10-10-2007
Az Euròpai Parlament vitài
HU
2007. OKTÓBER 10., SZERDA ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING Elnök (Az ülést 15. 00-kor nyitják meg.)
1. Az ülésszak folytatása Elnök. − Az Európai Parlament 2007. szeptember 27-én megszakított ülésszakát ezennel megnyitom.
2. Megemlékezés Elnök. − Hölgyeim és uraim! Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor tájékoztatom Önöket egy jelenlegi és egy volt képviselőtársunk haláláról. Képviselőtársunk, Fausto Correia tegnap reggel elhunyt. 1951. október 29-én, Coimbrában született, és csupán 55 éves volt. Feleségét és három fiát hagyta hátra. A szülővárosában, Coimbrában folytatott jogi tanulmányai után jelentős karriert futott be Portugáliában mint ügyvéd, újságíró és politikus. Hosszú időn keresztül a portugál parlament képviselője, majd António Guterres miniszterelnöksége alatt államminiszter is volt. 2004 óta az Európai Parlament képviselője. Fausto Correia a demokrácia megszilárdítása és a testvériség és jószomszédság alapvető értékei melletti lankadatlan, egész életét végigkísérő kiállása miatt nagy népszerűségnek és köztiszteletnek örvendő politikus volt Portugáliában. Fausto Correia hiányozni fog családjának, barátainak és nekünk, képviselőtársainak is. Az Európai Parlament képviselői és munkatársai a heti ülésszak ideje alatt, szerdán és csütörtökön, az ülésterem elején elhelyezett könyvbe írhatják be részvétnyilvánító üzeneteiket. Mély szomorúsággal értesültünk volt képviselőtársunk, Christian de la Malène haláláról, aki két alkalommal is az Európai Parlament képviselője volt: 1959 és 1961, valamint 1962 és 1994 között. Christian de la Malène, aki De Gaulle elnök minisztere és szenátora is volt, szeptember 26-án, 86 éves korában hunyt el. Mint az Európai Progresszív Demokraták Csoportjának és az Európai Megújulás és Demokrata Szövetség Csoportjának volt elnöke, Christian de la Malène szívvel-lélekkel elkötelezett európai volt. Hosszú életét egy erős és demokratikus Európának, és egy politikai közösségnek szentelte. Christian de la Malène kolléga és barát volt, kinek emberségére és politikai elkötelezettségére mindig emlékezni fogunk. Ezért hálánk jeléül szeretnénk most kegyelettel adózni emlékének. Kérem, hogy egyperces csenddel emlékezzünk meg elhunyt kollégánkról. (A Parlament feláll és egyperces csendet tart).
3. Az elnök nyilatkozatai Elnök. − Hölgyeim és uraim, nagykövet hölgyek és urak! Ma nem csupán a halálbüntetés elleni világnap van. Az Európa Tanács 47 tagállamával, az Európai Parlament és az Európai Bizottság támogatásával, október 10-ét a halálbüntetés elleni európai nappá is nyilvánította. Nagy öröm számunkra, hogy a bolgár ápolónők és az orvosok, akik nemrég menekültek meg a halálbüntetéstől Líbiában, velünk lehetnek ezen a napon. (Hosszan tartó taps) Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az egész parlament nevében nagy örömmel üdvözöljem az ápolónőket, Nasya Nenovát, Kristiyana Valchevát, Snezhana Dimitrovát, Valya Chervenyashkát, Valya Siropulót, és az orvosokat, Ashraf Ahmed Gomma El Hagoust és Zdravko Gueorguievet. 1999 februárja óta nyolc évet kényszerültek előzetes letartóztatásban tölteni, miközben a bírósági tárgyalásra vártak Líbiában, ahol alaptalanul azzal vádolták őket, hogy több száz líbiai gyermeket HIV-vírussal megfertőztek.
1
2
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Ellenezzük a halálbüntetést. A múltban ezért többször is felszólítottuk a líbiai hatóságokat, hogy bocsássák szabadon a bolgár ápolónőket és a palesztin orvosokat. A halálbüntetés az emberi jogok, vagyis először és legfőképp az élethez való jog súlyos megsértése. Ezért az Európai Parlament nevében szeretném hangsúlyozni, hogy továbbra is rendíthetetlen elkötelezettséggel fogunk felszólalni a halálbüntetés ellen. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a kérdésnek a szomszédainkkal és partnereinkkel folytatott kapcsolatainkban világszerte. Köszönetet mondunk azon országoknak, különösen Ruandának, ahol nemrég törölték el a halálbüntetést. Ruanda példája mutatja, hogy még olyan államok is, ahol a polgárok a legsúlyosabb bűncselekményeket szenvedték el, kiiktathatják a halálbüntetést az igazságszolgáltatás eszközei közül. A jövőre Pekingben megrendezendő olimpiai játékok szintén alkalmat nyújthatnak a halálbüntetés világszerte történő eltörlésének elősegítésére. Lehetőséget teremt arra, hogy áttörje Kínában a halálbüntetés gyakorlását övező hallgatás falát. Az Európai Unió a halálbüntetéssel kapcsolatban határozattervezetet nyújtott be az ENSZ-közgyűlésnek. Ez a kezdeményezés, melyet az Európai Parlament számos alkalommal dicsérő szavakkal illetett, fontos lépés a halálbüntetés eltörlésének elősegítésére, és ezzel kapcsolatban arra kérjük a Tanács portugál elnökségét, hogy aktívan képviselje a kérdést az Egyesült Nemzeteknél New Yorkban. Az Európai Parlament számos vitát rendezett a kérdésben, és csupán idén három határozatot fogadott el a halálbüntetéssel kapcsolatban. Nincs még egy téma, amellyel kapcsolatban ilyen intenzív egyeztetések folytak volna az Európai Parlamentben. Határozottan elutasítjuk a halálbüntetést, bármilyen formában és bármilyen okból is történik. Az Európai Unió tagállamai, közös értékeink alapján, olyan közösséggé váltak, melyben nem létezik halálbüntetés. Ezt a kötelezettségvállalást az EU Alapjogi Chartája is rögzíti. Amint a Charta a Reformszerződés hatálya alatt jogilag kötelező érvényűvé válik, azt is kimondhatjuk majd, hogy a halálbüntetést az Európai Unió minden szintjén eltöröltük. Nagy örömömre szolgál, és hálás vagyok érte, hogy az Európai Unió egy tagállama sem kérdőjelezte meg a halálbüntetés eltörlésének az EU Alapjogi Chartájában való rögzítését, és egy tagállam sem fontolgatta komolyan annak visszaállítását. Az Európai Unió mint globális szereplő ezért rámutathat az emberi jogok kérdésében elért eme rendkívüli eredményre, és védelmezheti azt. Arra kérem önöket, hogy egyperces csendben emlékezzünk meg az áldozatokról. Ma, a halálbüntetés elleni európai és világnapon az Európai Parlament arra kéri azokat az államokat, melyekben továbbra is születnek halálos ítéletek, hogy kövessék példánkat és töröljék el a halálbüntetést. Az Európai Unió kész ebben segítséget nyújtani. (Taps) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (DE) Elnök úr! Bejelentést szeretnék tenni, és a támogatását kérem. Mint tudják, képviselőcsoportunk úgy döntött, kibővített munkaértekezletet tart Moszkvában az Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatot érintő különböző problémák megvitatására orosz résztvevők bevonásával – mind a kormány, mind pedig az ellenzék részéről. Sajnálattal értesültünk róla, hogy az orosz kormány nem adta meg a vízumot kollégáink részére, és így a találkozó nem jöhetett létre. Ez egy héttel azok után történt, hogy az Emberi Jogi Albizottság is egy hasonló jellegű megbeszélést akart tartani Moszkvában, és hasonlóképpen nem kapta meg a vízumokat, ezért az a találkozó sem jöhetett létre. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy kormány, melyet egyes államfők makulátlanul demokratikusnak írnak le, ne engedélyezze egy makulátlanul demokratikus esemény megrendezését Moszkvában. Arra kérjük a Parlamentet, hogy vizsgálja meg, és önt, elnök úr, hogy a helyi nagyköveteknek és az orosz kormánynak küldött írásos nyilatkozattal támogassa ezt az ügyet. (Taps) Elnök. − Nagyon köszönöm, Cohn-Bendit úr. Meggyőződésből és kötelességemből fakadóan reagálni fogok kérésére.
4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet 5. A parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
6. Mandátumvizsgálat: lásd a jegyzőkönyvet 7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet 8. „Dys”krimináció és a dys-problémákkal küzdő gyermekek társadalmi kirekesztése (írásbeli nyilatkozat): lásd a jegyzőkönyvet 9. Napirend: lásd a jegyzőkönyvet 10. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet 11. Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás): lásd a jegyzőkönyvet 12. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke): lásd a jegyzőkönyvet 13. A megállapodások szövegeinek a Tanács általi előterjesztése: lásd a jegyzőkönyvet 14. Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet 15. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet 16. Az állam és a kormányfők informális ülésének előkészítése (Lisszabon, 2007. október 18-19.) Elnök. − A következő napirendi pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a 2007. október 18–19-i lisszaboni informális állam-, illetve kormányfői csúcstalálkozóval kapcsolatban. Manuel Lobo Antunes, a Tanács hivatalvezetője. − (PT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Elnök úr, mielőtt rátérnék a konkrét napirendi pontra, ami miatt ma itt vagyok, hadd köszönjem meg a portugál kormány és a Tanács portugál elnöksége nevében is azt a meleg, baráti – és véleményem szerint oly jól megérdemelt –megemlékezést, mellyel váratlanul elhunyt honfitársam és e Parlament képviselője, Dr. Fausto Correia emlékének adózott. Portugáliát megrázta a hír, hiszen egy valóban jó embert veszítettünk el, aki mindannyiunk számára példát mutatott az emberi méltóság és az általunk nagyra becsült értékek: a jogállam és az emberi jogok érvényesítéséért folytatott küzdelemben. Hiánya valóban súlyos veszteség, és meg kell próbálnunk, amennyiben tudjuk, követni a példáját, és őszintén hálás vagyok a Parlament megemlékezéséért, mely természetesen a portugál kormány kegyeletnyilvánítását is visszhangozza. (Taps) Margot Wallström, a Bizottság alelnöke. − Elnök úr! Tavaly már beszéltem arról a Parlament előtt, hogy a Bizottság szerint mi a mostani Európai Unió fejlődésének motorja, és felvázoltuk az úgynevezett ikerpályás megközelítést: egy aktív szakpolitikai program és a Szerződés reformjának ambiciózus megközelítése egymást támogató célkitűzések. Széleskörű megegyezés jellemezte a vitát, és úgy gondolom, ennek három oka van. Először is, az Európai Unió bizonyos fokú érettségét tükrözi, hiszen Európa ma az emberek életének számos területére hatást gyakorol, ami bizonyos elvárásokat eredményezett. Nagy hiba lenne visszatérni a legkisebb közös nevező szintjére redukált Európához. Másodszor úgy gondolom, hogy az Európáról szóló kommunikációban – a polgárok felé és a polgárok bevonásával – új megközelítésre volt szükség, melyben jobban tudatosítjuk, Európa hogyan viszonyul szociális szükségeikhez, gazdasági törekvéseikhez és alapvető értékeikhez. Végül ez az új megközelítés nem csupán politikai ösztönre épül: alapját az a Bizottság által a
3
4
HU
Az Euròpai Parlament vitài
demokráciáért, a párbeszédért és a diskurzusért indított D-terv adja, melyben a Parlament jó néhány képviselője is aktív szerepet vállalt. A jövő heti informális Európai Tanács az ikerpályás megközelítés alkalmazása lesz. Egyrészt az állam- és kormányfők kormányközi konferencián találkoznak és megállapodnak az új Reformszerződésről. Másrészt pedig az elnökség megerősítette szándékát, hogy tovább folytassa a vitát abban a kérdésben, milyen választ adjon Európa a globalizáció kihívásaira. Nos, a Reformszerződéssel kezdve: a szöveg most már előttünk van és ez hatalmas eredmény. Hadd fejezzem ki elismerésemet a portugál elnökség munkájáért, ahogy ezt a német elnökség felé is megtettük; azért, amilyen nyugodt és határozott módon előmozdították a folyamatot, valamint az ügy iránt mutatott rendületlen elkötelezettségükért. Az elnökségből kollégámhoz hasonlóan én is szeretném megköszönni a Parlamentnek az utolsó fázisban mutatott konstruktivitását. Jól együtt tudtunk működni, és Brok úrnak, Barón Crespo úrnak, valamint Duff úrnak köszönhetően jobb Szerződésünk van, ami a jogokkal és a polgársággal kapcsolatos rendelkezéseket illeti. Egy formális nyilatkozaton keresztül az Alapjogi Charta is teljes jogi státuszt fog kapni. Emlékezzünk, hányan mondták, hogy egy 27 tagállamból álló EU soha nem lenne képes még egy szerződésszövegben megegyezni. Csupán egy lépésre vagyunk attól, hogy ez ismét tévedésnek bizonyuljon. A megegyezésre való törekvés mindannyiunk részéről arra mutat, hogy Európának vannak elképzelései a jövőről. Ha a jövő héten sikerül megegyeznünk, akkor teljesíteni tudtuk a mandátumot. Most már csak az utolsó akadályokat kell legyőzni. Biztos vagyok benne, hogy az állam- és kormányfők tisztában vannak azzal, hogy a vádaskodás és vitatkozás légköre Lisszabonban egyáltalán nem segítené elő a ratifikáció folyamatát. Természetesen szerettük volna elkerülni az opt-out lehetőségét, de ha ez az ára egy ambiciózus Reformszerződés megvalósulásának, el kell fogadnunk. Elvégre ilyen a kompromisszumon és tárgyaláson alapuló megegyezés. Továbbá szeretném megköszönni a Parlament gyors és hatékony válaszát az Európai Tanács azon felkérésére, hogy tegyen javaslatokat a Parlament jövőbeni összetételére. Ez mindannyiuk számára nehéz és kényes kérdés, hiszen a tagállamokról van szó, ezért fontos, hogy mind a Parlament, mind pedig a Tanács megegyezésre jusson. Még egy utolsó megjegyzés a Szerződéssel kapcsolatban: az Európai Tanács politikai megállapodása fontos lépés, de mint mindannyian tudjuk, ezzel nincs vége a történetnek. Remélem, képesek leszünk együttműködni a ratifikációs folyamatban, és kihasználjuk a lehetőséget arra, hogy kommunikáljunk, informáljuk a polgárokat, és meghallgassuk a véleményüket az Európai Unióval kapcsolatban. Ahol csak lehet, koordinálnunk kell ezt a feladatot, amint azt a Bizottság múlt héten benyújtott „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című új közleményében javasolja. Olyan szerződésre van szükségünk, amely a lehető legjobban hozzáférhető és érthető, valamint egy egységes szerkezetbe foglalt szövegre, melyet a kormányközi konferencia után amilyen gyorsan csak lehet, elérhetővé kell tenni. A megfelelő hangulat előkészítése érdekében fontos, hogy a 2009-es európai parlamenti választásokhoz vezető ratifikációs folyamat közben a politikai programunk eljusson az európaiakhoz. A következő héten – az elnökség jóvoltából – az Európa és a globalizáció témájában rendezünk vitát. Nagyon időszerű téma, hiszen évről évre egyre világosabbá válik, hogy az európaiak mostani generációja számára a globalizáció az egyik központi kérdés. Valamilyen módon minden egyes polgár érintett: a megvásárolt árukon és szolgáltatásokon, a tévén, a felhasznált energián és a munkáján keresztül. Az Európai Unió sikeresen kifejlesztett egy olyan politikát, mely figyelembe veszi a gazdasági siker és a szociális biztonság közötti alapvető összefüggést. A globalizáció azonban nem statikus, ahogy azt a nyáron, a pénzügyi piacokon tapasztalt erőteljes ingadozás is nagyon világosan mutatja. Folyamatosan alkalmazkodnunk kell a változó körülményekhez. Ahogy Lobo Antunes úr is említette, múlt héten a Bizottság elfogadta az indítványt arra a vitára vonatkozóan, amely elő fogja készíti a növekedésre és munkahelyekre vonatkozó lisszaboni stratégia felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatokat. A tanulmány amellett érvel, hogy Európának rendesen fel kell készülnie a globalizációra ahhoz, hogy sikeresen megbirkózzon a gazdaságra, az intézményekre és a polgárokra nehezedő nyomással, és hogy ki tudja használni a lehetőséget a jólét növelésére, a szegénység enyhítésére, a termékeink számára új piacok megnyitására, szorosabb együttműködésre és az értékeink terjesztésére. Azt is nagyon világossá teszi a tanulmány, hogy a globalizáció nem valamiféle ellenállhatatlan, rajtunk kívül álló természeti
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
erő, melyet az EU passzív szemlélőként tapasztal. Alakíthatjuk a globalizációt, mégpedig valamennyire a saját képünkre is. Ahhoz, hogy Európa sikeresen helytálljon a globalizáció korában, fontos, hogy elég magabiztosak legyünk az értékeinket, jövőképünket és a rendelkezésünkre álló eszközöket illetően. A protekcionizmust is elutasítja a tanulmány. Igent mondunk a polgáraink védelmére, viszont nemet mondunk a protekcionizmusra, mely csak szegényebbé teheti őket. Ez partnereinknek is figyelmeztetésül szolgálhat: megalkuvás nélkül fogjuk védeni Európa érdekeit. Ez azt jelenti, hogy egyenlő feltételeket szeretnénk és hogy a nyitottságnak kétoldalúnak kell lennie, továbbá világossá tesszük, hogy nem vagyunk hajlandóak felhígítani az egészséggel, biztonsággal, környezettel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos magas elvárásainkat. A tanulmány hasonlóképpen megalkuvás nélküli, amikor az értékeinkről van szó. Van lehetőségünk a jólét növelésére a globalizáció korában, de ezt a magunk módján akarjuk elérni. A növekedésünknek fenntarthatónak kell lennie. Ambiciózus célokat tűztünk ki az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében és a megújuló energiaforrások használatában, és ezeket teljesíteni fogjuk. A találkozó fontos lehetőséget kínál Európa vezető szerepének visszaállítására Bali előtt. Szociális modelljeink segítségünkre lesznek a globalizáció előnyeinek terjesztésére társadalmunkban. Ebben rejlik egyik legnagyobb erősségünk. Segíteni fognak abban, hogy polgáraink alkalmazkodjanak, és sikeresen megbirkózzanak a gyors változással. A közvetlenül az Európai Tanács előtt megrendezendő háromoldalú szociális csúcstalálkozó kiváló alkalmat nyújt a terep előkészítésére. Egyértelmű, hogy ma az Európai Unió kínálja azt az utat az európaiaknak, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbbet nyerjük a globalizáción keresztül, hiszen egy kontinentális keretet nyújt, amellyel az önálló államok nem veszik fel a versenyt. A növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó lisszaboni stratégia kész modellt nyújt ezen európai érdek képviseletére. A gazdasági elemzések azt mutatják, hogy a lisszaboni stratégia elkezdte beváltani a hozzá fűzött reményeket. A tanulmány számos más szakpolitikai területre is rámutat, melyek nagyobb figyelmet érdemelnek a 2010-ig tartó következő hároméves ciklusban: az oktatás és a rugalmas biztonság kérdése, beleértve az aktív befogadási politikák és a megfelelő szociális védelem fokozott figyelembevételét; a gondolatok és a kutatók „ötödik szabadságának” kérdése; az ökoinnováció kérdése; valamint az európai kisvállalkozói törvény kérdése, amely az EU-n belüli kisvállalkozások millióit segítené a növekedésben és munkahelyteremtésben. Ezek egyike sem könnyű, de megvalósítható. Tudom, hogy a Parlament szorosan figyelemmel fogja kísérni a lisszaboni stratégia folyamatát EU-s és nemzeti szinten is. Az Önök véleménye az itt felvázolt kérdésekkel kapcsolatban meghatározó lesz a decemberben elfogadandó csomag kialakításában. Az informális Európai Tanács fontos találkozó egy meghatározó időszakban. Használjuk ki az alkalmat arra, hogy megmutassuk Európának: az Európai Unió előre néz, politikáját a jövő kihívásaihoz igazítja, és a megfelelő eszközökkel vértezi fel magát. (Taps) Elmar Brok (PPE-DE), előadó. – (DE) Elnök úr, soros elnök úr, alelnök asszony, képviselőtársaim! A Tanács két egymást követő soros elnökségének együttműködése példaértékű: a német elnökség előkészített egy mandátumot, mely a portugál elnökség által véghezvitt megvalósítás során rendkívül stabilnak, átfogónak és radikálisnak bizonyult. Az, hogy a jogi szakértők ténykedése után egyértelműek és jól körülhatárolhatóak a kérdések, és hogy a jövő hétfői külügyminiszteri találkozón talán további sikeres folytatásra számíthatunk, azt mutatja, hogy jó esély van arra, hogy a Reformszerződés létrejön jövő csütörtökön. A három uniós intézmény úgy döntött, hogy támogatja ezt a mandátumot. Ne mintha álmaink valóra váltását eredményezné, hanem mert a jelenlegi helyzetben ez a legjobb, amit elérhetünk a demokrácia és a cselekvőképesség növelése szempontjából. Annak érdekében, hogy a kibővített Unió cselekvőképes maradjon, alkalmazkodva a mai világ kihívásaihoz az energiabiztonságtól kezdve a terrorizmuson, az átfogó kül- és biztonságpolitikán, a globalizáción és a szervezett bűnözésen keresztül a klímaváltozás és sok egyéb kérdésig bezárólag. A siker annak köszönhető, hogy a Tanács döntéshozó lehetőségei szélesedtek, az energiaszektor és a jogi és nemzetpolitika kérdéseiben új kompetenciákkal rendelkezik – melyekről kollégám majd részletesebben beszámol –, illetve, hogy a harmadik pillér megszűnik. Ezekben a kérdésekben az Európai Parlament – ez a második nyereség – részt fog venni a döntéshozásban, hogy a jövőben aztán, az új Szerződés értelmében, az Európai Parlament a jogalkotási kérdések 95%-ban egyenlő döntéshozatali felhatalmazással rendelkezzen még a mezőgazdasági politika és a költségvetés egészének kérdésében is. Gyakran elfeledkezünk róla, hogy
5
6
HU
Az Euròpai Parlament vitài
ezek is mind benne vannak a csomagban. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban mai napig fennálló demokratikus deficit lényegében megszűnne. Ez alapvető fejlődést jelentene. Azok az országok, melyeknek ez problémát jelentett, a mandátum és az egyeztetések keretein belül lehetőséget kaptak az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére azáltal, hogy meghatározott időre szóló mentességet kapnak, melynek eredményeképpen a növekedés nem korlátozódik, de az esetjogból és egyebekből származó lehetőségeik megmaradnak. A határvonalak így biztosítottak, ami a népszavazás nélküli ratifikációs folyamatot is elősegítené, amennyiben jól értettem az egyeztetések során elhangzott vállalásokat és kijelentéseket. Amint az EU Alapjogi Chartája jogi erőre emelkedik, az Unió értékek közösségévé válik, még akkor is, ha egyes tagállamok a kimaradás mellett döntenek, amit bárki megtehet. Ez azonban nem vonatkozik az európai döntésekre, mivel az európai jogalkotás kollektív döntés eredménye. Ami ezen felül marad, az az alkalmazás kérdése az egyes tagállamokban a bíróság és az állampolgárok jogainak vonatkozásában. Ezen a területen is törekednünk kell új dimenziók megnyitására az EU Alapjogi Chartáján és az új jogi személy létrehozásán keresztül. Az Európai Uniónak azonban még néhány kérdést meg kell fontolnia. Az első kérdés a mandátum 24. cikke, az adatvédelem kérdése a külső kapcsolatokban, melyet véleményem szerint át kell szövegezni, vagy kiegészíteni azzal a kikötéssel, hogy az adatvédelem általános kérdéseit – mint például az utasok nevének rögzítését – nem érinti. Szükség van a kérdés további tisztázására. Adatvédelem: a polgárok adatait ne lehessen jogi felülvizsgálat és a Parlament bevonása nélkül továbbítani. Véleményem szerint ez elengedhetetlen. (Taps) A második kérdés az átmeneti intézkedéseket érinti. A Tanács és a Bizottság támogatását is kérem, és ez a Bizottság érdekeivel is összhangban áll. Amikor 2009. január 1-jén hatályba lép a Szerződés, nem történhet meg, hogy a külügyminisztert, akit már nem hívhatunk így, tehát a főképviselőt, a Tanács nevezze ki. Szeretnénk, hogyha mindez egy csomagban, 2009-ben elrendeződne, figyelembe véve az Európai Parlament jogait. A főképviselő egyben a Bizottság alelnöke, és ezért rá is kell, hogy vonatkozzanak az itteni szabályok. A Bizottság érdeke is ez, hiszen a leendő bizottsági elnöknek kell, hogy beleszólása legyen a főképviselő megválasztásába, mivel a főképviselő egyben az alelnök is. Ezért a főképviselő addig nem léphet hivatalba, amíg az Európai Parlament meg nem választotta a bizottsági elnököt. Be kell tartanunk ezt a sorrendet, ha nem akarjuk a demokratikus jogokat aláásni és hatalmi egyenlőtlenségeket előidézni. Még néhány simítást el kell végeznünk az elkövetkező napokban. (Taps) Elnök. − Nagyon köszönjük, Elmar Brok. Valóban meglepett volna, ha kilenc percet vesz igénybe. A következő felszólaló a kormányközi konferencia képviselője, Enrique Barón Crespo. Enrique Barón Crespo (PSE), előadó. – (ES) Elnök úr, soros elnök úr, bizottsági alelnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament képviselői különböző nyelveket beszélnek, és különböző képviselőcsoportokhoz tartoznak, mégis egységesen arra törekszünk, hogy az Európai Uniót a lisszaboni szerződés megvalósítása felé vigyük, amely szerződés magában foglalja a jogalkotási együttdöntési eljárást, az Unió egységes jogi személyiségét, a bel- és igazságügyi politika, valamint a külpolitika közösségi szintre emelését és a nemzeti parlamenti képviseletet. Nagyobb demokráciát és nagyobb hatékonyságot szeretnénk. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy nincs nagyobb átláthatóság, de ez a kormányközi konferencia módszereinek része. Meg kell, hogy mondjam, hogy a jogászok – különösen a Parlament jogászai – segítettek abban, hogy az említett gyakorlat eredményeképpen létrejövő hieroglifákat értelmezni tudjuk. A Tanács soros elnökét arra szeretném kérni, hogy erősítse meg a Parlamentnek azt, ami meglátásom szerint egyértelmű kötelezettségünk. A polgárok, akiket meglehetősen indokolatlan módon átsoroltak az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez, visszakerültek az Európai Unióról szóló szerződéshez, azzal a megfogalmazással, hogy azóta már létrejött a Maastrichti Szerződés. Ezt a polgárok képviselőiként kulcsfontosságúnak tartjuk. El kell ismernem, hogy bár egy szokatlanul nyílt politikai gesztussal maga a Tanács soros elnöke mondta nekünk, hogy ez lehetetlen, mégis sikerült elérni: ez az első fontos vívmány.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
A második az Alapjogi Charta, amely az európai polgárok identitásának szimbóluma. Ez már nem a 11-es számú nyilatkozat, és nem is egy jegyzőkönyv, hanem „a Charta”, amelyről jövő hónapban szavazunk formálisan a három közösségi intézmény elnökével, mielőtt megkezdődne a ratifikációs folyamat. A Charta jogi erőre emelkedik, és ezt azért hangsúlyozom, mert úgy gondolom, fontos, hogy ezt most rögzítsük, hiszen ezek az Európai Parlament számára alapvető, elengedhetetlen feltételek ahhoz, hogy támogassa ezt a Szerződést. Más területek is vannak, ahol fejlődésre lenne szükség. Elmar Brok képviselőtársam említette az adatvédelem kérdését. Ha van olyan téma, ami valóban kényes, akkor ez az. Vannak más kérdések is, amelyek fontosak a számunkra. Ezek egyike a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd, melyet indokolatlanul átsoroltak az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez, és amely szintén fontos téma, melyet támogatásunkkal segítünk, hiszen a bizalmi problémák megoldását kínálhatja egy olyan nyilatkozat, mint a már meglévő Ioannina-kompromisszum. Annál azonban nem kellene tovább menni. Nem gondoljuk, hogy értelme lenne a többségi és a minősített többségi elv alapján működő Unió szerződésébe az egyhangú döntést bevezetni, ami teljesen lerombolná a folyamatot. Viana do Castelóban már említettem – ahogy az elnök úr emlékezhet rá –, hogy csak akkor van értelme az atombombának, ha nem használjuk. Amint használjuk, mindent lerombol. Úgy gondolom, hogy ez fontos figyelmeztetés. Elnök úr, ez egy olyan kérdés, ami fontos a Parlamentnek, és úgy gondolom, hogy a Parlament, valamint a tagállamok többsége nevében beszélek, de minden bizonnyal azok nevében is, akik ratifikálták az alkotmányszerződést, amelyet az egyhangú döntés érdekében feláldoztunk. Ez alkalommal nagyon fontos, hogy mindannyian egymás iránti lojalitást és szolidaritást mutatva munkálkodjunk azon, hogy a ratifikálás megtörténjen. Amennyiben ezt nem sikerül elérnünk, nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Úgy gondolom fontos, hogy mindannyian hűek maradjunk a vállalt kötelezettségeink iránt. Köszönöm, elnök úr. Andrew Duff (ALDE), előadó. – Elnök úr! Egyetértek kollégáim azon álláspontjával, hogy a politikai megegyezés valószínűsíthető a lisszaboni kormányközi konferencián. Ami azonban továbbra is nyugtalanít bennünket, természetesen, az a megegyezés minőségének a kérdése. Aggodalmamnak kell, hogy hangot adjak a kormányközi konferencia jelenlegi állapotát látva, amikor is kezd kialakulni egy önkiszolgáló Európa, melyet legfőképp a briteknek az igazságügy, belpolitika és alapjogok területén bejelentett kimaradási szándéka indukál. Bizonyára a brit belpolitikai vitában is megjelenik a kérdés, hogy vajon a brit polgárok miért vannak kizárva az integráció nyújtotta kedvezményekből mindezeken a fontos területeken, azonban a briteknek a kormányközi konferencián is teljesebb indoklást kell majd adniuk. Pontosan mi az, amit a kimaradásokkal szeretnének elérni? Valóban elégedettek lehetünk, és bízhatunk benne, hogy az a la carte megközelítés kezelésére a megállapodások során létrejött intézkedések a gyakorlatban működnek majd, és biztosítják a megfelelő közösségi szintű együttműködést a szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás területén, illetve a véghezvitelhez szükséges forrásokat és eszközöket? Az Egyesült Királyság és Lengyelország kimaradási szándéka a Chartából minden bizonnyal magában rejti azt a veszélyt, hogy a döntés másokra nézve kötelező érvényét megkérdőjelezi. Remélem, hogy a kormányközi konferencián megfelelő gondossággal megvizsgálják a kérdést. Nem gyakorolna nyomást az elnökség a britekre, hogy támogassák a Parlament javaslatát a Chartáról szóló módfelett szerencsétlen jegyzőkönyvük kimaradási záradékára vonatkozóan? Ugyanez vonatkozik a Ioanninára is: az elnökségnek és a Bizottságnak ma délután biztosítania kell bennünket arról, hogy nem engednek azoknak az értelmetlen követeléseknek, hogy emeljék a Ioannina záradékot a másodlagosról az elsődleges jog szintjére. A Ioannina a luxembourgi kompromisszum történeti utóda; a luxembourgi kompromisszum informális megállapodás volt és így is kell, hogy maradjon, amikor a Szerződéssel együtt a Tanács döntéseként beemelik. Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, soros elnök úr, bizottsági alelnök úr, hölgyeim és uraim! A PPE-DE képviselőcsoport nevében szeretném megköszönni Wallström és Lobo Antunes urak felszólalását. A 27 tagú Európai Unió jövőbeni kormányzásáról szóló elmélkedés és vita időszaka a végéhez közeledik. Vajon jutottunk valamire? Készen állunk arra, hogy a viták után a cselekvések mezejére lépjünk? Júniusban Merkel asszony bátorsággal, felelősséggel és politikai akarattal állt ki. A megosztó kérdések elkerülésével sikerült csökkenteni a különbségeket. Végre megnyílt a lehetőség arra, hogy az Európai Unió felvértezze magát a hatékonyabb működéshez szükséges eszközökkel.
7
8
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Három hónap telt el azóta, és a portugál elnökségnek sikerült továbbvinnie a folyamatot. Amennyiben a júniusban megállapított ütemtervet végig, a lisszaboni Európai Tanács megrendezéséig tartani tudjuk, a portugál elnökség biztosítani tudja a Szerződések reformjáról szóló megállapodás létrehozását. Elismerésemet szeretném kifejezni a portugál elnökségnek azért az elszántságért, amit a kormányközi konferenciával kapcsolatos munkák alatt tanúsított. Mivel az Európai Parlament, valamint Brok, Barón Crespo és Duff képviselőtársaim szerint is, akiknek hálás köszönetem szeretném kifejezni, a kormányközi konferencia a várakozásoknak megfelelően alakul, és az állam- és kormányfők által megszabott napirendet is összességében véve tiszteletben tartják. Hölgyeim és uraim! Bár készek vagyunk megelégedni egy kiegyensúlyozott kompromisszummal, ne feledjük el, hogy ez hiba. Én személy szerint úgy vélem, érdemes megvilágítanom, miért támogatjuk a szerződéstervezetet. Először is úgy gondolom, hogy csak egy egységes, erős és hatékony Európa képes egy gyorsan változó, egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló világ eseményeit befolyásolni. Azért is támogatjuk a szerződéstervezetet, mert úgy gondoljuk, hogy egy 27 tagból álló, hatékonyságra törekvő Európai Uniót nem építhetünk a Nizzai Szerződés szabályaira. Továbbá az európai polgárok aggályaival szembesülve nagyobb demokráciát és átláthatóságot szorgalmaztunk. Támogatjuk a hatáskörök világos szétválasztását, támogatjuk a polgártársaink nagyobb mértékű részvételét az EU felépítésének a folyamatában, és támogatjuk a nemzeti parlamentek aktív szerepét és nagyobb bevonását. A Szerződés reformja megfelelő válasz a polgárok elvárásaira. A felülvizsgált szerződés nem cél, csupán eszköz. Hogy milyen formában születik meg és milyen elnevezést kap, lényegtelen. Ami számít, az a tartalom, és a fejlődés, amit magában foglal az európai polgárok számára. Mi, a PPE-DE képviselőcsoport tagjai nem akarunk európai szuperhatalmat, csupán hatékonyságot, demokráciát, átláthatóságot és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását. Döntéshozásra képes európai intézményeket akarunk, és addig, amíg gyakran előfordul, hogy egyes nemzetek élnek a kimaradási lehetőséggel, rajtunk múlik, hogy korlátozzuk azok negatív hatását és megakadályozzuk, hogy megbénítsák Európát. Ki kell küszöbölni minden olyan kísérlet, amely megpróbálja leblokkolni az EU döntéshozó folyamatát. A polgárok elvárják Európától, hogy olyan kérdésekben cselekedjen, melyekben változást tud eredményezni: az éghajlatváltozás, az energia, a bevándorlás, az innováció és a terrorizmus kérdésében. Reményem és vágyam szerint ez a Szerződés lehetővé fogja ezt tenni, amit mi támogatni fogunk. Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Hadd fejezzem ki köszönetemet a kormányközi konferencián részt vevő parlamenti képviselőknek. Enrique Barón Crespo, Elmar Brok és Andrew Duff képviselőtársaink kiválóan képviselték az Európai Parlament érdekeit. Ezért a képviselőcsoport nevében fogadják őszinte gratulációmat. (Taps) Képviselőtársunk, Daul úr helyesen állapította meg, hogy a portugál elnökség kézben tartja és a befejezéshez közelíti a szükséges munkálatokat, melyek a sikertelennek bizonyult európai alkotmányt követték, nevezetesen az átdolgozott és felülvizsgált Szerződés benyújtását, a szükséges reform legfontosabb elemeinek egyeztetését az EU 27 tagállama között, egy egységes Európa jogi és politikai szerkezetének megőrzését a most végéhez közeledő kormányközi konferencián, a lisszaboni csúcs előtti utolsó simítások elvégzését, és aztán a legfontosabb fázis előkészítését, a felülvizsgált szerződés ratifikálását a 27 tagállamban, az egyes országok sajátos jogi és alkotmányos feltételeinek megfelelően. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy van okunk az optimizmusra Lisszabonnal kapcsolatban. Ha összehasonlítjuk, hogy itt Brüsszelben a német elnökség alatt milyen mandátumban állapodtunk meg a kormányközi konferenciára vonatkozóan, és mi az, ami létrejött a kormányközi konferencián, akkor a képviselőink beszámolója szerint megállapíthatjuk, hogy – kevés kivételtől eltekintve – a kettő szinte teljesen fedi egymást. Szociáldemokrata képviselőcsoportként erre azt mondjuk, hogy ennek így is kell lennie. Szocialistaként nem tudunk és nem is fogunk elfogadni olyan kiegészítéseket, melyek a brüsszeli mandátum megfogalmazása előtt születtek – ezt világosan szeretnénk leszögezni. Feltételezzük azonban, hogy már az asztalon van egy olyan tervezet, amely megfelel annak, amiben júniusban itt megállapodtunk, és amiért mindannyian elismerésünket fejeztük ki Merkel asszony felé. Onnantól, hogy a tervezetet lisszaboni útjára indítjuk, érdekessé válik a történet. A kérdés az lesz, vajon ratifikálja-e a 27 tagállam ezt a Szerződést, és ez ennek a Parlamentnek a képviselőin fog múlni, ami bizony kemény küzdelem lesz. Azért kell majd minden egyes tagállamban küzdenünk, hogy Európa egységesítésének a folyamata elfogadásra találjon. Megkockáztatnám azt az állítást, hogy ha az átdolgozott Szerződés is kudarcot vall – az alkotmányhoz hasonlóan –, az az Európai Unió mai formájának megszűnését jelentené.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Aki tehát nem akar a közöttünk lévő euroszkeptikus képviselők nyomába lépni, hanem Európa megszilárdításának útját akarja követni, a Szerződésért kell, hogy küzdjön. Remélem, Daul úr, hogy az ön képviselőcsoportjának tagjai is így tesznek majd. Halvány kétségeim vannak efelől. Azonban arról is beszélnünk kell itt, a Parlamentben, hogy mi van, ha a projekt kudarcot vall. Mi történik, ha a továbbiakban az Európai Unió nem jár sikerrel az átdolgozott Szerződés megszilárdításában? Mi vár akkor az Európai Unióra? Az európaiak úgy gondolják, egy 500 millió lakossal és 27 tagállammal rendelkező hatalmas, egységes belső piaccal rendelkező kontinens vagyunk. A világ lakosságának 8%-át tesszük ki. India 1,1 milliárd, Kína pedig 1, 3 milliárd lakossal rendelkezik, együttesen a világ össznépességének 1/3-át teszik ki. Ha hosszú távon versenyképesek szeretnénk maradni, ha szeretnénk megőrizni társadalmi vívmányainkat Európában, ha szeretnénk megszilárdítani a gazdasági alapokat, ami a társadalmi igazságosság előfeltétele, akkor képesnek kell lennünk arra, hogy biztosítsuk a harmonikus együttélést a világban. Azonban csak akkor őrizhetjük meg saját értékeinket a világban, ha ez az Unió egységes – gazdasági, társadalmi és politikai értelemben. Ennek megvalósulásához szükség van a Reformszerződésre. Amennyiben az EU alkotórészeire esik szét, ha követjük a nacionalistákat, akik azt mondják az embereknek, hogy önállóan többre vagyunk képesek, mint a 27 tagállam együtt, akkor rossz idők várnak a kontinensre. Ezért remélem, hogy a lisszaboni megállapodások túlélik a ratifikáció folyamatát, amiért küzdenünk kell. Mindenkinek, aki békét akar Európában, mindenkinek, aki szeretné, hogy Európa a béke előmozdítója legyen a világban, és mindenkinek, aki gazdasági növekedést és több munkahelyet akar, valamint a javak igazságosabb elosztására törekszik az Unióban, támogatnia, védenie és alkalmaznia kell a Reformszerződést. Aki ezt nem akarja, és a nacionalizmus feltámasztására törekszik, annak azt kell mondanunk, amit François Mitterrand mondott itt a Parlamentben: a nacionalizmus az európai egység ellentéte, és a nacionalizmus hosszú távon mindig háborúhoz vezet. Európa azonban olyan eszme, mely a kontinensen pusztított háború okozta sebekből fakadt, ezért a megújított Szerződésen alapuló európai egység a kontinens összes demokrata és haladó hatalmának célkitűzése. Így hát sok szerencsét kívánok a kormányközi konferenciához és a csúcshoz! És még ennél is több szerencsét kívánok a 27 tagállamban történő ratifikációhoz. (Taps) Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Sócrates miniszterelnök úgy érezheti magát, mint az angliai V. Henrik az agincourt-i csata előtt: idegen kormányok készülnek a harcra, hogy meggyengítsék, vagy talán meg is vétózzák a Szerződés reformját. Soros elnök úr, az önök miniszterelnökének ragaszkodnia kell Európa alapköveteléseihez, és jövő héten meg kell születnie a Szerződésnek, amely egy erős, válaszképes és hatékony Unió alapjait teremtheti meg. Így hát „A résre újra, még egyszer, barátim”, hiszen ez lesz az alkotmányos háború utolsó csatája. A Parlament szolgáltatja a gyalogságot. Tudjuk, hogy a Szerződés reformjáról való megállapodás kudarca shakespeare-i méretű tragédiához vezetne. Miért? Mert a jelenlegi status quo nem működik és soha nem is fog működni. A Tanács egyhangú döntése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fontos jogalkotási kérdéseket vagy elnapolják, vagy redukálják a legkisebb közös nevező szintjére. Ebben az egyre gyilkosabb, globalizálódó világban, ahol az olyan kihívások, mint a klímaváltozás, a migráció, vagy a terrorizmus kérdése radikális válaszlépéseket követelnek, a legkisebb közös nevező egyszerűen nem elég. Lehet, hogy nem ugyanaz, mint az alkotmány, de a bonyolult jogi nyelvezet ellenére a Reformszerződés egy olyan dokumentum, amely szép csendben forradalmasíthatja Európát. Fejleszti a demokráciát azáltal, hogy az együttdöntési eljárást és a minősített többséget teszi a döntéshozás fő eszközévé. Kedvez a szubszidiaritás elvének, világosan szétválasztja a hatásköröket, megerősíti a nemzeti parlamentek szerepét és az Unió egységes jogi személyiségét, és elősegíti az átláthatóságot azáltal, hogy kiterjeszti a szokványos jogi eljárásokat a szabadság, biztonság és igazságosság területére – egy olyan területre, ahol túlságosan is sokáig születtek zárt ajtók mögött olyan törvények, amelyek sértik egy jogtisztelő Unió szellemiségét. A Szerződést kiegészítő szövegtervezet nem minden hiba nélküli: az európai szimbólumok elvesztése csapás a föderalistáknak, mint ahogy a lengyelek szavazási rendszer körüli maszatolása is. De amíg a Szerződésben nem rögzítik véglegesen a Ioannina-kompromisszumot, együtt tudunk élni ezekkel. Ami nélkül viszont nem élhetünk, az az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikkében található definíció az európai polgárság fogalmáról, hiszen a polgárság olyan szimbólum, amely mögött – a zászlótól vagy himnusztól eltérően – valós életek vannak, vagyis 450 millió embert szimbolizál.
9
10
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Hasonlóképpen az, hogy a külügyminisztert főképviselőnek hívjuk, nem komoly ok az aggodalomra, de az már igen, ha a főképviselő csupán a Tanács bábja. A Parlamentnek és a Bizottságnak össze kell fognia, hogy biztosítsák a külügyi szolgálat egységének tiszteletben tartását, és hogy a Bíróság felügyelhesse az adatok használatát a közös kül- és biztonságpolitika keretein belül. Végül és talán ez a legfontosabb, a polgárokat nem oszthatjuk két csoportba. Ez teljesen ellentétes az európai integráció szellemiségével, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a brit és lengyel kimaradások nem állandósulnak, egy olyan záradékkal, amely lehetővé teszi a visszahívást a kormányközi konferencia újbóli összehívása nélkül. Azonban nem csak az „opt-out” lehetőségektől kell óvakodnunk, hanem az „opt-in” lehetőségektől is. Ha nem megfelelően vannak megfogalmazva, lehetővé teszik, hogy a kormányok először felhígítsák, aztán mossák kezeiket a bel-és igazságügy alapvető fontosságú törvényeivel kapcsolatban, öt év párbeszéd és vita után. Amennyiben egyes országok nem hajlandóak az ésszerű kompromisszumok elfogadására, ezt üzenjük nekik: kezdhetnek azon gondolkodni, hogy talán barátsággal el kellene válni az Uniótól, és véget kellene vetni annak, hogy saját érdekeikhez ragaszkodva túszul ejtik az Uniót, hiszen Európa érdekeinek elsőbbséget kell élvezni a saját érdekekkel szemben. (Taps) Így Shakespeare szavaival arra biztatom a Tanácsot, a Bizottságot és saját képviselőinket is, hogy „Feszítsd inadat…, Fogjad lélegzeted, s hajtsd magasukba erőidet” közös érdekeink védelmében. (Taps) Konrad Szymański, az UEN képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr! Ma a Szerződés reformjának utolsó munkálatait végezzük. Ha a lisszaboni csúcs sikerrel zárul, politikai képzelőerőre lesz szükségünk. Azoknak, akiknek fontos a Szerződés reformja, fel kell tenniük a kérdést: érdemes kemény álláspontot képviselni Lengyelországgal és az Egyesült Királysággal szemben; érdemes egy több éves egyeztetési folyamat kimenetelét megkérdőjelezni? Ha hihetünk a szószólóinak, az Alapjogi Charta csupán megerősíti a már meglévő, kötelező érvényű rendelkezéseket. De talán igaza van azoknak, akik rámutatnak, hogy alapvetően kiszámíthatatlanok a következményei annak, ha a rendelkezéseket az Európai Bíróság használja. Nekem is hasonló aggályaim vannak, és ezért teljes mértékben megértem az Egyesült Királyság és Lengyelország fenntartásait. A nizzai rendszer elhagyásával járó veszteségekért Lengyelországnak juttatott kompenzáció egyik lényeges eleme a Ioannina-mechanizmus és az állandó lengyel főügyészi pozíció az Európai Bíróságon. A megállapodások aláásása számunkra most kérdésessé teszi a mögötte álló szándékok őszinteségét. Mint bármely más országnak, Lengyelországnak is joga van elvárni, hogy jobb eszközöket használjanak az EU jogalkotási folyamatának felülvizsgálatára. Hiszen a megfelelő legitimáció hiánya az európai projekt kudarcához vezethet a jövőben. A jogalkotási folyamat alapos átvizsgálásának hiánya nem az euroszkeptikusok vagy a háborúra uszítók agyszüleménye, ahogy azt a folyamatosan kissé feldúlt Martin Schultz képzeli. Ez olyasmi, ami az elkötelezett európaiakat is aggasztja. A karlsruhei szövetségi alkotmánybíróság korábbi elnöke, Németország volt elnöke, Roman Herzog kérdezte nemrég, hogy vajon Németország még mindig parlamentáris demokrácia-e, tekintettel arra, hogy hány szabályozás jön létre a Bundestagon kívül. Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Csupán pár nap van hátra a kormányközi konferencia befejezéséig, és megint a szokásos huzavonára készülünk, aminek szokás szerint az lesz a vége, hogy a legkisebb közös nevező felé közelítő kompromisszumot kötünk. A különböző szövegekbe belepillantva – legalábbis azokba, amelyekhez mindenféle félig titkos csatornákon keresztül sikerült hozzájutnunk, mert nagyon kevés dolog jut el a nyilvánossághoz – megállapítható, hogy rendkívül nehéz és távolról sem felhasználóbarát olvasmányokról van szó. Az egyeztetések résztvevői azonban egyáltalán nem voltak érdekeltek abban, hogy a szöveg felhasználóbarát legyen, hogy magyarázatokkal szolgáljanak és bevonják a polgárokat abba, ami demokratikus jogaik gyakorlásának egy fontos időszaka kellene, hogy legyen. Ellenkezőleg: a szövegezés fázisában rámutattunk, hogy az az érvelés, hogy az alkotmányos szerződés szövegének 90%-át beépítették a Reformszerződésbe, nem fedheti el a valóságot, hogy a szöveg homályos, tele olyan széljegyzetekkel és derogációkkal, melyek gyengítik az Európai Uniót, különös tekintettel a külpolitikára és a törvény egyértelműségére.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Az egyeztetés teljes mértékben a kormányok kezében volt, a polgárok háta mögött került rá sor, és kihasználták, hogy a vég nélküli nyelvi és bürokráciai eszmecserék győzedelmeskedtek a szenvedély és a demokratikus részvétel felett, amely, így vagy úgy, a megállapodási és a népszavazási szakaszra is jellemző volt. Három képviselőtársunk részt vett a kormányközi konferencia munkájában, és figyelemmel kísérte a jogászok munkáját, de tagadhatatlan, hogy nem sikerült lényegesen átláthatóbbá tenniük a folyamatot, és bár talán enyhíteni tudták az okozott károkat, konkrét kérdésekben nem sikerült javulást eszközölniük, mert nem volt rá lehetőségük. Így hát, Schulz úr, Brok úr és Duff úr, őszintén meg kell vallanom, hogy nem látok benne logikát. Megfontoltan kellene cselekednünk, közös felelősséget kellene vállalnunk ezért a szövegért, és ugyan nyilvánvalóan egyetértek azzal, hogy törekednünk kell arra, hogy a tagállamok ratifikálják ezt a szöveget – bár ez most attól is függ, mi történik a végső megállapodáskor –, miért kellene túlzásba esnünk? Schulz úr szerint azt kellene mondanunk, még itt, magunk között is, hogy ha ezt a szöveget nem fogadják el, az tragédiához fog vezetni, mert ez a szöveg fantasztikus, mert ez a szöveg itt… ez a szöveg borzalmas! Bárki, aki olvassa, láthatja, hogy ez nem az a szöveg, amit a polgárok akartak. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy ez a szöveg még mindig jobb, mint a semmi. Mindezek ellenére, nyilvánvaló, hogy jobb – nem, Martin, nyugodjon meg, nem azt fogom mondani, hogy el akarom utasítani –, csupán azt állítom, hogy felelősnek és hitelesnek kell lennünk a polgárok szemében, és bár egyáltalán nem tartjuk megfelelő kompromisszumnak, támogatni fogjuk. Nem hazudhatunk azonban, és nem mondhatjuk, hogy ez a legjobb, ami tőlünk telik, mert a kormányok eltérítették az alkotmányos folyamatot, és azzá tették, amivé mostanra alakult, ami egészen biztosan sokkal jobb is lehetne. Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Nem ismételném meg képviselőcsoportunk általános értékelését az új szerződéstervezettel kapcsolatban. Ellenezzük, nem nacionalista indíttatásból, Schultz úr, mert azt én is legalább annyira megvetem, mint ön, hanem, mert a régi alkotmányos szerződés tervezetével kapcsolatos vita során megfogalmazódott alapvető kritikák egyikét sem vették figyelembe – és nem az EU szimbólumaira gondolok, amivel nem volt problémánk, hanem az EU politikai lényegére. Az a benyomásom, hogy előbb vagy utóbb még megfizetjük az árát ennek a hanyag megközelítésnek. Az új tervezet egy konkrét cikkére szeretnék most kitérni, amelyről már korábban szó volt: az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikkéről. Úgy tűnik, széleskörű egyetértés van köztünk ennek a megkérdőjelezését illetően, ami jó jel. Egy valóban kényes kérdésről van szó: a polgárok védelméről a személyes adatok feldolgozása tekintetében. Az alkalmazandó jogi eljárás különbözne abban az esetben, ha az adatokat az Európai Unióban dolgoznák fel, illetve, ha egy harmadik országnak adnák át őket. Az első esetben a Parlament teljes jogú hatáskörrel rendelkezne, az utóbbiba viszont egyáltalán nem lenne beleszólása. Ez egy jogi torzsszülemény, és a demokrácia súlyos megtagadása. Tulajdonképpen közvetlenül kapcsolódik a korábbi PNR-ügyhöz, amikor a Tanács megállapodott, hogy az Egyesült Államokba utazó utasokra vonatkozó bizalmas adatokat szolgáltat az Egyesült Államok hatóságai számára, annak ellenére, hogy az Európai Parlament teljes mértékben elutasította ezt. A Tanács folytatni szeretné ezt a gyakorlatot, és ehhez biztosítja magának a megfelelő eszközöket. Ez elfogadhatatlan, és a Parlamentnek világosan jeleznie kell ezt az Európai Tanács számára. Még egy kiegészítés: ez a kérdés közvetetten rámutat sok olyan tényre, melyre képviselőcsoportunk folyamatosan felhívta a figyelmet. Először is arra, hogy milyen kevés valódi hatása lesz az Alapjogi Chartának. Valójában a Charta 8. cikke kifejezetten a személyes adatok védelméről rendelkezik, ezt azonban nyugodt szívvel megsértik és meg fogják sérteni a jövőben is. Továbbá itt van a Szerződések néhány kulcsfontosságú szakaszának szinte megfejthetetlen szövegezése, amelyeknél csupán rendkívül tájékozott olvasás során derülnek ki az ilyen jellegű csapdák. Végül pedig itt van a kormányközi konferencia munkájának szándékos ködösítése, ami ennél távolabb már nem is állhatna egy nyilvános, átlátható szövegtervezettől, melynek célja, hogy meghatározza az EU 27 tagállamának és félmilliárd lakosának életét és jövőjét. Mindez megerősíti a demokrácia iránti igényünket két fronton is: egyrészt fontosnak tartjuk a Szerződések tétjének széleskörű megvitatását az egyes országokban, másrészt pedig a népszavazáson keresztül történő ratifikációt. Jens-Peter Bonde, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr! Az EU péntek délután 5.00-kor tette közzé az új szerződéstervezetet – azzal a megnyugtató tudattal, hogy a média hétvégén úgysem fog írni
11
12
HU
Az Euròpai Parlament vitài
róla. Ha az a cél, hogy becsempésszünk egy szerződést, akkor ez a tömegkommunikációs eszközökkel való kapcsolattartás szakértelemmel történő kezelésére vall – de micsoda alattomos, aljas magatartás. A legutóbbi strasbourgi elnöki konferencián az elnök ünnepélyesen megígérte, hogy az összes politikai képviselőcsoport hozzáférhet majd az összes, a kormányközi konferenciával kapcsolatos dokumentumhoz. Mi még mindig nem kaptuk meg a dokumentumokat. Három képviselőcsoport kiváltságos hozzáférést élvez a kormányközi konferencián, míg öt képviselőcsoport ki van zárva ebből. Ez diszkriminatív és ellentmond az egyenlőség elvének – megint csak alattomos, aljas magatartás. Az új szerződés 105 új hatáskört ad az EU-nak – csakúgy, mint az alkotmány. A vétójog és a képviseleti kormányzás 62 területen szűnt meg az alkotmányban lévő 61-gyel szemben. Ami új, az a 255 oldalnyi változtatás, melyet a 2 800 oldalas szerződésbe beillesztettek, ezzel mindenki számára, a strébereket leszámítva, olvashatatlanná téve a szöveget – megint: micsoda alattomos, aljas magatartás. Az új EU alkotmány 3 000 oldalból áll az elutasított alkotmány 560 oldalával szemben. Ez lett Sarkozy úgynevezett miniszerződéséből. Képzeljük el, hogy egy gyakorlatias miniszerződés ötletével megyünk az emberekhez, aztán újra feltálaljuk nekik az elutasított alkotmányt, de most népszavazás nélkül – megint csak: alattomos, aljas magatartás. Nincs egyetlenegy olyan törvény, amelyet az alkotmány alapján lehetne alkalmazni, és amelyet ne lehetne ugyanúgy alkalmazni az új Szerződés alapján is. A két szöveg a jogi kötelezettségek tekintetében teljesen megegyezik; a különbség csupán az elnevezésben és a népszavazások mellőzésében van – megint: alattomos, aljas magatartás. Micsoda gyáva alakok! Valljanak színt és mutassák be terveiket a választóknak. Írják alá a népszavazást támogató kérvényt a www.x09.eu. oldalon. Frank Vanhecke, az ITS képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Az előző felszólaló fenntartásain túl, melyeket az új Szerződésnek egy európai alkotmány létrehozásával való hasonlatossága okoz, és melyet egyébként a demokráciát teljesen nélkülöző módon nyomtak le a torkunkon, az európai elnökség nyilvánvalóan kiemelt célként kezeli, hogy nagyarányú előrelépés történjen egy közös európai bevándorlási politika kialakításában. A legkevesebb, amit ezzel kapcsolatban elmondhatunk, az az, hogy egy ilyen, európai szintű politika, amit amolyan „semmi közöm hozzá” alapon döntenek el a különösen is kétséges bizottsági és tanácsi döntéshozói folyamatok révén, melyeket sajnos nagyon is jól ismerünk, mindenféle demokratikus játékszabályt nélkülözne. A bevándorlás problémája polgáraink magánéletét és őket magukat személyesen is érinti. Ezenkívül, véleményem szerint, a döntéshozás európai szintre emelése nemcsak hogy nem demokratikus, hanem még veszélyes is. A portugál javaslat, hogy az illegális bevándorlókat a legális bevándorlás útjára tereljük, túl abszurd ahhoz, hogy szavakkal illessem. Az illegális bevándorlást az „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” politikája alapján kell kezelni, vagyis szigorú felkutatás és kiutasítás, áthatolhatatlan külső határellenőrzés, valamint európai fogdák és fogadóközpontok létesítése a származási országban, vagy legalábbis földrészen. Azzal kapcsolatban, hogy a legális bevándorlást „abszolút szükségesként” írták le, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Európában már most is megközelítőleg 20-25 millió munkanélküli van, köztük munkanélküli bevándorlók milliói, annak minden következményével együtt. Egy újabb, legális bevándorlási hullám, a családegyesítésekkel együtt csupán a különösen komoly integrációs és asszimilációs problémák exponenciális növekedését eredményezné. Ha ez valóban a magasan képzett munkaerő kérdéséről szól – amit kétlek –, akkor agyelszívást szervezünk a szegény országokból, ami teljességgel botrányos; vagy ha éppen az a szándék, hogy bizonyos országokat szegénységben és alacsony fejlettségi fokon tartsunk – akkor a Tanácsnak ezt ki kellene mondania. Maciej Marian Giertych (NI). – (PL) Elnök úr, mit is vitatunk meg ma? Egy európai alkotmányt. Más név alatt, más szövegezéssel futó dokumentumot tárgyalunk, de ugyanazzal a lényegi tartalommal, mint amit az elutasított alkotmány tartalmazott. Ez egy állítólag alacsonyabb besorolású dokumentum, csupán azért, hogy ne kelljen népszavazásra bocsátani. Itt áll az EU politikai elitje, köztük e Parlament, az Európai Bizottság és a nemzeti kormányok képviselői, és a saját választóikat és népüket próbálják becsapni. Egy olyan Reformszerződést kellene támogatnunk, amely valójában az Európai Alkotmány, az átnevezett Európai Alkotmány, amelyet a szavazók Franciaországban és Hollandiában népszavazáson utasítottak el, és számos más ország sem ratifikálta az előírt határidőn belül.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Hadd idézzem fel Angela Merkel szavait – idézet: „használjunk más terminológiát a jogi tartalom megváltoztatása nélkül, például a Szerződés címére, a jogi lépésekre vagy az Unió külügyminiszterének elnevezésére vonatkozóan” – idézet vége. Pontosan ez történt, és most arra szólítanak fel, hogy fogadjuk el ezt a csalást. Nem téveszthetjük meg sem magunkat, sem a szavazóinkat. João de Deus Pinheiro (PPE-DE). – (PT) Mai felszólalásomban a magam és a képviselőcsoportom nevében hadd fejezzem ki mély szomorúságomat Fausto Correia eltávozása miatt. Az elvek embere volt, ugyanakkor nagyon kedves és jó, és rendkívül szolidáris ember is. Nagyon fog hiányozni. Másodszor szeretném elmondani, hogy a portugál elnökség eltökélt volt abban, és ezt fontos hangsúlyoznunk, hogy a Szerződésnek az állam- és kormányfők által megállapított céljaiban semmiféle változás ne következhessen be. Biztosak vagyunk benne, hogy meg fogja állni a helyét és október 20-a előtt új Szerződésünk lesz. Ezért erről nem is mondok többet. A lisszaboni stratégiával kapcsolatban szeretnék gratulálni az elnökségnek és a Bizottságnak, hogy végre felismerték azt, amit már régóta mondunk: amíg a Bizottságnak nem adunk nagyobb felhatalmazást és felelősségi köröket a lisszaboni stratégia keretén belül, mint a 2000-es lisszaboni stratégiában lefektetettek, a lisszaboni stratégia nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. A megfelelő lépés az lenne, ha megerősítenénk a Bizottság szerepét, a lisszaboni stratégia sarkalatos pontjává téve, és ez az új megközelítés reményeink szerint végül eredményre vezetne. Végül a globalizáció kérdésének bevonása a vitába jó jel, hiszen a világ, amelyben élünk, a globalizációról szól, és nem igazán tudjuk elképzelni, hogy az Afrikával vagy Oroszországgal folytatott csúcstalálkozók – melyek reméljük, nagyon sikeresen zárulnak –, vagy a japán jen és az amerikai dollár árfolyamáról zajló viták ne tartoznának mind abba a jelenségbe, amit globalizációnak hívunk. Rá kell mutatnunk, ahogy a biztos úr is tette, hogy fontos, hogy a nemzetközi kereskedelemben és a bővülő piacokon közös szabályozásunk legyen, ahogy hasonlóképpen fontos, hogy a más üzleti és kereskedelmi partnereinkkel való megállapodásainkat kölcsönösség jellemezze. Ez egy nagyon fontos pont, és már ezért is, ha csak ez lenne az egyetlen ok, akkor is elegendő lenne arra, hogy dicshimnuszt zengjünk a Bizottság közleményéről. Lobo Antunes úr, sok sikert kívánok önnek az informális csúcson, mely talán az Európai Unió elmúlt pár évének egyik legfontosabb eseménye lesz. Jo Leinen (PSE). – (DE) Elnök úr, képviselőtársak! Úgy hiszem, dicséret illeti a portugál elnökséget a rendkívül eltökélt és céltudatos módon levezetett egyeztetésekért. Úgy gondolom, nagyon jó, hogy egy-két kivételtől eltekintve sikerült megőrizni a júniusban elfogadott mandátumot, és elhárítani azt a rengeteg kérést, kezdve az Európai Központi Bank kérésével, hogy Ausztria kívánságának megfelelően limitálják a más országokból érkező diákok számát. Ezen kérések egyike sem része az új Szerződésnek, és úgy gondolom, már a célegyenesben vagyunk. Már nem sok minden állhatja az útját az új Szerződésről való megegyezésnek. A kimaradások szomorúak. A széthúzás és következetlenség benyomását keltik. Töredezetté teszik az EU-t, és időt is vesz el, hogy a harmadik pillérben döntések szülessenek. Valóban visszahúzó erőkétn működnek, különösen, ami az Egyesült Királyság követeléseit illeti. Andrew Duff beszélt az önkiszolgáló mentalitásról. Remélem, hogy ez nem válik precedenssé. Úgy gondolom, London alapvető kéréseit mind teljesítettük. Aggodalommal olvasom, hogy miről tárgyalt az alsóház még tegnap is. Nincs mit mondani erről. Teljességgel elfogadhatatlan lenne most még több követeléssel előállni. Meg fogjuk vitatni Lengyelország azon kérését, hogy valahogy rögzítsük a Ioanninát, de a blokád lehetőségét nem fokozhatjuk. A cselekvőképességet igenis növelni szeretnénk. Ennek kivételes esetnek kell maradnia; informális megállapodás volt, és nem szabad szabályt csinálnunk belőle. Szeretném, ha a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt hirdethetnénk ki a Chartát itt, az ülésteremben a három intézménnyel. Ez nagyon jó jelzés lehetne a polgárok felé. A Szerződéssel kapcsolatban én is szeretném látni, amit Walström asszony kért, nevezetesen, hogy a polgároknak adjuk meg a tájékoztatáshoz való jogot. Az emberek kétharmada úgy gondolja, hogy nem kapnak tájékoztatást. Ez egy jó kiegészítés lenne a Szerződéshez.
