Zn. 275/11
Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
prostřednictvím: Okresní soud v České Lípě Děčínská 390, 470 52 Česká Lípa
Ke sp. zn. 13 C 203/2007
Žalobce:
Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem
Žalovaný:
VETT a.s., IČ 25404717, se sídlem Nad Opatovem 2140, 194 00 Praha, Chodov zast. JUDr. Michalem Říhou, advokátem
ODVOLÁNÍ proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě č. j. 13 C 203/2007-1092 ze dne 10. 7. 2015 NÁVRH NA OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ
KVB advokátní kancelář s.r.o. Teplého 2786, 530 02 Pardubice tel.: 226 259 401, e-mail:
[email protected]
1 www.akkvb.cz
I. Shrnutí dosavadního řízení
Žalobce se domáhá zaplacení žalované částky z titulu bezdůvodného obohacení, když žalobce uzavřel dne 1. 3. 2002 s žalovaným absolutně neplatnou smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti Města Česká Lípa dle ust. § 19c zák. č. 111/1994 Sb. Z důvodu soudem pravomocně potvrzené neplatnosti smlouvy se tedy žalobce domáhá vydání bezdůvodného obohacení za dobu od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2006 ve výši 70 512 021,877 Kč se zákonným úrokem z prodlení. Napadeným rozsudkem (doručeným žalobci dne 20. 7. 2015) Okresní soud v České Lípě vyhověl návrhu žalobce toliko částečně, když přiznal žalobci náhradu bezdůvodného obohacení ve výši 34 963 975,59 Kč, a to na základě následujícího výpočtu. OBVYKLÁ CENA: Náklady dopravce
Přiměřený zisk (Kč/km) Počet najetých km Přiměřený zisk
65 243 935,00 Kč
5 Kč/km 1 495 527 km 7 477 636,00 Kč*
Celkem
72 721 571,00 Kč
PROSPĚCH DOPRAVCE: Vyplacené zálohy Tržby od cestujících „Den bez aut“
80 631 760,00 Kč 27 026 906,59 Kč 26 880,00 Kč
Celkem Bezdůvodné obohacení (příjmy - obvyklá cena)
107 685 546,59 Kč 34 963 975,59 Kč
* Správně má být 7 477 635 Kč, zřejmě zaokrouhlovací chyba v počtech.
Podle názoru odvolatele se tak Okresní soud v České Lípě při své úvaze dopustil několika podstatných chyb, které měly za následek nesprávný výpočet výše bezdůvodného obohacení, což mělo poté za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. V následujícím
2
textu proto odvolatel poukazuje na jednotlivé chyby a odůvodňuje, proč měla být zvolena jiná metodika výpočtu, resp. s jakými závěry okresního soudu nelze souhlasit.
Odvolatel tedy považuje napadené rozhodnutí v otázce vyčíslení konkrétní (přesné) výše bezdůvodného obohacení za nesprávné, a proto proti tomuto rozsudku podává řádně a včas následující
odvolání, jímž napadá tento rozsudek v celém jeho rozsahu (výroků I. – V.), přičemž v dalším textu uvádí odvolatel v souladu s ust. § 205 odst. 1 o.s.ř., v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí, tj. konkrétní odvolací důvody.
II. Nesprávné vyčíslení účelně vynaložených nákladů
Obvyklá cena odvedených dopravních výkonů byla vyčíslena jako součet nákladů dopravce a přiměřeného zisku. Odvolatel zde však zpochybňuje •
jak vyčíslení nákladů,
•
tak i výši přiměřeného zisku.
Jednak je totiž obecně uznávaným právním principem (vyjádřeným např. v ust. § 3005 občanského zákoníku, a rovněž ust. § 458 starého občanského zákoníku), že při vydávání bezdůvodného obohacení je možné započíst pouze náklady, které byly účelně vynaloženy. Odvolatel si je vědom, že v tomto případě nejde o bezdůvodné užívání a následné vydání „zušlechtěné“ věci, je však přesvědčen, že uvedený obecný princip je možné použít i v této věci. Proto, mají-li být při výpočtu obvyklé ceny odvedených dopravních výkonů použity jako jedno z hlavních kritérií náklady dopravce, pak se odvolatel domnívá, že musí jít pouze o náklady účelně vynaložené. Tento závěr ostatně plyne i z judikatury Nejvyššího soudu. Tak např. podle rozsudku ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 28 Cdo 4820/2008, platí, že „Výše bezdůvodného obohacení při odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené podle občanského zákoníku je dána nejnižšími náklady, které by objednatel v daném místě a čase musel vynaložit na dosažení stejného plnění“. Rozhodné jsou tedy náklady nikoliv skutečně vynaložené, ale nejnižší možné. Není tak možné uznat jakýkoliv náklad, který nebyl vynaložen účelně. Na aplikovatelnost této zásady pak v daném případě samozřejmě nemůže mít vliv, že nešlo o smlouvu o dílo.
