverd voor de problemen van het internationale economische systeem die al in de jaren zestig speelden. Alleen het probleem van te hoge loonstijgingen is ‘opgelost’, met als gevolg een enorme private schuldenberg in Amerika en een sterk toegenomen inkomensongelijkheid in Amerika en Europa. We staan nu voor de opgave een nieuw internationaal regime te bedenken. Herregulering van de financiële sector is daarbij zeer noodzakelijk maar niet voldoende. Een Bretton Woods ii zou ook antwoorden moeten geven s & d 4 | 20 11
op de razendsnelle opkomst van vooral China. Europa moet binnen een dergelijk mondiaal regime ook een oplossing vinden voor de onevenwichtigheden die in Europa zijn ontstaan als gevolg van de invoering van de euro. Simpelweg een terugkeer naar een nationaal keynesiaans beleid kan die nieuwe ordening niet zijn. Zij moet een oplossing bieden voor de vier aangegeven problemen: het monetaire stelsel, eisen aan landen met handelsoverschotten, de verdeling van aanbod van en vraag naar goederen en de loonontwikkeling in relatie tot de productiviteit.
Amerika heeft via het imf andere schuldenlanden strenge eisen opgelegd, maar accepteert die zelf niet Op mondiaal niveau lijkt een gestructureerde aanpak tot nader order onhaalbaar. Amerika is vooralsnog niet bereid zijn monetaire en economische beleid aan internationale sturing te onderwerpen. Dat zou voor Obama ook politieke zelfmoord zijn. Zowel democraten als republikeinen willen niet ingaan tegen de burgers, die meer diensten, maar lage belastingen eisen. Het gevolg is een wanstaltig begrotingstekort, te financieren door China. Amerika heeft via het imf andere schuldenlanden strenge eisen opgelegd, maar accepteert die zelf niet. Mogelijk wil het door hoge inflatie zijn schulden verminderen; ook protectionisme ligt op de loer. De Amerikaanse weerspannigheid duurt minstens tot in 2012 een nieuwe president is gekozen. Maar als dat een Republikein is ¬ wat niet onwaarschijnlijk is, gezien de voortdurend hoge werkloosheid ¬ gaat het nog veel langer duren. China lijkt vooralsnog niet bereid zijn exportgeoriënteerde beleid werkelijk aan te passen. Ook zo’n aanpassing zou binnenlands grote problemen opleveren. Een nieuw (en beter)
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid Bretton Woods zit er dus voorlopig niet in. Een turbulente periode in de wereldeconomie lijkt daarmee gegarandeerd. Europa zal hierin haar eigen weg in de storm moeten vinden. Zij moet op zijn minst op monetair gebied een antwoord vinden op de Amerikaanse dollarpolitiek en op handelsgebied een antwoord vinden op de opkomst van China (en India). een verenigd europa Niet iedereen binnen Europa is overtuigd van de noodzaak gezamenlijk op te treden. In Duitsland lijkt bijvoorbeeld een stroming op te komen die meent dat het land beter op eigen kracht de mondiale concurrentiestrijd aan kan gaan. Dat zou het einde kunnen betekenen van het Europese project. Maar Duitsland beseft te weinig dat als het de d-mark weer invoert die onmiddellijk zo sterk zou worden dat het exportwonder zou verschrompelen, zeker omdat ook de handel met de Europese periferie grotendeels zou wegvallen. Een Europees antwoord is lastig te realiseren omdat vooral de (steeds talrijkere, vooral laaggeschoolde) groepen die zich door de globalisering bedreigd voelen, steeds minder zien in intensivering van het Europese project. Voor hen is Europa de belichaming van een neoliberale ordening, die hen weinig goeds heeft gebracht. En begrijpelijk: op Europees niveau lijkt de Commissie nog steeds niet overtuigd van het neoliberale fiasco. 