13
14
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Soros elnök úr, a Parlament mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy biztosítsa a Szerződés létrejöttét Lisszabonban. Köszönöm három képviselőnknek és az elnöknek is, aki gondoskodni fog erről a lisszaboni csúcson. Sophia in ’t Veld (ALDE). – Elnök úr! Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a polgárok jogainak kérdése nem központi kérdése az új Szerződésnek. Az Alapjogi Chartát sajnálatos módon feláldoztuk a holland kormány népszavazástól való félelmének oltárán. Az Alapjogi Charta mindenkire vonatkozóan teljes jogi erőre kell, hogy emelkedjen, mert az Alapjogi Charta a közös értékeink gyakorlati megvalósítását jelenti. Tehát mit is jelent valójában az „opt-out”? Mentességet közös értékeink alól? Vagy azt jelenti, hogy Lengyelország és a brit kormány szavakban ugyan fontosnak tartják azokat az értékeket, de aztán megtagadják polgáraiktól az érvényesítéshez szükséges eszközöket? Mit jelent az opt-out? Nem teremtünk ezzel veszélyes precedenst? Ha Törökország, mely országot én nagyon szívesen látnám az Európai Unióban, mentességet szeretne kapni az Alapjogi Charta alól, ugyanúgy megadjuk neki ezt a jogot? A másik kérdés, hogy az alkotmány és a Szerződés között egy kiegészítő, alacsonyabb szintű adatvédelem jött valahogy létre – egy alacsonyabb szint, ami a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozik. Előre látható, hogy a tagállamok megpróbálják majd megkerülni az adatvédelmi törvényeket, mégpedig úgy, hogy például a terrorizmusellenes intézkedéseket a közös kül- és biztonságpolitika hatáskörébe sorolják a bel- és igazságügyi együttműködés helyett. Végül szeretném arra kérni a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fontolják meg, és amint a Szerződést aláírták, cselekedjenek annak szellemében, és vonják be az Európai Parlamentet mint teljes jogú társjogalkotót az igazságügyi és belpolitikai kérdésekbe. Szüntessük meg a demokratikus szakadékot, amellyel ilyen sokáig együtt éltünk. Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Tisztelt elnök úr! Az állam- és kormányfők újra elkötelezték magukat az Európai Unió működésének megváltoztatására egy új szerződéssel. Megható ez a törődés Európa népeivel és jövőjükkel. Ugyanakkor nem helyettesíthetjük egy informális csúcstalálkozón hozott döntésekkel az egyes tagállamokban a Szerződés elfogadásáról tartott népszavazások demokratikus folyamatát. Ezzel becsapnánk a tagállamok állampolgárait, akiknek jogukban áll egy ilyen horderejű kérdésről önállóan dönteni. A régi alkotmányszerződésen olyan műveletet hajtottak végre, amely lényegében nem több a szöveg kis mértékű módosításánál. Ez lehetővé teszi, hogy az aktuális politikai igények szerint a dokumentum egészét teljesen új dokumentumként, illetve az előző szerződéssel lényegében megegyezőként tálalják. Szeretném ezért megkérdezni, miként definiálja a Tanács és a Bizottság a szóban forgó dokumentumot. Vajon ez egy új szerződés vagy a régi szerződés megnyirbált változata, továbbá a ratifikációs folyamat vajon elölről fog kezdődni minden tagállamban? Johannes Voggenhuber (Verts/ALE). – (DE) Tisztelt elnök úr! Bárkinek, aki látta, hogyan támadták az egyes kormányok az alkotmányt az elmúlt év során, felismerhetetlenné és olvashatatlanná téve azt, megfosztva szellemiségétől és európai karizmájától, el kell ismernie, hogy ennek egyáltalán semmi köze ahhoz, amit az állampolgárok akartak – beleértve még azokat is, akik nemet mondtak rá Franciaországban és Hollandiában. Mindazonáltal mindenkinek, aki megfigyelhette, hogy milyen türelemmel és kitartással készülnek a mostani kormányközi konferenciára, látnia kell, hogyan támadták a kormányok jogászaik és hivatalnokaik hangyabolyával az alkotmány szerkezetét. Morzsáról morzsára ezt az alkotmányt hordták össze. Komolyan érdekel, miért nem kérdezi meg senki a kormányokat, hogy miért is küzdenek itt? Ténylegesen csak a saját hatalmukért, vagy nincsenek tisztában az emberek elvárásaival, esetleg egyszerű nacionalizmusról van szó, amely újra felemelkedőben van Európában? És a nyelvezete! Ma az osztrák parlament egy küldöttje megkérdezte tőlem: hogyan tudnám az Önök igenjét erre az alkotmányra megértetni bárkivel is? El sem tudom olvasni. Már nem is értem, miről szól. Nem tudom, hogy mit jelentenek a szövegek, hivatkozások, lábjegyzetek és csapdák. Véleményem szerint mire véget ér ez a kormányközi konferencia, egy olyan Európa képe fog körvonalazódni, amelyben – a történelem során először – az emberek nem képesek átlátni azt a politikai rendszert, amelyben élnek. És akkor Önök sok támogatót fognak veszíteni, még olyanokat is, akik éveken át küzdöttek ezért az alkotmányért.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Alapjogok! Bizottsági alelnök asszony! Ön a kompromisszum szellemére hivatkozik. De miért nem hivatkozik az egyetemes alapjogok és emberi jogok természetére, amely elképzelhetetlenné teszi számunkra, hogy olyan értékközösséget alkossunk, amelyben néhány állam kijelenti, hogy „de mi nem tartozunk ebbe az értékközösségbe”. Hogyan ellensúlyozhatunk egy Putyint, ha azt mondjuk, hogy mi egy hatalmas értékközösség vagyunk, amely tiszteletben tartja az egyetemes emberi jogokat – néhányunk kivételével. Ez olyan mértékben megkérdőjelezi Európa szavahihetőségét, hogy itt nem hivatkozhatunk a kompromisszum szellemére! Ez egy teljesen más szellemiség. Itt egy hatalmas politikai démon uralkodik. Nem hiszem, hogy ami most itt történik, azzal egyetértenének az állampolgárok, de úgy tűnik, erre az egyetértésre már nem is törekszünk. Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Tisztelt elnök úr! Először is szeretném sajnálatunkat kifejezni magam és képviselőcsoportom nevében Fausto Correia képviselőtársunk halála miatt. A szerződések reformjának tárgyában a Tanács elnöksége újfent kifejezte reményét, hogy egy újabb lépcsőfokot, ha nem is a végsőt, sikerül elérni az európai alkotmányban lefektetett elképzelések újraélesztésében. Vagyis, egy újabb lépést teszünk a június elején, a német elnökség alatt kezdődött folyamatban, hogy tovább erőltessük egy elutasított szerződés tartalmát oly módon, hogy más formában mutatjuk be, az emberek kifejezett akarata ellenére, ami igazi politikai csalás. Jelen szerződés egy arra irányuló kísérlet, hogy megágyazzon egy olyan neoliberális politikának, amely szemben megy a társadalmi jogokkal és vívmányokkal, a nagy multinacionális vállalatok érdekeit szolgálva. A föderalizmust a nagyhatalmak dominanciájával akarják ránk erőltetni az Uniónak önálló jogi személyiséget biztosítva, a tagállamokat megfosztva jogaiktól, az Európai Uniót a NATO egyik pillérjévé téve; vagyis a beavatkozást és az intervencionizmust preferálják a nagyhatalmak érdekei szerint. Ez egy olyan szerződés, melynek célja egy gazdasági, politikai-katonai tömb létrehozása, imperialista ambíciókkal. Egy olyan szerződés, amely nem fogja megszüntetni az európai integráció mély és orvosolhatatlan ellentmondásait, sőt tovább élezi azokat. Mi a magunk részéről továbbra is elítéljük a Szerződés valódi céljait, és úgy gondoljuk, hogy el kell utasítani azt, széleskörű társadalmi vitát követelünk, továbbá egyeztetést a portugál néppel egy olyan együttműködő Európa érdekében, amely az egyenlő jogokkal bíró szuverén államok haladását és békéjét szolgálja. Végezetül szeretném támogatásomról biztosítani a CGTP-IN által szorgalmazott nagyszabású demonstrációt, melyet október 18-án tartanak Lisszabonban. Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Akár örülünk, akár panaszkodunk, mindenki egyetért azzal, hogy a Lisszabonban aláírandó szerződés csak újrahasznosítása az európai alkotmánynak, amelyet 2005-ben két népszavazáson is elutasítottak. Ahogy tegnap egy alsóházi jelentés rámutatott, minden benne foglaltatik: az európai jog elsőbbsége, még a másodlagos joganyagé is, a nemzeti joggal, még az alkotmányjoggal szemben is; az EU jogi személyiséggel való felruházása, mely lehetővé teszi, hogy a Bizottság nemzetközi színtéren képviselje a tagállamokat; egy külügyminiszteri poszt, bár más néven nevezve; a legnagyobb kompetenciaátruházás az európai integráció történetében; legalább negyven új témakör és az alapvető jogok hatalmas területe. Ezen falak között, ahol a „demokrácia” szót ismételgetjük állandóan, szeretnék megpróbálni az Önök lelkiismeretére hatni. Miféle hiteles demokráciában fogadható el egy olyan szöveg hatályba léptetése, amelyet az emberek elutasítottak egy népszavazáson? Miért kell az embereket megfosztani attól a joguktól, hogy véleményt formálhassanak az új szerződésről és a további bővítésekről? Mit gondolnak, miféle politikai rendszert építenek azáltal, hogy alárendelik demokráciáinkat egy olyan rendszernek, amelyet a hatalom megosztásának, a kormányok felelősségre vonási jogának hiánya jellemez, továbbá amelyben az egyes nemzetek polgárait nem, csupán az egységes európai polgárt képviselik? Az olasz föderalista Tommaso Padoa-Schioppa már megadta a választ. Idézem: „A konszenzusos szavazás és a néhány kormányból álló vezetőség mint két véglet között Európát olyan módon hozták létre, amelyre a »felvilágosult despotizmus« kifejezés illik.” Igaza van! És az emberek „nem”-je erre a felvilágosult despotizmusra meggyőzte a föderalistákat, hogy ismét titokban kell továbblépniük, mivel az egyetlen különbség az elutasított alkotmányszerződés és a most készülő között az, hogy az előbbi legalább nem hazudott. Jim Allister (NI). – Tisztelt elnök úr! Tapasztalataim alapján gyanítom, hogy a Tanács ülése alkalmat fog szolgáltatni arra, hogy a britek vörös határvonalai rózsaszín pacákká szelídüljenek, melyeket végül teljesen kiradíroz a föderalizáló Európai Bíróság. Csatlakozunk, kívül maradunk, jól összekeverjük az egészet, végül
15
16
HU
Az Euròpai Parlament vitài
a brit kormány győzelmet hirdet, mások nyilvánosan vállon veregetik őket, tudván, hogy ha vannak is látszólagos engedmények, azoknak valójában nincs jelentőségük. Mindez arra jó, hogy azt a tévhitet keltsék a britek körében, hogy a Reformszerződés lényegében különbözik a visszautasított alkotmánytól, holott ez nyilvánvalóan nem igaz. Most, hogy Gordon Brown megfutamodott a választás elől, soha nem volt nagyobb szükség egy népszavazásra. A választás elmaradása azt jelenti, hogy a Munkáspártnak fenn kell tartania 2005-ös határozott kiállását a népszavazás mellett. Népszavazás híján Brown nincs felhatalmazva a ratifikációra, és ez az az elv, amely mellett minden brit demokratának fel kell sorakoznia. Timothy Kirkhope (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Szeretném megköszönni a Tanácsnak és a Bizottságnak a nyilatkozatait. A Reformszerződés tervezetének birtokában kijelenthetjük, hogy a lisszaboni informális csúcstalálkozó, ahol az állam- és kormányfők ezt meg fogják vitatni, döntő fontosságú esemény lesz. A kormányközi konferencia előkészítését azonban nagyon elsiették. A brit kormány azt állítja, csupán két napja volt a tervezet tanulmányozására. Az előterjesztések természetesen, mint arra már sokan rámutattak, nagyban megegyeznek az eredeti alkotmány szövegével. A brit miniszterelnöknek azonban van egy gondja. A bizalom kérdése – a bizalom abban, amit mond. Az elmúlt néhány hétben ugyanis arra biztatta minisztereit, hogy bizakodóan beszéljenek egy brit választás kilátásairól, majd amikor a politikai helyzet rázóssá kezdett válni, visszakozott. Úgy gondolom, hogy európai kollégáinak, európai vezetőtársainak résen kell lenniük, hisz bármit is mond Lisszabonban, valószínűleg teljesen mást ért alatta. A brit konzervatívok természetesen továbbra is ragaszkodni fognak a Szerződésről szóló népszavazáshoz. A britek túlnyomó többsége népszavazáspárti, beleértve a kormány támogatóinak nagy részét is. Amennyiben a miniszterelnök továbbra is ellenáll ennek a nyomásnak egyértelmű választási ígérete ellenére, úgy a briteket tovább erősíti abban a hitben, hogy nem lehet megbízni benne. Pártom vezetője azt állítja, hogy ez súlyos bizalmi válságot eredményezhet – az egyik legnagyobb bizalmi válságot a modern politikában. Azt is remélem, hogy Európa nagyobb hangsúlyt fektet a globalizáció kérdésére, a szegénység enyhítésére a világban, a klímaváltozás kezelésére. Ezek azok a feladatok, amelyeket mára már megtanulhattunk volna. Remélem, hogy miniszterelnökünk őszinte lesz a britekkel a Lisszabonban felmerülő kérdések kapcsán. Sikeres Európát akarunk, de ennek az Európának olyan kérdésekkel kell foglalkoznia, amelyeket az emberek ténylegesen megértenek és támogatnak. Edite Estrela (PSE). – (PT) Először is a portugál szocialista delegáció nevében szeretném megköszönni az összes részvétnyilvánítást drága barátom, Fausto Correia halála alkalmából. Eltávozásával mindannyian szegényebbek lettünk – a portugál demokrácia, a portugál szocialista párt és ez a parlament is. Egy héttel az informális csúcstalálkozó előtt optimista vagyok, és hiszem, hogy győzedelmeskedni fog a józan ész. Optimista vagyok, és hiszem, hogy mind a 27 tagállam politikai felelősséget vállal országa állampolgárai iránt, az európai állampolgárok és a világ iránt. Hiszem, hogy október 19-én az Európai Tanács politikai egyezségre jut, és elfogadja a Reformszerződést, lezárva egy túl sokáig megoldatlanul hagyott helyzetet. Optimista vagyok, mert mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy reagálnunk kell az európai állampolgárok elvárásaira és kétségeire, és ők jogosan szeretnék tudni, milyen globális szerepet tölt majd be az Európai Unió, milyen előnyöket fog jelenteni jövőjükre nézve. Optimista vagyok, mert mindannyian tudjuk, hogy a világ figyeli Európát, és egy pozitív jelet vár. Mindannyian tudjuk, hogy a világnak egy egyesült és összetartó Európára van szüksége. Mindannyian tudjuk, hogy a világ nem áll meg, és hogy Európa nem maradhat bezárva a nemzeti önzés börtönében. Mindannyian tudjuk, túl kell jutnunk a holtponton, hogy energiáinkat olyan mederbe terelhessük, hogy segíteni tudjuk a gazdasági fejlődést, a munkahelyteremtést és a klímaváltozás elleni küzdelmet. Ezek a prioritások. Az ügyvédek megegyezésre jutottak a Szerződés szövegének és mellékleteinek tervezetét illetően. A technikai és jogi nehézségeken, bármilyen összetettek voltak is, sikerült túljutnunk. A kormányközi konferencia teljesítette a Tanács által rábízott feladatot. A portugál elnökség minden tőle telhetőt megtett, hogy túljussunk a nehézségeken. Az Európai Parlament is teljesítette a feladatát mind a kormányközi konferencia keretein belül, mind azon kívül, kollégáink, Elmar Brok, Enrique Barón Crespo és Andrew Duff felbecsülhetetlen értékű hozzájárulásával. Ez azt jelenti, hogy mostanra mindenki teljesítette kötelességét, felelősségteljesen, és a megadott időn belül. Csak remélni lehet, hogy nem gördítenek mesterséges akadályokat az utunkba, melyeket inkább rövidtávú nemzeti politikai érdekek diktálnak, mint objektív fenntartások a Szerződés tartalmát illetően. Senki nem értené, ha ugyanazok a kormány- és államfők, akik jóváhagyták a kormányközi
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
konferencia megbízását, visszavonnák, amit mondtak. Ez hiteltelenné tenné őket. És akkor minden bizonnyal beláthatatlan következményű válsághelyzetbe kerülnénk. A szöveg lehet, hogy nem a legtökéletesebb, de mindenképp egy lehetőség, és jobb, mint a semmi. Végezetül hadd idézzem Jean Monnet-t. „Mindig úgy hittem, hogy Európa építését válságok sora kíséri, és Európa nem lesz más, mint az ezekre a válságokra adott válaszok összege.” Bölcs és profetikus szavak. Reméljük tehát, hogy Európa képes történelmet csinálni, és új fejezetet nyitni Európa könyvében. Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Tisztelt elnök úr! Sikereket értünk el a teljesebb demokráciáért és hatékonyságért vívott harcban az alkotmányos folyamat során – jelenleg a Reformszerződés megalkotásának folyamatában – de a vita nem igazán szólhat az átláthatóságról. Minden anyagot, amit a Tanács elnöksége tájékoztatója során megismertetett velünk, már olvashattunk a sajtóban. Néhány további alapvető megállapítás az elnökség részéről jól jött volna. Éppen ezért az átláthatóságért vívott harcnak folytatódnia kell! Amiben ez a parlament nagymértékben részt vett – és amiért különösképpen hálás vagyok a képviselőinknek – az az erősebb jogrendért folytatott harc. Adatvédelem a közös kül- és biztonságpolitikában, nagyobb parlamenti aktivitás, a harmadik pillér eltörlése a közös igazság- és belpolitika érdekében, a Charta jogilag kötelező érvényűsége – ezek mind olyan témák, amelyek fontosak még a liberális közép számára is és a közös értékeinken alapulnak. A kívülmaradásokkal kapcsolatban hadd mondjam el a következőket. Különbséget lehet tenni azok között, amelyek a belpolitikára, és azok között, amelyek a külpolitikára vonatkoznak. A belpolitikában elképzelhető, hogy a jogi kultúrát érintik, a nemzeti hagyományokat és a társadalmi értékekről alkotott különböző felfogásokat. Megértem, még ha nem is támogatom a tényt, hogy e területen a kívül maradás lehetőségére szavazunk. Amit viszont nem értek, és egyáltalán nem is tudok elfogadni, az a néhány tagállam, különösképpen pedig az Egyesült Királyság által alkalmazott blokád a kül- és biztonságpolitikában. Timothy Kirkhope éppen most fejtette ki, hogy ott kell közös politikát kialakítanunk, ahol az állampolgárok ezt támogatják. Az állampolgárok pedig támogatnak egy hiteles közös kül- és biztonságpolitikát. Ennek kialakítása objektív szükséglet, tekintettel az előttünk álló kihívásokra: a terrorizmus elleni harcra, a közel-keleti krízisre, a szegénység elleni harcra, a járványokra és a migrációra. Számtalan kihívás van, amelyet csak közösen tudunk kezelni. Ezért aztán fölvetjük a kérdést, teljesen objektíven (Martin Schulz már megtette, és azt hiszem, teljesen igaza van), hogy mely országok fogják eldönteni a világ sorsát húsz vagy harminc év múlva. Az Egyesült Államok, Kína, India és … az Egyesült Királyság? Ezt senki sem gondolja! Továbbá sem Németország, sem Franciaország nem fog szerepelni ezen országok között. Ebben vagy együtt veszünk részt, vagy egyáltalán nem veszünk részt. Szükségünk van tehát egy európai szellemre és erre a Reformszerződésre is! ELNÖKÖL: VIDAL-QUADRAS Alelnök Miguel Portas (GUE/NGL). – (PT) Ha az átláthatóság hiányát említem, az Európai Unió Alapjogi Chartája például kimondja, hogy Európában „senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni, sem kivégezni”. Eddig rendben is van, de ez nem a teljes kép. Ennek a cikknek az értelmezési alapja az Európai Egyezmény, amely megállapít néhány elfogadhatatlan kivételt. A tagállamok például visszaállíthatják a halálbüntetést, amennyiben háború közvetlen veszélye fenyeget. Micsoda dolog ez, hölgyeim és uraim? Ugyanez a jogforrás engedélyezi, hogy a bűnüldözési tisztviselők lázadás esetén öljenek is, sőt, felhatalmazza őket – megint idézek – „a megelőző fogvatartásra”. Bizonyára emlékeznek Jean Charles de Menezesre, akit 2005-ben öltek meg a londoni metróban. Vajon ez sajnálatos hiba volt, vagy bűncselekmény, amelyre a jövőbeni szerződés fel fog jogosítani? Ma Lisszabonban José Sócrates és Durão Barroso a halálbüntetés ellen szólalt fel. Milyen jogosítvány létezhet, melynek alapján támogathatunk egy olyan szerződést, amely visszaengedi a halálbüntetést a hátsó ajtón? Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nézőpontomat képviselőtársaim meg fogják erősíteni a vita során, de úgy gondolom, nem árt hangsúlyozni – tekintettel a közelgő csúcstalálkozóra is –, hogy az európai állampolgár olyan személy, aki állampolgársággal rendelkezik valamelyik tagállamban a tagállam jogrendje szerint. Következésképpen az állampolgár olyan személy, aki élvezi az ebből a státuszból eredően őt megillető jogokat, és különösen a jogot a választásra és választhatóságra az európai parlamenti választásokon. Kiért
17
18
HU
Az Euròpai Parlament vitài
dolgoztunk éveken át, amikor a szabad mozgáshoz, az oktatáshoz, egészséghez, munkához, méltósághoz való jogról beszélünk, ha nem azokért az állampolgárokért, akik demokratikusan megválasztottak bennünket? Ugyanilyen fontosnak tartom a tagállamok egymás iránti kölcsönös tiszteletének fenntartását; évtizedeken át gentlemen's agreement alapján szentségként kezelték a Németországot követő három legnagyobb EU tagállam egyenlő súlyát. A nyelvi kérdésekben ezt már számtalanszor megsértették. Most a Lamassoure-Severin-javaslat arra törekszik, hogy a politikai súlyok terén is felszámolja ezt az egyenlőséget. Amíg ilyen hozzáállás tapasztalható a háttérben, nem kell meglepődnünk, hogy olyan nehéz meghatározni közös jövőnket. Az európai csúcstalálkozónak ezért mélységesen ragaszkodnia kell az európai állampolgárság és demokratikus legitimáció elvéhez. Josef Zieleniec (PPE-DE). – (CS) Bízom benne, hogy az elkövetkező lisszaboni csúcstalálkozón végső egyezségre jutunk a Reformszerződés szövegét illetően. Aláírása és ratifikációja véget fog vetni a franciaországi és hollandiai népszavazás okozta intézményi válságnak. Az intézményi reform szükséges, de önmagában nem elégséges az EU számára, hogy sikeres legyen egy egyre globalizálódó világban és az állampolgáraival való kapcsolatában. Az intézményi reform elengedhetetlen része a megoldásnak; mindazonáltal önmagában nem megoldás. Amint hatályba lép a Reformszerződés, lényegi vitákat kell kezdenünk az európai integráció jövőjét illetően. Az Európa gazdaságát, társadalmát és biztonságát érintő kérdésekre a meglévő politikai gyakorlat szigorú átvizsgálása során kell választ találnunk. Ezen viták során Európa felépítésének végső célja és az ezzel kapcsolatos kérdések az EU határterületein kell, hogy központi szerepet kapjanak. A franciaországi és hollandiai népszavazás, valamint a Reformszerződés szövegezését kísérő bonyolult tárgyalások jelzik, hogy az Európa felépítését övező alapvető vita nagyobb kihívásokat fog jelenteni, mint egészen mostanáig. Éppen ezért olyan fontos, hogy pontosan és késedelem nélkül válaszoljunk Sarkozy elnök úr azon javaslatára, hogy alapítsunk egy úgynevezett bölcsek bizottságát, amely a várva-várt lendületet és irányadást szolgáltathatja e vitához. Ennek a testületnek egyértelmű felhatalmazást kell adni, de tagjai semmi esetben sem kerülhetnek ki a tagállamok kormányainak képviselőiből. Tagjai inkább kimagasló tudósok, kiváló vállalkozók, korábbi diplomaták és politikusok lehetnének. Olyan személyiségek, akik pártatlan szaktekintélyt és tiszteletet sugalmaznak, nem hivatalnokok, akiket különböző feladatokkal bíznak meg kormányaik. A bizottság nem helyettesítheti a nyilvános vitát, hanem katalizátorként működne, és konkrét javaslatokkal állna elő az európai integráció jövőjét illetően. Tisztelt elnök úr! A Reformszerződés által lehet, hogy nem tökéletes, de szükséges munkaeszközöket kapunk, és rajtunk múlik, hogy ezeket teljesen kihasználjuk-e. Európa állampolgárai konkrét, kézzel fogható eredményeket várnak az Európai Uniótól. A mi feladatunk, hogy megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak. Robert Goebbels (PSE). – (FR) Tisztelt elnök úr! A kormányközi konferencia valószínűleg a Csatornaalagút legmélyebb pontján ülésezett, hogy elbújjon a közvélemény elől. Az eredményt, Wallström biztos asszony, lehetetlen elmagyarázni az átlagpolgároknak. 150 oldalon keresztül több mint 300 módosítás alakította át a Szerződés az Európai Unióról című dokumentumot és az EU működéséről szóló szerződést. Ráadásként 53 nyilatkozatot és 12 jegyzőkönyvet fognak kiadni. Az EU szimbólumai – mint a zászló és a himnusz – nyomában más politikai vívmányokat is le fognak söpörni. A társadalmi párbeszéd nem lesz többé átfogó kötelezettség az EU számára. A társadalmi partnereket arra kérjük, hogy ne bajlódjanak a gazdaságpolitikával, csupán a társadalompolitikával. A Jegyzőkönyv az általános érdekű szolgáltatásokról közvetetten magasztalja a versenyjog elsőbbségét minden, az önkormányzatok és régiók által az állampolgároknak nyújtott szolgáltatással szemben, ha ezek akár csak távolról is kereskedelmi jellegű szolgáltatások. A nemzeti kormányok, akár az éjjeliőrök, csak a nem gazdasági általános érdekű szolgáltatásokról dönthetnek. Hazudnak nekünk az Alapjogi Charta kötelező voltáról. A 7. jegyzőkönyv szerint, idézem, „minden kétely eloszlatására, a Charta IV. címében semmi nem keletkeztet Lengyelországra vagy az Egyesült Királyságra alkalmazható, jogilag érvényesíthető jogokat, kivéve, ha Lengyelország vagy az Egyesült Királyság ilyen jogokról nemzeti jogában rendelkezik”. Magyarul az Európai Bíróság nem tartathatja be a Chartát. Nem foglalkozom itt a különféle kívül maradási lehetőségekkel, melyek kétsebességes Európát eredményeznek az euró zóna, a schengeni egyezmény, valamint a bel- és igazságügy területén. A 24. cikk becsületére válna egy totalitárius országnak, mivel úgy rendelkezik, hogy egyedül a Tanácsnak van joga a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok felállítására és megengedi, hogy ezeket az
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
adatokat szabadon átadhassák az Egyesült Államoknak. Sem a Parlament, de még az Európai Bíróság sem lesz képes megvédeni az alapjogokat. Nincs már messze George Orwell Nagy Testvére! Végezetül azzal fenyegetnek bennünket, hogy beiktatják a kormányok örökös vétójogát a Ioannina-kompromisszum alapján. Ez elfogadhatatlan, elnök úr. Én személy szerint kezdem újra felfedezni a Nizzai Szerződés néhány erényét.
Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) A lisszaboni csúcstalálkozó lehetőséget fog biztosítani az Európai Unió számára, hogy megvitassanak, és esetleg döntést is hozzanak egy, a jövőjére és a 21. században betöltendő szerepére vonatkozó, nagy horderejű kérdésben. A 2007-es év, amikor az Európai Unió már 27 országot foglal magába és a nemzetközi színtér tovább globalizálódik, rákényszerít minket arra, hogy megkérdőjelezzük céljainkat, prioritásainkat és a módot, ahogy az Európai Unió működni fog. Kétségtelen, hogy a 21. században az Európai Unió működésének két alapszabályon kell nyugodnia: egyrészről a demokratikus legitimáción és az európai állampolgárokkal való szoros kapcsolaton, másrészről fokozott következetességen és hatékonyságon, beleértve a külpolitikát is. Először is, ez a demokratikus értékek, az állampolgári és kisebbségi jogok tiszteletét és előmozdítását jelenti, és így örömmel fogadom, hogy a tervezett szerződés szövege nyíltan említést tesz erről a szemlélettől. Másodszor az Európai Unió nem lehet stratégiai szereplő a mai globalizált világban, ha külpolitikájában nem összpontosít a vitás kérdések megoldására és nem segíti elő a nemzetközi és kultúrák közötti párbeszédet, különösképpen a regionális együttműködés terén. Végezetül, de nem utolsósorban, nem szabad elfelejtenünk a fejlődés hajtóerejét, vagyis az oktatást és annak a módosított Lisszaboni Stratégiában betöltendő szerepét. Amennyiben nem fordítunk egyre nagyobb figyelmet az európai oktatás- és kutatáspolitikára, nem beszélhetünk egy megreformált, versenyképes, erős Unióról. Remélem, hogy a lisszaboni csúcstalálkozó egyértelmű válaszokkal fog szolgálni a ma felmerülő kérdésekre. Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Tisztelt elnök úr! Társam, Goebbels képviselő úr mondta beszéde után, hogy minden kritikája ellenére azért nem áldozná életét Nizzáért – én nagyon remélem, erre nem is lesz szükség és még sokáig fog élni. Először is, a Nizzai Szerződés nem olyan, amiért érdemes lenne életünket áldozni. Remélem, hogy a most megírandó szerződés sokkal magasabb hozzáadott értéket fog képviselni mint a nizzai. Beszédemet ott szeretném folytatni, ahol Lambsdorff képviselő úr befejezte. Állampolgáraink erős Európai Uniót szeretnének, amely nem a mindennapi életükbe avatkozik be, hanem a kifelé történő reprezentációt biztosítja a célból, hogy képes legyen jobban képviselni érdekeiket. Én most úgy gondolom, hogy ez a Szerződés, minden hiányossága ellenére, jelentős előrelépést jelent. Ez szükséges, jóllehet nem elégséges előfeltétele annak, hogy aktív kül- és biztonságpolitikát folytathassunk. Koszovó kérdése természetesen aggaszt minket. Látnunk kell, hogy létezik-e általános akarat egy közös kül- és biztonságpolitika kialakítására. Mind a portugál, mind a szlovén elnökségnek magasabb sebességre kell kapcsolnia a teendők meghatározásához arra az esetre, ha nem sikerülne békés megoldást találni ebben a kérdésben. Mindazonáltal elengedhetetlenül szükséges, hogy hosszú távon megfelelő feltételeket biztosítsunk. Két dolgot szeretnék megemlíteni: először is, természetesen szükségünk van egy működőképes diplomáciai szolgálatra, amelynek a Bizottsághoz rendelve kell működnie. Nincs értelme a külpolitika irányítását a Bizottság alelnökéhez vagy a magas rangú képviselőkhöz rendelni, ha a diplomáciai szolgálat máshol kap helyet. Másrészről – mint ahogy arra már sokan, Enrique Barón Crespo és mások rámutattak – nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy ez a parlament a kezdetektől fogva szerepet játszott a külpolitikai magas rangú képviselő kinevezésében. Végezetül a Bizottság alelnökéhez fordulnék egy további megjegyzéssel. Ön újra és újra kihangsúlyozza a Szerződésről folyó egyeztetés fontosságát. A probléma azonban – ahogy kollégám, Schulz képviselő úr is említette – nem oldódik meg azáltal, hogy egyezségre jutunk a Szerződést illetően – ami remélem meg fog történni a Tanács ülésén –, sem a ratifikáció által. Mindazonáltal az állampolgárokat meg kell győzni a ratifikáció folyamata alatt és az után arról, hogy ez a Szerződés segíteni fogja őket érdekeik képviseletében a világon.
19
20
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Tisztelt elnök úr! Néhány észrevételt szeretnék tenni Lisszabonnal kapcsolatban. Az alkotmányos krízishez kapcsolódó események világossá tették Európa állampolgárai számára, hogy reformra és változásra van szükség. A demokratikus rendszer döntéshozatali folyamatának lényege, hogy megegyezésre jussunk oly módon, hogy az adott kérdés többségi, illetve egyhangú támogatást kap, és a fontosabb kérdéseket nem vétózza meg egy-egy partner. A képviselet számszerűsítésének kérdését vitatjuk a döntéshozásban egy egyesült Európa keretein belül és ezáltal egy közös szervezet működésének alapelveit érintjük. Ezért is fontos, hogy figyeljünk a kisebbségre, amely, például földrajzi helyzetéből, vagy történelmi tapasztalataiból és politikai helyzetéből adódóan, gyakran egy jelentős valóságalapú nézőpontot szólaltat meg, amely fontos lehet Európa számára. Európa, ez az élő és dinamikus szervezet, nem szabad, hogy a mostani Parlament vagy Bizottság által bevezetett, szigorú és egyetemes törvényhozói keretbe legyen véglegesen bezárva. Egy személynek vagy egy nemzeti csoportnak számtalan viselkedési módja van, és az élet, valamint a körülmények változása megköveteli, hogy a szabályozást ezekhez igazítsuk, még ha az értékeket, amelyeknek a valósághoz való viszonyban állandónak kell maradniuk, nem is szabad megváltoztatnunk. Gazdaság, politika és energia tekintetében nem szabad alábecsülnünk a közvetlen keleti hatásokat. Nem csak a nyugat, vagy Brazília számít ugyanis, és úgy érzem, a mostani elnökségnek rugalmasabbnak kellene lennie e téren. És még egy észrevétel: a kiterjesztett gazdasági perspektívának, amelyről most beszélünk, és amely jövőbeli tárgyalások témája is lesz, részévé kell válnia az úgynevezett lisszaboni stratégiának, amennyiben lépést akarunk tartani az Egyesült Államokkal. Végezetül pedig, tisztelt elnök úr, azáltal, hogy az állampolgárok által választott nemzeti parlamenteket jobban belevonjuk a döntéshozási folyamatokba, az adott kérdések közelebb kerülnek az emberekhez. Ez azt jelenti, hogy Európa kialakításáról, tartalmáról és jövőjéről nem csak az éppen hatalmon lévő kormány képviselői hozhatnak döntést, hanem nagyobb szerepet kapnak az állampolgárok is. Richard Corbett (PSE). – Tisztelt elnök úr! Engedje meg, hogy gratuláljak a portugál elnökségnek a megegyezés elérésének érdekében tett erőfeszítéseiért. Mindazonáltal, mint azt sok kollégától hallhattuk ma, nagymértékben csalódtunk ebben a parlamentben. Sokan az alkotmány meghiúsulása miatt csalódtak, amely helyettesíthette volna a jelenlegi szerződéseket, és új jogi alapokra helyezte volna az Uniót. Mások a rengeteg változtatás miatt, és a bizonyos tagállamok számára biztosított különleges intézkedések és eltérések miatt csalódottak. Néhány ilyen változtatás tényleg sajnálatos. De ezt az árat kell fizetni azért, hogy a 27 ország megegyezésre jusson, és a Szerződést mind a 27 ország ratifikálja. Ezzel a helyzettel állunk szemben. Nem lehet megkerülni azt a tényt, hogy ennek a Szerződésnek minden tagállam számára elfogadhatónak kell lennie, és minden tagállamnak ratifikálnia kell. Kollégáimnak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a teljes képet. Ez a Szerződés, még ebben a formában is, számos elengedhetetlen reformot tartalmaz. Szükségünk van ezekre a reformokra, az Uniónak szüksége van ezekre a reformokra. Mindenkinek, aki egy jól működő, demokratikusan felelős Uniót akar, támogatnia kell ezeket a reformokat. A módosított szerződés alternatívája sem lenne nagyon különböző, de sokéves vitát vonna maga után az Európai Unió intézményeiről és működéséről. Én inkább elfogadnám a módosított szerződést és aztán egy nagyobb kapacitású Unióval a hátam mögött azokkal a témakörökkel foglalkoznék, amelyek ténylegesen érdeklik az állampolgárokat: a klímaváltozással, a gazdaság teljesítményével, a tengerentúli fejlesztési segélyekkel, a környezettel – ezek mind olyan témák, amelyekhez szükségünk van az Unióra, mert egyedül és elszigetelten nem vagyunk hatékonyak, együtt viszont sokat tudunk tenni. Lépjünk tovább, és rendezzük ezeket az intézményi kérdéseket örökre. Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Lisszabon egy újabb fontos lépéssel előbbre visz minket, és sikeresen pontot tesz a találkozók utóhatásaira. Mindazonáltal Lisszabon még mindig nem juttat el céljainkig. A ratifikációs eljárás még előttünk van, és nagyon sokat kell tennünk a sikere érdekében, mindannyiunknak. Mindannyiunknak közre kell működnünk abban, hogy az Európai Unió demokratikusabb legyen, közelebb álljon állampolgáraihoz, átláthatóbb, cselekvőképesebb legyen befelé és kifelé egyaránt, egyébként nem fog sikerülni. A Reformszerződés egy újabb lépést jelent a jó irányba. Csak akkor leszünk képesek a Reformszerződést, mint pozitív értéket megszilárdítani az Európai állampolgárok, az Európai Unió és egész Európa tudatában, ha együttesen cselekszünk.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Csakhogy a Reformszerződéssel önmagában még nem tettük helyre az önzést, a nacionalizmust, a protekcionizmust, az EU örökös leszavazóit és hazudozóit. Ők a közösséget és Európa jövőjét rágcsáló férgek. A kívül maradási lehetőség összeegyeztethetetlen egy egyesült Európával. A kívül maradási lehetőség gyengíti az értékközösséget. Első- és másodosztályú állampolgárokat teremt, és kíváncsi vagyok, Lengyelország és az Egyesült Királyság képviselői vajon miért akarnak keresztbe tenni az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának. Azt akarjuk, hogy az adatvédelmet törvény szabályozza, parlamentáris részvétellel. Azt akarjuk, hogy az európai parlamenti választások után történjen meg a tisztviselők kinevezése. Azt akarjuk, hogy társadalmi partnereinket és a társadalmi párbeszédet megtartsuk és megszilárdítsuk. Azt akarjuk, hogy a Reformszerződés hozzáadott értékéről és az Európai Parlament együttes döntéshozási jogának további kiterjesztéséről tájékoztassuk a közvéleményt, mivel csak ez által lehet Európa demokratikusabb, áttekinthetőbb, és kerülhet közelebb állampolgáraihoz. Bernard Poignant (PSE). – Tisztelt elnök úr! A szerződést illetően az ördög nem a részletekben, hanem a ratifikálásban rejlik. Jusson eszünkbe Dánia 1992-ben, Írország 2001-ben, Franciaország és Hollandia 2005-ben, és még Svédország is, 2003-ban, az euróval kapcsolatban. Sohasem vagyunk biztonságban a nem szavazatoktól. Nyilvánvaló, hogy minden tagállam saját maga felelős a ratifikációért, történjen az a Parlamentben, vagy népszavazás által; de tényleg lehetetlen összehangolni ezt a folyamatot? Azt hiszem, ha az összes ratifikáció egyszerre történne meg, kivédhetnénk a nemzeti viták végtelen sorát, és lehetővé tennénk egy erősebb európai közvélemény kialakítását. Javasolnék dátumot is, elnök úr: 2008 májusának első két hete, mivel ez az a két hét, amikor a második világháború véget ért, továbbá ide esik május 9-e, Európa napja, továbbá ez az év lesz a Hágai Konferencia 60. évfordulója, amely mozgásba hozta Európát Winston Churchill vezényletével. Számunkra, franciáknak fontos továbbá, hogy május 10-én választottuk meg François Mitterrand-t, egy nagy európait. Segítene némileg egy összehangolt ratifikáció. Végül is, eldobtuk a Szerződés szimbólumait, de a szimbólumokat visszacsempészhetjük a naptárba. Miért nem kötjük az eseményeket bizonyos napokhoz? Ugyanis függetlenül attól, hogy mit gondolunk a szerződéstervezetről – és Goebbels képviselő úr meglehetősen erőteljesen fogalmazott erről –, mindenáron biztosítanunk kell, hogy megtegyük ezt a lépést Európa történelmében. Ezért azt javaslom, értsenek egyet ezzel a két héttel. (tetszésnyilvánítás) Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, elnök asszony! Ahogy hét évvel ezelőtt is, a portugál elnökség most is nagyszabású feladatok és kihívások előtt áll. Meg vagyok győződve róla, hogy az Európai Szerződést jó hangulatban és közös megegyezéssel fogják elfogadni, amely alapot fog szolgálni ahhoz, hogy az Európai Uniót hatékonyan és eredményesen irányítsuk. Ez a legfontosabb kérdés ma, mert csak ezután válhat fokozatosan politikai hatalommá Európa, és lehet pozitív befolyással a világ sorsára. De a gazdasági hatalom az EU-ban mindig alapvető volt, és ma ez még inkább így van, mint hét évvel ezelőtt. Szembe kell néznünk a globalizáció kihívásával, és remélem, hogy, idézem: „a legversenyképesebb tudásalapú gazdasággá válhatunk a világban, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre a több és jobb munkahely teremtése, a nagyobb társadalmi összetartás révén”. De ma már tudjuk, milyen nehéz elérni ezt. Ezért egy olyan Európának, amely növeli a foglalkoztatottságot és küzd a klímaváltozás ellen, amit hét évvel ezelőtt még nem tett, teljesen szabad piaccal kell rendelkeznie. Egy szabad piaccal, amely mentes a protekcionizmustól és a monopóliumoktól. Tartozunk ezzel állampolgárainknak, amennyiben a Lisszaboni Stratégia alapelvei szerint kívánunk eljárni a verseny, az innováció és a fejlődés terén. Hadd emlékeztessem Önöket, hogy szabad piaci pozícióból a stratégia irányelveinek kezelése sokkal jobban működött, mint tagállami szinten. Végezetül egy harmadik téma – sikerünk nagymértékben függ szomszédainkkal való kapcsolatunktól. Gratulálok a portugál elnökségnek az EU déli határainak jelentős normalizálásáért, de egy percig sem szabad elfelejtenünk a keleti dimenziót, különösképpen mivel az ukrajnai becsületes és szabad választás lehetőséget biztosít számunkra, hogy egy demokratikus, szabad piaci és európapárti stabilizációt érjünk el az Európai Unió keleti határán. A választások csupán két és fél hete zajlottak, és ezt érdemes megemlíteni az Európai Parlamentben.
21
22
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Elnök úr! Mint az eddigi vitából is kiderült, rendkívül nagy a tétje a mostani reformszerződésnek, mert az Unió működőképessége és hitelessége a tét. Az európai polgárok már amúgy sem értik, hogy évek óta foglalkozunk az alkotmányszerződéssel, intézményi problémákkal, amelyről mi, mint politikai elit pontosan tudjuk, hogy rendkívül fontos az Unió reformja, megújítása érdekében, ugyanakkor ez számukra idegen és érthetetlen vita. Végre az európai polgárok valódi ügyeivel kellene foglalkoznunk, és egyetértek Martin Schulzcal, hogy nem lehet még egy kudarc az Unió életében. Nem lehet még egy kudarc, mert a 2004-es bővítés volt az első, amit nem előzött meg egy mélyreható reform, nem előzött meg egy mélyítés. Az már nem lep meg, hogy a britek úgy viselkednek ahogy, annak viszont mint új tagállam nagyon nem örülök, hogy a lengyel kollégáinknál olyan politikai kurzus van, amely sajnos nem az európai egységet szolgálja. A reformszerződésnek nincs alternatívája. Ahhoz, hogy ez az Európai Parlament ne valamiféle szócséplő hely legyen, hanem komolyan vegye a Bizottság és a Tanács, ahhoz elengedhetetlen a reformszerződés. Elengedhetetlen ahhoz is, hogy olyan kérdésekben előrelépjünk, mint a nemzeti kisebbségek ügye, amelyben végre Európa egyik nagy problémája – nézzük meg a Nyugat-Balkánt vagy nézzük meg Ukrajnát, Oroszországot – (a mondat vége kimaradt). A reformszerződés nélkül ezen a téren sem tudunk lépni. Elnök úr, a reformszerződésnek nincs alternatívája, reformszerződés vagy az Unió halála! Köszönöm a figyelmet. David Casa (PPE-DE) – Egy fontos lehetőség kínálkozik számunkra, hogy az Európai Uniót egy hatékonyabb és demokratikusabb unióvá tegyük. Az új szerződés felkínálja az ehhez szükséges eszközöket, és így az Európai Unió tovább fejlődhet, miután egyre több állampolgár csatlakozott hozzá. Egy nagyszerű lehetőség előtt állunk, és látnunk kell, hogy leraktuk az alapjait azoknak a szükséges kompromisszumoknak, amelyek jobb jövőt biztosítanak az európai állampolgárok számára. Többen említették Lengyelországot és Angliát, és az ő kívül maradási választásukat. Igen, fontos, hogy mindenki szem előtt tartsa a nemzeti érdekeket, de ennél is fontosabb, hogy az Európai Unió érdekeit tartsuk szem előtt, mert mindannyian tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Ez nem csak a Tanácsra vonatkozik, hanem kiváltképpen az Európai Parlamentre. Nem értek egyet azzal, hogy létrehozzunk egyféle Európai Uniót bizonyos állampolgárok számára, és egy másmilyen Európai Uniót más országok más állampolgárai számára. Ezért élnünk kell az elkövetkezendő napok lehetőségével Portugáliában, és világosan jeleznünk kell állampolgáraink számára, hogy az Európai Uniót nem kényszerítjük stagnálásra, hanem az új szerződés által garantáljuk előrelépést. Az Európa jövőjével kapcsolatos folyamatos vitákkal töltött hosszú és nehézkes évek után biztosítjuk a megegyezés lehetőségét, amely segítségünkre lesz további sikerek elérésében. Ez a lehetőség a Szerződésben rejlik, amelynek nagyobb átláthatóságot és, ahogy már kifejtették előttem, nagyobb hatékonyságot kell biztosítania. Egy szerződésben, amely képes jobban képviselni minden egyes európai állampolgárt. Örömmel nyugtázom, hogy az általam képviselt ország is e mellett fog voksolni ebben a Parlamentben. Az Európai Unió olyan fontos kihívásokkal áll szemben, amelyekre minél hamarabb reagálnunk kell. Versenyeznünk kell ebben a globalizált világban, és meg kell lenniük a szükséges célkitűzéseinknek, hogy válaszolni tudjunk a kihívásokra, olyan kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, a bevándorlás, a több munkahely és jobb munkakörülmények megteremtése dolgozóink számára. Csak akkor tudunk megfelelni ezeknek a kihívásoknak, ha egy hatékonyabb és átláthatóbb Európai Unió áll mögöttünk. Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Tisztelt elnök úr! Remélem, hogy a Berlinben született megállapodás a jelenleg a Reformszerződéssel járó legfontosabb problémákat illetően pozitív végkifejletet fog eredményezni az elkövetkezendő lisszaboni csúcstalálkozón. Remélem továbbá, hogy a lengyel kormány – figyelembe véve, hogy a lengyelek 80 %-a támogatja az európai uniós tagságot – meg fogja találni a módját, hogy elfogadja a szerződéstervezetet, így fejezve ki, hogy megérti az „egy erős Lengyelország egy erős Európában” szlogent. Ennek a megállapodásnak az egyik legfontosabb eredménye az Alapjogi Charta jogilag kötelező érvényűvé tétele, és örülök, hogy az Európai Parlament elnöke, a Bizottság elnöke és az elnökség a Charta közös életbeléptetését tervezi megünnepelni az Európai Parlament plenáris ülése alatt. Ez bizonyítja, hogy milyen fontos ez a dokumentum, amely a méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, az állampolgári jogok és az igazságszolgáltatás kérdésével foglalkozik.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Következésképpen nem értem, és nem támogatom a lengyel kormány álláspontját, amely a Charta IV. címének rendelkezése alapján mentesítést kíván a kötelezettségek alól a lengyel állampolgárokat illetően. Ez a cím olyan rendelkezéseket tartalmaz a munkavállalói és uniós jogokkal kapcsolatban, amelyek különösen értékesek a lengyelek és a többi európai számára. Minden bölcs kormánynak törődnie kellene azzal, hogy országa állampolgárai számára minél széleskörűbb és hatékonyabb védelmet biztosítson a munkavállalói jogokkal kapcsolatban, különösképpen pedig egy olyan országban, mint Lengyelország, ahol a lengyel Solidarność által szervezett munkásfelkelés hozta meg a szabadságot. Ezért kérem a lengyel kormányt, hogy változtassa meg álláspontját ebben a kérdésben. Maria da Assunção Esteves (PPE-DE). – (PT) A lisszaboni informális csúcstalálkozó véget vethet egy zavaros időszaknak, amely során Európa becsvágya megvívott a krízissel. Az új Reformszerződés nem lesz képes újrarendezni Európát; ehhez egy európai alkotmány kellene. Az új szerződés alulmúlja az elutasított alkotmányt; inkább kicsi, mint hatalmas ugrást jelent a történelemben; olyan, amilyenre sikerült, nem mint amilyennek lennie kellene. Mindazonáltal igenis jelent bizonyos előrelépést olyan értelemben, hogy Európa képes lesz intézményeit az új geopolitikai kihívások és a jövőbeni vita kezelésére alkalmassá tenni. Fel kell ismernünk, hogy a népszavazás érzelmi töltete visszaszorította a politikai képviselet tisztán racionális gondolatát. A közvélemény nem volt felkészülve egy látomásos és kozmopolita megközelítésre, amely egy bátortalanabb és zárkózottabb folyamatot eredményezett, mint a Konvent esetében az alkotmány felé vezető úton. Ezt nem szabad elfelejteniük azoknak, akik az Európai Tanács következő ülésén jelen lesznek. A Tanács feladata, hogy a Szerződés elfogadásához szükséges egységet biztosítsa a kivételek lehető legnagyobb korlátozásának elvével egyetemben, hogy elkerülje, a Charta alól való derogációkban, a rejtett pusztulást, amelyek az eredeti gentlemen’s agreement-beli ( mint például a Ioannina-kompromisszum) kimaradási lehetőségekről szóló kitételekből származnak; továbbá, hogy biztosítsa a Szerződés inkább egységes, mint töredékes voltát. A Tanács másik feladata a Szerződés ratifikációjának vezetése, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a minden állampolgár számára oly értékes európai irányvonal megváltozását. Ideje elfogadnunk, hogy Európa legitimációja mindenekelőtt az egyetemes értékeken, demokratikus intézményeinek állandóságán és a globális igazság elérésének közös elképzelésén alapul. Ez Európa legitimációja. Józef Pinior (PSE). – (PL) Tisztelt elnök úr! Én is szeretnék gratulálni a portugál elnökségnek az Unió szerződésével kapcsolatos kompromisszum eléréséhez vezető folyamat kezeléséért. Ez meglehetősen nehéz folyamat volt, és rengeteg erőfeszítést kívánt az egyetértés megteremtése. Ez a Szerződés nem álmaink szerződése, nem olyan szerződés, amely híven mutatná a mai európaiak elképzeléseit és álmait. Mindazonáltal ez az, ami rendelkezésünkre áll félúton az Európai Unió álmai és a realitás között. Meg vagyok győződve róla, és remélem, hogy ezt a Szerződést minden európai állam el fogja fogadni. Mindeközben, itt ma az Európai Parlamentben, szilárd elutasításomat kell kifejeznem a varsói kormány nyilatkozatával szemben, miszerint nem fogadja el az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Non possumus, én, aki Szolidaritás-aktivista voltam a katonai uralom alatt, itt, az Európai Parlamnetben azt mondom, non possumus. Lengyelország jelölte ki a szabadság és a demokrácia felé vezető utat egész Európa számára, és most a lengyel kormánynak van képe azt mondani, hogy nem fogja alkalmazni az Alapjogi Chartát az országunkban, az én szülőföldemen. Tiltakozom ez ellen, a lengyel nép, férfiak és nők, azon csoportja nevében, akik sosem fognak kiegyezni azzal, hogy Lengyelországra vonatkozóan ne legyen kötelező érvényű az Európai Unió Alapjogi Chartája. Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EL) Tisztelt elnök úr! Először is szeretnék gratulálni a portugál elnökségnek elkötelezettségéért, gyorsaságáért és hatékonyságáért. Ennek köszönhetően ma rendelkezésünkre áll a Reformszerződés szövege, amelyet a lisszaboni kormányközi konferencián terjesztünk elő. Remélem, hogy a konferencián a kormányok felnőnek a helyzethez, vállalják felelősségüket, hogy túljuthassunk a mostani holtponton. Szeretném továbbá biztosítani a portugál elnökséget, hogy a parlamenti tagok túlnyomó többsége a Szerződés mellett áll, és bízik az ügy pozitív kimenetelében. Szükségünk van minden tagállam beleegyezésére, majd ratifikációjára. Különféle észrevételeket hallottam az Európa további egységesítésére vonatkozó erőfeszítésekről, és megleptek egyesek, akik azt mondván próbálják álcázni Európa-ellenes filozófiájukat, hogy a legjobb érdekében támadják a jót. Vegyék észre: ha ők nem lesznek sikeresek az EU jobb egységesítésében és integrációjában, akkor
23
24
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Angliának, Franciaországnak, Németországnak és Lengyelországnak egyedül kell megküzdenie a globalizáció kihívásaival. Biztosítsák ők a békét, amikor a nacionalista versengés újra válságba, és talán a háború szélére sodor minket. Meg kell értenünk, hogy az EU vízióját nem lehet a szőnyeg alá söpörni; kötelességünk elősegíteni és megvalósítani azt. Fenn kell tartanunk az állandó fejlődést, hogy az összes tagállam és azok polgárai egy elveken és értékeken alapuló globális jövőképpel, ne csupán egy európai jövőképpel rendelkezhessenek. Ez az az elképzelés, amelyet támogatnunk kell, és az Európai Parlament az ön oldalán áll ebben, miniszterelnök úr. Alexander Stubb (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Öröm volt nevemet egy államtitkár és egy biztos neve mellett látni – nagy pillanat ez számomra! Három kérdésről szeretnék szólni, ha megengedik. Jómagam három kormányközi konferencián vettem részt köztisztviselőként. A kormányközi konferenciákról kialakult képem szerint az elmúlt 25 év során mindig valamilyen új szerződést készítettünk elő, vitattunk meg vagy ratifikáltunk. Nem tudom, ti, fiúk – Corbett úr és a többiek – hogy vagytok vele, rajtam mindenesetre kezd eluralkodni egy úgynevezett kkk-fáradtság. Túl kell jutnunk ezen is, és le kell zárnunk. Túl sok kormányközi konferencia volt már, tulajdonképpen folyamatosan. Én nem vagyok változásellenes, sőt, de egy ponton le kell csillapodnunk, és úgy gondolom, két héten belül ezen is túl lehetünk. Második észrevételem, hogy én természetesen kívánatosnak tartottam volna egy alkotmány életbe léptetését, de ennek hiányában próbáljunk meg élni legalább a mostani Reformszerződés adta lehetőségekkel. Ez is nagy előrelépést jelent a mostani helyzethez képest. Természetesen mindannyian tudjuk bírálni, nem utolsósorban a kívül maradási lehetőségeket, és jogosan vetjük fel azt a kérdést is, hogy vajon ez egy egyszerűsített, vagy éppen hogy bonyolultabb szerződés, mint az alkotmány. Mindannyiunknak vannak aggályaink, de emlékezzünk rá, hogy a Szerződés egy nagyon erős külpolitikát tartalmaz, jogi személyiséget biztosít számunkra, továbbá alapvető jogokat – legalábbis néhányunk számára –, és végül minősített többségi szavazást. Természetesen semmi sem tökéletes, de ez a Reformszerződés áll rendelkezésünkre. Tehát azt javaslom az Egyesült Királyságnak és Lengyelországnak: „Csillapodjatok le, és fogadjátok el!” Végezetül pedig tényleg hiszem, hogy ideje visszaállítani a bizalmat a tagállamok között. Folyamatosan negatív hullámok terjednek a nizzai egyeztetés óta, amikor a kicsiket szembeállították a nagyokkal. Véleményem szerint most már ideje elásni a csatabárdot és visszaállítani a bizalmat, hogy ismét olyan legyen, mint Nizza előtt. Ideje lecsillapítani az egyes intézményeket, rendbe tenni ügyeinket és újra az igazi politikacsinálásra összpontosítani. Manuel Lobo Antunes, a Tanács soros elnöke – (PT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni az Európai parlament tagjainak, hogy nagymértékben támogatják a portugál elnökség erőfeszítéseit és munkáját a kormányközi konferencia keretein belül, amely, reményeink szerint, az Unió új szerződésének elfogadásához vezet. Azok számára, akik kedvezőtlenebbül nyilatkoztak, vagy éppen a Szerződés ellen álltak ki, szeretném megjegyezni, hogy az elnökség – kötelessége értelmében – feljegyzi az egyes aggályokat és kritikákat, mivel mindezt közös munkánk és erőfeszítéseink részének tekintjük, és természetesen figyelembe is vesszük. Szerintem Graham Watson jegyezte meg itt, hogy a portugál miniszterelnök úgy érezheti magát, mint aki hadseregét készíti fel, hogy megvívja a csatát az október 18-ai és 19-ei kormányközi konferencián. Ez is egyfajta szemlélete a dolgoknak, és részemről én is egy katonaként veszek részt a hadseregben, remélve, hogy sok más itt jelen lévő katona is csatlakozik hozzánk, hogy Lisszabonban egy új szerződést vívjunk ki az Európai Unió számára. A kormányközi konferencia pontot tesz a jogászok és szakértők munkájára. Most a politikusokon van a sor, hogy nyilatkozzanak, és biztos vagyok benne, hogy a politikusok és a kormányok kötelességüknek megfelelően fognak eljárni. Már többen megemlítették itt, hogy nem vallhatunk kudarcot, és a portugál elnökség teljes mértékben egyetért ezzel a megállapítással. Nem vallhatunk kudarcot, sőt, olyan megegyezésre fogunk jutni, amely, biztos vagyok benne, mindenki támogatását elnyeri; nem történhet másképp. Figyelmet fogunk fordítani az érzékeny pontokra, mindenki érdekére és aggályára. Nem hanyagolunk el senkit. Éppen ezért biztosak vagyunk a sikerben, úgy érezzük, hogy ennek a vitának, amely talán túl sokáig elhúzódott, véget kell érnie. Sürgető szükségét érezzük ugyanakkor annak is, hogy megteremtsük az építkezés szellemét, az egységet és a pozitív energiát, hogy sok más problémával, amelyekről itt már esett szó, szembe
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
tudjuk nézni a jövőben: a klímaváltozással, az energiaügyi kérdésekkel, a bevándorlással, a saját belső reformunkkal, amelyre szükségünk van, hogy szembe tudjunk nézni a globalizáció általánosabb problémáival. Biztos vagyok benne, hogy Lisszabonban érezni fogjuk a Szerződés elfogadásának sürgősségét, hogy az új csaták megnyerésére ösztönözzön minket, és amikor visszatérünk ide a következő plenáris ülésre, jó hírekkel fogunk tudni szolgálni. Ismételten szeretném megköszönni az Európai Parlament tagjainak a jogászcsapatunknak nyújtott segítséget, és biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is támogatni fogják őket az elkövetkező munkaszakaszokban is, ahogy azt már több felszólaló is említette. Egy szót szeretnék még szólni a Lisszaboni Stratégia kérdéséről, hogy megköszönjem João de Deus Pinheiro felszólalását. Egy új elemet fogunk beiktatni a Lisszaboni Stratégiáról szóló vitába, és ez szoros kapcsolatban áll a stratégia külpolitikai dimenziójával. Alapvetően összefügg a szabályok felállításának, a regulációnak a szükségességével olyan kérdésekben, ahol jelenleg nincsenek szabályok és szabályozás. A cél az, hogy elősegítsük a hatékony fejlődést, a társadalmi és gazdasági stabilitást, valamint a béke megteremtését egy rendezett és szabályozott világban, ahol a szabályok és előírások mindenki számára világosak, hiszen valamennyiünknek foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, hogy az általunk épített világ igazságosabb legyen mindenki számára. Mint mondtam, én itt leszek az elnökséggel. Tudom, hogy a portugál miniszterelnöknek is szándékában van eljönni, és én mellette leszek a következő plenáris ülésen. Biztosak vagyunk benne, hogy kijelenthetjük majd, hogy az Európai Unió egy új szerződéssel gazdagodott: a Reformszerződéssel. Margot Wallström, a Bizottság alelnöke. − Tisztelt elnök úr! Köszönöm ezt az érdekes vitát. Mindig számos új dolgot tanulunk, és természetesen megígérhetem, hogy ezeket jelenteni fogom a Bizottságnak. Gondosan jegyzeteltem, hogy a legközelebbi, jövő hét hétfőn, Luxemburgban tartandó ülésünkön megvitathassuk ezeket. Három konkrét kérdést hallottam, amelyekre legjobb tudásom szerint szeretnék válaszolni. Az első a Parlament szerepére vonatkozik a magas rangú képviselő kinevezésének folyamatával kapcsolatban. A szerződés ezen a ponton megegyezik a 2004-es szöveggel. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian olyan gyakorlati politikai megoldást szeretnénk találni erre a kérdésre, amely minden oldalt kielégít. Emlékeznek talán a biztosok példájára, akik kinevezésére a mostani bővítések után került sor. Ez esetben is, a gyakorlatban eleget tettünk a Parlament elvárásainak, noha a jogi szövegek nem rendelkeztek világosan. Véleményem szerint mindannyiunk érdeke annak biztosítása, hogy a Parlament megfelelő szerepet kapjon az egész kinevezési folyamatban. A második kérdés a Szerződés 24. cikkét érinti, amely a személyes adatok védelméről szól a biztonságpolitika területén. E kérdés kapcsán tolmácsolhatom a Bizottság álláspontját, amely megérti a Parlament aggodalmát a bizalmas adatok tagállamok általi átadásával kapcsolatos rendelkezések terén. Jelenlegi formájában a Szerződés 24. cikke kizárólag a Tanácsot jogosítja fel a kérdés szabályozására, és nincs lehetőség az Európai Parlament bevonására. Ez az új intézkedés természetesen a kormányközi konferencia mandátuma alapján született. Az intézkedés csak a tagállamokra vonatkozik, míg az európai intézmények az általános szabályozás alá tartoznak, és az intézkedés szerinti eljárás megegyezik azzal a nagyon speciális szabályozással, amely a közös kül- és biztonságpolitika terén létezik. Itt ez azt jelenti, hogy a Bíróság hatásköre korlátozott. Attól tartok, hogy nagyon kevés mozgástér létezik a mandátum alapján született anyag megváltoztatására, mindazonáltal biztosítani szeretném Önöket, hogy a cikket nem úgy értelmezzük, hogy abba beleértendő például az EU-nak Amerikával kötött megállapodása az utasok nevének nyilvántartásáról. Ennek a megállapodásnak jelenleg létezik egy a harmadik pilléren nyugvó jogi alapja, így az, a Bizottság álláspontja szerint, a jövőben az EP és a Bíróság rendes hatáskörébe fog tartozni. Tehát a Bizottság így gondolkodik ezekről a kérdésekről. Olyan helyen ülök, ahonnan minden látogatónkat éppen szemmel tudom tartani. Nem vagyok biztos benne, hogy mindig teljesen érthetően el tudjuk magyarázni, miről tárgyalunk itt, de biztos vagyok abban, hogy a látogatók érezhetnek egyfajta frusztrációt, ami a vitából és abból ered, hogy néhányan nagyon örülnek a Szerződésnek, szerintük ez jó kompromisszum; mások viszont egyáltalán nem elégedettek, szerintük a Szerződés nem elég jó; megint mások szerint túl messzire mentünk. Természetesen ez jól tükrözi azt a politikai helyzetet és azt a bonyolult politikai játékot, amely az után következett, hogy hosszú időn keresztül tárgyaltunk bizonyos kérdéseket: hogy hogyan tudjuk a döntéshozási folyamatunkat átalakítani oly módon, hogy alkalmas legyen az Európai Unió 27 tagállamra való bővítésére; továbbá hogy hogyan tudjuk az újabban felmerülő kérdéseket, mint például a klímaváltozás és az energia kérdése, beilleszteni; végezetül pedig hogy hogyan lehetünk nyitottabbak és hatékonyabbak.
