Ügyiratszám: MN/30678-8/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 80/2015. (I. 20.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Személyes adat (Személyes adat a továbbiakban: Kérelmező) részéről 2014. november 14-én érkezett, MN/30678-1/2014. ügyiratszámú, személyes adat TV2 Média Csoport Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 állandó megnevezésű csatornáján 2014. november 6-án 18:00 órától sugárzott „Tények” című műsorszámmal kapcsolatos kiegyensúlyozottsági kérelem alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése alapján 2014. november 15. napján indult hatósági eljárásban a Kérelmező kérelmét elutasítja. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (a továbbiakban: bíróság) lehet kérni a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) benyújtandó keresetlevéllel. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A keresetet a bíróság 60 napon belül bírálja el. Indokolás A Kérelmező a Médiatanácshoz 2014. november 14-én, fax útján eljuttatott, MN/30678-1/2014. ügyiratszámú kérelmében a Médiaszolgáltató TV2 adóján 2014. november 6-án 18:00 órai kezdettel sugárzott „Tények” című hírműsorszámban az alapítványi és magániskolákat jövőre megillető állami támogatás csökkentésével kapcsolatban közzétett, „Kevesebb gimnázium lehet” című hírösszeállítást érintően fogalmazott meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 13. §-ának, valamint az Mttv. 12. § (2) bekezdésének megsértésére hivatkozó, a műsorszámokban közzétett tájékoztatás kiegyensúlyozatlanságát sérelmező kifogást. A Kérelmező szerint a Médiaszolgáltató megsértette az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség alapelvi követelményeit, amikor a 2014. november 6-án 18:00 órától sugárzott „Tények” című műsorszámában, a „Kevesebb gimnázium lehet” című hírblokkban nem közölte a Jobbik álláspontját, annak ellenére, hogy Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője a műsorszám közzétételét megelőzően sajtótájékoztató keretében ismertette a Jobbik üggyel kapcsolatos álláspontját. Mindezek alapján a Kérelmező a jogsértés tényének megállapítását, illetve a Médiaszolgáltató kifogásban szereplő álláspont ismertetésére kötelezését kérte.
Az Mttv. 181. § (1) bekezdésének és 182. § u) pontjának megfelelően a Médiaszolgáltató, mint JBE médiaszolgáltató esetében az eljárás lefolytatása a Médiatanács hatáskörébe tartozik. A Médiatanács dr. Auer János koordinátor tanácstag útján 2014. november 19-én kelt, MN/30678-2/2014. ügyiratszámú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdésének b) pontja szerint tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a kérelem beérkezéséről és az eljárás megindulásáról, valamint kötelezte, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a kiegyensúlyozottsági kérelemmel érintett műsorszámban – vagy amennyiben megítélése szerint a kifogással érintett műsorszám jellegéből adódóan a kiegyensúlyozottság követelménye műsorszámok sorozatában is megvalósítható, az azt követően sugárzott híreket szolgáltató műsorszámaiban – biztosította-e a kérelemben megjelölt álláspont megjelenését. A Médiatanács a hatáskör megvizsgálását követően a kérelem érdemi elbírálásának további feltételeit, azaz az eljárási szabályok teljesülését ellenőrizte. A kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató hatósági eljárást kezdeményezhet, tehát bárkinek – a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott – kérelme, így jelen esetben a Kérelmezőé is, érdemben elbírálandó. Az Mttv. speciális eljárási szabályokat ír elő a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése