Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2005–2006
21 501-33
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie
Nr. 86
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2005 Bijgaand vindt u het telecommunicatie- en energiedeel van de geannoteerde agenda van de Raad voor Transport, Telecommunicatie en Energie, welke op 1 december 2005 te Brussel zal worden gehouden. De belangrijkste agendapunten op energiegebied zijn: 1. Een discussie rond het thema klimaatverandering en duurzame energiehuishouding op basis van het groenboek energie-efficiëntie. In dit verband zal ik aandacht vragen voor de problematiek rond de zogenaamde «windfall profits» en de tweede allocatieronde van CO2emissierechten. Als vervolg op het Groenboek zou de EU zich in het kader van energieefficiëntie vooral moeten richten op het gebied van normen voor apparaten en transport. 2. Een toelichting door de Commissie op de twee rapporten over de implementatie van de regelgeving voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt en over de werking van de markt. Dit zijn belangrijke onderzoeken naar de stand van zaken en de knelpunten, die moeten leiden tot een verbetering van de werking van de markt. Ik verwacht dat een belangrijke conclusie zal zijn dat eerst gewerkt moet worden aan een verbeterde implementatie van de bestaande regelgeving voordat aanvullende regelgeving overwogen zou moeten worden. Ik zal in ieder geval het gevaar van de concentratietendens op de elektriciteitsmarkt aan de orde stellen. De belangrijkste agendapunten op telecommunicatiegebied zijn
1. Better Regulation: onder dit agendapunt vinden de eerste strategische discussies plaats met betrekking tot de herziening van het wetgevend ICTen Mediakader. Het doel hiervan is, te komen tot een modern wetgevend kader, dat is toegesneden op de convergentie van telecom, media en internet. Bekeken moet worden of en zo ja, hoe één wetgevend basiskader
KST91565 0506tkkst21501-33-86 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2005
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
1
gecreëerd kan en moet worden, waarbinnen zowel ICT als Media een plaats hebben. Deze Review zal in 2006 worden uitgevoerd.
2. World Summit on Information Society: de Raad zal geïnformeerd worden over de uitkomsten van de World Summit on the Information Society (WSIS). WSIS wordt gehouden op 16–18 november 2005 te Tunis. Met betrekking tot Internet Governance is er op dit moment nog geen definitieve overeenstemming bereikt. De discussie gaat in belangrijke mate over de wijze waarop het beheer van domeinnamen en IP-adressen er in de toekomst uit zou moeten zien. De EU streeft naar een meer gedeeld toezicht hierop en bevindt zich hiermee in een middenpositie tussen enerzijds de Verenigde Staten en anderzijds enkele grote ontwikkelingslanden. 3. Raadsconclusies over digital switchover: de vervanging van de huidige analoge omroepuitzendingen door digitale uitzendingen (omschakeling) heeft grote voordelen in termen van efficiënt spectrumgebruik en transmissiemogelijkheden. De raadsconclusie focust vooral op de omschakeling van televisie en roept in dat kader de lidstaten de vormgeving van het beleid ten aanzien van dit onderwerp zoveel mogelijk af te stemmen met marktpartijen. Daarnaast worden lidstaten opgeroepen om het spectrum dat vrij komt door de afschakeling van analoge uitzendingen zo flexibel mogelijk in te zetten. Hiertegen bestaat geen principieel bezwaar, maar leidt in Nederland tot praktische bezwaren, omdat het vrijkomende spectrum namelijk reeds in 2002 vergund is aan de commerciële multiplexbeheerder Digitenne en de Publieke Omroep. Buiten deze punten staan op de agenda nog de onderwerpen i2010 (agenda voor het toekomstige ICT-beleid in EU), en eAccessibility (het toegankelijk maken van ICT voor zoveel mogelijk mensen, inclusief gehandicapten en ouderen). De Minister van Economische Zaken, L. J. Brinkhorst