3
V předmětném případě byla k návrhu stran výše nákladů dopravce určena soudem ustanoveným znalcem. Znalec přitom vycházel při vyčíslení nákladů z celkového počtu autobusů dopravce a nikoliv z počtu, který mohl a měl (jednalo-li by se o rozumného dopravce) být k plnění závazku použit; v tomto ohledu se však nejedná o chybu znalce, neboť ten vycházel ze zadání okresního soudu – viz usnesení ze dne 15. 8. 2014, č.j. 13 C 203/2007927, kde bylo znalci uloženo stanovit obvyklou hodnotu plnění (…) prostřednictvím vozového parku dle evidence na čl. 627 spisu. Znalec tak v důsledku chybného zadání nevzal do úvahy otázku, zda vozový park evidovaný v důkazech byl pro věc účelný. Odvolatel opakovaně tvrdil a dokazoval, že tomu tak nebylo. Z tohoto pohledu je mnohem přesnější odborné vyjádření Univerzity Pardubice (které je taktéž součástí spisu), jež vyčíslilo účelné náklady jinou metodikou – z předloženého jízdního řádu byl nejdříve vypočítán počet potřebných autobusů a řidičů, z těchto čísel byly dále vypočítány náklady na pořízení, provoz, mzdy atd. Proto také odborné vyjádření a znalecký posudek došly k podstatně odlišným závěrům o ceně. Znalec dle názoru žalobce opomenul – nutno říci, že v důsledku chybného zadání úkolu soudem – jednu ze základních otázek, pro něž byl vůbec ustanoven, tj. určení optimálního (tj. pro účely plnění závazku dle jízdních řádů potřebného) počtu vozidel. Např. v roce 2006 byl zvýšen počet řidičů o 30 %, zatímco počet ujetých kilometrů se zvýšil pouze o 9 %. Toto navýšení bylo navíc způsobeno zvýšením frekvence spojů, nikoliv počtu linek. Sporné je proto i navýšení počtu autobusů, pro které nebyl objektivní důvod. Znalecký posudek vůbec nebere v úvahu využití a vytížení jednotlivých autobusů, jako dostatečný důvod „přiznání“ určitého nákladu zde soudu stačí pouhé zakoupení autobusu, bez ohledu na to, jestli vůbec jezdil.
Odvolatel tedy navrhuje, aby odvolací soud konfrontoval závěry znaleckého posudku ČVUT s odborným vyjádřením Univerzity Pardubice. V této souvislosti jistě není bez významu, že znalec se k dotazu žalobce na jednání soudu dne 26. 6. 2015 vyjádřil o posudku Univerzity Pardubice velmi pochvalně a výslovně uvedl, že jediným důvodem, proč se nezabýval určením optimálního vozového parku dopravce, nýbrž vyšel z celkového počtu jím vykazovaných autobusů, bylo zadání úkolu soudem. Alternativně navrhuje odvolatel, aby odvolací soud vyšel z původního výpočtu, který byl součástí žaloby a který vychází z průměrných tržních cen za 1 km dopravního výkonu v jednotlivých letech, který byl poté vynásoben počtem odvedených kilometrů dopravního výkonu dle jízdních řádů. Tuto metodu považuje odvolatel za zcela adekvátní, jelikož ukazuje hodnotu pouze skutečně odvedené „práce“ (bez ohledu na počet autobusů a jejich efektivní využívání) a jelikož se jedná o zcela konečnou tržní hodnotu, zahrnuje i veškeré fixní a režijní náklady, jakož i přiměřený zisk atd. S použitím této metody výpočtu dojdeme k obvyklé ceně za odvedené dopravní výkony 52 129 644,71 Kč, což je cena, kterou uváděl žalobce na samém počátku. Tato částka již zahrnuje přiměřený zisk. Pokud se však soud rozhodne kalkulovat přiměřený zisk samo-
4
statně, nebo se pro účely vyčíslení ceny obvyklé rozhodne pracovat se znaleckým posudkem (který přiměřený zisk taktéž vyčísluje samostatně, byť nikoli zcela konkrétně), v následující části odvolatel napadá správnost výpočtu přiměřeného zisku.
