Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2003–2004
21 062
Grotestedenbeleid
Nr. 118
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2004 Tijdens het Algemeen Overleg woningcorporaties en stedelijke vernieuwing d.d. 21 april 2004 is afgesproken dat ik enkele vragen schriftelijk zou beantwoorden. Hieronder treft u de desbetreffende vragen en het antwoord daarop aan. Vraag Kan de Kamer een integraal overzicht krijgen van de middelen die het kabinet inzet ten behoeve van het Grotestedenbeleid voor de periode 2005–2009 en kan daarbij worden aangegeven wat de relatie is tussen de inzet van deze middelen en het integratiebeleid van dit kabinet? Antwoord Het gevraagde middelenoverzicht ten behoeve van het Grotestedenbeleid is opgenomen in bijlage 2 van de nota «Samenwerken aan de Krachtige stad». Deze nota is door de Minister voor BVK mede namens de betrokken bewindslieden en de dertig GSB-steden onlangs per brief aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 2003–2004, 21 062, nr. 116, Tweede Kamer). In de nota wordt ondermeer aangegeven wat de plaats is van het integratiebeleid in het Grotestedenbeleid en welke middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het integratiebeleid door de grote steden. De middelen voor de uitvoering van het integratiebeleid maken deel uit van de brede doeluitkering (BDU) Sociaal, Integratie en Veiligheid en dienen binnen die BDU te worden besteed. Voor de middelen voor de beide andere BDU’s van het Grotestedenbeleid, de BDU-Fysiek (het ISV) en de BDU-Economie geldt dezelfde bestedingsvrijheid. Binnen een BDU zijn er geen schotten. Maatregelen binnen de ene BDU dienen maatregelen in de andere BDU’s te ondersteunen. Om dit te verzekeren dienen de gemeenten een integraal meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) op te stellen. Voor de goede orde teken ik daarbij aan dat de ISV-gelden nog niet daadwerkelijk zijn verdeeld. De verdeling van het ISV-budget wordt in «Samen-
KST76623 0304tkkst21062-118 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 118
1
werken aan de Krachtige Stad» gepresenteerd als het voorlopig verdeelresultaat. De formele verdeling moet, via een aanpassing van het Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, nog plaatsvinden. De steden werken nu aan de opstelling van hun MOP voor de periode 2005–2009. Op basis van deze MOP’s zal het kabinet begin 2005 overeenkomsten sluiten met de gemeenten en daarmee ook een financiële verplichting aangaan. Voor wat betreft de procedure voeg ik hier nog het volgende aan toe. De nota «Samenwerken aan de Krachtige Stad» is als kabinetsvoornemen naar de Kamer gestuurd. Het is nu aan de Kamer om te bepalen hoe en wanneer hierover wordt gesproken. Daarop volgt ook nog de behandeling van de (wijzigingen in) de desbetreffende GSB-wet- en regelgeving. Ook de steden weten dat de Kamer hierover nog zal spreken. Het Rijk (en de provincies) scheppen de voorwaarden voor stedelijke vernieuwing maar het zijn de steden die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering daarvan. Daarom is het Rijk er zo veel aan gelegen geweest om een pakket te bieden waarvan ook de steden zelf vonden dat ze daarmee uit de voeten konden. Ik ben blij dat dat ook gelukt is. Ik hecht zeer aan het draagvlak bij partijen en die zijn ook al op deze basis aan het werk. Eventuele aanpassingen op het financiële vlak zullen uit de lengte of de breedte moeten komen. Maar in het overleg met de steden is, zoals ik hiervoor al aangaf, het voorbehoud van goedkeuring door de Kamer gemaakt. Vraag Kan de Minister de Kamer informeren over het deel van de ISV-gelden dat besteed wordt aan het maken van plannen? Antwoord Zonder een (voor de gemeenten belastend) onderzoek, kan de gevraagde informatie niet worden geleverd. Om de bestuurslasten voor de gemeenten zo klein mogelijk te houden, is in het ISV namelijk bepaald dat de steden in de bestedingsverantwoording na afloop van de meerjarenperiode alleen hoeven aan te geven hoeveel ISV-geld er aan stedelijke