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
2
GEANNOTEERDE AGENDA VOOR DE ONDERDELEN TELECOMMUNICATIE EN ENERGIE VAN DE RAAD VOOR TRANSPORT, TELECOMMUNICATIE EN ENERGIE VAN 1 DECEMBER 2005 Agendapunten
Besluitvorming
A Klimaatverandering en duurzame energiehuishouding B better regulation: implementatie interne (energie) markt C Better Regulation D i2010 Initiative E e-Accessibility
Politiek debat
F Digital Switchover G WSIS
Politiek debat Informatie van de Commissie, debat Raadsconclusies en gedachtewisseling Informatie van de Commissie, mogelijk Conclusies Raadsconclusies Informatie van Voorzitterschap en Commissie
A Klimaatverandering en duurzame energiehuishouding – Politiek debat Er zal een discussie gevoerd worden rond het thema klimaatverandering en duurzame energiehuishouding op basis van het groenboek energieefficiëntie. De EU zou zich in het kader van energie-efficiëntie vooral moeten richten op het gebied van communautaire normen voor apparaten en transport. Verder zal ik aandacht vragen voor de wenselijkheid dat andere landen ook gaan deelnemen aan een nieuw klimaatregime voor de periode 2012– 2020 en de relatie tussen de zogenaamde «windfall profits»van vooral elektriciteitsproducenten en de tweede allocatieronde.
Toelichting Het Voorzitterschap wil het Groenboek energie-efficiëntie behandelen als deel van een breder debat over klimaatverandering en concurrentievermogen, gebaseerd op een eerste inventarisatie van reacties van de Lidstaten op dit op 22 juni jl. door Commissaris Piebalgs uitgebrachte Groenboek. Al tijdens NL-voorzitterschap heb ik klimaatbeleid geagendeerd in de Energieraad, omdat energiebeleid hiermee sterk samenhangt. Energiebeleid moet immers bijdragen aan het dichterbij brengen van de bestaande reductiedoelstellingen en het fundament leggen voor beleid na de Kyotoperiode (na 2012), in samenhang met de andere energiedoelen (voorzieningszekerheid en de Lissabon-agenda). Ik ben daarom verheugd dat het Britse voorzitterschap ook klimaatbeleid agendeert in deze Raad. Het voorzitterschap wil de discussie hierover nadrukkelijk richten op energie-efficiëntie. Ik ben echter van mening dat het over meer moet gaan: 1. Participatie van andere landen aan een nieuw klimaatregime. De EU alleen heeft slechts beperkt invloed op de mondiale klimaatontwikkeling (ca. 15% van de broeikasgasuitstoot is afkomstig uit de EU) . Verbreding van de groep landen die actief meedoen aan klimaatbeleid nu en na 2012 heeft daarom voor de EU de hoogste prioriteit. 2. Energietechnologie. Alleen met nieuwe energietechnologie kan de EU zowel ambitieuze klimaatdoelen als de doelstelling uit de Lissabonagenda halen. 3. Emissiehandel is het belangrijkste instrument van EU-klimaatbeleid. Het instrument loopt goed, maar is nog niet perfect. Het heeft bovendien belangrijke effecten op de Europese elektriciteitmarkten. De Energieraad moet daarom ook goed hiernaar kijken, in het bijzonder de relatie tussen de zgn. «windfall profits»van vooral elektriciteitsproductie en de tweede allocatieronde. In dit verband verwijs ik ook naar
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
3