7 Het huidige Europese debat wordt helaas gedomineerd door de conservatieven. Er lijkt in Nederland (maar ook daarbuiten) weinig draagvlak voor een verdergaande overdracht van bevoegdheden naar Brussel. Op 18 februari jongstleden nam het Nederlandse parlement juist een motie aan om die tegen te houden, mede ondersteund door de PvdA. Als mijn overtuiging klopt dan is ook in de PvdA zendingswerk nodig voor het Europese project, en staat de PvdA electoraal voor een lastige opgave. De keuze die sommigen haar willen opleggen ¬ samenwerking richting politieke s & d 4 | 20 11
unie samen met d66 en GroenLinks of samenwerking weg van Europa met de sp ¬ is een valse keuze. Een sociaal-democratische politiek kan alleen op Europees niveau slagen, maar als Europa daarbij de onderste dertig procent van de burgers in de kou laat staan, heeft zo’n politiek te weinig draagvlak om levensvatbaar te zijn. De sociaal-democraten zullen in dat geval veel stemmen verliezen aan linkse en rechtse populisten. Het terugwinnen van het vertrouwen van de ‘globaliserings-verliezers’ in het Europese project is voor de sociaal-democratie essentieel om voldoende machtsbasis te krijgen om tegenwicht te kunnen bieden aan de Europese conservatieven. Sociaal-democraten moeten er daarom geen misverstand over laten bestaan dat ze een sociaal Europa willen, geen neoliberaal Europa. De koerswijziging die Bos heeft aangegeven in zijn Den Uyl-lezing van 25 januari 2010 De Derde Weg voorbij moet de PvdA daarom veel uitdrukkelijker uitwerken en uitdragen. Dat betekent naast lotsverbondenheid binnen een land, ook lotsverbondenheid tussen Europese landen.
Sociaal-democraten moeten er geen misverstand over laten bestaan dat ze een sociaal Europa willen, geen neoliberaal Europa De PvdA zou daarom veel meer publieke aandacht kunnen en moeten schenken aan de uitwerking van de sociale onderdelen van ‘Europa 2020’, het beleid waarin de Europese Unie haar sociale gezicht wil laten zien. Ook het kabinetRutte heeft verplichtingen op dit terrein (zoals vermindering van het aantal armen) die haaks staan op het kabinetsbeleid en dus voor de PvdA propagandawapens bieden. Kiezen voor Europese lotsverbondenheid impliceert ook dat Nederland het buitenlands beleid meer op Europa richt ¬ ook al is het
25
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid
26
misschien niet verstandig dat hardop te roepen. Duitsland speelt daarin als sterkste economie ¬ Exportweltmeiser en Eurozahlmeister ¬ een cruciale rol. Het is van groot belang dat de PvdA met de spd een openbaar debat aangaat over de manier waarop lotsverbondenheid op Europees niveau moet worden ingevuld. ‘Het moet eerlijker’ is onvoldoende. Ik denk dat behoud van de euro essentieel is om de huidige turbulente periode zonder grote kleerscheuren door te komen. Zonder euro is Europa overgeleverd aan de grillen van de Amerikaanse politiek. Een fors deel van de handel van de eurolanden is onderlinge handel, en de stabiliteit die de euro daaraan biedt is zeer belangrijk in de woelige valutatijden die gaan komen. Wereldwijd is er ook een verlangen om minder afhankelijk te worden van de dollar. De euro is vooralsnog de enige munt die voor zo’n risicospreiding in aanmerking komt. Om de euro in stand te houden moeten de weeffouten die het europroject vanaf het begin kenmerkten (wel een monetaire unie, maar geen fiscale/economische coµrdinatie) opgelost worden. Dat roept een aantal vragen op: moeten de probleemlanden in de eu-periferie geholpen worden? Zo ja, moet die hulp zonder of met solidariteit gebeuren (‘Transferunie’)? En ¬ in dat laatste geval ¬ hoe moet die solidariteit gestalte krijgen en wat moeten de voorwaarden zijn voor die solidariteit? Duidelijk is dat de desbetreffende landen er zonder hulp niet uitkomen. Wat nu gebeurt, is het verlenen van hulp zonder solidariteit: Griekenland en Ierland hebben een lening gekregen (en Portugal zal er binnenkort een krijgen) tegen een rente van 5,8%. 