Odvolatel tedy v této části uzavírá, že okresní soud z uvedených důvodů mj. neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností (§ 205 odst. 2 písm. d/ o.s.ř.), kterážto skutečnost je nicméně důsledkem nesprávného právního posouzení věci (§ 205 odst. 2 písm. g/ o.s.ř.).
III. Nesprávné a nepřezkoumatelné vyčíslení přiměřeného zisku
Odvolatel, jak již shora uvedeno, dále nesouhlasí s vyčíslením výše tzv. přiměřeného zisku, a to z následujících důvodů. Především je dle odvolatele vůbec sporné, zda v případě bezdůvodného obohacení by vůbec měl být započítáván nějaký zisk, jelikož plnění bez právního titulu (prakticky plnění neobjednané a nevyžádané) by už z povahy věci nemělo být ziskovou záležitostí. Pokud už tedy bude přiměřený zisk přiznáván, tak jistě v pouze takové výši, která sama o sobě stačí k udržení podnikání, k udržení životaschopnosti podniku toho, kdo se obohatil, ale nikoliv ve výši větší.
Nicméně i v případě akceptace závěru, že přiznání určité výše přiměřeného zisku je snad na místě, nepochybně se nelze ztotožnit se způsobem, jakým přistoupil k určení výše tohoto zisku soud. Jediným podkladem pro vyčíslení výše přiměřeného zisku byl v daném případě expertní odhad znalce, podle kterého se přiměřený zisk za podobné služby pohybuje v praxi v rozmezí 1 – 5 Kč za 1 km odvedené služby. V návaznosti na to pak okresní soud – z žalobci zcela neznámých a naprosto nepochopitelných důvodů – konstatoval, že přesnou částku není možné určit, jelikož zisk je určován vždy individuálně, dohodou stran, pročež následně aplikoval § 136 o.s.ř., dle něhož lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy. Soud tedy následně určil přiměřený zisk v hodnotě 5 Kč za 1 km odvedené dopravní služby. Tento postup a závěr je však zcela chybný, a to především z následujících důvodů:
5
Závěr je nepřezkoumatelný: V souladu s právní teorií platí, že „Ani v případě použití úvahy nesmí být rozhodnutí svévolné, nýbrž soud musí odůvodnit jednak, že byly splněny podmínky pro určení výše nároku podle úvahy, a jednak jakými úvahami byl při určení výše nároku veden.“ (Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 472.) V rozsudku však rozhodně není úvaha adekvátně odůvodněna, soud v zásadě pouze určil částku. Jedná se tak o úvahu neodůvodněnou, a tedy nepřezkoumatelnou.
§ 136 o.s.ř. neměl být vůbec použit: Určení výše nároku na základě úvahy soudu je možné jedině tedy, pokud není možné ji určit jinak. V tomto případě však tato podmínka není splněna. Město Česká Lípa jistě není jediným městem, které zajišťuje podobným způsobem dopravní obslužnost. Je možné získat přehled o běžných cenách pouhým dotazem na podobně velká města (jedná se mj. o informaci, která zcela nepochybně podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Ostatně, tak se i stalo – v odpovědích na dodatečné dotazy znalecký ústav podává i srovnání s jinými městy. A především, je-li určení přiměřeného zisku v daném případě otázku mimoprávní (expertní) – a za tímto účelem byl ostatně soudem ustanoven znalec –, pak není žalobci nijak zřejmé, proč nebylo doplnění posudku v této dílčí otázce uloženo právě znalci a namísto toho soud postupoval dle vlastní volné úvahy. Žalobce tedy uzavírá, že pro použití ustanovení § 136 o.s.ř. vůbec nebyl důvod, a tedy (v souladu s usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 748/2010) došlo k nesprávnému právnímu posouzení věci, což je samo o sobě důvodem pro vyhovění tomuto odvolání.