vernieuwing is uitgegeven. Om dezelfde reden meet ook de periodieke ISV-monitor niet hoeveel ISV-geld er aan het maken van plannen wordt uitgegeven. Wel is een indicatie te geven op basis van een in 2001 door KPMG uitgevoerd ex ante onderzoek naar de bestuurslasten voor gemeenten en provincies. In de Financiële verantwoording van VROM over het jaar 2001 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 380, nr. 24) is op basis van dat onderzoek gerapporteerd dat de bestuurslasten van het ISV en het IPSV voor alle (rechtstreekse en niet-rechtstreekse) gemeenten gedurende de gehele eerste meerjarenperiode ruim 4% van het budget zouden gaan bedragen. Hierop kan ik het volgende aanvullen. Van die 4% heeft ongeveer 3% betrekking op de voorbereiding en de uitwerking van MOP’s en op de coördinatie van ISV-werkzaamheden. De rest heeft betrekking op monitoring en verantwoording. Welk deel van deze bestuurslasten de gemeenten voor rekening van het ISV danwel voor eigen rekening (zullen gaan) brengen, is onbekend. Verbieden – zoals tijdens het AO gesuggereerd – dat gemeenten ISV-geld gebruiken voor planontwikkeling, zal per saldo er niet aan bijdragen dat meer geld aan de uitvoering van ISV-activiteiten wordt besteed. Binnen de eigen gemeentelijke bijdrage zal dan namelijk een navenante verschuiving plaatsvinden van uitvoering naar plannen maken. Ik ga er van uit dat gemeenten niet meer tijd en geld aan plannen maken besteden dan nodig is. Het ISV stimuleert dat ook niet. Integendeel de ISV-afspraken gaan niet over plannen maken maar over het behalen van concrete resultaten. Dus hoe minder geld aan plannen maken wordt besteed door een gemeente, hoe meer geld er beschikbaar is voor de realisatie van die concrete resultaten.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 118
2
Vraag Welke projecten hebben IPSV-subsidie toegezegd gekregen en wat is daarvan terecht gekomen? Antwoord Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor de eindevaluatie van het IPSV. Bedoeling is dat die evaluatie medio 2005 gereed is. Ik zal de Kamer dan van de resultaten daarvan op de hoogte stellen. Het antwoord op de vraag komt daarin aan de orde. Vraag Wat vindt de Minister van het idee om voor VINAC-lokaties voor te schrijven dat tenminste 30% uit sociale woningbouw bestaat, in plaats van het huidige VINEX-voorschrift dat maximaal 30% uit sociale woningbouw bestaat? Antwoord De bepaling in de VINEX-afspraken om op uitleglocaties maximaal 30% sociaal te bouwen is indertijd tussen VROM en de andere partijen overeengekomen omdat binnen de stedelijke regio’s de nadruk veel te veel lag op sociale woningbouw. Het rijksbeleid was er toen op gericht de stedelijke regio’s te bewegen woningbouwprogramma’s te realiseren die veel meer aansloten bij de kwalitatieve vraag uit de markt. Bouwen voor de doorstroming was hierbij een belangrijk uitgangspunt. Doorstroming moest er voor zorgen dat de in de bestaande voorraad – in voldoende mate – aanwezige sociale woningen weer beschikbaar kwamen voor de daarop aangewezen huishoudens. Ook voor de periode 2005 t/m 2009 geldt dat het rijksbeleid gericht is op het bouwen voor de doorstroming en de kwalitatieve woningvraag. Borging van de gewenste binnengemeentelijke woningdifferentiatie vindt straks plaats doordat het Rijk (c.q. de provincies voor de niet-rechtstreekse gemeenten) in ISV-verband de MOP’s moet(en) goedkeuren. In de nieuwe MOP’s dienen de gemeenten op basis van een swot-analyse aan te geven wat voor soort woningen er gebouwd moeten worden. Bovendien is zowel bij het ISV als bij de in BLS-verband te maken woningbouwafspraken een goede regionale afstemming van het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma vereist om voor subsidie in aanmerking te komen. Het Rijk hanteert daarbij het uitgangspunt dat de randgemeenten rond grote gemeenten dienen bij te dragen aan de huisvesting van de lage inkomensgroepen. Vraag Hoe zorgt u ervoor dat corporaties meer goedkope woningen bouwen? In 2002 nog maar 5% van de toch al zo lage