8 Als hun economische groei minder is dan dit rentepercentage zal de nettoschuld groeien en moeten de landen steeds meer betalen aan rente over hun schuld. Daardoor moeten ze extra bezuinigen op de andere uitgaven. De waarschijnlijkheid dat de landen zo’n hoge groei realiseren is praktisch nihil, zeker gezien de forse bezuinigingen die ze moeten doorvoeren. Alle drie de landen zijn praktisch gesproken alweer in een recessie geraakt. Als s & d 4 | 20 11
er niets gebeurt, is de kans groot dat een van de landen op korte termijn failliet gaat. Het einde van de euro en een diepe economische en politieke crisis in Europa lijken dan niet ver meer. Het voert te ver om dat scenario hier helemaal uit te werken. Het volstaat om te beseffen dat het nog kwetsbare bankensysteem grote pakketten schulden heeft van de probleemlanden en dat een aantal banken zo’n faillissement niet zal overleven. Niet voor niets heeft Duitsland de stresstest voor banken afgezwakt en wil het niet dat de resultaten van de stresstest voor het geschetste scenario openbaar worden. 9 streven naar evenwicht Hulp van de probleemlanden zal dus moeten plaatsvinden op basis van solidariteit, vanuit het besef van Europese lotsverbondenheid. Solidariteit betekent op korte termijn het verzachten van de voorwaarden aan de leningen (lagere rente, langere leningstijd). De ecb zou de landen kunnen helpen door het uitgeven van Eurobonds om ze in staat te stellen hun schulden tegen een lagere waarde op de markt op te kopen.10 De meeste economen zijn het erover eens dat een herstructurering van de schulden (waarbij de schuldeisers een deel van de schulden afschrijven) onvermijdelijk is. Op de langere termijn moeten de onevenwichtigheden binnen Europa worden aangepakt. De probleemlanden moeten meer exporteren. En er moeten eisen worden opgesteld voor landen met een handelsbalansoverschot. Dat klinkt misschien vreemd: waarom moeten er eisen worden gesteld aan landen die het prima doen? Is hard werken tegen beheerste lonen fout? Zeker niet. Maar als ook sterke landen als Duitsland streven naar ongelimiteerde handelsoverschotten zijn onevenwichtigheden zoals die zich nu voordoen niet te vermijden. Overigens kunnen de eisen een vorm krijgen die gunstig is voor het desbetreffende land. Een eis kan bijvoorbeeld zijn dat het overschotland investeert in het tekortland. Daar stijgt dan de productiviteit, terwijl het investerende land daaraan geld verdient.
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid Een complicatie daarbij is dat de handelsbalans van de Europese Unie als geheel niet te veel moet verslechteren. De maatregelen die Duitsland neemt moeten dus zijn concurrentiepositie op de mondiale markt voor bijvoorbeeld kapitaalgoederen niet verslechteren. Belangrijk voor de ontwikkeling van handelsbalansen tussen landen is de respectievelijke verhouding tussen loon en productiviteit. Als die uiteenlopende verhouding (deels) de oorzaak is van de gegroeide onevenwichtigheden, is het logisch op dat terrein afstemming na te streven. Dat is lastige en gevoelige materie.