het algemeen overleg dat wij op 23 november a.s. over dit onderwerp zullen voeren. Ik zal het initiatief van het VK steunen en mijn collega’s oproepen om naar alle facetten van het klimaatbeleid te kijken die van belang zijn voor de Europese energievoorziening. Ten aanzien van het punt hoe energie-efficiëntie hoger op de Europese politieke agenda kan komen te staan, wil ik stellen dat het opvallend is te zien hoe in minder dan een jaar de belangstelling in de EU voor energieefficiëntie al enorm is gegroeid. Stijgende olieprijzen, erkenning van de risico’s van instabiliteit in de energie-aanvoer op korte en lange termijn, cijfers en signalen van de IEA en de inspanningen van de Europese Commissie hebben geleid tot hernieuwde aandacht voor het beleidsinstrument van het bevorderen van kosten-effectieve energie-efficiëntie. Het gaat er nu om tot concrete activiteiten te komen. Jarenlange ervaring heeft ons inmiddels wel geleerd dat dé manier om energie te besparen niet bestaat. Energiebesparing is een zaak van lange adem en een combinatie van instrumenten. Ik heb hier recent uitgebreid met uw Kamer over van gedachten gewisseld. Het bekende punt van marktimperfecties noopt tot een actieve rol van de overheid, en die neem ik ook op mij. De eerste bevindingen van een haalbaarheidsstudie naar energiebesparingscertificaten (witte certificaten) verwacht ik binnenkort. Ik streef naar een intelligent samengaan van marktgerichte instrumenten en overheidsinterventie. Een actieve samenwerking op EU-niveau is daarbij eveneens nodig, met name op het gebied van normen voor apparaten en transport. Binnen enkele weken zult u, langs deze lijnen, de formele reactie ontvangen op de 25 vragen uit het Groenboek, die het kabinet voornemens is aan de Europese Commissie te zenden. De Commissie zal dit voorjaar komen met een actieplan energieefficiëntie, gebaseerd op de reacties op het Groenboek. B Better regulation: implementatie interne (energie)markt – Politiek debat De Commissie zal een toelichting geven op de twee rapporten over de implementatie van de regelgeving voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt en over de werking van de markt. Ik verwacht dat een belangrijke conclusie zal zijn dat eerst gewerkt moet worden aan een verbeterde implementatie van de bestaande regelgeving voordat aanvullende regelgeving overwogen zou moeten worden. Ik zal in ieder geval het gevaar van de concentratietendens op de elektriciteitsmarkt aan de orde stellen.
Toelichting Kort voor de Raad zal de Commissie twee rapporten publiceren over de implementatie van de regelgeving voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt en over de werking van die markt. In de Raad zal vervolgens een eerste debat gevoerd worden. Ik verwacht dat nadrukkelijk gewezen zal worden op het feit dat de regelgeving nog niet in alle landen is geïmplementeerd. Daardoor is niet sprake van een level playing field in Europa. Bekeken zal moeten worden of de effectiviteit van de bestaande regelgeving verbeterd kan worden, voordat nieuwe regelgeving overwogen zou worden. Ik ben het hier volledig mee eens. Zonder stabiele beleidsomgeving kunnen de zo noodzakelijke investeringen immers niet plaatsvinden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
4
Daarnaast is het duidelijk uit het niet-convergeren van de energieprijzen binnen de EU, dat een verdere integratie van de markten nodig is. Hierbij valt te denken aan een nauwere samenwerking tussen netwerkbeheerders en toezichthouders van Lidstaten. Ik zal in dat verband wijzen op de regionale samenwerking die ik heb opgezet tussen Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland en die juist tot doel heeft een dergelijke samenwerking te bevorderen In dit verband zal ik ook wijzen op wenselijkheid van splitsing van eigendom van transmissienetwerkbeheerders van productie, handel en levering, zoals we dat in Nederland al kennen. Tot slot verwacht ik dat gewezen zal worden op de rol van de toezichthouders in een geïntegreerde markt. Nu ook in Duitsland een toezichthouder is aangetreden, is deze bouwsteen gelegd. De Commissie benadrukt dat in sommige gevallen de onafhankelijkheid van de toezichthouder versterkt kan worden. Ook is een verdieping van internationale samenwerking mogelijk. Ik zal daarnaast wijzen op het gevaar van een