productie. Antwoord De stichtingskosten van door corporaties gebouwde woningen bedragen gemiddeld € 135 000. Doordat de corporaties ook van de duurdere woningen vaak een deel van de kosten onrendabel voor hun rekening nemen, kan voor groot deel van de nieuwbouwwoningen de huur zodanig laag worden vastgesteld dat die woningen bereikbaar zijn voor de doelgroep. In 2002 hebben de corporaties gezamenlijk voor € 519 miljoen onrendabel geïnvesteerd. Per woning liep de gemiddelde onrendabele investering op naar € 24 600. Ik ben er een voorstander van dat corporaties, in elk geval in het kader van herstructurering van eenzijdig samengestelde wijken, kwalitatief goede en daarmee qua stichtingskosten duurdere woningen bouwen om de hogere inkomens in die wijken te behouden dan wel bewoners een wooncarrière in de eigen wijk te bieden. Gemeente en corporaties leggen in de prestatieafspraken veelal de
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 118
3
gewenste omvang van de kernvoorraad sociale huurwoningen en van het aantal te bouwen woningen vast. Vraag Waarom wil de Minister de prestaties van individuele corporaties «geheim» houden? Naming en blaming zou ook in de corporatiesector moeten worden toegepast door het openbaar maken van goede en slechte voorbeelden. Wanneer kunnen wij voorstellen van u verwachten? Antwoord Zoals ik in mijn brief van 15 april (Kamerstuk 2003–2004, 29 453, nr. 4, Tweede Kamer) aan u heb gesteld gaat het met name om het vertrouwelijke karakter van de financiële rating van het CFV, omdat deze gebaseerd is op, door het CFV bewerkte, (vertrouwelijke) gegevens van corporaties. De vertrouwelijkheid is ook in de regelgeving aangegeven. Het betekent dat de data over bedrijfswaarde niet openbaar zijn en dat geldt ook voor de individuele rapportages die het CFV op basis daarvan opstelt. Het openbaar maken van deze rating leidt tot onevenredige benadeling van de desbetreffende corporatie en dit geldt als weigeringsgrond in de Wet openbaarheid bestuur, zoals ik ook in mijn brief aan u gemeld heb. Ik wil aan dit formele standpunt nog iets toevoegen. Het openbaar maken van de lijst van het CFV zou een verkeerd beeld kunnen geven van de maatschappelijke prestaties van corporaties. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat een zogenoemde B3 corporatie, die er dus financieel niet goed voor staat, maatschappelijk onvoldoende presteert of heeft gepresteerd. Ik wil absoluut voorkomen dat een al te makkelijk predikaat van blaam op een corporatie rust die mogelijk vanwege grote maatschappelijke prestaties in het heden of verleden financieel minder goed presteert. Vraag Waarom stelt de Minister zich niet actiever op om het intern toezicht te bevorderen, met name nu verkoopconstructies en combinatievorming grotere risico’s met zich meebrengen? Corporaties die het intern toezicht minder goed op orde hebben, zouden deze activiteiten niet mogen ondernemen. Antwoord Ik ben ook van mening dat er een zware verantwoordelijkheid rust op het intern toezicht om zijn rol goed te vervullen en verder te professionaliseren. Ik ben van mening dat hier een belangrijke opgave ligt voor de sector, waar primair de verantwoordelijkheid ligt. De professionalisering is meer een kwestie van bewustwording en dient geoperationaliseerd te worden in de dagelijkse praktijk, conform de aanbeveling van het Centraal Fonds. Wat de risico’s rond combinatievorming betreft, tref ik maatregelen ten behoeve van de externe toezichthouder opdat de informatievoorziening en de verantwoording verbetert. Ik ga ervan uit dat daarmee ook het intern toezicht zijn rol beter kan vervullen. Vraag Sommige corporaties hebben financiële problemen. Om dit op te lossen wordt vaak de weg van fusies bewandeld lezen we in het verslag van het CFV. Is dit altijd wel de gewenste oplossing? Daarmee komt de regionale afstemming in gevaar en creëer je risico’s voor nieuw management en dus financiële problemen. Antwoord Een fusie van een draagkrachtige instelling met een financieel zwakke instelling biedt een goede garantie op een duurzame oplossing voor deze instelling. Als er een sanering aan de orde is bij de fusiegever, dan wordt deze eerst gesaneerd. Daarbij wordt een zeer afgewogen traject gevolgd,