25
26
HU
Az Euròpai Parlament vitài
A látogatók arra is emlékeztetnek, hogy bármi is lesz a konferencia kimenetele – úgy gondoljuk, és reméljük, hogy a portugál elnökség segítségével pozitív végkifejletre számíthatunk, és meg fogunk tudni egyezni egy új Reformszerződésben –, azt kommunikálnunk kell majd; foglalkoznunk kell majd az állampolgárokkal, hogy legjobb tudásunk szerint el tudjuk magyarázni nekik a tartalmát. Remélem, hogy a Bizottság és az Európai Parlament képes lesz a kommunikációs feladatokat is közösen megtervezni, úgy, hogy biztosítunk egy szöveget, amely a lehető legkönnyebben hozzáférhető és érthető lesz; egy európai szintű vitát kezdeményezünk, olyan értelemben, hogy követni lehessen más tagországokban is – továbbá mindannyiunk és minden intézményünk azon politikai elkötelezettsége által, hogy kapcsolatba lépünk az állampolgárokkal, magyarázatokkal szolgálunk, segítjük és meghallgatjuk őket. Mostantól ez a feladatunk. Ez még csak a kezdet. A ratifikáció és a végrehajtás még előttünk áll. De a Bizottság én és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó Reformszerződés – nem tökéletes: egyfajta kompromisszum; nem szerettünk volna kívülmaradást, hanem igazi támogatást főleg annak, ami az Alapjogi Chartában szerepel, de született egy kompromisszum, megegyezés a tagállamok között – ebből kell kihozni a legtöbbet. (tetszésnyilvánítás) Elnök − Ezzel a napirendi pont végére értünk. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke) Alexandra Dobolyi (PSE), írásban. – (HU) Magyarország mindig is az alkotmányos szerződés – illetve új formájában reformszerződés – támogatása mellett szállt síkra. Magyarországnak érdeke, az Uniónak pedig a célja, hogy a békét és az alapvető értékeinket megőrizzük, illetve előmozdítsuk az immár körülbelül 500 millió uniós állampolgár jólétét. Európa megváltozott, a világ megváltozott. Az új biztonsági fenyegetésekre új stratégiákkal és új politikákkal kell választ adni. Valamennyi területen Európának fel kell készülnie a változásra. Hiszek abban, hogy a reformszerződés hozzásegíthet ahhoz, hogy Európa számára kijelölje az irányt, meghatározza majdani működési kereteit, politikáját és azt az Európát, amiben élni és boldogulni szeretnénk. Fontosnak tartom, hogy az állam és kormányfők az október 18–19-i informális csúcson felelősségteljesen cselekedjenek, félretéve történelmi sérelmeiket és meghozzák az egyértelmű döntést a reformszerződés végleges szövegéről, mely a helyes irányba mozdíthatja az Uniót. A találkozó célja, hogy elfogadja a reformszerződés szövegét, így erősítve a kibővült Európai Unió hatékonyságát, növelje az egyetlen választott testület, az Európai Parlament szerepét, valamint az Unió külső fellépését. Az Európai Parlament teljes támogatásáról biztosította és biztosítja mind a mai napig az alkotmányos folyamatot, a reformszerződés létrejöttét, és bízik abban, hogy a 27 tagállam minél előbb ratifikálni fogja azt. A parlamenti csoportok képviselői biztosítani fogják a Parlament jelenlétét a lisszaboni találkozón, evvel is erősítve a reformszerződés létrejöttét. Lényeges, hogy olyan Európa kell, amelyben 27 tagállam érez közös felelősséget az iránt, hogy a jobb jövőért együttesen tegyük meg a megfelelő lépéséket. Az idő elérkezett, Lisszabonban bizonyítani kell! Margie Sudre (PPE-DE), írásban. – (FR) A Reformszerződés tervezete pontosan megfelel a 27 tagállam által júniusban elfogadott felhatalmazásnak. Az ő politikai elkötelezettségüket fordítja le szavakra, és ezzel az Európai Unió túljuthat a több mint tíz éve tartó politikai holtponton. Most megkérem az Európai Tanács tagjait, hogy tartsák be szavukat, és ne vessenek fel „mandátumon kívüli” kérdéseket a végtelenségig. Nem most van itt az ideje a last-minute egyezkedéseknek, a hirtelen nacionalista reakcióknak, a reflexszerű visszalépéseknek, amelyek, a tetszés szerint alkalmazható kívül maradási opciók beiktatásával, veszélyeztetik a Szerződés koherenciáját. Be kell tartanunk a szöveg elfogadásának kitűzött menetrendjét, ha azt akarjuk, hogy a Lisszaboni Szerződés 2009. január 1-jén életbe lépjen. Most arra kell koncentrálnunk, hogy tudatosítsuk a Szerződés tartalmát az állampolgárokban, akik mostanra nagyobb követeléseket támasztanak és kritikusabbak az Európai Unióval szemben. Magyarázatra van szükségük, amelyet meg kell adnunk nekik, jó tanárokhoz méltóan.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Mindannyiunk felelőssége, hogy megosszuk lelkesedésünket ebben az új környezetben, amelyet az európai gondolkodásmódhoz való visszatérés és a demokratikus átláthatóság szükségszerűsége jellemez.
17. A Parlament tagjai Elnök. − A következő napirendi pont Alain Lamassoure és Adrian Severin jelentése az Alkotmányügyi Bizottság nevében az Európai Parlament összetételéről ((2007/2169(INI))) (A6-0351/2007). Alain Lamassoure (PPE-DE), előadó. – (FR) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az állásfoglalás válasz az Európai Tanács júniusi felkérésére. A szerződéstervezet 9a. cikke szerint a jövőben a Parlament összetételét a másodlagos jog fogja előírni. Ezt a döntést, amely a Parlament kezdeményezésére és beleegyezésével született, az Európai Tanács egyhangúlag fogja elfogadni. A Tanács felkérésére elmagyarázzuk, hogy ez hogyan fog működni. A Tanács szeretné látni, hogyen kezeljük ezt a a kényes ügyet. Parlamentünk számára ez igazi politikai kihívás. Képesek vagyunk-e olyan reformmal előállni, amely saját működésünkre vonatkozik? Utoljára 2000-ben kértek minket erre, és a Parlament akkor nem járt sikerrel. Éppen ezért az Alkotmányügyi Bizottság szavazásának kimenetele önmagában jelentős politikai eredménynek minősül. Nagy többséget sikerült elérnünk: kétharmados arányt a végső szavazáson, és háromnegyedes arányt a fő kérdést, a képviselői helyek tagállamok közötti elosztásának számszerűsítését illetően. Milyen problémával állunk szemben? Először is, emlékeztetnünk kell arra, hogy a jelenlegi, 785 képviselői hellyel rendelkező Parlament nem felel meg a módosított Nizzai Szerződésből eredő jogi előírásnak. Új döntés hiányában az ott leírtak érvényesek, miszerint 736 képviselői helyből kell kiindulni. Mostanáig a Tanácsban és a Parlamentben a tagállamokat különböző kategóriákba sorolták: volt egy óriási tagállam, több nagyobb, néhány közepes, néhány kisebb stb. Minden kategóriát ugyanazok a szavazati jogok illettek meg a Tanácsban, és ugyanannyi helyet kapott a Parlamentben. Ennek most vége! A jövőbeli szerződés kétfajta újítást vezet be ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Egyrészről konkrét számokat határoz meg: maximum 750 képviselői helyet, tagállamonként legfeljebb 96-ot és minimum 6-ot. Másrészről a következő elvet állította fel: a maximum és a minimum között a tagállamok a degresszív arányosság alapján lesznek képviselve, és a mi feladatunk itt ma a Parlamentben, hogy ezt az elvet meghatározzuk, vagyis, hogy eldöntsük, mennyi arányosságot és mennyi degresszivitást alkalmazunk, vagy hogy a legkevésbé népes országok milyen mértékben túlreprezentáltak, és milyen mértékben alulreprezentáltak a legnépesebb országok. A bizottságuk azt javasolja, hogy ezt az elvet a következőképpen értelmezzük: először is, a helyeknek a Szerződésben megállapított minimumát és a maximumát teljesen ki kell használni. Történetesen a maximális 750 hely kihasználása – ahogy eddig is volt –biztosít számunkra néhány tartalék helyet, így a degresszív arányosságot úgy alkalmazhatjuk, hogy egy országban sem kell csökkenteni a helyek számát. Ez fontos politikai döntés, és mindenképp szükséges ahhoz, hogy egyhangúságot érjünk el az Európai Tanácsban. Másodszor minél népesebb egy ország, természetesen annál több helyre jogosult. Harmadszor, minél népesebb egy ország, annál több lakosát képviseli mindegyik európai parlamenti tagja. Így jelenleg egy spanyol európai parlamenti képviselő több mint 875.000 embert képvisel, elnök úr, míg egy német európai parlamenti képviselő csupán 832.000-et. A mai állapot szerint Németországnak kétszer annyi lakosa van, mint Spanyolországnak. Ezt az anomáliát úgy fogjuk helyre tenni, hogy négy további helyet biztosítunk Spanyolországnak. Összességében 10 országot érint a képviselők számának javasolt emelése. Teljesen tisztában vagyunk a ténnyel, hogy ez csupán átmeneti megoldás. Kívánatos lenne egyfajta matematikai képletet kidolgozni, amelyet minden jövőbeni bővítéskor automatikusan lehetne alkalmazni, de a rendelkezésünkre bocsátott szoros határidő ezt nem tette lehetővé. Mindazonáltal az állásfoglalás tartalmaz néhány ajánlást ez ügyben. Hasonlóan, az egyedül hozzáférhető, Eurostat szerinti népességi adatokat kellett használnunk, mivel az állampolgároktól nem állt rendelkezésünkre adat. Adrian Severin bővebben fog szólni erről. Végezetül szeretnénk lebeszélni kollégáinkat arról, hogy olyan módosításokat javasoljanak, amelyek ellentétesek a jelentés alapelveivel és adott esetben irreális előnyöket biztosítanának a nagy országoknak a kisebb országok ellenében, illetve a kisebb országoknak a nagyobb országok ellenében, mely esetben munkánk hiábavalónak bizonyulna, mert a Tanács egyhangú szavazata nélkül ragaszkodnunk kell a Nizzai Szerződésben rögzített 736 helyhez.
27
28
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Tehát, hölgyeim és uraim, kérem Önöket, hogy tartózkodjanak az országuk javára tett magas licitektől. Az egész délutánt annak hirdetésével töltöttük, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan demokratikus intézmény, amely védi az európaiak érdekét az intézményekkel, és a nemzeti önzéssel szemben. Most, ma nagyszerű alkalom áll előttünk, hogy bebizonyítsuk, hűek vagyunk szavainkhoz a tetteinkben is. (tetszésnyilvánítás) Adrian Severin (PSE), előadó. – Tisztelt elnök úr! Javaslatainkat – Lamassoure úrét és jómagamét – melyet megerősített az Alkotmányügyi Bizottság, számos fejlesztést hoz az Európai Parlament összetételével kapcsolatos jelenlegi gyakorlatba. Amennyiben elfogadják és megfelelően továbbfejlesztik, nem lesz több mesterséges csoportosulás, önkényes tárgyalás, vagy a tagok számával folyamatosan növekedő Európai Parlament hatékonyságának rovására tett bővítés. Több lesz a reprezentativitást, demográfiai tényeken, nem pedig névleges vagy szimbolikus jogi kapcsolatokon alapulva, több lesz a szolidaritás a nagy és kis államok között a képviselet degresszív arányosságából adódóan, valamint polgári képviseleten alapuló teljes legitimitás lesz annak eredményeképpen, hogy az európai polgárok választják meg az Európai Parlamentet. Az embernek észre kell vennie az európai polgárok szavazatain alapuló Európai Parlament demokratikus legitimációja és a tagállamok demográfiai valóságán alapuló Európai Parlamenten belüli nemzeti képviseltség közötti különbséget. Mi, az Európai Parlament, egyszerre a polgárok és az államok képviselői vagyunk. (Egyet nem értő moraj) Máris látják: egyesek azt mondják, a polgároké, mások, hogy az államoké. Egyszerre Bundestag és Bundesrat is vagyunk. A jövőben talán meg kellene fontolni ezen dimenzió szétválasztását, de egyelőre – amint elfogadjuk, hogy a polgárok szavaznak és hogy a degresszív arányosságnak figyelembe kellene vennie a nemzeti területeken élő közösségek méretét – sajnos, mindkettő mi vagyunk. Természetesen ennek keretein belül továbbra is tisztázni kell az európai polgárság fogalmát, és remélem, hogy ez a közeljövőben meg fog történni. Jelentésünk azonban nem ideiglenes, hanem átmeneti. Átmeneti, mivel azt hiszem, hogy a meghatározott alapelvek tartósak, viszont fejlődés szükséges, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben hozzátehetjük azt, amit már javasoltunk Önöknek. Így tehát számos módosított pontot emeltünk be, melyek véleményünk – Lamassoure úr és jómagam véleménye – szerint biztosítani fogja a Parlament összetételének rugalmasságát, alkalmazkodó képességét és jövőbeli fejlődését. Ez a jelentés senkit sem büntet. Talán a jobb demográfiai politikával rendelkezőket jutalmazza, és természetesen jobb demográfiai politikára szólít fel, mely magában foglalja a migrációs politika is. Nem hiszem, hogy bárki vesztene egy nullamérlegű játékkal – és talán senki nem is nyer vele. Amíg demokratikusabban legitim Parlamentünk van, mindenki nyer. Van néhány módosításunk. Néhány kolléga csökkenteni szeretné a degresszivitás az arányosság érdekében – a nagyobb arányosság még több helyet jelent a nagyobb országok számára. Mások nagyobb degresszivitás akarnak, nem pedig nagyobb arányosságot. A nagyobb degresszivitás a kis országok számára jelent több helyet. Így tehát azt hiszem, hogy mindkét szélsőséges opciót el kell utasítanunk annak érdekében, hogy egy olyan opciót támogassunk, ami – bár én is úgy gondolom, hogy tökéletlen – egyelőre a legjobb megoldás. Ez az a lehetőség, amit Lamassoure és én javasoltunk. Egyesek szeretnék referencia alapon tekinteni. Egyesek szeretnék, ha minden nemzeti polgárukat figyelembe vennék, függetlenül attól, melyik országban laknak. Mások azt szeretnék, ha országuk minden lakosát számításba vennék. Megint mások csak az egy bizonyos országban lakó európai polgárokat próbálják figyelembe venni. Így e tekintetben megosztottak vagyunk. Az az egyetlen megoldás, ha a jelenlegi gyakorlathoz és az aktuális Eurostat adatokhoz ragaszkodunk. Végezetül egyesek politikai tekintélyért harcolnak, és azt hiszem, hogy ha nem vagyunk egyformán képviselve ebben a Parlamentben, akkor egyenlőtlen a politikai súlyunk. Úgy gondolom, ha elfogadjuk a degresszivitást – és az arányos degresszivitást –, akkor nem maradhatnak meg tovább ezek a mesterséges csoportosulások. Ha nem sikerül elfogadnunk ezt a határozatot, akkor attól tartok, hogy ez azt jelenti majd a külvilág számára, hogy az Európai Parlament nem képes elfogadni egy fontos reformot, és hogy mindig várnia kell arra, hogy egy végrehajtó intézmény mellett döntsön. Azt hiszem, a KKK már azelőtt elszenvedi az első kudarcot, hogy megfontolná a napirendjén található kérdéseket, és ez a kudarc lehet, hogy egy teljes bukás előfutára. Attól tartok, hogy mindenki Nizzához fog visszatérni és nem a hiú álmokhoz. Attól tartok, hogy eztán egy olyan üzenetet fogunk közvetíteni, ami a nagy és kis országok közti törést fogja jelenteni, és ez tönkreteszi az egységről, becsületességről és befogadásról szőtt álmokat. Így tehát egy, a kollégákhoz intézett kéréssel fejezem be. Ezt a kérést európai felelősségünk és európai szolidaritásunk érzéséhez intézem. Hic Rhodus, hic
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
salta! Itt van Rodosz, és bizonyítsuk itt, hogy igazi európaiak vagyunk, ne pedig azzal, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak adunk feladatokat. Ingo Friedrich, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr! A jelentés tisztázza a kérdéseket, amiért ki szeretném fejezni köszönetemet mindkét előadónak, Lamassoure és Severin uraknak egyaránt. Egyértelművé teszi, hogy állandóan túllépjük a megadott felső és alsó korlátokat. Ezért különösképp köszönetet szeretnél mondani. Ez a tisztázás valamennyiünk számára fontos. Másodszor ezen jelentésnek két következménye van. Először is minél kevésbé csökken a nagyságrendünk, azaz minél jobban tartjuk magunkat az arányossághoz, annál hitelesebb lesz a Parlament tekintélye és legitimitása. A szükséges degresszivitás mennyiségével kapcsolatos konfliktust – mennyivel kevesebb, mennyivel több kell – folyamatosan kezelni kell, és itt azt hiszem, logikus, ha azt mondjuk, hogy minél kisebb a degresszivitás, annál nagyobb a legitimitás. Németként azt is hozzátenném, hogy természetesen némiképp problematikus, hogy mi, németek vagyunk az egyetlenek, akik kevesebbet kapunk, mint amennyit Nizza alapján kaphatnánk. Egy kicsit több támogatást szeretnénk itt, ahogy a német sajtó ezt nagyon világosan közli. Ezt el kell fogadnunk, mivel mi is úgy véljük, hogy az európai szempont sokkal fontosabb, mint az összes többi. Végezetül két felismerés, amit alkalmaznunk kellene, tekintettel a jövőre. Először: valóban abba az irányba kellene munkálkodnunk, hogy hosszú távon logikus rendszerre tegyünk szert, amit nem kell folyamatosan újratárgyalnunk. Másodszor: van két ellentmondásos módosításunk, a 2. és a 3. Képviselőcsoportunk úgy döntött, hogy bármi is lesz a szavazások eredménye a két ellentétes téma tekintetében, végül a képviselőcsoport a Lamassoure–Severin-jelentés mellett fog szavazni. A Tanácsnak nincs kifogása. A 2. módosításban, ami csak minimálisan tér el a Lamassoure-jelentés számaitól az lenne az eredmény, hogy a Tanács üzenetet kap a Parlamenttől a 2009–2014-es időszakra. Így tehát azt hiszem, hogy mindent egybevetve Parlamentünk és minden képviselőcsoport teljesítette feladatát és a Tanács – ha hajlandó – meghozhatja a döntést. Nagyon köszönöm az őszinte megbeszélést ebben a nehéz témakörben! Richard Corbett, a PSE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! A PSE képviselőcsoport nevében támogatni szeretném ezt a jelentést. Képviselőcsoportom mellette fog szavazni, és reméljük, hogy ez a szöveg, amit 70%-os többséggel fogadtak el a bizottságban, most hasonlóan lenyűgöző többséggel kaphat támogatást a teljes Parlamentben. Az előadók – helyesen, tekintettel az új Szerződés által lefektetett jogalkotási megszorításokra, tekintettel a KKK befejezése előtt jelenleg megállapított időkorlátokra – inkább a helyek elosztásában jelenleg meglévő anomáliák kijavítására összpontosított, mintsem a rendszer radikális javításának felvállalására, ami csak holtpontra vezethetett volna a KKK-ben és veszélyeztethette volna az új Szerződés elfogadását és ratifikálását. Egyetlen tagállam sem fog különösebb csökkenést tapasztalni azon helyeinek számában, amire a jelen szerződések értelmében - melyekben 2009-től gondoskodnak a helyek elosztásától – jogosult, kivéve természetesen ott, ahol ezt maga a Szerződés fekteti le a Német Szövetségi Köztársaságnak. Ezen a kivételen kívül egyetlen ország sem tapasztal majd csökkenést ahhoz képest, amit már a Szerződésben 2009-re terveztek. Természetesen most egyes kollégáink megpróbálnak több helyet szerezni saját tagállamuknak, időnként azzal érvelve, hogy országuk népessége hirtelen jóval nagyobb lett annál, amit korábban feltételeztünk, nagyobb, mint amit a mindenki által használt – a Tanácsot is beleértve – Eurostat-adatok tükröznek. Mások, nemzeti presztízsük okán azzal érvelnek, hogy ugyanolyan számú helyet kellene kapniuk, mint egy másik tagállam. Be kell valljam, hogy nagyon meglepődtem az olasz kormány hozzáállásán. Úgy tudom, hogy Prodi úr és minden bizonnyal egyes olasz képviselők is itt azzal érvelnek, hogy Olaszország számára elengedhetetlen, hogy ugyanannyi hellyel rendelkezzen, mint Franciaország és az Egyesült Királyság. Mégis elfogadták – mindannyian elfogadtuk – az arányos degresszió, a népességgel arányos degresszió alapelvét. Elfogadom, hogy országomnak egy hellyel kevesebb jut Franciaországnál, bár mostanáig mindig ugyanannyi volt. Nem értem, hogy miért is lenne olyan nehéz Olaszországnak is elfogadnia, hogy kevesebb hellyel fog rendelkezni, mint Franciaország, ugyanezen okból kifolyólag. És meglepve tapasztalom, hogy az egyik ország kormánya, amely oly gyakran mondta, hogy a közösségi jelleg tekintetében mindnyájunk számára példa, ugyanis olyan erős az elkötelezettsége Európa irányába, hogy nem nacionalista, mindig Európát helyezi saját nemzeti érdekei elé, és most Olaszország és Prodi úr azzal érvel, hogy Olaszországnak nemzeti presztízse okán ugyannyi hellyel kellene rendelkeznie, mint Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak, még akkor is, ha népessége valójában nem különbözik.
29
30
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Összefoglalva, hadd sürgessem a Házat, hogy támogassa a jelentést, utasítsa el a módosításokat és küldjön határozott üzenetet az Európai Tanácsnak. ELNÖKÖL: ROTHE ASSZONY alelnök Andrew Duff, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök asszony! Az ALDE képviselőcsoport is támogatni fogja a Lamassoure-Severin-javaslatot. Az KKK arra kér bennünket, hogy változtassuk meg az összetételt, hogy az megfeleljen a Reformszerződés feltételeinek, és ez teljesen ésszerű kérés. Nekünk, mint Parlamentnek azt a határozott, egyértelmű üzenetet kell visszaküldenünk, hogy képesek vagyunk egy ilyen okos és bátor döntés meghozatalára. Nincs igazi, határozott formula. A 6. cikk a degresszív arányosságra egy gyakorlati és ésszerű meghatározást alkalmaz. Természetesen én is elfogadom, hogy egyes nemzeti küldöttek javítani szeretnék a szövetség asztalánál elfoglalt pozíciójukat, de kiderült, hogy minden ilyen javaslat kölcsönösen ellentétes. Kudarcot vallanak mindazok, akik a rendszer módosítására törekszenek. A D’Hondt-javaslat túl sok hatalmat adna a nagyobb államoknak, és azt mondanám Friedrich úrnak, hogy javaslata megszegi a Szerződés degresszív arányossággal kapcsolatos alapelvét. A square root rendszer túl sok hatalmat ad a kisebb államoknak. Teljes mértékben elfogadom, hogy az olaszok felvetnek egy érdekes kérdést a statisztikai alapokról, és mint Parlament, meg kellene vizsgálnunk a nemzetek, állampolgárok, lakosok és szavazók közti megkülönböztetést. Azonban a kérdés borzasztóan összetett, és alaposan lábbal tiporja a nemzeti szuverenitást a választási törvény és az állampolgárság területén. Valószínűleg nem tudunk megoldani egy ilyen problémát egy hét leforgása alatt a KKK vége előtt. Az KKK-t követően egy jelentésre kerül sor az Alkotmányügyi Bizottság részéről, aminél az a megtiszteltetés ért, hogy előadó lehetek, azaz foglalkozhatok mindezen kérdéssel és reformot javasolhatok az 1976. évi elsőfokú bírósági határozattal kapcsolatban. Azonban ez a jövő év, nem pedig a jelen helyzet. Közben támogassuk határozottan a javaslatot, és megoldást, ne pedig problémát küldjünk a KKK-nek. (Taps) Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök asszony! Szeretnék kapcsolódni kollégáimhoz és megköszönni a társelőadóknak ezen nagyon nehéz és összetett témában tett erőfeszítéseiket. Végtére is, dacára annak, amit néhány kolléga mondhat, a pulykák nem szavaznak a karácsonyra, így az Európai Parlament jelen tagjai közül miért is szeretné azt látni, hogy elveszik a helyét? Legitim indoklás húzódik meg azok kívánság mögött, akik azt akarják, hogy övék legyen a legnagyobb számú hely minden egyes nemzeti kategóriában. Nem szeretnék bárkit elhamarkodva ezzel a hozzáállással vádolni. Mivel amikor visszatekintünk az 1979-ben történt első közvetlen európai parlamenti választásokat követő változásokra, akkor láthatjuk, hogy elképesztő demográfiai és népesség-tendenciai változások történtek szerte az Európai Unióban, melyhez az Európai Unió 2004-es kelet-európai terjeszkedése komolyan hozzájárult, lehetővé téve annyi ember más országba történő szabad mozgását, ami nagyban módosította a népességet. Az egyik kényes elemre gondolok, amiről beszélnünk kell (és beszélhetünk a degresszív arányosságról az idők végezetéig), mégpedig arra, hogy mindig egyensúly uralkodott a különböző intézmények között – valamint a kisebb és nagyobb tagállamok között –, hogy biztosítsuk, egyetlen intézmény sem uralkodik a másik felett, és egyetlen tagállam sem uralkodhat egy-egy közepes vagy kisméretű tagállam felett. Ezért fontos ezen egyensúly fenntartása, amennyire csak lehetséges. Üdvözlöm, hogy az előadók egy kompromisszumos módosításba bevették az intézményközi egyensúly fenntartását. Azonban amikor megnézzük a 27 országgal kapcsolatban alkalmazott adatokat – és egyéb kollégák több utalást tettek itt az Eurostat-féle adatokra –, akkor azt láthatjuk, hogy az Eurostat ezen országok közül 15 esetében csak ideiglenes számadatokat használ, melyek az adott országok központi statisztikai hivatalából származnak. Azaz, a döntések csupán ideiglenes adatokon alapulnak, mikor pedig tartós hatást kellene gyakorolniuk a parlamenti helyek jövőbeli elosztására. Figyelemmel kell lennünk a jövőbeli horvát bővítésre, ami ugyancsak negatív hatással jár. Így tehát a kérdés megszavazásakor óvatosságra intek mindenkit.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Johannes Voggenhuber, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök asszony! Képviselőcsoportom nem fog erre a jelentésre szavazni, mivel a képviselet javasolt rendszere, valamint a helyek megosztása nem tartja tiszteletben a demokratikus alapelveket, fenntartja a történelmi egyenlőtlenségeket és ellentétben áll a Ház, mint az állampolgárok és szavazói képviseletével foglalkozó intézmény természetével. Ezen nem beteljesületlen álmok. Igen, Severin úr, sokan vannak, akik nagyon sokat akarnak, de amit mindannyiunknak akarnunk kell, az az, hogy legyen valamiféle elképzelésünk arról, mi is a Parlament. Egy Parlament nem a tagállamok társadalmi-gazdasági kapacitásának képviselete – amint azt az előadók tegnap esti levelükben is mondták. Nem; ez a szavazók képviselete és semmi több. Vagy az állampolgárok képviselete, vagy nem is Parlament! Nem Parlament, ha nincs démosz, amire alapozhatunk, és nem igaz, hogy Európában a polgárság kifejezésnek semmi köze a nemzetközi törvények szerint kifejezéshez vagy az Egyesült Államokban használatos állampolgárság kifejezéshez. Ez pontosan ugyanaz, és azt javasolnám Önöknek, hogy nézzék át a meglévő szerződéseket. Azt tanácsolom továbbá, hogy nézzék át az Alapvető Jogok Európai Chartáját, melyben megtalálhatók ezen állampolgárok jogai. Azt is javaslom, hogy tekintsék át az Európai Bírósághoz való hozzáférés szabályait. Valamint ajánlom, hogy nézzék át annak a szabályait, miként leszünk szavazók. Ezt követően fel fogják ismerni, hogy a világ legkönnyebb dolga kitalálni, ki az Unió polgára és ki jogosult szavazásra ebben a Parlamentben. Erről ötévente születik döntés. Lakosok, népesség – ezek a társadalmi-gazdasági kapacitás szimbolikus kifejezései. Azonban itt egyszer már kudarcot vallottunk, amikor Nizzában megkérdezték tőlünk: kedve Parlament, csak mondják meg maguk, milyen felépítést szeretnének. Akkor sikertelenek voltunk. Sajnos nem használtuk fel ezt a hét évet arra, hogy tisztázzuk, mi is ez a Parlament. Így tehát újra felmérjük azt a történelmi képtelenséget és történelmi gyakorlati korlátokat, melyek a mai napig felmerültek. Ezeknek semmi köze a demokráciához vagy az Alkotmánnyal kapcsolatos gondolkodáshoz. Sylvia-Yvonne Kaufmann, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök asszony! Képviselőcsoportomban különböző vélemények vannak jelen. Én azonban támogatom Lamassoure és Severin urak jelentését. A jelentéssel a Parlament felelősen megtartja azon kezdeményezési jogát, hogy saját maga nyújtson be javaslatot jövőbeli összetételére vonatkozóan. Ez a két előadó valódi európai lelkülettel végzett intenzív munkájának köszönhető. A javaslat kiegyensúlyozott, egyértelmű, átfogó és átlátható rendszeren alapul, és fenntartható a jövőbeli bővítések idejére is. A javaslat a különbözőség elvét követi. Mind a 750 lehetséges hely felhasználásával biztosítja továbbá, hogy a jövőben a Parlament minden egyes ország főbb politikai irányainak teljes körére reflektálni fog. A javaslat továbbá a szolidaritáselvén is alapszik, ennélfogva a nagyobb, népesebb tagállamok egyetértenek azzal, hogy kevesebb legyen a befolyásuk, és ezzel jobb képviseletet biztosítanak a kevésbé népes tagállamoknak. Mindezek segítenek az Unió kohéziójának megerősítésében. Így tehát remélem, hogy a Tanács fenntartás nélkül és gyorsan foganatosítja a Parlament javaslatát, még a 2009-es választások előtt. Végezetül egy további megjegyzés. Az érintett tagállamokban élő lakosság összes száma alapján számítják a képviselői helyeket – csakúgy, mint a Tanácsnál –, beleértve harmadik országok ott élő állampolgárait, mivel részei ennek a társadalomnak. Azonban ez csupán az érme egyik oldala. A harmadik országok azon állampolgárainak, akik tagállamainkban laknak, jogot kell biztosítani arra, hogy szavazzanak az Európai Parlamentre. Mindig is harcoltam ezért, és továbbra is így teszek! Bernard Wojciechowski, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök asszony! Amikor ilyen jelentés kerül a kezünkbe az az általános tennivaló, hogy érvelünk amellett, hogy mit kellene az egyik országnak kapnia, a másiknak pedig veszítenie, ami csak azt bizonyítja, hogy az európai szolidaritás egy legenda csupán, és mindig győzedelmeskedik a nemzeti egoizmus. Schulz úrnak az Európai Bizottság elnökével szembeni mostani német agressziójának fényében nézzünk egy jó módszert a nulla-egyenlegű játék megnyerésére. A 8. cikkben egy afeletti siránkozásnak lehetünk tanúi, hogy Németország helyeket veszít. Egyre többet és többet hallunk ebből a jajveszékelésből: azt, hogy több EU-s dokumentumot kellene lefordítani német nyelvre, hogy Németország a legnagyobb nettó befizető az EU-költségvetésben, hogy saját hellyel kellene rendelkeznie az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és így tovább. Egy egész panaszlistát állíthatnánk össze ezekből. Ezzel egyidőben Severin úr arról próbál meggyőzni bennünket meghatározatlan degresszív arányosságán keresztül – ami véletlenül nem érinti saját Romániáját –, hogy amikor Lengyelország három helyet veszít, valójában nyer egyet. Bárcsak ilyen jól működne ez az elv a kaszinóban.
31
32
HU
Az Euròpai Parlament vitài
De tisztázzuk a dolgokat. Csak egy yorkshire-i szocialista fogadhatná el, hogy kettő meg kettő öt. Luca Romagnoli, az ITS képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim! A Lamassoure-Severin-jelentést gúnyosan el kellene utasítani ideológiai olaszellenes háttértartalma miatt és az alapjául szolgáló politikai érvekkel szembeni szakmai érvek felületességéből adódóan. Nem fogom taglalni annak a fő szempontjait, hogy mennyit nyom nálam a latba a ius sanguinis szemben a ius loci jakobinizmusával, mivel ez teljes mértékben hiányzik az előadók és a kezdeményezést megrendelők gondolkodásából. Nem vagyok jogi szakértő, nincs olyan nagy hírnevem, mint Manzella professzornak, az olasz Szenátus Európai Bizottsága elnökének, sem pedig olyan, mint képviselőtársaimnak, akik egyöntetű pontossággal tudnak dacolni a jelentésben tett állítások jogi ellentmondásaival. Azonban úgy vélem, hogy érdemes hangsúlyozni, hogy az előadók számára nem számítanak tagadhatatlan tények: a politikában ez az az érdem és szerep, ami a múltban és a jelenben is Olaszországé Európa intézményében. A degresszív arányosság nagyon szegényesen olaszosított alapelve, mely újrafogalmazza a helyeknek a felfüggesztett Alkotmányos Szerződésben meghatározott kiosztását, egyértelműen diszkriminatív Olaszországgal szemben. Egyes országok számára maradtak még zárójeles dolgok a rendszerben, és találhatunk példát a tények égbekiáltó eltorzítására, mint például azt, hogy Észtország ugyanannyi helyet kap, mint Málta, bár háromszor akkora a népessége. El tudjuk fogadni, hogy az Egyesült Királyságban a szavazati joggal rendelkezők közé a nem európai polgárnak számító lakosok is bele fognak számítani, és ennek alapján az előadók az Egyesült Királyságnak eggyel több helyet juttatnak, mint Olaszországnak, még akkor is, ha a szavazati joggal rendelkezők közül, csak kicsivel több, mint az egyharmad szavazott a 2004-es választáson. El tudjuk fogadni, hogy Franciaország, ami a születési helyek ugyanolyan változatossága mellett állítja össze választókörzeteit és tölti meg demokratikus profilját, mint amit nemzeti futballcsapatánál tapasztalunk, Olaszországnál kettővel több helyet kap. El tudjuk fogadni az olasz kormány tunyaságát és láttuk a csapongást a tanácsi vita előkészítésének idejében. Van azonban valami, amit nem fogadhatunk el. Az előadók ragaszkodnak az állampolgárság részükől alkalmazott vitatható értelméhez. Azt állítják, hogy bárki, aki Európában él, még akkor is szavazó, ha Európán kívüli útlevéllel és állampolgársággal rendelkezik. A számításból kizárják azonban az Európán kívül élő polgárokat. Ez adja a visszataszító, manipulatív és elfogadhatatlan olaszellenes diszkrimináció ötletét, amit a lehető leghatározottabban ellenzünk! Irena Belohorská (NI). – (SK) Mindenekelőtt szeretném kifejezni támogatásomat Lamassoure és Severin előadó urak felé jelentésükkel kapcsolatban. Ki kell békülnünk azzal a ténnyel, hogy a Szlovák Köztársaság elveszít egy képviselőt a megállapodás szerinti degresszív arányosság elve értelmében. Ami a parlamenti helyek arányos kiosztását illeti, ezt az alapelvet ki kellene terjeszteni az EU foglalkoztatáspolitikájának valamennyi területére. Így tehát azt kérem, hogy a 12 új tagállam képviselőinek és alkalmazottainak számát valamennyi EU-s intézményben emeljék meg. Azt hiszem, minden tagállam megfelelő számú olyan képzett emberrel rendelkezik, akik értékes hozzájárulást jelenthetnek az EU-nak. Az egyenlőség az EU alapelveinek egyike. Még az eredeti tagállamok is tiszteletet tanúsítottak ennek az elvnek akkor, amikor maguk között üdvözölték a 12 új tagállamot. Ezt minden területre alkalmazni kellene, és nem csupán az európai parlamenti képviselői vagy biztosi pozíciókra. Követelem az egyenlőség alapelvének betartását és tiszteletben tartását. Amikor az új tagállamok csatlakoztak az EU-hoz, akkor számos kritériumnak kellett megfelelniük. Most arra kérem az EU egészét, hogy teljesítse velük szembeni kötelezettségeit. Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (SV) Tisztelt elnök asszony! Lamassoure úr jelentésének támogatásával az Európai Unió történelmi jelentőségű lépést tehet. Ezzel a jelentéssel egy olyan időszakot hagyhatunk a hátunk mögött, amikor az európai parlamenti helyek számának kiosztása egy olyan rendszeren alapult, amiben a különböző országokat különféle csoportokba kategorizálták a különböző kormányfők tárgyalási képességei alapján, és amiben feltételezhető, hogy ütköztek az EU tagállamainak érdekei. Amennyiben a Parlament azt választja, hogy támogatja Lamassoure úr jelentését, akkor magunk mögött hagyjuk ezt a rendszert és egy, az arányossági elven alapuló rendszer irányába mozdulunk el, ahol az adott ország mérete határozza meg a parlamenti képviseletet. A mostanáig érvényben levő rendszert nagyon nehéz elmagyarázni, de a Lamassoure-jelentéssel kapható rendszert érthetővé lehet tenni. Egy maximum és egy minimum szinten alapszik, és azon, hogy figyelembe veszi a különböző országokban élő emberek számát. Ez az elv a jövő vonatkozásában is tartható. Ez azt jelentik, hogy nem támogatja egyik vagy másik ország érdekeit sem, hanem a polgárok számát veszi számításba. Ez előremutató lépés az Európai Unió demokratikus folyamatában.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Szeretném, ha elég egyértelmű lenne, milyen alternatívával is nézünk szembe. Vagy támogatjuk a Lamassoure-jelentés javaslatait, vagy visszatérünk a Nizzai Szerződéshez annak önkényességeivel és alkudozásaival együtt, melyeket szembenálló nemzeti érdekek jellemeztek. A fenti padsorok utolsó felszólalóit és izgatottságukat hallva a konfliktusokkal kapcsolatos nemzeti érdekeket is hallom. Támogatni kellene a Lamassoure-jelentést, mivel alapelven alapul. Sérgio Sousa Pinto (PSE). – (PT) Tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Az Alkotmányügyi Bizottság Alain Lamassoure és Adrian Severin által megszövegezett, az Európai Parlament jövőbeli összetételéről szóló jelentése fontos írás, ami egy kiegyensúlyozott és objektív megoldásra világít rá, ami politikailag szólva meglehetősen érzékeny. Így tehát gratulálni szeretnék a két társelőadónak. Nem szabadna elfelejtenünk, hogy a múlt júniusi európa tanácsi ülés volt az, ami megoldást ígért az Európai Parlamentnek – 2007 októberéig – annak jövőbeli összetétele jelentette problémára, hogy a magoldást időben alkalmazni lehessen a 2009-es európai választásokhoz. Azok számára, akik attól tartottak, hogy a Parlament nem tudja majd megoldani ezt a kérdést a nacionalista ideológia elharapózása miatt, azok számára ez a jelentés helyes válasz, és azt bizonyítja, hogy ez az intézmény gyakorlott a közös európai érdek megállapításában és kifejezésében azon nemzeti dinamikákon belül, melyek hajlamosak a kormányközi ügyek bonyolítására. Fontos tisztázni az Európai Parlament pozícióját a KKK zökkenőmentes munkája érdekében, amit október 18-19-én kellene befejezni Lisszabonban. Így tehát alapvető fontosságú a helyek degresszív arányosság elvén alapuló elosztásáról szóló ezen új javaslat és az Unió intézményeinek reformcsomagja közti politikai kapcsolat elismerése, főleg a dupla többség alapelvéé a tanácsi többség meghatározásához. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kihangsúlyozzam, a Reformszerződés intézményi szempontjának koherensnek kell lennie, valamint a dupla többség kérdését illetően, aminek hatályba léptetésére állítólagosan csak 2014-2017-ben kerül sor, azt, hogy a Szerződéseknek nem szabadna az Ioannina egyezséghez hasonló gentlemen’s agreementet tartalmazniuk, melyek érvényben maradnak, de míg a jelen keretek között jogilag elismerik őket, gyakorlatilag csupán azt szolgálják, hogy akadályozzák a Tanács döntéshozatali folyamatait. Már kezdettől fogva tudtuk, hogy az Európai Parlament összetétele nem lehet csupán matematikai kérdés. A jelen tényezők korlátain belül a tervezett megoldásnak három alapelvnek kellene megfelelnie: a szolidaritás elve, melynek értelmében a legnagyobb népességgel rendelkező tagállamok elfogadják, hogy továbbra sem felel meg képviseletük népességszámuknak, a pluralitás elve, hogy lehetővé váljon minden egyes országban a fő politikai irányultságok teljes körű képviselete, valamint a hatékonyság elve, ami olyan szintre korlátozza a képviselők maximális számát, ami összeegyeztethető a törvényhozó gyűlési szerepkörrel. A degresszív arányosság elvének alkalmazásával a jelentések egy ésszerűen konszenzusos javaslatot érnek el. Összefoglalásul azt szeretném mondani, tisztelt elnök asszony, hogy az Európai Parlamentnek nincs szüksége arra, hogy az elért megállapodást tökéletesnek tekintse még azelőtt, hogy megadhatná politikai hozzájárulását. Gyengeségei ellenére a jelen szöveg fokozza az Európai Parlament hitelességét és sokkal jobb, mint az önző nemzeti szempontok közti birkózás, ami sokba kerül mind az Uniónak, mind pedig polgárainak. Az Európai Tanács fontos ülésének előestéjén eme Ház - ami polgárainkat képviseli, bár nehezen tudom követni az az elképzelést, hogy ez a Ház a tagállamokat is képviseli – az európai érdeket tette első helyre abban bízva, hogy az államfők is ezt fogják tenni. Henrik Lax (ALDE). – (SV) Létezik a polgároknak egy nagy csoportja, akiket elhanyagoltak az Európai Parlament összetételének megvitatása során. Arra a közel 50 millió európaira gondolok, aki regionális vagy nemzeti nyelvi kisebbségekhez tartoznak. Napjainkban csak maroknyian vagyunk olyan képviselők, akik ezeket a csoportokat képviselik. Ez elfogadhatatlan, és sajnálatos módon hamis képet alkot az Európai Parlamentről. Olyan, mintha nem értenénk azt a sebezhető helyzete, amiben bizonyos nyelvi kisebbségek még mindig élnek. Lamassoure és Severin urak jelentése, ami a „degresszív arányosság” elvén alapul, briliáns bizonysága a statisztikai munkának, és én is mellette fogok szavazni, de arra is vennünk kell a bátorságot, hogy egyéb lényegi kérdések megvitatását is megkezdjük. Hogyan érjük el, hogy a polgárok jobban bízzanak az Európai Unióban? Miként garantáljuk, hogy az EU és az Európai Parlament beváltsa azokat a célokat, melyek követését másoknál látni szeretnénk; azaz Hogan biztosítjuk, hogy a kisebbségek is hallathatják hangjukat? Hölgyeim és uraim! Mi, parlamenti képviselők megengedjük, hogy a regionális és nemzeti nyelvi kisebbségek a nemzeti kormányok jóindulatának vannak kiszolgáltatva, melyek talán adnak nekik helyet, vagy azt akarjuk,
33
34
HU
Az Euròpai Parlament vitài
hogy ezek a kisebbségek ne képviseltessék magukat az Európai Parlamentben? A válasznak egy határozott „nem”-nek kell lennie! Így a sokféleség biztosítása érdekében ideje az Európai Parlamentben néhány helyet fenntartani a nyelvi kisebbségeknek is. Jómagam Finnország svédajkú lakossága és Åland tartomány nevében szólalok fel. Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Tisztelt elnök úr! Hölgyeim is Uraim! A Parlament helyeinek elosztásáról szóló jelentés tartalmaz néhány egyértelmű ellentmondást, melyeket az előadók tegnap kiküldött levele is megerősített, mintha csak igazolná az ilyen politikailag érzékeny kérdésekkel kapcsolatos pozíciójukat, és eltorzítja a polgárság mindig is törvényekben meghatározott törvényi fogalmát. A jelentésben előterjesztett alapelv túlmegy mind a nemzetállamokon, mind pedig a Szerződéseken. Jogi szempontból az európai polgárság egy olyan jogi helyzet, melyet azok, és csakis azok élveznek, akik valamely tagállam állampolgárai, és akik ennek eredményeképpen birtokában vannak az ezen státushoz kapcsolódó valamennyi jognak és kötelezettségnek. Állampolgárság, nem pedig állandó lakóhely – ez az, amit vizsgálni kell. Ez a javaslat eltorzítja továbbá a következő szerződés tervezetében alkalmazott megközelítést, mely határozottan kimondja, hogy a polgárság fogalmának semmi köze a lakhelyhez. Az Európai Parlament elmulasztotta annak hatalmas lehetőségét, hogy megmutassa a többi intézménynek, képes önmagán belül olyan jogi alapelveken alapuló megoldásokat találni, melyeket mindenki elismer és elfogad. Azt kérdezném az előadóktól, miért van az, hogy meg sem fontolták annak a lehetőségét, hogy a helyek kiosztása céljából a tagállamok állampolgárainak számát használják, nem pedig az ott lakó népességet. Talán azért, hogy egyes országoknak több előnyt juttassanak, mint másoknak? Nézzük az Egyesült Királyság esetét, mely az európai választásokkor még azoknak is ad szavazatot, akik nem EU-polgárok. Lamassoure úr, Severin úr! Azt állítani, amint azt Önök is tették, hogy senkit sem büntettek a Nizzai Szerződéshez képest, számomra az igazság egyértelmű elferdítésének tűnik, mely kapcsán mások jogorvoslatot fognak követelni. Ennélfogva nem tudjuk támogatni ezt a jelentést. Nem csak azért, mert ártalmas is, nem csupán országainknak – országomnak –, hanem az Unió többi országának is. Ártalmas továbbá a képviseleti demokrácia és a jövőbeli szerződés számára, ami – amint azt Önök is elismerték – a parlamenti helyek kiosztása számára alapul szolgáló iránymutatásokat és elveket tartalmaz. Nem mellőzhetjük az európai polgárság, mint Parlamentünk demokratikus legitimációjának alapelvét. Roberto Musacchio (GUE/NGL). – (IT) Tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Támogatom az Európai Parlament döntéshozatali szerepét, ami ellen gyakran érvelnek, de úgy tűnik, hogy a kormányok ezt a javaslatot a Ház manipulálására kívánják használni. Ez a helyek elosztására vonatkozó javaslat – véleményünk szerint – meggondolatlan. Olaszországot büntetik, és ez aggodalomra ad okot; azonban leginkább az számít, hogy ezen büntetés alaptalan indokokon nyugszik. Romba dől a történelmi egyenlőség, és ami a legrosszabb, a helyek elosztását az állampolgári jogokkal nem rendelkező helybeli lakosság nevében módosítják. Azok, akik Olaszországhoz hasonlóan megadták a nem az országban lakó állampolgároknak a szavazati jogot, most büntetésben részesülnek Amire szükségünk van, az valami egészen más: azt hiszem például, hogy valóban lakóhelyen alapuló polgárságra van szükségünk, de olyanra, ami nem csupán a parlamenti képviselők megválasztása szempontjából, hanem a szavazati és választhatósági jog szempontjából is számít. Garantálnunk kell a politikai kisebbségeknek és a kis államoknak is a képviseletet; ezt határozottan ki kell fejeznünk a nemzeti választási törvényekben alkalmazásra váró kritériumokban, és új intézkedéseken is gondolkodnunk kell, melyek a legtöbbet hozzák ki az európai pártokból és önképviseleti képességükből a választásokon. Ezeknek egyike sem jelenik meg ebben a jelentésben, és ezen okból kifolyólag ellene fogok szavazni. Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Tisztelt elnök asszony! A jelentés, amit a Parlament holnap fogad el, hatékonyan meg fogja állítani Törökország és egyéb népes európai országok EU-s csatlakozását. Németországnak szava megkétszereződött a Tanácsban, míg a kisebb országoké megfeleződött. Ezzel egyidőben egyes nagyobb országok több helyet fognak szerezni a Parlamentben. Összességében Németország továbbra is kárpótolva lesz azért, hogy a Tanácsban ugyanannyi szavazata van, mint Olaszországnak, az Egyesült Királyságnak és Franciaországban, bár jelenleg a Tanácsban a maximumot hozza ki a létszámból. Nem hiszem, hogy a nagyobb országok újra ilyen haszonra tesznek szert, és a kisebbek nem tudnak többre szert tenni, ha a választók a döntéseket legitimnek tartják: hallgassák csak Lax urat.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Azt kérném a nagyobb országoktól, hogy álljanak meg és gondolkodjanak. Nem kerülhet egyszerre sor a népességi adatok alapján történő szavazásra a Tanácsban és ugyanazon szavazási elv megközelítésére a Parlamentben is. Az Egyesült Államokban a Szenátuson belül egyenlőség van az államok között. Németországban a Saar-vidék mely egymillió lakossal rendelkezik, három szavazattal rendelkezik a német parlament felső házában, míg Rhineland-Palatinate 18 milliós lakosságával hattal, azaz a német rendszer nehezen mondható igazságosnak. Amikor országom csatlakozott az EK-hoz, Németországnak háromszor annyi szavazata volt a Tanácsban, mint Dániának; most tizenötször annyi lesz. Korábban Németországnak három és félszer annyi helye volt a Parlamentben, mint Dániának; most nyolcszor annyi lesz. Ez túl egyenlőtlen, és sosem fogják megérteni a választók. Tönkre fogja tenni az EU-t – ez a probléma. Philip Claeys (ITS). – (NL) Tisztelt elnök asszony! Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy a jelenleg vitatott határozat időzítésével kapcsolatos kétségeimnek adok hangot. Igaz, hogy az Európai Tanács júniusi ülése arra kérte a Parlamentet, hogy álljon elő egy tervezettel a Parlament jövőbeli összetételét illetően, de most rájövünk arra, hogy az egész javaslat a Reformszerződésen alapul, egy olyan szövegen, amit még ratifikálni kell, nem is beszélve a hatályba léptetésről. Más szavakkal: fordítva üljük meg a lovat. Mellesleg nem ez az első ilyen eset, és valóban kezd bosszantó lenni. Itt most nem az Azonosság, Tradíció és Szuverenitás Csoport nevében, hanem egy kis tagállam – vagy inkább jövőbeli tagállam - nevében beszélek, ugyanis már nem az a kérdés, hogy szétválik-e Belgium, hanem az, hogy mikor, és Flandria független állam lesz. Eltértem a tárgytól. Azt hiszem, hogy a mostani jelentésben javasolt degresszív arányosság elve a leginkább működőképes és a legigazságosabb kezdőpont, legalábbis ha az ember úgy gondolja, hogy a kisebb tagállamoknak és parlamenti képviselőiknek is képeseknek kell lenniük arra, hogy érdemi szerepet töltsenek be. Mindenesetre támogatom ezen degresszív arányosság általános értelmezését, és így támogatni kívánom Bonde úr megfelelő módosítását. Véleményem szerint az az Európai Unió érdeke, hogy a kisebb tagállamok a lehető legjobb képviseletet kapják az Európai Parlamentben; amennyiben nem így lesz, akkor további csökkenést tapasztalhatunk majd az európai intézmények támogatottságában az emberek körében. Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Tisztelt elnök asszony! A mai napon két egymást követő vitára kerül sor itt, az Európai Parlamentben, melyek megmondják, milyen szabály lesz az Európai Unióban és milyen lesz a hatalom megosztása. Számomra, Lengyelország és a Lengyel Családok Ligája képviselője számára ez egy nagyon szomorú vita. Nagyon kritikus véleménnyel vagyok arról az új szándékról, hogy az Alkotmányos Szerződést Reformszerződés néven szeretnénk bevezetni, csakúgy, mint az európai parlamenti szavazatok új kiosztásáról, ami diszkriminatív országommal szemben. Az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága által elfogadott meglehetősen kétséges és erőszakolt érveken alapuló jelentés egyértelműen odacsap egyes országoknak, másoknak pedig kedvez; és nem is első alkalommal. Ehhez nem tudom hozzájárulásomat adni. Felkérem Lengyelország elnökét, hogy egy héten belül utasítsa el ezt a Szerződést Lisszabonban. Alexander Stubb (PPE-DE). – Tisztelt elnök asszony! Azt hiszem ez az utóbbi öt évben a plenárisban folytatott munkánk legszomorúbb napja, mivel ez az első alkalom – legalábbis én úgy érzem -, hogy kormányközi testület lett. Ez az 1997-es amszterdami és a 2000-es nizzai éjszakákra emlékeztet. És a mai napon a képviselőcsoportban és azt hiszem, itt a plenárisban is láthatjuk, hogy miről is van szó. Én valóban azt hittem, hogy az Európai Parlament azért van itt, hogy minden európai érdekét képviselje, nem pedig azért, hogy korlátozza a nemzeti érdekeket. Három lehetőség van előttünk: egyik a Severin–Lamassoure-javaslat, ami – azt hiszem – európai javaslat. Kiváló indítvány, csodás munkát végeztek, és gratulációt érdemelnek. (Taps) A második lehetőség, hogy menjünk vissza Nizzába. Néhányunk talán ezt akarja; nem tudom. De tényleg ezt akarjuk? Ezért folytatjuk le ezt az egész vitát? Vissza akarunk térni Nizzához? Spanyolország el akarja veszíteni a helyeit? Lengyelország helyeket akar veszíteni? Nem tudom. A harmadik lehetőséget provokatív opciónak hívom, ami két provokációt tartalmaz: egy, adjunk a nagy államoknak sokkal többet, a kis államoknak pedig sokkal kevesebbet. A másik provokáció a másik oldalról
35
36
HU
Az Euròpai Parlament vitài