esetén lefolytatott eljárásra. Az Mttv. 181. § (2) bekezdése értelmében „a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. A kérelmező az általa kifogásolt tájékoztatás közzétételétől, ismétlés esetén az utolsó ismétléstől számított hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont - megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti - közzétételét, amelynek közzététele a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges.” Az Mttv. 181. § (3) bekezdése szerint „a médiaszolgáltató a kifogás elfogadásáról vagy elutasításáról annak kézhezvételétől számított negyvennyolc órán belül dönt. A döntésről a kérelmezőt haladéktalanul írásban értesíteni kell. A kérelmező a döntés közlésétől számított negyvennyolc órán belül - a döntés közlésének elmaradása esetén a kifogásolt vagy sérelmezett tájékoztatás közzétételétől számított tíz napon belül - a kifogásolt műsorszám és az érintett médiaszolgáltató pontos megnevezésével hatósági eljárást kezdeményezhet a Hatóságnál.” A Médiatanács a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a kérelem a törvényi eljárási rendnek megfelelően, határidőben került benyújtásra. A Kérelmező a Médiaszolgáltató által 2014. november 6-án 18:00 órai kezdettel közzétett műsorszámával kapcsolatos kifogását a kérelemhez mellékelt, az elektronikus levél elküldését igazoló visszaigazoló levél tanúsága szerint 2014. november 7-én 11 óra 31 perckor, azaz 72 órán belül küldte el a Médiaszolgáltató elektronikus levélcímére, s azt a Médiaszolgáltató vissza is igazolta 2014. november 7-én 11 óra 45 perckor. A Kérelmezőnek a Médiatanácshoz címzett kérelme 2014. november 14-én, az Mttv. 181. § (3) bekezdésében rögzített tíznapos határidő betartásával érkezett meg a Hatósághoz. A Médiatanács az eljárás tárgyát képező kérelem vonatkozásában megállapította, hogy az a hivatkozott eljárási szabályoknak megfelelt, így érdemben elbírálható volt. A Médiaszolgáltató a Médiatanácshoz 2014. december 9-én érkezett, MN/30678-3/2014. ügyiratszámú nyilatkozatában az alábbiakat adta elő. A Médiaszolgáltató érdemi jelleggel a kifogásolt összeállítás témájára tért ki, miszerint az alapítványi és magániskolák jövőre kevesebb állami támogatásra számíthatnak, az összeállítás tartalmát illetően pedig megjegyezte, hogy a hírolvasó a felvezetésben ismertette, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint kevesebben tanulhatnak jövőre gimnáziumban, és többen szakiskolában, így kevesebb tanárra lesz szükség, és lehet olyan iskola, amelyik megszűnik. A hírblokkban megjelenítésre került az illetékes minisztérium álláspontja is, miszerint az oktatási rendszert átalakítják, mert több szakiskolára lehet szükség, de nem vonnak el forrásokat az oktatásból. A hírblokk elején a narrátor ismertette, hogy a döntés következtében 7-800 alapítványi iskola számíthat kevesebb állami támogatásra következő évben, illetve, hogy az alapítványi iskolákban dolgozó pedagógusok bérének 75%-át, a magániskolákban dolgozók bérének
2
pedig 30%-át finanszírozná az állam. Az összeállításban megszólalt Horn György, az Alapítványi Iskolák Egyesületének Elnöke, akinek véleményét a narrátor előzetesen összefoglalóan ismertette. Ebből kiderült, hogy az interjúalany tart az intézmények felének megszűnésétől, főleg azokétól, amelyekben sérült, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, ugyanis a kieső pénzt a szülők nem tudják pótolni. Ezt követte az interjúalany nyilatkozatának egy részlete. Majd a hírblokkban megszólalt Szabó Szabolcs, az Együtt-PM országgyűlési képviselője, s azt mondta, hogy a Kormány a magániskolákat és alapítványi iskolákat igyekszik ellehetetleníteni. Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint a közoktatásra szánt pénz százmilliárd forinttal történő csökkentése hatalmas méretű elbocsátásokhoz, illetve gimnáziumok megszűnéséhez vezethet. Ezt követően a narrátor az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményének vonatkozó részeit ismertette. A fentieket és a Kérelmező által benyújtott MTI-közleményt alapul véve a Médiaszolgáltató szerint a Jobbik sajtótájékoztatójának jelentős része nem kapcsolódott a feldolgozott témához, mivel a felsőoktatásról szólt, részben pedig megegyeztek azokkal az álláspontokkal, amelyek a hírblokkban bemutatásra kerültek (így az alapítványi iskolák támogatásának – korábbihoz képest – 75%-os arányára történő csökkentése elhangzott a hírblokkban, egyúttal az is, hogy ezekben az iskolákban hátrányos helyzetű gyerekek tanulnak). Az előadottak alapján a Médiaszolgáltató szerint a kifogásolt hírblokkban ellentétes, egymástól eltérő álláspontok kerültek bemutatásra, a Kérelmező által megjelölt MTI-közlemény pedig nem tartalmazott olyan érdemi álláspontot, amely egyrészt a feldolgozott témához kapcsolódott, másrészt eltért volna a műsorszámban bemutatott egyéb nézetektől, véleményektől. Alaki kifogásként a Médiaszolgáltató arra hivatkozott, hogy a Kérelmező a kérelmében pontosan nem jelölte meg, hogy mely álláspont nem jelent meg a műsorrészben. A Médiaszolgáltató szerint az Mttv. 181. § szerinti kiegyensúlyozottsági kérelemben nem elegendő megjelölni, hogy a „Jobbik álláspontja”, hanem az érintett s megjeleníteni kért álláspont érdemi tartalmát is röviden, közlésre alkalmas módon meg kell jelölni, ennek azonban a Kérelmező nem tett eleget. A Médiaszolgáltató egyúttal úgy véli, hogy az MTI-közlemény teljes szövegének csatolásából nem állapítható meg, hogy a Kérelmező mely információ, állítás, stb. meg nem jelenítését sérelmezi, illetve a tájékoztatás mely információ, állítás, vélemény, nézet stb. közlésével válna kiegyensúlyozottá. Emellett a Médiaszolgáltató szerint a hivatkozott MTI-közlemény nagy része olyan témát érint, mely nem kapcsolódik a kifogásolt műsorrészben feldolgozott témához, egyúttal úgy véli, hogy a hatósági eljárást kezdeményező félnek kell pontosan megjelölnie a kérelem feltehető ténybeli alapját, azaz, hogy a műsorszámban mely információk jelentek meg, illetve hogy ehhez képest pontosan mely információ vagy nézőpont meg nem jelenését sérelmezi. Erre figyelemmel a Médiaszolgáltató szerint nem elegendő a kifejezésre nem juttatott álláspont meghatározása céljából, illetve a tájékoztatás kiegyensúlyozatlanságának indokolására arra utalni, hogy a témával kapcsolatban a Jobbik sajtótájékoztatót tartott, továbbá nem elegendő az MTI-közlemény becsatolása. A fenti indokok alapján a Médiaszolgáltató a kérelem elutasítását és a hatósági eljárás megszüntetését, a kérelemnek történő helyt adás esetére pedig a Médiaszolgáltató Mttv. 181. § (5) bekezdése szerinti kötelezését kérte. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok – a kifogásolt műsorszám tartalma, a kérelem és a Médiaszolgáltató nyilatkozata – alapján az alábbi tényállást tárta fel, és azt az alábbiak szerint értékelte. 1. A Kérelmező által csatolt MTI tudósítás A Kérelmező álláspontjának alátámasztására a Médiaszolgáltatónak küldött kifogásához csatolt egy MTI tudósítást is, melynek tartalma a következő: „Költségvetés – A Jobbik tiltakozik az oktatást érintő forráskivonások ellen
3