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 118
4
waarbij het CFV zeer goed in het oog houdt dat de nieuwe organisatie een voldoende minimaal gewenst weerstandsvermogen heeft. Dit laatste gebeurt overigens bij alle fusies. Ik zie dan ook geen directe risico’s voor het management of de financiën van de nieuwe organisatie. Corporaties dienen per gemeente waar zij bezit hebben hun voornemens aan de gemeente kenbaar te maken en de gemeente uit te nodigen om mede op basis daarvan prestatieafspraken vast te leggen. Het is aan de gemeente daar daadwerkelijk gebruik van te maken en voor regionale afstemming zorg te dragen. Vraag In uw brief aan de Kamer geeft u het belang aan van prestatie-afspraken tussen de gemeenten en corporaties. Maar tussen de regels lijkt dit vooral de corporaties te betreffen. Klopt dit beeld? Antwoord Ik vind dat het maken van prestatie-afspraken de verantwoordelijkheid is van corporatie en gemeente gezamenlijk. Ik bedoel hiermee dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de afspraken, de inhoud van de afspraken, het nakomen ervan en de eventuele herijking of evaluatie. Op grond van het BBSH is het voortouw bij de corporaties gelegd: zij dienen jaarlijks hun voornemens kenbaar te maken en de gemeente uit te nodigen voor een gesprek en eventuele prestatieafspraken. Via de lijn van GSB/ISV wordt richting gemeenten visievorming bij gemeenten gestimuleerd en gestuurd op de opstelling van MOP’s die de basis kunnen vormen voor de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Vraag In het rapport van de gemeente Amsterdam over de voortgang van de woningbouw in 2003 staat nergens dat de corporaties hun prestaties niet nakomen. De gemeente geeft aan dat zij procedureproblemen heeft om bouwplannen van de grond te krijgen. Vaak gaat het daarbij om regels waar ook zij niet uitkomen. Zou de Minister kunnen aangeven wat zij daarmee heeft gedaan? Ook in het licht van de herijking. Antwoord Het probleem van de nog steeds te geringe Amsterdamse woningproductie heeft meerdere oorzaken. Die oorzaken zijn enerzijds gelegen in de conjunctuur, waardoor de afzetbaarheid van nieuwe koopwoningen moeizaam verloopt. In sommige stadsdelen geldt dat al boven een prijsniveau van tweehonderdduizend euro. Anderzijds zijn er vooral problemen met regelgeving en procedures, zowel binnen als buiten Amsterdam. Over het algemeen zijn er geen klachten over de mate waarin de Amsterdamse corporaties hun woningbouwtaak oppakken al zijn er wel duidelijke verschillen tussen individuele corporaties. Over deze problemen vindt regelmatig overleg plaats met Amsterdam. Amsterdam is hard bezig om de problemen in kaart te brengen en op te lossen. Ik neem de Amsterdamse klachten over regelgeving mee in de Herijkingsoperatie van de VROM-regelgeving. Tussen de gemeente en de corporaties zijn in 2003 onder meer productieafspraken gemaakt. Zoals bekend zal ik productieafspraken maken met de regio Amsterdam. Vraag De verkoop van corporatiewoningen verloopt niet goed. Een probleem is dat de woningen tegen marktwaarde en niet tegen de economische waarde worden aangeboden. Verder kunnen niet alle woningen van de corporaties gekocht worden, de corporaties wijzen woningen aan. Ziet de Minister mogelijkheden om hier iets aan te doen?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 118
5