jön: adjunk sokat a kicsiknek és abszolút semmit se a nagyoknak. Ezt akarjuk? Ezért vagyunk itt? Nem hiszem. Legalábbis remélem, hogy nem. A holnapi vita az Európai Parlament hitelességéről szól, valamint arról, hogy meg tudunk-e hozni egy racionális, logikus és igazságos döntést. Elő tudunk állni egy javaslattal, vagy ugyanolyanok vagyunk, mint a tagállamok? (Taps) Jo Leinen (PSE). – (DE) Tisztelt elnök asszony! Képviselőtársaim! A Parlament nem ad segítséget ehhez a Lamassoure/Severin-jelentéshez. 2009-ben kiosztjuk a helyeket, bár 2014-ig nem él a szavazatok elosztásának új formája a Miniszterek Tanácsában. Készen állunk arra, hogy bevezessük ezt az eljárást a következő időszakra. Azonban a teljes javaslat csak akkor érvényes, ha van egy új szerződés. Ha az új szerződés nem valósul meg, akkor a Nizzai Szerződés és a csatlakozási szerződések maradnak érvényben, ami azt jelenti, hogy minden országnak kevesebb helye lesz. Így tehát nagy érdeknek kellene fűződnie ezen javaslat támogatásához a holnapi plenárison. Köszönöm mindkét előadónak, Lamassoure és Severin uraknak az elvégzett munkát. Nem szolgálhatunk mindenki megelégedésére; az csodával lenne határos. Azonban tiltakozom az ellen, amit a lengyelek mondtak, hogy bárkit is diszkriminálnánk. Senkivel szemben sincs szó diszkriminációról. Pont ellenkezőleg: egy olyan javaslatot terjesztettek elő, ami elfogadható, és objektív ismérvekhez ragaszkodik, aminek alapján el lehet osztani helyeinket. Folytatnunk kell azonban az olasz kollégáink által megkezdett vitát, mégpedig azt a vitát, hogy az Európai Unióban a polgárság fogalma ugyanaz-e, mint nemzeti szinten. A nemzetállamoknak zárt határai vannak, és mindenki mást kizárnak. Az EU más elveken nyugszik, és tulajdonképpen azért kiszélesítjük ezt a vitát, hogy az EU valamennyi lakosát képviselhessük, ne csupán azokat, akik a tagállamok útlevelével rendelkeznek. 30 millióan vannak olyanok az EU-ban, akik nem rendelkeznek a tagállamok által kiállított útlevéllel, viszont tiszteletben tartják törvényeinket. A következő alkalommal erre újból vissza kell térnünk. Köszönöm ezt a javaslatot, ami elindít bennünket a Kormányközi Konferencia és egy új európai szerződés sikeres befejezésének útján. Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Tisztelt elnök asszony! Csak azt szeretném mondani Stubb úrnak, hogy Litvánia az általa megadott egyik esetben sem nyer. (LT) Azt szeretném mondani Alexander úrnak, hogy Litvániának ugyanannyi helye lesz mindhárom esetben, mivel az első esetben pontosan meghatározott, a második esetben pontosan meghatározott, a harmadik esetben… Amikor itt Parlamentként vitázunk (mivel a Parlament elnöke nem elnököl ezen a fontos ülésen), amikor a Parlamentről vitázunk és nem látom Lamassoure urat. Itt van a Házban? Miért kellene beszélnünk? Elmentek a kulcsfontosságú személyek. Minden egyértelmű. Azért beszélek erről, mert valóban beszélnünk kell egy közös otthonról, egy közös Európáról, és minden ország minden hangját meg kellene hallgatnunk. Az az országom problémája, hogy évszázadokig harcoltunk életbenmaradásunkért. Nagyon kis nemzet vagyunk. Mostanában sokan élnek más országokban, vállalkozásaikban dolgoznak, és gyakorlatilag nem fogják tudni megoldani Európa problémáit. Megpróbálunk fenntartani egy kapcsolatot, együtt lenni, egy nemzet lenni és nem eltűnni a térképről, de ezek az emberek nem fognak tudni szavazni, mivel az európai parlamenti képviselők száma az állampolgárok száma alapján lesz meghatározva; mégis, Alexander, az Önök országában élnek, csakúgy, mint Nagy-Britanniában és Írországban, és ott becsületesen dolgoznak. Természetesen, megválaszthatják Svédország, Finnország, Nagy-Britannia vagy Olaszország képviselőit, de ily módon egyszerűen elutasítanak minket, mint nemzetet. Így tehát ez az engem aggasztó legfontosabb kérdés, és sajnálom, hogy – amint azt Lamassoure úr mondja – e Házban valóban keveset beszélünk az értékekről. A mai vita is tökéletes példa erre. Nézzük a vezetékneveket, tudom, kinek hány helye van, és előre meg tudom mondani, milyen véleményt fognak képviselni. Bogdan Pęk (UEN). – (PL) Tisztelt elnök asszony! Már régóta hozzászoktam a Házban uralkodó felháborító képmutatáshoz. Azonban a mai napon fel szeretnék tenni egy kérdést. Rendben, minden, amit akarnak amint azt a legtöbb beszédből hallom – azért van, hogy változás történjen a szavazási alapelvekben és az európai parlamenti helyek kiosztásában, hogy egy adott ország állampolgársága ne legyen döntő, más szavakkal Önök azt mondják, hogy már egy integrált, egységes normákkal és érdekekkel rendelkező európai lakosságra tekintenek. Ilyen tehát egy európai lakosság.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Szeretném megkérdezni valamennyi szenteskedőt, hogyan lehet az, hogy szegény öreg Lengyelország a mezőgazdasági támogatásoknak csak egyharmadát kapja, hogy a németek, a leggazdagabbak a közös energiapolitika ellenére egyéb államok feje fölött Oroszországgal akarnak tárgyalni, és olajvezetéket akarnak vezetni a tenger alatt annak a környezetvédelemre gyakorolt fenyegetésével együtt? Össze lehet egyeztetni ezt a két dolgot? És ha amit mondok, igaz, akkor nem túl korai még megalkotni egy európai állam mítoszát? Dolgoznunk kell ebbe az irányba, de lassan és szisztematikusan, míg az ilyen típusú siettetett lépések csak az eredetileg tervezettek ellentétét eredményezheti. Gerardo Galeote (PPE-DE). – (ES) Tisztelt elnök asszony! Értem a vállalkozás nehézségét, és elismerem, köszönöm az előadók munkáját. Azonban a helyek megosztásáról szóló javaslat egyes pontja – véleményem szerint – túl önkényesek, és nem veszik eléggé figyelembe a jelenlegi Nizzai Szerződéstől örökölt szükséges intézményi egyensúlyt. Így egyes képviselők olyan módosításokat írtak alá, melyeket holnap nyújtanak be a plenárisnak, és melyek – ezt szeretném hangsúlyozni – teljes mértékben tiszteletben tartják a degresszív arányosság elvét; továbbá véleményünk szerint objektívvé teszik a helyek kiosztását a jövő tekintetében azzal, hogy egyértelmű és átlátható kritériumokhoz kötik azokat. Ezen módosítások egyike, amire összpontosítani szeretnék, és ami a 2009-es választásokkor lép hatályba, összhangban van azon legbölcsebb tanulmányok egyikével, amit a spanyol kormány készített, majd küldött meg a Parlamentnek és a Tanácsnak. Amint azt Önök is meg fogják érteni, hölgyeim és uraim, nem vagyok bűnös abban, hogy partizán indokokból védem a jelenlegi spanyol kormány javaslatait, de az az igazság, hogy ebben az esetben a demográfiai tényezőt jobban figyelembe veszik, és nélkülözhetetlennek kellene tartani azon intézmény alakításában, ami az emberek érdekeit képviseli. Így tehát, elnök asszony, arra szeretném kérni az előadókat, hogy ezeket is vegyék figyelembe, képviselőtársaimat pedig, hogy szavazzanak rájuk, és mindenesetre remélem, hogy az Európai Tanács benyújtotta, megvédte és figyelembe vette azokat jövő heti döntésekor. Carlos Carnero González (PSE). – (ES) Tisztelt elnök asszony! Nem volt könnyű vállalkozás, és azt hiszem, hogy Lamassoure úr az Európai Néppárt képviselőcsoportjából és Severin úr a Szocialista Csoporttól, csodás jelentéssel lepett meg bennünket, ami mélységesen európai és Európa-barát. Igaza van Stubb úrnak: ez egyike a legszomorúbb vitáknak, amelynek ebben a Házban tanúja voltam, de remélem, hogy holnap e jelentés szavazásának eredménye az eddig tapasztaltak egyik legszebb pillanata lesz, mivel ez a jelentés, ami nem csupán az övéké, hanem az Alkotmányügyi Bizottsághoz is tartozik, 70 %-os támogatással elsőként válaszol arra, amit a Tanács kérdezett ettől a Háztól; másodszor, a degresszív arányosság elvét alkalmazza, harmadszor, reprezentatív Parlamentet eredményez, ami egy olyan dolog, ami lehetetlen lenne a Nizzai Szerződéssel, részben, mivel ezen szerződés értelmében megbocsáthatatlan és igazolhatatlan módon egyes országok, így például Spanyolország arra jutottak, hogy nincs arányos logika képviseletük tekintetében. Szerencsére Lamassoure és Severin urak javaslata az Alkotmányügyi Bizottság részéről megfelelően oldja meg a problémát. A kérdés a következő: vagy ez a jelentés vagy Nizza. Vagy ez a jelentés egy reprezentatív Parlamenttel, vagy Nizza egy olyan Parlamenttel, ami nem teljesen reprezentatív. Meg lehet hozni ezzel kapcsolatban minden ígéretet, amit csak akarunk, de természetesen egy realisztikus jelentésre van szükségünk ahhoz, hogy a Lisszaboni Csúcson a Parlament elismertesse erőfeszítéseit, és támogatást kapjon ahhoz az új Reformszerződés elfogadása mellett. Nagyon köszönöm. Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Tisztelt elnök asszony! Engedje meg, hogy azzal kezdjem, a Szabad Demokrata Párt (FDP) tagjai holnapra szabad szavazást engedélyeztek. Így tehát nem lesz pártvonal. Miért? Nehéz helyzet áll fenn. Természetesen romlik Németország helyzete. A mostanáig alkalmazott képviselőnkénti 832 000 szavazó helyett most 858 000 lesz. A Parlament ezt 2009-től szeretné alkalmazni. Ez a Tanácsban 2014-ig nem fog megtörténni. Egyebek között erről van szó. Még a jó német napilapok is, mint például a berlini Tagesspiegel is azt írja, hogy holnap újból elosztásra kerülnek a helyek. Vannak olyan képviselők itt, a Parlamentben, akik azt mondják: Németország holnap három helyet fog veszíteni. Az a probléma – és itt most rátérünk arra a részre, amit személy szerint én is
37
38
HU
Az Euròpai Parlament vitài
támogatok –, hogy ez helytelen. A Lamassoure/Severin-jelentés a Szerződés szerinti lehető legmagasabb számú helyet biztosítja Németországnak. A Nizzai Szerződés már kiköti, hogy a helyek maximális száma 96. Ezt a jelentés egyértelműen helyesli. Akkor miről is szól ez a vita? Miért van ez a provokáció a d’Hondt-módszerrel, amiben csak a nagy államok nyernek, a kicsik pedig jelentősen veszítenek? Ez egy olyan javaslat, amit meglepetésemre egy kereszténydemokrata uniós (CDU) képviselő támogatott, sőt, ő is kezdeményezte. Pontosan mit jelent ez? Azt hiszem, hogy ez nem egy európai javaslat. Itt elveszik a nagy, közepes és kis országok közti egyensúly, az igazságos és tisztességes egyensúly. Sőt, mi több, ez egy olyan javaslat, amelynek a legkisebb esélye sincs a Tanácsban. Így tehát mi és képviselőtársaink a CDU-ban valóban hiszünk abban, hogy Belgiumban, Írországban, Svédországban vagy Észtországban nem tudnak elemzéseket készíteni és a Tanácsban ezt a javaslatot meg fogják szavazni? Nem! Ez a javaslat egy üres buborék, amit – egy kivétellel - bármilyen eredmény nélkül lecserélnek. Ez az eredmény az európai politikai légkör további romlása otthon, Németországban. Támogatnunk kellene a Lamassoure/Severin-jelentést. Biztosítanunk kellene, hogy az Európai Parlament azt a határozott politikai jelet küldi a Tanácsnak, miszerint maguk is képesek vagyunk megküzdeni a problémákkal. Amennyiben ez a jel, ez az európai jel határozott, akkor mindnyájunk számára jó, és ebbe határozottan beleértem Németországot is. Jean-Luc Dehaene (PPE-DE). – (NL) Tisztelt elnök asszony! Amint azt korábnban már említettük a Házban, végtére is a Parlament hitelessége forog kockán ebben a vitában. Ebben a kérdésben az a legfontosabb, milyen képessége van a javaslat szélesebb körben történő bemutatására vonatkozó feladatainak elvégzésére, azaz arra, hogy megnehezítse a Tanácsnak, hogy figyelmen kívül hagyja a javaslatot. A Lamassoure/Severin-jelentésnek előnye, hogy pragmatikusan olyan javaslatot tesz, ami megfelel a Szerződés követelményeinek. Nem négy alternativa van, hanem valójában kettő, mégpedig a Lamassoure/Severin-jelentés vagy Nizza. Mindent egybevetve, ha nem sikerül megnyernünk a javaslat számára egy jelentős többséget, akkor a Tanács és mi is visszatérünk Nizzához. Számos módosítást nem igazán értek. Bár egyértelmű, hogy a “négyzetgyök kiegészítés” erőteljesen támogatja a kisebb országokat, ez valójában az arányosság karikatúrája. Nem értem azonban, a főleg a német képviselők által ösztönzött módosítás sem, ami nem veszi számításba a kisebb országok helyzetét, és azt követeli, hogy a nagyobb tagállamok több lehetőséget kapjanak a Tanácsban. Azt kellene talán gondolnom, hogy ez a Nizzához történő visszatérésnek és Németország 99 helye megtartásának helytelen módja? Amennyiben ez a helyzet, akkor nagyon gyengítő hatásúnak tartom a Parlament részéről. Remélem, holnap megérti a Parlament, hogy hitelessége forog kockán, és azt csak a Lamassoure/Severin-jelentés széleskörű támogatásával lehet megtartani, ugyanis az az egyetlen realisztikus módosítás. Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Tisztelt elnök asszony! Nehéz számomra elfogadni egy jelentést, mely szerint országom – ki kell mondanom, a lengyelek, mivel ők azok, akik megválasztják képviselőiket – elveszíti annak a lehetőségét, hogy további három képviselőt válasszon. Így csökkentik a lengyel képviseletet az Európai Parlamentben a mai napon tárgyalt javaslat alapján. Miért gondolom, hogy ez igazságtalan, és miért gondolom, hogy ezen jelentésben elfogadott kritériumok nem vettek figyelembe olyan nyilvánvaló tényeket, mint amiket litván képviselőtársam már említett a mai napon? Ez a munkásokról, az alkalmazottakról, az ideiglenesen külföldön élő lengyelekről szól – a 3 millió külföldi lengyelről. Tételezzük fel, joguk van szavazni Nagy-Britanniában vagy Írországban, de hazajönnek. Azt kérdem: ki fogja őket képviselni? Meg vannak fosztva a képviselet jogától, még akkor is, ha van szavazati joguk. Ez a jelentés, és ez a második pont, kihangsúlyozza azt az intézményi egyensúlyhiányt, ami a mai napig megvan; akármilyen törékeny is, az államok Tanácsban és Parlamentben betöltött pozíciója között. A dupla többség szavazásra történő átállással Lengyelország veszít a Tanácsban a legtöbbet, és veszít a Parlamentben is. Végső pontom a mai napon említett kétségtelen egyensúlyhiányt érinti az EU-intézményekben, főként a Parlamentben alkalmazott hivatalnokok tekintetében. Ez a kiegyensúlyozatlanság, ami valamennyi új tagállamot érint, itt, a Parlamentben helyrehozható. Kérem a jelentés módosítását. Alfonso Andria (ALDE). – (IT) Tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Természetesen elismerem, hogy az a feladat, ami képviselőtársaimat, Lamassoure és Severin urak vállát nyomta, nem volt könnyű, de azt kell
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
mondanom, hogy az eredmény az erőfeszítések ellenére eléggé zavaros, mind jogi, mind pedig tisztán politikai tekintetben. A javaslat elsőként utal az egyes tagállamok helybeli lakosságán alapuló számítás kritériumára, lecserélve az állampolgárságét. Felmerül itt a jogi és politikai következetesség problémája a jövőbeli Reformszerződés rendelkezései, különösképp a 9A cikk tekintetében, ami határozottan kimondja az európai polgárok képviseletének elvét. Politikainak is tekintem a kérdést, részben, mivel a Parlament kissé korlátolttá teszi a polgárok kifejezésének, véleménynyilvánításának funkcióját –, ráadásul olyankor, amikor az Unió vállalja, hogy elszórja az európai polgárság, identitás és az európai polgárok jogainak kultúráját. És kérem, ne vigyék vissza a kérdést a nemzeti igények szintjére, illetve ami még rosszabb, ne egyszerűsítsék azt le egy egyszerű mennyiségi kérdésre. Ez teljesen csökkentő és közönséges megközelítés lenne, és valójában igazságtalan lenne Olaszország jó híre szempontjából. Egyenlőtlenséget vettem azonban észre a bánásmód terén; nincs homogenitás az egyik és a másik zárójel között; sok esetben a referenciaparaméterek nem igazolják az országok helyeinek számában található különbséget. Azzal fejezem be, elnök asszony, hogy felszólítom képviselőtársaimat, oly módon szavazzanak, ami megfelel a Szerződésekben foglaltaknak és parlamenti képviselőként eddig betöltött szerepünknek – aminek továbbra is meg kellene maradnia -: a polgárság kifejezésre juttatásának. Riccardo Ventre (PPE-DE). – (IT) Tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Stubb úr, aki sajnálatos módon elment, említette ezen este szomorú voltát, és más képviselők ugyanezen érzéseiknek adtak hangot. Hiszem azonban, hogy szomorú diszkriminációt látni az államok és képviselők közt, főleg azok közt, akik megpróbálják biztosítani az alapelvek betartását, amint azt Voggenhuber úr és Muscardini asszony helyesen említették. Itt az a fontos, hogy ne kételkedjünk a Lamassoure-Severin-jelentésben; valószínűleg jól felépített, jóllehet homokból készült alapokon nyugszik. Valójában van egy jogi alapelv, melynek jelentősége teljesen romba dől, az az elv pedig a polgárság. Ezt a kérdést a jelentés támogatói is felvetették, csakúgy, mint Lamassoure és Severin urak kompromisszumos javaslatában; Leinen úr is említette és Duff úr ugyancsak pontosan megfogalmazta: itt nem vagyunk biztosak választóinkban! Mégis, ebben a választókkal kapcsolatos teljes bizonytalanságban ki szeretnénk gondolni egy kritériumot, vagy egy bástyát, ami saját belső következetességgel bír – az alaptól eltekintve –, és ez egy olyan összeállítást eredményez, ami semmiféleképpen sem tartja tiszteletben a korábbi realitást vagy a polgárokat. Ez pedig később – és figyeljenek arra, amit mondok, mert nem szeretnék a gyászos vég prófétája lenni – az Európai Bíróság elé juttat minket. Ez természetes, és talán kötelesség a bíróság elé menni azok számára, akik sértettnek tartják magukat, mint extrema ratio, mint egy ilyen fontos döntésben legfelső döntéshozó testület. Arra kérem kormányomat, országom kormányát, ami komoly gyöngeséget mutatott mostanáig ebben a folyamatban a berlini kezdetek óta, hogy végre újra találja meg önérzetét és gyakoroljon vétójogot ezen javaslat kapcsán. Libor Rouček (PSE). – (CS) Hölgyeim és uraim! A mai nap és holnap között történelmi lehetőségünk nyílik arra, hogy befolyásoljuk az Európai Parlament jövőbeli összetételével kapcsolatos döntést. Az e célból az előadók, Lamassoure és Severin urak részéről megalkotott jelentés megfelelő mértékben tartalmazza a minőséget, az egyensúlyt és a felelősséget. Pragmatikus megoldást hoz, amit a Kormányközi Konferenciának vitathatatlanul el kell fogadnia, mivel nem gördít akadályt a Reformszerződés elfogadása elé. Az európai parlamenti helyek javasolt kiosztása a degresszív arányosság elvén nyugszik. Ez egy igazságos elv, ami szolidaritást fejez ki a nagy, közepes és kicsi államok között. A javasolt megoldás továbbá az egyes tagállamok demográfiai tényeinek elvén is alapul. Ez újfent igazságos és korrekt elv. Ehelyett egyes képviselők egyet nem értésüket fejezték ki a megoldással kapcsolatban. Azon a véleményen vannak, hogy országaikat diszkriminálják. Én azonban semmi jelét nem látom a diszkriminációnak. A diszkrimináció és egyenlőtlenség az lenne, ha ugyanannyi hely jutna két olyan országnak, melyeknek népessége között ötmilliós különbség van. Bízom abban, hogy a Parlament megragadja a holnapi történelmi alkalmat, és határozott többséggel elfogadja a Lamassoure és Severin féle jelentést. Ha nem támogatjuk, az annak a jele lenne, hogy vissza akarunk térni Nizzához. Ez egy olyan alternatívához történő visszatérést jelentene, ami veszteséget hoz azoknak a tagállamoknak is, akik csak mostanában találtak rá a jelmondatra ‘Nizza vagy a halál’.
39
40
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Tisztelt elnök asszony! A mai nap során egy nagyon fontos jelentést vitatunk meg; ennek alapján kerülnek majd kiosztásra a következő parlamenti ciklus helyei. Az előadók egy nagyon érdekes javaslatot terjesztettek elő, ami minden bizonnyal komoly munkát igényelt, mind elemzési, mind pedig fogalmi szempontból. Ezért őszinte köszönetemet szeretném kifejezni irányukban. De ami engem illet, két komoly gyengeséggel bír. Elsőként: képviselőtársaink egy olyan megoldást javasolnak, ami ad hoc természetű, ideiglenes, és kizárólag csak a következő ciklusra vonatkozik. Én azonban szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy amikor megkezdtük a munkát ezen a jelentésen az Alkotmányügyi Bizottságban, akkor beleegyeztünk abba, hogy olyan szisztematikus megoldásokat keresünk, melyek lehetővé teszik, hogy automatikusan módosítsuk a Parlament összetételét új tagállamok EU-s csatlakozása esetén. Az engem is beleértve körülbelül 80 képviselő által bejelentett alternatív javaslat megfelel ennek a feltételnek. A d’Hondt-módszer alkalmazása, az, hogy a szavazatok számát az egyes államokból számoljuk ki, egy olyan objektív eszköz, ami megszűnteti a gyanús politikai ügyleteket. Ezen módosítás elfogadásával az Európai Parlament lehetne az első intézmény, ami a politikai és nemzeti viták fölé emelkedik. Elfogadom az egyes országok ereje lemérésének semleges, matematikai módszerét. Ez a helyes irányba tett lépés lenne, valamint követendő példaként szolgálna egyéb többnemzetiségű európai intézményeknek. A bemutatott elképzelés másik hibája az európai polgárok jogaival kapcsolatos megközelítés következetlensége. Ezen jogok magukban foglalják annak a jogát, hogy képviselve legyenek ezen a fórumon. Véleményem szerint a kritérium, miszerint a parlamenti képviselet nagyságát népességi adatokon alapulva számítják ki, csorbítja ezt a jogot. Hogy érezhetnek például azok a lengyel állampolgárok, akik Írországban vagy Nagy-Britanniában élnek és dolgoznak? Különféle becslések szerint 2-3 millióra tehető az ilyen emberek száma. A Lengyelországban kötelező érvényű választási szabályozás szerint olyan jelöltekre lehet szavazatot adni, akik Lengyelországban tartózkodnak. Ha vesszük azonban a népességi kritériumot, amit a jelentés javasol, akkor az országot elhagyó embereke eredményeképpen csökken az országomban megválasztott képviselők száma, a szigeteken viszont emelkedik. Ki fogja tehát képviselni őket ezen a fórumon? Ír képviselők, britek vagy lengyelek, akik kevesebben lesznek? A jelentés nem ad választ ezekre a kérdésekre. Ebben az összefüggésben úgy vélem, hogy elengedhetetlen, hogy módosítsunk a jelentés szövegén, és számos képviselőtársammal együtt én is bizonyos módosításokra szavazok. Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Tisztelt elnök asszony! Általánosságban elfogadott, hogy a helyek jelenlegi megosztása az Európai Parlamentben nem képviseli megfelelően a tagállamok demográfiai valóságát, és az összefüggések kedvezőtlenek bizonyos közepes és kisméretű országok számára. A tény, hogy a jelentés nem csökkenti a Nizzai Szerződésben lefektetett helyek számát természetesen pozitív. Azonban hangsúlyoznom kell, hogy Görögország esetében a biztosított 22-ről 23-ra történő emelés teljességgel igazságos lenne, mivel az ország népessége 10%-kal meghaladja egyéb, ugyanennyi hellyel rendelkező országokét. A mai napon azonban a különféle benyújtott módosításokra szeretnék összpontosítani, melyek a képviselők számának kiszámítási módjára vonatkoznak. Az egyik nem veszi figyelembe meg az ország teljes népességét, csak az állampolgárait. Támogatom az európai polgár elképzelést, de itt teljes mértékben ellenzem alkalmazását. Úgy érzem, hogy képviselőként az országom lakosságába tartozókat képviselem: anélkül, hogy szükségszerűen görög vagy európai polgárok lennének, felnevelik gyerekeinket, gondozzák az öregeinket, építik házainkat, dolgoznak az egyetemeinken, hozzájárulnak a biztosítási rendszerhez és gyermekeiket a mi iskoláinkba küldik. A környezetvédelemről, a szolgáltatásokról, bevándorlási és biztosítási kérdésekről és számos egyébről hozott döntéseink ténylegesen befolyásolják ezen polgártársaink életét, akik természetesen gyakran a legkevésbé kiváltságos helyzetben vannak. Így tehát azt hiszem, hogy demokratikus szempontból fontos lenne, hogy a képviselők száma egy-egy ország lakosainak teljes számán alapuljon. Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Tisztelt elnök asszony! Az Európai Parlament felépítéséről szóló mai vita sajnos nem az európai demokrácia csúcspontja. Talán jó is, hogy sem a Bizottságnak, sem pedig a Tanácsnak nincs ideje meghallgatni. Hallgattunk olyan felszólalókat, akik nagy pátosszal vezettek elő elveket; olyan elveket, melyek továbbra sem vittek minket előbbre gyakorlati szempontból, és melyek így a pátoszon kívül semmit sem ajánlanak. Valóban sok beszélőt hallottunk, akik saját nemzeti érdekeikre összpontosítanak. Ez biztos, hogy nem egy európai megoldás keresésének sikeres módja, és mint ilyen, valószínűleg nem is visz minket közelebb a megoldáshoz.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Hálával hallgattunk olyanokat, akik pragmatikusak, és érthető megoldásokat kerestek, és így mindkét előadónk – Alain Lamassoure és Adrian Severin – javaslatában megfelelő alapra leltek. Azt hiszem, őszinte hála illeti mindkét mindkét előadót a bizottságban végzett munkájukért, valamint azért, ami most következik. Ez valami olyasmi, amit a mediterrán előzékenység normális esetben mindig megkövetel, de ebben a konkrét esetben mindkét előadó valóban megérdemli a köszönetet. Így tehát őszinte hála részemről, aki nem a Földközi-tenger környékéről érkezett. Remélem és nagyon várom, hogy talán a holnapi szavazáson e Parlament történelmi pillanatát élhetjük meg. Azaz, ha sikerül egyértelmű és határozott többséget kapnunk Lamassoure és Severin urak javaslatára és így határozott jelzést küldenünk a Tanácsnak. Az Európai Parlament mindenesetre ésszerű alapot terjesztett elő a 2009-es választásokhoz. ELNÖKÖL: SIWIEC ÚR Alelnök Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EL) Tisztelt elnök úr! Annak érdekében, hogy helyesen mérjük fel a két előadó, Severin és Lamassoure urak jelentését, figyelembe kell bizonyos tényeket és alkalmaznunk kell bizonyos szabályokat. Mindenekelőtt európai, nem pedig nemzeti módon kell megközelítenünk a jelentést. Ha nem sikerül így tennünk, akkor versennyel nézünk szembe azzal kapcsolatban, hogy melyik ország kapjon kevesebb, melyik pedig több helyet. Másodszor: figyelembe kell vennünk bizonyos tényeket, például azt, hogy az Európai Parlament ma nem dönt a Parlament összetételéről, hanem javaslatot tesz a Tanácsnak. A Tanács rendelkezik egy bizonyos küszöbbel és alappal, amire építeni lehet, még akkor is, ha a múltra alapoznak, amiről gondolhatjuk, hogy nem kifejezetten kiegyensúlyozott. Mindezek mellett alkalmaznunk kell a kapott számtani tényeket. 750 képviselő van, országonként 96 a legtöbb, 6 a legkevesebb. Nem kezdhetünk el alkudozni továbbá a népesség külső és belső részeiről. Kompromisszumra kellene jutnunk a meglévő helyzet kapcsán, összhangban a lakossággal, illetve azzal, ami a többi szektorra vonatkozik. Nem azért vagyunk itt, hogy újból megalapítsuk az EU-t. Amikor így teszünk, akkor használjunk különböző számításokat. Így tehát ma az számít, hogy olyan eredményre jussunk, ami a lehető legnagyobb támogatást kapja az Európai Parlamenttől, hogy megtartsuk hitelességünket, és ezzel egyidőben utat nyissunk az európai és nem pedig a nacionalista mozgalmaknak. Engedjék meg, hogy a nagyra becsült németekhez forduljak, akik mindig nagylelkűek voltak, továbbá, ha a múltban azt a tendenciát mutatták volna, amit ma, nem lenne Európai Uniónk. Továbbá egyéb államokban levő képviselőtársaimhoz is fordulok, hogy holnap el tudjuk fogadni a Lamassoure és Severin-jelentést a lehető legnagyobb többség mellett. Proinsias De Rossa (PSE). – Tisztelt elnök úr! Amint eltávolodunk a választásokban a szigorú arányosságtól, elkerülhetetlenül oda lyukadunk ki, hogy politikai kompromisszumokat használunk tiszta matematika helyett. A demokratikus elv, amiben minden szavazatnak egyenlő súlya van, olyan dolog, amit nem lehet addig alkalmazni, amíg az Európai Unió teljesen szövetségi rendszer nem lesz. A Tanács által meghatározott korlátokon belül ésszerű és kiegyensúlyozott erőfeszítés Severin és Lamassoure ezen politikai kompromisszuma abba az irányba, hogy tisztességes eljárást és szolidaritást érjünk el minden embernek az Európai Unióban. Ezt támogatom, és ellenzem a javasolt alternatív rendszereket, mivel azok kevésbé igazságosak és kevésbé kiegyensúlyozottak. Azonban, mivel ez a feladatot egyesek nemzeti érdekből közelítik meg, ki kell hangsúlyozni, hogy itt azzal foglalkozunk, hogy a polgárok miként választják meg ezen Parlamentbe képviselőiket politikai preferenciáik alapján, hogy azok a Tanács társ-törvényhozójaként tevékenykedjenek; a Tanács az, ami az államot képviseli, nem pedig ez a Ház. Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Az Európai Alkotmányhoz hasonlóan a Reformszerződés is be fogja vezetni azt az elvet, hogy a tagállamok, függetlenül attól, milyen kicsinyek is, megfelelő képviselettel kell, hogy rendelkezzenek, és nem lehet hatnál kevesebb helyük az Európai Parlamentben. Az én országom, Málta, mely jelenleg öt hellyel rendelkezik, hat helyet fog kapni. Ez a gyarapodás gyógyír egy nem kevesebb, mint hét évvel ezelőtti sebre, amikoris a Nizzai Szerződésben Málta hat hely helyett ötöt kapott, nem úgy, mint az ugyanakkora népességgel rendelkező Luxemburg.
41
42
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Öt helyett hat hely 20%-os növekedést jelent a képviseletben, és egyben azt is jelenti, hogy a Ház máltai képviselői jobban tudják teljesíteni egyre növekvő parlamenti feladataikat. Elég az hozzá, hogy ebben a Házban több, mint 20 parlamenti bizottságunk van, és hat képviselőnek nehéz ezzel felvennie a versenyt. Öttel pedig lehetetlen. Ezek a Bizottságok olyan törvényeket készítenek, melyek kötelező érvényűek minden polgárra, beleértve a máltaiakat is, és az a helyes, ha minden egyes ország polgárai, még a legkisebbeké is megfelelő helyzetben vannak, jó és megfelelő helyzetben ahhoz, hogy képviseltetni tudják magukat és a bizottságok mindegyikében hallathassák a hangjukat. Még inkább igaz ez olyankor, maikor arra gondolunk, hogy az új Szerződés értelmében az Európai Parlament befolyása növekedni fog, és társ-törvényhozó lesz a Bizottság mellett, tényleg minden ágazatban. Így tehát a hat helyes minimum-küszöb növelni fogja a kis országok Európai Unióba vetett hitét, és így azt hiszem, támogatnunk kellene a Lamassoure-Severin-jelentést. Adrian Severin (PSE), előadó. – Tisztelt elnök úr! Sosem nehezebb egy magyarázatot megérteni, mint amikor az áll az ember érdekében, hogy ne értse meg a magyarázatot. Attól tartok, azért tűnt el sok kollégánk, mert nem keresik a magyarázatot: egyszerűen el akarták mondani véleményüket, és ennyi. Azonban szeretnék röviden tisztázni néhány dolgot. Először: ha ez a jelentés kudarcot vall, akkor nem csupán Nizzához térünk vissza, hanem Nizzánál rosszabb helyzetbe, mivel a KKK utasítása szerint a Szerződés a 96 helyet fogja megnevezni egy-egy ország maximális helyei számának – azaz Nizza lesz, és Németországnak 96 helye lesz. Azáltal, hogy ezen jelentés ellen lép fel, Németország nem biztosítja magának jelenlegi 99 helyét; ezzel tisztában kellene lenniük. Grabowska asszony kérdezte, hogy mi van azokkal a lengyel állampolgárokkal, akik részben Lengyelországban laknak, részben pedig külföldön? Az állandó lakhelyüktől függ: az nem számít, ha csak külföldi turisták, vagy rövid ideig tartózkodnak külföldön, viszont ha külföldön laknak, és ha Lengyelországban csak a rokonaikat látogatják meg, akkor annak megfelelően számítják be őket, hogy hol laknak, de természetesen ugyanúgy szavazhatnak, mint bármely más európai polgár. Grabowska asszony azt is megkérdezte, hogy ki fogja őket képviselni? Ez teljesen egyértelmű – azok a képviselők, akikre szavaznak. Minden európai polgárnak jogában áll szavazni, és minden európai polgárt az a képviselő képvisel, akire szavazott. Számos kollégám mondta ezt, és csak egy olasz kollégát idézek: ez az első alkalom az Unió történelmében, hogy nem az állampolgárokat, hanem a lakosokat vesszük figyelembe. Ez nem igaz! A Római Szerződés óta mindig tekintettel voltunk a lakosságra, a népességre. Ha változtatni akarnak ezen a szokáson, akkor természetesen megtehetik, de kérem, ne mondjanak olyanokat, amik teljeséggel helytelenek. Ezzel fejezem be: ha probléma van, akkor a probléma a szavazásokkal kapcsolatos nemzeti törvényi szabályozások összehangolásának hiányában rejlik. Természetesen támogatnám ezen törvényhozás közelítését, de ez egy nehéz kérdés. Időigényes, és külön kell vele foglalkoznunk. Sok szerencsét kívánok azoknak az előadóknak, akik a választási törvények közelítésével fognak foglalkozni; remélem, hogy sikerrel járnak. Egyelőre csak abban bízom, hogy holnap, miután aludtunk rá egyet, olyan szavazásra kerül sor, ami valóban megerősíti ezen intézmény hitelességét. Elnök. − Képviselőtársa előadókén plusz időt kapott. Szeretném megnyugtatni Severin urat, hogy ez se nem a jelentéséhez, sem pedig személyéhez nem kötődik. Tapasztalatom szerint a parlamenti képviselők olyan emberek, akik jobban beszélnek, mint ahogy hallgatnak. És ez derült ki vitánk során is. A vitát lezárom. A szavazásra holnap, 2007. október 11-én kerül sor. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke) Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Ez a javaslat az ‘Európai Alkotmány’ témájába tartozik, amivel a Lisszaboni Csúcs az új Szerződés kapcsán újból foglalkozni fog, újra megerősítve azokat a nyomásokat és fenyegetettségeket, melyeket korábban viselnie kellett, mielőtt elutasította volna a népszavazást 2005-ben Franciaországban és Hollandiában. Az egyenlő jogokkal rendelkező szuverén államok elvének támogatása helyett, ami legalább a nagyra tartott szolidaritást elvárná a népesebb államok részéről, valamint a különféle nemzetközi intézmények (a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament) közti egyensúly tiszteletben tartását, az az elképzelés, hogy minimum és maximum számokat határoznak meg, és a népességen alapuló degresszív arányosságot alkalmazzák, ezzel
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
alárendelve az országokat lakosságuk függvényében, és folyamatosan csökkentve a demokrácia képviseleti jellegét. A Nizzai Szerződés előtt meglévő egyensúlyhiányt még csak számításba sem veszik. Így például Portugália két képviselőt veszít, és csak 22 marad neki, míg Spanyolország négy helyet nyer; Az biztos, hogy Németország hármat veszít, ezzel 96 lesz neki; Franciaországnak 74, az Egyesült Királyságnak 73, Olaszországnak 72, Spanyolországnak 55 Lengyelországnak pedig 51 helye lesz. A hat európai hatalom önmagában 420 képviselővel fog rendelkezni, sokkal többel, mint a 27 tagállamot képviselő Európai Parlament többsége. Ezért fogunk a jelentés ellen szavazni. Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), írásban. – (FI) Tisztelt elnök úr! Egy kis államot képviselek az Unió határán. Ez számomra azt jelenti, hogy értem, mennyire is fontos néha a nemzeti érdekek vehemens védelme, valamint különböző körülményeink hangsúlyozása. Ez a nagy tagállamok képviselői általában megértették, legalábbis az én képviselőcsoportomban. Alaposak, hogy ne egyszerűen elutasítsák véleményeinket, hogy megvédjék a nagy országokat attól, hogy úthengerrel elsöpörjék az Unió kis országait. Amikor Lamassoure úr jelentését megszövegezték, egy kis ország hangja annyira hallatszott, mint én, a többi finn képviselő mellett, nem engedve Finnország 14 parlamenti helyéből. Teljesen indokolt, hogy szót emeljünk a megszerzett előny mellett. Most azonban a finn képviselők jelentéssel kapcsolatos módosításai azt javasolják, hogy egy hely megtartása nem segít a parlamenti törvényhozás bizottsági szakaszában, és nem lenne esélyük átmenni a plenárison. Ennek talán az a fő oka, hogy a megszerzett előnyt bizonyos mértékben már vissza is vonták: a nizzai tárgyalásokon Finnország beleegyezett abba, hogy 13 képviselője legyen. Lamassoure úr jelentésével sokkal több forog kockán. Képviselőcsoportom német, spanyol és lengyel küldötteinek módosító indítványai komolyan veszélyeztetik a kis tagállamok esélyét arra, hogy bármilyen befolyással is bírjanak az Európai Parlamentben. Az a módosítás, melynek értelmében 2014-től minden tagállam hat hellyel rendelkezne és a Parlament többi helyét a d'Hondt-rendszer szerint osztanák el, teljes mértékben tönkreteszi a jelenlegi rendszer degresszív arányosságát, ami az Unióban az objektív döntéshozás garantálásának legjobb módja. A módosítás gyakorlatilag azt jelentené például, hogy a finn helyek száma 10-re csökkenne, amennyiben folytatódik a bővítés. Ezt nem tudjuk elfogadni. Így tehát arra kérem mindnyájukat, hogy ne felejtsék el méltányolni, mennyire fontos a kis államoknak, hogy befolyással rendelkezzenek Uniónkban. Nils Lundgren (IND/DEM), írásban. – (SV) Az európai parlamenti helyek elosztása a tagállamok között semmi esetre sem lehet önkényes. A nizzai csúcs késő esti tárgyalásain a tagállamok általában attól függtek, hogy egyetlen ember, egy állam vagy kormány feje mennyire őrizte meg az éberségét az éjszakai órákban. Svédország számára rendkívül rossz volt az eredmény. Bár népességünk nagyjából csak egymillió, kisebb, mint Magyarországé vagy a Cseh Köztársaságé, öttel kevesebb helyet kaptunk az Európai Parlamentben, 24 helyett 19-et. Fontos, hogy legyen egy alapelvünk a helyek elosztására, amit időről-időre javítunk, tekintettel az Unió tagságának folyamatos bővülésére. Ugyancsak fontos, hogy létrehozzuk a kis államok túlképviseltségének elvét egy degresszív elosztásnak megfelelően. Ez a jelentés hasznos változtatást javasol az Európai Parlament jelenlegi helyeinek elosztása kapcsán. Így tehát támogatjuk. Azonban határozottan ellenezzük azt az ötletet, hogy egy választókörzet jöjjön létre az egész EU-ban. Ez azt jelentené, hogy tovább kellene csökkenteni a nemzeti küldöttségek méretét. Egy külön EU- választókörzet megalkotása az európai démosz megteremtésének mesterséges módja. Európában nincs közös politikai színtér. A nyelvek és hagyományok jelentette akadályok ledöntése egy EU-s választókörzettel bukásra van ítélve.
18. A Gázai-övezet humanitárius helyzete Elnök. − A következő napirendi pont a Tanács és a Bizottság állásfoglalása a Gázai-övezet humanitárius helyzetről.
43
44
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Manuel Lobo Antunes, a Tanács hivatalban levő elnöke. – (PT) Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Hölgyeim és uraim! Az előttünk fekvő rövid távú regionális és nemzetközi kitekintés lehetőséget ad arra, hogy békésen, dinamikusan megoldjuk az izraeli-palesztin konfliktust és létrehozzunk egy palsztin államot, ami a nemzetközi közösség számára kihagyhatatlan lehetőség. Kritikus pillanatban vagyunk, ami nagyon jelentős előrelépést tehet lehetővé számunkra a közel-keleti békefolyamatok terén. Az Olmert miniszterelnök úr és Abbas elnök közt folyamatban levő bilaterális politikai párbeszéd, valamint a tárgyalási feltételek megszabása mindkét oldal részéről olyan bátor és biztató lépések, melyeket elfogadunk és támogatunk, és reméljük, ezek kézzelfogható eredményeket hoznak az Amerikai Egyesült Államok részéről kezdeményezett őszi nemzetközi ülésre. Reméljük, hogy a jelenlegi dinamika, ami érzékelhetően magáénak mondhatja az arab államok részvételét, lehetővé teszi, hogy egy életképes, demokratikus és független palesztin állam megalakulása felé tehessünk lépéseket, ami békében és biztonságban él Izrael mellett. Az Európai Unió mind a Négyesen belül, mind pedig azon kívül megmutatta, hogy megbízható, pártatlan partner, amely a felek közti párbeszéd sikeressége mellett kötelezte el magát. Így tehát továbbra is kiállunk a politikai folyamat, valamint egy palsztin állam alapjai megteremtésének küldetése, illetve a palesztin területek gazdasági fejlődésének támogatása mellett. A Négyes és a miniszteri Ad Hoc Kapcsolttartó Bizottság New Yorkban szeptember 23-án, illetve 24-én megtartott ülései újból hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség támogatja a folyamatban levő diplomáciai erőfeszítéseket. A Négyes üléseiről szóló végső közleményben az Európai Unió és a Négyesben található partnerei a Gázai-övezetben uralkodó helyzettel kapcsolatos aggodalmaiknak adtak hangot, és kihangsúlyozták a folyamatos humanitárius és sürgősségi segítség, valamint a palesztinoknak nyújtandó alapvető szolgáltatások fontosságát. Továbbá a Négyes képviselője, Tony Blair, figyelmeztetett arra, hogy sürgető szükség van a palesztin gazdaság és a megfelelő intézmények fejlesztésére, a palesztin állam jövőbeli megfelelő működésének előfeltételeként. Kihangsúlyozták, hogy fontos, hogy a Négyes képviselői többéves gazdasági és intézményi tervet készítsenek a palesztin területek számára. Ezt, valamint a nemzetközi közösség nyújtotta pénzügyi és technikai segítség mobilizálásának szükségességét ezekhez a projektekhez az Ad Hoc Kapcsolttartó Bizottság megbeszélésén belül miniszteri szinten ülésező nemzetközi adományozó államok is kihangsúlyozták. Számos nemzetközi jelentés említi azt, hogy ezen területeken romlanak a lakosság humanitárius feltételei; ami a szegénységnek és erőszaknak táptalajt nyújtó, a radikalizmust és szélsőségességet támogató helyzet – egy olyan körforgás, amit azonnal meg kell szakítani. Amennyiben alkalmazzák a szeptember 19-i izraeli döntést, ami ellenséges területnek nyilvánította a Gázai-övezetet, valamint lehetőséget látott a Gázai-övezetben alkalmazható szankciók körének bővítésére, akkor az potenciálisan elmérgesítheti a jelen helyzetet. Bár az Európai Unió elismeri Izrael legitim önvédelmi jogát, hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az izraeli hatóságok figyelmesen mérlegeljék döntéseik következményeit és folyományait a Gázai-övezet lakosainak fényében. Az Európai Unió következetesen megerősítette a Gázai-övezetben folytatott humanitárius segítséggel kapcsolatos teljes körű kötelezettségvállalását. Az Unió a legjelentősebb támogató. 2006-ban az Unió teljes támogatása a Bizottság és a tagállamok részéről elérte a 688 millió eurót. 2007-ben a Bizottság több, mint 425 millió eurót utalt ki, megosztva a humanitárius és a szociális támogatás között, ami stratégiai segítség az állam létrehozásához, valamint tanácsokat adott a gazdasági reformokhoz. Az év végéig három hónappal meghosszabbított Átmeneti Nemzetközi Mechanizmus a támogatói segítség eljuttatásának az egyik eszköze, a terület összetett helyzetének fényében. Továbbá a Bizottságnak szándékában áll újrastrukturálnia az Abbas/Fayad-kormánynak nyújtott támogatást, hogy az még hatékonyabb és gyümölcsözőbb legyen. Úgy véljük azonban, hogy nem szabadna, hogy az Európai Unió egymagában viselje a pénzügyi terhet, és így kívánatos lenne, ha egyéb partnerek is, főleg az arab államok, hozzájárulnának ehhez a munkához, és vállalnák a palesztin állam megalakításának bizonyos költségeit. Az EU kihangsúlyozta a Gázai-övezet belépési és kilépési pontjai újbóli megnyitásának fontosságát azzal a céllal, hogy biztosítsák az emberek és javak mozgását a hozzáférésről és mozgásról szóló megállapodásnak megfelelően Az európai támogatás támogatni kívánja a magánszektort, a gazdaság fejlődésének hosszú távú motorját is, főleg azzal, hogy támogatja a palesztin kormányt abban, hogy kiegyenlítse tartozásait a magánszektorral. Ezek olyan rövid távú megoldások, amiknek nem szabad szem elől téveszteniük a hosszú távú célt, a palesztin gazdaság és államháztartás gazdasági fejlődését. Valójában a hosszú távú célt kellene felmérni, hogy a jelenlegi
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
sürgősségi segítség helyzetéből elindulva fokozatosan el lehessen jutni a gazdasági támogatás szakaszába – azaz átmenet a gyűlöletből a kereskedelembe. Benita Ferrero-Waldner, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök úr! Két héttel ezelőtt New Yorkban voltam, ahol a nemzetközi közösség számos megbeszélést tartott a palesztin kérdés ügyében. Ez fontos ülése volt a Négyesnek, melynek én I állandó tagja vagyok az EU-s küldöttség és egy Ad Hoc Kapcsolttartó Bizottság részeként; ezek az ülésen Palesztina fő támogató vesznek részt, előkészítve egy megígért konferenciát, melyre valószínűleg December végén kerül sor a jelenleg tervezett nemzetközi találkozót követően. Valamennyiünk számára az a legfontosabb eredmény, hogy – amint azt a hivatalban levő elnök már említette – valóban döntő lehetőség nyílik a regionális és nemzetközi partnereknek arra, hogy hatékonyan támogassák a békefolyamatot. Ismerve ennek nehézségét azt kell, hogy mondjam, hogy legalábbis megfontoltan optimista vagyok annak a komoly és jelentős megbeszélésnek kilátásairól, melynek az Egyesült Államok ad otthont idén novemberben. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik említették közreműködésünket, de engedjék meg, hogy nagyon egyértelműen szóljak arab partnereinkhez, mivel ők azok a partnerek, akiknél még nem került sor olyan hozzájárulásokra, mint nálunk. Nyomatékosan felszólítom őket, hogy ugyanezt tegyék meg arab barátaikért. Készen állunk arra, hogy a jövőben is betöltsük szerepünket, és valóban reméljük, hogy ez a Közel-Keletről szóló nemzetközi megbeszélés jelenti a folyamatosabb, pozitívabb tárgyalások és remélhetőleg a helyes pillanatban egy olyan palesztin állam felé tett lépést, ami biztonságos határokkal él Izrael mellett. Természetesen jól tudom, hogy sokkal nehezebbé vált a humanitárius segélyek szállítása a Gázai-övezetbe. Például fel kellett függesztenünk a Bizottság humanitárius irodája által finanszírozott két projektet a víz és higiénia területén. A műveleteket végrehajtó partnereknek nem sikerült bejuttatni a szükséges anyagokat, mivel megtiltották az olyan dolgok bevitelét, mint kórházi pótalkatrészek vagy vízpumpák. Az Európai Unió nem késlekedett a helyzetre adott válasszal. Sőt, épp ellenkezőleg; a megszállt palesztin területnek, a Gázai-övezetet is beleértve, eddig példa nélkül álló mennyiségben nyújtott humanitárius és sürgősségi támogatást. Továbbra is támogatjuk a UNRWA értékes munkáját a Gázai-övezetben. Michel biztos úr mostanában vezetett be egy új támogatást a Világélelmezési Programon keresztül, hogy kielégítse a legrászorultabb palesztinok alapvető igényeit. Az alacsony jövedelműeknek és szociális nehézségekkel küzdőknek nyújtott közvetlen sürgősségi támogatásunk tovább folytatódik szociális segélyeink kifizetésével. Szeptemberben 35 000 szegény családnak adtunk támogatást a keleti parton és Gázában. Ez mutatja azt a hozzáadott értéket, amit az ideiglenes nemzetközi mechanizmusok képviselnek, melyek hatékonyan tudnak működni szerte a megszállt palesztin területeken. Szeptembertől a Gázai-övezetnek részünkről juttatott üzemanyag meghaladta a 90 millió litert. Ez az üzemanyag biztosítja a helyi lakosság áramszükségletének 25%-át, azaz egynegyedét. Ezen okokból arra kértem a Négyest legutóbbi, New Yorkban megrendezett ülésünkön, hogy terjesszük ki ezt a pénzügyi mechanizmust decemberig. Ugyancsak New Yorkban számos ülésen és különböző partnerekkel folytatott megbeszélések során újfent többször kértem a hozzáférésről és mozgásról szóló tervezetben történő előrelépést. Nagyon örülünk annak, hogy Tony Blair komoly figyelmet fordít erre, mivel azt szeretné, ha meglenne ezen a területen a fejlődés gazdasági lehetősége. Ez természetesen a mozgás és a hozzáférés szabadsága nélkül nem lehetséges az izraeli kormány indokolt biztonsági aggályai dacára. Azt hiszem, hogy sokkal többet lehetne és kellene tenni, de ehhez több politikai akarat kellene, mint amit eddig tapasztaltunk. Ugyancsak egyetértek a Parlamenttel abban, hogy a gázai átkelők bezárása borzalmas következményekkel jár az egyébként is elszegényedett lakosság megélhetése, valamint a szükséges humanitárius válasz szempontjából. A Karniban található átkelőhelyet már majdnem négy hónapja bezárták, így segélyünknek Karem Shalomon és Sufán kellett keresztül mennie. Ezt csak ideiglenes dolognak tekintjük, egyrészt, mivel nem megfelelők ezen átkelők adottságai, és így plusz kezelési költségek merülnek fel – akár a segélyszállítmányok költségeinek 40%-át is elérő mértékben –, másodszor pedig, mivel azon felszerelésekre kiszabott korlátozások, melyeket Gázába szeretnénk vinni, problémát jelentenek munkánkban. Ezt állítva lépéseinknek a Gázai-övezet illegális átvételét is figyelembe kell vennie. Politikánk megfelel a Négyes iránymutatásának, valamint a Palesztin Hatóság legitim kormánya pozíciójának, és természetesen támogatjuk Mahmoud Abbas elnököt. Szeptember 23-án mi és a Négyes többi partnere elég egyértelművé tettük álláspontunkat. Komoly aggodalmunknak adtunk hangot a főbb átkelőhelyek folytatódó bezárása kapcsán. Egyetértettünk a folytatódó, akadálymentes sürgősségi és humanitárius segítség fontosságában, és kiálltunk az alapvető szolgáltatások biztosításának folytatásáért. Végül engedjék meg, hogy a Ciszjordánia helyzetéről is szóljak, amiről nem szabad megfeledkezni. Az izraeli hatóságok ellenőrzési pontok csökkentésével kapcsolatos bejelentései ellenére az igazság sajnos pont ellentétes
45
46
HU
Az Euròpai Parlament vitài
képet mutat: romlik a helyzet. Nem csupán a betelepítési politika és a biztonsági válaszfalak építése folyik, hanem 48 új ellenőrzőpontot is megnyitottak az OTCHA legfrissebb jelentése szerint. Alapvető fontosságú, hogy előrelépést tapasztaljunk a hozzáférésről és mozgásról szóló terv tekintetében. Máskülönben romlanak a jövőbeli fenntartható palesztin állam esélyei. Engedjék meg, hogy hozzátegyem, hogy – tekintettel a Külügyi Tanács következő ülésére – már előkészületek történtek egy olyan tanácsi határozat megalkotására, mely nagyon határozottan kihangsúlyozza a borzasztó gázai helyzetet, és aláhúzza az akadályoztatásmentes, zavartalan sürgősségi és humanitárius segítség fontosságát. Jana Hybášková, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Újra itt állunk és ismételjük: döbbenetes a gázai helyzet. Újfent egyetértünk valamennyien: valamit tenni kel. Így az a megtiszteltetés ért, hogy a PPE-DE képviselőcsoport nevében előterjeszthetem ezt a határozatot, és üdvözölhetem a Marylandi Egyezményt támogató 5. cikket. Azonban – őszintén szólva – lehet pozitív, amikor tudom, hogy mi sürgettük és én hívtam ide Önöket még a nyár előtt, hogy készen álljunk a humanitárius válságkezelésre és készenléti tervezésre? Sokan Önök közül azt gondolták, hogy külföldi beavatkozást kérek. Nem! Egyszerűen tudtam, hogy ha készen állunk a humanitárius fellépésre, akkor az segít bennünket abban, hogy szükség esetén gyorsan reagáljunk. Október van, és nem jutottunk sokkal messzebbre. Természetesen a gázaiak megérdemlik segítségünket: azonnali és rövid távú, gyors intézkedésünket. De többéves, a Távol-Kelettel folytatott együttműködéssel a hátunk mögött jól tudjuk, hogy a gyors javítások nem számítanak. Amire itt valóban szükségünk van az, hogy megoldjuk a palesztinok szenvedését okozó problémákat. Itt sokan azt gondolhatják – és én határozottan ellentétes állásponton vagyok – Izrael a szenvedés egyetlen oka. Először 1990-ben voltam a Gázai-övezetben. Láttam Hodeidát, Tantát, Benghazit, Ismailiát – csak hogy megnevezzek néhány egyéb helyet a Közel-Keleten, melyek nagyon hasonlónak tűnnek: nincs megszállás, nincs katonai beavatkozás. Rossz vezetés, korrupció, nepotizmus, politikai rezsimek – ezek jelentik a Pudelskernt. Meg kell neveznünk őket; koncentrálnunk kell arra, hogy miként segíthetünk azoknak, akik mindkettőtől szenvednek. Türelmesnek kell lennünk ahhoz, hogy meglássuk az igazságot, hogy megfelelően és objektíven elemezzünk, hogy megtervezzük a segítséget, személyre szabott projekteket készítsünk el, hogy pénzt fektessünk be, tanuljunk, illetve vezessünk. És hogy engesztelhetetlenek legyünk. Kemények és megbízhatók. Gázában a törökök, a britek, egyiptomiak, izraeliek, amerikaiak és európaiak mind-mind részei a problémának. Azonban legnagyobb részt maguk a palesztinok. Csak segíteni tudunk nekik. Fel kell hagyniuk mindennemű fenyegetés, visszaélés, erőszak, terrorizmus és gyilkosság használatával. Véget kell vetniük a korrupciónak. Meg kell állítaniuk a nepotizmust és a basáskodást. (Az Elnök félbeszakítja a beszélőt.) Thijs Berman, a PSE képviselőcsoport nevében. – (NL) Tisztelt elnök úr! Július közepe óta, amikor a Hamasz megszerezte a hatalmat Gázában, másfélmillió embert zártak be egy szarvasmarhafarmra, amit a lakosok maguk gettónak neveznek. Még a rákbetegeket sem engedik ki a régióból. Izrael azon a véleményen van, hogy ellenséges környezetben élnek. Az egyetlen dolog, ami beérkezik az étel, a gyógyszerek és néhány humanitárius dolog – de az emberek nem tudnak pusztán liszten, lencsén és gyógyszereken élni. Izrael abszurdan szűk meghatározást használ a humanitárius javakra. A gyógyászati eszközök alkatrészeit nem lehet importálni, a vízellátó rendszert nem lehet javítani. Állandó az a fenyegetettség, hogy Izrael megszakítja az energiaellátást. Gáza gazdasága összeomlott, az emberek munkanélküliek és levertek, és nincs pénz. Elkezdi felütni a fejét az alultápláltság. A blokád csüggedést, dühöt és gyűlölködést szül, nem békét. Gáza elfogadhatatlan humanitárius válságot él meg. Egyre nő a segélykérések száma, ráadásul a blokád miatt nő a segélyek költsége. Így a tagállamoknak több pénzügyi segítséget kell adniuk az UNRRA-nak, valamint a helyszínen levő többi szervezetnek. Az Európai Bizottság már megtette ezt a lépést, néhány tagállamhoz hasonlóan. Tegnap az Európai Parlament is a segélyek növelése mellett szavazott. Képviselőcsoportom arra buzdítja a Tanácsot, hogy támogassa ezt a döntést. Azonban a segély önmagában nem elég. Az elnökség továbbra is félénk, óvatos a mai este témája kapcsán – de az Európai Unió tovább már nem vállalhatja magára a segélyek nyújtásának erkölcsi felelősségét úgy , hogy közben nem engedik, hogy politikai lépéseket tegyen a blokád ellen. Így tehát képviselőcsoportom
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
nevében arra kérem az elnökséget, a Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy szólítsa fel Izraelt, hogy azonnal vessen véget a blokádnak. Gázában a teljes lakosságot büntetik – ami a Negyedik Genfi Egyezmény 33. cikke értelmében illegális. Ezenfelül ez a módszer nem felel meg Izraelnek, és az Európai Uniónak ezt meg kell mondania Izraelnek, ahelyett, hogy passzív maradna – pontosan azért, mert szövetségese. Ez értelmet adna az Izraellel kötött társulási megállapodásnak, mivel csak a blokád elleni lépéssel szolgáltathat az EU igazságot az emberi jogokról szóló kérdésben. Chris Davies, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Nem képviselőcsoportom nevében szólok, hanem olyan képviselőként, aki olyan dolgokat látott, amilyeneket nem akart. Remélem, hogy a miniszter úr nem hisz annak az álszent hatásvadászatnak, amit ez a Ház mutat. Egyszerűen nevetséges akár pillanatig is azt a látszatot kelteni, hogy ezen Európai Unió politikái pártatlanok. Mindenki tudja, hogy a kettős mércével mérés politikáját folytatjuk. Azt várjuk és követeljük meg a parlamenti képviselőktől, hogy tartsanak tiszteletben minden követelményt. Az izraeliektől csupán azt kérjük, feleljenek meg kívánságainknak. Bűzlik ez a kivételezés. Biztos asszony! Emlékszik arra, amikor néhány hónapja itt állt azt követően, hogy a palesztin küldöttség visszatért Haniyeh úrral Gázában folytatott találkozójáról a Palesztin Egységkormány bukása előtt, és azt mondta a Háznak, hogy mindent meg akar tenni a kormány támogatása érdekében? Két hét múlva természetesen elbukott! Részben azért történt ez, mert elutasítottuk, hogy beszéljünk választott képviselőikkel. Megtagadtuk, hogy beszéljünk Haniyeh úrral, és nem meglepő módon, az erőszakos erők aláaknázták a demokratikusakat. Úgy tűnik, sosem tanulunk a történelemből. Abba kell hagynunk, hogy semmibe vesszük a palesztinok vágyait. El kell kezdenünk tiszteletet tanúsítani a demokratikus erőknek, és fel kell ismernünk, hogy nem lehet békét kötni anélkül, hogy beszélnénk az ellenséggel. (Taps). A közel-keleti béke előmozdításának elérését ellehetetleníti, hogy állandóan visszautasítják a Hamasz azon elemeivel folytatandó egyeztetést, akik lépést kívánnak tenni irányunkba. Egy kérdés az előttünk levő határozati indítványról: miért is gondolunk egyáltalán arra, hogy pénzt adjunk Gázának? Mi köze az Európai Unióhoz? Gáza egy izraeli börtöntábor! Semmi köze hozzánk. Az izraeliek azok, akiknek felelniük kellene másfélmillió ember életben tartásáért. Ők azok, akik nyomorban tartják őket. Nem az a dolgunk, hogy adófizetőink pénzét az izraeli kötelezettségek teljesítésére fordítsuk. Végezetül újfent a pártatlanság kérdéséről; az elmúlt hetek során hallottuk, hogy az izraeli védelmi erő több palesztin föld lefoglalását rendelte el, hogy utakat építsenek, hogy lehetővé tegyék az E1 település építését – a zsidó települések további bővítése Kelet-Jeruzsálemben – szemben minden kötelezettséggel, amit az izraeliek részéről elvártunk, illetve ellentétben minden azzal kapcsolatos reménnyel, hogy valódi eredménye lehet a közelgő béketárgyalásoknak. Ha a palesztinok azt látják, hogy az életképes, független palesztin állam minden reménye szertefoszlik a szemük előtt, mit tesz az Európai Unió? Nagyon jól tudják, hogy semmit sem fog tenni azon kívül, hogy néhány szót szól – kézzelfogható dologra nem fog sort keríteni! Ryszard Czarnecki, az UEN képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr! Tagja voltam az Európai parlament azon öttagú küldöttségének, amely néhány fontos napot töltött a Palesztin Autonóm Övezetben. Kategorikusan állíthatom, hogy küldetésünk humanitárius jellegű volt, nem pedig politikai. Ezt azért mondom, mert nem szeretném, ha vitánk politikai vitába fordulna, ahol az Európai Parlament az ügyész szerepét tölti be valaki ellen. Szeretném, ha a politikai megosztottság fölött állnánk, és megfontolhatnánk, miként segíthetünk a civil Palesztinának. Tisztázzuk azonban, hogy úgy tűnik, a Gázai-övezetben az életszínvonal emelése, a kórházak és iskolák normális működtetése, az ivóvízhez, élelmiszerhez és elektromos áramhoz történő teljes hozzáférés, valamint a normális munkalehetőség a mezőgazdasági ágazatban nagyobb valószínűséggel eredményezik a palesztin-izraeli kapcsolatokban jelentkező feszültség enyhülését, illetve biztosítják a háborúság csökkenését ott, ahol zsidó lakosok, izraeli lakosok, valamint maga Izrael állam érintett. Néhány hónappal ezelőtt ebben a Házban néhány palesztin iskolában, palesztin tankönyvben kiadott ellentmondásos szövegekről beszéltem, de most az egyik szélsőségből a másikba esünk. Nem kritizálhatjuk továbbá a palesztin iskolarendszer egyes szempontjait, mivel az oktatási rendszer gyakorlatilag megszűnt.