Budapest, 2014. november 6., csütörtök (MTI) – A Jobbik tiltakozik az alapítványi iskolák, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) és a felsőoktatás forrásainak szűkítése ellen. Dúró Dóra, az Országgyűlés kulturális bizottságának jobbikos elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy értékelt: több iskolára végzetes lehet a forráskivonás. Kifejtette: az alapítványi iskolák támogatása például a benyújtott költségvetési javaslat szerint csak 75%-a lesz az államiakénak, ugyanakkor ezek az intézmények a közhiedelemmel ellentétben nem a gazdag gyerekek iskolái, hanem speciális segítő intézmények, ahol hátrányos helyzetűek tanulnak. Ezen intézmények nem tudnak tandíjat emelni, mert azt a családok nem tudnák kigazdálkodni – tette hozzá, jelezve: politikai akarat kellene a fennmaradáshoz szükséges néhány milliárd forintos kiegészítéshez. Az ellenzéki politikus szólt arról is, hogy a Kliknek 2014-re 484 milliárd forintot irányoztak elő, majd év közben további mintegy 60 milliárd forinttal emelték a keretét. A 2015-re tervezett 524 milliárd forint 20 milliárddal kevesebb, mint amit az intézmény eddig felhasznált idén – mutatott rá. MTI, 2014. november 6. csütörtök 13:00” 2. Az eljárás tárgyát képező tájékoztatásban elhangzottak ismertetése A 18:58:44 órakor kezdődött, „Kevesebb gimnázium lehet” című összeállítás a következőket tartalmazta: Műsorvezető: „Kevesebben tanulhatnak jövőre gimnáziumban és többen szakiskolában. Ezt mondja az egyik pedagógus szakszervezet, a PDSZ. Szerintük a kevesebb gimnáziumi tanuló miatt kevesebb tanárra lesz szükség, és lehet olyan iskola, amelyik megszűnik. A Minisztériumnál azt mondják, nem készülnek gimnáziumok leépítésére, az oktatási rendszert viszont átalakítják, mert több szakmunkásra van szükség.” Narrátor: „Diákvállalkozás-tan óra az egyik budapesti alapítványi gimnáziumban. Ez az egyik iskola abból a 700-800-ból, amelyik kevesebb állami támogatásra számíthat jövőre. A költségvetési tervek szerint az alapítványi iskolákban dolgozó pedagógusok bérének már csak a 75%-át, a magániskolákban dolgozókének már csak a 30%-át fizetné az állam. A Magán- és Alapítványi Iskolák Egyesületének elnöke azt mondja, attól félnek, az intézmények fele megszűnik, főleg azok, amelyekben sérült, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, a kieső pénzt a szülők ugyanis nem tudják pótolni.” Horn György, Alapítványi Iskolák Egyesületének elnöke: „Lesznek iskolák, amik bezárnak. És ezek a gyerekek akkor, főleg azért, mert a hátrányokat bezáró intézmények, azok utcára került gyerekekkel, sérült gyerekekkel foglalkoznak. Itt az autista gyerekek családja tart fenn autistáknak szóló iskolát. Ha ez az iskola nem kapja meg a támogatást, akkor ők nem találnak egy másik iskolát.” Narrátor: „Az Együtt-PM szerint a Kormány megpróbálja ellehetetleníteni ezeket az iskolákat.” Szabó Szabolcs: „Erőteljesen csak és kizárólag a központosítás politikáját erőlteti a Minisztérium és az Államtitkárság. Ez, ennek egyfajta betetőződése az, hogy az alapítványi és magániskolákat próbálják meg éppen ellehetetleníteni.” Narrátor: „A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke azt mondja, a közoktatásra százmilliárd forinttal kevesebbet adna a Kormány jövőre. Szerinte ez hatalmas pedagógus-elbocsátáshoz vezetne, és gimnáziumok is megszűnhetnek, mert többen tanulnának szakmát, a gimnáziumokban párhuzamosan pedig kevesebb osztályt indítanának.” Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke: „Hát egyrészt a forráskivonás utal erre, másrészt még egyszer mondom, ennél fontosabb és pontosabb tájékoztatás a politikai nyilatkozatoknak a kérdése, amelyek egyértelművé teszik, hogy nincs szükség ennyi gimnáziumi tanulóra, nincs szükség ennyi gimnáziumi osztályra, nincs szükség ennyi gimnáziumi tanárra.” Narrátor: „Az Emberi Erőforrás Minisztérium közleményében azt írta az oktatás átalakításának a célja, hogy a diákok olyan szakmát tanuljanak, amellyel később el is tudnak helyezkedni. Szerintük jövőre több pénz jut a közoktatásra, 196 helyett 209 milliárd forint, és nem készülnek gimnáziumok leépítésére. Orbán Viktor