Behoud van de euro is essentieel om de huidige turbulente periode zonder grote kleerscheuren door te komen Om meer evenwicht te bereiken bepleit Andre Watt11 een gouden regel voor de loonontwikkeling in Europa: in Duitsland (meer algemeen: de overschotlanden) moeten de lonen stijgen met de productiviteitstijging (p) plus de inflatie (i) plus een bonus om de concurrentiepositie in Europa te verzwakken. In Griekenland (c.q. de tekortlanden) stijgen de lonen met p plus i minus een korting om de concurrentiepositie te verbeteren. Een probleem is dat door dit voorstel de loonverschillen binnen Europa nog groter worden, terwijl ze vanuit sociaal-democratisch oogpunt juist kleiner zouden moeten worden. Maar ja, de lonen moeten wel de productiviteit weerspiegelen... Gelet op de klimaatproblematiek (die noodzaakt tot een beperking van de consumptiestijging) zou als uitgangspunt genomen kunnen worden dat de lonen in Duitsland in koopkracht aan hun maximum zitten (al lijkt een jarenlange nullijn voor de Duitse lonen nu politiek onhaalbaar). Productiviteitsstijgingen en bonussen zouden, in plaats van voor loonstijs & d 4 | 20 11
ging, bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor subsidies op woningisolatie en andere duurzame zaken. Met dit voorbeeld is wel duidelijk dat we ons met de discussie over Europese loonontwikkelingen in een wespennest begeven. Maar dat is onvermijdelijk. voorwaarden aan solidariteit Ongeclausuleerde solidariteit is natuurlijk niet aan de orde, zij moet gebonden zijn aan voorwaarden. Maar welke? De eurozone moet voorkomen dat ze een bonus instelt op onverantwoord financieel gedrag.12 Het zijn de Grieken zelf geweest die veel te veel geleend hebben in de euforie over de lage rentepercentages die ze voor geleend geld moesten betalen. De Ieren hebben zelf hun banken onverantwoorde risico’s laten nemen en een vastgoedbubbel laten ontstaan. De Portugezen hebben zelf hun economie laten versloffen. De oplossing van liberale partijen is het instellen van draconische bezuinigingen die vooral de zwakste groepen zwaar treffen. Dat is onaanvaardbaar voor sociaal-democraten. Wat allereerst moet gebeuren is dat de probleemlanden hun belastingheffing op orde brengen. Het is natuurlijk niet aanvaardbaar dat Duitse werknemers offers moeten brengen omdat rijke Grieken weigeren belasting te betalen. In dat kader moet een frontale Europese aanval op belastingontduiking, belastingontwijking en belastingparadijzen een belangrijk onderdeel zijn van een Europese sociaal-democratische strategie. Overigens is ook Nederland een belastingparadijs. Om twee miljard euro aan belastinginkomsten binnen te halen, stellen we bedrijven in staat voor vele miljarden euro’s belasting in andere (eu-)landen te ontwijken13. Is de PvdA bereid die flagrante ondermijning van Europese lotsverbondenheid te bestrijden? Europese afstemming van belastingheffing is nog zo’n netelig onderwerp, zie de discussie over het Ierse belastingtarief voor bedrijven. In een Europa dat onvermijdelijk een beperkte groei zal kennen, en beperkte loonstijgingen
27
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid én bezuinigingen op de overheidsuitgaven, is het ontoelaatbaar dat een groep rijke burgers en bedrijven zich gedragen als ‘Vaterlandslose Gesellen’ die zich zoveel mogelijk onttrekken aan de wettelijk vastgelegde belastingen. Het is begrijpelijk dat de groep mensen die rond moet komen van een minimumloon of net iets meer, niet voelt voor opgelegde zuinigheid als de bovenkant zich daaraan onttrekt. Door de belastingmoraal flink aan te scherpen kan ook de inkomensgelijkheid weer toenemen. Dat heeft een groot positief effect op de samenleving.14 Natuurlijk moet er een betere controle komen op de manier waarop landen zich aan hun verplichtingen houden. Dat de Grieken bewust gesjoemeld hebben met hun begrotingen om de Europese partners voor de gek te houden is ontoelaatbaar. Ook is het belangrijk goed in de gaten te houden of het aangescherpte Europese
Noten
28
1 Judith Stein: Pivotal Decade: How the United States Traded Factories for Finance in the Seventies, p. xi. 2 Zie bijvoorbeeld F. Walter: ‘Vorw∂rts oder abw∂rts? Zur Transformation der Sozialdemokratie’ hoofdstuk 1: Die Z∂sur, das Jahr 1973. 3 Zie bijvoorbeeld Barry Eichengreen: Back to the Sixties, www. projectsyndicate.org/commentary/eichengreen26/English. 4 Terugblikken; een eeuw in statistieken (cbs) geeft hiervoor een duidelijke indicatie in de jaren zestig, in de grafiek met de loonontwikkeling op p. 30. Over Engeland in de jaren zeventig (nrc Handelsblad 4 februari 2011): ‘Regelmatig eisten ¬ en kregen ¬ de bonden loonsverhogingen van 20-25%’. 5 Zie bijvoorbeeld Schmidt: Ausser Dienst, pag. 219: ‘Tatsachlich war die relativ harmlose, rein Deutsche Rezession der Jahre s & d 4 | 20 11
toezicht op de financiële sector voldoende is om problemen zoals in Spanje en Ierland in de toekomst te voorkomen. Gelet op de desastreuze gevolgen ervan is het tegengaan van een vastgoedzeepbel (hoe lastig ook) een belangrijk onderwerp. De beste manier voor de diverse landen om uit de problemen te komen, is door een stijgende productiviteit. Dat duurt op zijn best jaren, en het vergt heel wat verbeeldingskracht om te geloven in de mogelijkheid dat de productiviteit in Griekenland en Portugal sterker zal stijgen dan de Duitse. Onze eigen ervaringen met Noord-Nederland en de Duitse met de voormalige ddr laten zien hoe moeilijk het is regionale achterstanden te bestrijden. Toch is geloof in een Europese lotsverbondenheid zoals ik die in dit artikel heb proberen te schetsen, de enige echte uitweg uit de crisis.