concentratie tendens op de elektriciteitsmarkt, die immers in dit opzicht bijzondere kwetsbaarheden kent. Het is zaak ervoor te zorgen dat de aanbieders op die markt voldoende met elkaar concurreren. Dit zou uiteindelijk in mijn ogen kunnen betekenen dat toezichthouders meer bevoegdheden zouden moeten krijgen om het gedrag van ondernemingen beter te kunnen monitoren en indien nodig, in te grijpen om een effectieve concurrentie te bevorderen. C Better Regulation: telecommunications markets – Informatie van de Commissie en debat. Onder dit agendapunt vinden de eerste strategische discussies plaats met betrekking tot de herziening van het wetgevend ICT- en Mediakader. Het doel hiervan is, te komen tot een modern wetgevend kader, dat is toegesneden op de convergentie van telecom, media en internet. Het gaat in eerste instantie om het nieuwe reguleringskader (incl. de Aanbeveling Relevante Markten), maar ook is de Commissie bezig om de TV-Zonder Grenzen (TWF-)Richtlijn te herzien. Dit laatste gebeurt tegen de achtergrond van de convergentie van de traditionele media en internet. Nederland vind het belangrijk dat deze twee bewegingen (wetgeving in verband met samenvloeien van ICT en Media, en wetgeving in verband met convergentie van Media en ICT, dat wil zeggen dat door de ontwikkelingen vanuit beide beleidsterreinen steeds meer samenhang ontstaat met de ander) gelijk op gaan. Dat betekent voor deze discussie, dat we niet alleen op detail niveau naar onderwerpen moeten zoeken die in de wetgeving verbeterd moeten worden, maar vooral ook moeten kijken of en zo ja, hoe één wetgevend basis-kader gecreëerd kan en moet worden waarbinnen zowel ICT als Media een plaats hebben. De Review van de TWF-richtlijn, kan dus niet zonder meer los gezien worden van de Review van het nieuwe reguleringskader. Aan de basis hiervan moeten gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd worden, die zowel op de Media Review, als op de ONP/Telecom- Review van toepassing zijn. Overigens moet ook de privacy richtlijn volgend jaar herzien worden. De uitgangspunten bij de herziening van de privacy richtlijn moeten eveneens in het «convergentie-denken» worden meegenomen (en omgekeerd).
Toelichting Er is nog geen «call for input» vanuit de Commissie ontvangen, zodat nog niet beoordeeld kan worden over welke terreinen de Commissie nu exact wilt consulteren. In deze toelichting worden daarom slechts een beperkt aantal zaken genoemd waarvan op dit moment verwacht wordt dat ze in de a.s. consultaties in het kader van de «Review» een plaats moeten krijgen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
5
Het betreft de volgende zaken: • (te) lange procedures: het nieuwe kader dient veel meer flexibiliteit te geven dan het oude kader. Hierdoor zijn oplossingen op maat mogelijk. Dat wil zeggen oplossingen die beter passen bij de omstandigheden op de markt. Zo wordt onnodige regulering voorkomen. •
Roaming: het probleem van de (te) hoge roamingtarieven is reeds langer bekend, maar hiervoor is nog geen oplossing gevonden. Het is de vraag of het huidige kader, zowel het algemene mededingingsrecht als het sectorspecifieke recht (de huidige richtlijnen) voldoende mogelijkheden biedt tot een oplossing. Indien dat niet het geval mocht zijn, verdient het aanbeveling te bekijken of aanvullende Europese wetgeving ten aanzien van roaming wenselijk is.
•
Frequentiebeleid: Nederland is voorstander van een meer efficiënte benadering van het frequentiebeleid. Onze aandachtspunten hierbij zijn: zo min mogelijk beperkingen in de bestemming van frequenties, in de verhandelbaarheid van het frequentiespectrum en waar mogelijk vergunningvrij gebruik. Dit dient tijdens de komende review meegenomen te worden, maar ook als vervolg op de onlangs gestarte discussie in de spectrumfora.