47
48
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Azonban az érmének van egy másik oldala is, egy belső-palesztin szempont. Folytatódik a Hamasz, a Fatah, valamint az Abu Mazen elnök-féle tábor közti politikai patthelyzet. Ez a zsákutca megnehezíti a palesztin intézmények működését, és így sérti az ott élő palesztinokat, és ez természetesen nem Izrael hibája. Sokat beszélünk az Izrael állam és Palesztina közti tartós békéről, de ez egy kissé olyan, mintha egy házról beszélnénk és a tetővel kezdenénk. Mindig az alapokkal kell kezdenünk, és itt az alapokat a palesztin hatalmi struktúrák, közintézmények működésének javítása, valamint a palesztinoknak nyújtott humanitárius segély jelenti. Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DA) Tisztelt elnök úr! Ciszjordánia és Gáza említett, néhány héttel ezelőtti meglátogatása döbbenetes volt – még azoknak is, akik többször jártak ott. Az izraeli határok lezárása és a számos útlezárás ellehetetleníti egy egészséges gazdaság kifejlődését, valamint az EU humanitárius támogatására vonatkozó szabályok betartását. A Tanácsnak és a Bizottságnak azonnal közbe kellene avatkoznia, hogy újra lábra állítsa a palesztin gazdaságot. Engedjék meg, hogy egyértelműen fejezzem ki magam: egy ilyen beavatkozás nélkül nem lehet sikeres egy békekonferencia. Amint az már többször elhangzott, a gazdasági dimenzió elválaszthatatlan a politikaitól. Másképp megfogalmazva: véget kell vetni az izraeli megszállásnak, máskülönben sosem lesz béke. A gazdasági kimerülés mellett jelenleg a palesztinok radikalizációja is folyamatban van. Egyre nő a szegények– amiben egyre nagyobb az izraeli blokád szerepe –, valamint a fiatalok körében. Az idősebb palesztin generációk többször figyelmeztettek arra, hogy a ma felnövekvő fiatalság sosem élt az izraeliek mellett, és amit tapasztaltak, az nem más, mint a ronda falak, a katonai megszállások és az apjukat megalázó gyermekkatonák. Ez nem a béke, hanem a kérlelhetetlen ellenségek megteremtésének módja. A palesztin területek demokratikus választásait figyelmen kívül hagyó EU-ban semmiféle bizalom sincs, és a Hamasz elszigetelésével mind diplomáciai inkompetenciát, mind pedig – újfent – részrehajlást mutat. Hacsak nincs minden palesztin képviselve a folyó tárgyalásokban, nem lesz béke, amivel a kérdésben résztvevő valamennyi fél tisztában van. Amint azt Davies úr és mások is említették, a béke minden reménye szertefoszlik, amennyiben – amint arról beszámoltak – Izrael kormánya ki akarja sajátítani az E1-et. Mind az Egyesült Államok, mind pedig az EU félreérthetetlen módon megmondta, hogy erre nem kerülhet sor. A Tanácsnak és a Bizottságnak most azt a kérdést kell megválaszolniuk, hogy milyen lépést terveznek a palesztin Kelet-Jeruzsálem kisajátításának megakadályozása érdekében. Luisa Morgantini, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Egy perc semmiség. Lobo Antunes úr bátor gesztusokról és lépésekről beszélt: Olmert úr! Azt a bátor lépést kellene megtenni, hogy bezárunk minden új települést, kiszabadítunk több ezer palesztint, megállítjuk a Ciszjordániába történő katonai benyomulást, megszűntetjük az ellenőrzési pontokat, valamint visszavonjuk Gáza blokádját! Konkrét lépésekkel kellene a tárgyalásokra jönnie; ehelyett tegnap új területfoglalást láthattunk Jeruzsálemen belül. Itt, az Európai Unióban annak kellene lennie a mi bátor lépésünknek, hogy elutasítjuk az izraeli kormány által civil lakosságra kiszabott kollektív büntetés mindennemű formáját. Gázai terveinket megakadályozzák, mivel nincs cement, nincsenek csővezetékek, a költségek a négyszeresükre emelkedtek, valamint az UNRWA továbbra is szükségintézkedésekre sarkall. A holnap elfogadásra váró határozatban a gázai blokád megszüntetésére, valamint az emberek és javak mindenütt érvényes szabad áramlására szólítunk fel, de tisztában vagyunk azzal, hogy a palesztin kérdés nem humanitárius. Felelősségünk politikai: az a felelősség, hogy véget vessünk a katonai megszállásnak és két népért, két államért emeljünk szót, melyek képesek békében egymás mellett élni kölcsönös biztonságban. Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. – (NL) Tisztelt elnök úr! A múlt hét végén Parlamentünk egy küldöttsége megvitatta a Közel-Kelet súlyos helyzetét amerikai kollégáinkkal a Transzatlanti Jogalkotók Párbeszéde (TLD) részeként. Ennek során az amerikai békeközvetítő, Dennis Ross azt a nagyon gyakorlatias tanácsot adta nekünk, hogy ajánljunk fel támogatást a palesztin lakosságnak, annak kétes életminőségében. Megbízható, politikailag független civil szervezetek hálójára van szükség. Tisztelt Tanács és Bizottság: mennyiben számítanak valódi lehetőségekre Ciszjordánia és Gáza számára? Most azon a véleményen vagyok, hogy a Hamasz viselkedése van a jelenlegi gázai belső és külső válság mögött. Csalhatatlanul illegitimmé teszi az izraeli államot, és legitimizálja az izraeli és palesztinai ‘disszidensek’ elleni erőszakot. Tisztelt elnök úr! A csupán harminc esztendős palesztin-keresztény Rami Ayyad közelmúltban történt brutális meggyilkolása hangsúlyozza ezen kisebbség veszélyes helyzetét Gázában. Azt várom a Tanácstól és a Bizottságtól, hogy figyelmet és támogatást szentelnek a keresztény kisebbségnek valamennyi palesztin területen.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Davies úr azt kérdezte korábban, mi a szerepe az Európai Uniónak a Közel-Keleten. Természetesen tudom, hogy ez egy költői kérdés volt, mert nagyon elkötelezte magát egy megoldás mellett, de tény, hogy az Európai Uniónak közvetlen érdekeltsége van a közel-keleti békefolyamatok eredményében. Egy yorkshire-i választókörzetből szólok, ahonnan a néhány hónappal ezelőtt Londont megtámadó terrorista érkezett. Motiválták őket a Közel-Keleten történtek. A madridi terroristák hasonlóképp. Így tehát Európa biztonsága közvetlenül kötődik a Közel-Kelethez. Azt hiszem, hogy történelmi és humanitárius kötelezettségeink is vannak a békés eredmény felé. Mindent egybevetve a békefolyamat lassú és egyenetlen, és számos kezdeményezést, kormányközi konferenciát eredményezett – Madrid, Oslo és így tovább. És most elérkeztünk a lényeghez, 2007 októberéhez, ahol szinte kétségbeesett a megoldás keresésével és megtalálásával kapcsolatos elszántság. Így tehát azt hiszem, hogy eljött az ideje valami valóban radikális új gondolkodásnak. Az általam tett egyik javaslat az, hogy az Olmert és Mahmoud Abbas urak közt mostanában folytatott tárgyalások a helyzet – valóban – végső megoldásáról tükrözzék azokat a tárgyalásokat, melyeket maga Olmert úr, egy fiatal parlamenti képviselő folytatott 1987-ben, amikor ő és a PFSZ bizalmasan megbeszélték, hogy tényleg beszéljenek a palesztin állam fővárosáról Kelet-Jeruzsálemben, az 1967-es határokról, és talán idén ősszel eljön annak az ideje, hogy ez a két vezető a nemzetközi közösség bátorítása hatására találkozik, hogy radikálisan alakítsák a jövőt a közel-keleti békefolyamat békés, kétállamos megoldása érdekében. Triantaphyllides úr és küldöttsége, akik a minap Palesztinába mentek, két lényegi következtetéssel tértek vissza. Koncentráljunk a palesztin humanitárius helyzetre, de gondoljunk arra a szerepre is, amit a választott képviselők játszhatnak ebben a folyamatban itt és másutt is. Nem szabad megfeledkezni rólunk. Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Tisztelt elnök úr! Ezen határozat elkészítése során azt mondtuk magunknak, ‘semmi politika, csak emberségesség’. Tűrhetetlen, hogy ma egy hatalmas, szabadtéri gettóban lassan haldoklik egy nép a világ kameráinak kereszttüzében; emberek kivéreztetve, anélkül, hogy joguk lenne fejlődni, szabadon mozogni vagy oktatni gyermekeiket, de egy olyan nép, melynek életben maradásáért magas árat fizetünk, és melynek mindenek felett nem szabad meghalnia, mivel az beszennyezne bennünket, és demokráciáink nem tudnának megküzdeni vele. Ebben az évben az Európai Unió több, mint 300 millió eurót fizetett ezen válság megelőzésére. Ez túl kevés a palesztinoknak ahhoz, hogy megéljenek belőle, de tízszer, százszor több a kelleténél, mivel ha tiszteletben tartanának valamennyi nemzetközi kötelezettséget és a negyedik Genfi Egyezményt, valamint az emberi jogokat, akkor nem lenne szükség erre. Szégyen a gettóra! Szégyen ránk, európaiakra! Tudtuk támogatni Berlint, amikor az ottaniak ostrom alatt voltak! Szégyen ránk, akik örömkönnyekkel üdvözöltük a berlini fal leomlását, de akik most más falak és gettók börtönőrei, cinkostársai vagyunk! Vessünk véget a lezárásnak! Azonban ma a humanizmus nem hagyja, hogy megfeledkezzünk a politikáról. Szeptember 24-én az izraeli kormány rendeletet adott ki 1 100 dunum földterület kisajátításáról négy, Jeruzsálem és Jerikó közti arab faluban, hogy utat építsen, ami gyakorlatilag kettévágja Ciszjordániát. Ez egy régi izraeli terv még 2004-ből, amit Európa és az Egyesült Államok is mindig ellenzett. Ma, a washingtoni nemzetközi megbeszélés előestéjén ez egy igazi időzített bomba. Gáza csapdába esésével és Ciszjordánia kettévágásával hogyan is álmodhatunk arról, hogy a két állam békésen él együtt. 2005. február 8-án Sharm el Sheikh-ben, Sharon kijelentette: „Lehetőségünk van arra, hogy új útra lépjünk. Hosszú idő óta először él az a remény régiónkban, hogy gyermekeinknek, unokáinknak már szebb lesz a jövő.” Ez egy nagyon törékeny lehetőség, amit a szélsőségesek romba akarnak dönteni. Ha ez az út és számos egyéb megvalósul, a szélsőségesen nyernek. Az építészek és földrajzi szakemberek most a bombáknál makacsabb fegyvereket használnak. Falakkal és utakkal veszik körbe Palesztinát, melyek porrá zúznak minden élhető állammal kapcsolatos álmot. (Taps) Elizabeth Lynne (ALDE). – Tisztelt elnök úr! Nincs annál demoralizálóbb, mint egy szegénységben eltöltött élet, a kilátások nélküli és a konfliktusok csúfította élet. Ahogy egy humanitárius katasztrófa üldözi a gázaiakat, egyértelmű, hogy az izraeli és palesztin vezetők részéről világossá tett egyetlen cél a fájdalom, a szegénység, a gyötrelem és a gyűlölet továbbadása a fiatal palesztinok új generációjának.
49
50
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Az emberek és javak mozgásának izraeli blokádjának közvetlen eredményeképpen a gyerekeknek még alapvető oktatásra sincsenek lehetőségei. Mindenkitől megtagadják azokat az alapvető szolgáltatásokat, melyeket ebben a Házban mindenki magától értetődőnek vesz. A megélhetési lehetőségek megszűnnek, mivel a halak, gazdálkodók és mások nem tudnak kereskedni. Az emberek szükségtelen kínokat szenvednek el és halnak meg a korlátozott orvosi szolgáltatások és kezelések miatt. Mindezekhez az erőszak és az elnyomás szolgál háttérül. A civil szervezetek becslése szerint közel 2 000 olyan ember van Gázában, akik újonnan lettek súlyosan fogyatékosak. Ők főleg olyan fiatalok, akiket tankok, orvlövészek lőttek le, ami gyakran végtagvesztéssel, agykárosodással vagy gerincsérüléssel járt – de a fogyatékkal élők támogatásán dolgozó szervezeteket gátolja az izraeli blokád, és nem tudnak hozzájutni a szükséges speciális felszerelésekhez! Az izraelieknek teljesíteniük kell a nemzetközi kötelezettségeket, így például a Genfi Egyezmény, hogy garantálják a humanitáris segítség, segély és az alapvető szolgáltatások folyamatát, valamint a határok megnyitását. A Tanácsnak és a Bizottságnak meg kell őriznie a nyomást, de valamennyi oldallal beszélniük kell. Ez az egyetlen módja annak, hogy megoldásra jussunk. Értelmetlen azt mondani, hogy nem fogunk beszélni az egyik oldallal. Úgy kell megoldást találnunk, hogy minden oldallal beszélünk. Ha semmi sem történik, akkor az emberek továbbra is szükségtelenül halnak meg. Gázában 1,3 millió ember továbbra is meg lesz fosztva méltóságától, és folytatódni fog a fájdalom, a szegénység, a szenvedés és a gyűlölet továbbadása a palesztinok új generációjának. Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Tisztelt elnök úr! Egy olyan időben, amikor a Gázai-övezet átjárási pontjait az izraeli állam lezárja és felügyeli, amikor napi rendszerességgel történnek gyilkos behatolások, amikor tovább nő a lakosok száma a megszállt területeken, amikor a folytatódik a nemzetközi törvények megszegése, a fal építése és a biztonsági felügyelet, akkor még mindig vannak emberek az Európai Parlamentben ezen falak között, akik tagadják, hogy Izrael megszálló hatalom. Ez döbbenetes! Izrael megszálló hatalom, és mint olyan, kötelezettségei vannak a Genfi Egyezmény értelmében, és különösképp kollektív büntetést nem használhatnak, semmilyen körülmények között. Tanácsos lenne biztosítanunk, hogy Izrael megfelel kötelezettségeinek ahelyett, hogy vészes jeleket küldene ki, mint amilyeneket mi is tettünk, például a gázai elektromos központ üzemanyag-ellátására adott finanszírozás felfüggesztésével. A palesztinok megosztottsága fölött elsírt krokodilkönnyek valóban nem helyénvalók azt követően, hogy az Európai Unió nem tudta támogatni Mahmoud Abbas azon erőfeszítéseit, melyek a Hamasz pragmatikus szárnyának beolvasztására irányultak. El tud bármi rosszabbat képzelni? Ramallah-ot kijátszani Gáza ellen? Eldönteni azt, hogy kik a jó palesztinok és segíteni őket abban, hogy megszabaduljanak a rosszaktól? Ki hisz tartós megoldásban, ha nem garantált Palesztina politikai és területi egysége? Ki hihet abban, hogy a béke az izraeliek és a palesztinok számára egy olyan politikán keresztül fog kiépülni, ami gyakorlatilag az izraeliek és palesztinok radikalizálásához vezet? A gázai humanitárius helyzet az emberi méltóság minden normáját megszegi. A Gázai-övezet blokádjának feloldását amint lehet, biztosítani kell. Megfelelő nyomást kell gyakorolni Izraelre. Ez a kérdés többé nem maradhat tabu, és kérdezem Önöket, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy elősegítsék a blokád feloldását, valamint hogy arra kényszerítsük Izraelt, hogy feleljen meg kötelezettségeinek és vállalásainak. Azt kérdem Önöktől, mit kívánnak tenni a nemzetközi konferencia előtt egy hónappal azért, hogy elérjék, Izrael feladja Ciszjordánia kettévágásával kapcsolatos terveit, amit Jerikó és Kelet-Jeruzsálem összekapcsolásával érne el. (Taps) Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Tisztelt elnök asszony! Palesztinában kivételesen gyors a helyzet alakulása, és ez szinte semmi időt sem hagy számunkra a reakcióra. Így most a gázai humanitárius helyzetet vitatjuk meg, mivel az izraeli hatóságok egyhangúan úgy döntöttek, hogy több ezer hektárnyi arab földterületet sajátítanak ki azért, hogy továbblépjenek E1 nevű tervükkel, egy olyan út építésével, ami gyakorlatilag ketté fogja vágni Ciszjordániát. Tudják, hogy a nemzetközi közösség ellenezte ezt a tervet. Azt hiszem, hasznos lenne, ha a Parlament állást foglalna ebben az ügyben. Az eredmény egyszerű: megint tétlen szemlélők maradunk, míg a helyzet Palesztinában tovább romlik; a palesztinok tárgyalási pozíciója minden nappal romlik és kétségesek a sikerrel kapcsolatos meglévő kilátások a közelgő, palesztin kérdésben novemberben megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Charles Tannock (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! A múlt éjjel volt szerencsém részt venni az Izrael Európai Barátai brüsszeli irodájának megnyitóján, ami abból a hipotézisből indul ki, hogy támogatnunk kellene a demokratikus izraeli állam létezéshez és jóléthez való jogát. Ezzel szemben a Hamasz 1988 charta értelmében elkötelezte magát Izrael veszte mellett, valamint amellett, hogy továbbra is az EU által tiltott terrorszervezet marad. Nem meglepő számomra, hogy ez a határozat a jelen gázai helyzet miatti felelősség többségét Izraelre akarja hárítani. Egyértelmű, hogy Izrael egyoldalú kivonulása Gázából, mint a terület őszinte, békét megcélzó gesztusa nagyon kis jelentőséggel bír Izrael kritikusainak szemében. A határozat humanitárius válságra utal Gázában anélkül, hogy elmagyarázná, miért. A Hamasz azzal a kéréssel fordult a palesztin szavazók felé, hogy adja meg azt a számos szociális szolgáltatást, amit a korrupt Fatah adminisztráció mellőzött. Mégis, az iskolákban nincsenek gyerekek, mivel túlzottan félnek ahhoz, hogy elmenjenek otthonról. A kórházak azokat kezelik, akik a Hamasz erőszakos gázai hatalomátvételének és a szekuláris Fatah leverésének mindennapos erőszakos eseményei során sebesülnek meg. Rami Ayyad, egy kiváló gázai keresztény múlt szombaton gyilkosság áldozatául esett, és vasárnap nyolc aknavetőt és katyusa rakétát lőtt ki a Hamasz vakon Izraelre. Groteszk módon a Hamasz még a Khaniban található határátkelőt is bombázza. A határozat arra szólítja fel Izraelt, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a humanitárius ellátmányok és az alapvető szolgáltatások szabad átvonulását. Valójában Izrael nem állította le az olyan javak mozgását Gázába, mint például az élelmiszer, az elektromosság vagy a víz, és tulajdonképpen megszorításokkal és mértékletességgel működik, noha a Hamasz katonailag támadja Izraelt. Méltányolom, hogy Izrael arra jutott, hogy egyöntetű szidalomhullámra számít a Háztól, de Izraelnek tudnia kellene, hogy vannak itt és Európa-szerte barátai, akik elkötelezték magukat a régió békéje és biztonsága mellett. Erre sosem fog sor kerülni addig, amíg a Hamasz terveit annyira szívesen nézik el sokan ebben a Házban. Richard Howitt (PSE). – Tisztelt elnök úr! Egy humanitáris válság humanitárius választ követel, és a mai este elsőként annak kellene elsőbbséget élveznie, hogy az orvosi ellátást és az iskolai könyveket feltartóztatják a határ egyik oldalán, míg a diákok és a betegek a másik oldalon várnak ezekre. A nemzetközi humanitárius törvény az Európai Unióra a beavatkozás közvetlen kötelezettségét szabja ki, és négy hónappal Gáza elvágását követően a határt támogató misszióval kapcsolatos direkt vállalásunk egy olyan vállalás, amit nem tudunk teljesíteni. Köszönöm biztos asszonynak a ma este, a békefolyamatok újjáéledésével és az időszakos nemzetközi mechanizmus működésével kapcsolatban kifejezett óvatos optimizmust. Mi természetesen arra buzdítjuk, hogy megtegyen mindent, amit csak tud. Egyetértek Tannock úrral abban, hogy helytelenítenünk kell a palesztin militánsok rakéta- és aknavető-támadásit, de kifogásai hitelesebbek lennének, ha elítélné azt is, hogy az izraeli védelmi erő a légi rakétacsapásokban civileket is megöl. Arra kérem Önt, biztos asszony, és Önt is, mint hivatalban levő elnököt, hogy, amint azt ma reggel a beszámolóból hallottuk, sürgősen ítélje el az E1 megszállási terv részét képező, Ciszjordánia területe további 3%-ának elfoglalását, mely Jeruzsálem és Jerikó között található. (Az elnök félbeszakítja a beszélőt.) Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) A június 21-i, a MEDA-programról és a Palesztinának adott pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti határozat, a 2007. július 12-i Közel-Keletről szóló határozat és a Négyes 2007. szeptember 23-i állásfoglalása fényében alapvető fontosságú az Európai Parlament számára, hogy egyértelmű álláspontot fejezzen ki vis-à-vis a Palesztinában uralkodó helyzetről. A helyzetet azonban legalább két szempontból kell megfontolnunk: humanitárius és gazdasági, valamint politikai és biztonsági szempontból. Humanitárius és gazdasági szempontból Európán áll, hogy a Palesztina támogatására adott hatalmas pénzügyi források felvállalását követően biztosítsa ezen támogatás és humanitáris segély eljuttatásának technikai kivitelezhetőségét. Elfogadhatatlan, hogy megtagadják a palesztin civilektől, hogy hozzáférjenek a gyógyszerekhez, illetve, hogy feldúlják az egészségügyi intézményeket, iskolákat, magánlakásokat. A dolgok jelenlegi állásánál az emberek és javak mozgásának korlátozása miatt gyakran megtagadják a megfelelő ivóvízhez és élelmiszerhez történő hozzáférést.
51
52
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Ami a politikai és biztonsági szempontot illeti, egyértelművé kell tenni, hogy ugyanúgy, ahogy a nemzetközi közösség elismeri Palesztina automóniával kapcsolatos jogát, beleértve a kormányzást, a Hamasz-mozgalomnak is el kell ismernie az izraeli államot. A Hamasz mostanáig nem tett semmiféle olyan lépést, hogy elzárkózzon saját alapító dokumentumától, mely céljai közt tartalmazza Izrael állam elpusztítását. Itt rejlik a politikai probléma, ami fegyveres konfliktussá fokozódik: terrorizmussá az egyik oldalon és kemény defenzív intézkedésekké a másikon. Proinsias De Rossa (PSE). – Tisztelt elnök úr! Mindenekelőtt azt mondhatnám, hogy Tannock úr rossz szolgálatot tesz Izraelnek a palesztinok elleni izraeli illegális tevékenységek feltétlen támogatásával, főleg Gáza kapcsán. Támogatom a határozatot, beleértve az 5. szakaszt is. Nem új és nem is váratlan a Gázában jelentkező humanitárius válság. Azok közülünk, akik rendszeresen látogatták a régiót az utóbbi évek során, következetesen óva intettünk mindenkit az izraeli lépésektől, melyek kétségbeesésbe taszítják a lakosságot. A gazdaság jelenleg már szabadesésben van. A szociális szolgáltatások gyakorlatilag összeomlottak. Általános az alultápláltság és a krónikus betegségek, és nem lehet hozzáférni a gyógyszerekhez. Gáza most teljes mértékben a külső segélyektől függ, amit az izraeli embargók elakasztanak. Ez egy szigorú izraeli felügyelet alá tartozó börtön, és nem engedhetjük, hogy a gázaiak jóléte túszul essen a folyamatban levő politikai manővereknek. Remélhetőleg ezek a manőverek béketárgyalásokhoz vezetnek. Helytelenítem Izrael azon egyoldalú döntését, miszerint földet tulajdonít el négy arab falutól, hogy azzal elvágja Kelet-Jeruzsálemet a Ciszjordániától. Fájlalom azt a tényt, hogy sem a Tanács, sem pedig a Bizottság nem tett utalást erre, és meg lennék lepve, ha nem tudnának róla. Ismert ebben a Házban és köztudomású. Izrael ezen lépésével teljes mértékben megszegi a menetrendet és azt a megállapodást, miszerint az 1967-es határok az izraeliek és a palesztinok közös megegyezése nélkül nem fognak változni. Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Tisztelt elnök úr! Remélhetőleg elvárhatjuk, hogy idővel megoldódik a konfliktus. Ez a lehető legcsalókább remény. Új generációk nőnek fel, és a konfliktus folytatódik, sőt, rosszabbodik. Azt gondolnák, hogy két, egymáshoz annyira közeli nép, a héber és az arab képes a békés együttélésre – de nem egy hierarchikus rendszer feltételei mellett. Minden, a másikkal kapcsolatos alárendeltség, az egyenlőtlenség és mindenek fölött az arab szuverén államszervezet hiánya állandó negatív érzelmek, meggyőzőség és bosszú táptalajául szolgál. Amennyiben Izrael állam nem keríthet sort területi megosztásra, akkor attól tartok, nehezen tudom elképzelni, hogy béke uralkodjék ezen a területen. Ugyanúgy, ahogy a zsidóknak joguk van saját országhoz, államhoz, az araboknak, a palesztinoknak is joguk van hozzá. Történelmileg létezett Palesztina még a második világháború előtt, és amint látjuk, nem könnyű kiradírozni az arabok emlékezetéből. Minden nap olyan mértékben romlik a gázaiak helyzete, hogy elkerülhetetlenek a beépített agresszió kirobbanásai, és csupán annyit tehetünk, hogy zavartan és szomorúan nézzük. Részünkről az a legtöbb, amit tehetünk – amellett, hogy megpróbálunk a kölcsönös pusztítás lenyugtatására ösztönözni és közvetítő szerepet játszani –, hogy kibővítjük az embereknek juttatott humanitárius segélyek körét, hogy a lehetőség szerint legmegfelelőbb egészségügyi viszonyok közt éljenek, legyen mit enniük és járhassanak iskolába. De újból hangsúlyozom: ez egy helyettesítő megoldás, egy olyan megoldás, mely irányba – és ezt szégyelljük beismerni – nem tudunk az élen járni. A Közép- és Kelet-Európában a tizenkilencedik században, illetve Európa és Afrika huszadik századi szörnyűségeiben szerzett tapasztalatok egyértelműen rámutatnak a függetlenségért sóvárgó népek erejére. Ez a sóvárgás az, amivel itt foglalkozunk. Béatrice Patrie (PSE). – (FR) Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Természetesen az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy csökkentse a gázai lakosság eddig példátlan humanitárius válságban tapasztalt szorongatását. Én személy szerint arra szeretnék rámutatni, hogy az, hogy az izraeli kormány Gázát ellenséges területté nyilvánította, számos drámai következménnyel járt. Izrael jóval nagyobb léptékű műveletekre keríthet sort ezen a területen, mint a múltban. Az izraeli elektromos társaság minimálisra csökkentheti Gáza 1,5 millió palesztin lakosának villamosenergia-ellátását, és a Mekorot vállalat fogja adagolni a kiosztott vizet, míg a Hamaszra marad, hogy kiossza azt a kerületek között. Elfogadhatatlan ez az izraeli stratégia, melynek egyértelműen az a célja, hogy népfelkelést okozzon a Hamasz vezetői ellen, és csak az erőszak újbóli ellángolásához vezethet. Nem beszélve azokról az új településekről, melyek Palesztinából egy másik Bantusztánt csinálnak.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Én személy szerint, a Négyes tagjaként azt szeretném, ha az Európai Unió megbizonyosodna arról, hogy a novemberre tervezett békekonferenciának nem az az egyetlen célja, hogy kiutat biztosítson az Egyesült Államoknak az iraki-afganisztáni patthelyzetből, hanem az, hogy valódi béke csúcstalálkozóra kerüljön sor, ami összehoz minden arab szereplőt. Nickolay Mladenov (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Minden konfliktusban a civilek a néma áldozatok, és kötelességünk – valójában feladatunk –, hogy felálljunk és megvédjük őket, valamint megfeleljünk a Nobel-békedíjas Elie Wiesel vállalásának „sose légy csendes, ha bárhol, bármikor emberek szenvednek és aláztatnak meg”. Így tehát üdvözlöm a Ház azon kezdeményezését, hogy vitassuk meg a gázai helyzetet, és ugyancsak üdvözlöm azt a határozati felhívást, hogy szólítsuk fel Izraelt kötelezettségeinek teljesítésére, valamint arra, hogy garantálja a humanitárius segélyek bejutását Gázába. Azonban a mai napon egyéb kérdésekről is szólnunk kell. El kell kezdenünk feltenni magunknak a kérdést: miért van az, hogy valahányszor békemozgalomra kerül sor, fokozódik az erőszak? Miért van az, hogy valahányszor a ésszerű hangok megoldást keresnek Izraelben és a palesztin területeken, terrorista csoportok veszik fel a fegyvert a béke ellen? Miért félnek egyesek annyira a kétállamos megoldástól, attól, hogy Izrael és Palesztina békében él egymás mellett, hogy inkább fájdalmat és szenvedést mérnek saját népükre? Ne hátráljunk meg attól, hogy beismerjük, Gázában élők borzasztó helyzetével kapcsolatos felelősség egyértelműen terheli a Hamaszt is, aki ellenzi a megoldást, az Egyesült Nemzetek egyik legitim államának elpusztítására szólít el, fél a békétől és az erőszakot támogatja. 2005-ben 400 rakétát lőttek ki Izraelre Gázából. 2006-ban 1 726 rakétát lőttek ki. 2007-ben közel ezer volt a rakéták száma. Sokan meghaltak, több százan megsebesültek és ezreket evakuáltak. Ezek között civilek is vannak: férfiak, nők és gyerekek. Szeptember 26-án 54 aknavetőt lőttek ki Gázában a sufai határátkelőre. A követező napon azok az átkelők lettek a célpontok, melyekre a biztos asszony utalt – Erez és Karem Shalom. Valójában azért váltak céltáblává, mert a Hamasz úgy véli, ezen átkelők bezárása teljesíti a szenvedés és a Hamasz oldalára álló emberek növelésével kapcsolatos céljukat. Ez a hibás stratégia. Ismerjük fel, hogy Gázában olyan terrorista erők és félelemkeltő erők vannak, akik saját népük szenvedéseiből akarnak hasznos húzni. Jamila Madeira (PSE). – (PT) Jimmy Carter azt mondta ezen a héten egy interjúban, ahogy Clinton elnök óta nem voltak jóhiszemű tárgyalások a Közel-Kelet témájában az Amerikai Egyesült Államok pártfogása alatt. Így tehát nagy várakozások előzik meg a novemberi nemzetközi konferenciát. Várhatóan olyan kézzelfogható fejlődésre kerül sor, hogy történetesen előre tudjuk majd látni az emberi drámák és konfliktusok megoldásának idejét. Gázában jelenleg romlik a humanitárius helyzet. Bár néhány hónappal ezelőtt valódi nyílt börtönük volt, ami fokozatosan bezárul, azaz egyre nyilvánvalóbb lesz minden nappal, amikor a halottakat, az éhséget, a félelmet, a fegyverek erejét és a civilek életére gyakorolt hatásukat számoljuk a fal mindkét oldalán. Sürgősen humanitárius segélyre van szükség a Genfi Egyezmény fényében, és sürgető, hogy Izrael lehetővé tegye a segélyekről történő gondoskodást. A személyek és javak mozgásának tényleg valósággá kell válnia, hacsak nem akarunk igazi emberi tragédiát tapasztalni a partmenti övezetben. A következő nemzetközi konferencián a következő fő célkitűzéseket kell elindítanunk: az erőszak megszűntetése, valamint megoldás keresése azon meglévő határozatok alapján, melyek lehetővé teszik az izraeliek és a palesztinok békés együttélését, mielőtt még túl késő lenne. Christopher Beazley (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! 20 évvel ezelőtt három fontos színtere volt az erőszaknak, melyek világszerte szörnyülködést szültek: Dél-Afrika, Írország és a Közel-Kelet. Az első kettő esetében békülés és politikai átalakulás történt. A Közel-Keleten nem történt előrelépés. Érvelhetünk amellett, hogy romlott a helyzet. A gázai humanitárius katasztrófa lépésre kötelez bennünket, annak tudatában, hogy lehetséges, szükséges és időszerű a kibékülés és politikai átalakulás. Azonban az is egyaránt egyértelmű, hogy a palesztinok és izraeliek nem tudják maguk megoldani ellentéteiket. Mindketten erőszakhoz folyamodnak, ami állandósítja a patthelyzetet.
53
54
HU
Az Euròpai Parlament vitài
A gázai humanitárius katasztrófa a közel-keleti folyamatos konfliktus utóbbi 60 évének egyik mélypontja. Békére szólítunk fel Izrael állam, és békére szólítunk fel a palesztin állam számára. Jelenleg egyik sincs meg. Új megoldásra van szükség. Egyértelmű, hogy az Amerikai Államok kormányzata rendelkezik azzal a felelősséggel és képességgel, amivel határozott befolyást lehet gyakorolni Izraelre, például , hogy felszólítsák őket a gázai blokád feloldására. Éppen úgy az Európai Uniónak is ugyanolyan útmutatást kell nyújtania a palesztinoknak az erőszak megszűntetése kapcsán, hogy mindketten elérjék a biztonságos államra vonatkozó célokat, melynek egyetlen lehetséges eszköze a békés eszköz. Mivel ezt a határozatot továbbküldik Palesztina, Izrael, Egyiptom parlamenti képviselőinek és az Euromediterrán Közgyűlésnek, konstruktív hozzájárulás lenne tőlünk, ha támogatnánk és előmozdítanánk, hogy egy parlamenti párbeszéd helyettesítse a jelenlegi „kimerítő háborút”, aminek véget kell vetni, hogy többé ne csúfítsa el a Szentföldet. Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Emberi szenvedés tapasztalható Gázában. Az utóbbi hónapok humanitárius válsága kétségtelenül katasztrófává nőtte ki magát. Ez többé már nem csak az alapvető élelmiszer hiányáról szól. A palesztin gazdaság összeomlott, és egyre nehezebb vállalkozást folytatni. Darabokra tört az emberek mindennapi élete, és a segélyszervezetek nem működhetnek a régióban. Az itt élő emberek blokádba kerültek, és amint azt a biztos asszony is említette, a Ciszjordániában is ugyanezek a dolgok fenyegetnek. A gázai lakosok áldozatul estek a válság mindkét résztvevője bukott politikájának. Egy dolog ellenségként és terrorszervezetként beszélni a Hamaszról; a teljes Gázai-övezetet ellenséges területnek nyilvánítani egy egészen más. Egy dolog Izraelről ellenségként beszélni; egészen más elutasítani az együttműködést az alapvető szolgáltatások biztosítóival és a nemzetközi szervezetekkel. Bár a válságban résztvevő felek holtpontra jutottak, mindketten felelősek az alapvető humanitárius jogokért. A parlamenti képviselőcsoportok határozata kivételesen őszintén fogalmazza meg a Közel-Kelet válságával kapcsolatos véleményt. Mentes mindenféle rejtet politikai motivációtól. Ami maradt, az Európa mélységes aggodalma a gázaiak életével kapcsolatban. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez teljesen ugyanaz az aggodalom, melynek az idei évben korábban már hangot adtunk. Nem foglalhatunk állást egyik oldal mellett sem, és nem mutogathatunk. Az ártatlan emberek szenvedése irrelevánssá teszi a gázai helyzet elnézését és mentségek keresését. Csak egyetlen dolgot követelünk: hogy a válságban résztvevő valamennyi fél tegye lehetővé számunkra, hogy segítsünk, és főleg, hogy maguk is segítsenek, mivel ez egy hatalmas emberi válság. Biztos asszony! Remélem, Európa gázai helyzettel kapcsolatos ezen követelését eljutatja a válságban résztvevő felekhez, az Arab Ligához és a Négyeshez. Manuel Lobo Antunes, a Tanács hivatalban levő elnöke. – (PT) Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani hozzászólásaikhoz és beszédeikhez, melyeket figyelmesen hallgattam. Tudjuk, hogy a palesztin területek gazdasági fejlődésének folyamatos és lankadatlan támogatása a béke egyik alapja. Szoros kapcsolat van a biztonság, a politikai stabilitás és a gazdaság között. Így tehát nem érhetünk el békét, biztonságot szilárd és tartós gazdasági alapok lefektetése nélkül, melynek egy hitelt érdemlő békefolyamatnak kell lennie. Ezen kezdeményezések mindegyike azon kötelezettségvállalásunkat tükrözi, hogy segítsünk a transzjordániai és gázai palesztin lakosság életkörülményeinek javításában. Ezek olyan feladatok, melyeken tovább szeretnénk dolgozni, és biztosak vagyunk abban, hogy a Párizsban decemberre tervezett Adományozó Nemzetek Konferenciája lehetőséget ad majd a nemzetközi közösségnek arra, hogy támogatását fejezze ki – reméljük, gyakorlati módon – a Palesztin Hatóság és általában véve a palesztinok számára. Alapvető fontosságú, hogy a nemzetközi közösség ne mellőzze a gázaiakat, hogy a nagyban bizonytalan helyzetük ne maradjon az instabilitás, feszültség és eltérő vélemények politikai tényezője. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió rendelkezik szilárd alapokon és elveken nyugvó politikai stratégiával a Közel-Kelet békefolyamataihoz, és ezért szívesen látott partner az Európai Unió a politikai folyamatokban. Továbbá következetes segélypolitikánk van a palesztin területek legtöbbjén a szükséget szenvedők számára. Az adatok, melyeket jómagam is bemutattam, és melyekre a biztos asszony utalt, azt
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
hiszem, kétségtelen bizonyítékai ennek. Remélem, hogy e tekintetben mindenki követi az Európai Unió mutatta példát. Benita Ferrero-Waldner, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök úr! Valamennyien tudjuk, hogy a helyzet drámai Gázában. Azonban azt is tudjuk, hogy még akkor is, ha sok humanitárius segítséget nyújtunk, végül politikai megoldást kell találnunk. Korábban már említettem, és most a hivatalban levő elnök is mondta, hogy ez a nemzetközi megbeszélés nagyon fontos alkalom. Valamennyien egyértelműen kijelentettük, hogy ez nem lehet csupán fényképezkedési lehetőség. Valódi megbeszélést kell jelentenie, melyben reményeink szerint az Olmert miniszterelnök és Abbas elnök közti tárgyalások és személyes megbeszélések valóban fontos kiindulási dokumentumot eredményeznek a rendkívül nehéz kérdésekkel kapcsolatban, tudva, hogy onnantól kezdve a munkacsoportok továbbgondolják az elképzeléseket. Valamennyien tudjuk, hogy sok lehetséges alternatív megoldás van az asztalon. Ugyanakkor mostanáig hosszú ideig nem volt lehetőség a két fél összehozására olyan nemzetközi gyűlésen, ami az Európai Unió támogatásával, az Egyesült Államok, Oroszország, és az Egyesült Nemzetek, valamint az Arab Liga támogatásával. Nagyon fontos, hogy ezúttal az amerikaiak is azt mondták, hogy készek meghívni az Arab Liga úgynevezett ‘follow-up group’-ját, mely magában foglalja Szíriát és Szaúd-Arábiát. Ez egy fajta nyitást mutat. Ezt kimondva azt is nagyon világosan értjük, és ez a második megbeszélésünkből, az Ad Hoc Kapcsolattartó Bizottság megbeszéléséből is kitűnt, hogy nem lehet csak politikai tárgyalásokra sort keríteni. Az alapokon is módosítanunk kell. Ez valóban elengedhetetlen. Ez a gazdasági fejlődés elősegítéséről szól, és része Tony Blair megbízatásában, amiben mi is támogatni szeretnénk őt amennyire csak tudjuk, mivel ez egy olyan lehetőség, amit meg kell ragadnunk. Természetesen tudjuk, amint azt ő is tudja – hosszas megbeszéléseket folytattam vele –, hogy a gazdasági talpraállás előfeltétele, amint azt a Világbank is egyértelműen említette, a mozgás és hozzáférés javítása és a magánszektor támogatása Gázában, aminek továbbra is a gazdaság részét kell képeznie, illetve természetesen olyan dolgokat is elő kellene segíteni, mint a jó kormányzás. Mi egy élhető palesztin államot szeretnénk létrehozni akkor, amikor arra – úgyszólván - megérett a politikai környezet. Egyetértek azzal, hogy nem végezhetünk „gyors javítást”, hanem azzal egyidőben olyan tárgyalási folyamatra is szükségünk van, ami végre elindul, és gyorsan beindítja a projekteket Ez egy olyan terület, amin már dolgozunk, hogy a dolgok készen álljanak a nemzetközi megbeszélésre, és talán a kötelezettségvállaló konferencia pillanatára, vagy azt követően. Projekteket fontolunk meg – melyeket egyébként mi választottunk ki és támogatottunk Tony Blairrel együtt –, így például az iskolák újbóli berendezését, melynek segítségével láthatják az emberek, hogy az alapoknál is történik valami. Jelenleg számos egyéb projektet tanulmányozunk, hogy megpróbáljuk megtalálni a helyes válaszokat, amihez természetesen Izrael támogatására is szükségünk van. Egyértelmű, hogy Izrael biztonsági aggályait is figyelembe kell venni. De a nap végén politikai megoldást kell találnunk, és Abbas elnök minden palesztin választott elnöke. Így hitelt kell adnunk neki, dolgoznunk kell vele és támogatnunk kell. Azt is meg szeretném köszönni, hogy oly nagylelkűen adták meg 2008-ra azt a lehetőséget a biztos asszonynak, hogy azonnal 10 000 euróval többet kaphat a palesztinokkal kapcsolatos költségvetésbe. Erre mindenképpen szükségünk lesz, és különösen fontos lesz kötelezettségvállaló konferenciánk számára. Hadd mondjam el továbbá, hogy nem csak a keresztényeket támogatjuk – ezt Belder úr említette – , hanem a palesztin lakosság legveszélyeztetettebb részét is, melyek közül némelyek keresztények, de nem mindenki. Kritériumunk a szükség, nem a vallás – amint azt korábban is említettem. Végezetül hadd mondjam el, hogy nagyon is jól tudjuk, amit sokuk említett. Elemeztük a helyzetet. Az egyetlen lehetséges út, ha megpróbálunk politikai megoldásra lelni, míg azzal egyidőben amennyire tudjuk, enyhíteni próbáljuk szenvedést. Elnök. − Határozati indítványt nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 103(2) szabálya szerint. A vitát lezárom. A szavazásra holnap, 2007. október 11-én kerül sor.
55
56
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke) David Martin (PSE), írásban. – Másokhoz csatlakozva én is arra szólítom fel Izraelt, hogy teljesítse a Genfi Egyezmény szerinti kötelezettségeit, hogy garantálja a humanitárius segély, támogatás és az alapvető szolgáltatások, így például az elektromos áram és az üzemanyag bejutását a Gázai-övezetbe. Izraelnek fel kell oldania a Gázai-övezet blokádját, és Rafah-ban biztosítania kell a személyek és javak áramlását, összhangban a határforgalmi és határátlépési megállapodással és a Határtámogatási Misszióval, illetve a javak áramlását Karninál. Az Unió valamennyi intézményének, beleértve a Tanácsot, a közös kül- és biztonságpolitika legmagasabb szintű képviselőjét és a Bizottságot felelősségük teljes tudatában szembe kell nézniük ezen megállapodás végrehajtásával. Végezetül megismétlem azt az Izraelnek szóló felszólítást, hogy garantálja a pénzügyi aktívák befolyását a Gázai-övezetbe, amit 2007. szeptember 25-e óta felfüggesztettek, tekintettel arra, hogy a pénzügyi aktívákhoz történő hozzáférés hiánya komoly negatív hatást gyakorol a gazdaságra, valamint a palesztinok társadalmi és mindennapi életére.
19. Az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája Elnök. − A következő napirendi pont egy vita a Bizottság kommunikációjáról az Európai Unió tengerészeti politikájával kapcsolatban. Joe Borg, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök úr! Nevezetes nap a mai. Pontosan 500 évvel ezelőtt készítette el Martin Waldseemüller, egy német térképész meglepő vízióját egy szép új világról, melyben Európa óceánjain és tengerein keresztül kapcsolódott Afrikához, Ázsiához és az amerikai kontinenshez. Ugyancsak október 10. volt az a nap, amikor a portugál király megbízta Bartolomeo Diazt, hogy keressen egy Ázsiába vezető kereskedelmi utat, továbbá az Egyesült Államokban ugyancsak a mai napon ünneplik azt, hogy Kolombusz felfedezte az Újvilágot. Így tehát méltán emlékezhetünk erre a napra a tengerészet világában. A magam részéről büszke vagyok, hogy eljöhettem a mai napon a Parlamentbe, hogy Európa új és izgalmas tengerészeti jövőjéről beszéljek. Ez egy olyan jövő, ami Európa múltból kapott erős tengerészeti örökségére épít, és ami mégis stratégiai szempontból előre tekint, hogy meghatározza, mennyire lehet fokozni Európa jólétét és prosperitását, mely oly szorosan kötődik az óceánokhoz és tengerekhez. Az óceánokkal és tengerekkel kapcsolatos eltérő elképzelésünktől vezérelve a Bizottság a mai napon korábban integrált tengerpolitikát javasolt az Unió számára. Az Európai Unió fennállásának 50 éve alatt először ismerte el határozottan, hogy integrált megközelítés szükséges a tengerek és óceánok kapcsán. Ez a radikális kiindulási pont eredete abban a kényszerítő érvben rejlik, miszerint gyakorlatilag minden olyan nagyobb kérdésnek van tengerészeti vetülete, mellyel Európa napjainkban szembenéz – energia, klímaváltozás, innováció, nemzetközi versenyképesség, munkahelyek létrehozása, környezetvédelem, kereskedelem, közlekedés és így tovább. Bármelyik ágazatra is nézünk, erős kapcsolatokat találhatunk azok és a tengerészeti szektor között. Eszetlen, mondhatni megfontolatlan lenne tehát az Európai Unió részéről, ha ezeket a politikai területeket anélkül működtetné, hogy számba venné azok egybeeséseit a tengerészeti ügyekkel. Egy olyan egységes elképzelésre van szükségünk, ahol a politizálás egységes és mindent felölelő módon folyhat, így maximalizálva az ezen komoly és összetett összefonódásokban rejlő lehetőségeket. Egy olyan időben, amikor a globális felmelegedésről, a globalizációról folynak megbeszélések, és az EU versenyképességének javulását újabb okok sürgetik, az ember nehezen mellőzheti egy olyan tengerészeti stratégia tagadhatatlan szükségességét, ami közvetlenül kezeli ezeket a kérdéseket. Örömömre szolgál a mai napon, hogy bejelenthetem, a Biztosok Testülete támogat egy olyan integrált politikai dokumentumot, ami kifejezetten azt adja, amit az Európai Unió mostanáig nélkülözött: egy valóban egységes elképzelést a tengerekről és óceánokról. Ez nem csupán a halászatokról és hajózásról, a kereskedelemről és a regionális fejlesztésről, a kutatásról és a foglalkoztatásról, vagy a környezetről és a harmadik országokkal fennálló kapcsolatokról szól. Ez egy olyan politika, ami felöleli mindezeket, összegyűjti ezek erősségeit és egy kölcsönös kapcsolatban levő egészként kezeli őket. Ez egy olyan politika, ami a közösségi politikákból táplálkozik, és egyben táplálja is azokat. A mai napon korábban a Testületben tartott megbeszélésen valójában ez egy elfogadott dokumentumcsomag volt. Ez a csomag három kulcsfontosságú részből áll. Az első a kommunikáció, ami részletezi az Európai Unió fent említett integrált tengerpolitikáját. Ehhez egy tevékenységi terv is társul, ami körvonalazza a politika végrehajtásával kapcsolatos első lépéseket. Ott van továbbá egy közlemény, ami közzéteszi a széleskörű és mérhetetlenül sikeres egy éven keresztül folyó nyilvános konzultáció eredményeit.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Úgy vélem, gyorsan fel fogják ismerni a csomag fő elemeit, mivel nagyban tükrözik azokat a prioritásokat, melyeknek pont Önök adtak hangot. Engedjék meg, hogy csak a következőket említsem: Európa erősségeinek kihasználása a klímaváltozás legyőzésére kutatáson és innováción keresztül, a sebezhető partszakaszok pontosabb tervezésén keresztül, valamint azáltal, hogy vezető szerepet vállalunk a nemzetközi tárgyalásokban; egy európai stratégia a tengerkutatásért és kötelezettségvállalás a kiváló tengerkutatási technológiáért és innovációért, hogy segítsünk megfelelni a növekedéssel és munkahely-teremtéssel kapcsolatos lisszaboni célkitűzéseknek, valamint hogy teljes mértékben kihasználjuk az új technológiákban rejlő lehetőségeket; a tengeri közlekedés jobb szabályozása, hogy segítsünk egy valódi, akadálymentes európai tengeri közlekedési övezet létrehozásában a belső piacon, és hogy támogassuk Európa külkereskedelmét a globalizáció ezen területén; tekintettel a gazdasági növekedést hajtó kritikus szerepére és megvizsgálva, hogyan erősítheti az EU-s finanszírozás leginkább a fenntartható növekedést és lendítheti fel a jólétet a távoli és hátrányos helyzetű régiókban; annak biztosítása, hogy a fejlődés minden formája figyelembe veszi a környezetvédelmi hatásokat azáltal, hogy támogatja a környezetbarát szállítást, csökkenti a szennyezési kockázatokat, valamint támogatja az ökoszisztéma-alapú halászatokat; a tervezési eszközök, adatbázisok és horizontális támogatás jobb alkalmazása a tengeri és partmenti területek döntéshozatalának támogatására, valamint hogy biztosítsák a szabályok nemzetközi szintű betartását; a tengerészeti klaszter és regionális központjainak támogatása Európa versenyképességének növelése érdekében. Ez kifejezetten azon kis cégeknek segít, akik olya fontos részei Európa korszerű csúcstechnológiát alkalmazó tengerészeti iparágainak. Segíteni fog abban, hogy felismerjük a partvidéki és tengeri turizmusban rejlő hatalmas lehetőségeket, és további elemet jelent a tengerészeti munkák vonzerejének növelésében. A Bizottság a mai napon elfogadott egy olyan közleményt is, melynek célja a tengerészeti munkahelyek vonzerejének növelése azáltal, hogy bevezeti az Európai Unió munkaügyi törvényi szabályozásának számos részébe tartozó tengerészek és halászok által tapasztalt kirekesztések felülvizsgálatát. Ez egy sok közénk tartozó érdekeltet nyugtalanító, érzékeny terület. A mai napon kiadtak továbbá egy háttéranyagot is, mely az Európai Unió energiapolitikája és tengerpolitikája közti fontos kapcsolatokat taglalja. Valamennyien jól tudjuk, hogy hatalmas kihívások várnak ránk. Ahhoz, hogy szembenézzünk ezekkel, konkrét javaslatokra van szükségünk – olyan javaslatokra, melyek elég ambiciózusak ahhoz, hogy szembenézzenek későbbi kihívásainkkal. Az elmúlt évszázadokban a tengerek és az óceánok új és izgalmas lehetőségek kapuját nyitották meg Európa számára. Most, a 21. század hajnalán, reméljük, hogy felfedezzük lehetőségeink saját, modern Újvilágát. Hiszem, hogy valóban valami új kezdetén vagyunk. Továbbá azt gondolom, hogy a mai napon elfogadott csomagban részletezett lépéseket mozgásba hozva határozottan arra az útra állítjuk Európát, ami ezen lehetőségek újfajta felfedezéséhez vezet. Ahogy a közmondás mondja, „aki mer, az nyer” és bár ez igaz, és minden bizonnyal része a minket hajtó ösztönzésnek, érdemes megjegyezni, hogy a múlt felfedezőútjaihoz hasonlóan a mai vállalkozásnak is lesznek költségei. Az első szakaszra 2008-ban kerül sor, melyet különféle előkészítő intézkedések jellemeznek majd; ezekhez egyéb partnerek bevonására is szükség lesz, az Önök támogatásával biztosítanunk kell a szükséges finanszírozást. Ezek a lépések közvetlen következményei a július 12-I jelentés mögött meghúzódó elgondolásoknak, ahol örömmel láttam, hogy egyértelműen jelezték e lépésekkel kapcsolatos támogatásukat. Számos egyéb támogató eljárás van, amelyek már most eléggé fejlettek, és melyek magukban foglalják a kikötői politikáról szóló egyik október 17-i közleményt, egy másikat az illegális, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról, valamint egy harmadikat a fenntartható turizmusról. Ezeket később a tengerészeti klaszterek és a tengeri kereskedelem kapcsán tett lépések követik. Ezek kiegészítése jelenti majd azok lisszaboni, október 22-én megrendezésre kerülő megbeszélés témáját, melyen 27 tagállam tengerészeti ügyekért felelős miniszterei vesznek részt, magában foglalva többek között a közlekedési, halászati, környezetvédelmi és védelmi minisztereket. Ez egy későbbi tárgyalásba fog csatlakozni, melyre decemberben kerül sor az Európai Tanácsnál ezen politika szentesítésének céljából. Így tehát a mai nap nem az út kezdete, de nem is a vége. Azonban jelentős mérföldkő, mely jelentős elmozdulást mutat azon gondolkodási időszaktól, melyet Önök a Parlamentben kértek tőlünk, és amit mi itt, a Bizottságban keresünk: a tettek ideje. Az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszott ebben a folyamatban, és felbecsülhetetlen értékű visszajelzést szolgáltatott nekünk. Így tehát szeretném újra kifejezni hálámat a Parlamentnek általában, valamint azoknak az előadóknak és képviselőknek, akik különös érdeklődést mutattak, kifejezetten ezen project irányába. Különösen örülök annak, hogy részt vehettem számos, a Parlamentben történt meghallgatásnak és megbeszélésnek. Őszintén várom e párbeszéd .folytatását. A Parlament ezen politika fejlődésében továbbra is központi szerepet tölt be. A tengerpolitika sikerének elérése nem olyan dolog, amit
57
58
Az Euròpai Parlament vitài
HU
a Bizottság önmagában meg tud vagy meg akar tenni. Sikere a közös megközelítés fenntartásán múlik. Remélem, számíthatok folyamatos együttműködésükre. Amint azt beszédem elején már említettem, a mai egy igazán jeles nap. Egy új és izgalmas kalandhoz bontottuk ki vitorláinkat. Ez egy olyan kaland, amiben bízunk, és úgy véljük, hogy nagyobb és hosszan tartó jólétet hoz Európának. Tengernyi lehetőség van előttünk. Matthias Groote (PSE). – (DE) Tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos úr! Szeretném tolmácsolni a Tengeri Szállítási Politika zöld könyvével kapcsolatos parlamenti előadó, Willi Piecyk úr bocsánatkérését. Nem tud ma jelen lenni, és az én tisztem átadni jókívánságait. Nagyrabecsülésemet szeretném kifejezni – a Környezetvédelmi Bizottság tagja vagyok – a hajók szárazföldi közlekedési összeköttetései kapcsán. Ez benne foglaltatott, és, ha ez ehhez hasonló döntést tudunk hozni, az nagyon jó az európai levegő minőségének javításához, valamint hasznos a CO2-kibocsátás csökkentésénél. A tengeri szállítási politikáról szóló zöld könyvben azt fejtegetik, hogy a hajókat is bele kellene foglalni a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe. Csak az első olvasatnál tartunk azzal kapcsolatban, hogy a légi forgalmat beemeljék a kibocsátáskereskedelembe. A légi közlekedéssel kapcsolatban sem született rendelkezés a Kiotói Jegyzőkönyvben, és így nagyon gyakorlati a következő kérdés: mikor akar a Bizottság előterjeszteni egy olyan javaslatot, ami a tengeri közlekedést is bevenné a kibocsátáskereskedelembe? ELNÖKÖL: KRATSA-ΤSAGAROPOULOU ASSZONY Alelnök Marios Matsakis (ALDE). – Tisztelt elnök asszony! Hadd emlékeztessem a Házat a Törökország részéről néhány évvel ezelőtt a Ciprusi Köztársasággal kapcsolatos valamennyi szállításra kiszabott folytatódó embargóra az EU tengerpolitikájáról szóló bizottsági közlemény alkalmából. Ez az embargó jelentős csapást mér nem csupán Ciprus, hanem a teljes EU hajózási iparágára. (Megjegyzések az ülésteremből) Angolul beszélek. Igazán érdekes lenne, ha lenne tolmácsolásunk angolról angolra. Csupán arról az embargóról beszéltem, amit Törökország vetett ki évekkel ezelőtt Ciprusra, és azt mondtam, hogy ez komoly károkat okoz nem csupán Ciprusnak, ami egy tagállam, hanem általában véve az Európai Uniónak. Hadd kérjem meg újra a Bizottságot, hogy erőfeszítései fokozásával győzze meg a török kormányt, hogy ismét vegye fontolóra azon döntését, hogy továbbra is fenntartja az EU egyik tagállamának hajózására kiszabott tisztességtelen és szükségtelen embargót. Értem, hogy engedékenynek – inkább engedékenynek – kell lennünk Törökországgal, de fogy a türelmünk. Elvégre is milyen tengerpolitikánk lehet, amennyiben egy tagállamunk hajói nem használhatják egy tagjelölt állam kikötőit annak hajózási útvonalain? Biztos úr! Meg tudná kérem erősíteni, hogy ennek a kérdésnek sürgős és komoly figyelmet szentel? Struan Stevenson (PPE-DE). – Tisztelt elnök asszony! Gratulálni szeretnék Borg biztos úrnak ehhez a nagyon nagy örömmel fogadott és fantasztikus tevékenységi tervhez, ami különösen a számomra érdekes halászati kérdéseket érinti: a tengeri felügyelet integrált hálózatát, ami úgy gondolom, abszolút elengedhetetlen, amennyiben javítani akarunk a biztonságon; az illegális, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megszűntetését; annak a tervét, hogy beszüntessük a pusztító mélytengeri halászatot a nyílt tengeren; azt az elképzelést, hogy javítsuk a halászati iparágban dolgozók feltételeit, mivel ezek a munkák jelentik a legveszélyesebb és legrosszabbul fizetettek egyikét az EU-ban; javuló együttműködés a parti őrséggel; a visszaengedett halak visszaengedése és az akvakultúra előmozdítása, ami 65 000 teljes munkaidejű állást biztosít az EU-ban – ezek mindegyike csodálatos. Különösen tetszik a tengerészeti területi tervezés irányába mutató ütemterv ötlete, és kérdésem kifejezetten erre a témára irányul. Ki fog ezért fizetni? Egyes tagállamok már megtették. Már vannak területi tervek a hajózási területeikre. Azt hiszem, kereskedelmi értékük lesz ezeknek a tengeri területi terveknek. Közben ki fogja megfizetni ezeket?