1966/67 wohl die letzte Wachtstumunterbrechung, die noch durch innerstaatliche Konjunkturpolitik ∑berwinden werden konnte’. 6 Zie ook Stein, noot 2. De Amerikaanse economische politiek stimuleerde ¬ vanwege het sterke protectionisme in Europa en Japan ¬ meer investeringen in dan export naar het buitenland. 7 Zie bijvoorbeeld de felle kritiek van Andre Watt (beleidsmedewerker van het European Trade Union Institute) op de onlangs door de Commissie uitgebrachte Annual Growth Survey, http://www.social-europe. eu/2011/02/commission-tomember-states-the-crisis-isover-%e2%80%93-now-takethe-ags-to-the-european-socialmodel/. 8 Dat is lager dan de rente die ze op de markt zouden moeten betalen, maar hoger dan de helpende landen zelf moeten
betalen om geld te lenen. Die verdienen er dus aan, vooropgesteld dat Griekenland c.s. hun lening terugbetalen. De reden voor de relatief hoge rente is om ‘moral hazard’ te voorkomen, dat wil zeggen dat landen rustig schulden maken in de wetenschap dat ze uiteindelijk van de eu tegen een redelijke rente leningen kunnen krijgen. 9 Zie bijvoorbeeld Cesifo: The eeag-report on the European Economy 2011, http://www. cesifo-group.de/portal/ page/portal/ifoHome/Bpolitik/70eeagreport. 10 Over het uitgeven van Eurobonds en het effect daarvan is een enorme discussie gevoerd op vele plekken, zie bijvoorbeeld Beck, http://www.socialeurope.eu/2011/02/cooperateor-fail-the-way-out-of-theeuro-crisis/, Cesifo (noot 10) hoofdstuk 2. Het effect van het uitgeven van Eurobonds lijkt beperkt; in het geval van Grie-
Chris Peeters Europese lotsverbondenheid kenland lijkt de staatsschuld dan niet te pieken op 160% van het bnp, maar rond de 145%. Dat is nog steeds onhoudbaar. 11 Zie noot 7; http://www.socialeurope.eu/2010/12/from-endof-pipe-solutions-towards-agolden-wage-rule-to-preventand-cure-imbalances-in-theeuro-area/. 12 Het Cesifo (noot 10, pag 79)
constateert nuchter dat op de 68 schendingen van het Stabiliteits- en Groeipact sinds 1999 geen enkele sanctie is gevolgd. 13 Zie over Nederland als belastingparadijs Zembla: http://zembla.vara.nl/ Afleveringen.1973.0.html? &tx_ttnews[tt_news]= 17796&tx_ttnews[backPid]=19 72&cHash=3f8f31b777.
14 Over het enorme positieve effect van meer inkomensgelijkheid op vele belangrijke aspecten van de samenleving zie R. Wilkinson en K. Pickett: The Spirit level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Verplichte lectuur voor sociaaldemocraten.
29
s & d 4 | 20 11