D i2010 Inititiative – ICT for growth and employment – Raadsconclusies Nederland verwelkomt de raadsconclusies over i2010, de nieuwe brede Europese ICT-Agenda voor de periode 2006–2010. De boodschap van de Resolutie over de ICT voor groei en werkgelegenheid is tweeledig: • Een geïntegreerd ICT-beleid op Europees en nationaal niveau is nodig om de Lissabondoelstellingen te halen, d.w.z. ICT heeft een motorfunctie voor de economie. Hiertoe moeten o.a. het regelgevend kader voor elektronische communicatie herzien worden, ICT vaardigheden beter ingezet worden in de EU alsmede is er een rol voor research en eGovernment, content ontwikkeling en ontwikkeling van netwerken. De Commissie en Lidstaten worden dan ook uitgenodigd om het voorbereidende werk hiervoor te starten. • Voor een succesvolle implementatie is een stevig coördinatiemodel nodig, dat voortgang en maatregelen kan bespreken en zich concentreert op het te voeren Europese strategische ICT beleid. Hiertoe zal een i2010 High Level Group worden opgericht,die politiek relevante thema’s bespreekt zonder beslissingsbevoegdheid. 1
Nederland kent sinds 2004 de zogenaamde Rijksbrede ICT-Agenda. Deze agenda, een rolling agenda die jaarlijks wordt vernieuwd, geeft in samenhang weer hoe het nationale ICT-beleid de komende jaren vorm krijgt. Deze Rijksbrede ICT-Agenda vormt voor NL de kern van de ICT-paragraaf in de National Lisbon Reform Programmes. De nationale beleidsmaatregelen vallen uiteen in een betere benutting van ICT en versterking van de ICT-basis: – Een betere benutting richt zich op eenmalige aanlevering van gegevens, eenduidige elektronische identificatie, de toepassing van ICT in het (semi)publieke domein en consumentenbeleid. – Het beleid om de ICT-basis te versterken richt zich op sneller internet, veiligheid en betrouwbaarheid en standaardisatie.
Toelichting Het is belangrijk dat de Europese en NL ICT-agenda’s complementair aan elkaar zijn en dat subsidiariteit niet uit het oog verloren wordt. Het voorzitterschap zal daarom in de Telecomraad Lidstaten vragen wat de strategische ICT-sleutelgebieden op Europees en nationaal niveau zijn voor 2006. Er is duidelijk overlap tussen de prioriteiten van de Cie en de Nederlandse invulling te bespeuren. De nationale agenda (i.c. de Rijksbrede ICTAgenda1) is echter niet hetzelfde als de Europese. In de ogen van NL is op Europees niveau extra aandacht vereist in de uitwerking van i2010 voor de volgende onderwerpen: •
Standaardisatie en interoperabiliteit: Als thema is dit voldoende gepositioneerd in i2010. In de uitwerking van i2010 moeten we meer focus leggen op oplossingen voor beheer van elektronische identiteiten en elektronisch betalen. Vanwege het ontbreken van algemeen geaccepteerde standaarden door een gebrek aan schaal, kostbare investe-
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
6
•
•
•
ringen en de complexiteit van deze technologiën zijn winstgevende business cases hiervoor moeilijk te realiseren. Veiligheid en vertrouwen: Nederland wil concrete acties rond o.a. internationale samenwerking en het beheer van elektronische identiteiten, omdat dit een aanpak noopt voor problemen die de facto grensoverschrijdend zijn. ICT in publieke domein: Nederland wil hier sturen op een pragmatische invulling (bottom-up in plaats van top-down) van de verdere uitrol van grensoverschrijdende diensten. Breedband: NL wil de aangekondigde herziening van de telecommunicatieregelgeving aangrijpen om deze nog beter te laten aansluiten bij de Nederlandse breedbandambities. Het maakt voor de consument steeds minder uit of verbindingen via de kabel, telefoon of internet tot stand komen («convergentie van netwerken»). De regelgeving over media, elektronische communicatie, digitale auteursrechten en elektronisch betalen zijn echter nog niet voldoende uitgerust voor convergentie. Tevens stuurt NL aan op meer duidelijkheid over de toepassing van de regels voor Staatssteun op het terrein van breedband.