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Joe Borg, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök asszony! Ami a tisztelt képviselő úr, Groote úr részéről feltett kérdést illeti a CO2-kibocsátással kapcsolatban: szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy a tengeri közlekedéssel kapcsolatos vízi járművekből származó kibocsátás abszolút értékben alacsonyabb, mint egyéb kategóriákban, így például a levegőben, vagy akár az utakon. Azonban egyenként nézve igaz, hogy az egyes vízi járművekből származó CO2-kibocsátás jelentős. Így tehát érdemes lépéseket tenni, és arra bátorítani a hajózási iparágat , hogy tegye meg a CO2-csökkentéshez szükséges lépéseket, amennyiben maximalizálni szeretnénk a tengeri közlekedés növekedési potenciálját – mivel nem kétséges, hogy hatalmas lehetőség rejlik a tenger közlekedés további növelésében, azonban ennek a CO2-kibocsátások csökkentésével együtt kell bekövetkezniük, amennyiben olyan helyzetet szeretnénk elérni, ami a tengeri közlekedést még felhasználóbarátabb színben tűnteti fel. Ehhez fontos kihangsúlyozni azt a tényt, hogy mivel globális iparággal foglalkozunk, a kezdeményezéseket mindenekelőtt a nemzetközi fronton kell meghozni. Így tehát nemzetközi törekvésre kell sort keríteni, és az Európai Uniónak fel kellene készülnie arra, hogy vezető szerepet vállaljon a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten belül, annak érdekében, hogy meghatározza a CO2-kibocsátással kapcsolatos normákat. Fejlődés hiányában a Bizottság egyéb lehetőségeket is megfontolhat annak érdekében, hogy olyan helyzetet teremtsen, ahol a CO2-kibocsátást hatékonyan csökkentik. Itt azt a tényt is megemlíthetjük, hogy vannak olyan esetek, ahol a meglévő ellentmondások miatt bizonyos módon a CO2-kibocsátások növelésére ösztönöznek. Például a kikötés esetében, mivel megadóztatják a kikötői áramhasználatot, és így számos hajó végül tovább járatja a motorját azért, hogy költséget takarítson meg, mert az üzemanyag illetékmentes. Így tehát ha van egy olyan intézkedés, amivel megszűntethető ez az ellentmondás, akkor az arra ösztönzi a hajókat, hogy a kikötőkben levő elektromos hálózatot használják. Ami a Matsakis úr által felvetett kérdést illeti Törökország Ciprusra kivetett embargójával kapcsolatban, ott először azt a tényt szeretném hangsúlyozni a Törökországgal folyó csatlakozási tárgyalások kapcsán, hogy egy vagy két olyan fejezet, amire még nem került sor - és nem is fog mindaddig, amíg Törökország nem hozza helyre - a közlekedéshez és a halászatokhoz kapcsolódik, ami az én felelősségi körömbe tartozó terület. Így tehát a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük annak érdekében, hogy meggyőzzük Törökországot, újból fontolja meg álláspontját. Magától értetődő módon ezt annak érdekében vizsgáljuk, hogy megnézzük, miként dolgozhatnánk szorosabban Törökországgal, hogy alkalmazzák a közösségi vívmányokat az ilyen intézkedések kapcsán – valamint előkészítve végső csatlakozásukat. Azt is el szeretném mondani, hogy a Stevenson úr által felvetett kérdés kapcsán, ami a területtervezést illeti, valamint azt, hogy ki fog azért fizetni, azt javasoljuk, hogy ne a területtervezés közösségivé tételére kerüljön sor, hanem arra, hogy ez a területtervezés a tagállamok felelőssége és feladata legyen. Szeretnénk azonban azt látni és arra bátorítani azon tagállamokat, akik nem vették át a területtervezési rendszert, hogy vezessék azt be a többi tagállamhoz hasonlóan. Említhetünk egyes tagállamok által bevezetett területtervezéseket, melyek követendő példaként szolgálhatnak a többiek számára. Megpróbáljuk elérni, hogy egy fajta összeillés jellemezze a különböző tagállamok részéről bevezetett területtervezési intézkedéseket, hogy a végén ne egy olyan helyzetbe jussunk, ahol a rendszerek jelentősen különböznek egymástól. Így tehát ösztönözni fogjuk a területtervezési rendszerek kialakítását; segítünk a szükséges eszközök kiépítésében, hogy a területtervezést minél hatékonyabban üzemeltethessék, és megpróbálunk irányelveket is kidolgozni, hogy legyen egy közös minta a területtervezéshez, azonban az alapvető felelősség és feladat azoké a tagállamoké, akik saját vizeikkel kapcsolatban bevezetik a területtervezést. Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Tisztelt elnök asszony! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! Csak teljes szívemből üdvözölhetem az Európai Bizottság azon szándékát, hogy összehozza azt, ami korábban szét volt választva, és az integrált politika elég összefüggéstelen ágazati politikáit. Örömömre szolgál, hogy hangsúlyt helyeznek a források fenntartható használatára, hogy tengerészeti szaktudást akarnak kifejleszteni, hogy el szeretnék segíteni a fenntartható foglalkoztatást, valamint, hogy maximalizálni kívánják a partmenti közösségek életminőségét. Ezek mindegyike helyes irányba mutat.
59
60
HU
Az Euròpai Parlament vitài
A jövőbeni tengerpolitikának többet kell tennie ahhoz, hogy integrálja a szélsőségesen a perifériára szorult régiók sajátos jellemzőit, valamint erősségeit. Ezek a régiók a védett halállományból húznak hasznot. Ezt figyelembe kell venni. Azonban ezek a régiók mindenek felett igazi laboratóriumként szolgálhatnak, valamint egy olyan fantasztikus helyként, ahol kipróbálhatók és kifejleszthetők megújuló energiák. Azt tervezi a Bizottság, a legtöbbet hozza ki a legkülső helyek részéről felajánlott, az Európai Uniót alkotó rendkívüli földterületekből? Paulo Casaca (PSE). – (PT) Tisztelt biztos úr! Legszívélyesebb gratulációim! Hiszen ez a dokumentum valóban harmonizációt ér el, és ez, amire a halászat két fő kérdése tekintetében szükségünk van. Egyrészt szükség van a halászok munkakörülményeinek biztosítására, valamint arra, hogy a halászterületeket ökoszisztéma-alapú gazdálkodással összehangoljuk. Időközben szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy meg tudja-e erősíteni a Financial Times riportját, miszerint egy, a Halászati Főigazgatóság részéről kiadott tanulmány élesen kritizálta Brüsszelből az ökoszisztémák mikro-menedzsmentjének hatásait, mellyel szörnyű kritikát adott az utóbbi huszonöt év Közös Halászati Politikáról (CFP), és azt állította, hogy a CFP alá tartozó halászterületek esetében jóval magasabb arányban fordul elő a túlhalászás, mint a világon átlagosan. Létezik ez a jelentés? Be fogják nyújtani az Európai Parlament Halászati Bizottságának? És mit gondola a biztos úr a kritikáról? Philippe Morillon (ALDE). – (FR) Tisztelt elnök asszony! Én is gratulálni szeretnék Borg biztos úrnak az elvégzett munkához. Azzal fejezte be ‘hiszek és remélek’ és ez azonnal azt juttatta eszembe ‘hiszek és merek’, ami hajdan kedves kis jelmondat volt. Higgy és merj! Ön mert. Azt hiszem, az Ön jelenlegi elképzelése, ami az előttünk levő közleményben nagyon egyértelműen kifejezésre került nyilvánvalóan a helyes irányba tett lépés. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, ami e tekintetben különösképp jellemezte a halászati szektor aggodalmait – és van néhány. A tengerparti övezet integrált kezelése megvalósítása természetesen hitelei egy részét az Európai Halászati Alapból nyerik. Az itt a probléma, hogy az Európai Alap az egyetlen használt alap, melynek alkalmatlan volta már sok panaszra adott okot. Szeretném, ha a biztos úr megnyugtatna bennünket ebben a kérdésben, és megerősítené, hogy a strukturális alapok, természetesen a fejlesztéshez és a környezetvédelemhez szükséges alapok, ugyancsak hozzájárulnak ezen politika megvalósításához. Joe Borg, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök asszony! Elsőként a Sudre asszony részéről felvetett kérdés kapcsán, ami a legkülső régiókat illeti: nem kétséges, hogy egy tengerpolitikában nem akarunk egy ‘mindenkire egyaránt jó, szabványméretű’ politikát kidolgozni – ami azt hiszem, egyértelmű az imént elfogadott kék könyvből és a tevékenységi tervből. Így tehát a periférikus és legkülső területek sajátosságait különösen számításba kell venni. Az érme másik oldala az, hogy a legkülső elhelyezkedés hatalmas előnyöket kínál az Európai Uniónak. Elérhetünk vele más óceánokat, melyeket máskülönben nem tudnánk közvetlenül megközelíteni. És ha példaként felhozhatom a halászterületeket, az a tény, hogy vannak olyan legkülső területeik az Indiai-óceánon, mint például Réunion, egy olyan precedens, amivel közvetlen szavunk lehet a meglévő regionális halászati szervezetekben, valamint azokban, amiket be szeretnénk vinni ahhoz a tengerhez, melynél közvetlen szavunk van azokban regionális halászati szervezetekben, melyek már léteznek, és melyeket megpróbálunk kijuttatni arra a tengerre. Így természetesen bátorítanám, hogy nézzük meg a legkülső régiók sajátosságait. Arról is gondolkodnunk kell, hogy maximalizáljuk az ezen legkülső régiók által élvezett előnyöket. És igen; ahol laboratóriumként használhatjuk azokat például a megújuló energiák kifejlesztéséhez, ott azt természetesen meg kell próbálnunk, és azzal egyidőben azt is támogatnunk és bátorítanunk kell, hogy gondoskodjunk arról, sebezhető pontjaik semmilyen módon nem szenvednek sérelmet. Ami Casaca úr kérdését illeti az ökoszisztémás megközelítés kapcsán, ott először azt szeretném mondani, hogy igen, a Halászati és Tengerészeti Főigazgatóságban megrendeltünk egy szakértői tanulmányt. Ez egy normális, részünkről vállalt időszaki feladat, ami arról szól, hogyan működnek a közös halászterületek, hogy milyen lehetséges csapdákat veszünk számításba, hogy ennek segítségével tanulhassunk a múlt hibáiból és megpróbáljunk javítani a dolgokon.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Mindenekelőtt: nem jelent problémát, hogy ezt a tanulmányt elérhetővé tegyük a Halászati Bizottság számára. Tudjuk, hogy nagyon kritikus, de elfogadjuk ezt a bírálatot, mivel a nap végén a közös halászati politika 2002-es reformjait megpróbáljuk megvalósítani. 2007-ben még mindig a 2002-es reformok valódi megvalósításának kezdeti szakaszában vagyunk azzal, hogy a többéves gazdálkodási és helyreállítási tervek, és a halászterületeknek erőteljesebben az ökoszisztémán alapuló irányítása felé mozdulunk el. Folytatjuk tovább a sokéves halgazdálkodási hagyományokat, melyek során átvették a tudományos haladást, növelték a halászhajók számát, méghozzá olyan módon, hogy az meghaladt mindenféle kapacitási korlátot, úgyszólván ellentétben azzal, amennyit fenntartható módon ki lehet fogni. És gondoskodnunk kell a helyzet helyreállításáról és fenntartható halászterületek rendszerének létrehozásáról; újfent olyan intézkedésekről és kezdeményezésekről, melyeket a Parlament reményeim szerint teljes mértékben támogatni fog: például a visszaengedési politika; intézkedésekről és kezdeményezésekről a halászterületek többéves irányításával kapcsolatban; a halászterületek olyan irányításáról, melyben több zárt terület és több zárt idény található – ezek mind-mind olyan intézkedések, melyek meglehetősen a halászterületek ökoszisztéma-alapú megközelítése és a maximális fenntartható hozam irányába mutatnak. A maximálisan fenntartható hozamon alapuló gazdálkodási terv első példáját a lepényhal és a nyelvhal gazdálkodási terve jelentette, melyet csupán múlt júniusban fogadott el a Tanács. Így reméljük, hogy továbbra is ebben az irányban haladunk annak érdekében, hogy visszatérjünk a halászterületek ökoszisztémát figyelembe megközelítésen alapuló megfelelő irányításához. A Morillon úr részéről feltett kérdés kapcsán mindenekelőtt arról szeretném biztosítani, hogy a tengerészeti kérdésekkel kapcsolatos integrált megközelítés finanszírozására nem az Európai Halászati Alapon keresztül kerül majd sor. Az Európai Halászati Alap 2007-2013-ra elkötelezte magát. Jóformán minden tagállamtól megkaptuk a nemzeti stratégiai terveket és operatív programokat; átnézzük ezeket, és nyilvánvalóan a halászterületek és az akvakultúra felé irányítjuk őket. Azonban tengerészeti kérdések kapcsán az embernek egyéb finanszírozási források után is kell néznie. Azt mondanám, hogy a leglogikusabb finanszírozási forrás a strukturális alapokon vagy a regionális alapokon keresztül lehetne, mivel a nap végén a partmenti területek az Európai Unió régiói. Így tehát az embernek jobban kell figyelnie a partmenti területek és a környező tengerek sajátos igényeire, hogy ily módon az ember szükség szerint olyan kezdeményezésekhez és projektekhez irányíthasson át anyagi eszközöket, melyek határozottan egy integrált tengerpolitika irányításához szükséges megfelelő eszközök kiépítésére irányulnak. Luís Queiró (PPE-DE). – (PT) Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik már gratuláltak a biztos úrnak az EU tengerpolitikájának fejlesztésével foglalkozó cselekvési terv témájában készült dokumentum mai előterjesztéséhez, és el szeretném mondani, hogy a mai napon elővezetett dokumentum számos említésre méltó kezdeményezést tartalmaz, beleértve egy európai tengerkutatási stratégiára vonatkozó javaslatot, a nemzeti tengerpolitikák integrált megközelítésének támogatását, valamint azt a javaslatot, miszerint Európának hálózatként kellene működnie a tengeri felügyelet szintjén, továbbá, hogy életre kellene hívni több ágazatot lefedő tengerészeti csoportokat megfelelő, európai szintű pénzügyi szabályozásokkal – természetesen ez csak néhány a sok egyéb között. Végezetül, ezen a nyilvános vitán a következő kérdéseket szeretném felvetni a biztos úrnak: az elővezetett cselekvési terv nagy részét maga a Bizottság is támogatja, bátorítja, de természetesen nem fog támogatást kapni a Tanácstól és a tagállamoktól. Hallottuk, amint azt mondta a biztos úr, hogy fontos, hogy ilyen támogatást szerezzünk az Európai Parlament decemberi ülés során is. Így tehát a kérdés a következő: remélhető, hogy hathatós támogatásra kerül sor, ami ezt a stratégiát az Unió prioritásainak élvonalába helyezné és ott is tartaná, vagy csupán a forma kedvéért támogatná? A következővel, második kérdésemmel szeretném befejezni: miként lehet biztosítani, hogy az európai tengerészeti stratégia nagyobb együttműködést és koordinációt eredményez anélkül, hogy közösségivé tenné a tengerpolitikát és különösképp a nemzeti tengeri erőforrásokat? Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Tisztelt elnök asszony! Az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikájáról szóló bizottsági közlemény ugyanazt a munkásellenes vonalat képviseli. Új intézkedéseket tartalmaz a versenyképesség növelésére és a nagy tengerészeti üzletcsoportok nyereségének emelésére, és ez sejtetni engedi a munkásokkal szembeni támadások intenzitását. Alapvető célkitűzései a következők: megnövelni annak a sebességét, ahogy a hajók és a tőke a hatalmas tengerészeti üzletcsoportok kezében koncentrálódnak; a tengeri kereskedelem és a kapcsolódó szolgáltatások teljes liberalizációja; stratégiai szerep felvállalása az uniós testületek részéről, hogy teljes mértékben kifejezzék
61
62
HU
Az Euròpai Parlament vitài
a nemzetközi szervezetekben található teljes tőkeérdekeltséget; mélyreható változások a foglalkoztatási kapcsolatokban; a tengerészeti oktatás aláértékelése és privatizációja olcsó munkaerő létrehozása céljából; olyan többszörös illeték, bürokratikus irányelvek és szabályozás kivetése a kikötői munkásokra, melyek nem javítanak a hajók biztonsági körülményein vagy az emberi élet védelmén a tengeren. Biztos úr! Függőben van a tengeri dolgozókról szóló szabályozás törvénybe iktatásával kapcsolatos nemzetközi megállapodás. Mi a biztos úr álláspontja ebben a témában? Milyen intézkedéseket szándékoznak tenni – és már majdnem befejeztem, elnök asszony – egy olyan helyzet kapcsán, melyben talán nincs is kizárólagos felelősségük, azaz a monopolisztikus turistacsoportok és egyének határsértései a tagállamok partvidékén? Gerard Batten (IND/DEM). – Tisztelt elnök asszony! A biztos úr tett néhány történelmi, tengerészettel kapcsolatos utalást, így én is ugyanezt szeretném tenni. A legtöbben ismerik ‘Rule Britannia’ című dicsőítő kórusművet, de egy szót sokszor alapvetően rosszul értelmeznek. A helyes változat nem az, hogy „Uralkodj Britannia, Britannia uralja a tengereket”; hanem hogy „Uralkodj Britannia, Britannia, urald a tengereket”. Az ‘uralja’ szó teszi a jelentést dagályos kijelentéssé. A helyes szó, az ‘urald’ a jelentés buzdítássá, felszólítássá változtatja. Korábban úgy gondolták, hogy a Britanniának uralniuk kell a tengereket ahhoz, hogy megtartsa szabadságát és függetlenségét. Most a britek még csak magukat sem uralják, hiszen törvényeinknek több, mint 80%-át az Európai Unió hozza. A közös halászati politika tönkretette Nagy-Britannia halászati iparát és ökológiai katasztrófát okozott a brit vizeken. Figyelembe véve az EU előéletét miért kellene úgy gondolnunk, hogy az EU tengerpolitikája bármivel is kevésbé lesz katasztrofális, mint a közös halászati politika? Elnök. – Nagy érdeklődést mutatnak a képviselők egy újabb kérdéscsokor iránt, és azt hiszem, ezt a fontos vitát teljes mértékben ki kellene használnunk. Biztos úr! Szeretném megkérdezni, hogy tudna-e egy rövid választ adni, hogy más képviselők is szólhassanak, majd lezárjuk ott. Joe Borg, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök asszony! Queiró úr kérdése kapcsán engedje meg, hogy kihangsúlyozzam azt a tényt, hogy jelentős támogatásra számítunk. Október 22-én egy informális miniszteri megbeszélésre kerül sor, hogy valamennyi tagállam véleményét megismerjük az általunk javasolt csomagról. Reméljük, hogy az Európai Tanács decemberben jóváhagyja ezt a csomagot. Ez az első lépés. Azonban vigyáznunk kell arra, nehogy túl próbáljunk lépjünk azon, ami rövidtávon elérhető. Amennyiben ez sikeresnek bizonyul, és ha az első kezdeményezések, melyeket elindítunk gyümölcsözők lesznek, akkor mehetünk oda a tagállamokhoz, hogy megtudjuk, hajlandóak-e tovább haladni egy nagyobb integráció irányába a tengeri kérdésekben. Fontos azonban hangsúlyozni azt a tényt, hogy ez egy olyan politika, ami nem a törvényi megközelítésén alapul, hanem a lehetőség ösztönzésén, valamint az olyan eszközök létrehozásán, melyek a nagyobb koordináció, együttműködés és az érdekeltek jelentősebb részvétele szempontjából szükséges. Így tehát ha a cselekvési tervre nézünk, akkor egyértelműen láthatjuk, hogy az alapelvet olyan több ágazatra kiterjedő eszközök létrehozása jelenti, amelyek a tengeri kérdések integrált megközelítésének kidolgozásához szükségesek, valamint ahhoz, hogy az ágazati intézkedéseket holisztikusabban kezdjük látni, így figyelembe véve mi lenne például annak a hatása, ha halászati döntéseket vonatkoztatnának más szektorokra is és viszont. A második kérdéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy a tengerpolitika tekintetében a mai napon valóban elfogadtunk egy olyan közleményt is Špidla biztos úrtól, ami megbeszélést kezdeményez azzal a kirekesztéssel kapcsolatban, melyet a tengerészeti ágazatban – tengeri közlekedésben és halászatokban - dolgozók tapasztalnak a norma törvényi szabályozás részéről. Ezt meg kell vizsgálnunk, hogy láthassuk, lehetséges-e kezdésként csökkenteni ezeket az ellentéteket, hogy a szárazföldön és a tengeren dolgozók közti különbségek csökkenjenek, azonban anélkül, hogy problémákat okoznának a versenyképességben, tekintettel arra, hogy nemzetközi ágazattal van dolgunk. Így tehát ezt az üzemeltetőkkel együtt kell végeznünk, hogy ily módon ösztönözzük őket, és elősegítsük a szárazföldön és a tengeren dolgozók közti ellentétek feloldását. Batten úr kérdésével kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy egy tengerpolitika, a tengeri kérdések integrált megközelítése nem azt jelenti, hogy az Európai Unió újra feltalálja a kereket. Ez egy olyan dolog, amit már régóta alkalmaznak olyan országok, mint az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és most már Japán is, és mi bizonyos módon le vagyunk maradva. Lendületet kell vennünk, hogy egyenrangúak legyünk nemzetközi partnereinkkel a tengeri kérdésekben.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Hadd emlékeztessem Batten urat arra, hogy az Egyesült Királyság és a halászatok problémája még a közös halászati politika bevezetése előttre vezethető vissza. Mindnyájan emlékszünk az olyan eseményekre, mint a tőkehalháborúk az Egyesült Királyság és Izland között, ami kifejezetten a közös halászati politika bevezetése előtt történt. Egy túlhalászattal és halászati jogokkal kapcsolatos olyan problémáról beszélünk, ami már létezett, és amit megpróbálunk helyreállítani a halászatok irányításának racionálisabb megközelítésével a megreformált közös halászati politika égisze alatt. Avril Doyle (PPE-DE). – Tisztelt elnök asszony! Én is gratulálok Borg biztos úrnak ehhez a nagyon jelentős integrált politikai dokumentumhoz. Egyetértek azzal, amit Barroso elnök úr a mai napon említett: hogy jövőnk nagy része az óceánok és a tengerek kiaknázatlan lehetőségeiben rejlik, és ez a politika növekedést és munkahelyeket fog generálni. Minden, a tengerek és óceánok adta lehetőséget meg kell ragadnunk, és közben mindvégig fenntartható módon kell cselekednünk. Borg Biztos úr! Teljes mértékben támogatom a tengeri tudományos technológiával és innovációval kapcsolatos munkáját, valamint az Aberdeen-i Deklarációval kapcsolatos elkötelezettségét. Szeretnék köszönetet mondani Írország ezen politika megalkotásával kapcsolatos segítségéért, melyet elsősorban az Ír Tengerészeti Intézeten keresztül nyújtott. Üdvözlöm azon dokumentumcsomaggal kapcsolatos bejelentésüket, melyet ezen Bizottság mandátuma során fognak elindítani, de mivel már csak két évük van, szeretném tudni, hogy ez inkább remény-e, semmint várakozás, hogy a konkrét lépések teljes listáját önök fogják megvalósítani? Špidla biztos úr mai előadása a foglalkoztatási törvény tengeri szektorban mutatkozó kivételeinek felülvizsgálatáról és Piebalgs biztos úr jelentése az EU energiapolitikája és az új integrált tengerpolitika közti összefonódásokról nagyon jó kezdetet jelentenek, de a mai napon bejelentett csomag hány többi eleméhez lesz szükség külön törvényjavaslatra? Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Én is gratulálni szeretnék a biztos úrnak az integrált megközelítéshez. Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy Románia és Bulgária csatlakozását követően az Európai Unió most már a Fekete-tengerrel, egy új tengerrel is határos é fontos, hogy ebben a régióban is előmozdítsuk a közös tengerpolitikát. Szeretném továbbá, ha delta- és tölcsértorkolatok területei védettek lennének és részét képeznék a közös tengerpolitikának, továbbá szeretném, ha a tengeri szennyezés elleni intézkedéseket kiterjesztenék azokra a belvizekre is, melyek a tengerekbe és óceánokba folynak, illetve a partmenti iparosított övezetekre is. Úgy gondolom, hogy a biztos úr közleménye fontos a tengerészek és a hajógyári területeken dolgozók munkafeltételei szempontjából, és fontosnak tartom a partmenti területek infrastruktúrájának és tevékenységeinek fejlesztésére adott pénzügyi támogatás maximalizálását. Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Tisztelt elnök asszony! Mindenekelőtt szeretném kifejezni rosszallásomat a mai parlamenti vita levezetésével kapcsolatban. Én voltam az első képviselő, az első, aki kérdésre jelentkezett, és most arra ítéltettem, hogy utolsó, vagy az utolsók egyike legyek, és ne beszélhessek többet egy percnél. Ezt elmondva most szeretnék gratulálni a biztos úrnak és a Bizottságnak mind ehhez a közleményhez, mind pedig ahhoz az egy éve folyó munkához, amit az érdekelt felekkel folyó egyeztetés során végeztek azzal a szándékkal, hogy integrált tengerpolitikát hozzanak létre a teljes Európai Unió számára, figyelembe véve a tengeri környezet fontosságát, és azokat a támadásokat, melyet az az emberi tevékenység miatt elszenved. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy a közösségi politika ezen területén figyelembe veszik-e a katonai szektort, melynek tevékenységei néha megbolygatják és befolyásolják a tengeri környezetet, hogy megelőzzék a környezettel kapcsolatos túlkapásokat. Ott van továbbá a folyamatosan jelen levő korlátlan dömping. Mikor vezetnek be fekete dobozokat a hajófenéken és a hajók tartályaiban található folyadékok valamennyi mozgásának nyomon követésére? Elnök. –Ortuondo úr! Mivel nem voltam jelen a vita elején, nem ismerem az Ön által felállított prioritásokat. Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Tisztelt elnök asszony! Az EU tengerpolitikája egyike azon legfontosabb kezdeményezéseknek, melyekre a jelen Bizottság jó okkal emlékezni fog, főleg, ha megérti, hogyan lehet előnyt kovácsolni annak kiterjesztéséből, illetve a bővítés jelentette politikai erőből tengeri környezetünk megmentése érdekében.
63
64
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Most arra kérem a Bizottságot, hogy különleges lépéseket tegyen az EU egyik nagyon különleges tengere, a Balti-tenger megmentése érdekében. Ezt szeretném kérni. A Bizottság tudná esetleg a Balti-tengert nem csupán környezetvédelmi kihívásnak, hanem politikainak is tekinteni? Ha meg lehet menteni ezt a haldokló tengert, akkor meg tudjuk mutatni a nyilvánosságnak, hogy az Unió valódi haszonnal jár, és hogy együtt erősebb helyzetben vagyunk környezetünk megmentésére, mint egyedül. Joe Borg, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök asszony! Mindenekelőtt a Doyle asszony részéről felvetett kérdés kapcsán: igen, szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy jelentős támogatást kaptunk a tudományos közösségtől. Az Aberdeen-i Nyilatkozatot tart karokkal fogadták, és maga Írország is nagyon támogató volt. A megjegyzést illetően szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az én kezdeményezésem: ez egy bizottsági döntés, amit elfogadtak, és az érintett személyektől függetlenül minden bizonnyal lesz folytatása. Amennyiben az első két évben sikert könyvelhetünk el, akkor biztos vagyok abban, hogy az új Bizottság nagy örömmel vállalja magára a sikereket, amiket elértünk. Így ez egy alapvető fontosságú két év lesz, ahol gondoskodnunk kell arról, hogy a jövőbeni tengerpolitika elvetett magjai valóban növekedésnek indulnak. Ily módon garantálhatjuk, hogy a jövő Bizottságai – az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és biztos vagyok abban, hogy a Miniszterek Tanácsának támogatásával – gyümölcsözővé tudja tenni ezt a tengerpolitikát. Ami a második kérdést, a belvizekre vonatkozót illeti, nem kétséges, hogy a vízi utak a tengerpolitika egészének nagyon fontos részét képezik, csakúgy, mint a pártok és a partmenti területek, melyek ugyancsak szerves részei a tengerpolitikának. Barrot alelnök úr épp a jövő héten fog elővezetni egy csomagot, ami a belvizekre terjed ki, beleértve a kikötő-politikát, azaz a belvízi kikötőket is. Így a vízi utakkal és kikötőkkel kapcsolatos valamennyi változó – még a belterületi kikötők is – a jövő héten bemutatásra kerülő csomag részét képezik. Az Ortuondo Larrea úr részéről a katonai tevékenységek kapcsán felvetett kérdés tekintetében, azaz azzal kapcsolatban, hogy ezeket tartalmazza-e majd a közösségi politika, azt a tényt kell kiemelni, hogy itt a tagállami szuverenitás nagyon érzékeny területére tévedünk. Így tehát körültekintőnek kell lennünk. Ha sikerre akarjuk vinni ezt a tengerpolitikát, akkor azt a tagállamokkal együtt kell tennünk. Ahol a tagállamok hajlandók lépéseket tenni közös tevékenységek irányába, melyek olyanokkal kapcsolatosak, mint a nemzeti partvédelmi szolgáltatások, a környezetre, halászterületekre, illegális bevándorlásra, drog- és embercsempészetre vonatkozó kérdések, ott azt hiszem, nagy mozgástere van például egy olyan hatékonyabban koordinált nemzeti partvédelmi rendszernek, mely az adatok cseréjén és a szükséges eszközök – beleértve például a tengerek feltérképezését, ami értékes lehet a partvédelem és egyéb tevékenységek szempontjából – létrehozásán keresztül osztozhat a tagállamok által élvezett különböző előnyökben. Másrészről azonban, amennyiben nagyon érzékeny katonai szempontokba megyünk bele, akkor azok kezelése már nehezebb lehet. Lényegi üzenetem a következő: ha sikerre akarjuk vinni az integrált tengerpolitikát, akkor azt a tagállamokkal közösen kell tennünk, hiszen elsősorban ők azok, akik tulajdonképpen elsődlegesen felelnek azért, hogy az ilyen politika sikeréhez szükséges eszközök meglegyenek. Ami a Balti-tengerrel kapcsolatos kérdést illeti, nem kétséges, amint azt már korábbi válaszomban is említettem, hogy a tengerpolitikának számításba kell vennie az Európai Unió különböző tengeri régióinak sajátos jellemzőit, tulajdonságait. Így tehát, ha sajátos problémák merülnek fel, amint az így is van, a Balti-tenger kapcsán, akkor a tengerpolitikának létre kell hoznia a Balti-tenger ezen problémáinak kezeléséhez szükséges eszközöket. Így tehát amennyiben sajátos ökológiai probléma lép fel a Balti-tengeren, amit kezelni kell, és amit így vagy úgy kezelni lehet, akkor minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy így is legyen. A halászterületekkel kapcsolatban például lépéseket teszünk azért, hogy a különféle különbségek ellenére fenntartható halászterületeket próbáljunk meg létrehozni a Balti-tengeren. Azért is teszünk lépéseket a Balti-tengeren, hogy megpróbáljuk ellensúlyozni a Balti-tengeren keresztül vezető tengeri kereskedelmi útvonalak jelentette problémákat. Ily módon a tengeri kérdések integrált megközelítése valóban azt jelentené, hogy megvizsgáljuk mindezen problémát, és megpróbálunk nagyobb együttműködést létrehozni a különböző érdekeltek, tagállamok és harmadik országok, így például Oroszország között a Balti-tenger tekintetében, hogy jobb eredményeket érhessünk el a Balti-tenger különböző ágazati területei irányítása terén. Elnök. – Köszönöm, biztos úr! Elnézést kérek azoktól a képviselőktől, akik nem kaptak szót; úgy tűnik, több időt kellene hagynunk az ehhez hasonló vitákra. A vitát lezárom. A szavazásra holnap, 2007. október 11-én, kedden kerül sor. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke)
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. – (PT) A Bizottság felvezette javaslatait egy EU-s szintű jövőbeni „integrált tengerpolitikával” kapcsolatos „látomásáról” és azzal kapcsolatos ‘tevékenységi tervéről’. Bár nem volt lehetőség a szükséges elemzés elvégzésére (nem feledve, hogy az ördög a részletekben rejlik), előzetes reakcióim a következők: - Ezen a területen minden kezdeményezésnek meg kell őriznie a tagállamok területgazdálkodással kapcsolatos kompetenciáit, főleg felségvizeiken és a kizárólagos gazdasági övezetekben (EEZ), amint az például a következőknél látszik: a források kihasználása, közlekedés, kutatás, határellenőrzés és biztonság, regionális tervezés, környezet vagy olyan gazdasági tevékenységek, mint például a halászat. Azaz nem szabad, hogy legyen egy trójai lovunk az úgynevezett szubszidiaritási elv álruhájába burkolva, mely veszélyezteti a tagállamok szuverenitását. - A „tengerpolitikánál” említett ”szilárd pénzügyi alapot” nem szabad, hogy az Európai Halászati Alap költségére hozzuk létre, mivel az új és megemelkedett pénzügyi eszközöket úgy kellene kiosztani, hogy megfeleljenek az új prioritásoknak. - Nem szabadna pártolni az akvakultúrát, mivel az nem érne el optimális eredményeket a halászati ágazatban tekintettel annak számos ország, így például Portugália számára jelentett stratégiai fontosságára; a releváns szocio-ökonómiai fenntarthatóságot kellene biztosítani a megfelelő politikák és pénzügyi források eszközeivel. Robert Navarro (PSE), írásban. – (FR) Ezzel a ‘Kék Könyvvel’ az Európai Unió egy előremutató lépést tett. Bár sajnálatos, hogy bizonyos kérdésekben – így például az európai partőrök és az európai lobogó kérdése – az Európai Bizottságnak engednie kell kitűzött céljaiból, az egyes tagállamok támogatásának hiánya miatt, ez a dokumentum jó kiindulási pontot képvisel. Remélem, hogy be fog váltani minden hozzá fűzött igényt. Azonban a finanszírozás kérdése döntő lesz, és ez egy olyan dolog, amit a Bizottságnak maga is elismer. Vállalni fogják minisztereink felelősségüket? Egyébként kifejezetten örülök a Bizottság azon döntésének, hogy foglalkozik a tengeri ágazat szociális törvényi szabályozásának felülvizsgálatával, melyre a hagyományos foglalkoztatási törvények és annak védelme nem vonatkoznak. Épp ideje volt! Így ennek a döntő tényezőnek, mely vonzóvá teszi a tengeri foglalkozásokat, segítenie kell Európának abban, hogy megvédje tengeri szakértelmét.
20. A közép-amerikai és mexikói asszonygyilkosságok, és az Európai Unió szerepe az e jelenség elleni küzdelemben Elnök. – A következő napirendi pont a Nők Jogaival és az Esélyegyenlőséggel Foglalkozó Bizottság nevében Raül Romeva i Rueda által összeállított jelentéssel (Α6-0338/2007) kapcsolatos vita a következő témában: közép-amerikai és mexikói asszonygyilkosságok, és az Európai Unió szerepe az e jelenség elleni küzdelemben (2007/2025(ΙΝΙ)). Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), előadó. – (ES) Tisztelt elnök asszony! Bár az asszonyok meggyilkolása globális probléma, vannak a világnak olyan szegletei, melyek mind a jelenség nagysága, mind pedig annak összetettsége miatt paradigmatikus esetek lettek. Ezek a helyek sajnálatos módon számos olyan problémát is tükröznek, melyek különböző mértékben ugyan, de azon társadalmakat érintik, melyeket patriarchális kultúrán alapuló társadalmi minták irányítanak. Ez a helyzet például Mexikóval és Közép-Amerika országaival. Valójában Mexikó volt az, ahol az asszonygyilkosság koncepciója elkezdett alakot ölteni, főleg akkor, amikor a Mexikói Köztársaságban a Marcela Lagarde kongresszusi képviselőnő elnöksége alatt működő, az asszonygyilkossági esetek kutatásával és bíróság elé állításával foglalkozó különleges ügyészség megalkotta az említett koncepciót, és idézem, ‘az emberiség ellen elkövetett összes, lányokat és asszonyokat érintő bűntett, mely magában foglalja a bűncselekményeket, emberrablásokat és eltűnéseket az intézményi összeomlás kontextusában’. Röviden: ez a jogállam csődje, ami pártolja a büntetlenséget. Bár a koncepció a kidolgozás folyamatában van, egyesek azt javasolják, hogy az ‘asszonygyilkosság’ szót használjuk, hogy szembeállítható legyen az ‘emberölés’ kifejezéssel. Egy kis csendet szeretnék kérni a tisztelt Házban. előadó. – (ES) Köszönöm, elnök asszony! Folytatom.
65
66
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Azt mondtam, hogy bár a koncepció folyamatosan alakul, egyesek úgy érzik, hogy asszonygyilkosságról kell beszélni ahhoz, hogy szembeállíthassuk az emberölés fogalmával, és fontos, hogy amire felhívja a figyelmet, az korunk egyik legaggasztóbb jelensége: asszonyok meggyilkolása azzal az egyszerűn indokkal, hogy nők. Az utóbbi két év során az Európai Parlament komoly munkát végzett ebben a kérdésben, és holnap, október 11-én ennek a folyamatnak fontos mérföldkövéhez érünk akkor, amikor a Plenáris elfogadja a jelentést a következő témában: közép-amerikai és mexikói asszonygyilkosságok, és az Európai Unió szerepe az e jelenség elleni küzdelemben. A jelentés továbbá egy hosszú és intenzív, valamennyi érintett ágazattal folytatott párbeszédfolyamat, és számos politikai csoportok közti kompromisszum eredménye. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak valamennyi árnyék-előadónak támogatásukért, valamint, hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy a mai napon jelen van Marjo Searle és Arsène Van Nierop, a Mexikóban meggyilkolt Brenda, illetve Hester édesanyja. Ezen jelentés elfogadásával az Európai Parlament összhangba kerül más intézményekkel, melyek már kifejezték a témával kapcsolatos álláspontjukat. Így tett az Európai Tanács, az Egyesült Nemzetek Szervezete, valamint számos parlament és kormány szerte a világon. Tartalma jelentős előrelépést képvisel, mind a probléma meghatározása terén, mind pedig abban, hogy számos fél felelősséget vállal a megszűntetése elleni küzdelemben. A jelentés egyik alapelve mindenféle elemzés kezdőpontjaként felismeri, hogy ezen bűncselekménynek számos oka és formája létezik. Kétségtelen például, hogy Ciudad Juárez nagy publicitást kapott esete – 1993 óta több, mint 400 asszonyt öltek itt meg – nagyban kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy határváros az ilyen területek tipikus problémáival. Azonban számos olyan tényező van, ami az erőfeszítések összpontosítását és integrált közösségi intézkedések megvalósítását teszik szükségessé. Ezek az intézkedések a következőket foglalják magukban: megelőzés, beruházás az egyenlőségre oktatásra és a patriarchális kultúra eltörlésére; javulás az adatgyűjtésben és a törvényszéki nyomozásban; a bűncselekmények bejelentésének megkönnyítése és felgyorsítása; a rendőrök, bírók és orvosok képzése az ilyen típusú bűnügyek kapcsán; a helyi cégek és a területen működő nemzetközi vállalatok ellenőrzése, melyek közül sokan borzasztóan sebezhető helyzetnek teszi ki a női dolgozókat; törvényi reformok és a szabályozások áthelyezése a társadalom megfelelő szintjére; és végezetül, különös hangsúly az áldozatok és családjaik támogatására. Azonban szeretnék beszámolni az utóbbi témáról, és mélységesen bánom, hogy az áldozatokat számos alkalommal lenézik, sőt, akár kriminalizálják; családjaikat zaklatják, sőt, akár azzal is megvádolják, hogy rontják egy város vagy egy ország jó hírét, csupán azért, mert szeretnék felhívni a figyelmet a problémára, és mivel igazságot akarnak követelni, és azt is teszik. Nyilvánvalóan a javasolt intézkedések megvalósításának fő és legnagyobb felelőssége a közvetlenül érintett országok kormányzati intézményeit terheli, és ebben az esetben kézenfekvő, hogy ezek az országok Mexikó és Közép-Amerika országai. Azonban, nem feledkezve meg arról, hogy az Európai Uniónak társulási egyezménye van az előbbivel, ami egyébként tartalmaz egy kitételt a demokráciáról és az emberi jogok tiszteletéről, valamint arról, hogy egy hasonló megállapodása van folyamatban a közép-amerikai régióval, több, mint indokolt, hogy az európai intézmények állást foglalnak, és specifikus kötelezettséget vállalnak ezen probléma kapcsán. Ezt senkinek sem szabadna úgy értelmeznie, hogy az Európai Unió beavatkozik egy másik ország belügyeibe, főleg tekintettel arra, hogy bár jelentős előrelépések történtek, főleg törvényhozási szempontból, amint azt a jelentés is elismeri, a probléma nagysága nagyobb erőfeszítéseket és elkötelezettséget tesz szükségessé az egész világ, főleg Európa részéről. Röviden szólva: remélem, hogy mindezen hónapok után elértük a megállapodás és a konszenzus szükséges szintjét, és így holnap a szavazás alkalmával ezt a határozatot a Ház többsége elfogadja, és végül egyértelmű és határozott üzenetet küldünk arról, mit is jelent a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem, főleg az érintett országokban.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Benita Ferrero-Waldner, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök asszony! Nőként és a Bizottság tagjaként mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani a Nők Jogaival és az Esélyegyenlőséggel Foglalkozó Bizottságnak a nők védelméért Európában, sőt, szerte a világban. Ez a ma bemutatott jelentés valóban a nemi alapú erőszak elleni globális küzdelem összefüggésében értelmezendő. Ez az, ahogy mi látjuk a helyzetet, és nagyon köszönöm Romeva i Rueda előadó úrnak amit mondott. Az asszonygyilkosság tragikus kérdés, ami egy sokkal szélesebb problémát ölel fel, a nőkkel szembeni erőszakét, ami ellen minden szinten fel kell vennünk a küzdelmet: helyi, de világszinten is. És szeretnék Önöknek arról is beszélni, mit teszünk mi, a Bizottság a nemi erőszak kérdésének megközelítésében általában, illetve konkrétan. Külkapcsolati politikánk segítségével előmozdítjuk Mexikóban és a Közel-Keleten. Továbbá – ha megengedik – szeretnék néhány szót szólni a régióban tett közelmúltban történt látogatásomról, mivel épp a múlt héten jártam ott (de Mexikóban nem). Jártam Panamában, El Salvadorban, Hondurason és Nicaraguában. Mexikóban korábban már voltam, és nagy valószínűséggel jövőre is megyek. Elmondhatom Önöknek, hogy a Bizottság a nőkkel szembeni erőszak megelőzése terén vezető szerepet játszik. Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy 2006. március 8-án a Bizottság kiadta az úgynevezett ‘a férfiak és nők közötti egyenlőség ütemtervét’, ami elsődleges célként tűzte ki a nemen alapuló erőszak minden formájának kiirtását. Ezév márciusában fejlesztési együttműködés keretében elfogadtunk egy közleményt a nemek közti egyenlőségről, mely kimondja, hogy a nemen alapuló erőszak, annak mindenféle megnyilvánulási formájában sérti a nők emberi jogait, és valóban súlyos akadályt jelent az egyenlőség, a fejlődés és a béke elérésében. A Bizottság támogat továbbá oktatással és figyelemfelkeltő beavatkozásokkal kapcsolatos projekteket, melyek célja, hogy minden fiatal részt vegyen olyan programokban, melyeknek célja a lányokkal és asszonyokkal szembeni erőszakkal kapcsolatos magatartásuk megváltozása. Például, amint azt említettem, épp mostanában voltam El Salvadorban, és meglátogattam az úgynevezett ‘Pro Jóvenes’ programot, melyet olyan lányoknak és fiúknak – de elsősorban lányoknak – szánnak, akik már vagy voltak, vagy beléphetnének az úgynevezett Marasba, annak megelőzése érdekében. Ez a program valóban lenyűgözött. Az Új Európai Eszköz a Demokráciára és az Emberi Jogokra ugyancsak a tevékenységek széles tárházát biztosítja a nemek közti egyenlőség terén. Ami a mexikói helyzetet illeti, szeretnék rámutatni arra, hogy az EU-mexikói kapcsolatok 1997-es globális megállapodáson alapul, melyben az 1. cikk az emberi jogokat az EU-mexikói kapcsolatok alapvető elemeként határozza meg. Éppen ezen alapulva idő közben mindkét fél egy – véleményem szerint – gyümölcsöző együttműködést hozott létre az emberi jogok és méltányosság terén; egy együttműködést, amit a mexikói szövetségi hatóságok különböző bizottsági programjainkon keresztül hajtanak végre, valamint nem állami felek és civil szervezetek programjain keresztül. A mexikói hatóságok folyamatosan tájékoztatnak bennünket a mexikói nemekkel kapcsolatos erőszakos cselekményekről. Így megtudtuk, hogy számos esetet megoldattak, másokkal kapcsolatban pedig nyomozás folyik. Legutóbbi személyes megbeszélésemre Santo Domingóban került sor az új mexikói külügyminiszterrel – aki, amint azt Önök is tudják, maga is nő –; ennek során említettük az asszonygyilkosság kérdését, és fontos információkat kaptam arról, mit is tesz a mexikói kormány. Van egy különleges emberjogi tanácsadójuk, egy másik hölgy, aki kifejezetten ezen a kérdésen dolgozik. Közép-Amerika, mint régió esetében Guatemalában a legsúlyosabb a helyzet. Megközelítésünk célja a problémával történő szembeállás mind a hatóságokkal folytatott párbeszédben, mind pedig számos, a nőkkel szembeni erőszak problémájával kapcsolatos tevékenységeken keresztül. Ez magában foglalja a nemi szempontok kiterjesztését minden együttműködési programra. A Bizottság a tavalyi év márciusában szervezett továbbá egy fontos kommunikációs kampányt, mely a fiatalokat és a döntéshozókat célozza meg a nőkkel szembeni erőszak felszámolásának módja kérdésében. Ugyanebben az időszakban örömmel fogadtuk az asszonygyilkosság nemzeti bizottságának megalakulását is, mely a végrehajtásban dolgozókból, bírákból, valamint a kongresszus, és összesen 18 állami intézmény hivatalnokaiból tevődik össze.