4
tegnap a győri AUDI-gyárban beszélt a szakképzés átalakításáról. Azt mondta, 2020-ig jelentősen növelik a szakemberek és mérnökök számát Magyarországon, és erősítik a képzésüket, mert csak így lehet felpörgetni a gazdaságot.” Orbán Viktor miniszterelnök: „Tarthatatlan volt az az állapot, amelyben a gazdaság és a szakképzés két külön malomban őröltek. Ezeket össze kellett, össze kell kapcsolnunk, hogy olyan szakmát adjunk a gyermekeink, a fiatalok kezébe, amelyből meg is élhetnek.” Narrátor: „Jövő szeptembertől a Gazdasági Minisztérium lesz a fenntartója a szakközépiskoláknak. Ezekben csak szakképzés folyik majd. Ahol ezek korábban gimnáziumokkal együtt működtek, jövőre különválasztják őket.” 3. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének alkotmányos értelmezése és szabályozása Az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése szerint „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit”. Az Alaptörvényben foglalt, a sajtó sokszínűségére vonatkozó kötelezettség részben a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményén keresztül valósul meg. A kötelezettség tartalmát az Smtv. 13. §-a és az Mttv. 12. § (1)-(2) bekezdése együttesen határozzák meg. Az Smtv. 13. § alapján „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.” Az Mttv. 12. § (2) bekezdés szerint „A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani.” Az Smtv. tehát a kiegyensúlyozottság követelményét a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások által közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató műsorszámaival kapcsolatban fogalmazza meg. A törvény rendelkezése szerint ezeknek a műsorszámoknak a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről kiegyensúlyozottan kell tájékoztatást adniuk. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, amely a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges megfelelő tájékoztatás megteremtését segíti elő, nem jelenti a szerkesztői szabadság aránytalan korlátozását. Azt ugyanis, hogy mely események tartanak számot a közérdeklődésre, azaz mely eseményekről készül beszámoló az egyes műsorszámokban, kizárólag a szerkesztő, illetve a médiaszolgáltató döntheti el, tehát nem létezik egyes eseményekről való beszámolási kötelezettség, és a kiegyensúlyozott tájékoztatás csak a ténylegesen közzétett tartalmak vonatkozásában vizsgálható. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye alapján a nyilvánosságot érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak, híradásnak meg kell jelenítenie a szembenálló nézeteket, egy adott kérdéssel összefüggésben megfogalmazott releváns álláspontokat a közösség számára össze kell gyűjteni és be kell mutatni. Az Smtv. alapján a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének (összefoglalóan) a közéleti kérdésekkel kapcsolatban, az ilyen híreket, tájékoztatást közzétevő műsorszámokban kell eleget tenni. Arra vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés, hogy ezek milyen műfajú műsorszámok lehetnek, tehát a jogalkalmazás során a döntő kérdés nem a műsorszám műfaja, hanem a tájékoztatás, a hír közzétételének a megtörténte. Ettől függetlenül lehet annak is jelentősége, hogy a vizsgált műsorszám milyen módon közelített a témához, az milyen módon szerepelt benne.