Het Voorzitterschap zal tijdens de Telecomraad ook vragen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de sleutelrol van ICT in economische groei wordt doorvertaald in breder Europees en nationaal beleid. Inmiddels is er een aantal studies verschenen dat de link tussen ICT en economische groei bevestigt. Er is tussen economen consensus dat ICT bijdraagt aan de arbeidsproductiviteit. 40% van de recente groei van het Europees bruto nationaal product was toe te schrijven aan ICT. Echter, in de VS is ditzelfde cijfer bijna 80%. Uiteraard is dit toe te schrijven aan verschillen in economische structuur, maar ook aan ondernemerscultuur, enthousiasme voor ICT gebruik en het verschil in ervaring met ICT. Kortom, in Europa is er nog een lange weg te gaan, voordat de vruchten van ICT geplukt kunnen worden. De OESO heeft aangetoond dat ICT een substantiële impact heeft op de economische structuur en het succes van individuele bedrijven, zeker wanneer het gepaard gaat met investeringen in skills, organisatieveranderingen en innovatie. Wetenschappers vermoeden verder dat de mogelijkheden om ICT te stimuleren beperkt zijn vanwege starre arbeidsen productmarkten. Het CPB is van mening dat er een rol voor de overheid kan zijn weggelegd als bedrijven minder investeren dan maatschappelijk wenselijk zou zijn, opdat de mate van innovatie en ICT-gebruik verbetert. Dit zijn acties met een lange adem en die meer onderzoek verdienen. Ik zal dit ook gaan oppakken de komende tijd. E e-Accessibility – Informatie van de Commissie en mogelijk conclusies Nederland staat positief tegenover deze resolutie. De resolutie sluit aan bij het beleid van de Nederlandse overheid. Het leidend principe hierbij is «inclusief beleid», waarbij NL ICT als een speerpunt wil gebruiken. Daarom is NL voorstander om eAccessibility als onderdeel van i2010, de nieuwe Europese agenda, te beschouwen. Tevens juicht Nederland toe dat de Commissie streeft naar een gelijk speelveld door toegankelijkheidseisen op EU niveau te certificeren. Dit geeft zowel bedrijven als consumenten duidelijkheid en voorkomt de fragmentatie van de interne markt, waardoor er een grotere, beter werkende markt ontstaat voor mensen met een beperking. Op Europees niveau moeten daarom afspraken worden gemaakt om zoveel mogelijk interoperabiliteit (namelijk dat systemen met elkaar kunnen communiceren) en standaarden te bevorderen, alsmede het gebruik van eAccessibility in elektronische aanbestedingen van de overheid. Echter, NL is geen voorstander van het op EU-niveau certificeren van
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
7
toegankelijkheidseisen, omdat dit leidt tot bureaucratie, extra kosten en administratieve lasten.