67
68
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Mostanában hallottunk egy, a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottság megalakulásáról, amit határozottan támogatunk. A bíráskodást támogató ezen bizottsági program részeként külön részt szentelünk az asszonygyilkosságoknak. Különösen az úgynevezett CEPROM részéről végrehajtott tevékenységeknek. Ez az a hivatalban levő elnöki iroda, mellyel együttműködési megállapodásról szóló memorandumunk van. Engedjék meg továbbá, hogy megemlítsem az épp a Kongresszus előtt levő asszonygyilkosság elleni törvény felülvizsgálatának előkészítő munkáival kapcsolatos támogatásunkat is, mely a büntetőtörvénykönyv módosítását célozza meg. Végezetül hadd mondjam el, hogy nagyon sok jó szándékkal és Európát támogató hangulattal találkoztam ebben a kérdésben közép-amerikai utam során. Valóban pozitív csalódást jelentett a regionális integráció fokozásával kapcsolatos érdeklődés, valamint a szövetségi megállapodás küszöbön álló tárgyalásaival kapcsolatos együttműködő hozzáállás. Azt kell, hogy mondjam, nagyon fontos volt látni, hogy még Panamában is a vártnál nagyobb érdeklődést mutattak. Nagyon várom már, hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége a részvételre. Az első ott átadott üzenetem lényege az volt, hogy mennyire fontos haladást elérni azokon a tárgyalásokon, melyeket végül most fognak megkezdeni a San José folyamat Costa Ricában. Ez azért fontos, mert természetesen – politikai párbeszédre kerül sor; együttműködési programra és szabadkereskedelmi tárgyalásokra is sor kerül. De tömör program lesz. A szociális kohézió egyike lesz teljes Latin-Amerika legfontosabb kérdéseinek, beleértve Közép-Amerikát, és ott ennek a programnak is nagy lesz jelentősége. A fiatalkori erőszak és a nőkkel szembeni erőszak valóban olyan kérdések, melyeknek szerepelniük kell, mivel valamennyiünknek mindent meg kell tennünk azért, hogy mérsékeljük a társadalomban megjelenő erőszakot. Anna Záborská, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök asszony! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az asszonygyilkosságok realitását Közép-Amerikában. A világ számos régiójában a nők nélkülözhetetlen hozzájárulást tesznek az emberiség legértékesebb társadalmi struktúráihoz. Női megérzésüknek köszönhetően a nők gazdagítják a világgal kapcsolatos ismereteinket. Segítenek abban, hogy az emberi kapcsolatok becsületesebbek és hitelesebbek legyenek. Eljött annak az ideje, hogy elítéljük és súlyosan büntessük a nőkkel szemben elkövetett erőszak valamennyi formáját, nem csupán Közép-Amerikában, hanem számos európai országban is. E tekintetben a nők részvétele az erőszaknak áldozatuk esettek anyagi segélyezésben és támogatásában alapvető fontosságú lehet. Hölgyeim és uraim! Amennyiben az EU tagállamai tapasztalataikat a problémák megoldásának szolgálatába tudják állítani, akkor nem szabad megtagadni szakértelmünket. Éppen ezért vagyok továbbra is meggyőződve arról, hogy a tagállamok és a közép-amerikai országok közti együttműködés hatékony lehet. Ezennel tanúsítom a Nők Jogaival és az Esélyegyenlőséggel Foglalkozó Bizottságon belül végzett őszintén kényes munkát. Köszönöm Romeva úrnak politikai érzékenységét és együttműködését. Közös megállapodással terjesztettünk elő néhány módosítást. Amennyiben elfogadják ezeket, büszkék lehetünk egy olyan munkára, ami javíthatja a nők és így az egész közép-amerikai társadalom helyzetét. Edite Estrela, a PSE képviselőcsoport nevében. – (PT) Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok az előadónak kiváló munkájáért, az árnyékelőadókkal tartott folyamatos párbeszédért, valamint a benyújtott javaslatokkal kapcsolatos nyitottságáért, fogékonyságáért. Sokan vettek részt a folyamatban, és azt hiszem, ez eléggé példamutató. Így tehát a Szocialista Csoport támogatni fogja a jelentés tartalmát, valamint az előterjesztett módosító indítványokat. Tudjuk, hogy amikor bármiféle probléma lép fel, mindig a nők szenvednek a legtöbbet szerte a világban: Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában, mindenütt. Szegénység és társadalmi kirekesztettség a nők végzete – csakúgy, mint az erőszak; lelki és fizikai erőszak, valamint halált okozó szélsőséges erőszak. Ez a jelentés a szélsőséges erőszakkal és a sok-sok nő halálával foglalkozik a közép-amerikai országok és Mexikó vonatkozásában. Lehetőségem nyílt arra az előadóval együtt, hogy ellátogassak Guatemalába az Európai Unió közép-amerikai küldöttségével, és meghallgassam számos civil szervezet hivatalnokának megdöbbentő beszámolóit és jelentéseit. Tudjuk, hogy sok asszonygyilkosságot követnek el Guatemalában és Ciudad Juárezben. Az asszonygyilkosságot, amint azt a jelentés is említi, nem lehet csupán az általános erőszakos légkörrel
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
magyarázni. Számításba kell venni a környezetet és a nőkkel szembeni folyamatos diszkriminációt, és az is valóban tragikus, hogy sok eset büntetlen marad. Ezenfelül ott van még a jelentésben említett eset is, ahol két holland állampolgár ugyancsak asszonygyilkosságnak esett áldozatul. Így tehát, bár történtek előrelépések és különböző intézkedések, ezek nem elegendők; sokkal tovább kell mennünk, és mindenekelőtt hatékony védelmi intézkedéseket kell foganatosítanunk a szemtanúk és az áldozatok számára, hogy az elkövetők büntethetők lehessenek, és az Európai Parlament ezen országokba küldött küldöttségei ezt a pontot mindig napirendjükre tűzhetik. Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök asszony! Az utóbbi években a nők elleni erőszak drámai méreteket öltött Mexikóban és Közép-Amerikában: nők ezrei estek áldozatul erőszakos halálnak, melyek sok esetben borzasztóan kegyetlen természetűek voltak, és gyakran kísérte őket szexuális erőszak és kínzás. Bár az ilyen kegyetlen esetek elkövetői sok esetben elmebetegek, sokszor nagyban megjelenik a szervezett bűnözés tevékenysége, valamint az embercsempészet, a prostitúció és a kábítószer szerepe is nagymértékben bizonyítható. Nagyon sajnálatos, hogy Mexikóban és a közép-amerikai országokban a jogállam funkciója bizonyos esetekben sok kívánnivalót hagy maga mögött, vagy a rendőrség és az igazságszolgáltatási rendszer valódi szervezeti hiányosságai, vagy pedig a korrupció és a büntetlenség miatt. Az előadó, Romeva i Rueda úr gratulációt érdemel azért, hogy megbizonyosodott arról, hogy ez a jelentés elég erős ahhoz, hogy a szükséges üzenetet ne csupán az érintett országok kormányainak küldje meg, hanem az egész világnak, azaz azt, hogy az előbb említett országokban az asszonygyilkosságok magas szintje teljes mértékben elfogadhatatlan. A kis számú végső módosítás – melyek mellesleg az előadó teljes támogatását élvezik – hasznos és teljessé teszi a jelentést. Képviselőcsoportom teljes mértékben támogatja ezeket a módosításokat. Remélhetőleg a Ház nagyon nagy többséggel szavazza meg ezt a jelentést, hogy azt az egyértelmű jelet küld valamennyi érintettnek, miszerint a nők meggyilkolása Közép-Amerikában, és természetesen a világ egyéb részein is egy olyan dolog, ami teljes figyelmet érdemel, és nagyon drasztikus és hatékony helyreállító intézkedéseket tesz szükségessé. Eva Lichtenberger, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök asszony! A mexikói küldöttség tagjaként köszönetet szeretnék mondani a Nők Jogaival és az Esélyegyenlőséggel Foglalkozó Bizottságnak és különösképp az előadónak azért, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ami beárnyékol számos, mexikói kollégáinkkal folytatott vitát. Komoly többségben reménykedem holnapra, ami egy véleményt tükröz, és azt hangsúlyozza, mennyire komolyan is foglalkozunk ezzel a problémával. A döbbenetes adatok tükrében a szemtanúkról és ügyészekről, halálos és kínzásról szóló fenyegetésekről, a családok zaklatásáról, valamint a semmiféleképpen el nem fogadható helyzetekről szóló jelentésekkel az Európai Unió feladata, hogy felemelje a hangját és rámutasson a jelenség sajátos vonására. A nőkkel kapcsolatos bánásmód világméretű jelenségének különösen drámai alakulását mutatja be, aminek a 21. században gyorsan véget kellene vetni. Nagyon barátságos alapokon kellene megközelíteni az érintett országokban élő kollégáinkkal, mivel pozitív előrelépés csak olyan társadalomban lehetséges, ahol a nők félelemtől és agressziótól mentesen tudnak élni, és ahol megfelelően büntetik az őket ért és nekik szenvedést okozó fenyegetéseket. Így tehát örömmel veszek minden itt elfogadott pozitív intézkedést. Tanúvédelemre, jobb jogrendszerre és oktatásra van szükségünk. Továbbá – véleményem szerint – képesnek kell lennünk a nők támogatására Mexikóban és Latin-Amerikában, hogy egy számunkra elfogadható védelmi szintet érjünk el esetükben. Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (SV) Köszönöm, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak kiváló munkájáért, elkötelezettségéért, valamint a témában mutatott tudásáért, és azonnal el is akarom mondani, hogy képviselőcsoportunk teljes mértékben támogatja ezt a jelentést. Egyre növekszik a most tárgyalt asszonygyilkosság mértéke minden olyan területen, ahol vállalataink alvállalkozói üzemekbe fektetnek be, és ahol a nők minden területen, társadalmilag, gazdaságilag a férfiaktól függnek. Az ezen összeszerelő üzemekben dolgozó fiatal nőkre nem csupán az igaz, hogy valószínűleg érinti
69
70
HU
Az Euròpai Parlament vitài
őket az egyre növekvő erőszak, hanem az is, hogy nagyon megalázó körülmények között dolgoznak, ami megerősíti a nőkről alkotott azon képet, miszerint alsóbbrendű lények, akiket meg lehet gyilkolni, kínozni, el lehet rabolni, és így tovább. Feljegyeztem a Bizottság által ismertetett intézkedéseket, de azt szeretném látni, hogy még keményebb és erősebb nyomást gyakorol az Európai Unió ezekre az országokra. Meg kell mutatnunk, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan az emberi jogok tiszteletben tartásáról megállapodásokat aláírni addig, amíg folytatódnak a gyilkosságok. Be kellene tudnunk fagyasztani a kereskedelmi magállapodásokat mindaddig, amíg azt nem látjuk, hogy teljesítik indokoltan felállított követeléseinket, amíg például a megfelelő országok kormányai be nem fektetnek megfelelő forrásokat abba, hogy megtalálják a bűncselekmények értelmi szerzőit és igazságot szolgáltassanak nekik. Ez a nőkkel szembeni széleskörű brutalitás már majdnem tíz éve folyik, és éppen, hogy nő, ahelyett, hogy csökkenne, így legfőbb ideje a közbelépésnek. Köszönöm. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Tisztelt elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak munkájáért, és különösképpen azért, hogy hajlandó volt kifejezni a Parlament elkerülhetetlen és állhatatos elkötelezettségét a nőkkel szembeni erőszak komoly és sürgető problémája mellett. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a jelentés azóta, hogy kikerült a bizottságtól, még kiegyensúlyozottabb, és kevésbé leereszkedő lett, valamint megtalálta a helyes perspektívát, mivel – sajnálatos módon – a nőkkel szembeni erőszak nem egyetlen régióra, országra vagy kontinensre korlátozódik, hanem globális és egyetemleges, és ezt a Házban folytatott jövőbeni munkánknál figyelembe kell vennünk. Sajnos, és talán különböző körülmények mellett, ez az Európai Unióban is megtörténik. Szeretném elmondani – anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék -, hogy országomban a statisztikák lesújtók: 166 000 esetet jelentettek a bíróságoknak, 48 000 embert vettek őrizetbe a múlt évben (tizenkét percenként egyet) és közel 70 nőt gyilkoltak meg; a legutóbbira tegnap került sor, az élettársa vágta el a torkát. Azt hiszem, elnök asszony, hogy ezeknek a szörnyű statisztikáknak komolyan el kellene gondolkodtatniuk bennünket a Parlamentünk szerepéről, amire nem úgy tekintek, mint egy büntető és nagyképű bíróságra, hanem mint egy olyan intézményre, ami saját hatékony stratégiával rendelkezik a folyamat megszűntetésére irányuló megoldások keresésére, kölcsönös megállapodásban partnereinkkel, valamint a párbeszéd, az együttműködés és a jó gyakorlat alapján. Mexikó nagyon jelentős és a jelentésben említett esete: ez egy olyan ország, ahol először is nagyfokú erőszak van jelen, melynek az Európai Unió polgárai is áldozatul esnek, és akik családjai mellett kiállunk. Azonban azt is fel kell ismernünk, hogy ez egy küzdő társadalom, mely nem elégedett a helyzetével és hősiesen küzd a probléma leküzdéséért az állami, szövetségi és helyi hatóságok, illetve az egész társadalom és valamennyi politikai pártja mobilizálásával, így, elnök asszonyt, a jelentés elismeri az eddigi haladást. Fontos megkérni a Bizottságot, elnök asszony, – és ezzel fogom befejezni -, hogy gyorsan és ambiciózus módon fejezze be az emberi jogi cselekvési tervet. Azzl szeretném befejezni, hogy elmondom, a nőkkel szembeni erőszak a nemi erőszak, a gyávaság, az intoleracia, és, Tisztelt elnök asszony, mindenekelőtt a félelelem és a tehetetlenség problémája; félelem mások akaratának elfogadásától és mindenekelőtt félelem az érveken alapuló akarat és ok békésen történő másra erőltetéséről; békésen, erőszak nélkül. Zita Gurmai (PSE). – (HU) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, kedves képviselőtársaim! Köszönöm Romeva képviselőtársamnak a jelentést, fontos problémáról foglal állást benne. Nagyon örülök annak, hogy kollégaként ennyire komolyan foglalkozik a nők helyzetével. A nők elleni erőszak az emberi jogok megsértését jelenti, amely akadályozza a nőket alapvető jogaik gyakorlásában. Tehát ez így a nemek társadalmi egyenlősége előtt álló egyik legnagyobb, globális akadálynak számít. Ez a jelenség bár eltérő mértékben ugyan, de globálisan jelen van, így Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával összhangban világszerte fel kell lépni ellene. Az államok, így jelen esetben Mexikó is, maguk felelősek állampolgáraik szabadságának és biztonságának tiszteletéért és megteremtéséért, így biztosítaniuk kell a nők elleni erőszak megelőzéséhez, felderítéséhez és megbüntetéséhez szükséges eszközöket akkor is, ha az erőszak a családban fordul elő. Nagyon pozitívnak tartom, hogy Mexikó jogi lépéseket tett a férfiak és nők közötti egyenlőségért. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem azonban nem korlátozódhat pusztán jogi eszközök használatára, hiszen ez egy komplex jelenség, amely így komplex kezelést, jogi, adminisztratív, megelőző, tanácsadó, áldozattámogató, párbeszédet folytató és ellenőrző feladatokat, kötelezettségeket ró az adott államra.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Az Európai Unió – amely több alkalommal elkötelezte magát az esélyegyenlőség globális biztosítása mellett, és egyik fő prioritásaként határozta meg, az Európai Bizottság által kiadott 2006–2010-es esélyegyenlőségi ütemtervet, amelyre a biztos asszony is utalt, a nők elleni erőszak megfékezését – nem mehet el szótlanul az ilyen jellegű atrocitások mellett. Külkapcsolatai alakításánál kiemelt szempontként kell figyelembe venni a partnerországoknál az emberi jogok, így a női esélyegyenlőség helyzetének alakulását is. A jelentés kiváló, elfogadásra javaslom. Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Nem maradhatunk közömbösek a nőkkel szemben a világ bármely részén, főleg saját országainkban elkövetett erőszakkal kapcsolatban. Így tehát különös figyelmet szentelünk ennek a súlyos problémának Mexikóban és némely közép-amerikai országban, ahol még mindig jelen van az asszonygyilkosság, amit nem lehet egyszerűen az általában vett erőszakos légkörrel magyarázni. Tudjuk, hogy arra is szükség van, hogy figyelmet fordítsunk a helyi társadalmi és gazdasági közegben megjelenő diszkriminációnak, ami kedvezőtlen a nők számára, és még ennél is rosszabb a súlyos szegénységben és gazdasági függőségben élő bennszülött nők esetében, valamint problémát jelent a bűnöző elemekből álló csoportok tevékenysége is. Így tehát itt is szolidaritásunkat fejezzük ki az ilyen erőszaknak áldozatul esett nőkkel kapcsolatban, és mi is felemeljük a hangunkat azért, hogy megvalósuljon a nők jogainak védelme, méltóságuk tisztelete; természetesen támogatjuk képviselőtársunk, Romeva úr jelentését. Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Tisztelt elnök asszony! Először is szeretnék gratulálni az előadónak ehhez a jelentéshez. Ki szeretnék emelni belőle néhány kérdést, valamint rá szeretnék mutatni egy szempontra, ami szerintem talán hiányzik. Annak érdekében, hogy megnyerjük a csatát a nőkre irányuló gyilkosságokkal és a büntetlenséggel szemben, számos fronton kell támadnunk. Rövidtávon meg kell szüntetnünk a törvényi szabályozásban jelen levő diszkriminációt, meg kell könnyítenünk a bűncselekmények bejelentését és védelmi intézkedéseket kell tennünk az áldozatok, tanúk és családtagok kapcsán, illetve javítanunk kell a bírói és börtönrendszereket. Ezen a területen egyetértek azzal, hogy szükség van arra, hogy az Európai Unió felajánlja teljes körű együttműködését ezeknek az országoknak, hogy így azok felülkerekedjenek a nehézségeken és a nők jogainak törvényhozói megvalósításának halogatásán, hogy bátorítsuk az emberi jogok védelméről szóló nemzetközi szerződések ratifikálását és támogassuk a nemzeti törvényhozás felülvizsgálatát és reformját ezen a területen. Így tehát támogatni fogom az Obiols-Estrela-módosítást az említettek szerint. A helyzet hosszú távú javításához támogatnunk kell az oktatást olyan értékek mentén, mint a nemek közti egyenlőség, és oktatási kampányokra, figyelemfelkeltő programokra van szükség az iskolákban már gyerekkortól, hogy elősegítsünk egy olyan társadalmi lelkiismeretet, ami véget vet a nőkkel szembeni erőszaknak és a hatóságok áldozatokkal szembeni megbélyegző viselkedésének. Úgy gondolom, hogy talán az oktatás specifikusabb említése hiányzik. Úgy gondolom, hogy minden ez irányba tett erőfeszítésünk kevésnek bizonyul a társadalom ezen szégyenfoltjának eltávolításához, aminek nem szabadna helyet engedni a 21. századi társadalmakban. Benita Ferrero-Waldner, a Bizottság tagja. – (DE) Tisztelt elnök asszony! Nagyon köszönöm ezt a valóban fontos vitát, és külön köszönet illeti még egyszer az előadót. Amint azt egy kicsivel korábban említettem, mint nő és a Külkapcsolati és Európai Szomszédsági Politika biztosa, ez a kérdés különösen fontos számomra, és teljes mértékben helyes azt állítani – amint azt az elején meg is tettem -, hogy ez egy nemi vonatkozású kérdés; olyan, ami sajnálatos módon mindannyiunkat érint minden országban. Ez magában foglalja az Európai Uniót is, de természetesen ez hangsúlyozottabban igaz a szegény országokra, azokra, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szocio-ökonómiai feltételekkel, illetve elsősorban azokra, ahol hiányzik a hatékony rendőri rendszer – ami azt jelenti, hogy már az észrevétel szintjén is problémák merülnek fel –, illetve legtöbb esetben a hatékony bírói rendszer is. Mindent egybevetve ez túlzottan válságos. Azzal is tisztában vagyunk, hogy számos itt említett országban, így például Közép-Amerikában és Mexikóban, többek mellett még mindig létezik a korrupció jelensége, és a maffiaszervezetek bizonyos esetekben együtt dolgoznak az igazságszolgáltatás vezetőivel, ami azt jelenti, hogy még mindig nagyon gyenge a felderítések aránya. Sokban egyetértek a ma elhangzottakkal: elsőként törvényi intézkedések, majd megvalósítási intézkedések. Továbbá megismételhetem, hogy a Bizottságnak már két programja van, és dolgozik ezeken a kérdéseken. Azonban az időtényezőt is számításba kell venni. Sajnos ez a jelenség nem olyan, amit egyik napról a másikra
71
72
HU
Az Euròpai Parlament vitài
meg lehetne szűntetni; csak fokozatosan lehet irányítás alá vonni a szocio-ökonómiai fejlődés kontextusában. Sajnálatos módon ez egy olyan dolog, amivel még egy ideig foglalkoznunk kell. Természetesen megelőző intézkedésekre van szükség; épp az imént világítottam rá „Pro Jóvenes” példájára, mivel az egy nagyon érdekes program. Hölgyeim és uraim! Ha valaha is visszatérnek El Salvadorba – vagy éppen Guatemalába, de főleg El Salvadorba – azt javaslom, Önök is nézzenek körül. Legalább ez egy csipetnyi jó hír. Csak megerősíteni tudom, hogy természetesen folytatnunk kell programjainkat, valamint folytatnunk kell a Mexikóval folytatott kétségtelenül kritikus párbeszédet, de kész vagyok elismerni, hogy – amint azt Salafranca Sánchez-Neyra úr említette – Mexikónak magának kell felkészülnie a kérdés kezelésére és arra, hogy kiálljon az ügyért. Arról van szó, hogy amikor a bűncselekményt túl későn derítik fel, akkor nagyon nehéz meghatározni minden aspektust az esemény után. Következésképpen nagyon fontos a modern rendőri technika minden megfelelő eszközét bevetni, így elsőként a nyomozást, másodszor pedig az igazságszolgáltatást, és természetesen a társadalom általános diszkrimináció-mentessége is döntő fontosságú. Csak biztosítani tudom Önöket arról, hogy annyi bizonyos, ebben a kérdésben Önök mellett állok. Elnök. – A vitát lezárom. A szavazásra holnap, 2007. október 11-én, csütörtökön kerül sor. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke) Zita Pleštinská (PPE-DE), írásban. – (SK) 2007. március 8-án a nemzetközi nőnap alkalmából a Nők Jogaival és az Esélyegyenlőséggel Foglalkozó Bizottság megkezdte kampányát az Európai Parlamentben a nőkkel szembeni erőszak megszűntetéséért. Ez a mexikói és közép-amerikai asszonygyilkosságokról szóló jelentés egy átfogó kezdeményezés része, melynek célja a nőkkel szembeni erőszak egész világra kiterjedő felszámolása. Ezek azok az országok, ahol különösen nőtt az erőszakos halálesetek száma az utóbbi években. A hivatalos mexikói statisztikák szerint 1999 és 2006 között 6 000 lányt és asszonyt gyilkoltak meg. A legijesztőbb statisztikák főleg olyan országokból származnak, ahol a társadalomban mélyen gyökerező gazdasági egyenlőtlenségek figyelhetők meg, és főleg ott, ahol a nők hagyományosan alá vannak rendelve a férfiaknak: az olyan országokban, mint például Guatemala, Salvador, Honduras – Dél-Amerika harmadik legszegényebb állama – és Nicaragua. Különösen ijesztők a Ciudad Juárezben és Guatemalában történt asszonygyilkosságok, és ez okból nagyon örülök ennek a mai vitának. Hiszem, hogy csak ezen kérdések mélyre ható elemzésén keresztül – melyre a 2008-as limai EU–LAC csúcstalálkozó előtt kell sort keríteni – tudjuk majd meghatározni a szükséges intézkedéseket, beleértve a mexikói hatóságok tapasztalatát, ami hozzásegít minket ahhoz, hogy legyőzzük a nőkkel szembeni erőszakot mind az EU-ban, mind pedig Dél-Amerikában. Fokoznunk kell erőfeszítéseinket, hogy megóvjuk a nőket mindenféle erőszaktól. Richard Seeber (PPE-DE), írásban. – (DE) Az asszonygyilkosság és a bűnelkövetők büntetlenségének problémája Mexikóban és Közép-Európában nem javult a komoly erőfeszítések ellenére sem. Így tehát Mexikó és a közép-amerikai országok kormányainak továbbra is fokozniuk kell erőfeszítéseiket az asszonygyilkosság és egyéb nőkkel szemben elkövetett erőszak megelőzése és felderítése terén. Ezzel kapcsolatban arra kérem a közép-amerikai országok kormányait, hogy fokozzák maquiladora (alvállalkozó) vállalatok részéről gyakorolt közös társadalmi felelősség felügyeletét. Továbbá az esélyegyenlőség és a férfiak és nők egyenjogúsága európai elveinek is erősebben befolyásolniuk kell az EU proaktívabb emberi jogi politikáját. Következésképpen felszólítom a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogyan lehet olyan különféle, az asszonygyilkosság leküzdésére kigondolt európai kezdeményezéseket jobban koordinálni a jövőben a helyi hatóságokkal és intézményekkel. Alkalmazni kell valamennyi elérhető külső politikai eszközt. Ezzel kapcsolatban arra kérném a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a meglévő és a függőben levő szerződések demokráciával és emberi jogokkal kapcsolatos előírásai betartásának biztosítására. A közép-amerikai államokkal kapcsolatos társulási szerződés tárgyalásakor a fenntartható fejlődés határtanulmányának részeként egy, a nemek közti egyenlőségre vonatkozó hatástanulmányt is végre kell
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
hajtani. Az európai emberi jogi politikánk, és főként a nők jogaival kapcsolatos politikánk semmi esetre sem képezheti megfontolás tárgyát gazdasági vagy geopolitikai érdekek eredményeként.
21. Egyperces hozzászólások (az eljárási szabályzat 144. cikke) Elnök. – A következő napirendi pont az egyperces hozzászólások fontos politikai kérdésekben. Tunne Kelam (PPE-DE). – Tisztelt elnök asszony! A tavalyi év október 7-ére úgy fognak emlékezni, mint az Oroszországban folyó eseményekkel kapcsolatos drámai ébresztőre. Ezen a napon brutálisan meggyilkolták Anna Politkovszkaját, akit a tisztességes újságírás élő jelképének tartottak. Putyin elnök lényegtelennek minősítette Anna Politkovszkaja szerepét, és esete továbbra is megoldatlan. Tavaly októberben a Ház parlamenti képviselői arra szólították fel a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék tiszteletüket Anna Politkovszkaja öröksége előtt oly módon, hogy az oroszországi szabad média felszabadítását kapcsolataink továbbfejlesztésének elsődleges feltételévé teszik, mivel csak akkor kezdenek megváltozni az oroszországi állapotok, ha egyértelműen jelezzük, hogy többre értékeljük Anna Politkovszkaja igazság- és szabadságkeresését, mint az olajt és a földgázt. Nem kérdés, hogy mi itt Európában osztjuk azokat az értékeket, melyekért Anna Politkovszkaja az életét áldozta. Sajnálatos módon úgy tűnik, Putyin úr nem osztja ezeket az értékeket. Az Anna Politkovszkaja iránti tisztelet arra kötelez minket, hogy ezt egyértelművé tegyük Putyin elnök számára a következő csúcstalálkozókon. Eduard Raul Hellvig (ALDE). – (RO) A romániai állatkertek helyzetéről fogok beszélni. Egyes nemzetközi civil szervezetek ezen a területen folytatott felmérése szerint az állatkertekre vonatkozó irányelv romániai átültetését tartják az egyik legjobbnak Európában. Mindazonáltal szinte elérhetetlennek tűnik az, hogy a 41 romániai állatkertet határidőre, azaz ezév végére az európai normák szintjére hozzuk. Ezen határidő és a meglévő PPP kapcsolatok feltételeinek nyomása alatt támogatom annak a fontosságát, hogy azonnal sor kerüljön a közös cselekvési terv végrehajtására, ami a következő elsődleges lépéseket foglalja magában: nemzeti tanulmány elkészítése a meglévő állatkertek osztályozása, egy sürgősségi mentőcsapat megszervezése és az állatok szaporodásának ideiglenes megelőzése érdekében. Úgy vélem, azt is meg kellene fontolni, hogy adjunk egy kis időt a terv megvalósítására, mielőtt még döntés születne a jogi követelményeket nem betartó állatkertek bezárására. Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – (PL) Tisztelt elnök asszony! A Házban vele kapcsolatban elhangzott számos megjegyzés ellenére Schulz úr nem hagyta abba az Európai Unió tagjaival kapcsolatos támadásait és inzultusait, melyek nem méltók ehhez a Házhoz. Egy közösségi intézményben fontos szerepet betöltő személyként beleavatkozik egy tagállam belügyeibe és állandóan inzultálja képviselőit. Ebben a házban közülük sokan nem is gondoltak volna arra, hogy beavatkozzanak az EU polgárainak demokratikus választásába. Kíváncsi vagyok, hogyan is érezne ez az úriember, ha egy képviselő arra szólítaná fel a németeket, hogy váltsák le a kancellárjukat, mivel vannak olyan szervezetek, melyek törvényesen a náci gondolkodás terjesztéséért tevékenykednek, valamint azért, hogy aláássák az európai államok közti határokat. Azt hiszem, ez az úriember sajnálja, hogy ilyen későn, rossz történelmi korban született. ELNÖKÖL: COCILOVO ÚR Alelnök Gerard Batten (IND/DEM). – Tisztelt elnök úr! A mai napon korábban Pöttering úr tett egy bejelentést a halálbüntetés elleni világ/európai napról, és azt mondta, elutasítja a halálbüntetés “minden formáját”. Úgy tűnik, azt feltételezi, valamennyien egyetértünk vele. Én nem. Múlt vasárnap csak egy mérföldnyire londoni lakásomtól egy 17 éves ártatlan fiút, Rizwan Darbart halálra késeltek, mivel a hírek szerint megpróbálta megakadályozni, hogy ellopják egy barátja mobiltelefonját.
73
74
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Ez nem számít szokatlan esetnek Nagy-Britanniában. Ártatlan embereket lőnek le, szúrnak le és vernek halálra egyre növekvő gyakorisággal. Miért? Mivel a banditák és bűnözők nem félik a törvényt. Még akkor is, ha elkapják és elítélik őket, gyakran nagyon enyhe büntetést kapnak. Én személy szerint azt szeretném, ha újból bevezetnék a halálbüntetést Nagy-Britanniában az ilyen típusú gyilkosságok elkövetőivel kapcsolatban. Természetesen erre nem kerülhet sor, hacsak nem kerülünk az Európai Unión kívül, ami egy újabb jó indok a távozásra. Jim Allister (NI). – Tisztelt elnök úr! Már említettük a mai napon Líbiát, és szeretnék újból beszélni róla. Líbiának, eléggé helyesen, meg kellett fizetnie a Lockerbie-ben történt terrorcselekményért, de Líbiának, a terrorizmus globális támogatójának még teljes jóvátételt kell szolgáltatnia. Az IRA hitvány terrorkampánya akkor érte el a legszörnyebb pontját, amikor líbiai Semtex-szel és fegyverekkel felszerelve megengedte Martin McGuinnessnek és más, a haditanácsban helyet foglaló vezetőnek, hogy szabadjára engedjék kampányuk legelvetemültebb szakaszát. Líbia nélkül nem halt volna meg több száz ártatlan ember. Így a mai napon ebben a Házban szeretnék visszatérni az észak-ír áldozatok csoportjának jelen kampányához – név szerint a FAIR-hez -, hogy Líbia kárpótlás fizetésével nemzetközi számvetésre kényszerüljön, amint az Lockerbie esetében is történt. Ahogy az EU nyomást gyakorolt Líbiára a bolgár ápolókkal kapcsolatban, úgy kellene támogatnia az igazságot az IRA áldozatainak esetében is arra kényszerítve Líbiát, hogy rendezze a FAR részéről az Amerikai Egyesült Államokban most elindított peres eljárást. Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) A Költségvetési Bizottságon keresztül a Parlament nagyon fontos döntést hozott. Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap adminisztratív költségeiből származó 30%-os megtakarításon keresztül határozott jelet küldünk az Európai Bizottságnak. Az operatív programok jóváhagyását az európai irányelvekben megadott időn, ebben az esetben négy hónapon belül kellene megtenni. Bár Románia egyike volt az ezen dokumentumokat már januárban benyújtó országoknak, jelenleg még nem fogadták el a két legfontosabb operatív programot. Az adminisztratív kapacitásfejlesztés és a humán erőforrások operatív programjairól beszélek. Figyelembe véve azt a tényt, hogy nem mi vagyunk az egyetlen ilyen helyzetben levő ország, szeretném tudni az okokat, amennyiben azokat nem bürokratikusak, ami miatt a Bizottság novemberig halogatja jóváhagyását. A július 13-i egyeztetés után a Tanáccsal együtt elfogadott közös állásfoglalás értelmében a Bizottságnak biztosítania kell a tagállamok programjainak, projektjeinek gyors elfogadását és útmutatást kell adnia azok alkalmazásához. Marian Harkin (ALDE). – Tisztelt elnök úr! Üdvözlöm annak a lehetőségét, hogy felhozhatom a postai ágazat vállalati kapcsolatairól szóló jelentést, amit a közelmúltban adott ki az Az Európai Alapítvány az Életés Munkafeltételek Javítására. Valóban azt szeretném, ha ez a jelentés mindenkinek rendelkezésére állna, mielőtt még szavaznánk a postai szolgáltatásokról. De még most is kellő idejű ez az ébresztés, mely minden olyan kormánynak szól, akik az elkövetkező évek során privatizálni fogják postai szolgáltatásaikat. Az EU-ban kiállunk a Lisszaboni Program, a több és jobb munkahely mellett. Sajnos ebből a jelentésből az derül ki, hogy a postai ágazat privatizálása mostanáig kevesebb, de ami ennél sokkal súlyosabb, rosszabb munkahelyet eredményezett, rosszabb munkakörülményekkel. A jelentés azt állítja, hogy a liberalizációs folyamat kezdete óta az ágazatban történt fizetésemelés három ország kivételével átlag alatti. Azonban valamennyi országban súlyos fizetésbeli különbség fedezhető fel a fő szolgáltatók és az új belépők vagy az alternatív szolgáltatók alkalmazottjai között. Ha ez ellenőrzés nélkül marad, akkor a helyzet – és itt idézek a jelentésből – “erodálni fogja a munkakörülményeket és konfliktusoktól terhesebb ipari kapcsolatokhoz vezet”. A postai privatizáció ezidáig megbukott a lisszaboni vizsgán. Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Tisztelt elnök úr! Az Európai Parlament jelen ciklusa során már többször kértem, hogy legyen vége a lengyelekkel, főként a katolikusokkal szembeni diszkriminációnak. Ezúttal is egy bizonyos média által tett igényt tekintünk át, mely a Szociális és Médiakultúra Egyetemnek szóló
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
támogatásra visszatartására vonatkoznak a diszkrimináció és a valódi érdemtől eltérő kritériumon alapuló motiváció szembetűnő kinyilvánításaként. A bizonyos médiumok részéről az intézmény ellen intézett vádak nem jelentenek többet olyanok által megfogalmazott rágalmazásoknál, akik valamikor elnyomtál Lengyelországot, a lengyeleket. Mostanában, a demokrácia korában nem tudnak kiegyezni az abszolút hatalom elvesztésével. A pénzügyi támogatást kérő egyetem oktatást és képzést biztosít egy egyetemes értékrendszerben, különösen a szegény családokból származó diákoknak. A média jelentette boszorkányüldözés eredményeként történt kritérium-megszorítás és az alapok szétosztásának elutasítása véleményünk szerint – elsősorban az Esélyegyenlőség Éve – nem csupán a vallási és szemléletbeli diszkrimináció megnyilvánulása, hanem valójában a totalitárius eszközök alkalmazásának jele, ami szemben áll a kinyilvánított értékekkel, normákkal és az európai törvény kívánalmaival. Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Tisztelt elnök úr! Szeretném felhívni a figyelmet az Európai Bizottság egy nagyon fontos problémájára, és egy olyanra, amit állandóan elhanyagolnak itt, az Európai Parlament fórumán: a közlekedési összeköttetésekkel kapcsolatos. Skandináviából, Észak-Európából a legrövidebb közlekedési útvonal délre – Törökországba, Görögországba és Bulgáriába – a közép-európai közlekedési folyosón vezet. Ez egy folyosó, ami Ystadban, Svédországban indulna, keresztülhaladna a lengyel Szczecinen és Wrocławon, a cseh Prágán, a szlovák Pozsonyon, Bécsen, majd onnan tovább Konstancán, és Trieszten át. Ezt az útvonalat továbbra is mellőzik, és véleményem szerint az, ha felveszik az európai utak és vasúti útvonalak listájára, az felgyorsítaná és lerövidítené a közlekedési útvonalakat ezen a vonalon, és beindítaná az egész közép-európai folyosót és lökést adna az ezen vonal mentén elhelyezkedő valamennyi város és régió számára. Mairead McGuinness (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! A mai napon korábban találkozhattunk az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács jelentésének publikációjával, mely dokumentum az EU közúti balesetek felére történő csökkentésében 2010-ig tapasztalható haladásáról szól. Jó és rossz híreket is tartalmaz. Igen – az országok javulást mutattak, és ezt üdvözölni kell, de összességében még mindig magas a közúti balesetek száma, és a jelen tendencia mellett az EU nem fogja elérni a közúti balesetek csökkentésére vonatkozó céljait. Valójában csupán három tagállam – Luxemburg, Franciaország és Portugália – fogja elérni a kitűzött célokat. A közúti baleseteket egy év alatt több, mint 8%-kal tudták csökkenteni. Érdemes emlékezni arra, hogy több, mint 39 000 ember halt meg az EU útjain az utóbbi 12 hónap során. Ha elértük volna célkitűzéseinket, akkor 5 000 ember ma még mindig élne. Sajnálom, hogy Írország, az én országom még mindig a csapat alsó felében található ezen szükséges fejlesztések megvalósításában. A legjobban teljesítő országok üzenetét kellene megfogadnunk. Jelentős vállalások és politikai akarat jellemezte számos kulcsterület fejlesztését. Az EU-nak csak három éve maradt arra, hogy elindítsa azokat az intézkedéseket, melyekkel a közúti balesetek számának megfelezésére irányuló célokat el kellene érnünk. A tapasztalat azt mutatja, hogy meg lehet csinálni, de friss lendületre van szükségünk EU-szinten annak eléréséhez. Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Tisztelt elnök úr! Szeretném felhívni a Parlament figyelmét Koszovó problémájára, különösképp arra, hogy az Európai Parlamentnek meg kellene tudnia válaszolnia ezt az európai belső ügyet, és biztosítania kellene, hogy – helyesen – tiszteletben lehet tartani az embereknek saját jövőjükről szóló döntésükre irányuló. Számos politikai elem jelenik meg és gyakorol nyomást, hogy elősegítse Koszovó szétdarabolását, ami nem válasz. Ez nagyon is egyértelmű számunkra, főleg a palesztin területekkel kapcsolatos problémák, valamint ezen területek 1946-os felosztása kapcsán. Így tehát erős nyomást kell gyakolrni az Európai Parlamenttel, hogy megelőzhető legyen a szétdarabolás, az ily módon kialakuló konfliktus, valamint, hogy az emberek maguk dönthessenek saját sorsukról, meggyőződve arról, hogy az Európai Parlament jelen lehet, jelen az európai színtéren, valamint egész saját területén. Marios Matsakis (ALDE). – Tisztelt elnök úr! Sajnos mire befejezem ezt a beszédet, két ember már öngyilkos lesz. Ennek oka, hogy világszerte minden 30 másodpercben egy ember öngyilkosságot követ el. Döbbenetes számú ember, egymillió fő - sokan közülük fiatal férfiak és nők – vet véget életének minden évben. Az öngyilkosság releváns az EU kapcsán, mivel az öngyilkossági mutató tekintetében a tíz legelső ország közül öt az EU-n belül van: Litvánia, Észtország, Magyarország, Szlovénia és Lettország. Valójában Litvániának van a világon a legmagasabb öngyilkossági rátája.
75
76
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Ezek nagyon szomorú statisztikák az EU számára, mivel a legtöbb esetben az öngyilkosságok megelőzhetők. Az EU-nak a polgárokkal szembeni kötelessége sürgősen csökkenteni az öngyilkossági rátát tagállamaiban. Arra kérem, elnök úr, hogy személyesen szólítsa fel a valamennyi EU-s tagállam kormányát és a nemzeti parlamenteket, főleg az öt fent említett országét, és sürgesse őket határozottan, hogy kétszerezzék meg erőfeszítéseiket a polgáraik körében előforduló öngyilkosságok megelőzése érdekében. Ezáltal életek ezreit lehet évente megmenteni. Maria Petre (PPE-DE). – (RO) Egy közelmúltban készült tanulmány azt mutatja, hogy Romániában az 5-8. osztályosok körében körülbelül 170.000 olyan gyerek van, akinek egyik vagy mindkét szülője külföldre ment dolgozni. A nagyszüleikkel vagy családjaikkal maradt gyerekek nagy száma minden egyes nappal növekszik az Európai Unió új tagállamaiban, valamint a tagjelölt országokban. Ez okból kifolyólag szeretném hangsúlyozni annak a szükségességét, hogy megfelelő struktúrákat hozunk létre, melyek segítenek abban, hogy a szülők és a gyerekek együtt lehessenek, valamint egy olyan szociálpolitikáét, mely a szolidaritásra összpontosít. Úgy gondolom, hogy a családok újraegyesítésének elősegítésének, mint a gazdasági és társadalmi integráció tényezőjének a legális bevándorlási politikák alapvető szempontját kellene jelentenie. Ezzel egyidőben arra is kérem az Európai Bizottságot, hogy egyrészt készítsen el egy stratégiát azon gyerekek számára, akik származási helyükön maradtak szüleik távozását követően, másrészt, hogy adjon támogatást ahhoz, hogy megfelelő struktúrák jöjjenek létre a tagállamokban, hogy így a gyerekek és a szülők alkalmazkodhassanak az új családi helyzetekhez. Elnök. − Ezzel zárulnak az egyperces hozzászólások.
22. A közös agrárpolitika finanszírozása Elnök. − A következő napirendi pont Jorgo Chatzimarkakis jelentése (A6-0321/2007) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0122 - C6-0116/2007 2007/0045(CNS)). Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. − Tisztelt elnök úr! Köszönöm, hogy lehetőséget adott arra, hogy néhány szót szóljak a közös mezőgazdasági politika finanszírozásának 1290/2005 szabályozásáról szóló jelentésről. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Chatzimarkakis úrnak és a bizottság tagjainak munkájukért. A Bizottság javaslata két politikai fontosságú elemet tartalmaz. Elsőként, hogy biztosítsa a megfelelő ellenőrzést a költségvetési rendelet 53b cikkének megfelelő részével kapcsolatban, ami kiköti, hogy az átláthatósági kötelezettséget és a kedvezményezettek tagállamok részéről történt utólagos közlését ágazat-specifikus törvényi szabályozással kell biztosítani. Másodszor hogy meg kell erősíteni azt a mechanizmust, mellyel a mezőgazdasági segély új csökkentéses-felfüggesztéses mechanizmusán keresztül felügyelni lehet a pénzügyi fegyelmet; ez a mechanizmus strukturáltabb és átláthatóbb, mint a rendeletben jelenleg lefektetett. A fegyelem továbbá azon lehetőség bevezetésével is fokozható, melynek értelmében a Bizottság pénzügyi korrekciókat végezhet az utólagos ellenőrzések hiánya esetén. A Bizottság nagyon támogatja a nyitottságot és az átláthatóságot. Ennek egyik eleme a köz azon joga, hogy tudja, mi is történik a közösségi segéllyel, és lássa, ki, milyen összegben részesül. A költségvetési rendelet 53. cikke kimondja, hogy a tagállamoknak utólag nyilvánosságra kell hozniuk a kedvezményezetteket. Ezen általános kötelezettség ellenőrzésének, legalábbis, ami az EAGGF és EAFRD kiadásokat illeti, megtalálhatónak kell lennie a Bizottság javaslatában. A Bizottság nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok hozzák nyilvánosságra ezt az információt, mivel közös vezetés esetén ők jelentik a kapcsolatot a mezőgazdasági közösség számára, és így sokkal jobb helyzetben vannak a Bizottságnál arra, hogy megerősítsék a publikálásra váró információt. Nagyon hálás vagyok azért, hogy támogatják ezt a kérdést.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
A Bizottság fel fogja használni egyes módosítási javaslatok ötletét az alkalmazandó törvényi szabályozás elfogadásakor, de nem felelne meg a jobb szabályozásnak és az egyszerűsítésnek, ha valamennyi – sokszor nagyon technikai – részlet bekerülne a tanácsi szabályozásba. Azonban engedjék meg, hogy egyetlen dolgot tisztázzak. A jogosultakat előzetesen tájékoztatni kell arról, hogy bizonyos tényeket nyilvánosságra kell hozni, valamint a közzétételre csak az alkalmazandó titoktartási törvény teljeskörű betartása mellett kerülhet sor. Amint azt Önök is tudják, a 1290/2005 rendeletben már van egy csökkentéses-felfüggesztéses mechanizmus. Ezzel szemben a javasolt mechanizmus egy új átlátható és hatékony mechanizmust kínál, ami lehetővé teszi a tagállamoknak történő kifizetés csökkentésére vagy felfüggesztésére vonatkozó létező lehetőség további egyszerűsítését abban az esetben, ha a nemzeti ellenőrző rendszerekben súlyos és folytonos hiányosságok mutatkoznak. Ennek az új rendelkezésnek megvan az az előnye, hogy bizonyos elemeket előre meg lehet határozni, így biztosítva egy ilyen eszköz hatékonyabb alkalmazását. Magától értetődik, hogy a meglévő csökkentési mechanizmus egyéb esetekben továbbra is alkalmazandó. Azonban a csökkentési mechanizmusok gyengítését megcélzó módosítások elfogadhatatlanok a Bizottság számára. Végezetül, tudomásul vettem számos módosítást, melyek a mezőgazdasági kiadások irányításához egy további átfogó rendszert tűzött ki célul, melyek nem kapcsolódnak javaslatunkhoz. Ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy a jelen szöveg jó egyensúlyt mutat, és minden félnek időt kell adnunk arra, hogy a gyakorlatba is áthelyezzék még azelőtt, hogy megfontolnánk azon szabályok módosítását, melyek kevesebb, mint egy éve léptek hatályba. Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), előadó. – (DE) Tisztelt elnök úr! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottak arra, hogy itt legyenek a mai este a késői óra ellenére. Valójában a megvitatás tárgyát képező téma nem valamiféle mellékes, elhanyagolható kérdés – ez a közös mezőgazdasági politika. Azzal kívánom kezdeni, hogy emlékeztetem a Házat arra, mit is jelent a közös mezőgazdasági politika közel 500 millió polgárunk elnyomó többségének. Végtére is ezen polgárokra gondolva tartjuk meg a mostanihoz hasonló vitákat a plenárisban. Mindazonáltal e tekintetben tudomásul kell venni, hogy számos polgár a közös mezőgazdasági politikát elsősorban az EU reklámjának tartja – de sajnos rossz reklámnak. Exporttámogatások, állítólag tisztességtelen kereskedés a ‘harmadik világ’ országaival, élelmezési botrányok, gazdatüntetések, túlzott támogatások, génmódosított növények – számos olyan negatívként érzékelt kérdés kapcsolódik a közös mezőgazdasági politikához, ami hatalmas és megfejthetetlen. A közös agrárpolitikában tapasztalt problémák jelentősen hozzájárultak az EU rossz híréhez Európa számos területén. Hölgyeim és uraim! Ez a hírnév olyan dolog, amitől a mai este megszabadulhatunk. Ez a jelentés – amennyiben a Tanács támogatja – új útra irányíthatja a közös mezőgazdasági politikát, egy olyan útra, amely közelebb van a polgárok többségének véleményéhez. A Bizottság javaslatának újbóli megvitatásával szeretném kezdeni. Alapjában véve négy részből tevődik össze: átláthatóság, azaz a mezőgazdasági kifizetések kedvezményezettjei nevének nyilvánosságra hozatala; a tagállami kifizetések felfüggeszthetőségének bevezetése az első pillér értelmében arra az esetre, ha súlyos szabálysértések történnek irányítási és ellenőrzési rendszereikben; a Bizottság auditálási idejének rövidítése, amennyiben a tagállamok nem felelnek meg ellenőrzési kötelezettségeiknek (kivéve az úgynevezett 24 hónapos szabályt); valamint a végrehajtó hatalom alkalmassá tétele. Politikai tekintetben az átláthatósággal kapcsolatos javaslatok természetesen kiemelten fontosak az EP számára. Ezekkel a Bizottság végre megvalósítja a Tanács és a Parlament 2007-es költségvetésre vonatkozó döntését. Általában véve melegen üdvözlöm ezt a projektet, bár a Bizottság javaslata elég későn érkezett; talán részben amiatt, hogy további tényeket illesztettek be a szövegbe. Az, hogy a Bizottság végrehajtja az EAFRD-vel kapcsolatos szabályozásokat máris előrevetíti a második pillér alapján kifizetésben részesülők nevének nyilvánosságra hozatalát. Most már a többi alap is (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Halászati Alap, Kohéziós Alap) mind tartalma a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó szabályokat. A költségvetési döntés azt jelentette, hogy az átláthatóság alapjában véve megszűnt ellentétes lenni: már nem a ha a kérdés, hanem a hogyan. Tizenegy tagállam már minden kifizetést átfogóan nyilvánosságra hoz. Így tehát nagyobb átláthatóságra van szükségünk. Az átláthatóság hiánya lehetőséget adott arra, hogy kósza hírek, félrevezető információs kampányok üssék fel a fejüket, ami többet ártott a KAP-nak, mint bármilyen tényleges hiba. Hibák egyedül a hogyanban vannak: hiszen a Bizottság nem ad meg részleteket az eljárásról,
77
78
HU
Az Euròpai Parlament vitài
viszont annál inkább szeretne részletesebb intézkedéseket lefektetni a szabályok végrehajtásáról. Ha megnézzük a személyes adatokkal kapcsolatos önrendelkezés jogbitorlásának kérdését, akkor jelentésem javasol bizonyos tisztázást azzal kapcsolatban, hogy mely adatokat kell nyilvánosságra hozni, és milyen körülmények között. Ezek kifejezetten az európai adatvédelmi biztos egyik véleményét követik. Annak ellenére, hogy gyors megvalósításra törekszünk, az adatvédelmet komolyan kell venni – és az Európai Parlament így tesz. E jelentés célkitűzései a következők: nagyobb átláthatóság és azzal egyidőben egyértelműbb adatvédelmi kötelezettségek. Továbbá tájékoztatni kell az általános közvéleményt. Hogyan lehet egyensúlyban tartani ezt az ingatag helyzetet? Véleményem szerint alapvető fontosságú az érintetteket előzetesen tájékoztatni, és nincs szó átláthatóságról, ha ezek az adatok nem jelentenek semmit. Így tehát azt javaslom, hogy kerüljön sor egyértelműbb megkülönböztetésre, például intervenciós célokból. Jelentésem a következőket javasolja: név, kifizetés, valamint lakóhely/székhely. Mostanában az internetes közzététel jelenti az átláthatóságot. Egy olyan általános internetes platform létrehozásáról beszélünk, amely bizottsági kapcsolatokat, hivatkozásokat tartalmaz. A tagállamokon áll, hogy az információkat érthetővé teszik-e megfelelő magyarázatok segítségével. A tagállamoknak arra is lehetőségük nyílik, hogy regionális szinten hozzák nyilvánosságra a tájékoztatást, amennyiben ezt helyénvalónak tartják. A különböző adatbázisokat össze kell kapcsolni. A Tanácsban nagyon ellentmondásos volt az a kérdés, hogy ki hozza nyilvánosságra a tájékoztatást. Vegyes a pénzügyi kezelés, így a tagállamok egyértelmű felelősséggel bírnak – ami benne foglaltatik a költségvetési döntés 53b cikkében is. A bizottsági közzététel továbbá felvetné a törvényi védelem kérdését is, mivel a helytelen közzétételben érintett személyeknek egyenesen az Elsőfokú Bírósághoz kellene menniük. Ez se nem állampolgár-barát, se nem különösen átlátható. A Bizottság javaslata egyszerűbb, átláthatóbb, kevésbé terhes a kapcsolódó adminisztráció és kedvezőbb a polgárok számára – így támogatom. Összhangban van minden egyéb terület (a Strukturális Alapok, a mostanáig a második pillérre vonatkozó szabályok) rendelkezéseivel. Mivel az információ közzétételét a költségvetési szabályozás összefüggésében kell tekinteni, jelentésem egy (mérsékelt) átalánydíjas bírságot javasol az információk közzétételével kapcsolatos mulasztásért. Ami a finanszírozás csökkentésével történő büntetést illeti, nagy általánosságban támogatom, de vannak olyan pontok, ahol azt szeretném, ha több figyelmet fordítanának az arányosság elvére. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságban Mulder képviselőtársam javaslatokat tett az akta költségvetési szempontjait illetően, amihez teljes szívvel csatlakozom. A Költségvetési Bizottság véleményében a bizottság kifejezte az átláthatósági szempontokkal kapcsolatos véleményét, és azok nagyjából megfelelnek az én javaslataimnak. Hölgyeim és uraim; és különösképpen tisztelt tanácstagok! Ezt a jelentést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadta. Remélem, hogy a holnapi szavazáson is nagy többséget kap. Arra kérem a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegye komolyan az európaiak képviselőinek szavazatát. Kétségtelenül össze fog függni ez a jelentés azzal, ahogy az érintettek foglalkoznak vele, valamint a várható állapotfelméréssel. Erre a kérdésre kétségtelenül vissza fogunk térni a állapotfelmérés tárgyalásakor. Albert Deß, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr! Igen hálás vagyok képviselőtársamnak, Chatzimarkakis úrnak, aki olyan jelentést nyújtott be, amit az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták képviselőcsoportja minden szempontból támogatni tudnak. Indokolt azonban feltenni a kérdést, hogy vajon szükség volt-e erre a szabályozásra. Ez élénk, heves vitát fog kiváltani, mivel tartalmát nehéz elmagyarázni a polgároknak. Így tehát úgy vélem, jó dolog, ha a mezőgazdasági cégek a részletek nyilvánosságra hozatalakor magyarázatot kapnak a kifizetések indokaira. Gazdáink valóban értékes hozzájárulást nyújtanak társadalmunknak a mindennapi élelem biztosításával, földrajzi kultúrtájunk gondozásával, valamint azzal, hogy nagyban hozzájárulnak vidéki területeink működéséhez. Az átláthatóság nem lehet egyirányú utca, azonban – mindkét oldalra vonatkoznia kell. Ezen okból kifolyólag képviselőcsoportom támogatja a jelentés azon felhívását, hogy a felhasználók az információ használatakor iratkozzanak fel vagy regisztráljanak. Amint azt kollégám az imént említette, az is nagyon fontos, hogy ez az irányelv ne hatálytalanítsa az adatvédelmi rendelkezéseket, a tagállamokét pedig különösen nem.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Az egyenlő bánásmód érdekében azonban arra kérném a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy szabályozást, ami biztosítja például a civil szervezetek átláthatóságát is. Meg vagyok győződve arról, hogy több EU-s finanszírozás kerül gyanús projektekbe a civil szervezetek esetében, mint a mezőgazdasági ágazatnál. Ez a jelentés lehetőséget ad számunkra arra, hogy megmutassuk a nyilvánosságnak, miért költjük az adófizetők pénzét a mezőgazdaságra. A jelentés megfelelő alkalmazása elősegíti, hogy sikeresen bemutassuk a nyilvánosságnak az európai mezőgazdaság kiemelkedő fontosságát, mely esetben ez az Átláthatósági Irányelv megfelel céljának. Bernadette Bourzai, a PSE képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök úr! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! Ezen szabályozás első célkitűzését illetően, ami a közösségi alapok kedvezményezettjeire vonatkozó információ közzétételi kötelezettségének betartását jelenti, úgy vélem, hogy nagyon helyes, hogy végre megtudjuk, ki mit kap a KAP-tól. Ez egy régóta várt intézkedés, azonban nem a gazdák megbélyegzésének kérdése, hanem a finanszírozás átláthatóvá tételéé, ami valamennyiünket érint adófizetőként és fogyasztóként, és amivel kapcsolatban jogunk van tájékozódni. Mégis úgy gondolom, hogy ez a közzététel abszolút előnyös lehet és javíthatja a polgárok véleményét a gazdákról és a közösségtől szolgáltatásaikért kapott kifizetésükről, mely szolgáltatások például a magas termelési standardoknak megfelelő minőségi élelmiszer biztosítása, vagy a termőföld és a vidéki táj gondozása. A kifizetésekkel és a gazdaságok jövedelmével kapcsolatos kétségeket eloszlató közzététel – amint azt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság kéri – ugyancsak nagyon hasznos lesz. Tökéletesen egyetértek a közzététel gyakorlati módjával, amit képviselőtársunk, Chatzimarkakis úr jelentésében megfogalmazott; e szerint egy, a tagállami internetes platformokhoz kapcsolódó európai internetes platform létrehozására kerül sor, melyben online megtalálhatók a regionális támogatások kedvezményezettjei, valamint azon lakcíme. Részvénytársaságok vagy zártkörű részvénytársaságok esetében a befektetők és az igazgatótestület tagjainak nevének is ismertnek kell lennie. Támogatom továbbá az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az ezen szabályozás végrehajtását követő években értékelő jelentésekre kerüljön sor, ami nagyon fontos lesz, továbbá a Bizottság értékelje az információk központi közzétételének hasznát, illetve a finanszírozás elosztását, melyhez esetleg törvényjavaslatok is járulnak abból a célból, hogy az alapok elosztása még objektívebb legyen az első és a második pillérben. Másrészt, ami az ezen adatokhoz történő hozzáférést illeti, egyáltalán nem értek egyet a titkosságra vagy a belépés megakadályozására vonatkozó javaslatokkal, melyek – véleményem szerint – teljesen tönkretennék a szabályozás átláthatósággal kapcsolatos hatását. Ha átláthatóságot vezetünk be, főleg közösségi finanszírozás terén, akkor úgy vélem, mindenkinek korlátozás nélkül hozzá kellene érnie az információkhoz. Gyakorlatilag, mivel az adatokat először az egyes tagállamok publikálják, majd ezt követően kerül EU-s szintre, szintre lehetetlennek tűnik egy regisztrációs rendszer végrehajtása, és végülis tizenhárom tagállam már úgyis korlátozás nélkül nyilvánosságra hozta ezeket az adatokat. Arra kérem tehát Önöket, hogy részben vagy egészben utasítsák el a 4., 20., 21. és 23. módosításokat, melyek a közösségi adatok felhasználói személyazonosságának és motivációinak nyilvántartásba vételét teszik szükségessé. Ami a második célkitűzést illeti – a mezőgazdasági kifizetések csökkentésére vagy felfüggesztésére irányuló eszköz olyan esetben, amikor a nemzeti szabályozó rendszer bizonyos kulcselemei hatástalanok, eredménytelenek – úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos eszköz az Európai Bizottság közbelépésre. Azonban természetesen a szabálysértések természetével, időtartamával és súlyosságával arányosan kell alkalmazni. Ugyanígy, csökken a mérséklés százaléka, amennyiben a tagállam valamilyen módon orvosolta a hiányosságokat, illetve növekszik, ha nem alkalmazta a korábban tett javaslatokat. Azt is remélem, hogy megmarad a tagállamok azon kötelezettsége, hogy tájékoztassák a Bizottságot arról, milyen módon fogják, vagy tervezik újból felhasználni a szabálytalanságokat követően visszavont finanszírozásokat. Marian Harkin, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Mindenekelőtt szeretnék gratulálni az előadónak kiváló munkájához. Ennek a pozíciónak pozitív eredményei lesznek, ami biztosítja a nagyobb átláthatóságot és felelősségre vonhatóságot. Erre szükség van, mivel önmagában kötelezettségnek kellene lennie valamennyi európai alap esetében, de azért is, mert segíteni fog a KAP körüli túlzott mítoszok eloszlatásában. Valójában a Számvevőszék jelentése elmondja számunkra, hogy az utóbbi időben nagyban fejlődött a mezőgazdasági kiadások ellenőrzése. Ezt az általános közvélemény tudomására kellene hozni. Egyetértek az előadó javaslatával, miszerint hasonló kívánalmak szükségesen a strukturális alapokhoz. Ennek nem csak a KAP-ra kell vonatkoznia. Ennek az átláthatósági követelménynek egyéb területekre is vonatkoznia
79
80
HU
Az Euròpai Parlament vitài