5
Az Smtv. a „demokratikus közvélemény biztosítása érdekében” írja elő a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, vagyis a jogszabály meghatározza a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének alkalmazási körét. Mindezzel összhangban állapította meg a Kúria Kfv.III.37.472/2013/11. számú ítéletében, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem terjed ki valamennyi, a nyilvánosság előtt zajló vitára vagy véleménykülönbségre. A Kúria előbbiekben hivatkozott döntése alapján ahhoz, hogy egy adott tájékoztatással kapcsolatban felmerüljön a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, azaz a szabály alkalmazható legyen, szükséges, hogy a tájékoztatás tárgya, tartalma összefüggésben álljon a demokratikus közvélemény igényeivel, szükségleteivel. A demokratikus nyilvánosság számára fontos kérdések köre rendkívül szerteágazó, taxatív felsorolásuk még általános jelleggel sem lehetséges. Az Smtv. szerint kiterjed a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége minden, „a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményről, vitatott kérdésről” szóló tájékoztatásra. Azaz, nem pusztán a közvetlen „politikai” vonatkozással bíró ügyek tartoznak ide, hanem általában a közéleti kérdések. A kérelemmel érintett műsorszegmens a közoktatási rendszer átalakításának, az alapítványi és magániskolák állami támogatása csökkentésének kormányzati szándékával, valamint e tervezett lépések politikai és szakmai fogadtatásával foglalkozott. Ez alapján nyilvánvalóan megállapítható, hogy az egy közérdeklődésre számot tartó, a demokratikus nyilvánosság megteremtését elősegítő tájékoztatásnak minősült (hiszen közoktatással kapcsolatos témára vonatkozott). Tekintettel arra, hogy a vizsgált tartalommal kapcsolatban a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége fennáll, az Smtv. és az Mttv. vonatkozó szabályai alapján a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának vizsgálata során a Médiatanács a hiányolt vélemény tekintetében az egyedi ügy tényállási elemei alapján elsődlegesen az alábbi szempontokat vizsgálja: - a hiányolt vélemény releváns-e a közzétett tájékoztatás vonatkozásában, - a hiányolt vélemény érdemben eltérő-e a közzétett álláspontokhoz képest, és - a hiányolt vélemény megfelelő időben elérhető volt-e a médiaszolgáltató számára. Amennyiben a panasz által hiányolt álláspont a fenti feltételek bármelyikének nem felel meg, akkor a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye megsértése megállapításának sincs helye. Jogsértés megállapítására tehát csak az említett három feltétel együttes teljesülése esetén van mód, azonban ebben az esetben is vizsgálni szükséges, hogy a kifogásolt műsorszámban egyedi jelleggel, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában valósult-e meg a tájékoztatás. 4. A vélemény releváns volta a közzétett tájékoztatás vonatkozásában A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem értelmezhető úgy, hogy az alapján a médiaszolgáltatónak minden egyes álláspontot minden műsorszámban meg kell jelenítenie, valamennyi szembenálló nézet bemutatására ugyanis nem minden esetben van lehetőség. Ezt az értelmezést erősíti meg az Alkotmánybíróság az 1/2007. (I. 18.) számú határozatában. A szabályozás célja ugyanis arra irányul, hogy a jogszabályi rendelkezések biztosítsák a közönség számára, hogy közérdekű kérdésekben a releváns vélemények ismeretében alakíthassák ki álláspontjukat. A közérdeklődésre számot tartó ügyeket érintő médiatartalmak vonatkozásában csupán a konkrét ügyhöz, a tárgyalt témához közvetlenül, szervesen kapcsolódó vélemény, különösen annak lényegi mondanivalója tekintetében merülhet fel a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének megsértése. Egy álláspont kifejtése során ugyanis annak képviselője egyéb, a tárgyalt témához nem kapcsolódó – és így a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye vizsgálatának szempontjából relevánsnak nem minősülő – véleményt is megfogalmazhat. A fentiekre tekintettel tehát mindenekelőtt a kifogással érintett tájékoztatás tárgyának, témájának meghatározása szükséges, ugyanis csak ennek alapján vizsgálható, hogy a kérelmező által megjeleníteni kért álláspont – illetve annak egyes tartalmi elemei – a műsorszámban elhangzottak szempontjából relevánsnak minősül-e. Azaz, amennyiben egy álláspont a műsorszámban közzétett tájékoztatáshoz közvetlenül nem