Toelichting Het is van belang dat de voordelen van ICT beschikbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen, zowel in sociaal, ethisch, politiek als economisch opzicht. De bruikbaarheid en dus ook de toegankelijkheid voor gehandicapten maar ook voor ouderen is daarbij van groot belang. O.a. tengevolge van de demografische ontwikkelingen zal het aantal mensen met beperkingen de komende jaren toenemen. De term eAccessibility staat voor het slechten van technische barrières en problemen die mensen met beperkingen (mensen met zintuiglijke, motorische en cognitieve beperkingen) en anderen ervaren als ze op gelijke voet willen deelnemen aan de informatiemaatschappij. Doel van deze conclusies is het uitzetten van een Europees eAccessibility beleid door initiatieven die op vrijwillige basis in de lidstaten worden ondernomen, alsook om zelfregulering door het bedrijfsleven te bevorderen. Daarnaast brengt de Commissie drie nieuwe benaderingen onder de aandacht die nog niet wijdverspreid worden gebruikt in Europa: publieke aanbesteding, certificering, beter gebruik van bestaande wet- en regelgeving. Het zal echter aan de Lidstaten zelf zijn om te bepalen of zij instrumenten, waaronder rechtsinstrumenten, in willen zetten. De Nederlandse overheid heeft «inclusief beleid» als uitgangspunt genomen. Onder inclusief beleid wordt verstaan beleid, waarbij in alle fases van de beleidscyclus rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen en dan met name met mensen met beperkingen. Dit betekent dat alle departementen verantwoordelijk zijn binnen hun eigen beleidsdomein voor mensen met beperkingen. F Communication on Member States’ plans for their transition from analogue broadcasting to digital broadcasting («Digital Switchover») – Raadsconclusies De vervanging van de huidige analoge omroepuitzendingen door digitale uitzendingen (omschakeling) heeft grote voordelen in termen van efficiënt spectrumgebruik en transmissiemogelijkheden. Dit biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van innovatieve nieuwe diensten en kan leiden tot meer keuzemogelijkheden voor de consument en intensievere concurrentie. De raadsconclusie focust vooral op de omschakeling van televisie en roept in dat kader de lidstaten de vormgeving van het beleid ten aanzien van dit onderwerp zoveel mogelijk af te stemmen met marktpartijen. Daarnaast worden lidstaten opgeroepen om het spectrum dat vrij komt door de afschakeling van analoge uitzendingen zo flexibel mogelijk in te zetten. In principe kunnen wij ons vinden in de tekst van de Raadsconclusies. Echter ten aanzien van de oproep om het vrijkomende spectrum flexibel te re-alloceren hebben wij geen principiële- maar wel praktische bezwaren. Het vrijkomende spectrum is in Nederland namelijk reeds in 2002 vergund (aan de commerciële multiplexbeheerder Digitenne en de Publieke Omroep). Dit betekent dat Nederland de flexibiliteit vrijwel niet in de praktijk kan brengen. In dat kader is het verstandig om op te merken dat de bevoegdheden ten aanzien van het beheer van het spectrum en daarmee het afschakelen van analoge televisie via de ether bij de individuele lidstaten ligt en dat wij
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
8
daar niet aan willen tornen. Er is namelijk een beweging waarneembaar waarbij de EU steeds meer dit soort bevoegdheden naar zich toe wil halen. G World Summit on the Information Society (WSIS), 16–18 nov 2005: follow-up – Informatie van het voorzitterschap en de Commissie De Raad zal geïnformeerd worden over de uitkomsten van de World Summit on the Information Society (WSIS). WSIS wordt gehouden op 16–18 november 2005 te Tunis. Prepcom 3 heeft plaatsgehad van 19 tot 30 september te Genève en zal worden voortgezet in Tunis van 13–15 november. Met mijn brief van 17 november 2004, Kamerstukken II, 21 501-33, nr. 66, mijn brief van 10 januari 2005, Kamerstukken II, 21 501-33, nr. 72 en mijn brief van 6 juni 2005, Kamerstukken II, 21 501-33, nr. 78 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen. Daarbij heb ik ook het belang benadrukt van een gezamenlijke inzet van de Europese Unie in de onderhandelingen en heb ik de hoofdlijn van de Nederlandse inzet aangegeven. Van de twee hoofdthema’s waarover tijdens de eerste fase van de WSIS