Antwoord In 2002 werden ruim 14 000 woningen van corporaties verkocht tegen ruim 13 000 in 2001. In het algemeen vind ik de verkoop van woningen in het bezit van corporaties een goede zaak ter bevordering van het eigen woningbezit en ter stimulering van de betrokkenheid bij de leefomgeving in buurt en straat. Het grootste probleem is dat er een groot gat gaapt tussen de huurhoogte enerzijds en de hypotheeklasten na aankoop door de zittende huurder anderzijds, waardoor aankoop door zittende huurders financieel onaantrekkelijk is. Veel woningen worden daarom bij mutatie verkocht, maar de mutatiegraad is de laatste jaren gedaald. De vraag naar huurwoningen is alleen maar gestegen. Ook gemeenten zijn in deze situatie geen voorstander van de verkoop van de kernvoorraad. Het geven van kortingen aan zittende huurders, al dan niet in combinatie met «maatschappelijk gebonden eigendom» lijkt meer succesvol. Deze verkoop onder voorwaarden komt in een aantal gemeenten inmiddels goed van de grond en de belangstelling neemt steeds meer toe. Corporaties hebben de ruimte om het bedrijfsbelang mee af te wegen bij het bepalen van haar verkoopbeleid. In de regelgeving ligt vast dat corporaties de woningen tegen marktwaarde moeten taxeren. Dat wil niet zeggen dat zij ze ook voor marktwaarde moeten verkopen: kortingen mogen gegeven worden en bij grote kortingen wordt aan VROM toestemming gevraagd. Het zou ook vreemd zijn om te allen tijde de (lagere) economische waarde aan te houden: bij mutatie komt de woning gewoon op de markt en zou het marktverstorend werken deze woningen tegen een andere waarde aan te bieden dan gebruikelijk. Vraag VROM heeft regels gesteld over de minimale hoogte van het vermogen van corporaties. Hierdoor is er bij sommige corporaties, de corporaties met minder vermogen, te weinig kapitaal beschikbaar om te bouwen. Is de Minister bereid deze regels bij te stellen en de minimale hoogte van het vermogen naar beneden te brengen? Antwoord De normen voor het minimaal gewenst weerstandvermogen zijn opgesteld door het CFV in overleg met VROM, de sector en het WSW. De norm van 5%, op te hogen met risicopercentages al naar gelang de opgave, is een erkende en geaccepteerde norm. Het heeft mijn voorkeur dat corporaties daardoor een veilige marge aanhouden. Als corporaties door deze norm onvoldoende financiële ruimte mochten hebben om onrendabele investeringen te doen, dan dienen zij dit kenbaar te maken opdat er sectorbreed naar een oplossing gezocht kan worden door middel van matching of projectsteun. Vraag Welke instrumenten heeft u om de corporaties aan te sturen en komt u nog met voorstellen om dit te verbeteren nu de Woonwet is ingetrokken? Antwoord Onlangs heb ik u per brief (Kamerstuk 2003–2004, 29 200, nr. 105, Tweede Kamer) bericht welke wijzigingen ik op korte en middellange termijn in het BBSH zal aanbrengen. Ik zal u nog berichten welke veranderingen op langere termijn aan de orde zijn, maar dan in het kader van de herijking van de VROM-regelgeving. Dat gaat zowel over toezicht op corporaties, de regelgeving voor corporaties als over de sturing. Ik kan daar helaas nog niet op vooruitlopen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 118
6
Vraag Kan de Minister aangeven voor welke bedragen er reeds gematcht is tussen corporaties? Kan de Minister aangeven in hoeverre er al gebruik is gemaakt van het Garantiefonds, het GSV? Antwoord Zoals ik al tijdens het Algemeen Overleg op 21 april heb aangegeven zijn er vele verschillende vormen van matching, zoals fusies, garantiestellingen, verstrekken van laag rentende leningen, giften en (al dan niet tijdelijke) overnames van bezit en dergelijke. Door deze verschillende vormen en de afspraken daarover tussen corporaties is het niet eenduidig mogelijk om op basis van bij VROM of het CFV bekende gegevens aan te geven voor welk deel van de financiële transactie sprake is van matching en welke deel normale financiering is. De aanpak van de herstructurering mag, evenals investeringen ten behoeve van de nieuwbouwproductie niet stokken vanwege het ontbreken van financiële middelen bij de betrokken corporaties. Indien niet in alle gevallen een adequate invulling van matching wordt gevonden door de sector, zal ik, zoals ik u reeds gemeld heb, deze actief gaan benaderen. Er is nog geen garantie verleend door het Garantiefonds voor een matchingsopgave. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, S. M. Dekker
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 21 062, nr. 118
7