Závěr je nesprávný: V odpovědích na dodatečné dotazy znalecký ústav své odhady upřesnil, přičemž tento výsledek je v rozporu s úvahou soudu. V mnoha městech je zisk stanoven jako nulový (zejména, je-li dopravní podnik vlastněný městem), nicméně i ve městech, kde je veřejná doprava provozována za tržních podmínek, se přiměřený zisk pohybuje spíš v nižších hodnotách: V Plzni jako 3,83 % skutečných nákladů (což by v tomto případě znamenalo necelé 2 miliony Kč), v obci Metylovice 3,28 Kč za km. Znalecký ústav odhaduje, že v podobně velkých městech jako Česká Lípa se přiměřený zisk pohybuje kolem 2 Kč/km. Dopis Ministerstva dopravy, ze kterého vycházel odvolatel při podání žaloby (a který je součástí spisu), dokonce kalkuloval s částkou ještě podstatně nižší: kolem 0,5 Kč/km. Odvolatel tedy uzavírá, že přiměřený zisk měl být vyčíslen na dolní hranici odhadu znalce, tedy ve výši 1 495 527 Kč, měl-li být vůbec do kalkulace zahrnut. Tím, že byl zisk vyčíslen částkou 7 477 636,00 Kč, byl odvolatel zkrácen nejméně o 6 milionů Kč.
6
Odvolatel tedy i v této části uzavírá, že okresní soud neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností (§ 205 odst. 2 písm. d/ o.s.ř.), a současně se dopustil nesprávného právního posouzení věci (§ 205 odst. 2 písm. g/ o.s.ř.).
IV. Nezapočítání dotace
Dále odvolatel tvrdí, že žalovanému byly vyplaceny dotace v předmětném období v celkové výši 14 951 000 Kč, z toho 2 900 000 Kč ze státního rozpočtu a 12 051 000 Kč z rozpočtu odvolatele. Odvolatel se přitom v rámci žaloby domáhal jejich vyplacení, jelikož, jak už bylo řečeno, z rozsudku Nejvyššího soudu č.j. 28 Cdo 778/2013-564 plyne, že výše bezdůvodného obohacení má být vyčíslena jako rozdíl mezi výsledným prospěchem z neplatné smlouvy a hodnotou poskytnutého plnění. Výsledný prospěch přitom musí být vykládán široce. Účelová dotace na pořízení autobusu prospěchem nepochybně je, už jenom proto, že samotný autobus (po uplynutí jisté lhůty dané podmínkami dotace) zůstává majetkem žalovaného, který jej může dále užívat pro své podnikání, případně jej i zpeněžit. Předmětné dotace jsou nepochybně prospěchem z neplatné smlouvy, protože žalovaný dostal dotace právě proto, že působil jako dopravce ve městě Česká Lípa, a nebýt této smlouvy, dotace (a z nich pořízený majetek) by nikdy nezískal. Ostatně, platba má stejný původ a podobný hospodářský účel jako vyplacené zálohy, které byly pro účel výpočtu obohacení přiznány. Má toliko jinou formu.
Okresní soud odmítl vrácení dotace s odkazem na znalecký posudek, který prý vzal v úvahu dotace při výpočtu „přiměřeného zisku“. Tím se však soud dopustil dle názoru žalobce jistého nepochopení. Znalecký posudek započítal dotace pouze pro účetní účely – pouze je dosadil do matematického vzorce pro výpočet přiměřeného zisku, aby částka dotací nemohla být vykazována jako zisk, resp. aby výdaje na pořízení nových autobusů placených plně z dotací nemohly být započítány jako výdaje. To ovšem nic nemění na tom, že tyto dotace byly vyplaceny neoprávněně a je třeba je, jakožto bezdůvodné obohacení, vrátit. (Protože prospěch z nich nabytý, tedy autobusy, zůstaly v majetku žalovaného.) Ostatně, sám znalecký ústav určil výši přiměřeného zisku toliko v určitém, značně širokém, rozmezí. Okresní soud posléze prý musel (byť z výše uvedených důvodů chybně) při jeho stanovení použít § 136 o.s.ř. a stanovit jej podle svého uvážení. A přesto soud dále uvá-
7
dí, že nárok na vrácení dotací nepřiznává, jelikož tyto už jsou započítány ve znalcem provedeném odhadu přiměřeného zisku, který však soud z uvedených důvodů vůbec nepoužil. Napadený rozsudek je tak navíc vnitřně rozporný. Určí-li soud přiměřený zisk podle své úvahy, nemůže poté nepřiznat vrácení dotací s odůvodněním, že už jsou v tomto zisku (podle výpočtu znalce) zahrnuty. V otázce významu dotací pro daný případ se tak soud dle názoru odvolatele dopustil nesprávného právního posouzení věci (§ 205 odst. 2 písm. g/ o.s.ř.).