in Genève (10–12 december 2003) nog geen overeenstemming kon worden bereikt, te weten Internet Governance en financieringsmechanismen voor ICT-projecten in ontwikkelingslanden, is tijdens prepcom 2 goede voortgang geboekt ten aanzien van de financieringsmechanismen. Hierover is in juni jl. reeds gerapporteerd. De prepcom 3 stond vooral in het teken staan van het thema Internet Governance, maar kon nog geen definitieve overeenstemming bereiken. De discussie gaat in belangrijke mate over de wijze waarop het beheer van domeinnamen en IP-adressen er in de toekomst uit zou moeten zien. De EU streeft naar een meer gedeeld toezicht hierop en bevindt zich hiermee in een middenpositie tussen enerzijds de Verenigde Staten en anderzijds enkele grote ontwikkelingslanden. Toelichting
Internet Governance Het is van groot belang dat de Europese Unie ook op het punt van internet governance een gezamenlijk standpunt inneemt en daarbij een belangrijke rol kan vervullen in het vinden van voor iedereen aanvaardbare oplossingen. Kern van de discussie is de vraag hoe het beheer van domeinnamen en IP-adressen er in de toekomst uit zou moeten zien. Op dit moment wordt dit uitgevoerd door ICANN. ICANN is een privaatrechtelijke organisatie met hoofdzetel in Californië. ICANN heeft met de Amerikaanse regering een MoU (Memorandum of Understanding) afgesloten op basis waarvan ICANN belast is met het beheer van domeinnamen en de distributie van IP-adressen. Deze controlerende rol van de Amerikaanse overheid wordt door veel deelnemers aan de WSIS discussie als onwenselijk gezien. Over het naar behoren functioneren van het systeem , en meer specifiek ICANN zelf, is geen groot meningsverschil. De EU is van mening dat er een nieuw samenwerkingsmodel nodig is om de uitgangspunten vorm te geven zoals vastgelegd in de WSIS politieke beginselverklaring met betrekking tot de cruciale rol van alle actoren op het gebied van internet governance, inclusief overheden, de private sector, civil society en internationale organisaties. De bestaande internet governance mechanismen moeten op een steviger democratische, transparante en multilaterale basis worden gefundeerd, met een sterkere nadruk op de publieke belangen van alle overheden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
9
De EU meent dat dit nieuwe model gebaseerd moet zijn op de volgende principes: 1. het moet niet in de plaats komen van bestaande mechanismen en instituties, maar het moet toegevoegd worden aan de bestaande structuren voor internet governance met een bijzondere nadruk op de complementariteit tussen alle actoren die bij het proces zijn betrokken: overheden, private bedrijven, civil society en internationale organisaties. 2. het nieuwe publiek-private model moet bijdragen aan de duurzame stabiliteit en robuustheid van het internet door effectief de onderwerpen van publiek belang aan te pakken die samenhangen met de hoofdpunten van internet governance. 3. de rol van de overheid moet zich richten op onderwerpen die ingaan op de principes van overheidsbeleid, overheden bemoeien zich niet met de dagelijkse gang van zaken. 4. het is van belang dat de architectuur van het internet in stand blijft, inclusief interoperabiliteit, openheid en het «end to end» uitgangspunt, waarbij eenieder met elkaar kan worden verbonden. De EU is van mening dat overheden een specifieke missie en verantwoordelijkheid tegenover hun burgers hebben in dit nieuwe samenwerkingsmodel, waarbij hun rol hoofdzakelijk gericht moet zijn op de principiële onderwerpen van publiek belang met buitensluiting van enige betrokkenheid in de dagelijkse operationele handelingen. In prepcom 3 heeft de EU de bovenstaande principes in de onderhandelingen ingebracht, inclusief een beschrijving van de essentiële taken van het nieuwe samenwerkingsmodel, dat gericht is op het beheer van het Domein Namen Systeem. Daarnaast kan er een nieuw Forum worden ingesteld met over internetzaken brede zin zal kunnen spreken. Over de voorstellen van diverse partijen kon tijdens prepcom 3 geen overeenstemming bereikt, waarop vervolgens is besloten om de onderhandelingen vlak voor de WSIS zelf voort te zetten. Prepcom 3 wordt voortgezet van 13–15 november.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 21 501-33, nr. 86
10