kellene. Amíg várunk a KAP úgynevezett „állapotfelmérésére”, fontos, hogy most foglalkozzunk a kérdéssel, hogy megszabaduljunk tőle, és visszatérjünk az eredeti állapothoz. A KAP gyakran kap rossz sajtót, de ezek a megjegyzések gyakran csak a negatív szempontokra összpontosítanak, és teljes mértékben megfeledkeznek azokról az igencsak pozitív előnyökről, melyeket a fogyasztók a KAP-tól kapnak. A KAP bevezetése óta az élelmiszerár inflációja jóval az általában vett infláció alatt van. A KAP olcsó élelmiszert szolgáltatott az EU polgárainak, de egyben biztonságos és nyomon követhető élelmiszert. Épp ezt jelenti a „gazdaságból a tányérba” kifejezés. A KAP fejleszti környezetünket és folyamatosan javulnak a haszonállatok körülményei. Továbbá a KAP élelmiszerbiztonságot is nyújt az EU számára. Sokan nevetség tárgyává teszik az élelmiszerbiztonság gondolatát, mintha az ilyen elképzelés a sötét középkor sajátja lenne. A világnak elegendő élelmiszer áll rendelkezésére, hogy ellássa magát. De meddig? Talán egy hétig. Gondoljanak csak arra a nyomásra, ami akkor jön el, amikor elkezdünk majd üzemanyagot termeszteni élelmiszer helyett. Gondoljanak csak arra a nyomásra, ami akkor nehezedik ránk, amikor a feltörekvő gazdaságok, így például India és Kína az EU-val versengenek az élelmiszerért és az élelmiszer helyetti üzemanyag-termesztésért. Akkor majd az EU-ra és a KAP-ra tekintünk élelmiszerbiztonságért. A KAP-nak – hasonlóan minden politikához – megvannak a saját problémái, de nyújt valamit az EU-s polgároknak, és ez a szabályozás biztosítani fogja, hogy továbbra is így tegyen, még pedig nyílt és átlátható módon. Janusz Wojciechowski, az UEN képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr! Teljes mértékben támogatom mind Jorgo Chatzimarkakis jelentését, mind pedig magát a határozati tervezetet. Ez egy, a helyes irányba tett fontos lépés; nagyobb átláthatóságot vezetünk be az Európai Unió kiadásaival kapcsolatos elszámolási kötelezettség esetében. Valamennyi közül az a legértékesebb intézkedés, ami lehetővé teszi, vagy inkább kötelességgé teszi, hogy nyilvánosságra hozzák a Közös Agrárpolitika részét képező alapok felhasználóival, valamint a felhasználás kontextusával kapcsolatos információkat. A közvélemény már egy ideje igényli ezt a fajta információt, csakúgy, mint a sajtó, így nagyon jó dolog, hogy bevezetésre kerül ez a konkrét alapelv. Senkinek sem szabadna szégyellnie a támogatás elnyerésére vonatkozó információt, aki közösségi támogatásban részesült; és a gazdáknak különösen semmi okuk nincs szégyenkezniük miatta, elvégre a támogatást kifejezetten nekik szánták, és az egész társadalom javára. A szabályozás célja, hogy erősebb szabályozást gyakoroljon az EU kiadásai felett, és ez egyben nagyon jó dolog is. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy két mondatot szóljak egy problémáról, ami akkor merült fel, amikor a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság október elején Lengyelországba látogattunk. A probléma a nemzeti szabályozó ügynökségek szabálytalanságainak felderítésére vonatkozik. Ez egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a kiadások csökkentések következményeinek elkerülését egy olyan helyzetben, ahol a rendellenességekre egy nemzeti szabályozó ügynökség derít fényt. Ezek az ügynökséges azok, melyek megfelelően tudnak együttműködni az Európai Számvevőszékkel, és motiváltak arra, hogy fényt derítsenek az ilyen szabálytalanságokra saját országukra gyakorolt következmények nélkül. Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr! Az átláthatóságra szükség van a mezőgazdaságban. Deß úr azt mondta, hogy a pénz homályos projektekbe vándorol. Igaz, hogy mi is fel akarjuk ezt fedni ilyen átláthatóság útján, de talán ő is egyet fog velünk érteni abban, hogy nem sok pénz találja meg az útját az európai mezőgazdaságba és Európa mezőgazdasági területeire; egy része rossz csatornákba folyik. Az elmúlt évek költségvetéseiből euró milliárdokat különítettek el gazdák számára, de nem találta meg a gazdákat. A gazdálkodók export-támogatása, az EU teljes, tárolással egybekötött intervenciós gyakorlata – ezek euró milliárdokat emésztettek fel, de nem segítettek a gazdálkodókon. A legjobb esetben – ahogy Harkin asszony a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért csoportja részéről elmondta – lent tartotta az árakat a piac lefelé történő stabilizálásával, mely az infláció egyfajta féke. Természetesen az árak stabilan tartásának ez az általános célja, de az nem történhet a gazdák érdekében, hogy ennek biztosításáért egy ország vagy Európa talpnyalóivá válnak. Az előadónak igaza volt, amikor a referenciák keretrendszerének a szükségességéről beszélt: a közzététel egymagában nem elegendő. Én is szeretnék referencia-keretrendszert adni: még a CAP reformja után is, 300 euróval számolva hektáronként, egy racionalizált gazdaság, ahol egy dolgozó 400 hektárt gondoz, – ami a racionalizáció legnagyobb mértéke – körülbelül 120.000 eurót kap dolgozónként. A gazdák 80%-a ennek a tizedét sem kapja meg. Ennélfogva nekünk is meg kell magyaráznunk, hogy mi történik ezzel a pénzzel. Ez a referencia-keretrendszert politikusoknak kell elkészíteni –, automatikusan nem fog megjönni a közzététellel.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Amikor a Bizottság azt állítja a javaslatában, hogy ezeket a kifizetéseket lehet, hogy fokozatosan kell megtenni, akkor meg kell kezdeni a második pillérbe történő áttérést – mivel itt az alapok jobb eredményeket produkálnak a dolgozókkal és a környezettel kapcsolatban – akkor ez ízelítő abból, ami előttünk áll, nevezetesen az információk nyilvánosságra hozatala utáni megbeszélés. És akkor újra szabad kezet kell adnunk a politikusoknak. Először azonban a számoknak kell beszélniük, közzé kell őket tenni, nekünk türelmesnek kell lennünk, és ha azok nem bizonyulnak helyesnek, akkor a politikát kell megváltoztatni, hogy megjavuljanak. Köszönjük a jelentést – támogatni fogjuk. Kartika Tamara Liotard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (NL) Nagyon köszönöm, elnök úr! Meg szeretném köszönni az előadónak a munkáját. Az európai adófizetők tudni akarják, hogy hogyan költik el az adójukat. A mezőgazdasági támogatásokban részesedők nevének közzététele abszolút szükséges a transzparens európai politika érdekében, különösen, hogy ezek a támogatások az EU költségvetésének rendkívül nagy hányadát képviselik. Ennél azonban még mindig fontosabb, hogy ez a közzététel egy nagyon szükségszerű, valóban alapos reform kezdete legyen a közös agrárpolitikában. Amikor Hollandiában 2005-ben nyilvánosságra hozták a támogatásokat, akkor észrevettük, hogy aránytalan rész jut egy kicsi, jómódú csoportnak. Hatalmas támogatásokat adunk multinacionális nagyvállalatoknak és hatalmas földtulajdonosoknak, miközben többezer gazda alig kap valamit. Kezdésként felső határt kellene szabni az egy személy vagy cég részéről megkapható támogatásban – és nem 300 000 euróban, amint azt Fischer Boel biztos úr a közelmúltban javasolta. Nem mondanék egy átlagos évi fizetésnél többet. Elvégre is a legtöbb támogatás célja a jövedelem kiegészítése. A megfelelő átláthatóság biztosításában kudarcot valló tagállamoknak büntetésként kevesebb EU-támogatásban kellene részesülniük. Ugyancsak fontos, hogy ez köztudomású legyen ott, ahol a tagállamok gyengén működő ellenőrző mechanizmusokkal rendelkeznek, hogy a gazdák és az érdekeiket képviselő szervezetek felelősségre vonhassák a hatóságokat, amennyiben miattuk megkárosodnak. Természetesen ennek a Parlament átláthatósági kezdeményezéseinek csupán a kezdetét kellene jelentenie. A Strukturális Alapok elosztását ugyancsak nyilvánosságra kellene hozni. Remélem, hogy ez a jelentés a lehető legnagyobb támogatottságot kapja majd a Parlamenttől, mivel annyira megkönnyítené elsődleges ellenőrző szerepünket. Egy átlátható agrárpolitika jelenti az igazságos agrárpolitika irányába tett első lépést. Hélène Goudin, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. – (SV) Köszönöm, elnök úr! Én is, szavazóimhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy az EU túl zárt és bürokratikus. Így üdvözlöm a biztos úr javaslatát, amely nagyobb nyitottságot és átláthatóságot szeretne elérni az intézmények kiadásaival kapcsolatban. A mezőgazdasági támogatás vitatható kérdés. Így tehát fontos a polgárok számára, hogy láthassák, mire megy az adójuk, illetve mennyi. Sajnálatos, hogy a bizottság módosításai az EU-val, mint átlátható intézménnyel szemben haladnak. A bizottság regisztrációval kapcsolatos igénye, mely az információhoz történő hozzáféréssel kapcsolatos, valamennyi polgár magánügyének súlyos megsértése – függetlenül attól, hogy gazdákról, újságírókról vagy iskola előtti fejlesztő pedagógusról van-e szó. Azon polgárok regisztrációjának engedélyezése, akik nyilvános dokumentumokat kívánnak megtekinteni olyan lépést jelent, amit nem kívánunk látni az EU-ban. Így tehát arra ösztönzök minden képviselőt, hogy a bizottság 4. és 23. módosítása ellen szavazzanak. Köszönöm. Jean-Claude Martinez, az ITS képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Biztos úr! Chatzimarkakis úr! Kevés a gabona, kevés a tej, a kukorica és a vaj ára az egekben – és mit csinálunk? Vitatjuk, hogy feltesszük az internetre a tehenenként, juhonként, hektáronként kapható támogatást és miközben a világ szinte éhezik, mi azzal játszunk, hogy gazdálkodási és pénzügyi e-maileket szervezünk az internete, mint a tinédzserek. Természetesen jó okok vannak: átláthatóság, annak a joga, hogy kitaláljuk és szabályozzuk, mi történik a gazdáknak kifizetett milliárdokkal. Azonban egy demokráciában a Parlament gyakorolja az irányítást az ülésteremben, nem pedig a weben szörfölők. Hasonlóképpen, amennyiben az átláthatóság vonatkozik a mezőgazdasági hitelekre, akkor a populizmus jegyében miért nem működhet az átláthatóság az EU vezető tisztségviselőinek juttatott fizetés kapcsán? Amennyiben feltesszük az internetre a tejelő tehenek támogatását, akkor miért nem tesszük fel a felsővezetők részéről “kifejt” prémiumot is? Ez az első igazságtalanság. Van egy második is. A kis gazdák átláthatók lesznek, ez azonban nem igaz a nagy mezőgazdasági vállalatokra. Ez azért van, mivel jelen szabályozás valódi célja nem az átláthatóság. Ez egy ördögi harceszköz, melynek két rejtett célja van. Az első: a gazdák felosztása nagyra és kicsire, valamint egységük tönkretétele a szakszervezetekben. A következő és a legfontosabb a közvélemény felizgatása a
81
82
HU
Az Euròpai Parlament vitài
gazdák ellen, a sajtón, különösen a brit sajtón keresztül, mely vezető helyen foglalkozik majd a Károly hercegnek és őfelségének, Erzsébet királynőnek, a szakszervezeti vezetőknek, a nagygazdáknak, és akár Fischer Boel asszony férjének, egy sertéstenyésztőnek juttatott támogatásokról. Ezen néhány, Brüsszel hormonával etetett nagybirtokos példáját használva el lehet hitetni a közvéleménnyel, hogy a gazdák hatalmas segítséget kapnak, főleg azért, mert a közvélemény nem tudja, hogy a gazdákat akaratuk ellenére fizetik, mivel nem engedélyezik számukra a gazdálkodást. Arra kényszerítik őket, hogy parlagon hagyják a földet. Amint a gazdák ellen forduló közvélemény – azért fizetik őket, hogy ne termeljenek az ár- és jövedelempolitika szétválasztása miatt – már az izzásig hevült, 2013-ban, akkor politikai vagy választói kockázat nélkül, képes lesz a támogatás leállítására és arra, hogy körülbelül 20 milliárd eurót mezőgazdaságtól eltérő tevékenységek finanszírozására költsenek. Ez a szabályozás a demokratikus átláthatóság álcájában egy olyan erkölcsi gyalázat, mely az irigység és a féltékenység szégyenteljes motivációit használja a ’80-as évek óta a Bizottság stratégiai tervének támogatására: a mezőgazdasági exportok megszűntetése egy hatalmas világméretű megállapodás részeként. Mezőgazdaságot a deli féltekének, banki és energiaszolgáltatások az északinak. Ez az igazság a jelen szabályozásról! Jim Allister (NI). – Tisztelt elnök úr! Keskeny lehet az átláthatóság és a magánélet megsértése közt húzódó választóvonal. Sok gazda – véleményem szerint elég helyesen – zokon fogja venni, hogy a gazdaságuknak juttatott egyszeri kifizetés részleteit felteszik az internetre az általa létrehozott ingyenes kiosztmányról alkotott torz kép miatt. Természetesen az a valóság, hogy a legtöbb egyszeri, gazdaságoknak juttatott kifizetés olcsó élelmiszerpolitikánkat támogatja. Vegyük a marhahús ágazatát. Választótestületem egyik munkacsoportjának jelentése azt mutatja be, hogy azon a kis területen a marhahústermelők évente 260 millió eurót vesztenek. Csak az egyszeri gazdaságoknak adott kifizetések működtetik őket a termelés támogatásával. Így, amikor arról szólnak a híradások, hogy egy gazda 20 000 eurót kapott, az félrevezető, mert nem említik, hogy azzal egyidőben 40 000 eurót vagy többet veszít termelésének működtetésében. Az igazat megvallva a közzététel mellett a kereskedelmi értékesítés tipikus eredménystatisztikájának is szerepelnie kellene minden egyes ágazat esetében. Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Elnök úr! Örömmel nyugtázom, hogy mi mind átláthatóságot és szabályozást akarunk : mind azt akarjuk, hogy az adófizető polgárok által nyújtott EU-s pénzek védve legyenek, és azokhoz kerüljenek, akik ténylegesen jogosultak a támogatásra. Szabálytalanság és jogszerűtlenség esetén meghatározott szankciókat kell kivetni, és úgy vélem, e pontban mindannyian egységesek vagyunk és határozottak. Magától értetődő azonban, hogy a javasolt intézkedéseket a releváns rendeletek elfogadása után kellene hatályba léptetni, és ezeknek a következő pénzügyi évhez kellene kapcsolódniuk. Úgy hiszem, ennek a tisztázása feltétlenül fontos, és ezért nyújtottuk be a releváns módosítást. Azt akarjuk, hogy ez a módosítás tisztázza : 2008. október 16-a előtt ne lépjenek hatályba a felfüggesztett havi kifizetésekre vonatkozó intézkedések – beleértve a közös agrárpolitika támogatását is –, melyeket a 1290/2005/EK tanácsi rendelet 17a és 27a cikkei tartalmaznak. Ezért gondoljuk azt helyesnek, hogy az intézkedéseknek nem kell, hogy visszamenő hatályuk legyen. Összefoglalásként engedjék meg, hogy kiemeljem, mit akarunk: - először: az adófizetők pénzének védelmét; - másodszor: a pénz azokhoz kerüljön, akik ténylegesen jogosultak rá, ahogy arra képviselőtársam igen helyesen rámutatott; - harmadszor: a törvényszegőket meg kell büntetni; - negyedszer: legyünk korrektek, mint ahogy az egész világon történik, a jogszabályoknak nincs visszamenő hatályuk, nem is kell, hogy legyen. Ha ezek a feltételek teljesülnek, teljes szívvel és boldogan helyeseljük, és szavazunk Chatzimarkakis úr jelentése mellett. Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Elnök úr, kedves kollégák! Régi mulasztást pótolnak az Európai Unió intézményei. Ha van valaki, aki érdekelt abban, hogy rendet teremtsünk az európai agráriumban és legyen transzparencia, átláthatóság, az az európai agrárszektor, az európai mezőgazdaság.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Chatzimarkakis jelentéstevő, akinek szeretnék gratulálni, jól mondta, hogy az Európai Uniónak nem jó az image-e az európai polgárok szemében, és legtöbbször bűnbaknak az európai mezőgazdaságot szokták beállítani. Ezért idézem ezen a kései órán De Gaulle tábornokot, aki azt mondta, hogy az elkerülhetetlennek élére kell állni. Igen, nekünk, akiknek fontos a közös európai agrárpolitika, az elkerülhetetlennek, a transzparenciának, az átláthatóságnak az élére kell állni. Nagy gondot jelent az a közös agrárpolitikában – és Graefe zu Baringdorf kollégámmal maximálisan egyetértek –, hogy az egész európai közös agrárpolitika egy kusza szövevény, nehezen átlátható, sok tekintetben igazságtalan. Mi mind a ketten, és azt hiszem a teremben ülők, szeretnénk megőrizni a jövőnek a közös agrárpolitikát, de egyidejűleg szeretnénk ezt a közös agrárpolitikát megvédeni is. Mi magyarázza azt, kedves barátaim, hogy vannak a közös agrárpolitikának kedvenc, elkényeztetett gyermekei, mint a gabonafélék, cukor, dohányágazat, vannak abszolút mostoha szektorai, mint a zöldség–gyümölcs, a szőlő–bor, a sertés, a baromfi ágazat? Ezt ép ésszel nem lehet egy európai polgárnak megmagyarázni. Azt sem lehet ép ésszel egy európai polgárnak sokszor megmagyarázni, hogy egy csomó támogatás nem a termelőknek megy, ahogy Graefe zu Baringdorf kollégám is mondta, hanem ezt lefölözik a kereskedelmi szervezetek. Sehol nem készült még el, és jó lenne, ha a Bizottság és a Tanács végre készítene egy jelentést, hogy mennyi összeg megy ki a mezőgazdasági szektorból a szektoron kívülre. Óriási összegek. Ezért nagyon fontos ez a jelentés, hogy legyen világos, ki, mennyi támogatást kap, hogy ne forduljon elő, hogy a médiumok azt a negatív példát hozzák, hogy Rómában a 6. emeleten évek óta van egy 200 fős szarvasmarhatelep és több százezer olasz paraszt pedig tisztességesen teszi a dolgát. Kedves barátaim, nagyon fontos ezért az átláthatóság, az adatoknak a közlése, és ezt minden más területen az Európai Unióban meg kell tenni, ezért én támogatom Chatzimarkakis jelentését. Köszönöm szépen. Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Elnök úr! Én is azonnal gratulálni szeretnék az előadónak, Chatzimarkakis úrnak a jelentéséhez. Természetesen azt is kérdezhetnénk, milyen jelentést várhatunk egy olyan előadótól, aki józan német ésszel, görög szívvel és lelkében még egy kis finn érzülettel is rendelkezik. Ilyen helyzetben azt is mondhatnánk, hogy a jelentés sok tekintetben inkább jó lehet, és ez történt e jelentés esetében is. Még egyszer gratulálok. Ha a mezőgazdaságról és annak támogatási rendszeréről beszélünk, valóban nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az átláthatóság fontosságát. Az átláthatóság az alapja mindennek. Természetesen van egy másik tényező is, melynek együtt kell járni az átláthatósággal a pénzügyi programokat illetően, ez a korrektség. Az elmúlt néhány évben azonban, mióta itt vagyok az Európai Parlamentben, láthattam, hogy ha valami, akkor a korrektség egy relatív fogalom, és azt, hogy a korrektség érzékelése változik. Mindenesetre remélem, hogy az átláthatóság növelésével az emberek bizalma is erősödni fog a döntéshozó rendszerünkben és abban az elképzelésben, hogy mi itt a megfelelő döntéseket akarjuk meghozni a mezőgazdaság támogatását illetően ugyanúgy, mint bármely más területen. Mindamellett aggodalmam szeretném kifejezni a széles értelemben vett mezőgazdaságot illetően. Megemlítve a korrektséget, remélem, a jövőben nemcsak az átláthatóságra fogunk ügyelni, hanem a korrektségre is. Most a biztos úr jelenlétében nagyon fontos, hogy a kis tagállamokat is megfelelően kezeljük. A jövőben annak érdekében is tennünk kell, hogy bármilyen nemzeti önellátó képesség megőrizhető legyen. Nekünk Finnországban van erre néhány komoly példánk, mint a cukorra vonatkozó döntés, melyet az Európai Unió nemrégiben hozott, és e tekintetben remélem, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kap majd a korrektség, mivel most az átláthatóság ügye került kiemelésre Chatzimarkakis úr jelentésével kapcsolatban. Biztosítanunk kell, hogy az Európai Unió és a döntéshozó rendszerünk nyitott, és a polgáraink bízhatnak benne, valamint, amiről azt gondolhatják, hogy a jövőben támogathatják. . Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – (PL) Elnök úr! A közös agrárpolitika támogatásával kapcsolatos mai jelentés, és különösen az átláthatóságának ügye szempontjából rendkívül fontos a Közösség lakosainak társadalmi elfogadottsága, elsősorban az európai gazdálkodóké. Az állami támogatások jótékony hatásairól szóló publikációk segítségével részleteiben látni fogjuk, hogy a támogatások felosztása milyen összefüggésben történik, különösen azon országokban, amelyek a régi és új EU néven ismertek. Egy igen lényeges javaslat, melyet az előadó tett, a tagállamok közötti adatok összehasonlíthatóságára vonatkozó igény megemlítése. Ez lehetővé fogja tenni az EU tagállamok közötti hamis gyanúsítások elkerülését az egyéni piacok támogatási módját és nagyságát illetően az adott országban, és lehetővé tesz az intézkedést
83
84
HU
Az Euròpai Parlament vitài
azzal a céllal, hogy a gazdálkodók lehetőségeit azonos szintre hozzuk az állami támogatások területén. Általánosságban hangsúlyozni kell, hogy a mezőgazdasági politika kellően világos támogatása az egyes termékek megfelelő mennyisége mellett garantálja az európai fogyasztók számára az élelmezésbiztonságot. Ez az oka annak, hogy miért kell az európai gazdálkodóknak hosszú távú biztonsági és pénzügyi kilátásokkal rendelkezniük a gazdaság beruházásaira vonatkozóan. Felelőtlenek és az EU élelmezésbiztonságára veszélyt hoznak magukkal azok a mostanában hallható hangok, melyeket a közös agrárpolitika gyorsabb felülvizsgálatát követelik. Nem szabad elfelejtenünk azokat az ígéreteket sem, hogy 2013-ig minden EU-tag számára azonos szintre fogjuk hozni a gazdaságoknak adott támogatásokat. Végül gratulálni szeretnék az előadónak. Esther de Lange (PPE-DE). – (NL) Elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani képviselőtársamnak az alapos jelentéséért, mely első pillantásra igen technikai szabályokkal, költségvetési szabályokkal foglalkozik. Valójában azonban e szabályok képesek befolyásolni a gazdálkodóink munkáját – akik tulajdonképp a jogos és elengedhetetlen előállítói a mindennapi élelmiszereinknek. Szeretnék ezek közül néhány szabályt részletesebben megvitatni anélkül, hogy egy igen széles körű vitát kezdjek a KAP állapotfelméréséről vagy valami másról. Ki kell azonban öntenem a szívem: zavar, hogy az igen tisztelt képviselőtársam a holland Szocialista Pártból (SP) hol talál olyan nagy földbirtokost, akiről beszélt egy olyan országban, amely olyan sűrűn lakott, mint Hollandia. De eltérek a tárgytól. Először is támogatásom szeretném kifejezni a Bizottság javaslatát illetően, hogy hiányosságok esetén lehetséges legyen az érintett tagállamot még hatékonyabban megbüntetni – levonások alkalmazásával, például a köztes kifizetések felfüggesztésével vagy csökkentésével. Véleményem szerint a Bizottságnak nemcsak a szabálytalanság súlyosságát és természetét kell vizsgálnia, amint azt le is írta hanem az időtartamát is. Például hosszantartó megsértés esetén a Bizottságnak minden évben növelni kellene a csökkentés mértékét. Azt is biztosítanunk kell, hogy a most bemutatott új szabályok ne vezessenek az adminisztratív terek növekedéséhez. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásából részesülők nevének közzétélével kapcsolatos kényes kérdés megvitatásával szeretném befejezni. Az országomban ez már jelentős mértékben elterjedt, és a Bizottság most azt javasolja, hogy az egész EU-ban bevezessék e kiadás átláthatóságának és törvényességének biztosítása céljából. Helyeslem ezeket az erőfeszítéseket, de tennék két rövid megjegyzést, melyeket módosítások formájában ki is fejeztek. Először is, ezen adatok nyilvánossá tétele sértheti az érintettek jogait. Ezért biztosítanunk kell a megfelelő adatvédelmet, hogy megakadályozzuk az adatok rossz kezekbe kerüljenek vagy radiális állatjogi aktivisták tevékenységeinek hasznára alkalmazzák például: egy jelenség, mellyel már számos tagállam szembesült. Végezetül szeretném mondani, hogy a Bizottság véleménye szerint a javasat a költségvetés hatékonyabb ellenőrzését fogja lehetővé tenni számára. Bizonyos mértékben ez igaz is lehet, de véleményem szerint sokkal jobb hatással lesz a költségvetés ellenőrzésére a nemzeti közzététel figyelembe véve, hogy a költségvetési forrásokat nemzeti szinten kezelik. Ezért felszólalásom utolsó másodpercében fel kívánom kérni a Bizottságot és a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel e nemzeti közzétételek bevezetésének folyamatát. Gyula Hegyi (PSE). – (HU) A közös agrárpolitika átláthatóságának növelése fontos közösségi cél, és ezért támogatom Chatzimarkakis kollégám jelentését. De ha már a közös agrárpolitika szóba került, szeretném felhívni a figyelmet a környezettudatos gazdálkodás egyik legfontosabb kérdésére, a Natura 2000 programra. Mint ismeretes, a Natura 2000 keretében közösségi és tagállami támogatást kapnak azok, akik a védett flóra és fauna megtartását biztosító módon gazdálkodnak. Az Európai Unió területének közel 1/5-e, Magyarország esetében 21%-a e program védettsége alá esik. A gazdák várják ezt a támogatást, hiszen a természeti értékek megtartása gazdasági önkorlátozást igényel részükről. A fenntartható jövő szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy minél több természeti értéket őrizzünk meg. Ezért fontos, hogy minél nagyobb összeget folyósítsunk a Natura 2000 programban érintett területek támogatására. Annak idején a szocialista frakcióbeli témafelelőse voltam a Natura 2000 programnak. Sajnos az akkor általunk szorgalmazott összeget, az évi 3 milliárd eurót azóta sem sikerült realizálni. Pedig a 24. órában vagyunk, ha meg akarjuk állítani a természet pusztítását, különösen az amúgy is túlnépesedett Európában.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Hasznos lenne, ha a tervezett internetes listára az is felkerülne, hogy mennyi támogatást adnak a Natura 2000 keretében a gazdáknak, így is népszerűsítve az előremutató gyakorlatot. Remélhetőleg ez a nyilvánosság is a környezetbarát gazdálkodást, az egyedülálló természeti értékeink megvédését ösztönzi. Köszönöm. Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Elnök úr! A KAP-ról beszélünk, de a valóságban ilyen közös politika nem létezik. Azért merem ezt állítani, mert nemcsak az egyes régiók, de a régi és az új tagállamok között is jól érzékelhető a különbség a mezőgezdasági támogatás mértékében. Ha közös agrárpolitikáról akarunk beszélni, közös és azonos elveket, feladatokat és lehetőségeket kell meghatároznunk, hogy a termeléshez támogatást nyerhessünk. Úgy gondolom azonban, hogy a jelentés nagyon hasznos és szükséges, mert a végén le kell fektetnünk, ki mit kap majd s hogy a pénzeszközök hogyan kerülnek felhasználásra. Pusztán statisztikai javulások nem feltétlenül vonják maguk után a mezőgazdaságra fordított támogatás mértékének javulását, de a takarékoskodást és az átláthatóságot elősegítheti, nagyobb lesz az emberek bizalma s nekünk parlamenti képviselőknek meglesz a lehetőségünk arra, hogy levonjuk a következtetéseket és közös megoldásokat találjunk, amely majd a valóban közös agrárpolitikához vezet azonos demokratikus és partnerségi elvek mentén az egész Európai Unióban az összes gazda számára függetlenül attól, hogy éppen hol él és dolgozik. Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból érkező korlátozott mennyiségű pénzeszközök, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból származó pénzeszközök csak kivételes esetekben ítélhetők meg. Ebben a tekintetben a Bizottság indítványa nem definiálja egyértelműen azokat az eseteket, amikor a mezőgazdasági jellegű kifizetéseket le kell csökkenteni vagy fel kell függeszteni. A szabályozás azon formája, amelyett a Bizottság indítványozott, csak arra tér ki, hogy csak akkor kell a kifizetést felfüggeszteni, ha a nemzetállami szintű ellenőrzőrendszerek bizonyos hiányosságok megléte miatt nem kielégítően működnek. Úgy vélem, hogy ezek a kritériumok nem alkalmazhatók önhatalmúlag, különben súlyos hatással lehetnek egyas tagországok esetében. Természetesen szükség van az erős közösségi ellenőrző rendszerre a pénzeszközök elköltésére vonatkozóan, de figyelembe kell venni azoknak az intézményeknek a fejlődését is, amelyek tagállami szinten tartoznak felelősséggel az ellenőrzésért. Ezért gondolom úgy, hogy a Bizottság elé ma benyújtott indítványunkban foglalt eszközöket nagyon óvatosan szabad használnunk, nagyon pontosan meghatározott feltételek teljesülése esetén, amelyen felül még szigorú parlamenti ellenőrző rendszer is érvényben van. Sőt, a szabályozásnak nem szabad visszaható hatállyal rendelkeznie. 2007 az Unió bővítésének éve volt, igazságtalan lenne, ha a szabályozásban foglaltakat a mai naptól érvényre juttatni, ahogy az Európai Bizottság javasolja. Ezért támogatom azt a megoldást, hogy további egy év haladékot biztosítsunk, amíg a szabályozás hatályba lép. Ami az uniós alapok felhasználóinak és az összegek közzétételét illeti, úgy gondolom, nagy mértékben javítaná az allokációs rendszer átláthatóságát. Ennek köszönhetően már kezdettől elejét lehetne venni az esetleges csalási kísérleteknek, illetve az uniós vidékfejlesztési alapok politikai kritériumok szerinti elosztásának s így biztosítható lenne a közpénzek felelős felhasználása. Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Elnök úr! Az Európai Bizottság kezdeményezése, amelynek értelmében a tagállamoknak közzé kell tenniük a KAP felhasználóival kapcsolatos adatokat, minden tekintetben megérdemli a támogatást. Az ilyen jellegű adatok internetes közzététele – az egyes tagországi adatok összehasonlításának biztosíthatóságával – nemcsak a költségvetési kiadások átláthatóságát és a költségvetési ellenőrzés hatékonyságát javítaná, hanem további két homályos foltra is fényt vetne, amely az EU KAP-kiadásaival kapcsolatos.
85
86
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Először is, a közvetlen támogatások nagyon nagy része egyes országokban nem a családi gazdaságoknak, hanem nagy konszerneknek és nagybirtokoknak megy, mint pl. a Smithfield vagy a II. Erzsébet koronabirtokai. Az erre vonatkozó adatok talán megértetik a döntéshozókkal, hogy az egy gazdaságnak jutó támogatásokat limitálni kell annak érdekében, hogy a családi gazdaságokat jobban segíthessük, mint a nagyvállalatokat. Másodsorban, nagyon nagy a régi és az új tagországok közötti aránytalanság arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági területeknek egy hektárra jutó támogatása mekkora. 2007 és 2013 között az ide vonatkozó indikátor alig lesz 60% fölött s Románia és Bulgária csatlakozása után még alacsonyabb. Tehát minden euró, amelyet a régi tagországoknak fizetünk ki, alig 60 cent lesz az új tagállamoknak annak ellenére, hogy azoknak az országoknak a mezőgazdasága fel kell zárkózzon a régi tagországok mezőgazdasági szintjéhez. Mairead McGuinness (PPE-DE). – Elnök úr! Bárcsak itt lenne az északír gazdáknak az a csoportja, amellyel ma volt alkalmam találkozni, hogy hallgathassák ezt a vitát s talán szívesen be is kapcsolódnának. Legyünk őszinték: senki nem akarja, hogy pénzügyi helyzete nyilvánosságra jusson s talán itt és most is ülnek olyanok közöttünk, akik átláthatóságról és nyitottságról beszélnek, de igencsak szívesen elkerülnének egy ilyen közzétételt. Valaki igen frappánsan megfogalmazta már ma este: helyénvaló, ha közzétesszük azoknak a támogatását, akik közpénzt kaptak. Ennek ellenére hiszek abban, hogy a kifizetések közzététele megtörténik és általában véve hiszek a nyitottság és átláthatóság eszméiben, de szeretném kiemelni, hogy visszafelé is elsülhetnek a dolgok. Szintén megkérdőjelezném azt a véleményt, amely szerint az információ egyenlő a megértéssel, mégpedig azért, mert véleményem szerint tisztázni szükséges azt, hogy mit értünk kifizetés alatt. Azok a gazdák, akikkel ma találkoztam, marha- és juhtenyésztéssel foglalkoznak és sokan az egyszeri gazdaságnak juttatott kifizetést használják fel termelésük finanszírozására. Talán butaságot csinálnak. Talán jobban tennék, ha hagynák, hogy tönkremenjenek a gazdaságaik és továbbra is felvennék a támogatást. Többen úgy tárgyalták a KAP bukását, mintha az a gazdák hibája lenne. Szerintem viszont Európa politikacsinálóit illeti a vád a beazonosított kudarcokat illetően. Azok, akik az intervenciós és exportvisszatérítésről beszélnek, elfeledkezhettek a 2003-as reformokról. Hiánnyal küszködünk az Unióban. Marhahúst importálunk. A tejtermékek iránt egyre női a világpiaci kereslet, gabonából is kevés van, ez ellen már tettünk is lépéseket. Igen, tegyük közzé az adatokat, de magyarázó jelleggel. Védjük meg a gazdákat és ne engedjük, hogy nevetség tárgyává váljanak amiatt, hogy mire költötték a pénzt. Ne a gazdák ellen fordítsák ezt a fegyvert. A Bizottság már így is ezt teszi az állapotfelmérés terén, amikor arról beszél, hogy hogyan, a közzététel előtt a kifizetések megszorításán kell elgondolkodnunk. Ezt magasabb szinten kell végeznünk, de legyünk őszinték arról, miként is vitatkozunk ebben a témában. Azt hiszem, felül kell vizsgálnunk az információ kihasználását. Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Elnök úr! Fontos jelentésről vitázunk most, nevezetesen a KAP finanszírozási kérdéseiről. Arról a KAP-ról, amely az Unió költségvetésének 45%-át teszi ki. Az Európai Bizottság célja, hogy javítsa az átláthatóságot és az uniós gazdák és vidékfejlesztési projektek költekezésének hitelét. Ugyanúgy javítani kellene az uniós polgárok KAP-ra vonatkozó elfogadását és megítélését. Mindig olyan emberek bukkannak fel, akik nem viseltetnek jószándékkal a KAP iránt és gazdáinkat minden áron megfosztanáka támogatástól és igazságtalan nyílt versenynek tennék ki őket a harmadik világbeli gazdákkal szemben. Az a kérdés, mi történne azután az EU élelmiszeriparával? Biztos vagyok abban, hogy a Mezőgazdasági Bizottság európai parlamenti képviselői egyetértenek velem, ha azt mondom, nem csökkenthető a KP költségvetése. A büdzsé folyamatosan zsugorodik, 2013-ra a teljes költségvetésnek mindössze 33%-át adja majd. Reméljük, hogy az új szabályok egyszerűsítik a jelenlegi jogi szabályozást a Bizottság által szorgalmazott “jobb jogalkotás” szlogenjével összhangban. Polgáraink nyomon követhetik, mire költöttük az EU-s pénzeket. Idén novemberben az állapotfelmérés témakörében a Bizottság állást foglal. Azon a véleményen vagyok, hogy az EU közvetlen kifizetési rendszere sokkal egyszerűbb és átláthatóbb lesz és a támogatás szintjét az egyes tagállamok tekintetében egységesítik, azaz igazságos és érthető lesz. Azt is remélem, hogy romániai munkatársaink megküzdenek a kifizetési rendszereik okozta nehézségekkel. Nem engedhetjük meg, hogy a romániai gazdák akár egy centtel is büntessük vagy megkárosítsuk emiatt. Ezek a juttatások ugyanolyan fontosak Romániában, mint máshol. A romániai gazdák büntetése helyett inkább segítenünk kellene abban, hogy a támogatás rendszerét közösen átgondoljuk.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. − Elnök úr! Tisztelt Képviselők! Köszönöm érdekfeszítő megjegyzéseiket. Nagy örömömre szolgál, hogy részt vehetek ezen a vitán, hiszen amikor a Bizottság elkezdte az indítvány megvitatását az uniós pénzek felhasználóinak átláthatóságára vonatkozóan, az információt csak két országban tették közzé: Dániában és Észtországban. Most tizenhárom országnál tartunk és végül mindenhol közzéteszik majd. Ez – az európai döntéshozatal sebességéből kiindulva – nagyon gyorsnak mondható. Néhány ténymegállapítást szeretnék tenni. Először is, az uniós pénzek felhasználóinak névsorát úgy tesszük közzé, hogy az az Unió minden vonatkozó adatvédelmi rendelkezésével összhangban legyen. Ezt már le is fektettük az indítványban. Sokan megemlítették a strukturális alapokkal kapcsolatos információk közzétételét is, de ugyanaz a logika érvényes a strukturális alapokra, azaz a Pénzügyi Szabályozás 53b cikkére. Tehát itt nincs különbség. Az összes olyan kiutalás, amely az európai költségvetésből történik, nyilvános lesz, ideértve a legmagasabb beosztásban dolgozó hivatalnokokat és bizottsági tagokat. Mindez teljesen nyilvános lesz. Nincs ebben semmi különös, ráadásul ez a gyakorlat a személyzeti szabályzat elfogadása óta. Szeretném arra kérni a Parlamentet, hogy támogassa a Bizottság ebben az indítványban szereplő megközelítésmódját. Egyetértünk és együttérzünk a javasolt módosítások tartalmával és némelyik meg is fog jelenni a jogszabályban vagy a Tanács által az elnökség kompromisszumos szövegét követően elfogadott végső szövegben. Biztos vagyok abban, hogy a most asztalon lévő újítások a 2005/1290-es jogszabályt a jelenleginél még hatékonyabbá teszik. Elnök. − A vitát lezárom. A szavazásra 2007. október 11-én, csütörtökön kerül sor. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke) Gábor Harangozó (PSE), írásban. – (HU) A Bizottság javaslatát támogatni tudom több okból is. Elsősorban átláthatóvá válik, hogy kik a kedvezményezettjei a KAP-nak, és összehasonlíthatóvá válnak az agrárjuttatások mértékei az EU tagországai között. Másodsorban növeli mind az EU-s intézmények, mind az uniós politikák legitimitását az európai polgárok felé. Harmadsorban ez a kezdeményezés nemcsak a mezőgazdasági kiadásokra, hanem az EU minden ágazati kiadására ki fog terjedni, és ezáltal növekedhet a költségvetési ellenőrzés hatékonysága is. Egyetértek a javaslat második pontjával, amely azt javasolja, hogy a tagállami ellenőrző rendszerek hiányosságai esetén szigorítsák a szankciókra vonatkozó szabályokat. Magyarországon nagy erőfeszítések árán sikerült az intézményi rendszert úgy kialakítani, hogy az a leghatékonyabban működjön és megfeleljen a bizottsági előírásoknak. Támogatom a jelentéstevő javaslatát, amely kötelező követelményként írná elő az adatok interneten való közzétételét. A tagállamok kifizető ügynökségeinek internetes oldalait összekapcsolnák a Bizottság oldalaival, illetve az egy tagállamon belüli weboldalakat is egymással hálózatba kapcsolnák. Természetesen ezen adatszolgáltatásoknak meg kell felelniük az európai adatvédelmi biztos előírásainak. Többek között elengedhetetlen, hogy az érintettek előzetesen tájékoztatást kapjanak az adatok közzétételéről, lehetőség szerint minél hamarabb, már az adatgyűjtés időpontjában. Alexander Stubb (PPE-DE), írásban. – Ha nagyobb az átláthatóság, kevesebb teret nyer a megalapozatlan EU-ellenes propaganda. Ezért örömmel fogadjuk az előadó meglátását, amelyben üdvözli a Bizottság javítási törekvéseit az unió mezőgazdasági kiadásainak átláthatóságát illetően. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az EU-s kiadások egyik legnagyobb részét képezik. Ezért a kérdés az EU legitimitásának kérdése. Ha nem látható át tisztán a – mezőgazdasági és az összes többi – költekezés rendszere, az EU pénzköltéséről torzított képet kapunk. Tudjuk ugyanakkor, hogy a mezőgazdasági pénzmozgások menedzsmentje az utóbbi időben folyamatosan javult. Az unió költekezésére vonatkozó adatainak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az interneten. A teljes átláthatóság alapvető a költségvetési ellenőrzéshez. Ezért örömmel jelentem be, hogy Chatzimarkakis úr 100%-os támogatást kapott a Bizottság részéről.
87
88
HU
Az Euròpai Parlament vitài
23. HUA Közösség, a tagállamok és a Philip Morris között létrejött, a cigarettacsempészet elleni küzdelemről szóló megállapodás következményei és a közösségi árutovábbítási rendszerrel foglalkozó európai parlamenti vizsgálóbizottság ajánlásainak végrehajtása (vita) Elnök. − A jelentés következő eleme (A6-0337/2007) Bart Staes jelentése a következő témában: a csalás és cigarettacsempészet elleni küzdelem fokozásáról szóló megállapodás következményei, valamint az Európai Parlament közösségi árutovábbítási rendszer vizsgálatára felállított vizsgálóbizottsága által tett ajánlások végrehajtása terén elért eredmények (2005/2145(INI)) Bart Staes (Verts/ALE), előadó. – (NL) Elnök úr! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! A Bizottság költségvetési ellenőrzésről szóló jelentései gyakran közölnek rossz híreket – érthető, végül is az Európai Parlament csalás elleni bizottságáról van szó. Gyakran esik szó gyenge pontokról, rendellenességekről, trükkökről – néha csalásról és félrevezetésről is. Örülök annak hölgyeim és uraim, hogy ma önöknek jó dologról számolhatok be, nevezetesen egy sikertörténetről, amely jól szemlélteti, hogyan biztosíthatja együttműködéssel az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok a gondok megoldását. Mi a kontextus? Az 1990-es évek kezdetén a cigarettacsempészettel kapcsolatos csalás nagy üzlet volt. Többszáz millió ECU – akkoriban még ECU-ben számoltunk, nem is euróban – tűnt el bűnözők zsebében az Európai Unió és a tagállamok kárára. 1994-ben az akkor még UCLAF – az OLAF elődje – cigaretta munkacsoportot állított fel. 1996-ban és 1997-ben egy EP vizsgálóbizottság – amely egyébként az Európai Uniót létrehozó Szerződés alatti legelső vizsgálóbizottság volt – a vámcsalások összes szempontját megvizsgálta. A vizsgálóbizottság úgy találta, hogy nagyon elavult volt a tranzit szektor monitoring rendszere. A teherautóknak egy iratot kellett lepecsételni azoknál a vámhivataloknál, ahol a szállítmány belépett az unióba, utána áthajtottak az unió területén és még egyszer le kellett pecsételtetniük ugyanazt azt iratot, amikor elhagyták az unió területét. Az iratot aztán vissza kellett küldeni a vámhivatal importosztályára. Sok probléma adódott a rendszerrel. Az iratok túlságosan későn érkeztek meg, sokszor három-négy hónapra. Ott volt a hamisított iratok problémája is, sőt a hamisított pecsétek okozta gondok. Végül a vizsgálóbizottság azzal a javaslattal állt elő, hogy a teljes idejétmúlt rendszert le kell cserélni s a papírok és pecsétek helyett számítógépes rendszert kell használni. Az Új Számítógépes Árutovábbítási Rendszert fokozatosan vezettük be, jelenleg az összes tagállam alkalmazza. A vám valós időben képes követni, hogy vámellenőrzést esetlegesen illegálisan kerülnek meg áruküldemények – mindez óriási fejlődés. Mindez természetesen nem küszöböli ki a hibás vámvizsgálatot, amely a mai napig előfordul, pontosan ezért kértük fel a Bizottságot arra, hogy dolgozzon ki rendszert az említett probléma megoldására. Az OLAF-hoz is kéréssel fordultunk, hogy biztosítson hozzáférést a számítógépes rendszerhez. Amint említettem, a vbizsgálóbizottság a cigaretta-problémára összpontosított. A cigarettát az unió területén keresztül egyik határátlépőtől a másikig szállították és gyakran a cigaretta a feketepiacon kötött ki. Sőt, gyakran visszacsempészték ugyanazt a cigarettát az unióba. Rengeteg problémához vezetett mindez, gyakran erőszakos cselekményekhez is. Olaszországban például két vámellenőrt meggyilkoltak. Az átfogó vizsgálat során az is kiderült, hogy a dohánygyártók egy követ fújtak a csempészekkel, s ennek tudatában a Bizottság több tagállammal együtt jogi lépéseket tett New Yorkban a Philip Morris ellen. Fokozatosan kiderült, hogy a Philip Morris számára nagyon nehéz lesz megnyerni a pert, így a Philip Morrissal alkut kötöttek. 1,25 milliárd dolláros térítés ellenében, amelyet 12 év alatt fizet ki a cég, a Bizottság és a tagállamok felhagytak a new yorki perrel. A Philip Morrisszal kötött egyezség második része talán még fontosabb volt. Az Európai Unió és a Philip Morris vállalta, hogy együttműködnek a cigarettaszállítmányok nyomonkövetésében illetve megtalálásában. Ha a vám például egy konténer cigarettaszállítmányt talált és a Philip Morris azt nem tudta igazolni, a cégnek a hiányzó vámösszeget automatikusan meg kellett térítenie. Ez az összeg konténerenként elérhette az 1,5 millió eurót. Ismétlem, ez sikertörténet: jól illusztrálja, hogyan tud együttműködni a Parlament és a Bizottság. Lenne azonban egypár kritikám is. Amikor az 1,25 milliárd dollárt elosztották a Bizottság és a tagállamok között, mindössze 9,7% került a bizottsághoz, az összeg oroszlánrésze a tagállamokhoz. Szerintem nez nem méltányos, tudatában annak, hogy az OLAF és a Bizottság végezte a munka nagyrészét.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Második bíráló megjegyzésem, hogy a megállapodás szelleme értelmében a pénzt a csalás elleni harcra kellett volna fordítani. A Bizottság megtette, amit kellett. A pénz egyrészét a Hercules II programra fordította. A tagországok viszont csak beutalták az államkincstárba a többi tétel közé ahelyett, hogy például a vámnak nyomozást segítő felszereléseket vásároltak volna és más módon felléptek volna a csalási esetekkel szemben. Összegezve elnök úr, valóban sikertörténet volt ez, amelyet más termékeknél is hasznosítani lehetne, mint például alkoholra és egyéb mezőgazdasági termékekre. Remélem, hogy a jelentés pozitív mértékben járult hozzá Kallas úr és a Bizottság értékes munkájához és a Parlament tevékenységéhez a csalás elleni küzdelem területén. Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. − Elnök úr! Köszönettel tartozom Staes úrnak saját kezdeményezésű jelentéséért, és az Európai Parlamentnek ezen ügyekhez biztosított támogatásáért, illetve e bonyolult kérdésekben a megoldás kereséséért. Hozzászólásomban először a közösségi árutovábbítási rendszerről fogok beszélni, melyért kollégám, Kovács László felelős. Az Európai Parlament üdvözli az új, számítógépesített árutovábbítási rendszer sikeres bevezetését. Valóban hatalmas változás ez az archaikus, papíralapú eljáráshoz képest. A frissített rendszer teljes körű bevezetése 2009. július 1-ig történik meg. A kockázatkezelés modern ellenőrző eszköz. A Bizottság aktívan működteti a vámügyi kockázatkezelő rendszert annak érdekében, hogy az ellenőrzések célirányosabbak lehessenek. A tagállamokkal jelenleg dolgozunk a kritériumok, prioritások és az IT-platform kialakításán. Az új rendszer lehetővé fogja tenni az elkészült kockázatelemzések rendszeres nyomon követését is. A csalás elleni küzdelmet szolgáló tranzit-információs rendszer fokozni fogja a szállítással kapcsolatos csalások kockázatának elemzését és kezelését, elsőként az érzékeny áruk esetében, később pedig valamennyi szállítás alatt álló áru esetében. Ennek az előfeltétele, hogy a tagállamok szélesebb körű hozzáférést biztosítsanak a Bizottság számára az Új, Számítógépesített Árutovábbítási Rendszer (NCTS) árumozgással kapcsolatos adataihoz. Az NCTS további finanszírozásának a jelentésben javasolt befagyasztása azonban a kívánt hatás ellenkezőjét váltaná ki az árutovábbítás hatékonyabb ellenőrzésének szükséges továbbfejlesztésével kapcsolatban. Néhány szó a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos csalásokról. Az Egyesült Királyság Felsőháza jelentésében több tényezőre is rámutatott, melyek a nem létező kereskedők jelenségének hátterében találhatók. Nincsen azonban bizonyítékunk arra nézve, hogy az árutovábbítási rendszer gyengeségei ilyen jellegű, nem létező kereskedőkkel végrehajtott csalásokhoz vezettek. Szeretném világossá tenni, hogy bár az árutovábbítás nem számított prioritásnak a hagyományos, saját erőforrásokról elvégzett vizsgálatoknak 2001 és 2006 között, a változás időszakában, nem is hanyagolták el azt. Több vizsgálat is azzal az eredménnyel járt, hogy az önrész és a kamat kifizetésére követelést érvényesítettek. Ez a megközelítés a Bizottság vizsgálatokra fordítható erőforrásainak hatékony felhasználását tükrözi, valamint az ex ante ellenőrzésekhez való visszatérés elkerülését. Most szeretnék rátérni a csalás elleni megállapodásra a Philip Morris International vonatkozásában. Köszönettel tartozom a Parlamentnek folyamatos támogatásáért. A Bizottság következetesen kifejezte azt a reményét, hogy a megállapodás modellként szolgálhat további, más cégekkel kötendő, hasonló megállapodásokhoz. A megállapodásból származó bevételekkel kapcsolatban például az új Hercule Programme (Herkules Program) kapott támogatást a cigarettacsempészet és -hamisítás elleni küzdelemhez, melyek újonnan meghatározott célok. Vizsgáljuk, hogy a program alkalmazható lenne-e olyan laboratórium létesítéséhez, amely a cigaretták eredetiségét igazolja. Azt is el kell azonban mondanom – ezt Staes úr is jól tudja – hogy a pénzek elosztása igazi rémálom volt, és a következő pénzügyi időszakokban is rémálom lesz. Természetesen nagyon örülök a Parlament támogatásának és a pénz felhasználása iránt tanúsított állandó érdeklődésének, mivel nekem is érdekem, hogy ezt az összeget a cigarettacsempészet és a csempészet egyéb fajtái elleni harc céljára használjuk fel. A lefoglalási statisztikákról a legtöbb tagállam negyedévenként tájékoztatja a Bizottságot. Nem minden tagállam tünteti fel azonban az elkobzott márkákat, így nem állnak rendelkezésre teljes adatok. Továbbá, a tagállamokban eszközölt lefoglalásokról szóló értesítések nem tesznek mindig különbséget az eredeti és a hamisított cigaretták között, részben mert ez az elkövetők elleni vádemeléshez illetve a vámok és adók beszedéséhez nem szükséges, részben pedig mert egyes esetekben rendkívül nehéz megkülönböztetni a hamisított és az eredeti cigarettákat. Továbbra is arra buzdítjuk a tagállamokat, hogy teljesebb körű adatokat szolgáltassanak.
89
90
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Végül a Bizottság a Parlament javaslata szerint össze kíván állítani egy OLAF-jelentést erről a témáról, de megítélésem szerint hasznosabb lenne 2010-ig várni, az átfogóbb rálátás érdekében. Ennek az az oka, hogy több jelentős változás is várható a vámügyek területén, és egy 2008-as jelentés mindössze időközi jelentés lehetne, mely az adott időben tapasztalható helyzetet tükrözi. Jean-Pierre Audy, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Első szavaimmal az előadónek, Bart Staesnek kívánok gratulálni, aki sikeresen elkészített egy kitűnő jelentést a közösségi áruátviteli rendszerünk hibáinak bonyolult tárgyköréről. Szintén nagyon hálás vagyok az Európai Számvevőszéknek, amely 2006. decemberi jelentésében igen világosan megmutatta a probléma léptékét. Ezzel kapcsolatban csalódott vagyok amiatt, hogy zavaros a Philip Morris megállapodás visszhangja; szem előtt kell tartanunk, hogy ez a jogi eljárás mellőzéséről szóló megállapodás, nem pedig partnerségi megállapodás, és ott vannak a közösségi áruátvitel komoly problémái is. Ez az oka annak, hogy a PPE képviselőcsoport nevében olyan módosítást indítványoztam, amelynek célja a zavaros értelmezés megakadályozása. Az ágazattal kapcsolatban azt javaslom, hogy az Európai Unió és az egész dohányipar közösen finanszírozzon egy, a cigarettacsempészet és –hamisítás elleni küzdelmet célzó programot. Hozzászólásomban azonban a közösségi áruátviteli rendszerünk hibáira szeretnék koncentrálni. Az Európai Bizottság úgy tájékoztat minket, hogy egy modern, nagyméretű számítógépes rendszer bevezetésével erősítette a vámtranzit rendszert. Eközben elfelejti azonban, hogy bár a számítógépes rendszer szükséges, soha sem elégséges, és a valóságban maga a rendszer is hibás. Hibás, mert a tagállamok fennhatósága alatt üzemel, ami azt jelenti – mint ahogyan elóadónk és az Európai Számvevőszék is igen helyesen rámutatott – hogy a tagállamok komoly gyengeségek mellett alkalmazzák az új közösségi áruátviteli szabályokat. 1997-ben a Parlament vizsgálóbizottságot hozott létre, amely világosan megállapította, hogy az EU-nak olyan keretrendszert kellene létrehoznia, amely lehetővé teszi, hogy a vámhivatalok egységben működjenek. Ettől nagyon messze vagyunk. 2005-ben kollégánk, Herbert Bösch EP-képviselő mutatott rá kiváló jelentésében a problémák méretére, és arra, hogy szükség van a csalások és a hibák elleni küzdelemre. A valóságban, hölgyeim és uraim, ez a jelentés arra hív minket, hogy sokkal tágabb értelemben is elgondolkodjunk vámrendszerünk minőségéről, pénzügyi folyamatainkról és általában véve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Biztos úr, ebben számíthat az európai parlamenti képviselők teljes körű támogatására. Herbert Bösch, a PSE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, kimondottan üdvözöljük ezt a kitűnő jelentést. A “saját kezdeményezésű jelentés” megnevezés azonban nem teljesen pontos. Amit itt teszünk, az ugyanis a Parlament első vizsgálóbizottsága munkájának folytatása – és továbbra is ezt fogjuk tenni. Nem kívánok panaszkodni, de szégyenletes, hogy ezzel ilyen későn kell foglalkoznunk. Érdeklődéssel figyelem a szónokok listáján azokat a képviselőcsoportokat, melyek ma szót kértek ezzel a témával kapcsolatban. Úgy tűnik, mindig kissé könnyebb az EU botrányairól panaszkodni, mint egyes konkrét esetek pozitív megoldásán dolgozni. Az ilyen megoldásokhoz vezető út időnként hosszú – hiszen a cigarettákról van szó – de a helyes út. Jó irányba haladunk, amit a Staes-jelentés is igen világosan megmutat. Természetesen ezen a területen is meg kell küzdenünk az európai integráció nem teljes voltával. Számos pénzügyminiszter még mindig képtelen ellenállni a kísértésnek, hogy egyszerűen megemelje egy kicsit a dohánytermékek adóját amikor a kincstár némileg üresnek tűnik; ezzel helytelenül kivívva egyik vagy másik egészségügyi politikus dicséretét. Azért mondom, hogy “helytelenül”, mert a cigarettafogyasztók ekkor egyszerűen áttérnek a csempészett, vagy egyre gyakrabban a hamis cigarettára. Az ilyen típusú csalásból eredő hasznot közvetlenül a szervezett bűnözés élvezi. Az a tény, hogy mindannyiunknak van oka az előrelépések ünneplésére ma este, még inkább arra késztet, hogy emlékeztessem a Tisztelt Házat egy Európa számára sokkal kevésbé dicséretes epizódra. Bizonyított, hogy 1992 és 2001 között megközelítőleg 10 000 teherautónyi cigarettát csempésztek az EU-ba Montenegrón keresztül, konkrétan olaszországi célpontba. Ez valószínűleg minden idők legnagyobb csalása, melyet az EU költségvetése ellen elkövettek. Az augsburgi (németországi) ügyészség 60 jogi segítségnyújtás iránti kérelmet nyújtott be ez ügyben. Svájcban voltak is beismerő vallomások, vádemelések és hasonlók. Az Európai Unió azonban semminemű igénylést nem nyújtott be saját forrásainak helyreállításához a Montenegrói Köztársasággal szemben. Biztos úr, szeretném, ha úgy nézhetnénk adófizetőink szemébe, hogy elmondhatjuk: “ezt az ügyet is kivizsgáltuk”.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Vannak olyan vámtisztviselők Németországban, Ausztriában és Közép-Európában, akik nagyszerű munkát végeztek ezen a területen, akiket azonban – úgy tűnik – az Európai Bizottság cserbenhagyott. Kezelnünk kell ezt a hatalmas ügyet, melyre az időbeli korlátozás sem járt még le. Ez lenne kívánságom a mai, egyébként igen örvendetes vita kapcsán. Ingeborg Gräßle (PPE-DE). – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A Ház kimondottan szívesen foglalkozik a ráfordítások és bevételek kérdésével, így Staes úr igen nagy érdeme, hogy ma a bevételekkel foglalkozunk. Egyébként 17 milliárd EUR összegről beszélünk a héa és a saját források kapcsán, és 14 milliárd EUR összegről vámok kapcsán – ami csaknem 30%. Véleményem szerint jó, hogy ma ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Látható, hogy itt csak nyertesek vannak, és a Biztos úr is megérdemli gratulációnkat. Örömünkre szolgál, hogy sikerült utat találnunk – a tagállamokkal közösen. Lényeges az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal jövőjének megerősítése annak érdekében, hogy még jobban és még hatékonyabban tölthesse be szerepét az EU-ban. Gratulációt érdemel az is, amit az OLAF eddig elvégzett számunkra, és amire ezután is számítunk. Mindannyian büszkék vagyunk ezekre a sikerekre, mivel természetesen a szóban forgó szakemberek tették ezeket lehetővé. Nem volt elhamarkodott következtetés az, különösen a téma fényében, hogy valódi előrelépéseket tehetnénk a hamisított dohánytermékek ügyében is, illetve, hogy a tagállamok is közreműködhetnének ebben. Szeretnénk, ha hasonló helyzetet sikerülne elérnünk egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit érintő dossziék esetében is, például a héacsalás elleni küzdelemben. Ekkor igazi nyerteseink lennének: az európai adófizetők, akik ide delegáltak minket, és akiknek vannak bizonyos elvárásaik. Úgy hiszem, hogy a cigarettacsempészet elleni harc fontos feladat, sürgősen szükséges a pekingi OLAF-tól is egy szakértő bevonása, és az egész világon erősítenünk kell a csalás elleni fellépésünket. A Bizottságnak most azt a kérdést kell feltennünk, hogyan fokozható a nyomás egyéb cigarettagyártókkal szemben abból a célból, hogy az egyes tagállamokban ők is aláírják a Philip Morris és a Közösség közötti megállapodást. Véleményem szerint nagyon konkrétan kell fontolóra vennünk, hogyan történjen mindennek az utánkövetése, és hogyan folytassuk az ez ügyben végzett munkát, mivel ennek elmulasztása saját hitelességünket veszélyeztetné. Paulo Casaca (PSE). – (PT) Előadónk és ebben az esetben az Európai Bizottság is mindannyiunk gratulációját érdemli. Ez emlékezetem szerint a legnagyobb siker, amelyet az Európai Unió a mai napig a csempészet és az adócsalás elleni küzdelemben elért. Az előadónk által már kihirdetett és valamennyi felszólaló által támogatott üzenet ugyanakkor az, hogy ezt a küzdelmet más területekre is ki kell terjesztenünk. Alapvetően arról van szó, hogy bármilyen, az egész vámrendszeren át mozgatott anyag szállítását eredményesen kell kezelnünk az Európai Unió és valamennyi tagállam pénzügyi érdekében, és ebből a szempontból azt hiszem, még mindig sok a tennivaló. Ezért mindenekfelett arra szeretném hívni az Európai Bizottságot, hogy még nagyobb erőfeszítéseket téve foglalkozzon az üggyel. Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Az Európai Bizottság és a Philip Morris vállalat közötti megállapodás igen jó példája annak a közösségi pénzügyi eszköznek, mely egyidejűleg több célt is szolgál. Először is, nincs korlátozva a gyártó ágazat piachoz való hozzáférése, míg a hamisított termékek importőrei által elkövetett adóelkerülés ellen 1.25 milliárd dolláros, teljes egészében az európai cég által finanszírozott programmal küzdünk. Mindazonáltal kívánatos lenne a tagállamok sokkal nagyobb számának részvétele az aláírt megállapodásban. A megállapodást 2004-ben kötötték meg, és ezzel egy időben az Európai Unió határán fekvő Románia és Bulgária tagállamok lettek. Miután olyan termékek kerültek piacra, melyek nincsenek az Unió valamennyi tagállamában engedélyezve, az európai költségvetés jelentős veszteséget könyvelt el jövedéki adók, illetve a nemzeti költségvetések terén is, a bevételek után meg nem fizetett adók miatt. Valós az a tény, hogy a hamisított árut a Közösségbe csempészni szándékozók olyan európai kikötőket választanak, melyek nincsenek felszerelve korszerű technológiával, például szkennerrel és a kereskedelmi raklapok regisztrációjával.
91
92
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Mivel ez a helyzet hatással van az Európai Unió vámbevételeire, úgy tartom helyesnek, ha a kikötői létesítmények modernizációja közösségi pénzügyi segítségnyújtással történik. Az alacsony árakon piacra dobott hamisított árucikkek miatt egyre több fiatal kezd dohányozni, ami idővel jelentős összegekbe fog kerülni a tagállamok társadalom- és egészségbiztosítási rendszereinek. A WHO által kiadott jelentések azt mutatják, hogy a hamisított cigaretták a legtöbb esetben 75%-kkal több kátrányt, 28%-kkal több nikotint és 63%-kkal több szén-monoxidot tartalmaznak. Mivel általában véve foglalkozunk a dohányzás katasztrofális következményeivel, függetlenül a cigaretták legitim vagy illegális eredetétől, egy másik témáról is el kell gondolkodnunk: míg az Európai Unió támogatja a dohányzás-ellenes politikákat, ezzel egyidejűleg jelentős támogatást nyújt a dohánytermesztésnek, véleményem szerint ellentmondást okozva az európai egészségpolitikán belül. Szabolcs Fazakas (PSE). – (HU) Köszönöm a szót, elnök úr. Igen tisztelt Kallas biztos úr, kedves képviselőtársaim. Igaza van Staes képviselőtársamnak, akinek ezúton is szeretnék gratulálni igazán áldozatkész, kitartó munkájáért, és ehhez a mostani jelentéséhez. Az Európai Unió, annak intézményei – beleértve a Bizottságot, a Számvevőszéket, az OLAF-ot, az Európai Parlamentet és nem utolsósorban a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot – méltán tartják igazi sikertörténetként számon a 2004-ben a Philip Morris céggel aláírt megállapodást és annak az utóéletét, follow-upját is. A csempészet és a csalás elleni küzdelemben itt ugyanis nemcsak a folyamat végét jelző kereskedőknél és fogyasztóknál, hanem már annak elején egy nagy nemzetközi gyártónál sikerült komoly eredményt elérni. Ez a megállapodás nemcsak a múlt veszteségeinek anyagi kompenzálására, hanem annak jövőbeli megelőzésére is kiterjed. Sikerült megértetni a Philip Morrisszal, hogy neki is érdeke a csempészek és a csalás elleni közös stratégia kidolgozása és az ennek megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök biztosítása. Külön öröm, és számunkra, újonnan csatlakozott országok számára nagy jelentőségű, hogy az együttműködés nemcsak a tíz szerződött tagországra, hanem a csempészet és csalás által különösen veszélyeztetett új országokra is kiterjed, így több-kevesebb sikerrel ott is biztosítja a csempészet és csalás elleni küzdelem anyagi és technikai feltételeit. Köszönöm. Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Elnök úr, biztos úr, elfogadom és helyeslem Staes úr jelentését, amely elsősorban ahhoz fog vezetni, hogy a csempészet a lehető legjobban korlátozható legyen. Ebben áll a jelentés erőssége. Másodszor arra nézve is fontos tanácsot ad, hogy hogyan szedhetők be a vámok maximális hatékonysággal. Olyan ország polgáraként, amely igen hosszú keleti határvonallal rendelkezik - konkrétan Lengyelországra gondolok - fel szeretném hívni a figyelmet a külső határokra. Herbert Bösch teljes mértékben helyesen nyilatkozik, amikor tapasztalt vámügyi szakemberek alkalmazásáról beszél. Az ilyen személyek valójában még sokkal fontosabbak lesznek, mint a berendezések és rendszerek, és ennek fényében Tisztelt biztos Urat őszintén arra szeretném kérni, hogy igen alaposan tekintse át a javaslatokat és ajánlásokat, illetve szívlelje meg azokat. A csempészet elleni küzdelem hatékonysága és eredményessége indikátorként szolgál, amikor Közösségünk hírnevéről van szó. Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. − Elnök úr, köszönöm szépen a felvetett kérdésekben nyújtott folyamatos támogatását. Azt kell mondanom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a vámügyek és a hozzáadottérték-adó teljes mértékben tagállami kompetenciák. Nem igazán értem, hogy egyes tagállamok miért vonakodnak annyira attól, hogy több lehetőséget adjanak az Európai Unió intézményeinél már meglévő létesítmények használatára. Az OLAF például rendkívül fontos volt több ügyben is - a Philip Morris műveletben és a hamisítás elleni küzdelem Diabolo kapcsán végrehajtott műveletei során is – és ez európai szintű együttműködés nélkül nem történhet meg, valamint nem történhet meg a Bizottság egyes konkrét szolgálatai által nyújtott támogatás nélkül sem. Jogi szempontból azonban ez a kérdés teljes mértékben a tagállamok kezében van, csakúgy, mint a vámrendszer erősítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása. A Bizottság mindent megtesz, ami lehetséges az együttműködés érdekében, de azt kell mondanom, hogy a tagállamok együttműködése nélkül lehetetlen a cigarettacsempészet és különösen a HÉA-csalás elleni hatékony és eredményes küzdelem.
10-10-2007
10-10-2007
HU
Az Euròpai Parlament vitài
Azt hiszem, érdekeink itt közösek, és folyamatosan fel kell vetnünk ezt a kérdést az együttműködés fejlesztése érdekében. Ezen kívül – talán a tolmácsolásból ezt nem jól értettem- a Philip Morris megállapodást 10 tagállam és az Európai Bizottság kötötte egyfelől, és a Philip Morris másfelől, ami elég egyedülálló. A Bizottság, jogi szolgálatai, és az OLAF érték el ennek a megállapodásnak a megkötését, és Gräßle asszony segítségével ez a munka tovább folytatódik. Így azt gondolom, a jövőben is lesz miről beszámolnunk. A fő gond azonban valóban az, hogy egyes tagállamok vonakodnak elfogadni a beterjesztett kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási javaslatot, amely platformként szolgálhatna. Együttműködési platformot ajánlunk, és mégis vannak vonakodó tagállamok, egyes nagyobb tagállamok is (magam is megpróbáltam a legnagyobb tagállam néhány miniszterét meggyőzni arról, hogy legyenek nyitottabbak ez iránt a javaslat iránt). Valamiért sok a gyanakvás, ugyanakkor korábbi pénzügyminiszterként tudom: a vám- és HÉA-csalás elleni küzdelem csak a tagállamok közötti együttműködéssel lehetséges. Elnök. − A vitát lezárom. A szavazásra 2007. október 11-én, csütörtökön kerül sor Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke) Francesco Musotto (PPE-DE), írásban. – (IT) Az EU-n belüli csalás elleni küzdelem előadójaként üdvözlöm a Philip Morris céggel kötött megállapodást melynek tárgya a cigarettacsempészet ellen a vámrendszernél történő küzdelem. A vámcsalás egyike a Közösség pénzügyi érdekeit leginkább károsító tényezőknek, a cigarettákkal kapcsolatos csalás pedig ennek egyik legérzékenyebb területe. Az OLAF közelmúltbeli műveletei – mint például a Diabolo-művelet (135 millió cigaretta lefoglalása, becsült veszteség 220 millió EUR) – megmutatták, hogy a vámcsalás ellen lehet és kell küzdeni: fontos az európai szervek műveleti kapacitásának megerősítése. A Philip Morris vállalattal kötött megállapodás nemcsak a dohánytermékek területén, hanem a hamisítás elleni küzdelem egyéb területein is példaként szolgálhat. A Philip Morris által fizetendő kártérítést, amely megközelítőleg 1 milliárd EUR-t tesz ki, az EU-ban a hamisítás elleni harchoz kellene felhasználni.
24. A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet 25. Az ülés berekesztése (Az ülést 23.40-kor berekesztik.)
93