*****
V. Návrh na osvobození od soudních poplatků
Odvolatel dále zdvořile žádá, v souladu s ust. § 138 o.s.ř., o úplné osvobození od soudního poplatku, spojeného s podáním tohoto odvolání. Občanský soudní řád umožňuje individuální osvobození v případě, „odůvodňují-li to poměry účastníka“. Odvolatel si je vědom, že toto ustanovení je obvykle vykládáno jako „majetkové poměry,“ z textu zákona to však výslovně neplyne, a je tedy možné přiznat osvobození i pro jiné poměry účastníka než majetkové. Důvody pro osvobození od soudního poplatku v odvolacím řízení vidí odvolatel zejména tyto: •
Nejedná se o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva: Nárok účastníka je v této věci důvodný, oprávněnost postupu odvolatele byla již několikrát uznána v soudním řízení. Odvolatel se odvoláním domáhá nikoliv zásadního přezkoumání skutkového stavu či změny právního hodnocení, jediným odvolacím důvodem je nesprávný výpočet výše přiznaného bezdůvodného obohacení. Přesto by mu byl účtován soudní poplatek ve značné výši. Soudní poplatek má především funkci regulační a funkci uhrazovací. Vzhledem ke skutkovým okolnostem se však poplatek jeví v daném případě jako zcela nepřiměřený.
•
Rovnost účastníků řízení: Protistraně bylo částečné osvobození od soudních poplatků již přiznáno. A to i přesto, že protistrana je podnikatelem, soudní spor souvisí výlučně s podnikáním a její nemajetnost protistrany plyne téměř výlučně z podnikatelského rizika. V takových případech by (jak plyne např. z rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3790/11) mělo být osvobozování od soudních poplatků naprosto výjimečné. Přesto bylo žalované straně přiznáno.
8
Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 13/98: „Jednu ze stěžejních zásad spravedlivého procesu je zásada rovnosti stran zakotvená v čl. 37 odst. 3 Listiny a v čl. 96 odst. 1 Ústavy ČR a promítá se také do řady ustanovení procesních předpisů, např. v ust. § 18 o.s.ř. se výslovně stanoví rovné postavení účastníků v občanském soudním řízení, z něhož plyne pro soud povinnost zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv. Proto je třeba při interpretaci ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. vycházet z uvedené ústavní zásady rovnosti.“ Soud by se měl snažit zachovat „rovnost zbraní“ – ta je v této věci však narušena, když podnikající právnická osoba při soudním sporu o dluhy z podnikatelské činnosti je částečně osvobozena, zatímco veřejnoprávní korporace (která z povahy věci nepodniká a negeneruje zisk, tedy by neměla být vystavena podnikatelskému riziku) nikoliv. Pouze pro dokreslení: V citovaném nálezu Ústavní soud akceptoval osvobození od poplatku Městské části Praha 14 (45 000 obyvatel) ve sporu o 455 354 Kč. Tím spíše by tedy měl soud přiznat osvobození městu Česká Lípa (37 000 obyvatel) ve sporu o více než 70 000 000 Kč. •
Faktická nevymahatelnost pohledávky: Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku lze zjistit, že aktiva žalované jsou mnohonásobně menší, než žalovaná (a dokonce než již přiznaná) částka. Je tak poměrně nepravděpodobné, že bude úspěšně vymožena celá částka. Odvolatel by zde rád poukázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Urbanek proti Rakousku, kde stěžovatel uplatnil podobnou námitku. Soud ji nepřijal jednak z důvodu, že je spekulativní (zatímco v této věci je nemajetnost žalované zcela zřejmá), a dále právě proto, že rakouský právní systém umožňuje poměrně štědré odpuštění soudních poplatků a podobné problémy je možné řešit v individuální rovině (o což právě odvolatel žádá).