6
kapcsolódik, a kiegyensúlyozottság vizsgálata szempontjából nem minősülhet relevánsnak, ebből következően egy ilyen vélemény közzétételének hiánya nem vezethet a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének sérelméhez sem. Az érintett riportban a közoktatási rendszer átalakításának kormányzati szándéka keretében az alapítványi és magániskoláknak járó támogatás tervezett csökkentése, az átalakítási szándék indokai és céljai, valamint a tervezett átalakítás szakmai és politikai fogadtatása került megjelenítésre, megszólaltatták az Alapítványi Iskolák Egyesületének elnökét, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökét, Orbán Viktor miniszterelnököt, illetve az Együtt-PM országgyűlési képviselőjét. Az Alapítványi Iskolák Egyesületének elnöke szerint a tervezett átalakítás következtében egyes iskolákat a bezárás fenyeget, mivel a támogatás összegének csökkentésével keletkező hiányt az iskolába járó gyerekek szülei, családja nem tudja pótolni. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke úgy nyilatkozott, hogy a közoktatásra szánt költségvetési kiadások százmilliárd forinttal történő tervezett csökkentése több gimnázium létét fenyegeti, kevesebb gimnáziumi osztályra lesz szükség, s a gimnáziumi tanárok létszámának jelentős leépítése várható. Az Együtt-PM országgyűlési képviselője elmondta, hogy e központosítással a Kormány igyekszik ellehetetleníteni az alapítványi és magániskolákat. A miniszterelnök szerint a jövő generációjának megfelelő szakmához juttatása érdekében össze kell kapcsolni a gazdaságot és a szakképzést. A fentiek szerint az érintett híradás a közoktatás átalakításának kormányzati szándékával, ennek keretében az alapítványi és magániskolák támogatásának tervezett csökkentésével, illetve az átalakítási szándék szakmai és politikai fogadtatásával foglalkozott. A téma részletezése során megjelent az is, hogy a Kormány célja a szakképzés kiszélesítése, elhangzott, hogy a megfelelő szakmához jutás biztosítása érdekében a gazdaság és a szakképzés összekapcsolása szükséges. A Jobbik által kiadott sajtóközlemény szerint – amelyben a párt tiltakozott az alapítványi iskolák, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) és a felsőoktatás forrásainak szűkítése ellen– több iskolára végzetes lehet a forráskivonás. A párt sérelmezte, hogy az alapítványi iskolák támogatása a benyújtott költségvetési javaslat szerint csak 75%-a lesz az államiakénak, ugyanakkor ezek az intézmények – a közhiedelemmel ellentétben – nem a gazdag gyerekek iskolái, hanem speciális segítő intézmények, ahol hátrányos helyzetűek tanulnak, s ezen iskolák nem tudnak tandíjat emelni, mert azt a családok nem tudnák kigazdálkodni. Ebből következően politikai akarat kellene a fennmaradáshoz szükséges néhány milliárd forintos kiegészítéshez. A Jobbik megjegyezte továbbá, hogy a Klik számára előirányzott költségvetési forrás 2015-re 20 milliárddal kevesebb, mint amennyit az intézmény 2014-ben felhasznált. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Jobbik véleménye relevánsnak minősül, hiszen a híradásban elhangzott témához szervesen kapcsolódott. 5. A hiányolt vélemény eltérő tartalma a közzétett véleményhez képest Tekintettel arra, hogy az előző pontban foglalt indokok alapján egyértelműen megállapító, hogy a Kérelmező által hiányolt vélemény releváns a közzétett tájékoztatás vonatkozásában, a Médiatanács azt a kérdést vizsgálta, hogy a hiányolt álláspont, vélemény az adott tájékoztatással kapcsolatban ismertetett nézetektől érdemben eltérő volt-e.
Nem határozható meg absztrakt módon, hogy hány, a témában álláspontját közzétevő félnek és hány darab eltérő véleménynek kell teret adni a műsorszámban.