•
Veřejnoprávní povaha odvolatele: Nelze pominout, že odvolatel není podnikající právnickou osobou, která generuje zisk, nýbrž veřejnoprávní korporací, jejímž primárním cílem je uspokojování veřejného zájmu. Ostatně i tento spor vznikl ze smlouvy, kterou město zajišťovalo dopravní obslužnost – veřejnou infrastrukturu. Pokud u soukromých podnikajících subjektů jsou kritériem pro osvobozování majetkové poměry, příjmy a podnikatelské riziko, jakož i účelnost a hospodárnost nakládání s majetkem, u obce by soud měl uplatnit jiná kritéria. Těmito kritérii by měl být v první řadě veřejný zájem a hospodárné nakládání s veřejným majetkem. Soud by tak měl při svém rozhodování zohlednit, že majetek obce je majetkem veřejným a nelze k němu (ani ze strany soudů) přistupovat jako k majetku soukromému (viz nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11).
•
Princip proporcionality: Byla to žalovaná, kdo se na úkor obce bezdůvodně obohatil. Soudní poplatky však dopadají z podstatné části na odvolatele. Uhrazením soudního poplatku vznikne pouze minimální prospěch (příjem státního rozpočtu, který je však placen z jiného veřejného rozpočtu), na druhou stranu vznikne škoda, která je tomuto prospěchu nepřiměřená (pravděpodobně totiž nebude možné poplatek po protistraně
9
vymoci). Tato škoda navíc vznikne poškozenému, na jehož úkor se žalovaná obohatila. •
Naproti tomu osvobozením od poplatku vznikne škoda pouze minimální (opět zanedbatelné snížení příjmu státního rozpočtu – účelem soudního poplatku však jistě není financovat státní rozpočet), naproti tomu vznikne značný prospěch (snadnější možnost vymáhat bezdůvodné obohacení). Ostatní funkce, které má soudní poplatek, zde vůbec nepřicházejí v úvahu, jak už bylo popsáno výše.
Odvolatel se tedy domnívá, že soud by měl zvážit klady a zápory obou variant a rozhodnout, že jsou zde okolnosti hodné zvláštního zřetele, které odůvodňují osvobození od poplatku. S ohledem na výše uvedené důvody žalobce navrhuje, aby soud svým usnesením v souladu s § 138 o.s.ř. rozhodl o osvobození žalobce od soudních poplatků.
*****
VI. Závěrečný návrh
Na základě výše uvedeného odvolatel tvrdí, že napadený rozsudek nesprávně vyčíslil výši bezdůvodného obohacení, která naopak měla být správně vyčíslena takto:
OBVYKLÁ CENA (vč. přiměřeného zisku):
52 129 644,713 Kč
PROSPĚCH DOPRAVCE: Vyplacené zálohy Tržby od cestujících Dotace „Den bez aut“ Celkem
80 631 760,00 Kč 27 026 906,59 Kč 14 951 000,00 Kč 32 000,00 Kč 122 641 666,59 Kč
Bezdůvodné obohacení (příjmy - obvyklá cena)
70 512 021,877 Kč
10
Podle názoru odvolatele jsou zde zároveň splněny podmínky pro postup dle ust. § 220 o.s.ř. a tedy změnu rozsudku, jelikož soud prvního stupně správně zjistil skutkový stav a věc si nevyžádá další dokazování.
Odvolatel proto zdvořile navrhuje, aby Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č.j. 13 C 203/2007-1092, ze dne 10. 7. 2015
změnil, a to tak, že I.
Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 70 512 021,877 Kč, s příslušenstvím.
II.
Žalobci se přiznává náhrada nákladů řízení v plném rozsahu.
III.
Žalovaný je povinen uhradit náklady řízení vynaložené státem v plném rozsahu.
Alternativně, neztotožní-li se odvolací soud s aplikovatelností § 220 o.s.ř., navrhuje odvolatel, aby Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č. j. 13 C 203/2007-1092, ze dne 10. 7. 2015 podle § 221 o.s.ř.
zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
V Pardubicích dne 4. srpna 2015
Město Česká Lípa
11