7
A vonatkozó médiaigazgatási szabályozás alapján a médiaszolgáltató a kiegyensúlyozott tájékoztatás körében nem köteles egy adott üggyel kapcsolatban valamennyi létező álláspontot felderíteni, a médiaszolgáltatónak nem kötelezettsége, hogy minden egyes nyilvánosságra hozott véleményt, azok képviselőivel együtt megjelenítsen. A médiaszolgáltatónak a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges, a fentiek szerint az adott hír vonatkozásában releváns és egymástól eltérő véleményeket kell bemutatnia, vagy legalább utalni arra, hogy léteznek ilyen, eltérő nézetek. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak a Jobbik által megjeleníteni kívánt, a Kérelmező által csatolt véleményt nem kellett ismertetnie, a tájékoztatás e nélkül nem vált kiegyensúlyozatlanná. A vizsgált összeállítás a Jobbik álláspontjának bemutatása nélkül is megfelelt a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, tekintettel arra, hogy véleménye az Alapítványi Iskolák Egyesületének elnöke, illetve a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke által megjelenített véleménytől lényegében nem különbözött. A Jobbik mondanivalója érdemben megegyezett egyrészt az Alapítványi Iskolák Egyesületének elnöke, Horn György által, másrészt a Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke által kifejtett álláspont lényegével, amelyek szerint „Lesznek iskolák, amik bezárnak. És ezek a gyerekek akkor, főleg azért, mert a hátrányokat bezáró intézmények, azok utcára került gyerekekkel, sérült gyerekekkel foglalkoznak. Itt az autista gyerekek családja tart fenn autistáknak szóló iskolát. Ha ez az iskola nem kapja meg a támogatást, akkor ők nem találnak egy másik iskolát. „Hát egyrészt a forráskivonás utal erre, másrészt még egyszer mondom, ennél fontosabb és pontosabb tájékoztatás a politikai nyilatkozatoknak a kérdése, amelyek egyértelművé teszik, hogy nincs szükség ennyi gimnáziumi tanulóra, nincs szükség ennyi gimnáziumi osztályra, nincs szükség ennyi gimnáziumi tanárra.”. A Jobbik álláspontjának lényegi mondanivalója ugyanis – hasonlóan az idézett véleményekhez – szintén azt tartalmazta, hogy a tervezett forráskivonás több iskolára nézve végzetes lehet. A Médiatanács a fentiekkel kapcsolatban rögzíti, hogy a témához kapcsolódó releváns álláspontok lényegének kiemelése azért fontos, mivel a vélemények képviselői eltérő megfogalmazással, némileg másmás szemszögből fejtik ki nézeteiket, ugyanakkor azokat összevetve, lényegük ettől még nem feltétlenül különbözik. Mint ahogy a leírtak szerint ez utóbbi a jelen esetben is megállapítható. A Médiatanács a kifejtettek alapján megállapította, hogy a Kérelmező által hiányolt, a közoktatást érintő tervezett forráskivonás hátrányos hatásaival kapcsolatos álláspontja ugyan releváns volt a közzétett tájékoztatás vonatkozásában, ugyanakkor a megjelenített szakmai véleménytől nem tért el, azaz a Médiaszolgáltató a híradás közzététele során jogszerűen járt, ezért a Médiatanács a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértéséhez szükséges további konjunktív feltételek meglétének vizsgálatát mellőzte. A Médiatanács a fent kifejtettekre tekintettel megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a kifogással illetett összeállítás sugárzásával nem sértette meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. A Kérelmező kifogása, miszerint nem közölték a Jobbik álláspontját, nem eredményezte a kiegyensúlyozott tájékoztatás megsértését. A Médiatanács ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, azaz a Kérelmező kérelmét elutasította. Az eljárás során a Ket. 153. §-ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem merült fel.
8
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdése da) alpontjában és az Mttv. 181. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul. A halasztó hatály kérdését az Mttv. 163. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés rendezi. Az eljárás iIIeték-mentességét az Mttv. 181. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés határozza meg. A tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, 2015. január 20.
a Médiatanács nevében
dr. Karas Monika elnök
dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag
Kapják: 1. Személyes adat
9